मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

पेन्शनचा फक्त वयाशी संबंध असावा नोकरीच्या प्रकाराशी नव्हे...

dadabhau · · काथ्याकूट
आता महाराष्ट्रात सरकारी नोकरांना जूनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी जोर धरतेय. मतांच्या राजकारणापायी ती मंजूरही नक्कीच होईल कारण राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी सरकारी नोकरांना काही घेणेदेणे नाही. आज सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील सेवानिवृत्तांच्या पेन्शनमधली तफावत पाहीली तर धक्कादायक परिस्थिती आढळते. वर्षाला २०० ते २२५ दिवस , दररोज ५ तास शिकवण्याचे काम केलेले प्राध्यापक सव्वा ते दिड लाख मासिक पेन्शन घेऊन मस्त युरोप टूरची मजा लुटत आहेत तर बिचारे खाजगी क्षेत्रातले कर्मचारी १२००/१३०० रूपये मासिक पेन्शनवर कसेबसे म्हातारपणाचे दिवस ढकलत आहेत. सरकारने सर्व रिटायर्ड लोकांना (सरकारी नोकरीतील असो वा खाजगी ) त्यांच्या वयाचे ५-५ वर्षांचे टप्पे करुन त्या टप्यानुसार वाढती पेन्शन द्यावी. उदा.५८ ते ६३ वय असल्यास २०००० रु.,६३ ते ६८ वयासाठी २५००० रु. असे वाढते पेन्शन सर्वांना द्यावे. असंघटीत व खाजगी क्षेत्रातील रिटायर्ड लोकांनीही जे राजकीय पक्ष जुनी पेन्शनला केवळ मतांसाठी पाठींबा देतील त्या पक्षांना मतदान करणार नाही हे ठणकावून सांगितले पाहीजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०% पेक्षा ही कमी प्रमाण असलेल्या सेवानिवृत्त व सेवेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जर राजकीय पक्ष केवळ मते मिळवण्यासाठी अनुनय करत असतील तर त्या प्रमाणात कैक पटीने असलेल्या खाजगी व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनीही आपल्या मतांची ताकद दाखवून दिलीच पाहिजे.
वर्गीकरण
चालू घडामोडी
वाचने 4942 वाचनखूण प्रतिक्रिया 15

चौथा कोनाडा 19/02/2023 - 22:30
अगदी सहमत. किमान ७,५०० रु निवे (निवृत्ती वेतन) हा न्यायालयाचा निर्णय निद्रिस्त झालेल्या यंत्रणेला वास्तवाचे भान देणारा आणि जनतेला अंशी न्याय देणारा आहे. सरकारी निवृत्त कर्मचारी तुपाशी अन खाजगी क्षेत्रातले कर्मचारी १२००/१३०० रूपये मासिक पेन्शनवर कसेबसे म्हातारपणाचे दिवस ढकलत आहेत हे समजातील विषमता वाढवणारे आहे. या बाबत विविध प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटत आहेतच.

dadabhau 20/02/2023 - 21:23
काँग्रेस ने ही जुनी पेन्शन योजना परत उकरून काढलीय त्यामुळे आता भाजप ही मतांसाठी त्या योजनेचे पुनरुज्जीवन करणारच .... अर्थव्यवस्थेचे कुणाला पडलेय? टॅक्स भरणाऱ्यांना ओरबाडून काढायचेअन फुकट्यांची धन करायची हिच आपली लोकशाही ची व्याख्या झालीये...

सुबोध खरे 20/02/2023 - 12:03
Rajasthan spends Rs 23,000 crore on pensions and Rs 60,293 crore on salaries and wages. This constitutes 56 per cent of its own tax and non-tax revenues. Thus, 10 lakh families constituting about 6 per cent of the 1.6 crore families preempt 56 per cent of the state’s revenues. https://theprint.in/ilanomics/rajasthans-pension-system-reversal-is-anti-reform-it-will-reintroduce-inequality/858633/ राजस्थान मध्ये सरकारचे ५६ % सकल उत्पन्न केवळ ६ % सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि निवृत्तिवेतनात खर्च होतो. म्हण्जेच तितका निधी विकासा साठी उपलब्ध होत नाही. आणि तरीही सरकारी कर्मचारी सतत अतिरिक्त वेतन आणि भत्ते यासाठी संप करताना दिसतात. भारतात लोकांना सरकारचे काहीच उत्पादन नको असते फक्त सरकारी नोकरी हवी असते याचे मूळ यातच आहे.

dadabhau 20/02/2023 - 21:16
अनेक सरकारी सेवानिवृत्तांच्या मुलांनी चकाट्या पिटत पन्नाशी गाठलीय ... पण आजोबा किंवा आजीच्या पेन्शन वर घर चाललेय आणि नातवाचे graduation पर्यंतचे शिक्षण ही आरामात झालेय अशी बरीचशी उदाहरणे बघण्यात आलीये... म्हणून ठरवलेय की एखाद्या सोम्यागोम्या अपक्षाला मतदान करेन किंवा NOTA ला देईन पण जुन्या पेन्शन योजनेला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षाला नाही देणार..

dadabhau 20/02/2023 - 21:17
अनेक सरकारी सेवानिवृत्तांच्या मुलांनी चकाट्या पिटत पन्नाशी गाठलीय ... पण आजोबा किंवा आजीच्या पेन्शन वर घर चाललेय आणि नातवाचे graduation पर्यंतचे शिक्षण ही आरामात झालेय अशी बरीचशी उदाहरणे बघण्यात आलीये... म्हणून ठरवलेय की एखाद्या सोम्यागोम्या अपक्षाला मतदान करेन किंवा NOTA ला देईन पण जुन्या पेन्शन योजनेला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षाला नाही देणार..

