Skip to main content

आगामी आर्थिक संकट ?

लेखक साहना यांनी मंगळवार, 12/05/2026 09:11 या दिवशी प्रकाशित केले.

पंतप्रधानांनी आगामी आर्थिक संकटाची चाहूल देऊन देशावर प्रचंड उपकार केले आहेत. राज्य निवडणूक जवळ असल्याने सर्व काही आलबेल आहे अशीच बतावणी केली जात होती. महामानवाची अतिमानवीय दूरदृष्टी, अर्थमंत्र्यांची पारखी नजर इत्यादी इत्यादींनी भारतांत विशेष झळ पोचणार नाही अश्या बातम्या पसरवल्या जात होत्या. रशियन क्रूड भारत विना परवानगी विकत घेत आहे, इराण मधून सुद्धा आम्ही तेल घेऊ इत्यादी बातम्या IT सेल पसरवत होता.

आता निवडणूका संपल्या कि हृदयरविन्द मधील राष्ट्रप्रेम जागृत झाले. इतके वेगाने जागृत झाले कि राष्ट्रीय अनैच्छिक ब्रह्मचारी समाजाने स्वतः ५२व्या शक्तिपीठाची स्थापना केली.  अनैच्छिक ब्रह्मचार्यांच्या नेत्यांने ह्या नवीन देवीचे निर्माण करून त्याचे उदघाटन सुद्धा केले. त्यानंतर बाकी राहिले ते म्हणजे त्याग पर्वाची घोषणा. अम्रित काळ संपून अमित काळ, माफ करा, त्याग पर्व सुरु झाले आहे.

ह्या त्यागपर्वांत  राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी म्हणे एक वर्षे सुवर्ण खरेदी करू नये. एकूण महागाई पाहता सुवर्ण खरेदी करण्यासाठी मध्यमवर्गीयांकडे पैसे आहेत अशी महामानवांची समजूत आहे हे पाहून समस्त मध्यमवर्गीय महिलांच्या डोळ्यांत अश्रू आले. पण ज्यांच्या कडे पैसे आहेत त्यांनी सुद्धा पेट्रोल डिझेल वगैरे वापरू नये अशी सुद्धा बलिदानाची मागणी थोर हिंदू हृदयसम्राटानी केली. समस्त बुमर मंडळींना ह्या ऐतिहासिक घोषणेवरून शाळेंत ऐकलेली "तुम मुझे खून दो में तुम्हे आझादी दूंगा" ह्या घोषणेची आठवण आली आणि राष्ट्राप्रमाणे छाती भरून आली पण त्या भरलेल्या छातीत प्रदूषित हवा गेल्याने ठसका सुद्धा आला. डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणजे मुक्कामी विवाह विदेशांत न करता, एकात्मता स्मारकाच्या जवळ करावा अशी विनंती केली. तिथे झाडे वगैरे काही नसल्याने त्या सरकारी वातावरनात अत्यंत चांगले फोटो येतील अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

त्याशिवाय महामानवांच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दल नेहमीच कळ आहे. शेतकऱ्याकडून फक्त ५०% बलिदानाची अपेक्षा आहे. रासायनिक खते ५०% कमी वापरावी अशी विनंती शेतकऱ्यांना केली आहे. त्यामुळे उत्पनात १०% कमी झाले एकूण अन्न सुद्धा १०% कमी होईल कि नाही ह्याचे गणित बांधण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. ह्याच समितीने मागे इथेनॉल मुळे इंजिन वर काहीही परिणाम होत नाही हे शोधले होते.

सामान्य जनतेला "तुम मुझे बलिदान दो, में बादमे टॅक्स लुंगा" ह्या देशप्रेमी घोषणेने नवीन पालवी फुटेल ह्यांत शंका नाही. अनेक देशप्रेमी कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्याच्या घोषणेला मान देण्यासाठी पेट्रोल परत देण्यासाठी पेट्रोल पॅम्पवर लाईन लावली होती. पेट्रोल परत देण्यासाठी इतक्या रांगा लागल्या कि त्यामुळे सर्वत्र ट्रॅफिक जाम झाला.

जनतेला नवीन स्फुरण देऊन प्रधानमंत्री तात्काळ आपल्या विमानाने सोमनाथ मंदिरात पोचले जिथे त्यांच्या ५० गाड्यांचा ताफा पेट्रोल न वापरता १००% ह्या राजयोग्याच्या तपोबलावर चालला. मग ढोल, गजर आणि दमरुंच्या तालावर महामानवाने भगवान सोमनाथला आपले दर्शन दिले. नंतर सूर्यकिरण विमानांनी विना जेट इंधन वापरता निव्वळ हवेच्या जोरावर कसरती केल्या.

IT सेल ने त्यानंतर, गझनी आज जिवंत असता तर कसा त्याचा तळफळाट झाला असता. आजचा दिवस मग कसा ऐतिहासिक आहे आणि गझनीचा बदला कसा ह्या पुरुषांतील इंद्राने घेतला आहे इत्यादी टूलकिट अग्रेषित केले. पुरुषांतील इंद्र मग आपल्या ऐरावतावर बसून नऊ राष्ट्रांच्या सफरी वर गेले.

----

प्रधानमंत्र्यांचे वक्त्यव्य आणि त्यानंतर IT सेल ने पसरवलेला टूलकिट पाहून आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे असे वाटते. त्यामुळे विनोद आणि राजकीय पक्षपात बाजूला ठेवून आपले आर्थिक हित पाहणे गरजेचे आहे.

रुपया प्रचंड घसरला आहे, आणि माझ्या अनुमाना प्रमाणे आणखीन घसरणार आहे. ह्या घसरणीमुळे आयात महागणार आहे. हे का झाले  इत्यादी महत्वाचे नाही पण हे आणखी होणार आहे.

उपाय काय ?

टीप:  हे स्वतःचे मत असून गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. आपण एखाद्या योग्य व्यवसायिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. माझी भारतांत अस्थावर गुणतंवणूक नाही.

- जास्त सोने खरेदी करावे. सोने खरेदी हे भारतीय लोकांचे एक परंपरागत ज्ञान आहे. कुणा महामानवाने सांगितले म्हणून ऐकू नये ! (आधी प्रपंच करावा नेटका | मग घ्यावे परमार्थ विवेका) 
- सर्वानाच शक्य नाही पण विदेशी मार्केट ला थोडे तरी exposure ठेवावे असे माझे स्वतःचे मत आहे. हे विविध मार्गानी शक्य आहे. पण कदाचित फीडर फंडस् हा सर्वांत सोपा उपाय ठरू शकेल. 
- अनावश्यक खर्च जसे विदेशी फोन, उंची घड्याळे इत्यादी चा खर्च टाळणे शहाणपणाचे आहे. 
- तुम्ही जर काही विदेशी सर्व्हिस घेत असाल तर (Claude उदाहरण) त्यांचे वार्षिक प्लॅन्स आताच घ्यावेत कदाचित स्वस्त पडतील. 
- परदेश प्रवास टाळा असे सांगितले असले तरी शक्य असेल तर टाळू नका. अश्या संधी परत परत येत नाही. परिवार, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य इत्यादी गोष्टींनी भविष्यांत हे शक्य होईलच असे नाही. (आधी प्रपंच करावा नेटका | मग घ्यावे परमार्थ विवेका) 
 


वाचने 4941
प्रतिक्रिया 125

प्रतिक्रिया

भारतीय लोक सोने का खरेदी करतात याची चर्चा करणारा वाचनीय पेपर. परंपरेच्या पलीकडे जाणारी कारणे सांगितली आहेत.
Does financial and macro policy explain household investment in gold?
R Sane, MK Singh - Available at SSRN 5162071, 2023
We use data from June 1999-March 2021 and find that (1) a
depreciating currency has helped gold returns; (2) gold has consistently beaten
inflation and provided real returns, (3) been a hedge and a weak safe-haven against
the domestic equity market; (4) has outperformed fixed-deposits which have low
interest rates; and (5) has allowed international diversification. If policy has to
channel household savings to more productive uses, it has to confront the underlying
issues in the macroeconomic environment which make gold a preferred investment
choice.


In reply to by केदार भिडे

एक आणखीन कारण म्हणजे gold मध्ये जाण्यासाठी एन्ट्री barrier शून्य आहे. तुम्ही एक मोलकरीण सुद्धा असाल तर सोनाराकडे जाऊन कॅश देऊन तुम्ही काही सोने खरेदी करू शकता आणि त्याच वेळी ह्याला गहाण ठेवून पैसे सुद्धा मिळवू शकता. व्याज कमी असते आणि काळाच्या ओघांत सोन्याची किंमत वाढत गेल्याने तुम्हाला कर्ज सुद्द्धा जास्त किंमतीचे मिळते. विविध बँक एक दिवसांत कर्ज देऊ अश्या जाहिराती करतात. ह्या पेक्षा सोपा, सुरक्षित आणि किफायती इन्व्हेस्टमेंट प्रकार आणखीन कुठेच नाही.  आमच्या घरी कामाला येणाऱ्या मोलकारीणीकडे ५० हजारांची चेन होती. ती तिने गहाण ठेवून तिने २५ हजार कर्ज काढले होते आणि ते तिने इतर महिलांना व्याजावर दिले होते. चेन तिने कधीही घातली नाही. तिच्या मते बँक लॉकर महाग आहे, त्यापेक्षा हा मॉडेल बरा. कुणाला १ हजार कुणाला  अश्या प्रकारे कमी मुदतीवर ती उधार द्यायची. तिच्या मते ह्या मॉडेल चा एक फायदा म्हणजे कुणीही कधीही फुकट पैसे मागत नाही.

 

 

 


@साहना, अगदी योग्य वेळी धागा काढलात; चर्चेत सवडीने भाग घेईन, सध्या पोचपावती.


१.:  सोने विकत घेण्याबद्धल काही ठाम मते आहेत; ती मिपावर व इतरत्र वेळोवेळी लिहिली आहेत.

२.:  गुरुवार, २१ मे २०२६ ला दिवसभर गुरुपुष्यामृत मुहूर्त आहे. इच्छूक हिंदूंनी आपापल्या बजेटप्रमाणे सोने खरेदी करावे.

 


आत्ता आत्ता कुठे आय टी कंपन्या वर्क फ्रॉम ऑफिस सक्ती करायला लागल्या होत्या, तर आता पुन्हा वर्क ॲंड स्कूल फ्रॉम होम झाले तर कमर्शियल जागांचे रेट पडणार. 

 

 २०१० साली सोन्याचा भाव १५००० रु होता तो आता १.५ लाख आहे. म्हणजे १५ वर्षात दसपट. आम्ही काय ढीगभर सोने खरेदी करत नाही, पण लग्न सराईला सोने लागणारच ना?

 

घरी तेल कमी खा हे मान्य, तसेही जास्त तेल तब्येतीला चांगले नाही. पण तळलेले पदार्थ विकणारे गाड्या/हॉटेल्स यांचे काय?

 

परदेश प्रवास आम्ही तसाही करत नाही. कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट, त्यामुळे नो कमेंटस

 

पुण्यातील सार्वजनिक  वाहतुक हा एक विनोद आहे. वारजे/सिंहगड रोड  ते हिंजवडी किवा भोसरी/निगडी/पिंपरीला कसे जाणार? किवा गेलाबाजार विमाननगर/विश्रांतवाडी ते हिंजवडी किवा वाकड/पिंपळे गुरव ते खराडी/मगरपट्टा? बरे ज्यांनाफिल्ड्वर दिवसाला दहा ठिकाणी फिरायला लागते त्यांचे काय? आणि ही अवस्था शहरातली. गावात तर बघायलाच नको.

 

एकंदरीत तात्याने अमेरिका ईराण युद्धामुळे जगाची वाट लावली आहे. स्वत: मात्र अलास्कातुन तेल काढुन मजा मारत आहे.

रच्याकने ते अंदमानात आपल्याला तेल मिळाले होते त्याचे पुढे काय झाले?

 


In reply to by राजेंद्र मेहेंदळे

पुरुषांतील इंद्राने मुख्यमंत्री असताना Gujarat State Petroleum Corporation (GSPC) द्वारे २१००० कोटी रुपये खर्च केले, खाडीत तेल शोधण्यासाठी. त्यातून एक चमचा सुद्धा तेल आले नाही. त्यावर CAG ने भाला मोठा रिपोर्ट लिहिला होता. GSPC ह्या नादात बुडाली पण ते लपवण्यासाठी पंतप्रधान होतंच महामानवाने ONGC ला ती विकत घेण्यास लावली. असंख्य स्कॅम मधील हे एक तुच्छ स्कॅम.


मधून मधून काश्मीर मध्ये लिथियम चा प्रचंड साठा, नागालँड मध्ये तेल, अंदमान मध्ये आणखीन काही इत्यादी फुगे सोडले जातात. पण एक ग्राम तेल किंवा लिथियम येत नाही. ईशान्य भारतांत नैसगरिक वायूचे साठे आहेत पण वाहून नेण्याचे साधन नसल्याने ते विनावापर आहेत. नाही म्हणायला आसाम मधून एक वाहिनी आता सुरु झाली आहे. एकूण गरजेच्या साधारण १०% गॅस येतुन येऊ शकतो.

> आत्ता आत्ता कुठे आय टी कंपन्या वर्क फ्रॉम ऑफिस सक्ती करायला लागल्या होत्या

भारताच्या लोकसंख्येच्या कदाचित २ % लोक सुद्धा ऑफिस मध्ये जाऊन काम करत नसतील. त्यातील आणखीन कमी अश्या पेश्यांत असतील कि ज्यांचे काम घरी बसून होईल.

> पण लग्न सराईला सोने लागणारच ना?

आणि सोने घेतले नाही तर बिचार्या सोनाराने पोट कसे भरायचे ?

 


जेव्हा अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात बदल करते किंवा जागतिक स्तरावर भू-राजकीय तणाव वाढतो, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षितता म्हणून डॉलरकडे वळतात. याचा फटका रुपयासह अनेक विकसनशील देशांच्या चलनांना बसतो. आयात महागल्यामुळे भारतासारख्या देशासाठी चिंतेची बाब आहे.

Sovereign Gold Bonds (SGB) किंवा Gold ETFs हे अधिक सुरक्षित आणि फायदेशीर पर्याय ठरू शकतात?

परदेश प्रवास हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. आर्थिक गणितं जुळवताना आपण आयुष्यातील अनुभव आणि संधी गमावता कामा नये.

जर बजेट परवानगी देत असेल, तर केवळ रुपया घसरला म्हणून अनुभव घेण्याचे टाळू नका, कारण भविष्यात महागाई अजून वाढू शकते!


In reply to by निनाद

 

मध्यम वर्गीय असाल आणि तुम्हाला काही लाखांचे सोने हवे असेल तर शक्यतो प्रत्यक्ष सोने घ्यावे. हे तुम्ही बँक लॉकर मध्ये ठेवू शकता. वाट्टेल तेंव्हा विकू शकता. तुमच्या नंतर बायका मुले सहज विकू शकता आणि गरज पडल्यास गहाण ठेवून तुम्ही कर्ज सुद्धा काढू शकता. तुमच्या वयाप्रमाणे भविष्यांत मुलांची लागणे इत्यादी वेळी हे उपयोगी पडू शकते.

त्यामुळे सोन्याच्या नेहमीच्या खुबी साठी तुम्ही सोने घेत असाल तर नेहमी खरे सोने घ्यावे.

SGB हि भारत सरकारची स्कीम असल्याने मी ह्याच्या जवळपास सुद्धा जाणार नाही. त्यांत कुठे काय नियम बदलतील देव जाणे. Gold ETF मध्ये पैसे ठेवू शकता पण ते आपल्या equity portfolio ला बॅलन्स ठेवण्यासाठी. थोडक्यांत तुम्ही स्टोक्स मध्ये जे पैसे घालणार होतात ते सध्या सुरक्षितता पाहिजे म्हणून GLD मध्ये ठेवण्यास हरकत नाही. हे सोने प्रत्यक्षांत कुठे ठेवले आहे , त्याचे ऑडिट काय आहे ह्यावर लक्ष देणे महत्वाचे आहे. कारण भूतकाळांत सत्यम सारखया कंपन्यांनी स्कॅम केले आहे. सोने विदेशांत ठेवले आहे तर अजिबात गुंतवणूक करू नका कारण उद्या अमेरिकेने निर्बंध वगैरे टाकले तर काय होईल ह्याचा भरोसा नाही.

त्याशिवाय सोने तुम्ही cash मध्ये खरेदी विक्रय केला तर टॅक्स सोपा होतो. ETF मध्ये तुम्हाला टॅक्स तर लागेलच पण तो टॅक्स सुद्धा किती असेल ह्याचा भरवसा नाही. उद्या गॉल्ड etf वर जास्त टॅक्स लावला तर ? 


