ताज्या घडामोडी - मे २०२३

करण्यापेक्षा शिंदे गटाने आणि ठाकरे गटाने आणि इतर पक्षांनी निवडणूकीला सामोरे जावे. कोण किती पाण्यात आहे ते कळेलच. तसेही साहेब काय निवृत्त होत नाहीयेत.

म्हणजे नक्की कुणाचा विजय झाला?

१)कॉंग्रेसचा आत्मविश्वास वाढेल. २) मविआ सोडतील. ३) महाराष्ट्रातील निवडणूक स्वबळावर लढतील. ४) राष्ट्रवादीचे काही नेते कॉंग्रेसमधे जातील.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा युक्तीवादापासून ते कालच्या निकालापर्यंत जाणकार ते हौशी नागरिकापर्यंतची उत्सूकता कालच्या निकालाने संपली तरी, येत्या काळात पुन्हा नव्याने असंख्य घटना घडणार आहेत. पुन्हा काही प्रकरणे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात जातील. कालच्या निकालाने अजून 'निकाल' लागला नाही, तर सर्वोच्च 'ताशेरे' हा एक निर्णयच पण तो कायद्यात बसत नाही, म्हणून विद्यमान सरकारने निकालाच्या वरातीत नाचायचं कारण नाही, असे वाटते. सद्य केंद्रसरकाराला आपल्या पक्षाचं सरकार सोडून कोणाचंच सरकार नको असतं. आणि म्हणून आपलं सरकार स्थापनेसाठी जे जे राजकीय नकोशे राजकीय प्रयोग करता येतील ते ते प्रयोग सद्य सरकार आणि पक्ष करतात, हे देशभर ऑपरेशन लोटसच्या निमित्ताने वेळोवेळी बघायला मिळत असतं. मविआचं महाराष्ट्र सरकार तरी, त्याला अपवाद कसं राहू शकलं असतं. ? पहाटेचा शपथविधी असो, एखादा गट, पक्षातील नेता गळाला लागतो का यासाठी कायम गळ घेऊन भाजपा सरकारातील लोक फिरत राहीले. आणि शेवटी शिंदेणवीस सरकाराची स्थापना झाली. केंद्रसरकाराच्या सौजन्याने महाराष्ट्रात सत्तेसाठी अभिनव प्रयोग आणि प्रकार सातत्याने केले गेले. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगानेही त्यांना मदतच केली. ही सर्व यंत्रणा कशी 'बाहेरख्याली' वागली, कर्तव्यात कशी कसूर करीत गेली त्याचा पाढा काल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वाचला. 'सगळं चूकच आणि बेकायदेशीर' आहे पण कायद्यामुळेच 'जैसे थे परिस्थिती' आम्ही आणू शकत नाही, ही कायद्याची अडचण जरी असली तरी, तसा निकाल द्यायला हरकत नव्हती, असे वाटून गेले. यात सद्य शिंदेणवीस सरकारचा विजय नाही तर, ती एकप्रकारची नाचक्कीच आहे, असे वाटते. आमदारांचा फूटीरगट म्हणजे पक्ष नव्हे, गटाला मान्यता देणे हेही अवैध होते, राज्यपालांच्या चूकींच्या निर्णयाचा पाढाच काल वाचला गेला, ते सविस्तर आलं आहे. पण, पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने नियुक्त होणारे राज्यपाल किती हातातले कळसुत्री बाहुले असतात आणि ते किती प्रकारचे अवैध खेळ करु शकतात त्याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रातील राज्यपाल ठरावेत. अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत पक्षांतरबंदी अधिक तीव्र करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयास वाटल्यामुळेच नबाब रेबियाचे प्रकरण मोठ्या घटनापिठाकडे सुपुर्द करण्यात आले ही एक महत्वाची गोष्ट कालच्या निकालात आहे. कालच्या निर्णयाने राजकीय कायद्याची लढाई संपली नाही, तर अनेक विषयांना आता नव्याने तोंड फुटले आहे. अनेक विषय प्रलंबितच आहेत. अनेक प्रकरणे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येतीलच आणि त्याचाही निकाल जेव्हा यायचा तेव्हा तो येईल. पण, महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनतेने कालच्या निकालाचा अन्वयार्थ पाहिला तर, अधिक जागरुक होण्यासाठी या पेक्षा दुसरी उत्तम वेळ कोणती असुच शकत नाही, असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

कर्नाटक विधानसभेसाठी उद्या मतमोजणी आहे. बहुतेक एक्झिट पोल्स काँग्रेसला भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळतील असे दाखवत आहेत. काही चाचण्यांनी काँग्रेसला बहुमतही दिले आहे. असे असताना आज अचानक काँग्रेसने दावा केला की कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरलेली मतदानयंत्रे दक्षिण आफ्रिकेत वापरली गेली होती. निवडणुक आयोगाने त्या आरोपाचे खंडनही केले आहे. हे आरोप करण्यामागची प्रेरणा समजत नाही. समजा उद्या चुकूनमाकून भाजपला काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर त्या परिस्थितीत रडारड करायला काँग्रेसने 'अटकपूर्व जामिन' मिळवून ठेवला आहे का? https://timesofindia.indiatimes.com/india/ec-dismisses-evm-charge-says-… कर्नाटकमधील निवडणुकांचा इतिहास पाहता काँग्रेसने उद्या विजय मिळवला नाही, किमान सगळ्यात मोठा पक्षही होता आले नाही तर काँग्रेसच्या नेत्यांनी वाटीभर पाण्यात उडी मारावी :) इतकी अनुकूल परिस्थिती असतानाही काँग्रेसची कामगिरी चांगली झाली नाही तर ते पक्षासाठी खरोखरच वाईट असेल.

