Skip to main content

इजराईल इराण युद्ध : स्वतंत्र धागा

लेखक विवेकपटाईत यांनी मंगळवार, 03/03/2026 11:47 या दिवशी प्रकाशित केले.
इजराईल आणि इराण यांच्यातील युद्ध दीर्घकाळ चालणार आहे. युद्ध आणि त्याचे परिणाम याबाबत सर्व प्रतिक्रिया एकाच ठिकाणी याव्यात म्हणून हा स्वतंत्र धागा. इराण हा कट्टर इस्लामी देश आहे. इस्लामी जगाचे नेतृत्व मिळवण्यासाठी इजराईलचा संपूर्ण नाश करण्याची त्याची मंशा आहे. काश्मीर प्रश्नावर इराणने नेहमी पाकिस्तानचे समर्थन केले असले तरी व्यापक आर्थिक हितासाठी भारताशी संबंध दृढ केले आहेत. भारताचा मध्य आशियाशी होणारा व्यापार प्रामुख्याने इराणमार्गे होतो. इजराईलने नेहमीच भारताला मदत केली आहे. कारगिल युद्ध जिंकण्यात इजराईलची मदत झाली होती. विविध क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान, युद्धास्त्रे इत्यादी भारताला इजराईलकडून मिळतात. नुकतेच इजराईलने पंतप्रधान मोदींना आपल्या देशाचा सर्वोच्च सन्मानही दिला आहे. या युद्धाचा फटका भारतासह संपूर्ण जगाला बसणार आहे. पेट्रोलच्या किंमती वाढल्याने जगभरात महागाई वाढेल. इराणमध्ये सत्ता परिवर्तन न होता युद्ध थांबले तर खाडी देशांत अमेरिकेची प्रतिष्ठा कमी होईल. सुरक्षेसाठी खाडी देश चीन किंवा रशियाकडे पाहू शकतात. इराण अणुबॉम्ब निश्चितपणे तयार करेल आणि त्याचा उपयोगही करेल. पुढील २० वर्षांत इजराईलचे अस्तित्व नामशेष होऊ शकते. त्यामुळे हे युद्ध अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनले आहे.
लेख वर्गीकरण

वाचने 13548
प्रतिक्रिया 182

प्रतिक्रिया

In reply to by खटपट्या

रोचक चर्चा मजा येतेय
युद्धस्य तु कथा रम्या: --- तथापि, दूरस्था: पर्वता: रम्या:, वेश्या च मुखमण्डने। युद्धस्य तु कथा रम्या:, त्रीणि रम्याणि दूरतः ॥

१. ओमानच्या सलाला बंदरामधील तेल साठवायच्या टाक्यांवर इराणी ड्रोनने हल्ला केला आहे. २. बाहरेन सरकारची विमान कंपनी गल्फ एअरने आपली विमाने बाहरेनबाहेर हलवली आहेत आणि आपली सेवा स्थगित केली आहे. बाहरेन सिंगापूरसारखाच छोटा देश आहे त्यामुळे त्या देशात एकच विमानतळ आहे. तिकडच्या भारतीयांना बाहेर पडायचे असेल तर सौदीतील अल खोबारमार्गेच यावे लागेल. https://gulfnews.com/business/aviation/gulf-air-all-inbound-outbound-an… एकंदरीतच या युध्दाची मोठी किंमत बाहरेन आणि कतारला मोजावी लागत आहे असे दिसते.

विनाकारण संपूर्ण जगाला युद्धाच्या खाईत लोटून प्रचंड वित्तहानी, जीवितहानी होण्यासाठी कारणीभूत असणाऱ्या ट्रंप, नेतनयाहू, इस्राएल व अमेरिकेला मोठा तडाखा बसून ते युद्धात पराभूत व्हावे अशी इच्छा आहे.

तात्याने जी-सात देशांबरोबर कॉलमध्ये सांगितले आहे की आमच्या हल्लाचा जोरदार प्रभाव (tremendous impact) दिसत आहे. व्हिएटनाम युध्दात सुरवातीला जॉन्सनची भाषा आणि इराक युध्दात सुरवातीला धाकल्या बुशची भाषाही अगदी अशीच होती :(

अमेरिकेला आपल्या भूमीवर थारा देणाऱ्या इराणच्या आजूबाजूच्या गल्फ देशांना इराणने आजीबात सोडू नये, त्यांचे कंबरडे मोडावे! इस्राईल विरुद्ध बोंबलणारे मिडल इस्टचे दुटप्पी देश इराणने इघडे पाडावेत!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

ट्रम्प म्हणतोय इराणवर हल्ला करण्यासाठी काही उरलेच नाही. ह्याचा अर्थ इराणची सगळी अण्वस्त्रे नष्ट केली असावीत. खाडी देशातील अमेरिकाधार्जिणे देशांची भविष्यात परिस्थिती खूपच खराब होणार. ह्या देशांनी अमेरिकन कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची युद्धादरम्यान जितकी काळजी घेतली तितकी पूर्वेकडील देशातून आलेल्या कर्मचाऱ्यांची घेतली नाही. सध्या त्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी दबाव आणला जातोय.

