ताज्या घडामोडी । जानेवारी २०२३

भारतातील केरळचा अपवाद वगळता इतर ३-४ ठिकाणी असलेले डाव्या पक्षांचे बालेकिल्ले आता संपूर्ण उद्ध्वस्त झाले असले तरी जनेवि हा डाव्यांचा बालेकिल्ला अजूनही भक्कम आहे असे बीबीसीच्या चित्रफीत प्रकरणातून दृग्गोचर होतंय.

बीबीसी म्हणजे ब्लफ ब्रोडकास्टिंग सेंटर. भारता विरूद्ध गरळ ओकणे त्यासाठी खोट्या बातम्या देणे हा त्यांचा एक सूत्री कार्यक्र्म. दहा वर्षाचा होताना 1971 युद्धाच्या बातम्या घर मालकाच्या रेडियो वर ऐकताना प्रथमच हे कळले होते. राहिले मोदीजी पहिले मुख्यामंत्री होते ज्यांनी हिंदू दंगे खोरांवर गोळ्या चालविल्या आणि हजारो मुस्लिम लोकांचे प्राण वाचविले. शंभरच्या वर दंगेखोर उडविले होते त्यात 90 टक्के हिंदू होते. माझ्या एका वरिष्ठतम सिख अधिकार्‍याने म्हंटले होते, जर दिल्लीत दहा बारा दंगेखोरांना मारले असते तर हजार दीड हजार सिखांचे प्राण वाचले असते. मोदी जर कोंग्रेसचे मुख्यमंत्री असते तर बीबीसी ने त्यांचा सत्कार केला असता. असो. अनिसचाश्याम मानव हा भारत जोडो यात्रेत होता.

डॉनल्ड ट्रम्पतात्यांच्या मंत्रीमंडळात परराष्ट्रमंत्री असलेले माईक पॉम्पिओ यांनी एक दावा केला आहे. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामामध्ये दहशतवाद्यांनी सी.आर.पी.एफ च्या ताफ्यावर हल्ला करून ४० पेक्षा जास्त जवानांना ठार मारले. त्यानंतर भारताने वायव्य सरहद्द प्रांतात बालाकोट येथे दहशतवादी तळावर हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान भारतावर अणुहल्ला करायच्या तयारीत आहे आणि आम्ही पण त्याला प्रत्युत्तर देऊ असे भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्यांना सांगितले असा दावा माईक पॉम्पिओ यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात केला आहे. https://zeenews.india.com/world/pak-was-planning-nuclear-attack-on-indi… हयात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावाने दावे करताना काही प्रोटोकॉल वगैरे असतो का? कारण असा दावा एखाद्या व्यक्तीच्या नावाने केला आणि ती व्यक्ती हयात नसेल तर त्याविषयी कसलेही स्पष्टीकरण प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीकडून येणे शक्य नाही. मग त्या व्यक्तीच्या नावाने असे दावे एखाद्याने केले तर ते खरे आहेत की नाही हे तपासून कसे बघायचे?

अयोध्येत कारसेवक श्रीरामभक्तांवर गोळ्या झाडून मारणाऱ्या, बलात्कारी तरूणांचे समर्थन करणाऱ्या मुलायमसिंग यादव यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री जस एम कृष्णा यांनाही पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी शरद पवारांनाही पद्मविभूषण पुरस्कार दिला होता. रवीना टंडनला पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या लोकांना इतका मानाचा पुरस्कार देण्याइतके यांनी कोणते कार्य केले आहे? अजमेर दर्ग्याला चादर पाठविण्याचे कारण काय? मोदी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या दुसऱ्या कालखंडात काही विचित्र निर्णय घेत आहेत जे अजिबात आवडले नाहीत. का त्यांना सुद्धा निधर्मी पुरोगामित्वाचा कीडा चावलाय?

