Skip to main content

माकड आणि पाचर

लेखक श्रीगुरुजी यांनी मंगळवार, 17/03/2026 14:45 या दिवशी प्रकाशित केले.
एक गोष्ट लक्षात आली का, हे युद्ध सुरू झाल्यापासून युद्धात काय घडले, कोठे बॉम्ब टाकले, कोठे क्षेपणास्त्रे सोडली, इराणचे किती नुकसान झाले याविषयी एकटा ट्रंप दिवसभर बोलतोय. अमेरिकेचे सेनाधिकारी, सैन्याशी संबंधित कोणीही बोलताना दिसत नाही. ही माहिती सैन्याने द्यायला हवी, पण सैन्य गप्प आहे. सिंदूर होत असताना रोज दोन सैन्याधिकारी महिला माध्यमांसमोर येऊन आवश्यक तेवढीच माहिती देत होत्या. पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री फारसे पुढे आले नव्हते. बाता मारायच्या, फुशारक्या मारायच्या, इतर राष्ट्रांच्या नावाने स्वतःच उतावळेपणाने तथ्यहीन घोषणा करून मोकळे व्हायचे, दोन राष्ट्रप्रमुखातील गुप्त बोलण्यांची वाच्यता करायची, इतर राष्ट्रप्रमुखांचा माध्यमांसमोर जाहीर पाणउतारा करायचा, सातत्याने हास्यास्पद धमक्या द्यायच्या, सातत्याने निर्णय बदलत रहायचे या ट्रंपच्या सवयी जगाच्या लक्षात आल्या आहेत. याला आता जगभर कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. होर्मुज खाडीत तुमच्या युद्धनौका पाठवा या मागणीला सर्व नेटो देशांनी स्पष्ट नकार दिलाय व त्यामुळे ट्रंपने त्यांनाही धमक्या द्यायला सुरूवात केली. रशियाकडून तेल घ्याल तर धडा शिकवीन ही सर्व देशांना धमकी दिल्यानंतर आता ट्रंपने टोपी फिरवून सर्व देशांनी रशियाकडून ३० दिवसांसाठी तेल घेण्यासाठी मी अनुमती दिलीये अशी हास्यास्पद घोषणा केली, जणू काही बाकी देशांनी याची अनुमती मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. याच्या आयातशुल्काच्या घोषणांना चिलटही घाबरत नाही. अमेरिकेच्या इतिहासात इतका हास्यास्पद व टिंगलीचा विषय बनलेला अध्यक्ष झाला नाही. याला कोणीही गांभीर्याने घेत नाही व याच्या हास्यास्पद घोषणांकडे सर्व देश दुर्लक्ष करतात. आता या युद्धात इस्राएल व अमेरिका पूर्णपणे एकाकी पडले असून चांगलेच अडकले आहेत. इराणमध्ये भूदळ पाठवून विजय मिळविणे अशक्य आहे कारण इराणकडे मोठे सैन्य आहे व अमेरिका जमिनीवरील युद्धात जिंकत नाही हे व्हिएतनाम, इराक, अफगाणिस्तान अश्या देशात सिद्ध झाले आहे. जमिनीवरील युद्धात अमेरिकन सैनिक मोठ्या प्रमाणात मरतात व मानहानी पत्करून अमेरिकी सैन्याला तो देश सोडावा लागतो. या युद्धातही त्यांना एकतर मानहानी स्वीकारून युद्ध थांबवावे लागेल किंवा अण्वस्त्रांचा वापर करून इराणचा संपूर्ण नाश करून युद्ध संपवावे लागेल. ट्रंपचा माथेफिरूपणा व उतावळेपणा लक्षात घेतला तर ट्रंप अण्वस्त्रे वापरणार नाही याची शाश्वती नाही. इराणकडे आता फारशी ड्रोन व क्षेपणास्त्रे शिल्लक नसावी. जेवढी शिल्लक असतील ती इराणने होर्मुझ खाडी रोखून ठेवण्यासाठी राखून ठेवली असावी. इस्राएलचेही या युद्धात प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे व बराच शस्त्रसाठा खर्ची पडला आहे. एवढे करूनही इराण व लेबनॉनचा पराभव झालेला नाही. या युद्धाचा मुख्य लाभ रशिया व चीनला होताना दिसतोय. ट्रंपने क्युबाचीही आर्थिक घेराबंदी केलीये. आपल्या जुन्या मित्राच्या मदतीला रशिया जाईल का हे माहिती नाही. परंतु व्हेनेझुएलापाठोपाठ ट्रंपने क्युबा सुद्धा आपल्या नियंत्रणात आणला तर तैवान शेवटच्या घटका मोजायला प्रारंभ करेल. आगाऊपणा करून लाकडाच्या ढलप्यात ठोकलेली पाचर काढल्याने शेपटी अडकलेल्या माकडासारखी ट्रंप व नेतनयाहू यांची अवस्था या युद्धामुळे झाली आहे.
वाचने 2173
प्रतिक्रिया 28

प्रतिक्रिया

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 17/03/2026 16:39
इराणकडे आता फारशी ड्रोन व क्षेपणास्त्रे शिल्लक नसावी. जेवढी शिल्लक असतील ती इराणने होर्मुझ खाडी रोखून ठेवण्यासाठी राखून ठेवली असावी.
पडद्याआड चीन आणि/किंवा रशिया इराणला शस्त्रे पुरवत असतील का? होर्मुझच्या खाडीतून तेल हवे असेल तर डॉलरमध्ये नाही तर चिनी युआनमध्ये पैसे द्या अशाप्रकारचे वक्तव्य कालपरवा इराणकडून आले. तसे झाले तर डिडॉलरायझेशनची प्रक्रीया किमान १० वर्षांनी पुढे जाईल. त्यासाठी चीनचे इराणशी पडद्याआड संगनमत झाले असेल का आणि तुम्ही लढा आम्ही कपडे सांभाळतो (शस्त्रे देतो) अशाप्रकारचे? व्हिएटनाममध्ये अमेरिकेला माघार घ्यायला लागली होती तेव्हा व्हिएटनामला शस्त्रे कोण देत होते? तर रशिया (आणि सुरवातीला चीनही). अफगाणिस्तानमधून रशियाला माघार घ्यावी लागली होती तेव्हा मुजाहिदींना शस्त्रे कोण देत होते? तर अमेरिका. तसे होत असेल तर हे युध्द लांबू शकेल. त्यात गुंतागुंत आणणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे व्हिएटनाम युध्द चालू असताना त्या भागातील अमेरिकेच्या मित्रदेशांवर (थायलंड वगैरे) हल्ले करत नव्हता. त्या काळी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन तंत्रज्ञान आजच्या इतके प्रगत नव्हते हे कारण असेल किंवा तसे करायची व्हिएटनामची ताकद/इच्छा नव्हती असे म्हणा पण आजूबाजूच्या अमेरिकेच्या मित्रदेशांवर व्हिएटनामकडून हल्ले होत नव्हते. तीच गोष्ट अफगाणिस्तान युध्दादरम्यान. त्यावेळेस मुजाहिदी लोक रशियातील उझबेकिस्तान वगैरे भागांवर हल्ले करत नव्हते. पण या युद्धात इराणने अगदी पहिल्या दिवसापासून त्या भागातील अमेरिकेच्या मित्रदेशांवर (युएई, बाहरेन, सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार वगैरे) हल्ले सुरू केले आहेत आणि हल्ले अजूनही चालू आहेत. त्यामुळे चीन/रशियाकडून अशी मदत येत असेल तर इराण भविष्यातही अमेरिकेच्या मित्रदेशांना चावत राहू शकेल. त्यात मित्रदेशांना वार्‍यावर सोडून अमेरिका पळून गेल्यास त्या भागातील सगळे मित्रदेश अमेरिकेपासून दुरावतील. असो. ट्रम्प नावाचा विदूषक निवडून आल्यावर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मला आनंद झाला होता हे आठवले तरी आता हसायला येते. त्याची पहिली कारकिर्द अमेरिकेत वादग्रस्त असली तरी इतर जगाला त्यापासून फारसा त्रास नव्हता. आता मात्र जगभर सगळीकडे या मनुष्याने उच्छाद मांडला आहे.

स्वधर्म मंगळवार, 17/03/2026 20:35
>> ट्रम्प नावाचा विदूषक निवडून आल्यावर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मला आनंद झाला होता हे आठवले तरी आता हसायला येते. चंसुकु, आता तो किती उथळ उपद्र्वकारक इ. इ. आहे हे तुंम्हाला (उशीरा) समजले... आता त्यांचा प्रचार करायला गेलेले (अब की बार ट्रंप सरकार) किती परिपक्व आणि नितीमत्तेचे आहेत याचाही तुंम्हाला लवकर उलगडा होवो या शुभेच्छा. तुंम्ही एकटे नाही हेही जाता जाता...

