Skip to main content

ताज्या घडामोडी- मे २०२५

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी बुधवार, 30/04/2025 19:30 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात ४००+ प्रतिसाद झाले म्हणून आणि मे २०२५ चा महिना सुरू व्हायला आणखी साडेचार तासच (मोजून २७० मिनिटे) बाकी आहेत तेव्हा ताज्या घडामोडींचा नवा धागा सुरू करत आहे. लोकप्रिय गायक अभिजीत सावंत २ मे रोजी 'जिची चाल तुरू तुरू' हे लोकप्रिय गाणे म्हटलेला अल्बम रिलीज करणार आहे. ते गाणे जुन्याच चालीत असेल की रिमिक्स असेल ही चर्चा अभिजीत सावंतच्या चाहत्यांमध्ये रंगली आहे. https://marathi.indiatimes.com/entertainment/entertainment-news/bollywo…

वाचने 31919
प्रतिक्रिया 140

प्रतिक्रिया

बाकी ह्याच सुब्रह्मण्यम स्वामीनी चीनने केलेला हल्ला नी काबीज केलेली भारताची जमीन पुराव्यानीशी दाखवून मोदी सरकारला उघडे पाडले होते ना? ससुब्रह्मण्यम स्वामींचे देशप्रेम वादातीत आहे!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

काय तेच तेच खोटं बोलता नेहमी? जरा नवीन तरी खोटं बोला. इतके वेळा उघडे पडलात तरी तेच. कोणता पुरावा? तो कोणी, तुम्ही आणि राऊतांनी मान्य केला की झाले का? निदान तुमच्या राजमाता आणि राजपुत्रांवरची केस कोर्टात तरी उभी आहे, हो ह्याच स्वामींनी टाकलेली, त्याबद्दल काय मत?

In reply to by टीपीके

इतके वेळा उघडे पडलात तरी तेच. जो मुळातच कायम वस्त्रहीन अवस्थेत असतो, त्यास उघडे पडण्याची भीति नसते. बघणाऱ्यांनाच किळस वाटून ते दूर पळतात. यातच त्याचा विजय असतो. सातत्याने खोटे आरोप करणे, मुर्खासारखे असंबद्ध बरळणे, आपले अज्ञान दाखवून गाढवपणा करणे, स्वत:चे वारंवार हसू करून घेणे यावर कोणतेही उपचार नाहीत.

In reply to by श्रीगुरुजी

फक्त सुभ्रमण्यम स्वामी china असे गुगलवर लिहिले तरीही बक्कळ लिंक आहेत. पण तुम्ही, गुर्जी आणी मोदी मान्य करत नाही म्हणजे चीनने भूमी बळकावली नाही असे होत नाही! सत्याचा साथ द्या आपल्या लाडक्या नेत्याचा आदर्श ठेऊ नका, त्याच्या डिग्रीपासून भिक मागण्यापर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीवर वाद आहेत!

महाराष्ट्रात ४ महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती इ.) निवडणूक घेण्याची आज्ञा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. अर्थात पूर्वीही अशीच आज्ञा उच्च न्यायालयाने देऊनही सरकारने ती आज्ञा धुडकावली होती. महाराष्ट्रातील सर्व महापालिकांची मुदत संपून तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटलाय. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती इ. मुदत संपून त्याहून जास्त काळ लोटलाय. परंतु पराभवाच्या भीतीने मविआ व युती सरकारने आजतागायत वेगवेगळी कारणे पुढे करून निवडणूक आजवर टाळली आहे. आतासुद्धा काहीतरी वेगळी कारणे पुढे आणून निवडणूक घेतली जाणार नाही.

किमान एका न्यायालयाने सर्व पुरावे साक्ष तपासून न्यायालयीन कार्यवाही रीतसर पूर्ण करून आसारामबापू ला दोषी मान्य करून बलात्कारासारख्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा दिलेली आहे. याच आसारामबापूचे वकीलपत्र स्वामी यांनी घेतलेले होते. अर्थातच हा त्यांचा अधिकार मान्य आहेच. पण ते घेऊनही स्वामी आसारामबापूला शिक्षा होण्यापासून पासून वाचवू शकले नाहीत हे देखील सत्य आहे. माझ्या अल्प माहितीप्रमाणे ते आजही आसाराम बापूंना निर्दोष मानतात ते एक षडयंत्राचा बळी आहेत वगैरे सुद्धा ते बोलत असतात. स्वामी हे निःसंदिग्ध विद्वान गृहस्थ आहेत. चीन ने बळकावलेल्या भारतीय जमिनी संदर्भातही त्यांनी माहिती कायद्या द्वारे माहिती .उलट नाही यासाठी केस दाखल केलेली आहे. अजून मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे ते हा दावा सिद्ध करू शकलेले नाहीत. यामध्ये सरकार माहितीच्या कायद्या अंतर्गत त्यांना माहिती देत नाही असा त्यांचा दावा प्रलंबित आहे. सरकार आले apyash लपविण्याचा प्रयत्न करत आहे व माहिती रोखत आहे असे प्रथमदर्शनी मत आहे. पुढे जसे जसे सत्य बाहेर येईल तेव्हा त्यांच्या दाव्यातील साऱ्या बाहेर येईलच. एकंदरी स्वामी चे आजपर्यंतचे वर्तन बघितल्यास मला ते अत्यंत विद्वान, प्रवाहा विरोधात जाणारे धाडसी, परखड व unapologetic असे व्यक्त्ती आहेत.च बरोबर अतिशय विक्षिप्त ,अस्थिर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सहसा मुद्द्यांना त्यांच्या logical conclusion पर्यंत नेण्याअगोदर सोडून देणारे , बेभरवशाचे misguided missile वाटता. ज्यांनी आपले उपद्रव मूल्य नक्कीच सिद्ध केलेले आहे. पण समाजाला फायदा होण्यासारखे भरीव कार्य न होता त्यांचा ऊठवलेला मुद्दा हा फक्त या किंवा त्या राजकीय पक्षाला मात्र उपयुक्त किंवा उपद्रवी वेळोवेळी ठरत असतो. त्याव्यतिरिक्त substantial असे काही ते करत नाही. कारण तो पर्यंत त्यांचा लाडका त्यांचा शत्रू झालेला असतो ,mood swing झालेला हा गाडी मग नवा मुद्दा नवा भिडू नवा राज खेळून स्वतःची पोळी भाजायला पुढे सरकतो. त्यामुळे ते एक sensational trolling पेक्षा जात काही साध्य करत नाहीत.