अमर विश्वास 21/02/2023 - 12:08
मुळात सरकारने खाजगी नोकरदारांना पेन्शन का द्यावं ? एखादी नोकरी स्वीकारताना मोबदला माहित असतो (जसे पगार / ग्रॅच्युइटी वगैरे) .. त्याच्यात पेन्शन असेल तर मिळेल... तसे नसेल त्याचा भर सरकारने का घ्यावा ? लॉजिक कळले नाही

dadabhau 21/02/2023 - 15:02
कर्मचाऱ्यांचे खाजगी , निमसरकारी (ST साऱखी महामंडळ इत्यादि ) नोकरदारांना EPS १९९५ नुसार १०००/१२००/१५०० रुपये पेन्शन मिळते . जे सरकारी कर्मचारी २००५ नंतर नोकरीत रुजू झालेत त्यांना ही असेच ( ४ आकडी ...) पेन्शन मिळते\retire झाल्यावर मिळेल - हे त्यांना नोकरीत रुजू होतांना माहित होते. तरीही ते सरकारी कर्मचारी २००५ आधी सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५/६ आकडी पेन्शन द्या अशी मागणी करत आहेत. आणि राजकीय पक्ष ही त्या मागणीस पाठिंबा देत आहेत. जर त्या २००५ नंतर नोकरीस लागलेया सरकारी कर्मचाऱ्यांचे (रुजू होतांना त्यांनी स्वीकारलेले ) ४ आकडी पेन्शन सरकार वाढवून ५/६ आकडी करायला तयार आहे तर त्याच लॉजिक नुसार खाजगी कर्मचाऱ्यांचे का वाढवत नाहीये?

dadabhau 22/02/2023 - 21:18
नक्की का देतं सरकार माहित नाही ब्वॉ ...... कदाचित आपण खाजगी नोकरांकडून त्यांच्या ३०-३५ वर्षाच्या सर्व्हिसमध्ये इतका लाखो रुपये इनकम टॅक्स ओरबाडून घेतो तर त्यांना म्हातारपणी फुल ना फुलाची पाकळी द्यावी असा काही तरी उद्दात्त हेतू असावा मायबाप सरकारचा.....

चौकस२१२ 24/02/2023 - 05:19
भारतातातील काराणे माहित नाहीत परंतु एका वेगळ्या सधन देशातील उद्धरण दिलेले चालेल का ? या देशात भांडवलशाही आणि समाजवाद याचे मिश्रण आहे ( असे माझे मत ) नोकरीत असताना सर्वसाधारण पने येथेही सरकारी नोकरीत खाजगी नोकरी च्या मानाने सुविधा जास्त असतात परंतु निवृत्ती नंतर पेन्शन हे सगळ्यानं मिळते सरकारी पगार पण खाजगी पेक्षा कमी वैगरे नसतात उलट सुविधा जास्त त्यात हे बघितले जात नाही कि आपण खाजगीत नोकरी केली कि सरकारी तर हे बघितले जाते कि तुम्ही जेवहा पेन्शन च्या वय्याला याला तेव्हा तुम्ची एकूण मालमत्ता काय आहे .... त्यामुळे सर्वांनां नियम सारखा भानगडच नाही ... Means testing The Age Pension is subject to an income test and an assets test. Pensioners are paid under the test that produces the lower rate of payment. Assets test The pension assets test is designed so that people with substantial assets use their assets (either directly or to produce income) to meet their day-to-day living expenses before calling on the social security system for support. An asset is any property or possession that a person owns, with the exception of exempt assets. Where a person's rate of pension is worked out under the assets test, the value of their assets above the assets free area reduces their pension by $3 a fortnight for each extra $1,000 in assets. गुणिले ५२-५५ रुपयात दर पंढरवड्याला Normal rates Per fortnight Single Couple each Couple combined Couple apart due to ill health Maximum basic rate $936.80 $706.20 $1412.40 $936.80 Maximum Pension Supplement $75.60 $57.00 $114.00 $75.60 Energy Supplement $14.10 $10.60 $21.20 $14.10 Total $1026.50 $773.80 $1547.60 $1026.50

सुबोध खरे 23/02/2023 - 10:11
आपण खाजगी नोकरांकडून त्यांच्या ३०-३५ वर्षाच्या सर्व्हिसमध्ये इतका लाखो रुपये इनकम टॅक्स ओरबाडून घेतो हा इन्कम टॅक्स सरकारी नोकर सुद्धा भरतच असतात. त्यात खाजगी नोकरांचे विशेष योगदान काय आहे?

कंजूस 23/02/2023 - 10:30
यावर प्रकाश टाकावा. बेरोजगार भत्ता देतात तो किती आणि कोणत्या वयाच्या लोकांना लागू असतो? इथे पेन्शन स्कीम १२००/१५००/ लिहिली आहे ती फॅमिली पेन्शन योजना आहे वाटतं. खरीखुरी पेन्शन योजना नाही.
© 2026 मिसळपाव