RTE पुनश्च चर्चेत

साहना काथ्याकूट
प्रातःस्मरणीय डेव्ह फर्नांडिस साहेब मुख्यमंत्री असताना ह्या विषयावर मी विपुल लेखन मिपा वर केले होते. डेव्ह साहेबानी हिंदू लोकांनी चालविलेल्या शाळांची ससेहोलपट कि काय म्हणतात ती कशी केली होती आणि वरून त्यांच्या "तावडेंत" सापडलेल्या हिंदू लोकांच्या शाळांची खिल्ली कशी उडवली होती हे मी विस्ताराने लिहिले होते. तेंव्हापासून बरेच पाणी ह्या पुलाखालुन गेले आहे. हिंदुहृदय सम्राट म्हणविणाऱ्या थोर नेत्यांचे माननीय सुपुत्र आता ह्या राकट देशाचे नेते आहेत म्हटल्यावर काही बदल होतील का हे पाहायचे बाकी होते. आमच्या गावांत एक व्यक्ती होती. तिला आपला अपमान करून घेण्याची भारी हौस. सगळीकडे लोकांनी अपमानीत करून हाकलून दिल्यानंतर आणखीन कोणी बाकी आहे का ते पाहून त्याच्याकडे जाऊन सुद्धा हि मंडळी अपमान करून घ्यायची. भारतीय हिंदू समाजाचे तसेच आहे. आता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा वेणूप्रयोग हिंदू जनतेवर केला आहे. डेव्ह फर्नांडिस साहेबांची भलावण करणारी मंडळी आता माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत काय भूमिका घेतात ते पाहणे मनोरंजक ठरेल. काही पार्श्वभूमी : सर्व भारतीय शाळा ह्या अल्पसंख्यांक शाळा आणि बिगरअल्पसंख्यांक शाळा ह्या कॅटेगोरीत मोडतात. आपल्या थोर भारतीय घटनेने सर्व लोक सामान आहेत असे म्हटले आहे त्यामुळे कोण किती कमी जास्त प्रमाणात सामान असावा ह्यावर विविध कलमे लिहिली आहेत. सर्वाना सामान अधिकार असले पाहिजेत म्हणजे पर्यायाने काही लोकांना जास्त सामान अधिकार असले पाहिजेत. त्या न्यायाने आर्टिकल ३० आणि ९३वि घटना दुरुस्ती ह्यांच्यातून एक महत्वाचा अधिकार निर्माण झाला. इस्लाम, ख्रिस्ती, पारसी, जैन, बौद्ध आणि शीख ह्या लोकांनी चालविलेल्या शाळा सर्व सरकारी नियमातून मुक्त आहेत. त्यामुळे अश्या शाळांना RTE सारख्या कायद्यापासून १००% सूट आहे. ह्या शाळांना कुणालाही आरक्षण देण्याची गरज नाही तसेच. ह्यांना आपली फी वाट्टेल ती ठेवण्याची सोय आहे आणि वाट्टेल त्याला ऍडमिशन देण्याचे स्वात्रंत्र्य. ज्या पालकांनी मागील ५-१० वर्षांत मुंबई बेंगलोर सारख्या शहरांत ऍडमिशन ह्या विषयांत लक्ष घातले असेल त्यांना हे नक्कीच ठाऊक असेल. सध्या ख्रिस्ती शाळेंत ऍडमिशन घेणे सोपे आणि स्वस्त पडते. नस्ती उठाठेव नाही. हिंदू शाळांना वेणुस्पर्श RTE द्वारे लागतो. कारण ह्या सर्व शाळांना आपली २५% सीट्स सरकारला फुकट द्यावी लागतात. सरकार आपल्या काही नियमांनी माफक किंमत ह्या शाळांना देऊ करतो पण हे पैसे मिळवण्यासहीत शाळांना प्रचंड धडपड करावी लागते आणि त्यासाठी साधारण ७-८ वर्षं लागतात. त्याशिवाय इतर ७५% सीट्स वर सुद्धा सरकारी बंधने आहेत आणि फी वर सुद्धा बंधन त्यामुळे ह्या २५% फुकट मुलांचा खर्च शाळेने नक्की कसा भरावा हे सुद्धा मोठे कोडे आहे. त्याशिवाय जखमेवर मीठ चोळावे त्याप्रमाणे RTE ने एक नियम आणला आहे कि दरवर्षी आपण शाळा चालवतो ह्यासाठी सरकारकडून एक "NOC" घ्यावी लागते. आपली NOC रद्द झाली तर शाळा बेकायदेशीर ठरते. हि NOC दरवर्षी पाहिजे आणि हा नियम फक्त हिंदू लोकांनी चालविलेल्या शाळांसाठी आहे. कुठल्याही शाळेने कोर्टांत वगैरे जाण्याचा प्रयत्न केला कि सरकार NOC थकीत ठेवते आणि शाळेला लोटांगण घालावे लागते. माननीय मुख्यमंत्र्यांचा दूरगामी निर्णय : २०२१ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी RTE सीट्स ला सरकार देऊ करणारे पैसे निम्मे केले आहेत. सरकारला आपल्या शाळेंत मुलांमागे वार्षिक २८,००० रुपये खर्च येतो. खाजगी शाळेनं RTE साठी सरकार १८,००० देऊ करते (हे पैसे मिळविण्यासाठी ७-८ वर्षे जातात आणि इन्फ्लेशन मुले त्याची किंमत अर्धी होते हि गोष्ट वेगळी). आता हेच पैसे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ८००० केले आहेत. आणि वरून पैसे नाहीत त्यामुळे अर्धे केले आहेत असे वक्तव्य शिक्षण मंत्र्यांनी केले आहे. (मला सुद्धा काही लोकांना पैसे देणे आहेत, सध्या नाही म्हणून फक्त अर्धे देऊन निकाल लावू असे म्हणून पहाते.) मागील वर्षाची शेकडो कोटींची थकबाकी आहे. RTE च्या पैशातील ७५% पैसे केंद्र सरकार देते. राज्य सरकारला फक्त २५%च द्यायचे आहेत आणि तरी सुद्धा ते द्यायला टांगला मंगळ. मागच्या वर्षी सरकारने शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड द्यायला सांगितले (२५% + ७५% विद्यार्थ्यांचे). हि कागदपत्रे आधी मागितली नव्हती त्यामुळे कोविड काळांत धडपड करून ह्यांना ती आणावी लागली. त्यानंतर अचानक "प्रॉपर्टी पेपर्स" आणा म्हणून सांगितले. पैसे द्यायचे नाही. शेंडी हातांत असल्याने वाट्टेल ते तुघलकी नियम काढून जे पैसे द्यायचे आहेत ते द्यायचे नाहीत असा प्रकार आहे. दुर्दैवाने हे भोग फक्त हिंदू शाळांच्या नशिबी आहेत. ख्रिस्ती किंवा जैन शाळा अधिकाऱ्यांना हे सर्व सांगितले कि हि मंडळी खो खो करून हसतात. (सत्य आहे). ह्या आधी कोर्टाने थकबाकी द्यावी म्हणून निर्णय दिला होता तरी सरकारने अजून मागील वर्षांची थकबाकी दिली नाही त्यामुळे आधीच सरकार कोर्टाच्या नियमांचा विरुद्ध आहे. पण सध्याच्या काळांत भारतीय कोर्ट मला गुंडा ह्या अभिजात कलाकृतीतील लांबू आटा च्या डायलॉग ची आठवण करून देते "ये वो फ़टेली साडी है ..... " ”At a time like this when schools are suffering heavily due to Covid-19 pandemic where on the one hand they have to pay teacher salaries in full while not receiving the complete fees from the parents, it’s impossible for schools to survive a blow like this. It shows very clearly the government’s intention to not fulfil its obligation and commitment towards children admitted in the private schools under the RTE act,” says Bharat Malik, head of Maharashtra chapter of National Independent Schools Association (NISA). “The associations may say that schools will not take RTE students but then they would be breaking the law. There is no provision in the act that if the government doesn’t reimburse, schools are free to refuse admission. The government may not be fulfilling its duty but that doesn’t mean that schools can also indulge in law breaking. Government has the power. Schools don’t. So, ultimately, it’s a matter of ‘jiski laathi uski bhains’,'' he says. दुर्दैव आहे आणि काही नाही. [१] - https://swarajyamag.com/politics/by-halving-rte-compensation-uddhav-govt-delivers-big-blow-to-non-minority-schools-already-battered-by-covid-19
71 टिप्पण्या 27,992 दृश्ये

Comments

शाम भागवत नवीन

गेल्या ४२ वर्षात मला स्वतःला आलेल्या अनुभवावरून, बहुसंख्यांकांच्या शिक्षण क्षेत्रात समाजसेवा म्हणून काम करणे खूप कठीण झाले आहे. काहीवेळेस तर आपण करत असलेली समाजसेवा म्हणजे सरकार दरबारी एखादा गुन्हा असावा की काय अशीच शंका येते. मराठी शाळांची अवस्था खरोखरच दयनिय आहे.
कांदा लिंबू नवीन

गेल्या ४२ वर्षात मला स्वतःला आलेल्या अनुभवावरून, बहुसंख्यांकांच्या शिक्षण क्षेत्रात समाजसेवा म्हणून काम करणे खूप कठीण झाले आहे. मागच्या बारा वर्षांपासून यात काही फरक पडला का?
वामन देशमुख नवीन

मी मागेही एका धाग्यावर लिहिले होते त्याप्रमाणे - RTE सारखा मानवताविरोधी, लोकशाहीविरोधी, देशविरोधी, तर्कविरोधी, मानवताविरोधी, धर्मविरोधी, हिंदुविरोधी... कायदा, स्वतःला राष्ट्रप्रेमी म्हणून प्रॉजेक्ट करणाऱ्या मोदी सरकारने मागच्या सात वर्षांपासून रद्द का केला नाही हे एक मोठेच कोडे आहे. खरेतर, कलम ३७० रद्द करण्याच्या धाडसाचा तुलनेत हा कायदा रद्द करणे हे फार किरकोळ काम आहे. ट्रिपल तलाक बंदी करणे याचा माझ्या माहितीत तरी हिंदूंना काहीही फायदा झालेला नाही पण RTE कायदा रद्द ना केल्यामुळे मात्र हिंदूंचे अतोनात नुकसान होत आहे. हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत.
शाम भागवत नवीन