इराणने स्ट्रेट ऑफ होरमुझमधील तेल प्रवाह आवळून झोप उडवली आहे. एक प्रश्न पडला की स्ट्रेट ऑफ होरमुझला बायपास करून तेल येऊ शकणार नाही का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. Map नकाशात दुबई आणि इराणच्या मध्ये ते स्ट्रेट ऑफ होरमुझ आहे. सौदी अरेबियाला पूर्वेकडे पर्शिआचे आखात आहे तसे पश्चिमेला लाल समुद्र आहे. मला प्रश्न पडला की तेल यायचेच असेल तर ते पूर्वेकडील पर्शिआच्या आखातूनच का यायला हवे? सौदीमध्ये पश्चिमेकडे (जेद्दा, मक्का-मदिना वगैरे भागात) पण तेल विहिरी असतीलच. याविषयी चॅटजीपीटीला विचारले. तिने सांगितले की सौदीतील तेल आणि वायूचा बराचसा वाटा पूर्वेकडून येतो. नकाशात कतारच्या बाजूला बाहरेन आहे पण ते बेट खूप लहान असल्याने या नकाशात दिसत नाही- त्या बेटावर नावच आले आहे. पण बाहरेनच्या जवळ सौदीमध्ये अल खोबार, दम्मम आणि दाहरान हे भाग आहेत आणि तिथे बरेचसे तेल मिळते. त्या तेलाला पर्शिआचे आखात आणि स्ट्रेट ऑफ होरमुझ हाच मार्ग आहे. बरं मग ते तेल पश्चिमेला पाठवून जेद्दावरून लाल समुद्र आणि तिथून एडनच्या आखातातून अरबी समुद्रामार्गे भारतात नाही का येऊ शकणार? तर त्याचेही उत्तर नाही असे आहे. कारण ते तेल दाहरान पासून जेद्दाला पाठवायला तेलाच्या पाईपलाईन लागतील. आता तशा पाईपलाईन नाहीत असे नाही. पण पूर्वेला जेवढे तेल मिळते त्याच्या फार तर २०% तेल त्या पाईपलाईनमधून पश्चिमेला पाठविले जाते. आणि नव्याने पाईपलाईन बांधायची झाली तर त्याला किमान ५ वर्षे लागतील. इतकी वर्षे सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या कच्छपी लागलेला देश होता (की सौदीतील तेलामुळे अमेरिका सौदीच्या कच्छपी लागला होता) आणि इराणशी अमेरिकेचे इतके वाकडे होते तर भविष्यात कधी इराण स्ट्रेट ऑफ होरमुझ आवळू शकेल ही शक्यताही कोणी ध्यानात घेतली नाही?निदान त्या दृष्टीने आधीपासून पावले उचलता आली असती. आता काही करायला गेले तर ते तहान लागल्यावर विहिर खणणे ऐवजी पाईपलाईन बांधणे असे होईल. अमेरिकन नौदल इराणच्या नौदलापेक्षा कितीतरी जास्त शक्तीशाली आहे. तेव्हा आवळलेले स्ट्रेट ऑफ होरमुझ अमेरिकन नौदल का सोअडवत नाही? तर त्याचे कारण इराणकडे अमेरिकन जहाजांना लक्ष्य बनवायचे अनेक मार्ग आहेत. समुद्रात माईन्स (जलसुरूंग?) लावणे, समुद्रकिनार्‍यापासून दूरच्या प्रदेशातून ड्रोन/क्षेपणास्त्रे सोडणे किंवा छोट्या कामिकाझे बोटी सुध्दा. आता अपेक्षा एकच आहे की चीनचे इराणशी संबंध लक्षात घेता चीनच इराणवर दबाव टाकून आवळलेले स्ट्रेट ऑफ होरमुझ सोडवेल. त्याचे कारण स्ट्रेट ऑफ होरमुझमधून ७०-७५% तेल आशिया खंडात जाते आणि अर्थातच चीन त्या तेलाचा सगळ्यात मोठा ग्राहक आहे. पण तसे झाले नाही तर मात्र कठीण आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

जसे ड्रोन्स UAV (Unmanned Aerial Vehicle) असतात. तसेच UUV पाणतीर सदृश्य (Unmanned Underwater Vehicles) पण असतात. हे म्हणजे मनुष्यविरहित पाणबुडीसारखे असतात. यांचा टप्पा ६०० किमी पर्यंत असू शकतो आणि काही UUV हे चार दिवस पर्यंत समुद्रात फिरू शकतात. अर्थात केवळ २० किमी रुंदी असलेल्या होर्मूझ च्या आखातात हा टप्पा भरपूर आहे. त्यातून हे UUV लिथीयम बॅटरीवर चालणाऱ्या मोटर वर चालतात त्यामुळे ते बऱ्यापैकी शांतपणे चालतात यामुळे पाण्याखाली हे शोधून काढणे हे फार कठीण काम आहे. याच्या भीती मुळेच अमेरिकेन नौदलाने तेथून जाणाऱ्या जहाजांना संरक्षण पुरवण्याची जबाबदारी झटकून टाकलेली आहे. https://defencesecurityasia.com/en/iran-azhdar-stealth-underwater-drone… डावपेचात समुद्रावर संपूर्ण ताबा समुद्र नियंत्रण (SEA CONTROL) विरुद्ध शत्रूला समुद्रमार्ग खुला ठेवण्यापासून प्रतिकार -समुद्रबंदी (SEA DENIAL). यात SEA CONTROL साठी आपल्याकडे सशक्त नौदल असणे आवश्यक आहे. इराणचे बरेचसे नौदल आता अमेरिकेने बुडवल्यामुळे हा पर्याय त्यांना उपलब्ध नाही, त्यामुळे आता इराण समुद्र बंदी हा उपाय वापरतो आहे. ड्रॉन हा वायू दळापेक्षा किती तरी कमी खर्चाचे अस्त्र आहे चे अस्त्र आहे तसेच UUV हे कितीतरी कमी खर्चाचे अस्त्र आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या तर अमेरिकेला नुकसान न होता फायदाच होतो कारण एकंदर पेट्रोलियम आणि त्याची उत्पादने यांची अमेरिकेची निर्यात हि आयातीपेक्षा जास्त आहे. तसेच इस्रायल हे थोडे फार तेल आयात करते ते काही अरब देशांकडून येत नाही. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या तर या दोन्ही देशांना शष्प फरक पडत नाही. यात सर्वात जास्त नुकसान चीनचे आहे कारण चीन सर्वात जास्त तेल आयात करणारा देश आहे आणि त्याची ६० % आयात होर्मुझ च्या आखातातुन येते . यानंतर भारत आणि युरोपीय देश येतात. इराणने स्वस्त UUV वापरणे चालू ठेवले तर अमेरिकेला त्याविरुद्ध फारशी काही कारवाई करणे फायद्याचे नाही. बाकी इतर आखाती देशांवर होणारे ड्रोन हल्ले थांबवण्यासाठी अमेरिका कष्ट करेल कारण त्यात अमेरिकेची गुंतवणूक आहे. अमेरिका फर्स्ट हे अमेरिकेचे धोरण गेली १०० वर्षे आहेच.