श्रीगुरुजी मंगळवार, 17/03/2026 20:46
कोणीही ट्रंपचा प्रचार केला नव्हता हे मी सप्रमाण दुसऱ्या धाग्यावर लिहिले आहे.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 17/03/2026 21:47
चंसुकु, आता तो किती उथळ उपद्र्वकारक इ. इ. आहे हे तुंम्हाला (उशीरा) समजले
हा दृष्टांत तुम्हाला कुठून झाला म्हणायचा? तो कसा आहे हे २०१६ मध्येच कळले होते मात्र त्याची पहिली कारकिर्द भारतासाठी आधीच्या बर्‍याचशा अध्यक्षांपेक्षा चांगली होती. डोकलाम आणि गलवान हे चीन्यांशी दोन संघर्ष झाले तरी त्याने त्यात नाक खुपसले नव्हते. भारतावर टॅरीफ लाऊ वगैरे बडबड त्याने पहिल्या कारकिर्दीत भरपूर केली होती पण खरोखर टॅरीफ लावले नव्हते. ट्रम्प मुळातला राजकारणी नाही आणि बिझनेसमन असल्याने तो शितयुध्दकालीन मानसिकतेत अडकणार नाही तसेच त्याला पैशाची भाषा बरोबर कळेल ही अपेक्षा होती. तेव्हा भारताशी सहकार्य करण्यातच भले आहे हे त्याला कळेल अशी अपेक्षा होती ती बर्‍याच अंशी पूर्ण झाली होती. रशियाकडून एस-४०० आणि फ्रान्सकडून राफेल विकत घ्यायची डील्स तो सत्तेवर यायच्या आधीच झाली होती पण मग आमची एफ-३५ पण घ्या असा तगादा त्याने किमान जाहीरपणे लावला नव्हता. त्यामुळे तोच निवडून यावा असे २०२० मध्ये आणि २०२४ मध्येही वाटत होते. पण अन्यथा तो किती फालतू मनुष्य आहे हे त्याने स्त्रिया आणि कृष्णवर्णीयांविषयी जाहीरपणे उच्चारलेल्या अनेक वक्तव्यांमधून कोणालाही कळेल. ती वक्तव्ये मी इथे लिहूही शकणार नाही अशी अश्लाघ्य होती. तरीही तो निवडून यावा असे मला का वाटत होते? त्याने अमेरिकेत काहीही काशी केली तरी त्याचे मला अजिबात घेणेदेणे नव्हते आणि नाही. तो भारतासाठी चांगला (किंवा कमी वाईट) होता ना? जर पहिल्या कारकिर्दीत माझ्या मते तो तसा होता तर तो दुसर्‍या कारकिर्दीतही तसाच असेल अशी अपेक्षा केली तर त्यात काही फार चुकीचे नसावे. असो.
आता त्यांचा प्रचार करायला गेलेले (अब की बार ट्रंप सरकार) किती परिपक्व आणि नितीमत्तेचे आहेत याचाही तुंम्हाला लवकर उलगडा होवो या शुभेच्छा.
आणि त्यासाठी वाट बघत बसायचा संयम तुमच्यात निर्माण व्हावा यासाठी माझ्याकडून शुभेच्छा.

कॉमी मंगळवार, 17/03/2026 23:05
ट्रम्पचे इराणविषयक धोरण त्याच्या पहिल्या टर्म मध्ये दिसून आले होते. त्यामुळे बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात तसे आज चे चालले आहे त्याची पहिली चिन्हे पहिल्या टर्म मध्ये दिसली होती. १. सुलेमानीला मारणे. २. न्युक्लिअर डील मधून बाहेर पडणे. ३. कडक निर्बंध ३. जेरुसलेमला युएस एम्बसी हलवणे (ह्याचा थेट इराणशी संबंध नाही. पण एकूण मध्यपूर्वेत टेन्शन वाढवण्यास कारणीभूत ठरले.) याउलट बायडनने अणू करार पुनर्स्थापित करायचा प्रयत्न केला, इजराईलची आक्रमकता लिमिट मध्ये ठेवली, डिप्लोमसी द्वारे तात्पुरते का असेना अणुबॉम्ब निर्मितीवर लगाम लावले.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 18/03/2026 00:02
३. जेरुसलेमला युएस एम्बसी हलवणे (ह्याचा थेट इराणशी संबंध नाही. पण एकूण मध्यपूर्वेत टेन्शन वाढवण्यास कारणीभूत ठरले.)
जेरूसलेम शहराला इस्राएलची राजधानी म्हणून मान्यता देणे आणि अमेरिकन एम्बसी तेल अविववरून जेरूसलेमला स्थलांतरीत करणे हा मुद्दा अजिबात नवीन नाही. १९९२ मध्ये बिल क्लिंटननी निवडणुक प्रचारात त्या मुद्द्याचा उल्लेख केला होता. नंतर २००० मध्ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि २००८ मध्ये बराक ओबामा यांनी पण त्याचा उल्लेख केला होता. अमेरिकन संसदेने १९९५ मध्ये ठराव करून अमेरिकन वकिलात जेरूसलेमला स्थलांतरीत करावी असे म्हटले होते पण त्या कायद्यात एका वेळेस सहा महिन्यांपुरता तो निर्णय पुढे ढकलायचा प्रस्ताव होता. १९९५ ते २०१७ पर्यंत दर सहा महिन्यांनी तो निर्णय पुढे ढकलला जात होता. कदाचित ज्यू लॉबीला खूष करायला म्हणून तसा निर्णय तर घेतला पण तो अंमलात आणायची तयारी कोणत्याच अध्यक्षाची नव्हती. ती तात्याने दाखवली. जे काही आहे ते. अमेरिकेने १९४८ पासून इस्राएलबाबत जे धोरण ठेवले होते त्याप्रमाणे बोलताना इस्राएलने १९६७ मध्ये ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशातून माघार घ्या, ज्यू सेटलमेंट हलवा वगैरे पॅलेस्टिनींना ऐकायला आवडतील अशा गोष्टींचा उल्लेख नेहमी केला होता. मात्र इस्राएलवर दबाव आणून त्यांना वेस्ट बँकमधून माघार घ्यायला लावली असे कधी झाले नाही. १९५६ मध्ये एकदाच आयसेनहॉवरनी इस्राएलवर दबाव आणून सिनाई पेनिन्सुलामधून माघार घ्यायला लावली पण १९६७ मध्ये इस्राएलने तोच सिनाई पेनिन्सुला परत जिंकल्यावर मात्र परत तसा दबाव आणला नाही. १९७८-७९ मध्ये मेनाखेम बेगिन आणि अन्वर सदात यांच्यात जिमी कार्टरच्या मध्यस्थीने शांतताकरार झाला. तेव्हा अन्वर सदात वेस्ट बँकमधून माघार घ्या अशी मागणी करत होते. पण मेनाखेम बेगिननी त्याला पूर्ण नकार दिला. तेव्हाही जिमी कार्टरनी बेगिनवर दबाव आणला नव्हता. १९८१ मध्ये तर इस्राएलने थेट त्यावेळेस अमेरिकेचा मित्रदेश असलेल्या सद्दाम हुसेनच्या इराकमध्ये ओसिअ‍ॅर्क अणुभट्ट्यांवर हल्ला केला आणि त्या अणुभट्ट्या उडविल्या. त्यानंतर आठवड्यात मेनाखेम बेगिन अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्यावेळेस रेगन-बेगिन संयुक्त पत्रकार परिषदेत काहीसा तणाव होता पण इस्राएलच्या त्या कारवाईबद्दल अमेरिकेने काहीही केले नाही. १९८२ मध्ये मेनाखेम बेगिननी* पी.एल.ओ ला लेबनॉनमध्ये ठोक ठोक ठोकले होते. संरक्षणमंत्री अरिएल शेरॉन (जे भविष्यात पंतप्रधान झाले आणि २००३ मध्ये भारताला भेट देणारे इस्राएलचे आतापर्यंतचे एकमेव पंतप्रधान ठरले) यांनी बैरूतजवळ सबरा आणि शट्टिला रेफ्युगी कॅम्पमध्ये पॅलेस्टिनींचे शिरकाण केले तेव्हाही अमेरिकेने काहीही केले नाही. अमेरिकेचा असा खंबीर पाठिंबा नसता तर इस्राएल इतकी वर्षे टिकलेच नसते. १९७३ मध्ये योम किप्पूर युध्दात अरब राष्ट्रांनी अचानक हल्ला करून इस्राएलला अवाक केले होते. त्या युध्दाची इस्राएलची अजिबात तयारी नव्हती ** आणि १९६७ मधील संपूर्ण विजयानंतर इस्राएल काहीशा अती आत्मविश्वासात गेले होते की आपण आता अजिंक्य झालो आहोत. तेव्हा सिरीयाच्या सैन्याने गोलन हाईट्स जवळपास जिंकल्या होत्या. जर गोलन हाईट्स पूर्ण जिंकल्या असत्या तर त्याखाली इस्राएलचा मैदानी प्रदेश होता आणि त्यातून सिरीयाचे सैन्य लोण्यामधून सुरी जावी तितक्या सहजपणे जाऊ शकले असते. तेव्हा अध्यक्ष असलेले रिचर्ड निक्सन इतर अध्यक्षांच्या तुलनेत इस्राएलच्या बरेच कमी समर्थक होते. पण हेनरी किसिंजरने दबाव आणला आणि निक्सनना इस्राएलला मदत पाठवायला भाग पाडले. त्यावेळेस इस्राएल इतके कात्रीत सापडले होते की अमेरिकेकडून मदतीच्या बदल्यात वेस्ट बँकमधून माघार घ्यायला लावणे म्हटले तर शक्य होते. पण तसेही निक्सननी केले नाही. अमेरिकेकडून उशीरा का होईना मदत आली आणि इस्राएलने वेळ मारून नेली. १९७३ मध्ये तांत्रिकदृष्ट्या इस्राएल जिंकले पण तो १९६७ सारखा संपूर्ण विजय नव्हता. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की मुळात अमेरिकेच्या खंबीर पाठिंब्याशिवाय इस्राएल मुळातच टिकले नसते तरी अमेरिकेने इस्राएलला इतकी दशके पाठिंबा दिला. इस्राएलने पॅलेस्टिनींना जे ठोक ठोक ठोकले होते त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. त्या तुलनेत एक एम्बसी तेल अविववरून जेरूसलेमला स्थलांतरीत करणे हा बराच किरकोळ मुद्दा नव्हता का? *: असे म्हणतात की १९८२ मध्ये लेबनॉन युध्दात पंतप्रधान मेनाखेम बेगिनना अंधारात ठेऊन संरक्षणमंत्री एरिएल शेरॉननी हल्ले बैरूटपर्यंत नेले. सुरवातीला मेनाखेम बेगिन हल्ले सीमेपासून ४० किलोमीटर अंतरापर्यंतच मर्यादित ठेवायच्या बाजूने होते. कारण ४० किलोमीटरच्या पलिकडून लेबनॉनमधील पी.एल.ओ गुरिलांचा त्रास इस्स्राएलला झाला नसता. पण त्यावेळेस पंतप्रधान बेगिनची प्रकृती तितकी चांगली नव्हती. त्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन गेला होता आणि त्यांच्या प्रिय पत्नीचे निधन झाल्यानंतर त्या दु:खामुळे ते पूर्वीइतके तरतरीत राहिले नव्हते. त्याचा गैरफायदा घेऊन अरिएल शेरॉननी परस्पर हल्ले बैरूटपर्यंत नेले आणि पंतप्रधानांना अंधारात ठेवले गेले. खखोदेजा. **: १९७३ च्या योम किप्पूर युध्दासाठी इस्राएल अजिबात तयार नव्हते असे का म्हणतो? आपल्याला कारगीलमध्ये पाकिस्तानने अवाक केले तसाच काहीसा प्रकार तेव्हा इस्राएलबाबत झाला होता. तेव्हा युद्ध संपल्यावर नक्की चूक कुठे झाली याची चौकशी करायला सरकारने चौकशी समिती नेमली होती. त्या समितीने सरकार झोपले होते असे सौम्य शब्दात म्हटले. त्यानंतर पंतप्रधान गोल्डा माईरना राजीनामा द्यावा लागला होता.

