अथांग पाण्याचा ताबा

समुद्राच्या अथांग पाण्याचा ताबा जगातील कोणत्याही एका देशाकडे नाही !

'हाय सीज' म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय सागराच्या रक्षणासाठी संयुक्त राष्ट्राने एक अत्यंत ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. यालाच 'हाय सीज बायोडायव्हर्सिटी ट्रीटी' किंवा 'BBNJ करार' असं म्हटलं जात असून तो काही प्रमाणात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. (अधिक माहिती येथे पहा)

आपल्या पृथ्वीवरील तब्बल दोन-तृतीयांश समुद्र हा या आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात येतो, जिथे आजवर कोणाचेही कायदे चालत नव्हते. हा नियम नसलेला एक मोकळा आणि असुरक्षित भाग होता, पण आता या नव्या कराराने तिथे पहिल्यांदाच एक कडक कायदेशीर चौकट तयार केली आहे. या अंतर्गत समुद्रात मानवनिर्मित राष्ट्रीय उद्याने (की जैव उद्याने, की समुद्री उद्याने? ? शब्द सुचवा!) तयार करून तिथे अनिर्बंध मासेमारी आणि खाणकामावर बंदी घातली जाईल. 

समुद्राचा वापर करून कोट्यवधी रुपयांची औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने बनवली जातात ती आता केवळ श्रीमंत देशांची मक्तेदारी न राहता 'जागतिक संपत्ती' मानली जाईल. आंतरराष्ट्रीय समुद्रात कोणताही मोठा व्यावसायिक प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आता कडक वैज्ञानिक पर्यावरण चाचणी करणे बंधनकारक असेल आणि श्रीमंत देशांना त्यांचे सागरी संशोधनाचे आधुनिक तंत्रज्ञान गरीब व विकसनशील देशांसोबत शेअर करावे लागेल. 

असे शेयरींग कसे घडेल भाउ?

एखादा श्रीमंत देश किंवा तिथली कंपनी एखाद्या दुर्मिळ सागरी जिवाचा समुद्राच्या तळाशी संशोधन करून शोध घेईल. तेव्हा त्याचा डेटा Digital Sequence Information - DSI गुप्त ठेवता येणार नाही. हा सर्व डेटा एका जागतिक 'ओपन-अॅक्सेस' Clearing House (?) वर टाकावा लागेल, जेणेकरून गरीब देशांतील शास्त्रज्ञही त्याचा मोफत अभ्यास करू शकतील.  श्रीमंत देशांना केवळ कागदोपत्री माहिती देऊन चालणार नाही. जेव्हा त्यांचे अत्याधुनिक संशोधनाचे जहाज आंतरराष्ट्रीय समुद्रात जाईल, तेव्हा त्यांना विकसनशील देशांच्या शास्त्रज्ञांना आणि विद्यार्थ्यांना त्या जहाजावर प्रत्यक्ष संशोधनाची संधी Co-ownership in cruises द्यावी लागेल. तंत्रज्ञान हाताळण्याचे मानवी प्रशिक्षण देणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य असेल.

या संपूर्ण प्रक्रियेचा सर्वात मोठा फायदा लहान बेट स्वरूप असलेल्या देशांना होणार आहे. कारण जिथे खायला नाही, जमिन खचते आहे तिथे समुद्रात खोलवर जाऊन संशोधन करण्याचे महागडे तंत्रज्ञान कुठून असणार? त्यांना आता या सागरी जैव-संशोधनाच्या फायद्यांमधील आर्थिक आणि वैज्ञानिक वाटा कायदेशीररित्या मिळणार आहे.  आशा आहे मिलेल!

मग भारत..?

या जागतिक मोहिमेत भारतानेही एक मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत या ऐतिहासिक करार केला पाहिजे यावर स्वाक्षरी केली आहे. 

सध्या भारताचे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (येथे काही रंजक प्रोप्रकल्प आहेत!) आणि सागरी मत्स्यपालन संशोधन संस्था यावर देशांतर्गत कायदे आणि नियम तयार करण्याचे काम करत आहेत. 

