Skip to main content

ताज्या घडामोडी - जून २०२२ (भाग ५)

लेखक क्लिंटन यांनी सोमवार, 27/06/2022 10:42 या दिवशी प्रकाशित केले.

आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग काढत आहे. आधीच्या भागातील प्रतिसादांविषयी काही लिहायचे असेल तर त्या भागात लिहावे आणि नवीन मुद्दा लिहायचा असेल तर तो या भागात लिहावा ही विनंती. अन्यथा महिन्याच्या २७ तारखेला नवा भाग काढला नसता पण यावेळी घडामोडी खूप वेगाने होत असल्याने या भागातही १५० प्रतिसाद झाले तर नवल वाटायला नको.

काल लोकसभेच्या ३ जागा आणि विविध राज्यातील विधानसभांच्या ७ जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठी मतमोजणी झाली. लोकसभेच्या तीनही जागांचे निकाल धक्कादायक लागले आहेत.

२०१९ मध्ये पंजाबमधील संगरूर लोकसभा मतदारसंघातून आम आदमी पक्षाचे भगवंत मान निवडून गेले होते. ते पक्षाचे लोकसभेतील एकमेव खासदार होते. मार्च महिन्यात पंजाबचे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. ही पोटनिवडणुक आम आदमी पक्षासाठी प्रतिष्ठेची होती. तिथून माजी आय.पी.एस अधिकारी आणि अकाली दल (अमृतसर) या गटाचे नेते सिमरनजीतसिंग मान यांनी आम आदमी पक्षाचे गुरमेल सिंग यांचा ५८२२ मतांनी पराभव करून खळबळ माजवून दिली. या मतदारसंघातून शिरोमणी अकाली दलाने पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिअंतसिंग यांच्या हत्येसाठी तुरूंगात असलेल्या बलवंतसिंग राजोनाची बहिण कमलजीत कौर राजोनाला उमेदवारी दिली होती तर भाजपने २०१९ मध्ये भगवंत मान यांच्याविरोधात काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून पराभूत झालेल्या केवलसिंग धिल्लो यांना उमेदवारी दिली होती. काँग्रेसने माजी आमदार दलवीरसिंग खंगुरा (गोल्डी) यांना उमेदवारी दिली होती. इतर तीनही उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. सिमरनजीतसिंग मान यांनी १९८४ मध्ये ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या निषेध करण्यासाठी त्यांनी आय.पी.एसचा राजीनामा दिला होता. नंतरच्या काळात ते खलिस्तानचे समर्थक आहेत असे आरोपही झाले होते आणि त्यात तथ्यही होते. २०१८ मध्ये उत्तर प्रदेशात गोरखपूर आणि फुलपूर या अनुक्रमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनी रिकाम्या केलेल्या जागेवर भाजप उमेदवारांचा पराभव झाला त्याच्या आदल्याच वर्षी भाजपने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुक जवळपास चार-पंचमांश बहुमताने जिंकली होती. तशीच आम आदमी पक्षाने २०२२ ची पंजाब विधानसभा निवडणुक जिंकली आहे. २०१८ मध्ये योगींना दणका, योगींची (आणि मोदींची) लाट ओसरली वगैरे बरेच चर्वितचर्वण झाले होते तसे आम आदमी पक्षाचा तीन महिन्यातच हा पराभव झाल्यानंतर होते का हे बघायचे.

उत्तर प्रदेशात आझमगड आणि रामपूर या दोन लोकसभा जागांचे निकालही असेच खळबळजनक आहेत. २०१९ मध्ये आझमगडमधून अखिलेश यादव अडीच लाखांपेक्षा जास्त मतांनी जिंकले होते. त्या जागेवर भाजपच्या दिनेशलाल यादव निरहुआ यांनी यादव कुटुंबातील धर्मेंद्र यादव यांचा जवळपास ८ हजार मतांनी पराभव केला. अखिलेशना २०१९ मध्ये मोठे मताधिक्य मिळाले होते त्यात बहुजन समाज पक्षाच्या मतांचा वाटा मोठा होता असे दिसते. या मतदारसंघात बसपाचा जोर आहे. पूर्वी ही जागा बसपाने जिंकली पण आहे. आता पक्षाची बरीच पडझड झाली असली तरी बसपाने आपली मते राखली आहेत. सपा-बसपा मधील मतविभागणीचा फायदा भाजपला मिळाला असे दिसते.

