Skip to main content

ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ४)

लेखक क्लिंटन यांनी मंगळवार, 19/07/2022 18:12 या दिवशी प्रकाशित केले.

आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग सुरू करत आहे. आधीच्या भागातील प्रतिसादांविषयी काही लिहायचे असेल तर त्या भागात आणि नवा कोणता मुद्दा लिहायचा असेल तर तो या भागात लिहावा ही विनंती.

शिवसेनेच्या लोकसभेतील १२ खासदारांनी एकनाथ शिंदे गटात सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि हे खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांना भेटले आणि तसे पत्र त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना दिले. एक गोष्ट समजत नाही. शिवसेनेचे महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले १८ आणि पोटनिवडणुकीत दादरा नगरहवेलीतून शिवसेनेच्या उमेदवार म्हणून निवडून गेलेल्या कलाबेन डेलकर असे एकूण १९ खासदार आहेत. १२ ही संख्या १९ च्या दोन-तृतीयांश पेक्षा कमी आहे. तेव्हा १२ खासदार फुटले तरी ते कसे चालणार आहे समजत नाही. शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह महाराष्ट्रात दिले आहे पण महाराष्ट्राबाहेर सगळीकडे धनुष्यबाण हेच चिन्ह शिवसेनेला मिळेल असे नाही. त्याप्रमाणे दादरा नगरहवेली पोटनिवडणुकीत कलाबेन डेलकर यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह न मिळता दुसरे कोणते तरी चिन्ह मिळाले होते. तेव्हा त्या शिवसेनेच्या उमेदवार म्हणून निवडून गेल्या असल्या तरी वेगळ्या चिन्हावर निवडून गेल्या असल्याने त्यांना या पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे शिवसेनेच्या १८ सदस्यांच्या गटामध्ये गणले जात नाही अशी काही तांत्रिकता आहे का समजत नाही.

वाचने 19463
प्रतिक्रिया 203

प्रतिक्रिया

गामा पैलवान मंगळवार, 19/07/2022 23:22

अमरेंद्र बाहुबली,

अरविंद केजरीवाल हा व्यक्ति जबरजस्त आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर भाजपेयी खार खाऊन आहेत.

केजरीवालच्या इतके प्रेमात पडू नका. भारततोड्या शीख अतिरेकी भिंदरणवाल्याची छबी पंजाबात सरकारी बशींवर लागलीत. बातमी : https://www.etvbharat.com/marathi/maharashtra/bharat/khalistan-bhindran…

हे केजरीवालाच्या आशीर्वादानेच शक्य आहे. तो फुटीर मनोवृत्तीचा आहे.

कर्तारपूर मार्गिकेत भिंदरणवाल्याची छबी झळकेल अशी व्यवस्था नापाक सरकारने केली आहे. यावर अमरिंदर सिंगांनी चिंता व्यक्त केली आहे. बातमी : https://divyamarathi.bhaskar.com/news/posters-of-three-khalistani-footb…

दोन्ही बातम्या एकाच वेळेस याव्यात हा योगायोग नाही. केजरीवाल हा भारत खिळखिळा करण्याच्या योजनेतला महत्त्वाचा मोहरा आहे.

आ.न.,
-गा.पै

श्रीगुरुजी मंगळवार, 19/07/2022 23:37

दोन्ही बातम्या एकाच वेळेस याव्यात हा योगायोग नाही. केजरीवाल हा भारत खिळखिळा करण्याच्या योजनेतला महत्त्वाचा मोहरा आहे.

असे उघड उघड करणारे अनेक मोहरे मोदींनी संपविलेत (उदा. कॉंग्रेसचे गांधी घराण्यासहीत काही नेते, अब्दुल्ला घराणे, मुफ्ती घराणे, यासीन मलिक, तिस्ता वगैरे). जेव्हा शेतकरी आंदोलनाच्या आडून खलिस्तानवादी कार्यरत होऊ लागले तेव्हा मोदींनी कृषी कायदे मागे घेऊन त्यांचा डाव हाणून पाडला व टिकैतसारखे उपद्रवी नेतेही निष्प्रभ केले.

