Skip to main content

चालू घडामोडी ऑक्टोबर २०२१ - भाग ३

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी शुक्रवार, 22/10/2021 10:44 या दिवशी प्रकाशित केले.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक एन.सी.बी प्रमुख समीर वानखेडेंवर भलतेच संतापलेले दिसत आहेत. समीर वानखेडेंनी खोट्या केस टाकून आर्यनला अडकवले आहे तसेच आपल्या जावयाला अंमली पदार्थ प्रकरणी अटक केली आहे त्याच्याकडे अंमली पदार्थ नव्हते तर हर्बल वनस्पती होत्या वगैरे वगैरे तारे तोडले आहेत. काल तर समीर वानखेडे वर्षभरात नोकरी गमावून तुरूंगात गेलेले असतील हे भाकितही नवाब मलिकांनी केले आहे. इतकेच नाही तर देशातील लोक वानखेडेंना गजाआड गेलेले बघितल्याशिवाय शांत बसणार नाहीत असेही मलिक म्हणाले आहेत. काल तर मलिकांची जीभ पूर्णच घसरली. समीर वानखेडेंचा बाप बोगस होता, घरचे बोगस होते वगैरे तारेही त्यांनी तोडले आहेत. एक गोष्ट कळत नाही- एखाद्याचा बाप आणि घरचे बोगस होते हे त्याला तुरूंगात टाकायचे कारण कसे होऊ शकेल? 1 आता यात एक अडचण झाली आहे. महाविकास आघाडी समर्थक नेहमीप्रमाणे समीर वानखेडेंना 'महाराष्ट्रद्रोही' म्हणत असतीलच. पण समीर वानखेडे हे कोकणी मुस्लिम आहेत असे पुढे आले आहे. आता त्यांना विरोध केला म्हणून विरोध करणारे अल्पसंख्यांकांचे विरोधी असे का म्हणू नये? हे मी म्हणत नाहीये पण कोणत्याही प्रकरणात अल्पसंख्यांक व्यक्तीला विरोध केला तर मग तो अल्पसंख्यांक समुदायालाच विरोध असे तारे तोडणारे लोक पुरोगामी कळपातलेच असतात. अर्थातच असे दोन्ही म्हणणे हे चुकीचे आहे. समीर वानखेडे हे कायद्याला प्रमाण मानून आपले काम निर्भिडपणे करणारे अधिकारी आहेत. त्यांना दाद दिलीच पाहिजे.

वाचने 23959
प्रतिक्रिया 192

प्रतिक्रिया

In reply to by श्रीगुरुजी

एक गोष्ट कळत नाही. समजा समीर वानखेडेंच्या वडिलांचे नाव समजा दाऊद असते तरी त्या आधारावर वानखेडे जे कारवाई करत आहेत ती चुकीची आहे कसे म्हणता येईल?

In reply to by श्रीगुरुजी

नवाब मलिक ज्या प्रकारच्या धमक्या देत आहेत ते संतापजनक आहे. वानखेडेंची व्यक्तिगत महीती आणि कागदपत्रे पब्लिक फोरमवर टाकणे खूप चूकिचे आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

हर्बल वनस्पती हे म्हणजे पिवळा पितांबर किंवा सकाळचा मॉर्निंग वॊक म्हणण्यासारखे आहे.

भारताचे माजी संरक्षण मंत्री, महाराष्ट्राचे ३ वेळेस मुख्यमंत्री असलेले, जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष, आंतरराष्ट्रिय क्रिकेट संघटनेचे माजी अध्यक्ष, माजी पुलोद आणि आजी मविआचे शिल्पकार हे मराठी ग्रंथ संग्रहालयाची निवडणुक जिंकले. ते कसे जिंकले हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. ६००० सभासदांना मतदानाचा अधिकारच नव्हता, विरोधी उमेदवारांना मतदानाचा अधिकार नाही. जे उमेदवार जिंकुन आले. निवडणुकीची बातमी थोडी अजुन माहिती आता मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या दादर स्टेशन शेजारी असलेल्या इमारतीच्या जागी काँप्लेक्स उभे राहिले की झाले. मोक्याच्या जागेवर भूखंड असेल तर आम्ही गणपती मंडळाची निवडणुक लढवू. लोकशाही वगैरे तोंडी लावायच्या बाता.