In reply to by मारवा

सरकार आले apyash लपविण्याचा प्रयत्न करत आहे नालायक देशद्रोही लोक चीनने बळकावलेल्या जमिनीची माहिती देत नाहीयेत ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

सरकार चीन संदर्भातील जमिनीची माहिती देण्यास विलंब / टाळाटाळ करीत आहे. असे स्वामी यांच्या याचिकेवरून दिसत आहे. आपले अपयश लपविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे असे प्रथमदर्शनी तरी.माझे.मत आहे. संशयाला जागा आहे आहे योग्य वाक्य आहे. मात्र अजून जोपर्यंत याचा अंतिम निर्णय येत नाही किंवा court या संदर्भात आदेश देत नाही तो पर्यंत यापुढील निष्कर्षावर अगोदरच jump घ्यावी यात काही तथ्य नाही. कारण माझ्या अल्प माहिती प्रमाणे डिफेन्स संदर्भातील आणि राष्ट्रीय सुरक्षा संदर्भातील माहिती मागण्याचा अधिकारी हा कायद्याने दिला नाही..मात्र.मला याची सखोल.माहिती नाही म्हणून.मी ठोस निकाल येई पर्यंत वाट बघणे पसंत करेल

In reply to by श्रीगुरुजी

सुब्रह्मण्यम् स्वामी - “Today I met Tapir Gao BJP LS MP of Arunachal. He told me AP people wanted that I also focus on Arunachal. He told me that China PLA has already crossed McMahon Line in three parallel columns halfway down south of the State. Early next year I will go to AP.” टापिर गाओ - “I met @Swamy39 in Central Hall, Parliament on 2 Dec at 10:35 AM, when he asked about Chinese intrusion I told him that during 1962 war China occupied 2-3 locations during Congress regime but no fresh incursion has taken place during Modi regime; unfortunately he has misquoted me,” No sooner was Swamy reprimanded by the Arunachal MP for misquoting him, the former gave an extremely lame reply to justify his actions. He Tweeted that “did not state any date except to say that China had already occupied territory.” He further wrote: “Even if China had occupied it in 1962 and had built pucca villages thereafter why were we sleeping since 2014 and 18 one to one meetings? Was it ever raised with Xi?” Swamy offered no explanation as to why he had misquoted the Arunachal Pradesh MP. While defending himself, he said that Gao had not mentioned a “date” which seems like an untenable explanation given that Gao said specifically that he mentioned “Congress regime”. Even if we consider this as miscommunication, it does not explain why Swamy lied and claimed that Gao had told him that the people of Arunachal Pradesh want him to personally get involved.

In reply to by श्रीगुरुजी

सुब्रह्मण्यम् स्वामी - “Today I met Tapir Gao BJP LS MP of Arunachal. He told me AP people wanted that I also focus on Arunachal. He told me that China PLA has already crossed McMahon Line in three parallel columns halfway down south of the State. Early next year I will go to AP.” टापिर गाओ - “I met @Swamy39 in Central Hall, Parliament on 2 Dec at 10:35 AM, when he asked about Chinese intrusion I told him that during 1962 war China occupied 2-3 locations during Congress regime but no fresh incursion has taken place during Modi regime; unfortunately he has misquoted me,” No sooner was Swamy reprimanded by the Arunachal MP for misquoting him, the former gave an extremely lame reply to justify his actions. He Tweeted that “did not state any date except to say that China had already occupied territory.” He further wrote: “Even if China had occupied it in 1962 and had built pucca villages thereafter why were we sleeping since 2014 and 18 one to one meetings? Was it ever raised with Xi?” Swamy offered no explanation as to why he had misquoted the Arunachal Pradesh MP. While defending himself, he said that Gao had not mentioned a “date” which seems like an untenable explanation given that Gao said specifically that he mentioned “Congress regime”. Even if we consider this as miscommunication, it does not explain why Swamy lied and claimed that Gao had told him that the people of Arunachal Pradesh want him to personally get involved.

In reply to by श्रीगुरुजी

पाकड्यांनी काल रात्रीपासून भूज, श्रीनगर, अवंतीपूर, पठाणकोट, अमृतसर वगैरे १५ शहरांवर क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करायचा प्रयत्न केला त्यापैकी एकही क्षेपणास्त्र जमिनीवर पोचू शकले नाही. आपण रशियाकडून घेतलेल्या एस-४०० यंत्रणेने ती सगळी क्षेपणास्त्रे हवेतच उडवली. आणि हो... त्याच तथाकथित विद्वान सुब्रमण्यम स्वामींनी मोदी सरकारने एस-४०० विकत घ्यायच्या निर्णयाला विरोध केला होता. https://www.jansatta.com/national/subramanian-swamy-hits-out-modi-govt-… हे असले विद्वान. काय उपयोग असल्या विद्वानांच्या विद्वत्तेच्या? की मोदी आपल्याला विचारत नाहीत, आपल्याला पाहिजे होते ते अर्थमंत्रीपद दिले नाही या रागातून उगीच काहीतरी बडबडायचे म्हणून ते बडबडत होते?

