आप ची वाटचाल केंद्रात एक सक्षम पार्टी म्हणून होऊ शकते काय?

आश्वासन दिले होते १०० स्मार्ट सिटी निर्माण करू..एक तरी नवीन स्मार्ट सिटी वसवली का? जी अगोदर च बरी शहर आहे तीच लोकसंख्या वाढल्या मुळे पिचून गेली आहेत सर्व मतदार बंधू मिळेल ती ट्रेन पकडुन येत आहे. नोएडा मध्ये फिल्म सिटी बनवणार होते. जेवढी ती बोंब अर्णव मारत होता. नेते फुशारक्या मारत होते. झाली का फिल्मसिटी बांधून. सिरियल,सिनेमाचे चित्रीकरण झाले का चालू.

इंडिया टुडे (२१ फेब्रुवारी)अंकात आहे. त्यांचं म्हणणं की खासगी शाळांच्या तोडीस तोड बनवू सरकारी. मग रंगरंगोटी, वस्तू,इमारत यावरचा खर्च धरून प्रत्येक विद्यार्थी एवढे रुपये असं गणित असावं. पण मग हा खर्च capital investment असेल. दरवर्षी एवढा होणार नाही. पंजाबच्या लोकांनी याला महत्त्व देऊन मते आआपला दिली असावीत. यापद्धतीने आप आणि केजरीवाल पुढे जाऊ लागले तर इतर सर्वच पक्षांना टीकाझोड उठवावी लागेल. अन्यथा त्यांची डिपोझिटं जाणार नक्कीच. आप जर का मुंबई महानगरपालिकेत घुसली तर मात्र घाबरगुंडी उडेल. दहीहंडीचे दहीदुधलोणी गायब होईल ही भीती आहे.

लोक सरकार निवडत आहे म्हणजे स्वराज्य तर आहे. पण भारतीय जणते नी अजून सुराज्य ,सुशासन,राम राज्य,शिव राज्य काही अजून तरी अनुभवले नाही. रावण राज च अण् भवले आहे. आप सुराज्य,सुशासन देण्यास सक्षम आहे असे वाटले तर. जनता सर्वांना नाकारून आप ल स्वीकारेल

पण भारतीय जणते नी अजून सुराज्य ,सुशासन,राम राज्य,शिव राज्य काही अजून तरी अनुभवले नाही. काय सांगताय? मला वाटलं कि १९४७ पासून २०१४ पर्यंत सर्व काही आलबेल होतं आणि २६ जून १९७५ पासून मार्च १९७७ पर्यंत तर राम राज्यच होतं. नळातून पाण्याऐवजी दूध येत असे १० रुपये तोळा सोनं आणि १ रुपयाला १० क्विंटल गहू. बाकी सर्व शिधा तर घरपोच फुकट होता. रेशनची दुकाने ओस असत. मागितला कि घरी पोचेपर्यंत फोन येत असे. फोन केला कि गॅसचा सिलिंडर एक तासात घरी जनतेला अक्कलच नाही २०१४ मध्ये रावण राज्य आणलं त्यांनी

असो आता आप चे राज्य आले कि वीज पाणी अन्नधान्य शालेय आणि कॉलेजातील शिक्षण सगळं कसं आंतराष्ट्रीय दर्जाचं आणि फुकट मिळणार आहे.

स्त्रीयांना दरमहा 1000 रूपये मिळणार ... चला म्हणजे, एखाद्याने 30 बायका केल्या की, महिना निघाला... https://www.loksatta.com/explained/5-reasons-why-aap-is-heading-for-a-c…

