Skip to main content

ताज्या घडामोडी- मार्च २०२३

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी बुधवार, 01/03/2023 20:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका विशेष पथकाद्वारे आपल्या राजकीय विरोधकांवर पाळत/ हेरगिरी केली म्हणून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेऊन गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी काँग्रेस नेते, माजी खासदार आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांचे चिरंजीव संदीप दिक्षित यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांच्याकडे केली आहे. संदीप दिक्षितांच्या ट्विटर खात्याला निळ्या टिक्स नसल्याने ते खाते अधिकृत नाही असे वाटून अन्यत्र खात्री करून घेतली तर ए.एन.आय च्या ट्विटर खात्यावरही तेच सापडले. त्याचे झाले असे की २०१५ मध्ये पहिल्यांदा बहुमतातले सरकार स्थापन केल्यानंतर अरविंद केजरीवालांच्या सरकारने FBU (Feedback Unit) या विभागाची स्थापना केली. या विभागाचा उद्देश सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी वगैरे लाच मागत असतील किंवा अन्य प्रकारे कोणताही भ्रष्टाचार करत असतील तर त्यांच्याविरोधात टिकेल असा पुरावा गोळा करणे असेल असे सांगितले गेले होते. २०१६ मध्ये या विभागाने कामाला सुरवात केल्यानंतर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पुरावे गोळा करण्यापेक्षा आपच्या विरोधकांवर पाळत ठेवल्याचे काम जास्त केले असे नायब राज्यपालांनी याविषयी सी.बी.आय चौकशी करायची शिफारस करताना म्हटले होते -- "… seems to have been well-conceived attempt to establish extraneous and parallel covert agency with overarching powers of snooping and trespass… without any legislative, judicial or executive oversight whatsoever". सी.बी.आय ने म्हटले की या विभागाने हाताळलेल्या ७००+ केसेसपैकी ४०% अशा हेरगिरीशी संबंधित होत्या. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात यावा ही मागणी संदीप दिक्षित यांनी केली आहे. असे देशद्रोहाचे आरोप कोर्टात टिकत नसतात. तसेच या प्रकरणी अन्य कोणत्याही कायद्याअंतर्गत आरोप ठेवला तरी देशद्रोहाचा आरोप ठेवता येईल का याविषयी साशंक आहे. तेव्हा या मागणीला तसा फारसा अर्थ नाही असे वाटते. तरीही एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे यातून एक गोष्ट समोर येत आहे की पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी विरोधकांची आघाडी होणे बर्‍यापैकी कठीण आहे. एक तर राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेपासून मोठ्या राज्यांमध्ये मते फिरवू शकतील असे विरोधक- अखिलेश, चंद्रशेखर राव, केजरीवाल वगैरे दूर राहिले. कारण समजायला फार कठीण नाही. त्या यात्रेत सहभागी झाले असते तर राहुल गांधी हेच विरोधकांचे नेते असतील हे एका अर्थी मान्य करण्यासारखे झाले असते. नेमक्या त्याच गोष्टीला ते तयार नव्हते. आताही मनीष सिसोदियांना अटक केल्यानंतर काँग्रेसने फार जाहीर विरोध केला आहे असे दिसले नाही. त्याचे कारण काय असावे? तर त्यातून सिसोदिया आणि आपला उगीच महत्व काँग्रेसकडून दिले गेले असे चित्र उभे राहू नये असे त्या पक्षाच्या नेत्यांना वाटत असावे असे दिसते. आता तर थेट केजरीवालांवर देशद्रोहाचा खटला भरावा अशी मागणी कॉंगेस नेत्याने केली आहे. एकेकाळी शीला दिक्षित स्वतःच्या नावावर दिल्लीत भरपूर मते फिरवू शकायच्या. आता त्या तर गेल्याच आणि संदीप दिक्षितही फार प्रभावशाली नेते राहिले आहेत असे वाटत नाही. पण प्रश्न कोण प्रभावशाली आहे आणि कोण नाही यापेक्षा काँग्रेसच्या नेत्याकडून असे आरोप होत आहेत यामुळे २०२४ मध्ये विरोधकांची एकत्र आघाडी व्हायच्या मार्गात अडचणी आहेत हेच चित्र लोकांपुढे उभे राहते. त्यातून काँग्रेसच्या वरीष्ठ नेतृत्वाकडून संदीप दिक्षित यांच्यावर कारवाई झाली नाही, किमान त्यांच्या मागणीला पक्षाचे समर्थन नाही अशा स्वरूपाचे काही वक्तव्य आले नाही तर हे चित्र अधिक स्पष्टपणे मतदारांपुढे उभे राहायला मदत होईल.

वाचने 13808
प्रतिक्रिया 81

प्रतिक्रिया

छत्तीसगड पोलिसांनी लोकांना आरोग्य फसवणूकीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी मेळावा आयोजित केल्याबद्दल महिलांसह काही लोकांना ताब्यात घेतले. आरोपींनी छत्तीसगडमधील जशपूर येथील कुर्डेग गावात आरोग्य विषयक फसणूक करून उपस्थितांचे आजार बरे करण्याच्या बहाण्याने धार्मिक मेळाव्याचे आयोजन केले होते. गावकऱ्यांनी याला विरोध करून आयोजकांना पकडले. त्यानंतर पोलिसांना याची माहिती दिली ज्यांनी लोकांना फसवून ख्रिश्चन धर्मांतर केल्याचा आरोप ठेवला आहे. मात्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने यावर काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही!

होळी आणि गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर गॅसदराची वाढ करुन सरकारी कंपन्यांनी अनोखी भेट दिली आहे, सरकारचे आणि सरकारी कंपन्यांचे मनापासून आभार. घरगुती गॅस दरात रुपये पन्नासची वाढ तर, व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात तीनशे पन्नास रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजी नगरात घरगुती गॅसदर आता ११११.५० रुपये असेल. सर्वांना होळी आणि गॅसदरवाढीच्या मनापासून शुभेच्छा...! :) -दिलीप बिरुटे

चिंचवडमधे अश्विनी जगताप तर कसब्यात धंगेकर आघाडीवर. धंगेकर जिंकल्यास भाजपाला त्यांच्या एकूणच पुढील रणनीतीवर विचार करायला लागेल.

In reply to by सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला)

धंगेकर जिंकल्यास भाजपाला त्यांच्या एकूणच पुढील रणनीतीवर विचार करायला लागेल.
भाजप उमेदवार हरून काँग्रेस उमेदवार जिंकल्यास मला आनंद झाला असे प्रसंग फार येत नसतात. पण कसब्यात तसे झाल्यास खरोखरच आनंद होईल. पिढ्यानपिढ्या आपल्या पक्षाचे समर्थक असलेल्या गटाला डावलून इतरांना लाल गालिचे अंथरले जात असतील तर त्याची शिक्षा कुठेतरी भाजपला मिळायलाच हवी. अर्थात ही एक पोटनिवडणुक आहे- सार्वत्रिक निवडणुक नव्हे. पुढच्या वर्षी कसब्यातून लोकसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवारालाच आघाडी मिळेल याविषयीही खात्री आहे. पण सतत मतदारांना गृहित धरले- हे जातात कुठे? आमच्याशिवाय आहेच कोण वगैरे समज राज्य भाजप नेतृत्वाचे झाले असतील तर त्याला दणका मिळणे भाग आहे. ते कसब्यात होत असेल तर त्याचा आनंद आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

सहमत... कुठेतरी असा फटका बसायला हवा होता. आता हा फटाका बसलाय हे समजून घ्यायला हवं नेतृत्वाने

सातत्याने आणि पेठेत ब्राह्मण उमेदवार नाकारणे भाजप ला महागात पडले का??