महाराष्ट्र सत्तातरांच्या निकालाच्या दिवशीच एक महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाबतीत दिला होता. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडेच प्रशासन राहील, त्यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करु नये, असा स्पष्ट आदेश मा.न्यायालयाने दिला होता तरीही, दिल्ली सरकारने केलेल्या एका सचिवाची बदली राज्यपालांनी अवैध ठरवली, त्या विरोधात पुन्हा दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून केंद्रसरकारचे वर्तन हे मा.न्यायालयाचे अवमान करीत आहे अशी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारुन पुढे सुनावणी ठेवली आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासन आणि जमीन या बाबतचे निर्ण्य केंद्रसरकारकडेच आहेत, त्यामुळे दिल्लीसरकार विरुद्ध केंद्रसरकार हा लढा पुढेही चालुच राहील असे दिसते. कर्नाटक निवडणूकीच्या अंदाजात भाजपाचा पराभव होईल असे बोलले जात होते. आजच्या निकालाचा सुरुवातीचा अंदाज पाहता भाजपाचा पराभव होणार निश्चित दिसत आहे, काँग्रेसचं सरकार स्थापन होतं का ? इतकाच प्रश्न उरला आहे. -दिलीप बिरुटे

सध्या निवडणूक आयोगाच्या साईट वर १०. १८ वाजता काँग्रेस ११० भाजप ७४ आणि जद (से) २४ जागांवर आघाडी घेऊन आहे. काँग्रेसला निर्विवाद बहुमत मिळायला हवे अन्यथा फोडा फोडी आणि घोडेबाजाराला ऊत येईल. जद (से) ला घरीच बसवणे राज्याच्या दृष्टीने जास्त सोयीस्कर आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणूकीत एकतर्फी विजयी झाल्यातर्फे कॉंग्रेस चे आणि मिपावरील काँग्रेस प्रेमींचे अभिनंदन !

भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने देशभरात देशवासीयांची प्रेमाने मनं जोडण्याचा जो संकल्प भारत जोडो यात्रेने देशभर केला, एक आश्वासक वातावरण काँग्रेसच्या राहूल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेने केले आणि त्याची फलश्रूती कर्नाटकच्या १३६ विरुद्ध ६५ च्या विजयात दिसून येते, असे म्हटले तर ते वावगे ठरु नये. काँग्रेसला सत्ता मिळेल, पण सत्ता स्थापन करता येईल इतके बहुमत मिळेल की नाही इतकाच कर्नाटकातला प्रश्न होता. पण, १३६ काँग्रेस आमदार विजयाने तो प्रश्न निकालात काढला. भाजपाचे कर्नाटक सरकार भ्रष्टाचाराने बरबटले होते. तीन मूख्यमंत्री बदलून गेले होते. चाळीस टक्के कमीशनचं सरकार म्हणून बेअदबी झाली होती. अशावेळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गप्पा चालल्या नाहीत. गृहमंत्री, केबीनेट मंत्री, मुख्यमंत्री हे होणा-या पराभवाला वाचवू शकले नाहीत. 'बजरंगबली की जय' म्हणून बटन दाबा इथपर्यंत प्रचार गेला पण कर्नाटकी जनतेने या सर्व गोष्टी नाकारल्या. जात, धर्म, द्वेष आणि द्वेषच उभ्या करणा-या सर्व ष्टो-या आणि तो बटबटीतपणा कर्नाटकी जनतेने नाकारला त्याबद्दल कर्नाटकी जनतेचं अभिनंद्नच केले पाहिजे. लोकांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न कायम महत्वाचे असतात हे या निवडणूकीने दाखवून दिले. काँग्रेसचा जाहीरनामा पाहिल्यावर लक्षात येते की, दोनशे युनीट वीज मोफत, दारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाला महिन्याला धान्य, बेरोजगार पदवीधारकांना दरमहा तीन हजाराचे अर्थसाह्य, महिला कुटुंबप्रमुखाला दरमहा दोन हजार रुपये, महिलांना राज्य सरकारी परिवहन बसमधून मोफत प्रवास, सार्वजनिक सेवा, कर्मचा-यांचे वेतनाचे प्रश्न, जूनी पेन्शन, असे विषय तर होतेच. पण, भाजपा सरकारच्या भ्रष्टाचार, रोजगार, महागाई, वाढती बेकारी, याचा राग मतदानातून कर्नाटकी जनतेने व्यक्त केला. भाजपच्या जाहीरनाम्याला कर्नाटकी जनता भूलली नाही, त्या सर्व थापाच असतात असे म्हणून नाकारले असावे. भाजपा नेतृत्त्व काँग्रेसने एक्यान्नव शिव्या दिल्या ते सांगत फिरले, त्याच वेळी काँग्रेसने भाजपाने काँग्रेस नेते आणि पक्षाला ज्या शिव्या वाहिल्या आहेत ते सांगायचं ठरवलं तर पुस्तकं काढावे लागतील असं सांगत गेले. भाजपा शिव्यांची यादी तर, काँग्रेस समस्यांची यादी करीत राहीले. कर्नाटकात धार्मिक मूद्दे चालत नाहीत बजरंगदलाचा बजरंगबली झाला, हिजाब, आले पण याला जनतेने नाकारले त्यांना समस्या महत्वाच्या वाटल्या, ही एक सुखद गोष्ट वाटते. डी.के.शिवकुमार हा काँग्रेसचा विजयी चेहरा होता. तुरुंगात टाकणे, चौकशा करणे, इडी मागे लावणे हे सर्व प्रकार भाजपा- केंद्रसरकारच्या माध्यमातून करुन झाले पण माणूस डगमगला नाही, पक्ष सोडला नाही. सिद्धरामय्या, मल्लिकार्जून खर्गे आणि मंडळी डगमगली नाही. अर्थात शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या पाच वर्षात सोबतीने राहीले पाहिजेत, नाहीतर, ऑपरेशन लोटस त्यांना आमिशं दाखवू शकतात. भाजपा नेतृत्त्व आणि नेते दणदणीत परावभवाचं आत्मपरिक्षण करतील, नव्या वाटा चोखाळतील अशी अपेक्षा करु या. कर्नाटकाच्या विजयाच्या अनेक गोष्टी आहेत, पण 'द कर्नाटक स्टोरी' च्या काँग्रेस विजयाने कर्नाटकी जनतेने धार्मिक द्वेष आणि उन्माद उभा करणा-यांना एक धडा दिला येत्या काळात भारतीय नागरिक या सर्व गोष्टीतून काय शिकतात, ते येत्या काळात कळेलच. कर्नाटकी जनतेला आणि नव्या काँग्रेस सरकारला राज्याला प्रगतीच्या वाटेने नेण्यासाठी मनापासुन शुभेच्छा..! -दिलीप बिरुटे