केजरीवाल हे जेव्हा प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन उघडपणे भारत खिळखिळा करण्याचे प्रयत्न सुरू करतील तेव्हा मोदी योग्य ती पावले उचलतीलच.

रंगीला रतन मंगळवार, 19/07/2022 23:50

केजरीवाल मोदी शहांचा उपयुक्त मोहरा आहे. गरज संपली की त्याचा खेळ खल्लास होइल.

आग्या१९९० बुधवार, 20/07/2022 00:10

खलिस्तानवादी कार्यरत होऊ लागले तेव्हा मोदींनी कृषी कायदे मागे घेऊन त्यांचा डाव हाणून पाडला व टिकैतसारखे उपद्रवी नेतेही निष्प्रभ केले.
इथेच मोदींची मर्यादा स्पष्ट होते. त्यांनी खलिस्तानी ह्या मागे असतील तर तसे सिद्ध करून त्यांना निष्प्रभ करायला हवे होते. त्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कृषी कायदे मागे घेतले. मोदी कृषी कायद्याच्या बाबतीत सपशेल नापास झाले हेच सत्य आहे.

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 20/07/2022 00:17

त्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कृषी कायदे मागे घेतले.
खोटं आहे. शरद पवारांनी डिसेंबर मध्ये गुरूनानक जयंतीच्या दोन की तिन दिवसा आधी एक स्टेटमेंट दिलं होतं. देशाने आधीच एक पंतप्रधान गमावलाय शिखांशी पंगा घेऊन असं काहीतरी आणी जिवाच्या भितीने मोदींनी कृषी कायदे गुरूनानक जयंतीच्या दिवशी मागे घेतले. पंजाबात निवडणूका भाजप हरनार आहे हे मोदींना चांगलेच माहीत होते. जे शेतकर्यांना ईतके दिवस आंदोलन करून जमले नाही ते पवारानी एका स्टेटमेंट वर करून दाखवले, तसेच देशासाठी जिव देऊ सांगनारे प्रत्यक्षात जिवाला किती जपतात ते ही दिसले. :)

सुक्या बुधवार, 20/07/2022 00:18

मोदी तसेही सगळ्याच बाबतीत सपशेल नापास आहेत. जनता उगाच त्यांना भुलुन परत परत पंतप्रधान बनवते.
मोदींना वशीकरण अवगत आहे असे ऐकुन आहे. हिमालयात एका पायावर उभे राहुन तप केले आहे असे एक योगी नाशिक कुंभमेळ्यात सांगत होता ...

आग्या१९९० बुधवार, 20/07/2022 00:28

ते थिअरीत रट्टे मारून पास होतात परंतु प्रॅक्टिकल मध्ये नापासच होतात.

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 20/07/2022 00:39

मागे टेलिप्रोम्पटर कांड मुळे ते ऊघडे पडलेले जगाने पाहीले. समोरच्या व्यक्तिला आवाज आरी क्या? सांगून सावरायचा प्रयत्न केला पण जी जायची ती गेलीच. :)

श्रीगुरुजी बुधवार, 20/07/2022 00:21

"सावज टप्प्यात आल्याशिवाय मी बार टाकत नाही" असे माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक एकदा म्हटले होते. पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर वगैरे आपल्याच पक्षाच्या आमदारांना त्यांनी टाडाखाली आत टाकल्यानंतर ते तसे बोलले होते.

मोदी तसेच आहेत. निर्णयाची घाई न करता प्रतीक्षा करून अगदी योग्य वेळी ते निर्णय घेतात. जेव्हा ते निर्णय घेतात तेव्हा प्रतिपक्षाला सुटकेचा मार्ग नसतो.