श्रीगुरुजी बुधवार, 18/03/2026 08:18
इस्राएल अभेद्य नाही हे २ वर्षांपूर्वीच हमासने सिद्ध केले आहे. आता इराणनेही ते सिद्ध केले आहे. इस्राएलवर डागलेली १०० पैकी ९५ ड्रोन्स/रॉकेट्स इस्राएल थांबवू शकतो, पण उर्वरित ५ येऊन आदळतात व प्रचंड नुकसान करतात. १०० ऐवजी ५००० ड्रोन्स/रॉकेट्स पाठविली तर त्यातील २५० तरी येऊन आदळतील व इस्राएलचे कंबरडे मोडेल. त्याबरोबरीने उर्वरित ४,७५० पाडताना इस्राएलचा शस्त्रसाठा मोठ्या प्रमाणात संपून जाईल. अश्या परिस्थितीत इतर काही अरब देश इस्राएलवर चारही बाजूने हल्ला करून इस्राएल उद्ध्वस्त करतील. मग शेवटी इस्राएलला अस्तित्वासाठी अण्वस्त्रे वापरावी लागतील. अजिबात गरज नसताना चुकीच्या वेळी इस्राएलने इराणवर हल्ला करून सापाच्या बिळात हात घातलाय. गाझापट्टी संपूर्ण उद्ध्वस्त झाली असली तरी इस्राएलविरोधात इराणच्या बरोबरीने हमास व इराकनेही हल्ले सुरू केले आहेत व इस्राएल याची मोठी किंमत देत आहे. इस्राएलने वेळीच माघार घेतली नाही तर अवघड आहे.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 17/03/2026 22:25
तात्याला क्युबावर वर्चस्व निर्माण करायचे असेल तर त्यासाठी लष्करी कारवाई एकदम चुकीचा मार्ग असेल. मुळातले क्युबन नागरीक मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेत (बरेच बेकायदेशीर) स्थलांतरीत म्हणून गेले आहेत. कॅस्ट्रो बंधूंच्या ६०+ वर्षांच्या कारकिर्दीत क्युबा आणि अमेरिका यांच्यातील स्थितीतील फरक बराच वाढला. देशातील प्रत्येक उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यावर दुसरे काय होणार? जगभरात डावे नेहमी आरोग्यसेवा सुधारली म्हणून ढोल पिटत असतात पण स्वतः फिडेल कॅस्ट्रोवर उपचार करायला २००६ मध्ये- म्हणजे तो सत्तेवर येऊन ४७ वर्षे झाली असताना स्पेनहून डॉक्टर बोलवायला लागला होता.अशा स्थितीत प्रत्यक्ष हल्ला न करता कॅस्ट्रोविरोधी तत्वांना पाठबळ देऊन अमेरिकेला पाहिजे तो परिणाम साध्य करता येणार नाही का? पण समजा क्युबावर हल्ला केला किंवा अध्यक्ष डियॅझ-कॅनेलला उचलायचा प्रयत्न केला तर मुळात कॅस्ट्रोवादी तत्वांच्या विरोधी असलेले लोक अमेरिकेच्या विरोधात जातील. शेवटी सामान्य माणसाचे त्याच्या देशावर प्रेम असते. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर मनमोहन पंतप्रधान असताना समजा अमेरिकेने त्यांना उचलून न्यायचा प्रयत्न केला असता तर सगळे मनमोहनसिंगांचे कडवे विरोधकही (माझ्यासकट) ते राष्ट्रीय संकट समजून सरकारच्या मागे एकदिलाने उभे राहिले असते.* त्याप्रमाणे असले काहीतरी करून अमेरिकाविरोधी तत्वे अधिक बळकट करायला हातभार लागेल. तेवढ्यापुरते अमेरिकेला यश मिळेलही पण अशी राजवट कधीनाकधी कोलमडून आणखी कडवी अमेरिकाविरोधी राजवट सत्तेत येते हे इराणच्या उदाहरणावरून समजेलच. अर्थात ते आपल्यासारख्यांना समजेल- तात्यांना समजेल अशी अपेक्षा नाही. *: भविष्यात समजा अमेरिकेने मोदींना उचलायचा प्रयत्न केल्यास डापु गँगमधील झाडून सगळे- इथलेही अनेक अमेरिकेला साथ देतील हे पण तितकेच खरे. असो.