In reply to by mangya69

त्याच्यापण आधी शरद पवार, त्याआधी शरद पवार, त्यापूर्वीची कारकिर्द पण शरद पवारांचीच,त्याहून थोडे मागे गेलात तर तेव्हाचे अध्यक्ष होते शरद पवार. तुम्ही जरा जास्तच मागे गेलात, शरद पवारांच्या दोन कारकिर्दिंदरम्यान अध्यक्ष होते शरद पवार. असे गेले ४० वर्षे ते तिथले अध्यक्ष आहेत.

In reply to by अनन्त अवधुत

वयाची ८१ वर्षे पूर्ण होत आली तरी अगदी फालतू पदांची सुद्धा हाव सुटत नाही. ४० वर्षे एका पदावर राहूनही पदाचा मोह कायम आहे. सुदैवाने न्यायालयाच्या निर्णयामुळे क्रिकेट क्षेत्रातून बाहेर जावंच लागलं. अन्यथा आजतगायत तेथेही लुडबुड सुरू राहिली असती.

In reply to by श्रीगुरुजी

असल्या पदांची अध्यक्षपदे भूषवली तर आपल्याला सुशिक्षित समाजाचा भाग समजलं जाईल अशी काही तरी कल्पना असणार. बाकी हे महाशय ज्या क्षेत्रात जातात तिथे तिथे त्या क्षेत्राची वाट लावतात. बोट लावीन तिथे बरबादी.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

नवाब, आव्हाड, भुजबळ, अनिल देशमुख . . . एकापेक्षा एक भारी नग गोळा केलेत यांनी.

क्रूझवरील अंमली पदार्थांच्या प्रकरणावरून महाराष्ट्राला बदनाम केले जात आहे असा घणाघात श्री.रा.रा.संजय राऊत यांनी घातला आहे. एक गोष्ट कळत नाही. समजा पूर्ण केसच खोटी आहे असे गृहित धरू. तरी त्यातून फार तर एन.सी.बी ला तोंड लपवायची वेळ येईल. त्यातून महाराष्ट्राचा अपमान/ महाराष्ट्राची बदनामी कशी काय? मागे एकदा श्री.रा.रा.संजय राऊत असेही म्हणाले होते की महाराष्ट्रात चरस-गांजा सोडून काही पिकतच नाही अशाप्रकारे एन.सी.बी चे लोक हात धुऊन मागे लागले आहेत. एन.सी.बी वाल्यांचे कामच अंमली पदार्थांच्या प्रकरणात कारवाई करणे असेल तर ते महाराष्ट्रातच नाही तर देशात कुठेही अशी कारवाई करतच असतात. तरीही अगदी असे गृहित धरून चालू की महाराष्ट्र सोडून इतर कुठेही ते कसलीही कारवाई करत नाहीत आणि केवळ महाराष्ट्रातच कारवाई करत आहेत. अगदी तसे असले तरीही महाराष्ट्रात जर अंमली पदार्थांचा वावर असेल तर ते महाराष्ट्राला भूषणावह समजून त्यावर काही करवाई करायची नाही का? मग त्याच न्यायाने देशाच्या इतर भागात खून, बलात्कार यांच्यावर काहीही कारवाई केली जात नसेल तर महाराष्ट्रातही त्याविरोधात काहीही करायला नको. त्याहूनही महत्वाचे- आर्यन आणि आरोप असलेले इतर लोक हे या महाविकास आघाडी सरकारचे नक्की कोण लागतात? महाराष्ट्रात सध्या दुसरी कसलीही समस्या नाही अशाप्रकारे सरकार केवळ त्याच्यावरच लक्ष केंद्रीत करत आहे. त्याचे नक्की कारण काय? https://www.deccanherald.com/national/west/cruise-ship-drugs-case-sanja…