"आप ची वाटचाल केंद्रात एक सक्षम पार्टी म्हणून होऊ शकते काय?" येणारा काळ ठरवेल. 'आप'ची पद्धत आधी लहान राज्यांमध्ये पक्ष वाढवणे ही आहे. अशी राज्ये जेथे काँग्रेस्/स्थानिक पुढारी/पक्ष बदनाम झाले आहेत. पंजाब,दिल्ली ही उदाहरणे. भविष्यात हरियाणाकडे कदाचित आप वळेल. काँग्रेस/स्थानिक पक्षांना कंटाळलेले मतदार आपल्याकडे वळवणे ही 'आप'ची रणनीती असावी नजिकच्या काळात गुजरातमध्ये निवडणुक आहे. तेथे 'आप'ने निवडणुक लढायची घोषणा केली आहे असे वाचले होते. तेथे जर बर्यापैकी आमदार निवडुन आले तर 'आप' खर्या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष झाला असे म्हणता येईल. दक्षिणेत व पुर्वेत मात्र जागा जिंकणे खूप अवघड असेल. पण वर ईतरानी म्हंटल्याप्रमाणे आपमधील सगळेच निर्णय केजरीवाल घेत असतील व दुसरी फळी तयार होत नसेल वा त्यांना संधी मिळत नसेल तर आप २/३ राज्यांपुरताच मर्यादित राहील.

रक्तहीन क्रांतीचा विजय असो! भगतसिंग म्हणाला होता - "इंग्रज गेले तरी आपण जोपर्यंत सिस्टिम बदलत नाही तोपर्यंत एक सरकार जाईल आणि दुसरं येईल ! " - या वाक्याने केजरीवाल यांच्या भाषणाची (साधारण )सुरुवात झालेली आहे . पंजाब विजयाचे रहस्य ऐकण्यासाठी हे भाषण जरूर ऐका . https://youtu.be/5IKBUDG9HjU जय भारत . विजय भारत . सच्चा भारत . .आपका और अपना भारत . इन्कलाब झीदाबाद .वन्दे मातरम् .

पंजाबमधील सरकारी कार्यालयात फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शहीद भगतसिंग ह्याचे फोटो लावले जाणार.

