Skip to main content

चालू घडामोडी- एप्रील-मे -२०२६

लेखक प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे यांनी सोमवार, 20/04/2026 16:30 या दिवशी प्रकाशित केले.

राम राम मंडळी !

एप्रिल महिना आता सरत आला आहे आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे आपलं मिपा आता एकदाचं नव्या रूपात आपल्या भेटीला आलं आहे. वेबसाइटवर हळूहळू सकारात्मक बदल होत आहेत आणि नवनवीन गोष्टींची भर पडत आहे. अधूनमधून मिपा जे बंद पडतं, ते पडद्यामागे सुरू असलेल्या याच तांत्रिक कामांमुळे.

मालकांची स्वतःची नोकरी अत्यंत जबाबदारीची आणि धावपळीची आहे. पण तरीही आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून ते मिपासाठी राबत आहेत. अगदी रात्री उशिरापासून ते पहाटेपर्यंत त्यांची ही धडपड सुरू असते. कुणाचीही आर्थिक मदत न घेता, स्वतःच्या खिशाला मोठी झळ सोसून ते केवळ मिपाकरांसाठी ही सर्व मेहनत घेत आहेत, हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे.

मालक, तुमच्या या निस्वार्थ आणि अथक परिश्रमांसाठी आमच्या सर्व मिपाकरांकडून तुम्हाला एक 'स्टँडिंग ओव्हेशन' आणि मानाचा मुजरा! मनापासून खूप खूप आभार!


एकीकडे उन्हाचा कडाका वाढत आहे, तर दुसरीकडे देशातील आणि जगातील घडामोडींमुळे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक वातावरणही चांगलंच तापलं आहे. आपल्या मिपा कट्ट्यावर नेहमीच सखोल, अभ्यासपूर्ण आणि बऱ्याचदा खुमासदार चर्चा होतात, म्हणूनच सध्याच्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी आपलं हे दळण. 

१. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचे राजकारण, तर काही माणसांचा पायगुणच असा असतो की, ज्याला हात लावतील त्याची माती होते. महिला आरक्षणाच्या उदात्त हेतूआडून रेटला जाणारा 'मतदारसंघ पुनर्रचनेचा' (Delimitation) डाव असाच अंगलट आला आहे. संसदेत विरोधकांनी दाखवलेल्या अभूतपूर्व एकजुटीमुळे हे विधेयक बारगळले आणि सरकारला राजकीय पातळीवर एक मोठा पराभव स्वीकारावा लागला.

वरवर पाहता हा पराभव वाटत असला तरी, यामागील राजकीय गणिते अधिक गुंतागुंतीची आहेत. या मुद्द्यावर आपला निभाव लागणार नाही आणि विरोधक एकवटतील, याची सरकारला बहुधा आधीच पुरेपूर कल्पना असावी. परंतु, सध्याच्या घडीला देशातील वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि इतर पायाभूत प्रश्नांसारख्या गैरसोयीच्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष जाणीवपूर्वक विचलित करण्यासाठीच हा 'नॅरेटिव्ह' (Narrative) सेट करण्याचा अजेंडा राबवला गेला का, अशी दाट शंका निर्माण होते.

कोणत्याही ठोस धोरणात्मक चर्चेपेक्षा राजकीय धुरळा उडवून देण्यातच सरकारला फायदा वाटतो. आणि या सगळ्या राजकीय नाट्यावर पडदा टाकण्यासाठीच की काय, दुसऱ्याच दिवशी रात्री साडेआठ वाजता 'भाइयों और बहनों...' अशी साद घालत पुन्हा एकदा मूळ प्रश्नांना बगल देणारे आणि केवळ भावनांना हात घालणारे भाषण देशाला ऐकावे लागले. ठोस कृतीऐवजी केवळ 'इव्हेंट मॅनेजमेंट' आणि भाषणांच्या जोरावर मूलभूत प्रश्न सुटणार आहेत का?