भारताच्या 'ब्लू इकॉनॉमी' म्हणजेच सागरी अर्थव्यवस्था आणि हिंद महासागरातील खोल समुद्रातील खाणकाम हे तर महत्त्वाचे आहेच. यासाठी हा करार महत्त्वाचा ठरणार, कारण यामुळे भारताला जागतिक सागरी संशोधनाचा डेटा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान या भावात मिळणार आहे. आशा आहे की आपण पण त्याच तत्परतेने ताब्यात घेऊ! 

पण या सगळ्या कथेत एक अतिशय रंजक आणि महत्त्वाचे वळण आहे. आता असे वाटत असेल की हा करार आता पूर्णपणे तयार झालाय. आणि आपण फक्त त्याचे नियम पाळायचे आहेत, तर तसं नाही. हा करार अजूनही पूर्णपणे 'घडणीच्या अवस्थेत' आहे. कारण हा करार केला पाहिजे यावर स्वाक्षरी केली आहे.  करारवर नाही!

 भारत सरकार सध्या देशांतर्गत पातळीवर विविध मच्छीमार संघटना, सागरी वैज्ञानिक आणि पर्यावरण तज्ज्ञांशी जाहीर चर्चा करून या कराराचे अंतिम नियम आणि भारताचे धोरण ठरवत आहे. 

खरोखर घडेल का असे?

मला इचाराल तर मला नाही वाटत काही असा फुकटात डेटा वगैरे दिला जाईल!  नियम असा आहे की समुद्रातून गोळा केलेल्या जीवांचा नफा गरिबांना द्यावा लागेल. पण मोठ्या औषध कंपन्या प्रत्यक्ष जीवांचा वापर करतच नाहीत. जहाजे समुद्रातून जीव आणतात आणि त्यांचा 'डीएनए डेटा' कॉम्प्युटरवर अपलोड करतात. खाजगी कंपन्या हा डिजिटल डेटा मोफत डाउनलोड करतात. त्या डेटाला वापरून नवीन औषधे वगैरे बनवले जाणार.

"आम्ही समुद्रातून काहीच आणले नाही, आम्ही फक्त कॉम्प्युटरचा डेटा वापरला," असा दावा होऊ शकेल. या शिवाय अगदी जायची वेळ आलीच

आंतरराष्ट्रीय कायदा केवळ त्याच देशांना लागू होतो ज्यांनी त्यावर सही केली आहे. कायदेशीर कटकटी टाळण्यासाठी एक सोपी युक्ती वापरात आहेच. आपली जहाजे अशा देशात रजिस्टर कयाचही ज्यांनी या करारावर सही केलेली नाही. दुसऱ्या देशाचा झेंडा लावून ही जहाजे आंतरराष्ट्रीय समुद्रात बिनधास्तपणे काम करणार.

मग?

भारत डिजिटल डेटावर कडक ट्रॅकिंग मागतो आहे. कंपन्यांनी 'व्यापारी गुपिते' म्हणून सॉफ्टवेअर लपवून ठेवू नये, अशी भारताची भूमिका आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरणामध्ये केवळ मशिन्स न देता, त्या चालवण्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर, एआय टूल्स आणि अल्गोरिदम देणेही बंधनकारक करावे, अशी मागणी भारताने लावून धरली आहे. इतकेच नाही जर एखाद्या परदेशी कंपनीने आंतरराष्ट्रीय समुद्रात नियम पाळले नाहीत, तर त्यांना भारताच्या बंदरांवर, बाजारपेठेत किंवा भारतीय शास्त्रज्ञांसोबत काम करण्यास थेट बंदी घातली जाईल अशी तरतूद पण केली जात आहे.

भारत हा जगातील विकसनशील देशांच्या जी ७७ आणि छोट्या बेटांच्या गटाचे नेतृत्व करत आहे. या सर्व देशांना एकत्र आणून भारत युएनमध्ये नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांवर कडक दंडात्मक कारवाईची सोय असेल असे मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

शोधून पहा कोण्त्या देशांनी High Seas Biodiversity Treaty सह्या केलेल्या नाहीत...