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाची आकडेवारी पुढील तक्त्यात दिली आहे. यातून मला तरी पुढील अनुमान काढता येते: १. भाजपने मते जवळपास कायम राखली आहेत. मागच्या वेळेस ३६.३५% आणि यावेळेस ३६% म्हणजे २०१८ मध्ये भाजपला मतदान करणार्‍या १०० पैकी एकापेक्षा कमी मतदाराने भाजपकडे यावेळेस पाठ फिरवली आहे*. अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी, अनैतिक मार्गाने सत्तेत येणे, काही ठिकाणी स्थानिक संघटनेत दुफळी इत्यादी कारणांमुळे भाजपची मते कमी होणे अनपेक्षित नसावे. पण १०० पैकी एकापेक्षाही कमी मतदाराने भाजपकडे पाठ फिरवली आहे म्हणजे भाजप सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणावर रोष होता अशी परिस्थिती नसावी. निदान आकड्यात तरी तसे दिसत नाही. *: यात २०१८ आणि २०२३ मध्ये मतदारांची संख्या सारखी धरली आहे. अर्थातच तसे नक्कीच नव्हते. लोकसंख्या वाढते त्याप्रमाणे यावेळेस मतदारांची संख्या वाढली असायची शक्यता आहे. ते गणित केलेले नाही. ते केल्यावर भाजपला कदाचित २०१८ पेक्षा जास्त मते मिळालीही असतील. हे गणित आकडेमोडीच्या सोयीसाठी आहे २. जनता दल धर्मनिरपेक्षची मते मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहेत. २०१८ मध्ये १८.३०% वरून २०२३ मध्ये १३.२९% इतकी घसरगुंडी झाली आहे. याचाच अर्थ मागच्या वेळेस पक्षाला मत देणार्‍या १०० पैकी २७ पेक्षा जास्त मतदारांनी पक्षाकडे पाठ फिरवली आहे. यातील बरीचशी मते काँग्रेसकडे गेली आहेत हे वरील आकड्यातून समजतेच. आता हे झाले राज्यपातळीवरील आकडे. अजून खाली म्हणजे जिल्हापातळीवर आणि विधानसभा मतदारसंघ पातळीवर गेले तर अजून गुंतागुंत लक्षात येईल. ते विश्लेषण मी अजून केलेले नाही पण काल काही चॅनेलवर चर्चेत म्हणत होते की भाजपने जुन्या म्हैसूर भागात मागच्या वेळेपेक्षा जास्त मते घेतली आहेत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती गोष्ट लक्षात घेतली नाही तर दिशाभूल करणारी अनुमाने निघतील. राज्याचे भौगोलिक भाग आहेत- मुंबई कर्नाटक (मुंबई प्रांतातून कर्नाटक राज्यात गेलेला भाग- बेळगाव, धारवाड पासून विजापूर आणि उत्तर कन्नड जिल्हा), हैदाबाद कर्नाटक (हैद्राबाद संस्थानमधून कर्नाटक राज्यात गेलेला भाग- गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर वगैरे), किनारपट्टी (मंगलोर, उडुपी वगैरे), मध्य कर्नाटक (चित्रदुर्ग, दावणगेरे, तुमकूर, चिकबाळापूर वगैरे), बंगलोर शहर आणि आजूबाजूचा भाग आणि जुना म्हैसूर (म्हैसूर, चामराजनगर, मंड्या वगैरे भाग) यापैकी भाजप मुंबई कर्नाटक, किनारपट्टी आणि मध्य कर्नाटकमध्ये सशक्त आहे. हैद्राबाद कर्नाटकमध्ये काँग्रेस अधिक शक्तीशाली असली तरी भाजपचे चांगलेच अस्तित्व तिथे आहे. बंगलोर शहरात भाजप शक्तीशाली आहे पण ग्रामीण बंगलोर मध्ये काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष अधिक शक्तीशाली आहेत. जुन्या म्हैसूरमध्ये भाजपचे अस्तित्व केवळ म्हैसूर शहरात आहे. त्या भागातून ज्या काही थोड्याफार विधानसभेच्या जागा भाजप पक्षाच्या नावावर जिंकत आला आहे तो म्हैसूर शहरातून. बाकीच्या भागात भाजपचा फारसा जोर नाही. जनता दल धर्मनिरपेक्ष केवळ ग्रामीण बंगलोर आणि जुन्या म्हैसूरमध्ये जास्त प्रबळ आहे तर काँग्रेसचे अस्तित्व पूर्ण राज्यभर आहे. त्यामुळे होत असे आले आहे की भाजपला काँग्रेसपेक्षा २-३% मते कमी असली तरी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप जास्त जागा जिंकतो कारण पक्षाची मते जुने म्हैसूर सोडून इतर भागात एकत्र आलेली असतात. आता यावेळेस भाजपची मते जवळपास तेवढीच राहिली पण जुन्या म्हैसूरमध्ये जर पक्षाने मते अधिक मिळवली असतील तर त्याचाच अर्थ पक्षाने मते कुठेतरी गमावली आहेत. ती कुठे गमावली असतील? तर अर्थातच पक्ष ज्या भागात शक्तीशाली आहे अशा मुंबई कर्नाटक आणि मध्य कर्नाटकातून. जुन्या म्हैसूरमध्ये मते वाढली पण ती जागा जिंकायला पुरेशी नव्हती पण त्याचवेळेस राज्याच्या इतर भागातून कमी झालेल्या मतांमुळे त्या भागात कमी मताधिक्याने जिंकलेल्या जागा मात्र गमावल्या. त्यातून जनता दल धर्मनिरपेक्षची मते बर्‍याच प्रमाणावर काँग्रेसकडे वळली त्यामुळे काँग्रेसचा मोठा विजय झाला. जनता दलाची मते काँग्रेसकडे का वळली असावीत? त्याचे कारण (माझ्या मते) २०१८ च्या निवडणुकांनंतर १४ महिन्यात येडियुराप्पा सत्तेत परतले ते मुख्यत्वे जनता दल धर्मनिरपेक्षच्या आमदारांना फोडून. म्हणजे मतदारांपुढे चित्र काय उभे राहिले? तर जनता दल धर्मनिरपेक्षला मते देणे म्हणजे मागच्या दाराने भाजपला मते देणे. त्यामुळे भाजपविरोधी मतदारांनी मते जनता दलाला न देता काँग्रेसला दिली आणि त्यामुळे काँग्रेसचा मोठा विजय झाला. मी भाजप समर्थक आहे हे आतापर्यंत कधीच लपवलेले नाही आणि २०२४ मध्ये भाजपच जिंकावा असे मला वाटत आहे. काल कर्नाटकात भाजपचा पराभव झाला आहे हे समोर दिसत आहे. ते नाकारणे म्हणजे आत्मवंचना ठरेल. भाजपसाठी कालचा पराभव हा एक काळाकुट्ट ढग आहे पण त्या काळ्या ढगाला चांदीची किनार असू शकेल का? माझ्या मते आहे. ती कशी हे आता लिहितो. १. विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटक राष्ट्रीय कलाविरोधात मत देतो हे अनेकदा