इराण युद्ध ते ऊर्जा सुरक्षा: मोदींचे दूरदृष्टी नेतृत्व"

जेमतेम ४ वर्षांनी पेट्रोलच्या भावात ३ रूपये प्रति लिटर एवढी प्रचंड वाढ करून सरकारने नागरिकांचं कंबरडं मोडलं. अगदी काल परवा २०२२ मध्ये पेट्रोलचा भाव वाढविला तेव्हापासून आम्ही कसेबसे दिवसातून एकदाच जेवू शकत होतो. आता तेवढंही जेवता येणार नाही. १० रूपयांच्या झालमुरीवर दिवस काढावा लागणार. 

अर्रारारा खतरनाक. 

तुम्ही किती जीव तोडून सांगा पण मोरू ना पटणार नाहीच. झोपलेल्या जागे करू शकता पण.....

खरेतर ,चर्चा व्हायला हवी की सोने खरेदी थांबली तर  किती पैसे वाचतील.? 

पेट्रोल रिझर्व्ह कसे वाढेल?

फर्टिलायझर एक आवश्यक गोष्ट आहे. वरील  गोष्टींवर आयात शुल्क  वाचले तर फर्टिलायझर वर खर्च  करू शकतो. वगैरे,वगैरे....

असे कितीतरी मुद्दे आहेत  त्यावर साधक बाधक चर्चा व्हायला हवी. 

विरोधात फक्त एकच मुद्दा तो म्हणजे मोदी, भाजप विरोध. मुद्दे नाहीत मग असभ्य भाषा, खोटेपणा.....

बाकी,चालू द्यात. 

थोडा चिकित्सक बुद्धीने विचार करून पाहूया

२००५ मध्ये भारतीय GDP $834.2 होता जो २०१५ मध्ये $2,103.6 झाला. म्हणजे साधारण 2.5 पट
तोच २०२५ मध्ये $3,916.3 म्हणजे दहा वर्षांत १.८ पट. इथे कोविड असल्याने थोडा बेनेफिट ऑफ doubt मी गोबीजी ना देते.

पण एकूण GDP दुप्पट त्यामुळे कराची वसुली सुद्धा दुप्पट, त्यामुळे सरकार कडून जे काही अपेक्षित आहे ते सुद्धा दुप्पट असावे अशी अपेक्षा आपण ठेवू शकतो. म्हणजे रस्ते बांधणी, रेल्वे विद्युती-करण इत्यादी.

आता वीज निर्मिती पाहू: 

२००५ :   584 BU 
२०१५:   1,173 BU. - दुप्पट 
२०२५:   1,824 BU  - दुप्पट पेक्षा कमी. १.५

राष्ट्रीय महामार्ग

२००५ - 65,569 KM 
२०१५ - 101,011 KM १.५ पट  
२०२५ - 146,145 KM  १.४ पट  

रेल्वे विद्युती-करण

२००५ - २८% 
२०१५ - ३८% 
२०२५ - ९८%

स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलिम रिसर्व: 

२००५ - काहीच नाही. (खाजगी कंपन्यांची ९०M ची रिसर्व होती). 
२०१५ - २०१५ - फेज १ आणि फेज २ सुरु आहे. एकूण साधारण ~२००M

ह्या संपूर्ण रिपोर्ट कार्ड "दूरदर्शी", "खंबीर नेतृत्व", "देशाचे भाग्य" इत्यादी वगैरे दिसून येत नाही. नेत्र दीपक प्रगती आहे ती फक्त रेलवे विद्युतीकरणात इथे गोबीजी आणि त्यांच्या रेल्वे मंत्र्यांना श्रेय द्यायला पाहिजे.

---

काळाच्या ओघांत तंत्रज्ञान वाढते त्यामुळे विविध गोष्टी निर्माण करणे सोपे होते. उदाहरण म्हणजे दुचाकी. एके काळी महाग होती, मिळत नव्हती आता सर्वत्र आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानामुळे काही क्षेत्रांत प्रगतीचा वेग हा non-linear असणे अपेक्षित आहे. म्हणजे देशांतील heavy earth moving machines दुप्पट झाली तर रस्ते बांधण्याचा वेग कदाचित २.१ पटीने वाढू शकतो इत्यादी.  