रामपूरमधील निकाल अजून धक्कादायक आहेत. हा लोकसभा मतदारसंघ मुस्लिमबहुल आहे. इथून भाजपने पूर्वी विजय मिळवला आहे पण त्यावेळेस सपा/बसपा/काँग्रेस यांच्यातील मुस्लिम मतदारांमध्ये मते विभागली जाऊन त्याचा फायदा भाजप उमेदवाराला मिळाला आहे. पण यावेळेस तसे झालेले नाही. बसपा आणि काँग्रेसने इथून उमेदवार दिला नव्हता. तसेच तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बघितलेल्या कलाप्रमाणे समाजवादी पक्षामागे मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होणे अपेक्षित होते. तसेच २०१९ मध्ये ही जागा समाजवादी पक्षाच्या आझमखानने जिंकली होती त्याचाही त्या भागात जोर आहे. असे असताना सपाचा उमेदवार आरामात जिंकेल असे वाटत होते. पण भाजपच्या घनश्याम लोधींनी जवळपास ५२% मते मिळवत ही जागा आरामात जिंकली.

विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये त्रिपुरात ४ पैकी ३ जागा सत्ताधारी भाजपने तर एक जागा काँग्रेसने जिंकली. भाजपच्या विजयी उमेदवारांमध्ये मुख्यमंत्री माणिक साहा यांचाही समावेश आहे. काँग्रेसने आगरतळ्याची जागा जिंकली. या जागेवरून २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये जिंकलेल्या भाजप उमेदवाराने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्याने ही पोटनिवडणुक जिंकली. उरलेल्या तीन विधानसभा जागा त्या त्या राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी जिंकल्या. आंध्र प्रदेशातील आत्माकूरमधून वाय.एस.आर काँग्रेसने, दिल्लीतील राजिंदर नगरमधून आम आदमी पक्षाने तर झारखंडमधील मंदार या जागेवर काँग्रेसने विजय मिळवला.

वाचने 16115
प्रतिक्रिया 151

प्रतिक्रिया

क्लिंटन सोमवार, 27/06/2022 12:09

एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत आपल्या ३८ आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे असा उल्लेख आहे असे रिपब्लिकवर दाखवत आहेत.

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 27/06/2022 13:25

समसनाटी बातमी देण्याच्या नादात काहीही बातम्या येत असतात.

विजुभाऊ सोमवार, 27/06/2022 12:30

आमदारांचे मन वळवण्यासाठी रश्मी ठाकरे या स्वतः फोन करत आहेत. अशा बातम्या येत आहेत.
हे एकीकडे
आणि राऊत जे बरळतात हे दुसरीकडे.
यांना नक्की काय हवंय.
उद्धव ठाकरे हे राऊतांचे तोंड का बंद करू शकत नाहीत ?

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 27/06/2022 13:24

उद्धव ठाकरे हे राऊतांचे तोंड का बंद करू शकत नाहीत ? का बंद करावे?? रोज भाजपची ना बंडखोरांचा अब्रू बाहेर काढनारा एकमेव नेता आहे.

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 27/06/2022 14:09

इतरांबाबत बोलताना संज्याने कुठे व कधी भाषेची मर्यादा पाळलेय की त्याच्याबाबत इतरांनी पाळावी ?

क्लिंटन सोमवार, 27/06/2022 13:30

उद्धव ठाकरे हे राऊतांचे तोंड का बंद करू शकत नाहीत ?

गेली अनेक वर्षे संजय राऊत असेच काहीतरी बरळत आहेत तरीही उध्दव ठाकरेंनी त्यांचे तोंड बंद केलेले नाही. त्यामुळे हे सगळे चालू आहे त्याला उध्दव ठाकरेंचा पाठिंबा आहे किंवा आपल्याला जे बोलायचे आहे ते ठाकरे संजय राऊतच्या तोंडून वदवून घेतात यापेक्षा तिसरे कोणते कारण असेल असे वाटत नाही.

बाकी उध्दव ठाकरेंनी संजय राऊतांचे तोंड बंद करावे असे मला तरी अजिबात वाटत नाही. उलट संजय राऊत जितकी जास्त बेताल बडबड करतील तितके सेनेचे अधिक नुकसान करतील आणि सेनेचे जितके जास्त नुकसान होईल तितके व्हावे असे मला तरी वाटते. मागे कायप्पावर विनोद फिरत होता की राहुल गांधी परत काँग्रेसचे अध्यक्ष व्हावेत म्हणून त्यांच्या घरासमोर ५०० लोक निदर्शने करत होते. त्यापैकी १०० लोक काँग्रेसचे होते आणि उरलेले ४०० भाजपचे. त्याप्रमाणेच आता संजय राऊतना भाजप समर्थकांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळेल ही शक्यता आहे :)