माझा काही प्रारब्ध नियती, कर्मफळाची फळं भोगणे यावर विश्वास नाही पण आता त्याची प्रचिती सद्य सरकारची धोरणे पाहिल्यावर यायला लागली आहे.एखाद्या व्यवस्थेपुढे किंवा परिस्थितीपुढे माणसाला स्वतःचे प्रयत्न थिटे वाटू लागतात, तेव्हा नकळतपणे 'प्रारब्ध' आणि 'नियती' या शब्दांचा आधार घेतला जातो. सध्याची एकंदरीत परिस्थिती, महागाई, सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणारी करांची कात्री आणि त्याबदल्यात मिळणाऱ्या तुटपुंज्या सुविधा पाहिल्यावर, "हेच का आपले कर्मफळ?" असा उद्विग्न प्रश्न पडणे अगदी स्वाभाविक आहे.

राजकीय विश्लेषणात अनेकदा गमतीने असं म्हटलं जातं की, निवडणुकीच्या दिवशी बोट दाबणे हे जनतेचे 'कर्म' असते आणि त्यानंतरची पाच वर्षे सरकारची येणारी नवनवीन धोरणे हे त्या कर्माचे 'कर्मफळ' असते! पण यात सगळ्यात मोठी गोम अशी आहे की, हे 'कर्मफळ' मात्र ज्यांनी ते कर्म केले नाही त्यांनाही निमूटपणे भोगावेच लागते.

मंडळी, तमाशाच्या फडावर आधी नांदी होते, मग गण-गवळण रंगते, गवळणींचा रस्ता अडवला जातो आणि ही सगळी रंगतदार पूर्वतयारी झाल्यावर मग मूळ 'वगाला' सुरुवात होते. तसंच, आता मालकांचे आभार मानून आपली 'नांदी आणि गणगवळण' पार पडली आहे. आता मुख्य वगाकडे वळुया....

वाचने 6460
प्रतिक्रिया 241

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी बुधवार, 20/05/2026 20:39

आपल्या भुंकण्याकडे दुर्लक्ष करून आपली दखलही न घेता हत्ती मार्गक्रमणा करतोय. म्हणजेच तो अंध व बहिरा आहे अशी श्वानसमजूत.

आग्या१९९० बुधवार, 20/05/2026 20:55

हा हा हा ... हत्तीसमर्थक युक्तीवादात रुपयाबरोबर स्पर्धा करू लागले , लवकरच रुपयाला हरवणार असे दिसते .   

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 21/05/2026 09:36

१. कॉक्रोच जनता पार्टीचा सध्या धुमाकुळ आहे, भारताचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी देशातील तरुणांना झुरळांची उपमा दिली होती. एका सुनावणीदरम्यान ते म्हणाले की, देशातील काही तरुण हे झुरळांसारखे आहेत. त्यांना रोजगार मिळत नाही, कुठल्याही व्यवसायात स्थान मिळत नाही. त्यामुळे मग ते सोशल मीडिया किंवा RTI कार्यकर्ते बनून सगळ्यांवर टीका करत फिरतात. याचा परिणाम काही तरुणांवर झाला आहे. अनेक तरुण स्वत:ला झुरळ म्हणून घेत आहेत. अशाच एका बॉस्टन युनिव्हर्सिटीमध्ये पब्लिक रिलेशन्सचं शिक्षण घेत असलेल्या अभिजीत दिपके यांनी थेट झुरळाच्याच नावानं राजकीय पक्ष स्थापन केला. आणि या पक्षाला 'कॉकरोच जनता पार्टी' असं नाव देण्यात आलं, अशी बातमी आहे. 

 

२. राहुल गांधी, यांनी रायबरेले येथे स्थानिक क्रांतीकारक वीरा पासी यांच्या स्मरणार्थ आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभेत बोलतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचा गद्दार असा उल्लेख करीत जोरदार टीका केली. (बातमी ) 

 

३. एकीकडे मा.मुख्यमंत्री डिझेलचा साठा पुरेसा आहे असे म्हणत असताना मंत्री छगन भूजबळ यांनी एक महिना पुरेल इतकंच इंधन आहे असे सांगून खळबळ उडवून दिली. दुसरीकडे पुरेसे वितरणअभावी लोकांचे डिझेलसाठी हाल सुरुच आहेत असे दिसते. ही परिस्थिती कधी सुधारेल माहिती नाही. सध्या शेतक-यांना ट्रक्टरसाठी डिझेल नसल्यामुळे शेतीतील मशागतीची कामे ठप्प झाल्याचे दिसत आहेत, पेट्रोल पंपावर रांगेत हे शेतकरी दिसत आहेत. कोकणातही ग्रामीण भागात इंधन पुरवठा तुटवड्याच्या बातम्या आहेत.

