Opportunity Cost ची संकल्पना अधिक स्पष्ट करायचा प्रयत्न करतो.
समजा एखादा विद्यार्थी २ वर्षांच्या नोकरीनंतर २ वर्षाच्या उच्च शिक्षणासाठी जात आहे.त्या शिक्षणाचा दोन वर्षांचा एकूण खर्च ३ लाख रुपये येईल असे समजू.आणि त्याला सध्या वर्षाला ३ लाख पगार आहे असे समजू.याचाच अर्थ दोन वर्षाच्या काळात तो नोकरी करत नसणार आणि त्याची किंमत त्याला ६ लाख मोजावी लागेल (दरवर्षी ३ लाख). आणि शिक्षणाचा खर्च ३ लाख करावाच लागणार आहे. तेव्हा वरकरणी शिक्षणासाठीचा खर्च ३ लाख वाटला तरी प्रत्यक्षात त्याहूनही तो जास्त आहे.कारण दोन वर्षे नोकरी न केल्यामुळे त्याला आणखी ६ लाखावर पाणी सोडावे लागणार आहे.तेव्हा उच्च शिक्षणाची Opportunity cost एकूण ३+६=९ लाख आहे.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
हा व्यापार तरच चालू शकेल जर भारताकडे दोघांना पुरेल एवढे कापड आणि धान्य दोन्ही बनवण्याची क्षमता नाही. अन्यथा दोन्ही भारतानेच बनवणे श्रेयस्कर होईल. अशा स्थितीत अमेरिकेला व्यापारावर निर्बंध आणावे लागतील आणि महाग असले तरी अमेरिकेत उत्पादन करावेच लागेल.
या व्यापारातला एक धोका असा की अमेरिकेत दोन्ही गोष्टींचे अधिक मूल्य मिळते म्हणून भारतातून स्थानिक जनतेला टंचाईत ठेवून दोन्ही गोष्टींची अदिकाधिक निर्यात करण्याकडे कल असेल.
भारतातील डाव्या आणि उजव्या बाजूंच्या स्वदेशीप्रेमींचा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला विरोध असतो कारण त्यातून आपल्या देशाचे नुकसान होईल असे त्यांना वाटते.
दोघांचाही विरोध विचित्र कारणांसाठी असतो.
डाव्यांना पाश्चात्यांचे (खरे म्हणजे अमेरिकेचे) काही नको असते. यामागे त्यांच्या जुन्या मार्गदर्शकांचा त्यावेळचा तात्विक विरोध हे कारण असते.
उजव्या (म्हणजे भाजपच्या) लोकांचा विरोध सांस्कृतिक कारणासाठी असतो. ते तुम्हाला कधी मोटारगाड्या वगैरेंना विरोध करताना दिसणार नाहीत. पण पाश्चात्य (पक्षी: ख्रिश्चन) संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करतात असे वाटणार्या गोष्टींना विरोध करताना दिसतील. उदा. कोका कोला, मॅकडोनाल्ड वगैरे.
खराटा
(रंग माझा वेगळा)
लेख माहितीपूर्ण आहे, आणि उत्साहाने वाचत आहे.
रिकार्डो दाखवतो, की प्रत्येक देशाने आपल्या ठिकाणी सर्वाधिक कार्यक्षमतेते होणारे उत्पादन केले, तर पूर्ण जगाचा हिशोब लावला, तर उत्पादन वाढलेले दिसेल.
परंतु या वाढीव उत्पादनाचा फायदा कोणाला होईल, त्याचा कुठलाच हिशोब दिला जात नाही.
वर अमेरिका-भारत :: शेती-कपडा हे उदाहरण दिलेले आहे, ते इतिहासात पात्रे बदलून घडून आलेले आहे.
१६००-१८०० काळात इंग्लंड-हिंदुस्तान :: कापड-कापूसशेती असे ते उदाहरण होय.
पूर्वी इंग्लंडात थोडासा कपडा निर्माण होई, आणि थोडेसे तंतुकृषि (लोकर) उत्पादन होई.
हिंदुस्तानात काही प्रमाणात कपडा निर्माण होई, आणि काही प्रमाणात कापूस उत्पादन होई.
ऑपर्ज्युनिटी कॉस्टांचा हिशोब करता, भारतात कपाशीचे उत्पन्न अधिक कार्यक्षमपणे होऊ शकत होते, आणि इंग्लंडात यंत्रमागावर कापड उत्पादन अधिक कार्यक्षमपणे होऊ शकत होते.