राष्ट्रीय अनैच्छिक ब्रह्मचारी हा व्य्क्ती मानसिक रोगी आहे. सारखा डीएनए एक असतो म्हणतो असतो,पण झेड किंवा झेड प्ल्स सिक्युरिटी लागते त्याला! जर डीएनए एक असेल तर भिती कसली? मोगली या मानसिक रोग्याच्या शाखेतील दुसरे उत्पादन. यांनी आपण अमेरिकेतील किती राज्य फिरुन आलोत हे स्वत:च्या मुखाने सांगितलेले आहे, हे बहुतेक गुजरातच्या मठाधिश पदी बसण्याच्या आधीची गोष्ट आहे. मोगली अमेरिकेत जाऊन ट्रेनिंग देखील घेऊन आलेले आहेत,त्यामुळे मला आता ते त्यांचे ट्रेनिंगचा "खऱ्या अर्थाने" वापर करत असल्याचीच शंका अधिक वाटते. असेच बृती किराणी आपण कोणाचे ॲबासेडर होतो ते सांगितले होते हे पद / कार्यक्रम सीआयएच्या कोव्हर्ट फंडींग ने चालवला जातो.

भक्त अणि पे-रोल वरील  माणसे त्यांनी कसे कष्टात दिवस काढलेत खस्ता खाल्ल्या आहेत याच्या खोट्या रम्य कथा पसरवत असतात. मोगलींना व्हिसा द्यायचा नाही मग मुख्य पदावर बैठक बसल्यावर ते त्याच देशात जातात ही सगळी स्क्रिप्ट चा भाग असल्याचे म्हणतात म्हणे, खरे खोटो सोमनाथ भगवान जाणे !

त्यांनी स्वत: मी ट्रेन मध्ये प्रवास करताना सीट मिळत नसल्यास समोरच्याचा हात हातात घेउन भविष्य बघितल्या सारखे करायचो मग समोरचा मला बसायला स्वत:च जागा द्यायचा असे स्वत:च्या मुखाने सांगुन बसले आहेत. :)))

हल्लीच भांग माधव या यांच्याच शाखेतील उत्पादनाने एका मुलाखतीत आपण कशी अमेरिकेची गुलामी करतो आणि आता अजुन काय करावे ? अशी कथा सांगितली नंतर याचा बोभाटा झाल्यावर मी जे बोललो ते चूक होतो आणि इतर सारवासारव केली.

 

आता आणखी काय बोलायचे?

 

 

 



 

 

 

जाता जाता: पीएम केअर्स फंडचे डिटेल्स द्यायला मोगली का तयार नाही? तिथे पारदर्शकता का नकोय त्यांना? [ मी घोटाळा म्हणत नाही बरं का ]
 

आजची स्वाक्षरी:  PHIR SE (Full Video) | Dhurandhar The Revenge |


In reply to by मदनबाण

अमेरिकेतल्या एसीवायपीएल मध्ये जी किशनरेड्डी, मोदी आणि अनंतकुमार हे तिघेहि भाजपाच्या पैश्याने गेले आणि ट्रेन झाले असले आणि तिघेही भाजपात मंत्रीपद भूषविले गेलेले असले तरी त्यांच्या अल्युमनी लिस्टीत मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त, सुप्रिया सुळे ह्या पण आहेत.

शंकरसिंघ वाघेलांवर काही काळ नाराज होऊन त्यांनी पक्षकार्य थांबवुन आपण एका शिक्षणसंस्थेसाठी काम करणार आहोत आणि विश्रांती घेणार आहोत असे सांगितले होते १९९३-९३ मध्ये. त्या कालावधीत त्यांनी ह्या कथित सीआयए फंडेड कोर्सची(कतार गव्हर्नमेंट पण डोनर आहे म्हणे) ऐड्मिशन घेऊन अमेरिका ट्रीप केलेली असावी बहुधा.

हे पक्षाकडून सोची समझी मुव्ह असावी कारण त्यानंतर मुख्य प्रवाहात आले.

अमेरिकासे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है..........


In reply to by सुरिया

भारतीय प्रधानमंत्री, इतर मंत्री आणि समस्त बाबू मंडळी हि आपल्या स्वतःच्या हिमतीवर नालायक आणि कुचकामी आहेत. ह्यांत विदेशी हात आहे वगैरे बोलून विनाकारण षडयंत्र शोधणे म्हणजे pure COPE आहे. गोबी हे भ्रष्ट, अकार्यक्षम आहेत हे सोपे स्पष्टीकरण आहे. गोबी CIA एजन्ट आहेत हे क्लिष्ट स्पष्टीकरण आहे ओक्लम चा वस्तरा ! 

 

अमेरिकन साम्राज्य अवाढ्यव्य आहे. विविध गोष्टीवर दोन्ही देशांचे मत विपरीत असले तरी अनेक बाबतीत दोन्ही समाज चांगले संबंध ठेवून आहेत. त्यामुळे येथून अनेक लोक तेथे जातात, काही कोर्स वगैरे करतात ह्यांत आश्चर्य नाही. प्रत्येक ठिकाणी CIA चे काही तरी प्रचंड षडयंत्र आहे असे नाही. अमेरिकेत शिकले, काही काळ राहिले तर लोक अमेरिकन धार्जिणे होतील अशी अपेक्षा CIA वगैरेची असतात. पण ह्याचा अर्थ गोबी एजन्ट आहेत असा होत नाही.

भारताचे विविध आर्मी जनरल उदाहरणार्थ बिपीन रावत, बिक्रम सिंग आणि सध्याचे उपेंद्र द्विवेदी इत्यादी अमेरिकन वॉर कॉलेज मध्ये शिकले ह्याचा अर्थ ते पेंटागॉन साठी काम करतात असा होत नाही. 

 

 


In reply to by मदनबाण

गोबी सरकारने विविध ठिकाणी घोडचूक केल्या असल्या तरी ते अमेरिकेत असताना नक्की कुठे राहिले होते हे मला ठाऊक आहे आणि त्या व्यक्तीशी माझे सलोख्याचे संबंध होते. गोबी हे अमेरिकन हस्तक वगैरे आहेत ह्यांत काहीही तथ्य नाही. अमेरिकन हस्तक होते तर भारत पूर्णपणे अमेरिकन धार्जिणा असता.

भारताची सध्याची प्रमुख समस्या म्हणजे आर्थिक स्थिती वाईट आहे. अंतर्गत व्यापार चांगला असला तरी मागील १० वर्षांत ज्या काही मूलभूत गोष्टींच्या निर्माणात भारताने आघाडी घेतली पाहिजे होती ती घेतली नाही. बाबू लोकांना जास्त सत्ता आणि रक्तपिपासू करपद्धती ह्यामुळे काही ठराविक लोक आणि काही ठराविक धंदे सोडल्यास इतर क्षेत्रांत जास्त प्रगती झाली नाही. भारताचा निर्यात उद्योग हा प्रामुख्याने लो value गोष्टींत अडकलेला आहे. त्यातून जास्त परदेशी चलन येऊ शकत नाही, परतावा कमी आहे आणि पर्याय सुद्धा जास्त आहेत. अंतर्गत व्यापारांत सुद्धा भारत खूपच परावलंबी आहे.

गोबी सरकारची प्रमुख समस्या म्हणजे चुपके चुपके मधील राजपाल यादव प्रमाणे "मुझे सब आता है" हि आत्ममुग्धता, बाबू लोकांवर अति विश्वास आणि आपल्या नेहमीच्या खात्रीच्या मतदारांना गृहीत धरणे आणि त्यांचीच जास्त पिळवणूक करणे आणि ह्या सर्व गोष्टींवर देशप्रेमाचा मुलामा चढविणे. ज्या गोष्टीसाठी लोकांनी पाठिंबा दिला होता त्या गोष्टी केल्या नाहीत.

गोबी पराकोटीचे आत्मकेंद्रीत व्यक्तिमत्व आहे. अश्या आत्मकेंद्रित व्यक्तीला योग्य प्रकारचे साथीदार मिळाले तर चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात. नक्सलवादाचा अंत हे चांगले उदाहरण आहे. गुंड प्रवृत्तीचे सहकारी असल्याने हे शक्य झाले. सरकारी दंडुका वापरून कुणाला नष्ट करणे ह्यांत ह्या गुंडाचा हातखंडा होता आणि त्यामुळे नक्सलवादाचा अंत शक्य झाला. SIR सुद्धा एक चांगले उदाहरण आहे.

पण शिक्षण, उद्योग, रक्षाआणि अर्थ क्षेत्रांत गोबी सरकार मध्ये योग्य व्यक्तीची वानवा आहे आणि व्यक्ती योग्य असल्या तरी त्यांची भीती गोबीजी ना वाटते. १० वर्षे मागे योग्य त्या सुधारणा केल्या असत्या तर आज त्याची फळे मिळाली असती. पण चुकीच्या लोकांना मोठ्या पदांवर ठेवल्याने आज हि नामुष्कीची स्थिती आली आहे.

अनैच्छिक ब्रह्मचारी संघातील लोक वारंवार अमेरिका आणि इतर देशांत जातात ह्याचे प्रमुख कारण त्या प्रदेशांतून जास्त पैसा येतो. तेथील सामाजिक वर्तुळांत आपण फिरलो तर मग मातृभूमीत स्वतःला विचारवंत म्हणून मिरवता येते. आपली व्यसने ह्या देशांत लपवली जाऊ शकतात. गोबी सरकार ने मध्यंतरी एका माणसाला सत्तेचे एक पद दिले होते हि व्यक्ती जी अनैच्छिक ब्रह्मचारी संघाची विचारवंत मानली जात होती हिला एका खाजगी रात्रिभोजांत बोलावले गेले. हि व्यक्ती काही चांगले बोलणार ह्या अपेक्षेने लोक आले होते पण भोजन सुरु होण्याच्या आधीच ह्या व्यक्तीने इतकी फुकटची स्कॉच पिली होती कि मग त्यांना भोजन आधीच हॉटेल वर सोडावे लागले.

भांग माधव बद्दल मी मिपा वर आधीच लिहिले आहे. हा माणूस ढोंगी आणि दांभिक आहे. अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी च्या इव्हेंट मध्ये स्वतःला हा वारंवार घुसवण्याचा प्रयत्न करतो आणि काहीतरी विचित्र बरळतो. ह्यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्याचा मी प्रयत्न केला होता पण कधी उत्तर आले नाही. हा माणूस म्हणजे रिवर्स मिडास टच आहे, ज्याला हात लावेल तिथे घाण करून ठेवेल. अनैच्छिक ब्रह्मचारी संघाला लेखन वाचन गोष्टींचा तिटकारा आहे त्यामुळे त्यातून कधी चांगल्या दर्जाचे विचारवंत निर्माण होत नाहीत. होतात ते फक्त विचारजंत. 
 -- 


भारत अमेरिकेची गुलामी वगैरे करतो ह्याला काहीहि अर्थ नाही. अमेरिकन मार्केट भारतासाठी महत्वाचे आहे आणि अमेरिकन गुंतवणूक सुद्धा महत्वाची आहे. त्यामुळे अमेरिकन निर्बंध टाळणे हे भारतासाठी फायद्याचे आहे. कुठल्याच क्षेत्रांत भारताचे वर्चस्व नाही त्यामुळे अमेरिकेकडे वाटाघाटी करण्यासाठी भारताकडे काहीही लिव्हरेज नाही.  हि नामुष्की असली तरी गुलामी नाही. कुठलाही नेता असला तरी त्याच्याकडे हेच पर्याय असते आणि त्यातून त्याने सुद्धा तेच निर्णय घेतले असते. भारताचे परराष्ट्र मंत्री विनाकारण गरजेपेक्षा जास्त बरळतात त्यामुळे हि नामुष्की जास्त मोठी वाटते.

परराष्ट्र मंत्र्यांचे बरळणे पहा : https://x.com/MattooShashank/status/2054104941267190088?s=20 


In reply to by मदनबाण

शिक्षित लोक ही अशिक्षितासारखे प्रश्न टाकतात. सरकारी ऑडिट फक्त सरकारी खर्चाचे होते. पीएम केयर सरकारी फंड नाही. पीएम केअर्स फंडाच्या अधिकृत वेबसाइटवर दरवर्षी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) द्वारे तपासलेला आर्थिक अहवाल (Audited Statement) सार्वजनिक केला जातो.

एकूण जमा-खर्च: या अहवालाद्वारे फंडाकडे एकूण किती देणगी जमा झाली आणि ती कुठे (उदा. व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन प्लांट किंवा लस) खर्च झाली, याची एकूण माहिती जनतेला पाहता येते.

मोदीजी 1985 मध्ये भाजप मध्ये आले होते. वयाच्या 35 उलटल्या नंतर. (त्या आधी ते भिक्षेवर गुजारा  कराचे).  बहुतेक १९९० च्या दशकात मोदीजींनी अमेरिकेचे दौरे केले होते. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि पहिला दौरा जुलै १९९३ मध्ये झाला होता:

कोणाचे निमंत्रण होते?: अमेरिकन सरकारने (US State Department) आणि 'अमेरिकन कौन्सिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स' (ACYPL) ने त्यांना एका विशेष कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले होते.

प्रतिनिधी मंडळाचे स्वरूप: ते भाजपचे प्रतिनिधी म्हणून किंवा एका तरुण भारतीय राजकीय नेत्याच्या रूपात तिथे गेले होते. त्यांच्यासोबत भाजप युवा मोर्चाचे तत्कालीन नेते (उदा. जी. किशन रेड्डी, जे नंतर केंद्रीय मंत्री झाले) आणि इतर काही तरुण नेतेही या दौऱ्यात सामील होते.

दौऱ्याचा उद्देश: हा प्रामुख्याने एक 'लर्निंग एक्स्पेडिशन' (अभ्यास दौरा) होता. सुमारे ३० वर्षांपूर्वी झालेल्या या दौऱ्यात मोदीजींनी अमेरिकन संसद (Congress), सिनेटर्स आणि गव्हर्नर्सची भेट घेऊन तिथली राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था समजून घेतली होती. याच दौऱ्यात त्यांनी नासा (NASA) स्पेस सेंटर, व्हाईट हाऊस आणि इतर ऐतिहासिक ठिकाणांनाही भेटी दिल्या होत्या, ज्याचे फोटो आजही सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात.

 

"राष्ट्रीय अनैच्छिक ब्रह्मचारी हा व्य्क्ती मानसिक रोगी आहे."  अनेक विरोधकांचे मानसिक संतुलन बिघडलेले आहे. तुम्हाला निश्चित मानसिक ट्रीटमेंट घेण्याची गरज आहे.   


नेहमीच्या यशस्वी समर्थकांच्या प्रतिसादाची वाट बघतोय. हाही कसा एक मास्टरस्ट्रोक आहे, हा सल्ला न मानणारे कसे राष्ट्रद्रोही आहेत वगैरे वगैरे...


मोरू V/s अंधभक्त 

 

वाचतोय. 


मिपावरचे चांगले लेखक कसदार लेखन करायचं सोडून 

 

मोदीद्वेषाचे असले  फालतू लेख किंवा  तशाच फालतू कविता करण्यात 

 

आपला आणि वाचकांचा वेळ का वाया घालवतात हे समजेनासे झाले आहे.  


साहना, चांगलेच शालजोडीतले हाणलेत! निवडणुकांपूरते देशपुढील संकट दाबून धरले होते बहुतेक! 🤣


त्यात भारताचा अजून एक प्रॉब्लेम म्हणजे कमालीचा आकार्यक्षम असणारा विरोधी पक्ष. त्यामुळे आपण काहीही केलं तरी विरोधी पक्ष आपल्याला सांभाळून घेईल हा आत्मविश्वास भाजपाला आहे.

दुसरं म्हणजे, भाजपामय झालेली न्यू्ज चॅनेल्स. हिंदी बातम्यात तर अँकर्स मध्येच भाजपची बाजू मांडायची चढाओढ असते.


In reply to by रात्रीचे चांदणे

भारतांत बहुतेक पक्षांची विचारसरणी एकच  आहे. येन केन प्रकारेन वाट्टेल त्या पद्धतीने सत्ता प्राप्त करायची आणि त्या निमित्ताने माया गोळा करायची.

भाजप आणि काँग्रेस ह्यांच्यांत टॅक्टिकल लेव्हल वर फरक आहे. उदाहरणार्थ राम मंदिरासाठी काँग्रेस ने अजिबात धडपड केली नसती. पण स्ट्रॅटेजिक लेव्हल वर काहीच फरक नाही. आरक्षण, SC/ST ऍक्ट, आयात निर्यात निर्बंध, शेती धोरण, उद्योग धोरण, शिक्षण इत्यादी बहुतेक गोष्टींवर दोन्ही पक्षांचे एकमत आहे. 


In reply to by रात्रीचे चांदणे

भारताचा अजुन एक मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे कमालीचा निगरगट्ट, दुराग्रही, आळशी व उद्दाम असा त्याचा नागरीक. ज्याला साधा आपला परीसर स्वच्छ ठेवता येत नाही, नियम पाळता येत नाही, टॅक्स भरतो म्हणजे आपण जणु काय सगळ्यांना विकतच घेतले आहे असा अविर्भाव, ज्यात पराकोटीचा माजुरडैपणा वगेरे वगेरे गुण अगदी ठासुन भरले आहेत. त्यावर कडी म्हणजे हातचे तळवे व काखा वर करुन "सरकार कसे निकम्मे आहे" असे बोलायला मोकळे. 