In reply to by श्रीगुरुजी

तुम्ही दिलेल्या लिंक वरून तापीर यांच्या विधानाचा पुर्ण विपर्यास स्वामी यांनी केला असे स्पष्ट आहे. मात्र इथे च प्रकरण स्वामींनी संपलेले आहे असे नाही. तुम्ही दिलेली माहिती 2021 च्या कालातील.आहे. यानंतर स्वामिनिन्हे चायनीज land. acquisition चे प्रकरण (तरी) नेटाने लावून धरलेले दिसते आहे . यानंतरच स्वामी यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून सरकार कडून चीन ने आपली नेमकी किती जमीन विशेषतः 2014 नंतर बळकावली याची माहिती मागण्याचा जोरदार प्रयत्न केलेले दिसत आहे. अनेक सरकारी खात्यांनी त्यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. त्यावर स्वामी यांनी पुन्हा माहिती आयोग कडे अपील सुद्धा केले. त्यानंतर मला या संदर्भात जी सर्वात ताजी अलीकडील माहिती मिळाली ती इथे आहे. त्यानुसार ऑगस्ट 2024 मध्ये ही माहिती स्वामी यांना पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. The contentious issue of the amount of Indian land ceded to China, which is guarded like a top secret but strongly taken up by veteran politician Dr Subramanian Swamy, led to the central information commissioner (CIC), last week, ordering the public information officer (CPIO) of the ministry of external affairs (MEA) to furnish complete information by the third week of August. यासाठी स्वामी यांनी दोन अपील केले होते Dr Swamy also got vague replies when he filed his first appeal with the first appellate authority (FAA). त्यांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी दुसऱ्यांदा अपील केले या संदर्भात अजून एक खुलासा मला झाला तो असा की ही माहिती देण्यात कायद्याप्रमाणे अडसर नाही. म्हणजे ही देण्यायोग्य असलेली माहिती आहे. शिवाय अमुक.माहिती जर दिली नाही तर तसे का याचे स्पष्टीकरण सुद्धा द्यावं लागते. हे स्वतः आयोगाने CIC नेच आदेशात म्हटलेले आहे ते असे Aggrieved and dissatisfied, Dr Swamy filed a second appeal. CIC Samariya observed in his order that the contention of Dr Swamy was that “The information sought is not barred from disclosure under section 8(1) of the RTI Act and even if the information sought falls within any of the exceptions, the PIO was obliged to furnish a clear rationale for rejection as per section 7(8)(i) of the Act. He averred that information had been denied to him in violation of the provisions of the RTI Act.” आता CIC ने हा सुस्पष्ट आदेश की ही हवी असलेली माहिती स्वामी यांना द्या असा मंत्रालयाला दिलेला होता आणि हा आदेश ऑगस्ट 2024 मध्ये दिलेला होता. ही सर्व लिंक वाचून मोठ्या प्रमाणात सरकारने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली असे स्पष्ट दिसून येत आहे . ही लिंक पूर्ण वाचा यात उत्तम.माहिती आहे. https://www.moneylife.in/article/cic-orders-ministry-of-external-affair… आता ऑगस्ट 24 ते आज मे 25 या पुढील.9 महिन्यात या आदेशाचे काय झाले ?माहिती मिळाली का नाही ? या बद्दल मला काहीही माहिती नाही

In reply to by मारवा

तुम्ही दिलेल्या लिंक वरून तापीर यांच्या विधानाचा पुर्ण विपर्यास स्वामी यांनी केला असे स्पष्ट आहे. मात्र इथे च प्रकरण स्वामींनी संपलेले आहे असे नाही. तुम्ही दिलेली माहिती 2021 च्या कालातील.आहे. लडाख आरोपही असेच खोटे आहेत हे सिद्ध होईल. ज्याने एकदा खोटे आरोप केले होते, त्याच माणसाच्या नवीन आरोपांना खूप महत्त्व देण्याची गरज नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

मिपावर २-३ जण अत्यंत मुर्खासारखे रोज २५-३० प्रतिसाद देत असतात. जवळपास सर्व मिपाकर त्यांच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करतात. स्वामींचं तसंच आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

त्या तिघांचेही (त्यातील एक उडाला) सदस्यनाम 'अ' च्या बाराखडीतील अक्षरांपासून सुरू होते हा योगायोग का?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हहपुवा. योगायोग नाही. नियतीची योजना तशीच आहे. तिघेही 'अ'डाणी व 'अ'कलेचा भाग नाही आणि तिघांनीही 'अ'दानी, 'अं'बानी आणि 'अ'मितवर डूख धरलाय. त्यामुळे तिघांनाही मिपाकर 'अ'नुल्लेखाने मारतात. 'अ'ज्ञान, 'अ'शुद्ध व 'अ'र्वाच्य लेखन, 'अ'सत्य आरोप, 'आ' अक्षराने नाव सुरू होणारा नेता मूर्ख असला तरी त्याचे 'अं'धानुकरण हे यांचे व्यवच्छेदक लक्षण.

In reply to by श्रीगुरुजी

:) :)

In reply to by मारवा

CIC च्या आदेशाची प्रत या लिंक.मध्ये दिलेली आहे. 4 आठवड्यात स्वामी यांना pointwise माहिती देण्याचे आदेश माहिती आयोगाने मंत्रालयाला दिलेले आहेत शिवाय compliance केला याचा अहवाल सुद्धा सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. यानंतर काय आले ते माहिती मजकडे नाही पण इथपर्यंतचा स्वामी यांचा माहिती घेण्याचा प्रवास बघितला ते सरकारने जमीन गमावली तर नाही ना याची शंका अधिकच बळावली आणि म्हणूनच तर सरकार नामुष्की टाळण्यासाठी ही माहिती देण्यास विलंब करत आहे ? असा प्रश्न पडल्यास काही चूक. नाही. https://judicialquest.com/chinese-incursion-cic-directs-centre-to-furni…

In reply to by मारवा

आपल्याला अर्थमंत्री न केल्याने स्वामी मोदींना त्रास देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. एकदा त्यांचा खोटेपणा उघडा पडला होता. त्यामुळे केंद्र सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. १९९१-९६ या काळात स्वामी तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिताच्या मागे हात धुवून लागले होते. एकदा ते मद्रासमध्ये असताना आज जयललिता आपल्याला अटक करणार ही बातमी समजल्याने ते घाईघाईने विमानतळावर जाऊन दिल्लीच्या विमानात जाऊन बसले. पोलिस विमानतळावर आले तेव्हा विमानोड्डाण झाले होते. त्यांच्या पाठोपाठ तामिळनाडू पोलिस दुसऱ्या विमानाने दिल्लीत गेले. स्वामी आधी पोहोचले व घाईघाईने सभापतींना भेटून आपल्या अटकेपासून संरक्षण मिळविले व जयललिता संतापाने हात चोळत बसली. याच जयललिताला बरोबर घेऊन सोनिया गांधी व मायावतीच्या मदतीने स्वामींनी वाजपेयी सरकार पाडले कारण वाजपेयींनी त्यांना अर्थमंत्री केले नसल्याचा राग मनात होता. सोनिया गांधींनी पवारांप्रमाणे स्वामींनाही योग्य अंतरावर ठेवल्याने ते गांधी घराण्याच्या मागे हात धुवून लागले. मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींनीही त्यांना अर्थमंत्री न केल्याने आता ते मोदींच्या मागे लागले आहेत. अश्यांना मोदी दुर्लक्ष करून मारतात.

In reply to by श्रीगुरुजी

म्हणून चीनने भारतीय जमीन बळकावली की नहाई ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारे सरकार बरोबर ठरते का? जमीन बळकावली असल तर तसे ह्या खोटारड्या सरकारने स्पष्ट करावे!