दिसून आले आहे. १९७८ मध्ये देशभरात इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसची वाट लागलेली असताना कर्नाटकात काँग्रेस(आय) ला बहुमत मिळाले. १९८३ मध्ये जनता पक्षाचे रामकृष्ण हेगडे मुख्यमंत्री झाले. १९८४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने राज्यात २८ पैकी २७ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या आणि जनता पक्षाला अवघी एक जागा मिळाली. त्यानंतर हेगडेंनी विधानसभा विसर्जित करून मार्च १९८५ मध्ये परत विधानसभा निवडणुक घेतली. त्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा पराभव करून रामकृष्ण हेगडे परत जिंकले. १९८९ मध्ये देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण असताना कर्नाटकात काँग्रेसला २२४ पैकी १७६ जागा मिळाल्या. जनता दलाने देशात लोकसभेच्या १४२ जागा जिंकल्या. पण कर्नाटक विधानसभेत मात्र २२४ पैकी २५ अशी मिळमिळीत कामगिरी जनता दलाने केली. रामकृष्ण हेगडे आणि एस.आर.बोम्मई हे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते असूनही. १९९९ मध्ये देशात भाजपच्या बाजूने वातावरण असताना कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला २२४ पैकी १३२ जागा मिळाल्या. २००४ मध्ये देशात भाजपच्या विरोधात कल जात असताना कर्नाटक विधानसभेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष झाला. त्यावेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक एकाच वेळी झाली होती. तेव्हा भाजपला लोकसभेत ३४% आणि विधानसभेत २८% मते मिळाली. म्हणजे लोकसभेत भाजपला मत देणार्‍या १०० पैकी जवळपास १७ मतदारांनी विधानसभेत भाजपला मत दिले नव्हते. २००८ मध्ये कर्नाटक विधानसभेत भाजपचा विजय. पण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव. २०१३ मध्ये कर्नाटक विधानसभेत काँग्रेसचा विजय. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा पराभव. २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभेत भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष झाला पण निर्णायक विजय मिळाला नाही. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा मोठा विजय. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की कर्नाटकचा मतदार विधानसभा निवडणुक आणि लोकसभा निवडणुक यातील फरक चांगलाच समजतो. राष्ट्रीय पातळीवरील कोणत्याही लाटेचा वगैरे विधानसभा निवडणुकीत परिणाम कर्नाटकचा मतदार होऊ देत नाही. हे १९८४-८५, १९८९, १९९९ आणि २००४ च्या अनुभवावरून प्रकर्षाने आणि २००८-२०१३-२०१८ च्या अनुभवावरून काहीसे जाणवेलच. तेव्हा कर्नाटक विधानसभेत पराभव झाला तर ते एका अर्थी भाजपसाठी २०२४ साठी चांगले चिन्ह आहे :) २. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जनता दलाची बरीच मते काँग्रेसला गेली कारण भाजपला प्रबळ विरोधी पक्ष काँग्रेसच आहे हे मतदारांना जाणवले. २०२४ साठीची खरी गोम तिथे आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा इतका मोठा पराभव झाला तरी पक्षाला पूर्ण देशात जवळपास १२ कोटी मते होती. त्यापेक्षा कमी मते भाजपला २००९ मध्ये होती तरी भाजपला २००९ मध्ये ११७ जागा होत्या पण २०१९ मध्ये काँग्रेसला ५२ जागा. असे का झाले? कारण काँग्रेसची मते पूर्ण देशात विखुरलेली आहेत आणि भाजपची मते त्यांच्या बालेकिल्ल्यात एकवटलेली आहेत आणि इतर राज्यांमध्ये फारशी नाहीत. त्यामुळे समजा २०२४ मध्ये विरोधी पक्षांची एकजूट व्हायची असेल तर त्यात काँग्रेस असणे गरजेचे आहे. कारण देशातील सगळ्या राज्यात थोडीफार मते मिळविणारा पक्ष आणि एकून १२ कोटी मते मिळविणारा पक्ष बाजूला कसा ठेवणार? त्यापुढचा मुद्दा म्हणजे लोकसभा निवडणुकांमध्ये विधानसभा निवडणुकांपेक्षा अधिक मते राष्ट्रीय पक्षाकडे एकवटतात त्यामुळे स्थानिक/प्रादेशिक पक्षांची भाजपविरोधी मते काँग्रेसकडे जाणार आहेत. म्हणजे २०२४ मध्ये भाजप विरूध्द विरोधी पक्ष अशी निवडणुक होणार असेल तर त्या विरोधी पक्षांचे नेतृत्व काँग्रेसकडे जाणार (किंवा नेतृत्व आपल्याकडे नसेल तर काँग्रेस ते मानणार नाही) ही शक्यता सगळ्यात जास्त. आता कर्नाटकमधील विजयामुळे काँग्रेसच्या अंगावर मूठभर मांस चढले असेलच. त्यातून डिसेंबर महिन्यात राजस्थानातून काँग्रेस हरली तरी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही काँग्रेस जिंकायची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकींच्या तोंडावर असे विजय काँग्रेसला मिळत असतील तर विरोधी पक्षांचे नेतृत्व आपल्याकडे येईल अशी अपेक्षा काँग्रेसने करणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणजेच सगळ्या विरोधी पक्षांची आघाडी व्हायची असेल तर राहुल विरोधी पक्षांना मान्य करावा लागणार. खरं सांगायचं तर इतर विरोधी पक्षांना काँग्रेसची मते हवी आहेत पण राहुल नकोय. भारत जोडो यात्रेत विरोधी पक्षातील कोणीही महत्वाचे नेते (ममता, अखिलेश, चंद्रशेखर राव, केजरीवाल वगैरे) सामील झाले नाहीत त्याचे तेच कारण होते. त्यातच नेमकी पाचर मारली जायची प्रक्रीया कर्नाटकच्या निकालामुळे सुरू होईल असे वाटते. तसेच मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचा विजय व्हावा असे मला म्हणूनच वाटत आहे.