आग्या१९९० बुधवार, 20/07/2022 00:35

मोदी काहीही करत नाहीत.करणारे वेगळेच असतात. मोदींच्या वक्तृत्वाचा वापर केला जातो. मोदी अजिबात हुशार नाहीत, दुसऱ्याच्या डोक्याने ते चालतात. नोटाबंदी हे ठळक उदाहरण आहे. कोण कुठला बोकील सांगतो आणि हे कसलाही विचार न करता घोषणा करून मोकळे होतात. एखादी पत्रकार परिषद घेऊन मोदींनी आपली हुशारी दाखवावी. अगली बार ट्रम्प सरकार ,आला का ट्रम्प निवडून? हा ह्यांचा अभ्यास.

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 20/07/2022 00:41

ईडी, राज्यपाल ह्यांचा अयोग्य वापर करणए मिहणजे निर्णय घेणे नसते तर सुडापोटी, अगतीकतेने, काहीही करून प्रतिपक्षावर तूटून पडणे असते.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 20/07/2022 11:03

>>> ईडी, राज्यपाल ह्यांचा अयोग्य वापर

गडबडीत ' ईडी भाज्यपाल' असे वाचले. :/

-दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 20/07/2022 00:19

एखादा नेता त्या त्या भागात प्रसिध्द असतोच. तमीळनाडू प्रभाकरन लोकप्रिय आहे तसेच भिंद्रणवाला पंजाबात. म्हणून काय लगेच देश तूटेल वगैरे असे होत नाही. विकास करता आला नाही की पाकिस्तान, मूस्लिम, देश तूटेल अशी भिती भाजपकडून दाखवली जाते.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 20/07/2022 09:46

श्रीलंकेतील स्थितीवरुन सर्वपक्षीय बैठक सरकारने घेतली. आणि सध्या देशभर काही घटक भारत श्रीलंकेची तुलना करीत आहेत ते योग्य नाही असे सरकारचे म्हणने आहे.

श्रीलंकेचा भारत मित्र असल्यामुळे सरकारने काळजी केली असावी. पण, भारतात अजून चांगली स्थिती आहे, लोक अजूनही महागाई, पारदर्शक भ्रष्टाचार या विरुद्ध रस्त्यावर उतरलेले नाही. संसदेत मात्र मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला चांगले घेरले आहे. त्याच विषयावरुन ''श्रीलंका अत्यंत गंभीर पेचाला सामोरा जात असून तेथील स्थितीची तुलना भारताशी करणे गैरलागू असल्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट केले'' ( संदर्भ मटा)

'देशातील काही घटक भारताची तुलना श्रीलंकेशी करत असल्याने ही सर्वपक्षीय बोलावली होती असे सरकारने म्हटले आहे' असे जे काही घटक असतील त्यांच्याकडे नेहमीप्रमाणे सरकारने दुर्लक्ष करुन आपला सरकारचा गाडा हाकत राहावे. सध्या देशात महागाई दररोजच वाढते आहे, त्यात वाढत्या जीएसटीने भर घातली. लोकांचा सरकारवर रोष आहे. मात्र श्रीलंकेसारखे भारतीय जनता उठाव वगैरे करतील असे काही वाटत नाही, त्यामुळे सरकारने निश्चिंत राहावे असे वाटते. आपल्याकडे लोक फक्त वाट्सॅपवर रोष व्यक्त करतात. सरकारने अशा कोणत्याही घटकाला फार गांभीर्याने घेऊ नये.

आर्थिक शिस्त, जबाबदार कारभार आणि फूकटची संस्कृती हे महत्वाचे तीन धडे श्रीलंकेतील स्थितीवरुन घ्यायला हवे असेही एस. जयशंकर म्हणाले. या सरकारची या विधानावर मात्र गम्मत वाटते. आर्थित शिस्त या सरकारला नाही. अर्थव्यवस्थता ढासळत चालली आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणने आहे. रुपयाची अवस्था वाईट आहे. तर, तिसरीकडे सरकार मतदारांना लुभावण्यासाठी हे देऊ ते देऊ असे म्हणून जनतेची फसवणूक करीत असते. गप्पा मारणारे सरकार असले तरी जनतेला हे सगळं समजायला अजून वेळ लागेल. जनतेने सरकारला धडा शिकवायची वेळ जेव्हा यायची तेव्हा येतच असते. त्यामुळे सरकारने अशा कोणत्याही घटकाकडे लक्ष न देता. आपल्या 'मन क्या बाता आणि जनतेला थापा' मारण्याचा जो कार्यक्रम आहे, त्यावरच भर द्यावा असे माझे व्यक्तीगत मत आहे. ;)

-दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी बुधवार, 20/07/2022 09:53

आपला चडफडाट पाहून कायमच निखळ मनोरंजन होते. चालू द्या. अजून येऊ द्या.