श्रीगुरुजी बुधवार, 18/03/2026 08:05
ट्रंपचा उथळ व अप्रगल्भ स्वभाव पाहता, तो व्हेनेझुएलावर जशी कारवाई केली तशीच कारवाई क्युबावर करून क्युबा आपल्या खिशात घालण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असे वाटते. एकदा क्युबा बळकावला की त्याची वक्रदृष्टी ग्रीनलँडकडे वळू शकते. क्युबा ट्रंपने खिशात घातला तर चीन तशाच पद्धतीने तैवान बळकावू शकतो कारण व्हेनेझुएला व क्युबा संदर्भात विरोध न करणारे देश चीनला विरोध करू शकणार नाहीत व विरोध केला तरी चीन त्यांच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करेल. ऑस्ट्रेलिया, जपानसारखे देश विरोध करतील, ट्रंप धमकी देईल . . . परत चीन संपूर्ण दुर्लक्ष करेल. दक्षिण चीन भागात कोणताही देश चीनविरोधात युद्ध करणार नाही. १९९० मध्ये सद्दामने कुवेत घशात घातल्यानंतर अमेरिकेने पुढाकार घेऊन कुवेत मुक्त केला होता त्यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सद्दामची लष्करी ताकद खूप किरकोळ होती. परंतु चीन सद्दामच्या १०० पट ताकदवान आहे. त्यामुळे क्युबा अमेरिकेने बळकावला तर तैवान चीनच्या घशात जाणार हे नक्की.

साहना बुधवार, 18/03/2026 00:10
तात्यांचा स्वभाव उथळ असला तरी हा स्वभावदोष आहे, ह्याचा अर्थ संपूर्ण शासनव्यवस्था त्याच न्यायाने चालते असे नाही. तात्यांचा उदोउदो कोबी साहेबांचे चमचे हल्ली पर्यंत करत होते अचानक ह्या मंडळींना तात्यांच्या स्वभावाचा उथळपणा जाणवू लागलाय कारण कोबी साहेबांच्या विश्वगुरूचा भोपळा तात्यांनी सार्वजनिक रित्या फोडला. कोबीजी सध्या तात्यांना भेटणे सुद्धा टाळतात, तात्यांचे नाव आले कि तीक्ष्णप्रकाशनेत्र भयशंकर ह्यांच्या नेत्रांतील प्रकाश जावं तोंड त त फ फ करू लागते. > बाता मारायच्या, फुशारक्या मारायच्या, इतर राष्ट्रांच्या नावाने स्वतःच उतावळेपणाने तथ्यहीन घोषणा करून मोकळे व्हायचे, दोन राष्ट्रप्रमुखातील गुप्त बोलण्यांची वाच्यता करायची, इतर राष्ट्रप्रमुखांचा माध्यमांसमोर जाहीर पाणउतारा करायचा, सातत्याने हास्यास्पद धमक्या द्यायच्या, सातत्याने निर्णय बदलत रहायचे या ट्रंपच्या सवयी जगाच्या लक्षात आल्या आहेत. याला आता जगभर कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. होर्मुज खाडीत तुमच्या युद्धनौका पाठवा या मागणीला सर्व नेटो देशांनी स्पष्ट नकार दिलाय व त्यामुळे ट्रंपने त्यांनाही धमक्या द्यायला सुरूवात केली. रशियाकडून तेल घ्याल तर धडा शिकवीन ही सर्व देशांना धमकी दिल्यानंतर आता ट्रंपने टोपी फिरवून सर्व देशांनी रशियाकडून ३० दिवसांसाठी तेल घेण्यासाठी मी अनुमती दिलीये अशी हास्यास्पद घोषणा केली, जणू काही बाकी देशांनी याची अनुमती मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. याच्या आयातशुल्काच्या घोषणांना चिलटही घाबरत नाही. ह्यांत तथ्यापेक्षा आपला सात्विक संताप जास्त आहे. मी त्यात्यांची फॅन नाही उलट कदाचित इतर लोकांनी केली नसेल इतकी सार्वजनिक रित्या टीका मी विविध फोरम वरून केली आहे. तात्याच नाही तर त्यांचे चमचे ह्याच्यावर सुद्धा मी भरपूर अभ्यासपूर्ण टीका इतर ठिकाणी केली आहे. कदाचित इथे मराठीतून सुद्धा नंतर लिहीन. ट्रम्प ह्यांचे तोंड जास्त चालत असले तरी अमेरिकन शासन ज्या प्रकारे चालत आहे त्यांत विशेष फरक नाही. बायडन असो वा ट्रम्प झिओनिस्ट मंडळी दोनी पक्षावर जबरदस्त प्रभाव ठेवून आहेत. पाश्चात्य राष्ट्रे दुतोंडी आहेत त्यामुळे वर वर विरोध दाखवला तरी शेवटी इराण च्या विरोधांत सर्व मंडळी एकत्र येतील ह्यांत शंका नाही. शेवटी टॉमहॉक क्षेपणास्त्र किंवा F३५ हे राष्ट्राध्यक्ष कोण आहै त्यावर अवलंबून नाही. > जणू काही बाकी देशांनी याची अनुमती मिळण्यासाठी अर्ज केला होता होय. भारत रशियन तेलविषयी सर्व निर्णय अमेरिकेला विचारून घेतो. रिलायन्सने टेक्सस मध्ये गुंतणवूक करण्याचा जो निर्णय घेतला आहेत त्याचा ह्याच्याशी संबंध आहे. इराणी टँकर्स जे भारताने जप्त केले आहेत ते अमेरिकेच्या विनंती (!) वरून केले आहेत. कोबी सरकारच्या उच्चपदस्थांची सर्व मुले शेवटी अमेरिकेत राहतात. तात्या आणि इस्राएल हे टिंगल टवाळीचा विषय असले तरी ह्यांची सामरिक शक्ती हि सत्य आहे. > आता या युद्धात इस्राएल व अमेरिका पूर्णपणे एकाकी पडले असून चांगलेच अडकले आहेत. इराणमध्ये भूदळ पाठवून विजय मिळविणे अशक्य आहे कारण इराणकडे मोठे सैन्य आहे व अमेरिका जमिनीवरील युद्धात जिंकत नाही हे व्हिएतनाम, इराक, अफगाणिस्तान अश्या देशात सिद्ध झाले आहे. एकाकी पडले वगैरे सर्व ड्रामा आहे. फायदा दिसला की UK, फ्रांस, जर्मनी सर्व मंडळी ह्या हमामात निर्वस्त्र होऊन अत्यंत आनंदाने बसतील. हमाम चे पाणी फक्त गरम होण्याचा अवसर आहे. होर्मूझ ची सामुद्रधुनी नाविक बळाने खुली करणे शक्य नाही. त्यांत अमेरिकन नेव्ही असो वा संपूर्ण NATO. त्यामुळे तात्यांची बडबड हि फक्त बडबड आहे. इराण वरील हल्ला हा तात्यांनी इस्राएल च्या चिथावणीवरून किंवा भयोपदान (ब्लॅकमेल) मुळे केला आहे. पण दर रोज इराणी प्रदेशांत सर्वत्र अमेरिकन आणि इस्राएली क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरु आहे. इराण कडे ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्रांचा मोठा साठा असला तरी शेवटी आज ना उद्या तो संपणार आहे. इराणी जनता हि इस्लामिक मुल्लांच्या विरोधांत आहे. त्यामुळे इराणी सरकार शेवटी कोलमडेल. होर्मूझ ची सामुद्रधुनी महत्वाची असली तरी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून शेवटी पर्याय निर्माण होतात त्यामुळे १-२ वर्षांत त्याला पर्याय उपलब्ध होतील आणि इराण ला कुत्रे सुद्धा विचारणार नाही. > या युद्धाचा मुख्य लाभ रशिया व चीनला होताना दिसतोय. काही बाही. भारतीय लोकांना आणि विशेषतः कोबी लोकांना "daddy" ची आवश्यकता आणि प्रेम भासते. त्यामुळे काहीही झाली रशियाला फायदा हेच दिसते. अमेरिकेने अवघ्या काही तासांत मादुरो ला उचलून व्हेनेझुएला ला आपल्या तावडीत घेतले. व्हेनेझुएला चीन आणि रशिया साठी पेट्रोल पम्प होता. आता व्हेनेझुएला चे तेल रिलायन्स टेक्सस मध्ये रिफायिंन करेल (कदाचित). त्याच वेळी इस्राएल आणि अमेरिकेने सीरिया मध्ये असाद ची गच्छन्ति केली आणि सीरिया अमेरिकेच्या ताब्यांत आहे. चीन-रशिया चा तिसरा मित्र इराण आता कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे. क्युबा ह्यापुढील लक्ष्य आहे. त्यामुळे उगाच मैत्रीचा ढोल बडविणारे रशिया चीन अचानक स्वतःला कठीण परिस्थितीत पाहतील. रशियाला कदाचित तेल विकून जास्त पैसे मिळतील पण हा शॉर्ट टर्म फायदा आहे. अमेरिकेने चीन आणि रशियाला स्ट्रॅटेजिक मात दिली आहे. > भारताचे फायदे तात्यांच्या बोलबच्चन पणाचे काही फायदे भारताला होतील. पहिली गोष्ट म्हणजे भारतीय विश्वगुरुत्वाकर्षणाचा भोपळा तात्यांनी अमानुषपणे सार्वजनिक रित्या फोडला आणि सत्य दाखवून दिले. त्यामुळे उगाच आपण मोठी शक्ती आहोत किंवा कोबी हे आंतरराष्ट्रीय स्तराचे नेते वगैरे आहेत हे भ्रम सामान्य जनतेचे दूर झाले. कोबी भक्तांना कदाचित वेळ लागेल पण ते सुद्धा शेवटी जाग्यावर येतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधक. देशांतील विरोधक हे अत्यंत नीच स्तराचे, नगण्य बुद्धिमत्तेचे आणि आपली फायद्यासाठी काहीही करण्याच्या स्तराला जाण्याची प्रवृत्ती असलेले आहेत हे सुद्धा सिद्ध झाले आहे. तात्यांनी कोबीची थट्टा केली तरी अश्या वेळी कोबी ना पाठिंबा देणे विरोधकांकडून आवश्यक होते. भविष्यांत भारताला राष्ट्र म्हणून साहाय्याने असेल तर विविध क्षेत्रांत उच्च दर्जाची कामगिरी करणे आवश्यक आहे. कावेरी इंजिन आज पर्यंत बनायला पाहिजे होते. NavIC चे किमान २० उपग्रह सध्या असायला पाहिजे होते. गॅस साठी किमान १०० दिवसांचा साठा, खते इत्यादींचा स्ट्रॅटेजिक साठा असायला हवा होता. एव्हाना किमान १-२ भारतीय विद्यापीठे पहिला १० मध्ये असायला हवी होती. हे सर्व भारताला सहज शक्य होते पण कोबी ची प्राथमिकता शोचित वंचित पीडित ह्यांचे लांगुनचालन आणि लाडली लक्ष्मी, हुनर हाथ छाप फुकट्यांचे लांगुनचालन असल्याने भारताला अपमानाला सामोरे जावे लागत आहे.