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

आपण कोणत्या ही व्यक्ती विषयी जेव्हा मत बनवतो ते फक्त एका प्रसंगा वरून बनवत नाही. अनेक प्रसंग,अनेक घटना घडून गेल्या नंतर हा व्यक्ती ह्या वृत्ती चा हा व्यक्ती त्या वृत्ती चा आहे असे आपण मत बनवतो आणि नंतर त्याच्या कोणत्याही वर्तन वर संशय घेतो. विश्वास ठेवत नाही. महाराष्ट्र विषयी असे अनेक प्रसंग आहे त्या मध्ये केंद्रीय सरकार नी नेहमीच महाराष्ट्र वर अन्याय केलेला आहे. दिल्ली ला महाराष्ट्र विषयी आकस वाटतो असे महाराष्ट्र चे ठाम मत आहे. मग केंद्रात कोणत्या ही पक्षाचे सरकार असू ध्या. आता पण केंद्रीय झाडून सर्व एजन्सी,झाडून सर्व हिंदी चॅनेल महाराष्ट्रात कशा वाईट घटना घडत आहेत ह्याचाच प्रचार करत आहेत. तुम्ही विचार करा तुम्हाला पण जाणवेल. सुशांत सिंग प्रकरण असेल किंवा ड्रग विषयी प्रकरण असतील त्या संबंधित यंत्रणेने मीडिया मध्ये update देवून फक्त चुकीचा प्रचार केला आहे. तुमचे काम गपचुप करा. आशिष मिश्रा चे प्रकरण कडे चुपचाप आहे. तिथे का एजन्सी मीडिया कडे जावून update देत नाहीत. अजुन आठवते कसाब जेव्हा मुंबई मध्ये आला . हत्याकांड केले. मुंबई पोलीस दलातील लोकांनी प्राणाची आहुती दिली. पण दिल्ली वरून कमांडो आले आणि त्यांनी ऑपरेशन चालू केले तेव्हा. टाइम्स ऑफ इंडिया सारख्या मीडिया मधून आणि सर्व च हिंदी मीडिया मधून मुंबई पोलिस च्या शहीद पोलिस ह्यांचा अपमान केला गेला. बातम्या होत्या शेवटी परप्रांतीय ब्लॅक cat camondo नीच मुंबई ला वाचवले. हा महाराष्ट्र चा अपमान तुम्ही सहन करा सामान्य मराठी माणूस नाही करत. शेवटी कसाब ला जिवंत मराठी व्यक्ती नीच पकडले . केंद्रीय एजन्सी नी नाही. अशा अनेक घटना आहेत त्या मुळे केंद्रीय सरकार विषयी महाराष्ट्र नेहमीच संशक असतो.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

महाराष्ट्राची बदनामी तेव्हाच होते जेव्हा शिवसेनेची आणि रा कॉ पार्टीची बदनामी होते. बाकी एक मंत्री एका सामान्य माणसाला पकडून घरी आणून त्याची धुलाई करतो तेव्हा, एखादा मंत्री आत्महत्येच्या आणि लफडयाच्या गोष्टीत अडकतो तेव्हा, मुख्यमंत्री विधानसभेत वाझे ला डिफेन्ड करतात तेव्हा, 100 कोटी चे टार्गेट गृहमंत्री पोलिसांना देण्याबद्दलच्या केस मध्ये अडकतो तेव्हा महाराष्ट्रचि बदनामी थोडीच होते? महाराष्ट्र ही फक्त सोयीने वापरण्याची गोष्ट असल्याने त्याची 3 राज्ये: पश्चिम महाराष्ट्र + कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भ, करून ही अस्मिता नावाची विषवल्ली गाडून टाकावी असे अस्मादिकांचे मत आहे.

https://www.loksatta.com/trending/rajasthan-teacher-expresses-joy-over-… भारत पाक सामन्यानंतर राजस्थान मधील एका शिक्षिकेने we wonn असा status ठेवल्यामुळे शाळेने शिक्षिकेला काढून टाकले. भारतात राहून एवढा उघड उघड पाकिस्तान ला समर्थन देणाऱ्यांवरती कठोर कारवाई करायला पाहिजे.