मोज्तबा खामेनी म्हणतोय. मध्यपूर्वेतील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ ताबडतोब बंद करावेत, अन्यथा हल्ले सुरूच राहतील. इराणला त्याच्या शेजारील देशांशी चांगले संबंध हवे आहेत. या देशांच्या भूमीवरील अमेरिकन लष्करी तळ लक्ष्य आहेत. शत्रूंवर दबाव आणण्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी सध्या बंद राहील. इराण आपल्या सर्व शहीदांच्या रक्ताचा बदला घेण्यासाठी आपला लढा सुरू ठेवेल, मग ते माजी सर्वोच्च नेते असोत किंवा हल्ल्यात मारले गेलेली मुले असोत. इराणी सैन्याचे आभार, ज्यांच्या बलिदानामुळे देश बाह्य शक्तींकडून ताब्यात येण्यापासून किंवा विभाजित होण्यापासून वाचला आहे. युद्धामुळे प्रभावित झालेल्यांना आर्थिक आणि इतर मदत देण्यासाठी योजना आखल्या जात आहेत. सारांश, इराणकडून हे युद्ध संपलेले नाही. अमेरिकेची खोड मोडली पाहिजे. एवढे मात्र नक्की वाटत आहे. -दिलीप बिरुटे

तात्यांनी हे युध्द सुरू करायच्या आधी आपली नक्की उद्दिष्टे काय, कोणत्या परिस्थितीत काय करायचे, कुठपर्यंत ताणायचे, कधी थांबायचे, शत्रूच्या हातात किती लिव्हरेज आहे आणि ते वापरून तो नक्की काय करू शकेल वगैरे गोष्टींचा विचार तरी केला होता की नाही असेच वाटायला लागले आहे. युध्द करून टाकले सुरू पण ते युध्द आता अमेरिकेच्या आणि त्याहीपेक्षा अमेरिकेच्या गल्फमधील मित्रदेशांच्या गळ्यातील हाडूक बनले आहे. इराण स्ट्रेट ऑफ होरमुझ आवळू शकेल किंवा इराण गल्फमधील आपल्या मित्रदेशांवरही हल्ले करू शकेल ही शक्यताही ध्यानात घेतली होती की नाही कोणास ठाऊक. या दोन गोष्टींमुळे इराणची बाजू वरचढ झाली आहे. इराणला जिंकायचे नाहीच आहे आणि आपण अमेरिका-इस्राएलविरोधात जिंकू अशी अपेक्षाही इराण करत नसेल. इराणला टिकून राहिले तरी ते खूप झाले. पण अमेरिकेला मात्र जिंकणे भाग आहे- निदान पळून गेले तरी जाताना 'आम्हीच जिंकलो' असा दावा करणे तरी भाग आहे. अमेरिका जितं मयाचा लाख दावा करेल पण आता इराण युध्द थांबवायच्या मनस्थितीत दिसत नाही. कारण त्यांच्यासाठी हे युध्द त्यामानाने लो कॉस्ट अफेअर आहे. समुद्रात माईन्स टाकल्यास स्ट्रेट ऑफ होरमुझ आवळायला मोठी मदत होईल. तसेच बाहरेन, कतार किंवा सौदीमधील तेलविहिरींवर ड्रोन हल्ले केले किंवा ओमानमधील सलाला बंदरातील तेल डेपो उडवला तसे केले तर त्यासाठी त्यांना फार खर्च येत नसावा. पण त्यातून तेलाचे उत्पादन आणि वितरण प्रभावित होते. इराणला तेलाचे दर २०० डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत चढवायचे आहेत. तसे झाल्यास सर्व जगाची अर्थव्यवस्था झोपेल. अमेरिकन ग्राहक तर गॅसोलिनसाठी पंपावर किती पैसे भरावे लागतात याविषयी खूपच संवेदनाशील असतो. समजा अमेरिकेत गॅसचे दर ७-८ डॉलर प्रतिगॅलन पर्यंत चढले तर अमेरिकेतही त्याचे परिणाम जाणवतील. इराणला तेच हवे आहे. आमच्यावर हल्ला करता काय? बघतोच मग एकेकाला असेच त्यांचे म्हणणे दिसते. तसे झाले तर मग अमेरिकेला नाक घासत युध्द थांबवा हो अशी विनंती करत येणे भाग पडेल. समजा अमेरिका युध्द अर्धवट टाकून पळून गेली तरी मग इराण गल्फमधील अमेरिकेच्या मित्रदेशांना चावणार. तसेच तेलाचे दर वाढवायचे असतील आणि सगळी जागतिक अर्थव्यवस्था झोपवायची असेल तर तसेही हल्ले अमेरिकेच्या मित्रदेशांवरच करायला लागतील. इतकी वर्षे अमेरिकेवर अवलंबून असल्याने त्या मित्रदेशांकडे स्वतःचे संरक्षणदल किती आहे कोणास ठाऊक. आपल्याकडे ही गुरूकिल्ली आहे हे इराणला माहित आहे. त्यामुळे आता ते युध्द थांबवायला अटी घालत आहेत. त्यात यापुढे कधीही हल्ला होणार नाही हे लिखित आश्वासन आणि आताच्या युध्दात झालेल्या नुकसानीबद्दल भरपाई अशा अटी आहेत. इराणला भरपाई किती हवी आहे याविषयी कुठे वाचायला मिळाले नाही पण ते अवाच्या सवा पैसे मागणार ही पण शक्यता आहे. एकूणच हा वेडाचार करून तात्या चांगलाच फसला आहे. इराणविषयी अजिबात सहानुभूती नसली तरी ज्या पध्दतीने इराणने अमेरिकेचा डाव त्यांच्यावर उलटवला आहे हे पाहता त्यांना मानलेच. वेल डन इराण. आणि अमेरिकेच्या ताकदीच्या मर्यादाही जगजाहीर होत आहेत. इतकी वर्षे ती झाकली मूठ होती. त्यांच्याकडे अगदी आधुनिक इंटरसेप्टर सिस्टीम असेल पण साधे ड्रोन सोडून ती सिस्टीम टेकीला येत असेल- म्हणजे १०-२० हजार डॉलरचे ड्रोन पाडायला एखाद मिलिअन डॉलरचा शस्त्रसाठा रिकामा होत असेल तर त्याला काय अर्थ राहिला? दक्षिण कोरिआतून पॅट्रिअट इंटरसेप्टर सिस्टीम गल्फमध्ये आणावी लागली यातच सगळे काही आले. THAAD रडार प्रणालीचे नुकसान वेगळेच. ती प्रणालीच कित्येक मिलिअन डॉलर्सची आहे. समजा खामेनीची धर्मांध राजवट उलथवली तरी पुढे काय याविषयीही कसलाही विचार केला गेला होता असे वाटत नाही. कारण नवीन सरकार जे कोणते येईल ते अमेरिकेच्याच आशीर्वादाने आणावे लागेल आणि त्या सरकारला लोकांचे सहकार्य मिळणार नाही हे उघडच. चीन-रशियाला उसकावायला एकदम अनुकूल परिस्थिती असेल ती. झाले ते एका अर्थी बरेच झाले. जिथेतिथे नाक खुपसायला जायचे आणि घाण घालायची ही अमेरिकेची गेल्या ७५ वर्षातील फार घाणेरडी सवय आहे. अशी सणसणीत चपराक बसायलाच हवी होती.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