फेब्रुवारी २०२३ च्या ताज्या घडामोडींच्या धाग्यावर दिलेला प्रतिसादच परत देतोय. _______________________________________ कसब्यात मुद्दाम अब्राह्मण उमेदवार देऊन आपण ब्राह्मणांपासून फटकून राहतो याचे प्रदर्शन वारंवार करण्याचा अट्टाहास अंगाशी आला. हे होणारच होतं. टिळक कुटुंबात उमेदवारी नाकारली तेव्हाच भाजपचा पराभव नक्की झाला होता. ब्राह्मणांची मते हवीत, पण ब्राह्मणांना आणि सावरकरांना शिव्या घालणाऱ्या राणे कुटुंबियांना आम्ही मंत्री करणार, राखीव जागा वाढवून आम्ही ब्राह्मण विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणार, गडकरींचा पुतळा तोडणाऱ्याला आम्ही आमदार करणार, आम्ही ब्राह्मण उमेदवार देणार नाही . . . पण तरीही आम्हाला ब्राह्मण डोळे झाकून मते देतीलच हे गृहीतक व माज ब्राह्मणांनी मोडून काढला. सदाशिव, शनिवार, नारायण या पेठातून कॉंग्रेसला भरपूर मते मिळालीत. नवीन मते मिळविण्यासाठी पारंपारिक समर्थक मतदारांना गृहीत धरून लाथाडल्यास ते तुम्हाला लाथ घालतात हे आज सिद्ध झाले. एक अत्यंत सोपी निवडणूक फडणवीसांच्या अट्टाहासाने विनाकारण अवघड करून शेवटी पराभव करून घेतला. केवळ १८-१९ महिने शिल्लक राहिलेल्या या पोटनिवडणुकीसाठी फडणवीसांनी प्रचंड ताकद लावली होती. फडणवीसांसह ५ मंत्री १५ दिवस कसब्यात तळ ठोकून बसले होते. अगदी अमित शाह व एकनाथ शिंदेंनाही प्रचारासाठी आणले. राज ठाकरेंचाही पाठिंबा मिळविला. कचरापेटीत फेकून दिलेल्या पंकजा मुंडेंनाही प्रचाराला आणले. प्रत्येक मतामागे २ त ४ हजार वाटप झाल्याचेही बोलले जाते. परंतु इतकी ताकद लावूनही पराभव झाला. पेठातील ब्राह्मण मतदार फार तर नोटा हा पर्याय स्वीकारतील पण कोणत्याही परिस्थितीत कॉंग्रेसला मत देणार नाहीत, या भ्रमात भाजप होता. पण चंपा-फडणवीसांच्या ब्राह्मणविरोधी निर्णयांना तडाखा देण्यासाठी यावेळी अनेक ब्राह्मणांनी मुद्दाम कॉंग्रेसला मत दिले. समाजमाध्यमातून यावेळी अनेक ब्राह्मण उघड उघड भाजपविरोधात बोलत होते. पिंपरी चिंचवड मध्ये सुद्धा पराभव होणार होता. ते ओळखून फडणवीसांनीच राहुल कलाटेला अपक्ष उभे रहायला सांगितले असेही बोलले जाते. पुढील विधानसभा निवडणुकीत चंपाला परत कोथरूडवर लादले, तर तेथेही भाजप नक्की हरणार. चंपा-फडणवीस हे महाराष्ट्रात भाजप संपविणार. जे काम शिवसेनेत राहून राऊत करतोय तेच काम भाजपत राहून फडणवीस करताहेत. महाराष्ट्रात भाजपला आपली घसरण थांबवायची असेल तर चंपा-फडणवीस या दोघांना नेतेपदावरून व निर्णय प्रक्रियेतून हटविणे आवश्यक आहे. ऑक्टोबर २०१९ पासून विधानपरीषद व विधानसभेच्या एकूण १७ मतदारसंघात निवडणूक झाली व त्यातील फक्त ४ जागा भाजप जिंकला. आपले ६ मतदारसंघ भाजपने घालविले. या ४ पैकी ३ ठिकाणी भाजपत आलेले आयाराम आहेत. चंपा-फडणवीस ही जोडी महाराष्ट्रात भाजपला विजय मिळवू देऊ शकत नाही हे वारंवार सिद्ध झालंय.

In reply to by श्रीगुरुजी

हा फडणवीसांचा मास्टरस्ट्रोक आहे . फडणवीस महाराष्ट्रातील राजकारणात पुढे मागे आपल्याला जड जाऊ शकतील अशा लोकांना रीतसर राजकारणातुन बाहेर काढत आहेत आणि आपल्याला हांजी हांजी करतील अशल्या सुमारांची सद्दी दुसरी फळी उभी करत आहेत. आधी एकनाथ खडसे , विनोद तावडे आणि पंकजा मुंडेंन्ना रीतसर बाजुला करण्यात आले. मेधा कुलकर्णीं ह्यांचा मतदार संघ जाणीवपुर्वक हिरावुन घेऊन चंपा ह्यांना दिला अन एका दगडात दोन पक्षी मारले. कसब्यात टिळक म्हणजे ब्रँड नेम होते ते पुसुन काढले आणि तिथे रासने ह्यांना उभे केले , रासने जिंकले असते तरी "मीच चाणक्य" म्हणुन मिरवता आले असते , अन आता ते हरलेत तर कुठेतरी टिळक समर्थक भाजप गटाला नाही म्हणले तरी नुकसान झाले आहेच ! =))))

In reply to by श्रीगुरुजी

कसब्यात मुद्दाम अब्राह्मण उमेदवार देऊन आपण ब्राह्मणांपासून फटकून राहतो याचे प्रदर्शन वारंवार करण्याचा अट्टाहास अंगाशी आला. हे गणित काही कळले नाही कसब्यात जर फक्त ११ टक्के कि काहीसे ब्राहमण जातीचे मतदार असतील तर त्या सर्वांनी भाजपाला मत दिले नाही तरी इतर मतावर भाजप निडून येऊ शकतो ( देत नाहीतच कारण त्याच इथेत समाजवादी ना ग गो रे होऊन गेले !) जर हे ११ % गृहीत चुकीचे असेल तर कटुपया दुरुस्त करावे तात्पर्य एकूण कस्ब्याने सध्या तरी का होईन त्या मतदार संघापुरते भाजपला निवडून दिले नाही .. ब्राह्मणांनी काय मतदान केलं हे गौण नाही का ठरत ! जातीचे राजकारण करण्यापासून दूर जाण्यासाठी जर भाजप प्रयतन करीत असेल तर त्याचे स्वागत नको का करायला ?( येथे जात आणि धर्म यात गफलत करू नये ) मग कोथरूड मधून पाटील काय किंवा साताऱ्यातून एखादा जोशी काय ! एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकारणात फक्त लोकसंख्येत ३.% का काहीसे असलेलया जातीची चर्चा सतत का केली जाते ? डाव्या विचारसरणी ला सतत काह्ही करून हे चालू ठेव्यायचे आहे म्हणून !