रेल्वे विद्युतीकरण हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. रेल्वे विद्युतीकरणाच्या वेगाचे श्रेय नेतृत्वाला द्यायला पाहिजेच पण ते शक्य झाले कारण देशांत विविध प्रकारची नवीन तंत्रज्ञाने उपलब्ध झाले. 
---

पण अधोगती कुठे झाली ?

सध्या समस्या तेल महाग आहे हि नाही. रुपयाची घसरण हि आहे. बांगलादेशी टका आणि पाकिस्तानी रुपयाच्या तुलनेत सुद्धा भारताची घसरण सुरु आहे. आणि हि घसरण फक्त जागतिक परिस्थितीने नाही तर जास्त "संरचनात्मक" आहे त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून प्रत्येकाने आपले हित पाहिले पाहिजे.

देश प्रगती करतो तसा तसा वाढीचा दर कठीण होत जातो. ह्याचे कारण सोपे आहे. आधी भारतांत लोक सायकल ने फिरत होते आणि जगांत दुचाकी होत्या. भारत मग दुचाकी निर्माण करू लागला आणि GDP वाढला. मग गाड्या निर्माण करू लागला अन आणखी GDP वाढला. पण पुढे काय ? मग GDP वाढविण्याचा दुसरा उपाय म्हणजे जास्त गाड्या विका, जास्त दुचाकी विका. आपले मार्केट saturate झाले कि विदेशांत विका. आणि त्यांत सुद्धा नंतर जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकेल असे विका. इथे अपयश आले तर मग GDP स्टॅग्नेट होतो.

मागील २० वर्षांत चीन ने दुय्यम दर्जाच्या स्वस्त वस्तूवरून उत्तम दर्जाच्या जागतिक दर्जाच्या वस्तूंत आपले वर्चस्व स्थापन केले आहे. खाणकाम, मोठी मशीने, रोबोटिक्स इत्यादी विविध क्षेत्रांत प्रचंड प्रगती केली आहे. आपली लोकसंख्या आता खाली जाणार असल्याने त्यांना आता आणखीन जास्त निर्यात केल्याशिवाय पर्याय नाही. पण चिनी GDP आता स्टॅग्नेट झाला तरी एकूण चिनी प्रति माणशी GDP १४,००० वर पोचला आहे. चिनी शहरे आणि पाश्चात्य शहरें ह्यातील दरी बरीच कमी झाली आहे. किमान २ चिनी विद्यापीठे पहिल्या १० मध्ये आहेत.

भारताची प्रमुख हार इथे आहे. मागील साधारण २० वर्षांत, विविध क्षेत्रांत भारत आपले वर्चस्व स्थापन करू शकला नाही. आणि एखाद्या क्षेत्रांत आता ते शक्य होईल असे सुद्धा वाटत नाही. निर्यात कमी आहे. भारत अशी कुठलीच वस्तू निर्माण करत नाही जिला पर्याय कमी आहेत. त्यामुळे कुठल्याही ट्रेड डील मध्ये भारताकडे काहीही leverage नाही.  ह्यामुळे भारतीय रुपया घसरला आहे. जागतिक capital markets सुद्धा पूर्णतः बदलल्या आहेत त्यामुळे पूर्वी प्रमाणे भारतांत गुंतवणूक करण्यास FII उत्सुक नाहीत.

----

भारताची आर्थिक परिस्थिती सध्या ठीक नाही. त्याचे कारण इराण - इस्राएल युद्ध नसून मागील २० वर्षांत भारतीय सरकारने कमालीची निष्क्रियता दाखवली हि आहे. आता ती ट्रेन स्टेशन सोडून गेली असल्याने बोम्ब मारून फायदा नाही.

तेलाच्या किमती जास्त आहेत हि समस्या आहे. ते देण्यासाठी पैसे नाहीत हि समस्या आहे. पैसे नाहीत कारण जगाला विकण्यासारखे काहीच भारत निर्माण करत नाही. हि खरी समस्या आहे आणि ह्या समस्येचे मूळ शेवटी बाबू - नेता मंडळी बहुतेक शेंड्या आपल्या हाती ठेवू इच्छित आहेत हे आहे.