पहलगाम घटनेमुळे भारत पाकिस्तान संबंध ताणल्या गेले आहेत. संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयाने सर्व राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांना स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासाठी नागरिकांची सजगता आणि शहानपण वाढविण्यासाठी उद्या मॉकड्रीलचं नियोजन केलं आहे. देशभरात एकूण २४४ जिल्ह्यात हा युद्धसराव केला जाणार आहे. हवाई हल्ला झाल्यास इशारा देणारा भोंग्यांची चाचणी, नागरिकांनी बचाव कसा करावा, मोठ्या शहरात प्रदेशात एकाच वेळी अंधार ब्लॅक आउट करणे, अस्थापना स्थलांतर करणे, वगैरे करण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर, आता मिपावर जी पिढी आहे ( अपवाद असतीलही ) त्या आपल्या सर्वांसाठी हा एक नवीन अनुभव आहे. युद्ध होईल ना होईल कसे होईल ते आज माहिती नाही, पण युद्धाची नांदी सुरु झाली असे वातावरण झालेले दिसत आहे. आंतरराष्ट्री परिस्थिती आणि देशाच्या निर्णयाची कसोटी लागणार आहे. मॉकड्रीलच्या निमित्ताने आठवण होते ती करोना काळात भारतीय लोकांनी जो अफाट कल्पना लढवल्या होत्या तसे काही होणार नाही अशी अपेक्षा. उद्या सायंकाळपर्यंत अनेक अनुभव आपल्याला समलेले असतील. पाहिलेल्या अनुभवलेल्या गोष्टींचं आदानप्रदान करुया असे वाटले. -दिलीप बिरुटे

"युद्धाची तयारी चालू आहे" १.अशी कुठेही गांभिर्याने चर्चा करत नाहीत. २. शेअर मार्केटवर काही परिणाम? ३. चानेलवर बातम्या आहेत की मंत्री मंडळाच्या बैठका सुरू आहेत. ४. सावधान राहण्याचे आदेश आलेत आणि उद्या तालीम होणार असं टीव्हीवरून कळतंय. ५. मुख्य म्हणजे कोणत्या भारत सरकारच्या साईटवर याबद्दल लिहिलं आहे? गृह मंत्रालयच्या साइटवर ? कुणाला सापडले का? Ministry of Home affairs किंवा pib.gov.in?

In reply to by कंजूस

युद्धाच्या फक्त वल्गना आहेत काहीही होणार नाहीये, युद्ध झाले तर अदाणीचे शेअर्स पडतील त्यामुळे अदाणी काही युद्धासाठी हिरवा कंदील दाखवणार नाहीये.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

+१. आय.पी.एल जोरात सुरु आहे. ते सामने पाहताना देशात अशी काही युध्दजन्य परिस्थिती असेल अशी पुसटशीही शंका येत नाही. केवळ वातावरण निर्मिती करण्याचा हेतु दिसतो आहे सरकारचा. मागे मनोहर पर्रिकर संरक्षण मंत्री असताना त्यांनी एक विधान केले होते कि बर्याच दिवसात युध्द न झाल्याने सैन्याची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. कुणा एका सामाजिक विचारवंतानेही युध्दे ही एकुण प्रगतीसाठी आवश्यक आहेत असे विधान ही केल्याचे वाचल्याचे आठवते. माझ्या मते युध्द हे काही होणार नाही पण त्यानिमित्ताने खुंटा हलवुन बळक्ट केला जाईल.

In reply to by कानडाऊ योगेशु

युध्द होईलच असे खात्रीने कोणीच बोलू शकणार नाही. मात्र आय.पी.एल जोरात चालू आहे म्हणजे युध्दजन्य परिस्थिती नाही आणि त्यामुळे युध्द होणार नाही असे म्हणता येणार नाही. दुसरे महायुध्द सुरू झाले १ सप्टेंबर १९३९ रोजी जर्मनीने पोलंडवर हल्ला केल्यापासून. त्याच्या चारच दिवस आधी- म्हणजे २७ ऑगस्टला वॉर्सामध्ये पोलंड विरूध्द हंगेरी असा फुटबॉलचा सामना झाला होता आणि त्यात पोलंडने ४-२ असा विजय मिळविल्यानंतर पोलिश लोकांनी आनंदही व्यक्त केला होता.

इंदिरा गांधी असत्या तर आतापर्यंत पाकिस्तान बेचिराख असता, मिस यू इंदिराजी! _/\_

In reply to by श्रीगुरुजी

उठा उठा सकाळ झाली इ वी एम खोटे याप्रमाणे लष्करी कारवाई वर पुरावे मागायची वेळ झाली. हे पुरावे आम्हाला मान्य नाहीत. मेलेल्या अतिरेक्यांनी स्वतःच्या तोंडाने सांगितले पाहिजे की आम्ही मिसाईल हल्ल्यात मेलो.

लंडनमध्ये महिनाभर चंगळ करीत बसलेल्या उठा व कुटुंबाला लंडनमधील वास्तव्य वाढविण्यासाठी कारण मिळाले.

पाकिस्तानवर हल्ला करण्याचा सल्ला मीच दिला होता. - आदरणीय वंदनीय सर्वज्ञानी माननीय श्री. शरदचंद्रजी पवारसाहेब

In reply to by श्रीगुरुजी

आता भारतीय लष्कराचे अभिनंदन करतील सर्व विरोधी पक्ष. कारवाई केली नाही की मोदींना शिव्या आणि कारवाई केली की 'फक्त' लष्कराची तारीफ

In reply to by सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला)

पण मोदीनी तर सगळं काही सैन्यावर सोपवले होते ना? मग सैन्याचेच अभिनंदन करू की! मोदींचे का करावे?

२२ एप्रिल २०२५,"पहलगाम हल्ला झाला अतिरेक्यांकडून ", "अतिरेकी पाकिस्तानचे आहेत याचे पुरावे आहेत" अशा नोंदी भारत सरकारच्या साइटवर असायला हव्या होत्या. एवढं तरी करा.

In reply to by कंजूस

काका अश्या इंटेलेक्चुअल मागण्या करायच्या नसतात हो! मोदीनामाच्या चिपळ्या धरून जप करायचा असतो!

.