सहमत. इराण हा इस्राएल व अमेरिकेच्या घशात अडकलेले हाड बनले आहे, जे गिळता येत नाही आणि बाहेर काढता येत नाही. अमेरिका-इस्राएलची कारवाई हवाई युद्ध व नौदल युद्धापुरती मर्यादित आहे. भूदळ युद्धात अमेरिका दुर्बल आहे हे व्हिएतनाम पासून इराक, अफगाणिस्तान अश्या अनेक देशांत दिसले आहे. इराण म्हणजे व्हेनेझुएला नाही. तेथे जमिनी युद्ध झाल्यास अमेरिका सपाटून मार खाईल.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मला वाटते की या युध्दाचा सर्वात मोठा तोटा चीनला होईल. सर्वात जास्त फायदा रशियाला होईल. अमेरिका उर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. गॅसच्या बाबतीत ती निर्यातदार आहे. अमेरिका तेल आयात करीत असली तरी ती आयात जड तेलाच्या रिफायनरीसाठी कच्चा माल म्हणून करते. तेलाचा तुडवडा आहे किंवा मागणी पुरवढा यातील असमतोल नाहीसा करण्यासाठी नाही. जसजसा उन्हाळा वाढत जाईल त्याप्रमाणात रशियाचा बर्फ फोडणाऱ्या जहाजांचा खर्च कमी कमी होत जातो. त्यात परत किंमत वाढ म्हणजे चैनच की. युक्रेन युध्दाचा सगळा खर्च भरून निघेल. तसेच रशियाकडून येणाऱ्या तेलाचा व होर्मूझचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे गल्फवाले जेवढे झोपतील तेवढा रशियाच्या तेलाला जास्त भाव मिंळणार. चीनला १० ते ३० टक्के सवलतीच्या दरात इराणकडून तेल मिळायचे ते आता इतरांकडून ३० टक्के जास्त दराने विकत घ्यावे लागेल. मुख्य म्हणजे चीनने भरपूर गुंतवणूक इराणमधे केलीय. परताव्याचे काय ते कळत नाहीये. भांडवलाचे काय होणार ते कळत नाहीये. आता तर तेलही मिंळत नाहीये. त्यामुळे रशियाला युध्द चिघळले तरी चालेल. मात्र चीनला हे युध्द संपावे असे वाटत असेल. भारताने कोणतीच बाजू न घेता गप्प बसावे व तेलाचा पुरवढा सुरळीत चालू राहील येवढेच पहावे. सध्या तरी एवढंच पुरेसे आहे.