एकाच वेळीस अनेक आघाड्यांवर लढायचं नसतं. रागाच्या भरात तर नक्कीच नाही. अल्पसंख्यांकामधे सध्या इस्लाम, ख्रिस्ती, पारसी, जैन, बौद्ध आणि शीख यांचा समावेश असेल तर त्यांची एकत्रीत लोकसंख्या विचारात घ्या. सगळ्यांना एकदम दुखावणे वेडेपणा होईल. लोकशाहीमधे असा वेडेपणा केला जात नाही. त्यापेक्षा अगदी थोडासा बदल प्रत्येक वेळेस हेच धोरण योग्य ठरते. मला वाटते उच्च दर्जाच्या संस्था जास्तीत जास्त स्थापन करून उच्च शिक्षणाच्या जास्तीत जास्त संधी बहुसंख्यांकांना उपलब्ध करून देणे हा एकमेव पर्याय केंद्र सरकार कडे आहे कारण शिक्षण क्षेत्राबद्दल निर्णय घेणे यामधे राज्य सरकारचाही अधिकार असतो. थोडक्यात ह्या मार्गाने अनेक वर्षे वाटचाल केल्यावर यश मिळेल. १९४७ सालापासून २०१४ पर्यंत जेवढ्या संस्था स्थापन झाल्या त्यांची संख्या व २०१४ नंतर त्यात पडलेला फरक त्यासाठी तपासावा लागेल व केंद्र सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करावे लागेल.
साहना नवीन

> एकाच वेळीस अनेक आघाड्यांवर लढायचं नसतं. रागाच्या भरात तर नक्कीच नाही. मान्य आहे. पण आघाडी उघडताना राष्ट्रहिताशी त्याचा किती महत्वाचा सम्बन्ध आहे हे पाहून प्रायॉरीटी नको ? ट्रिपल तलाक सारखी आघाडी नक्की का उघडली आणि त्याने कुणाचा किती फायदा झाला हे न उलगडणारे कोडे आहे. > अल्पसंख्यांकामधे सध्या इस्लाम, ख्रिस्ती, पारसी, जैन, बौद्ध आणि शीख यांचा समावेश असेल तर त्यांची एकत्रीत लोकसंख्या विचारात घ्या. सगळ्यांना एकदम दुखावणे वेडेपणा होईल. RTE रद्द केल्याने हि मंडळी दुखावण्याची काहीही संभावना नाही कारण ह्या मंडळींचे कुठलेही हक्क कमी होत नाहीत. राम मंदिर किंवा ट्रिपल तलाक प्रमाणे मुस्लिम किंवा ख्रिस्ती लोकांना RTE रद्द केल्याने काहीही नुकसान होत नाही. > पेक्षा अगदी थोडासा बदल प्रत्येक वेळेस हेच धोरण योग्य ठरते. मान्य आहे. आणि नक्की काय थोडासा बदल केला गेला आहे ? मी म्हणते किमान कायदा पालन तरी काटेकोर पणे केले असते तरी चांगले झाले असते. भाजपचे विद्वान डेव्ह साहेब आणि तावडे साहेब ह्यांनी, शाळांना त्यांची थकीत असलेली रक्कम सुद्धा द्यायला नकार दिला. अनेक शाळांचे लक्षावधी रुपये आज सुद्धा थकीत आहेत. ह्या मंडळींकडे पुतळे बांधण्यासाठी पैसे होते पण शाळांना देण्यासाठी नाही. आणि ह्या शाळा अगदी नागपूर मधील बरे का ? समाजा कायदा बदलणे कठीण होते आणि मी हिंदू हितवादी मुख्यमंत्री असते तर अनेक सोपे नियम आणणे शक्य होते. शाळांना मुक्त हस्ते NOC देणे. जुन्या शाळांना २०-३० वर्षे NOC देणे आणि महत्वाच्या शाळांना जास्त पैसे देणे ह्यामुळे एकूणच सरकारी पैश्यांची हिंदू शिक्षण व्यवस्थेला हाच कायदा वापरून बळकट केले गेले असते. शेवटी नियत महत्वाची. नियत साफ असेल तर अनेक गोष्टी होतात.
वामन देशमुख नवीन

तीन वर्षांनी अजून तेच लिहीत आहे - हिंदुहिताचा दावा करून सत्ता प्राप्त केलेल्या संघाने याबाबतीत अजूनही काहीही केलेले नाहीय. RTE सारखा मानवताविरोधी, लोकशाहीविरोधी, देशविरोधी, तर्कविरोधी, मानवताविरोधी, धर्मविरोधी, हिंदुविरोधी... कायदा, स्वतःला राष्ट्रप्रेमी म्हणून प्रॉजेक्ट करणाऱ्या मोदी सरकारने मागच्या सात वर्षांपासून रद्द का केला नाही हे एक मोठेच कोडे आहे. खरेतर, कलम ३७० रद्द करण्याच्या धाडसाचा तुलनेत हा कायदा रद्द करणे हे फार किरकोळ काम आहे. ट्रिपल तलाक बंदी करणे याचा माझ्या माहितीत तरी हिंदूंना काहीही फायदा झालेला नाही पण RTE कायदा रद्द ना केल्यामुळे मात्र हिंदूंचे अतोनात नुकसान होत आहे. हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत.
वामन देशमुख नवीन

चार वर्षांनी अजून तेच लिहीत आहे - हिंदुहिताचा दावा करून सत्ता प्राप्त केलेल्या संघाने याबाबतीत अजूनही काहीही केलेले नाहीय. आतातर बहुमतही गेलंय, आता काय करणार आहेत? RTE सारखा मानवताविरोधी, लोकशाहीविरोधी, देशविरोधी, तर्कविरोधी, मानवताविरोधी, धर्मविरोधी, हिंदुविरोधी... कायदा, स्वतःला राष्ट्रप्रेमी म्हणून प्रॉजेक्ट करणाऱ्या मोदी सरकारने मागच्या सात वर्षांपासून रद्द का केला नाही हे एक मोठेच कोडे आहे. खरेतर, कलम ३७० रद्द करण्याच्या धाडसाचा तुलनेत हा कायदा रद्द करणे हे फार किरकोळ काम आहे. ट्रिपल तलाक बंदी करणे याचा माझ्या माहितीत तरी हिंदूंना काहीही फायदा झालेला नाही पण RTE कायदा रद्द ना केल्यामुळे मात्र हिंदूंचे अतोनात नुकसान होत आहे. हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत.
कॉमी नवीन

वाईट गोष्ट आहे. आणि शिक्षणावरच्या खर्चालाच कात्री लावली हे निषेधार्ह आहे.
Rajesh188 नवीन

RTE रद्द करावा की त्याची व्याप्ती वाढवून मुस्लिम, जैन,शीख लोकांच्या शाळा न पण RTE कायद्या अंतर्गत आणावे. खासगी शाळांना हा कायदा लागू आहे असे लेखावरून वाटते. खासगी शाळा हा प्रकार च बंद करून फक्त सरकारी च कॉलेज आणि शाळा असतील हा खात्री च उपाय आहे. सर्वांना शिक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क च आहे. पैसे असू किंवा नसू देशातील प्रतेक नागरिकाला प्राथमिक शिक्षण पासून उच्च शिक्षण सुद्धा मिळालाच पाहिजे.
कॉमी नवीन

RTE रद्द करावा ? हा लेख फंडिंग अर्धे कापले आहे त्यावर आहे ना ? मग त्यावर ते पुन्स्थापित करणे आणि अल्पसंख्यांक शाळा आणि इतर शाळा असा भेद कायद्यातून काढून टाकने हा उपाय आहे ना ?
गॉडजिला नवीन

ते त्याचेही स्वागत आहे
प्रदीप नवीन

अल्पसंख्यांक शाळा आणि इतर शाळा असा भेद कायद्यातून काढून टाकने हा उपाय आहे ना ?
तसा भेदभाव असण्यामागे नक्की काय तर्कशास्त्र आहे, ह्याविषयी तुम्हाला काही माहिती असेल तर कृपया इथे सांगावे. आणि हे जे शाळांच्या बाबतीत, तसेच देवळांच्या बाबतीतही आहे. ह्या उघड भेदभावांमागे नक्की काय लॉजिक आहे?
कॉमी नवीन

दोन्ही बाबतीत काय तर्क होता मला कल्पना नाही. दोन्ही बाबतीत समानता आणण्यात यावी हेच मत आहे.
साहना नवीन

अल्पसंख्यांक आणि बिगर अल्पसंख्यांक हा भेद काढून टाकला तरी चालेल कारण त्यानंतर सर्वच मंडळी ह्या कायद्याच्या विरोधांत पेटून उठतील. इथे तर्क काय आहे हा मुद्दा नगण्य आहे. कोर्टांत कायदा पहिला जातो त्यामागे तर्क काय होता हे नाही. कायदा तुम्हाला कनिष्ठ वागणूक देतो आणि तुम्ही ते निमूटपणे सहन करता म्हणून तुम्हाला आणखीन हिणवले जाते. पण तुम्हाला पार्श्वभूमीच हवी असेल तर सांगते. सोनिया गांधी ह्यांनी NAC नावाचे आपले गुप्त मंत्रिमंडळ निर्माण केले होते. ह्यांत विविध तथाकथित समाजसेवक भरले होते. योगेंद्र यादव पासून कैलास सत्यार्थी पर्यंत अनेक लोकांनी ह्यांत झिम्मा घातला होता. हे तथाकथित डावे समाजसेवक ज्या वर्तुळांत वावरतात त्या वर्तुळांत युरोपिअन आणि अमेरिकन डावे सुद्धा आहेत. डाव्या मंडळींनी जगांतील सर्वच शिक्षणव्यवस्थेवर कब्जा केला आहे. लहान मुलांना पकडून त्यांचा बुद्धिभ्रम करणे हे त्यांचे ध्येय. त्यासाठी त्यांचा प्लॅन विविध देशांत विविध पद्धतीने चालू असतो. भारताची खासियत अशी कि देशांतील बहुतेक महत्वाची मुले खाजगी शाळांत जातात. जी सरकारी शाळांत जातात तिथे "दर्जा" अजिबात नसतो (अपवाद सोडल्यास) त्यामुळे तुम्ही सरकारी शाळांत कितीही लुडबुड केली तरी मुलांचा बुद्धिभ्रम करणे कठीण जाते. मग अश्या परिस्थितींत फक्त खाज़गी शाळांचे राष्ट्रीयीकरण हा एकच मार्ग उरतो. NAC चा मूळ उद्देश हाच होता. पण हा प्लॅन प्रत्यक्षांत आणणे कठीण होते. त्यामुळे ह्यांनी "शिक्षणाचा अधिकार" ह्या गोंडस नावाखाली एक कायदा आणला आणि सर्व खाजगी शाळांचे २५% राष्ट्रीयीकरण केले. बहुतेक हिंदू खाजगी शाळा ह्या एकट्या दुकट्याने चालविल्या जाणाऱ्या शाळा आहेत. ह्यांच्या संघटना नाही आणि असल्या तरी राजकीय पातळीवर त्यांना विशेष माहिती नसते. हा कायदा आपली वाट लावणार ह्यांची कल्पना सुद्धा त्यांना नव्हती. उलट ख्रिस्ती शाळांनी मात्र कपिल सिब्बल ह्यांची भेट घेऊन कायदा आपल्याला मेनी नाही असे सांगितले. सिब्बल आणि NAC ह्यांनी प्लॅन केला कि कायद्याची भाषा सर्वांसाठी समान ठेवायची. आणि कोर्टाद्वारे कलम ३० वापरून ख्रिस्ती आणि इस्लामिक शाळांना सूट द्यायची. तसेच काही काळ घडले शेवटी एका कोर्टाने कलम ३० चा अर्थ बदलला आणि RTE सर्व शाळांना लागू होईल असा निवड दिला. तेंव्हा मात्र NAC चे धाबे दणाणले. त्यांनी तात्काळ ९३वी घटना दुरुस्ती आणून स्पष्टीकरण दिले आणि कोर्टाचा निवाडा रद्द केला. इतकेच नव्हे तर केरळ किंवा काश्मीर मध्ये ख्रिस्ती अल्पसंख्यांक नसल्याने त्यांना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवण्यासाठी NCMEI ह्या संस्थेची स्थापना केली. एकदा ह्या संस्थेने सर्टिफिकेट दिले कि झाले. तसेच कायद्याने हि संस्था फक्त ख्रिस्ती किंवा इस्लामिक लोकांचीच बनवली जाऊ शकते. कुठल्याही सरकारी पदावर धार्मिक निकष लावून नेमणूक होणारी हि एकमेव संस्था आहे.
जानु नवीन