ज्या देशाच्या नागरीकाला आपले गाव / शहर स्वच्छ ठेवता येत नसेल त्याच्या कडुन बाकी अपेक्षा का करावी ... 


In reply to by सुक्या

ह्याला इंटरनेटवर हल्ली "देहातीझम" म्हणून संबोधले जाते. ट्विटर वर हा शब्द शोधला तर बरेच काही सापडेल. ह्यावर सविस्तर पणे नंतर लिहीन. 

 

 


In reply to by पाषाणभेद

काळाच्या ओघांत देश सुधारेल ह्यांत शंका नाही. पण हा काळ किती असेल हे सांगता येत नाही. 

 

 


सोमनाथ मंदीराचा अम्रूत महोत्सव नुकताच साजरा झाला. आता त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पान पान भर जाहिराती वर्तमानपत्रांना का दिल्या? 

तसेच ज्या शासकीय योजना महाराष्ट्राच्या असतात, त्यांच्या पान पान भर जाहिरातीत मोदींचा फोटो कसा? त्यांचा काय संबंध असतो?


In reply to by पाषाणभेद

आणि ह्या जाहिरातीत आंबेडकरांचा फोटो धरून उभा राहिलेला डेव्ह फर्नांदिस  ! आंबेडकर आणि सोमनाथ मंदिराचा संबंध काय ? 


बेस्ट एकदम.

सर्व कसे एकदम ठरवून.

वाभाडे निघताहेत पण ते ही कसे ठरवून, उमजून.

सेफ्टी व्हॉल्व सिस्टिम आहे ही संघाची.

मोदींचा कुचकामीपणा काय एका आवाहनातच उघड झाला? मंत्री आणी सगळी बाबू सिस्टिम एकदम भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम झाली? कसे गेल्या तीनचार महिन्यात काही आयडींना एकदमच जोर येऊन मोदींचे सगळेच वाभाडे अगदी आयटीसेलच्या वर प्रचारु लागले? 

मोदी काय स्गळे निर्णय एकट्याच्या जीवावर घेतात काय? पक्ष, मातृसंस्था आणि त्यांची धोरणे काय कौतुकालाच आहेत काय? जर काही अपयश किंवा अंगलट येणारे असले की अलगद आधी मातृसंस्थेने मग पक्षाने बाजूला व्हायचे असे किते दिवस चालणार? आणि हे मोदींना कळत नसते काय?

युध्द काय आज सुरु झाले? बरं इतका पुढचा अंदाज येतो ह्या विद्वांनाना तर इस्त्रायलच्या फनट्रीपला आला नाही अंदाज दोन दिवसात होणारे युध्द सुरु म्हणून? बर जाऊन आले तर निदान युध्दाचा जो काही निकाल बरावाईट लागेल त्यानुसार नको काही तरतूदी करायला? इंधन सुरक्षितता नावाची चीज असते आणि त्यानुसार परराष्ट्र धोरण आखावे हेही नाही कळत? तो ट्रंप बोलला चार दिवसात इराण राजवट बदलतो नेतन्याहूला घेऊन की हे आले खुषीत. परस्पर एक कट्टर मुस्लीम राजवट संपली तर तेवढेच त्याचे श्रेय घ्यायला पळत आले असते. इस्त्रायलची ट्रीप ही कशी त्याची प्लानिंगची ट्रीप होती आणि विगुंनी कसा जगावर प्रभाव पाडला ह्याचे ढोल पिटायला आयटीसेल तयारच होते. अगदी सुरुवातीस आयातुल्लांची हत्या झाली की डान्स स्टेप पण सुरु झाल्या होत्या. त्यांच्या दुर्दैवाने इराणने अंदाज चुकवले. मग हळूच इराण कसा जुना मित्र ह्याचे हळूहळू सूर वातवरणात विहरु लागले. खोट्यानाट्या बातम्या टाकून इतकी जहाजे आली आणि इतकी फ्री मध्ये आली अशी प्रचार यंत्रणा सुरु झाली. तेंव्हाही परिस्थितीचे गांभीर्य नाही. निवडणुका होत्या ना. इंधन, पैसे आणि सगळ्या साधनांचा पार धुरळा उडवताना नव्हते गांभीर्य? एकटे मोदी ठरवतात काय हे सगळे? सगळे पार पडले आपल्या सोयीने की साहेब आले आवाहनाला. बरं स्वत: ते तरी गंभीर आहेत का? आवहनानंतर चार पाच रोड शो, एक एअरशो करणार राज्योराज्यी जाऊन. मग हळूच आधी चे सरकार आणि मंत्र्यांनीही कशी आवाहने केली होती ह्याची उदाहरणे ध्यायला चालू केली. चक्क जुन्या वृत्तप्त्रांच्या खोट्या इमेजेस बनवून फिरवायला चालु केल्या. हेच लोक आता बोलायला लागले की अंगलट आल्याप्रमाणे त्यांनी आवाहन केलंय सक्ती थोडीच केली आहे असा रागआळवणी सुरु झाले. "बघा बाबा तुमचे तुम्ही, खड्ड्यात जाणारच आहात, मी सांगायचे काम केलेय" असला बायकी त्रागा सुरु झालाय. खड्ड्यात लोटणारा गंगाधर हाच शक्तीमान आहे ते नाही बोलणार. श्रेय सगळे पाहिजे, अपयश लोटायला आक्खी दुनिया पार पन्नास वर्षांचा इतिहास लागतो. 

धन्य आहात....

तीन तीन लोकसभेची इलेक्षन आणि कित्येक विधानसभा इलेक्षनं हाच झेंडा घेऊन नाचत होते ना? अगदी परवा बंगालच्या निकालानंतर कसे परमानंदात काही आयडी स्वर्गात विहरत मिरच्या वाटत होते? फ२० ला शिव्या देणारे आयडी महाराष्ट्रातल्या निवडणूका फ२० च्या खटपटी लटपटी फोडाफोडीमुळे जिंकल्या की सगळे विसरुन पक्ष आणी मातृसंस्थेचे गुणगान गायला मोकळे झाले. मराठीद्रोही, होंदूद्रोही, राज्य्द्रोही फ२० जायला पाहिजे असे म्हण्णार पण त्यांच्यासोबतच त्यांच्याकडून ही धोरणे राबवून घेणारा पक्ष जायला पाहिजे म्हणले की बरोब्बर मीठाची गुळणी बसते.

त्यात साळसूदपणे काही आयडींनी मोदी कसे हिंदूविरोधात आहेत आणि त्यामुळेच ते बदलायला पाहिजेत हा राग आळवायला सुरु केला. अरे आहे ते सुध्दा जरा नॉर्मल(तेही कायदा आणि जनक्षोभाच्य भीतीने) सुध्दा हिंदूद्रोही वाटत असतील तर मग कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणजे ह्यांच्या स्वप्नातले नेते आणि त्यांची कृत्ये काय असणार ह्याचा सर्वसामान्य नागरिकांनी विचार करायची वेळ आली आहे.

काहीच स्पष्ट नसणारी एक धूसर आणि द्वेशःआधारित संकल्पना लोकांसमोर ठेऊन स्वत:चे स्वार्थ साधायची ट्रीक कीती दिवस करत राहणार आहेत हे कुणास ठाऊक.

...........................................

बर मिपा पातळीवर बघायचे तर एक शिस्तीत सेफ्टी व्हॉल्व पॅटर्न येणार हे माहीतच होते.

पहिल्यांदा मोदींना शिव्या देणार. नाही नाही ते हुडकून काढणार. इतरवेळी जरा काही विरोधात लिहिले की उसळून येणारे सोयीस्कर चूप बसणार. ही शिट्टी अगदी जोरात वाजू देणार.

दुसरी शिट्टी वाजणार "विरोधी पक्ष तरी कुठे कामाचा आहे, त्यांनाही गांभीर्य नाही, ते काही करत नाहीत, केले त्याचा प्रचार जमत नाही"

तिसरी शिट्टी फार सुरेल " आपले नागरिक तरी कुठे त्या लायकीचे आहेत, लोकांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळते."

न वाजलेली शिट्टी पण वाफेची धूसपूस अशीच असते "दुसरे आहे का कुणी मग ऑप्शन"

मग झाकण पडते "आहे ते छान आहे, योग्य आहे, सुंदर आहे, ह्याब्द्दल काही बोलु नका, टीका तर अज्याबात करायची नाहे नाहीतर भात मिळणार नाही"

शेजारच्या बर्नरवर एक भांडे उकळत ठेवायचे "ही काही साधक बाधक चर्चा नाही, हे काही कसदार लेखन नाही, कितीदिवस कोबी कोबी करणार, त्याविषयी नाही ब्वा आम्ही बोलणार, अर्थकारणावर निबंध लिहू, एका शब्दाच्या इनपूटने एआय देईल असे जुने जुने तपशील आणू पण ज्याने अर्थकारणाची वाट लावलीय त्याविषयी नाही बोलणार ब्वा, त्याच्या पक्षाविषयी आणि मातृसंस्थेविषयी काही बोलणे तर अब्रम्हण्यम....."

जय श्रीराम.

बेस्ट चाललंय एकदम.........

आमचे एक लाडके डॉक्टरसाहेब आहेत मिपावर, खरोखर त्यांच्याशी बरेच पटते मिपावर मला.

त्यांच्या लाडक्या शब्दातच म्हणायचे झाले तर

"चालू द्या"

 

 

 

 


In reply to by अभ्या..

लोकांना आपली अशी मते आहेत, कुठल्याच ठराविक विचारसरणीच्या नेत्याकडे आपली बुद्धी गहाण न टाकता लोक दोन्ही बाजूनी विचार करू शकतात हि संकल्पना काही लोकांना अजब वाटते आणि ह्या बुद्धिभ्रमात, मिपा वरील सदस्य षडयंत्र रचून लेख वगैरे लिहितात आणि कमेंट सुद्धा अनैच्छिक ब्रह्मचारी संघाच्या बैठकीत ठरवूंन मग इथे टाकतात अशी समजूत करून घेतात.  

ह्याला काही उपाय आहे असे वाटत नाही. चालू ठेवा ! 


गेले बरेच महिने डाव्या पुरोगाम्यांचे सुतकाचे दिवस चालू होते. एका मागोमाग एक निवडणुकांत हार मिळत होती. दिल्ली, बिहार आणि आता बंगाल आणि आसाम मध्ये त्यांचे लाडके लै म्हणजे लैच मार खाऊन राहिले होते.  एवढे युद्ध झाले आणि भारतात त्याचा फारसा परिणाम नव्हता.

या वेळेस तामिळनाडू मध्ये विजय हे शून्य पासून १०८ जागांपर्यंत पोचून आश्चर्यकारक रित्या  निवडून आल्यामुळे इ व्ही एम बद्दल सदा रडारड करणाऱ्या डापु गँगची बरीच गोची झाली आहे.  इ व्ही एम केवळ बंगाल किंवा आसाम मध्ये हॅक होतात असे म्हणणे म्हणजे मूर्खपणा आहे हे समजल्यामुळे बंगाल मध्ये एस आय आर चे तुणतुणे  वाजवण्याचा प्रयत्न केला. पण एकंदर त्याने फार तर दीदींच्या काही सीट्स वाढतील सरकार तर येणे अशक्य आहे असे दिसल्यामुळे तो बारही फुसका निघाला.        

आता  श्री मोदी यांनी युद्ध फार काळ चालल्यामुळे आपल्याला आता पोटाला चिमटा घ्यावा लागेल असे सांगितल्याबरोबर हे सर्व लगेच दुप्पट उत्साहाने मिपावरच नव्हे तर इतर सर्व सोशल मीडियावर मोदी विरोधाचा अश्वमेध फिरवायला पुढे आले आहेत

 

बऱ्याच दिवसांची खदखद  आणि  जळजळ बाहेर येते आहे.

 

बरं हे युद्ध काही श्री मोदीनी चालू केलं नव्हतं कि त्यात त्यांनाच काय जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांचा त्यात काही हात नव्हता. मागच्या वर्षी ट्रम्प तात्यांनी टेरिफ लावल्यावर मोदी आणि ट्रम्प यांच्या मैत्रीची आठवण देऊन त्यांनी भुभु: कार केला होता आणि मोदी तात्यांच्या वक्तव्यावर टिप्पणी करत नाहीत म्हणून बराच आरडा ओरडा केला  पण थोड्याच दिवसात तात्यांनी त्याना ( जसे अमेरिकेतील आणि बाहेरील सर्वाना) तोंडघशी पाडले.

मोदींनी इतके दिवस पेट्रोलचे भाव वाढवले नव्हते ते आता नाईलाजाने वाढवायला लागणार आहेत म्हणून त्यांच्या नावाने शिमगा करायला चालू केला आहे.

खरं तर काय झालंय कि डापु  गॅंग ने जितक्या घोड्यांवर आपले पैसे लावले होते ते सर्व टांग्याचे घोडे निघाले/ मोडीत निघाले. 

त्यात अखिलेश, केजरीवाल, ममता दीदी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार पासून सर्वच येतात. 

राहुल  गांधी तर फारच बेभरंवशी निघाले एकंदर ९९ निवडणूका हारून ते शतकाकडे यशस्वी वाटचाल करत आहेत    

तेंव्हा आता कोणत्या घोड्यावर आपली भिस्त ठेवायची हेच समजेनासे झालेले आहे.              

चालायचंच.    

तेंव्हा 

 

चालू द्या

 

 


In reply to by सुबोध खरे

मोदीळ...     त्यावर इलाज नाही   लिब्रंडुनी (समजा  सत्तेत असते) तर  काय  केले असते? 🤭

असो...   बाकी चालू द्या!  

 


In reply to by सुबोध खरे

ज्या प्रकारे आमच्या आईवडिलांनी कांग्रेस वर विश्वास ठेवला आणि प्रत्येक टीकेच्या मागे "विदेशी हात" चे षडयंत्र पहिले त्याच प्रमाणे सध्या व्हाट्सपप ला चिकटून राहिलेली बुमर मंडळी आपले सर्वस्व एकाच गोबीवर ओवाळून टाकत आहेत. प्रत्येक टीका म्हणजे व्यक्तीद्वेष किंवा पुरोगामी षडयंत्र. महामानवाचा प्रत्येक निर्णय म्हणजे मास्टर स्ट्रोक. गोबी है तो पम्पकिन है ! काही चांगले झाले तर महामानवांची चाणक्यदृष्टी, नामुष्की ओढवली तर ग्लोबल टर्मयिल त्यांत आधुनिक चाणक्याचा काहीही दोष नाही.

 

चालू द्या कारण ह्याला काही इलाज नाही !

 


In reply to by साहना

दुसरा कुठलाही पक्ष सत्तेत असता तर  काय  केले असते किंवा अपेक्षित असते?  द्वेष न ठेवता,  विचार करुन उत्तराची अपेक्षा ठेवतो.

 

बाकी माझी हि धुराळ्यात भर..

गोबी है तो पम्पकिन है.  ओके. और रागा है तो बरबादी है!  😁

धुराळा उडवा उडवत रहा..   मोदीळ...   त्यावर इलाज नाही..  

 


In reply to by नावातकायआहे

आत्याबाईला मिश्या असत्या तर काका म्हटले असते का ह्या प्रश्नाला काही अर्थ नाही. पण काँग्रेस (किंवा इतर कुणी) पक्ष सत्ता स्थानी असता तर गोबी पेक्षा जास्त अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट असता असे उत्तर तुम्हाला अपेक्षित आहे तर मला सुद्धा ते मान्य आहे. गोबींची टीका हि काँग्रेस किंवा इतर कुठल्याही पक्षाचे समर्थन नाही.

काँग्रेस (किंवा इतर कुणी) पेक्षा थोडेफार चांगले हेच गोबी ह्यांचे वैशिष्ट्य आहे तर ते सुद्धा मी मान्य करते. पण हे कॅन्सर पेक्षा हृदयरोग चांगला म्हणण्यासारखे आहे.

गोबी ह्यांना दिलेले लोकमत हे "काँग्रेस पेक्षा थोडा चांगला कारभार" ह्यासाठी नव्हते, देशांत जास्त आमूलाग्र बदल आणण्यासाठी होते. गोब्बी ह्यांनी बहुतांशी काँग्रेसी धोरणेच जास्त प्रखर पणे राबवली आहेत. 

 


In reply to by साहना

"गोब्बी" ह्यांनी बहुतांशी काँग्रेसी धोरणेच जास्त प्रखर पणे राबवली आहेत.  हिदीत म्हणतात "घुस्सा अकल को खा जाता है". 

 

"देशांत जास्त आमूलाग्र बदल आणण्यासाठी होते". 

जे "थोडे फार" झाले आहेत ते तरी मान्य आहेत का? अजून खुप करायचे आहे हे हि खरे आहे.

पण मोदीळ...   त्यावर इलाज नाही..  😀


 


"गोब्बी" ह्यांनी बहुतांशी काँग्रेसी धोरणेच जास्त प्रखर पणे राबवली आहेत.  हिदीत म्हणतात "घुस्सा अकल को खा जाता है". 