ब्रिटिश साम्राज्याच्या कृपेने असे उत्पादन-वैशिष्ट्य दोन्ही देशांत सार्वत्रिक झाले. इंग्लंडमध्ये ग्रामीण लोकांना गावांतून हाकून शहराकडे पाठवले, तिथे तंतु-कृषि कमी झाली, कापड कारखाने खूप वाडले. हिंदुस्तानात कपड्याचे हातमाग तोडून लोकांना शेती करायला पाठवले.
यापुढे इंग्लंड+भारत असा एकत्र हिशोब केला, तर कपाशीचे उत्पादन पूर्वीपेक्षा अधिक होते, आणि कापडाचे उत्पादनही पूर्वीपेक्षा अधिक होते. रिकार्डोच्या गणिताचा ताळा जुळतो.
प्रश्न हा आहे, की या वाढलेल्या जागतिक उत्पादनामुळे आलेली सुबत्ता हिंदुस्तान/इंग्लंड या दोन दोशांनी कुठल्या प्रमाणात वाटून घेतली? रिकार्डोच्या गणितावरून त्याबद्दल आपल्याला काहीच सुगावा लागत नाही, भाकीत करता येत नाही. इतिहासावरून असे दिसते, की हिंदुस्तानातील लोकांना या वाढीव जागतिक उत्पन्नाचा फारसा फायदा मिळाला नाही, तर इंग्लंडला भरपूर फायदा मिळाला.
(कागदोपत्री साम्राज्य असल्याची तितपत गरज नाही. विसाव्या शतकात आणि आज काँगो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी लागणारे खनिज कार्यक्षमपणे उत्पादन करतो, दक्षिण कोरिया सेल-फोन वगैरे अधिक कार्यक्षमपणे उत्पादन करतो. विशेषउत्पादनच केल्यामुळे खनिज आणि फोन-संच दोन्ही अधिक प्रमाणात बनतात. रिकार्डोचे गणित ++! पण याचा फायदा काँगो आणि दक्षिण कोरिया कुठल्या प्रमाणात वाटून घेतात>)
देशाच्या सरकारांना एकूण जागतिक उत्पादन वाढवण्याची जबाबदारी नसते. (कल्याणकारी किंवा प्रजाहितदक्ष राज्य असेल) तर देशातील प्रजेचे त्यातल्या त्यात बरे व्हावे, अशीच दृष्टी ठेवण्याचे त्यावर बंधन आहे, एकूण जागतिक उत्पादन किती का असेना.
म्हणूनच रिकार्डोच्या गणिताचा दाखला देऊन सरकारांनी काय धोरणे ठेवावीत, असे काही सांगता येत नाही.
एक शक्यता आहे, ती बघूया. पूर्ण भारतात एकच केंद्र सरकार आहे, आणि सर्वांना लोकसभेत करभाराच्या हिश्श्यासाठी दावा सांगता येतो. भारतातल्या भारतात प्रादेशिक स्पेशलायझेशन होऊन अखिल-भारताचे उत्पादन वाढवूया, असे रिकार्डोच्या गणितावरून कदाचित म्हणता येईल. पण बहुधा नाही. महाराष्ट्राने औद्योगिक उत्पन्न करावे, बिहारने शेती-खनिज उत्पन्न करावे, असे स्पेशलायझेशन झाल्याने लोक एका राज्यातून दुसर्या राज्यात जायला लागले. आणि बराच दंगा झाला. त्यामुळे रिकार्डोचे गणित वापरून भारतातही आंतरप्रांतीय धोरण ठरवता येत नाही. बिहारातले लोक बिहारातच राहावे, इतपत उत्पादनवैविध्य बिहारात असावे, आणि तसेच भरपूर उत्पादनवैविध्य महाराष्ट्रातही असावे, असे म्हणणारे लोक आपल्याला दिसतील.
धनंजय यानी रिकार्डोच्या तत्त्वाच्या मर्यादा नेमके पणाने सांगितल्या आहेत.
दुसरे धनंजय यांच्या लेखातील "प्रश्न हा आहे, की या वाढलेल्या जागतिक उत्पादनामुळे आलेली सुबत्ता हिंदुस्तान/इंग्लंड या दोन दोशांनी कुठल्या प्रमाणात वाटून घेतली" हे वाक्य अधिक तपशीला त जाऊन दोन्ही देशातल्या कोणत्या लोकांनी वाटून घेतल्या असेही विचारता येईल.