शिक्षण हक्क कायदा लागु करण्यामागे कॉग्रेस शासना मार्फत अल्पसंख्यांक समाजाच्या फायद्यासाठी, त्यापेक्षा हिंदु समाजाचे दीर्घकालीन शैक्षणिक नुकसान करण्यासाठी केलेले कारस्थान म्हणता येईल. हा कायदा लागु झाल्यापासुन बर्‍याच लोकांनी आपल्या संस्था अल्पसंख्यांक म्हणुन मान्य करुन घ्यायला सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकार आपला हिस्सा नियमित वेळेत देण्याचा प्रयत्न करते. राज्य शासन आपला हिस्सा टाकत नाही. त्यात आपल्या मनाने अधिकारी अधिकाधिक काटछाट करतात. ज्या उद्देशाने हा कायदा लागु केला त्याचा विचका झालेला आहे. कर्नाटकात यामुळेच एक समाज आपल्या शैक्षणिक संस्था हातुन जाऊ नये म्हणुन अल्पसंख्यांक मध्ये समाविष्ट करावे म्हणुन आंदोलन करीत आहेत. भाजपा सरकारला हा कायदा नको आहे, परंतु अतिउत्साही उजव्यांनुसार लगेच कायदा रद्द वैगरे प्रत्यक्षात शक्य नाही. हे जनतेकडुन आले तर सुधारणा लगेच होतील. शासन प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष एक ठराविक रक्कम निश्चित करते त्यापेक्षा जास्त फी असेल तर ती देय नसते. मागील वर्षी १७६७०/- रु मान्य करण्यात आले होते. त्यासाठी दरवर्षी ठराविक नमुन्यात कागदपत्रे मागतात. त्यात विहीत निकष शाळा मान्यतेनुसार टाकावे लागतात. अल्पसंख्यांक समाज हसतो कारण त्यांना हे माहित आहे की हिंदु त्यांच्या हितासाठी आग्रही नाही.
मदनबाण नवीन

त्यापेक्षा हिंदु समाजाचे दीर्घकालीन शैक्षणिक नुकसान करण्यासाठी केलेले कारस्थान म्हणता येईल. स्वातंत्र्य मिळ्याला नंतर हिंदुस्थानचे ५ एज्युकेशन मिनिस्टर्स हे मुस्लिम होते, त्यांनी अश्या पद्धतीने शिक्षण व्यवस्था बदलली की ज्यात आक्रमकांचेच गुणगौरव केले गेले ज्यांनी हिंदुंच्या कत्तली केल्या, हिंदुंच्या शेकडो बायका जनान खान्यात फाकवुन काढल्या आणि हजारो मंदीरे फोडुन टाकली आणि तिथे मशिदी देखील बांधल्या.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- “If you tell the truth, you don't have to remember anything.” :- Mark Twain
साहना नवीन

> भाजपा सरकारला हा कायदा नको आहे, परंतु अतिउत्साही उजव्यांनुसार लगेच कायदा रद्द वैगरे प्रत्यक्षात शक्य नाही. ह्याला काहीही पुरावा नाही. भाजप सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणा प्रमाणे त्यांना ह्या कायद्याची व्याप्ती १२वी पर्यंत वाढवायची आहे. ह्या कायद्यावर मी स्वतः भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी आणि सल्लागारांशी बोलले आहे. त्यांचा ह्या कायद्यास पूर्ण पाठिंबा आहे.
मदनबाण नवीन

विषय हिंदूंशी संबंधीत असल्याने मूळ विषयावर अवांतर करत आहे. हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत. १००% सहमत ! [ हे म्हणताना खरी लाज वाटते आहे, पण त्यामुळे सत्य बदलत नाही.] एकाच वेळीस अनेक आघाड्यांवर लढायचं नसतं. रागाच्या भरात तर नक्कीच नाही. पूर्णपणे सहमत... आपल्या देशातील तथाकथित महान नेत्यांनी / पंतप्रधान पदी बसलेल्या व्यक्तींनी / संसदेत असलेल्या लोकांनी आणि एका विशिष्ठ पक्षांनी हिंदू असुन देखील हिंदू समाज षंढ होइल याची काळजी घेतली आहे. परंतु सध्य काळात विराजमान सरकार काळजी पुर्वक पावले उचलत आहे आणि न्यायालये देखील हिंदूंच्या भावनेला / परंपरेला बाधा आणणारे कृती हाणुन पाडत आहेत. काही माहिती हिंदू समाजास व्हावी म्हणुन २ व्हिडियो आणि एक बातमी उदाहरण म्हणुन खाली देत आहे. आत्ता पर्यंत हिंदुच्या हे लक्षात आले आहे की लव्ह जिहादच्या नावा खाली त्यांच्या मुलींना फसवुन पळवुन नेले जात आहे, त्यांची सेक्स स्लेव्ह म्हणुन वापर करण्यात आलेला आहे, त्यांना धर्म बदलण्यास बळजबरी केली जात आहे तसेच ते न झाल्यास त्यांची हत्या देखील केली जात आहे. जिथे / ज्या भागात हिंदू समाज लोकसंख्येमुळे अल्पसंख्यक होतो तिथे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर केले गेले आहे किंवा केले जात आहे. याच बरोबर अश्या भागात हिंदूंचे जगणे कठीण करणे,त्यांच्या मुलींना पळवु न नेणे किंवा त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करणे हे प्रकार दिसुन येतात.याच बरोबर हिंदूंच्या धार्मीक कृत्यास बंद पाडणे किंवा मज्जाव करणे हे प्रकार देखील सध्य काळात पहायला मिळालेले आहेत. बदल :- Union Government removes 'Halal' references from APEDA Red Meat Manual बातम्या :- Allowing religious intolerance not good for a secular country, says HC 'Merely because one religious group is living in majority in a particular area, it cannot be a reason for not allowing other religious festivals' Allowing religious intolerance not good for a secular country: Madras HC Madras HC Slams Muslim community for Intolerance & not allowing Hindu Religious Procession in Muslim Dominated Area जाता जाता :- काशी विश्वनाथा तुमचा नंदी तुमच्या दर्शनाची वाट पाहत बसला आहे, त्याच्यावर कृपा करा !

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- “If you tell the truth, you don't have to remember anything.” :- Mark Twain
साहना नवीन

RTE मुळे आमचीच मुले आणखीन २० वर्षांनी हिंदू सणांवर बंदीची मागणी करतील. टीप: डेव्ह ह्यांनी एका ख्रिस्ती शाळेंत जाऊन मुलांना दिवाळी फटक्यासहित न साजरी करण्याची शपथ दिली होती. त्यांची स्वतःची कन्या कॅथेड्रल शाळेंत जाते. https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/cm-leads-schoolkids-in-taking-no-crackers-oath/articleshow/61028889.cms
मदनबाण नवीन

जाता जाता :- काशी विश्वनाथा तुमचा नंदी तुमच्या दर्शनाची वाट पाहत बसला आहे, त्याच्यावर कृपा करा ! Gyanvapi mosque : ज्ञानवापी मशिद सर्वेक्षणासंदर्भात आज सुनावणी, निर्णय होण्याची शक्यता विश्लेषण : काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद सर्वेक्षणावर सुरू असेलला वाद नेमका काय? देवेंद्र फडणवीसांनी घेतले काशी विश्वनाथाचे दर्शन; पाहा फोटो ज्ञानवापी के सर्वे पर फैसले से पहले तस्वीर दिखाकर बोले इतिहासकार- यह मस्जिद नहीं, मंदिर है जाता जाता :- बुडाला औरंग्‍या पापी । म्‍लेंछसंव्‍हार जाहाला । मोडलीं मांडली छेत्रें । आनंदवनभुवनीं ।।३३।। पापी औरंग्याच्या कबरीचं दर्शन घेणारा महापापी ठरेल ना ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- ताजमहाल की तेजो महालय? नेमका वाद कशावरून? डॉ. विद्याधर ओक सांगतात...
मदनबाण नवीन

मदनबाण नवीन

जाता जाता :- हिंदू असणं गुन्हा झाला आहे, बहुसंख्य आहोत पण एकसंध नाही. तुम्ही १ मारलात आम्ही १० मारु, तुम्ही १० मारले आम्ही १०० मारु ! जय भवानी जय शिवाजी. असा सुंदर डायलॉग आनंद दिघे यांच्यावर आधारीत चित्रपटात आहे. आनंद दिघे म्हंटल की पहिली गोष्ट आठवते ती म्हणजे मलंगगड [ मच्छिंद्रनाथांचे समाधीस्थळ ] हे देखील आता तरी कट्टर पंथी जिहादी लांड्यांच्या उपद्रवा पासुन मुक्त व्हावा हे सध्याच्या एकंदर स्थिती पाहता वाटते. मलंगगड