कर्नाटकात काँग्रेस सरकारमधे महिलांसाठी दर महिन्याला 2000/- ,संपूर्ण कर्नाटकात मोफत प्रवास हे अंदाजे, 3000/- दर महिन्याला मोफत मिळणार आहे, फक्त एक महिला म्हणून!!!!त्यात मोफत वीज जोडा. ती आणखी 700-800/- बचत आहे. तसेच बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांना रु.3000 ने काँग्रेसला खूप जास्त मते मिळवून दिली.या साठी पैसे कसे आणनार हा प्रश्न लोकांना का पडत नाही? तामिळनाडुने लोकांना मोफत वस्तू देऊन भिकारी बनवायला सुरवात केली. जे लोक कामावर रोज जात होते ते आठवड्यात दोन, तिन दिवसच जाऊ लागले. त्यामूळे व्यसनाधीनता वाढत आहे.पण त्याचे कोणालाही काही वाटत नाही.आता 'आप', काँग्रेस त्यांचा पावलावर पाऊल ठेवत आहेत. न वी न यो ज नां चे पैसे सर्व फूकटखोरीवर खर्च झाले तर प्रगती कशी होणार? कनीझ फातीमा ह्या हिजाब आणि शरियत समर्थक निवडुन आल्या, तर कर्नाटकचे माजी शिश्कणमंत्री हिजाब बंदी करनारे बि. सी. नागेश निवडणूक हारले.विजयाच्या जल्लोशात ' पाकिस्तान जिंदाबाद' च्या घोषणा दील्या गेल्यात, पण आपल्याला काय त्याचे? भाजपने जवळपास 36% मते राखली आहेत. काँग्रेसने बहुतांशी JD(S) च्या वाट्याची 5% मते घेतली. त्यामुळे भाजपला सत्ता गमावण्याशिवाय फार मोठे नुकसान नाही. पण काँग्रेस आणि विरोधकांसाठी खूप फरक पडणार आहे. काँग्रेस पुन्हा फार्मात आली आहे. काँग्रेस आत्मविश्वासाने छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये कर्नाटकात विजय मिळवून मनोबल वाढवेल. आणि 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका देखील त्यांचे पारडे आता जड असेल. ममता बॅनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव आणि अरविंद केजरीवाल यांनी याआधी नाकारलेल्या काँग्रेस आता सर्व विरोधी पक्षांवर वर्चस्व गाजवण्याच्या स्थितीत आहे. त्यांची भूमिका काय असेल, यावरून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचाही संभ्रम कायम आहे. पण काँग्रेसने अधिकृतपणे विरोधकांमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. राहुल गांधी राष्ट्रीयस्तरावर वर्चस्व गाजवतील.राष्ट्रीय स्तरावर खर्गे यांची गणना करण्याची ताकद बनू शकते. सर्वात श्रीमंत राज्यांमध्ये कर्नाटक राज्य पाचव्या क्रमांकावर आहे. ते काँग्रेसच्या गोटात जाणे म्हणजे काँग्रेस पक्षाचा निधी वाढेल. भाजपशी लढण्यासाठी ते चांगल्या स्थितीत असतील. भाजपसाठी, संघटित विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली एक उत्साही आणि संसाधन संपन्न काँग्रेसचा सामना करावा लागेल. मोदींसमोर आव्हान व आपल्यासमोर परिस्थीती अधिक खडतर असेल.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत जालंधर लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीकडे सगळ्यांचे दुर्लक्षच झाले. या मतदारसंघातून २०१९ मध्ये निवडून गेलेले काँग्रेसचे खासदार संतोखसिंग चौधरींचे राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेदरम्यान चालताना हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे निधन झाले. त्यामुळे तिथे ही पोटनिवडणुक झाली. काँग्रेसने संतोखसिंग चौधरींची पत्नी करमजीत कौर चौधरींना उमेदवारी दिली होती तर आम आदमी पक्षाने संतोषसिंग रिंकू यांना तर भाजपने २००४-०९ या काळातील लोकसभेचे उपाध्यक्ष चरणजीतसिंग अटवाल यांचे पुत्र इंदरसिंग अटवाल यांना. या पोटनिवडणुकीत आम आदमी पक्षाने विजय मिळवला. काँग्रेससाठी हा पराभव धक्कादायक आहे कारण एक तर संतोखसिंग चौधरी बर्‍यापैकी लोकप्रिय होते आणि त्यांच्या पत्नीला सहानुभूती मिळेल अशी अपेक्षा असावी. दुसरे म्हणजे फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पंजाबमध्ये आपचे दणक्यात विजय मिळवला. ११७ पैकी ९३ म्हणजे जवळपास चार-पंचमांश बहुमत मिळवले. पण जालंधर लोकसभा मतदारसंघातील ९ पैकी ५ विधानसभा जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. अशा ठिकाणी काँग्रेसचा विजय होणे अपेक्षित होते. पण तरीही तिथे काँग्रेसचा पराभव झाला. खरं सांगायचं तर आप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष मला आवडत नाहीत. त्यामुळे कोणाचाही विजय झाला असता तरी मला त्याचा आनंदही नव्हता आणि दु:खही नव्हते. पण या निकालातून २०२४ साठी काही संकेत आहेत का हेच बघण्यात मला रस आहे. जर काँग्रेसच्या विद्यमान खासदाराचे निधन झाले असेल आणि तिथे पोटनिवडणुक होत असेल तर विरोधी पक्षांमधील ऐक्याच्या दृष्टीने आपने आपला उमेदवार न उतरवता काँग्रेसला पाठिंबा दिला असता तर त्यामुळे केवढा वेगळा संदेश गेला असता. प्रश्न पंजाबचा नाही. २०२४ मध्ये पंजाबमध्ये तशीही भाजपला जागा जिंकता येणे शक्य नाहीये आणि मुख्य लढत आप आणि काँग्रेसमध्येच असणार आहे. प्रश्न पंजाबचा नाही तर दिल्ली आणि गुजरातचा आहे. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत काँग्रेसचे उमेदवार सातपैकी पाच मतदारसंघातून दुसर्‍या क्रमांकावर होते तर आपचे उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकावर होते. पण २०२० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसचा धुव्वा उडाला आणि ७० पैकी एकही जागा जिंकता आली नाही. हे का झाले? तर लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षाला फायदा होतो तो फायदा काँग्रेसला झाला. तोच फायदा २०२४ मध्येही होईलच. मग अशावेळी २०२३ मध्ये जालंधरमध्ये आपने उमेदवार दिला नसता तर इतर काही तडजोडी व्हायची शक्यता वाढली असती. उदाहरणार्थ दिल्लीत ७ पैकी २-३ जागा काँग्रेसला सोडेल त्या बदल्यात २०२४ मध्ये चंडीगडमध्ये काँग्रेसने उमेदवार देऊ नये, गुजरातमध्ये २६ पैकी १-२ आणि कदाचित दक्षिण गोव्याची पण लोकसभा जागा काँग्रेस आपसाठी सोडेल अशी तडजोड करायच्या दृष्टीने पावले उचलायची जालंधर पोटनिवडणुक ही पहिली पायरी होती. पण कुठचे काय? भगवंत मानांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर आपकडे लोकसभेत एकही सदस्य नव्हता तो मिळवायची संधी आपला सोडायची नव्हती. पण त्यातून २०२४ मध्ये दीर्घकालीन विरोधी ऐक्याला सुरूंग लागत होता त्याचे काय?