गोबी सरकार कडून हा मुलभूत बदल अपेक्षीत होता. त्याच्या जागी मिळाले टूलकिट वाली infoग्राफिक्स !

साहना, चांगलं लिहिताय तुम्ही. 

मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात (2004 → 2014) भारताचे दरडोई उत्पन्न सुमारे $630 वरून $1,560 पर्यंत वाढले. म्हणजे 2.5 पट वाढ.

नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात (2014 → 2024) ते सुमारे $1,560 वरून $2,700 पर्यंत वाढले. म्हणजे 1.7 पट वाढ.

पणं भारताची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही आणि तेला साठी पैसे नाहीत हे कांय पटल नाही. भारताचा गेल्या तीन तिमाहीचा ग्रोथ rate.

7.8% → 8.2% → 7.8%

याला काही वाईट म्हणता येणार नाही.

१.पण एकूण GDP दुप्पट त्यामुळे कराची वसुली सुद्धा दुप्पट,

अर्थ शास्त्राचे ज्ञान  जास्त  प्रमाणात नसल्याने मी जी डी पी मधे वृद्धी हे कशाचे निदर्शक आहे हे कृ. बु ला  विचारले तर खालील उत्तर  मिळाले,

"increase in gdp is sign of what मराठीत सांगा

जीडीपी (GDP) मध्ये वाढ होणे हे प्रामुख्याने देशाची आर्थिक प्रगती आणि आर्थिक आरोग्य चांगले असण्याचे लक्षण मानले जाते. जीडीपी म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पादन (Gross Domestic Product). [1, 2, 3, 4, 5]

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जीडीपी वाढीचे संकेत खालीलप्रमाणे आहेत:

मजबूत अर्थव्यवस्था: देशात उत्पादित होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचे प्रमाण वाढल्याचे हे दर्शक आहे.

रोजगाराच्या संधी: उद्योग, व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्रात वाढ झाल्यामुळे नवीन रोजगार निर्माण होतात.

उत्पन्न वाढ: व्यावसायिक उलाढाल वाढल्यामुळे लोकांचे सरासरी उत्पन्न वाढते, ज्यामुळे राहणीमान सुधारते.

गुंतवणूक: देशात परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक वाढत असल्याचे हे निदर्शक आहे. [1, 2, 3, 4, 5]

एक प्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक  परिणाम झालाय हे आपण मान्य  करताय.

पुढे कृ. बु म्हणते,

महत्त्वाची टीप:

जीडीपी वाढणे हे प्रगतीचे लक्षण असले, तरी वाढती लोकसंख्या आणि देशातील आर्थिक विषमता (काही लोकांच्या हातात जास्त संपत्ती असणे) यांमुळे सर्वांनाच या वाढीचा थेट फायदा मिळतोच असे नाही. [1]

आमदनी वाढली की कर वसूलीपणवाढणारच. 

मला जास्त कर द्यावा लागला म्हणून मी सरकारला दोष  देणार. 

माझ्या घरात काम करणाऱ्या बाईला प्रधानमंत्री अवास योजनेमधे घर मीळाले म्हणून ती सरकार चे गुणगान करणार.

२.रस्ते बांधणी, रेल्वे विद्युती-करण इत्यादी.

करदात्याला या सर्वांचा काहीच  फायदा झाला की नाही? विमान प्रवाश्यांची  संख्या वाढलीय. 

पर्यटन,माल ढुलाई याच्यामधे गती आल्याने संबधित  क्षेत्रात  सुधारणा झाली की नाही?

जर आपले उत्तर होय असेल तर भारत प्रगतीपथावर आहे असे समजण्यास हरकत  नाही.

३. काळाच्या ओघांत तंत्रज्ञान वाढते त्यामुळे विविध गोष्टी निर्माण करणे सोपे होते.

तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे? 

जर उत्तर  सरकार असेल तर या पासून  होणार्‍या सुधारणांचे श्रेय सुद्धा सरकारलाच द्यावे लागेल. 

रक्षा क्षेत्रा पासून ते घरेलू सुखसोई  वाढत चाललेल्या विकासाचे श्रेय सरकारला द्यायला नको का?