 

"देशांत जास्त आमूलाग्र बदल आणण्यासाठी होते". 

जे "थोडे फार" झाले आहेत ते तरी मान्य आहेत का? अजून खुप करायचे आहे हे हि खरे आहे.

पण मोदीळ...   त्यावर इलाज नाही..  😀


जाऊ द्या हो 

काही लोकांचं कसं असतं कि आपण किती समतोल आहोत हे दाखवण्यासाठी श्री मोदींवर प्रच्छन्न टीका करायची.

त्याला पर्याय काय? त्याचं उत्तर नाही. दुसरा उपाय काय ते सांगता येत नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी सवंग लोकप्रियतेचे निर्णय घेण्याची राजकीय अपरिहार्यता असते ते मान्य करायचे नाही. मोदींनी कसं आदर्श असायला हवं. ( अद्रष्टेच्या मागे लागून श्री वाजपेयी एका मताने हरले आणि त्यामुळे काँग्रेसचा फास गळी  लागला ते सोयीस्करपणे विसरायचं  आणि आपण परदेशात बसून उंटावरून शेळ्या हाकायच्या    

हे  म्हणजे टिपिकल फेमिनिस्ट सारखे असतात.   स्वतः लग्न करायचं,  त्याचे सर्व फायदे उपटायचं वर लग्नसंस्थेवर टोकाची टीका करायची कि लग्नसंस्था आदर्श नाही. त्याला दुसरा उपाय काय?  ते सांगता येत नाही. आणि सुधारायची कशी तेही सांगता येत नाही.

पण आम्ही फेमिनिस्ट      

त्यांचं चालू द्या 


In reply to by सुबोध खरे

अद्रष्टेच्या मागे लागून श्री वाजपेयी एका मताने हरले आणि त्यामुळे काँग्रेसचा फास गळी  लागला

त्यांनी एका ओळिचा राजिनामा दिला..  "कोर्टात" जायला हवे होते.. 😁

तिकडे "ग्रेटर बांगलादेशची" पं.प्र. होणार होती ममत बानो..  आता "पाचर" मारताहेत मु.मं.अधिकारी. खुप घाण काढायची आहे. 

सो. मि. वर असुन सुद्धा,  लिब्रांडू बाहेरील थ्रेट किती आणि किती प्रकारच्या आहेत हे  लक्षात घेत नाहीत. ह्या लिब्रांडू लोकांनी झापडे लावली आहेत..  किंवा ते सामिल आहेत..  

प्रोब्लेम आहेत हे सत्य आहे. ते सोडवायला भारत टिकला तर ना?  

बाकी उंटांवरुन शेळ्या हाका किंवा आणिक  काहि... "गेल्या घरी" सुखी  रहा..  


आपण परदेशात बसून उंटावरून शेळ्या हाकायच्या....    

 

आम्ही खुशाल  आहोत. जगजितसिंह यांच्या प्रसिद्ध गझलेवर "ना चिठ्ठी ना कोई संदेस", रडणे बंद केले आहे. आम्ही,  भा. ना. माजोरडे, वेशिस्त......  जसे आहोत तसे खुश आहोत.  

 

तुम्हीं तुमचे बघा. पेट्रोल चे भाव वाढलेत पण सांगत नाहीत.  आटा तांदूळ  पण मिळायची मारामार  झालीय,अर्थिक बजेट कोलमडलयं  तरी आम्ही कसे खुशहाल हे सांगत फिरतायत.  दोन चार द्रोण फुटले तर "नमो मला वाचवा, नमो मला वाचवा",(काका मला वाचवा ची ट्युन वर ऐका) म्हणून गळा काढताय. तात्यांनी विसा देण्यासाठी घाम काढलाय, वीसा संपलाय तरी मायदेशात येत नाहीत  कारण तात्या परत घरात घेतील याची खात्री नाही. हिरवे पोस्टकार्ड  देण्यासाठी पण  तात्या काकू करत आहे. 

 

डाॅक्टर, नर्सेस कमी पडल्या, दवाखाने भकास झाले म्हणून मेडीकल,पॅरामेडिकल कुशल लोकांसाठी रेड कार्पेट टाकले आहे. बाकी कामगार व्वहेंटी वर आहेत.

 

नका सांगू आम्हाला. आपलं फाटतय त्याला ठिगळ लावा. आमचे आम्हीं बघून घेऊ. 

पप्पू ही आमचा नमो ही आमचाच.

 

शिकलेले(सुसंस्कृ त ) असाल तर भारत व भारतीयांवर बोलताना, लिहीताना सयंम बाळगा. योग्य शब्द सुचत नसतील तर लिहू नका. 

 

डिस्क्लेमर- काही परदेशस्थ मिपाकरांची सौहार्दपूर्ण व्यवहाराची नोंद आहे त्यामुळे हा प्रतिसाद त्यांच्याकरता नाही.


लेख आवडला 
विशेषतः पहिला, दुसरा  आणि शेवटचा  परिच्छेद खूप छान लिहिला.
तुम्ही भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशात वास्तव्य केल्यामुळे तुम्ही या दोन्ही देशांच  विश्लेषण तुमच्या पद्धतीने करता मला तरी ते आवडतं.
 तुमच्या ' देहातीझम ' वरील लेखाच्या प्रतीक्षेत.

 


एकंदर चर्चा पाहुन गंमत वाटली!

 

गोबींची टीका हि काँग्रेस किंवा इतर कुठल्याही पक्षाचे समर्थन नाही.

@ साहना जुन्या मिपा पद्धतीने बाडिस म्हणतो.

 

जितके लोक मोगलीजींचे समर्थन करतात ते त्यांच्या चुकीच्या गोष्टी बद्धल चकार बोलत नाहीत.

आज मोगली आहेत उध्या नसतील [ सगळे निर्णय ते घेत नाहीत, त्यांच्या खाली असलेले अधिकारी इतर मंडळी घेतात इ. तरी चेहरा मोदींचाच आहे हे नाकारता येत नाही, या चेहऱ्याच वापर करुन जिंकता येते मग टिका देखील याच चेहऱ्यावर होणार ] पण त्यांच्या निर्णयांमुळे हिंदुंची आयुष्य बरबाद होत आहेत तरी त्यांना हिंदू विरोधी म्हणायचे नाही? 

जे हिंदुंचे शत्रु आहेत त्यांना आर्थिक आणि इतर बाबतीत बलवान करणे हे देखील हिंदू विरोधीच आहे. पण मोगली आता हिंदू विध्यार्थांना देखील आयुष्यातुन उठवायला लागले आहेत तेव्हाही ते हिंदू विरोधी नाहीत? हिंदुंचे भले करता येत नसेल तर वाटोळे तरी करु नका!

नीट मध्ये पकडले गेलेले माजपाचेच आहेत ना? जरा त्या विध्यार्थांचा विचार करा, किती मानसिक ताण ते विनाकारण सहन करत आहेत. एकाने तर आत्महत्या देखील केली. बरं चांगेले टक्केवारी,मेरिट मिळुन काय उपयोग? कारण या पेक्षा जातियवाद मोठा!  मध्यप्रदेश मध्ये माजपाचेच सरकार आहे ना? किती टक्क्यावर आरक्षण गेले आहे ते जरा पहा ना! 

जे राजकिय पटलावर मोदींच्या विरोधात जातात, त्यांना वाटेल ते बोलतात, गुन्हेगारी पार्श्वभुमीचे आहेत,लाचखोर आहेत ते सर्व आज मोदीं बरोबरच आहेत. मग जनतेने चुकीच्या गोष्टींसाठी विरोध केला तर मळमळ कशाला व्हायला हवी? 

बरं मोदी सरकार तर विरोध प्रदर्शन देखील करुन देत नाही, हे विरोध करणारे हिंदू आणि त्यांनीच मतांच्या जोरावर मोदींना निवडुन आणले होते ना?

हिंदूनीं हिंदू मतांच्या जोरावर एक हिंदू सरकार निवडुन आणल्यावर आणि एक दशक पेक्षा अधिक काळ जाऊन जर काही सकारात्मक फरक पडत नसेल तर टोपीवाले आणि त्यांचे सरकार शहाणे, ते कुठ्ल्याच बाबतीत वेळ घालवत नाहीत आणि वैचारिक कुंथत देखील बसत नाही. संधी सोडत नाहीत आणि त्याचा पुरेपुर फायदा उचलतात.

गेल्या काही काळात तर सरकार विरुद्ध बोलणाऱ्यांची खाती सर्व सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म वरुन उडवली गेली आहेत किंवा हिंदुस्थानातुन ती दिसणार नाही याची व्यवस्था मोगली सरकार ने केली, यातील बरीचशी खाती सामन्य जनतेचीच होती. मी त्याला इंडियंन फ्री व्हॉइस पेर्ज म्हणतो.

 

जाता जाता:  येनकेन प्रकारेण सरकारवर दबाव पडुन सरकारचे डोके जागेवर येईल का ? यासाठी मी माझ्या क्षुद्र विरोधातुन प्रयत्न करतो. ज्या देशात मागसपणा मिरवण्यात, मागास होण्याची चढाओढ करण्याची स्पर्धा लागली आहे तिथे अधिक काय बोलायचे? मोगलींची जात काही काळापूर्वी अतिपिछडा मध्ये घातली गेली आणि याच माणसाने गुजरात मध्ये टोपीवाल्यांच्या  बऱ्याच जाती [ बहुतेक ५०-७५ ] विशिष्ठ गटात टाकल्या. ३ टर्म पंतप्रधान असलेला व्यक्ती आता नरडं फाडुन लोकांना सांगतो मी अतिपिछडा आहे. 

 

 

आजची स्वाक्षरी: Ishqam Mika Singh ft.Ali Quli Mirza 


समस्या ही आहे की काँग्रेसी राजकारणाच्या प्रभावाखाली ज्या पिढ्या पिळल्या गेल्या, ज्यांनी काँग्रेसी भ्रष्टाचार, समाजवाद आणि त्यातून निर्माण होणारी पराकोटीची गरिबी, जातीयवादी आणि हिंदू विरोधी धोरणे पाहिली आहेत, त्यांना गोबी मध्ये आणि अनैच्छिक ब्रह्मचारी संघात एक आशा दिसली. आता समजा, मी या देशात एक सवर्ण स्त्री आहे (ज्याला आरक्षण वगैरे नाही पण शिक्षण आहे) आणि हा देश माझा आहे असे मला वाटते. या देशात मला इतरांप्रमाणे समान अधिकार असावेत असे मला वाटते, माझ्या पूर्वजांनी देशाच्या प्रगतीत हातभार लावला आहे आणि मी जे काही पोटार्थासाठी करते त्यातून समाजाला आणि देशाला फायदा होतो असा माझा विचार आहे.

माझी मुले शांतपणे झोपली असताना त्यांच्याकडे पाहून मला वाटते की, या मुलांनी परिश्रम केले, प्रामाणिकपणे शिकून काही पदवी मिळवली, तर या मुलांना या देशात भवितव्य आहे. मी लोकलमध्ये धक्के खाल्ले, पण माझी मुले कदाचित AC मेट्रोमध्ये फिरतील. मी कधी सुट्टी घेऊन फिरायला गेले नाही, पण पोटाला पीळ देऊन मुलांना चांगले शिक्षण आणि संस्कृती दिली. एका सामान्य नागरिकाकडून कुठल्याही देशाला अपेक्षा असावी असे माझे चारित्र्य आहे. मग मला वाटते ती "आशा", एका चांगल्या भवितव्याची आशा. आता मला ही आशा नसेल तर मग काय? मग त्या जगण्याला अर्थच उरत नाही. ती आशा महत्त्वाची आहे कारण त्या आशेने मला प्रोत्साहन मिळते.

इंग्रज गेले म्हणजे "आपले सरकार" येईल आणि ते सर्व समस्यांचे निराकरण करेल अशी भाबडी समजूत या समाजाने ठेवली. पण त्यांना मिळाली ती काँग्रेसी समाजवादी विचारसरणी. यात धर्मांधांना रेवडी मिळाली. जातिगत आरक्षणातून जातीयवाद वाढला. शैक्षणिक धोरणाने दर्जा खालावला आणि चांगल्या शिक्षणासाठी मारामारी सुरू झाली. प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचार. मी कष्ट करून पदवी मिळवली आणि बँकेत कारकुनाची नोकरी केली. तिथे पाचवी नापास नेत्याने जात आणि गुंडगिरी वापरून सत्ता प्राप्त केली. मी रोज लोकलने जाते, संध्याकाळी घरी येऊन डाळ-भात खाते; आणि तो आज गांधी जयंतीला तसबिरीला हार घालतो आणि संध्याकाळी आलिशान गाडीतून डान्सबारमध्ये कबाब आणि शबाबमध्ये दंग असतो!

या विरोधाभासात सामान्य माणसाने "आशा" कशी ठेवायची? पण हिंदू मध्यमवर्गीयाने ती ठेवली. त्यासाठी संघ आणि संबंधित संघटनांनी थेरपी सेशनप्रमाणे बैठका/शाखा घेतल्या. आपण 'विश्वगुरू' आहोत; आम्ही शून्याचा शोध लावला, त्यामुळे भविष्यात विश्वगुरू होण्यापासून आम्हाला कुणीही रोखू शकत नाही; आमच्याकडे चाणक्याचे अर्थशास्त्र आहे, चरकाची संहिता आहे, विमानाचा शोध आम्हीच लावला होता, गोमूत्राने सर्व रोग बरे होतात इत्यादी इत्यादी 'कूल-एड' पाजून त्यातून आशा निर्माण केली आणि एक असे चित्र उभे केले की भविष्य अत्यंत चांगले असणार आहे. आज मी माझ्या पलंगाजवळ उभी राहून आपल्या लहान मुलांना झोपलेले पाहते. त्या मुलाला किंवा मुलीला जगातील सर्व सुखे मिळोत, मी सर्व काही देऊ शकले नाही पण देशाचे भविष्य चांगले असल्याने त्यांचे आयुष्य चांगले होईल, अशी आशा कुठल्या पालकाला वाटणार नाही?

अनैच्छिक ब्रह्मचारी संघ आणि गोबीसारखे नेते यांनी याच आशेचा धंदा केला. आता मी यांना सुद्धा दोष देत नाही. संघातील ब्रह्मचारी ढोंगी नव्हते, स्वतःचे 'कूल-एड' ते स्वतःच पीत होते. कुठल्याही संस्थेला टीकात्मक वैचारिक अधिष्ठान पाहिजे. आपल्या प्रत्येक गृहीतकाला वारंवार तपासून पाहिले पाहिजे. पण ते इथे होत नाही. इथे मतांतराला स्थान नाही, स्वतंत्र विचाराला स्थान नाही. आहे ती फक्त 'Whataboutry'. वैचारिक अधिष्ठान नसल्याने कुठल्याच विषयावर सखोल चिंतन नाही. आहे ती फक्त घोषणाबाजी, दिखावा आणि प्रत्येकाला राष्ट्रप्रेमाचा दिखाऊ मुलामा. या मुलाम्याच्या मागे असलेले किडलेले वैचारिक लाकूड मग कुणाला दिसत नाही.

मग जेव्हा संकट येते, जेव्हा एखादी भूमिका घेण्याची गरज भासते तेव्हा काय? सखोल चिंतन नसल्याने "प्रथम तत्वे" (First Principles) नाहीत. त्यामुळे त्यावरून तार्किक दृष्ट्या भूमिका घेता येत नाही. भूमिका असली तरी ती घेण्याची क्षमता किंवा हिम्मत नाही. त्यामुळे त्या वेळी जे काही सोपे वाटेल ती भूमिका घ्यायची आणि त्याला वरून राष्ट्रवादाचा नाही तर हिंदुत्वाचा वर्ख चढवायचा. कधी कधी हिंदुत्व सुद्धा मग अस्वस्थ करते, मग त्याचीच व्याख्या बदलायची. हिंदुत्व म्हणजे भारतीयत्व. आपल्याच देवी-देवतांचा तिटकारा म्हणून मग नवीन देवी "भारत माता" निर्माण करायची आणि तिचे शक्तीपीठ स्थापन करायचे. जिथे फायदा आहे तिथे सावरकर, नाहीतर आंबेडकर; आणि विदेशात अचानक गांधी आठवतात.