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 27/06/2022 13:39

त्याप्रमाणेच आता संजय राऊतना भाजप समर्थकांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळेल ही शक्यता आहे :)
आज्बात नाही. ऊलट भाजप समर्थक ठाकरे राऊतांना का खपवून घेत आहेत? राऊत सेना संपवतील का?, राऊतांना सेना बाजूला का करत नाही?? असे प्रश्न जे भाजपच्या हिताचे आहेत ते विचारत आहेत. मूळात राऊत सेनोचं नूकसान करत असताल तर भाजप समर्थकानी खुश व्हावे पण होतं ऊलटच आहे. राऊतांनी रोज भाजप वर टिका करून भाजपची बरीच पोलखोल केलीय. ह्यामुळे त्यांची लोकप्रियताहा वाढलीय. ठिकठिकाणी मोळावे घेऊन ना तेयाला लोकांची गर्दी पाहून हे लक्षात ही येतंय. त्यामुळेच राऊत जे बोलतात ते महाराष्ट्रात आवडीने पाहीले जातंय. आधी पर्यंत फक्त मराठी बातमीदार बाईट घ्यायला यायचे आता देशपातळीवरचे येतात. राऊतांनी आपला कार्यक्रम असाच जारी ठेवावा आजिबात खंड पडू देऊ नये.
एके काळी राऊत बोलले होते आम्हाला १६० आमदारांचा पाठिंबा आहे. तेव्हा तेयांच्यावर दात काढत होते लोक. पण जेव्हा १६४ आमदाराना शपथ घेतली तेव्हा राऊतांनी त्यांचे वक्तव्य सिध्द केले.

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 27/06/2022 13:24

संज्याला इडीची नोटीस देखील आलेय संजेया वगैरे भाषा मिपावर चालतीय. चांगलंय.
बाकी ईडी ह्या सरकारी संस्थेचा गैरवापर होत नाहीये हे मोदी सरकारने पुन्हा सिध्द केलंय. मोदींबद्दलचा आदर वाढला.

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 27/06/2022 13:44

मूळात ई.डी.ची नोटीस येते , त्यामागे काही आर्थिक कारण असतेच ना? पैशाची अफरातफर, मनी लॉन्डरिंग?
'रोखठोक' लिहुन मुलीचा विवाह रेनेसॉ ह्या पंचतारांकित हॉटेलात कसा काय साजरा करता येतो?
https://www.youtube.com/watch?v=fu8ilgUbvwM.

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 27/06/2022 14:09

सेनेच्या बंडखोर आमदारांवर हा एक वाचनिय लेख आलाय. अचानक हिंदूत्व का आठवलं हे लक्षात येईल.

हेच ते ४० बंडखोर आमदार, कुणाची संपत्ती किती, कोणते गुन्हे दाखल? वाचा सविस्तर…
https://www.loksatta.com/photos/news/2992059/photos-of-shivsena-rebel-m…

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 27/06/2022 14:13

सध्या तरी शिंदेगट मनसे सोबत जाणार असे दिसतेय, मात्र मनसे सोबत गेल्यास या आमदारांना काय मिळणार ? येणारी मुंबई महानग पालिकेची निवडणुक पाहाता भाजपा मनसेसोबत युती करायची शक्यता शून्य आहे.

इरसाल सोमवार, 27/06/2022 14:24

त्यामागे काही आर्थिक कारण असतेच ना? पैशाची अफरातफर, मनी लॉन्डरिंग?
'रोखठोक' लिहुन मुलीचा विवाह रेनेसॉ ह्या पंचतारांकित हॉटेलात कसा काय साजरा करता येतो?
ते नाही विचारायचं. इडीची नोटीस आली नां म्हणजे श्री. मोदी हे सुडभावनेतुन कारवाई करत असल्याचा धडधडीत पुरावा असतो तो. त्यावरच बोंबलायच.
हे इकडचं नागडं तिकडे उघड्याकडे गेलय (मायबोलीवर) (नवं नवं) थंडीने जातील बहुतेक कुडकुडुन (म्हण आहे हं... नायतर फिस्कारायचा की नेते बाहेर जाईपर्यंत गृहखात्याच्या **ला वाराच नव्हता म्हणुन जो चवताळुन उठलाय त्याच्यासारखा.)