सुबोध खरे बुधवार, 20/07/2022 10:22

आपला चडफडाट पाहून कायमच निखळ मनोरंजन होते

कसं बोललात?

कंजूस बुधवार, 20/07/2022 11:46

श्रीलंकेचा भारत मित्र असल्यामुळे
हे कधी झालं?
तमिळांची लढाई झालीच नव्हती.

क्लिंटन बुधवार, 20/07/2022 12:00

एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याच गटाला शिवसेना ही मान्यता मिळावी अशी विनंती करणारे पत्र निवडणुक आयोगाला लिहिले आहे. निवडणुक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना अशी मान्यता दिली तर त्याचा अर्थ धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला मिळेल.

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/rebel-eknath-shind…

शाम भागवत बुधवार, 20/07/2022 12:04

हुश्श्!
शिवसेना शिल्लक रहावी फक्त त्यात उठा आठा संरा वगैरे नसावेत हीच इच्छा होती. तशीच पावले पडत असतील तर छानच. आता राज ठाकरे यांची एन्ट्री राहीली. तोपर्यंत विश्रांती. :)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 20/07/2022 12:56

उद्धव ठाकरे यांचीच शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह आहेत, अशीच शिवसेनेच्या पक्षीय घटनेत तरतुद आहे. त्यांचा दावा स्ट्रांग आहे. पण

सध्या मोदी सरकार यांच्या भाजपपीड़ित व्यवस्थेमुळे सध्या या व्यवस्था नावालाच उरल्या आहेत, फार फार तर चिन्ह कोणालाच न मिळता चिन्ह गोठवतील. अर्थात भाजपाच्या तोड़फोड़ीचं यातच यश आहे.

आज फुटीर आमदार अपात्र ठरावेत. एवढीच इच्छा आहे.

-दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 20/07/2022 13:05

सहमत. भाजपचा कोन्फिडंस पाहता कायदा त्यांच्याच ताब्यात दिसतोय. त्यामुळे हवं ते भाजप करू शकतो. फडणवीसना मामू न केल्यामुळे शिंदेंचा काटा काढण्यासाठी नकाही ऊलटं होतं का ते पहावं लागेल. आमदार अपात्र ठरले ना शिवसेनेला चिन्ह मिळाले (जरी कायद्या प्रमाणे हेच योग्य आहे) तरी सरप्राईज असेल.

कंजूस बुधवार, 20/07/2022 13:11

आताच कोर्टात कुणी काय युक्तीवाद केले ते वाचले.

"पुढच्या सुनावणीपर्यंत कारवाई नको" - ठाकरेंचे वकील सिब्बल.
म्हणजे त्यांनाही अंदाज आला आहे की काय निकाल लागेल.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद फारच गंभीर आणि रोखठोक आहे.
पण उद्धव ठाकरेंना आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा सल्ला कुणी दिला? तिथेच केस दुबळी होत आहे असं वाटतं.
कायद्यातील एक म्हण आहे -
Possession is the nine points of the Law.
जागा ताब्यात असलेल्याच्या बाजूने दहापैकी नऊ मुद्दे असतात.

निनाद बुधवार, 20/07/2022 14:27

अर्र! कॉंग्रेस चे सिब्बल सदैव तोंडावर आपटणारे वकील कुणी घ्यायला सांगितले यांना?

जेम्स वांड बुधवार, 20/07/2022 17:52

१. तपशिलात चूक आहे - १६ मे २०२२ रोजी श्री कपिल सिब्बल ह्यांनी काँग्रेस पक्षातून राजीनामा दिला आहे, त्यानंतर समाजवादी पक्षाच्या मदतीने ते राज्यसभेवर गेलेत.