सामान्य मध्यमवर्गीय आणि विशेषतः सवर्ण हिंदू याला बळी पडला. ज्या जातींना आरक्षण आहे त्यांनी किमान स्वतःचा काहीतरी फायदा पाहिला. तुम्ही अत्यंत गरिबीतून आलात आणि तुम्हाला जर आरक्षण मिळाले तर तुमचा संपूर्ण परिवार गरिबीतून वर येतो. राजकीय समर्थनातून काहीतरी फायदा होतो; त्याची नैतिकता हा वेगळा विषय आहे. पण मी सवर्ण असेन तर काय? ठेंगा! माझा कर वाढत जाणार, पण राष्ट्रनिर्माणासाठी हे आवश्यक आहे, किंबहुना माझे कर्तव्य आहे. मी वारंवार KYC साठी रांगेत उभी राहणार, कारण राष्ट्राच्या रक्षणासाठी KYC महत्त्वाचे आहे. मला टँकरने पाणी, बिल्डिंगमध्ये स्वखर्चाने सिक्युरिटी, खाजगी शाळेत मुलांना ऍडमिशन, घामाच्या वासाने भरलेल्या सार्वजनिक बसमधून प्रवास – हे सर्व मी करते कारण मला गोबीजी आणि संघाने एक स्वप्न दाखवले आहे. मी सर्व काही योग्य पद्धतीने केले तर शेवटी किमान माझ्या मुलांना एक चांगले भविष्य मिळेल ही आशा आहे; आणि या आशेची सर्व अंडी मला याच एका बास्केटमध्ये ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही.

भले उद्या पूल कोसळून लोक मरोत, विमान पडून मरोत, किंवा कलिगड खाता खाता मृत्यू येवो, किंवा कुणा धेंडाची पोरं दारू पिऊन आपली पोर्शे चार लोकांवर चढवून त्यांना ठार मारोत, कुणा सामान्य मुलीवर बसमध्ये बलात्कार होवो... या सर्व बातम्या मी रोज वाचते आणि फक्त इतकीच प्रार्थना करते की माझा परिवार, माझी मुले कधी अशा संकटात न सापडोत. कारण 'मोदी है तो मुमकिन है', 'अमृत काळ' जवळ आहे.

आता या परिस्थितीत मला कुणी सांगितले की गोबी भ्रष्ट आणि कामचुकार आहेत; माझी शाळा-कॉलेजे आज सुद्धा डावी पुरोगामी मंडळीच नियंत्रित करतात इतकेच नाही तर डाव्या पुरोगामी मंडळींचेच धोरण आणखीन प्रभावीपणे राबवले जात आहे; माझ्या औद्योगिक धोरणात आणि जुन्या समाजवादी धोरणात काहीही फरक नाही; ज्या चुका मागील सरकारने केल्या त्याच गोबी करत आहेत; जो माझा वर्तमान आहे तेच माझ्या मुलांचे भविष्य आहे... पूल मागे पडत होते आणि उद्याही पडतील. मला खस्ता खात दमडी कमवावी लागली, तेच माझ्या नातवंडांचे होणार आहे.

हे सत्य सहन करायला पराकोटीचा संयम पाहिजे आणि वैचारिक प्रामाणिकपणा. तो सगळ्यांकडे असेलच असे नाही. कारण 'पर्याय नाही' हा विचार मनात येतो. लोक कॅन्सरने मेले हे आम्ही दररोज ऐकतो, पण मला कॅन्सर होणार नाही असेच वाटते. ज्या दिवशी पहिला ब्लड रिपोर्ट काही चिन्हे (signs) दाखवतो, तेव्हा सर्वप्रथम माणसाची भावना 'Denial' (नकार) ची असते. असे असूच शकत नाही, हा प्रोपोगंडा आहे, ही फेक न्यूज आहे, हा 'मास्टरस्ट्रोक' आहे फक्त अजून आम्हाला समजत नाहीये. मग हळूहळू 'Denial' ची जागा 'Anger' (राग) घेतो. तुम्हाला गोबी-द्वेष आहे, तुम्ही 'लिब्रान्डू' आहात वगैरे वगैरे. त्यानंतर येते 'Bargaining'. गोबींना पर्याय नाही, जागतिक स्थितीमुळे असे झाले, अमुक माणसाने घात केला नाहीतर गोबींनी करून दाखवले असते, काँग्रेसने ७० वर्षे घाण करून ठेवली होती ती आधी साफ करायला नको का? राजकीय अपरिहार्यता म्हणून गुन्हेगार मंडळींना पार्टीत घेण्याशिवाय पर्याय नाही; दुष्ट लिब्रान्डू दलितांचा बुद्धिभ्रम करतील म्हणून त्यांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी UGC आणि SC/ST ऍक्टसारखे कायदे गरजेचे आहेत; गोबीजी यात गंभीर नाहीत इत्यादी इत्यादी.

सध्या विविध लोक विविध टप्प्यांवर आहेत. पुढील टप्पे म्हणजे Guilt, Depression आणि Acceptance काळाच्या ओघात येतीलच. तोपर्यंत ही पिढी मरणपंथाला लागेल. मला या लोकांचा राग आणि तिटकारा अजिबात येत नाही. उलट मला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटते. गोबींवर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्ती का विश्वास ठेवतात ते मला समजते, त्यांचे हृदय सुद्धा चांगले आहे. देश आणि समाजाबद्दल त्यांना प्रेम आहे. बहुतेकांनी आपले आयुष्य सरळ मार्गाने घालवले आहे. आपण सर्व काही योग्य केले असताना त्याचे फळ मिळावे ही रास्त अपेक्षा आहे. पण, Life is unfair.


In reply to by साहना

चांगला प्रतिसाद साहनाजी.

बऱ्याच गोष्टी 'अगदी अगदी' म्हणाव्या अशा.

बऱ्याच पट्टतील अशा

काही हाताश कारणारया.

पण लिहिताय चांगले.....


In reply to by साहना

टीप: मला व्यक्तीगत आजपर्यंत कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही परंतु आरक्षणाकडे पाहण्याची दृष्टी जरूर मिळाली आहे. ते सर्वत्र सर्वकाळ असते व राहणार आहे. तुंम्ही वडिलांची संपत्ती घेणे हे पण एक प्रकारचे आरक्षणच आहे (पूर्वी मुलींना संपत्तीत वाटा नव्हता) फक्त ते खटकत नाही इतकेच. 

ही तुमची व्यक्तीगत कथा नसावी पण एक भूमिका घेऊन केलेली मांडणी असावी असे वाटते. तथापि त्यात बरीच गृहितके आढळली म्हणून फक्त 'आरक्षण' या एका बाबतीत केलेली खालील विधाने तपासली. 
>> मी या देशात एक सवर्ण स्त्री आहे (ज्याला आरक्षण वगैरे नाही पण शिक्षण आहे) आणि हा देश माझा आहे असे मला वाटते. या देशात मला इतरांप्रमाणे समान अधिकार असावेत असे मला वाटते,
>> जातिगत आरक्षणातून जातीयवाद वाढला. शैक्षणिक धोरणाने दर्जा खालावला आणि चांगल्या शिक्षणासाठी मारामारी सुरू झाली.

>> ज्या जातींना आरक्षण आहे त्यांनी किमान स्वतःचा काहीतरी फायदा पाहिला. तुम्ही अत्यंत गरिबीतून आलात आणि तुम्हाला जर आरक्षण मिळाले तर तुमचा संपूर्ण परिवार गरिबीतून वर येतो. राजकीय समर्थनातून काहीतरी फायदा होतो; त्याची नैतिकता हा वेगळा विषय आहे. पण मी सवर्ण असेन तर काय? ठेंगा!
 

वरील विधानातून सर्वसाधारणपणे 'मला आरक्षण मिळाले नाही, माझ्यावर त्यामुळे फार अन्याय झाला, माझी गरीबी त्यामुळे आहे इ. इ. (व्हिक्टिम कार्ड)' असा दृष्टीकोन दिसून येत आहे. तुंम्हीच असे नाही पण बऱ्याच लोकांना इतरांना आरक्षण मिळाल्यामुळे आपले कधीही भरून न येणारे जन्मभराचे नुकसान झाले असे वाटत राहते. यामुळे हळूच आपल्यावरची जबाबदारी समाज, देश, कायदे यांना यांच्यावर ढकलून स्वत:ला समाधान मानून घेता येते. हे सवर्ण म्हणून जन्मलेल्या लोकांमध्ये सरसकट आढळून येते. आठवा जरांगे आंदोलन. पण वस्तुस्थिती काय सांगते?
- भारत सरकारचा श्रम मंत्रालयाचा रिपोर्ट इथे आहे: https://dge.gov.in/sites/default/files/2025-05/Annual_Report_Periodic_Labour_Force_Survey_23_24_0.pdf परंतु त्यातून माहिती गाळणे अवघड आहे. म्हणून गुगल जेमिनीला विचारल्यावर खालील माहिती मिळाली:
- भारतात एकूण नोकऱ्या ५६ ते ५८ कोटी आहेत.
- देशातील ८० ते ८२ % नोकऱ्या ह्या असंघटीत क्षेत्रात आहेत. गेल्या (शेती, रोजंदारी, स्वयंउद्योग, दुकाने). अंदाजे १५ % नोकऱ्या संघटीत क्षेत्रात (कार्पोरेट, मध्यम व लहान उद्योग, खाजगी शिक्षण संस्था इ.)

- केंद्र सरकारी नोकऱ्यांची संख्या १५.१४ लाख असून ९.६४ लाख जागा रिकाम्या आहेत. राज्य सरकारांची आकडे वारी एकत्रित उपलब्ध नव्हती.
- केंद्र आणि राज्य सरकारे, सरकारी आस्थापने (पीएसयूज) आणि सरकारी अनुदानित संस्था - फक्त याच ठिकाणी आरक्षण लागू आहे. 
- त्यामुळे आरक्षणाचे नियम लागू असणाऱ्या नोकऱ्यांचे एकूण नोकऱ्यांतील प्रमाण ३.६८% आहे.
- उरलेल्या ९६.३२% टक्के नोकऱ्यांना कोणतेही आरक्षण लागू नसून त्या सर्वांना उपलब्ध आहेत.
- सरकारी नोकऱ्यांत वरिष्ठ पदांवरील राखीव जागा वर्षानुवर्षे भरल्या जात नाहीत. कॅबिनेट सेक्रेटरी पदावर ९० पैकी फक्त दोन लोक अ.जा व अ. ज. या प्रवर्गातून आलेले आहेत असे वाचनात आले होते. 

सहसा वरिष्ठ पदावर कोणता समाजगट विराजमान असतो ते निष्पक्षपातीपणे पाहिले तर सहज दिसून येईल. घर भाड्याने घेताना, बॅंकेत कर्ज मागायला गेल्यावर तुमचे आडनांव कोणते असेल तर भारतात सहज घर मिळते व कोणते असेल तर मिळत नाही, हे स्पष्ट आहे. मुळात स्वत:चे भाड्याने देण्यायोग्य घरे असलेला समाजगट कोणता आहे आणि भाड्याने मागणारा समाजगट कोणता आहे, तेही रोचकच.
असे असताना केवळ आरक्षणामुळे माझ्यावर घोर अन्याय झाला, संधी कमी झाल्या, समाजात जातीयवाद वाढला, शिक्षण खालावले, एकूणच दर्जा खालावला असे मत बाळगणे हे कितपत वस्तुथितीवर आधारित आहे? 
मला वाटते, बहुसंख्य लोकांची मते ते ज्या समाजगटात जन्मले तिथून त्यांना जे जग दिसते, त्यानुसारच बनतात. मग आपण आणि ते याची सुरूवात होते. दुसऱ्यांच्या नजरेने वस्तुस्थितीकडे पाहू शकणारे लोक अत्यंत दुर्मिळ आहेत पण तेच काही चांगले घडवू शकतात व संघर्ष कटूता टाळू शकतात.


In reply to by स्वधर्म

माझा मुद्दा वेगळा होता. दुसर्यांना आरक्षण मिळते म्हणून सवर्णांचे नुकसान होते असे नाही. आरक्षण ५०% मानले तर आरक्षण काढले तर सीट्स फक्त दुप्पट होतात. म्हणजे JEE NEET सारख्या परीक्षांचा टॉप संस्थांतील प्रवेश पहिल्या १% पेक्षा पहिल्या २% ना मिळू शकतो. पहिल्या २% मध्ये येणे ह्याला परिश्रम सोबत नशिबाची सुद्धा साथ हवी. मूळ कारण म्हणणे एकूण चांगल्या शैक्षणिक संस्थांचा अभाव. ह्या मुलांवर अपेक्षेने ओझे खूपच आहे.

एकूण नोकऱ्या वगैरे ह्या आकड्यांची गरज नाही आणि त्याला काही अर्थ नाही. जातीय जनगणना झाली नाही आणि जातीनिहाय गणना नोकऱ्यांच्या ठिकाणी होत नाही त्यामुळे नक्की आकडे कुणाकडेच नाहीत. आहेत ती थोडी सॅम्पल्स.

बहुसंख्य शोषित वंचित पीडित समाजांत समस्या फारच मूलभूत आहेत. त्यामुळे तुम्ही जितक्या उच्च स्तरावर जाल तितकी त्यांची संख्या तुरळक होत जाईल. कारण खालच्या स्तरावर त्यांचे आकडे कमी आहेत. कॉलेज मध्ये कमी आहेत करत उच्चमाध्यमिक स्तरावर ह्या व्यक्ती मागे पडल्या. तिथे मागे का पडल्या तर माध्यमिक शाळॆत मागे होते. तिथे मागे का होते तर प्राथमिक शिक्षण चांगले नव्हते. मग पोषक आहार नव्हता, घरी शिक्षित लोक नव्हते इत्यादी इत्यादी. आरक्षण म्हणजे ह्या सर्व समस्यांवर बँड ईड लावल्या प्रमाणे. काहींचा फायदा होईल पण बहुसंख्य अजून सुद्धा दारिद्र्याच्या गर्तेत अडकून राहतील.

देशांतील एकूण संधी वाढल्या पाहिजेत म्हणजे सर्व स्तराच्या आणि बुद्धिमत्तेच्या लोकांना आपली उपजीविका मिळविण्यासाठी एक चांगली नोकरी मिळू शकते. पण हे होत नाही. संधी वाढण्यासाठी जास्त उद्योग धंदे निर्माण झाले पाहिजेत आणि त्ये व्हायचे असेल तर जास्त सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत.

 


In reply to by साहना

>> आरक्षण ५०% मानले तर आरक्षण काढले तर सीट्स फक्त दुप्पट होतात. म्हणजे JEE NEET सारख्या परीक्षांचा टॉप संस्थांतील प्रवेश पहिल्या १% पेक्षा पहिल्या २% ना मिळू शकतो.
>> ... प्राथमिक शिक्षण चांगले नव्हते. मग पोषक आहार नव्हता, घरी शिक्षित लोक नव्हते इत्यादी इत्यादी. आरक्षण म्हणजे ह्या सर्व समस्यांवर बँड ईड लावल्या प्रमाणे.

वरील मुद्दा वरच्या पातळीत ते असणारच नाहीत, त्यांना आधी खालच्या वर्गात नीट शिकू द्या व नीट सारख्या परीक्षांत टॉप संस्थात 'आरक्षण काढावे' असाच आहे ना? त्यांना खालीच राहू द्या, टॉप च्या संस्थांत आरक्षण नको. म्हणजे गंभीर आजार झालेला रुग्ण अतिशय अशक्त आहे आधी त्याला नीट खाऊ घाला व मगच औषध सुरु करूया. 
आरक्षणामुळे आमच्या संधी कमी होतात असे बहुसंख्य सवर्णांना का वाटते, तेच मी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो केवळ तुमच्यासाठी नसून असे मानणाऱ्या सर्वांसाठी होता. आरक्षण अगदी आदर्श पध्दतीने राबवले गेलेले नाही, पण त्यावरचा उपाय ते टॉपच्या संस्थातून काढणे हा आहे? त्या पिडीत वर्गातील एखादा दुसरी मुलगी जरी उच्च पदाला पोहोचली तरी त्या समाज गटातील इतर किती मुलींना नेट लावून प्रयत्न केले तर आपणही तिथे पोहोचू शकतो अशी प्रेरणा मिळते. त्यांची ध्येये 'खालचीच रहावीत' हा कसला विचार झाला?

>> एकूण नोकऱ्या वगैरे ह्या आकड्यांची गरज नाही आणि त्याला काही अर्थ नाही. जातीय जनगणना झाली नाही आणि जातीनिहाय गणना नोकऱ्यांच्या ठिकाणी होत नाही त्यामुळे नक्की आकडे कुणाकडेच नाहीत. आहेत ती थोडी सॅम्पल्स.
का बरं? आकड्यातूनच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार ना? का तुमच्या मतावर वस्तुस्थिती ठरवायची? ते आकडे १००% अचूक नसले म्हणून संपूर्ण नाकारायचे? हे आकडे दर्शवतात की आरक्षणामुळे सवर्णांच्या नोकऱ्यांच्या संधीवर पडणारा फरक अतिशय नगण्य आहे. खरे तर भारतातील आरक्षणप्राप्त लोकसंख्या अंदाजे ७०-७५% आहे (ओबीसी ४१-४४%, अनुसूचित जाती १६.६-२५% आणि अनुसूचित जमाती ८.५ ते ९%) 

संदर्भ: https://www.pewresearch.org/decoded/2021/06/29/measuring-caste-in-india/

म्हणजे कोणतेही आरक्षण नसलेल्या समाजाची लोकसंख्या २५ ते ३०% इतकीच आहे. पण त्यांच्यासाठी जागा आहेत ५०%. शिवाय तुंम्ही म्हणता त्याप्रमाणे आरक्षणप्राप्त लोक वरच्या जागांवर अतिशय कमी पोहोचू शकतात. त्यामुळे खुल्या ५०% जागा खरे तर फक्त २५ ते ३०% लोकांसाठीच राखीव असल्यासारख्या आहेत. हे कितपत न्याय्य आहे?