अंतरराष्ट्रीय बातम्यात दिसत आहे की भारतीय सैन्याने हल्ला केला आहे, भारतीय सैन्याचे खूप खूप अभिनंदन! चांगले नेतृत्व देशाला असते तर भारतीय सैन्याने २३ एप्रिल रोजी हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानात घुसून पाकड्याना चोपले असते ह्याबाबतीत काहीही शंका नाही! जय हिंद जय भारत!

हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी? एवढ्या उशिरा ? मी तर म्हणतो कि हल्ला होणार त्याच्या एक दीड वर्ष अगोदरच पाकडुयाना चोपायला पाहजे होतं. म्हणजे मग असं २४० वर लटकत बसायला लागलं नसतं आपलं काय मत भुजबल बुवा?

यापुढे पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांकडून भारतावरील झालेला कोणत्याही हल्ल्याला act of war मानले जाईल आणि त्याप्रमाणे उत्तर दिले जाईल असे केंद्र सरकारने आज जाहीर केले आहे.

Prime Minister Narendra Modi has made 88 foreign trips, visiting 73 countries since assuming office in May 2014, as of May 2025. ### List of Countries Visited by Narendra Modi (2014–May 2025): 1. Afghanistan 2. Australia 3. Bahrain 4. Bangladesh 5. Belgium 6. Bhutan 7. Brazil 8. Canada 9. China 10. Fiji 11. France 12. Germany 13. Greece 14. Guyana 15. Indonesia 16. Iran 17. Ireland 18. Israel 19. Italy 20. Japan 21. Jordan 22. Kazakhstan 23. Kenya 24. Kuwait 25. Kyrgyzstan 26. Laos 27. Malaysia 28. Maldives 29. Mauritius 30. Mexico 31. Mongolia 32. Mozambique 33. Myanmar 34. Nepal 35. Netherlands 36. Nigeria 37. Pakistan 38. Palestine 39. Papua New Guinea 40. Philippines 41. Poland 42. Qatar 43. Russia 44. Rwanda 45. Saudi Arabia 46. Seychelles 47. Singapore 48. South Africa 49. South Korea 50. Sri Lanka 51. Sweden 52. Switzerland 53. Tajikistan 54. Tanzania 55. Thailand 56. Turkey 57. Turkmenistan 58. Ukraine 59. United Arab Emirates (UAE) 60. United Kingdom (UK) 61. United States (USA) 62. Uzbekistan 63. Vietnam 64. Egypt 65. Ethiopia 66. Finland 67. Hungary 68. Iceland 69. Latvia 70. Lithuania 71. Morocco 72. Portugal 73. Spain

कारवाई केली तर त्याचे श्रेय सैन्याला. आणि नाही केली तर त्याचे श्रेय पंतप्रधानाना!!!!!! हेच वाक्य जरा थोडे फिरवून लिहूया कोविड ची परिस्थिती नीट हाताळली याचे श्रेय मुंबईतील सफाई कर्मचारी / डॉ़क्टर्स / दवाखाने / महापालीका आरोग्य कर्मचारी याना द्यावे आणि जर त्यात काही कुसूर राहीली त्र त्याचे श्रेय जगातले सर्वात उत्तम मुख्यमंत्री ( *** &&& ) याना द्यावे मुंबईचे रस्ते गटारे आणि मिठी नदी स्वच्छ झाली तर त्याचे श्रेय सफाई कामगाराना द्या आणि नाही झाली तर त्याचे श्रेय उबाठा या ना द्यावे. ही वाक्येही तशीच म्हणा पाहू एकदा अर्थात ते तसे म्हणणार नाहीत कारण त्यांचे गुरुजी महानआचार्य विश्वप्रवक्ते आहेत. रच्याकाने : भारतीय सैन्याचे आणि त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणार्‍या राजकीय नेतृत्वाचे अभिनंदन.

१९७१ मध्ये बांगला देशाचे युद्ध झाले आणि पाकिस्तानचा सपशेल पराभव झाला. तेंव्हा त्याचे श्रेय लष्कराला दिले गेले तसेच श्रीमती इंदिरा गांधी याना पण दिले गेले. एवढा दिलदार पणा मोदी भक्तांना आहे. पण आता झालेल्या युद्धात पाकिस्तानचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्याचे श्रेय लष्कराबरोबरच श्री मोदी याना देण्याचा दिलदारपणा दळभद्री मोदिरुग्णांना कसा येणार? त्यामुळे त्यांची रडारड चालू आहे आणि चालूच रहाणार

कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी मध्य प्रदेशचे मंत्री आणि ज्येष्ठ भाजप नेते कुंवर विजय शहा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिले. शहा यांचे विधान अपमानास्पद आणि देशाच्या एकात्मतेसाठी धोकादायक असल्याचे सांगत मा.न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ''सार्वभौमत्व, शिस्त, त्याग, आत्मसमर्पण, शील, मान आणि अदम्य शौर्य याचं प्रतिबिंब असलेली सैन्यदले ही बहुधा शेवटची यंत्रणा असावी. शहा यांनी कर्नल कुरेशीबाबत बोलतांना अत्यंत घृणास्पद भाषेचा वापर केला आहे. शहा यांनी कुणाचे नाव घेतले नसले तरी, त्यांचे हे अक्षम्य विधान कर्नल कुरेशी यांच्याबद्दलच आहे -मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने या विधानाची स्वतःहून दखल घेतली हे विशेष. ( अधिक बातमी ) -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने या विधानाची स्वतःहून दखल घेतली हे विशेष तरी म्हणलं मध्यप्रदेश सरकार एवढं सक्रिय कसं काय? आणि तेही आपल्याच लोकांविरोधात.

.

राफेल आपल्याकडे कोड नसल्याने आपण आपली मिसाईल किंवा इतर मिसाईल लावू शकत नाही असे यात लिहिले आहे. असे असते का ? शिवाय टेक्नोलोजी ट्रान्स्फर झाली नाही का ?

