RTE पुनश्च चर्चेत

स
साहना यांनी
 ·  लेख
लेख
प्रातःस्मरणीय डेव्ह फर्नांडिस साहेब मुख्यमंत्री असताना ह्या विषयावर मी विपुल लेखन मिपा वर केले होते. डेव्ह साहेबानी हिंदू लोकांनी चालविलेल्या शाळांची ससेहोलपट कि काय म्हणतात ती कशी केली होती आणि वरून त्यांच्या "तावडेंत" सापडलेल्या हिंदू लोकांच्या शाळांची खिल्ली कशी उडवली होती हे मी विस्ताराने लिहिले होते. तेंव्हापासून बरेच पाणी ह्या पुलाखालुन गेले आहे. हिंदुहृदय सम्राट म्हणविणाऱ्या थोर नेत्यांचे माननीय सुपुत्र आता ह्या राकट देशाचे नेते आहेत म्हटल्यावर काही बदल होतील का हे पाहायचे बाकी होते. आमच्या गावांत एक व्यक्ती होती. तिला आपला अपमान करून घेण्याची भारी हौस. सगळीकडे लोकांनी अपमानीत करून हाकलून दिल्यानंतर आणखीन कोणी बाकी आहे का ते पाहून त्याच्याकडे जाऊन सुद्धा हि मंडळी अपमान करून घ्यायची. भारतीय हिंदू समाजाचे तसेच आहे. आता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा वेणूप्रयोग हिंदू जनतेवर केला आहे. डेव्ह फर्नांडिस साहेबांची भलावण करणारी मंडळी आता माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत काय भूमिका घेतात ते पाहणे मनोरंजक ठरेल. काही पार्श्वभूमी : सर्व भारतीय शाळा ह्या अल्पसंख्यांक शाळा आणि बिगरअल्पसंख्यांक शाळा ह्या कॅटेगोरीत मोडतात. आपल्या थोर भारतीय घटनेने सर्व लोक सामान आहेत असे म्हटले आहे त्यामुळे कोण किती कमी जास्त प्रमाणात सामान असावा ह्यावर विविध कलमे लिहिली आहेत. सर्वाना सामान अधिकार असले पाहिजेत म्हणजे पर्यायाने काही लोकांना जास्त सामान अधिकार असले पाहिजेत. त्या न्यायाने आर्टिकल ३० आणि ९३वि घटना दुरुस्ती ह्यांच्यातून एक महत्वाचा अधिकार निर्माण झाला. इस्लाम, ख्रिस्ती, पारसी, जैन, बौद्ध आणि शीख ह्या लोकांनी चालविलेल्या शाळा सर्व सरकारी नियमातून मुक्त आहेत. त्यामुळे अश्या शाळांना RTE सारख्या कायद्यापासून १००% सूट आहे. ह्या शाळांना कुणालाही आरक्षण देण्याची गरज नाही तसेच. ह्यांना आपली फी वाट्टेल ती ठेवण्याची सोय आहे आणि वाट्टेल त्याला ऍडमिशन देण्याचे स्वात्रंत्र्य. ज्या पालकांनी मागील ५-१० वर्षांत मुंबई बेंगलोर सारख्या शहरांत ऍडमिशन ह्या विषयांत लक्ष घातले असेल त्यांना हे नक्कीच ठाऊक असेल. सध्या ख्रिस्ती शाळेंत ऍडमिशन घेणे सोपे आणि स्वस्त पडते. नस्ती उठाठेव नाही. हिंदू शाळांना वेणुस्पर्श RTE द्वारे लागतो. कारण ह्या सर्व शाळांना आपली २५% सीट्स सरकारला फुकट द्यावी लागतात. सरकार आपल्या काही नियमांनी माफक किंमत ह्या शाळांना देऊ करतो पण हे पैसे मिळवण्यासहीत शाळांना प्रचंड धडपड करावी लागते आणि त्यासाठी साधारण ७-८ वर्षं लागतात. त्याशिवाय इतर ७५% सीट्स वर सुद्धा सरकारी बंधने आहेत आणि फी वर सुद्धा बंधन त्यामुळे ह्या २५% फुकट मुलांचा खर्च शाळेने नक्की कसा भरावा हे सुद्धा मोठे कोडे आहे. त्याशिवाय जखमेवर मीठ चोळावे त्याप्रमाणे RTE ने एक नियम आणला आहे कि दरवर्षी आपण शाळा चालवतो ह्यासाठी सरकारकडून एक "NOC" घ्यावी लागते. आपली NOC रद्द झाली तर शाळा बेकायदेशीर ठरते. हि NOC दरवर्षी पाहिजे आणि हा नियम फक्त हिंदू लोकांनी चालविलेल्या शाळांसाठी आहे. कुठल्याही शाळेने कोर्टांत वगैरे जाण्याचा प्रयत्न केला कि सरकार NOC थकीत ठेवते आणि शाळेला लोटांगण घालावे लागते. माननीय मुख्यमंत्र्यांचा