आपचे तुकडे होतील का, केजरीवालचा अहंकार पक्षात दुफळी माजवेल का, आपने खालीस्तानी व्होट बँक सपोर्ट घेतलाय का वगैरे वगैरे मुद्दे कितीही चघळले, कोणि कितीही आणि काहिही म्हटलं तरी आप पहिले दिल्लीत आणि आता पंजाबात जिंकलाय हे निर्वीवाद सत्य आहे. जर मोदि आणि योगींचं इलेक्शन जिंकणंच त्यांच्या विरोधकांच्या आरोपांवर उत्तर असेल तर तोच न्याय आप ला हि लागु होतो. केजरीवाल ने दिल्लीकरांना फुकटच्या गोष्टींचं आमीश दाखवलं म्हणुन तो निवडुन आला असं म्हणावं तर थोडीफार खैरात सगळीकडेच होत असते. पंजाबमधे तो हे कसं मॅनेज करेल? काहि अवघड असु नये. केजरीवाल मूर्ख खचीतच नाहि. त्याने पंजाबच्या बजेटचा अभ्यास नक्कीच केला असणार. तेंव्हा शक्य तेव्हढी खैरात तो तिथेही करेल, आणि उर्वरीत खापर केंद्राच्या नावाने फोडेल. त्यात काहिही गैर नाहि. कोणीही राजकारणी हेच करेल. सरकारी शाळांच्या मुद्द्यावर त्याला मतं मिळाली म्हणावं तर गुजराथ, उत्तर प्रदेश, बिहार इथल्या सरकारी शाळांची / शिक्षण व्यवस्थेची मातब्बरी मांडुन भाजपला हा मुद्दा सहज खोडता आला असता. प्रचार यंत्रणेवर प्रचंड हुकुमत असणार्‍या भाजपला हे जमलं नाहि म्हणजे दिल्लीच्या शिक्षण व्यवस्थेत खरच काहितरी सकारात्मक घडलय. त्याचं क्रेडीट केजरीवाल ला द्यायला कोणाची हरकत नसावी. इलेक्शन निकाल फिरवण्या इतपत हा मुद्दा स्ट्रोंग नसेलही.. पण थेंबे थेंबे तळे साचे... केजरीवाल खालिस्तानवाद्यांना सपोर्ट करतो हा मुद्दा थोडा ग्रे एरीया मधे मोडतो. खालिस्तानी चळवळ केजरीवाल ने सुरु केली नाहि. आजवर कुठलच केंद्र सरकार, राज्य सरकार ति चळवळ पूर्णपणे मोडीत काढु शकलेलं नाहि. आज जर खालिस्तानी चळवळ राज्याच्या निवडणुकीला प्रभावी करण्या इतपत सक्षम असेल तर ते देशाचं सामुहीक अपयश आहे, आणि त्यात केजरीवालचा वाटा नगण्य आहे. एखाद्या पाकिस्तान समर्थक नेत्यावर / संस्थेवर भाजपा ओपनली तुटुन पडतो. जाहीर सभेमधे त्याचे वाभाडे काढतो. पण केजरीवाल जर खालिस्तान्यांच्या मांडीला मांडी लावुन बसत असेल तर त्याबद्द्ल अवाक्षरही काढत नाहि. काँग्रेस, अकाली, कम्युनीस्ट वगैरेची तर बातच सोडा. याचाच अर्थ असा, कि पाकिस्तान विरोधात देशाचं राजकरण दगड आहे तर खालिस्तान चळवळीविषयी वीट आणि सगळ्यांनीच तिचा उपयोग (डायरेक्ट वा इंडायरेक्ट) करुन घेतला आहे. केजरीवालच्या रुपाने हि चळवळ थोडी आणखी सरफेसवर येत असेल तर ते भारताच्या फायद्याचं आहे. कचरा गालिच्याखाली दडवला गेला होता..आता वर येतोय. मोदि-शहा जोडगोळीला हे आव्हान पेलावच लागेल. पुढील पिढीकरता हि समस्या आंदण देऊ नये. तेंव्हा हि अ‍ॅक्शन आयटम मोशा च्या नावे जाते, केजरीवालच्या नाहि. आपची केंद्रीय राजकारणाच्या दिशेने आगेकुच होईल का ? केवळ निवडणुकीच्या दृष्टीने होईल देखील. कदाचीत आपचे बर्‍यापैकी खासदार निवडुन येतील. पण अजुनपर्यंत आपची संस्थात्मक विचारधारा स्पष्ट झालेली नाहि. आपचं स्वतःचं म्हणुन एक कट्टर संघटन उभं रहावं लागेल. त्याकरता कम्युनीस्ट, आर एस एस, सेवादलासारखं जीवन-मरणाची तमा न बाळगणार्‍या, केवळ तत्वाकरता आयुष्य वेचणार्‍या कार्यकर्त्यांचं जाळं विणावं लागेल. त्याकरता काहि जाज्वल्य विचार, तत्व, आणि ते तत्व जगणारा अचल नेता उभा रहावा लागेल. आप च्या बाबतीत असं काहि होताना सध्यातरी दिसत नाहि. आपला आंबेडकर+भगतसिंग या जोडगोळीतुन हे तत्व निर्माण करायचं आहे का? तशी आपच्या नेतृत्वाची कुवत आहे का? सध्यातरी प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. डॉ. हेडगेवारांनी आर एस एस ची स्थापना केली. पण असं म्हणतात कि आर एस एस ला खरी शक्ती गोळवलकर गुरुजींनी दिली. आप च्या बाबतीत सुद्धा असं काहि होईल का? येणारा काळ ठरवेल. सद्या तरी आपला शुभेच्छा. आणि भाजपला देखील. काँग्रेसमुक्त भारत आणि तत्सम रटाळ राजकारण करताना आता एक फ्रेश पट मांडल्या जातोय. नाहि म्हणायला भाजपचे दुद्ढाचार्य हे ट्रेडीशनल राजकारणाच्या मुशीत तयार झाले आहेत. नवीन नेत्रुत्वाला आपच्या विजयाची भिती दाखवुन स्वतः स्थान निर्माण करता येईल.

प्रसार माध्यमांनी आपच्या पंजाब मधील विजयाला म्हणावं तेवढं कव्हरेज दिलं नाही. आणि जर दिल्लीमध्ये खरंच चांगली कामे होत असतील तर प्रसार माध्यमे पूर्णपणे विकली गेली आहेत असं म्हणावं लागेल.

