मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

मालक भाडेकरू कायदे आणि प्रश्न

कंजूस · · काथ्याकूट
मालक भाडेकरू कायदे आणि प्रश्न कायद्याविषयी बरेच प्रश्न असतात. विविध विषयांचे वेगळे कायदे. मालक भाडेकरू संबंधित वाद विवाद,खटले हे Maharashtra rent control act यातील कलमांनुसार सोडवले जातात. एखादा मनुष्य घर बांधतो आणि काही कारणामुळे तो तिथे राहात नाही किंवा राहतो पण त्याकडे आधिकची जागा असते ती तो भाड्याने देतो. नंतर कधीतरी ती भाड्याने दिलेली जागा त्यास परत हवी असते. ती तो भाडेकरूस (तोंडी) मागतो. पण भाडेकरू जागा सोडायला तयार होत नाही. मग मालक कोर्टात जाऊन ताबा (recovery of possession) घेण्यासाठी वकीलामार्फत खटला लावतो. पुढे काय होते? किती वेळेत निर्णय लागून जागा परत मिळते? का मिळतच नाही? तर मालकाच्या बाजूने आणि विरुध्द म्हणजे भाडेकरूच्या बाजूने कायद्याची कोणती कलमे आहेत यावर निर्णय होण्यास वेळ लागतो. किंवा निकाल मालकाच्या बाजूनेही कोर्टात लागला तरीसुद्धा अंमलबजावणी होत नाही कारण भाडेकरू दाद मागण्यासाठी वरच्या कोर्टात जातो. कायदा कुणाची बाजू घेतो याबाबत न्यायाधीश श्री एम. सी. छागला यांनी एकदा मत व्यक्त केले होते की - "भाडेकरू कायद्याचा हेतू हा की प्रामाणिक भाडेकरूच्या हक्काचे रक्षण करणे त्याच बरोबर साध्याभोळ्या मालकाचेही नुकसान न करणे." जागा भागड्याने देताना तो व्यवहार कागदोपत्री करून त्याची नोंद करणे आवश्यक आहे. अटी,नियम स्पष्ट लिहिलेले असावेत. मालकी (owner) आणि ताबा (possession)याचे दोन वेगळे अर्थ असतात. जागेच्या मालकाने एका कराराने जागेचा (यथोचित आणि ठराविक) वापर करण्याचा हक्क तात्पुरता आणि विवक्षित वेळेपुरता भाडेकरूस दिलेला असतो. त्या अटी बाद झाल्यावर ती जागा मालकास परत करायची असते. मालक जेव्हा जागा(ताबा) परत मागतो तेव्हा कायद्याच्या विविध कलमांनुसार तो ती परत मागत असतो. किंवा दिलेला करारच ठरलेली तारीख उलटल्याने संपलेला असतो. किंवा करारात दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन झालेले असते. तर ते कसे याचे पुरावे मालकानेच सादर करायचे असतात. ज्या अस्तित्वात असलेल्या कलमांनुसार ताबा मागितलेला असतो त्याचे परीक्षण(verification) न्यायालयात होते आणि निर्णय लवकर लागतो व वरच्या कोर्टातही ग्राह्य धरल्याने जागा रिकामी करण्याचा आदेश निघतो. उदाहरणार्थ १)राहाण्यासाठी दिलेल्या जागेत भाडेकरूने धंधा सुरू केलेला असतो , किंवा २)कोणतेही कारण न देता भाडेकरू जागेस कुलूप ठोकून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ दुसरीकडे जाऊन राहात असतो. अशा स्वरूपांच्या खटल्यात कोर्ट शेजाऱ्यांची साक्ष, इलेक्ट्रीक मीटर रीडींग, प्रत्यक्ष पाहणीतून निर्णय देते. जेव्हा भाडेकरू कोणत्याच कलमांचे उल्लंघन न करता शांतपणे राहात असतो तेव्हा मात्र ती जागा परत मिळवणे सोपे नसते. (हा धागा चर्चेसाठी आहे. मी कायद्याचा पदवीधर नाही. कोर्टाचा अवमान न करता,दोषारोप न करता आपली मते आणि विचार मांडावेत.)
कायदेविषयक प्रश्न
वाचने 7197 वाचनखूण प्रतिक्रिया 20