In reply to by चौकस२१२

हे गणित काही कळले नाही कसब्यात जर फक्त ११ टक्के कि काहीसे ब्राहमण जातीचे मतदार असतील तर त्या सर्वांनी भाजपाला मत दिले नाही तरी इतर मतावर भाजप निडून येऊ शकतो जर उर्वरीत सर्व ८७% मतदार भाजपला मत देत असतील एकही ब्राह्मण मताची भाजपला गरज नाही. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. कसब्यात मागील निवडणुकीपर्यंत भाजप उमेदवाराला ५०-५२ टक्के मते मिळायची ज्यात १३% ब्राह्मण मतातील बहुसंख्य मते असायची. म्हणजे विरोधात ४८-५० टक्के मते असायची जी २-३ उमेदवारात विभागली जायची. यावेळी विरोधात एकच उमेदवार होता. या १३% ब्राह्मण मतातील बहुसंख्य मते यावेळी भाजप उमेदवाराला मिळाली नाहीत. त्यातील काही जणांनी मत दिले नाही तर काही जणांनी धंगेकरला मत दिले. परीणामी पराभव झाला. जर या मतदारसंघात भाजपला सातत्याने किमान ६५% मते मिँत असती तर ब्राह्मण मतांची अजिबात गरज नाही. जी मते सातत्याने एकगठ्ठा मिळत होती, ती नको असतील तर त्या बदल्यात इतर नवीन मते मिळवायला हवी. पण तसे झाले नाही. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत भाजपची सर्वोत्तम कामगिरी २०१४ मध्ये २८.५% मते व १२२ आमदार अशी होती ज्यात ३-४% ब्राह्मण मतांचा समावेश होता. यातील निम्म्या ब्राह्मणांनी मत दिले नाही तर भाजपच्या किमान १०-१२ जागा कमी होतात. १४५ चा आकडा गाठायचा असेल तर आहेत ती सर्व २८.५% मते टिकवून नवीन ५-६% मते मिळवायला हवी. एकही नवे मत न मिळविता हातातील हक्काची ३-४% मते घालविणे हा मूर्खपणा आहे. २०१९ मध्ये अधिक मराठा मते मिळविण्यासाठी राखीव जागा देणे, सारथी संस्थेतून भरपूर मदत करणे, विरोधी पक्षातील अनेक मराठा नेते भाजपत आणणे, ब्राह्मण मतदारसंघात मराठा उमेदवार देणे, ब्राह्मणद्वेषी मराठा नेत्यांना पायघड्या घालून भाजपत आणणे असे निर्णय घेतले गेले. यातून आपल्याला जास्तीची मराठा मते मिळतील हे गणित होते. हे करताना उघड उघड ब्राह्मणांचे नुकसान झाले परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले कारण (१) आपल्याशिवाय ब्राह्मण मते कोणाकडेही जाणार नाहीत हे चुकीचे गृहीतक आणि (२) गेलेल्या ३-४% ब्राह्मण मतांची भरपाई ८-१०% अधिकची मराठा मते मिळून होईल हे अजून एक चुकीचे गृहीतक. प्रत्यक्षात ही दोन्ही गृहीतके खोटी ठरली. राखीव जागा व सवलतींचा वर्षाव करूनही भाजपला अधिकची मराठा मते मिळाली नाहीत (कारण उघड आहे) आणि काही ब्राह्मण तसेच इतर मागासवर्गीय मते मिळाली नाहीत. त्यामुळे भाजपला २०१४ च्या तुलनेत २.७५% मते कमी मिळून १९ जागा कमी झाल्या. परीणामी सत्ता गेली. शिवसेनेशी युती नसती तर भाजप ६० च्या पुढे जाऊ शकला नसता. जो विद्यार्थी सातत्याने ९०+ गुण मिळवितो त्याने प्रश्नपत्रिकेतील २-३ प्रश्न सोडून देणे समजू शकतो. परंतु जो सातत्याने ग्रेस गुण घेऊन पास होतो, त्याला येत असलेले २-३ प्रश्न सोडून देण्याची चैन परवडत नाही. जातीचे राजकारण करण्यापासून दूर जाण्यासाठी जर भाजप प्रयतन करीत असेल तर त्याचे स्वागत नको का करायला ? भाजप याउलट करतोय. इतर पक्षही हेच करतात. एका विशिष्ट जातीच्या मतांसाठी त्या जातीवर सवलतींचा वर्षाव करून सातत्याने मते देणाऱ्या दुसऱ्या जातीवर भाजप अन्याय करतोय. महाराष्ट्रात २८८ पैकी ४८ मतदारसंघ काही जातींसाठी राखीव आहेत. उर्वरीत २४० अराखीव मतदारसंघातून जवळपास १८० म्हणजे ७५% मतदारसंघात मराठा आमदार आहेत. इतर मागासवर्गीय, मुस्लिम वगैरे आमदार आहेतच. मग २-३ आमदार ब्राह्मण असावे ही मागणी चुकीची आहे का? हे २-३ मतदारसंघ सुद्धा ब्राह्मणांना न देणे व आम्ही जातीचे राजकारण करीत नाही असा दावा करणे हा ढोंगीपणा आहे व कसब्यातील ब्राह्मणांनी शेवटी धडा शिकविला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील सत्र न्यायालयाने रस्त्यात झालेल्या मारामारीच्या घटनेतील आरोपीला एकवीस दिवस दररोज पाच वेळा नमाज पढण्याची शिक्षा सुनावली आहे. त्याशिवाय मशिदीच्या आवारात दोन झाडे लावून त्यांची देखभाल करण्याचा आदेशही दिला आहे. namaz संबंधित एक ट्विट: ऑपइंडियाची यासंबंधातील एक बातमी: Maharashtra: Malegaon Court orders a convict to offer Namaz 5 times a day and plant trees near a mosque instead of imprisonment in a road rage case --- १. : हिंदुत्ववादी नागरिकांच्या मतांवर निवडून आलेले भाजप सरकार वर्षानुवर्षांपासून केंद्रात सत्तेत आहे ना? २. : सध्या भारत या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या भूभागाची, मोदींच्या नेतृत्वाखाली, गझवा-ए-हिंद-२०४७कडे प्रचंड वेगाने वाटचाल सुरु आहे का?

मेघालय: National People's Party: २५/५९ National People's Party: ५/५९ Bharatiya Janata Party: ३/५९ (७ जागांच्या निकालांच्या प्रतीक्षेत) नागालॅण्ड: Nationalist Democratic Progressive Party: २५/६० Nationalist Congress Party: ७/६० Bharatiya Janata Party: १२/६० (४ जागांच्या निकालांच्या प्रतीक्षेत) त्रिपुरा: Communist Party of India (Marxist): ११/६० Indian National Congress: ३/६० Bharatiya Janata Party: ३२/६० (एका जागेच्या निकालाच्या प्रतीक्षेत)

खरं तर तुम्हा आम्हाला हे पूर्णपणे माहित आहे की पाकिस्तानात आणि बांग्लादेशात हिंदूंची काय अवस्था झाली आहे. पण "गजवा-ए-हिंद" आता आपल्या देशात उघडपणे होत असताना मात्र हिंदूंना त्याचे भान येताना दिसत नाही. उध्या तुमच्या मुलीवर /मुलावर / बायकोवर ही वेळ आली तर दोष सरकारला देऊ नका ! कारण सरकार हिंदूंचे आहे हा मुळातच भ्रम आहे,जेव्हा या देशाचा पंतप्रधानच मजारीवर चादर चढवुन तथाकथित अल्पसंख्यांची फार प्रेमाने दाढी कुरवाळतो तेव्हाही हिंदूंचा भ्रम दूर होत नाही. जितके मला माहित आहे, त्यानुसार हिंदू स्त्रियांची विटंबना होण्याचा इतिहास फार जुना असला, तरी ती विटंबना आजच्या तारखेला देखील थांबलेली नाही. या पुढेही ही विटंबना काही थांबेल असे मला वाटत नाही कारण हिंदूच या अवस्थेला दोषी आहेत. आपल्या देशातील सगळ्या मिडियात काम करणार्‍यां मध्ये हिंदूंची संख्या जास्त आहे, पण हेच मिडियातील हिंदूंच्या विरोधात आणि देशाच्या विरोधात बोलताना दिसतात. [ नोकरीवरुन लाथ मारुन काढुन टाकतील / बहिष्कृत करुन टाकतील. गेलाबाजार संपादकाला संपादकियच मागे घ्यायला लावू शकतात. असंतांचे संत हे असेच एक ऐतिहासिक उदारण आहे. ]बलात्कार करणारा जर अशांतीदूत असेल तर त्याचा उल्लेख देखील त्या वार्तांकनात करण्याचे अनेकदा टाळले जाते याचा अनुभव उत्तम वाचकांना अर्थातच असेल. न्याय व्यवस्थेवर तर बोलूच नये ! तर सत्ताधारी हिंदू , मिडिया हिंदू आणि न्याय व्यवस्था देखील मोठ्या प्रमाणात हिन्दू लोक असलेली असुन देखील त्यांना त्यांच्या स्त्रियांचे रक्षण करता येत नाही, या शिवाय इतर कुठली भयानक गोष्ट असावी ? हे सगळं मी का लिहतो ? किंवा लिहले आहे ? वाचणारे देखील बहुसंख्य हिंदूंच आहेत ना ! या मुलावर याच हल्लेखोरांनी विकृत लैगिक अत्याच्यार करुन त्याची पुरुषत्व म्हणुन जी भावना असते, तीच खच्ची करुन टाकली आहे. याचा व्हिडियो मी देत नाही. दुसरी घटना:- बलात्कार हा बलात्कारच असतो... मग तो पुरुषाने पुरुषावर केला असेल किंवा पुरुषाने स्त्रीवर केलेला असला. पण हिंदू मिडिया दलित स्त्रीचा बलात्काराचा ढोल पिटते पण ब्राह्मण मुलगी तिच्या राहत्या घरात तिच्या आई समोरच फरफटवत उचलुन नेली जाते तसेच युवा हिंदू मुलावर अघोरी अमानुष अमानविय वर्तन केले जाते तेव्हा तेव्हा मुख्य प्रवाहातला मिडिया जास्त प्रसिद्धी देत नाही किंवा ब्र देखील काढत नाहीत. [ कारण ते हिंदू आहेत हे आधीच वर सांगितले आहे.] तेव्हा जर, देशाच्या राजधानीतच हिंदू स्त्री-पुरुष सुरक्षित नसतील,तर देशाच्या अन्य भागात त्यांनी ही अपेक्षा ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल नाही का ? असो... जाता जाता :-

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Upadhyay said "Hindus have been reduced to minority in 200 of the 700-odd districts. "

In reply to by मदनबाण

साहित्य संपादक किंवा संपादकांनी माझा वरील प्रतिसाद उडवु नये ही विनंती. हीच विनंती मी या स़केतस्थाळाच्या मालकांना देखील करतो आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Upadhyay said "Hindus have been reduced to minority in 200 of the 700-odd districts. "