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- He Shaktipeeth Nayike - Lyrical | Sher Shivraj |Chinmay Mandalekar |Avadhoot Gandhi |Digpal Lanjekar
मदनबाण नवीन

जाता जाता :- काशी विश्वनाथा तुमचा नंदी तुमच्या दर्शनाची वाट पाहत बसला आहे, त्याच्यावर कृपा करा ! नंदीची इच्छा लवकरच पूर्ण होईल असे आता दिसते ! जय श्री राम नंतर आता "हर हर महादेव" ही घोषणा जगभरातील हिंदू देतील. :)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- M.I.A - Time Traveller (Lyrics)
वामन देशमुख नवीन

साहना, विषयांतर होत आहे आणि प्रतिसाद विस्कळीत आहे, क्षमस्व. शांतीप्रिय लोक, त्यांचे समर्थक, सहाय्यकर्ते इ. मध्ये जशी विजिगिषु वृत्ती (killing instinct?) असते तशी हिंदू लोक, नेते, त्यांचे समर्थक इ मध्ये नसते, किमान आजपर्यंत दिसलेली नाही आणि बहुतेक पुढेही दिसणार नाही. उदाहरणासाठी, सोनिया गांधींच्या सरकारच्या दहा वर्षांपैकी सुरुवातीची सात वर्षे (२००४ ते २०११) आणि नरेंद्र मोदींच्या सरकारची आतापर्यंतची सात वर्षे (२०१४ ते २०२१) यांच्या कारकीर्दींची तुलना करा. सोनिया गांधी सरकार सुरुवात २००४ मध्ये झाली. RTE २००९ साली पहिल्या पाच वर्षात कायदा संमत केला. या कायद्याच्या समर्थनात मतदान करणाऱ्या हिंदू खासदारांपैकी आणि त्यांच्या समर्थकांपैकी किमान काहीजणांनी तरी आपापल्या शैक्षणिक संस्था मागच्या १२ वर्षांत गमावल्या असतील! जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ साली, दुसर्याच वर्षी संमत करण्याचा प्रयत्न केला. बहुसंख्य हिंदूंची मते मिळवून त्यांचावरच कुठाराघात करणारा कायदा करण्याचा प्रयत्न करण्यास हिम्मत लागते, ती त्यांच्या होती, पुढे सत्ता आली तर पुन्हा असेल. खरंतर मोदींनी हाच कायदा, त्यातील "समूह"ची व्याख्या हिंदूंच्या बाजूने बदलून सत्तेवर आल्यावर पहिल्याच अधिवेशनात संमत करून घ्यायला हवा होता. हिंदू या कायदाच मसुदा आता विसरलेही असतील! हिंदू दहशतवाद हा शब्दप्रयोग निर्माण करून त्याचा जाहीर प्रचार करण्याची हिम्मत काँग्रेसच्या नेत्यांत होती, मोदी मात्र त्यांना कधीच प्राप्त होणार नाही असा, "सबका विश्वास" मिळवायला निघाले आहेत! सोनिया सरकारने, कोर्टाने खोट्या ठरवलेल्या प्रकरणात गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांना तुरुंगात पाठवले होते. शहांना मात्र रवीश कुमारसारख्यांना देखील नियंत्रित करणे शक्य होत नाहीय. इतरही अनेक कायदे आणि कारवाया त्यांनी बेधडकपणे केल्या. मोदींनी काहीच केले असे नाही, पण, सात वर्षांची तुलना करता, पर्वतापुढे राई असेच म्हणावे लागेल!
साहना नवीन