चुनाव जीतते ही कर्नाटक के मंदिरों पर हमला करना शुरू कर दिए कांग्रेसी और शांति समुदाय https://m.youtube.com/watch?v=a4qQpERikGQ ---------- Karnataka Breaking: कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद लगे पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे | FIR दर्ज https://m.youtube.com/watch?v=s74ZYmW0S8g&pp=ygVF4KSV4KSw4KWN4KSo4KS-4K… ------ ह्या बातम्या खर्या आहेत का?

त्रयंबकेश्वर मंदिर में घुस कर शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश, सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने मुस्लिमों को रोका: मंदिर के पास ही चल रहा था उर्स का मजहबी आयोजन https://www.google.com/amp/s/hindi.opindia.com/national/muslims-try-to-…

“इस्लाम तर स्वीकारावाच लागेल…”; प्रसिद्ध मॉडेलवर धर्मांतरासाठी दबाव, म्हणाली, “खासगी व्हिडीओ…” https://www.loksatta.com/manoranjan/former-mrs-india-perfectionist-alle…

From Bihar, Karnataka to Kashmir and role of converted Muslims: ‘The Kerala Story’ and its ISIS tentacles in several other states https://www.opindia.com/2023/05/connections-muslims-other-states-the-ke…

'कर्नाटक में मुस्लिम को बनाया जाए डिप्टी सीएम,' वक्फ बोर्ड प्रमुख ने उठाई मांग https://www.aajtak.in/india/politics/story/karnataka-deputy-chief-minis…

त्र्यंबकेश्वर मंदिरात घडलेल्या 'त्या' प्रकाराची फडणवीसांकडून गंभीर दखल; गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय https://lokmat.news18.com/maharashtra/nashik/order-from-devendra-fadnav… ------- ही एसआयटी केवळ यावर्षीच्या घटनेची चौकशी करणार नाही, तर गेल्यावर्षीच्या घटनेचीही चौकशी करणार आहे, गेल्या वर्षी एक विशिष्ट जमाव त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात मुख्य प्रवेशद्वारातून आतमध्ये शिरल्याची कथित घटना घडली होती.

