'एखाद्या नेत्याच्या आंधळ्या भक्तीसाठी देशाचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य पणाला लावता कामा नये. आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. तो हिरावून घेणारे तुम्ही कोण?' असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला आहे

अगदी खरं आहे, सरकारच्या नेतृत्वात्  त्यांच्या कवटीत केवळ मेंदूच नाही, शेणाचे पो असल्यावर ज्याला हिंदीत गोबर म्हणतात ते असल्यामुळे त्यांना काहीच संवेदना पोहोचत नाहीत, असे वाटते.

काल जंतर-मंतरवर मुख्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख असलेले ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी आलेल्या आणि येत राहिलेल्या हजारो युवक-युवतींना ताब्यात घेऊन सरकार नेमके काय सिद्ध करू पाहत आहे? सुमारे ६,००० युवक-युवतींना ताब्यात घेणे, ४० हजार पोलिसांच्या तैनातीत आंदोलन हानुन पाडण्याचा प्रयत्न केला दिवसभर आंदोलक येत राहिले, आंदोलन होत राहिले, पोलिस  पोलिसबळाच्या जोरावर आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न, करीत होते. 

हे सगळे पाहता लोकशाहीत नागरिकांच्या आवाजाला नेमके स्थान तरी किती उरले आहे, असा प्रश्न पडतो. युवकांनी प्रश्न विचारले की त्यांना उत्तरे देण्याऐवजी त्यांच्यासमोर पोलिसांची फौज उभी करायची, दहशत निर्माण करायची, मारहाण करायची, भिती उभी करायची,  अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला की त्यांना ताब्यात घ्यायचे आणि आपल्या हक्कांची मागणी केली की त्यांना गप्प बसवायचे, हाच जर सत्तेचा मार्ग असेल, तर ही लोकशाहीची कोणती व्याख्या आहे ?

 भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ ने नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे. हे अधिकार सरकारने दिलेली भीक नाहीत, तर संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार आहेत. त्यांच्यावर कायद्यानुसार वाजवी निर्बंध असू शकतात; पण त्या नावाखाली नागरिकांचा आवाज अनावश्यकपणे दडपला जात असेल, तर सरकारला जाब विचारणे हे प्रत्येक जागरूक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. हजारो तरुणांना ताब्यात घेण्याची वेळ का आली ? एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पोलिसबळ तैनात करण्याची गरज का भासली? आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना सामोरे जाण्याऐवजी बळाचा वापर का करावा लागला? या प्रश्नांची उत्तरे देशाला मिळालीच पाहिजेत.

अभिजीत दीपके यांना विमानातच ताब्यात घेण्यात आल्याच्या घटनेनेही अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. महिलांना पुढे करून एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्याची कारवाई झाली असेल, तर त्यामागची नेमकी परिस्थिती आणि कायदेशीर आधार जनतेसमोर आला पाहिजे. 

महाभारतातील शिखंडीचे उदाहरण येथे आठवते. भीष्मांविरुद्धच्या युद्धात शिखंडीची भूमिका निर्णायक ठरली होती. आजच्या राजकारणातही महिला पोलिसांना   पुढे करून स्वतःचा हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न होत आहे का, हा प्रश्न विचारला गेलाच पाहिजे ? महिला पोलिसांना छळले, मारहाण झाली अशा नाटकासाठी असे कृत्य करावे लागते ?

प. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी हे विसरू नये की देश म्हणजे केवळ सत्ता, खुर्ची, पोलिसबळ आणि प्रशासन नव्हे; देश म्हणजे त्यातील नागरिक, त्यांची स्वप्ने, त्यांचे अधिकार आणि त्यांच्या भविष्याची आशा! तरुणाईच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी तिचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला, तर असंतोष कमी होण्याऐवजी अधिक तीव्र होऊ शकतो. 

पोलिसांच्या बळावर आंदोलनस्थळ रिकामे करता येईल, पण लोकांच्या मनातील प्रश्न रिकामे करता येणार नाहीत. काही हजार लोकांना ताब्यात घेता येईल, पण संविधानाने दिलेल्या अधिकारांची जाणीव असलेल्या कोट्यवधी नागरिकांना कायमचे गप्प बसवता येणार नाही. सत्ता कितीही ताकदवान असली, तरी ती संविधानापेक्षा मोठी नाही; सरकार कितीही प्रबळ असले, तरी ते जनतेपेक्षा मोठे नसते.