३.रेल्वे विद्युतीकरणाच्या वेगाचे श्रेय नेतृत्वाला द्यायला पाहिजेच पण ते शक्य झाले कारण देशांत विविध प्रकारची नवीन तंत्रज्ञाने उपलब्ध झाले. 

नेतृत्वाला श्रेय देताना हात अखडता का घेता?यापूर्वीच्या सरकारांनी जो विकास  केला तो सुद्धा तंज्ञानानेच साध्य झालाय. 

४.भारताची प्रमुख हार इथे आहे. मागील साधारण २० वर्षांत, विविध क्षेत्रांत भारत आपले वर्चस्व स्थापन करू शकला नाही. आणि एखाद्या क्षेत्रांत आता ते शक्य होईल असे सुद्धा वाटत नाही. निर्यात कमी आहे. भारत अशी कुठलीच वस्तू निर्माण करत नाही जिला पर्याय कमी आहेत.

तेलाच्या किमती जास्त आहेत हि समस्या आहे. ते देण्यासाठी पैसे नाहीत हि समस्या आहे. पैसे नाहीत कारण जगाला विकण्यासारखे काहीच भारत निर्माण करत नाही. हि खरी समस्या आहे

सोईस्कर पणे आपण करोना काळ विसरतो. रक्षा उत्पादनता वाढ झालीय,निर्यात वाढलीय.  काही प्रमाणात आत्मनिर्भरता वाढलीय.

भारतात अनेक गोष्टींचे उत्पादन होते परंतू लोकसंख्या जास्त  असल्याने निर्यात  न करता आपल्याला आयात करावी लागते हे साधे गणित  आहे. 

लहानपणी अमेरीकन गहू, मका आयात होत होते,आता आपण आत्मनिर्भर आहोत. 

तेल हे नैसर्गिक देणगी असल्याने यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. भारतात याची पर्याप्त उपलब्धता नसल्याने  आयात  करणे अनिवार्य आहे. 

तेलाच्या किमंती सर्वच देशात  वाढल्या आहेत तेव्हा भारत त्याला अपवाद असूच शकत नाही. अमेरिकेत सुद्धा दुप्पट  झाल्यात.

५.ह्या समस्येचे मूळ शेवटी बाबू - नेता मंडळी बहुतेक शेंड्या आपल्या हाती ठेवू इच्छित आहेत हे आहे.

सरतेशेवटी, कुठलाही लोकशाहीत सरकार प्रत्यक्षरीत्या जनता चालवत नाही. जनतेने निवडलेले सरकार व त्याचा कर्मचारीवर्ग चालवतो. त्यामुळे भारतही याला अपवाद  नाही

तेल खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत कारण बर्‍याच गोष्टी ऐकत आयात  कराव्या लागत असल्याने जो पर्यंत  कमी अवश्यक गोष्टी आयात  करणे आवश्यक आहे आणी म्हणूनच  सोने आयात  न करणे किंवा त्यावर आयात  शुल्क  वाढवून  त्याची आयात कमी करून वाचणारा पैसा इतरत्र वापरणे. (बटाटे वापरून  सोने बनवणे यावर संशोधन  चालू आहे)

अनावश्यक पेट्रोल, डिझेल  वापरणे कमी करणे हा सुद्धा एक कारगर उपाय ठरतो. 

याचा अर्थ  सरकारच्या सर्व  गोष्ट समर्थनीय   आहेत असे  म्हणण्यापेक्षा त्या सापेक्ष आहेत असेच म्हणेन. सर्व सुरळीत  आहे. का? नसल्यास, एवढेही काही वाईट चालले नाही. भारत एक मजबूत  देश म्हणून  जगाच्या नकाशावर  दिसू लागलाय हे मान्य करावे लागेल.

१.पण एकूण GDP दुप्पट त्यामुळे कराची वसुली सुद्धा दुप्पट,

२.रस्ते बांधणी, रेल्वे विद्युती-करण इत्यादी.