घरातुन फरवटवत घेऊन गेलेल्या मुलीचा अजुनही पत्ता लागलेला नाही. ही मुलगी संघ कार्यकर्त्याची मुलगी असल्याचे आता समजते. श्री. मोहन भागवत डीएनए अ‍ॅनेलिसिस करतात त्याचा परिणाम असा असतो काय ? संघ कार्यकर्ता की बेटी को जिहादी भगा कर ले गया है अभी तक हिंदू बच्ची को दिल्ली पुलिस को नही ढूँढ पायी है।

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- संभाजीनगरमध्ये MIMच्या आंदोलनात झळकले औरंगजेबाचे फोटो

युक्रेन युध्दात चीन रशियाला शस्त्रे पुरवणार आहे अशी बातमी आली आहे. त्यावर अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (परराष्ट्रमंत्री) अँथनी ब्लिंकेन यांनी म्हटले आहे की चीनने रशियाला शस्त्रे पुरवली तर चीनने परिणामाला सामोरे जायची तयारी ठेवावी. हे वाचून सगळा प्रकार खरोखरच हास्यास्पद वाटला आणि अमेरिकेसारख्या महासत्तेची ही काय अवस्था झाली आहे हे बघून एकाच वेळेस वैषम्य आणि आनंद वाटला. पूर्वी भारत कडी निंदा करायचा तशी कडी निंदा अमेरिका करायला लागली आहे का? १९९४ च्या बुडापेस्ट मेमोरॅन्डमप्रमाणे अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटननी युक्रेनला अण्वस्त्रे काढायच्या बदल्यात संरक्षणाची हमी दिली होती ना? रशियाने त्या हमीला स्वतःच युक्रेनवर हल्ला करून केराची टोपली दाखवली हे तर उघडच आहे. पण अमेरिकेने तरी त्या हमीचे पालन केले का? संरक्षणाची हमी म्हणजे नुसती शस्त्रे देणे का? की युक्रेनचे रक्षण करायला स्वतः अमेरिका युध्दात उतरली आणि पुतीनकाकांचे डोके फिरले तर तिसरे महायुध्द सुरू होईल याला अमेरिका घाबरली असे म्हणायचे? दुसरे म्हणजे रशियाने २०१४ मध्ये क्रायमिया ताब्यात घेतला तेव्हाही ते युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन नव्हते का? भले क्रायमिया एकेकाळी रशियाचाच भाग होता आणि १९५४ मध्ये निकिता ख्रुश्चेव्हनी तो युक्रेनला दिला होता तरी २०१४ मध्ये तो युक्रेनचा भाग होता की नव्हता? आणि १९९४ च्या बुडापेस्ट मेमोरॅन्डमप्रमाणे युक्रेनच्या त्यावेळच्या सीमांचे रक्षण करू अशी हमी होती म्हणजे क्रायमिया हा युक्रेनचाच भाग आहे हे अमेरिकेने मान्य केले नव्हते का? मग २०१४ मध्ये पुतीनकाकांनी क्रायमिया घेतल्यावर ओबामा नुसते बघत का बसले? की शांततेचे नोबेल मिळाले असल्याने हल्ला कसा करायचा अशा विचारात ते पडले होते? (असा विचार त्यांच्या मनाला सिरीया आणि लिबिया प्रकरणी शिवला नाही ही गोष्ट वेगळी. पण ते सध्या जाऊ दे). ट्रम्पतात्या तर रशियाला अनुकूलच होते त्यामुळे ते काही करायचा प्रश्नच नव्हता. त्यातून झाले असे की रशियाने क्रायमिया ताब्यात घेतल्यावर ८ वर्षे अमेरिकेने युक्रेनला दिलेल्या त्या संरक्षणाच्या हमीचे पालन केले नाही. आणि त्याउपर झेलेन्स्कीदादा रशियाने हल्ला केल्यास अमेरिका आपल्या मदतीला येईल यावर विसंबून राहिले असतील आणि पुतीनकाकांना अंगावर घेत असतील तर तो भाबडेपणाच झाला. झेलेन्स्कीदादांचे जे काही असेल ते असेल पण अमेरिकेचे काय? आपण दिलेल्या लेखी हमीचे पालन करायला अक्षम आहोत ही अमेरिकेने आपल्या वर्तणुकीतून दिलेली कबुलीच नाही का?मग अमेरिकेच्या महासत्ता या दर्जाचे काय झाले? दुसरे गोष्ट म्हणजे रिचर्ड निक्सन अध्यक्ष असताना त्यांनी चीनबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आणि रशियाविरूध्द चीनचा वापर केला ही मोठीच खेळी होती. पण १९९१ मध्ये सोव्हिएट रशियाचे विघटन झाल्यानंतर चीनला वार्‍यावर सोडायला अमेरिकेला काय हरकत होती? ९/११ चा हल्ला झाला त्यामागे 'अमेरिकेने मुजाहिदींना रशियाविरूध्द वापरून घेतले आणि गरज संपल्यावर वार्‍यावर सोडले' हेच कारण होते ना? मग सोव्हिएट रशिया फुटल्यावर नेमकी तीच गोष्ट चीनबरोबर करायला कसली हरकत होती? १९९० चे आकडे बघितले तर चीनची अर्थव्यवस्था फार अवाढव्य होती असे अजिबात नाही. त्यावेळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दीडेक पटच चीनची अर्थव्यवस्था होती. म्हणजे अमेरिकेच्या १०% पेक्षा कमी. मग १९९२-९३ मध्येही चीनला असे वार्‍यावर सोडता आले असते का? पण अमेरिकेला चीनमधून येणार्‍या स्वस्त मालाची बहुदा चटक लागली असावी. तसेच दरम्यानच्या काळात अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमध्ये आपला व्यवसाय भरपूर वाढवला होता त्यामुळे पूर्ण वार्‍यावर सोडता येणे कदाचित शक्य झाले नसावे. तरी नंतरच्या काळात अमेरिका चीनला महत्व देत राहिली ते टाळता आले असते का? आता होत असे आहे की चीनच अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता अशी शस्त्रे द्यायला लागला आहे.