आप पक्ष स्वतःची अपारंपारिक राजकारणाची प्रतिमा जपण्याचा, आणि काळाच्या ओघात जमले नाही तरी, तशी प्रतिमा दाखवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करेल. बाकी कुठल्याच पक्षाकडे (यात भाजप, आप, सोम्या, गोम्या, सर्व आले) कोणत्याही मूलभूत सुधारणा करण्याची इच्छाशक्ती आहे असं आज तरी वाटत नाही.

राजकीय विरोधकांना देशद्रोही ठरवायचे मीडिया मधून तसा प्रचार करायचे ही bjp ची वृत्ती साफ चुकीची. बाकी कोणत्याच केंद्रीय सत्तेत असलेल्या राजकीय विरोधी पक्षांना देशद्रोही ठरवले नव्हते . जे शेतकरी आंदोलन करत होते. ते खलिस्तान वादी नागरिकता कायद्या विरुद्ध जे मुस्लिम आंदोलन करत होते ते पाकिस्तान चे एजंट. आता केजरी वाल देशद्रोही खलिस्तान समर्थक असा प्रचार मीडिया मधून चालू आहे. केंद्र सरकार तुमचे आहे ,किती तरी एजन्सी अधिकारात आहेत मीडिया मधून आरोप करण्या पेक्षा पूरावा गोळा करून कायदेशीर कारवाई करा. मुळात खलिस्तान ची मागणी हा विषय च खूप वेगळा आहे . त्याला अनेक कारणं आहेत शीख लोकांना भारतात रहायचंच नसते तर.जेव्हा देशाचे विभाजन झाले तेव्हाच शीख लोकांनी पण आंदोलन केली असती. यूपी आणि उत्तराखंड bjp जिंकणारच होती. तेथील स्थिती वेगळी आहे,तेथील लोकांची विचार पद्धती वेगळी आहे. पण बाकी राज्यात पण bjp च जिंकेल असे अनुमान काढणे चूक आहे. खुद्द गुजरात मध्ये पण यूपी इतके प्रचंड बहुमत मिळणार नाही. महाराष्ट्रात तर नाहीच नाही

आप पक्षाकडे, हिंदु-मुस्लीम द्वेष वाढवून मिळणारी कोणत्या एका गटांच्या मतांची फिलॉसॉफी नाही. अतिराष्ट्रवाद उभे करणे तितकेसे जमेल असे वाटत नाही, तिसरं असं की मोफत सुविधा-मोफत वाटपावर देश कायम उभे करणे शक्य नाही, चौथा मुद्दा असा की लोकांना जी विकासाची स्वप्न असतात त्यावर लोकांचा कायम विश्वास टीकेल असी तजवीज नाही, त्यावर त यशाची शक्यता कमी आणि आप पक्षामधे इतर पक्षीय नेत्यांचे, इतिहासाचे चरित्र हनन करणारी व्यवस्था नाही. या आणि इतर गुण- अवगुणांमुळे तो केंद्रीय पातळीवर यशस्वी पक्ष म्हणून उभा राहील असे वाटत नाही. -दिलीप बिरुटे

