चालू घडामोडी -श्रीलंका अराजक

"अध्यक्षांचा राजिनामा मिळाल्याशिवाय पलेस सोडणार नाही" - आंदोलक.
आता सर्वपक्षीय सरकार बनवणार आहेत तर ते
सत्तांतर करायला अधिकृत अध्यक्ष असणे गरजेचे आहे.
तमिळ लोकांचाही एक पक्ष आहे आणि त्यांचे उमेदवारही सर्वपक्षीय सरकारात घ्यावे लागतील.
((पलेसमधल्या जीममध्ये जी उपकरणे ठेवली आहेत ती आंदोलक वापरत आहेत ते पाहून फार मजा वाटते. अगदी सायकलसुद्धा चालवत आहेत प्रामाणिकपणे.))

लाओस व केनया या देशातही अन्नधान्यटंचाई निर्माण झाली असून श्रीलंकेसारखेच आंदोलन सुरू झाल्याचै वाचले.

पलेसमधल्या जीममध्ये जी उपकरणे ठेवली आहेत ती आंदोलक वापरत आहेत ते पाहून फार मजा वाटते. अगदी सायकलसुद्धा चालवत आहेत प्रामाणिकपणे.))

कुठल्याच प्रकारची तोडफोड, आगजनी किंवा सरकारी संपत्तीला नुकसान नाही. मीळालेली रोकड आंदोलकांनी पोलिसाना दिली. आंदोलक कुठल्याच प्रकारचे नुकसान करू नका आसे बाकीच्या लोकांना सांगत आहे. खरोखर कौतुकास्पद आणी शीकण्या सारखे पण.

मला आशा वाटते हा देश नक्कीच या संकटातून बाहेर पडेल.

शांतीसेना पाठवली चुक की बरोबर यात न पडता एवढेच म्हणेन की तत्कालीन श्रीलंका सरकारने शेजारच्या देशाने दिलेल्या मदतीचा योग्य उपयोग करून घ्यायला पाहीजे होता. हितसंबंध दोघांचेही आडकले होते.

राघव, तुमचा इथला प्रतिसाद अत्यंत समर्पक आहे : https://www.misalpav.com/comment/1146550#comment-1146550
बरीच मेहेनत घेतलेली दिसते. धन्यवाद! :-)

निनाद, वरील संदेशास दिलेला तुमचा प्रतिसादही वाखाणणीय आहे : https://www.misalpav.com/comment/1146561#comment-1146561

आ.न.,
-गा.पै.

लोकहो,

श्रीलंकेत इतकी टोकाची परिस्थिती आली तरी मोदी ढिम्म आहेत. खरंतर ते सहाय्यार्थ धावून जाणारे आहेत. पण श्रीलंकेत का गेले नाहीत, कोणास ठाऊक. काहीतरी खटकतंय खरं. की मोदींनीच हा बनाव घडवून आणलाय?

आ.न.,
-गा.पै.

धन्यवाद निनाद, डँबिस आणि गा.पै. :-)
कंकाका आणि श्रीगुरुजींनी देखील काही उपाय मांडलेले आहेत.

@निनाद,

प्रचंड गवगवा करून सरकार कडून रासायनिक खतांना कायदेशीर बंदीच घालून घेतली होती श्रीलंकेने. मग अन्नधन्य उत्पादन शक्यच झाले नाही. आणि सर्व आर्थिक भार अन्न आयातीवर गेला. रासायनिक खतांना कायदेशीर बंदी करा हा गवगवा एका एनजीओ ख्रिस्ती संघटनेकडून घडवून आणला होता असे म्हणतात. आणि त्याचे महत्त्वाचे लोक नंतर गायब झाले. (खखोदेजा!)