नितीशकुमार-भाजप पुन्हा एकत्र येणार? भाजपने पुन्हा एकदा नितीशशी हातमिळवणी करणे हा पुन्हा एकदा अत्यंत चुकीचा निर्णय ठरेल.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांना झालेल्या अटकेविरोधात ८ विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. या पत्राच्या निमित्ताने दोन गोष्टी अगदी स्पष्ट होत आहेत. १. हे पत्र लिहिण्यासाठी पुढाकार कोणी घेतला? तर तेलंगणचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी. पत्रावर अर्थातच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या सह्या आहेतच. पण त्याबरोबरच तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूख अब्दुल्ला, राजदचे तेजस्वी यादव आणि शिवसेना(उबाठा)चे उद्धव ठाकरे यांनी सह्या केल्या आहेत. पण विरोधी पक्षातीलच काँग्रेस, द्रमुक आणि जनता दल (संयुक्त) हे या पत्रापासून दूर राहिले आहेत. त्यातून नक्की कोणता संदेश मतदारांपुढे जात आहे? विरोधी पक्षातील ऐक्याचा की अंतर्विरोधांचा? काँग्रेसची इतकी पडझड होऊनही २०१९ मध्ये त्या पक्षाला जवळपास १२ कोटी मते पूर्ण देशात होती. विरोधी पक्षांपैकी इतर कोणत्याही पक्षाला देशात १२ कोटी मते मिळणे हे अगदी स्वप्नवतच असेल. त्यामुळे विरोधकांच्या प्रस्तावित आघाडीत काँग्रेस नसेल तर ती आघाडी देशपातळीवर मोदींना टक्कर देऊ शकेल ही शक्यता अजून कमी होते. काँग्रेसला विरोधी पक्षांचे नेतृत्व आपल्याकडे हवे आहे- खरं तर इतर विरोधी पक्ष नुसते मदतीपुरते पण त्यांना वाटा द्यायचा नाही अशीच काँग्रेसची मानसिकता अजूनही आहे. तेव्हा इतर विरोधी पक्षांनी पुढाकार घेऊन लिहिलेल्या पत्रावर आपण सही करणे म्हणजे आपण दुय्यम स्थान स्विकारणे असा त्याचा अर्थ होईल आणि नेतृत्व आपल्या हातून जाईल अशी काँग्रेसला भिती आहे का? त्यात तेलंगण, दिल्ली, पंजाब या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या पत्रावर सह्या केल्या आहेत पण त्या राज्यांमध्ये सध्या सत्तेत असलेल्या पक्षांनी कॉंग्रेसलाच चोप देऊन सत्ता मिळवली आहे. तेव्हा परत त्यांच्या पत्रावर काँग्रेस सही करेल ही शक्यता अजून कमी होते. तसेच भारत जोडो यात्रेदरम्यान यातील बरेचसे विरोधी पक्ष दूर राहिले कारण यात्रेत सहभागी होणे म्हणजे काँग्रेसचे नेतृत्व मान्य करणे अशी कबुली दिल्यासारखे होईल आणि त्याला ते तयार नव्हते असे दिसते. मतदारांना कोणी कोणत्या पत्रावर सही केली किंवा कोण कोणाच्या यात्रेत गेले किंवा गेले नाही याचे खरोखर काहीही घेणेदेणे नसते. पण अशा गोष्टी २०२४ साठी विरोधी पक्षांची एकजीव आघाडी उभी करण्याच्या दिशेने महत्वाच्या असतात. २०१४ पासून आतापर्यंत ही आघाडी उभी राहू शकली नाही त्यामुळे अशी आघाडी उभी राहिली तरी कितपत स्थिर असेल ही शंका मतदारांना येणारच. तेव्हा जितक्या वेळा शक्य होईल तितक्या वेळेला आपण एकत्र आहोत हे चित्र मतदारांपुढे सतत उभे केले तर त्याचा काहीतरी उपयोग होऊ शकेल. पण ते राहिले बाजूलाच आणि विरोधी पक्ष अजूनही एकत्र यायला तयार नाहीत असे दिसते. २. दुसरे म्हणजे या पत्रावर सह्या करणार्‍यांमध्ये कोण आहेत? तर आपपले राज्य एकापेक्षा जास्त वेळा जिंकणारे चंद्रशेखर राव आणि ममता बॅनर्जी आहेतच. त्याबरोबर उत्तर प्रदेशात बर्‍यापैकी ताकद राखणारे अखिलेश यादवही आहेत. केजरीवालांनी दिल्लीत दोनदा आणि पंजाबात एकदा दणक्यात निवडणुक जिंकली आहे ते आहेत. पण त्याबरोबरच उध्दव ठाकरे पण आहेत. एक गोष्ट समजत नाही. हे विरोधी पक्ष उध्दव ठाकरेंसारख्या माणसाला खरोखरच इतके महत्व देतात का आणि देत असले तर का हे समजत नाही. स्वबळावर निवडणुक जिंकणे तर सोडाच एकाबरोबर युती करून जागा जिंकायच्या आणि सत्तेसाठी दुसर्‍या बाजूला जायचे असले आयत्या बिळातल्या नागोबासारखे उपटसुंभ प्रकार ठाकरेंनी केले आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेत १९९५ मध्ये म्हणजे २८ वर्षांपूर्वी एकदाच २५% पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. त्यानंतर कधीच नाही. त्याउलट इतर सगळ्या नेत्यांनी किमान दोन तृतियांश बहुमत आपल्या राज्यात मिळवले आहे- काहींनी एकापेक्षा जास्त वेळा. असे स्वयंभू नेते ठाकरेंसारख्या उपटसुंभाला का महत्व देत असावेत? की ते महत्व देत नसले आणि कोणी बोलावले नसले तरी हेच पुढेपुढे करत असतात हे समजत नाही. कधीकधी वाटते की उध्दव ठाकरे म्हणजे राजकारणातील मेधा पाटकर आहेत. कधी कोणी बोलावले नाही, कोणी महत्व दिले नाही, दुसरा कोणी उपोषणाला बसला असला तरी स्टेजवर जाऊन झेंडे नाचवायला या सगळ्यात पुढे. त्याप्रमाणे विरोधी पक्षांमध्ये कोणी महत्व देत असले-नसले, कोणी बोलावले असले-नसले तरी आईजीच्या जीवावर बायजी उदार त्याप्रमाणे हे पुढेपुढे करतात का?

महापालिका आयुक्तांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात बच्चू कडूंना न्यायालयाने २ वर्षांची शिक्षा दिली आहे. यापूर्वी सुद्धा एका मारहाणीच्या प्रकरणात ६ महिने व दुसऱ्या प्रकरणात १ वर्ष शिक्षा मिळाली आहे. परंतु उच्च न्यायालयाने आव्हाध देऊन हे जामिनावर बाहेर आहेत. माझ्या माहितीनुसार कोणत्याही खटल्यात २ किंवा अधिक वर्षे शिक्षा झाली तर आमदारकी/खासदारकी रद्द होते. नुकतीच आझमखानची खासदारकी रद्द झाली कारण एका गुन्ह्यात १० वर्षे शिक्षा मिळाली आहे. लालू यादवला २०१३ मध्ये ५ वर्षांची शिक्षा झाल्याने तेव्हा लालूची खासदारकी सुद्धा रद्द झाली होती. मग आता बच्चू कडूची खासदारकी रद्द व्हायला हवी.

In reply to by श्रीगुरुजी

बच्चू कडू आमदार आहेत. सध्या त्यांचा भाजप प्रणित सरकारला पाठिंबा असल्याने त्यांना " इम्युनिटी" आहे.

In reply to by कपिलमुनी

सध्या त्यांचा भाजप प्रणित सरकारला पाठिंबा असल्याने त्यांना " इम्युनिटी" आहे. थोडा धीर धरा आपला द्वेष इतक्या लगेच उघड करू नका. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे त्यांची आमदारकी काढून घेतली तर तोंडघशी पडाल. संपादित. व्यक्तिगत टिपणी आढळल्यास कारवाई केली जाईल. -व्यवस्थापन

In reply to by कपिलमुनी

नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयात दमदाटी करणे आणि सरकारी कामामध्ये अडथळा निर्माण करणे अशा दोन प्रकरणांमध्ये त्यांना ही शिक्षा सुनावली आहे. मात्र त्यांना ही शिक्षा एकत्रच भोगावी लागणार आहे. https://www.esakal.com/maharashtra/mla-bachu-kadu-sentenced-to-two-year… बच्चू कडू याना दोन प्रकरणात एक एक वर्ष शिक्षा झाली आहे आणि या शिक्षा त्यांना एकत्र भोगाव्या लागणार आहेत यामुळे कदाचित त्यांच्या आमदारकीवर टाच येणार नाही. ( कायदे तज्ज्ञांनी याबाबत मार्गदर्शन करावे) Supreme Court of India, in its judgement dated 10 July 2013 while disposing the Lily Thomas v. Union of India case (along with Lok Prahari v. Union of India),[1] ruled that any Member of Parliament (MP), Member of the Legislative Assembly (MLA) or Member of a Legislative Council (MLC) who is convicted of a crime and given a minimum of two years' imprisonment, loses membership of the House with immediate effect. This is in contrast to the earlier position, wherein convicted members held on to their seats until they exhausted all judicial remedy in lower, state and supreme court of India. https://en.wikipedia.org/wiki/Disqualification_of_convicted_representat…)%2C%20ruled%20that,the%20House%20with%20immediate%20effect. (अर्थात त्याचा भाजपशी काहीही संबंध नाही. पण काही लोक अगोदरच भाजपच्या नावाने बिल फाडून मोकळे झालेले आहेत.)

In reply to by कपिलमुनी

वैयक्तीक प्रतिसाद टाळा.
ह्या विधानाम्गील तर्कशास्त्र समजाऊन सांगता का जरा ? वैयक्तिक प्रतिसाद का टाळायचे ? तुम्ही तर तुमच्या प्रतिसादात बच्चु कडूंवर वैयक्तिक टीका केलेली स्पष्ट दिसुन येत आहे ! तुम्ही कुठे वैयक्तिक प्रतिसाद टाळलेत ? आणि दुसरं म्हणजे ह्या विधाना मागचे लॉजिक काय हेच कळत नाही. म्हणजे ५-१० लोकं एकत्र येऊन काही संस्था , काही पक्ष , काही कंपनी चालवत असतील तर तुम्हाला तुम्ही एकटे आहात म्हणुन त्यांच्यावर दगड हाणायचा अधिकार आहे , अन हेच त्यांनी तुमच्यावर दगड भिरकावला तर तुम्ही लगेच त्रागा करताय की वैयक्तिक प्रतिसाद टाळा ! कसली खतरनाक हिप्पोक्रसी आहे ही ! काय अगाध लॉजिक ! टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ युवर ऑन अर्ग्युमेन्ट्स अन्ड क्लेम द अकांटॅबिलिटी फॉर द सेम. स्वतःच्या विधानांची जबाबदारी आणि उत्त्तरदायित्व घ्यायला शिका. #लाल्_सलाम

In reply to by प्रसाद गोडबोले

बच्चु कडूंवर कोणती वैयक्तिक टीका केली आहे ते दाखवा ? त्यांनी घेतलेल्या आणि नंतर फायद्या साठी बदललेल्या राजकीय भूमिकेवर टिप्पणी करायचा मतदार म्हणून हक्क आहे. भावना गव़ळी, प्रताप सरनाइक , नारायण राणे अशा अनेक जणांना (ही तर फक्त महाराष्ट्रातील) भाजपने कारवाइ पासून इम्युनिटि दिलि आहे. सध्या बच्चू कडू त्याच बोटीत आहेत हे पॉंइट आउट करणे वैयक्तीक कसे ? याउलट मुद्दा सोडून डॉ खरे मला उद्देशून कमेंट करत आहे जे गैरलागू आहे.