इंडिया टुडे हे साप्ताहिक प्रत्येक वर्षी जानेवारी व ऑगस्ट महिन्यात देशभर मतदार सर्वेक्षण करते. दोश दशकांहून अधिक काळ हे सर्वेक्षण सुरू आहे. कालच जानेवारी २०२३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, आज लौकसभेची निवडणूक झाली तर कोणत्या पक्षांना किती जागा मिळतील याचे अंदाज प्रसिद्ध झाले आहेत. तज अंदाज खालीलप्रमाणे - १) भाजप २८४ (३९% मतै), कॉंग्रेस ६८ (२२% मते), इतर १९१ (३९% मते) २) रालोआ २९८ (४३% मते), संपुआ १५३ (२५% मते), इतर ९२ (३२% मत) - मोदींची लोकप्रियता ऑगस्ट २०२२ च्या तुलनेत वाढली आहे. तशीच राहुल गांधींची लोकप्रियता सुद्धा वाढली आहे. - रालोआला ४३% मते तर मोदींना ५२% लोकप्रियता मते आहेत, परंतु संपुआला २५% मते दिसत असली तरी राहुल गांधींची लोकप्रियता मते १४% आहेत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की मोदी पक्षापेक्षा जास्त लोकप्रिय आहेत म्हणजे एका अर्थाने ते भाजपचे asset आहेत, तर राहुल गांधी पक्षापेक्षा कमी लोकप्रिय आहेत, म्हणजे ते एका अर्थाने कॉंग्रेसची liability आहेत. - भाजपची वैयक्तिक मते जवळपास १.५% वाढत आहेत, तर कॉंग्रेसची वैयक्तिक मते २.७% वाढत आहेत. परंतु अकाली दल, शिवसेना, संजद असे पत्र आता रालोआत नसल्याने रालोआची २% मते घटून जवळपास ५५ जागा कमी होत आहेत. भाजप सुद्धा वैयक्तिक १९ जागा गयावित आहे, तर कॉंग्रेसला १६ जागांचा व संपुआला ६१ जागांचा फायदा होत आहे. - कोणता विरोधी नेता मोदींना पर्याय आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात २६% मते घेऊन केजरीवाल प्रथम क्रमांकावर तर राहुल गांधी बऱ्याच खाली १४% मतांनी दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर ५% मते घेऊन ममता बॅनर्जी व ३% मते घेऊन नवीन पटनाईक चौथ्या क्रमांकावर आहेत. पवार, ठाकरे वगैरे केवळ मराठी माध्यमांनी मराठी वाहिन्यांवर व वृत्तपत्रातून चर्चेत ठेवलेले नेते आहेत. महाराष्ट्राबाहेर त्यांना ओळख नाही असंच दिसतंय. - भाजपत मोदींचा उत्तराधिकारी कोण या प्रश्नाला अमित शहा २६%, योगी आदित्यनाथ २५%, गडकरी १६% असा पाठिंबा दिसत आहे. फडणवीस या शर्यतीतच नाहीत. एकंदरीत राष्ट्रीय पातळीवर गडकरींचा काहिसा अपवाद वगळता मराठी नेत्यांना स्थान दिसत नाही. - राहुल गांधींच्या पदयात्रेचा कॉंग्रेसला अगदी थोडा फायदा होताना दिसतोय. - उत्तर प्रदेश (६ अधिक जागा), तेलंगण (२ अधिक जागा), बंगाल (२ अधिक जागा) व आसाम (३ अधिक जागा) ही ४ राज्ये भाजपला २०१९ च्या तुलनेत १३ अधिक जागा देत आहेत. परंतु महाराष्ट्र (भाजप १४, मविआ ३४), कर्नाटक (भाजप ७, कॉंग्रेस १७) व बिहार (भाजप ९, राजद+संजद+कॉंग्रेस ३१) या राज्यात भाजपला मोठा फटका बसून ३५ जागा जात आहेत. कर्नाटकात मे २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. या राज्यात प्रत्येक ५ वर्षांनी सत्तांतर होण्याची परंपरा निर्माण झाली आहे. तस्मात् सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपचा पराभव होण्याची शक्यता आहे. तोच कल या सर्वेक्षणात प्रतिबिंबित झाला असावा. परंतु कर्नाटकात विधानसभा व लोकसभा निवडणचकीचै निकाल वेगळे लागतात. जो पक्ष राज्यात विरोधात बसतो तो पक्ष केंद्रात सत्तेत येतो, असे साधारणपणे १९८५ पासून दिसले आहे. तस्मात् २०२३ विधानसभा निवडणुकीत भाजप विरोधात असला तर २०२४ मध्ये तो केंद्रात सत्तैवर असण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिल्लक सेना एकत्रित लढेल या गृहीतकावर सर्वैक्षणाचे अंदाज बांधले आहेत. जर हे तिघे एकत्र लढले तर प्रत्येक पक्षाच्या वाट्याला फार तर १६ जागा येतील व कोणत्याही पक्षाला इतक्या कमी जागा मान्य होणार नाहीत. त्यात भर म्हणजे शिल्लक सेनेच्या वाट्यात वंचित व ब्रिगेड हे सुद्धा वाटेकरी आहेत व प्रकाश आंबेडकर जागांच्या बाबतीत अत्यंत हटवादी आहेत. त्यामुळे मविआतील पक्ष एकत्र लढणे शक्य वाटत नाही. बिहारमध्ये सुद्धा राजद १७-१७, संजद १६-१७ व कॉंग्रेस ६-८ असे वाटप होत असल्यास २०१९ मध्ये सर्व ४० जागा लढविणारा राजद हे मान्य करणार नाही.