 

सर्वांना अच्छे दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. 

 

-दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० गुरुवार, 21/05/2026 09:53

डिझेलचा काळाबाजार सुरुही झाला . व्यावसायिक डिझेल महाग झाल्याने वाहतूकीचे डिझेल पंपवाले व्यावसायिकांना विकू लागले . 

विवेकपटाईत गुरुवार, 21/05/2026 17:18

2014 पूर्वी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी ट्रॅक्टर वर ड्रम बांधून डिझेल शोधत दिल्लीत येत होते. उत्तर परदेशात ग्रामीण भगत पेट्रोल डिझेल टंचाई नेहमीचीच होती.  पण या घटकेला देशात कुठेही टंचाई नाही. अफवा उडल्यावर देशात एखाद दुसर्‍या  पंप वर लाइन लागली असेल. आमच्या सध्याग्रेटर नोयेडात जिथे प्रत्येकाच्या घरात एक ते दोन गाड्या आहेत. अमेरिके प्रमाणे इथेही बिना गाडी राहणे शक्य नाही. पेट्रोल किंवा डिझेल तुटवडा आहे. असे दिसले नाही.  बाकी आजच्या घटकेला देशात 22.5 टक्के वीज उपलब्ध आहे.  आज अधिकान्श शेतकरी वीज वापरतात डिझेल पंप नाही. (बाकी विजेचे बिल देणे न देणे हे शेतकार्यावर अवलंबून आहे.  त्यामुळे कुठे ही शेतीचे कामे थांबलेली नाही. भारतात येऊन  डोळ्यांनी पाहून घ्या. 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 21/05/2026 17:45

भारतात जेव्हा यायचं तेव्हा येईन पण सध्या संभाजीनगरात हाल सुरु आहेत.  जरा गुगलून महाराष्ट्रातल्या डिझेल टंचाईच्या बातम्या वाचून घ्या. 
एवढी पण डोळ्यावर पट्टी नसली पाहिजे. उघड्या डोळ्यांनी आपल्या परिसरापूरते नाही बघायचं उघड्या डोळ्यांनी बघितलं की नीट दिसतं. 

उघडे डोळे बघा नीट.
 

१.  ही एक बातमी वाचा.  २.  संभाजीनगर जिल्ह्यातील ही एक बातमी वाचा २. ही पण बातमी वाचा 

 

-दिलीप बिरुटे

पाषाणभेद गुरुवार, 21/05/2026 10:35

देशात इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. अनेक प्रश्न उभे आहेत. आपण ते सर्व जाणतोच. विद्यमान सरकारचे सगळेच काही योग्य आहे असे नाही. नागरीक, जनता कोणत्याच प्रश्नाबाबत गंभीर नाही. जे येते ते सहन केले जाते. राज्यकर्ते जे करायचे ते करत आहेत. लालफीतीचे बाबू थंड आहेत. विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना सत्ताधारी भिक घालत नाहीत. जागतीक राजकारण, युद्धे यांकडे इतर देश, नेते तटस्थ पद्धतीने पाहत आहेत. निसर्ग ऱ्हास पावतो आहे. 

