कायदेविषयक अडाणी प्रश्न...(बरेच आहेत..!!)

दिवाळी झाल्या झाल्या अचानक कायदेविषयक प्रश्न??

कमाल आहे गवि...मला वाटले संपादन करून करून कंटाळला असाल आणि मस्त फिरायला गेला असाल...

असो...हे माझे होमपीच आहे...परंतु तुमचे शंकासमाधान विस्ताराने करेनच !!

हा एक का.कु. आहे की एकत् एक गुंतलेले अनेक का.कु ?
एका एका मुद्यावर धागा निघेल असे बळ आहे हया विषयात !
वाचतो आहे .

मुद्दा ८ : नो पर्किन्ग मधे वाहन पार्क करने : विनातिकिट प्रवास : जोरात म्युझिक लावून इतरन्ना छळ्ने. हे अदखलपात्र
चोरि, मारामारि, वगैरे...दखल्पात्र...
अशि आपलि माझि समजूत आहे...बाकि तज्ञन्चे मत लवकर यावे हि माझिपण इछा...

न्ययालयात न्याय मिळत नाही. न्यायालयात जे मिळते त्याला न्याय असे म्हणतात.

१. सारासार विवेकबुद्धी - न्यायाधीश आपली सारासार विवेकबुद्धी वापरीत असतील किंवा नसतील परंतु निकाल देताना मात्र समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारावरच द्यावा लागतो. समोर न आलेला पुरावा अध्याहृत धरून निकाल देणे अपेक्षित नाही.

२. ताशेरे - बहुधा ताशेरे मारणे हे न्यायाधीशांचे काम नाही. परंतु काहींना प्रसिद्धीची हौस असते!

३. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय - हे निर्णय पुढे इतर न्यायलये रीफर करतात हे खरे. परंतु, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयदेखिल अखेर घटनेबरहुकुमच असतो. थोडक्यात, कायदे करण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे. तो कायदा घटनेचला अनुसरून आहे किंवा नाही हे सुप्रीम कोर्ट ठरवू शकते. अर्थात, घटना बदलण्याचा अधिकारही शेवटी संसदेलाच असतो, सर्वोच्च न्यायलयाला नाही.

४. किमान आणि कमाल शिक्षा - न्यायाधीच्या आकलनानुसार. उदा. खून्याला कमाल फाशीची शिक्षा असली तरी ती अपवादात्मक परिस्थितीत ध्यावी, असा संकेत आहे. परिस्थिती अपवादात्मक आहे किंवा नाही, हे न्यायाधीशाने ठरवायचे.

५. कॉन्सिक्वेन्शियल डॅमेज - बहुधा नाही. अन्यथा, विमान उशीरा गेल्यामुळे माझा अमुक एक हजार कोटींचा सौदा होऊ शकला नाही इ. दावेदेखिल ठोकले जातील.

६. साक्षीदार आणि पुरावे - साक्षीदार म्हणजे जिवंत पुरावे (आणि पुरावे म्हणजे निर्जीव साक्षीदार). अर्थात, साक्षीदार ही जिवंत व्यक्ती असल्यामुळे, विरुद्ध बाजूचा वकील त्याची उलट तपासणी घेऊन तो कसा विश्वासार्ह नाही, हे सिद्ध करायचा प्रयत्न करू शकतो. पुरावे मात्र फोरेन्सिक लॅब इ. ठिकाणी तपासले जातात.

७. गीतेवर हात - गीतेवर (बायबल्/कुराण इ.) हात ठेवून शपथ घेणे बंधनकारन नसावे. सदसद्विकेकबुद्धीला स्मरूनही शपथ घेता येत असावी.

८. दखलपात्र / अदखलपात्र - ज्यात पोलीस स्वतःहून लक्ष घालतात तो दखलपात्र (उदा खून) आणि ज्यात पोलीस तक्रार केल्याशिवाय लक्ष घालीत नाहीत (उदा. साधी चोरी, घरफोडी वा दरोडा नाही).

९. जामीन - त्याचे नक्कीच काही निकष असावेत. जो आरोपी साक्षीदार्/पुराव्यात गोलमाल करू शकतो त्याला जामीन मिळत नाही. काही विशिष्ठ गुन्ह्यात अडकलेल्यांना (उदा. खून) जामीन सहसा मिळत नाही.