In reply to by कपिलमुनी

आपण आपल्या ऍपल फोन वर अँड्रॉइड मध्ये असलेली ऍप्स चालवू शकत नाही. कारण दोघांची कार्यप्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टीम वेगळी आहे. त्याच प्रमाणे विमानातील क्षेपणास्त्रे आणि रडार चालवण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर वापरले जाते ते प्रत्येक विमान क्षेपणास्त्र रडार मध्ये वेगळे आणि पेटंटेड असते. रफाल विमानाच्या सॉफ्टवेअरचे सोर्स कोड आपल्याला दिल्यास आपले संरक्षण तज्ज्ञ त्या विमानावर आपली अस्त्र किंवा निर्भय किंवा ब्रम्होस किंवा रुद्र हि क्षेपणास्त्रे अथवा सुदर्शन किंवा गौरव हे लेसर गाईडेड बॉम्ब बसवू शकेल. आपली भारतात निर्माण झालेली क्षेपणास्त्रे किंवा असे बॉम्ब फ्रान्सच्या तुलनेत एक पंचमांश किमतीत मिळतात. आणि महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्यक्ष युद्ध सुरु झाल्यावर तुम्ही फ्रान्स वर अवलंबून राहत नाही. अमेरिका हा देशयुद्ध झाले कि सर्वप्रथम आपल्या सुट्या भागांवर निर्बंध घालतो त्यामुळे युद्ध कसे करायचे यावर ते नियंत्रण ठेवतात. यामुळेच भारताने शक्य असेलत तिथे अमेरिकैची शस्त्रास्त्रे घेणे नाकारलेले आहे. फ्रान्स असे निर्बंध टाकत नाही परंतु आपल्या मालाचा पुरेपूर पैसे वसूल केल्याशिवाय राहत नाही. युद्ध लांबले तर त्याचा खर्च अफाट वाढत जातो याशिवाय शस्त्रास्त्रे आयात करण्यासाठी लागणार वेळ काही वेळेस तुम्हाला महाग पडू शकतो यासाठी भारताचा आग्रह असतो कि सर्व सोर्स कोड असले कि आपली स्वयंनिर्मित अस्त्रे त्यावर बसवून आपल्याला पाहिजे तसे युद्दाहचे पारडे आपल्या बाजूने झुकवावे. रशिया हा आपला सर्व कालीन मित्र आहे त्यामुळे त्यांनी सुखोई आणि मिग २९ ची सोर्स कोडे आपल्याला दिलेली आहेत त्यामुळे भारत आपली अस्त्र ब्रम्होस त्यावर लावून युदधत वापरू शकतो. कारगिल युद्धात आपण अमेरिकन लेसर बॉम्ब्स मिरज २००० या फ्रेंच विमानां वर बसवून पाकिस्तानी चौक्या नष्ट केल्या होत्या यासाठी लागणारे कोड फ्रान्सने आपल्याला दिले नव्हते कारण त्यांना त्यांचे बॉम्ब विकायचे होते. परंतु इस्रायल या आपल्या दुसऱ्या मित्राने आपले कोड/ पॉड वापरून हे बॉम्ब टाकून युद्ध जिंकण्यासाठी अनमोल मदत केली होती. फ्रांस ला त्यांची मिटीओर क्षेपणास्त्रे स्काल्प बॉम्ब विकायचे आहेत आणि त्याशिवाय भारताला कोड दिले त्तर जगभर इतर राष्ट्रे पण अशी मागणी करतील. याशिवाय हा कोड दिला तर भारत आपले बॉम्ब आणि क्षपणास्त्रे इतर रफाल खरेदी करणाऱ्या राष्ट्रांना विकेल हि पण भीती त्यांना वाटते. यामुळेच आत्मनिर्भर होणे हा युद्धात अग्रेसर राहण्याचं सर्वात उत्तम उपाय आहे. हे आताच्या युदधाने आपण शिकलेला अनमोल धडा आहे.

In reply to by सुबोध खरे

भारतात शस्त्र उत्पादन या क्षेत्रात झेप घ्यायला भरपूर स्कोप आहे. आय आय टी च्या धर्तीवर एखादी संस्था शस्त्र निर्मिती साठी चालू करायला हवी.. पोस्ट graduate कोर्स वगैरे ..

In reply to by कपिलमुनी

आय आय टी मध्ये आणि आय आय टी शी संलग्न असलेल्या संस्थात (ए आर डी इ , एच इ एम आर एल) असे अनेक अभ्यासक्रम आजही उपलब्ध आहेत. Core Competence of Armament Research & Development Establishment (ARDE) are: Weapon Systems; Aerodynamics and Ballistics; Air Delivered Munitions; Air Pilot Plant; Free Flight Artillery Rockets and Launcher Systems; Fuzes, Sensors and Safety Arming Devices; Ammunition; Piezo - Ceramics Development and Pilot Plant Production; Warheads for Missiles and Rockets; PGMS. High Energy Materials Research Laboratory (HEMRL) is one involved in basic and applied research in the area of high energy materials. HEMRL conducts R&D in formulation, design and development of propellants, high explosives, pyrotechnics, polymeric materials, liners/insulators, and other materials. These include studies on the physiochemical and combustion characteristics of materials, study of detonation phenomena and development of new systems. Explosives Research & Development Laboratory (ERDL), it was appropriately renamed as HEMRL on 1st March 1995 in order to cover entire R & D activities in all the wings of high energy materials like rocket and gun propellants, high explosives, pyrotechnics, pilot plant and instrumentation. Naval Materials Research Laboratory (NMRL)Naval Materials Research Laboratory (NMRL) has been working for providing technological solutions to Indian Navy concerning marine materials, corrosion protection and energy requirements. The focused R&D areas of NMRL are: Development of metallic, polymeric, ceramic and composite materials; sustainable energy technologies based on fuel cell and supercapacitors; hydrogen generation technology; materials for underwater acoustic stealth of submarines and surface warships; protection technologies for marine platforms and structures of Indian navy; functional ceramics and naval alloys; bio-remediation of marine environment; sustainable green technology for marine environment. Naval Science & Technological Laboratory (NSTL)Design, development and evaluation leading to production of Torpedoes, Mines, Targets, Decoys, Fire Control Systems and induction into services and establish test facilities for the same. आणि त्यातच आपले लष्करी शास्त्रज्ञ शिक्षण घेतात आणि तयार होतात