इराण म्हणजे गाझा नव्हे हे नेत्यानाहुला इराणने दाखवून दिले. खिशातील पेजर फोडून आम्ही कसे वेगळ्या पद्धतीने युद्ध करू शकतो ह्याचा माज इराणच्या ड्रोनने उतरवला. आता तोंड लपवायला जागा उरली नाही. अमेरिकेच्या पदराआडून युद्ध थांबविण्याचे प्रयत्न चालू आहे. इराणच्या ड्रोनवर उपाय शोधण्यासाठी " टाईम प्लीज " आहे हे इराणला ठाऊक असल्याने अजून १० वर्ष युद्ध चालू ठेऊ शकतो असे इराणच्या नेतृत्वाने सांगितल्यावर नेत्यानाहू लपून बसला आहे. फेकून द्या ह्यांचे पेग्यासस. भारतातील विरोधी पक्षाचे फोनवरील संवाद ऐकण्यापलीकडे दुसरा काहीही उपयोग नाही. पहलगामचे दहशदवादी आले आणि गेले तरी पेग्याससला कळले नाही. टेक्नॉलॉजी आपण विकसित करू शकतो.त्यासाठी इस्राईलवर विसंबून रहाणे धोक्याचे आहे. चीन, रशिया आणि इराण युद्ध धोरणात फार पुढे गेले आहेत. आपल्याला तेलासाठी इराण आणि रशियाची कायम गरज भासणार आहे त्यामुळे त्यांना दुखावून चालणार नाही.

काल माध्यमांवर डोक्याचा पत्ताच नसलेल्या भक्तगण लोकांचे मेसेजेस व्हायरल पाहात होतो. भारतापुढे इराण नमला भारताच्या जहाजांना परवानगी वगैरे, अजुन २८ जहाज तिकडे लटकली आहेत अशी बातमी होती. एक आपलं कसं पोचलं बाय द वे, इराणने आखाती देशांवर केलेल्या हल्ल्यांच्या निषेधाचा आवाज गुरुवारी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत घुमला. इराणविरोधात बहारीनने मांडलेल्या प्रस्तावास भारत सहपुरस्कृत होता. 'व्हेटो'चा अधिकार असलेले रशिया व चीन या वेळी तटस्थ राहिले. आपलं तेल ही जाणार आणि ट्रंम्पही जाणार हाती धुपाटणेच येणार. हर हर मोदी घर घर मोदी =)) -दिलीप बिरुटे

आपली लाखो लोकं आखतात कामं करत आहेत. त्याचबरोबर बराचसा तेल पुरवठाही तिथूनच होतो. आपलं हित बघून बहारीनने मांडलेल्या प्रस्तावास पाठिंबा देणंच योग्य आहे.

पेट्रोल दर अमेरिकेत दिड डाॅलर पर गॅलन वाढले. भारतात मात्र किंमत आजही स्थिर आहेत. अमेरिकेतील मिपाकर यावर काहीच बोलत नाहीत पण इकडे भारतात अनागोंदी कारभाराची परदेशात राहून यांना फारच काळजी वाटते. तीकडे फक्त मैदा,गोठवलेले पनीर,मटण इ.खातात पण भारतीय शेतकरी भारतीयांना कसा विष खायला घालत आहे याबद्दल चर्चा जरूर करणार.

In reply to by कर्नलतपस्वी

या निमित्ताने कर्नलसाहेबांना परत लिहिते केल्याबद्दल माननीय नामदार डॉनल्डरावजी ट्रम्पसाहेब आणि माननीय नामदार बिन्यामिनरावजी नेतान्याहूसाहेब यांचे आभार.