खेळाडू च्या निष्ठा फक्त पैसे कोण देईल त्याच्या शी असतात. क्रिकेट संघटना त्याच वृत्तीच्या आहे. मॅच फिक्सिंग सर्वांस माहीत आहे. सामान्य लोकांनी भावनिक होवू नये त्यांना कोणी पैसे देणार नाही.

बिभीषण चे वारस महाराष्ट्रात कमी नाहीत. बिभीषण हा घरभेदी ल राज्याची लालच नसती तर सर्वगुण संपन्न महाराज रावण चा पराभव केवळ अशक्य होता. महाराष्ट्र चे तुकडे करण्याची इच्छा असणारे घर भेदी,राज्य द्रोही ही बिभीषण चीच aulad आहेत.

In reply to by Rajesh188

हल्ली अफजलखान, शाहिस्तेखान वगैरेंना वर्षानुवर्षे भरपूर काम करवून घेतले म्हणून रजेवर पाठवले आहे का? नाही बिभीषणाचा उल्लेख केलात म्हणून विचारले.

३७० कलम हटवल गेले त्याचा परिणाम म्हणून काश्मिरी लोक भारताच्या जवळ येतील की भारता पासून खूप लांब जातील. हे माहीत पडेलच. महाराष्ट्र चे तुकडे केले की स्वाभिमानी मराठी लोक भारता विषयी प्रेम ठेवतील की भारता पासून लांब जातील. हे अल्प बुद्धी लोकांनी पाहिले समजून घेतले पाहिजे.

In reply to by Rajesh188

तसही तुम्हाला महाराष्ट्र भारतात नकोच आहे, मग काय फरक पडतो, तुमची इच्छा लवकर पूर्ण होईल.

In reply to by धनावडे

विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्याची शिफारस १९५६ मध्ये चाचांच्या काळात राज्य पुनरर्चना आयोगाने केली होती व त्या मागणीला कॉंग्रेसच्या विदर्भ अनेक नेत्यांचा पाठिंबा होता. कॉंग्रेसचे वसंत साठे कायमच वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी करायचे. वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी वसंत साठे, एन के पी साळवे इ. कॉंग्रेसींनी उपोषण केले होते.

वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला फक्त एकाच पक्षाचा विरोध असावा. तेव्हा भाजप ने सत्ता आल्यावर पहिल्यांदा त्यांच्या नेत्याला एक कोडॅक चा कॅमेरा आणि त्याच्या मुलाला एक लॉलीपॉप भेट देऊन त्यांच्या अनधिकृत रित्या उभारलेल्या दोन्ही निवासस्थानांची चौकशी करायला हवी. विशेषतः फक्त एक मासिक आणि एक दैनिक एवढाच बिझनेस असताना150 कोटी रुपये उत्पन्न जे declare केले आहे ते कसे जमवले याबद्दल वेगवेगळ्या केंद्र सरकारच्या टिम्स नी त्यांना भेट द्यायला हरकत नाही. अजिबात गडबड नसणार. आरामात दररोज 8 तास असे 2 वर्षे बोलावून प्रश्नोत्तरे केली तरी चालतील. तसंही काही काम करतच नाहीत दोघे. अर्थात विदर्भ आणि मराठवाडा वेगळे झाल्यावर फोटो काढायला कुठल्या जंगलात जावे हा प्रश्न यांना असणारच. तेव्हा आरेच्या जंगलातच "वाघाचे" फोटो काढायला जावे अशी मधून मधून परवानगी पण द्यावी.