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 18/03/2026 00:10
तात्याना वेळीच आदर्श सरपंच पुरस्कार (नोबेल) दिले असते तर जगावर ही वेळच आली नसती, तात्यांनी अनेक युद्धे थांबवली. युक्रेनला रशिया कुत्र्यासारखे मारत होता तेव्हा युरोपीय देश शस्त्र पैसा पुरवत होते पण मध्यस्थी कुणी केली नाही, ती केली तात्यांनी! ओबामाने असे काय दिवे लावले होते की त्याला नोबेल द्यावा? बत्तीशी दाखवत जिथे तिथे फिरत असायचा. नोबेल न मिळाल्यामुळे तत्यांचे पित्त खवळले, जगासाठी मी इतक करूनही जगाला माझी काहीही पडली नसेल तर मी का पर्वा करू? असे म्हणून तात्यानी इराणवर मग हल्ला केला, नी मग आता जग तात्यांच्या नावाने बोंबा मारताय. नका देऊ तात्याना नोबेल, भोगा आपल्या कर्माची फळे.

रात्रीचे चांदणे बुधवार, 18/03/2026 07:07
तात्या गेली वर्षभर आपल्याला रशियन तेलासाठी धमक्या देत होता. त्याला आपल्या महत्वाच्या पदावरील व्यक्तीकडून उत्तर आली नाहीत पण आपण रशियन तेल घेणंही कमी केलं नाही. अमेरिके बरोबरची डील जहीर करायच्या दरम्यान मात्र आपण रशियन तेल घेणं कमी केलं, थांबवलं नाही. आगोदर ३०% ३५% च्या आसपास घेत होतो ते आत्ता 20 ते 22 टक्के पर्यंत कमी झालंय. यामुळेच तात्याने कदाचित tarif 48 वरून 19% पर्यंत खाली आणलंय. हिथं नक्की कोणता अँप्रोच योग्य आहे. झुकेगा नाही साला म्हणतं तात्याला तू tarif ४८ कांय दोनशे टक्के जरी केले तरी आम्ही रशियन तेल विकतच घेणार कारण तो आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. असं म्हणून अमेरिकन बाजारपेठ पूर्णपणे चुलीत घालायची. का दुसरा आप्रोच, जो की सध्या चालू आहे. रशियन तेल भारत विकत घेणार हे ट्रम्पने जाहीर केलंय आपण नाही. ट्रेड डील २ फेब्रुवारीला जाहीर झालेली पण आपण फेब्रुवारी मध्येही जवळ जवळ २१% रशियन तेल घेतलंय. त्याबदल्यात आपल्या उत्पादनांना तुलनेत कमी tarif. अमेरिकन न्यायालयच्या निर्णयामुळे ट्रेड डीलची बोलणी आपण थांबवंली आहेत ही गोष्ट वेगळी. पण तात्या काढेलच पर्याय त्यावर.