हुश्श. झाले एकदाचे ;)

सुनील, LLB (Lord of Last Bench)

१. निर्णय हा कायदा/घटनेनुसारच द्यायचा असतो परंतु बर्‍याच वेळा कायदा/घटना प्रसंगानुरूप अपरीपूर्ण असतो. तेव्हा स्वतःच्या विचारांनी / भावनांनी / मतांनी /सद्सद्विवेकबुद्धीने निवाडा करत असावेत.
२. निर्णय हा संगणकाच्या भाषेत नसतो १ किंवा ० त्यामुळे न्यायाधीशाच्या प्रतिभेप्रमाणे नाकासमोर निर्णय किंवा ताशेरेमिश्रित निर्णय असतो.
३. कायदा संसदेतच बनतो पण जेव्हा कायदा परीपूर्ण नसतो तेव्हा कोर्टाच्या विचारांनी / भावनांनी / मतांनी /सद्सद्विवेकबुद्धीने निवाडा होतो. प्रत्येक बाबतीत आपले डोके चालवण्याऐवजी इतर कोर्टे सुप्रीम कोर्टाचा पूर्वीचा निकाल "reuse" करत असावेत.
४. कमाल आणि किमान मधील रेंज वापरण्यासाठी काही "parameters" कायद्यात नक्किच असावेत. ते नसल्यास कोर्टाचे विचार्/भावना/मत्/सद्सद्विवेकबुद्धी आहेच..

पुढील प्रश्नांवरील उत्तरे/मते/विचार/भावना - क्रमशः

ताशेरे ओढणे... हा हा.
ह्यात ताशेरे म्हणजे नक्की काय आहे आणि त्याची उत्पत्ती कशी झाली ते माहीत नाही. बर, अमुकचं नाही तर अमुकवर ताशेरे ओढतात त्यामुळे मी बुचक-कळ्यातच पडलोय.

हा शब्दप्रयोग मी इतर कुठल्याही संदर्भात ऐकला नाही. त्यामुळे "ताशेरे ओढण्याचा" हक्क फक्त न्यायाधीला असतो असं समजावं काय?

इथे वकील मंडळी उत्तर देतील या आशेने गविंच्या शंकांमधे थोडी भर घालतो.
१. एखादा निकाल राखून का ठेवला जातो ? आणि राखून ठेवल्यावर तो नंतर कधी दिला जातो ?
२. खंडपीठ म्हणजे काय ? कोर्टाच्या खालपासून वरपर्यंत पायर्‍यांचा प्रवास कोणी सांगू शकेल का ? दादा कोंडक्यांच्या भाषेत कोण कुणाच्या वर ?

अवांतरः 'धबॉक' कंपनीचे बूट घालून पडल्यावरच धबॉक असा आवाज येतो का ?

वाचत आहे. आणि शंकांमधे भर पडत आहे!

कायदा व न्यायसन्स्थेबद्दचा मजकूर वाचताना इतकी हहपुवा होईल असे वाटले नव्हते.

मझीपण एक शन्का: न्यायसन्स्थेबद्दल असे विनोदी लिहील्यास तो कोर्टाचा अवमान समजला जईल का ?

८. दखलपात्र / अदखलपात्र : काही गुन्ह्यात पोलीस फक्त तंबी देऊन सोडून देतात उदा. भुरट्या चोर्‍या, रस्त्यावरची छोटया वादावादी या अदखलपात्र या सदरात येऊ शकतात. (माझ्या माहितीत अदखलपात्र म्हणजे ज्यात FIR करून घेत नाहित ते)

बाकि तज्ञान्चे मत कळावे......

दखलपात्रतेची व्याख्या ही एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासंबंधी आहे. अटक करणे अर्थात व्यक्तीस्वातंत्र्य मर्यादित करणे. हा अधिकार कायद्याने तीन प्रकारच्या अधिकार्‍यांना दिलेला आहे - ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट, आणि पोलीस. अशा अटक करण्याच्या अधिकाराला "अ‍ॅरेस्ट वॉरंट" म्हणतात. म्हणजे अटक करण्याचा अधिकार. गुन्हा अदखलपात्र असेल, तर ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटने असे अ‍ॅरेस्ट वॉरंट दिल्याखेरीज पोलीसांना कुणाला अटक करता येत नाही. मात्र गुन्हा दखलपात्र असेल, तर पोलीस अशा अ‍ॅरेस्ट वॉरंटखेरीज आरोपीला अटक करु शकतात. याबाबतीत एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार पोलीसांएवढेच मर्यादित आहेत.

[फॉर दॅट मॅटर, दखलपात्र गुन्ह्याच्या बाबतीत अटक करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकालाही अधिकार आहे. जर त्याच्यासमक्ष एखादा दखलपात्र गुन्हा घडत असेल, तर तो रोखण्यासाठी एखाद्या नागरिकाने एखाद्या व्यक्तीला अटक केली (म्हणजेच बळ वापरुन बंदी बनवले) तर तो गुन्हा होत नाही; तर ती कायदेशीर अटक ठरते.]

कोणती क्रिया ही गुन्हा आहे हे कायद्यानुसार ठरवले जाते. बाकी कुणाला ते ठरवायचा अधिकार नाही. तसेच, कोणता गुन्हा दखलपात्र आहे हेदेखील कायदाच ठरवतो. तसा उल्लेख संबंधित कायद्यात असतो. त्यामुळे ते ठरवायचे कष्ट कुणी घ्यायचे कारण नसते.