बरेच लोक इराणने केलेल्या दाव्यांवर विश्वास ठेवत आहेत हे आश्चर्य नाही याचे कारण युद्ध आणि वस्तुस्थिती याबद्दलचे अज्ञान. इराण १० वर्षे काय एक महिना युद्ध चालू ठेवणे शक्य नाही. लक्षात घ्या इराणची अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे तेलावर अवलंबून आहे. कारण इराणच्या सकल उत्पादनांत ६० % पेक्षा जास्त हिस्सा तेलाचा आहे आणि यापैकी ९० % तेल चीनला निर्यात केले जाते इराणची सीमा चीनला चिकटलेली नाही त्यामुळे हे तेल केवल समुद्रमार्गेच जाऊ शकते. होर्मूझ ची सामुद्रधुनी बंद झाली तर इराणची अर्थव्यवस्था साफ कोलमडेल. याशिवाय इराण औषधेच आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूच काय अन्नधान्यात सुद्धा अजूनतरी स्वयंपूर्ण नाही म्हणजे युद्ध लांब चालले तर इराण मध्ये इतर जीवनावश्यक वस्तू सोडाच पण अन्नधान्याची टंचाई होईल असे झाले तर मुजतबा खामेनी याना स्थानिक लोकांचा रोष पत्करावा लागेल. मुळात अयातोल्ला खामेनी यांचे सरकार काही लोकप्रिय सरकार नाही/ नव्हते. त्यांच्या सत्ताबदलासाठी तीव्र संघर्ष चालू होताच. सध्या इराणी जनता केवळ इस्रायल,अमेरिकेच्या विरोधासाठी त्यांच्या मागे उभी आहे. पण दोन वेळच्या जेवणाचे वांधे झाले तर परिस्थिती साफ बदलेल. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ३० लाख कोटींची आहे तर इराणची ०.३७५ लाख कोटी. म्हणजेच युद्धात १ लाख कोटींचे नुकसान झाले तर अमेरिकेचला फारसा फरक पडणार नाही. ( एक लाख पगार मिळवणाऱ्या माणसाचे ३ हजार रुपये चोरीला गेल्यासारखे) याउलट इराणचे १ लाख कोटी गेले तर त्यांच्या तीन वर्षाचे उत्पन्न बुडाल्या सारखे आहे म्हणजेच १० हजार रुपये पगार असल्याचे घर पडले आणि ते बांधायला ३ लाख रुपये हवे असतील तर त्याची स्थिती काय होईल? १० वर्षे युद्ध चालवू हि दर्पोक्ती करणे म्हणजे भुट्टो यांनी १९६५ साली हजार वर्षे युद्ध झाले तरी चालेल पण आम्ही काश्मीर सोडणार नाही हे म्हणण्यासारखे आहे. मुळात सध्या इराणचे वायुदल आणि नौदल हे संपूर्ण नष्ट झालेले आहे. त्यांच्या रॉयल गार्डस या लष्करी दलाचे अपरिमित नुकसान झालेले आहे. याशिवाय सर्वच्या सर्व प्रांतांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वित्त हानी झालेली आहे हि भरून काढायला इराणला निदान १० वर्षे लागतील. उरल्या सुरल्या साधनसामुग्रीने इराण लढतो आहे म्हणून तो अमेरिकेला हरवेल हे समजणे केवळ बालबुद्धीचे आहे. अमेरिकेने सध्या तरी आखाती देशांना बऱ्यापैकी वाऱ्यावर सोडलेले आहे. तेंव्हा तात्यांना मीच जिंकलो म्हणून युद्धातून बाहेर पडणे सहज शक्य आहे. मग इराण ने आम्ही अमेरिकेला हरवले म्हणून कितीही ढोल पिटू दे. त्यांची अवस्था अफगाणिस्तान सारखी आहे. अफगाणिस्तान कितीही ढोल पिटू दे आम्ही रशिया आणि अमेरिकेला हरवले. सामान्य माणसाची स्थिती हलाखीचीच आहे. राहिली गोष्ट इस्रायल ची त्यांचा युद्धाचा हेतू सुस्पष्ट होता. इराणचा अणुकार्यक्रम आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम ध्वस्त करणे आणि त्यांची हुती हमास हिझबुल्लाह हि पिलावळ नॆयंत्रणात आणायची. त्या मध्ये इस्रायल बऱ्यापैकी यशस्वी झाला आहे असेच म्हणावे लागेल. बाकी साडे तीन क्षेपणास्त्रे तेल अव्हिव्ह वर पडल्यामुळे इस्रायल च्या निर्धारात काही बदल होईल हि शक्यता शून्य आहे. बिबी गेला तरी इस्रायलकडे दुसरा पंतप्रधान येईलच आणि त्यांची परराष्टधोरणे काही बदलणार नाहीत. याईर लॅपिड या त्यांच्या प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्याने स्पष्टपणे सांगितले आहे आमचे विचार बीबी शी अजिबात जुळत नसले तरी त्यांच्या युद्धाला आमचा १०० % पाठिंबा आहे. आणि हेच धोरण इस्रायलच्या जन्मापासून सर्वचं सर्व युध्दात दिसून आलेलं आहे कुठे इस्रायली नेते आणि कुठे आपले पप्पू आणि मणिशंकर अय्यर जे चीन आणि पाकिस्तानकडे मदत मागत असतात.

In reply to by सुबोध खरे

पप्पू आणि मणिशंकर अय्यर जे चीन आणि पाकिस्तानकडे मदत मागत असतात. विरोधी पक्षाने अगदी ओवेसीने देखील मागच्या वेळी भरत पाक युद्ध परिस्थिती आली तेव्हा सरकारला पाठिंबा दिला होता, पण आपले नेतृत्व दुबळे नी घाबरे निघाल्याने नी त्यातच गुजरातवर ड्रीन गाळले होऊ लागल्याने आपल्याला मानहानीकारक सिझ फायर करावे लागले!

In reply to by सुबोध खरे

पप्पू आणि मणिशंकर अय्यर जे चीन आणि पाकिस्तानकडे मदत मागत असतात. विरोधी पक्षाने अगदी ओवेसीने देखील मागच्या वेळी भारत पाक युद्ध परिस्थिती आली तेव्हा सरकारला पाठिंबा दिला होता, पण आपले नेतृत्व दुबळे नी घाबरे निघाल्याने नी त्यातच गुजरातवर ड्रोन हल्ले होऊ लागल्याने आपल्याला मानहानीकारक सिझ फायर करावे लागले!

इराण इराक युद्ध ८ वर्ष चालले होते. तेव्हाही इराणचे नुकसान झाले होते. अर्थव्यवस्थेच्या आकारावरून युद्धाच्या कालावधीचा काहीही संबंध नाही हे व्हिएतनाम अमेरिका युद्धावरून सिद्ध झाले आहे. ते युद्ध तब्बल २० वर्ष चालले होते.

In reply to by आग्या१९९०

+१ प्रॉक्सी वॉर सुरू झाले तर रशिया चिन पाकिस्तानमार्गे हवी ती मदत इराणला देतील!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

भारताने इराण पाकिस्तान संबंध जास्तीत जास्त कसे बिघडतील ह्याकडे जास्त लक्ष द्यावे.