श्रीगुरुजी बुधवार, 18/03/2026 07:50
इतर देश काय करणार हे ट्रंप जाहीर करतो. यात तथ्य शून्य असतं आणि ट्रंपचा मूर्खपणा दिसून तो जगभर हास्याचा विषय होतो. भारत कच्चे तेल सुमारे २७ हून अधिक देशांकडून विकत घेतो. अजूनही यातील सर्वाधिक वाटा रशियाकडून आलेल्या तेलाचा आहे. २०२५ पर्यंत रशिया भारताला प्रत्येक बॅरलसाठी जागतिक किंमतीपेक्षा १० ते १३ डॉलर्स कमी किंमत घेत होता. परंतु २०२६ मध्ये हे भावातील अंतर जवळपास शून्य झाले आहे. रशियाकडून तेल घेणे कधीही थांबले नव्हते व अजूनही सुरू आहे. भारत केवळ रशियावर अवलंबून न राहता इतर देशांकडूनही तेल घेतोय जे तुलनेने चांगली किंमत देत आहेत. भारताने रशियाकडून तेल घेणे थांबवावे, भारताने रशियाकडून तेल न घेण्याचे मान्य केले आहे, भारताने रशियाकडून तेल घेणे थांबविले आहे, रशियाकडून ३० दिवस तेल घेण्यासाठी मी भारताला अनुमती दिली आहे अश्या हास्यास्पद घोषणा वारंवार ट्रंप करतोय. भारताने यावर स्पष्ट सांगितले आहे की, "India has never depended on permission from any country to buy Russian oil," the Centre said. "India is still importing Russian oil even in February 2026, and Russia is still India's largest crude oil supplier. For three years of the Russia-Ukraine war, India kept buying Russian oil despite US and EU objections. Imports increased significantly after 2022 due to discounted prices and refinery demand." वारंवार मूर्खासारखे बरळणाऱ्याला प्रत्येकवेळी उत्तर द्यायची गरज नसते.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 18/03/2026 11:27
रशियाकडून ३० दिवस तेल घेण्यासाठी मी भारताला अनुमती दिली आहे...
ट्रम्प आणि मोदींमध्ये नक्की काय बिनसले हे आपल्यासारख्या सामान्यांना समजणार नाही. पण ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळेस काहीतरी झाले असावे असे म्हणायला जागा आहे. सीजफायर झाला त्याच्या आदल्या दिवशी उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स म्हणाले होते की हा भारत आणि पाकिस्तानमधील अंतर्गत प्रश्न आहे त्यात आम्ही पडणार नाही. मग त्या दिवशी रात्री-दुसर्‍या दिवशी पहाटे आपण पाकड्यांच्या हवाई तळांवर एकदम पिनपॉईंटेड हल्ले केले. त्यानंतर भाप्रवे संध्याकाळी अचानक ट्रम्पने 'मी सीजफायर घडवून आणले' अशी फुशारकी मारली. त्यानंतर काय तर भारताला डेड इकॉनॉमी म्हटले. बरं त्याच दरम्यान गुरगावमध्ये नव्या ट्रम्प टॉवरचे बुकिंग सुरू झाल्यावर तिथे बुकिंगसाठी श्रीमंत लोकांच्या उड्या पडल्या होत्या- एकेक प्लॅट १५-२० कोटींचा असूनही. तरीही तात्याच्या मते भारत डेड इकॉनॉमी!! अजून काय तर म्हणे पाकिस्तानबरोबर आम्हाला व्यापार वाढवायचा आहे- ते खूप चांगल्या वस्तू बनवितात असे अनाकलनीय वक्तव्य दिले. पाकिस्तान भिकारी आणि दहशतवादी सोडून काहीही बनवत नाही हे सगळ्या जगाला माहित आहे तरीही असले वक्तव्य तात्याने दिले. तसेच ऑपरेशन सिंदूरमध्ये किती विमाने पडली याचे आकडे ५ पासून ११ की १३ पर्यंत त्याच्या बोलण्यात वरखाली झाले आहेत. विमाने पडली असतील किंवा जमिनीवर उभ्या असलेल्या विमानांवर हल्ले झाल्याने विमानांचे नुकसान झाले असेल तर ती विमाने आपली नक्कीच नव्हती तर पाकड्यांची होती हे डापु गँगमधील लोकांना सोडून कोणालाही कळू शकेल. जर आपले एक तरी विमान पाकिस्तानात पडले असते तर त्याचे अवशेष पाकड्यांनी मोठ्या उत्साहात जगभरातील मिडियाला दाखविले असते. आणि जर आपले विमान भारतात पडले असते तर आताच्या रीलच्या जमान्यात अगदी एकानेही ते विमान पडताना किंवा पडलेले बघितले नाही आणि ते रील व्हायरल झाले नाही असे होणे अशक्य. मग त्यातील वैमानिकाचे काय झाले- सरकार त्या वैमानिकाचे बलिदान देशापासून लपवून ठेवत आहे वगैरे बडबड करत भारतातील मिडियावाले त्या वैमानिकाच्या घरी पोचले असते हे नक्की. ऑपरेशन सिंदूरनंतर चारेक महिन्यांनी राहुल गांधींनी तथाकथित व्होटचोरीवर मोठ्ठे पीपीटी प्रेझेंटेशन दिले त्यात एक आदित्य श्रीवास्तव म्हणून होता त्याचे नाव तीन ठिकाणी मतदारयादीत आहे असे म्हटल्यावर एक दिवसात भारतीय मिडियाने त्या आदित्य श्रीवास्तवला गाठलं आणि चर्चेत बोलावले. पण समजा आपली ५ ते १३ विमाने पडली असती तर त्यापैकी एकाही मृत/जखमी वैमानिकाच्या घरी आपले मिडियावाले पोचले नाहीत असे होणे अशक्य. तरीही तात्या मधून मधून अशी विमाने पडल्याची फुसकुली मधून मधून सोडत असतो. मग भारतातील विरोधी पक्ष आणि डापु गँगवाले लगेच त्यावरून थयथयाट करतात. एकंदरीत दिसते आहे की तात्याचे आणि मोदींचे काहीतरी जोरदार बिनसले आहे आणि त्यामुळे तात्या मोदींना त्रास होईल अशी वक्तव्ये करत आहे. मी भारताला रशियाकडून ३० दिवस तेल घ्यायची परवानगी दिली हे वक्तव्य त्यातीलच. 'मी भारताला परवानगी दिली आहे' असे स्पष्टपणे एकदा नाही तर अनेकदा म्हटल्यावर भारतातील विरोधी पक्ष त्याचे भांडवल करणार आणि मग मोदींना अडचणीत आणायचा प्रयत्न करणार असे गणित असावे. तात्याने अशी अडाण्यासारखी वक्तव्ये दिल्यानंतर त्याची भारताकडून फारशी दखलही घेतली जात नाही. वास्तविकपणे अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी काही वक्तव्य केले तर त्यावर पंतप्रधान नाही तरी किमान परराष्ट्रमंत्री तरी काहीतरी बोलतील अशी अपेक्षा असावी. पण कुठचे काय. बहुतेक वेळा त्यावर कोणीच काही प्रतिक्रिया देत नाही आणि समजा दिलीच तर मग परराष्ट्र मंत्रालयाचा एखादा कनिष्ठ प्रवक्ता- भारत सरकारला हे मान्य नाही अशाप्रकारचे मोघम वक्तव्य करतो. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचे इतके अवमूल्यन पूर्वी कोणा अध्यक्षाच्या काळात झाले नव्हते. आपण बडबड करत आहोत त्याला कोणीही फारसे गांभीर्याने घेत नाही हे मिपासारख्या फोरमवर अनेकांना समजत नाही तसेच ते तात्यालाही समजत नाही असे दिसते. आता एक गोष्ट बघायची. बिल क्लिंटननी २००० साली भारताला भेट दिली होती तेव्हा वाजपेयी आणि क्लिंटन यांनी एका व्हिजन डॉक्युमेंटवर सह्या केल्या होत्या. त्या अंतर्गत भारताचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष वर्षातून एकदा तरी प्रत्यक्ष भेटतील असे म्हटले होते. त्याप्रमाणे त्या पदांवर कोणीही असले तरी दोन नेत्यांची भेट वर्षातून एकदा तरी होत आलेली आहे. अशी भेट यु.एन आमसभेच्या निमित्ताने भारताचे पंतप्रधान अमेरिकेला गेले असताना किंवा क्वाड/आसिआन/जी-२० वगैरे शिखर परीषदांच्या निमित्ताने दोन्ही नेते एकाच ठिकाणी हजर असताना होत आलेली आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मोदी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले असताना तात्याबरोबर व्हाईट हाऊसमध्ये बैठक झाली होती. पण त्यानंतर गेल्या एक वर्षात अशी कोणतीही भेट झालेली नाही. मोदी २०२५ मध्ये यु.एन आमसभेच्या बैठकीसाठी न्यू यॉर्कला गेले नव्हते. कॅनडातून जी-२० च्या शिखर परीषदेवरून परतताना वॉशिंग्टनला थांबा असे तात्याने मोदींना सांगितले होते त्याकडे मोदींनी लक्ष दिले नव्हते. बघू २०२६ च्या शेवटापर्यंत दोन नेत्यांमध्ये भेट होते का.

मुक्त विहारि बुधवार, 18/03/2026 12:58
आपण काय, साधी माणसे..... उंदीर मारू विभागातली थोर विचारवंत मंडळी, काय तो निष्कर्ष काढतील..... उगाच डोक्याला शॉट करून घ्यायचा नाही....

श्रीगुरुजी बुधवार, 18/03/2026 14:02
हे युद्ध थांबविण्यासाठी मोदी मध्यस्थाची भूमिका बजावू शकतात असे काही जणांचे मत आहे. मोदी मध्यस्थ होण्यासाठी इराण व इस्राएल तयार असू शकतील, पण फुशारक्या मारणारा अहंकारी ट्रंप अजिबात तयार होणार नाही.

अप्पा जोगळेकर बुधवार, 18/03/2026 20:04
अमेरिकन सैन्य व्यावसायिक दर्जाचे सैन्य नाही, खोगीरभरती केलेले सैन्य आहे. (ज्या सैनिकांना थेट घोड्यावर मांड ठोकता येत नाही ज्यांना घोडेस्वारी साठी खोगीर लागते असे सैनिक कामावर ठेवले तर खोगीरभरती केली असे म्हटले जात असे.) त्यामुळे काळ, काम,वेग आणि खर्च होणारे पैसे याचे गणित करून अचूक लक्ष्य साधणारे हल्ले करण्याची त्यांची क्षमता नाही. कोरिया, व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान, इराक सगळीकडे अपयश पदरात पडले आहे.युद्धाचे उद्दिष्ट निश्चित नाही. आम्ही गम्मत म्हणून खर्ग बेट पुन्ह भाजून काढू हे ट्रम्पचे स्टेटमेंट होते. अशा वृत्तीचे नेतृत्व असल्यावर सैन्याला काडीमात्र मोटिवेशन असू शकत नाही. नेत्याला गम्मत वाटते म्हणून सैनिकाने जीव धोक्यात घालावा असे नसते. इस्त्राईल आणि इराण यांचे उद्दिष्ट निश्चित आहे. त्या दोन्ही देशांना existential threat आहे म्हणून ते लढत आहेत. आणि त्याचे लक्षभेद सुद्धा अचूक आहेत.सध्या एवढेच. बाकीचे नंतर लिहितो.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 17/04/2026 22:00

युद्ध परिस्थिती थोडी निवळल्यासारखी दिसतेय. ट्रंपचा ताठा कमी झालाय. इराणनेही होर्मुझ जलमार्ग काही दिवसांसाठी उघडला आहे. नेतनयाहूची युद्धखोर वृत्ती कायम आहे. परंतु ट्रंप व नेतनयाहू एकटे पडलेले दिसताहेत. सर्व युरोपियन देशांनी ट्रंपला सहकार्य देण्यास नकार दिलाय. त्यांच्यावर ट्रंपने आगपाखड करून व धमक्या देऊनही काहीही उपयोग झाला नाही.

लवकरात लवकर सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर यावी हीच सदिच्छा.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 18/06/2026 09:49

हा लेख बरोबर ३ महिन्यांपूर्वी लिहिला होता.‌ त्यातील खालील भाकिते सत्य झाली आहेत.

 

>>> अमेरिकेच्या इतिहासात इतका हास्यास्पद व टिंगलीचा विषय बनलेला अध्यक्ष झाला नाही. याला कोणीही गांभीर्याने घेत नाही व याच्या हास्यास्पद घोषणांकडे सर्व देश दुर्लक्ष करतात. आता या युद्धात इस्राएल व अमेरिका पूर्णपणे एकाकी पडले असून चांगलेच अडकले आहेत.