थोडक्यात, पोलीसांची दंडुकेशाही मर्यादित करण्यासाठी दखलपात्र/ अदखलपात्र हा उद्योग करावा लागतो. दोन्ही गुन्हेच. उगाच ऊठसूठ प्रत्येक गुन्ह्यासाठी पोलीसांनी लोकांना अटक करत सुटू नये यासाठी त्यांच्यावर न्याययंत्रणेचे नियंत्रण असते.

१. दखलपात्र गुन्हा म्हणजे ज्यात अटक करण्यासाठी वॉरंटची गरज नसते तो, आणि अदखलपात्र म्हणजे ज्या गुन्ह्यासाठी अटक करायला वॉरंट लागतो तो..

२. न्यायाधीश कायदा अप्लाय करतात. ह्यावेळी गुन्ह्याच्या वेळची परीस्थिती, गुन्हा करण्यामागचे कारण इ. गृहीत धरुन कलमांच्याआधारे शिक्षा दिली जाते. काही गुन्ह्यांची शिक्षा म्हणून बंदिवास किंवा दंड किंवा दोन्ही असे असते. तिथे न्यायाधीशांच्या सद्सदविवेकबूद्धीवर निकाल ठरतो. केसच्या इंटरप्रिटेशननुसार पोलिसांनी नोंदवलेल्या कलमांमध्ये ते फेरफारही करु शकतात (कलम गाळणे किंवा जोडणे इ.) एक क्लासिक उदाहरण द्यायचे झाल्यास : एक माणूस शेजार्‍याशी भांडायला म्हणून त्याच्या घरात शिरला. भांडतांना त्याने चिडून शेजार्‍याला जोरात ठोसा मारला. समजा, त्याच क्षणी त्याची बायको, जिच्या कडेवर दिड-दोन महीन्याचं मुल आहे,मध्ये आली (बॉलीवूड स्टाईलमध्ये) आणि तो ठोसा त्या तान्ह्या मुलाला लागून तो दगावला, तर गून्हा कुठला? खूनाचा की गंभीर जखमेचा की किरकोळ जखमेचा? हे न्यायाधीशाने ठरवायचं. कारण त्या माणसाचा इरादा त्या स्त्रीला किंवा त्या बाळाला इजा पोहचवण्याचा नव्हता.तसेच तो ठोसा जर इन्टेन्टेड व्यक्तिला (पक्षी : शेजार्‍याला) बसला असता तर त्याला किरकोळ किंवा फारतर गंभीर जखम झाली असती (डोळ्याला इजा इ.).. आता सांगा तुम्हीच..

३. सर्वोच्च न्यायालयाचे "प्रिसेडन्ट्स" हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात, कारण कायद्याच्या इंटरप्रिटेशनवर न्याय ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले इंटरप्रिटेशन हे न्यायालयसंबंधित सर्वोच्च ऑथॉरिटीचे विश्लेषण असते. "ज्युडिशियल रिव्ह्यु" प्रमाणे संसदेद्वारा केलेला कायदा जर घटनासंमत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय त्याला रदबादल करु शकते.

४.माझ्या माहितीनुसार न्यायालय अ‍ॅक्चुअल डॅमेजेसवर भर देते, कॉन्सिक्वेन्शियल डॅमेजेसवर नाही. अब्रुनूकसानीच्या दाव्यातही अब्रुनूकसानी झालेल्या माणसाची पत, त्याचे नुकसान, त्याला झालेला मनस्ताप ह्यावर दंडाची रक्कम ठरत असावी, हा एक अंदाज.. कायद्यानुसार दंड हा "डेटरंट" असावा लागतो, "एक्झॉरबिटंट" नाही..

५. पुरावे म्हणजे तुमच्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ तुम्ही सादर केलेले कागदपत्र, फिल्म, सिडी इ., तर साक्षीदार म्हणजे तुमच्या म्हणण्याला दुजोरा देणारे लोक.. दोन्ही एकाच वेळी देणे गरजेचेच आहे असे नाही. उदा. खुनाच्या कटात /गुन्ह्यात साक्षीदार असू शकतात पण पुरावे असतीलच असे नाही.

६. न्यायाधीश जेव्हा न्याय देतात, तेव्हा ते खटल्यातील पक्षकारांच्या वर्तनाबद्दल, किंवा त्या अनुशंगाने खटल्याशी रिलेव्हंट अश्या बाबींवर भाष्य करु शकतात/ करतात. "सनसनीबाज" त्यालाच ताशेरे ओढणे वगैरे बोलतात..

७. गीतेची शपथ वगैरे परंपरेने आलेल्या गोष्टी आहेत. कायद्याची एक व्याख्या "कोडिफाईड एथिक्स" अशी आहे, आणि एथिक्सचा संबंध पुर्वापार धर्माशी जोडलेला असल्याने, "मोरल प्रेशर" टाकण्यासाठी शपथा वगैरे..