In reply to by कपिलमुनी

गेल्या वर्षी, जेंव्हा मोदीजी पंजाबात सुरक्षेच्या अभावी पूलावर अडकले होते, तेंव्हा तुम्ही काय प्रतिसाद दिलेलात तो आठवत असेलच...

In reply to by कपिलमुनी

बच्चु कडूंवर कोणती वैयक्तिक टीका केली आहे ते दाखवा ? >>> तुम्ही ते भाजपा मध्ये गेल्या मुळे त्यांन्ना इम्युनिटी आहे असे जे म्हणालात त्याचा अर्थ न कळण्या इतके आम्ही दुधखुळे आहोत का ? तुम्ही सरळ सरळ "बच्चु कडू भ्रष्ट आहे फक्त भाजप मध्ये गेलेले असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही " असे म्हणताय हे काय आम्हाला कळत नाही का ? तुमच्यात स्पष्ट रोखठोक बोलायचं डेरींग नाही इतकाच तुमच्यात आणि आमच्यात फरक आहे ! त्यांनी घेतलेल्या आणि नंतर फायद्या साठी बदललेल्या राजकीय भूमिकेवर टिप्पणी करायचा मतदार म्हणून हक्क आहे. >>> तसेच तुम्ही लिहिलेल्या एककल्ली प्रतिसादांचे वाचक म्हणुन इतर मिपाकरांन्नाही तुमच्यावर प्रतिवाद करायचा अधिकार आहेच ! भावना गव़ळी, प्रताप सरनाइक , नारायण राणे अशा अनेक जणांना (ही तर फक्त महाराष्ट्रातील) भाजपने कारवाइ पासून इम्युनिटि दिलि आहे. सध्या बच्चू कडू त्याच बोटीत आहेत हे पॉंइट आउट करणे वैयक्तीक कसे ? >>> वैयक्तिक ह्या शब्दाची व्युतप्प्तीच व्यक्तीशी निगडीत अशी आहे, पॉईंट ऑट करणे हे वैयक्तिक टीका टिप्पण्णीच आहे ! तुम्ही त्यांच्या पक्षाचे नाव घेऊन बोलला असतात तर गोष्ट निराळी होती. याउलट मुद्दा सोडून डॉ खरे मला उद्देशून कमेंट करत आहे जे गैरलागू आहे. >>> अजिबात नाही. धटासी व्हावे धट | उध्दटासी उध्दट | तुम्ही जसे बोलाल तसेच तुम्हाला प्रतिसाद येतील. बाकी आम्हाला काही बच्चु कडुंचा पुळका नाही ( कदाचित डॉ. ह्यांना ही नसेल ) फक्त तुमच्या सर्वत्र दिसुन येणार्‍या एककल्ली द्वेषमुलक प्रतिसादांची किळस मात्र नक्की आहे. आनि हो जरा एकदा मोदी द्वेषाचा हिंदुद्वेषाचा चष्मा बाजुला ठेऊन , राजकारण विरहीत नजरेने जगाकडे भारताकडे बघा, ही परवाचीच बातमी आहे >>> आमदार बच्चू कडू यांना दोन वर्षांची शिक्षा, सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी शिक्षा !

पूर्वी मिपा वर खूप सारे कृषितज्ज्ञ & अर्थतज्ञ होते .. आत ते सारे राजकीय डॉक्टर झाले आहेत काय ? नाही म्हणजे इम्युनिटी वगैरेवर इतक्या अधिकारवाणीने बोलत आहेत

याच न्यासावर मोदिरुग्णानी एकात्मतेचा पुतळा सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यावर कसा नाहक खर्च केला याबद्दल जोरदार रडारड केली होती. यात सध्याच गाजत असलेले ध्रुव राठी अगदी अग्रणी होते. आता तेच लोक तोंडघशी पडताना दिसत आहेत. २०२२ च्या शेवटच्या आठ दिवसात त्या स्मारकाला आठ लाख लोकांनी भेट दिली How the Statue of Unity proved naysayers to be 2700% wrong https://www.opindia.com/2019/11/statue-of-unity-revenue-cost-proves-its….

डॉनल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली तेव्हा आपण अर्धा तास रडल्या असल्याचे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा यांनी म्हटले आहे. https://www.ndtv.com/feature/michelle-obama-says-she-cried-for-30-minut… त्यांच्या मते ट्रम्पतात्यांनी २० जानेवारी २०१७ रोजी शपथ घेतली तेव्हा त्या समारंभाला अमेरिकेच्या 'डायव्हर्सिटी' दिसत नव्हती. एक गोष्ट कळत नाही. मिशेल ओबामांच्या नवर्‍याने एकीकडे शांततेचे नोबेल पारितोषिक जिंकत दुसरीकडे सिरीया आणि लिबियामध्ये जे काही एकेक प्रकार केले होते आणि मुख्य म्हणजे आयसिसचा भस्मासूर मोठा केला होता तेव्हा त्या रडल्या होत्या का? असल्यास किती वेळ? ओबामा म्हणजे ढोंगीपणाचा कळस आहे. जॉऱ डब्ल्यू बुशनी इराकवर हल्ला करताना इराककडे अतिसंहारक शस्त्रे आहेत वगैरे कारणे दिली होती पण त्यामागे खरं कारण काय होते हे कोणापासूनही- अगदी अमेरिकन लोकांपासूनही लपून राहिलेले नव्हते. तसेच बुशबाबाला फार सज्जन किंवा सात्विक असे कोणी समजतही नव्हते. ओबामांनी मात्र इराकमध्ये बुशबाबाने केले तेच सिरीयामध्ये केले पण अगदी सोवळेपणाचा चेहरा जगापुढे ठेवत. दुसर्‍या देशात नाक खुपसायला गेल्यावर काय होते तर काय होते हे बुशबाबाचे उदाहरण समोर असूनही ओबामाने परत तेच केले आणि आयसिस हा भस्मासूर मोठा करून ठेवला. रॉनाल्ड रेगननी अफगाणिस्तानात मुजाहिदींना मदत केली आणि त्यातून पुढे तालिबान जन्माला आले. त्याच तालिबानच्या बापाला- अल कायदाला विरोध म्हणून ओबामाने आयसिस हा नवा राक्षस तयार करून ठेवला. जगाच्या दृष्टीने काय फरक पडला? तर कोणापासून धोका आहे त्याचे नाव बदलले- त्या व्यतिरिक्त काही झाले का? सगळ्या लिब्बू लोकांच्या दृष्टीने रेगन आणि बुश म्हणजे मोठे कर्दनकाळ पण तसेच धोरण ठेवणारे ओबामा मात्र फार मोठे सज्जन. आहे की नाही मज्जा?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

रडण्याचे काय एव्हडे ... आपल्या सोनिया मॅडम पण बाटला एन्काऊंटर नंतर रडल्या होत्या ... आणि हो नोबेल नसले तरी भारतरत्न मिळाले होते त्यांच्या मिस्टरांना

In reply to by अमर विश्वास

आपल्या सोनिया मॅडम पण बाटला एन्काऊंटर नंतर रडल्या होत्या ... आणि हो नोबेल नसले तरी भारतरत्न मिळाले होते त्यांच्या मिस्टरांना
आणखी काही वर्ष काँग्रेस सरकार राहिले असते तर कदाचित सोनिया मॅडमनाही भारतरत्न मिळाले असते. अजूनही मिळू शकेल- शक्यता नाकारता येणार नाही. जर काका, मुलायमसिंग यादव यांना जर पद्मविभूषण मिळू शकते तर सोनिया मॅडमना भारतरत्न का मिळू शकणार नाही? बाकी लालकृष्ण अडवाणींना पद्मविभूषण आणि काका-मुलायमसिंग यादवांनाही पद्मविभूषण. म्हणजे अडवाणींचे आणि काका-मुलायमसिंग यादवांचे योगदान सारखेच आहे कदाचित. त्याउपर मनोहर पर्रीकरांना पद्मभूषण. म्हणजे कारसेवकांना गोळ्या घालणारे मुलायमसिंग यादव आपल्या मनोहर पर्रीकरांपेक्षा श्रेष्ठ होते तर. असे काही निर्णय अजिबात आवडलेले नाहीत.

