म्युच्युअल फंड - भाग २

म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना दोन प्रकारचे खर्च असतात. पहिलं म्हणजे फंड विकत घेताना किंवा विकताना वजावट म्हणजेच लोड (load) घेतले जाते. आता सेबीच्या (SEBI) नियमामुळे फ्रंट लोड Front load (जो कमिशनचाच एक प्रकार होता आणि जे फंड खरेदी करताना घेतले जायचे), ते बंद झाले आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. पण फंड विकताना जी वजावट घेतली जाते म्हणजे एक्झिट लोड (Exit load) ते अजूनही चालू आहे. फंड तुम्ही जर १ किंवा २ वर्षात विकलात तर Exit load कापून तुम्हाला पैसे दिले जातात. फंडाच्या स्कीमनुसार १-२ वर्षांनी exit load शून्य होते. एका अर्थाने हा प्रकार अगदीच वाईट म्हणता येणार नाही कारण जे long term गुंतवणूकदार आहेत त्यांना फंड प्राधान्य देते. त्यामुळे फंड वारंवार खरेदी-विक्री करण्याचा जो प्रकार होता, म्हणजे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करायचा प्रकार होता त्याला काही प्रमाणात आळा बसतो. त्यामुळे फंडाच्या उर्वरित गुंतवणूकदारांचे जास्त नुकसान होत नाही. या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंगमुळे काय होतं की मॅनेजरला सारखी-सारखी redemption (विक्री) करावी लागते आणि ज्याच्यामुळे खर्च वाढत असतो. हे शक्यतो टाळण्यासाठी म्हणून हे एक्झिट लोड टाकण्याचा प्रकार असतो. तुम्ही लाँग टर्म गुंतवणूक करणार असाल, तरच अशा फंडात गुंतवणूक करा म्हणजे एक्झिट लोडमुळे तुमचे नुकसान होणार नाही.

आता अजून कुठला खर्च आहेत ते बघूया. तर तो म्हणजे ऑपरेटिंग एक्स्पेन्स (operating expense) म्हणजेच फंड चालवण्याचा खर्च.

आता ऑपरेटिंग एक्स्पेन्समध्ये काय काय येतं तर १) मॅनेजमेंट फी: ज्याच्यात transaction म्हणजे स्टॉक्स/बॉण्ड यांचे खरेदीविक्रीचे खर्च असतात आणि शिवाय AMC चा फायदा पण असतो. २) डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेन्स: जे फंड "म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर"च्या मार्फत विकले जातात, त्यांना पैसे मिळण्यासाठी असतात. ३) बाकी इतर expenses जे फंड चालवण्यासाठी लागतात म्हणजे रेकॉर्डकीपिंग फी, लीगल आणि ऑडिटिंग फी, डायरेक्टर फी, custodian फी वगैरे.

वरील सर्व खर्च एकत्र करून, प्रत्येक युनिटमागे किती टक्के expense पडेल, ते ठरवले जाते.

म्युच्युअल फंड खरेदी करण्यासाठी २ पद्धती आहेत.

१. "म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर" कडून खरेदी करणे, ज्याला रेग्युलर प्लॅन (Regular Plan) म्हणतात.

२. डायरेक्ट प्लॅन (Direct Plan) म्हणजे म्युच्युअल फंड थेट AMC कडून घेतला जातो. यात डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेन्स नसल्यामुळे खर्च कमी होतो, त्यामुळे TER (Total Expense Ratio) बराच कमी असतो.

आता म्युच्युअल फंडचा Expense Ratio बघणं फार आवश्यक आहे कारण हा खर्च दरवर्षी द्यावा लागतो. प्रत्यक्षात तो काहीसा अपारदर्शक असतो, म्हणजे काय तर तो तुम्हाला स्टेटमेंटमध्ये कधीच स्पष्ट दाखवला जात नाही. समजा expense ratio 1.8% आहे आणि तुम्ही एक लाख रुपये गुंतवलेत तर आम्ही ₹1800 कापून घेऊ असं तुम्हाला स्पष्ट कधीच दिसत नाही, पण हा एक्स्पेन्स कापून नंतरच फंडची NAV ठरवली जाते त्यामुळे गुंतवणूकदाराला पटकन लक्षात येत नाही.

उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या फंडाची १४% gross वाढ झाली आणि जर TER २% असेल तर प्रत्यक्षात गुंतवणूकदाराचा फायदा फक्त १२% होतो. बरेच लोक असा विचार करतात की फंड जर मला १५ ते १८% कमवून देतोय तर २% expense ratio ने काय फरक पडतो? मी इतके कमवतोय तर फंड मॅनेजरने पण दोन टक्के कमवू दे. माझ्या मते ही वृत्ती तुमच्यासाठी खूप घातक ठरू शकते. याचं मुख्य कारण म्हणजे हा जो TER आहे तो दरवर्षी कापला जाणार आहे. हे २% चक्रवाढ व्याजाने तुमचे खूप नुकसान करते. याशिवाय, जर समजा मार्केटने कधी -१०% दिले तरी तुम्हाला परतावा मिळणार -१२% कारण २% expense घेतला जाणारच.