कर्नल सोफीया कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान करणारे भाजपचे मध्यप्रदेश मंत्री शहा यांची सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघडणी केली. तुम्ही एक जवाबदार नागरिक असून तुमचे विधान संपूर्ण देशासासाठी लाजीरवाणे आहे, असे म्हणत त्यांचा माफीनामाही फेटाळुन लावला. आता माफी ही नकाश्रु आहेत. चौकशीसाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर हे महाशय सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. तिथे माफी मागितली पण माफिमधे प्रामाणिकपणाचा अभाव दिसतो, माफिची चित्रफित दाखवा आम्ही तुम्ही जे बोललात त्याची चित्रफित दाखवतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. मात्र अटक स्थगित राहील असेही सांगितले. पुढे सुनावणी अठ्ठावीस तारखेस आहे. आम्ही तुमच्या विधानाच्या चित्रफिती पाहिल्या आहेत. तुम्ही यापेक्षाही घृणास्पद भाषा वापरण्याच्या मार्गावर होतात पण, तुम्हाला योग्य शब्द सापडले नाहीत. संपूर्ण देशाला आपल्या सैन्याचा अभिमान आहे आणि तुम्ही हे विधान क्ले आहे. तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. -सर्वोच्च न्यायालय. खरं म्हणजे, असे अनेक अडाणचोट भाजपमधे भरलेले आहेत. अधुन-मधुन आपलं ज्ञान ते दाखवत राहतात. आपली सत्ता आहे आणि आपण काहीही बोललो तरी चालते असा काहींचा समज झाला आहे. अशा लोकांना लाज ना शरम, ही अपप्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. जनता सर्व पाहते वाचते आणि वेळ आली की लोकशाहीच्या माध्यमातून योग्य हिशेबही करते. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सर, तुंम्ही हे लिहिले आहे, पण भाजप आणि मोदी समर्थकांना कशाने फरक पडेल, हे अजून तरी कुणालाच कळलेले नाही. बोलण्याची, वागण्याची, प्रचारची कितीही खालची पातळी गाठली तरी ९९% समर्थक भाजपचेच बरोबर असे म्हणत राहतात. त्यांच्यावर कोणत्याही नवीन माहितीचा मुळी परिणामच होत नाही. अशी माहिती दिली कि ज्याने ती उघड केली त्या व्यक्तीवर व्यक्तीगत हल्ला करतात. देशद्रोही वगैरे. मोदी व शहा यांनी या बाबतीत जबरदस्त यश मिळवले आहे त्यामुळे त्यांना कसलीही भीती नाही.

In reply to by स्वधर्म

सद्य सरकारला प्रेयसी समजून तिचं काहीही गोड माणून सतत चुंबनं घेणारा बांडगुळ भक्त ही गोबरयुगाची देण आहे, त्याला काही विलाज नाही. आपलं जगणं- आपलं मरणं, आपलं आरोग्य, आपलं शिक्षण, गनीमी मार्गाने वाढणारी जीवघेणी महागाई, वाढता भ्रष्टाचार, भान नसलेले राजकारणी, मंद मिडिया, आधुनिक जगाच्या विज्ञानाच्या सुसाट मार्गावर उभे केलेले नियम बाह्य उंच उंच धार्मिक गतिरोधकं, प्रगतीतील अडथळे पाहता, व्यवस्थेला सामान्य माणसाशी काही घेणे देणे उरलेले नाही. काही वाटूच नये अशी व्यवस्था उभी राहिली आहे. तटस्थ, असलेली माणसं दडपून जातात. आपल्याला करायचं मरु दे. सकाळी दुध घालणा-याने दुधात पाणी जास्त घातलं म्हणून हडकुळ्या दुधवाल्यावर आगपाखड करणारा सामान्य माणूस, सर्वार्थाने दिवसेंदिवस नागडा होत चालला आहे, तरी मुग गीळून गप्प बसून आहे. हे जसे समाजासाठी मारक तसे लोकशाहीलाही मारक आहे. देशभर असंख्य उलथा पालथी चालू आहेत, अशा वेळी खोट्या देशभक्तीच्या बुंदीलाडू मधे रमलेला माणूस कधीतरी जागा होईल हा आपल्याला विश्वास आहे. आपण आपलं लिहिते राहू द्या....फर्क तो पडताही है. :) -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

माणून सतत चुंबनं घेणारा बांडगुळ भक्त ही गोबरयुगाची देण आहे कदाचित दुसरी बाजू पण असेलच की. आजचीच बातमी आहे जपानला मागे टाकत भारत जगातली चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. स्मृती इरानीना हरवून राहुल गांधीना जिंकवणारे गोबरयुगातले आहेत की ३०२५ चे. समजा ते सध्या नसतील गोबर युगातले पण मग गेल्या पंचवार्षिक ला गोबर युगातच होते की अजून कुठं. बरं हे गोबर युग कस ओळखायचं? जिथं भाजप तिथंच का अजून काय ठोकताळे आहेत.

In reply to by कपिलमुनी

सहमत, तरीही इतके वर्ष GDP मध्ये तो आपल्या पुढे होताच की. २०२७ मध्ये आपण जर्मनी ला माघे टाकणार तो पण असाच लहान आहे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

खरी पोटदुखी कोणती आहे हे कळले आहे ना? भारताने जपानला जीडीपीमध्ये मागे टाकले ते मोदींच्या काळात टाकले ही आहे. म्हणून मग जपानचा आकार किती, लोकसंख्या किती वगैरे प्रश्न सुचतात पण इतकी वर्षे- खरं तर इतकी दशके जपान आपल्यापेक्षा आकाराने आणि लोकसंख्येने तितकाच लहान असूनही जपानचा जीडीपी भारतापेक्षा जास्तच होते याकडे दुर्लक्ष केले जाते. भारताला विकसित देश बनवायचे स्वप्न नेहरूंपासून सगळ्याच पंतप्रधानांचे होते आणि देशाच्या कोणत्याही पंतप्रधानाचे ते स्वप्न असलेच पाहिजे. आपण विकसित वगैरे अजिबात नाही आणि त्या स्वप्नापासून आपण खूप लांब आहोत ही परिस्थिती आहे हे कोणीच नाकारू शकत नाही. मोदींनी त्या स्वप्नाला विश्वगुरू हे नाव दिले. मग काहीही खुट्ट झाले की हाच का तुमचा विश्वगुरू वगैरे प्रश्न विचारले जातात- जसे काही या लोकांना आपला देश विकसित व्हावा, वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपला देश जगात पुढे जावा असे वाटतच नाही. आपल्या देशाचे चांगले व्हावे असे या टीकाकारांना वाटत नसावे असे मला तरी वाटत नाही. मात्र देशाचे चांगले मोदींच्या कार्यकाळात झाल्यास त्याचे श्रेय मोदींना मिळणार ही खरी पोटदुखी त्यांची असते.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

