Skip to main content

ताज्या घडामोडी - मे-जून २०२३

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी रविवार, 28/05/2023 13:47 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार मंडळी, खरं तर महिन्याच्या २८ तारखेला ताज्या घडामोडींचा नवा धागा काढणे तितकेसे योग्य ठरणार नाही. तसेच आधीच्या धाग्यात आधीच १६०+ प्रतिसाद झाले आहेत तेव्हा त्या धाग्यात अजून प्रतिसाद आल्यास ते वाचणे यापुढे त्रासदायक होऊ शकेल म्हणून मे-जून २०२३ साठी नवा धागा काढत आहे. तसेच इथे काही गोष्टी लिहायच्या आहेत त्या जुन्या धाग्यात प्रतिसाद म्हणून जाण्यापेक्षा नव्या धाग्याच्या सुरवातीला असल्या तर ते चांगले होईल असे वाटल्याने नवीन धागा काढत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज नव्या संसदभवनाचे उद्घाटन केले. आपल्याला नवे संसदभवन हवे यासाठी पूर्वीपासून विचार चालू होता. सगळ्यात सुरवातीला नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाच हा विचार सुरू झाला होता. गुलाम नबी आझाद तेव्हा संसदीय कार्यमंत्री होते. त्यांच्याशी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील यांनी या विषयावर चर्चा केली होती असे स्वतः गुलाम नबी आझादांनी म्हटले आहे. https://www.ndtv.com/india-news/new-parliament-narasimha-raos-idea-good… नव्या संसदभवनात लोकसभेत अध्यक्षांच्या आसनाशेजारी सेंगोलची स्थापना केली गेली आहे. सेंगोल म्हणजे सोन्याचा राजदंड. तामिळ संस्कृतीत चोला राजघराण्यात सत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतिक म्हणून सेंगोल नव्या राज्यकर्त्याच्या (त्यावेळी राजा) हातात सुपूर्द केला जात असे. शेवटचे ब्रिटिश व्हॉईसरॉय माऊंटबॅटन यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले हे कोणत्या प्रतिकाच्या स्वरूपात दर्शवावे असे जवाहरलाल नेहरूंना विचारले. तेव्हा नेहरूंनी चक्रवर्ती राजगोपालाचारींना याविषयी विचारणा केली. तेव्हा राजाजींनी तामिळनाडूतील चोला राजघराण्यातील परंपरेप्रमाणे असा सेंगोल नेहरूंच्या हातात दिला जावा असे मत व्यक्त केले. ते पंडित नेहरूंनी मान्य केले. त्यानंतर राजाजींनी मद्रासमधील एका सोनाराकडून सोन्याचा सेंगोल (राजदंड) बनवून घेतला. तामिळनाडूतील थिरूवदुतुराई मठाचे प्रतिनिधी कुमारस्वामी थंबिरन आणि इतरांनी तो सेंगोल १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी रात्री पावणेबाराला पंडित नेहरूंच्या हातात सुपूर्त केला. याविषयी त्यावेळच्या इंडिअन एक्सप्रेसमध्ये आलेली बातमी देत आहे: sengol म्हणजे १४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री नेहरूंनी सुप्रसिध्द Tryst with Destiny हे भाषण केले त्याच्या काही मिनिटे आधी त्यांनी या सेंगोलचा स्विकार केला होता असे दिसते. राजदंड ही संकल्पना पूर्वीपासून माहित असली तरी त्याचे तामिळमधील सेंगोल हे नाव आणि त्याचा आपल्या स्वातंत्र्याच्या सोहळ्यात असलेले महत्व हे सगळे मला तरी गेल्या काही दिवसातच कळले. गुगलवर शोधाशोध करताना न्यू इंडिअन एक्सप्रेसमधील १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आलेला https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2022/aug/15/mutts-tr… हा लेख सापडला. त्यात सेंगोलचा स्विकार केल्यानंतरचा पंडित नेहरूंचा मठाच्या प्रतिनिधींबरोबरचा पुढील फोटो दिला आहे. या फोटोत नेहरूंच्या हातात सेंगोल बघता येईल. sengol त्या सेंगोलचे पुढे काय झाले? तर तो प्रयागराजला नेहरूंच्या आनंदभवन या प्रासादतुल्य घरी बनलेल्या संग्रहालयात चक्क नेहरूंना भेट म्हणून मिळालेली सोन्याची काठी असे वर्णन करून ठेवण्यात आला. sengol sengol हा प्रकार समजल्यावर अगदी संताप आला. भारतीय स्वातंत्र्याचे प्रतिक म्हणून जी गोष्ट स्वतः नेहरूंनी स्विकारली होती त्याला चालायची काठी बनवून टाकणे आणि स्वतःची पर्सनल प्रॉपर्टी बनविणे कितपत समर्थनीय आहे? दुसरे म्हणजे आता काँग्रेसवाले संसदभवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी न करता पंतप्रधानांनी केले म्हणून त्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत आहेत. म्हणजे राष्ट्रपती या पदाविषयी त्यांच्या मनात आदर असेल असे म्हणायला हवे. जेव्हा देशाचे पहिले राष्ट्रपती निवडायची वेळ आली होती तेव्हा त्याच पंडित नेहरूंना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राष्ट्रपती व्हावेत असे वाटत होते. नेहरूंना राजेंद्रप्रसाद फारसे पसंत नव्हते. राजेंद्रप्रसाद धार्मिक प्रवृत्तीचे होते आणि ज्योतिष, शकुन वगैरे गोष्टी मानत होते हे त्यामागे असलेले एक कारण होते असे म्हणतात. पण सरदार पटेलांच्या आग्रहामुळे राजेंद्रप्रसाद राष्ट्रपती झाले. काहीही असले तरी राजाजी हे नेहरूंच्या 'मनातील राष्ट्रपती' होतेच ना? त्याच राजाजींच्या सल्ल्याने बनवून घेतलेल्या आणि स्वतः स्विकारलेल्या सेंगोलला आपली भेट मिळालेली चालायची काठी करून टाकणे हा त्या मनातल्या राष्ट्रपतींचा अगदी मोठा सन्मानच होता की नाही?

वाचने 34649
प्रतिक्रिया 269

प्रतिक्रिया

In reply to by विजुभाऊ

ठरलेला रिक्षावाला ठरलेला किराणामाल वाला ठरलेला पानवाला ठरलेला भाजीवाला मी, कुणाकडून सेवा घ्यायची? हा माझा वैयक्तिक हक्क आहे .... आपल्या ओळखीतील लोकांकडून सेवा घेतली की, आपला मान पण राहतो आणि लुबाडणूक होत नाही .... आर्थिक देवाणघेवाण, आपल्या ओळखीतील लोकांमध्येच करावी, ह्याकडे माझा कटाक्ष असतो.... मग ते मीठ असो किंवा कापडचोपड ....

भंगारवाल्यांकडून बाटल्या विकत घेऊन अशुद्ध पाणी भरून विक्री, नागपूर स्टेशनवरील संतापजनक प्रकार https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur/playing-with-passengers… मी कधीच, स्टेशनवरील पाणी विकत घेत नाही ... प्रवास छोटा असो अथवा मोठा, घरातूनच पाणी घेऊन निघायचे...

प्रसिद्ध आय. ए. एस. अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची मागील महिन्यात कृषी आणि पशूसंवर्धन विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून बदली झाली होती आता लगेच एका महिन्यात मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एवढ्या पटापट बदल्या करुन काय साधते ? आपली महिना दोन महिन्यात बदली होणार असेल तर माणसाने मन लावून काम तरी का करावे ? नक्की यांच्याबद्द्ल काय प्रॉब्लेम आहे कळत नाही. "मराठी भाषा विभाग" याच्यापेक्षा एखादा भंगार विभाग असेल तर तिकडे बदली करुन वर्ष दोन वर्ष बुड टेकवू द्या बिचार्‍यांना एकदाचं ! दुसर्‍या बाजूने पाहिलं तर अशा पद्धतीने सरकार काम करणार असेल तर अभिमानी माणसानं सरकारी नोकरीवर मुतावं ! हाकलतील तिकडे घरंगळत जाण्यात काय अर्थ आहे ?