२. तुमचा राजकारणात इंटरेस्ट असेल तर असो बापडा, कपिल सिब्बल राजकारणात कसे(ही) असू देत पण लीगल करीयर मध्ये ते बऱ्यापैकी यशस्वी वकील होते, सहसा वकिलाच्या सुरुवातीला असलेली ऑब्जेक्टीव्हीटी उतारवयात ओसरते कारण तोवर धारणा पक्क्या झालेल्या असतात सिब्बलांच्या बाबतीत तर राजकीय विचारच पक्के झालेत, पण त्यामुळे त्यांचे लीगल करीयर पडेल असेल असे मानण्याचे कारण अन प्रयोजन सापडत नाही. बाकी आपापली सदिच्छा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य, मी फक्त तपशील मांडले.

श्रीगुरुजी बुधवार, 20/07/2022 18:59

बाबरी मशीद-श्रीरामजन्मभूमी खटला, मराठा राखीव जागा खटला, हार्दिक पटेल खटला, राहुल गांधी राफेल माफीनामा खटला असे अनेक खटले मागील काही वर्षात सिब्बल हरले आहेत. हे खटले चटकन आठवले. अजून बरेच आहेत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 20/07/2022 14:30

दहाव्या परिशिष्ट आणि पक्षांतर कायदा पाहता फुटीर गटाला अन्य पक्षातच गेले पाहिजे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार ते दोषी ठरले, तर त्यांची मंत्रीपदं जातील, ते अपात्र ठरतील. असं पक्षास वेठीस धरुन खेळ करता येत नाही असा कायदा आहे. ( सविस्तर नंतर लिहीन) अर्थात आता सर्वोच्च न्यायालयात कायदे कसे वाकवले जातात ते पाहणे रोचक आहे. स्वतंत्र खंडपिठाकडे सर्व प्रकरण पाठवावे असे म्हटले जात आहे, हा त्यातल्या खेळीचा एक भाग वाटतो.

आज दोन्ही बाजूच्या युक्तीवादानंतर कोर्टात दोघांनाही २७ जुलै पर्यन्त प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं. १ ऑगष्टला पुढील सुनावणी आहे.

-दिलीप बिरुटे

प्रसाद_१९८२ बुधवार, 20/07/2022 13:30

आज फुटीर आमदार अपात्र ठरावेत. एवढीच इच्छा आहे.
--

यासाठी तुम्हाला एक ऑगस्टपर्यंत वाट पहावी लागेल.

चौकस२१२ बुधवार, 20/07/2022 13:50

"आज फुटीर आमदार अपात्र ठरावेत. एवढीच इच्छा आहे."
या खासदारांना ( आणि ४० आमदारांना) गद्दार, फुटीर, म्हणणे हा तुमच्या राजकीय एककलि पणा चा भाग झाला !
"जे झालाय ते फक्त घोडा बाजार" हा कांगावा आहे तुमच्या सारख्यांचा .. मूळ सेनेचे निवडून आलेले प्रतिनिधी मोठयासंख्येने गेली २.५ वर्षे या "अनैसर्गिक" आघाडीत "अस्वस्थ" होते , हि आघाडी अनैसर्गिक आहे हे जनतेला देखील आवडले नवहते या सर्वांकडे कडे कानाडोळा करीत आहात
असो पण एका बाबतीत सहमत !

संसदीय पक्ष जरी ताब्यात असला तरी आपोआप राजकीय पक्ष ताब्यात घेता येईलच असे नाही ..हे पटले
सेनेचं घटनेवर ते अवलंबून आहे आणि तळागळाईतील सेनेचं पदाधिकारांच्या मतावर अवलंबून आहे
तशी काही तरतूद आहे का?
अगदी कागदोपत्री जरी घटनेत त्यांना पाहिजे तो पक्ष प्रमुख निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी तिथे घरानेशाही आणि घराणेपुजा आहे आहे त्यामुळे "ठाकऱ्यांच्या" कुलदीपकापेक्षा कोणाला दुसरे निवडून येणे अशक्य वाटते .