एकुणच सगळीकडे नकारार्थी बाबी दिसत आहेत. 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 21/05/2026 10:54

>>> निसर्ग ऱ्हास पावतो भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर पहिलं काम यांनी कोणते केले असेल तर, पर्यावरण, वन, जंगल यांच्या कायदेशीर अडथळ्याच्या बाबी विकासासाठी कायद्यात बसवून उडवून टाकल्या. सर्व वन, जंगल, धरणे, तलाव, हे विकासासाठी अदानी आणि तत्त्स्म समुहाला विकासासाठी देऊन टाकले.  हरित न्यायालय ( एनजीटी ) इथे सर्व निवृत्त न्यायमूर्ती बसवले. सरकारच्या सोयीचे निर्णय घेणारे हे कायदेशीर खंडपीठ करुन टाकले म्हणजे न्यायाचा प्रश्न उरत नाही, इथे लागलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयातही टीकून राहतो. पर्यावरणाचा न्याय होत नाही. अंदमान निकोबार बेट निसर्गरम्य परिसर विकासासाठी उध्वस्त करुन टाकले त्याचे आंदोलन, कोर्ट कचे-या सुरु आहेत. काहीही होत नसतं. कोकणात अनेक विकासाचे नव्हे तर, विनाशाचे प्रकल्प सुरु झाले. कोकणातील परिसंस्थेला हानी पोहोचवणाऱ्या खाणकाम आणि विनाशकारी प्रकल्पांवर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली होती सगळे अहवाल बदलून घेतले, विविध प्राधिकरणाच्या परवानगी घेतल्या औष्णिक प्रकल्प लादला. गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगल सपाटीकरण सुरु झाले. खाणीतून लोखंड मिळते, दोनशे ट्रक्स दररोज तिथून मिळतात. उद्योगपतींना विकासासाठी रान मोकळे झाले. लाखो हजारो कोटीचे प्रकल्प विकासासाठी नव्हे विनाशासाठी सुरु आहेत. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे गुरुवार, 21/05/2026 11:46

अंदमान निकोबार बेट निसर्गरम्य परिसर विकासासाठी उध्वस्त करुन टाकले 

 

बिरुटे मास्तर 

अंदमान निकोबार हा एकंदर ८३६ बेटांचा समूह आहे. 

त्यात अंदमान आणि निकोबार हि पार वेगळी बेटं आहेत त्यातील ग्रेट निकोबार या बेटावर हा  प्रकल्प होणार आहे.  

उगाच कुठूनतरी काहीतरी उचलून येथे टाकण्याच्या अगोदर याची नीट माहिती घेत चला.

 

आपल्या माहिती साठी ग्रेट निकोबार या बेटावर नौदलाचा तळ अगोदरपासून होताच  https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Baaz (२०१२). त्यचय अगोदर सुद्ध तेथे नौदलाचे अस्तित्व होतेच.    

त्याचे विस्तृतीकरण करणे चालू आहे. या प्रकल्पा  चे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे कारण  चीन चा ४० % व्यापार आणि ८० % तेल आयात ज्या मलाक्का आखातातून चालतो ते आखात येथून केवळ ४० मैलावर आहे. हे बेट अंदमान बेटा पासून ५०० मैलावर आहे आणि  भारताच्या मूळ भूमीपासून १५०० मैलावर आहे. यावरून आपल्याला याचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात येईल  

आणि युद्धाचे वेळेस अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला इराणने जसे नाकी नऊ आणले त्यापेक्षा कितीतरी सहजपणे भारत चीनची नाकेबंदी करु शकतो.

चीनने कितीही नखरे केले तरी  केवळ ४० मैलावर असलेल्या आखाताचे भारतापासून संरक्षण करणे त्यांना केवळ अशक्य आहे        

Located just 40 nautical miles from the East-West shipping route, it provides a critical vantage point over the Malacca Strait.

The base sits squarely on the Six Degree Channel, which leads to the Strait of Malacca—a narrow maritime chokepoint through which nearly (60% of global maritime trade and roughly 80%) of China's energy imports transit.

अर्थात या प्रकल्पात निसर्गाचे अपरिमित नुकसान नक्कीच होणार आहे

पण म्हणून तुमच्या बलाढ्य शत्रूला पेचात पकडण्याची संधी वाया घालवली तर तुमच्यासारखे करंटे तुम्हीच.       