In reply to by आग्या१९९०

ह्यात आपण माघे पडलो. पाकिस्तानने अधीच खेमेणीच्या आणि शाळेतील मुलींच्या हत्येचा निषेध केला तर आपण शांत बसलो. पण पाकिस्तान आणि सौदीचा करार, शीया सुन्नी संबंध ह्यामुळे दोघांचे संबंध एका लिमिटच्या पुढे काही सुधारणार नाहीत. इराणला मदत म्हणजे सौदीला विरोध, सध्या तरी पाकिस्तानला हे शक्य नाही. तसेच पाकिस्तान अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन चीन रशियाला मदत करणार नाही. कालच त्यांची IMF बरोबरची बोलणी फिस्कटलेली आहे. इराणला अमेरिकेला हरवायच नाहीच. एक दोन दिवसातून एखादा ड्रोन हल्ला जरी यशस्वी झाला तरी त्याचा तेल व्यापारावर परिणाम होईल. त्यामुळे हे युद्ध जर दोन्ही बाजूकडून चर्चा झाली तरच लवकर संपेल. खेमेनीला मारून इस्राएल अमेरिकेने चूक केली असं वाटतंय. ज्याच्या विरुद्ध राग होता तोच नसेल आणि निष्पाप लोकं अमिकेकडून मरणार असतील तर सामान्य इराणी कोनाविरुद्ध आंदोलन करतील?

In reply to by रात्रीचे चांदणे

अमेरिका इराणच्या अण्वस्त्रांचा अ बोलत नाहीये. नक्की काय झालंय अमेरिकेला? इस्रायलचा फुगा फुटलाच आहे. सध्यातरी इराणच वरचढ वाटते.

In reply to by आग्या१९९०

"सध्यातरी इराणच वरचढ वाटते."
+१ 'सरपे कफन' बांधलेला इराण मस्त ठोकतोय... आपल्याला त्यांचा जजबा लै म्हणजे लैच आवडला बुवा! आपला परोपकारी गंपू बांगलादेशला ५००० टन डिझेल देणे, आसामला कुठल्यातरी मॉलचे उदघाटन करणे, प्रचार करणे अशा अतिमहत्वाच्या कामांमध्ये बिझी असल्याने औपचारिकता म्हणून का होईना पण खमनेईच्या मृत्यूबद्दल साधा एक शोक संदेश देणे किंवा त्या १६० की १६५ विद्यार्थिनी मृत्युमुखी पडल्याच्या घटनेचा निषेध करणे वगैरे फालतू गोष्टींसाठी त्यांना वेळच मिळाला नाही. आधी गॅस पुरवठ्याबद्दल निश्चिन्त राहण्याच्या सरकार आणि आयटी सेलकडून थापा मारून झाल्यावर आता जी वस्तुस्थिती समोर आली आहे त्यानंतर म्हणे इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांशी फोनवर बोलण्यासाठी नाईलाजाने आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून थोडा वेळ काढावा लागला आहे म्हणे!

In reply to by आग्या१९९०

हे आपण कधीच करायला हवे होते पण फार मागे पडलो आहे, खरं तर बलुचिस्तान हा इराण आणी पाकिस्तान मध्ये वादाचा मुद्दा बनवायला हवा होता. पाकडे कितीही हरामी असले तरीही परराष्ट्र धोरणात प्रचंड हुशार आहेत, एकही बॉम्ब न पडू देता त्यांनी लादेन लपवून ठेवला, सापडल्यावरही त्यांचे शष्प वाकडे झाले नाही ह्याउलट अफगाणी बॉम्ब. खाऊन मेले अमेरिकेचे, सुन्नी देश असूनही शिया इराणशी चांगले संबंध ठेवले, सुन्नी भाईबंद म्हणून सौदी कडून मदतही उपटली, अमेरिकन डॉलरचा पाऊस भिकेत पदरात पाडून घेतला, चिन कडूनही प्रचाब्द मदत! अणुबॉम्ब बनवला मुस्लिम देश असूनही हा तर कहर झाला, भारताशी सतत वादावादी करून लढून सैन्य प्रबळ करून ठेवले आहे. भारताने पाकिस्तानला अणुबॉम्ब बनवू दिला हा प्रचंड मोठा मूर्खपणा आहे. काहीही करून पाकिस्तानचे अणू शास्त्रज्ञ नी कार्यक्रम ७२ हुरांकडे पाठवायला हवे होते.

होर्मुझ स्ट्रेट साठी दुसरा पर्यायी मार्ग बनवायला हवा उदा: यु ए ई ते ओमान मार्गे कालवा काढला तर होर्मुझ पुर्णपणे निष्प्रभ होईल. अर्थात हे प्रत्यक्षात याय्ला १० वर्षे तरी लागतील.

In reply to by विजुभाऊ

ते शक्य नाही. कारण त्याला प्रचंड खरच येईल, मी इराण ने मिसाईल सोडून आठ दहा इंजिनरना उडवले तर कुणी कुत्रही ते बनवायला जाणार नाही.