असे असताना, 'मला आरक्षण नाही म्हणून माझे/ माझ्या मुलांचे फार मोठे नुकसान होते, त्यांना आरक्षणामुळे संधी कमी झाल्या असे बहुसंख्य खुल्या वर्गातील लोक मानत असतात. तेच तुमच्या लिखाणात दिसते आहे. त्यांनी जर जमिनीवरची वस्तुस्थिती पाहिली तर त्यांचा आरक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन थोडा तरी बदलेल असे वाटते.

जरांगे पुन्हा एकदा 'एल्गार' चालू करणार आहेत अशी आजची बातमी आहे. काय बोलणार?

 


In reply to by स्वधर्म

कोणतेही आरक्षण नसलेल्या समाजाची लोकसंख्या २५ ते ३०% इतकीच आहे. पण त्यांच्यासाठी जागा आहेत ५०%. शिवाय तुंम्ही म्हणता त्याप्रमाणे आरक्षणप्राप्त लोक वरच्या जागांवर अतिशय कमी पोहोचू शकतात. त्यामुळे खुल्या ५०% जागा खरे तर फक्त २५ ते ३०% लोकांसाठीच राखीव असल्यासारख्या आहेत. हे कितपत न्याय्य आहे?

दिशाभूल करणारा प्रतिसाद आहे.

मागासवर्गीयांना खुल्या वर्गात प्रवेश घेता येत नाही असं कोण म्हणतो?

त्यांना हे 50% अधिक त्यांच्या जातीच्या राखीव जागा अशा दुहेरी जागा उपलब्ध आहेत. हे व्हिक्टिम कार्ड खेळणे बंद करा!

 

No Quota Blockage: When a reserved student gets a seat through open merit, they are not counted toward their community’s specific reservation quota. This protects reserved seats for other students. 

 

Reserved Category Candidates Scoring Above Open Cut-Off Entitled To Open Category Posts : Supreme Court

https://www.livelaw.in/supreme-court/reserved-category-candidates-scoring-above-open-cut-off-entitled-to-open-category-posts-supreme-court-516839


In reply to by सुबोध खरे

"शिवाय तुंम्ही म्हणता त्याप्रमाणे आरक्षणप्राप्त लोक वरच्या जागांवर अतिशय कमी पोहोचू शकतात"
हे वाक्य आपण का दुर्लक्षित करत आहात? 

>> मागासवर्गीयांना खुल्या वर्गात प्रवेश घेता येत नाही असं कोण म्हणतो?
- असे म्हटलेलेच नाही. खुल्या गटातील जागा जरी उपलब्ध असल्या तरी तिथे पोहोचू शकत नाहीत असेच म्हणणे आहे. त्यामुळे व्हिक्टीम कार्ड वगैरे नाही.

तुंम्ही यासंदर्भात दिलेला दुवा जुना असून नुकताच एक नवीन निकाल आला आहे, त्यानुसार जर आरक्षणप्राप्त उमेदवाराने कोणतीही सवलत घेतली असेल (तर तो खुल्या जागांसाठी विचारात घेतला जाणार नाही. खुल्या जागांवर स्पर्धा करू शकणारे आरक्षण्प्राप्त उमेदवार आधीच कमी, त्यात त्यांनी जर काही सवलत घेतली असेल तर त्यांना विचारात घेतले जाणार नाही. यामुळे खुल्या जागा बऱ्याच अंशी खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध होत राहतील.
https://indianexpress.com/article/explained/why-reserved-candidates-availing-relaxations-are-barred-from-open-category-recruitment-10691913/

Those candidates who avail relaxations in age, educational qualification, experience or number of attempts, will no longer be eligible to claim selection under the open category


In reply to by स्वधर्म

हे बरं आहे

म्हणजे

आरक्षित वर्गातून सवलत घ्यायची आणि खुल्या प्रवर्गातील एक जागा पण अडवायची.

हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध नाही का?  

अर्थात न्यायालयाने ते रद्दबातल केलंय यात विशेष नाही

हे व्हिक्टीम कार्ड खेळणे बंद करा.  


In reply to by सुबोध खरे

 नवीन नियमाप्रमाणे आरक्षित वर्गाची कुठलीच सवलत घेतली नसेल तरच फक्त मेरीटने खुल्या वर्गातील जागेवर प्रयत्न करू शकतो . पूर्वीही आरक्षित वर्गाची सवलत घेतली असल्यास खुली जागा सर्वासाठी असली तरी  प्रत्येक संस्थेच नियम वेगळे असल्याने ती जागा मिळेलच ह्याची खात्री नसे . उदा : वयाची सवलत .   


In reply to by आग्या१९९०

प्रत्येक संस्थेच नियम वेगळे असल्याने 

ज्या संस्थांमध्ये आरक्षण अनिवार्य आहे त्यांना सरकारी नियमच लागू होतात तेथे संस्थेचे नियम वेगळे असत नाहीत 

( एखाद्या संस्थेने "जर" तसे केले तर ते बेकायदेशीर आहे.)

 

उगाच पळवाटा शोधून आपल्या  म्हणण्याचे समर्थन करू नका.    


In reply to by सुबोध खरे

वयाची अट शिथील करून मेरीटमुळे खुल्या जागेवर प्रवेश मिळाला असे माझ्या बघण्यात तरी कोणीही नाही .  जुन्या नियमात फक्त वयाची अट शिथील नव्हती . नवीन नियमात कुठल्याच सवलती शिथील केलेल्या नाहीत हे चांगले केले .   


In reply to by आग्या१९९०

अर्धवट ज्ञान.

> Reaffirming the landmark legal principle, a bench comprising Justices M M Sundresh and Satish Chandra Sharma said, "It is now a settled proposition of law that a candidate belonging to reserve category (SC, ST and OBC) who has scored marks higher than the cut off marks for the General Category is to be treated as having qualified against an open or unreserved vacant post."

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/reserved-category-candi…

मूळ केस कायदा २०२२ मधील आहे.

---

जर ऍडमिशन पद्धतीत एकापेक्षा जास्त फेऱ्या असतील तर, पहिलऊ फेरींत ओपन मधून येऊन दुसऱ्या फेरींत तो विद्यार्थी आरक्षित सीट ची मागणी करू शकत नाही. पण एकाच फेरीची प्रवेश प्रक्रिया असेल तर मेरिट मध्ये येणाऱ्या आरक्षित गटातील व्यक्तीला आरक्षित सीट दिले जात नाही उलट ते त्याला ओपन मधूनच घ्यावे लागते. असा नियमच आहे. 
--

नोकरीत अपवाद आहे. समजा  नोकरी  मेरिट वर मिळाली तर ती व्यक्ती नंतर प्रोमोशन साठी आपली जात वापरू शकते.

 

 

 


In reply to by स्वधर्म

वरील मुद्दा वरच्या पातळीत ते असणारच नाहीत, त्यांना आधी खालच्या वर्गात नीट शिकू द्या व नीट सारख्या परीक्षांत टॉप संस्थात 'आरक्षण काढावे' असाच आहे ना? त्यांना खालीच राहू द्या, टॉप च्या संस्थांत आरक्षण नको. म्हणजे गंभीर आजार झालेला रुग्ण अतिशय अशक्त आहे आधी त्याला नीट खाऊ घाला व मगच औषध सुरु करूया. 

नाही हा मुद्दा नाही. आरक्षण संबंधित धागा असता तर कदाचित हा मुद्दा मी लिहिला असता.

मुद्दा हा आहे कि, बहुतेक राष्ट्रांत तुम्ही टॉप १०% मध्ये असाल तर तुम्हाला तुमच्या आवडीचे आणि चांगल्या दर्जाचे शिक्षण सहज मिळू शकते. भारतात सवर्ण हिंदूंना हे शक्य नाही. आणि ह्याचे मूळ कारण एकूण सीट्स ची कमतरता हे आहे. आरक्षण सुद्धा एक कारण आहे पण तो गौण  आहे. संपूर्ण आरक्षण काढले तरी IIT मध्ये  ऍडमिशन साठी टॉप १% मध्ये येणे आवश्यक आहे. हि अपेक्षा अवास्तव आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर विनाकारण जास्त दबाव पडतो. 
 

> का बरं? आकड्यातूनच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार ना? का तुमच्या मतावर वस्तुस्थिती ठरवायची? ते आकडे १००% अचूक नसले म्हणून संपूर्ण नाकारायचे? हे आकडे दर्शवतात की आरक्षणामुळे सवर्णांच्या नोकऱ्यांच्या संधीवर पडणारा फरक अतिशय नगण्य आहे. खरे तर भारतातील आरक्षणप्राप्त लोकसंख्या अंदाजे ७०-७५% आहे (ओबीसी ४१-४४%, अनुसूचित जाती १६.६-२५% आणि अनुसूचित जमाती ८.५ ते ९%)

आकडे चुकीचे आहेत म्हणून नाकारायचे. आकडे नक्की कुठून आले त्यांची विश्वासाहार्यता काय हे पाहिले पाहिजे.

पण समजा आकडे गृहीत धरले तरी एकूण नोकऱ्या ह्याला काही अर्थ नाही. मेडिकल मिळत नाहीत तयारी डेंटिस्ट च्या संधी भरपूर आहेत हा काय तर्क झाला. सरकारी नोकरीत तुम्हाला संधी कमी असल्या तरी Jio मार्ट मध्ये सेल्स च्या जागा भरपूर आहेत हा काय तर्क झाला ?

"Man does not want liberty in order to maximize his utility, or that of the society of which he is a part. He wants liberty to become the man he wants to become." 
- James Buchanan.

> म्हणजे कोणतेही आरक्षण नसलेल्या समाजाची लोकसंख्या २५ ते ३०% इतकीच आहे. पण त्यांच्यासाठी जागा आहेत ५०%.

ह्याला सुद्धा काहीही अर्थ नाही. लोकसंख्या किती आणि त्यांच्यासाठी जागा किती ह्याला काहीच महत्व नाही. पात्रता असलेल्या माणसाची पात्रता समाज म्हणून आपण वापरून घेऊ शकतो का ह्यालाच महत्व आहे. देशांत MBBS होण्याची पात्रता असलेल्या व्यक्तीला आपण कृत्रिम टंचाई निर्माण करून बीफार्म करायला लावले तर समाज एका चांगल्या डॉक्टर ला मुकला. इथे जात तो कुठल्या गटांत जन्माला आला हा मुद्दा नगण्य आहे.

आणि ह्या सर्व जातीवादी धोरणाचा सर्वांत मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे जातीय ओळख आणखीन घट्ट होत जाते. त्यामुळे जाती निर्मूलन शक्य नाही.

 


In reply to by साहना

>> मुद्दा हा आहे कि, बहुतेक राष्ट्रांत तुम्ही टॉप १०% मध्ये असाल तर तुम्हाला तुमच्या आवडीचे आणि चांगल्या दर्जाचे शिक्षण सहज मिळू शकते. भारतात सवर्ण हिंदूंना हे शक्य नाही. आणि ह्याचे मूळ कारण एकूण सीट्स ची कमतरता हे आहे. आरक्षण सुद्धा एक कारण आहे पण तो गौण  आहे.

भारतात एकूणच शिक्षणाची उपलब्धता कमी आहे (मूळ कारण) या बाबीशी सहमत पण ही समस्या फक्त सवर्ण हिंदूंनाच आहे असे वाटत नाही. तसे दिसायला दिसते परंतु आरक्षित प्रवर्गातील सर्व मुला-मुलींनाही प्रवेश मिळत नाहीच. ज्यांना मिळत नाही, त्यांना आपण स्पर्धेत टिकू शकलो नाही या कटू वास्तवाकडे डोळेझाक करून आरक्षणाकडे बोट दाखवण्याची सोय नाही जी तुंम्ही वरील परीच्छेदात आरक्षण हे गौण कारण म्हणून सवर्ण हिंदूंसाठी वापरली आहे.

>> मेडिकल मिळत नाहीत तयारी डेंटिस्ट च्या संधी भरपूर आहेत हा काय तर्क झाला.
मुलांना मेडीकलच का हवे व डेंटीस्ट का नको याचे उत्तर ते काम मेडीकल डॉ पेक्षा कमी समजले जाते म्हणून! आणि ते मुलांना नीट समजते कारण आपल्या समाजात ते भिनलेले आहे. (तुंम्हाला असा कोणी माहित आहे का ज्याला उत्कृष्ट वॉर्डबॉय व्हायचे आहे?) आजही आपल्या समाजात कामांना समान समजले जात नाही, काहींना हीन आणि काहींना उच्च समजले जाते, हे आपण नकळत स्पष्ट केलेत ते बरे झाले. अशाच कामांना कमी समजण्यामुळे जाती तथाकथित रित्या उच्च नीच ठरल्या व तथाकथित कनिष्ठ जातींवर हजारो पिढ्या अन्याय झाले. म्हणून आरक्षण देण्यात आले आहे, असे मला वाटते. 

>>आणि ह्या सर्व जातीवादी धोरणाचा सर्वांत मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे जातीय ओळख आणखीन घट्ट होत जाते. त्यामुळे जाती निर्मूलन शक्य नाही.
हा एक अत्यंत मोठा गैरसमज बहुतांश लोक बाळगून आहेत. जातीवाद होता म्हणून आरक्षण देण्यात आले हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असताना, आरक्षण आहे म्हणून जातीवाद वाढला, असे जर आपण म्हणत असाल तर काय बोलणार? जोपर्यंत समाजात जातींप्रती उच्चनीच भाव राहणार तोपर्यंत जाती निर्मूलन शक्य नाही व जातीआधारित आरक्षण रहाणार असे मला वाटते. 
 


In reply to by स्वधर्म

 संपूर्ण आरक्षण काढले तरी IIT मध्ये  ऍडमिशन साठी टॉप १% मध्ये येणे आवश्यक आहे. हि अपेक्षा अवास्तव आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर विनाकारण जास्त दबाव पडतो.

आय आय टी च्या जागा कितीतरी वाढवल्या तर त्यांची स्थिती इतर गल्लोगल्ली असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसारखी होईल.

या दोन मध्ये फरक काय आहे. 
आय आय टी मध्ये पोचणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा बुद्धयांक बराच जास्त असावा लागतो या शिवाय तेथे शिकवण्यासाठी शिक्षक सुद्धा उच्च दर्जाचे असतात. या शिवाय ती स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे उद्योगांना काय आवश्यकता आहे याप्रमाणे तेथे अभ्यासक्रम ठरवला जातो आणि दरवर्षी अद्ययावत केला जातो. ए आय सी टी इ च्या संचालकांपैकी एकाशी चर्चा करताना त्यांनी सांगितलेली एक भयानक वस्तुस्थिती अशी आहे कि गल्लोगल्ली असलेली अभियांत्रिकी महाविद्यालये येथे शिक्षकांची खोगीरभरती केलेली असते आणि तेथे शिक्षकांना जे शिकवता येते ते अभ्यासक्रमात शिकवले जाते उद्योगधंद्यांना आवश्यक काय ते नाही.  यामुळे लहान आणि माध्यम अभियांत्रिकी उदयोगात तेथून येणारे अभियंते याना "ओ का ठो"  येत नाही. माझा सख्खा भाऊ एक अभियांत्रिकी लघु उद्योग चालवतो. तेथील गेल्या ४० वर्षाचा हा अनुभव आहे.

मी कॅप जेमिनी चा उपाध्यक्ष असलेल्या माझ्या मित्राला विचारले कि आय आय टी च्या संगणकशास्त्र विषयाला एवढी मागणी का आणि त्यांना ५० लाख ते एक कोटी पगार देऊन कंपन्या का घेतात? यावर त्याने सांगितले संगणकासाठी आवश्यक असलेले उच्च दर्जाचे गणित तेथे शिकवले जाते आणि ते समजण्याची कुवत असणारे विद्यार्थी असावे लागतात ते तेथे मिळतात म्हणून या कंपन्या एवढा पगार देतात.  

आय आय टी मध्ये आरक्षणातून येणारा विद्यार्थी त्या क्षमतेचा नसेल तर कंपनी त्याला का नोकरी देईल?  "जे इ इ चा स्कोअर" विचारायचा नाही या कारणासाठी मुंबई आय आय टी मध्ये  मागे आंदोलन झाले होते.  

उगाच मारून  मुटकून एखाद्याला वर चढवणे शक्य नाही.

मला १९८२ साली PCB ( भौतिक,रसायन आणि जीवशास्त्र)मध्ये ८७ टक्के गुण होते (२६१/३००) माझा जेजे रुग्णालयातील प्रवेश २ गुणांनी हुकला (२६३/३००). त्याच वेळेस असलेल्या गुणवत्ता यादीत  अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराला ३८ % (११४/३००) प्रवेश मिळाला.

तुम्ही फार तर ५-१० टक्के वर चढवू शकाल. असा ५० % चा फरक आपण कसा भरून काढणार?  