प्रतिक्रिया

Trump 20/08/2023 - 09:08
खरे तर भारतीय कायदे, आणि त्यांची अंमलबजावणी करुन घेणे एक दिव्य असते. भारतीय न्यायालये, व्यवस्थेबद्दल फारसा आदर नाही. जो बळी तो कान पिळी हाजीर तो वजीर त्या तत्वावर न्यायव्यवस्था चालते. आजोबानेला सुरु केलेले खटले नातवाच्या काळात सुटत नाहीत. वकीलाच्या पिढ्यानपिढ्या त्यावर पोसल्या जातात. --- भाडेकरुची इच्छा (डावपेच) ही शक्य तितका खटला लांबवणे अशी असते. भारतीय व्यवस्थेत ते सहज शक्य होते. त्यामुळे कोणालाही भाड्याने देताना आधी हा/ही नडला तर काय करायचे ह्या विचार करुनच भाड्याने द्यावे.

कंजूस 20/08/2023 - 09:15
कोणत्या कलमाखाली ताबा मिळतो या बाबत वकिलांना माहीत नसते का? पण ते हातची केस जाऊ देत नाही. शिवाय म्हण अशी आहे की "possession is nine points of the law." ज्यांच्याकडे ताबा त्यांच्या बाजूने दहापैकी नऊ कायदे असतात.

कंजूस 20/08/2023 - 20:07
बरोबर. लीव लायसन करार पूर्वी नव्हता. पण आता सोसायट्यांनी ते पार्किंग जागेवरून भांडणं होतात. लीवलायसनवाल्याने तो मुद्दा स्पष्टपणे नमूद करून घेतला पाहिजे. म्हणजे राहाण्याचे आणि गाडी पार्किंग ( त्या मूळ मालकाने घेतलेले )वापरण्याची परवानगी असलेला करार कमिटीकडे दिला की काम झाले. अन्यथा फक्त राहाण्याचा करार आहे असा वाद इतर सभासद उकरून काढतात.

सुबोध खरे 21/08/2023 - 18:58
घर एकदा भाड्याने दिले कि तेथून भाडेकरू सोडतच नसे. मामला न्यायालयात गेला कि सुरुवातीला न्यायालये प्रकरणावर स्टे देत असत म्हणजे मामला २०-२५ वर्षे लटकत राहत असे. यामुळे ८० च्या दशकात न्यायालयाच्या बाहेर आपले प्रकरण सोडवणे जास्त सोपे होते. माझ्या माहितीत असलेली प्रकरणे अशी होती. १) डोंबिवली मध्ये एकाने घर भाड्याने दिले होते भाडेकरू ते खाली करत नव्हता शेवटी मालकाने कंटाळून घराच्या तत्कालीन किमतीच्या ७५ % रकमेला घर तेथिल एका आगरी गुंडाला विकले. खरेदी खत झाल्याच्या १० व्या दिवशी त्या गुंडाने भाडेकरूची सामान भरदिवसा रस्त्यावर फेकले आणि भाडेकरूंच्या मानेवर कोयता ठेवून सांगितले कि परत या भागात दिसलास तर तुझं काही खरं नाही. २) मुंबईत अशी अनेक प्रकरणे होती जेथे राजकीय पक्षांच्या आशीर्वादाने पोसलेले गुंड घर खाली करण्याचे काम करत असत. दाऊद इब्राहिम पासून अनेक गुंड अशा पैशावर पोसले गेले आहेत. यामुळे मुंबई ठाणे परिसरात ३० ते ४० % घरे कुलूपबंद होती. भाड्याने देऊन कोर्ट कचेरी करत उभी हयात घालवण्यापेक्षा घर बंद असलेले परवडले हि मनोवृत्ती झाली होती. असंख्य लोकांना यामुळे झोपडपट्टीत राहायला जायला लागले होते. कारण घर विकत घेणे शक्य नव्हते किंवा वास्तव्य कायमचे नसल्यास घर का घ्यायचे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने लिव्ह अँड लायसन्स चा कायदा आणला. ज्यात कोणताही कज्जा झाल्यास भाडेकरूला प्रथम घर रिकामे करावे लागते आणि मग खटला करा. यामुळे मुंबई ठाण्यात अनेक घरे भाड्याने देण्याचा मार्ग सुकर झाला आणि मुंबईत बदलीवर आलेल्या लोकांची किंवा घर परवडत नसलेल्या असंख्य लोकांची सोया झाली. अशा अनेक केसेस