आग्या१९९० गुरुवार, 21/05/2026 14:46

चीनची नाकेबंदी? चीन आपल्यापेक्षा बऱ्याच क्षेत्रात आत्मनिर्भर आहे आणि भारताला प्रॉक्सी वॉरमध्ये गुंतवून   सरप्राईस देण्याची क्षमता फक्त चीनकडेच आहे. आपण  फक्त आणि फक्त निसर्गाचे कधीही न भरून येणारे नुकसान करू शकतो. 

आग्या१९९० गुरुवार, 21/05/2026 19:42

 चीनला प्रत्यक्ष युद्ध जिंकण्याची गरज पडणार नाही , तो आपल्याला व्यापाराच्या जोरावर  हरवू शकतो. आपल्यालाच नव्हे तर अमेरीकेलाही हरवू शकतो. त्यामुळे  त्यापातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. ह्या सरकारने गेल्या १२ वर्षात निसर्गाचे संवर्धन करण्याऐवजी नुकसानच जास्त केले.   

सुबोध खरे गुरुवार, 21/05/2026 20:18

ह्या सरकारने गेल्या १२ वर्षात.

 

भारत देश खड्ड्यात गेला तरी चालेल पण मोदी गेले पाहिजेत आणि निसर्गाचे संरक्षण झालेच पाहिजे.

 

 हा प्रकल्प प्रथम २०१२ मध्ये चालू झाला आहे.  तेंव्हा याना पर्यावरणापबद्दल काहीच म्हणायचं नव्हतं . 

गोऱ्या काकीचे गुलाम झाल्यावर बुद्धी गहाण ठेवायला लागते

 

आणि तेंव्हाचे संरक्षण मंत्री काय म्हणाले होते?

आपण लडाख मध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर चीन रागावेल.

तेंव्हा पण याना चीनचीच काळजी होती.

 

जमात ए पुरोगामी किती दुटप्पी असतात ते सहज दिसतंय 

जाता  जाता --

 India increased its overall green cover over the last decade. Official physical asset accounting reports show a 2.5% increase in total forest area—adding 17,444 sq km over a recent 10-year span. Very dense forests saw an impressive 22.7% growth, although moderately dense forests experienced some decline.

 

 

 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 21/05/2026 20:41

निती आयोगाने प्रकल्पाची सुकरता आणि प्राथमिक अहवाल बनवायला सुरु केली ती 

२०१५-१६ ची गोष्ट आहे.  ८१ हजार कोटी टाकून निसर्ग उध्वस्त करुन  आर्थिक आणि संरक्षण केंद्र बनवायचं आहे. 

निसर्ग, आदिवासी, दूर्मीळ जीव, त्यांचे अहवाल, संरक्षित क्षेत्रे, सगळे नियम पायदळी तुडवले 

माहिती असेलच ना.  विकासाच्या आत्मगौरवाखाली 
निसर्ग आणि मानवाची राखरांगोळी जेव्हा  अशा जागांवर होते तेव्हा त्या  विकासाला अर्थ उरत नाही. 

 


-दिलीप बिरुटे

 

 

सुबोध खरे शुक्रवार, 22/05/2026 11:56

फेकाफेकी नका करु...

अ रे रे!

 

बिरुटे मास्तर 

 

निदान तो आय एन एस  बाज चा विकीचा स्रोत वाचून घ्यायचा.

 

अंदमान निकोबार हे एकच बेट आहे इ प्रतिसादात लिहिण्याच्या अगोदर थोडंसं वाचून तरी पाहायचं. 

 

त्या दोन बेटात ५०० नॉटिकल मैलाचे अंतर आहे 

 

प्राध्यापक आणि डॉकटर अशी बिरुदे लावणाऱ्या कडून अशी अपेक्षा नाही    

सुबोध खरे शुक्रवार, 22/05/2026 12:05

INS Baaz was commissioned by the then-Chief of the Naval Staff, Admiral Nirmal Kumar Verma on 31 July 2012.