मला पुढच्या वर्षी ए एफ एम सी मध्ये प्रवेश मिळाला तेंव्हा मी भारतभरच्या स्पर्धेत १०० च्या आत आलो. एम्स मध्ये ३५ जागा होत्या त्यात माझा क्रमांक लागला नाही.

मेडीकलच का हवे व डेंटीस्ट का नको. मला सेंट जॉर्ज रुग्णालय ( सरकारी दंतवैद्यकीय महाविद्यालय येथे प्रवेश मिळाला होता. आजही माझ्या प्रमाणपत्रात तेथल्या प्रवेशाचे पत्र मी जपून ठेवले आहे.   परंतु दंतवैद्यक करणे हे मला मान्य  नव्हते. एका छोट्याशा विषयात डॉक्टर होणे मला पटत नव्हते. दंतवैद्यकाला किती वाव आहे इ सर्व मुद्दे गौण आहेत. माझी पात्रता असली तर मी ती सिद्ध करून दाखवली पाहिजे.  
    
पैशाला पासरी वैद्यकीय महाविद्यालये काढली तर त्यासाठी पायाभूत सुविधा कशा तयार करायच्या?  शिकवण्यासाठी त्या दर्जाचे शिक्षक कसे आणायचे? 

आणि इतक्या संख्येने डॉक्टर तयार झाले तर त्यांना  देण्यासाठी  सरकार कडे नोकऱ्या नाहीत  खाजगी क्षेत्रात त्यांना वर्षानुवर्षे तुटपुंज्या पगारावर राबवून घेतात मग या सर्वाना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करणे क्रमप्राप्त आहे. त्या जागा कशा उपलब्ध करणार? तेथे शिकवायला शिक्षक मिळत नाहीत.

मी ए एफ एम सी मध्ये ७ वर्षे आणि नंतर खाजगी महाविद्यालयात ८ वर्षे प्राध्यापकी केली आहे. आणि आजही मला सहज एखाद्या खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख म्हणून नोकरी मिळू शकते.  ( मी प्राध्यापक  पण आहे आणि डॉक्टर पण आहे) पण अशा  शेपट्या लावायची मला आवश्यकता वाटत नाही.

रेडिओलॉजी  विषयात  एम डी  करण्यासाठी सीटची सध्या किंमत  २ ते ४ कोटी रुपये.

पण खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये  पदवी मिळते, ज्ञान मिळेलच असे नाही.  बहुतांश DEEMED UNIVERSITY या DOOMED UNIVERSITY आहेत.     

उंटावरून शेळ्या हाकणे फार सोपे आहे.

                                 


In reply to by सुबोध खरे

तुंम्ही इतके सगळे स्वानुभवासहित लिहिले आहे परंतु त्यापैकी कोणत्या मुद्द्याने मूळ गैरसमज 'आरक्षण असल्याने खुल्या गटातील लोकांचे फार मोठे नुकसान होते' हा कसा खरा ठरतो, हेच समजले नाही. 

स्वत:च्या प्रवेशाविषयी तुंम्ही लिहिले आहे पण तुंम्हाला उपलब्ध असलेल्या गटातील खूप मुलांना तुमच्यापेक्षा जास्त गुण मिळाले होते, म्हणून तुंम्हाला प्रवेश मिळाला नाही इतके सोपे आहे ते! आरक्षित गटातील कित्येक मुलांनासुध्दा तुमच्या सारखे कमी गुण मिळाल्यामुळे प्रवेश मिळाला नाही, पण त्यांना तुमच्यासारखे दुसऱ्यांवर खापर फोडण्याची सोय नाही, हे लक्षात घ्या. तुमच्या छोट्याशा भिंगातून पाहताना आरक्षित प्रवर्गातील मुलाला तुमच्यापेक्षा कमी गुण असताना प्रवेश मिळाला असे दिसते, ही तुमची खरी पोटदुखी आहे. पण इथे एक गफलत आहे. त्याचा आरक्षण धोरणाशी संबंध नाही. आरक्षण/ किंवा कोणतेही धोरण हे कोणा एका मुलासाठी किंवा गटासाठी ठरवलेले नसते, तर एकूण समाजाचा विचार करता ज्यांना पूर्वापार संधी न मिळाल्याने जे मागे पडले, ज्यांना वाडवडिलांकडून शैक्षणिक, सांस्कृतिक भांडवल, घरचे वातावरण इ. मिळू शकलेले नाही त्यांना संधी मिळावी या उद्देशाने ठरवलेले असते. ज्या आरक्षित गटातील मुलांना तुमच्यापेक्षा कमी गुण मिळाले त्यांच्यातील बहुसंख मुलांना तुमच्यासारखे वातावरण व भांडवल मिळाले नसताना त्याने ती मजल मारली होती, हेही लक्षात घेणे हाच तुमच्या पोटदुखीवरचा उतारा आहे. 

ज्या आय आय टी ची तुंम्ही ऐकीव माहिती घेऊन तुंम्ही बोलत आहात, त्या आय आय टी पवईत मला आरक्षण नसताना प्रवेश मिळाला होता व मी तेथूनच पदवी घेतली आहे. माझ्यापेक्षा अनेक हुषार मुलांना कदाचित त्या काळात आय आय टी ची माहितीही मिळालेली नसेल, याची मला जाणीव आहे. घरचे जेंव्हा मुलगा आय आय टीत आहे असे सांगायचे तेंव्हा आमच्या आजूबाजूचे, नात्यातले लोक त्याला आयटीआयच समजायचे. त्याला टर्नर ट्रेड घ्यायला सांगा, वायरमनचं काम धोक्याचं असतंय, असं सांगायचे. पण त्यामुळे आपण फार काही मजल मारली असे मला वाटत नाही व म्हणून केवळ विषय स्पष्ट करण्याची गरज म्हणून इथे नोंद केली. गेली अनेक वर्षे मी आय आय टी पवईत एक्सटर्नल एक्झामिनर म्हणून गेलेलो आहे व मला सध्या तिथे येत असलेल्या मुलांच्या दर्जाबाबत प्रत्यक्ष कल्पना आहे. लोकांना जे वाटतं तसं सगळं तिथे नाहीए हे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. संधी मिळाल्यानंतर खूप मार्क वाल्या मुलांपेक्षा जे लवकर नवीन शिकू शकतात, तेच पुढील वर्षात चमकतात असा अनुभव आहे. परीक्षेत गुण मिळणे हे एक तंत्र आहे व त्याने तुंम्ही खूप कष्ट करू शकता एवढेच सिध्द होते पण तुमच्याकडे ज्याला रॉ टॅलंट म्हणतात, ते असेल असे अजिबातच नाही. खरे तर भरमसाठ वाढलेल्या फाइव्ह स्टार टार्गेटेड क्लासेसमुळे आय आय टीज ना आता रॉ टॅलेंट मिळत नाही आणि मुलांचा परफॉर्मन्स खाली खाली जात आहे असे माझे मत आहे. तिथले प्राध्यापक मित्रही मुलांच्या दर्जाबाबत सतत तक्रार करत असतात. तस्मात मार्क मिळाले म्हणजे गुणवत्ता आहे हे सिध्द होत नसते. दुसरे असे की जे मेरीट मेरीट म्हणून सतत बोलत असतात, त्यातले मेरीट म्हणजे नक्की काय आणि त्यात त्या व्यक्तीचा वाटा किती आणि आपोआप मिळालेल्या गोष्टींचा वाटा किती हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल.

एक मात्र नोंदवायला हवं की  आमच्या वेळी आय आय टीत आरक्षित गटाकडे अशा प्रकारे असूयेने पाहिले जात नव्हते. आता तो विखार सगळीकडे स्पष्ट जाणवतोय. थॅंक्स टू ...!


In reply to by स्वधर्म

भाषेतील प्रतिसाद.  

 

साठ,सत्तरच्या दशकातील वस्तुस्थितीवर तंतोतंत भाष्य केले आहे. 

अतिशय हुशार परंतू सामान्य परिस्थितीत वाढलेल्या खेडेगावातील मुलांना आय टी आय,टेल्को अप्रेंटिस किंवा बी काॅम हे सर्वात जास्त  उच्च शिक्षण आहे असाच  समज होता. 

 

सरकारी नोकरीचे अनारक्षित इच्छुकांना स्वप्नही पडत नसे. 

 

गावातून शहरात ते सुद्धा पुण्यात मुंबई त आल्यानंतर  क्षितिज रुंदावत असे. 

मुद्दामहून नमूद करावेसे वाटते  आपले प्रतिसाद  भाषा संतुलित व वस्तुस्थितीवर आधारित व नेहमीच पटणारे असतात. 

 


In reply to by कर्नलतपस्वी

आपल्या इथल्या संवादाने किमान काही लोकांचा तरी आरक्षणाकडे पाहण्याचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन बदलावा असे वाटते. दुसराही काही दृष्टीकोन असू शकतो हे जाणवले तरी फार झाले. आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद.


In reply to by स्वधर्म

तुंम्ही इतके सगळे स्वानुभवासहित लिहिले आहे परंतु त्यापैकी कोणत्या मुद्द्याने मूळ गैरसमज 'आरक्षण असल्याने खुल्या गटातील लोकांचे फार मोठे नुकसान होते' हा कसा खरा ठरतो, हेच समजले नाही. 

सोपे गणित आहे.

५० सीट्स आहेत. १०० उमेदवार आहेत. पहिल्या २५ रँक ना मार्क्सवरून ऍडमिशन मिळाले. राहिलेले २५ जातीनिहाय मार्क्स वरून भरले गेले. आता २६ वा रॅंक आलेल्या GEN चे नुकसान झाले कि नाही ?  सीट्स च्या बाबतीत झिरो सम गेम आहे. निव्वळ व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून पहिले तर आरक्षित उमेदवाराचा प्रचंड फायदा आहे तर GEN वाल्याचे थोडे नुकसान आहे.

त्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे समाजाचे नुकसान. ५० व्या ऍडमिशन झाल्याचा रँक १००वा होता. म्हणजे पात्रता स्पर्धेंत शेवटचा. थोडक्यांत अपात्र व्यक्तीला निव्वळ जातीवरून ऍडमिशन मिळाले. आता हि व्यक्ती समाजांत गेल्यावर कमी दर्जाच्या कामामुळे समाजाचे नुकसान करेल. हीच व्यक्ती प्राध्यापक झाल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान करील. हल्ली लोक आडनाव पाहून डॉक्टर निवडतात त्याचे कारण हेच.  

> संधी मिळाल्यानंतर खूप मार्क वाल्या मुलांपेक्षा जे लवकर नवीन शिकू शकतात, तेच पुढील वर्षात चमकतात असा अनुभव आहे. परीक्षेत गुण मिळणे हे एक तंत्र आहे व त्याने तुंम्ही खूप कष्ट करू शकता एवढेच सिध्द होते पण तुमच्याकडे ज्याला रॉ टॅलंट म्हणतात, ते असेल असे अजिबातच नाही.

जर मुद्दा JEE NEET सारख्या परीक्षा योग्य प्रकारे उमेदवार निवडू शकत नाहीत किंवा त्या परीक्षांत ठराविक प्रकारचा पूर्वग्रह असतो ज्यामुळे टॅलेंटेड विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते तर तो वेगळा मुद्दा आहे. पण GEN साठी कटऑफ जर ९५% आहे आणि आरक्षित लोकांसाठी ३५% तर हा फरक खूपच जास्त आहे.

तसेच ३५% पडलेला GEN मधील विद्यार्थी आणि आरक्षित वर्गांतला ३५% विद्यार्थी ह्यांच्यांत फक्त फरक फक्त जातीचाच आहे तर GEN मधील व्यक्ती पुढील वर्षांत चमकू शकत नाही का ?

हा तर्क जर आम्ही मान्य केला तर मग JEE NEET ला काहीच अर्थ नाही असा होतो निव्वळ रॅन्डम पद्धतीने सगळयांना ऍडमिशन द्यावे. गणिताच्या नियमानुसार मग जितनी आबादी उतना हक असे होईल.  


> त्यातले मेरीट म्हणजे नक्की काय आणि त्यात त्या व्यक्तीचा वाटा किती आणि आपोआप मिळालेल्या गोष्टींचा वाटा किती हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल.

व्यक्तीचा वाटा आणि आपोआप मिळालेल्या गोष्टीचा वाट किती हा वाद सुद्धा निरर्थक आहे. व्यक्तीकडे क्षमता आहे कि नाही हे पाहणे महत्वाचे आहे. ती क्षमता कशी निर्माण त्या व्यक्तीने केली हा मुद्दा नगण्य आहे. कोहली ची बॅटिंग चांगली का लहानपणी बूस्ट घेतले होते कि हॉर्लिक्स किंवा कोहली पोटांत असताना मातेने गर्भसंस्कार केले होते म्हणून तो चांगला फलंदाज झाला इत्यादी फरक पडत नाही. कारण शेवटी त्याची शतके पाहून त्याला RCB ने घेतले.


समजा JEE NEET ला अर्थ नाही आणि ५०% पेक्षा खाली असणाऱ्या विशिष्ट जातींच्या मध्ये भरपूर टॅलेंट आहे आणि ते फक्त जाती मुळे त्यांना संधी दिल्या जात नाहीत तर हि समस्या सोडवण्याचा सोप्पा उपाय आहे. १००% विशिष्ट जातीच्या लोकांनाच प्रवेश असेल असे विद्यापीठ उघडायचे. JEE वगैरेंत भाग घ्यायचा नाही. आपल्याला जशी टॅलेंट पाहिजे तशी घ्यायची आणि एक जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ निर्माण करायचे.  

JEE सारख्या परीक्षा १००% परफेक्ट नसल्या तरी कमी दर्जाचे मानवीय भांडवल फिल्टर करण्याचे काम ह्या १००% चांगल्या करतात. सगळ्यात वरती १% येणाऱ्या मुलांत आणि पुढील ९% मुलांत खूप फरक असतो. पहिल्या १०% आणि पुढील २०% मध्ये खूपच फरक असतो. ह्या नॉन लिनिअर फरकाने ५०% खाली असणारे लोक व्याख्येनुसार सरासरीच्या खाली असतात. अश्याना वरील १% सोबत बसवणे त्यांच्यावर अन्याय आहे.

अमेरिकेत ह्या विषयावर भरपूर रिसर्च झाला असून थॉमस सोल सारखया कृष्णवर्णीय अभ्यासकाने विपुल लेखन केले आहे. हुशार कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांना जेंव्हा त्यांच्या वंशा मुळे येल किंवा हार्वर्ड मध्ये प्रवेश मिळाला तेंव्हा त्यांचे जास्त नुकसान झाले. मुले प्रत्यक्षांत हुशार होती पण पहिल्या १% मध्ये नव्हती. हीच मुले जर दुसऱ्या कॉलेज मध्ये गेली असती तर ती आपल्या क्लास मध्ये टॉप वर असती.

आरक्षणा मुळे फक्त GEN चे नुकसान होते असे नाही तर आरक्षित वर्गांतील लोकांचे सुद्धा नुकसान होते.

--

 

 

टीप : मी सुद्धा IIT मुंबईत काही काळ शिकले आहे. 


In reply to by साहना

>> थोडक्यांत अपात्र व्यक्तीला निव्वळ जातीवरून ऍडमिशन मिळाले. आता हि व्यक्ती समाजांत गेल्यावर कमी दर्जाच्या कामामुळे समाजाचे नुकसान करेल. हीच व्यक्ती प्राध्यापक झाल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान करील. हल्ली लोक आडनाव पाहून डॉक्टर निवडतात त्याचे कारण हेच.  

प्रतिसादातला हा भाग अतिशय डेरोगेटोरी (Derogatory) आहे. २१व्या शतकात सुशिक्षीतांची ही अशी विचारसरणी असणं हे समजाचं दुर्दैव आहे.

समजा त्या ५० सीट्स वाढून ५०० झाल्या तर तर  तो ५० व्या ऍडमिशन झाल्याचा रँक १००वा होता तो आता पात्र ठरेल आणि आता समाजाचे नुकसान नाही होणार, करेक्ट?

- (अवाक झालेला) सोकाजी


In reply to by सोत्रि

प्रतिसादातला हा भाग अतिशय डेरोगेटोरी (Derogatory) आहे.

वस्तुस्थितीत अपमानास्पद असे काहीच नाही. काय आहे ते स्पष्ट करावे.

> समजा त्या ५० सीट्स वाढून ५०० झाल्या तर तर  तो ५० व्या ऍडमिशन झाल्याचा रँक १००वा होता तो आता पात्र ठरेल आणि आता समाजाचे नुकसान नाही होणार, करेक्ट?

५० सीट्स ५०० झाल्या तर १०० लोक डॉक्टर झाले. डॉक्टर ची कमतरता जाऊन oversupply झाली. त्यामुळे आता नोकरीत फक्त "डिग्री" कुणी पाहणार नाही चांगले डॉक्टर निवडण्यासाठी वेगळी प्रक्रिया निर्माण होईल. त्यामुळे "अपात्र" व्यक्तीला नोकरीच मिळणार नाही.