कंजूस 21/08/2023 - 20:51
हो ना. आमच्या जवळच्या काकूंची मुलगी त्याच इमारतीत राहायची. त्यांच्याकडची बातमी आणि पेप्रातली बातमी दोन्ही कळायच्या. शेवटी काय तर पुरावे नसतात.

चौकस२१२ 22/08/2023 - 06:31
यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने लिव्ह अँड लायसन्स चा कायदा आणला. ज्यात कोणताही कज्जा झाल्यास भाडेकरूला प्रथम घर रिकामे करावे लागते आणि मग खटला करा. हे अजूनही विना धोका ( घरमालकाच्या दृष्टीने) आहे का? आणि घरमालक विमा ( भाडेकरूची भाडे बुडवले / नासधूस केली तर भरपाई मिळणारा ) उपलब्ध आहे का?

चौकस२१२ 22/08/2023 - 06:35
जेव्हा भाडेकरू कोणत्याच कलमांचे उल्लंघन न करता शांतपणे राहात असतो तेव्हा मात्र ती जागा परत मिळवणे सोपे नसते. हे सुद्धा फार एकांगी झाले कारण खालील कारणांसाठी मालक ताबा परत मिळवू शकत नाही का? १) भाडे वाढीवरून दुमत २) मालकाला स्वतःला किंवा त् त्याच्या अगदी जवळच्या नातेवाईकाला तिथे राहायचे असेल तर शेवटी हा भाड्याचा करार आहे , कायमची जागा हस्तांतरित झाली नाहीये हे कसे सरकारला कळत नाही एवढी वर्षे ?

आनन्दा 22/08/2023 - 13:31
आपल्याकडे महाराष्ट्रात भाडे नियंत्रण कायदा आणि कुळ कायदा असे दोन भयंकर कायदे कितीतरी वर्षे अस्तित्वात आहेत. त्याबद्दल बोलत आहेत ते. हल्लीचा लिव्ह लायसेन्स नव्हे.