माझाही प्रतिसाद इथे विस्कळीत आहे पण पूरक आहे. हिंदू समाजातील क्षत्रिय आणि युरोप मधील knights आणि जपान मधील सामुराई ह्यांची मूळ तत्वे समान आहेत. दुष्टांचे निर्दालन, दुर्बल आणि स्त्रियांचे रक्षण, शरणागतास अभय आणि कर्तव्यासाठी कधीही आत्मबलिदान हा क्षात्र धर्म आहे. रानावनात भटकून मिळेल ते खाऊन अकबराला मात देण्याची स्वप्न पाहणारे महाराणा प्रताप किंवा रात्रं दिवस एक करून हिंदवी स्वराज्य स्थापन करणारे शिवाजी महाराज हे त्याचे उदाहरण होय. क्षत्रियाकडून बलिदान अपेक्षित आहे पण त्या बदल्यांत समाज त्यांना सत्ता आणि नेतृत्व देतो. शूरः भोग्य वसुंधरा असे म्हटले जाते. इंग्लंड च्या राजघराण्याचे पहा. हि लोक सत्ता भोगतात पण इंग्लंड वर काहीही संकट आले किंवा युद्धांत त्यांनी भाग घेतला तर राजघराण्यातील लोकांनी सुद्धा प्रत्यक्ष युद्धांत भाग घेणे आवश्यक आहे. प्रिन्स हॅरी ह्यांनी सुद्धा गुप्तपणे अफगाणिस्तानातील युद्धांत भाग घेतला होता किंवा त्याआधीच्या राजकुमाराने फाल्कलंड युद्धांत हिरीरीने स्वतःचा जीव धोक्यांत घातला होता. आमच्या राजकारण्यांनी खून बलात्कार केला तरी त्यांना भय नाही. ह्यांना सत्ता आहे पण कसलाही धोका नाही. पण क्षत्रियाला थंड डोक्याने पॉलिसी विषयांत मार्गदर्शन करणारा तो ब्राम्हण. ब्रम्ह हत्या पाप आहे. क्षत्रिय सुद्धा आसनावरून उतरून ब्राह्मणाचा चरण स्पर्श करतो. इतका मोठा मान. पण ह्या प्रिव्हिलेज ला दुसरी बाजू सुद्धा आहे. ती म्हणजे ब्राह्मणाने द्रव्य संचय किंवा सत्ता ह्याच्या मागे लागू नये. त्याने साधारण आयुष्य जावे आणि निर्मोही पणाने राज्याची सेवा करावी हे अपेक्षित आहे. राजा त्याच्या पायी पडत असला तरी ब्राह्मणाला राजा आणि रंक दोन्ही सामान असले पाहिजेत. समर्थ रामदास फक्त लंगोट घालून सगळीकडे फिरायचे. चाणक्य म्हणे महालाच्या बाहेर झोपडीत राहायचे. आमच्या देशांत पॉलिसी चे बहुतेक काम मठ्ठ डोक्याचे सरकारी ब्रिटिशकालीन सेवेतील बाबू लोक करतात. थोरांची सेवा आणि आमच्या सारख्याना झुरळा प्रमाणे फेकणे हि त्यांची खासियत. कोविद काळांत सध्या लहान मुलांना सुद्धा कश्या प्रकारे ह्यांनी बदडले ह्याचे व्हिडीओ सर्वत्र आहेत. ह्यांना नोकरीतून काढले सुद्धा जात नाही. फार तर ट्रान्सफर. कठोर तत्वे ठेवून चालणारी शासन व्यवस्था पण त्याला पूरक असे धोरण ठरवणारी सल्लागार व्यवस्था ह्या दोन्ही चाकावर कुठलेही राज्य चालणे आवश्यक आहे. हिंदूंची समस्या हि आहे त्यांचे नेतृत्व संघप्रणीत भाजपच्या हातांत आहे. आणि सर्व हिंदू आपली बुद्धी गहाण टाकून सर्व विषय ह्यांना औटसोर्स केले आहेत. ५ वर्षांनी भाजपाला मत घातले कि सर्व काही आम्हाला पाहिजे तसे होईल अशी भाबडी समजूत. प्रत्यक्षांत क्षात्रधर्म आणि ब्राह्मणधर्म हे दोन्ही भाजप आणि संघांत लुप्त झाले आहेत. हवेंत काठी चालवून अदृश्य शत्रूची डोकी फोडायची पण जिथे कॉन्फ्रोन्टेशन आवश्यक आहे तिथे शेपूट खाली घालायची असे मूळ धोरण आहे. संघ परिवारातून भाजपात आलेल्या दोन महत्वाच्या व्यक्ती पहा. प्रकाश जावडेकर आणि राम माधव. जावडेकर कुठेही वाद टाळतात. कुठल्याही विषयावर ह्यांना आपले असे मत नाही. आम्ही कुठल्याही पाठयपुस्तकांत कुठलाही बदल केला नाही असे हे मोठया अभिमानाने सांगतात. राम माधव उलट आहेत. ह्यांना शशी ठरून आणि विदेशी पत्रकारांकडून शाबासकी हवी असते त्यामुळे हे त्यांच्या संघविरोधी आणि हिंदू विरोधी लेखनाची स्तुती करत असतात. मागील सात वर्षां बिगर संघी पण हिंदू हित पाहणारी नवीन मीडिया निर्माण झाली. स्वराज्य, ऑपइंडिया, इंडिक टुडे इत्यादी. ह्यातील किती लोकांना भाजप चे लोक मुलाखत द्यायला जातात ? शून्य. उलट NDTV ची लिंक्स मात्र हि मंडळी मोठ्या उमेदीने ट्विट करते. किमान बंगाल आणि केरळ मधील आपल्याच कार्यकर्त्यांचे रक्षण करणे ह्यांच्याकडून अपेक्षित असते पण केंद्रांत ३०३ सीट्स असताना हि मंडळी फक्त अबले प्रमाणे गळा काढून रडते आणि त्यांच्या विधवांना शाल आणि श्रीफळ देऊन सांत्वन देते. चांगली धोरणे ठेवण्यासाठी प्रचंड मेहनत लागते. हि मेहनत करण्यासाठी दशके लागतात. ट्रम्प सारख्या मूर्ख माणसाला ३ सुप्रीम कोर्ट जज नेमण्याची संधी मिळाली. इतर ठिकाणी काहीही बरळणारा हा माणूस ह्या नेमणुकीत मात्र चुकला नाही. कारण हेरिटेज, केटो सारख्या जुन्या संस्था सर्व जजेस वर बारीक नजर ठेवून असतात. त्यांचा प्रत्येक निवडा पाहून त्यांची लिस्ट मेंटेन करतात. ट्रम्प ला फक्त ह्यातील एक माणूस निवडायचा होता. ट्रम्प नि क्रेडिट घेतले तरी प्रत्यक्ष मेहनत ह्या संघटनांनी केली होती. ह्या प्रकारचे लेयर जे आहे ते संपूर्ण हिंदू समाजांत मिसिंग आहे. ते निर्माण होण्यासाठी शिक्षण आणि मंदिरे दोन्ही सरकारी तावडीतून सुटली पाहिजेत. मुक्त विचार करण्याचे स्वातंत्र्य, टीका करण्याचे आणि सहन करण्याची क्षमता ह्यांतून बौद्धिक क्षत्रिय निर्माण होतील आणि काही प्रमाणात चाणक्य सारखे ब्राह्मण. संघात हे शक्य नाही. संघ हा क्रांतिकारी पद्धतीचे संघटन आहे पण त्याची धार मुद्दाम बोथट ठेवली आहे. ह्यांना क्रांती शक्य नाही महत्वाचे बौद्धिक काम सुद्धा शक्य नाही. हळू हळू सुशिक्षित हिंदू समाजाला हे लक्षांत येऊ लागले आहे. किंबहुना त्यामुळे राजीव मल्होत्रा सारख्या व्यक्ती लोकप्रिय झाल्या आहेत. सदगुरू किंवा रामदेव सारख्या व्यक्ती मुद्दाम संघाच्या परिघाच्या बाहेर राहून दुसऱ्या मार्गानी समाज प्रबोधन करत आहेत आणि स्वराज्य सारखी नवीन मीडिया सुद्धा आपल्या पायावर स्वतंत्र पणे उभी आहे. भाजपचे काँग्रीसीकरण वेगाने होत आहे. आज बहुतेक लोकांना हे दिसत नसले तरी १० वर्षांत हे साफ होईल हे नक्की. > मोदींनी काहीच केले असे नाही, पण, सात वर्षांची तुलना करता, पर्वतापुढे राई असेच म्हणावे लागेल! माझे राजकीय गुरु मला एक गोष्ट नेहमी सांगतात. "काँग्रेस सत्तेत असताना अश्या पद्धतीने वागते कि उद्या आमचे सरकार पडणार आहे त्यामुळे जे काही करायचे ते आजच". भाजपचे उलटे आहे "भाजप अश्या पद्धतीने वागते कि सत्ता आता कायमची ह्यांच्या हातांत आहे त्यामुळे हळू हळू काय ते करूया". मागील अनेक दशकांत संघाने अनेक भरीव कामे केली आहेत. पण समाजावर प्रभाव होईल अशी किती पुस्तकें ह्यांनी प्रकाशित केली आहे ? कला, चित्रपट, संगीत इत्यादी विषयांत संघाचा प्रभाव शून्य आहे उलट तिथे कम्युनिस्ट मंडळी भरली आहेत. मीडिया, थिंक टॅंक, अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, इत्यादी क्षेत्रांत संघाने कुणालाही प्रोत्सहन दिले नाही. बाबरी ढाचा जेंव्हा पडला तेंव्हा अडवाणी ह्यांनी घाबरून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. त्या काली त्यांनी राम मंदिराच्या इतिहासावर एक पुस्तक उचलून धरले. एका विद्वान माणसाने ते लिहिले होते. ह्या माणसाने प्रचंड मेहनत करून हिंदू इतिहासावर विपुल लेखन केले होते आणि आजही करत आहेत. पण हि व्यक्ती सडेतोड आणि स्पष्टव्यक्ती आहे. मनात आहे ते स्पष्ट पणे लिहिते. आमच्या एका मित्राने सॅन होसे मध्ये ह्या व्यक्तीला बोलावले होते. तर काही दिवस हि व्यक्ती राहून गेली. मी भेटू शकले नाही पण ज्या मित्राने त्यांना एअरपोर्ट वर सोडले त्यांनी मला सांगितले कि एअरपोर्ट वर उतरताना ह्या रिषितुल्य माणसाने डोळ्यांत अश्रू आणून एक विनंती केली. तर त्यांच्या भाच्याने त्यांना सिलिकॉन वेली मधून एक पोस्ट कार्ड पाठवण्याची विनंती केली होती आणि १ डॉलर चे ते पोस्टकार्ड विकत घेण्यासाठी त्यांच्याकडे १ डॉलर सुद्धा नव्हता. त्याशिवाय मध्ये एअरपोर्ट वर खाण्यापिण्यासाठी पैसे सुद्धा नव्हते. हि झाली ह्या अत्यंत महत्वाच्या विद्वानांची परिस्थिती. दुसरे उदाहरण सांगते. एका भारतीय राज्याचा दुय्यम नेता (भाजपचा नव्हे) सॅन होसे मध्ये आला. भारतीय लोकांनी सर्व भेदभाव विसरून त्याचे योग्य ते स्वागत केले. माझ्या मते माणूस लायक नव्हता तरी सुद्धा. तर ३ दिवस बाकी होते आणि त्याच्या सचिवांनी सांगितले कि हे तीन दिवस ते काहीही अपॉइंटमेंट घेणार नाहीत. मग समजले कि अमेरिकन मुस्लिम समाजाने आणि सौदी प्रणित एका संघटनेने ३ दिवस त्यांचा पाहुणचार केला. नक्की काय केला ठाऊक नाही पण हि व्यक्ती भारतात गेली आणि ज्या सरकारचा ती भाग होती तिथे तिने उपमुख्यमंत्री मुस्लिमच असला पाहिजे अशी मागणी उचलून धरली. तसे पाहता हि व्यक्ती स्वतः मुस्लिम नव्हती किंवा त्याची पार्टी सुद्धा मुस्लिम मतांवर अवलंबून नव्हती. मला सगळे कळते असा माझा आविर्भाव नाही, पण हिंदू समाजाचे बरेच ठिकाणी चुकत आहे हे नक्की. आणि हिंदू समाजाने आपली सगळी अंडी भाजपच्या आणि संघाच्या बास्केट मध्ये ठेवणे बरोबर नाही. RTE हा विषय संघाच्या रडार वर सुद्धा नव्हता. हा कायदा पास झाला तेंव्हा संघाच्या एकही व्यक्तीला त्यांत काय आहे हे ठाऊक नव्हते. सरकार मुक्त मंदिर हा विषय हिंदू समाजाने उचलून धरला आहे संघाला ह्यावर मत नाही आणि ह्या विषयावर त्यांचे काम शून्य आहे. कुठलाही नवीन कायदा वाचून त्याचे विश्लेषण करून हिंदू समाजाचे मार्गदर्शन करणे कुठली संघी व्यक्ती करते ? किती सुप्रीम कोर्ट वकील संघ परिवारातील आहेत ? सध्या बहुतेक हिंदू विषयांत हिरीरीने आमची बाजू मांडतात ते आहेत जे साई दीपक. ते काही संघी नाहीत. अय्यपा किंवा जल्लीकट्टू विषयावर संघाची भूमिका काँग्रेस धार्जिणी होती. प्रकरण शिकतेय म्हटल्यावर ह्यांनी कोलांटी उडी मारली. कारण काय तर ह्यांना आपली काही तत्वेच नाहीत त्यामुळे काँग्रेस किंवा कम्युनिस्ट करतात तेच आपण करू फक्त त्याने राष्ट्रप्रेमाचा मुलामा द्यायचा इतकेच. स्वदेशी जागरण मंच असो किंवा भारतीय मजदूर संघ किंवा विद्यारथी परिषद. ह्यांची धोरणे आणि विविध आर्थिक आणि सामाजिक विषयावरील मते हि १००% समाजवादी आणि साम्यवादी आहेत. नखाचा सुद्धा फरक नाही. फक्त राष्ट्रवाद नावाचा मुलामा आहे. टीप: संघ आणि भाजपवर टीका केली मी कम्युनिस्ट आहे किंवा खांग्रेसी आहे असे असा आरोप भक्त करतात. संघ आणि भाजपने हिंदू हितासाठी भरीव काम केले आहे ह्यांत शंकाच नाही. २०-२५ वर्षे मेहनत घेऊन काँग्रेस सारख्या विषवल्लीला नष्ट करणे हा मोठा पराक्रम आहेच. पण सुताराच्या किट मध्ये अनेक प्रकारची साधने असतात. जिथे करवत पाहिजे तिथे हातोडा चालत नाही. त्याच प्रमाणे हिंदूंच्या भात्यांत सुद्धा जास्त संघटना आणि जास्त प्रतीकात्मक शस्त्रे असणे आवश्यक आहे. एकाच संघटनेवर वलम्बुन राहिल्यास "आप तो डुबेंगे सनम साथ हमें भी ले डुबेंगे" होईल.
प्रदीप नवीन

ह्या एका प्रतिसादांत तुम्ही बरेच ग्राउंड कव्हर केलेले आहे. कोअर भाजपेयी व संघिष्टांचे ताबूत गार करून टाकलेत की!
शाम भागवत नवीन

साहनाजी खूप छान प्रतिसाद दिलाय. त्यातील तळमळ, प्रामाणिकपणा जाणवतोय. मी सुध्दा सहमत आहे. फक्त हे एवढं इस्टंट होईल असं वाटतं नाही. काही दशके नक्की लागू शकतात. डोळ्यांत भरेल इतक्या वेगाने क्रांतीकारक असं काही घडण्यापेक्षा, पाणि जसं कळतं नकळतं जमिनीत झिरपतं जातं, त्याप्रमाणे हे सगळं व्हाव असं वाटतं. पण सध्या इन्स्टंटचा जमाना आहे हे मान्य. त्यामुळे त्यापध्दतीच्या विचारांचाही आदर आहे. असो.