इंन्ग्लंड मधील कँसरवटिव्ह पार्टी चे सध्या चालू असलेले राजकारण पहा .. तिथे स्वतःच्या संसदीय प्रमुखाला ( बोरिस बाबा ) ला अंतर्गत नाराजी मुले पद सोडावे लागले , अम्मादार ? खासदारांना मोकळं मार्ग होता , त्यास्तही "गद्दार" विदागार व्हावे लागले नाही ... आणि त्यांन्च्य्या पक्षाच्या घटनेप्रमाणे आता अंतर्गत निवडणूक होईल ... पक्ष तोच ना न्यायालय ना मुंबई ते मुंबई , सुरत गोहाटी मार्गे असले उद्योग
हेच ऑस्ट्रेल्यात २ वेळा तीनही पक्षात घडले आहे दावे मजूर आणि उजवे लिबरल आणि उजवे नॅशनल पार्टी या सर्व पक्षात संसदीय प्रमुखाला स्वतःचं पक्षानेच दूर केले आहे .... ( फरक एवढाच कि इंग्लड मध्ये ती प्रणाली जरा लाभलेले आणि जाहीर दिसते, येथे ती पडद्यामागे असते

हि प्रगल्भता भारतीय पक्षात यावी अशी मनोमन ची इच्छा सध्या तरी ती केवळ बहुतेक कम्युनिस्ट आणि भाजप या पक्षातच असावी बाकी सगळी कडे घराणे = पक्ष .. उदय शारदा पवार जर निवृतांत झाले तर जयंत पाटील सर्वेसर्वा बनण्याची सुतराम शक्यता नाही ... असल्यास सांगा ...

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 20/07/2022 14:30

भाजप आणी प्रगल्भ हे शब्द वाचून पोट धरून हसतोय.

चौकस२१२ बुधवार, 20/07/2022 18:10

शाब्दिक कोट्या करीत बसा
भारतीय पक्षात असे म्हणले आहे .. म्हणजे सगळ्या पक्षपात खास करून घराणे= पक्ष असले जे उद्योग आहेत त्यात .. तुम्हाला कळले नसेलच

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) बुधवार, 20/07/2022 13:02

फुटीर आमदार अपात्र ठरावेत. एवढीच इच्छा आहे.

कोणत्या आधारावर? पुर्वीची अशी काही उदाहरणे आहेत का?

कंजूस बुधवार, 20/07/2022 13:42

याची उदाहरणे माहिती नाहीत.
पण अपात्र ठरण्याचे/ ठरवण्याचे जे नियम आहेत त्याप्रमाणे आदेश वेळच्या वेळी काढले नाहीत हे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
दुसरी चूक म्हणजे अध्यक्ष/ speaker ची जागा रिकामी ठेवायला नको होती. याबाबत शहाजी बापू पाटिल यांनी मुलाखतीत सांगितले आहेच.
ठाकरेंचा व्हिपही केव्हा आला? तर शिंदेगटाने काढलेल्या व्हिपनंतर. तोही योग्य ठिकाणी नाही.
मागच्या वेळी कोर्टाने फ्लोर टेस्ट मान्य केल्यावर जे काही झाले ते एवढे फटाफट झाले की आता काही उपाय नाही असे दिसते. शिवाय जैसे थे स्टे ओर्डर आली तर फायदा शिंदे गटाचा. मग निवडणुका येऊन मतदारच निकाल लावतील.

श्रीगुरुजी बुधवार, 20/07/2022 19:05

हे घ्या एक उदाहरण.

https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/news/national/supreme-cou…

अजून एक

https://www.google.com/amp/s/www.indiatoday.in/amp/india/story/aiadmk-m…

गामा पैलवान बुधवार, 20/07/2022 13:19

हे ( मविआ ) सरकार का पडंत नाही अशी पृच्छा अनेकदा केली होती. ते आता पडलं आहे. यापुढे उद्धव ठाकऱ्यांनी पवारांसोबत जाऊ नये इतकीच माझी इच्छा आहे. बाकी, आमदार पात्र ठरले तरी चालतील. पुढेमागे त्यांन स्वगृही आणता येईल. फक्त उद्धव ठाकरे भक्कम हवेत. ते पवारांसोबत कधीच बळकटपणे उभे राहू शकणार नाहीत.
-गा.पै.