कारण दोन्ही बाबतीत मूळ उत्पादकांची (इंग्लंडातील शेतकर्यांचे कामगार झालेल्यांची आणि भारतातील विणकरांचे शेतकरी झालेल्यांची) स्थिती हलाखीचीच राहिली. दोन्ही देशातील व्यापार्यांचा (शेती ज्यांच्या मालकीची होती त्यांचा आणि कारखाने ज्यांच्या मालकीचे होते त्यांचा) मात्र नक्कीच फायदा झाला. (परत हे मी लिहितोय की मेथांबा?)
खराटा
(रंग माझा वेगळा)
लेख माहितीपूर्ण आहे, यात शंकाच नाही. वाचत आहे. रिकार्डोचे तत्त्व कळले; आणि त्यामुळे धनंजयांनी मांडलेला नफावाटपाचा मुद्दासुद्धा पटला. मला वाटते कर्क यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला आहे. त्याबद्दल लेखकाची मते वाचायला आवडतील.
(विद्यार्थी)बेसनलाडू
वरील उदाहरणात थोडीशी गल्लत होतेय असे वाटते...
अमेरिका एक वार कापड २०० रुपयात आणि एक माप धान्य १०० रुपयांत
ह्या हिशोबाने...
अमेरिकेसाठी Opportunity Cost अशी असेल--
१ माप धान्याची Opportunity Cost ०.५ वार कापड
१ वार कापडाची Opportunity Cost २ माप धान्य
म्हणजे १ माप धान्य जास्त करायला ०.५ वार कापड कमी बनवावे लागेल... तुमचे 'अमेरिकेला धान्याच्या बाबतीत तुलनात्मक सरसता आहे' हे विधान बरोबर वाटते.. पण गणित चुकलेले दिसते...
अर्थात, 'अमेरिकेला धान्याच्या बाबतीत तुलनात्मक सरसता आहे' हे पटले तरी 'भारताला कापडाच्या बाबतीत तुलनात्मक सरसता आहे' हे कसे काय ? ज्र दोन्ही कॉस्ट सारख्याच असतील तर भारताला काय फरक पडतो... काहीही बनवा ना....
-
अफाट जगातील एक अडाणि.
वरील सर्व उदाहरणात सकल उत्पादनासोबत एकूण अंतर्गत गरज ( कन्झ्युमिंग कॅपॅसिटी) ही कुठेच लक्षात घेतली गेली नाही.
कॉस्ट ऑफ ऑपोर्च्युनिटी रीझन फॉर पेइंग द कॉस्ट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी या घटकाचा कधीच विचार करु शकत नाही.
शिक्षण घेउन अधीक पगार मिळवायला प्रत्येकालाच आवडते पण शिक्षण प्रत्येकाला परवडतेच असे नाही.
आज तेरी नजरों से नजरे मिलाने की इजाजत चाहता हुं
जीनेसे पहले मरने की इजाजत चाहत हुं.
ये मुमकीन नही के खामोंश चला जाऊं
तुम्हे अल्फाजों मे बसाने की इजाजत चाहता हुं........विजुभाऊ सातारवी
अंतर्गत गरज ही एक बदलणारी गोष्ट आहे.२० वर्षांपूर्वी भारतात भ्रमणध्वनी नव्हतेच.अशा गोष्टीचे अस्तित्वच लोकांना माहित नव्हते. पण आज भारतात भ्रमणध्वनींची बाजारपेठ खूप मोठी आणि गरजही मोठी आहे.तेव्हा मागील लेखात लिहिल्याप्रमाणे विविध M -- Men,Money,Material,Machine,Methods यात सुधारणा करत उत्पादनात वाढ करावी.नव्या गोष्टींचा शोध लावावा (भ्रमणध्वनीप्रमाणे) आणि त्या गोष्टींचेही उत्पादन वाढवावे. या बाजारपेठेवर आधारीत अर्थव्यवस्थेत जनताच आपल्याला काय पाहिजे आणि काय नाही हे ठरवेल.उदाहरणार्थ भ्रमणध्वनीची उपयुक्तता लोकांना वाटली नसती तर त्या गोष्टीची आजच्याइतकी मोठी मागणी नसती.अशा अनेक गोष्टी असतील की ज्यांची उपयुक्तता लोकांना वाटली नाही म्हणून त्यांची मागणी उभी राहिली नाही.तसेच कालबाह्य वस्तूंची मागणी कमी होऊन त्यांचे उत्पादन आपोआप कमी करणे उद्योजकांना भाग पडते.उदाहरणार्थ आज व्हिडियो कॅसेटला फारशी मागणी बाजारात नाही.पण ७-८ वर्षांपूर्वीपर्यंत बरीच मागणी होती.पण आज तेवढ्या प्रमाणात मागणी नसल्याने उत्पादित केलेल्या कॅसेट पडून राहतील आणि उत्पादकाला तोटा होईल.म्हणून पूर्वीपेक्षा कॅसेटचे उत्पादन आज कमी होते पण सीडी आणि डिव्हिडीचे जास्त होते.