🙏

साहना नवीन

हो मला प्रचंड तळमळ होती आणि किमान २ वर्षे मी इतर सर्व काही व्याप सोडून फक्त ह्या एका मुद्यावर काम केले. सध्या सोडून दिले आहे कारण ह्या कायद्यांत बदल करण्याची जी वेळ होती ती निघून गेलीय. आता काहीही केले म्हणून विशेष फरक पडत नाही. एक पिढी घडविण्यासाठी साधारण १५ वर्षांचा कालावधी लागतो. ह्या विंडोत जी मुले शाळेंत जातात ती नंतर काम करू लागतात आणि पुढच्या पिढीला मार्गदर्शन करतात. भारताची लोकसंख्या वाढत असली तरी डेमोग्राफिक येत्या १० वर्षांत बदलू लागणार आहे. २० वर्षांत एकूण शालेय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होणार आहे आणि शाळांसाठी जी मारामारी चालू आहे ती बंद होईल. तो पर्यंत RTE कायदा निष्प्रभ होईल पण २ पिढ्या साधारण ह्याच्या बळी ठरतील. हिंदू सण, रीतिरिवाज आणि परंपरा ह्यांना सुरुंग लावण्यासाठी इतके पुरेसे आहे. ह्या सर्वांचा प्रभाव आताच दिसू लागलाय तो आणखीन प्रखर होत जातील आणि मध्यमवयीन पिढी गोंधळून आपले कुठे चुकले हा विचार करत बसेल. The writing is on the wall
गॉडजिला नवीन

:( कसे होणार हिंदूंचे ? इतकी दीर्घ संस्कृती अन देवही हिंदू जनतेपुढे निष्प्रभ ठरले हे जास्त दुख्ख दायक
कॉमी नवीन

बाकीच्यांना कळकळीचा वाटणारा प्रतिसाद मला आतातायी पणाचा वाटला. ब्राम्हण्य, क्षात्रधर्म वाचुन हसू आले. चालायचेच. *** ऑप इंडियाला भाजपवाले विचारत नाहीत ते चांगलेच आहे. ती ऑप वाल्यांची पातळी नाही. ट्विटर वरचा रँडम ट्रोल आणि त्यांच्यात काही फरक नाही. स्वराज्यवाले बरे दिसतात. तिसरे कोण ऐकलेही नाही.
आजानुकर्ण नवीन

ब्राम्हण्य, क्षात्रधर्म वाचुन हसू आले आणि त्यामुळे प्रतिसादातील मूळ मुद्दा हरवला गेला. भाजपा-संघाच्या बास्केटमध्ये अंडी ठेवणे हिंदूंच्या हिताचे नाही. त्यासाठी- हिंदूंची परिस्थिती सुधारण्यासाठी भाजपा-संघ आणि हिंदुत्त्व यांचे असोशिएशन कसे मतलबी आहे हे वारंवार पुढे आणणे आवश्यक आहे. उदा. तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपेयींना चोपले याची मांडणी हिंदूंवर हल्ला अशी करण्याऐवजी हिंदूंनी केलेला हल्ला अशी होणे आवश्यक आहे. भाजपा - संघी म्हणजे आपोआप सर्व हिंदू असे होत नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेने हळूच मराठी मुद्दयांची ओनरशिप घेऊन जो गोंधळ घातला तोच गोंधळ देशपातळीवर संघिष्ट - भाजपेयी घालणार यात काही शंका नाही. शिवाय संघाची पुराणमतवादी बिनडोक धोरणे पाहता जगभरात मुसलमानांची प्रतिमा जी झाली तीच हिंदूंची व्हायचाही धोका आहेच. पण पण पण... आरटीईचा हिंदूंना नक्की तोटा काय हे अजून समजले नाही. तो कायदा हिंदू शाळांसाठी अन्यायकारक आहे. पण किती हिंदू स्वतःहून हिंदू-मराठी शाळेत पोरांना घालण्यास उत्सुक आहेत ब्वॉ? पुढे हिंदू सण साजरे होणार नाहीत हा मला मिनिमल प्रॉब्लेम वाटतो. त्याची जागा दुसरे सण घेतील. मराठी लग्नांमध्ये मेहंदी वगैरे प्रकार आले आहेत. (त्यावरुनही काही लोक नाराज आहेत ब्वॉ)
शाम भागवत नवीन

पण पण पण...
इथे मला अनिल थत्ते आठवले.

😜

मदनबाण नवीन

रकाश जावडेकर आणि राम माधव. जावडेकर कुठेही वाद टाळतात. कुठल्याही विषयावर ह्यांना आपले असे मत नाही. आम्ही कुठल्याही पाठयपुस्तकांत कुठलाही बदल केला नाही असे हे मोठया अभिमानाने सांगतात. हे त्यांचे वक्तव्य ऐकले होते तेव्हा तिडिक गेली होती डोक्यात. तुम्हाला आम्ही आमचे मौल्यवान मत देतो ते कशासाठी ? तुमचे राष्ट्रीय कर्तव्यच तुम्ही करत नाहीत आणि मोठे अभिमानाने सांगता तेव्हा ज्या खुर्चीवर लोकांनी तुम्हाला बसवलं त्याचीच लाज काढली को वो तुम्ही ! असल्या लोकांना आयुष्यात पुन्हा कुठलीच संधी मिळता कामा नये. डायरेक्ट संतरंज्या उचलण्याच्या कामालाच लावावे... जाता जाता :- अधोरेखीत केलेला हा प्रश्न केवळ मला एकट्याला पडत नाही तर तो बीजेपीला मतदान करणार्‍या किंवा त्या पक्षावर विश्वास ठेवणार्‍याला पडतोच पडतो. एका मुलाखतीत अगदी हाच प्रश्न समोर आलेला मी पाहिले, तो प्रश्न बंगाल मधुन आला. [ मोदी आणि शहा यांच्यावर तिथल्या लोकांचा राग चढला आहे, तो का ते खालील व्हिडियोत कळुन येइल. ] हा व्हिडियो ऐकण्या सारखाच आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- We must never forget or diminish the sacrifices of those who gave everything for this nation. :- Jim Walsh
आनन्दा नवीन

संघ परिवार म्हटलेत तर संघ ही परिवारातील मध्यवर्ती किंवा समन्वय साधणारी संघटना आहे. त्याशिवाय बजरंग दल, विहिम्प वगैरे आक्रमक हिंदुत्ववादी संघटना आहेतच. महाराष्ट्रात ती जागा शिवसेनेने वेळेवर खाल्ली होती, त्यामुळे या उजव्या संघटनांना पाय रोवता आले नव्हते. आता उद्धव ती जागा परिवाराला मोकळी करून देत आहे हे चांगलेच आहे. याशिवाय, त्यापलीकडे जाऊन irrational उजव्यांची पण संघटना हवी, म्हणजे जसे कडवे डावे किंवा निधर्मांध असतात, तसेच कडवे हिंदुत्ववादी अगदी जवळजवळ धर्मांध असले तरी चालतील, किमान कायद्याच्या परिघात राहून कार्य करणारे तर हवेतच हवेत. काही प्रमाणात सनातन ती भूमिका चालवते, आणि अश्या इतर अनेक संघटना असतात. हे सगळे मिळून एक दबाव गट तयार होतो आणि तो गट काही मागण्या पुढे घेऊन जातो. आपल्याला एखादी मागणी पुढे न्यायाची असेल तर ती अश्या एखाद्या दबावगटाच्या नेत्याच्या पचनी पडली पाहिजे. तसे काही झालें तरच ती मागणी लावून धरली जाईल आणि मग जनमत रेटा तयार होईल. अजून इथे बऱ्याच लोकांना RTE हिंदूविरोधी का आहे हेच माहीत नाही, कारण त्याला समाजवादी साखर लावलेली आहे. ती साखर काढून टाकली की खाली काय विष आहे ते दिसेल. असो. विस्कळीत झाले सगळे
वामन देशमुख नवीन

मोदींनी काहीच केले असे नाही, पण, सात वर्षांची तुलना करता, पर्वतापुढे राई असेच म्हणावे लागेल!
आजही तेच लिहीत आहे - मोदींनी काहीच केले असे नाही, पण, दहा वर्षांची तुलना करता, पर्वतापुढे राई असेच म्हणावे लागेल!
गॉडजिला नवीन

आपल्याशी चर्चा होउ शकते जर धर्म ही आता दैवी न्हवे तर फक्त आणि फक्त राजकीय बाब उरली आहे याची जाणिव झालि असेल तर... बर्‍याच गोष्टिचा उहापोह होउ शकतो... पण मुळात बसिक मधे गल्लत टाळायची तयारी असेल तर.
साहना नवीन

> धर्म ही आता दैवी न्हवे तर फक्त आणि फक्त राजकीय बाब उरली धर्म हि खाजगी आयुष्यांत दैवी बाब आहे. हि बाब तोपर्यंत खाजगी राहते जो पर्यंत कायदा सर्वाना सामान अधिकार देतो. एकदा कायदा भेदभाव करायला लागला कि तो अन्याय ठरतो.
गॉडजिला नवीन

खाजगी आयुष्यात ज्या देवांची उपासना केली ते सार्वजनिक ठिकाणी हजारो वर्षे होऊन गेली पण कामी का येत नाही हा प्रश्न च तुम्हाला पडणार नाही आणी तो पडणार नाही म्हणून इतिहासातून काही शिकणे होणार नाही आणि शिकणे होणार नाही म्हणून भविष्य अंधारात जाईल नक्की कुठे चुकलं याबाबतीत चाचपडत... चाचपडत
साहना नवीन

> हजारो वर्षे होऊन गेली पण कामी का येत नाही देव कधीच कुठे कमी येत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी तर अजिबात नाही. उपासना हि वैयक्तिक असते आणि त्याचे फायदे वैयक्तिक. ज्या काली म्हणे ज्ञानेश्वरांनी भिंत चालवली किंवा रेड्याकडून वेद वदवले तेंव्हा मलिक काफूर वगैरे दक्षिण भारतांत येऊन धिंगाणा घालतील हे समस्त संत मंडळींना का बरे दिसले नाही ? विविध योगिक शक्ती आणि तांत्रिक विद्या इस्लामिक आक्रमकां कडे कश्या फिक्या पडल्या ? पुष्पक विमान कुठे बरे गुप्त झाले ? ह्या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्यात अर्थ नाही कारण हे सर्व मेलेले घोडे आहेत तुम्ही कितीही चाबूक मारले म्हणून ते उठणार नाहीत. सनातन धर्मांत अध्यात्म हे १००% वैयक्तिक गोष्ट आहे. सर्व वैदिक तत्वज्ञानात सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हे आत्मप्रमाणं आहे. ते ट्रांसफरेबल नाही. आता सामाजिक स्तरावर तुम्ही जी उपासना, सण पूजा अर्चा वगैरे करता त्याचे सामाजिक फायदे जास्त आहेत आणि अध्यात्मिक फायदे वैयक्तिक आहेत. कदाचित प्रचंड नामस्मरणाने तुम्हाला वैयक्तिक फायदा होतील पण सामूहिक नामस्मरणाने संपूर्ण संप्रदायाला फायदा होत नाही. किमान माझ्या वाचनात तरी तसे कुठेच आले नाही किंवा माझ्या गुरूंनी सुद्धा तसे सांगितले नाही.
गॉडजिला नवीन

कारण हे सर्व मेलेले घोडे आहेत तुम्ही कितीही चाबूक मारले म्हणून ते उठणार नाहीत. सुरुवात तर केलीत... समजून घ्यायला याबद्दल आभारी आहे. एकाच धाग्यात तुम्ही स्वतःला बदलावेत हि अपेक्षा नाही आणी तुम्ही योग्य असाल तरही बादळाव्यात हि इच्छाच नाही. तुमच्या प्रतिसादाचे मनापासून स्वागत आहे.
गॉडजिला नवीन

आणी तुम्ही योग्य असाल तरही बादळाव्यात हि इच्छाच नाही आणी तुम्ही योग्य असाल तरीही बदलाव्यात हि इच्छाच नाही असे वाचावे _/\_
मदनबाण नवीन