मुस्लिम लड़कियों से दुर्व्यवहार, उनके हिन्दू दोस्तों की पिटाई… देखिए हाल में हुई ऐसी 7 घटनाएँ, इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा शरिया चलाए जाने की कोशिश https://hindi.opindia.com/national/muslim-youth-threatening-girls-beati… -------- ही बातमी मराठी वर्तमान पत्रांत आली आहे का?

“आम्ही कुणीही त्र्यंबकेश्वर मंदिरात जाण्याचा प्रयत्न केला नाही” उरुस आयोजक मतीन सय्यद यांचं वादावर स्पष्टीकरण https://www.loksatta.com/maharashtra/none-of-us-tried-to-go-to-the-trim… ------- YouTube वरील व्हिडियो तर वेगळेच काहीतरी दिसत आहे ... https://youtu.be/o9PXM0t2RnE

Zakir Naik's agent converted my son Saurabh to Saleem, says father of arrested terror-accused https://www.indiatoday.in/amp/india/story/saurabh-alias-mohammed-saleem… ------ https://youtu.be/CHtLZpQlZ5g

कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा सुटला आहे. के.सिध्दरामय्या मुख्यमंत्री तर डी.के.शिवकुमार उपमुख्यमंत्री असतील. त्यांचा शपथविधी परवा म्हणजे २० मे रोजी होईल. या कार्यक्रमासाठी निमंत्रितांच्या यादीत अखिलेश यादव, चंद्रशेखर राव आणि अरविंद केजरीवाल हे महत्वाचे विरोधी नेते नाहीत. ममता बॅनर्जींना बोलावून कालपरवा काँग्रेस आणि ममतांमध्ये झालेल्या बोलाचालीवर पडदा टाकायचा प्रयत्न दिसत आहे. निमंत्रितांच्या यादीत एक रोचक नाव आहे आणि ते म्हणजे उध्दव ठाकरेंचे. एक तर उध्दव ठाकरे या बांडगुळाला इतर नेते इतके महत्व का देतात हेच समजत नाही. ममता, चंद्रशेखर राव, अखिलेश, केजरीवाल यांनी आपापल्या राज्यातील निवडणुक स्वबळावर किमान एकदा जिंकली आहे. त्याउलट उध्दव ठाकरेंनी युती एकाबरोबर करायची, मते एकाच्या नावावर मागायची आणि निवडणुक झाल्यावर स्वतःला मुख्यमंत्रीपद मिळवायला ज्यांच्या विरोधातच मते मागितली त्यांच्याशी हातमिळवणी करायची असला प्रकार केला आहे. त्या प्रकाराला माझ्यासारखे भाजप समर्थक नालायकपणा म्हणतात तसे काँग्रेस समर्थक म्हणत नसावेत. तरीही उध्दव ठाकरेंच्या अंगात स्वबळावर निवडणुक जिंकून मुख्यमंत्री व्हायची धमक नाही आणि तितके त्यांचे सामर्थ्यही नाही हे नक्कीच सिध्द झाले आहे. असल्या उपटसुंभ नेत्याला (?) विरोधी पक्ष इतके महत्व का देतात हे न उलगडलेले कोडे आहे. बरं त्यांचे उध्दव ठाकरेंना महत्व द्यायचे जे काही कारण असेल ते असू दे. या निमंत्रणामुळे उद्धव ठाकरे आपल्याला महत्व दिले जात आहे म्हणून कितपत खूष आहेत याची कल्पना नाही. खरं तर हे निमंत्रण त्यांच्यापुढे काँग्रेसने टाकलेला पेच आहे. ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जानेवारी २०२१ मध्ये कर्नाटकात गेलेल्या मराठी भाषिक प्रदेशाला महाराष्ट्रात आणणे हीच त्या लढ्यातील हुतात्म्यांना खरी श्रध्दांजली असेल असे काहीसे म्हटले. त्यावर त्याच सिध्दरामय्यांनी बेळगाव कर्नाटकचेच आहे आणि राहिल असे म्हटले होते. https://www.hindustantimes.com/cities/bengaluru-news/former-karnataka-c… आता अशा सिध्दरामय्यांच्या शपथविधीला तेच ठाकरे जाणार का? गेले तर महाराष्ट्रद्वेष्ट्या सिध्दरामय्यांच्या शपथविधीला हे गेलेच कसे हा प्रश्न उभा राहणार. नाही गेले तरी प्रश्नच आहे. कारण आता महाराष्ट्रात परिस्थिती अशी आहे की उद्धव ठाकरेंकडे स्वतःचा पक्ष आणि चिन्हही नाही. आपल्या नावाने पक्ष आणि पक्षचिन्ह निवडणुक आयोगाकडे नोंदणीकृत करून घ्यायच्या कोणत्याही हालचाली ठाकरे गोटातून होताना दिसत नाहीयेत. आता या घडीला महाविकास आघाडी म्हणून जे काही शिल्लक आहे त्याची खरी गरज ठाकरेंच्या गटाला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तसे जुळे भाऊच आहेत. ते एकत्र येतीलच. त्यांना ठाकरेंची अजिबात गरज उरली आहे असे वाटत नाही. अशावेळेस ठाकरेंना मिळालेले निमंत्रण नाकारले तर ते पण अडचणीचेच ठरेल. बघू पुढे काय होते ते.

अडानी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल आला आहे आणि त्या समितीने अडानी ग्रुप आणि सेबी या दोघांनाही क्लीन चीट दिली आहे. अडानी ग्रुपने आपल्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतीत आपापसातच व्यवहार करून छेडछाड केली याविषयी सबळ पुरावा नाही असे त्या समितीने म्हटले आहे. https://www.ndtv.com/india-news/supreme-court-panels-clean-chit-to-adan…

हिंडेनबर्ग रिपोर्ट येण्यापूर्वी काही गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात शॉर्ट सेलिंग केल्याचे समितीला आढळले. ह्यात नवीन काय शोध लावला समितीने? शॉर्ट सेलिंग शिवाय मार्केट कसं चालेल?