वकिल सौरभ किरपाल यांची उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याचे प्रकरण चांगलेच तापलेले दिसते. सौरभ किरपाल हे स्वतः वकिल आहेतच त्याबरोबर माजी सरन्यायाधीश बी.एन.किरपाल यांचे चिरंजीव आहेत. त्यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करावी अशी शिफारस न्यायाधीशांच्या कॉलेजिअमने केली. अशी शिफारस आल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी रॉ आणि आयबी कडून 'बॅकग्राऊंड चेक' होते. या दोन संस्थांनी किरपाल यांच्या नियुक्तीविरोधात मत दिले. सौरभ किरपाल यांचे दिल्लीतील स्वीस वकिलातीत कामाला असलेल्या निकोलस बॅकमान या व्यक्तीबरोबर गेल्या अनेक वर्षांपासून समलैंगिक संबंध आहेत हे त्यामागे कारण आहे असे दिसते. न्यायाधीश पदावर जाणार्‍या कोणाचेही परदेशी नागरिकाशी आणि त्यातूनही वकिलातीत कामाला असलेल्याशी संबंध असू नयेत कारण त्यातून भारताच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण व्हायची शक्यता आहे असे रॉ आणि आयबीचे मत आहे असे दिसते. झाले. मग नेहमीप्रमाणे सौरभ किरपाल हे गे असल्याने त्यांना पुढे जाऊ दिले जात नाहीये वगैरे बोंब सुरू झाली. गे असणे हे काय क्वालिफिकेशन झाले का? गे असेल तर मग त्या व्यक्तीमुळे देशाच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण होऊ शकतो ही शक्यता असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करायचे का? अशा कोणत्याही महत्वाच्या पदावर जाणार्‍या व्यक्तीमुळे देशाच्या हितसंबंधांना कोणताही धोका निर्माण व्हायची शक्यता जरी असेल तर त्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जात नाही. तरीही हे महाशय गे आहेत म्हणून त्या नियमाला अपवाद करायचा का? सर्वसमावेशकता या नावाखाली लिब्बू लोकांनी ही घाण सगळीकडे केली आहे. आणि अन्य कोणत्याही कारणाने नियुक्ती होत नसेल तरी मग हे लोक 'गे असल्याने विरोध होत आहे' ही कोल्हेकुई करायला मोकळे. जसे काही गे असले की मग सगळे नियम आणि कायदेकानूच्या वर असतात. या निमित्ताने काही प्रश्न पडतात- १. समजा सौरभ किरपाल गे नसते आणि सरळ असते आणि त्यांचे कोणा परदेशी दुतावासातील स्त्रीशी संबंध असते तर आय.बी आणि रॉचा अहवाल आता आहे त्यापेक्षा वेगळा असता का? १अ. समजा सौरभ किरपाल गे नसते आणि सरळ असते आणि त्यांचे कोणा परदेशी दुतावासातील स्त्रीशी संबंध असते आणि त्याकारणाने त्यांची नियुक्ती होत नसती तर लिब्बू लोकांनी आता घातला आहे तसा गदारोळ घातला असता का? २. समजा सौरभ किरपाल यांचे कोणा परदेशी माणसाशी नाही तर भारतीयाशीच संबंध असते तर आय.बी आणि रॉचा अहवाल काय असता? आता गे असलेल्या कोणाही व्यक्तीची न्यायाधीशच नाही तर अशा कोणत्याही मोठ्या पदावर नियुक्ती करायची वेळ आली आहे का? आली असल्यास पूर्वी आय.बी आणि रॉने नक्की काय अहवाल दिला होता? हे तथाकथित उदारमतवादी लोक गे हा शब्द जरी आला तरी इतके हिरवेपिवळे आणि आक्रमक होतात की काही विचारूच नका. त्यामुळे परग्रहावरून पृथ्वीवर आलेल्या कोणाला वाटायचे की दहा दगड रॅन्डमली मारले तर त्यातील पाच गे लोकांना लागतील. बादवे, माझा स्वतःचा गे लोकांविषयी काहीही आक्षेप नाही आणि असायचे कारणही नाही. ते लोक त्यांच्या खाजगी आयुष्यात काय करतात हा सार्वजनिक चर्चेचा प्रश्न असू नये. पण सौरभ किरपाल हे गे आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी नेहमीच्या प्रक्रियेला फाटा देऊन गे असणे हे एक क्वालिफिकेशनसारखे समजणे मात्र नक्कीच चुकीचे आहे.

गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपट दिल्ली विद्यापीठात दाखविण्याचे आयोजन विद्यार्थी संघटनांनी केले होते, दिल्ली पोलिसांनी विद्यापीठ आवारात जमावबंदी लागू केली. तर, काही विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. बीबीसीने गुजरात दंगलीबाबत 'इंडिया : दी मोदी क्वश्चन' नावाचा दोन भागात माहितीपट प्रदर्शीत केला आहे, माहितीपटातून मोदींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. हा माहितीपट सर्व मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन काढण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. विद्यार्थी संघटनांनी सदर माहितीपट लॅपटॉप आणि मोबाईलवरुन प्रदर्शीत करण्याची पर्यायी व्यवस्था केली होती पण विद्यापीठ प्रशासनाने वीज तोडली त्यामुळे विद्यार्थ्यांना माहितीपटाचे प्रदर्शन करता आले नाही असे एसएफआय संघटनेने दावा केला आहे, मात्र लिंक आणि क्यु आर कोड शेअर केल्याचा दावा केला. (वृत्त संकलन विविध माध्यमे) -दिलीप बिरुटे

अमेरिकेच्या हिंडेनबर्ग रिसर्च या गुंतवणूक संशोधन संस्थेने अदानी समूहावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केल्यानंतर शुक्रवारी या समुहाच्या भांडवलात मोठी पडझड झाली. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपानुसार अदानी समूहाने अनेक दशके समभागांची विक्री करताना त्यात गैरप्रकार केला आहे. त्याचप्रमाणे या समूहाने लेखा नोंदीमधे गैरव्यवहार केला आहे, अशा आरोप केले आहेत. समभागांची किंमत फुगवणे, कर्जबाजारी उद्योग, वगैरे... मीडियात मात्र या विषयावर कमालीची शांतता आहे. अदानीच्या भरवशावर असणा-यांना आज तरी निब्बर फटका बसला आहे. सेबीने चौकशी सुरु केल्याची बातमी वाचनात आली. पुढे काय होईल ते माहिती नाही पण पालेमुळे खोल जातील इतके नक्की. गौतम अदानी कोण आहेत. सविस्तर इथे झलक. -दिलीप बिरुटे

केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या इंडिया : द मोदी क्वश्चन या बीबीसीने तयार केलेल्या माहितीपटाच्या प्रदर्शनावरुन देशभर सध्या वाद असताना आता महाराष्ट्रातही हे लोण पसरले आहे. पुण्यातील फ़िल्म अँड टेलिव्हीजन इन्सिट्यूट ऑफ इंडिया या संस्थेत विद्यार्थी संघटनेचा वतीने प्रजासत्ताक दिनाच्या रात्री हा माहितीपट दाखविण्यात आला तर मुंबैतही टाटा इन्सिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स च्या विद्यार्थ्यांनीही २६ जानेवरीला शनिवारी कॅम्पसमधे पाहिला. ( वृत्त मटा) ''साहित्य, संगीत, नाटक, चित्रपट आणि प्रसारमाध्यंमावर बंदी घालणे हे ढासळलेल्या समाजाचे लक्षण आहे. लोकशाही देशात चित्रपटांवर बंदी घातली जाऊ शकत नाही. बीबीसीचा माहितीपट देशातील हिंसाचार अधोरेखित करतो. माहितीपट पाहून भारतातील कोणीही आश्चर्यचकीत झाले तर ते जास्त धक्कादायक आहे. जातीय आणि धार्मिक हिंसाचार सत्ताधारी पक्षाच्या राजकारणाचा भाग झाला आहे. चित्रपट पाहणे हे सेन्सॉरशीपला उत्तर आहे. कोणी काय पाहावे हा निर्णय नागरिकांवर सोडून दिला पाहिजे. इतकेच आम्हाला सादरीकरणाद्वारे म्हणायचे आहे'' - एफटीआयआय स्टुडंट असोशिएशन. ( वृत मटा) बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्यामुळे त्याची उत्सुकता लागून राहते. खरं तर, त्यावर बंदी घालायला नको होती, असे माझं मत आहे. पण, सरकारने असे कोणते निर्णय घ्यावे आणि कोणते निर्णय घेऊ नये याची एखादी समिती असेल तर त्यांनी काही गोष्टींचा सारासर विचार केला पाहिजे असे वाटले. -दिलीप बिरुटे

केंद्र सरकारने बीबीसीच्या वृत्तफीतिवर बंदी घालून मोठी चूक करून विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत दिले आहे. जर या वृत्तफीतिकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून अनुल्लेखाने मारले असते, तर या वृत्तफीतिबद्दल बहुसंख्य भारतीयांना समजलेच नसते व काही विरोधकांनी यावरून मोदींविरोधात वक्तव्ये केली असती तर नेहमीप्रमाणे मोदींनाच फायदा झाला असता. कोणाच्या सल्ल्यावरून ही बंदी घातली हे लक्षात येत नाही. कदाचित मोदींना अडचणीत आणण्यासाठी कोणीतरी मुद्दाम हा सल्ला मोदींना दिला असावा. सुधींद्र कुलकर्णींनी अडवाणींना जसे अडचणीत आणले तसाच हा प्रकार असावा. आंतरजाल व समाजमाध्यमे उपलब्ध असताना अश्या बंदी घातलेल्या चित्रफीति वेगाने सर्वत्र पसरतात व त्यांची वेगाने प्रसिद्धी होऊन बंदी अयशस्वी ठरते, हे मोदी किंवा केंद्र सरकारला समजले नसेल तर आश्चर्य आहे. आता पुढील काही दिवस ही वृत्तफीत सर्वत्र जाहीर दाखविली जाईल व त्यातून बंदीचा फज्जा उडणार हे नक्की. चित्रा वाघ विनाकारण उर्फीच्या मागे लागून तोंडावर आपटल्या. त्या प्रकरणात उर्फीचा केसही वाकडा झाला नाही, पण चित्रा वाघा़ना मात्र चरफडत माघार घ्यावी लागली. महिला आयोगाची अध्यक्षा रूपाली चाकणकर राष्ट्रवादीची आहे व मुख्य म्हणजे तिला (म्हणजे पर्यायाने राष्ट्रवादीला) फडणवीसांचा पाठिंबा आहे, हे चित्रा वाघांच्या लक्षातही येऊ नये याचे नवल वाटते. सत्तेत येऊन ६ महिने झाल्यानंतरही चाकणकर बाईंना अध्यक्षपदावरून काढलेले नाही कारण फडणवीस राष्ट्रवादीला दुखावू इच्छित नाहीत, हे वाघ बाईंना कसे समजत नाही? फडणवीस म्हणजे पर्यायाने राज्य सरकार आपल्याला पाठिंबा देणार नाही व आपण तोंडघशी पडू याकडे वाघबाईंनी पूर्ण डोळेझाक केल्याने आता माघार घ्यावी लागली आहे. बीबीसी वृत्तफीत प्रकरणात तसेच होताना दिसत आहे. काय होईल हे उघड दिसत असताना अट्टाहासाने बंदी घातल्याने आता केंद्र सरकारचे तोंड काळे झाले आहे. मोदी मुख्यमंत्री असताना अश्या प्रचाराला ते विरोध न करता आपण म्हणजे गुजराती माणूस म्हम्हणजे हिंदू अपप्रचाराचा बळी होत आहोत अशी भूमिका घेऊन ते बाजी पलटवून लावायचे. या प्रकरणात तसेच करायला हवे होते.