देशाची प्रगती ९० च्या सुधारणापासून सलग चांगल्या दिशेने चालू आहे. मला ते आधीपासून मान्य आहे. मी आक्षेप घेतला आहे कि ह्यांत गोबीचे दूरदर्शी खंबीर नेतृत्व वगैरे. कारण ज्या दिशेने प्रगती सुरु होती त्याच दिशेने सुरु आहे आणि थोड्या कमी वेगाने सुरु आहे. इथे मी गोबीजी ना कोविड साठी बेनेफिट ऑफ doubt सुद्धा दिला आहे. गोबीजींच्या जागी इतर कुणी सुद्धा असता तर थोड्या फार प्रमाणात ह्याच दिशेने प्रवास सुरु असता.

३. काळाच्या ओघांत तंत्रज्ञान वाढते त्यामुळे विविध गोष्टी निर्माण करणे सोपे होते.

तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे? 

सरकार तंत्रज्ञानासाठी जबाबदार नाही. बहुतांशी सरकार इथे खोडा घालते. विदेशी आयातीवर बंदी घालते इत्यादी. रेल्वे च्या विद्युतीकरणात दोन महत्वाच्या बाबी होत्या. पहिली गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावरील standard. रेल्वे संपूर्ण भारतीय मालकीची असल्याने हे शक्य होते. होय आणि ह्याचे श्रेय मी गोबी सरकारला नक्कीच देते. पण पुन्हा ह्यांत मोठा काही तिर मारला आहे असे नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे विजेच्या तारा ज्या खांबावरून टाकतात त्यासाठी खड्डे खणण्याचे Auger मशीन. पूर्वी हे खड्डे हाताने खणले जायचे. मुख्य कारण लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे. रेल्वे युनियन मंडळींनी ह्या मशिन्स ला आधी विरोध केला होता आणि पूर्वी हि मशिन्स ट्रॅक्टर ला लावून यायची. विविध ठिकाणी भारतांत रेल्वे ट्रेक च्या बाजूला चांगला रस्ता असतोच असे नाही. ह्यासाठी जर्मनी, अमेरिकेतून विशेष मशिन्स आणून भारतात टाटा आणि ल&T ने रेलवे ट्रॅक वर चालणारी हि ड्रिल मशिन्स निर्माण केली.

हे सर्व कसे शक्य झाले तर २०१७ मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट देताना सरकारने एक छोटासा बदल केला. पूर्वी किती खांब टाकले जातील ह्यावरून कॉन्ट्रॅक्ट दिला जायचा. त्याऐवजी टाटा (किंवा L&T) ला एक सरसकट काँट्रॅक दिले कि अमुक हजार रेल्वे लाईन्स चे विद्युतीकरण करायचे. इथे ट्रॅक मौन्टेड auger जास्त फायदेशीर ठरेल हे ह्यांनी ताडून इतर गोष्टी घडवून आणल्या.

रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू त्याकाळी रेल्वे मंत्री होते आणि ह्या कॉन्ट्रॅक्ट बदलात त्यांची महत्वाची भूमिका आहे.

रेल्वे विद्युतीकरण एक सोपे उदाहरण आहे कि प्रत्येक गोष्टीं नाक खुपसण्याची सवय सरकारी बाबूंनी कमी केली कि मोठे प्रश्न सोडविण्याची क्षमता देशांतील सामान्य नागरिकांत आहे. बहुतेक समस्या ह्या सरकामुळे निर्माण होतात.

रक्षा क्षेत्रा पासून ते घरेलू सुखसोई  वाढत चाललेल्या विकासाचे श्रेय सरकारला द्यायला नको का?

अजिबात नाही. कुठल्याच सरकारला श्रेय नाही. बहुतांशी सरकार खोडा घालून आहे म्हणून प्रगतीचा वेग कमी होता आणि आहे. 

सोईस्कर पणे आपण करोना काळ विसरतो. रक्षा उत्पादनता वाढ झालीय,निर्यात वाढलीय.  काही प्रमाणात आत्मनिर्भरता वाढलीय.

कोरोना मी विसरले नाही. मी वर त्याच्या उल्लेख सुद्धा केला आहे.

रक्षा आयात: 
२००५: ३.८ बिलियन 
२०१५: ७ बिलियन 
२०२५ : १५ बिलियन.