 

हे कमिशनिंग झाले म्हणजेच या प्रकल्पाच्या कामासाठी निदान चार ते पाच वर्षे अगोदर सुरुवात झाली असणार जेंव्हा तुमच्या लाडक्या मंदबुद्धी आणि राजमाता यांचे रिमोट्चे सरकार चालू होते.    तेंव्हा कुठे पर्यावरणाबद्दल रडारड ऐकू आली नाही ती 

https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Baaz

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 22/05/2026 14:15

आता आपण विकी सोर्स सांगायला लागल्यावर आता काही फार काही अपेक्षा उरल्या नाहीत नाहीत.

 

>>> त्या दोन बेटात ५०० नॉटिकल मैलाचे अंतर आहे

असू देत ना... विषय जेव्हा सविस्तर लिहू तेव्हा गूगलवर अक्षांश रेखांश सगळं लिहू... मुळ मुद्दा काय होता एव्हाना विसरुन गेले असाल. ;)

 

बाकी ग्रेट निकोबर प्रकल्प काय आहे ? आदिवासी  आंदोलन काय आहे ? हरित न्यायालयाने  काय पाट्या टाकल्या बरंच वाचून आहे. निसर्गाची कशी वाट लागली आहे, बरंच वाचतो आहे

 

बाकी पर्यावरण जैवविविधता, निसर्ग आदिवासी,  धागा काढ़ेनच...

 

बाकी व्यक्तिगत झाल्याबद्दल पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा..

 

-दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 22/05/2026 08:22

अल्पावधीतच समाजमाध्यमांवर प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याने सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे (सीजेपी) 'एक्स' खाते समाजमाध्यम मंचाने गुरुवारी बंद केले. ही कारवाई अपेक्षितच होती, असे नमूद करीत 'सीजेपी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी काही वेळेतच 'कॉक्रोच इज बॅक' या नावाने दुसरे 'एक्स' खाते सुरु केले

 

-दिलीप बिरुटे

 

आग्या१९९० शुक्रवार, 22/05/2026 08:51

CJP कडून फार अपेक्षा ठेवू नये , कारण अभिजीतने " देशातील  कुठलाच राजकीय पक्ष २०-२५ वयाच्या तरुणांच्या शिक्षण आणि बेरोजगारीचे प्रश्न मांडत नाही  "  असा बिनबुडाचा आरोप केला आहे.   राहूल गांधी सातत्याने हे विषय मांडत आहेत. तरुणांशी  भेटीगाठी घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेत आहे. मला तर हा आपची बी टीम वाटले. 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 22/05/2026 14:30

पक्षांकडून आलेली निराशा सरकारकडून जनतेची होत असलेली फसवणूक, वाढती महागाई, बेरोजगारी, युवकांच्या अपेक्षाभंग होत आहे. तेव्हा नवं काही आलं की पब्लिक त्याच्या मागे काही चमत्कार होईल, बदल होईल होईल म्हणून अपक्षेने पळायला लागतात.

अण्णा हजारे आणि आपच्या कार्यकर्त्यांनी असेच काँग्रेस सरकार विरुद्ध वातावरण केले आणि भाजपाला सरकारसाठी  बॅटिंग पीच तयार करुन दिली होती. आता देशात असे कोणी करु नये म्हणून  भारतीय जनता पार्टीचे लोक डोळ्यात तेल घालून असतील

 

एव्हाना कॉक्रोचच्या प्रस्तावित मांडणी करणा-याला वेगवेगळ्या ऑफर्स गेल्या असतील. भाजप मधे दिसला तर नवल वाटू नये. 

 

आयाराम गयाराम सगळा माल भाजपात भरायचा आणि सत्ता टिकवून ठेवायची. अर्थात आता हे पुढील काळात हे  सगळे परत फिरतील...

 

-दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 22/05/2026 10:41

कॉंग्रेस, राशप, सप, बसप, उबाठा, मनसे, तृणमूल, माकप, माकप, शेकाप अश्या सर्व विरोधी पक्षांनी झुजपत विलीन व्हावे. 