८. जामीनपात्र / अजामीनपात्र गुन्ह्याची व्याख्या त्या-त्या गुन्ह्याशी संबंधित कायद्यात केलेली असते. त्यासाठी लागणार्‍या अटी इत्यादींबद्दलही माहिती कायद्यात आहे. त्याच्या इंटरप्रिटेशनवर जामीन दिला/अव्हेरला जातो..

एवढंच येतं ब्वॉ मला..

गवि माझा मित्र न्यायाधिश आहे, मलाही त्याला असेच बरेच प्रश्न विचारचे होते, आता तुमच्या प्रश्नांचीही भर पडली आहे.
उत्तरे मिळाली कि सागंतो.

प्रश्नावली फारच छान आहे. त्यावर आलेल्या उत्तरांनी माझ्याही ज्ञानात भर पडली.
प्रश्न क्रमांक १ आणि २ साठी Judicial Activism बद्दल वाचावे. अजून माहिती मिळेल.

३. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांना पुढे अनेक खटल्यांत रेफर केलं जातं, याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा कायदा होतो का? कायदा तर लोकसभेत / राज्यसभेत बनतो ना?

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये यांना अभिमत न्यायालये (Courts of Record) असे म्हटले जाते कारण घटनेनुसार कायद्याचा अर्थ लावून त्यावरती भाष्य करणे हा अधिकार या न्यायालयांना असतो. (कनिष्ठ न्यायालयांना तो नसतो.) किंबहुना ते त्यांचे एक कर्तव्य मानले गेले आहे. या न्यायालयांनी दिलेला निकाल कायदाच मानला जातो. व वेळोवेळी अशा निकालांचा संदर्भ अनेक निवाड्यांमध्ये घेतला/दिला जातो.

पु लं नी त्यांच्या एका एकांकिकेत एक प्रश्न विचारला आहे
" समजा एखाद्या कोर्टाने ( जज्जने) बसच्या रांगेत मधेच घुसून आत चढण्याचा प्रयत्न केला आणि पब्लीकने चिडून त्याच्या कानाखाली हाणली"तर तो कोर्टाचा अवमान ठरतो का?
भारतात एका जज्जने रेल्वे स्टेशनावर कोर्टभरवून तातडीने टीसी ला शिक्षा ठोटावली होती.
कोर्टाचा अवमान या कलमाखाली नक्की काय येते.
खालापूर च्या कोर्टात एका जज्जने कोर्टाच्या आवारात पार्क केलेल्या गाडीचा रीव्हर्स हॉर्न वाजला म्हनुन शिक्षा केली होती.

गवि,आपल्याला पडलेल्या कायद्याच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा हा माझ्याकडून एक प्रयत्न :

१) न्यायाधीश ही सुद्धा शेवटी एक व्यक्ती असते. कायद्यात दिलेली कलमे पाहण्याबरोबरच त्यांची सारासार विवेकबुद्धी वापरून अंमलबजावणी करणे हे त्यांचे काम असते. जज्ज ने दिलेला निकाल हा काहीवेळा चुकण्याची शक्यता असते पण जसे क्रिकेट मध्ये अंपायर ची भूमिका असते तीच थोडयाफार फरकाने जज्जची कोर्टात असते.

२) खटल्याच्या निमित्ताने समाजातल्या चुकीच्या गोष्टींवर भाष्य करणे ह्याला ताशेरे ओढणे असणे म्हणता येणार नाही. समजा एखाद्या हुंडाबळी च्या केस मध्ये न्यायाधीशाने " समाजाची मानसिकता आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे" असा शेरा मारला तर त्याला ताशेरे ओढणे म्हणणे चूक आहे.

३) सुप्रीम कोर्टाचे सगळे निर्णय भारतातल्या कनिष्ठ न्यायालयांवर बंधनकारक असतात आणि त्यांना कायदा म्हणूनच पहिले जाते. जोपर्यंत आधीच्या केस सारख्या दुसऱ्या खटल्यात काही वेगळा निकाल लागत नाही तोपर्यंत आधीचा निकाल हाच कायदा असतो.

४) सगळ्या गुन्ह्यात कमाल व किमान शिक्षा लिहून ठेवलेली असते पण परिस्थितीनुरूप ती शिक्षा लागू करणे अथवा न करणे हे सर्वस्वी न्यायाधीशांवर अवलंबून असते.

५) नुकसान हे नेहमीच मोजता येणाऱ्या स्वरूपात आणि घडणाऱ्या गोष्टीशी थेट संबंध असणारेच लागते. माझ्याबरोबर असे झाले त्यामुळे माझे असे नुकसान होऊ शकले असते असे चालत नाही. तुम्ही दिलेल्या उदाहरणात धबोक कंपनी फक्त तुम्हाला ग्राहक कायद्यान्वये सदोष बूट आहे असे सिद्ध झाल्यास बुटाचे संपूर्ण पैसे तसेच तुम्हाला झालेला हॉस्पिटल चा खर्च व मानसिक त्रासापोटी कोर्टाला योग्य वाटेल तीच रक्कम देणे लागते.बाकीच्या गोष्टी ह्या थेट संबंध नसल्यामुळे बाद होतील.