सत्ता ही कायमस्वरूपी मालमत्ता नसते; ती जनतेने दिलेली जबाबदारी असते. जनतेचा विश्वास गमावणे ही कोणत्याही सरकारसाठी गंभीर बाब असते. आजचा संघर्ष हा कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध द्वेषाचा नसून अन्यायाच्या आरोपांविरुद्ध न्यायाचा, दडपशाहीच्या आरोपांविरुद्ध स्वातंत्र्याचा आणि सत्तेच्या अहंकाराविरुद्ध संविधानिक मूल्यांचा आहे. हा लढा शांततेने, निर्भयपणे आणि लोकशाहीच्या मार्गाने पुढे गेला पाहिजे. 

इतिहास साक्षीदार आहे सत्ता बदलतात, सत्ताधारी बदलतात, पण जनतेच्या न्याय्य प्रश्नांना कायमचे दफन करता येत नाही. आता लढा सुरू झाला आहे, हा लढा संविधान वाचवण्याचा, अधिकार जपण्याचा आणि लोकशाहीला अधिक मजबूत करण्याचा आहे. आवाज दाबू नका,  युवकांना गुन्हेगार समजू नका, त्यांच्या भविष्याचा विचार करा! कारण लोकशाहीत जनता ही प्रजा नसते, जनता हीच सत्तेची मालक असते, अजूनही वेळ गेलेली नाही सुधरा....!

जय हिंद जय भारत.

-दिलीप बिरुटे

आता कालच्या आंदोलनातील छायाचित्रे व्हिडिओ माध्यमावर येत आहेत. जंतर मंतर दिल्ली येथील आंदोलक विद्यार्थी विद्यार्थिनी यांच्यावर पोलिसांच्या कार्यवाही धरपकड अनेकांनी पाहिली. कोणत्याही आंदोलनात कमी जास्त प्रमाणात पोलिस कमी जास्त जबरदस्ती करत असतात. काल अतिरेक होता.

पण पोलिसांच्या आडून गळ्यात भगवी उपरणे घालून पोलिसिंग करणा-या पुरस्कृत मवाली गुंडांनी युवती महिला यांची जी फरफड़ केली त्यांच्याशी जे गैरवर्तन  केले त्यांच्यावर पोलिसांनी कार्यवाही करायला  पाहिजे.  हिंदू भगिनी हिंदूकडून खतरेमें आल्या आहेत...?

-दिलीप बिरुटे

जंतर मंतरवर आजही आंदोलन सुरु धरपकड़ सुरु. लोकशाही वाचवण्यासाठीचा संघर्ष एवड्यात थोड़ी संपणार आहे हे सगळं. =))

मला नोबेल दिलं नाही पाहुन घेतो- ट्रम्प =))

-दिलीप बिरुटे

आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुट्टीच्या दिवशी आंदोलनावर सुनावणी होती आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस पाठवली आणि त्याचा खुलासा ही मागवला आहे, अवमान याचिकेचा खटला का चालवू नये असेही विचारले आहे

 शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना रोखता येणार नाही त्याचबरोबर रेल्वे मेट्रो याही सुरू कराव्यात असं सांगितलं इंटरनेट सुरु करावेत असे आदेश दिले आता ऑर्डर आल्यानंतर बघूया त्यात काय लिहिलेले आहे सध्या मात्र आता सीजेपी ने बाजी मारली असं त्याचा अर्थ होत आहे आणि उद्यापासून हे आंदोलन आता अधिक तीव्र होईल असे वाटत आहे. 

जिंदाबाद जिंदाबाद

-दिलीप बिरुटे

राहुल गांधीसह विरोधक खासदारांचे  सुप्रीम कोर्टाकडे मार्च.  प्रचंड गर्दी झालेली दिसत आहे. ग्यानेशकुमाराच्या कथित घोटाळ्याच्या विरोधात सध्या देशभर आंदोलन सुरु आहे, जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे, तर दुसरीकडे कॉंग्रेसने सरन्यायाधिश यांची वेळ मागितली होती. परंतु, त्यांनी आपलं जे काय म्हणने असेल तर त्याबाबत दावा दाखल करा असे सरन्यायाधिश म्हणाले होते. मात्र अचानक जंतर मंतरवरुन हे विरोधकांचे मार्च आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे चालले आहे. पोलिसांचा बंदोबस्त आहे, आता हे थोड्या वेळात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रवेश द्वारापर्यंत पोहचतील. 

-दिलीप बिरुटे
 

जंतर-मंतरवर महिला युवतींशी  गैरवर्तनाचे आरोप असणाऱ्यांना अभय कोणाचे ? भगवे रुमाल घालून आलेले ते लोक नेमके कोण होते ? तथाकथित हिंदू रक्षक म्हणवून घेणारे लोक कोण आहेत ?  आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, महिलांशी गैरवर्तन करण्याचा अधिकार त्यांना दिला तरी कोणी ? प्रश्न विचारले पाहिजेत. 