दूरगामी निर्णय : २०२१ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी RTE सीट्स ला सरकार देऊ करणारे पैसे निम्मे केले आहेत. सरकारला आपल्या शाळेंत मुलांमागे वार्षिक २८,००० रुपये खर्च येतो. खाजगी शाळेनं RTE साठी सरकार १८,००० देऊ करते (हे पैसे मिळविण्यासाठी ७-८ वर्षे जातात आणि इन्फ्लेशन मुले त्याची किंमत अर्धी होते हि गोष्ट वेगळी). आता हेच पैसे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ८००० केले आहेत. आणि वरून पैसे नाहीत त्यामुळे अर्धे केले आहेत असे वक्तव्य शिक्षण मंत्र्यांनी केले आहे. (मला सुद्धा काही लोकांना पैसे देणे आहेत, सध्या नाही म्हणून फक्त अर्धे देऊन निकाल लावू असे म्हणून पहाते.) मागील वर्षाची शेकडो कोटींची थकबाकी आहे. RTE च्या पैशातील ७५% पैसे केंद्र सरकार देते. राज्य सरकारला फक्त २५%च द्यायचे आहेत आणि तरी सुद्धा ते द्यायला टांगला मंगळ. मागच्या वर्षी सरकारने शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड द्यायला सांगितले (२५% + ७५% विद्यार्थ्यांचे). हि कागदपत्रे आधी मागितली नव्हती त्यामुळे कोविड काळांत धडपड करून ह्यांना ती आणावी लागली. त्यानंतर अचानक "प्रॉपर्टी पेपर्स" आणा म्हणून सांगितले. पैसे द्यायचे नाही. शेंडी हातांत असल्याने वाट्टेल ते तुघलकी नियम काढून जे पैसे द्यायचे आहेत ते द्यायचे नाहीत असा प्रकार आहे. दुर्दैवाने हे भोग फक्त हिंदू शाळांच्या नशिबी आहेत. ख्रिस्ती किंवा जैन शाळा अधिकाऱ्यांना हे सर्व सांगितले कि हि मंडळी खो खो करून हसतात. (सत्य आहे). ह्या आधी कोर्टाने थकबाकी द्यावी म्हणून निर्णय दिला होता तरी सरकारने अजून मागील वर्षांची थकबाकी दिली नाही त्यामुळे आधीच सरकार कोर्टाच्या नियमांचा विरुद्ध आहे. पण सध्याच्या काळांत भारतीय कोर्ट मला गुंडा ह्या अभिजात कलाकृतीतील लांबू आटा च्या डायलॉग ची आठवण करून देते "ये वो फ़टेली साडी है ..... " ”At a time like this when schools are suffering heavily due to Covid-19 pandemic where on the one hand they have to pay teacher salaries in full while not receiving the complete fees from the parents, it’s impossible for schools to survive a blow like this. It shows very clearly the government’s intention to not fulfil its obligation and commitment towards children admitted in the private schools under the RTE act,” says Bharat Malik, head of Maharashtra chapter of National Independent Schools Association (NISA). “The associations may say that schools will not take RTE students but then they would be breaking the law. There is no provision in the act that if the government doesn’t reimburse, schools are free to refuse admission. The government may not be fulfilling its duty but that doesn’t mean that schools can also indulge in law breaking. Government has the power. Schools don’t. So, ultimately, it’s a matter of ‘jiski laathi uski bhains’,'' he says. दुर्दैव आहे आणि काही नाही. [१] - https://swarajyamag.com/politics/by-halving-rte-compensation-uddhav-govt-delivers-big-blow-to-non-minority-schools-already-battered-by-covid-19
वर्गीकरण
27628 वाचन
💬 प्रतिसाद (71)