भारताचे जी.डी.पी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७.२% ने वाढले आणि सर्वात वेगाने वाढणार्‍या महत्वाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आपल्या देशाचा समावेश झाला आहे. ही बातमी आल्यानंतर काहींनी श्री.रा.रा. रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था २०२२-२३ मध्ये ५% ने वाढली तरी खूप झालं असे राहुल गांधीबरोबर बोलताना म्हटले होते त्याची आठवण करून दिली. सोशल मिडिया ही एक अशी जागा आहे की जिथे पूर्वी कधीतरी असे काहीतरी बोलून ठेवले असेल तर त्याची आठवण असल्या लोकांना कोणीतरी करून द्यायला पुढे येतेच. तर तो व्हिडिओ https://www.youtube.com/watch?v=Nge2yhIl0rY वर पाहता येऊ शकेल. राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा राजस्थानात गेलेली असताना राजन त्या यात्रेत सहभागी झाले होते. त्यावेळेस रागांशी बोलताना राजन यांनी हे विधान केले होते. राजन त्या यात्रेत जानेवारी २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात सामील झाले होते. युट्यूबवरही हा व्हिडिओ ५ महिन्यांपूर्वीचा म्हणजे जानेवारी २०२३ मधील पहिल्या आठवड्यातील आहे असे म्हटले आहे. याचा अर्थ २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील ९ महिने तेव्हा पूर्ण झाले होते. किमान ७ महिन्यांचा विदा त्यावेळी उपलब्ध होता. अर्थकारणात काय चालू आहे याचे PMI, IIP असे अनेक वेगळे आयाम उपलब्ध असतात. त्या आकड्यांचा अर्थ आपल्यासारख्यांना सहजासहजी लावता येईल असे नाही पण राजनसारख्या आर.बी.आय च्या प्रमुखपदावर काम केलेल्या माणसाला हे आकडे नक्कीच अधिक चांगल्या पध्दतीने कळतात. तसेच जी.एस.टी कलेक्शनचे आकडे प्रत्येक महिन्याला प्रसिध्द होतात. त्यावरूनही अर्थव्यवस्थेत नक्की काय चालू आहे याचा अंदाज त्यांच्यासारख्यांना बांधता येणे तितके कठीण असेल असे वाटत नाही. मान्य आहे की ७.२% इतका अचूक अंदाज नुसते हे आकडे बघून त्यांनाही बांधता येणार नाही. पण ५% वाढ झाली तरी खूप झालं म्हणजे वाढ ५% हून कमी असेल असा त्यांनी बांधलेला अंदाज होता. प्रत्यक्ष आकड्यापेक्षा हा किती दूर आहे याचा निवाडा मी वाचकांवरच सोडतो. एकूणच एकामागोमाग दुसर्‍या गंडलेल्या अंदाजांच्या पीसांनी राजनची टोपी आधीच भरली होती. त्यात हे आणखी एक पीस येऊन पडले. त्यांनी बांधलेले अंदाज एकामागोमाग दुसरे गंडत चालले आहेत तरी मोठेमोठे विचारवंत मात्र राजन राजन म्हणून त्यांचाच उदो उदो करत असतात हे आणखी आश्चर्य. राहुल गांधींना ऐकायला आवडेल असे बोलून समजा २०२४ मध्ये धर्मांध सरकार आलं तर त्यात अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधान म्हणून आपली वर्णी लागेल यासाठी ते फिल्डिंग लावत आहेत असे म्हणायचे का? म्हणजे मनमोहनसिंगांनी स्वतःचे पोतेरे करून घेतले होते तसेच पोतेरे आपले पण व्हावे याची तयारी राजन करत आहेत असे म्हणायचे का. काय उपयोग त्या विद्वत्तेचा आणि मोठ्यामोठ्या डिग्र्यांचा?

लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या भाजपा खासदार ब्रीजभूषण यांना शेठचं सरकार किती दिवस पदाराआड लपवते हे पाहणे रोचक ठरणार आहे. दोन महिला पहिलवानांकडे लैंगिक सुखाची मागणी तर, दहा पेक्षा अधिक वेळा महिला पहिलवानांचा विनयभंग करण्यात आल्याच्या नोंदी एफआयआर मधे आहेत. लैंगिक सुख दिले तर कुस्तीपटूंची कारकिर्द घडेल असे आमिष दाखविणा-या आणि पोक्सो कायद्या अंतर्गत अजूनही अटक होत नसलेल्या ब्रीजभूषण यांच्यावर कार्यवाही झाली तर, भाजपाचं काय काय नुकसान होईल याचा अंदाज बघून पुढचे अटकेचे धोरण सरकार ठरवेल असे वाटते. देशभर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदवला तर, पहिल्यांदा अटक होते आणि नंतर चौकशी इथे मात्र अजून असे काहीच घडलेले नाही. सर्व सामान्यांना कायदे समान असतात, सत्तेत असलेल्यांना कायदे समान नसतात असा एका नवा अर्थ सध्याचे सरकार देत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. माहिती संदर्भ लोकसत्ता -दिलीप बिरुटे

रेल्वे अपघातातील मृतांना श्रद्धांजली .. आता येईल “अपघातावर राजकारण करू नये” म्हणणारे **च्यांनो ह्या देशाच्या दोन्ही रेल्वे मंत्र्यांनी जाहिरातबाजी आणि चमको गाड्यांच्या उत्सवात सामान्य रेल्वे मूळ समस्यांकडे लक्षच दिल नाही.. म्हणून असले अपघात घडतात तेव्हा या नालायक मंत्र्यांना धारेवर धरणे म्हणजे राजकारण होत नाही. कवच सिस्टीम ची नुसतीच हवा केली.. जेव्हा तेव्हा हिंरवा झेंडा धरणारा चमको प्रत्येकी ५-१० लाख जाहीर करून गप्प बसेल आणि पुन्हा नवीन ट्रेन आली की पुढे पुढे करेल..