देव कधीच कुठे कमी येत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी तर अजिबात नाही. उपासना हि वैयक्तिक असते आणि त्याचे फायदे वैयक्तिक. ज्या काली म्हणे ज्ञानेश्वरांनी भिंत चालवली किंवा रेड्याकडून वेद वदवले तेंव्हा मलिक काफूर वगैरे दक्षिण भारतांत येऊन धिंगाणा घालतील हे समस्त संत मंडळींना का बरे दिसले नाही ? विविध योगिक शक्ती आणि तांत्रिक विद्या इस्लामिक आक्रमकां कडे कश्या फिक्या पडल्या ? पुष्पक विमान कुठे बरे गुप्त झाले ? ह्या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्यात अर्थ नाही कारण हे सर्व मेलेले घोडे आहेत तुम्ही कितीही चाबूक मारले म्हणून ते उठणार नाहीत. हिंदू दुसर्‍या हिंदूंशी मारामारी करता व्यस्त असताना किंवा मुघलांच्या बाजुने लढताना त्यांना देव आठवला नसावा ! :))) स्वतः भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्री अर्जुनाच्या रथाचे सारथ्य करतात [ आपल्या शिष्याचे सारथ्य करताना भगवंत असुनही त्यांना कमीपणा वाटला नाही.] पण गांडीव खाली टाकुन अर्जुन जेव्हा समोर माझे गुरु , पितामह भिष्म , इतर आप्तगण असताना मी त्यांना कसे मारु ? असा प्रश्न रणभुमीत केला.भगवंतानी जो उपदेश गीता म्हणुन केला हे सर्वांनाच माहिती आहे, अगदी शोर्ट फॉर्म मध्ये सांगायचे झाले तर भगवंताने तिथे हजर असुन देखील अर्जुनाला तू क्षत्रिय आहेस त्यामुळे युद्ध करणे तुचे कर्तव्य आहे आणि कर्म देखील. तू तुझे युद्ध स्वतःच लढले पाहिजे, जर तसे केले नाहीस तर तुझ्या विरुद्ध ज्यांना तू आपले मानतोस तेच तुझा वध करतील. भगवंतानी स्वतः रणभुमित असुन देखील तेच सांगितले जे योग्य आहे. त्यांना संपूर्ण कौरव पक्ष नष्ट करणे शक्य होते,अगदी कृष्ण-शिष्टाई देखील करुन झालेली होती. तुम्ही गलितगात्र झालात, शस्त्र जवळ असुन देखील त्याचा वापर करणार नसाल तर देव आणि मंत्र देखील तुमची साथ कशी देतील ? देवादिक देखील वेपन्स लोडेड वावरले, सर्व शक्ती जवळ असुन देखील असुरांशी लढाया लढलेच आणि अनेकदा देव असुन देखील पराजित देखील झालेले आहेत. असो... मी तुमच्या विचारांचा विरोध करत नसुन ते वाचुन मला जे लिहावे वाटले तेच लिहले आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Change your thoughts and you change your world. :- Norman Vincent Peale
गॉडजिला नवीन

असो,
सर्व शक्ती जवळ असुन देखील असुरांशी लढाया लढलेच आणि अनेकदा देव असुन देखील पराजित देखील झालेले आहेत.
हे घडले कारण असुरांना बलवानच मुळी कुठल्यातरी देवांनीच केले होते कारण असुरही हिंदू होते ना
Trump नवीन

हे घडले कारण असुरांना बलवानच मुळी कुठल्यातरी देवांनीच केले होते कारण असुरही हिंदू होते ना
कारण असुरांनी असुर प्रवृत्ती नंतर दाखवण्यास सुरवात केली. त्या देवासाठी जो पर्यंत्त असुरत्व दाखवत नाहीत ते सर्व सारखेच. असो.
गॉडजिला नवीन

आणि धर्म हि सार्वजनिक, हि गोष्ट माणूस जो पर्यंत समजून घेऊ शकणार नाही तो पर्यंत अवघड आहे हे मात्र खरं
कॉमी नवीन

विषय RTE प्रतिसाद- कट्टरपंथी जिहादी लांडे शाबास !
मदनबाण नवीन

शाबास ! धागा हायजॅक केल्या गेल्या आहे हे तुमच्या फार उशिरा लक्षात आलेलं दिसतय ! :)))

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- He Shaktipeeth Nayike - Lyrical | Sher Shivraj |Chinmay Mandalekar |Avadhoot Gandhi |Digpal Lanjekar
सर टोबी नवीन

शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यामुळे शिक्षण संस्था चालकांची आर्थिक नाकेबंदी होतेय ही कळकळ बरोबर आहे. पण त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची टर उडवावी असे वाटत नाही. कुठेतरी चांगली शाळा बघून पाल्याला धाडावे आणि वर्गात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील पाल्य आपल्याच पाल्याच्या शेजारी बसावा अशी भिती वाटणं साहजिक आहे. तशी भीती खुलेपणाने व्यक्त करण्याऐवजी इतका गुंता तयार करण्याची गरज नव्हती. शिक्षणाचा अधिकार अल्पसंख्याकांच्या शाळांना नाही हा मुद्दा तर खोडसाळपणे ओढला आहे. पुण्यात अंजुमन-ए-इस्लाम संस्थेचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे तिथे आपण आपल्या पाल्याला पाठवाल का? म्हणजे जी गोष्ट प्रत्यक्षात येणं शक्य नाही तिचा उगाचच बाऊ करण्याचं कारण काय?
अगम्य नवीन

शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यामुळे शिक्षण संस्था चालकांची आर्थिक नाकेबंदी होतेय ही कळकळ बरोबर आहे. >> मान्य पण त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची टर उडवावी असे वाटत नाही. >> टर उडवलेली पाहण्यात आली नाही. पण विरोध दिसतोय तो दोन गोष्टींसाठी १) सरकारच्या RTE धोरणासाठी खाजगी शाळांना वेठीला धरले जातेय. सर्वांना शिक्षण देणे हा जर सरकारचा हेतू असेल तर सरकारने शाळा काढून शिकवावे. त्यातूनसुद्धा जर खाजगी शाळांची मदत घेतली तर त्यांना काही नुकसान होणार नाही ह्याची खबरदारी सरकारने घ्यायला हवी. पण इथे तर त्यांची अगदी गळचेपी होईल इतकी आर्थिक नाकेबंदी केली जातेय २) भेदभाव : हा कायदा मायनॉरिटी ने चालवलेल्या शाळांसाठी नाही. त्यामुळे गळचेपी फक्त हिंदूनी चालवलेल्या शाळांची, आणि इतर धर्मियांना शाळा चालवायला competitive advantage अशा परिस्थितीमुळे हिंदू हे खाजगी शाळा चालवण्याच्या क्षेत्रातून हद्दपार होतील. कुठेतरी चांगली शाळा बघून पाल्याला धाडावे आणि वर्गात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील पाल्य आपल्याच पाल्याच्या शेजारी बसावा अशी भिती वाटणं साहजिक आहे. तशी भीती खुलेपणाने व्यक्त करण्याऐवजी इतका गुंता तयार करण्याची गरज नव्हती. >> असे लेखात लिहिलेले वाचण्यात आले नाही. शिक्षणाचा अधिकार अल्पसंख्याकांच्या शाळांना नाही हा मुद्दा तर खोडसाळपणे ओढला आहे. पुण्यात अंजुमन-ए-इस्लाम संस्थेचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे तिथे आपण आपल्या पाल्याला पाठवाल का? म्हणजे जी गोष्ट प्रत्यक्षात येणं शक्य नाही तिचा उगाचच बाऊ करण्याचं कारण काय? >> हा मुद्दा दोन ठिकाणी चुकला आहे. १) RTE शाळांसाठी आहे. इंजिनीअरिंग कॉलेज त्यात येत नाही. म्हणून मुद्दा गैरलागू आहे. २) जरी प्राथमिक शाळेचे उदाहरण घेतले तरीही: कितीतरी ख्रिस्ती कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये हिंदूंची मुले जात नाहीत का? मुद्दा हाच आहे की गैरहिंदूनी चालवलेल्या शाळा RTE नसल्यामुळेंच्या competitive advantage मुळे ग्राहकांना (ज्यात बहुसंख्य हिंदू आहेत) जास्त value देऊ शकतात आणि पालक मुलांना तिथे पाठवतात. आणि हिंदूना जेमतेम शाळा चालवतानासुद्धा दमछाक होते. अशा स्थितीत हिंदूना शाळा चालवण्याच्या व्यवसायात टिकणे शक्य होणार नाही,आणि शिक्षणासाठी गैरहिंदूंवर अवलंबून राहावे लागेल. मुळात कायदा लागू करताना असा भेदभाव करणे हाच खोडसाळपणा नाही का? सरसकट सर्वांना लागू करायला काय हरकत आहे ? In fact , कोर्टाने असा निर्णय दिल्यावर सुद्धा (की RTE लागू करताना भेदभाव करता येणार नाही), घटना दुरुस्ती करून, भेदभाव आणण्याचे समर्थन करता येईल का?
सर टोबी नवीन

डबघाईला आलेली अथवा बंद पडलेली हिंदूंनी चालवलेली शाळा सांगता येईल का?
अगम्य नवीन

"शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यामुळे शिक्षण संस्था चालकांची आर्थिक नाकेबंदी होतेय ही कळकळ बरोबर आहे." हे तुम्हीच आधी लिहिलंय. कायद्याच्या कलमांतून हे तर उघड दिसतंय. उगीच नाही कॉन्व्हेंट शाळाचालक कपिल सिब्बलांकडे गेले आणि त्यांनी घटना दुरुस्ती करून आपल्याला ह्या कायद्यातून बाहेर काढलं. "डबघाईला आलेली अथवा बंद पडलेली हिंदूंनी चालवलेली शाळा सांगता येईल का?" >> हा प्रश्न irrelevant आहे. - जर किती शाळा बंद पडल्या ती माहिती दिलीतर RTE कायदा हिंदूंवर अन्यायकारक आहे म्हणून तो रद्द करावा किंवा अल्पसंख्यांकांनी चालवलेल्या शाळांना सुद्धा लागू करावा जेणेकरून लेवल फील्ड उपलब्ध होईल - कायद्याची कलमं आणि अंमलबजावणी इतकी सुंदर आहे की एकही शाळेवर परिणाम झाला नसेल, तर मग कायदा अल्पसंख्यांकांनी चालवलेल्या शाळांना सुद्धा लागू करायला काय हरकत आहे? उलट तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे "वर्गात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील पाल्य आपल्याच पाल्याच्या शेजारी बसावा अशी भिती" जर कुणाला वाटत असेल, तर त्यांना सध्या कॉन्व्हेंट शाळेत (जिथे RTE नाही) जाण्याची पळवाट आहे. ती पळवाट बंद होईल. दुर्बल घटकांना सुद्धा बॉम्बे स्कॉटिश सारख्या नावाजलेल्या कॉन्व्हेंट शाळेत शिक्षण घेता येईल नाही का? परिणाम हि पुढची गोष्ट आहे. मुळात शाळा चालवणाऱ्यांमध्ये कायद्याने धर्माधारित भेदभाव असू नये हा पहिला मुद्दा नाही का? बऱ्याच जणांना genuinely मूळ मुद्दा माहित नसतो म्हणून मी स्पष्ट करून सांगितला. एवढ्यावरून कुठल्याही सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत असलेल्या व्यक्तीला कायदा अन्यायकारक आहे ह्याची जाणीव होऊन कायद्याच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करावंसं वाटेल. कुणाला आणखी माहिती हवी असल्यास शोधावी.
सर टोबी नवीन