प्रतिक्रिया

गॉडजिला
Sat, 06/05/2021 - 11:52 नवीन
आणि धर्म हि सार्वजनिक, हि गोष्ट माणूस जो पर्यंत समजून घेऊ शकणार नाही तो पर्यंत अवघड आहे हे मात्र खरं
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

कॉमी
Sat, 05/14/2022 - 09:27 नवीन
विषय RTE प्रतिसाद- कट्टरपंथी जिहादी लांडे शाबास !

मदनबाण
Sat, 05/14/2022 - 09:53 नवीन
शाबास ! धागा हायजॅक केल्या गेल्या आहे हे तुमच्या फार उशिरा लक्षात आलेलं दिसतय ! :)))

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- He Shaktipeeth Nayike - Lyrical | Sher Shivraj |Chinmay Mandalekar |Avadhoot Gandhi |Digpal Lanjekar
↩ प्रतिसाद: कॉमी

सर टोबी
गुरुवार, 02/08/2024 - 20:12 नवीन
शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यामुळे शिक्षण संस्था चालकांची आर्थिक नाकेबंदी होतेय ही कळकळ बरोबर आहे. पण त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची टर उडवावी असे वाटत नाही. कुठेतरी चांगली शाळा बघून पाल्याला धाडावे आणि वर्गात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील पाल्य आपल्याच पाल्याच्या शेजारी बसावा अशी भिती वाटणं साहजिक आहे. तशी भीती खुलेपणाने व्यक्त करण्याऐवजी इतका गुंता तयार करण्याची गरज नव्हती. शिक्षणाचा अधिकार अल्पसंख्याकांच्या शाळांना नाही हा मुद्दा तर खोडसाळपणे ओढला आहे. पुण्यात अंजुमन-ए-इस्लाम संस्थेचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे तिथे आपण आपल्या पाल्याला पाठवाल का? म्हणजे जी गोष्ट प्रत्यक्षात येणं शक्य नाही तिचा उगाचच बाऊ करण्याचं कारण काय?