मला तरी ही कॉन्स्पिरसी वाटते. केवळ खतांचा वापर बंद करून पूर्ण धान्य उत्पादन डबघाईला येणे हे पटत नाही. याशिवायही काही गोष्टी पडद्यामागे घडलेल्या असाव्यात.
भारतीय उपखंडातली शेती ही मुख्यतः ऋतूमानावर अवलंबून असते. जर वेळेवर शेतीची कामे झाली नाहीत तर देशाच्या नाजुक आर्थिक परिस्थितीवर अन्न तुटवड्याचा विलक्षण परिणाम होऊ शकतो. ह्याचा उपयोग विघातक शक्तींनी केला तरः जसं लोकांना सरकारच्या ह्या धोरणाविरुद्ध भडकवायचे आणि आंदोलनं करायची, जेणेकरून वेळेत मोठ्याप्रमाणावर शेतीच होणार नाही. किंवा सेंद्रीय खतांच्या किंमती अनैसर्गिकपणे वाढवायच्या, वेळेत पुरवठाच होऊ द्यायचा नाही. यानं बॅक डोर एन्ट्री घेऊन डायरेक्ट धोबीपछाड होऊ शकेल..! अर्थात् ही थिअरी आहे, असेच झाले असेल असे नक्की सांगता येत नाही.

भारताथी अनेक एनजीओज बेकायदेशीर परकीय पैसा बंद केल्यावर फार नाराज आहेत. हा पैसा त्यांना कउठे खर्च करायचा आहे ते मात्र त्यांना सांगायचे नसते, हे खास!

हे सिक्यूरिटी ब्रीच अगदी शक्य आहेत. भारतातही हेच चालत होतं की.

एक महत्त्वाचा मुद्दा यात राहून गेला आहे तो म्हणजे आणिबाणी जाहीर केल्यावर कोणत्याही मोठ्या सत्तेच्या हातातले खेळणे न बनण्यासाठी योग्य ती घटना दुरुस्ती करून घेणे. (भारतात इंदिरा गांधींनी आणिबाणी जाहीर केल्यावर घट्नाच बदलून टाकली आणि भारत अचानक सेक्युलर देश झाला.)

+१ बाडीस. पण अशा परिस्थितीत हात दगडाखाली असल्यानं देखील बर्‍याच गोष्टी मान्य कराव्या लागतात. किंबहुना अशी परिस्थितीच त्यासाठी आणल्या जाते असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. बाकी इंदिरा गांधींनी आणिबाणी स्वतःच्या फायद्या-तोट्याच्या गणितासाठी लादली होती. श्रीलंकेत आणिबाणी लागू करणे हा निरूपाय आहे.

@डँबिसशेठ,

सस्टेनेबल गाव ही भारतासारख्या देशाची खासियत होती. वाढत्या शहरीकरणातुन व त्यानंतरच्या जागतिकीकरणातुन गावातल्या सेल्फ सस्टेनींग ईको सिस्टीम लयाला गेली.

श्री लंकेतील लोकांना पुन्हा आपल्या मुळाकेडे परतावे लागेल. जितक्या लोकांकडे त्यांच्या मुळ गावात जमिनी आहेत त्या कसुन त्यावर जमेल तसे अन्न धान्य पिकवणे सुरु करावे लागेल. गावातील सर्व गावकर्यांना एकत्र आणुन एक सामाजीक बांधिलकी निर्माण करावी लागेल. शहरातुन लोक कमी झाल्याने शहरावरचा ताण कमी होईल. ईंधनाची मागणी कमी होईल. अन्न धान्य पिकवायला लागल्याने त्याची आयात करावी लागणार नाही. गावात रहायला गेल्याने तिथे विजेची पण बचत होईल.

ईतर देशाकडुन मदत घेण्यासाठी देशांतर्गत तज्ञ लोकांची कमिटी बनवुन पैश्याव्यतिरीक्त ईतर सामानांची जसे युरीया, ईंधन, औषधे अशी मदत घ्यावी लागेल व त्या वस्तुचे योग्य वितरण जनतेत करावे लागेल.

हे जरी प्रथम टप्प्यात योग्य असलं तरी केवळ अन्नसुरक्षा झाल्यानं [ हेच खूप मोठं काम आहे हे मान्य! ] देशांतर्गत बाजारपेठेला चालना मिळणार नाही. पण सरकारला श्वास घ्यायला जरा स्पेस मिळेल हे खरे.