अध्यक्ष महोदय, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार जागतिक क्रमवारीत आपला भारताचा चौथा क्रमांक आला आहे, याचा पहिल्याछूट आनंदच झाला आहे, हे नम्रपणे नमूद करतो. आज उद्या भारत आर्थिक महासत्तेत क्रमांक एकावरही असेल आणि त्याचाही तेव्हा तितकाच आनंद असेल, हेही नम्रपणे नमूद करतो. भारताचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे यात काही वाद नाही. प्रत्येक भारतीयाचं ते पहिलं स्वप्न असतं, आहे. सर्वप्रथम सर्वांचे अभिनंदन. अध्यक्ष महोदय, मी आपलं अन्य एका दुसऱ्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो. आपण चौध्या क्रमांकावर आहोत, तेव्हा देशाचा जीडीपी भागिले देशाची लोकसंख्या म्हणजे देशाचे दरडोई उत्पन्न. आज आपले दरडोई उत्पन्न बघितले तर, आपल्या देशाचा क्रमांक पहिल्या शंभरात तरी असेल की नाही याची शंका वाटते. आपण ज्या जपानला मागे टाकले त्या जपानच्या तुलनेत भारताचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न बारा पट कमी आहे. देशातील काही दहा वीस टक्के श्रीमंत लोकांच्या जीडीपीमधील वाटा वाढला आणि सत्तर ट्क्केच्या तळातील लोकसंखेचा वाटा, वीस-तीस टक्के उद्योगधंद्यावाले म्हणजे आपले अदानी आणि तत्सम. आणि दुसरीकडे तळागाळातील शेतीसारखं क्षेत्र अजूनही अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे असून त्याचा आणि इतर उत्पन्नाचा परिणाम दिसत नाही, तो कमी आहे. ही जी उत्पन्नातील विषमता आहे आणि लोकसंख्या याकडे प्रामुख्याने लक्ष दिलं पाहिजे, ते होत नाही, त्यामुळे तिकडे पहिला नंबर जरी आला तरी, दरडोई उत्पन्नाची स्थिती सुधारणे खुप गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, मूळ पोटदुखी जी आहे, त्या आजाराकडे लक्ष दिलं पाहिजे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आम्ही उत्पन्न कितीही वर नेलं तरी दर वर्षी "डोई" ची संख्याच इतकी वर नेतो आहोत कि काय बिशाद दर डोई उत्पन्न वर जाईल? समान नागरी कायदा आणायचा नुसता म्हटलं तरी लेफ्टिस्ट लिब्बू लोक आई मेल्यासारखे धाय मोकलून रडायला लागतात. तरी बरं हे घटनेच्या ४२ व्या कलमातच लिहिलेलं आहे. दोन मुलांच्या वर मुले नकोत म्हटलं कि त्यांना सर्वधर्मसमभाव न आठवता धार्मिक स्वातंत्र्य तेवढा आठवतं तळा गाळातील लोकांचा अंत्योदय तेंव्हाच होईल जेंव्हा त्यांच्या कुटुंबाच्या अमर्याद वाढणाऱ्या आकाराचा अंत होईल. सरकारनेच सर्व काही पुरवायचे लोकांनी स्वतः काहीही करायचे नाही या काँग्रेसी मनोवृत्तीचा अंत होईल तेंव्हाच आपल्या सकल उत्पन्ना बरोबर दरडोई उत्पन्नात भरघोस वाढ होईल.

In reply to by सुबोध खरे

डॉक्टर, आपण सर्व विषयात तज्ञ आहात त्यामुळे तुमचं जवळ जवलं सगळं बरोबरच असतं. लोकसंख्या वाढीला प.नेहरु आणि दरडोई उत्पन्न न वाढायला काँग्रेस जवाबदार आहेत, हे आता गोबरमान्य झालं आहे. =)) बाय द वे, ते करोना येतोय ठाण्या-मुंबईत रुग्ण वाढताहेत. काळजी कशी घ्यायची ? पण यावेळी तो टाळ्या, थाळ्या, दिवाबंद आणि प्रवासबंद करायचा उपाय नको. -दिलीप बिरुटे

सद्य सरकारला प्रेयसी समजून तिचं काहीही गोड माणून सतत चुंबनं घेणारा बांडगुळ भक्त ही गोबरयुगाची देण आहे, अती हुच्च शिक्षीत(?)प्रज्ञावंताकडून सटिक अलंकारिक मुक्ताफळं!!!! भाषा श्रीमंतीच? म्हणावी लागेल....... बरेच लोकांना नेमके असेच वाटत असावे पण काय करणार सत्तेपुढे शहाणपण ..... सध्यातरी (हात) चोळत बसण्याशिवाय काही पर्याय नाही.

In reply to by कर्नलतपस्वी

श्री मोदी तिसऱ्यांदा निवडून आलेले आहेत आणि परत चौथ्यांदा येण्याची बरीच शक्यता आहे, कदाचित पाचव्यांदा सुद्धा. त्यामुळे मोदी द्वेष्ट्यान्ची मोठी गोची झालेली आहे. अवघड जागी दुखणं आणि जावई डॉक्टर त्यामुळे सहनही होत नाही आणि सांगता हि येत नाही अशा स्थितीतून आलेलें वैफल्य आहे. त्याला काही इलाज नाही.

In reply to by सुबोध खरे

१४००० कोटी रुपयांचा ठाणे बोरीवली भाईंदर दुहेरी बोगदा आणि उन्नत मार्ग प्रकल्पातील अपारदर्शकतेमुळे L&T ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती परंतु न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्याने L&T ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करीत सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिल्यानंतर एमएमआरडीएने अखेर काल माघार घेतली व या दोन्ही प्रकल्पांसाठी नव्याने निविदा काढण्यात येणार असल्याचेही एमएमआरडीएने न्यायालयात स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे नवीन निविदा ३००० कोटी रुपयांनी कमी असणार आहे. L&T कोर्टात नसती गेली तर हाच प्रकल्प मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला अतिरिक्त ३००० कोटी रुपये नफा देऊन गेला असता.( सत्ताधारी पक्षाला सर्वात जास्त निवडणूक रोखे देणारी कंपनी) आता शक्तिपीठ महामार्ग असाच गरज नसताना सरकार रेटत आहे. असेच प्रकल्प राबवत राहिले तर भारत लवकरच जगातील ' २ नंबरची ' अर्थव्यवस्था असलेला देश जाहीर होईल. कशाला हवी ती पारदर्शिकता? उद्या ह्या मागणीचा अतिरेक होऊन कपडेच काढून फिरावे लागेल.