अगम्य
Fri, 02/09/2024 - 09:35 नवीन
शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यामुळे शिक्षण संस्था चालकांची आर्थिक नाकेबंदी होतेय ही कळकळ बरोबर आहे. >> मान्य पण त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची टर उडवावी असे वाटत नाही. >> टर उडवलेली पाहण्यात आली नाही. पण विरोध दिसतोय तो दोन गोष्टींसाठी १) सरकारच्या RTE धोरणासाठी खाजगी शाळांना वेठीला धरले जातेय. सर्वांना शिक्षण देणे हा जर सरकारचा हेतू असेल तर सरकारने शाळा काढून शिकवावे. त्यातूनसुद्धा जर खाजगी शाळांची मदत घेतली तर त्यांना काही नुकसान होणार नाही ह्याची खबरदारी सरकारने घ्यायला हवी. पण इथे तर त्यांची अगदी गळचेपी होईल इतकी आर्थिक नाकेबंदी केली जातेय २) भेदभाव : हा कायदा मायनॉरिटी ने चालवलेल्या शाळांसाठी नाही. त्यामुळे गळचेपी फक्त हिंदूनी चालवलेल्या शाळांची, आणि इतर धर्मियांना शाळा चालवायला competitive advantage अशा परिस्थितीमुळे हिंदू हे खाजगी शाळा चालवण्याच्या क्षेत्रातून हद्दपार होतील. कुठेतरी चांगली शाळा बघून पाल्याला धाडावे आणि वर्गात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील पाल्य आपल्याच पाल्याच्या शेजारी बसावा अशी भिती वाटणं साहजिक आहे. तशी भीती खुलेपणाने व्यक्त करण्याऐवजी इतका गुंता तयार करण्याची गरज नव्हती. >> असे लेखात लिहिलेले वाचण्यात आले नाही. शिक्षणाचा अधिकार अल्पसंख्याकांच्या शाळांना नाही हा मुद्दा तर खोडसाळपणे ओढला आहे. पुण्यात अंजुमन-ए-इस्लाम संस्थेचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे तिथे आपण आपल्या पाल्याला पाठवाल का? म्हणजे जी गोष्ट प्रत्यक्षात येणं शक्य नाही तिचा उगाचच बाऊ करण्याचं कारण काय? >> हा मुद्दा दोन ठिकाणी चुकला आहे. १) RTE शाळांसाठी आहे. इंजिनीअरिंग कॉलेज त्यात येत नाही. म्हणून मुद्दा गैरलागू आहे. २) जरी प्राथमिक शाळेचे उदाहरण घेतले तरीही: कितीतरी ख्रिस्ती कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये हिंदूंची मुले जात नाहीत का? मुद्दा हाच आहे की गैरहिंदूनी चालवलेल्या शाळा RTE नसल्यामुळेंच्या competitive advantage मुळे ग्राहकांना (ज्यात बहुसंख्य हिंदू आहेत) जास्त value देऊ शकतात आणि पालक मुलांना तिथे पाठवतात. आणि हिंदूना जेमतेम शाळा चालवतानासुद्धा दमछाक होते. अशा स्थितीत हिंदूना शाळा चालवण्याच्या व्यवसायात टिकणे शक्य होणार नाही,आणि शिक्षणासाठी गैरहिंदूंवर अवलंबून राहावे लागेल. मुळात कायदा लागू करताना असा भेदभाव करणे हाच खोडसाळपणा नाही का? सरसकट सर्वांना लागू करायला काय हरकत आहे ? In fact , कोर्टाने असा निर्णय दिल्यावर सुद्धा (की RTE लागू करताना भेदभाव करता येणार नाही), घटना दुरुस्ती करून, भेदभाव आणण्याचे समर्थन करता येईल का?