In reply to by कपिलमुनी

रेल्वे अपघातातील मृतांना भावपूर्ण श्रध्दांजली.
कवच सिस्टीम ची नुसतीच हवा केली..
या मार्गावर कवच बसवलेले नव्हते. https://www.hindustantimes.com/india-news/kavach-was-not-available-on-c… त्यामागे काही तांत्रिक कारण होते की नेहमीप्रमाणे आपल्या प्रशासनातील ढिसाळपणा होता याची कल्पना नाही. बाकी चालू द्या.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हा एक मोठा रेल्वे अपघात झाला, व बरीच जीवितहानी झाली, अनेक लोकांचे संसार आता उध्वस्त झाले आहेत व होतील, हे सर्वच अतिशय दु:खद आहे. पण असे काहीही घडले म्हणजे तात्काळ त्या मंत्रालयातील सर्वाधिक उच्चपदस्थाचा राजीनामा मागणे, व त्यांजबद्दल उठवळ आरोप करणे ही आपल्याकडची एक रीत झाली आहे. ह्या मूर्ख प्रथेची सुरूवात लालबहाद्दूर शास्त्रींनी केली. हे असे केल्याने नक्की काय साध्य होते? कुठेतरी तात्कालीन चूक, (अनेकदा मानवी) होऊ शकते, ह्या ठिकाणी तर चंद्रसूर्यकुमार ह्यांनी लिहील्याप्रमाणे 'कवच' यंत्रणा अद्यापी बसवली गेलेली नाही. ती तशी का नाही, ह्याविषयी आतातरी नक्की माहिती उपलब्ध नाही.. एकादी अशी यंत्रणा एव्हढ्या अजस्त्र रेल्वे यंत्रणेत बसवण्याचे काम पूर्ण होण्यास अवधी लागतोच. ह्या संस्थळावर असे म्हटले आहे की ही लेव्हल ४ ची यंत्रणा २२ मार्च २०२२ रोजी प्रथम कार्यान्वित करण्यात आली. ती सर्व रेल्वेच्या जाळ्यावर उपलब्ध करण्याविषयी तिथेच प्राधान्य कसकसे असेल, ह्याचीही थोडक्यात माहिती दिली आहे. ही साईट भारतीय रेल्वेची आहे, १२ नोव्हेंबर १९९६ रोजी दिल्लीवर सौदी एयरलाईन्सचे प्रवासी वाहतूक विमान व एक रशियन मालवाहतूक करणारे विमान ह्यांची भीषण टक्कर झाली. एकून त्या अपघातांत ३१२ व्यक्ति मृत्यूमुखी पडल्या. तेव्हा तात्कालीन संबंधित मंत्री, श्री. सी. एम. इब्राहिम ह्यांचा राजीनामा कुणी मागितल्याचे आठवत नाही. तसे ते कुणी केले असेल, व त्यांनी तो दिला असेल, तर तो मूर्खपणा म्हटला पाहिजे. आता काही वैयक्तिक-- पण संबंधित-- मी अनेक दशके परदेशांतील एका, भारतांत ज्याला MNC असे संबोधले जाते, अशा कंपनीत जबाबदारीच्या पदावर काम केले आहे. अर्थात, मोठ्या प्रमाणांतील ऑपरेशनमुळे तेथे अनेकदा मानवी व तांत्रिक चुका होत. कधीकधी त्यांची कंपनीला बर्‍यापैकी किंमत (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) मोजावी लागे. पण तेथे अशा कुठल्याही घटनेत, व्यवस्थापनाचा कल, कुणाही व्यक्तिला शिक्षा न करता, ती तशी चूक का झाली व ती ह्यानंतर होऊ नये ह्यासाठी काय इलाज करता येतील, ह्याकडे होता. ह्यामुळे चुका होण्याचे प्रमाण उत्तरोत्तर कमीकमी होत गेले. आता प्रश्नकर्त्यास थोडे वैयक्तिक प्रश्न-- तुम्ही काम करता त्या ठिकाणी चुका होत असतीलच. त्याचा परिणाम मानवी जीवितहानी नसावी (असे गृहित धरतो, तरी) कंपनीच्या दृष्टीने खर्चिक असावी? मग अशा प्रत्येक घटनेनंतर कंपनीच्या सी. ई. ओ. ने राजीनामा दिला काय?? (लक्षांत घ्या-- मी फ्रॉड, अथवा तत्सम फायनॅन्समधील घडलेल्या चुकांसंबंधी येथे विचारत नाही आहे. माझा रोख ऑपरेशनल चुका/ प्रोजेक्टची दिरंगाई ह्यांजकडे आहे).

In reply to by प्रदीप

मोठ्या चुका असतील तर आय टी मध्ये सरळ सरळ घरी पाठवतात. एवढे मोठे ब्लंडर असेल तर नक्कीच.. चूक सिस्टमची नसते माणसाची असते. आणि उच्च पदस्थ लोकांची जबाबदारी असते की ही सिस्टम योग्य पध्दतीने चालेल.

In reply to by कपिलमुनी

तुम्ही बहुधा आय. टी. च्या क्षेत्रांत काम करत आहात व म्हणून सरळ मानवी चुकीसाठी राजिनामा घेतला जातो हे लिहीले आहे. ते त्या संबंधित चूक करणार्‍या व्यक्तिला, नव्हे? म्हणजे एखाद्या आय. टी. मधील निम्नस्तरावरील व्यक्तिची चूक झाली की, तिला, तुम्हाला माहिती असलेल्या फ्रेमवर्कमध्ये, सरळ घरी पाठवतात. पण ह्या कारणामुळे सी. ई.ओ. ला घरी पाठवत नाहीत, ना? प्रश्न तो होता.

In reply to by प्रदीप

प्रॉडक्शनमध्ये असलेल्या एखाद्या प्रोग्राममध्ये एखादा डिफेक्ट मिळाला तर थेट सीईओ किंवा चेअरमनने राजीनामा द्यायला हवा.

In reply to by श्रीगुरुजी

ह्या रेल्वे लाईनीच्या संदर्भांत, इतक्या मोठ्या रेल्वे जाळ्यांत 'कवच' अध्यापि सर्वदूर प्रॉडक्शनमधे आणले गेलेले नाही. समजा ते अपघाताच्या ठिकाणी होते व तरीही त्याच्या-- म्हणजे- 'कवचा'च्या तृटीमुळे अपघात झाला असेल तर मग तुमचे म्हणणे लागू होते,

In reply to by प्रदीप

आता भारतांत आल्यावर मी अनेक कंपन्यांच्या संस्थळांवर अनुभवतो आहे. त्या तेथील सिस्टीमच्या चुका आहेत, जरूर पडल्यास उदाहरणे देऊ शकतो. ह्या सगळ्या चुका ब्लंडर म्हणाव्यात अशाच आहेत. पण ते ते सी. ई, ओ.ज, आपल्या जागी आहेतच. आणी वर मी लिहील्याप्रमाणे, कवच हळूहळू रोल-आऊट होते आहे, जिथे अपघात झाला तेथे ती अद्यापि लावली गेलेली नाही.

In reply to by कपिलमुनी

उच्च पदस्थ लोकांची जबाबदारी असते की ही सिस्टम योग्य पध्दतीने चालेल. काय सांगताय? नर्स किंवा वॉर्डबॉयच्या चुकीसाठी थेट वैद्यकीय संचालकानेच (मेडिकल डायरेक्टर) राजीनामा द्यायला पाहिजे.

In reply to by कपिलमुनी

आजिबात, कधीही, करूच नये. राजकीय फायद्यासाठी बिलकुल करू नये. आजिबात नको.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में कोलकाता के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर हादसे को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आलोचना की थी। पीएम मोदी ने कहा था, “यह दैविक कृत्य इस मायने में है कि यह हादसा चुनाव के ऐन वक्त पर हुआ है, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उन पर किस तरह की सरकार शासन कर रही है। ईश्वर ने यह संदेश भेजा है कि आज यह पुल गिरा है, कल वे पूरे बंगाल को खत्म कर देंगी। आपके लिए ईश्वर का संदेश बंगाल को बचाना है।”

In reply to by कॉमी

त्यांनी टीका, भ्रष्टाचार, हेराफेरी, खेळाडूंचे लैगींक शोषण वगैरे काही केलं की ते राष्ट्रहीतासाठी केलं असं म्हणण्याची प्रथा आहे.

प्रदीप , अगदी संयत ऊत्तर आणि प्रश्न . रेल्वे अपघात म्हणजे सध्याच्या सरकारवर टिका करायला संधी मिळालली आहे असा आविर्भाव आहे. स्वातंत्र्या पुर्व काळात ईंग्रजांनी ९० वर्षात भारतात ६५००० किमी रेल्वे जाळे उभे केले. स्वातंत्र्यानंतर भारतात ५४००० किमी ची रेल्वे होती. बाकीची रेल्वे पाकिस्तान व बांग्ला देशात वाटली गेली. १९४७ नंतर २०१४ पुर्वी कॉंग्रेस काळात पुर्ण भारताच्या रेल्वे जाळ्यात फक्त १०,००० किमी ची वाढ झाली. २०१४ -२०२१ ह्या काळात Indian Railways completes 3,681 km New Line, 4,871 km Gauge Conversion and 9,168 km Doubling projects during 2014-21. As on 01.04. 2021 across Indian Railways, 484 Railway projects of 51,165 km length, costing approx.