यातच सर्व काही आलं. समानतेचा आग्रह धरणारे हे समानतेचे सर्वात मोठे लाभधारक असतात या माझ्या गृहीतकाला यामुळे बळच मिळाले आहे. असं बघा. पंचवीस टक्के इतका आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल स्तरातील मुलांना प्रवेश द्यायचा याचा अर्थ जेवढ्या जागा आहेत तेवढ्या रिकाम्याच ठेवायच्या असा होतो का? किंवा शाळांना गरीब वस्त्यांमध्ये फिरून मुलांना भरतीच करायचे अशी सक्ती केली आहे का? माझ्या पाल्याला भले माझ्या शहरातल्या सर्वोत्तम शाळेत फुकट प्रवेश मिळेल. पण त्यामुळे फक्त शिक्षण शुल्क भरायचे टळते. गणवेश, पुस्तके, बस, शाळेच्या अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त असलेले उपक्रम याचा खर्च मला करावाच लागेल ना? शिक्षणाच्या अधिकारात गरिबांनी प्रवेश तर मिळवले पण गुणांची प्रतवारी घसरली असेही दिसत नाही. म्हणजे आपण उगाचच साप म्हणून भुई धोपटतोय असे तुम्हाला वाटत नाही का?
सर टोबी नवीन

की असे प्रश्न पडतात. तुमचा तर्क इतरही ठिकाणी का वापरत नाही? जसे की प्राप्तिकराचा दर सरसकट ३०% असावा, उच्च उत्पन्न गटालाही प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान मिळावे वगैरे.
अगम्य नवीन

अहो पण शाळा चालवणारा गरीब आहे म्हणून त्यांनी चालवलेल्या शाळांना RTE मधून सूट असं नाही. कॉन्व्हेंट शाळा केवढ्या तरी श्रीमंत असतात, त्यांना केवळ ख्रिस्ती म्हणून RTE compliance मधून सूट आहे. हिंदू शाळाचालक गरीब असला तरी त्याला सूट नाही. हा धार्मिक भेदभाव आहे. अपुऱ्या किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारावर लोक चुकीची मते बनवू शकतात (ह्यात त्यांची चूक नसते), म्हणून मी थोडे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मला वाटतं ह्या धाग्यावर बेसिक माहिती दिली गेलेली आहे. ह्यावरून ज्यांना जी मते बनवायचीत ती बनवावीत. ह्यापलीकडे ज्याची जी मते बनलेली असतील ती काही बदलणार नाहीत, आणि तसा प्रयत्नही नाही.
सर टोबी नवीन

मोठ्याच होत चालल्या आहेत. पंधरा वर्षापूर्वी घराजवळ असणारी शाळा आता वैताग यावा इतकी बाळसेदार झाली आहे. डेक्कनवर लहान जागेत असणारी शाळा आता एका महागड्या वस्तीत ऐसपैस वसली आहे. याच कारणासाठी चर्चा करतांना उदाहरण महत्वाचे असते. ज्या गोष्टीचं आपल्याला मोजमाप माहीत नसतं त्या गोष्टीबाबत आपलं मत हे फक्त आणि फक्त पुर्वग्रह असते (जसं गरिबांनी चालवलेली शिक्षण संस्था.) शिक्षणाच्या अधिकारात धर्माच्या आधारावर केलेला भेदभाव हा एक चकवा आहे. लांगुलचालन, दाढ्या कुरवाळणं अशा स्टिरिओ टाईप्सच्या पलीकडे बघण्याची तयारी असेल तर काही वेगळं दिसू शकतं. मला वाटतं या चर्चेत मला आता फारसं सांगण्यासारखं काही नाहीय. तेव्हा हा शेवटचा प्रतिसाद.
Trump नवीन

भारतातुन हे अल्पसंख्याकांचे चोचले पुरवणारे घटनेतील कलम एकदाचे कलम केले पाहीजे. जगात अश्या सुविधा कोठेच मिळत नाहीत.
अगम्य नवीन

https://www.news18.com/opinion/opinion-from-rte-to-waqf-how-hindus-face-institutional-legal-discriminations-8541326.html पण रिपोर्टची लिंक दिलेली नाही. Systematic record keeping , academic rigor, institutional process ह्याबाबत हिंदू खूपच उदासीन आहेत.
अगम्य नवीन

ह्याचे उत्तर साहना चांगल्या प्रकारे देऊ शकतील. त्यांनी लेखात उत्तर दिलेही आहे. ते मला पटते. "दुर्दैव आहे आणि काही नाही." मला वाटणारी कारणे: १) हिंदू शाळाचालक संघटित नाहीत. त्यांना कुणी वाली नाही. २) आधी हिंदूंनी कोर्टात अपील केलं होतं आणि सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा धर्माधारित भेदभाव करू शकत नाही असा निर्णय दिला होता. पण काँग्रेसने घटनादुरुस्ती करून minorities ना ह्या कायद्यातून बाहेर काढलं. त्यामुळे आता कोर्ट काही करू शकत नाही. ३) लेखात म्हटल्याप्रमाणे "RTE ने एक नियम आणला आहे कि दरवर्षी आपण शाळा चालवतो ह्यासाठी सरकारकडून एक "NOC" घ्यावी लागते. आपली NOC रद्द झाली तर शाळा बेकायदेशीर ठरते. हि NOC दरवर्षी पाहिजे आणि हा नियम फक्त हिंदू लोकांनी चालविलेल्या शाळांसाठी आहे. कुठल्याही शाळेने कोर्टांत वगैरे जाण्याचा प्रयत्न केला कि सरकार NOC थकीत ठेवते आणि शाळेला लोटांगण घालावे लागते.". त्यामुळे शाळा तोंड दाबून गप्प आहेत. ४) काँग्रेसने स्वतःच कायदा आणला. शिवसेनेने वर पैशात कपात केली. भाजप ढिम्म बदल करण्यासाठी उत्सुक नाही. त्यामुळे हिंदूंनी आंदोलन वगैरे केले तरी कुठला राजकीय पक्ष पाठिंबा देईल? ५) मीडिया: तुम्ही कुठल्या मीडियावर ह्या अन्यायकारी कायद्याची चर्चा ऐकली आहे का? मीडियासाठी हा TRP चा विषय नाही. त्यामुळे लोकांना ह्याची माहिती नाही. इथल्या अनेक प्रतिसादांतून हे कळतं की अगदी मिसळपाव वरच्या लोकांना सुद्धा नीट माहिती नाही. त्याउप्पर हिंदू समाजातील कित्येकांची स्थिती Ayn Rand ने म्हटल्याप्रमाणे "The hardest thing to explain is the glaringly evident which everybody has decided not to see." अशी आहे. त्यामुळे जन आंदोलन वगैरे शक्य नाही. भाजप ने बऱ्याच क्षेत्रात बऱ्यापैकी चांगले काम केले आहे. पण शिक्षण क्षेत्रात भाजप सरकार दहा वर्ष सतत नापास होत आहे. ह्याचा ठपका मोदींवर आहेच. सतत ज्या लायकीचे लोक त्यांनी शिक्षण मंत्री म्हणून नेमलेत त्यावरून मोदींना शिक्षण ह्या विषयाची पर्वा नाही असे दिसते. भाजपचे कर्तृत्व (?) रस्त्यावर चार लोक जमवून एखाद्या फेरीवाल्याला थोबाडीत देऊन जय श्रीराम म्हणायला लावण्यापुरते (किंवा वागळ्यांच्या गाडीवर हल्ला करण्यापुरते) आहे. Systematic change करण्याची त्यांची कुवत आणि नीयत नाही. साहना ह्यांच्याशी सहमत "दुर्दैव आहे आणि काही नाही."
कांदा लिंबू नवीन

सेंट गॅब्रिएल एज्युकेशनल सोसायटी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) मोफत शिक्षण देणे आवश्यक आहे की नाही यावर तेलंगणा उच्च न्यायालय न्यायिकदृष्ट्या विचार करेल. Free Education in Minority Institutions under RTE: HC to Decide on July 24 या बातमीत उल्लेख केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा सारांश - न्यायालयाने असे मानले की कलम 15 च्या कलम (5) चे मुख्य उद्दिष्ट राज्याला अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागा प्रदान करून समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकार प्रदान करणे आहे.
रात्रीचे चांदणे नवीन

गावोगावच्या हायस्कूल ची सध्याची परिस्थिती: वर्ग ५-१०, विद्यार्थी ६०-७० आणि शिक्षक २-३. मराठी हिंदी चे शिक्षक नसतील तर एक वेळ ठीक पण गणित, इंग्रजी आणि विज्ञान चे नसतील तर अशा पोरांचं खरच अवघड आहे.
कांदा लिंबू नवीन

हिंदूंवर जिझिया सदृश्य अन्याय करणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्यातील हिंदूविरोधी तरतुदींवर पुनर्विचार व्हावा अशी याची दाखल करणाऱ्या संस्थेला न्यायालयाकडून एक लाखांचा दंड SC slaps Rs 1 lakh exemplary cost on NGO for challenging 2014 ruling to exempt Minority Schools from RTE Act Read more At: https://www.aninews.in/news/national/general-news/sc-slaps-rs-1-lakh-exemplary-cost-on-ngo-for-challenging-2014-ruling-to-exempt-minority-schools-from-rte-act20251212201234/ --- हिंदूंच्या मतांवर निवडून आलेले तथाकथित हिंदूहितवादी संघप्रणीत मोदी बारा वर्षांपासून सत्तेत आहेत.