६) साक्षीदार म्हणजे जिवंत माणसे व पुरावे म्हणजे कागदपत्रे किंवा वस्तू असे आपण म्हणू शकतो. दोन्हीपैकी एखादी गोष्ट नसल्यामुळे तसा विशेष फरक पडत नाही पण कोर्टात केस कमजोर पडू शकते. साक्षीदार नात्यातला असला तर कोर्ट विशेष सावधानता बाळगते कारण आपया नातेवैकांसाठी लोक खोटे बोलू शकतात.

७) गीतेवर हात ठेवून शपथ देणे हा फिल्मी प्रकार आहे.प्रत्यक्षात कोर्टात असे काही होत नाही. न्यायाधीश साक्षीदाराला फक्त खरे बोलण्याची शपथ देतो. त्याने सुद्धा साक्षीदार खरेच बोलेल ह्याची काहीही शाश्वती नसते.

८) गुन्ह्यांचे दखलपात्र आणि अदखलपात्र असे वर्गीकरण कायद्याच्या सोयीसाठीच केलेले आहे. अदखलपात्र गुन्ह्यात पोलिसांना कोर्टाकडून तपास करण्याचे आदेश मिळाले तरच त्या गोष्टीचा तपास होतो. एरवी पोलीस स्वताच गुन्ह्याची उकल करू शकतात.

९) जामीन मिळण्यामागे आपल्या देशाचे कायदेविषयक तत्वज्ञान आहे. एखादा माणूस कोर्टाने त्याला गुन्हेगार सिद्ध करेपर्यंत निर्दोष च असतो हाच तो विचार आहे. त्यामुळे त्याला जामिनावर सुटण्याचा हक्क मिळतो. अर्थात त्यासाठी त्याला कोर्टाने त्यावर घातलेली बंधने पालवी लागतात जसे की देशाबाहेर न जाणे वगैरे.

आपले प्रश्न थोडेफार सुटले असावेत अशी आशा आहे.

वा.छान प्रस्ताव व रोचक चर्चा.बरीच नविन माहीती मिळतीय.
माझा १ प्रश्न, जाणकार उत्तर देतीलच
जेव्हा कोणीतरी एकदम ५० कोटीबिटींचा दावा ठोकतो , डीफेम केल्याबद्दल, अब्रुनुकसानीबद्दल, - त्यावेळी काही रक्क्म कोर्टात आधीच भरावी लागते असे वाटते,
ती रक्क्म (एकूण दाव्याच्या किती प्रमाणात) असते ?

बरीचशी उत्तरे वर आलेली आहेत.
न्यायालय पुरावे, साक्षी यांचा अभ्यास करते आणि कायद्याचा अर्थ स्पष्ट नसेल तर तो करून निकाल देते. त्यामुळे न्यायालय 'न्याय' देते हे चुक आहे (न्याय ही आपेक्ष कल्पना आहे) न्यायालय देते तो निकाल - जो बहुमताने बनवलेल्या कायद्यांचा योग्य अर्थ लाऊन दिलेला असतो. (असावा अशी अपेक्षा असते).

जर न्यायालयाने दिलेला निकाल चुकीचा वाटत असेल तर वरच्या न्यायालयात जाता येतेच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करता येतेच.

बाकी, कित्येकदा सद्य कायद्यामुळे न्यायालयाचे (चित्रात दाखवतात तसे डोळ्यांबरोबर) हात बांधलेले असतात. मात्र तोंड बांधलेले नसते. अश्यावेळी न्यायाधीश महोदय आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीला अनुसरून काही टिपण्ण्या करतात ज्याला वृत्तपत्रे ताशेरे म्हणून प्रसिद्ध करतात. यात क्वचित मर्यादा सुटत असेलही पण असे ताशेरे बहुतांश नेमके योग्यच असतात असे वाटते.

अजून एक राहिले:
अदखलपात्र गुन्हा म्हणजे ज्याविरूद्ध न्यायालयिन आदेशाशिवाय पोलिस तक्रार दाखल करणे (एफ आय आर), प्रकरणाचा छडा लावणे, शासन करणे यापैकी काहिच करू शकत नाहीत.