राज ठाकरे नी मुंबई मध्ये आंदोलन केले होते देशप्रेमी मराठी मुलांना रेल्वे भरती होण्यास सरळ आडकाठी होईल असले प्रकार चालू होते म्हणून. लोकसभेत ह्या विषयावर चर्चा चालू होती तमाम हिंदी भाषिक एक झाले होते. जया बच्चन ह्या समाजवादी पक्षाच्या खासदार मत मांडत होत्या. त्यांच्या तेजस्वी बुध्दी मत्तेचे दर्शन शब्दगानिक होत होते. मुंबई ही केंद्र शासित करा अशी मागणी त्यांनी मोठ्या जोशात केली. अल्प बुध्दी अल्प ज्ञानी नेत्याचे गुण त्यांनी दाखवले. त्यांच्या शेजारी समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायम सिंग जी बसले होते. जया नी ही मागणी केल्या बरोबर ते ताडकन उभे राहिले मुंबई ही केंद्र शासित करावी ही समाजवादी पक्षाची मागणी नाही. जया जे काही बोलत आहेत ये त्यांचे मत आहे त्याचा पक्षा शी काहीच संबंध नाही असे त्यांनी ठणकावून सांगितले . जया खाली नसल्या. मुलायम सिंग ह्यांनी जे वर्तन होते ते ज्ञानी ,परिपक्व नेत्याचे वर्तन होते. विदर्भ वेगळे करा ही मागणी जरी काँग्रेस च्या काही स्वार्थी नेत्यांनी केली असली तरी काँग्रेस नी ती मागणी कधीच मान्य केली नाही. हिंदी भाषिक राज्यांचे तुकडे करणे आणि गैर हिंदी भाषिक राज्याचे तुकडे करणे ह्या मध्ये जमीन आसमनचा फरक आहे. आंध्र चे झाले ये अपवाद समजा. पण गैर हिंदी भाषिक राज्याचे तुकडे करणे देशाला महागात पडेल ह्याची पूर्ण जाणीव परिपक्व नेत्यांना आहे. काही झाले की पाकिस्तान वर अणू बॉम्ब टाका अशी मागणी उपट सुंभ करत असतात. त्यांना इतकी अक्कल नसते की पाकिस्तान वर अणू बॉम्ब टाकला तर त्याच्या रेडिएशन,वाढणारी उष्णता ह्याचा परिणाम भारतावर पण होईल ,भारताला पण त्याचे भोग भोगायला लागतील.

In reply to by Rajesh188

मग ते फक्त एकदिवस पंतप्रधान झाल्यावर पाकिस्तानचा निकाल लावणार होता तो कसा काय.

In reply to by धनावडे

सेना नेते (मग ते कोणीही असोत) फक्त फुशारक्या मारणे, बढाया मारणे, वाटेल ते फेकणे एवढेच करीत आलेत. संरक्षण, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अशा कोणत्याही क्षेत्रातील ना त्यांना काही समजतं, ना त्यांचा काही अभ्यास. उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला असा हास्यास्पद प्रकार आहे.

In reply to by Rajesh188

त्याच्या रेडिएशन,वाढणारी उष्णता ह्याचा परिणाम भारतावर पण होईल ,भारताला पण त्याचे भोग भोगायला लागतील.
अच्छा असं आहे होय ? मला वाटले ते अणुबाँब आपलं फक्त घाबरवायसाठी असते . . मग आम्रविकेला ते अफगाणीस्तानात वापरायला काय हरकत होती ... उगाच १० वर्षे वाया गेली ... थांकु हा ... आमच्या ज्ञानात भर घातल्याबद्दल . . .