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 27/06/2022 14:27

आसाम पुरात ४५ लाख लोक प्रभावीत झालेत. ११८ मेलेत. पण आसामचे मंत्री बंडखोरांना भेटताहेत. ह्यावरून भाजप आसामचा असो का महाराष्ट्राची. लोकांच्या जिवापेक्षा भाजपला सत्ता किती महत्वाची आहे हे लक्षात येईल.
https://lokmat.news18.com/amp/national/assam-chief-minister-ashok-singh…

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 27/06/2022 16:01

आता ११ जूलै पर्यंत परत गुवाहाटी? कोणाच्या बोकांडी खर्च बसला हा?
भाजपच्या प्लॅनचा पुन्हा फियास्को होताना दिसतोय. स्वपक्षातील आमदारांना घाबरून ठाकरे लगेच राजिनामा देतील नी लगेच सेना भाजप सरकार येऊन फडणवीस मुख्यमंत्री बनतील. पण काॅंग्रेस नी राष्ट्रवादी खंबीरपणे ठाकरेंच्या मागे ऊभी राहीलेली दिसतेय. ठाकरेंनी ही आता कायदेशीर लढाईला सुरूवात केलीय. हे भाजपसाठी अनपेक्षीत होतं. ठाकरेंनी वर्षा सोडलं पण राजिनामा फेकला नाही. ठाकरे माघार घेत नाहीत हे पाहून काही दिवसातंच चलबिचल वाढून सेना आमदार शत्रूचा वेढा फोढून गूहाटीच्या हाॅटेलातून बाहेर पडतील नाहीतर आमदारकी जानार. सेनेने ममता बॅनर्जींचा सपोर्ट घेऊन आमदारांना बाहेर काढावे.

चौकस२१२ सोमवार, 27/06/2022 17:34

सेनेने ममता बॅनर्जींचा सपोर्ट घेऊन आमदारांना बाहेर काढावे.
वाह काय भारी कल्पना आहे
भारताचा सीरिया किंवा बैरुत कराहायचं का तुम्हाला ...!

कंजूस सोमवार, 27/06/2022 21:31

आजच्या इंडिअन एक्सप्रेसची बातमी पाहा. कोर्टाने कायकाय मागितलं आहे ते. संरक्षण देण्याचं अफिडेविट सादर करायचं आहे.

सुबोध खरे मंगळवार, 28/06/2022 10:24

सेनेने ममता बॅनर्जींचा सपोर्ट घेऊन आमदारांना बाहेर काढावे.

भुजबळ बुवा

द्वेषाने इतके आंधळे होऊन काहींच्या काही लिहिताय का?

१) गुवाहाटी बंगाल मध्ये नाही तर आसामात आहे

२) आसामात भाजप चे राज्य आहे.आणि तेथले मुख्यमंत्री श्री हेमंत शर्मा योगी आदित्यनाथ यांच्या पेक्षा कडक आणि नो नॉन्सेन्स आहेत. त्यांना आसाममधील सर्व मदर्शनचे सरकारी शाळेत रूपांतर केलेले आहे आणि तेथील शांतताप्रिय लोकांची विरोध करण्याची हिंमत झालेली नाही यावरून काय ते समजा.

३) तेथे बंगालचे पोलीस शिरले तर त्यांना घुसखोरीच्या आरोपात अटक करून रासुका खाली अजामीनपात्र गुन्ह्यात आत जावे लागेल. तेजिंदर बग्गा याना दिल्लीत अटक करून हरयानातून जाताना पंजाब पोलिसांना अडकवून तेजिंदर बग्गा यांची सुटका झाली होती हे आता आताचेच उदाहरण आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/tajinder-baggas-arr…

४) संघराज्य संकल्पनेच्या विरुद्ध आपल्या पोलिसी बळाचा उपयोग केल्याबद्दल केंद्र सरकार ममता बॅनर्जी यांचेच सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावू शकेल. उद्या गुजरात पोलीस महाराष्ट्र्रात येऊन शरद पवारांना अटक करून घेउन गेले तर चालेल का?

५) ममता बॅनर्जी उद्धव ठाकरेंची मदत करण्यासाठी आपले पोलीस आसामात पाठवून तेथील आमदारांना बाहेर काढतील इतकी उच्च कवी कल्पना कंदाहारचा एक नंबरच गांजा पिऊन हि कुणाला येणे शक्य नाही

५) कचरे बुवांची लागण झाली काय तुम्हाला? बेफाट काहींच्या काही प्रतिसाद द्यायला लागला आहात ते.

शाम भागवत सोमवार, 27/06/2022 15:57

संजय राऊत व आदित्य ठाकरे यांच्या विधानांचा बंडखोरांना फायदा झाला असं दिसतंय.