महाराष्ट्रात एका वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या मुलीचे ऑनर किलिंग झाले पण असल्या क्षुल्लक गोष्टीत भक्त पुजारी लक्ष घालून ही बातमी मराठी वर्तमानपत्रात आली का वगैरे चौकशा करत नाहीत

राहुल गांधींनी कश्मीर मधून यात्रा काढली, लाल चौक वर तिरंगा लावला. लाल चौकवर भाषण ही दिले. 2014 आधी हे संभव होते का. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर कश्मीर बदलले याचे प्रमाण पत्र राहुल गांधींनीचे दिले.

केरळ न्यायालयाने मदरसा शिक्षकाला त्याच्याच अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार आणि गर्भधारणा केल्याबद्दल तीन जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने दोषी मदरसा शिक्षकाला ६.६ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. घरी कोणी नसताना आरोपीने मार्च २०२१ मध्ये आपल्या मुलीवर पहिल्यांदा बलात्कार केल्याची माहिती आहे. १५ वर्षांची मुलगी कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे घरी शिकत होती तेव्हा तिच्या वडिलांनी तिला जबरदस्तीने आपल्या बेडरूममध्ये नेले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. पीडितेने आक्षेप घेतल्यानंतर आरोपीने पीडितेच्या आईला जीवे मारण्याची धमकी दिली. हा लैंगिक अत्याचार ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सुरूच होता. आरोपी, मदरसा शिक्षक, घरी कोणी नसताना अनेक प्रसंगी त्याच्या मुलीवर बलात्कार करत राहिला. तिने जानेवारी २०२२ मध्ये तक्रार केली आणि तिला तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात पाठवण्यात आले, जिथे ती गर्भवती असल्याचे उघड झाले

राजस्थानमधील अजमेर येथील ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्यावर गोंधळ झाला . बरेलवी आणि खादीम नावाच्या दोन मुस्लिम गटांमध्ये हाणामारी झाली.

तेजस मार्क II आणि AMCA लढाऊ विमानांसाठी DRDO च्या सहकार्याने न्यूटन थ्रस्ट GE-F414 जेट इंजिन भारतात बनवले जातील. या GE-414 इंजिनचे उत्पादन तंत्रज्ञानाचे संपूर्ण हस्तांतरण (ToT) प्रकारे केले जाईल. ट्विन-इंजिन अ‍ॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट विमान एलसीएच्या विकासासाठी DRDO अंतर्गत नोडल एजन्सी असलेल्या ADA द्वारे विकसित केले जाणारे ट्विन-इंजिन अ‍ॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA) देखील GE-414 इंजिनद्वारे चालेल. भारताची भविष्यातील प्रगत मध्यम लढाऊ निर्माणाधीन आहेत आणि त्यात ही दुहेरी इंजिने असतील.