 

>>> युद्धातही त्यांना एकतर मानहानी स्वीकारून युद्ध थांबवावे लागेल किंवा अण्वस्त्रांचा वापर करून इराणचा संपूर्ण नाश करून युद्ध संपवावे लागेल.

 

>>> एवढे करूनही इराण व लेबनॉनचा पराभव झालेला नाही. 

 

>>>  आगाऊपणा करून लाकडाच्या ढलप्यात ठोकलेली पाचर काढल्याने शेपटी अडकलेल्या माकडासारखी ट्रंप व नेतनयाहू यांची अवस्था या युद्धामुळे झाली आहे.

 

शेवटी ट्रंपला युद्धविराम करून इराणशी तह करावा लागला. इराणचे प्रचंड नुकसान झाले, तरीही त्यांनी चिवटपणे शस्त्रे म्यान न करता झुंज देऊन अमेरिकेला युद्ध थांबविण्यास भाग पाडले. 

 

या युद्धात ना अमेरिका जिंकली ना इस्राएल जिंकला ना इराण जिंकला ना कोणाचा पराभव झाला. या तीनही देशांचे (लेबनॉनचे सुद्धा) प्रचंड नुकसान झाले. हिजबोल्ला सुद्धा संपली नाही. 

 

परंतु असे दिसते की तहाच्या वाटाघाटीत इराणला अनेक गोष्टी मिळाल्या व त्या तुलनेत अमेरिकेला अत्यंत किरकोळ लाभ झाला.‌ हा तह अर्थातच इस्राएलला मान्य नाही, परंतु इस्राएलला सुद्धा आता कोणीही घाबरत नाही व प्रचंड नुकसान होऊनही इस्राएलला सुद्धा काहीही हातात आले नाही. 

 

 

अमेरिका व इराण यांनी मान्य केलेला तह

 

या सामंजस्य तहातील प्रमुख मुद्दे - 

 

१) या युद्धातील सर्व सहभागी सर्व भागात (लेबनॉन सहित) सर्व प्रकारची लष्करी कारवाई ता्काळ व  पूर्ण थांबविणार.

 

२) यातील सर्व सहभागी देश एकमेकांचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक एकात्मता मान्य करून एकमेकांच्या अंतर्गत बाबतीत ढवळाढवळ करणार नाहीत.

 

३) इराण व अमेरिका जास्तीत जास्त ६० दिवसात या तहातील मुद्द्यांचे अंतिम ध्येय साध्य करणार.

 

४) ३० दिवसात होर्मुझमधील वाहतूक पूर्ववत करणार व अंतिम करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर ३० दिवसात अमेरिका या भागातील सर्व सैन्य परत नेणार.

 

५) इराण ६० दिवसांसाठी होर्मुझमधील वाहतूक पूर्ववत करणार व दरम्यानच्या काळात ओमानबरोबर चर्चा करून पुढील योजना आखणार.

 

६) अमेरिका स्थानिक मित्रदेशांशी चर्चा करून इराणला ३०० अब्ज डॉलर्स मदतीची योजना आखणार.

 

७) अमेरिकेने व संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने इराणवर लादलेले सर्व निर्बंध उठविणार.

 

८) इराण अण्वस्त्रे तयार करणार नाही व युरोपियन समृद्धीकरण व इतर आण्विक गरजांसाठी अमेरिकेशी चर्चा करणार.

 

९) अंतिम तह प्रत्यक्षात येईपर्यंत दोन्ही देश आहे ती परिस्थिती कायम ठेवणार. अमेरिका कोणतेही नवीन निर्बंध लादणार नाही व नवीन सैन्य या भागात आणणार नाही.

 

१०) इराणच्या तेल निर्यातीवरील प्रतिबंध उठविणार.

 

११) अमेरिका इराणची गोठविलेली मालमत्ता व संपत्ती मुक्त करणार.

 

१२) अंतिम तहासाठी चर्चा सुरू ठेवणार.

 

एकंदरीत इराणची प्रचंड मनुष्यहानी व मालमत्ताहानी झाली, परंतु तहातून बराच लाभ होणार आहे. होर्मुझ खाडीवर इराणने आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून जगाच्या नाड्या आवळण्याचे नवीन शस्त्र इराणला मिळाले आहे.

 

अमेरिका व इस्राएलची किरकोळ मनुष्यहानी झाली, पण प्रचंड प्रमाणात शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे, विमाने खर्ची पडली. अमेरिकेत जनमत वेगाने ट्रंपविरोधात गेले. ज्या उद्दिष्टांसाठी आपण इराणवर हल्ला केला असे अमेरिका व इस्राएल सांगत होते, त्यातील बहुसंख्य उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत. जगभर अमेरिकेचा दरारा संपला. जगभर ट्रंप टिंगलीचा विषय झाला. नेटो एकसंध राहिली नाही. जगातील एकही देश अमेरिकेच्या बाजूने युद्धात उतरला नाही. इस्राएलने सुद्धा अनेकदा अमेरिकेला धुडकावून लावले. अनेक युरोपिय देशांनी आपल्या देशावरील अवकाशातून अमेरिकी लष्करी विमानांना उड्डाण करण्यास प्रतिबंध केला. ट्रंपने थयथयाट करूनही कोणीही भीक घातली नाही. अमेरिका व इस्राएल जगात पूर्ण एकाकी झाले.

 

 पर्शियन आखातातील अमेरिकेच्या मित्र देशांचे अमेरिकेपेक्षा खूप  जास्त नुकसान झाले. दुबई ओपेकमधून बाहेर पडला. पर्यटन व्यवसायावर खूप वाईट परिणाम झाला. 

 

भारताचेही बरेच नुकसान झाले. काही नागरिक मारले गेले व देशात इंधन भाववाढ झाली.

 

शाळेवर क्षेपणास्त्र टाकून व श्रीलंका बंदरात उभ्या असलेल्या इराणच्या युद्धनौकेवर क्षेपणास्त्र टाकून अमेरिकेने आपल्या विकृत क्रोर्याचे दर्शन घडविले. इस्राएल व अमेरिकेच्या वेडगळ हिंसाचाराने जगात अनेक जण संतप्त झाले आहेत.

 

एकंदरीत यातून केवळ विनाश झाला. कोणीच जिंकले नाही. युद्ध करण्यामागील एकही हेतू साध्य झाला नाही.

 

या तहातील काही मुद्दे प्रत्यक्षात येणे अत्यंत अवघड आहे. इस्राएल हा तह मान्य न करता लेबनॉनवर हल्ले सुरूच ठेवेल. इराण सुद्धा आण्विक कार्यक्रम सोडणार नाही. 

श्रीगुरुजी शनिवार, 20/06/2026 10:31

मुक्त पत्रकार निळू दामले यांनी चेपुवर लिहिलेला खालील लेख वाचला. अत्यंत समर्पक लेख आहे.

 

https://www.facebook.com/share/1P7MmMQLcz/

 

________________________

 

निळू दामलेंचे विश्लेषण --

 

इराणबरोबरचं युद्ध थांबवण्यासाठी करायच्या कराराची चौकट ठरवणारा समझौता ट्रंप यांनी तयार केला आहे. या चौकटीनुसार पुढल्या ६० दिवसात करार व्हायचा आहे. ही चौकट आहे, करार नाही.
ट्रंपना युद्धातून बाहेर पडायचं होतं, तेवढंच या करारामुळं शक्य झालंय.
 

 

समझौत्यातली कलमं अशी. होरमुझ खाडी मुक्त होईल. इराण आणि लेबनॉनमधलं युद्ध थांबेल. इराण अणुबाँब तयार करणार नाही. इराणची गोठवलेली संपत्ती मोकळी केली जाईल. युद्धामुळं उध्वस्थ झालेला इराण पुन्हा उभा करण्यासाठी इराणला ३०० अब्ज डॉलर देणारा फंड तयार केला जाईल. इराणवरचे आर्थिक निर्बंध उठवले जातील.
 

 

हा करार इस्रायलला मंजूर नाही. युद्ध थांबवणं,  इराणला ३०० अब्ज डॉलर देणं, इराणवरचे आर्थिक निर्बंध उठवणं, इराणला तेल व्यापार पूर्वीप्रमाणंच करू देणं, यामुळं इराणला स्वतःची ताकद वाढवण्याची  आणि आर्थिक जमवाजमव करायची उसंत मिळेल असं इस्रायलला वाटतंय.
ट्रंप यांच्या अमेरिकन पाठीराख्यांना समझौता मंजूर नाही. इराणला ठेचायचं म्हणून तर अब्जावधी रुपये खर्चून अमेरिकेनं इराणवर हल्ले केले.  इराणला पैसे देणं, इराणचे गोठवलेले पैसे परत करणं, इराणला व्यापाराला परवानगी देणं म्हणजे केलेलं युद्द चुकीचं होतं असा अर्थ होतो.  @ट्रंप पाठीराख्यांना ते मंजूर नाही.
 