आरक्षण हा इतका महत्वाचा मुद्दा मुळांत टंचाई मुळे आहे.

अभियांत्रिकी शिक्षण ह्याचे उत्तम उदाहरण आहे. देशांत प्रचंड प्रमाणात tier-२ आणि tier-३ सीट्स आहेत. ज्याला पाहिजे तो अभियंता बनू शकतो आणि बनतात सुद्धा. बहुतेक लोकांना कुठेही नोकरी मिळत नाही कारण अभियंता डिग्रीला डिग्री इंफ्लॅशन मुळे किंमत नाही. त्यामुळे आरक्षण IIT मध्ये पाहिजे. तिथे सुद्धा JEE स्कोर प्रॉक्सी म्हणून कंपन्या वापरतात त्या मुळे तो लपवायची धडपड !

TCS tier -२ कंपनी आहे. त्याची निवड प्रक्रिया वेगळी. 
Google tier-१ कंपनी आहे. त्याची निवड प्रक्रिया वेगळी. 
आपली कॉर्नर सॉफ्ट वेब कंपनी tier-३ तिची निवड प्रक्रिया वेगळी.

ज्या डिग्रीची टंचाई आहे तिथेच आरक्षण पाहिजे. कारण तिथेच राजकीय फायदा आहे.

 

 


In reply to by साहना

>> सोपे गणित आहे.

>>५० सीट्स आहेत. १०० उमेदवार आहेत. पहिल्या २५ रँक ना मार्क्सवरून ऍडमिशन मिळाले. राहिलेले २५ जातीनिहाय मार्क्स वरून भरले गेले. आता २६ वा रॅंक आलेल्या GEN चे नुकसान झाले कि नाही ?  सीट्स च्या बाबतीत झिरो सम गेम आहे. निव्वळ व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून पहिले तर आरक्षित उमेदवाराचा प्रचंड फायदा आहे तर GEN वाल्याचे थोडे नुकसान आहे.

निव्वळ व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून पहिले तर  हाच मोठठा घोळ आहे. हे तुमचे गणित म्हणजे एका व्यक्तीच्या छोट्याशा भिंगातून पाहिले असता दिसणारे 'नुकसान' आहे. हा मुद्दा मी आधीच स्पष्ट केला आहे. आरक्षणाचा उद्देशच मुळी गेल्या अनेक पिढ्या संधी नाकारल्या गेलेल्या लोकांना संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. इथे एका विशिष्ट व्यक्तीवर होणाऱ्या परिणामापेक्षा संपूर्ण समाजावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा मानला गेला आहे. शिवाय मग प्रवेश न मिळालेल्या ओबीसी आरक्षणपात्र मुलीला असे वाटू शकते की अ. जा., अ. ज. गटातील मुलांनी माझी जागा पटकावणे हा माझ्यावर अन्याय झाला. अ. जा., अ. ज. मुलाला असे वाटू शकते की आदिवासींनी माझ्या संधी हिरावून घेतल्या. म्हणजेच कोणालाही आरक्षण नसावे असा निष्कर्ष निघतो. एकूण समाजातील संधींचे न्याय्य वितरण करायचे असेल तर हे मुळीच व्यवहार्य ठरत नाही. 

 

>> GEN साठी कटऑफ जर ९५% आहे आणि आरक्षित लोकांसाठी ३५% तर हा फरक खूपच जास्त आहे.
>> सगळ्यात वरती १% येणाऱ्या मुलांत आणि पुढील ९% मुलांत खूप फरक असतो. पहिल्या १०% आणि पुढील २०% मध्ये खूपच फरक असतो. ह्या नॉन लिनिअर फरकाने ५०% खाली असणारे लोक व्याख्येनुसार सरासरीच्या खाली असतात. अश्याना वरील १% सोबत बसवणे त्यांच्यावर अन्याय आहे.

तुंम्ही कुठला फरक मोजत आहात? फक्त फिनीश लाईनचाच ना? 
समजा तुंम्ही शर्यत लावली व पहिल्यांदा फिनीश लाईन ओलांडणाऱ्या मुलांना बक्षिस द्यायचे ठरवले. तर वरील तुमच्या छोट्या भिंगानुसार ते अगदी न्याय्य वाटते. पण यात एक छुपे गृहितक तुंम्ही नकळत मानलेले आहे. ते असे की सर्व मुलांची शर्यत सुरूवात करण्याची रेषा एकच आहे. आता ते तसे नाही हे जर तुंम्हाला माहित असेल तर तुंम्ही कोणी कुठून सुरूवात केली हे न पाहता, पहिल्यांदा रेषा ओलांडणाऱ्या मुलाला पहिला नंबर द्याल का? आपल्या समाजात ही सुरूवात होण्याची सर्वात ठळक रेषा 'जात' ही आहे. अजूनही जात कशी माणसाला खाली दाबत असते किंवा वर काढत असते हे ढळढळीत वास्तव सहज दिसते, फक्त भिंग जरा मोठे करा. खाली खरे यांनी सिध्दच केले आहे की चांगल्या डॉक्टरकडे केवळ आडनांव कांबळे असल्यामुळे लोक जात नाहीत!

तुंम्ही कुठेतरी खुल्या गटातील जागा व राखीव गटातील फरक फारच प्रचंड मानून लिहित आहात. सध्या तरी तसे आढळत नाही. खालील दुवा पाहिलात तर अ.जा. अ. ज. चा पहिला मुलगा आणि इ ड्ब्ल्यू एस मधील (जिथे फक्त खुला गट असतो) यांची सुरूवात एकाच परसेंटाईलने झाल्याचे आढळते. त्यामुळे आरक्षणामुळे व्यक्तीवर अन्याय झाला असे दिसत असले तरी समाजाचा फायदा होत असतो हे कृपया लक्षात घ्या ही विनंती. 

 


In reply to by स्वधर्म

आपला प्रतिसाद संपूर्णपणे गैरसमजावर आधारित आणि एकांगी आहे.  
मला असे म्हणायचेच नाही.

आरक्षणामुळे खुल्यावर्गातील उमेदवारांचे नुकसान होते म्हणून आरक्षण नसावे असेही माझे म्हणणे नाहीच परंतु जर वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी किंवा तत्सम कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या मूलभूत बुद्धिमत्तेचीच कमतरता असलेल्या मुलांना आरक्षण दिले तर काय स्थिती होईल याची काळजी वाटत असे ती आता सर्वत्र दृगोच्चर होत आहे. ५० टक्क्यांचा फरक कसा भरून काढणार? ८७ आणि ३८ टक्के.

आरक्षण ठेवा परंतु ८७ % ला खुल्या वर्गात जागा भरत असतील तर मागासवर्गाला ७७ टक्के पर्यंत (१० % कमी) किंवा  (१५ %) ७२ % पर्यंत खाली  ठेवा.

ज्यांना वाडवडिलांकडून शैक्षणिक, सांस्कृतिक भांडवल, घरचे वातावरण इ. मिळू शकलेले नाही त्यांना संधी मिळावी या उद्देशाने ठरवलेले असते म्हणून निकष इतका खाली आणावा कि त्या विद्यार्थ्याला न झेपणारा अभ्यासक्रम करताना उरी फुटायला लावायचे?

even candidates scoring as low as minus 40 marks (-40/800) can still get a seat in NEET PG, making them eligible to become doctors.

तुम्ही परीक्षेत सगळे प्रश्न रिकामे ठेवून शून्य गुण मिळाले तरी तुम्हाला जागा मिळणार असेल तर ही  राष्ट्राच्या बुद्धिमत्तेची केलेली क्रूर चेष्टा आहे.

 

मार्क मिळाले म्हणजे गुणवत्ता आहे हे सिध्द होत नसते हे पूर्णपणे  मान्य केले तरी पन्नास टक्क्यांचा फरक काहीही केले तरी भरून कसा काढता येईल?
 

आपण शिकलेल्या आय आय टी मध्ये अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केवळ प्रवेश  मिळाल्यावर  शिक्षणक्रम झेपत नाही.  


एका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया फार प्रातिनिधिक होती. --त्याने लिहिले होते कि केवळ विमुक्त जमातीतून प्रवेश मिळाला म्हणून आय आय टी मध्ये आलो. तेथे काय शिकवत ते समजत नसे वर प्रत्येक परीक्षेत खूप कमी गुण मिळाल्याने परत परीक्षा देत राहावे लागे. असून असून "शेड्डू" म्हणून विद्यार्थी हिणवत असत. मग कसे तरी ढकलत सात वर्षात अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि मग सरकारी नोकरीत शिरलो  तर माझाच वर्गमित्र मला तीन वर्षे  वरिष्ठ होऊन तेथे आहे आता आयुष्यभर त्याचा कनिष्ठ म्हणून मला त्याच्या हाताखाली नोकरी कवी लागणार आहे.

आय आय टी पेक्षा जवळच्या महाविद्यालयात अभियंता झालो असतो तर आयुष्याची तीन वर्षे अशी फुकट गेली नसती.  

 

आय आय टी मध्ये शिकलो नसलो तरी माझा भाऊ जावई हे तेथेच शिकलेले आहेत. आय आय टी मध्ये मी पण लेक्चर्स घेतलेली आहेतआणि तेथेच हिरानंदानी रुग्णालय दोन वर्षे विभागप्रमुख म्हणून काम केल्यावर एकंदर आय आय टी मुंबई च्या बऱ्यापैकी संपर्कात होतो.    

माझे दोन गुण कमी पडले हि वस्तुस्थिती मी तेंव्हाही मान्य केली होती मी तेंव्हाही बोर्डाला दोष दिला नव्हता किंवा मागासवर्गीयांना जागा राखीव का याबद्दल रडारड केली नव्हती. पण  ३८ टक्के ( ज्यात भौतिकशास्त्रात ३५ आणि रसायन शास्त्रात ३५ गुण ( हे गुण बहुधा ३१-३२ चे ढकलून वर नेलेले असतात) मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला वैद्यकीय  प्रवेश मिळतो तो काय डॉक्टर होणार हे आजही मत ठाम आहे आणि  वैद्यकीय क्षेत्रात ४० वर्षे  घालवल्यावर हे मत अधिकच ठाम झाले आहे. १० -१५ टक्के गुण तुम्ही त्याची सामाजिक आर्थिक स्थिती गंभीर होती म्हणून वेटेज म्हणून देऊ शकता.

० किंवा  उणे गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला डॉक्टर कसे करणार?

अशा डॉक्टर कडे आपण आपल्या पत्नीला वृद्ध आई वडिलांना घेऊन जाल का?                    


In reply to by सुबोध खरे

>> ५० टक्क्यांचा फरक कसा भरून काढणार? ८७ आणि ३८ टक्के.
>> सगळे प्रश्न रिकामे ठेवून शून्य गुण मिळाले तरी तुम्हाला जागा मिळणार असेल तर ही  राष्ट्राच्या बुद्धिमत्तेची केलेली क्रूर चेष्टा आहे.

>> पण  ३८ टक्के ( ज्यात भौतिकशास्त्रात ३५ आणि रसायन शास्त्रात ३५ गुण ( हे गुण बहुधा ३१-३२ चे ढकलून वर नेलेले असतात) मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला वैद्यकीय  प्रवेश मिळतो तो काय डॉक्टर होणार हे आजही मत ठाम आहे आणि  वैद्यकीय क्षेत्रात ४० वर्षे  घालवल्यावर हे मत अधिकच ठाम झाले आहे. १० -१५ टक्के गुण तुम्ही त्याची सामाजिक आर्थिक स्थिती गंभीर होती म्हणून वेटेज म्हणून देऊ शकता.

>> ० किंवा  उणे गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला डॉक्टर कसे करणार?

 

वरील मुद्दे लिहिण्यासाठी आपण कुठून माहिती मिळवली? तुंम्हाला गमे, वाटे, भासे यावर चर्चा होणे निरर्थक आहे. 
मुळात कट ऑफ टक्केवारीवर ठरत नसून परसेंटाईलवर ठरतो तेच आकडे प्रसिध्द होतात. तुंम्ही आरक्षित विद्यार्थ्याचे ३८%, ३५ गुण  वगैरे कुठून आणले? निवड प्रक्रीयेची माहिती घ्या ही विनंती.

खाली जेईई च्या २०२५ चे सर्व गटांचे कट ऑफ मार्क्स दिलेले आहेत. दुवा: https://www.adda247.com/school/jee-main-cut-off-2025-out-for-general-obc-sc-st-category-wise/
खुल्या गटातील सर्वोच्च परसेंटाईल १००% मानले जाते. त्यानुसार प्रत्येक गटातील परसेंटाईल ठरते. प्रत्येक गटातील सर्वोच्च परसेंटाईल जे समान आहे ते ९३.०९५ असे आहे. याचा अर्थ असा की सर्व गटातील टॉपचा विद्यार्थी त्याच ९३ परसेंटाईलचा आहे. त्यात ९७३२१ विद्यार्थी खुल्या गटात आहेत व आरक्षित गटात परीक्षेलाच मुळात कमी विद्यार्थी बसलेले दिसत आहेत. एस टीचे खूप कमी विद्यार्थी आहेत. हा विदाही खूप काही सांगून जातो. आरक्षणप्राप्त गटांची लोकसंख्या (ओबीसी ५४%) खुल्या गटातील लोकांपेक्षा कितीतरी जास्त असेल पण परीक्षा मात्र खुल्या गटातील लोकांपेक्षा निम्मे कसे? म्हणजे ते या परीक्षेपर्यंंत पोहोचूही शकत नाहीत हे स्पष्ट आहे. किमान या गोष्टीचा तरी विचार करावा, असे सुचवतो.


गटनिहाय कट ऑफ परसेंटाईल


In reply to by सुबोध खरे

एका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया फार प्रातिनिधिक होती. --त्याने लिहिले होते कि केवळ विमुक्त जमातीतून प्रवेश मिळाला म्हणून आय आय टी मध्ये आलो. तेथे काय शिकवत ते समजत नसे वर प्रत्येक परीक्षेत खूप कमी गुण मिळाल्याने परत परीक्षा देत राहावे लागे. असून असून "शेड्डू" म्हणून विद्यार्थी हिणवत असत. मग कसे तरी ढकलत सात वर्षात अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि मग सरकारी नोकरीत शिरलो  तर माझाच वर्गमित्र मला तीन वर्षे  वरिष्ठ होऊन तेथे आहे आता आयुष्यभर त्याचा कनिष्ठ म्हणून मला त्याच्या हाताखाली नोकरी कवी लागणार आहे.

उलटे उदाहरण पाहिले आहे.सरकारी नोकरीत पदोन्नती मध्ये ही मागासवर्गीय जातींना प्राधान्य असते. एकाच बैचचे दोन कर्मचारी ,एक ओपन जागातुन व दुसरा मागासवर्गीय जागातुन कालांतराने मागासवर्गीय उमेदवार पदोन्नती मध्ये प्राधान्य मिळाल्यामुळे पुढे जातो हे पाहिलेले आहे.


In reply to by सुबोध खरे

आय आय टी च्या जागा कितीतरी वाढवल्या तर त्यांची स्थिती इतर गल्लोगल्ली असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसारखी होईल.

 

बरोबर आहे. पण सध्या IIT सीट्स ची संख्या खूपच कमी आहे. उदाहरण म्हणजे IIT पोवई मध्ये CSE साठी फक्त १६० जागा आहेत. हा आकडा खूपच कमी आहे. IIT पोवई सहज पणे ५०० विद्यार्थी CSE मध्ये घेऊ शकते. दर्जावर काहीही फरक पडणार नाही. १३ लाख विद्यार्थी परीक्षा देतात. एकूण GEN साठी सीट्स आहेत 6287.

म्हणजे ०.४% विद्यार्थीच. ह्यांत सुद्धा मला CSE होते पण CIVIL मध्ये जावे लागले अशी हालत ह्या विद्यार्थ्यांची होते.

तुलनेने चीन मधील त्रिशुंगा मध्ये ४००० सीट्स आहेत आणि गॊको मध्ये साधारण १३ लाख विद्यार्थी भाग घेतात. २००० सीट्स गोको द्वारे भरल्या जातात.

राहिलेल्या सीट्स क्विंजी आणि ऑलिम्पियाड सारख्या सिस्टम मधून भरल्या जातात. उदाहरणार्थी काही विद्यार्थी गणितांत प्रचंड टॅलेंटेड असतात पण रसायनशास्त्र येत नाही. किंवा कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग मध्ये प्रचंड प्रमाणात चांगले असतात पण भौतिकशास्त्रात रस नाही इत्यादी. विविध प्रांतांत बुटकेम्प लावून ह्या विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते आणि हे फक्त एका विद्यापीठ साठी होते. इतर विद्यापीठे आपली प्रक्रिया राबवतात.

चीन मधील एलिट C९ मध्ये एकूण ३३००० सीट्स आहेत.

भारतांत सुद्धा GEN एलिट विद्यापीठांत किमान ५०,००० सीट्स असण्यात काहीही वावगे असू नये. ह्यामुळे दर्जा कमी होत नाही.