आप चे सरकार पंजाब मध्ये आले आहे.एक पूर्ण राज्याची सत्ता आप ल मिळाली आहे. दिल्लीत आप चे सरकार आहे पण दिल्ली हे पूर्ण राज्य नसल्या मुळे त्यांच्यावर बंधन होती. . मिळालेल्या संधीचा फायदा घेवून सुशासन म्हणजे काय ,सुराज्य म्हणजे काय ह्याचे उदाहरण देश समोर ठेवावे. मग पूर्ण देश त्यांचाच आहे. इथे पण केंद्र सरकार अनेक अडथळे आणेल .जसे महाराष्ट्र आणि बंगाल मध्ये आणले जात आहेत. पण पूर्ण राज्य असल्या मुले घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा राज्य सरकार वापर करून त्या वर मात करू शकते केजरीवाल ह्यांनी कमीत कमी एक न्यूज चॅनल त्यांच्या साठी कोणाला तरी पुढे करून चालू करावा. त्या माध्यमातून होणाऱ्या आरोपांना ते खरपूस समाचार घेतील आणि सरकार चे काम पण जनते समोर ठेवतील. काही राजकीय विद्वान पदरी बाळगावे. ते राजकीय विरोधकांना त्यांच्या भाषेत च उत्तरं देतील. आप नी पंजाब मध्ये आदर्श सरकार चालवले तर बाकी राजकीय पक्षांचे भविष्य धोकादायक असणार च आहे. जे फक्त आश्वासन च देतात,,फक्त भावनिक प्रश्न च उभे करून निवडणूक जिंकतात. आणि विकास,बेरोजगारी,भ्रष्ट कारभार ह्या विषयात काहीच करत नाहीत.

पंजाबचे भावी मुख्यमंत्री -- तुका म्हणे उगी रहावे जे जे होईल ते ते पहावे.

२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस मिपावर चर्चा झाली होती त्यात मी पुढील प्रतिसाद लिहिला होता-- "समजा आआप जिंकला आणि केजरीवाल स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून पंजाबला गेले तर त्यांना पंजाबात सगळे काही आलबेल असेल असे अजिबात नाही. १९६७ पूर्वी गोपीचंद भार्गव, राम किशन, भीमसेन सच्चर असे हिंदू मुख्यमंत्री झाले होते. पण १९६७ नंतर पंजाबचे सर्व मुख्यमंत्री शीखच होते.तेव्हा केजरीवाल स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून गेल्यास पंजाबी शीख व्यवस्था मुळच्या हरियाणातील एका हिंदू मुख्यमंत्र्याला सहकार्य करेल का हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीतच आहे. आणि आआप जिंकून दुसरा कोणी (फुलका, घुग्गी इत्यादी) मुख्यमंत्री झाल्यास आआपमध्ये दुसरे सत्ताकेंद्र उभे राहिल ही शक्यता आहेच. त्यातून पंजाब हे दिल्लीपेक्षा मोठे राज्य आहे (पंजाबच्या लोकसभेत १३ जागा तर दिल्लीच्या ७ जागा) तसेच पंजाब हे पूर्ण राज्य आहे तर दिल्ली हे अर्धेच राज्य आहे. अशा प्रसंगी पंजाबचा मुख्यमंत्री केजरीवालांपेक्षा मोठा होऊ शकेल. केजरीवालांचा एकूणच एकाधिकारशाहीचा स्वभाव बघता ते हे मान्य करतील का आणि त्यातून पुढे मतभेद होतील का हा पण एक प्रश्नच आहे. एकूणच आआप जिंकल्यास कोणीही मुख्यमंत्री झाले तरी वाटचाल सोपी असेल असे नाही." https://www.misalpav.com/comment/914354#comment-914354 लगेच आप सरकारला दोन समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. पहिली म्हणजे पंजाबमधील वाळलेला चारा जाळल्यामुळे दिल्लीत प्रदूषण होते ही. इतके दिवस पंजाब सरकार आमचे ऐकत नाही हे बोलता येत होते. ते आता बोलता येणार नाही. बहुदा दिल्लीतल्या प्रदूषणाचा दोष आता हरियाणातील शेतकर्‍यांवर ढकलला जाईल असे दिसते. आणि दुसरी म्हणजे सतलज यमुना कालव्याच्या पाणी वाटपासंबंधी. पंजाबने पाणी सोडले तर ते हरियाणाला आणि पुढे दिल्लीला मिळणार त्यामुळे दिल्लीत आपला या प्रश्नावर हरियाणाची बाजू घ्यावी लागते. आता पंजाबमध्ये स्वतःचे सरकार आल्यावर आप याविषयी काय करणार हे बघायला हवे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे "पंजाब हे दिल्लीपेक्षा मोठे राज्य आहे (पंजाबच्या लोकसभेत १३ जागा तर दिल्लीच्या ७ जागा) तसेच पंजाब हे पूर्ण राज्य आहे तर दिल्ली हे अर्धेच राज्य आहे. अशा प्रसंगी पंजाबचा मुख्यमंत्री केजरीवालांपेक्षा मोठा होऊ शकेल. केजरीवालांचा एकूणच एकाधिकारशाहीचा स्वभाव बघता ते हे मान्य करतील का आणि त्यातून पुढे मतभेद होतील का हा पण एक प्रश्नच आहे.". हा प्रश्न उभा राहिल का आणि राहिल्यास त्याला पक्ष कसे तोंड देणार हे महत्वाचे. मला केजरूके गुलाम रिलोडेड किंवा केजरूके गुलाम पार्ट-२ असा लेख लिहायला मिळणार हे बघायचे. तसा लिहिता यावा अशी माझी फार इच्छा आहे पण तरीही प्रत्यक्षात काय होते ते बघायचे.