नवरात्रीत देवीची पूजा करायची, स्त्रीशक्तीचा जयजयकार करायचा आणि प्रत्यक्षात महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न उपस्थित झाला की मौन बाळगायचे, हा दुटप्पीपणा नाही का ? मंदिरात स्त्रीला देवी मानायचे आणि सार्वजनिक जीवनात न्याय मागणाऱ्या स्त्रीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करायचा, ही कोणती संस्कृती ? देवीच्या चरणी नतमस्तक होणाऱ्यांनी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या महिलांचाही सन्मान राखला पाहिजे होता.  सध्या नवरात्र उत्सव सुरु आहे,  स्त्री शक्तीचा गौरव केल्या जात आहे. ज्या संस्कृतीत स्त्रीला देवी मानले जाते, ज्या परंपरेत स्त्रीशक्तीचा जयघोष केला जातो, त्याच देशात न्यायासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या महिला- युवतींना  अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागत असल्याचे आरोप समोर येत असतील, तर हा केवळ राजकीय प्रश्न राहत नाही, तर तो आपल्या संस्कृतीचा, संविधानाचा आणि मानवी मूल्यांचा प्रश्न बनतो. माणसाच्या आत असलेल्या विकृत प्रवृत्तीचाही प्रश्न बनतो. 

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांसोबत घडलेल्या घटनांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.  महिला आंदोलकांना धक्काबुक्की करणे, अश्लील हावभाव, करणे, स्त्री म्हणून त्यांच्या शरीराशी जे घाणेरडेपणाने छेडछाड केली ते निषेधार्ह आहे.   मुलींच्या कपड्यांना ओढून त्यांना मारहाण करणा-या प्रवृत्तीत विकृत मानसिकता दिसत आहे, त्यांना अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागत असेल, तर लोकशाहीच्या मूल्यांचे रक्षण नेमके कोण करणार, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. सरंरक्षण करणारे पोलिस गुंडाना आवरण्या ऐवजी बघ्याची भूमिका घेत होते असे दिसते, याचा अर्थ काय ?

भगवा रंग हा श्रद्धेचा, त्यागाचा आणि अध्यात्माचं प्रतीक आहे; तो कोणाच्याही दादागिरीचा परवाना नाही. भगवा रुमाल घातला म्हणजे कोणी कायद्यापेक्षा मोठे होत नाही. एखाद्या राजकीय पक्षाशी किंवा संघटनेशी संबंध असल्याचा दावा केला म्हणजे सामान्य नागरिकांना धमकावण्याचा अधिकार मिळत नाही.  धर्म आणि संस्कृतीच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम त्या संस्कृतीतील स्त्रीसन्मानाच्या मूल्यांचे पालन करायला नको का ? अगोदर ते शिका. 

भाजप असो  किंवा अन्य कोणतीही राजकीय संघटना असो, कोणालाही कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही. भगवे रुमाल घातलेल्या व्यक्तींची ओळख, त्यांची भूमिका आणि त्यांच्यावरील आरोपांची सत्यता निष्पक्ष चौकशीतून स्पष्ट झाली पाहिजे. त्यांचा कोणत्याही राजकीय संघटनेशी संबंध असल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्या संबंधांचा विचार न करता कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, पोलिसांच्या कारवाईत नियमांचे उल्लंघन झाले असेल किंवा महिला आंदोलकांशी गैरवर्तन झाले असेल, तर संबंधितांचीही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. कारण कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि कोणतीही व्यक्ती, संघटना किंवा राजकीय पक्ष कायद्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही.

महिलांचा सन्मान हा राजकारणापेक्षा मोठा आहे आणि महिलांची सुरक्षितता ही कोणत्याही पक्षाच्या प्रतिष्ठेपेक्षा महत्त्वाची आहे.  महिला कोणत्याही पक्षाची असो, कोणत्याही विचारसरणीची असो किंवा कोणत्याही आंदोलनात सहभागी असो, तिच्या सन्मानाशी तडजोड होता कामा नये. एखाद्या महिलेने सरकारला प्रश्न विचारले, व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवला किंवा आपल्या घटनात्मक अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले, म्हणून तिच्याशी गैरवर्तन करण्याची मुभा कोणालाही मिळत नाही.  देश संविधानाने चालतो, कोणत्याही पक्षाच्या दादागिरीने नाही.  जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे जनतेला उत्तरदायी आहेत. नागरिकांनी प्रश्न विचारले म्हणून त्यांना शत्रू समजणे, महिलांनी न्याय मागितला म्हणून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणे किंवा राजकीय संबंधांच्या आधारावर कोणालाही अभय मिळणे, या गोष्टी लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांशी विसंगत आहेत.