तर दरवर्षी तुम्ही एक ते दोन टक्के expenses मध्ये दिले तर किती कमी पैसे मिळतील आणि किती नुकसान होईल हे बघण्यासाठी पुढील चित्र बघा.

दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे बॉण्डमध्ये परतावा हा साधारणपणे स्टॉकपेक्षा बराच कमी असतो. त्यात भर मध्ये तुम्ही जर टीआर कडे लक्ष दिलं नाही तर तुमचं अजूनच नुकसान होतं. म्हणजे कसं? उदाहरणार्थ: १) इक्विटी फंडमध्ये ग्रॉस परतावा 12% आणि तुमचा TER 1.2% आहे तर तुम्हाला नेट परतावा मिळेल तर 10.8% २) बॉण्ड फंड मध्ये समजा तुम्हाला ग्रॉस रिटर्न्स मिळाले 6% आणि TER आहे 1.2% तर तुम्हाला नेट परतावा मिळेल 4.8% 

याचा अर्थ इक्विटी फंडात 12% च्या 10 टक्के फायदा फंडाचे खाऊन टाकला. (12%x10%=1.2%), पण तेच बॉण्ड फंडामध्ये मात्र TER तेवढाच असूनही एकूण फायद्याच्या 20 टक्के फायदा (6%x20%=1.2%) निघून गेला म्हणजे बॉण्डमध्ये तुमचं अजूनच नुकसान झाला.

आता आपण बघूया BER म्हणजे Base Expense Ratio. 2026 पासून सेबीने BER ही संकल्पना आणली आहे. BER म्हणजे काय तर त्याच्यात मॅनेजमेंट फी एडमिन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हे खर्च स्वतंत्र(separate) दाखवलेले असतात.

१) BER + २) गव्हर्मेंट फी म्हणजे जीएसटी, एस टी टी, स्टॅम्प ड्युटी वगैरे. + ३) ब्रोकर फी हे सगळं एकत्र केलं की TER बनतो. BER दाखवल्यामुळे सेबीच्या दृष्टीने म्युच्युअल फंडची तुलना करणे अधिक सोपं होणार आहे. अजून बरेचसे फंड बीईआर सहज दाखवत नाहीत (तसं म्हटलं तर टीईआर सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी स्पष्ट दाखवत नाहीत) पण तुम्हाला BER आणि TER ही माहिती ए एम एफ आय इंडिया डॉट कॉम या वेबसाईटवर मिळेल.

https://www.amfiindia.com/ter-of-mf-schemes

म्हणूनच तुम्ही शक्यतो कमीत कमी टीईआर चा म्युच्युअल फंड घ्या. आता म्युच्युअल फंड घ्यायचे पण दोन प्रकार आहेत एक म्हणजे डायरेक्ट प्लॅन आणि दुसरा म्हणजे रेगुलर प्लांट तर म्युच्युअल फंड्स डायरेक्ट प्लॅन हा तुम्हाला थेट एमसी करून घेता येतो आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला कमिटीआर पडतो कारण की त्यांना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट द्यावी लागत नाही जर समजा तुम्ही तोच फंड म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करून घेतलात तर त्यांचं कमिशन फंडाला द्यावा लागतं आणि त्याच्यामुळे त्यासाठी TER तुलनेत खूपच जास्त असतो.

त्यामुळे तुम्ही फंड नेहमी डायरेक्ट प्लान मध्ये घेणच तुमच्या फायद्याचे ठरणार आहे. एक उदाहरण बघूया समजा तुम्ही 1 कोटी,  15 वर्षासाठी गुंतवले आणि याच्यावर 12% Gross returns आहेत तर १) TER = 1.8% असेल तर तुमचा फायनल कॉर्पस होईल 4.18 करोड

२) TER = 0.8% असेल तर तुमचा कॉर्पस होईल 4.92 करोड 

म्हणजेच तुमचा फायदा झाला 74 लाख रुपये.

दुसरा एक उदाहरण घेऊया. समजा तुम्ही मासिक SIP केली दहा हजार रुपयाची जी 25 वर्ष केली आणि समजा म्युच्युअल फंडाचे ग्रॉस रिटर्न 12% आहेत तर 

१) जेव्हा TER = 0.5% असेल तेव्हा तुमचा कॉर्पस होईल 2.05 करोड 

२) TER  = 1%  असेल तर कॉर्पस होईल 1.6 करोड 

३) TER = 1.5% असेल तर तुमचा कॉर्पस होईल फक्त 1.37 करोड

याचा अर्थ काय तर तुम्ही जर नीट लक्ष दिलं नाहीत तर तुमचं नुकसान होईल 68 लाख रुपये.

म्हणून पुढील गोष्टी लक्षात ठेवा.

१. म्युच्युअल फंड नेहमी Direct Plan मधून खरेदी करा.

२. TER (BER) कडे लक्ष द्या.

३. शक्यतो इंडेक्स फंड (Index funds) आणि ETF मध्ये पैसे गुंतवा.

(क्रमशः)
 

Sorry for many typos. I will fix them as time permits. Translating the financial concepts in Marathi is also challenging for me. So I will update and try to add some images as well. Sorry for the inconvenience.