म्हणजेच ते न्यायालयीन आदेशाशिवाय तक्रार दाखलही करू शकत नाहीत. म्हणजे समजा केवळ तक्रारदार पोलिस स्टेशनला आला तर केवळ त्याच्या बोलण्यावरून आरोपीला अदखलपात्र गुन्ह्याखाली ते अटक करू शकत नाहीत व अश्या गुन्ह्याखाली तक्रारही दाखल करू शकत नाही

अपवादात्मक परिस्थितीत बहुदा (माझ्यामते) तक्रार नसतानाही पोलिस कोर्टात जाऊन अटक वॉरंट मिळवू शकतात मात्र पोलिसांना हे कोर्टास पटवून द्यावे लागेल की त्यांना असे करणे (दुसर्‍याच्या पर्सनल बाबतीत - कोणतीही तक्रार कोर्टाकडे नसताना) का गरजेचे आहे. मात्र याबाब्तीत खात्री नाही.

'अ-दखलपात्र गुन्ह्यां'च्या बाबतीतसुद्धा वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे काही अतिमर्यादित अधिकार पोलिसांना क्रिमिनल प्रोसीजर कोडच्या ४१व्या आणि ४२व्या कलमान्वये आहेत, असे दिसते. पैकी, क्रिप्रिको ४१खालील तरतुदी घरफोडीकरिता वापरता येऊ शकणारी अवजारे ताब्यात असणे आणि त्यांचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देता न येणे, चोरीचा माल ताब्यात असणे, लष्करातून पलायन, वगैरे वगैरे अशा आहेत. मात्र, क्रिप्रिको ४२च्या तरतुदींनुसार, एखाद्या पोलीस अधिकार्‍याच्या उपस्थितीत असा अ-दखलपात्र गुन्हा घडल्यास अथवा असा अ-दखलपात्र गुन्हा घडत आहे असा आरोप कोणी एखाद्या पोलीस अधिकार्‍याच्या उपस्थितीत केल्यास, संबंधित पोलीस अधिकारी अशा आरोपीस केवळ त्याचे नाव आणि पत्ता विचारू शकतात, आणि असे नाव आणि पत्ता संबंधित आरोपीने न दिल्यास अथवा ते तो खोटे देत आहे असा संबंधित पोलीस अधिकार्‍यास संशय असल्यास, संबंधित अधिकारी संबंधित आरोपीस केवळ नाव-पत्ता-निश्चिती करण्याच्या कारणापुरती अटक करू शकतो, असे दिसते. मात्र, तशी नाव-पत्ता-निश्चिती झाल्यानंतर, पुढेमागे न्यायालयासमोर उभे राहण्याच्या अटीवर आरोपीस जामीनावर त्वरित मुक्त करावे लागते, अन्यथा, अटकेपासून २४ तासांच्या आत नाव-पत्ता-निश्चिती होऊ न शकल्यास अथवा आरोपी जामीन देऊ न शकल्यास अशा आरोपीस त्वरित थेट न्यायालयासमोर उभे करावे लागते, असेही दिसते.

लोकहो,

जामिनाची रक्कम कोण ठरवतो? ती भरल्यावर माणूस मोकळा होतो. मग ती रक्कम परत मिळते का? मिळत असल्यास किती काटछाट होते?

आ.न.,
-गा.पै.

८. दखलपात्र /अदखलपात्र गुन्हा म्हणजे काय? अदखलपात्र गुन्हा म्हणजे तो करणार्‍याला पोलीस पकडतच नाहीत का? मग अशा गुन्हा-क्याटेगरीला अर्थ काय राहतो?

एखाद्याला दमबाजी करणे, रस्त्यात अडवुन बघुन घेईन म्हणणे, शिवीगाळ करणे हे अदखलपात्र गुन्हे तेव्हाच समजले जातात जेव्हा गुन्हा करणारी व्यक्ती सराईत गुन्हेगार नाही किंवा त्याला अश्या गुन्ह्याखाली शिक्षा झालेली नाही.

जर व्यावसायीक कारणाने एखाद्या क्ष व्यक्तीने ज्ञ व्यक्तीला जीवे मारण्याची धमकी दिली तर असा अदखल पात्र गुन्हा पोलीस खाते ज्ञ व्यक्तीच्या तक्रारीवरुन क्ष व्यक्तीच्या विरोधात दाखल करुन घेते. उद्देश असा की क्ष व्यक्तीला जरब बसावी. यदाकदाचीत जर क्ष व्यक्तीने ज्ञ व्यक्तीला मारहाण केली किंवा तसा प्रयत्न केला तर क्ष विरुध्द कट करणे " १२० ब " असे कलम जास्तीचे लागु शकते. अन्यथा रागाच्या भरात मारहाण इतकेच कलम लागते.

कोर्टात याचिका दाखल करताना वकिल तो काय पुरावे सादर करणार आहे आणि कोणाच्या साक्षी घेणार आहे याचि यादी देते.त्यानंतर वकिलाला नवीन पुरावे सादर करता येतात का? फिल्मी स्टाइल?

या शंकेचं उत्तर अजूनही मिळालेले नाही.

मे. खालापुर चे न्यायदंडाधिकारी आणखी एका प्रसंगासाठी माहित आहेत.