रेल्वे अपघात स्थळी रेल्वे मंत्र्यांची भेट. उदघाटन किंवा हिरवा बावटा दाखवायचा असता तरच प्रधानमंत्री गेले असते .

पंतप्रधानांनीही घटना स्थळी भेट दिलेली आहे. असे आपघात घडल्यानंतर विरोधी पक्षाकडून टीका ही होणारच. आणि टीका नको असेल तर आपण स्वतः विरोधी पक्षात असताना तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे. असे आपघात घडल्यानंतर त्याची पूर्ण चौकशी होऊन त्याचे निःपक्ष रिझल्ट्स जनतेसमोरमांडले पाहिजेत.

सतत राजकीय विषयांवर आणि निवडणुकांवर लेंड्या टाकत बसलेले म्हणतील की अपघातांवर राजकारण करु नका. ठीक आहे, एक वेळ तिथं भेट देऊन लाल गालिच्यावर स्पेशल खुर्चीत बसून कूलरची हवा घेत पाहणी करणार्‍या राजकीय नेत्यांना सोडून देऊ; पण किमान प्रशासनाला तरी प्रश्न विचारणार की नाही ***च्यांनो? रेल्वेत सध्या फक्त कंत्राटी भरती होते. अनेक जागा रिकाम्या आहेत. ट्रेनचालकांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. सिग्नलमन्सचीही अवस्था काही वेगळी असेल असे वाटत नाही. देशात करोडोनी बेकार तरुण भटकत असताना भरती का करत नाहीयेत? इतका जास्त टॅक्स जमा झाला वगैरे टिंग्या मारत असतात मग का नाही तो वापरत पुरेसा स्टाफ भरायला? रेल्वे बोर्डाला तरी धारेवर धरा. कवचची जाहिरात करायला शेकडो कोटी घातले पण ते सगळीकडे बसवायला पुरेसा निधीच नाही? संवेदनाहीन तरी किती असावे!

In reply to by नगरीनिरंजन

बाकी जागा भरण्याबाबत मला नक्की काही ठाऊक नाही. ट्रेन- पायलटांवर व इतर ऑपरेशनल स्टाफवर प्रचंड ताण आहे, वगैरे बाबतीत, किंबहुना त्याहीपेक्षा रेल्वे फक्त कंत्राटी स्वरूपावर भरती करत आहे, ह्याबद्दल काही ठोस दुवे असले तर ते द्यावेत (ठोस--- जसे ऑप- इंडियाचे चालणार नाहीत, तसेच सामना, लोकसत्ता ह्यांचेही नसलेले बरे. तेव्हा ईकॉनॉमिक टाईम्स, एक्स्प्रेस, गेला बाजार इंडिया टूडे, इत्यादींचे दुवे असावेत, म्हणजे त्यांत क्रेडिबिलिटी असावी). " कवचची जाहिरात करायला शेकडो कोटी घातले पण ते सगळीकडे बसवायला पुरेसा निधीच नाही?" हे कुठल्या केंद्र्यीय मंत्र्याने/ सरकारी अधिकार्‍याने जाहीरपणे नावानिशी म्हटले आहे, त्याचाही दुवा, शक्य झाल्यास द्यावा. वर मी दिलेल्या भारतीय रेल्वेच्याच दुव्यात 'कवच'ची अंमल्बजावणी मार्च २०२२ मधे सुरू होऊन, ती हळूहळू देशभर लागू केली जाईल, त्यांत अर्थात सर्वाधिक ट्रॅफिक असलेल्या मार्गांना प्राधान्य दिले जाईल असे म्हटले आहे.
KAVACH DEPLOYMENT STRATEGY OVER INDIAN RAILWAYS: 96% of railway Traffic is carried on Indian Railway High Density Network and Highly Used Network routes. To transport this traffic safely, KAVACH works are being taken up in a focused manner as per following priority set by the Railway Board. First Priority : High Density Routes and on New Delhi - Mumbai & New Delhi - Howrah Sections for 160 Kmph with Automatic Block Signaling & Centralized Traffic Control. Since such sections have higher chances of human errors on part of drivers resulting into accidents as trains run closer to each other. Second Priority : On the Highly Used Networks with Automatic Block Signaling & Centralized Traffic Control. Third Priority :On other Passenger High Density Routes with Automatic Block Signaling. Fourth Priority : All other routes. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 km of network will be brought under Kavach for safety and capacity augmentation in 2022-23. Around 34,000 Kms of network will be brought under Kavach.

In reply to by प्रदीप

लोकशाहीमध्ये नागरिकांचे कर्तव्य सरकारला प्रश्न विचारून सगळी सत्य माहिती लोकांपर्यंत पोचली पाहिजे ह्याची खातरजमा करणे हे असताना सरकारच्या बाजूने हिरीरीने भांडणार्‍या छद्मदेशभक्त लोकांच्या तोंडी लागायची इछा नाहीय. सरकारच मेन्टेन करत असलेल्या वेबसाईटवरचे अवतरण सरकारच्याच समर्थनार्थ वापरणे ह्यातला फोलपणाही कळत नसेल तर बुद्धिमत्तेची पातळी उघड आहे. तरीही तुमच्या समधानासाठी म्हणून माननीय रेल्वेमंत्र्यांनीच राज्यसभेत लेखी दिलेल्या उत्तराची प्रत जोडत आहे. २ लाख ९८ हजार पेक्षा जास्त जागा रिकाम्या आहेत. थोडी आणखी शोधाशोध केल्यास कवचच्या जाहिरातीसाठी व हिरवे झेंडे दाखवण्यासाठी किती खर्च झाला आणि कवचच्या आस्थापनेसाठी किती निधी आजवर खर्च झाला तेही सापडेल कदाचित. बरीचशी माहिती आपल्या सारख्या सरकारभक्त लोकांमुळे वेबसाईटवरून गायब करण्यात सरकारला काहीच वाटत नाही (उदा. पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्पांच्या पर्यावरण परिणामांबद्दलची माहितीच काढून टाकली). आता ह्या उत्तरात कोणी ओव्हरटाईम करतंय का ह्याला मंत्रीमहोदयांनी एका शब्दात उत्तर दिले आहे. त्याचा पुरावा मागण्याची सोय भारतीय नागरिकांना कधीच मिळणार नाही आपल्यासारखे सरकारभक्त लोक असल्यावर. बाकी प्रशिक्षण, मनुष्यबळ उपयोजन आणि देखभालीची गुणवत्ता वगैरे नीटपणे तपासणे, त्याचा दर्जा व तंत्रे आधुनिक व वारंवार सुधारणा केली जाणारी आहेत की नाही हे कोण विचारणार? असो. जाऊ द्या. आपल्यासारख्या लोकांचा कशासाठी गटाणा झाला आहे हे आम्हाला कळते त्यामुळे तुमच्यासमोर लोकशाही व त्यातील नागरिकांची कर्तव्ये वगैरे गीता वाचून उपयोग नाही. https://www.staffnews.in/wp-content/uploads/2023/02/Vacancies-in-Railways-03-02-2023.pdf