आमदारांच्या अपात्रतेच्या विरोधात बंडखोर आमदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली नाही आणि शिवसेना पक्षाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती का केली नाही, असे विचारले असता एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले:
“विधिमंडळ पक्षातील अल्पमतात आलेले. सरकारी यंत्रणा उद्ध्वस्त करत आहेत, आमच्या घरांवर हल्ले करत आहेत. ते म्हणतात की आमचे मृतदेह आसाममधून परत येतील. मुंबईत आमचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नाही.”

जर ही वक्तव्ये झाली नसती तर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टात जायला सांगितले असते व शरद पवारांच्या डावाला पहिले यश आले असते. पण बंडखोर आमदारांनी दिलेले उत्तर योग्य असल्याचे वाटल्याने सुप्रीम कोर्टाने बहुधा ११ जुलै तारीख देऊन केस ऐकायचे ठरवलेले दिसतंय.

संजय राऊत व आदित्य ठाकरे यांनी काय बोलायचे याऐवजी काय नाही बोलायचे ते शिकायला पाहिजे असे वाटते.

थोडक्यात ११ जुलै पर्यंत जैसे थे. शिवाय झिरवळांविरूध्दची अविश्वास नोटीसीची कालमर्यादाही पूर्ण झाल्याने झिरवळ आमदारांचे निलंबन करू शकत नाहीत. शिवाय पाठिंबा काढून घेतल्याचे सुप्रीम कोर्टात सांगितले गेल्याने ५ जुलै नंतर राज्यपाल मुमं ना बहुमत सिध्द करायला सांगू शकतात.

बघूया पुढे काय होते आहे ते.

क्लिंटन सोमवार, 27/06/2022 16:01

१६ आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवायच्या विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटिसीला आज संध्याकाळी पाचपर्यंत या आमदारांनी उत्तर द्यायची मुदत ठरली होती. पण एकनाथ शिंदे गट त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्षांना या प्रकरणी कोणताही निर्णय घ्यायला १२ जुलैपर्यंत प्रतिबंध केला आहे. मुख्य म्हणजे उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांनी सभागृहाच्या कोणत्याही कामकाजात सहभाग घेऊ नये. अशा परिस्थितीत तेच आमदारांच्या निलंबनावर कसा काय निर्णय घेणार हा प्रश्न असल्याने न्यायालयाने हा प्रतिबंध घातला असावा.

या याचिकेत एकनाथ शिंदे गटाने आपल्या ३८ आमदारांचा सरकारला पाठिंबा राहिलेला नाही असे म्हटले आहे. आतापर्यंत राज्यपालांपर्यंत काहीही पोचले नसल्याने त्यांनी आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिध्द करायला सांगणे अशाप्रकारची काहीच पावले उचलली नव्हती. पण आता न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेतच सरकारला पाठिंबा नाही हा उल्लेख असल्याने आता राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना तसे आदेश दिले तरी आश्चर्य वाटू नये.

सुनावणी सुरू होतानाच न्यायाधीशांनी 'तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत' हा प्रश्न एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांना विचारला. त्यावेळी महाराष्ट्रातील परिस्थिती सध्या उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी योग्य नाही असे म्हटले. न्यायालयाने ते म्हणणे मान्य केले असे वाटते. अन्यथा लगेच 'आधी उच्च न्यायालयात जा आणि तिथे तुमच्या मनाप्रमाणे झाले नाही तर अपील करायला आमच्याकडे या' असे सांगून एकनाथ शिंदेंची याचिका लगेच नाकारली असती. पण तसे झालेले नाही याचा अर्थ महाराष्ट्रातील परिस्थितीविषयी त्यांच्या वकिलांनी मांडलेले म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले असे म्हणायचे का? तसे असे तर उद्धव ठाकरेंच्या सरकारच्या तोंडावर आणखी एक अंडे मारले गेले आहे (egg on face). विविध ठिकाणी शिवसैनिकांनी एकनाथ शिंदे गटातल्या आमदारांच्या कार्यालयांवर केलेले हल्ले आणि त्यांना संजय राऊत वगैरेंनी दिलेल्या धमक्या याचा हा परिणाम दिसतो. म्हणजे संजय राऊतांचा वाचाळवीरपणा परत एकदा भोवलेला दिसतो.

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 27/06/2022 16:06

म्हणजे संजय राऊतांचा वाचाळवीरपणा परत एकदा भोवलेला दिसतो. परत एकदा?? ह्या आधी कधी झालाय?