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 20/07/2022 15:04

ठाकरेंना मविआतून बाहेर पडू नये. शिवसेना, कोंग्रेस, राष्ट्रवादी एकत्र निवडणूका लढून जिंकल्या तर पुन्हा भाजप नी शिंदे गटाचा धुव्वा ऊडेल. सेनेचे कमीत कमी ४० आमदार तरी निवडूण येतील. पाजर्याला पावट्याचं निमीत्त ह्या प्रमाणे आमदारांना जायचंचं होतं ईडीचा भितीने. त्यामुळे संजय राऊत, राष्ट्रवादीशी युती हा भंपकपणा आहे. खरं कारण ईडीची भिती नी ५० खोके. शरद पवार पुन्हा शिवसेना ऊभी करायला मदत करतील. फक्त नंतर पुन्हा भाजपशी युती करायचा मुर्खपणा ऊध्दव ठाकरेंनी करू नये भलेही मातोश्रीवर पाया पडायला कुणाही येऊदे.

शाम भागवत बुधवार, 20/07/2022 15:16

ठाकरेंना मविआतून बाहेर पडू नये.

अगदी अगदी
माझी हीच इच्छा आहे.
असेच होवो.

चौकस२१२ बुधवार, 20/07/2022 18:11

शरद पवार पुन्हा शिवसेना ऊभी करायला मदत करतील

हो नक्किच .. खिक्क

अनन्त अवधुत गुरुवार, 21/07/2022 00:44

शरद पवार पुन्हा शिवसेना ऊभी करायला मदत करतील

ह्यांना मुंबईत , विदर्भात स्वतःच्या पक्षाचे धड दोन आकडी आमदार निवडून आणता येत नाहीत. आणि हे शिवसेना ऊभी करायला मदत करम्हणजे

हे म्हणजे घरचे झाले थोडे असा प्रकार आहे.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 21/07/2022 00:49

पूर्ण आडवी होऊन गळ्यापर्यंत गाडली गेलेली सेना आता कधीही उभा राहणार नाही.

मुक्त विहारि बुधवार, 20/07/2022 13:38

Haryana DSP murder: Iqrar arrested after getting shot in police encounter

https://www.google.com/amp/s/www.opindia.com/2022/07/haryana-dsp-murder…

नुह, मेवात, बद्दल जितके वाचावे तितके कमीच....

जेम्स वांड बुधवार, 20/07/2022 13:39

सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेले

उद्धव ठाकरे गट (अभिषेक मनू सिंघवी आणि कपिल सिब्बल)

विरुद्ध

एकनाथ शिंदे गट (हरीश साळवे)

ह्या केसचे प्लीडिंग फॉलो करत नाहीये का ? तुफान अर्ग्युमेंट्स आहेत दोन्ही पक्षांकडून.

१. उद्धव गटाने अँटी डिफेक्शन अन संबंधित पोटकलमे उद्धृत करून जोवर डिफेक्ट झालेले गट भाजपमध्ये मर्ज होत नाहीत तोवर डीसक्वालिफाय ठरतील म्हणले आहे

तर

२. एकनाथ शिंदे गटाने डिफेक्शन झालेच नाहीये, मूलतः जर एकनाथ शिंदे गटाने आम्ही पक्षांतर केले नसून पक्षातच आहोत अन आमचे नेते उद्धव ठाकरे आहेत हे स्टँड घेतले आहेत तर मग एकनाथ शिंदे गटावर पक्षांतर अन तदानुषंगिक डीसक्वालिफिकेशन कसे लागणार ? असा सवाल केला आहे,

त्याशिवाय वाढीव चिमटा घेताना हरीश साळवे म्हणतात की हा एका लोकशाहीत काम करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न आहे, जर बहुसंख्य आमदार अन खासदारांना नेत्यांचे निर्णय आवडत नसेल तर त्यांनी ते बोलून दाखवल्यास बिघडते कुठे ! ;)

लीगल ब्लॉकबस्टर सुरू आहे लेको ! नीट बघा !