In reply to by नगरीनिरंजन

बद्दल धन्यवाद. राज्यसभेंतील एक उत्तर (२९ जुलै, २०२२) असे म्हणते की
(a) The total number of regular employees currently working in the Railways is 12,52,347 as on 31.03.2021. (b) Total number of contractual employees appointed against non-gazetted posts in Railways as on 31.12.2021 is 5,079.
...
(g) Non-gazetted Group’C’ (including level-1) vacancies on Railways as on 01.04.2022 are 3,03,862(provisional) and in Gazetted cadre, there are 2473 vacancies.
मी सरकारी साईटचा दुवा दिला, कारण इतर कुठल्याही प्रो- अथवा अँटी सरकारी मीडिया/ पोर्टलपेक्षा तो थेट समजला जावा. ह्यांत गैर काही आहे असे मला वाटततनाही. कुठल्यातरी भुरकट (मग ते ऑप इंडिया असो किंवा कारवान असो), साईटीच्या दुव्यापेक्षा ते जास्त अधिकृत आहे, ह्याविषयी दुमत नसावे. प्रशिक्षीत मनुष्यबळ नाही म्हणून कवच सर्वदूर लागू नाही, असे मी अगोदर दिलेल्या दुव्यावर तरी कुठे म्हटलेले नाही. ह्या दुव्याप्रमाणे १२ लाख रेग्युलर रेल्वे स्टाफ कार्यरत आहे, व कंत्राटी कामगारांची संख्या ५ हजार आहे. रेल्वेतील, किंबहुना कुठल्याही सरकारी आस्स्थापनांतील भरती किती वेळांत होते व त्यांत बाबूगिरी (ह्यांत मी लाचलुचपत धरत नाही आहे, फक्त हळूवार, एका टेबलावरून दुसर्‍या टेबलावर कागद सरकवणे ह्याचाच समावेश करतो आहे), हे आपणांस ठाऊक असेलच. कारण जी आपल्या सरकारी व्यवस्थेची जुनी व्यथा आहे. व ती खोडून टाकण्यास अनेक दशके जावी लागतील, ह्याविषयी दुमत नसावे. आता तुम्ही केलेल्या वैयक्तिक हल्यांबद्दल. असले हल्ले मीही करू शकतो. विशेषतः उछ विद्या विभूषीत असून (किवा त्यामुळेच) आकडे कसे इथेतिथे फिरवावेत, किंवा लपवावेत, ह्याबद्दल रोजच सटीक बातम्या येत असतात. त्या दिशेने जायचे का सांगावे ?

In reply to by नगरीनिरंजन

१ /१२ / २०२२ रोजी दिलेले उत्तर आपण सोयीस्कर रित्या येथे देत आहात हे उघड आहे. साधारण ५० हजार च्या आसपास कर्मचारी दर वर्षी निवृत्त होत आहेत. यामुळे २०२० , २०२१ आणि २०२२ या तीन वर्षात साधारण दीड लाख कर्मचारी निवृत्त झाले. परंतु महामारीमुळे रेल्वेची नोकर भरती बऱ्यापैकी थंडावलेली होती यामुळे या जागांपैकी केवळ १ लाख ३९ हजार जागा भरण्याची कार्यवाही चालू आहे. हि कार्यवाही काही एका रात्रीत पूर्ण होत नाही. मला एक कळत नाही कोणते लोकनियुक्त सरकार असलेल्या रिक्त जागा भरणार नाही विशेषतः सर्वत्र सरकारी नोकरीसाठी हाकारे चालूअसताना? इतका मोठा मते मिळवणारा मुद्दा कोणते सरकार (भाजप असो कि विरोधी पक्ष असो) हातातून दवडेल? पण ही नोकर भरती पूर्ण करण्यासाठी काही एक विविक्षित प्रक्रिया राबवावीच लागते आणि त्याला लागणारा कालावधी कमी करता येत नाही. हि गोष्ट ज्याने सरकारी नोकर भरतीची प्रक्रिया राबवली आहे त्याला माहिती असते. प्रक्रियेत शॉर्टकट केला तर प्रकरणे हमखास कोर्टात जातात आणि प्रक्रिया अजूनच लांबते. कोणी ओव्हरटाईम करतंय का? असा प्रश्न नसून कोणी सलग १६ तासांपेक्षा जास्त काम करतंय का असा प्रश्न केलेला होता. रेल्वेत लोको पायलट ओव्हरटाईम करता हे सर्वाना माहिती असते पण त्यांना सुरक्षेसाठी अत्यंत अपवादात्मक स्थिती सोडल्यास कधीही १६ तासांपेक्षा जास्त सलग काम दिले जात नाही हे सर्वाना माहिती आहे. पण काहीही करून सरकार वर टीकाच करायची या एकमेव अजेंड्याने आपण दिलेले हे उत्तर आहे स्पष्ट आहे.

पूल पडला म्हणजे ममताला सत्तेतून काढा असा देवाचा संदेश आहे, ह्यापेक्षा नीच राजकीय वळण दिले आहे का कोणी ?

गुजरातमधील मोरबी पूलाच्या देखभालीचे कंत्राट एका घड्याळ बनवणाऱ्या कंपनीला दिले होते. शेकडो लोकांचे बळी गेले हा पूल कोसळल्याने. हा कुठला जिहादचा प्रकार?

In reply to by आग्या१९९०

त्या कंपनीच्या मालकाला अलगद भारताबाहेर पळू दिले गेले. सूरतच्या होटेल बाहेर मात्र १५०० पोलिसांचा गराडा होता.

कदाचित डबल इंजिन सरकार असल्यामुळेच हे प्रकरण बाहेर आल आसेल.

मिपावर अक्षय भालेराव कधी चर्चेला जाईल काय ??

अजुन पर्यंत तरी दिसत असलेल्या बातम्यानुसार केंद्र सरकार झालेल्या अपघातावर पांघरुण टाकण्याचा प्रयत्न करत नाही असे दिसते. इशारा प्रणाली (सिग्नल) मध्ये गडबड झाल्याने हा अपघात झाल्याने दिसते.

बिहारमध्ये गंगा नदीवर बांधला जात असलेला पूल दुसर्‍यांदा पडला आहे. मागच्या वर्षी एप्रिल महिन्यातही हा निर्माणाधीन असलेला पूल पडला होता. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/rs-1710-crore-underconst… या पूलाचे भूमीपूजन नितीशकुमारांनीच २०१४ मध्ये केले होते. ९ वर्षे झाली तरी तो पूल पूर्ण झालेला नाही आणि बांधकाम चालू असताना एकदा नाही तर दोनदा पडला. एकूणच पूर्वीच्या काळी वर्षानुवर्षे कामे लटकवून ठेवायची जी प्रथा होती त्याचेच पालन बिहारमध्ये अजूनही होत आहे असे दिसते. ओरिसातील रेल्वे दुर्घटनेमुळे रेल्वेमंत्र्यांचा राजीनामा मागणारे लोक आता या दुर्घटनेबद्दल नितीशकुमारांचाही राजीनामा मागणार का?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

समृद्धी महामार्गांवर तर पूल पडायची मालिकाच चालू आहे. राजीनामे तरी कोणाचे मागणार? सगळे पुठठेबाज.