सुबोध खरे सोमवार, 27/06/2022 19:02

भुजबळ बुवा

राऊत साहेबांचे वक्तव्य ४० जणांचे मृतदेह महाराष्ट्र्रात येतील आणि त्यांचे इथे पोस्ट मॉर्टेम करू तत्सम वक्तव्य आता शिवसेनेला भोवते आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने श्री शिंदे यांच्या वकिलाला सर्वात प्रथम आपण उच्च न्यायालय सोडून थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? हा परखड प्रश्न विचारला

तेंव्हा शिवसेनेच्या प्रवक्त्याने तुमचे मृतदेह महाराष्ट्रात येतिल असे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे या सर्व आमदारांच्या स्वतःच्या आणि कुटुंबियांच्या जीवाला धोका आहे असे दिसून येते म्हणून ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात आले असे कथन केले.

यामुळे विरोधी वकिलांचा पहिलाच चांगला मुद्दा फुसका निघाला.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आणि त्यांच्या मालमत्तेला संरक्षण पुरवणे हे महाराष्ट्र सरकारचे कर्तव्य आहे असे सज्जड शब्दात सुनावले आहे

तेंव्हा आता शिवसैनिकांनी परत या आमदारांच्या घरावर दगडफेक करणे किंवा त्यांच्या कार्यालयाची तोडफोड केल्यास "महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेचा निकाल लागला आहे" असे सांगूंन केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट लावू शकते. आणि असे केल्यास मवीआ सरकारला न्यायालयातून कोणतीही मदत मिळणार नाही. या सरकारला सध्या अल्पमतात असल्याने पावले फार जपून टाकावी लागतील

असे बेताल आणि अवसानघातकी वक्तव्य श्री राऊत यांनी खटल्याच्या तोंडावरच केल्यामुळे शिंदे गटाचा चांगलाच फायदा होताना दिसतोय.

यातून श्री राऊत काही शिकतील तर उद्धव ठाकरे यांना थोडा फायदा होईल पण श्री राऊत यांची एकंदर वागणूक पाहिली तर असे होण्याची शक्यता फार कमी वाटते.

शाम भागवत सोमवार, 27/06/2022 16:01

संजय राऊत व आदित्य ठाकरे यांच्या विधानांचा बंडखोरांना फायदा झाला असं दिसतंय.

आमदारांच्या अपात्रतेच्या विरोधात बंडखोर आमदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली नाही आणि शिवसेना पक्षाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती का केली नाही, असे विचारले असता एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले:
“विधिमंडळ पक्षातील अल्पमतात आलेले. सरकारी यंत्रणा उद्ध्वस्त करत आहेत, आमच्या घरांवर हल्ले करत आहेत. ते म्हणतात की आमचे मृतदेह आसाममधून परत येतील. मुंबईत आमचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नाही.”

जर ही वक्तव्ये झाली नसती तर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टात जायला सांगितले असते व शरद पवारांच्या डावाला पहिले यश आले असते. पण बंडखोर आमदारांनी दिलेले उत्तर योग्य असल्याचे वाटल्याने सुप्रीम कोर्टाने बहुधा ११ जुलै तारीख देऊन केस ऐकायचे ठरवलेले दिसतंय.

संजय राऊत व आदित्य ठाकरे यांनी काय बोलायचे याऐवजी काय नाही बोलायचे ते शिकायला पाहिजे असे वाटते.

थोडक्यात ११ जुलै पर्यंत जैसे थे. शिवाय झिरवळांविरूध्दची अविश्वास नोटीसीची कालमर्यादाही पूर्ण झाल्याने झिरवळ आमदारांचे निलंबन करू शकत नाहीत. शिवाय पाठिंबा काढून घेतल्याचे सुप्रीम कोर्टात सांगितले गेल्याने ५ जुलै नंतर राज्यपाल मुमं ना बहुमत सिध्द करायला सांगू शकतात.

बघूया पुढे काय होते आहे ते.

शाम भागवत सोमवार, 27/06/2022 16:05

अरेच्या खरडफळ्यावर टाकायच्या ऐवजी परत इथेच टाकलेले दिसतंय.

🤦‍♂️

कंजूस सोमवार, 27/06/2022 21:42

मुख्य म्हणजे शिंदे प्रकरण झाल्यावर लगेचच वकिलाचा सल्ला घ्यायला हवा होता आणि अमलात आणायला हवा होता. आता सिब्बलांची भरमसाठ फी वाचली असतो. शिवाय अचूक पावले उचलता आली असती.
पण
"घाबरू नको,रडू नको,आपण बुवा येईल त्याला हाट रे करू" यावर विश्वासून राहणे भोवले.

दुसरं एक म्हणजे "यात भाजपचा हात नाही" - अजित साहेब. यावर काका म्हणतात की "अजितला काही कळत नाही. मला माहिती आहे ."!!!