अगम्य
Fri, 02/09/2024 - 11:04 नवीन
"शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यामुळे शिक्षण संस्था चालकांची आर्थिक नाकेबंदी होतेय ही कळकळ बरोबर आहे." हे तुम्हीच आधी लिहिलंय. कायद्याच्या कलमांतून हे तर उघड दिसतंय. उगीच नाही कॉन्व्हेंट शाळाचालक कपिल सिब्बलांकडे गेले आणि त्यांनी घटना दुरुस्ती करून आपल्याला ह्या कायद्यातून बाहेर काढलं. "डबघाईला आलेली अथवा बंद पडलेली हिंदूंनी चालवलेली शाळा सांगता येईल का?" >> हा प्रश्न irrelevant आहे. - जर किती शाळा बंद पडल्या ती माहिती दिलीतर RTE कायदा हिंदूंवर अन्यायकारक आहे म्हणून तो रद्द करावा किंवा अल्पसंख्यांकांनी चालवलेल्या शाळांना सुद्धा लागू करावा जेणेकरून लेवल फील्ड उपलब्ध होईल - कायद्याची कलमं आणि अंमलबजावणी इतकी सुंदर आहे की एकही शाळेवर परिणाम झाला नसेल, तर मग कायदा अल्पसंख्यांकांनी चालवलेल्या शाळांना सुद्धा लागू करायला काय हरकत आहे? उलट तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे "वर्गात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील पाल्य आपल्याच पाल्याच्या शेजारी बसावा अशी भिती" जर कुणाला वाटत असेल, तर त्यांना सध्या कॉन्व्हेंट शाळेत (जिथे RTE नाही) जाण्याची पळवाट आहे. ती पळवाट बंद होईल. दुर्बल घटकांना सुद्धा बॉम्बे स्कॉटिश सारख्या नावाजलेल्या कॉन्व्हेंट शाळेत शिक्षण घेता येईल नाही का? परिणाम हि पुढची गोष्ट आहे. मुळात शाळा चालवणाऱ्यांमध्ये कायद्याने धर्माधारित भेदभाव असू नये हा पहिला मुद्दा नाही का? बऱ्याच जणांना genuinely मूळ मुद्दा माहित नसतो म्हणून मी स्पष्ट करून सांगितला. एवढ्यावरून कुठल्याही सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत असलेल्या व्यक्तीला कायदा अन्यायकारक आहे ह्याची जाणीव होऊन कायद्याच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करावंसं वाटेल. कुणाला आणखी माहिती हवी असल्यास शोधावी.

सर टोबी
Fri, 02/09/2024 - 12:17 नवीन
यातच सर्व काही आलं. समानतेचा आग्रह धरणारे हे समानतेचे सर्वात मोठे लाभधारक असतात या माझ्या गृहीतकाला यामुळे बळच मिळाले आहे. असं बघा. पंचवीस टक्के इतका आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल स्तरातील मुलांना प्रवेश द्यायचा याचा अर्थ जेवढ्या जागा आहेत तेवढ्या रिकाम्याच ठेवायच्या असा होतो का? किंवा शाळांना गरीब वस्त्यांमध्ये फिरून मुलांना भरतीच करायचे अशी सक्ती केली आहे का? माझ्या पाल्याला भले माझ्या शहरातल्या सर्वोत्तम शाळेत फुकट प्रवेश मिळेल. पण त्यामुळे फक्त शिक्षण शुल्क भरायचे टळते. गणवेश, पुस्तके, बस, शाळेच्या अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त असलेले उपक्रम याचा खर्च मला करावाच लागेल ना? शिक्षणाच्या अधिकारात गरिबांनी प्रवेश तर मिळवले पण गुणांची प्रतवारी घसरली असेही दिसत नाही. म्हणजे आपण उगाचच साप म्हणून भुई धोपटतोय असे तुम्हाला वाटत नाही का?
↩ प्रतिसाद: अगम्य

सर टोबी
Fri, 02/09/2024 - 13:38 नवीन
की असे प्रश्न पडतात. तुमचा तर्क इतरही ठिकाणी का वापरत नाही? जसे की प्राप्तिकराचा दर सरसकट ३०% असावा, उच्च उत्पन्न गटालाही प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान मिळावे वगैरे.
↩ प्रतिसाद: अगम्य

अगम्य
Fri, 02/09/2024 - 13:57 नवीन
अहो पण शाळा चालवणारा गरीब आहे म्हणून त्यांनी चालवलेल्या शाळांना RTE मधून सूट असं नाही. कॉन्व्हेंट शाळा केवढ्या तरी श्रीमंत असतात, त्यांना केवळ ख्रिस्ती म्हणून RTE compliance मधून सूट आहे. हिंदू शाळाचालक गरीब असला तरी त्याला सूट नाही. हा धार्मिक भेदभाव आहे. अपुऱ्या किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारावर लोक चुकीची मते बनवू शकतात (ह्यात त्यांची चूक नसते), म्हणून मी थोडे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मला वाटतं ह्या धाग्यावर बेसिक माहिती दिली गेलेली आहे. ह्यावरून ज्यांना जी मते बनवायचीत ती बनवावीत. ह्यापलीकडे ज्याची जी मते बनलेली असतील ती काही बदलणार नाहीत, आणि तसा प्रयत्नही नाही.