मध्यप्रदेशमध्ये भाजप पुन्हा निवडुन येईल असे वाटत नाही. तसेही आहे ते भाजपसरकार ते फोडफोडी करुन आले आहे. मधुन अधुन, वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार येणे महत्वाचे आहे, त्यामुळे सरकारवर दबाब राहतो. https://www.loksatta.com/desh-videsh/congress-big-claim-about-madhya-pr…

In reply to by Trump

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजप जिंकल्यास आणि राजस्थानात भाजप हरल्यास आश्चर्य वाटेल. मध्य प्रदेशात मागच्या वेळेसच बहुमत गेले होते आणि २३० पैकी १०९ जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. त्यानंतर फोडाफोड करून भाजपने सरकार बनवले होते. मागच्या वेळेपर्यंतच शिवराजसिंग चौहान सलग १३ वर्षे सत्तेत होते. त्यावर आणखी जवळपास पावणेचार वर्षे ते सत्तेत राहिले आहेत त्यामुळे यावेळेस प्रस्थापितविरोधी मतांचा दणका जास्त जोरात बसेल असे वाटते. शिवराजसिंग, वसुंधराराजे हे राज्य पातळीवरील बळकट नेते आहेत. त्यामुळे राज्य पातळीवर निर्णयप्रक्रीयेत त्यांचा वाटा मोठा असतो दोन्ही नेत्यांनी २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपल्या पण जिंकणे कठीण असलेल्या उमेदवारांना पुढे केले होते त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकांमध्ये नक्कीच बसला. शिवराज राज्यपातळीवर बळकट आहेत बहुदा त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये प्रस्थापितविरोधी मतांचा दणका टाळायला मुख्यमंत्री बदलायचा प्रयोग भाजपने केला तो मध्य प्रदेशात करता आलेला दिसत नाही. खरं तर गुजरातमध्ये केले त्याप्रमाणे नुसता मुख्यमंत्रीच नव्हे तर सगळे मंत्रीमंडळ बदलून पूर्वीच्या मंत्रीमंडळातील कोणालाही परत मंत्री न करता सगळी टीम नवी आणली असती तर बरे झाले असते. ते न केल्याचा फटका पक्षाला बसणारच आहे. राजस्थानात निदान पाच वर्षे सत्तेबाहेर असल्याने आणि सलग इतकी वर्षे सत्तेत नसल्याने तो त्रास पक्षाला होणार नाही. पण मध्य प्रदेशात मात्र जोरदार दणका बसला नाही तरच आश्चर्य वाटेल. कर्नाटकात आणि मध्य प्रदेशात जिंकल्यामुळे काँग्रेसला नवा हुरूप चढेल आणि त्यातून २०२४ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांची एकजूट व्हायची शक्यता तितक्या प्रमाणावर कमी होईल असे वाटते. म्हणूनही मध्य प्रदेशात काँग्रेस जिंकावी असे मला वाटत आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये म्हणजे लोकसभा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर भाजपने तीन राज्ये गमावली होती. पण त्या तीनही राज्यात मिळून २०१९ मध्ये २०१४ चीच कामगिरी पक्षाने केली होती (मध्य प्रदेशात एक जागा जास्त तर छत्तीसगडमध्ये एक जागा कमी). म्हणजे मतदारांनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्य पातळीवरील नेतृत्वावर असमाधान व्यक्त केले होते. त्याचा लोकसभा निवडणुकांशी संबंध नव्हता. तोच प्रकार आताही होईल असे वाटते.

पैलवानानी सगळ्या तक्रारी मागे घेतल्या आणी कामावर परतले!! ईतके रेप केले होते मग तक्रारी मागे का घेतल्या ? गेले पाच सहा महीने धुमाकुळ घालुनही सरकारला शप्प फरक पडला नाही.

उबाठा गटाने तरूण मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यासाठी पॉडकास्ट चालू केला आहे. कोणकोण हा पॉडकास्ट ऐकणार? आणि या पॉडकास्टमध्ये 'माझा बाप चोरला', 'माझा पक्ष चोरला', 'माझे चिन्ह चोरले' तसेच खंजीर, कोथळा, बोटं तोडली, शिवरायांचा महाराष्ट्र, वज्रमूठ, छाताड, मावळे वगैरे सोडून नवीन काय असणार आहे? https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/ubt-sena-launches-podca…

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हिंमत असेल तर राजीनामा द्या, हिंमत असेल तर लगेच निवडणूक घ्या, मी प्रचारात माझ्या बापाचा फोटो लावतो . . . तुम्ही मोदींचा फोटो लावून जिंकून दाखवा, आक् थू . . .

कर्नाटक राज्य हातचे गेलेले सूद्धा भाजप सरकारच्या फायद्यात पडलेले आहे. कर्नाटक राज्य निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला विजय डी के शिवकुमार व सिद्दरमय्या मुळे मिळालेला असुन ही, कॉग्रेस पक्ष हा विजय राहुल गांधी मूळेच मिळाला असल्याचे दाखवत आहे. या पुढे राहुल गांधींमुळे मध्य प्रदेश, राजस्थान सकट आंध्र निवडणुकाच काय पण २०२४ची लोकसभा निवडणुकही कॉंग्रेस सहज जिंकेल अस मानत आहेत. त्यामूळे विरोधी एकजुटीची गरज कॉंग्रेसला नसल्याची खात्री राहुल गांधीं व कॉंग्रेस नेत्यांना झालेली आहे. हे भाजपच्या पथ्यावर पडत आहे.

'जुलूस में लहराए गए औरंगजेब के पोस्टर', महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की घटना, गृहमंत्रालय ने दिए जांच के आदेश https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/mumbai/politics/maharashtra… ------- ही बातमी, मराठी वर्तमान पत्रांत आली आहे का?

पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्र आणायच्या उद्देशाने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पाटण्यात १२ जून रोजी सगळ्या विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली होती. पण ती बैठक आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. देताना कारण असे दिले आहे की राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे दोघेही त्या दिवशी अन्य कामात व्यस्त असल्यामुळे येऊ शकणार नाहीत. पण त्यात आता भलतं त्रांगडं होऊन बसलं आहे. एक तर ममता बॅनर्जींनी नितीशकुमारांची भेट घेतल्यानंतर ही बैठक पाटण्यात घ्यावी असे सुचविले. कारण असे दिले गेले की नितीशकुमारांनी पुढाकार घेऊन बैठक बोलावली तर इतर काँग्रेसेतर विरोधी पक्षांना त्या बैठकीत सामील व्हायला अडचण नसेल. पण प्रश्न हा की कर्नाटक विजयानंतर अंगावर मूठभर मांस चढलेल्या काँग्रेसला आपली प्रमुख विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षांचा नेता ही जागा सोडायची नाही आणि नितीशकुमारांना वाजवीपेक्षा जास्त महत्व द्यायची इच्छा नाही. तसेच राहुल गांधींनी नितीशकुमारांपुढे दुय्यम भूमिका स्विकारलेली काँग्रेसला पटायची नाही. तर त्याउलट काँग्रेसने पुढाकार घेऊन ही बैठक बोलावली असती तर काही विरोधी पक्ष (उदा. ममता, केजरीवाल वगैरे) त्या बैठकीत सहभागी व्हायला तयार झाले असतेच असे नाही. हे सगळे https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/uncertainty-persists-on-… वर वाचता येईल. नेमक्या अशाच कारणांसाठी मला काँग्रेस कर्नाटकात जिंकली तशीच मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही जिंकायला हवी आहे.

रेल्वे अपघाताबद्दल आज लोकसत्ताने चांगलंलिहिलंय. वंदे भारतसाठी पैसे आहेत, पण सुरक्षा कवचसाठी नाही. रेल्वे अपघाताचं प्रमाण कमी झालं पाहिजे, खबरदारी घेतली पाहिजे. केवळ चर्चा प्रत्यक्षात प्रवास सुरक्षित होण्यासाठी पावलं उचलल्या जात नाहीत. आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा रेल्वे अपघात म्हटल्या जात आहे. रेल्वे अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव राजीनामा देतील, असे काही वाटत नाही. राजीनामा देत नसले तरी, भविष्यात प्रवाशांसाठी सुरक्षित कवच केवळ गप्पा न मारता प्रत्यक्षात उपाययोजना अंमलात येतील अशी अपेक्षा करुया. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

श्री बिरुटेसर, कवच ही यंत्रणा लावल्यामुळे हा अपघात टळला असता याबद्दल कृपया स्पष्टीकरण द्यावे. माझ्या ज्ञानात भर पडेल.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मी काय म्हणतो सर, कवच प्रणाली म्हणजे नेमके काय आहे, आणि अश्या अपघातांमध्ये कवच प्रणाली कशी मदत करू शकते यावर आपण एक सविस्तर लेख लिहावा.