खरं तर ना आर्यन चा धर्म / वाननखडेंचा धर्म या प्रकरणामध्ये येण्याचे काही कारण नाही पण जर वानखेडे कोकणी मुसलमान असतील तर " नवाब साहेबांना " चांगली पाचर बसेल आणि सगळ्या वहाबी जमातीला नक्को कोणाची बाजू घाय्य्याची हे कळेनासे होईल आणि मुंडक कल्पेलय कोंबडी सारखी त्यांची परिस्थिती होईल... ह ह पुरेवाट

अगदी पोलिस पासून झाडून सर्व यंत्रणेमध्ये एक वाईट खोड आहे.सर्वच officer लोकांना हिरो बनायचे आहे,मीडिया मध्ये चमकायचे आहे. आणि आपली बावळट मीडिया ऐकते एक आणि सांगते वेगळेच . ह्याच कारणाने ncb वर संशय घेण्याची वेळ आली आहे. मल्लिक फक्त निमित्त आहेत. रोज च्य रोज मीडिया ल अत्यंत गुप्त असलेली माहिती पण देणे मग बावळट मीडिया त्या मध्ये मसाला टाकून भलतेच लोकांना दाखवत असतात. तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत साक्षीदार,प्रत्याश दक्षी,ज्यांनी टीप दिली ते ह्या सर्वांची माहिती गुप्त च राहिली पाहिजे ही उघड कशी होतात? २६/११ ला पण मीडिया नी काय तमाशा केला होता हे सर्वांस आठवत असेलच.

https://www.loksatta.com/maharashtra/mva-government-gave-clean-cheat-to… देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रॉजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातील अनियमिततेची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु या चौकशीत जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिन चिट दिली जात आहे. या अभियानामुळे पिक पेरणी क्षेत्र आणि उत्पन्नात वाढ झाली. तसेच शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा झाली, असा निष्कर्ष राज्य सरकारच्या जल संधारण विभागाच्या अहवालात काढला आहे.

त्या योजनेमुळे जमिनीत पाणी मुरण्याची गती वाढली.वाहणारे पाणी जमिनीत मुरले गेले त्या मुळे पाण्याची पातळी वाढली. चांगल्या कामाला चांगलेच बोलले पाहिजे. पक्ष भेद विसरून . अजुन एक चांगले काम मोदी जी नी केले आहे ते म्हणजे सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे. हे देशात पहिल्यांदाच घडले . त्या बद्द्ल ते नक्की च अभिनंदनास पात्र आहेत. मधले सर्व बोके त्या मुळे उपाशी राहिले .

In reply to by Rajesh188

अजुन एक चांगले काम मोदी जी नी केले आहे ते म्हणजे सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे. हे देशात पहिल्यांदाच घडले . त्या बद्द्ल ते नक्की च अभिनंदनास पात्र आहेत. मधले सर्व बोके त्या मुळे उपाशी राहिले .
तुमचा आय.डी हॅक वगैरे झाला नाही ना? कारण शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीत असलेल्या असल्याच मधल्या बोक्यांना उपाशी ठेऊन शेतकर्‍यांना थेट पैसे मिळावेत म्हणून केलेल्या कृषीकायद्यांना तुम्ही कडाडून विरोध करत आहात.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

तो त्यांचा आल्टर इगो आहे. मुख्यतः तोच असतो. मध्ये मध्ये हा येतो.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

चांगल्या गोष्टींचे समर्थन आणि वाईट गोष्टी च विरोध केलाच पाहिजे. फडणवीस ह्यांची ती योजना आणि मोदी जी नी शेतकऱ्या च्या खात्यात सरळ पैसे जमा करणे ही दोन्ही काम जनहिताची च आहेत. मला एका गोष्टी ची नेहमीच भीती वाटते म्हणून मी चुकीच्या गोष्टी ना पक्ष विसरून विरोध करतो. सर्व क्षेत्रावर काहीच एक दोन व्यक्ती चे नियंत्रण नको. संपत्ती चे एकत्रीकरण नको. ह्या दोन्ही गोष्टी सामान्य लोकांस गुलाम बनवतील. शेती कायदे हे शेतीच्या मालकीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी टाकलेले पाहिले पावूल आहे. त्याचा तीव्र विरोध होणे गरजेचे आहे. पूर्ण देशाचे दोनतीन च मालक नकोत. अशी स्थिती देशात आली तर मध्यम वर्ग ,आणि सामान्य लोक ह्याचे अतोनात हाल होतील. देशातील श्रीमंत उद्योगपती ना आता रोखायची वेळ आली आहे. चीन नी धोका ओळखला आहे म्हणून त्यांनी पण त्यांच्या देशातील श्रीमंत उद्योगपती ना रोखायला सुरुवात केली आहे. उघडा डोळे बघा नीट. कोणत्याच पक्षा शी आपली निष्ठा अर्पण करू नका. नाही तर भीक मागायची वेळ आणतील ते

देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रॉजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातील अनियमिततेची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु या चौकशीत जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिन चिट दिली जात आहे. अंमलबजावणी संचलनालयाचे अधिकारी, आयकर विभागाचे अधिकारी आता चौकशीसाठी आपल्या दारात येतील या शंकेने फडणवीसांशी पर्यायाने भाजपशी जमवून घेण्याचा हा प्रयत्न असावा.

In reply to by श्रीगुरुजी

कदाचित काही सापडलेही नसेल किंवा तुम्ही म्हणता तेही कारण असू शकेल. पण जलयुक्त शिवार योजना चांगली होती. बऱ्याच दुष्काळी गावशेजारी पावसाळ्यानंतर 2-3 महिने पाणी साठुन राहतय. यामुळे जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय तर होतच आहे त्याचबरोबर भूजल साठाही भविष्यात वाढेल.

राजकीय पक्ष मग कोणतेही असू ध्या कधीच दिलेली आश्वासन पाळत नाहीत,कधीच तत्व पाळत नाहीत(विरोधी विचार च्या पक्षा शी पण सत्तेसाठी युती करतात) मग ही सामान्य ,मध्यम वर्गीय गरीब लोक एकाच कोणत्या तरी राजकीय पक्ष ची तळी का उचलत असतात.. ह्यांना कोणी विचारत पण नाही तरी सुध्दा. त्या पेक्षा स्वाभिमानी बना,स्वतःचेच मत बनवा आणि योग्य आपल्या फायद्याचा उमेदवार च निवडून ध्यं

In reply to by Rajesh188

त्या पेक्षा स्वाभिमानी बना,स्वतःचेच मत बनवा आणि योग्य आपल्या फायद्याचा उमेदवार च निवडून द्या
हे मान्य. पण आपल्याकडे प्रतिनिधीक लोकशाही आहे, निवडून आलेला उमेदवार त्या पक्षाला बांधलेला असतो. विधानभवन\ संसदेच्या कामकाजात पक्षाचा व्हीप पाळावा लागतो, त्यामुळे आपली जी राजकिय बाजू असेल तिकडचा राजकिय पक्ष शोठरतेमतदारासाठी महत्वाचे ठरते.

पेगासस स्पायवेअर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निष्पक्ष चौकशीसाठी समिती नेमली आहे. नागरिकांच्या फोन्सवर पेगासस वापरले गेले आहे का हे तपासण्यासाठी हि समिती नेमली आहे.

In reply to by कॉमी

चला विचारवंतांना आणखी एक खुळखुळा खेळायला मिळाला. जर त्यांच्या मनासारखा निकाल त्या समितीने दिला तर मग 'बघा आम्ही सांगत होतो' हे म्हणायचा आणि मनाविरूध्द निकाल त्या समितीने दिल्यास 'मोदी कसे हुशार. ते हेरगिरी करताना पुरावा थोडीच मागे सोडतील' असे त्यांनी म्हणायचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला आहे. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत हा खुळखुळा हातात खेळायला मिळाला आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