कंजूस 22/08/2023 - 11:03
जागा परतीची कायद्याने ग्राह्य कारणं- खालील कारणांसाठी मालक ताबा परत मिळवू शकत नाही का? १) भाडे वाढीवरून दुमत २) मालकाला स्वतःला किंवा त् त्याच्या अगदी जवळच्या नातेवाईकाला तिथे राहायचे असेल तर -(१) गावभागात मालक भाडेकरूस तोंडींच 'समजावतो' "काय इकडे कायमचा राहायचा विचार आहे का?" तगादा लावतो आणि भाडेकरू परस्पर जातो. तसं मुंबईत होत नाही. मुंबई रेंट act आहे. आणि भाडेकरूही strong असतात. तोंडी समज मिळणेला घाबरत नाहीत. मग मालक कोर्टात गेला की पूर्ण अडकतो. कसा? *मुंबई रेंट act प्रमाणे कितीही जुन्या भाड्याने राहणाऱ्याचे भाडे वाढवता येत नाही. किंवा अगदी पंधरा वीस रुपये वाढवता येते. * मालकाला स्वतः लाच जागा कमी पडत असल्याने जागा परत हवी आहे हा मुद्दा लावला तर ते कसं हे मालकालाच स्वतः च सिद्ध करावं लागतं ते बहुधा शक्य नसतं. १९४१-४५ च्या दुसऱ्या महायुद्ध काळात सरकारला एका विशेष कायद्याने मोक्याच्या ठिकाणच्या 'अतिरिक्त' जागा तसेच कमर्शल वाहने ट्रक्स वगैरे सरसकट ताबडतोब सैन्यासाठी ताब्यात घेता येतात. त्याप्रमाणे तशा मुंबईतील जागा ब्रिटिशांनी घेतल्या होत्या. तीन चार मजल्याच्या इमारती मोठ्या श्रीमंत लोकांनी बांधून एका मजल्यावर मालक राहायचा आणि इतर संपूर्ण मजले एकेका भाडेकरू द्यायचा. ते दोन तीन हजार फुटांचे ब्लॉकस सरकारने घेतले. युद्ध संपून भारत स्वतंत्र होऊन ब्रिटिश निघून गेले ते रिकामे ब्लॉक्स मंत्र्यांना दिले. कायदा चालूच ठेवण्यात आला. तर शंभर दीडशे रुपये भाड्यात अजूनही भाडेकरूंचे वारस राहात आहेत. (ती यादी इंडिया टुडे मासिकाने प्रसिद्ध केली होती १९८५ -९० दरम्यान. मी तो लेख वाचला आहे. तारीख आठवत नाही)तर त्या मालकांना ते ब्लॉक्स परत मिळवता आले नाहीत. मालकाचा एखादा वारस पूर्ण मजल्यावर असताना 'जागा कमी पडते' हे सिद्ध करता आले नाही. अशीच उदाहरणे इतर ठिकाणी आहेत. (दोन चार महिन्यांपूर्वी मात्र एका मालकिणीस एक जागा परत मिळाली आहे.कारण बहुतेक भाडेकरूसच वारस नव्हता.) # घरमालक सैन्यात नोकरीवर असल्याने फिरतीवर असतो आणि त्याचे एखादे घर तो भाड्याने देतो. जेव्हा तो रिटायर होऊन परत येतो तेव्हा त्याला घर परत हवे असते. अशा वेळी भाडेकरूस घर सोडावेच लागते. पक्का कायदा. #भाडेकरू काही गैर धंदे करत असेल आणि ते सिद्ध झाले तर घर सोडावेच लागते.

सुबोध खरे 22/08/2023 - 11:59
लिव्ह अँड लायसन्स खाली जर घर मर्यादित कालावधीसाठी दिले असेल तर कोणत्याही कारणासाठी भाडेकरूला जागा रिकामी करावीच लागते. महाराष्ट्र सरकारने आदर्श भाडेतत्व करार जरी केलेले आहे याप्रमाणे घर ११, २२ किंवा ३३ महिन्यांच्या कराराने दिले जाते आणि ११ महिन्यांनी १० % भाडेवाढ त्यातच अंतर्भूत असते. या करारानुसार घर भाड्याने दिले तर करार नूतनीकरण न केल्यास भाडेकरूला आपोआप घर रिकामे करावे लागते. त्याला कोणत्याही न्यायालयात स्थगिती देता येत नाही.

चौकस२१२ 23/08/2023 - 06:49
या करारानुसार घर भाड्याने दिले तर करार नूतनीकरण न केल्यास भाडेकरूला आपोआप घर रिकामे करावे लागते. त्याला कोणत्याही न्यायालयात स्थगिती देता येत नाही. हे गेले वर्षे ऐकतोय पण तरीसुद्धा मन धजवत नाही ... अर्थात याला कारण जुने भाडेकरू अडवणूक कथा वैगरे असेल हि पण खरंच इतकं सुस्पष्ट आहे का?