भगवा असो, हिरवा असो, निळा असो कोणताही रंग महिलांच्या अपमानाचे समर्थन करू शकत नाही. धर्माच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी धर्मातील मूल्यांचाही आदर करावा. संस्कृतीचा अभिमान बाळगणाऱ्यांनी महिलांच्या सन्मानाचे रक्षण करावे आणि संविधानाची शपथ घेणाऱ्या प्रत्येकाने नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करावा.

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः! हे वचन केवळ भिंतीवर लिहिण्यासाठी, भाषणात सांगण्यासाठी किंवा राजकीय फायद्यासाठी वापरण्यासाठी नाही. ते प्रत्यक्ष जीवनात आचरणात आणण्यासाठी आहे. स्त्रीचा सन्मान हा घोषणांचा विषय नाही, तर प्रत्येकाच्या वर्तनातून दिसणारे मूल्य आहे. आज प्रश्न केवळ जंतर-मंतरवरील घटनेचा नाही; प्रश्न आहे महिलांच्या सन्मानाचा, नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा आहे,  त्यामुळे संबंधित व्यक्तींची ओळख स्पष्ट झाली पाहिजे, आरोपांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे.

देवीची पूजा करणाऱ्या देशात महिलांना न्यायासाठी संघर्ष का करावा लागावा ? स्त्रीशक्तीचा जयघोष करणाऱ्यांनी महिलांच्या सन्मानासाठी प्रत्यक्ष उभे राहायचे की केवळ घोषणा देत राहायचे ? याचा विचार केला पाहिजे. नवरात्र उत्सवाच्या दुर्गाशक्तीच्या उत्सवाच्या सर्वांना शुभेच्छा.  हे जगदंबेमाता सरकारला सुबुद्धी दे.....!

-दिलीप बिरुटे
 

सुप्रीम कोर्टातला आजचा संवाद -

विषय-जंतरमंतर आंदोलनस्थळ डीनोटिफाय करण्याबाबत.

न्या. बागची- "याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे की आंदोलनस्थळ जवळ असलं पाहिजे सरकारच्या कानावर आवाज पडायला त्यामुळे सोपं होतं. पण आजच्या तांत्रिक युगात असं काही उरलेलं नाही."

सिनियर अँडव्होकेट हरिहरन- "मग या लॉजिकने आम्ही तर केरळात बसूनच युक्तीवाद केला पाहिजे. आम्हाला कशाला इथे यावं लागतं...?"

=))

संदर्भ : Law Chakra ने आपल्या १५ ऑक्टोबर २०२६ च्या वृत्तात केली आहे.

-दिलीप बिरुटे

दुष्यंत कुमार गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केल्याच्या निषेधार्थ इंडिया गेटजवळ आंदोलन करणाऱ्या अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. गुरुवारी पहाटे पाचच्या सुमारास त्यांची सुटका करण्यात आली. उत्तराखंडमध्ये २०२२मध्ये हत्या झालेल्या १९ वर्षीय अंकिताला न्याय मिळावा, या मागणीसाठी तिचे

अंकिताच्या मृत्यूप्रकरणात दुष्यंत कुमार गौतम यांची मुख्य भूमिका असल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. गौतम यांची राज्यपालपदी नियुक्ती २४ तासांत रद्द करावी, अशी मागणी अंकिताचे वडील वीरेंद्रसिंह भंडारी यांनी केली होती.

-दिलीप बिरुटे

दिल्लीच्या मध्यवर्ती कॅनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्कमधे कॉक्रोच जनता पार्टीने लहेरा दो तिरंगा आंदोलनास निघालेल्या सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके आणि ऑल इंडिया स्टूडंट असोशियशनच्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले तरी हजारोच्या संखेने सरकार विरोधातील धोरणाच्या विरोधात  लहेरा दो तिरंगा हे आंदोलन यशस्वी झालेले दिसले.  दिल्ली पोलिसांनी नेहमीप्रमाणे कलम १६३ लावून अनेक कार्यकर्ते सामान्य नागरिक यांची धरपकड केली दीडशे जणांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त होते. अनेक कार्यकर्त्यांना नोटीसा देणे,  दमबाजी यात सरकारच्या पोलिसांनी आघाडी घेतल्याचे दिसते. 