गोळी आपोआप सुटली! त्यांच्यात आणि यांच्यात कणभरही अंतर नाही. ते आपल्या समर्थक आमदारांना मारहाण, भ्रष्टाचार किंवा तत्सम गुन्ह्यात संरक्षण देत होते आणि हे गोळीबाराच्या, विवाहबाह्य संबंधातून झालेल्या आत्महत्येच्या, भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यातून संरक्षण देताहेत. कितीही गुन्हे करा, पण सातत्याने सत्ताधारी पक्षाबरोबर रहा. म्हणजे चिंता नाही.

भाजपाला असल्या गोष्टींचे नक्कीच नुकसान होणार आहे. येणारी विधानसभा निवडणुक मविआ ने एकत्र लढवून अजित पवारांना मुख्यमंत्री केले पाहिजे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

खरं तर महाराष्ट्रात पुढील १० वर्षे राष्ट्रपती राजवट हवी. राठोड, राणे, यशवंत जाधव वगैरेंविरूद्ध भाजपने काहूर उठविले होते. परंतु ते भाजप व शिंदे गटाबऱबर आल्याने त्यांना क्लीन चिट मिळाली. धनंजय मुंडे, आव्हाड, अजित पवार, तटकरे, सुळे यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई नाही कारण भविष्यात राष्ट्रवादीचा पाठिंबा हवा आहे. अनंत कुरमुसेचे अपहरण करून बेदम मारल्यानंतरही आव्हाडवर कणभरही कारवाई झाली नाही. हे सत्तेत येऊन ८ महिने झाल्यानंतरही कारवाई नाही. उलट मारहाणीचे प्रकार जोमाने सुरू आहेत, कारण आव्हाड निर्धास्त आहे. सरकार थंड असल्याने शेवटी सीबीआयने चोकशी करावी यासाठी कुरमुसे सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा सीबीआयची गरज नाही, ठाणे पोलिस चौकशी करून ३ महिन्यात अहवाल देतील असे महाराष्ट्र गृहखात्याने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. आता ३ महिन्यांनतर पोलिसांकडून आव्हाडला क्लीन चिट मिळेल कारण राष्ट्रवादीला दुखवायचै नाही. त्यामुळेच राष्ट्रवादीच्या रूपाली चाकणकर महिला आयोग अध्यक्षपदावर कायम आहेत. कृपाशंकर, विखे, पद्मसिंह वगैरे भाजपत येऊन गंगाजळाप्रमाणे पवित्र झाले. आता गोळीबार करूनही सदा सरवणकर निर्दोष. या सर्व ४-५ पक्षांनी महाराष्ट्रात अत्यंत घाणेरडे वातावरण निर्माण केले आहे. महाराष्ट्र लष्कराकडे द्यावा किंवा किमान राष्ट्रपती राजवट तरी आणा.

अमेरिकेत दोन बँक बुडल्या. बहुतेक अडाणी आणि निफ्टीला बुडविता बुडविता वर गेल्या, असे ऐकले आहे. (यू ट्यूब वर विडियो सापडतील) काय खरे काय खोटे कुणास ठाऊक. पण काही म्हणतात भारतात एक व्यक्ति जगातील सर्व शक्तिमान अर्थशास्त्री आहे, काहीही करू शकतो.

भारतीय रेल्वे १०० टक्के विद्युतीकरणाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. उत्तर प्रदेशात विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. उत्तराखंड राज्यातील ऋषिकेश ते कर्णप्रयाग, नवीन लाईनचे काम सुरू आहे. हा मार्ग विद्युतीकरणासह मंजूर करण्यात आला आहे.

आज (18-19 मार्च, 20230 बागेश्वर धाम मुंबईत दरबार भरविणार आहेत. परंपरानुसार श्याम मानव यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. काल एका चॅनलच्या पत्रकाराने त्यांना पंजाबच्या एका चंगाई चमत्कार करणार्‍या बाबा ज्याचे यू ट्यूब वर लाखो भक्त आहेत प्रश्न विचारले.. श्याम मानव म्हणाले त्यांना त्या बाबा बाबत काही ही माहीत नाही. आश्चर्य आहे देशात शेकडो जागी चंगाई चमत्कारंचे कार्यक्रम होत राहतात. पण श्याम मानवला त्याची माहिती नसते. बहुतेक हिंदू बाबांवर नजर ठेवण्याची सुपारी त्यांनी घेतली असावी. मराठी चॅनल ही जोरदारा अप्रचार करत आहे. नाना पाटोले ही विरोधात उतरले आहेत. बाकी अनेक भाजप नेता तिथे निश्चित हजेरी लावतील.

In reply to by विवेकपटाईत

हिंदू धर्मातील अशा चमत्कारी बाबांना हाकलले पाहिजे. कारण हे बाबा भोंदू आहेत. शाम मानव सिलेक्टीव्ह तक्रार करत वाटत असेल तर ज्यांना चांगाई - इसाई बाबा बद्दल तक्रारी असतील तर कराव्यात

In reply to by कपिलमुनी

राम कथा करणे म्हणजे ढोंग हे म्हणायचे आहे का? गेल्या आठ वर्षांत बागेश्वर धामने हजारो दलित मागास समाजाजाच्या मुलींचे विवाह, घर वापसी इत्यादि केले आहे. त्यांच्या विरोधाचे मुख्य कारण हेच आहे. बाकी हिंदू समाज दुसर्‍या धर्माच्या आत डोकावत नाही. अंधश्रद्धा वाले ढोंग विरोधी नाही तर देश आणि धर्म विरोधी आहेत.

In reply to by कपिलमुनी

प्रश्न सोडवायला बाबांकडे तेच स्वतः जातात. मग कधीतरी तक्रारी करतात.

इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी घोषणा केली आहे की देश हळूहळू व्हिसा आणि मास्टरकार्डचा वापर बंद करेल. देशांतर्गत पेमेंट सिस्टमच्या वापरास प्रोत्साहन देणे आणि परदेशी संस्थांवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. इंडोनेशियाने या पेमेंट सिस्टम्स टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या निर्णयाचा जागतिक पेमेंट उद्योगावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे, कारण इंडोनेशिया ही एक मोठी आणि वाढणारी बाजारपेठ आहे. परदेशी पेमेंट प्रणाली टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा विचार करणारा इंडोनेशिया हा पहिला देश नाही. अलिकडच्या वर्षांत, चीन आणि रशिया सारख्या देशांनी त्यांच्या स्वतःच्या पेमेंट सिस्टम विकसित करण्यासाठी आणि व्हिसा आणि मास्टरकार्डवरील त्यांचे अवलंबन कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द ! गुजरत मधल्या कोर्टाने शिक्षा दीली आणी लगेच २४ तासात अध्यक्षांनी कारवाइ केली संपादित

बच्चू कडू ना २ वर्षे शिक्षा झाली पण अजून आमदारकी आहे, पण २४ तासात रागां ची खासदारकी घालवली . कुठे गेले त्ये "इम्युनीटी" म्हणल्यावर ओरडणारे ?

In reply to by कपिलमुनी

बच्चू कडू याना दोन वेगवेगळ्या गुन्ह्यात एक एक वर्षाच्या शिक्षा झालेल्या आहेत आणि त्या एकत्र भोगायची आहेत म्हणून त्यांची आमदारकी रद्द झाली नाही. हे मी अगोदर पण लिहिलेले आहे. परंतु तुम्ही वैयक्तिक प्रतिसाद म्हणून तेंव्हा बोंब मारली होती. बाकी लिली थॉमसच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन किंवा अधिक वर्षे शिक्षा झाली तर आमदार खासदार आपोआप अपात्र ठरतो असा निकाल दिलेला आहे. उद्या जर उच्च/ सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली तर त्यांची खासदारकी वाचू शकते. आपण आपला अभ्यास करायचाच नाही आणि केवळ पूर्वग्रहदूषित प्रतिसादच द्यायचा ठरवले आहे म्हटल्यावर कोण काय करणार?