रक्षा निर्यात पूर्वी नगण्य होती पण मागील चार वर्षांत ४ बिलियन आहे. चांगली गोष्ट आहे पण एकूण चित्रांत हा आकडा नगण्य आहे.

रक्षा उत्पादनात गोबी सरकारने विशेष घोळ घातला. GE इंजिन सध्या भारतासाठी बॉटल नेक आहे. ह्यासाठी एक कारण म्हणजे कावेरी प्रोगाम मध्ये कमी गुंतवणूक केली. आता संपूर्ण तेजस ह्यावर अवलंबून आहे. आपली चूक कळून आता ती सुधारण्याचा प्रयत्न होत आहे. फक्त गुंतवणूक नाही तर कदाचित भारताने आपल्या क्षमतेचा अंदाज सुद्धा चुकवला. आता फ्रांस च्या राफेल मध्ये गुंतवणूक करून भारताने सॅफ्रान बरोबर JV सुरु केले आहे. TATA अडाणी आणि रिलायन्स ह्या क्षेत्रांत घुसले आहेत तर आगामी काळांत भविष्य उज्वल आहे.

ड्रोन्स मध्ये भारतीय सरकारने स्थानिक कंपन्यांना विशेष त्रास दिला नंतर युक्रेन युद्धानंतर प्रधान मंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घातले. आता मागील दोन वर्षांत ह्या क्षेत्रांत कंपन्या निर्माण झाल्या आहेत.

प्रगती आहे ? नक्कीच आहे ? खंभीर नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व, असा नेता मिळणे म्हणजे देशाचे भाग्य आहे वगैरे विशेषणे सार्थक ठेवण्यासाठी योग्य आहे का ? मला तरी नाही वाटत.

भारतात अनेक गोष्टींचे उत्पादन होते परंतू लोकसंख्या जास्त  असल्याने निर्यात  न करता आपल्याला आयात करावी लागते हे साधे गणित  आहे.

लहानपणी अमेरीकन गहू, मका आयात होत होते,आता आपण आत्मनिर्भर आहोत. 

लोक जास्त म्हणजे उत्पादन सुद्धा जास्त असायला पाहिजे. चीन मध्ये काय लोक कमी आहेत ? उलट आपल्या लोकांसाठी निर्माण करताना जे तंत्रज्ञान निर्माण होते ते वापरून स्वस्त उत्पादने निर्माण करणे शक्य आहे. ह्यालाच competive advantage म्हणतात.

आणि "फक्त निर्यात" नाही. मी लिहिल्या प्रमाणे गहू-तांदूळ आयातीला जगाकडे पर्याय आहेत.  आम्ही तांदूळ निर्यात करतो ह्यात गर्वाची काहीच गोष्ट नाही.

Competitive Advantage ज्याला म्हणतात ती भारताकडे निर्माण करण्याची शक्यता आहे पण IT सर्विस सोडल्यास कुठल्याच क्षेत्रांत भारताने विकसित केली नाही. त्यामुळे इतर जग कुठल्याच गोष्टीसाठी भारतावर अवलंबून नाही.

आता पहा. चीन ला Oil नाही तर data centers साठी ज्या गोष्टी लागतात त्या महाग होतात. त्यामुळे गुगल, NVDIA इत्यादींना त्रास होतो. त्यामुळे तात्या विशेष प्रयत्न करून चीन ला पुरेसे तेल मिळेल ह्याची काळजी घेतात. भारतांत असे काय आहे ज्यामुळे इतर देशांना भारताची चिंता असेल ? iPhone छान उदाहरण आहे. तात्यांनी iphone ला टेरिफ पासून १००% मुक्त केले. कारण काय ? तर अमेरिकेकडे पर्याय नाही.

तेल उद्योगांत सुधारणा नाही केल्या. भारत सरकार अजून तेलाच्या किंमती थेट नाही तरी इतर मार्गानी नियंत्रित करते. पेट्रोल पम्प म्हणजे नेते मंडळी साठी पैसे प्रिंटिंग प्रेस आहे.

भारताने १० वर्षे आधी हे क्षेत्र पूर्णपणे अनियंत्रित करून shell, cheveron इत्यादींना भारतांत आमंत्रण दिले असते, रिलायन्स अदानी ना सुद्धा पेट्रोल रिटेल मध्ये घुसण्यास मदत केली असती तर आज ह्या मंडळींनी तात्यांना ताब्यांत ठेवले असते.