In reply to by आनन्दा

कवच प्रणाली शेवटच्या क्षणी लूप लाईनवर जाणाऱ्या गाडीचे संरक्षण करू शकत नाही इतकी मूलभूत गोष्ट लोकसत्तेच्या संपादकांस माहिती नसावी हे पटत नाही. (स्वतःस माहित नसले तर तज्ज्ञांकडून माहिती करून घ्यावी हे पत्रकारितेतील मूलभूत तत्व ते विसरले आहेत) शेवटी अत्यंत मोदीद्वेषाने भारले गेल्यामुळे श्री कुबेर हे अत्यंत एकांगी पत्रकारिता करताना आढळत आहेत त्यामुळे त्यांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे आणि बिरुटे सर त्याच कारणासाठी त्यांची तळी उचलत आहेत हे स्पष्ट आहे बाकी चालू द्या

In reply to by सुबोध खरे

बिरुटे सर त्याच कारणासाठी त्यांची तळी उचलत आहेत हे स्पष्ट आहे
प्रिय डॉक्टर साहेब, खरं तर, मला तुमची प्रत्येक मताची तळी उचलता आली पाहिजे होती. पण साला तो दैव योग नाही. डॉक्टर आणि एक माणूस म्हणून तुम्ही लै भारी आहात. काटा रुते कुणाला आक्रंदतात कोणी तुज फूल ही रुतावे हा दैवयोग आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by आनन्दा

मित्रो, सुरक्षा कवचचा जो गवगवा झाला तेव्हा मला वाटले आता रेल्वे प्रवास सुरक्षित झाला. एका रुळावर दोन रेल्वे आल्यास धावती रेल्वे वेग कशी वेग कमी करुन थांबते वगैरे मंत्री महोदयांचा एक व्हीडीयो बघावा. खरं तर,याहीपुढे तंत्रज्ञानात सुधारणा होऊन अचानक आलेल्या अडथळ्यांमुळे जी हानी होते ती कमी झाली पाहिजे. सिग्नल, रुळ बदलणे, त्यातल्या तांत्रिक बाबी तपासून कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांच्या नोंदी संगणकावर उमटून योग्य निर्णय झाला पाहिजे मानव आणि यंत्र-तंत्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने अपघात कमी होणे आणि जीवीत हानी त्याची तीव्रता कमी झाली पाहिजे. नुसते पाच पंधरा रेल्वेंना झेंडे दाखवले म्हणजे विश्वगुरु होता येत नसते, तर गप्पूपणा सोडून वैश्विक आदर्शाचे काम झाले झाले पाहिजे, असे माझे व्यक्तीगत मत आहे. एक सविस्तर लेख लिहिला असता पण नम्रपणे कबूल करतो की त्यातले बारकावे तांत्रिक तपशीलांचा अभ्यास माझा नाही. पण या क्षेत्रातल्या प्रत्यक्ष काम करणा-या आणि जाणकारांच्या मुलाखती आणि मदतीने लेखन नक्की करु शकतो. काल एका हॉटेलात केटलीतून चहा पिता पिता लिंबू मिरच्या समोरच्या बाजूला बांधून असे अपघात कमी होतील का असा एक विचार मनात येऊनच गेला. काल अपॅलो १३ ची कथा पाहात होतो, अचानक घडलेल्या घटनांवरही मात कशी करता येते ते समजलं. फक्त ते जमलं पाहिजे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

याहीपुढे तंत्रज्ञानात सुधारणा होऊन अचानक आलेल्या अडथळ्यांमुळे जी हानी होते ती कमी झाली पाहिजे.
सध्या एक विह्डीयो व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरतोय. तांत्रिक व बहुधा कायदेशीए कारणांमुळे त्याचा दुवा मला येथे देता आलेला नाही. तो व्हिडीयो कर्नाटकांतील असून एका सुमारे ७ -८ वर्षाच्या मुलाला ट्रॅक मेंटेनन्स करणार्‍या व्यक्तिने हातोहात ('रंगेहाथ') पकडले आहे. त्या मुलाने ट्रॅक्सवर थोड्ता थोड्या अंतराने सुमारे ४- ५ " व्यासाचे अनेक दगड ठेवले आहेत. हे काम त्याने सुमारे १/२ किमीच्या ट्रॅक-लेन्थवर केलेले दिसते. हा व्हिडीयो येथील अनेकांनी पाहिला असेल. मलातरी तो खोटा मानण्याचे कारण दिसत नाही. तेव्हा हे असले अडथळे, कवच कसे दूर करणार बरे?

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

नुसते पाच पंधरा रेल्वेंना झेंडे दाखवले म्हणजे विश्वगुरु होता येत नसते, तर गप्पूपणा सोडून वैश्विक आदर्शाचे काम झाले झाले पाहिजे, असे माझे व्यक्तीगत मत आहे. केवळ द्वेषपूर्ण मनाने लिहिलेला प्रतिसाद आहे. आपण केवळ एक मत देता म्हणून देशाच्या पंत प्रधानांबद्दल इतके अनुदार आणि निम्न वृत्तीचे उद्गार काढणे एखाद्या उच्चशिक्षित व्यक्तीला शोभणारे नक्कीच नाही. खरं तर,याहीपुढे तंत्रज्ञानात सुधारणा होऊन अचानक आलेल्या अडथळ्यांमुळे जी हानी होते ती कमी झाली पाहिजे. सिग्नल, रुळ बदलणे, त्यातल्या तांत्रिक बाबी तपासून कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांच्या नोंदी संगणकावर उमटून योग्य निर्णय झाला पाहिजे मानव आणि यंत्र-तंत्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने अपघात कमी होणे आणि जीवीत हानी त्याची तीव्रता कमी झाली पाहिजे. वाहत्या रस्त्यावर कितीही उच्च दर्जाची सिग्नल प्रणाली असली तरी अचानक एखादा माणूस रस्त्यावर आला तर त्याला होणार अपघात जगातील कोणतीही प्रणाली थांबवू शकणार नाही. इतकी साधी गोष्ट आपल्याला समजू नये याचे आश्चर्य वाटते. ओडिशा मध्ये साधारण १३० किमी च्या वेगाने जाणारी गाडी मूळ रुळा ऐवजी लूप लाईनवर नेली तर तेथे उभ्या असलेल्या मालगाडीवर गाडी आपटणार नाही हि गोष्ट केवळ अशक्य आहे. हि गोष्ट कुणी तरी घातपातानेच केली असावी. यात संगणक काहीही करू शकणार नाही इतके आपल्याला समजायला हवे होते. याचा देशाच्या पंतप्रधानांशी सुतराम सुद्धा संबंध नाही पण केवळ आपली द्वेषयुक्त मनोवृत्ती त्यात सुद्धा त्यांचाच दोष शोधतो आहे. बिरुटे सर आपण इतके द्वेषांध होऊ शकाल असे वाटले नव्हते

In reply to by सुबोध खरे

याचा देशाच्या पंतप्रधानांशी सुतराम सुद्धा संबंध नाही मग पंतप्रधानाचा फक्त कॅमेरा पाहून फोटो काढन्याशी, रेल्वेमंत्र्याला डावलून स्वतः पूढे जाऊन झेंडे दाखवणे इतकेच काम काय? पंतप्रधानाच्या काहीही काम न करन्यामूळे इतके बळी गेले. जराशी नैतिकता असती तर लाल बहादूर नी त्या नंतरच्या पाच रेल्लेमंत्र्यांनी दुर्घटने नंतर राजीनामे दिले. तसे ह्या वैष्णवन्ही द्यायला हवा होता. पण नैतीकता नी मोदी सरकार ह्यांचा काहीही संबंध नाही हे रेल्वे अपघात ते ब्रिजभूषण पर्यंत देश पाहतोय.