जुन्या खंडाळ्याच्या घाटात आपली जुनी चारचाकी घेऊन न्यायाधीश महाशय निघाले होते. याच वेळेस एक बिल्डर आपल्या नविन व जास्त अश्वशक्तीची चारचाकी घेऊन त्यांच्या मागे होते. जुना घाट तीन पदरी नसल्यामुळे बिल्डरला पुढे जाण्याची संघी मिळेना. शेवटी एकदा संघी मिळाली. त्याने आपली मोटार न्यायाधिशांच्या मोटारी पुढे घेतली आणि त्यांचा रस्ता अडवला जेणे करुन त्यांची मोटार थांबली.

चिडलेल्या बिल्डरने खाली उतरुन स्वतः चारचाकी चालवणार्‍या न्यायाधीश महोदयांना खडे बोल सुनावले. यात शिवीगाळीचा भाग नसावा पण काय डबडा गाणी आणता आणि आपल्या बरोबर इतरांचा वेळ वाया घालवता असे काहीसे असावे.

न्यायाधिशांनी काहिही उत्तर न देता त्या गाडीचा नंबर टिपुन पोलीसांच्या मार्फत माहिती जमा करुन बिल्डर महोदयांना न्यायालयात हजर रहाण्याचे समन्स बजावले. शहर लहान तसेच हा किस्सा सुमारे वीस वर्षांपुर्वीचा असल्याने हे सर्व एका दिवसात घडले.

पुढे बिल्डर महाशय न्यायालयात येताच त्यांना आपण केलेली कृती चुकिची असल्याचे लक्षात आले व त्यांनी क्षमायाचना करताच त्यांना मे कोर्टाने दोषमुक्ती दिली. कोर्ट उठे पर्यत शिक्षा अशी अत्यंत सौम्य शिक्षा सुध्दा द्यायचे टाळले.

@गवि,धागा चांगला होता,आहे आणि @मापं ( L.L.M.आहेत.,एका कट्ट्याला -बारवी धरण बदलापूर भेटलो होतो. )यांनी या ठिकाणी उत्तरं दिली आहेतच.
असे धागे लांबणारच.

एकेका विषयाला धरून धागे काढले तर आटोक्यात राहतील.

खफवरील चर्चेत सुचवल्याप्रमाणे "मालकाला दुसऱ्यांच्या ताब्यात गेलेली वस्तू परत मिळवता येते का?" ती वस्तू म्हणजे भाड्याने दिलेली जागा, पैसे, जवाहिर,लेखनाचे हक्क ,प्राणी,शेत वगैरे असू शकते. हा मुद्दा घेता येईल. भाड्याच्या जागेचेच अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.

धागा वाचून वर काढला आहे परंतू नवीनच धागा असावा. किंवा भाग दुसरा असावा.

घरमालक आणि भाडेकरू यांच्या बाबतीतले बरेच कज्जे असावेत असे वाटते. भाड्याने घर घेतल्यावर काही भाडेकरू भाडे देणे बंद करतात, घरात स्वतः रहातात (वा इतर कुणाला तरी ठेवतात) घराला कुलूप लावून परांगदा होतात, किंवा मोठी रक्कम घेऊनच घर रिकामे करतात, असे बरेचदा ऐकलेले आहे. याहीपुढे जाऊन भाडे मागायला म्हणून येऊन घरमालकाने भाडेत्याच्या बायकोशी अतिप्रसंग केला असल्याचा एफआयआरही दाखल केल्याचे उदाहरण ठाऊक आहे. (पुढे काय झाले हे त्या व्यक्तीला विचारून सांगू शकेन) अशा बाबतीत कायदा काय आहे, आणि घरमालक काय करू शकतात ?

धागा वर आणत आहे

कोणत्या कारणास्तव भाड्याने दिलेली जागा ( लीव लायसन्स नव्हे) घरमालक परत मिळवू शकतो याची स्पष्ट कलमे आहेत. त्या कलमांशिवाय जागा परत मिळणे अशक्य असते. काही लांडेलबाडे आरोप करून ते सिद्ध करण्यातच वर्षे जातात आणि काहीही होत नाही.
जे कलम लावले आहे त्याची पडताळणी कोर्ट करते आणि लगेच जागा रिकामी करण्याचे आदेश येतात.

धन के हाथो बिक गये है सभी
अब जुर्म की कोई सजा ही नही

शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निर्दोषीला सजा झाली नाही पाहिजे.

शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये. (म्हणून बरेचसे अन्याय सहन करणारा आर के लक्ष्मण चा काॅमन मॅन)

न्यायदेवता अंधळी असते. ( आता डोळ्यावरची पट्टी निघाली आहे,कदाचित निकाल दिल्यानंतर आरोपीचा निकाल लागला किंवा दिलेला निकाल निकालात काढण्यात आला हे कदाचित दिसेल.)

तारीख पे तारीख.

दोन खटले लवकर संपवण्यात सरकारला मदत केली. न्यायपालिके वर फारसा विश्वास नसलेला.