In reply to by विजुभाऊ

आधी हे एका दुसरया ठिकाणी दिलेला प्रतिसाद परत देतो आहे... आणि होर्मुझ मध्ये शांतता काही येईल असे वाटत नाही. भारताचा जास्तीत जास्त गॅस याच होर्मुझ मार्गाने येतो. आणि असे ही हे नाही तर ते युद्ध चालूच राहील. या सगळ्यावर आता भारताला निराळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. अशा वेळी भारताने केवळ साठवणुकीवर अवलंबून न राहता नवीन आयडियाची कल्पना जागतिक पातळीवर मांडायला हवी. ज्याप्रमाणे आपण मोबाईलमधील डेटा क्लाउडवर ठेवतो आणि तो कुठेही वापरू शकतो, तसाच विचार आपल्याला गॅसच्या बाबतीत केला पाहिजे . होर्मूझचा मार्ग बंद, तर कतार आपला गॅस बाहेर पाठवू शकत नाही. मग काय करायचे तर अशा वेळी कतारने भारताला द्यायचा असलेला गॅस युरोपमधील देशांना कागदोपत्री ट्रान्सफर करावा. याच्या बदल्यात, अमेरिका किंवा ऑस्ट्रेलिया या देशांनी त्यांचे गॅस टँकर्स युरोपला न पाठवता थेट भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर पाठवावेत. यामुळे युद्धाच्या रिस्क असलेल्या एरियातून जहाजे नेण्याची गरजच उरणार नाही. आपला गॅस जगभरातील मित्रराष्ट्रांकडे सुरक्षित असेल. जेव्हा संकट येईल, तेव्हा आपण फक्त मेसेज किंवा ट्रान्झॅक्शन द्वारे तो गॅस वळवून घेऊ शकू. या संपूर्ण प्रक्रियेत भारत एक क्लियरींग हाऊस म्हणून काम करेल. म्हणजे कोणत्या देशाने कोणाला किती गॅस दिला आणि त्यांच्या किमतीत काय फरक आहे, याचे हिशोब भारत सांभाळेल. याला आपण डिप्लोम्याटिक क्रेडिट ची सिस्टीम म्हणू शकतो. यामुळे प्रत्यक्ष गॅस आणणे नेणे कमी होईल आणि तो कमीत कमी वेळेत भारताला मिळेल. ही एक प्रकारे गॅसची व्हर्च्युअल साठवणूक असेल. ज्याप्रमाणे बँक पैशांचे व्यवहार सांभाळते, तसेच भारत जागतिक गॅस व्यवहारांचे व्यवस्थापन करेल. ' संकट काळात युद्धात नसलेले देश एकमेकांना मदत करू शकतील. या पूर्ण सिस्टिमचा कणा म्हणून भारत आपले असलेले इन्फ्रा वापरू शकतो. ज्याप्रमाणे आपण देशांतर्गत पैशांच्या व्यवहारांसाठी युपिआय वापरतो अगदी त्याच धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यवहारांसाठी एक युनिफाईड एनर्जी इन्टरफेस बनवायचा. हे मॉडेल केवळ गॅसच्या देवाणघेवाणीचा हिशोब ठेवणार नाही, तर पाश्चात्य देशांच्या SWIFT पेमेंट सिस्टिमला पूर्णपणे बायपास करून टाकेल. या सिस्टिमचा आराखडा युपिआय सारखाच असेल. ज्याप्रमाणे युपिआय मध्ये बँका, मर्चंट्स आणि ग्राहक एकाच प्लॅटफॉर्मवर असतात, तसे इथे गॅस उत्पादक देश (उदा. कतार, अमेरिका), ग्राहक देश (उदा. भारत, युरोपीय राष्ट्रे) आणि ट्रान्सपोर्ट कंपन्या एका डिझिटल लेज्यर वर असतील. जेव्हा एखादा गॅस स्वॅप व्यवहार होईल, तेव्हा त्याचे 'क्रेडिट' आणि 'डेबिट' या प्लॅटफॉर्मवर रिअल-टाइममध्ये अपडेट होईल. यामुळे डॉलरमध्ये पेमेंट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या SWIFT मेसेजिंग सिस्टिमची गरज उरणार नाही, कारण हा व्यवहार 'बार्टर' किंवा 'रुपी-रियाल' सारख्या स्थानिक चलनावर आधारित असू शकतो. या सगळ्यात आपण म्हंजे भारत एक सेंट्रल क्लिरिंग हाऊस म्हणून काम करेल. समजा, भारताने कतारकडून घेतलेला गॅस युरोपला वळवला, तर भारताच्या खात्यात एनर्जी क्रेडिट्स जमा होतील. हे क्रेडिट्स वापरून भारत अमेरिकेकडून किंवा ऑस्ट्रेलियाकडून त्यांच्या जवळच्या पोर्टवरून गॅस घेऊ शकेल. हे सर्व व्यवहार ब्लॉकचेन आधारित करायाचे. त्यात पारदर्शकता राहील आणि कोणताही देश फसवणूक करू शकणार नाही. ही सिस्टिम एन्क्रिप्टेड असल्याने युद्धाच्या काळात सायबर हल्ल्यांपासूनही सुरक्षित राहील. यातून अजून पण अनेक फायदे आहेत... अशा प्रकारच्या मुत्सद्देगिरीमुळे भारताला गॅस तर मिळेल शिवाय जागतिक बाजारात भारताचे महत्त्व वाढेल. होर्मूझसारख्या डेंजरस मार्गावर अवलंबून राहण्यापेक्षा हा ग्यास स्वॅप करायचा करार भारतासाठी एक सुरक्षित कवच ठरेल. यामुळे युद्धाच्या काळातही आपल्या देशातील फॅक्टरीज आणि घराघरातील गॅस सप्लाय चालू राहील. यामुळे हे युद्धाच्या भानगडी सिलिंदरचे मोर्चे लफडी संपतील. भारताची ऊर्जा सुरक्षा कायमची सुरक्षित होईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर भारताची पकड अधिक घट्ट होईल. इतर तज्ञ लोकांनी यात अजून भर घालायला प्रत्यवाय नाही... असो...

In reply to by विजुभाऊ

अर्थशास्त्रांत substitution ह्या संकल्पनेवर भरपूर अभ्यास केला गेला आहे. अर्थव्यवस्थेंत "पर्यायीकरण" अत्यंत वेगाने होते. त्यामुळे होर्मूझ च्या समुद्रधुनीला पर्याय १-२ वर्षांत निर्माण होईल. तोपर्यंत इराण जिवंत असेल कि नाही सांगता येत नाही.