Skip to main content

न्यायालयीन स्थगिती

लेखक सर टोबी यांनी मंगळवार, 05/09/2017 23:11 या दिवशी प्रकाशित केले.
नुकतीच उत्सवातील ध्वनी प्रदूषणावरील याचिके संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्व साधारण खटल्यात जैसे थे परिस्थिती ठेवावी असा प्रघात असावा. परंतु या खटल्यात जैसे थे परिस्थिती ठेवणे म्हणजे लोकांना निकाल लागू पर्यंत हाल भोगावयास लावणे होय हे न्यायालयाला ठाऊक नसावे असे दिसते. आत्ताच पुण्यामध्ये जणू काही सत्याचा विजय झाला आहे अशा थाटात डीजेंचा गोंधळ चालू आहे. नवी मुंबई मध्ये पोलिसांनी डीजेची गाडी जप्त केल्यावर तिथे मिरवणूक थांबवून आंदोलन चालू केले आहे. मागील काही दिवसात तारतम्याने निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे तारतम्य कुठे नाहीसे झाले कळत नाही. या विषया संधर्भात मिपाकरांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला आवडेल.
वाचने 26197
प्रतिक्रिया 84

प्रतिक्रिया

रामचंद्र मंगळवार, 23/04/2024 23:03
मुळात कुठलीही गोष्ट अति होऊन कोणाला त्रास होण्यासंबंधातील (आणि पर्यावरणसंबंधातील) याचिकेबाबतीत निकाल देण्यापूर्वी प्रथम संबंधित त्रास होणारी बाब ताबडतोब बंद व्हायला हवी, अशा प्रकारची तरतूद लवकरात लवकर अस्तित्वात यावी असं वाटतं.

सर टोबी बुधवार, 24/04/2024 10:13
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी तातडीची श्रेणीच काढून टाकली की काय अशी शंका येतीय. एखाद्या घटनेने प्रभावित होणाऱ्यांची संख्या आणि तीव्रता आणि जलद न्याय न दिल्यास अन्यायास अनुमोदन दिल्याचं पातक अशा काही गोष्टींचं काही सोयरंसुतक राहिलं नसावं अशी शंका येतीय. मग नोटबंदी असो, महाराष्ट्रातील सत्ताबदल असो की केजरेवालांच्या अटकेची सुनावणी असो. कुठल्याही न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयांना काहीही वेळेचं भान राहिलेलं नाही असं दिसतंय. आता महाराष्ट्रातील आमदारांची अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर देऊन काही साध्य होणार आहे का? अजून एक मुद्दा म्हणजे स्वतःहून चालू घटनांची दखल घेणं. खटले उभे रहात नाही, तथाकथित आरोपी विनाकारण जेलबंद होतात अशा घटनांची दखल न्यायालयांना घ्यावीशी वाटत नाहीय.