जिल्हा न्यायालय, एक भूतपूर्व सैनिकाचा द्वितीय विश्व युद्धातील सेवानिवृत्ती वेतन करता दावा. सात वर्षा पासुन प्रलंबित. तारीख पे तारीख. दोन वकिलांकडून सरकारव भूतपूर्वसैनिका कडून मंथली इन्कम,
सरकारी प्रतिनिधी वारंवार बदलत असल्याने व न्याय संस्थेतील संबधित घटक उदासीन असल्याने दावा टाचा खरडत आहे त्या जागीच होता.

भगवान के घरमे देर है अंधेर नही.

न्यायालयात सरकारी प्रतिनिधित्व करण्यासाठी माझी नियुक्ती झाली. जाण्यापूर्वीच सात वर्षाचे प्रोसिडिंग्ज वाचले. संपुर्ण केस लक्षात आली. संबधित विषयाची सखोल माहिती होती. महिला न्यायाधीश महोदयांना सर्व सरकारी नियम समजावून सांगीतले व दावा किती चुकीचा आहे ते दाखवून दिले. एक महिन्याचा वेळ मागीतला सर्व मुळ कागदपत्र सरकारी आर्काईव्हज मधून सादर केले. दावा सरकारच्या बाजूने निकाली काढण्यात आला.

गरीब वृद्ध भूतपूर्व सैनिक व श्रीमंत वकिलांनी मला खुप Xxx शब्दांनी अलंकृत केले. माझ्या,पर्यायाने सरकारी एक न्यायप्रविष्ट दावा निकाली झाल्याने तिजोरीवरचा भार कमी झाला.

दावा काय होता- वृद्ध सैनिक से नि. वेतन मागत होता. पुरावा कुठलाही नव्हता. फक्त एक आर्मी नंबर माझा आहे म्हणून सांगत होता. तो नंबर त्याचा नसून दुसर्‍याच सैनिकाचा आहे व तो केरळनिवासी असून से नि वेतनभोगी आहे असे कागदोपत्री दाखवून दिले.

खटला संपल्यावर त्या तथाकथित भूतपूर्व सैनिकाला माझ्या कार्यालयात बोलावून घेतले. सर्व सखोल चौकशीनंतर कळाले, तो खरेच बोलत होता पण पन्नास वर्षाच्या कालावधीत सर्व कागदपत्र, मिळालेले मेडल्स हरवले होते. तसेही, तो अशिक्षित व एका छोट्याच गावातला असल्याने सिद्ध करणे फार कठीण होते. शेवटचा उपाय म्हणून विचारले तुझ्या बरोबर कोणी मित्र आहे का ज्याने तुझ्याच बरोबर नोकरी केलीय. सुदैवानेच होता. दोघेही ब्रिटीश सैन्यात होते. त्या मित्राच्या कागदावरून मागोवा घेतला. पुरावा मिळाला. पुढे काय करायला हवे ते समजावून सांगीतले. स्थानिक भूतपूर्व सैनिक कार्यालयात जाऊन अर्ज देण्यास सांगीतले. पुढे काय झाले माहीत नाही. कारण जे काही करायचे ते त्यानेच करायचे असल्याने माझा रोल संपला होता व लवकरच तेथून माझी बदली झाली.

दुसरी केस- जमीन वाॅर जागीर म्हणून मिळाली आहे व त्याचा ताबा मिळावा या संबधित. फार,फार वर्षापासून प्रलंबित होती. माझ्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. प्रचंड दबाव होता. त्या दाव्या
संबधित एकोणीस शे बत्तीस पासूनचे कागदपत्रांचा मागोवा घेतला व दावा खोटा आहे असे निदर्शनास आणून दिले. आज त्या जागेवर मोठी सरकारी शाळा उभी आहे.

दोन उदाहरणे मुद्दाम दिली कारण न्याय देवता अंधळी असल्याने प्रत्येक जण तीला वेठीस धरतो का काय अशी शंका येते.

बाकी असे अनेक खटले जे आजही प्रलंबित आहेत. अनेक निरपराध, अपराधी न्याय मिळेल म्हणून वाट बघताहेत तर अनेक मोकाट फिरताहेत.

वरील प्रतिसाद केवळ स्वानुभवावर आधारीत आहे. न्यायदेवता किंवा अन्य संबधित लोकांचा अवमान करण्याचा कदापी उद्देश नाही.

पुस्तक

भाडेकरूंच्या समस्या व त्यावरील उपाय
दत्तात्रय सोनोपंत कुलकर्णी
मनोरमा प्रकाशन,दादर. २००२-२००७-२०१०
पाने २२०

भाडेकरू कायदा १९९९ पर्यंत आढावा आणि सुधारणा.
विविध कलमांतर्गत खटले,निकाल आणि लेखकाची टिपणे.
खूप माहितीपर पुस्तक.