कंजूस 23/08/2023 - 08:54
नक्की काय म्हणायचेय? आता जो भाडेकरू आहे त्याच्याही काय करार केला आहे पाहा. लीव लायसन करार करून नोंदणी केली नसेल तर तो जुना भाडेकरू आहे (म्हणजे त्याच्याकडे तुम्ही दिलेल्या घरभाडे पावत्या आहेत, दोन/ तीन महिन्यांचे आगावू भाडे दिलेली डिपाझिट पावतीही असेल.) जुन्या रेंट कायद्यात आहे. याला काढणे फार कठीण आहे.

सुबोध खरे 23/08/2023 - 19:11
होय हे तितकेच सुस्पष्ट आहे मी माझी दोन घरे गेली काही वर्षे ( विकून टाकण्याच्या अगोदर ) अशा भाडे करारावर दिलेली होती. तुम्हाला एक महिन्याची नोटीस देऊन केंव्हाही भाडेकरूला काढून टाकता येते (कोणतेही कारण न देता).

गवि 22/08/2023 - 12:32
भाडेवाढीवरून दुमत किंवा स्वतःला राहायला ती जागा हवी असेल तर अशा दोनच कारणांनी का बरे वैध ठरावी घरमालकाची मागणी? त्याला आर्थिक लाभासाठी घर विकायचे असेल किंवा तेथे अन्य कोणाला अधिक भाड्याने द्यायचे असेल तर ते का परत मिळू नये? फार फार तर पुरेशी आणि भरपूर मुदत/ नोटीस देणे बंधनकारक असे करता आले असते. असे कायदे होण्यामागे नेमके काय कारण घडले असेल?

चौकस२१२ 23/08/2023 - 06:47
हो गवि ... इतर हि मुद्दे आहेत १) जर जागा विकायची असेल तर , नवीन मालकाला आणि भाडेकरूला आधीचे भाडेकरार लागू होतो .. त्यानंतर नवीन मालक इतर नियमप्रमानेच वागू शकतो २) अन्य कोणाला अधिक भाड्याने द्यायचे असेल होसी पण ते पहिला करार संपल्यावर ( हि माहिती भारतातील नाही बाहेरील आणि येथे त्यात संदिग्ध पण फारसा नाहीये अर्थात कागदोपत्री भारतातात हि नसावा )

कंजूस 22/08/2023 - 15:47
भाडेकरू बदल मालकाला आर्थिक लाभासाठी घर विकायचे असेल किंवा तेथे अन्य कोणाला अधिक भाड्याने द्यायचे........ ते करार पूर्वी झाले त्यावेळच्या कायद्याप्रमाणे. ते वैध आहेत. त्या काळी कुणा मालकाला सुचले नाही की एक दोन वर्षे अशी काही अट घालून भाडे करार करावा. (दोन महिन्यांचे भाडे अधिकचे द्या आणि भाडेकरू व्हा हा प्रकार होता.) ब्रेकसाठी काहीच कलमे लिहिली नव्हती. वीस,पन्नास रुपये भाड्याची आताची किंमत मुंबईत हजारांत, लाखांत होईल आणि असा काही कायदा कोण(ते सरकार) करणार आणि लाखो लोकांना घराबाहेर काढणार? करार सोडण्याच्या अटीही नाहीत. मुंबईतल्या गिरणी मालकांनी कामगारांसाठी जागा,घरे बांधली होती. कायदा त्या वेळीही असा होता की अशा कारणांमुळे दिलेली जागा ते नसल्यावर( म्हणजे त्या गिरणीतील नोकरी संपल्यास) रिकामी करून द्यावी लागेल. तर तसे काहींचे झाले. बँकांच्या क्वार्टर्स, संरक्षण खाते, पोर्ट ट्रस्ट यातील जागांवर ही अंमलबजावणी झाली. लीव लायसनचा विषय वेगळा आहे. करार स्पष्ट आहेत. खटले चालू आहेत ते जुन्या भाडेकरू -मालकांचे.