डँबिस००७ सोमवार, 27/06/2022 16:03

ह्या व्यतिरीक्त बंडखोरांच्या कुटूंबाला व त्यांच्या मालमत्तेला कोणतीही हानी होणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली आहे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 27/06/2022 16:39

११ जुलै पर्यंत तथाकथित बंडखोर आमदारांवर कारवाई करू नये असा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सरकारी वकीलाने न्यायाधीशांना विचारले की जर त्यापूर्वी सरकारविरूद्ध अविश्वास ठराव आला तर हे सर्व आमदार अपात्र नसल्याने सरकारविरोधात मत देऊ शकतील. या सांगण्याचा सरळ अर्थ असा आहे की या १६ आमदारांचे म्हणणे ऐकण्यापूवीच त्यांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय झाला आहे व तो मुदतीपूर्वीच सरकारी वकीलांनाही माहिती झाला आहे. म्हणजेच उपसभापती पक्षपाती पद्धतीने वागत आहेत. हा मुद्दा शिंदे गटाने न्यायालयात मांडला पाहिजे.

या प्रश्नावर न्यायाधीशांनु सांगितले की जर सभागृहात अविश्वास ठराव आला व कोणी न्यायालयात त्याविरूद्ध दाद मागितली तर आम्ही ते विचारात घेऊ.

आता शिंदे गटाने आपण पाठिंबा काढला आहे असे पत्र तात्काळ राज्यपालांना द्यावे व एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावून त्यात विश्वासदर्शक ठराव मांडावा असा राज्रपालांनी आदेश द्यावा.

एकंदरीत आदित्य व राऊतच्या धमक्यांमुळे मविआ सरकार अडचणीत आले आहे हे नक्की.

चौकस२१२ सोमवार, 27/06/2022 17:44

११ जुल्य ... अर्रे हा सगळं खेळ खन्डोबा विलंब भारतीय लोकशाहीला शोभतो का?

अंतर्गत लोकशाही असती तर शिंदे गटाने संसदीय पक्षात च ठाकरेंना आव्हान दिले असते आणि एकतर जिकंले असते किंवा नाही तिथल्या तिथे प्रश्न मिटलं असता ... बाकीचं पक्षांचा काह्ही संबंध आलाच नस्ता
१ दिवसात असे अंतर्गत रित्या मुख्याला हुसकावून लावण्याचे अनि ते सुध्ह पंतप्रधान पातळीवर ३-४ वेळा पहिले आहे .. धूस फूस ऐकता ऐकता सकाळी चॅलेन्जर स्पिल मोशन देतो १० वाजता निवडणूक होऊन पंतप्रधान बदलतो .. हाय काय आणि नाय काय !
सगळ्या गोष्टींचे भिजत घोंगडे का घातले जाते भारतात समजत नाही , शिक्षण असो नाहीतर राजकारण ,, सगला गोंधळ

श्रीगुरुजी सोमवार, 27/06/2022 17:52

"सद्यपरिस्थितीत तुम्ही राजीनामा द्यावा. यावर चर्चा होणार नाही." अशी दोन ओळींची चिठ्ठी तिसऱ्याच माणसाकरवी बहुमतातील मुख्यमंत्र्याला पाठवून त्याला एका मिनिटात राजीनामा द्यावा लागल्याचे उदाहरण सुद्धा आहे.

एकुलता एक डॉन सोमवार, 27/06/2022 21:57

सद्यपरिस्थितीत तुम्ही राजीनामा द्यावा. यावर चर्चा होणार नाही.

????????????????

श्रीगुरुजी सोमवार, 27/06/2022 22:07

बाळ ठाकरेंची मुख्यमंत्री मनोहर जोशींना पाठविलेली चिट्ठी.

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 27/06/2022 18:48

तुमच्याच पक्षाच्या बहुसंख्य आमदारांना तुम्ही नको आहात. राजीनामा तेव्हाच दिला असता तर 'स्वाभीमान्/मराठी बाणा.. की" काय म्हणतात तो दिसला असता. पण "माझ्यासमोर येऊन तुम्ही पदास लायक नाही असे म्हणा.. मग मी राजीनामा देतो" असा काहीतरी भलताच पवित्रा उद्धव ह्यांनी घेतला. हे म्हणजे "कॅच पकडला तरीही अंपायरने/फिल्डरने मला येऊन सांगावे- की तू आउट झाला आहेस.मगच मी मैदान सोडेन" असे म्हणण्यासारखे आहे.