 

अध्यक्ष अभिजित दिपके, उपाध्यक्ष उठा, अखिलेश यादव व मायावती, सरचिटणीस प्रियंका रॉबर्ट वड्रा व राठा, शिशु विभाग प्रमुख रागा, शिशु विभाग उपप्रमुख आठा, महिला विभाग प्रमुख ममता, लोकपाल केजरीवाल, खजिनदार सुसु, विधी सल्लागार असम सरोदे व अभिषेक मनू सिंघवी, विशेष निमंत्रित वागळे, विश्वंभर चौधरी, कुमार केतकर, माध्यम सल्लागार ध्रुव राठी व रबीशकुमार, मुख्य प्रवक्ता संजय राऊत व पवन खेरा अशी संयुक्त संरचना असावी. शरद पवार, सोनिया गांधी, पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे व पिनराई विजयन यांचे संयुक्त मार्गदर्शक मंडळ असावे.

 

भाजप विरोधात एक अत्यंत सशक्त, निधर्मी, पुरोगामी, विवेकवादी, लोकशाहीवादी पर्याय तयार होईल. 

सुबोध खरे शुक्रवार, 22/05/2026 12:01

एक ना धड भाराभर चिंध्या

हि म्हण प्रचलित  करणार्याचे कौतुक करावेसे वाटते.

तो काळाच्या किती पुढे होता? 

 

त्याला कसे कळले कि या  झु ज पक्षा ची स्थापना होणार आहे?

 

त्यातील एकाचे चिन्ह पण अगदी बरोबर आहे  "झाडू".

 

झुरळांसाठी झाडूच कामाला येतो  

 

ह ह पु वा     

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 22/05/2026 14:39

विकास प्रकल्पांना खीळ घालण्यासाठी याचिका दाखल करण्याच्या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केलेली निरीक्षणे मागे घ्यावीत, अशी मागणी करणारे एक खुले पत्र ७२ वकील, कायद्याचे विद्यार्थी, कायद्याचे प्राध्यापक, कायदे संशोधक आणि कायदेशीर प्रशिक्षण घेतलेल्या कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना लिहिले आहे.

११ मे रोजी सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते, ‘देशातील असा एक तरी प्रकल्प दाखवा, जिथे या तथाकथित पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी ‘आम्ही या प्रकल्पाचे स्वागत करतो’ असे म्हटले आहे.’ मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या पत्रात म्हटले आहे, ‘या निरीक्षणांमुळे पर्यावरण, कायदेशीर चौकट, वैधानिक संस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयानेच दशकांपासून विकसित केलेल्या न्यायशास्त्राचे रक्षण करणाऱ्या जागरूक नागरिक, समुदाय आणि संघटनांवर अन्यायकारक ताशेरे ओढले गेले आहेत.’

या पत्रावर स्वाक्षरी करणारे सर्वजण ‘नॅशनल अलायन्स फॉर जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी अँड राइट्स’ या विधी व्यवसायिकांच्या मंचाचे सदस्य आहेत.

‘आम्ही हे पत्र यासाठी लिहीत आहोत कारण, ही निरीक्षणे केवळ एका खटल्याच्या निकालापुरती मर्यादित नाहीत. ती एका व्यापक न्यायशास्त्रीय बदलाशी संबंधित आहेत. पर्यावरणविषयक खटल्यांना घटनात्मक प्रशासनाचा एक अविभाज्य भाग मानण्याऐवजी, त्याकडे अडथळा आणणारा एक संशयास्पद मार्ग म्हणून पाहण्याचा हा बदल आहे,’ असेही वकिलांनी दिलेल्या या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.  ( महाराष्ट्र टाईम्स दि. २२ मे २०२६ )

-दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 25/05/2026 18:05

डीजल पेट्रोल दरवाढीच्या खूप खूप शुभेच्छा... =))

 

-दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 28/05/2026 16:22

ओबामा सुशिक्षित होते, त्यांना समुद्र व महासागर यातील फरक कळत होता", नौदल उद्ध्वस्त केल्याचा दावा करणाऱ्या ट्रम्प यांच्यावर इराणची बोचरी टीका.

 

टीका आवडली. इराणी फोकलीचे मिपावर येतात काय, अडाणी लोकांवरची टीका बघायला =)) 

 

-दिलीप बिरुटे