अर्थात, आता सरकारच्या विरोधात  हे सातत्याने जनतेचे आंदोलन  देशभर सुरु राहणार असेच दिसते. नागरिकांच्या शोषणाची एक मर्यादा असते आणि ती मर्यादा संपली की लोक सरकारविरुद्ध पेटून उठतात हेच लहेरा दो तिरंगा आंदोलनाने सिद्ध केले असे वाटते. 

-दिलीप बिरुटे

काही माणसं फार पालथ्या पायाची असतात, कपाळ करंटीच म्हणा. ज्याला हात लावतील त्याची माती होते. जिथे यांचे पाऊल पडले की तिथे त्याची माती शंभर टक्के होणार,  असे समजल्या जाते. असा एक पारंपरिक समज आहे. 

इटलीच्या पंतप्रधान यांना कोणीतरी मेलोडी चॉकलेट दिली होती, कोणी दिलं ते नाव नेमकं  आत्ता चहा पिताना आठवत नाही. पण त्या माणसाचं वैशिष्ट्येच असं आहे म्हणे की जिथे जातील तिथे  माती करतील. यांचं पाऊल त्या इटलीत पडलं आणि योगायोगाने  तिथे   महागाई  भडकली,  राहणीमानाचा  खर्च वाढला, आणि त्या  वाढत्या इंधन दरांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांना हिंसक वळण लागल्याच्या बातम्या येत आहेत.  कोणाला तो माणूस आपला माणूस वाटला असेल तर तो निव्वळ योगायोग समजावा. 

हे दुर्गेमाते, जगात शांतता नांदू दे....जगातली बला जाऊ दे, तुझ्याकडे काही फार मागणं नाही. 

-दिलीप बिरुटे

सध्या मिडियावर ज्या निवडणुकीचा गाजावाजा होतोय त्या कोल्हापुर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या गोकुळ दूध संघ (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) निवडणुकीचा अंतिम निकाल जाहीर झाला असून, यात काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या पॅनेलने विजय मिळवला आहे.

सत्तेची अफाट ताकद, साम-दाम-दंड-भेदाचे राजकारण, वचनांची खैरात आणि देवदेवतांच्या शपथांचे मोहजाळ या महायुतीच्या अस्त्रांना धुडकावून लावत ठरावधारकांनी आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीच्या पाठीशी भक्कम वज्रमूठ उभी केली. परिणामी, विरोधकांचा अहंकार धुळीस मिळवत गोकुळच्या पटलावर समविचारी आघाडीची 'शिट्टी' गर्जना करत घुमली 

सहकारातील सहा दशकांची वैभवशाली परंपरा जपणाऱ्या गोकुळच्या या निवडणुकीत महायुतीने महाकाय तटबंदी उभारली होती. तीन मंत्री, दोन खासदार, दहा आमदार, पाच माजी आमदार आणि थेट मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने सजलेले तगडे सैन्य एका बाजूला, तर दुसरीकडे एकाकी झुंज देणारे निष्ठावंत नेतृत्व अशी ही थरारक लढाई रंगली होती. परंतु, कोल्हापूरच्या स्वाभिमानी मतदारांनी भंडारा, शपथांच्या राजकारणाला अजिबात भीक घातली नाही.

बाकी गोकुळचा निर्णय फिरवण्यासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून काय काय काय प्रयत्न केले गेले त्याच्या सुरस चमत्कारिक कथा बाहेर येत आहेत.

-दिलीप बिरुटे

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि अमेरिकेतील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेला जेफ्री एपस्टीन यांचा एकत्रित फोटो अमेरिकेच्या न्याय विभागाशी संबंधित कागदपत्रांमधून समोर आला आहे.

 फोटोमध्ये दोघे एकत्र दिसतात, परंतु केवळ फोटोवरून त्या भेटीचा नेमका उद्देश, संभाषणाचा विषय किंवा त्या वेळी खोलीत इतर कोणी उपस्थित होते का, भविष्यात तपशील येतील..?

-दिलीप बिरुटे

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या ट्वीटर खात्यावरुन द फ्रेंड्शीप फाइल्स नावाचा  डॉक्युमेंटरी  व्हीडीयो शेयर केला आहे. ''सरकारला ही डॉक्युमेंट्री समाजमाध्यमांवरून गायब करायची आहे. याचं कारण काय असेल ते तुम्हाला ही डॉक्युमेंट्री बघितल्यावर कळेलच. त्यामुळे सरकारने ही डॉक्युमेंट्री गायब करायच्या आधी बघून घ्या !'' असे लिहून व्हीडीयो शेयर केला आहे. 

ट्वीटर खाते आणि व्हीडीयो दुवा. 

-दिलीप बिरुटे