क्लिंटन मंगळवार, 28/06/2022 09:34

पूर्वी मंत्री असलेले आमदार राजीनामे खिशात घेऊन फिरायचे आणि म्हणायचे एकदा पक्षप्रमुखांचा आदेश आला की लगेच राजीनामा देतो. आता मुख्यमंत्री असलेले पक्षप्रमुख राजीनामा खिशात घेऊन फिरत आहेत आणि म्हणत आहेत एकदा आमदारांचा आदेश आला की लगेच राजीनामा देतो.

त्यावेळीही खिशातले राजीनामे बाहेर निघाले नव्हते आणि आताही विधानसभेत पराभव झाल्याशिवाय राजीनामा खिशातच असेल बहुतेक. :)

सुबोध खरे मंगळवार, 28/06/2022 10:11

ढिसमीस करणं आणि राजीनामा यात फरक आहे.

सरकार अल्पमतात आले कि सभ्यतेचे संकेत म्हणून राजीनामा द्यायला सांगतात. अन्यथा त्याला ढिसमीसच म्हणायचे असते

In simple terms, a resignation is a unilateral termination of the employment relationship by the employee; while a dismissal is a unilateral termination of the employment relationship by the employer.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 28/06/2022 10:05

ठाकरेंना राजीनामा देण्यापासून थांबवून व राऊतच्या मुखातून शिंदे गटाविरूद्ध अत्यंत गलिच्छ बोलायला लावून, शिंदे गट व ठाकरे गट भविष्यात कधीही तडजोड करणार नाहीत याची पवार पुरेपूर काळजी घेत आहेत.

बंडानंतर एका दिवसातच शिंदे गटाशी बोलणी करण्यासाठी ठाकरेंनी मिलिंद नार्वेकर व अजून एका आमदाराला पाठविले होते. त्यांनी स्वतः शिंदेंबरोबर दूरध्वनीवर संभाषण सुद्धा केले. त्यांनी अजूनही एकाही बंडखोर मंत्र्याला मंत्रीमंडळातून काढलेले नाही. शिंदे गटाशी अजूनही तडजोड करून बंड शमविता येईल असे त्यांना वाटत असावे. परंतु राऊत बंडखोरांविरूद्ध अत्यंत गलिच्छ बोलून व धमक्या देऊन ही दरी अजून रूंदावत आहेत. राऊत हेच शिवसेनेची सर्वाधिक गंभीर समस्या आहे.

Bhakti मंगळवार, 28/06/2022 10:25

राऊत हेच शिवसेनेची सर्वाधिक गंभीर समस्या आहे.
संपवायला निघालेत हे शिवसेना...

Bhakti मंगळवार, 28/06/2022 10:26

राऊत हेच शिवसेनेची सर्वाधिक गंभीर समस्या आहे.
संपवायला निघालेत हे शिवसेना...

श्रीगुरुजी सोमवार, 27/06/2022 18:48

मोदी माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकत नाहीत.
- राहुल

विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी बंडखोरांना आमच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलावे लागेल.
- आदित्य

Rahul in making?

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 27/06/2022 20:19

बंड यशस्वी होऊन उद्धव पायउतार झाले तर उद्धव ह्यांच्याबरोबर आदित्यच्या राजकीय कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह लागणार आहे. त्यामुळे बंड मोडून काढण्यासाठी साम दाम दंड भेद.. सगळे प्रकार चालु आहेत. राउत ह्यांची शिवराळ भाषा- प्रेत्/पोस्ट-मॉर्टेम्/एकाच बापाचे...म्हणजे मानसिक तोल ढळला आहे.
पक्षावरचा ठाकरे घराण्याचा वरचश्मा संपला की कदाचित शिवसेनेला बरे दिवस येतील असे आम्हाला वाटते. शिवसेनेत एका अर्थाने लोकशाही राबू शकेल व बहुजन समाजालाही शिवसेना आपली वाटेल. ह्या उलट बंड अयशस्वी झाले तर उद्धव पक्ष तसाच चालू ठेवतील. कधी भाजपाच्या बाजुने तर कधी काँग्रेसच्या..

चौकस२१२ मंगळवार, 28/06/2022 05:10

सगळंच विचित्र आणि घाण होऊन बसलाय खर
त्यात जर भाजप पहाटेचं अमंगल सोहळ्यसारखं परत काही करेल तर लोकांच्या मनातून अजून उतरेल

पण या सगळ्याला जनताच जबाबदार आहे,,, घराणेशाही त्यांनाच पाहिजे ,, राजा , , प्रजा हेच सूत्र आवडते असे दिसतंय . मग बसा लेको कुटत असेच. ( फरक एवढाच कि राजघराणी तळागाळातून पण निर्माण होत आहेत हे बरे त्यातल्यात्यात !) .