भविष्यात आम आदमी पार्टी केंद्रात bjp ल पर्याय ठरू शकेल काय??

इतक्यात सांगणं कठीण आहे. आपच्या सरकारने दिल्लीत चांगलं काम केलंय असं म्हंटलं जातंय.. त्यातही मतभिन्नता आहे. पण तिथल्या पुढच्या निवडणूकीतही जर आप निवडून आलेत तर तसं निश्चितपणे मानता येईल. पंजाबमुळे आपला स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे त्यामुळे काही गोष्टी प्रकर्षाने पुढे येतील १) केजरीवाल शिवाय इतर नेता आपमध्ये कशाप्रकारे काम करु शकतो - आपच्या तत्वांशी /पक्षसंस्कृतीशी तो जुळवून घेवू शकतो का ? २) केजरीवाल स्वतः दुसर्‍या नेत्याला योग्य ते निर्णय स्वातंत्र्य देतात का ? ३) एकुणातच पक्ष वा संघटना म्हणून आपची प्रतिमा कशी बनते सत्तेत आल्यावर सरकार चालवणे ही एक गोष्ट आहे पण पक्ष वा संघटना म्हणून बांधणी ही वेगळी असते.. सत्ता येते / जाते.. पक्ष संघटना दीर्घकालीन असते. म्हणूनच एखादा पक्ष वा नेता सत्तेत नसेल तरीही अनेकदा जनतेला/ कार्यकर्त्यांना तो नेता/ तो पक्ष आपलासा वाटतो .. आपल्या अडचणी घेवून ते त्या नेत्याकडे जातात वा त्या पक्षाच्या कार्यालयाकडे धाव घेतात. लोकांना आपलेसे वाटणारे कार्यकर्ते वा स्थानिक नेते यांचे जाळे विणणे हे आव्हानात्मक काम आहे. जनता नेहमीच पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याकडे बघून मत देत नाही.

भविष्यात आम आदमी पार्टी केंद्रात bjp ल पर्याय ठरू शकेल काय?? हे आता सांगता येणे अवघड आहे. जर आआपने (१) पंजाबात दिल्लीप्रमाणे बऱ्यापैकी कार्यक्षम प्रशासन दिले, (२) भरमसाठ किंमत वाढविलेल्या वीज, पेट्रोल, डिझेल अशा गोष्टींच्या किंमती कमी केल्या, (३) निदान मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवले तर देशभर एक सकारात्मक संदेश जाऊन आआपला देशात फायदा होऊ शकतो. दुसरीकडे महाराष्ट्रात सर्व चार प्रमुख पक्षांनी पूर्ण भ्रमनिरास केला आहे. या चारही पक्षांमध्ये तसूभरही फरक राहिलेला नाही. त्यामुळे आता मनसे हा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. परंतु मनसेला १६ वर्षांनतरही महाराष्ट्रात बस्तान बसविता आलेले नाही. अशा परिस्थितीत जर आआपने पंजाबात उल्लेखनीय कामगिरी केली तर महाराष्ट्रात सुद्धा आआपला संधी मिळू शकेल. अशा वेळी निदान मी तरी आआपला मत देईन.