 

ट्रंपचे पाठीराखे नसलेल्या लोकांना मुळातलं युद्धच मान्य नव्हतं. त्यामुळं त्यांचा ट्रंपना विरोध आहेच.
ट्रंपना समझौता महागात पडतोय. युद्धही महागात पडलेलं आहेच. 
ट्रंप करार करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत, करार अमलात आणण्यासाठी नाहीत.   ट्रंप जे करार करतात ते भुसभुशीत, विसविशीत आणि संदिग्ध असतात. इराण मदतीचा ३०० अब्ज डॉलरचा फंड कसा तयार होणार? इस्रायल एक पैसाही देणार नाही. आखातातल्या देशांना युद्द महागात पडलंय. इराणने केलेले हल्ले आणि बंद पडलेली तेल निर्यात यामुळं आखाती देशांचं प्रचंड नुकसान झालंय. ते भरून काढायचा विषय ट्रंप काढत नाहीत, उलट म्हणतात की इराण पुनर्निर्माण फंडात आखाती देशांनी पैसे घालावेत. आखाती देश अजिबात तयार नाहीत. युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी लोक युद्धापासून दूरच होते. एक खडकूही देणार नाहीत.
अमेरिकन जनतेचं तर विचारायलाच नको. अमेरिकन काँग्रेस पैसे देणार नाही. मेक अमेरिका ग्रेट वाले तर ट्रंपना दारातही उभे करणार नाहीत. ट्रंप ज्या देशाचं वर्णन खूंख्वार दहशतवादी मुस्लीम देश असं करत त्या देशाला पैसे?
इराणवरचे आर्थिक निर्बंध (सँक्शन्स) उठवणार? युद्धाला सुरवात होण्याच्या आधी घातलेले निर्बंध युद्ध झाल्यावर उठवणं म्हणजे युद्ध केल्याबद्दल बक्षीस देण्यासारखंच होईल.
 

 

ओबामा यांनी अण्वस्त्र निर्मिती १५ वर्षासाठी पुढं ढकलणारा करार करून इराणवरचे निर्बंध उठवले होते. त्यांना बसता उठता त्यासाठी शिव्या देणाऱ्या ट्रंपनी निर्बंध उठवले तर ट्रंपच्या पाठीराख्यांची होणारी गोची भीषण असेल.
इराणमधील दहशतवादी सत्ता उध्वस्थ करणं यासाठी ट्रंपनी युद्घ उचकवलं होतं. तिथली सत्ता अजिबात उध्वस्थ झाली नाही. अतिरेकी धर्मवादीच सत्तेत व्यवस्थित शिल्लक आहेत. पाच दहा नेते मारले, त्यांची जागा  त्यांच्यापेक्षा अधीक जहाल अनुयायांनी घेतलीय.
 

 

इराणचा धोका कोणाला होता? अमेरिकेला? अमेरिका कित्येक हजार किमी दूरवर आहे. इराणची रॉकेट अमेरिकेपर्यंत पोचू शकत नाहीत. धोका असल्यास इस्रायलला होता. इस्रायलचं दुखणं अमेरिकेनं उसनं घेतलं.  इस्रायलचा धोका कमी झालेला नाही.
अमेरिकेनं इराणवर चाळीस हजार पेक्षा जास्त हवाई हल्ले केले. अमेरिकेच्या सीआयएनं अहवाल दिला की ड्रोन आणि रॉकेटं यांची ७० टक्के संख्या इराणमधे अजूनही शाबूत आहे. १०० ड्रोन आणि रॉकेटं यातली ९८ ड्रोन रॉकेटं अमेरिका-इस्रायल हवेतच पाडतात अशी आकडेवारी अमेरिका सांगते. याचा अर्थ  १० हजार  ड्रोन, रॉकेटातली २०० इस्रायल आणि आखाती देशांवर पडतात. त्यानं नुकसान तर होतंच ना.
एक अपाचे हेलेकॉप्टर ४५०कोटी डॉलरचं असतं.  एक बाँबर विमान ९०० कोटी डॉलरचं असतं. ४ ते ४० लाख डॉलर किमतीचं रॉकेट आणि  २५ ते ३० लाख किमतीचं ड्रोन अपाचे आणि बाँबर पाडू शकतात, त्यांचं नुकसान करू शकतात.  इराण कित्येक वर्षं लढाई चालवू शकतं. अणुबाँबची आवश्यकताच नाही.
या साऱ्या गोष्टी अमेरिकन लष्कराला माहीत होत्या, पण ट्रंप त्यांचं ऐकत नव्हते, आजही ऐकत नाहीत. इराणच्या अण्वस्त्र  निर्माण करणाऱ्या इमारतीवर केलेल्या हल्ल्यांमुळं इमारतींचं नुकसान झालं, अणु कार्यक्रम नष्ट झाला नाही असा रिपोर्ट अमेरिकन गुप्तचरांनी दिला. ट्रंप म्हणतात की गुप्तचर विभागाला काही कळत नाही.
 

 

अमेरिका आणि  इस्रायल यांची लष्करी ताकद इराणच्या ताकदीपेक्षा किती तरी मोठी आहे. इराणला ते माहीत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलची दमछाक करणं, त्यांना छळ छळ छळणं असं इराणचं धोरण आहे. अमेरिकेचा पराभव हे इराणचं धोरण नाही, अमेरिकेला रडवायचं असं इराणचं धोरण आहे.
 

 

युद्ध होणं,  युद्ध लांबणं, अमेरिकेला परवडत नाही. अमेरिकेच्या संरक्षक छत्रीत सुखानं वावरणाऱ्या आखाती देशांनाही युद्ध परवडत नाही. युद्ध थांबवणं ही ट्रंप यांची गरज आहे, पण एका परीनं ती  ट्रंप यांची फजिती आहे. ट्रंपना युद्ध थांबवण्यावाचून गत्यंतर नाहीये. त्यातूनच प्रस्तुत समझौता तयार झालाय. 
 

 

ट्रंप खुष, ट्रंप स्वतःवर खुष येवढी एकच गोष्ट घडत असते.
तेच समझौत्यात घडलंय.
इस्रायल-इराण-पॅलेस्टाईन वैर संपणार नाही, मारामाऱ्याही संपणार नाहीत.
माणसाची आर्थिक-वैज्ञानिक वगैरे प्रगती खूप झालीय. मन अजून रानटीच आहे. त्याला काय करणार?

रात्रीचे चांदणे शनिवार, 20/06/2026 18:41

इराणच्या तेला वरचे निर्बंध पूर्ण पणे हटवले तर कच्च्या तेलाचे भाव आणखीन खाली येतील. पण खरा प्रश्न म्हणजे  इराण साठी ३०० अब्ज डॉलरचा फंड कोण तयार करणार?

वृषभ खोंडे रविवार, 21/06/2026 16:42

कोणीही कोणाचीही काशी केली तरीही पर्सपोलिस (फार्स प्रांत), पसरगदे (फार्स प्रांत), छोगा झांबील (खुजेस्तान प्रांत), बिसोतून (कर्मनशाह प्रांत), नागाश - ए - रोस्तम (सासानीड राजांचे अवशेष, मुंबईत/भारतात स्थाईक झालेल्या पारशी जनतेचे जुने घर/ तिथले राजे) व अशा तमाम जुन्या ऐतिहासिक ठेवा असणाऱ्या जागा ईरान मध्ये अमेरिकेने बॉम्ब वर्षावात उडवून देऊ नये हीच प्रार्थना. अशा कैक ह्याहूनही प्राचीन जागा अमेरिकेने इराक अन् सीरिया मध्ये उडवून टाकल्या (अर्थात तिथल्या मुसलमान जनतेला सुद्धा त्याचे काही खास पडले नसावे) ईरान मध्ये मात्र अजूनही बऱ्यापैकी लोक "आम्ही मुसलमान नंतर झालो, जीव वाचवायला झालो तरीही आम्ही पहिले पर्शियन होतो अन् राहणार, प्राचीन जगातील एक मानवी संस्कृती" हे मानतात. एक इतिहासप्रेमी म्हणून तितकीच काय ती अपेक्षा. शिया बहुसंख्यांक आणि पर्यायाने शिया अतिरेकाचे केंद्रस्थान असूनही बामीयान मध्ये सुन्नी कट्टरपंथीय तालिबानने बुद्धमूर्ती पाडल्या होत्या तसे काही ईरानी जनतेने/ शासनाने केलेले दिसत नाही.