चौकस२१२ बुधवार, 20/07/2022 13:52

हा एका लोकशाहीत काम करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न आहे,

१००%

कंजूस बुधवार, 20/07/2022 13:56

@ जेम्स वांड
सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेले युक्तिवाद पाहिले.

आताची सुनावणी नक्की कोणत्या याचिकेवर आहे हे कळले पाहिजे. शिवाय घटना कोणत्या क्रमाने घडल्या त्याचा कोर्ट विचार करणार.

१)एक वेळ असं धरू की ते १६ आमदार पक्षातून हकालपट्टी झालेत.
२)अध्यक्ष निवडणुकीत सर्वच आमदारांवर मतदानाचा व्हिप बजावला गेला नव्हता ही चूक झाली.
३) व्हिप नाही, ते १६ वगळूनही शिंदे गटाचं बहुमत आहे.
४) व्हिप डावलून मतदान केल्यास आमदार आपोआपच अपात्र ठरणार होते. म्हणजे शिवसेनेचे आमदार राहिले नसते. तरीसुद्धा ते आमदार म्हणून काही बाद होत नाहीत. आणि अध्यक्ष निवडून येणारच . मग पुढचे काय डोंगरच कोसळले.

क्लिंटन बुधवार, 20/07/2022 13:56

एक गोष्ट कळत नाहीये. पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे अशा अपात्रतेचा निर्णय सभागृहाच्या अध्यक्षांनी घ्यायचा असतो. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्षपद त्यावेळी रिक्त असल्याने तो अधिकार उपाध्यक्षांकडे गेला हे समजू शकतो. त्याप्रमाणे उपाध्यक्षांनी सुनील प्रभूंच्या अर्जावर १६ आमदारांना नोटीस बजावली आणि लगेच दोन दिवसात त्या आमदारांकडून खुलासा मागितला. दोनच दिवस मुदत देणे हे महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमांचे उल्लंघन आहे असा दावा करत हे आमदार कोर्टात गेले आणि ११ जुलैपर्यंत त्या आमदारांना नोटिशीवर खुलासा द्यायला वेळ कोर्टाने दिला. इथपर्यंत ठीक.

मधल्या काळात राहुल नार्वेकर विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर निवडले गेले. त्यामुळे या प्रकरणात काहीही निर्णय घ्यायचा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचा अधिकार संपला असे म्हणायला हरकत नसावी. जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनील प्रभूंच्या अर्जावर काही निर्णय दिला तर त्याविरोधात दुसरी बाजू कोर्टात जाऊ शकेल हे समजू शकतो. पण असा कोणताही निर्णय राहुल नार्वेकरांनी दिला आहे का? माझ्या तरी वाचनात असे काही आलेले नाही. तसे असेल तर आधीच या प्रकरणाची सुनावणी करायचे जुरिसडिक्शन सर्वोच्च न्यायालयाला आहे का? अन्यथा भविष्यात अशा प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल द्यायच्या आतच काही पक्ष थेट सर्वोच्च न्यायालयात जातील हा घातक पायंडा पडेल.

कंजूस बुधवार, 20/07/2022 14:05

कोर्ट काय म्हणाले?
"दोन्ही न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आणि कार्यक्षम आहेत. ढवळाढवळ करत येत नाही. पण
Court {of law} review of any decision is not barred."

म्हणजे नियमानुसार काम झाले का हे तपासण्याचा कोर्टाचा अधिकार डावलता येत नाही.

क्लिंटन बुधवार, 20/07/2022 14:11

Court {of law} review of any decision is not barred."

बरोबर आहे. पण हे डिसीजन झाल्यावर लागू पडेल. डिसीजन झालेलाच नसेल तर काय?