सर टोबी
Fri, 02/09/2024 - 20:00 नवीन
मोठ्याच होत चालल्या आहेत. पंधरा वर्षापूर्वी घराजवळ असणारी शाळा आता वैताग यावा इतकी बाळसेदार झाली आहे. डेक्कनवर लहान जागेत असणारी शाळा आता एका महागड्या वस्तीत ऐसपैस वसली आहे. याच कारणासाठी चर्चा करतांना उदाहरण महत्वाचे असते. ज्या गोष्टीचं आपल्याला मोजमाप माहीत नसतं त्या गोष्टीबाबत आपलं मत हे फक्त आणि फक्त पुर्वग्रह असते (जसं गरिबांनी चालवलेली शिक्षण संस्था.) शिक्षणाच्या अधिकारात धर्माच्या आधारावर केलेला भेदभाव हा एक चकवा आहे. लांगुलचालन, दाढ्या कुरवाळणं अशा स्टिरिओ टाईप्सच्या पलीकडे बघण्याची तयारी असेल तर काही वेगळं दिसू शकतं. मला वाटतं या चर्चेत मला आता फारसं सांगण्यासारखं काही नाहीय. तेव्हा हा शेवटचा प्रतिसाद.
↩ प्रतिसाद: अगम्य

Trump
Fri, 02/09/2024 - 21:19 नवीन
भारतातुन हे अल्पसंख्याकांचे चोचले पुरवणारे घटनेतील कलम एकदाचे कलम केले पाहीजे. जगात अश्या सुविधा कोठेच मिळत नाहीत.

अगम्य
Sat, 02/10/2024 - 09:44 नवीन
https://www.news18.com/opinion/opinion-from-rte-to-waqf-how-hindus-face-institutional-legal-discriminations-8541326.html पण रिपोर्टची लिंक दिलेली नाही. Systematic record keeping , academic rigor, institutional process ह्याबाबत हिंदू खूपच उदासीन आहेत.
↩ प्रतिसाद: चौथा कोनाडा