In reply to by सुबोध खरे

बद्धकोष्ठ झाले तरी त्यासाठी जे मोदींनाच दोषी धरतात, त्यांच्याकडून काही वेगळी अपेक्षा आहे का?

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मित्रो, सुरक्षा कवचचा जो गवगवा झाला तेव्हा मला वाटले आता रेल्वे प्रवास सुरक्षित झाला. एका रुळावर दोन रेल्वे आल्यास धावती रेल्वे वेग कशी वेग कमी करुन थांबते वगैरे मंत्री महोदयांचा एक व्हीडीयो बघावा. खरं तर,याहीपुढे तंत्रज्ञानात सुधारणा होऊन अचानक आलेल्या अडथळ्यांमुळे जी हानी होते ती कमी झाली पाहिजे. सिग्नल, रुळ बदलणे, त्यातल्या तांत्रिक बाबी तपासून कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांच्या नोंदी संगणकावर उमटून योग्य निर्णय झाला पाहिजे मानव आणि यंत्र-तंत्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने अपघात कमी होणे आणि जीवीत हानी त्याची तीव्रता कमी झाली पाहिजे. नुसते पाच पंधरा रेल्वेंना झेंडे दाखवले म्हणजे विश्वगुरु होता येत नसते, तर गप्पूपणा सोडून वैश्विक आदर्शाचे काम झाले झाले पाहिजे, असे माझे व्यक्तीगत मत आहे. एक सविस्तर लेख लिहिला असता पण नम्रपणे कबूल करतो की त्यातले बारकावे तांत्रिक तपशीलांचा अभ्यास माझा नाही. पण या क्षेत्रातल्या प्रत्यक्ष काम करणा-या आणि जाणकारांच्या मुलाखती आणि मदतीने लेखन नक्की करु शकतो. काल एका हॉटेलात केटलीतून चहा पिता पिता लिंबू मिरच्या समोरच्या बाजूला बांधून असे अपघात कमी होतील का असा एक विचार मनात येऊनच गेला. काल अपॅलो १३ ची कथा पाहात होतो, अचानक घडलेल्या घटनांवरही मात कशी करता येते ते समजलं. फक्त ते जमलं पाहिजे. -दिलीप बिरुटे
श्री बिरुटे सर, सदर चित्रफीत मी स्वतः पाहीली आहे. अगदी थोडक्यात तुम्हाला मी सांगतो. तुम्ही बाकीचे विषयांतर चालुच ठेवा. मी रेल्वेचालक (लोको पायलट) चुक लक्षात (जर लक्षात आली तर !!!) आल्यानंतर रेल्वे थांबायला किती वेळ लागेल त्याचे अंदाजे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. वापरलेली माहीती: १. रेल्वेची गती १२६ किमी प्रतितास २. मंदन (deceleration): कवचः १.१ मीटर/सेंकद२, आणिबाणी: १.५ मीटर/सेंकद२. (मला ह्या संख्या आंतरजालावरुन मिळाल्या आहेत, अधिक विश्वासार्ह माहीती असेल तर कृपया द्यावी.) ३. प्रतिक्रिया वेळ : ५ सेकंद थांबण्याचे अंतर कवचः ७३२ मीटर आणिबाणी: ५८३ मीटर एवढे मोठे अंतर त्या रेल्वेला उपलब्ध नसणार. त्या लुप लाईनची लांबी ७५० मीटर असते त्यावर ती मालगाडी उभी होती, तीने पुढे आणि मागे जागा सोडली असणार. त्यामुळे त्या एक्स्प्रेसला थांबण्यासाठी ५० ते १५० मीटर अंतर शिल्लक होते, ते लागणार्‍या अंतरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे हि धडक टाळणे त्या चालकाला केवळ अशक्य होते. त्या गाडीचे डबे दुसर्‍या विरुध्द दिशेने जाणार्‍या गाडीला धडकले तो निव्वळ योगायोग होता. गृहीतके: जेव्हा रेल्वे मार्गजोडणी (Interlocking ) वरुन जाते तेव्हा रेल्वेची गती कमी असायला हवी, १२६ किली प्रतितास गतीला ती कदाचित रुळावरुन घसरु शकते. ती घसरणार नाही असे येथे गृहीत धरले आहे. तसेच आणिबाणीचे गतिरोधक वापरल्यामुळे गाडी घसरणार नाही, असे येथे गृहीत धरले आहे. संदर्भः Kavach Breaking Algorithm https://rdso.indianrailways.gov.in/uploads/files/Braking%20Algorithm%20… https://www.johannes-strommer.com/en/calculators/stopping-distance-acce… https://en.wikipedia.org/wiki/Railway_brake
According to Indian Railways, loop lines are constructed in the station area – in this case, Bahanagar Bazar station – to accommodate more trains to ease out the operations. The loop lines are generally 750 metres in length to accommodate full-length goods train with multiple engines. Indian Railways, however, has been encouraging the construction of loop lines of around 1500 meters, which is double the existing loop line length. https://www.hindustantimes.com/india-news/odisha-train-accident-what-is…

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

काल एका हॉटेलात केटलीतून चहा पिता पिता लिंबू मिरच्या समोरच्या बाजूला बांधून असे अपघात कमी होतील का असा एक विचार मनात येऊनच गेला. आपण खरोखरच उच्चशिक्षण घेतले आहे का? असा एक विचार मनात येऊनच गेला.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

नुसते पाच पंधरा रेल्वेंना झेंडे दाखवले म्हणजे विश्वगुरु होता येत नसते, तर गप्पूपणा सोडून वैश्विक आदर्शाचे काम झाले झाले पाहिजे +१

संपुर्ण देश भरात हजारो ट्रेन्समधुन करोडो लोक प्रवास करत असतात. आजच्या ट्रेन्सही आता जलद गतीने धावतात. बालासोर सारखे रेलवे रुळाचे लुप लाईन्सशी सांधे त्या जागेचे सिग्नल्स गेली अनेक बर्षे उत्तम सिस्टीम व कर्मचार्यांच्या अथक कामामूळे बिना अपघात चालु आहेत. पण गेल्या काही महीन्यात भारतीय रेलवेला टारगेट करुन घातपाताचे अनेक प्रयन्त सुदैवाने पकडले गेलेले आहेत. बालासोर रेल्वे अपघाता मागे घातपात आहे असे पुरावे सि बीआय च्या तपासात समोर आलेले आहे अशी बातमी आहे. ममता बॅनर्जीनां सि बीआय तपासामुळे भिती वाटु लागलेली आहे. "सि बीआय तपासाखी गरजच नाही" अशी वक्तव्ये ममता बॅनर्जी देत आहे.

In reply to by आग्या१९९०

हे अतिशय स्फोटक विधान आहे. त्यांत निव्वळ बिनबुडाचा आरोप आहे, ज्याला काही आधार नाही. इतकेच नव्हे, एकादे सरकार रेल्वेचे खाजगीकरण व्हावे ह्यासाठी स्वतः मुद्दाम अपघात घडवून आणते, असे म्हणणे कदाचित कायद्याच्या दृष्टिने चुकीचे ठरू शकते. कृपया, कसलीही शाब्दिक कसरत न करता हे विधान आपण बिनशर्त मागे घ्यावे. (ही माझी धमकी वगैरे नाही. केवळ येथे 'सॅनिटी' रहावी, ह्यासाठी केलेली सूचना आहे).

In reply to by प्रदीप

उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी जे सरकार शेतकरी आंदोलनकर्त्याच्या मार्गात खिळे ठोकू शकते ते कुठल्याही थरापर्यंत जाऊ शकते. पुलवामाचे दोषी सापडले का?