सुबोध खरे बुधवार, 24/04/2024 12:25
सर टोबी रिट अर्ज केंव्हा आणि कसा दाखल करा येतो याचे काही नियम आहेत. रिट अर्ज दाखल करून घेण्याचा मूलभूत हक्क हा घटनेच्या २२६ व्य कलमाखाली केवळ उच्च न्यायालयाना आहे. असामान्य स्थितीतच सर्वोच्च न्यायालय असा रिट अर्ज दाखल करून घेते. बहुधा मूलभूत हक्कांवर गदा आणली गेली आहे असा सकृतदर्शनी आणि सज्जड पुरावा असेल तर घटनेच्या ३२ कलमाखाली) आपच्या सर्वच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या अटकेला खालच्या न्यायालयाने मान्यता दिल्यावर उच्च न्यायालयाने सुद्धा सकृतदर्शनी पुरावे आहेत या कारणास्तव जामीन नाकारलेला आहे. असे असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय त्यांना जामीन देत नाही. संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या पटलावर होणाऱ्या घडामोडींवर न्यायालयांचा हक्क सीमित आहे केवळ घटनेच्या तत्वांची पायमल्ली होत असेल तरच न्यायालयाना त्यात हस्तक्षेप करता येतो हे सुस्पष्ट आहे. न्यायालयाकडून निर्णय आपल्या विरोधात गेला तर न्यायालये विकली गेली आहेत किंवा निवडणुकीचा निकाल आपल्या विरोधात गेला तर निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे किंवा इ व्ही एम हँक झाली आहेत असा ओरडा करणारे विरोधी पक्ष बंगाल मध्ये दिल्ली मध्ये किंवा कर्नाटकात निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे किंवा इ व्ही एम हँक झाली आहेत म्हणून आपल्याला विजय मिळाला असे का म्हणत नाहीत? महाराष्ट्रातील आमदारांची अपात्रतेचा निर्णय हा घटनापीठाकडे आहे. आणि याचा निकाल आहे हि विधानसभा विसर्जित किंवा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नसून परत असे प्रकार होऊन नयेत याबद्दल घटनेचा अर्थ लावण्यासाठी आहे. जर श्री शिंदे याना अपात्र ठरवले असते तर आपणच मोठ्या आवाजात न्यायालयाचा गौरव केला असता. पण जर न्यायालयाने शिवसेनेने निवडणुकीच्या अगोदर भाजप बरोबर केलेली युती तोडून माविआ चे सरकार स्थापन केले म्हणून मतदारांचा विश्वासघात केल्याबद्दल; माविआचे सरकार बरखास्त केले असते तर आपणच उच्च रवात रडारड केली असती. परंतु न्यायालये केवळ घटनेने आखून दिलेल्या कक्षातच काम करतात. कुणाला काय वाटेल याचा त्याच्याशी संबंध नाही. बाकी आपलं पूर्वग्रह आणि त्यावर आधारित विधाने चालू राहू द्या. गोड जेवणात तोंडी लावण्यासाठी वाढलेल्या लोणच्या सारखी ती जेवणाची चव वाढवतात.

कांदा लिंबू बुधवार, 24/04/2024 12:34
बाकी आपलं पूर्वग्रह आणि त्यावर आधारित विधाने चालू राहू द्या. गोड जेवणात तोंडी लावण्यासाठी वाढलेल्या लोणच्या सारखी ती जेवणाची चव वाढवतात.
ही तुलना आवडली!

सर टोबी बुधवार, 24/04/2024 16:11
मूळ मुद्दा न्यायालयांच्या दृष्टीने आज काल काहीच तातडीचे नसते हा आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने शिंदे गट फुटला तो प्रकारच घटनाबाह्य आहे आणि उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांची परत नियुक्ती करता येत नाही असा निर्णय दिला होता. परत आमदार पात्र की अपात्र याचा निर्णय सभापती करतात असा एक पूर्वी निर्णय दिला होता. त्याला अनुसरून तसाच निर्णय महाराष्ट्रात दिला. परंतु महाराष्ट्रात त्यावेळी सभापतीच नव्हते. म्हणजे आपण आयतेच फुटीरांना कोलीत दिले आहे हा तारतम्याचा विचार केलेला नाहीय. असो. तुमचा मागचा एक घाणेरडा प्रतिसाद बघता या धाग्यावरची चर्चा थांबवतो.

सुबोध खरे बुधवार, 24/04/2024 18:56
मूळ मुद्दा न्यायालयांच्या दृष्टीने आज काल काहीच तातडीचे नसते पूर्वग्रह असला कि काहीच चांगलं दिसत नाही. The Supreme Court has allowed a 14-year-old victim of sexual assault to terminate her almost 30-week pregnancy. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-allows-abo…

रामचंद्र गुरुवार, 25/04/2024 02:34
विषय परत एकदा ध्वनिप्रदूषणाकडं नेतोय. न्यायव्यवस्थेबद्दलचं एक निरीक्षण म्हणजे न्यायमूर्ती अभय ओक हे ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत अधिक जागरूक दिसतात. पण असा सरसकट अनुभव येत नाही. तसं म्हटलं तर न्यायालय अशा मुद्द्यांची स्वतःहून दखल घेऊन सुनावणी करू शकतं. काही वेळेला अशी दखल घेतली गेली आहे.

सर टोबी गुरुवार, 25/04/2024 12:47
अधिक किंवा एकमेव जागरूक आहेत याचाच अर्थ न्यायदान व्हेंडिंग मशिन सारखे नसते आणि नाही असा अर्थ होतो ना? हाच तर्क न्यायालयात लढल्या जाणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांना देखील लावता येईल.