शॉर्ट सेलिंंग कायदेशीर आहे. काही जणांना हिंडेनबर्ग अहवालाची आधीच माहिती असल्याने त्यांनी शॉर्ट सेलिंंग केले असेल तर हिंडेनबर्गनेच त्यांना माहिती पुरविली असणार. तो स्पेकुलेशनचा भाग असल्याने अशी जोखीम घेतली जाते आणि ते नॉर्मल आहे. ईनसायडर ट्रेडिंग असती तर गोष्ट वेगळी असती. सेबी काहीही करू शकत नाही. उगाच समितीच्या नावाखाली धुळफेक केली जातेय.

काल नव्याने नोटबंदी जाहीर केली गेली आहे. २००० ची नोट रद्द केली गेली आहे. ती ३० सप्टेंबर पर्यंत सरकारजमा करावी लागेल. म्हणजे तोपर्यंत चलनातदेखील राहील असे म्हणायला हरकत नाही. तशीही २००० ची नोट फारशी चलनात नव्हती. पण लोकांच्या घरात साठवणुकीत असू शकेल. तरीही ही नोटबंदी कोणाकोणाला घरघर लावेल हे पहायला हवे. २०१६ ची नोटबंदी ही सरकारच्या कालावधी बराच शिल्लक असताना लावलेली होती या वेळेस तो कालावधी फारतर एक वर्षाचा उरला आहे. या नोटबंदीचा २०२४ च्या निवडणुकांवर नक्कीच परिणाम होईल .

आज जयंत पाटलांची ED ने चौकशी केली. ज्या प्रकारे ED विरोधकांच्या मघे लागली आहे ते बघून देशातील माहिती नाही परंतू आपल्या राज्यातील विरोधी पक्षांना मात्र एकत्रित निवडणूक लढण्या शिवाय पर्याय राहिला नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी २८ मे रोजी नव्या संसदभवनाचे उद्घाटन करणार आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची १४० वी जयंती त्या दिवशी येत आहे हा योगायोग आहे की मुद्दामून त्या दिवशी उद्घाटन केले जाणार आहे याची कल्पना नाही. नव्या वास्तूचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते न करता पंतप्रधानांच्या हस्ते होत आहे याबद्दल कॉंग्रेसने आक्षेप घेतला. खरं सांगायचं तर माझे वैयक्तिक मतही तेच आहे. राष्ट्रपती संसदेचे सदस्य नसले तरी ते (आता त्या) संसद या व्यवस्थेचा एक भाग असतात. संसद म्हणजे लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती असे शाळेत असताना तरी नागरिकशास्त्रात शिकल्याचे आठवते. तेव्हा या वास्तूचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणे अधिक योग्य ठरले असते. आता समजा नव्या वास्तूचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते न होता पंतप्रधानांच्या हस्ते होत असेल तर ते अयोग्य आहे हा मुद्दा मान्य केला तरी त्या कारणाने समारंभावर बहिष्कार घालायचे कारण मात्र समजले नाही. तसे बघायला गेल्यास काँग्रेसने अशा समारंभांमध्ये मोडता घालायची ही काही पहिली वेळ नाही. २०१७ मध्ये जी.एस.टी ची अंमलबजावणी सुरू होत होती तेव्हाही रात्री १२ वाजता संसदेत विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. तेव्हा माजी पंतप्रधान म्हणून देवेगौडांना व्यासपीठावर मानाने आमंत्रण देण्यात आले होते. वाजपेयींनाही तसेच आमंत्रण दिले गेले असेलच. ते प्रकृतीच्या कारणाने येऊ शकले नसतील ही गोष्ट वेगळी. तसेच आमंत्रण माजी पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंगांनाही दिले गेले असेलच. पण त्या कार्यक्रमावरही काँग्रेसने बहिष्कार घातला होता. मनमोहन पंतप्रधान असताना जी.एस.टी वर चर्चा चालू नव्हती का? म्हणजे काँग्रेसचाही जी.एस.टी ला तत्वतः पाठिंबा होता. समजा काही करांच्या दरांवर किंवा कर भरायच्या पध्दतीवर आक्षेप असतील तर तो मुद्दा लावून धरणे समजू शकतो पण जी.एस.टी च्या कार्यक्रमावरच बहिष्कार टाकायचा? हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. तीच गोष्ट आता नव्या संसदभवनाच्या उद्घाटनाविषयी. असे वाटते की समजा ते उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते झाले असते तरी त्यांनी इतर कोणता तरी काल्पनिक मुद्दा आणून विरोध केलाच असता. बरं काँग्रेस पक्षाने स्वतः काय केले आहे? १९७५ मध्ये सध्याच्या संसदभवनाच्या अ‍ॅनेक्स इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी केले होते आणि १९८७ मध्ये संसदेच्या ग्रंथालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान राजीव गांधींनी केले होते. तेव्हा राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन का केले नाही? बरं तेव्हा मुख्य संसदभवनाच्या इमारतीचे नाही तर अन्य लहान इमारतीचे उद्घाटन होते आता मुख्य संसदभवनाचेच उद्घाटन केले जात आहे असा मुद्दा असेल तर मग काँग्रेसचे सरकार असलेल्या छत्तीसगडमध्ये राज्य विधानसभेच्या नव्या वास्तूच्या भूमीपूजनाला कोणाला बोलावले होते बघा- कोणत्या अधिकारात सोनिया आणि राहुल गांधी त्या कार्यक्रमात होते? राज्यपालांचे नाव त्यात नाहीच पण सोनिया-राहुल यांचे नाव तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही वर दिसत आहे. त्याविषयी काय?