अगम्य
Sat, 02/10/2024 - 09:18 नवीन
ह्याचे उत्तर साहना चांगल्या प्रकारे देऊ शकतील. त्यांनी लेखात उत्तर दिलेही आहे. ते मला पटते. "दुर्दैव आहे आणि काही नाही." मला वाटणारी कारणे: १) हिंदू शाळाचालक संघटित नाहीत. त्यांना कुणी वाली नाही. २) आधी हिंदूंनी कोर्टात अपील केलं होतं आणि सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा धर्माधारित भेदभाव करू शकत नाही असा निर्णय दिला होता. पण काँग्रेसने घटनादुरुस्ती करून minorities ना ह्या कायद्यातून बाहेर काढलं. त्यामुळे आता कोर्ट काही करू शकत नाही. ३) लेखात म्हटल्याप्रमाणे "RTE ने एक नियम आणला आहे कि दरवर्षी आपण शाळा चालवतो ह्यासाठी सरकारकडून एक "NOC" घ्यावी लागते. आपली NOC रद्द झाली तर शाळा बेकायदेशीर ठरते. हि NOC दरवर्षी पाहिजे आणि हा नियम फक्त हिंदू लोकांनी चालविलेल्या शाळांसाठी आहे. कुठल्याही शाळेने कोर्टांत वगैरे जाण्याचा प्रयत्न केला कि सरकार NOC थकीत ठेवते आणि शाळेला लोटांगण घालावे लागते.". त्यामुळे शाळा तोंड दाबून गप्प आहेत. ४) काँग्रेसने स्वतःच कायदा आणला. शिवसेनेने वर पैशात कपात केली. भाजप ढिम्म बदल करण्यासाठी उत्सुक नाही. त्यामुळे हिंदूंनी आंदोलन वगैरे केले तरी कुठला राजकीय पक्ष पाठिंबा देईल? ५) मीडिया: तुम्ही कुठल्या मीडियावर ह्या अन्यायकारी कायद्याची चर्चा ऐकली आहे का? मीडियासाठी हा TRP चा विषय नाही. त्यामुळे लोकांना ह्याची माहिती नाही. इथल्या अनेक प्रतिसादांतून हे कळतं की अगदी मिसळपाव वरच्या लोकांना सुद्धा नीट माहिती नाही. त्याउप्पर हिंदू समाजातील कित्येकांची स्थिती Ayn Rand ने म्हटल्याप्रमाणे "The hardest thing to explain is the glaringly evident which everybody has decided not to see." अशी आहे. त्यामुळे जन आंदोलन वगैरे शक्य नाही. भाजप ने बऱ्याच क्षेत्रात बऱ्यापैकी चांगले काम केले आहे. पण शिक्षण क्षेत्रात भाजप सरकार दहा वर्ष सतत नापास होत आहे. ह्याचा ठपका मोदींवर आहेच. सतत ज्या लायकीचे लोक त्यांनी शिक्षण मंत्री म्हणून नेमलेत त्यावरून मोदींना शिक्षण ह्या विषयाची पर्वा नाही असे दिसते. भाजपचे कर्तृत्व (?) रस्त्यावर चार लोक जमवून एखाद्या फेरीवाल्याला थोबाडीत देऊन जय श्रीराम म्हणायला लावण्यापुरते (किंवा वागळ्यांच्या गाडीवर हल्ला करण्यापुरते) आहे. Systematic change करण्याची त्यांची कुवत आणि नीयत नाही. साहना ह्यांच्याशी सहमत "दुर्दैव आहे आणि काही नाही."

कांदा लिंबू
Sun, 06/30/2024 - 08:47 नवीन
सेंट गॅब्रिएल एज्युकेशनल सोसायटी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) मोफत शिक्षण देणे आवश्यक आहे की नाही यावर तेलंगणा उच्च न्यायालय न्यायिकदृष्ट्या विचार करेल. Free Education in Minority Institutions under RTE: HC to Decide on July 24 या बातमीत उल्लेख केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा सारांश - न्यायालयाने असे मानले की कलम 15 च्या कलम (5) चे मुख्य उद्दिष्ट राज्याला अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागा प्रदान करून समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकार प्रदान करणे आहे.

रात्रीचे चांदणे
Sun, 06/30/2024 - 12:52 नवीन
गावोगावच्या हायस्कूल ची सध्याची परिस्थिती: वर्ग ५-१०, विद्यार्थी ६०-७० आणि शिक्षक २-३. मराठी हिंदी चे शिक्षक नसतील तर एक वेळ ठीक पण गणित, इंग्रजी आणि विज्ञान चे नसतील तर अशा पोरांचं खरच अवघड आहे.

कांदा लिंबू
Mon, 12/29/2025 - 17:19 नवीन
हिंदूंवर जिझिया सदृश्य अन्याय करणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्यातील हिंदूविरोधी तरतुदींवर पुनर्विचार व्हावा अशी याची दाखल करणाऱ्या संस्थेला न्यायालयाकडून एक लाखांचा दंड SC slaps Rs 1 lakh exemplary cost on NGO for challenging 2014 ruling to exempt Minority Schools from RTE Act Read more At: https://www.aninews.in/news/national/general-news/sc-slaps-rs-1-lakh-exemplary-cost-on-ngo-for-challenging-2014-ruling-to-exempt-minority-schools-from-rte-act20251212201234/ --- हिंदूंच्या मतांवर निवडून आलेले तथाकथित हिंदूहितवादी संघप्रणीत मोदी बारा वर्षांपासून सत्तेत आहेत.