म्हणजेच भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत आपल्याला काय हवे आणि किती प्रमाणात हवे आणि काय नको या गोष्टी बाजारच ठरवतो.हे मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित सगळे बदल घडवून आणते.यालाच ऍडम स्मिथने ’अदृश्य हात’ म्हटले होते.सरकारने प्रत्येक गोष्टीत लक्ष घालायची गरज नाही.फक्त बेकायदेशीर व्यवहार होत असतील (अमली पदार्थ वगैरे) तर,मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणि इतर वेळीही Monetary policy सांभाळण्यासाठी आणि फसवाफसवी होत असेल तर (सत्यमसारखी प्रकरणे) सरकारने मध्ये पडावे अन्यथा नाही अशी ही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत बहुतांश गोष्टी लोकांवर सोडायच्या असतात.
काही लोक याला ’चंगळवाद’ म्हणतात.अनेकांना असे वाटते की काय करायचा आहे मायक्रोव्हेव किंवा भ्रमणध्वनी! अशी उपकरणे माणसाला परावलंबी बनवतात आणि म्हणून ती नकोतच.यालाही उत्तर तेच की लोकांना काय हवे ते त्यांना ठरवू दे.इतरांसाठी काय चांगले आणि काय वाईट हे ठरवायच्या भानगडीत कोणी पडू नये.ज्यातून हानी होऊ शकेल अशा गोष्टींना (अंमली पदार्थ किंवा इतर बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या गोष्टी) सरकारने बंदी केली आहेच.ती योग्य प्रकारे पार पाडली जात नसेल तर जरूर आवाज उठवा.पण मॅकडॉनल्ड माझ्यासाठी चांगले की वाईट हे इतरांनी सांगू नये. तर मला ते चांगले वाटले तर मी तिथे जाईन आणि ते चांगले वाटले नाही तर तिथे जाणार नाही अशी व्यवस्था आहे.
तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की बाजारपेठेवर आधारीत अर्थव्यवस्थेत अंतर्गत मागणी कशाची आणि किती असावी हे लोकच ठरवतील.
'अंतर्गत गरज' यातून आपल्याला अजून काही वेगळे अभिप्रेत असल्यास सांगावे ही विनंती.
अवांतर:
१. यावरून असे दिसते की भांडवलशाही आणि ऍडम स्मिथचा ’अदृश्य हात’ या गोष्टी आणि लोकशाही राज्यपध्दती यांच्यात लोकांना स्वातंत्र देण्याबाबत साम्य जरूर आहे.याचा अर्थ लोकशाही आहे तिथे भांडवलशाही असते असा नाही पण लोकशाहीशिवाय भांडवलशाही टिकणे फार कठिण आहे.
२. याउलट केंद्रिय नियोजनावर आधारीत अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक गोष्ट सरकार ठरवणार अशी व्यवस्था असते.कोणत्या उद्योगाला कच्चा माल किती द्यावा, उत्पादन काय करावे आणि किती प्रमाणात करावे, काय आयात करावे आणि काय निर्यात करावे या सगळ्या गोष्टी सरकार ठरवते.पूर्वीच्या सोविएट युनियनमध्ये आणि पूर्व युरोपात अशी व्यवस्था होती. तसेच राजकिय व्यवस्थेतही त्या देशांमध्ये सरकारमध्ये कोण हवे याविषयीचा निर्णय लोकांवर न सोडला जाता एकतर पॉलिट ब्युरो मध्ये किंवा बंदुकीच्या जोरावर घेतले जात असत (हंगेरी,अफगाणिस्तान).सामान्यत: प्रत्येक गोष्टीत ’तू अमूक कर तमूक कर, असेच कर तसे नको’ अशी इतर कोणाचीही लुडबूड वैयक्तिक जीवनातही झालेली लोकांना सहन होत नाही.आणि अशी लुडबूड या राज्यव्यवस्थेत आणि अर्थव्यवस्थेत सतत होत होती. मला वाटते की अशी शासनप्रणाली आणि अर्थव्यवस्था अपयशी ठरली यामागे हे कारण मोठे असेल.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
प्रतिक्रिया
वाचतोय...
Opportunity Cost
हा लेख शांतपणे
ढोबळ त्रूटी
चांगले विवेचन
धनंजय यानी
लेख आवडला
गल्लत...
हेच...
वरील सर्व
अंतर्गत गरज