वस्त्रोद्योग, खते, सिलिकॉन फॅब, विमान निर्मिती इत्यादी विविध क्षेत्रांत भारताला आज आघाडीवर असणे शक्य होते.  दुर्दैवाने ते झाले नाही. 

याचा अर्थ  सरकारच्या सर्व  गोष्ट समर्थनीय   आहेत असे  म्हणण्यापेक्षा त्या सापेक्ष आहेत असेच म्हणेन. सर्व सुरळीत  आहे. का? नसल्यास, एवढेही काही वाईट चालले नाही. भारत एक मजबूत  देश म्हणून  जगाच्या नकाशावर  दिसू लागलाय हे मान्य करावे लागेल.

भारत कधीच विशेष मजबूत देश नव्हता. आता सुद्धा नाही. हा निव्वळ COPE आहे.

माझ्या मते भारताला मजबूत, सुपरपावर वगैरे बनण्याची गरज सुद्धा नाही. स्वच्छ आणि सुरक्षित रस्ते, चांगली घरे, चांगले शिक्षण, सर्वसाधारण मेहनत घेणाऱ्याला त्याचा योग्य मोबदला आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य. इतके मिळाले तरी खूप आहे.

पण जे चालले आहे त्यावरून सर्वसाधारण भारतीयांचे राहणीमान सध्या थायलंड किंवा बोत्सवाना पेक्षा कमी दर्जाचे आहे. 

अभ्याजी प्रतिसाद आवडले!

३-४ दिवसांपूर्वी अनेक वृत्तपत्रांनी व माध्यमांनी एक वृत्त प्रसारित केले होते. 

"रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेने भारताला दिलेली मुदतवाढ १५ मे रोजी संपणार आहे. आपल्याला पुढेही रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेण्यासाठी अमेरिकेने अनुमती द्यावी अशी भारताने अमेरिकेला विनंती केली आहे. अमेरिकेने अनुमती न दिल्यास भारतात तीव्र इंधनटंचाई निर्माण होईल." असे वृत्त होते.

वाचून खूप हसू आले, माध्यमांची कीव आली आणि अपप्रचाराचा संतापही आला.‌

भारत मागील ३-४ वर्षांपासून रशियाकडून कच्चे तेल स्वस्त दरात घेत आहे. अमेरिकेने अनेकदा धमक्या देऊनही भारताने त्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्याला हवे तेवढे कच्चे तेल रशिया व इतरांकडून घेणे सुरूच ठेवले. ट्रंपने आपल्या थापेबाजीच्या स्वभावानुसार भारताने रशियाकडून तेल घेणे बंद केले आहे अशी थाप अनेकदा मारली. भारताने जवळपास सर्व वेळा ट्रंपच्या थापांना उत्तर न देता रशियाकडून तेल घेणे सुरूच ठेवले. एकदोनदा भारताने स्पष्ट सांगितले की भारत सार्वभौम राष्ट्र असून आपले निर्णय भारत स्वतः घेतो व इतर कोणाच्याही दबावाखाली भारत झुकत नाही. 

याच भूमिकेचा पुनरुच्चार आज सरकारने केला.

भारत रशियाकडून तेल घेत होता व पुढेही घेत राहणार आहे. 

नविन लेखन हेच दिसले म्हणुन इथेच व्यक्त होतो 🤗 पटाईत काका नमस्कार

कशे आहात मिपाकर? मलाच आठवत नाही मि लास्ट लॉगिन केंव्हा केले होते पण मागच्या सात आठ वर्षात तर नक्किच नव्हते केले. हे लिहित असतांना मागच्या सगळ्या आठवणी नजरे समोर तरळुन गेल्या, संदिप डांगे, सोन्या बापु, बोका, चिंचवड चे कुळकर्णी काका, मालक निलकांत, संभाजी नगर वाले प्रोफेसर डीबी डॉन 😜, डॉ खरे, डॉ म्हात्रे साहेब, मुवी, गवी........ असो आता नियमित येत राहिल