ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ४)

१. तपशिलात चूक आहे - १६ मे २०२२ रोजी श्री कपिल सिब्बल ह्यांनी काँग्रेस पक्षातून राजीनामा दिला आहे, त्यानंतर समाजवादी पक्षाच्या मदतीने ते राज्यसभेवर गेलेत. २. तुमचा राजकारणात इंटरेस्ट असेल तर असो बापडा, कपिल सिब्बल राजकारणात कसे(ही) असू देत पण लीगल करीयर मध्ये ते बऱ्यापैकी यशस्वी वकील होते, सहसा वकिलाच्या सुरुवातीला असलेली ऑब्जेक्टीव्हीटी उतारवयात ओसरते कारण तोवर धारणा पक्क्या झालेल्या असतात सिब्बलांच्या बाबतीत तर राजकीय विचारच पक्के झालेत, पण त्यामुळे त्यांचे लीगल करीयर पडेल असेल असे मानण्याचे कारण अन प्रयोजन सापडत नाही. बाकी आपापली सदिच्छा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य, मी फक्त तपशील मांडले.

=)) -दिलीप बिरुटे

शाब्दिक कोट्या करीत बसा भारतीय पक्षात असे म्हणले आहे .. म्हणजे सगळ्या पक्षपात खास करून घराणे= पक्ष असले जे उद्योग आहेत त्यात .. तुम्हाला कळले नसेलच

जर निर्णय झालाच नसेल तर कोर्ट प्रि एम्प्टीव निर्णय घेउ शक्त नाहि. ते फक्त निवाडा देउ शकते. बहुधा म्हणूनच निर्णय झाला नसावा.

मुळात विधानसभेच्या नियमाप्रमाणे अपात्र ठरवण्यासाठी कारणे दाखवा नोटिशीमध्ये सात दिवसांचा वेळ द्यावा लागतो. येथे श्री झिरवळ यांनी केवळ ४८ तास वेळ दिला होता. यात १६ आमदारांना अपात्र ठरवून बाकीच्यांना व्हीप लावून अपात्र ठरवण्याचा डाव होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्टे देऊन श्री झिरवळ यांची पंचाईत केली. यानंतर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच विधानसभेचे अधिवेशन बोलवायला हवे असा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडला गेला होता पंरंतु महाधिवक्ता यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडताना हे स्पष्ट केले कि अल्पमतात आलेले सरकार/ मंत्रिमंडळ कधीच असे अधिवेशन बोलावण्याचा सल्ला राज्यपालांना देणार नाही. शिवाय राज्यपाल याना घटनेच्या अधीन राहून स्वतःचे निर्णय घेता येतात. त्यामुले सरकार अल्पमतात आले आहे अशी खात्री झाल्यास राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन बोलावू शकतात आणि यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक नाही. यामुळे न्यायालयात असे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आहे हा मुद्दा सुद्धा निकालात निघाला. याशिवाय श्री झिरवळ यांच्या विरुद्ध अविश्वासाची नोटीस पाठवलेली असताना त्यांना अपात्रतेची निर्णय घेता येणार नाही असाही मुद्दा मांडला गेला परंतु श्री झिरवळ यांनी हि नोटीस कोणत्याही आमदारांच्या अधिकृत इ मेल वरून आलेली नसल्याने त्यावर कार्यवाही करता येणार नाही असा पवित्रा घेतला. परंतु हि इ मेल एका आमदारांच्या वकिलाच्या अधिकृत इ मेल यावरून आलेली आहे त्यामुळे ती अधिकृत ठरेल कि नाही हे प्रकरण पण न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. राहिली गोष्ट-- राज्यपाल आणि स्पीकर (प्रतोद) हा नि:पक्षपाती असावा हा संकेत आहे. परंतु तसे बऱ्याच वेळेस असत नाही. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयावर न्यायालयाचे किती निर्बंध असतील हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा या खटल्यात विचाराधीन असेल. परंतु एस आर बोम्मई वि भारतीय गणराज्य या केस मध्ये ९ न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने बहुमत किंवा अल्पमत हे केवळ सदनातच ठरवले जाईल आणि त्यावर न्यायालयाचा अधिक्षेप असू शकत नाही असे स्पष्ट लिहिलेले आहे. गटनेता, प्रतोद आणि राज्य पाल यांच्या कार्यकक्षे बद्दल या खटल्यात संपूर्ण विचार होण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय अशी स्थिती येऊ शकेल कि एखाद्या माणसाला त्याच्या जन्मावरून किंवा वयामुळे पक्षाध्यक्ष पद दिलेले आहे परंतु सर्वच्या सर्व लोकनियुक्त प्रतिनिधी त्यांच्या विरुद्ध असतील तरी त्यांच्याच तालावर लोकनियुक्त प्रतिनिधीना नाचावे लागते आहे. असे असेल तर हि लोकशाहीची क्रूर थट्टा आहे. याचाही संपूर्ण विचार या खटल्यात करावा लागणार आहे. त्यामुळे असे दोन तृतीयांश किंवा अधिक सांसद जर वेगळे होऊ इच्छित असतील तर त्यांचा वेगळा गट होईल कि त्यांना मूळ पक्ष म्हणून मान्यता देता येईल हाही एक मुद्दा विचाराधीन राहील. हे सगळे मुद्दे घटनापीठाकडून तपासून त्यावर चर्चा आणि कायद्यातील तरतुदी पाहून निकाल येईपर्यंत दोन तीन वर्षे तर नक्कीच पण कदाचित अजून पाच वर्षे सुद्धा जातील त्यामुळे शिंदे सरकार बहुधा आपला अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल असे मला वाटते. अर्थात श्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिलेला असल्याने आता खटला त्यांच्या बाजूने गेला तरी मविआ चे सरकार परत येणे शक्य नाही. एकतर हे सरकार पुढची अडीच वर्षे काम पाहिल अन्यथा फेरनिवडणूका घेतल्या जातील. यामुळे म वि आ चे नुकसान झाले ते झालेच आहे. शिवसेना दुभंगली आहे. याचा बराचसा फायदा भाजप आणि थोडा फार राष्टवादीला होऊ शकेल. परंतु केवळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मिळून परत सत्तेत येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. आणि "उरलेल्या" शिवसेनेने परत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर युती करण्याचा मूर्खपणा केला तर श्री उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत सोडून त्यांच्याबरोबर कोणीही राहणार नाही. त्यामुळे केवळ स्वतःला मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी श्री उद्धव ठाकरे यांनी हि असंगत महा विकास आघाडी केल्यामुळे शिवसेनेचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे असे मला वाटते.