In reply to by कपिलमुनी

=)))) तुम्हाला असं सारखं सारखं तोंडावर पडताना बघायला फार मजा येत आहे =)))) हे घ्या , ज्या बच्छु कडुंच्या नावाने तुम्ही बोंब मारत आहात तेच स्वतःच तुमच्या लाडक्या श्री.श्री. राहुल गांंधींच्या समर्थनार्थ बोलत आहेत =)))) राहुल गांधीवरील कारवाई चुकीची- बच्चू कडू https://www.esakal.com/maharashtra/rahul-gandhi-disqualification-bacchu… शिवाय ते स्वतःच आमदारकी गेली तरी आनंद होईल असे म्हणालेत =)))) तथास्तु रागा काय बच्चु कडु काय की तुम्ही काय , तुम्ही सगळे एकाच गटातले आहात , हे असे सारखे सारखे तुम्हाला तोंडावर पडलेले बघायला फार मजा येत आहे. बाकी २०२४ चे बेटिंग करायचे का सुरु ? ;) मी म्हणतो ह्या वेळी राहुलजी गांधीजी इंदिराजींचे रेकोर्ड तोडुन ४५०-५०० खासदार निवडुन आणतील , बोला कितीची पैज ;)

ज्या प्रमाणे आधीच्या तीन केसेस मध्ये राहुल गांधींनी कोर्टात माफी मागितली होती. तसेच या केस मध्ये पण माफी मागितली असती तर बहुतेक त्यांना दंड झाला नसता किंवा कमी झाला असता. लंडन मध्ये असतानाही त्यांनी न्यायपालिके विरुद्ध गरळ ओकले होते. उच्च न्यायालयातून स्थगिती घेऊन शहीद होण्याचे नाटक करून सहानुभूती मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न. जर न्यायालयातून स्थगिती मिळाली नाही तर लालू यादव अत्यंत प्रसन्न होतील. बाकी भविष्यात प्रियांका सुपुत्र गांधी वारसा चालवणार.

In reply to by विवेकपटाईत

'चिडलेल्या मनोस्थितीत पटकन बोलून गेलो' असं पालुपद चालू ठेवायचं होतं. ज्या लोकांवर आरोप आहेत, वारंट काढलेलं आहे ते कायद्याच्या कचाट्यात येतीलच. पण सामान्यकरण करायची घाई नडली. तरीही त्यांना यावर अडूनच राहायचं आहे हे दिसलं.

पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे निधन झाले आहे. त्यांना आदरांजली. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ते आजारी होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. खासदारकी रद्द झालेले राष्ट्रवादीचे नेते मोहम्मद फैजल यांची लोकसभेतील अपात्रता रद्द करण्यात आली आहे. फैसल १३ जानेवारीला स्थानिक कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर लोकसभा सदस्यत्व रद्द झालं होतं. यानंतर २५ जानेवारीला हायकोर्टाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. या काळात निवडणूक आयोगाकडून पौटनिवडणूक देखील जाहीर करण्यात आली. त्याविरोधात फैसल सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या तत्परतेबद्दल निवडणूक आयोगाला फटकारलं.

In reply to by कपिलमुनी

तर आता राहुल गांधींना जर वरच्या कोर्टात जाण्यासाठी तीस दिवस दिले आहेत तर बंगला काढून घेण्याची घाई कशाला करत आहेत?

दोन महिन्यांपूर्वी वार्षीक दहा हजार रु फी दाखवत होती या निळ्या टिकसाठी. आता सात हजार रु दिसतेय. Blue @RailwaySeva @RailMinIndia सरकार यांची फी भरता असेल? Grey tick @AshwiniVaishnaw ही नवीन आहे. काही अकाउंटला नारिंगीसुद्धा दिसली. Twitter account पेक्षा रेल्वे /किंवा इतर मंत्रालयं app काढत नाहीत?

पाकिस्तानच्या गुजरातमध्ये रमजान महिन्यात तरावीहची नमाज अदा करण्याच्या बहाण्याने मौलवीने एका मुलावर मशिदीत बोलावून लैंगिक अत्याचार केले. मोहम्मद रियाझ असे नाव असलेल्या आरोपी मौलवीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला असून त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. गुजरात पोलिसांनी २७ मार्च रोजी आरोपीच्या अटकेची पुष्टी केली. पाकिस्तानी मीडियामधील वृत्तानुसार, १० मार्च २०२३ च्या रात्री घडली. गुजरातमधील शाहीन चौक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील खालिदाबाद येथील जामिया मस्जिद बुराकमध्ये ही घटना घडली. तक्रारीत म्हटले आहे की, जामा मशिदीचे मौलवी मुहम्मद रियाझ यांनी ९ मार्चच्या रात्री फोन करून मशिदीत येण्यास सांगितले. मौलवींनी मुलाला मशिदीत तरावीहच्या नमाजाचे नेतृत्व करण्यास सांगितले होते, कारण हा मुलगा हाफिज-ए-कुराण आहे, ज्याचा अर्थ कुराण पूर्णपणे लक्षात आहे. तरावीहच्या नमाजानंतर मशीद समितीचे सदस्य उपलब्ध नसल्याने मौलवींनी पीडित मुलाला मशिदीतच झोपण्यास सांगितले. तक्रारीत म्हटले आहे की, आरोपी रियाझने मुलाला दिलेल्या जेवणात झोपेचे औषध किंवा मादक पदार्थ मिसळले. यामुळे मुलगा रात्री बेशुद्ध पडल्याचे पाहून मौलवी रियाझने त्याच्यावर बलात्कार केले. सकाळी शुद्धीवर आल्यावर मौलवी रियाझने आपल्यावर बलात्कार केल्याचे मुलाने पाहिले. मुलगा उठल्यानंतर मौलवीने त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला तोंड बंद ठेवण्याची ताकिद दिली. पण तो मुलागा सांगेल अशा संशयाने मग मौलवींनी मुलाला शिवीगाळ आणि मारहाण सुरू केली.

महाराष्ट्र, गुजरात आणि बंगालमध्ये रामनवमीच्या दिवशी दंगली घडवून आणल्या गेल्या असाव्यात असा संशय आहे. जुम्मा नमाज (शुक्रवारच्या नमाज) नंतर कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून पोलीस हाय अलर्टवर आहेत, असे झी न्यूजने म्हटले आहे . ३० मार्च २०२३ रोजी गुजरातमधील वडोदरा जिल्ह्यातील पंजरीगर मोहल्लाजवळ रामनवमीच्या मिरवणुकीवर मुस्लीम लोकवस्तीच्या फतेपूर परिसरात दगडफेक करून हल्ला केला गेला. विश्व हिंदू परिषदेने या हल्ल्याला दुजोरा देताना म्हटले आहे की, हा हल्ला मोठा होता पण भगवान रामाची मूर्ती वाचली. हावडा येथील शिबपूर परिसरात रामनवमीच्या मिरवणुकीवर इमारतींच्या टेरेसवरून दगडफेक करण्यात आली. महाराष्ट्रातील संभाजीनगरमध्ये, हिंसक जमावाने हिंदूंवर हल्ला केला, दगडफेक केली, वाहने पेटवली आणि राम मंदिरावरही हल्ला केला. जळगाव आणि मालाडमध्येही अशाच घटना घडल्या आहेत. यामागे एखादा देशव्यापी कट असावा असे वाटते.

एका वर्षात गॅस २२.५० % वाढला आता सगळे टोल १८ % वाढणार आहेत (संपणार कधी देव जाणे !) या सगळ्यापासून लक्ष हटवण्यासाठी यामागे एखादा देशव्यापी कट असावा असे वाटते.

In reply to by कपिलमुनी

हायला आमच्या मोलकरणीचा पगार वाढला, झाडूवाल्याचा वाढला, सरकारी नोकरांचे पगार वाढले, प्राध्यापकांचे पगार वाढले. आय टी मधील हमालांचे पगार वाढले. जिकडे तिकडॆ पगार वाढले पण पेट्रोलचे, गॅसचे दर मात्र कमी व्हायला हवे होते ते झाले नाहीत. नक्कीच देशव्यापी कट आहे. युगपुरुष केजरीवाल यांनी सर्वाना वीज फुकट दिली, शिक्षण फुकट दिलं पाणी फुकट दिलं तसा गॅस पण फुकटच मिळायलाच हवाच.

In reply to by सुबोध खरे

२२% प्रतिवर्षी पगारवाढ यापैकी कोणाची झाली ते सांगा ?