कंकाका म्हणतात तसे, मूलभूत गरजांव्यतिरिक्तचे असे व्यापार ज्यातून निर्यात होऊ शकेल, पर्यटन [ कमी खर्चात बर्‍यापैकी शाश्वत उत्पन्न ] .. त्यांना उठाव देणे करावेच लागेल. पण ते कधी करायचे हे प्राथमिक गरजा पूर्ण झाल्याशिवाय ठरवता येत नाही. जसं पर्यटक यायला जरी तयार झाले तरी त्यांना बेसिक सोयी-सुविधा मिळणे गरजेचे राहील, जे सध्या अशक्य आहे.

देशाबाहेरून शक्य तेवढा पैसा उभारल्यावर देखील तो टप्प्याटप्प्यानं बाजारपेठ सुरू करण्यासाठी वापरावा लागेल. प्राथमिक टप्प्यानंतर जेव्हा उद्योग सुरू होतील, त्यानंतर काही वर्षांनी गाडं रुळावर यायला लागेलसं वाटतं.

डावा विचारवंत मोड ऑन

सन २००७- ह्युगो चॅवेजने वेनेझ्युएलामध्ये भूतलावरील नंदनवन फुलवले आहे.
सन २०१३ नंतर- चिडीचूप शांतता
सन २०१८- भारतापेक्षा श्रीलंका सगळ्याच दृष्टीने पुढे आहे.

पोपट झाल्यावर दरवेळेस चिडीचूप शांतता ठेवणेही बरं दिसत नाही म्हणून--
सन २०२२- भारताची वाटचाल श्रीलंकेच्या दिशेने होत आहे.

डावा विचारवंत मोड ऑफ

विजुभौ. तुमचा धागा. यावेच लागले. मैत्री असते की नाही काही.

श्रीलंकेचा भारतावर काय परिणाम होईल पण, भारतात अजून चांगली स्थिती आहे, लोक अजूनही महागाई, पारदर्शक भ्रष्टाचार या विरुद्ध रस्त्यावर उतरलेले नाही. संसदेत मात्र मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला चांगले घेरले आहे. त्याच विषयावरुन ''श्रीलंका अत्यंत गंभीर पेचाला सामोरा जात असून तेथील स्थितीची तुलना भारताशी करणे गैरलागू असल्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट केले'' ( संदर्भ मटा)

'देशातील काही घटक भारताची तुलना श्रीलंकेशी करत असल्याने ही सर्वपक्षीय बोलावली होती असे सरकारने म्हटले आहे' असे जे काही घटक असतील त्यांच्याकडे नेहमीप्रमाणे सरकारने दुर्लक्ष करुन आपला सरकारचा गाडा हाकत राहावे. सध्या देशात महागाई दररोजच वाढते आहे, त्यात वाढत्या जीएसटीने भर घातली. लोकांचा सरकारवर रोष आहे. मात्र श्रीलंकेसारखे भारतीय जनता उठाव वगैरे करतील असे काही वाटत नाही, त्यामुळे सरकारने निश्चिंत राहावे असे वाटते. आपल्याकडे लोक फक्त वाट्सॅपवर रोष व्यक्त करतात. सरकारने अशा कोणत्याही घटकाला फार गांभीर्याने घेऊ नये.

आर्थिक शिस्त, जबाबदार कारभार आणि फूकटची संस्कृती हे महत्वाचे तीन धडे श्रीलंकेतील स्थितीवरुन घ्यायला हवे असेही एस. जयशंकर म्हणाले. या सरकारची या विधानावर मात्र गम्मत वाटते. आर्थित शिस्त या सरकारला नाही. अर्थव्यवस्थता ढासळत चालली आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणने आहे. रुपयाची अवस्था वाईट आहे. तर, तिसरीकडे सरकार मतदारांना लुभावण्यासाठी हे देऊ ते देऊ असे म्हणून जनतेची फसवणूक करीत असते. गप्पा मारणारे सरकार असले तरी जनतेला हे सगळं समजायला अजून वेळ लागेल. जनतेने सरकारला धडा शिकवायची वेळ जेव्हा यायची तेव्हा येतच असते. त्यामुळे सरकारने अशा कोणत्याही घटकाकडे लक्ष न देता. आपल्या 'मन क्या बाता आणि जनतेला थापा' मारण्याचा जो कार्यक्रम आहे, त्यावरच भर द्यावा असे माझे व्यक्तीगत मत आहे. ;)

-दिलीप बिरुटे