तुमचं सगळं बोलणं फुटक्या रेकॉर्डसारखं विचारवंत,फुरोगामी, ढुड्ढाचार्य वैगेरे बुजगावण्यांभोवती फिरत असतं बघा. त्यातपण अगदी जनरलाइझड बोलणं. बो। अ। रीं। ग।. बाकी, घटना काय, त्यावर टिप्पणी करावी, नसेल करायची तर द्यायचं सोडून. पण उगाच "असे झाले तर ह्यांव बोलतील, तसे झाले तर त्यांव बोलतील" छाप पाचकट प्रतिसाद देणे ही तुमची सिग्नेचर इष्टाईल दिसते. तुम्ही म्हणता तसं काही डावे करत पण असतील. पण तुम्ही, लिटरली व्यक्तिष: तुम्ही सातत्याने अगदी तस्सेच बोलत असता. आताचंच बघा. तुमच्या फॉरमॅट मध्ये सांगतो. जर आज कोर्टाने या म्याटर मध्ये बघायलाच नकार दिला असता तर तुम्ही डावे कसे काहीपण बोलतात वैगेरे म्हणला असता. आणि कोर्टाने यात लक्ष घातलंय म्हणल्यावर उपरोल्लेखित पाचकट प्रतिसाद, ज्यात झाल्या घटनेवर काडीचीही कमेंट नाही, उगाच इन जनरल फालतूपणा.

In reply to by कॉमी

@कॉमी, यातून काय निष्पन्न करतील असे वाटत नाहि.. मागे याबाबत लिहिले होते.. नंतर आपल्याला सामन्य माणसाला यातले काही माहित नसते म्हणुन उडवा म्हणालेलो धागा पण.. http://misalpav.com/node/45660 India deserves better -9 असो.. आजकाल लोक मुद्द्यावर नाहि तर ते कोणी केले यावर मत ठरवतात..

In reply to by कॉमी

ह्यावरून आठवले. त्यांनी, काही महिन्यांपूर्वी, उत्तरेतील काही (तथाकथित) शेतकर्‍यांच्या 'आंदोलनाची' दखल घेऊन, सरकार व ते 'शेतकरी' ह्यांतील वादाचा तिढा सोडवण्यासाठी अशीच एक समिती नेमली होती. सरकारने तिला सहकार्य देऊ केले. पण त.क. शे॑तकर्‍यांनी तसे करणे नाकारले. त्याचे आता पुढे काय झाले, कुणाला काही कल्पना?

शाहरूखपुत्र आर्यनच्या जामिनाच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आजही निकाल दिला नाही. उद्या परत या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे आणि उद्या निकाल यायची शक्यता आहे. या प्रकरणात आर्यनची बाजू मांडायला माजी अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगींनाही वकिलपत्र दिले गेले आहे. तेव्हा आर्यनच्या बाजूने मुकुल रोहतगी, सतिश मानेशिंदे वगैरे दिग्गज वकिल दिमतीला लावले गेले आहेत. तरीही त्याला जामिन मिळायला इतका वेळ लागत आहे याचा अर्थ काय हे समजत नाही. त्याच्याविरोधातील केस तितकी प्रबळ आहे असे कारण असू शकेल काय? कल्पना नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

ड्रग कन्झ्युमरच्या इतके मागे लागणारी व्यवस्था असेल तर त्यात बदल होणे गरजेचे आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

आर्यनच्या बाजूने थोरले पवार, नवाब, राऊत, आव्हाड असे दिग्गज उभे आहेत याचा अर्थ की हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. ही माणसे ज्या बाजूला असतात ती बाजू अत्यंत वाईट असते व हे ज्या बाजूच्या विरूद्ध असतात ती बाजू अत्यंत योग्य असते.

In reply to by श्रीगुरुजी

(शाहरुख खानला) आर्यनच्या बचावफळीला इतकीच विनंती आहे मुलाला परत कॅलिफोर्नियाला पाठवताना त्याने इथे मजा करण्यासाठी आणलेल्या मादक पदार्थाचा फक्त १/४ भाग घेवुन पाठवावे. तिथे जर त्याला विना रोकटोक जावु दिले तर इथल्या (सोकॉल्ड) खोटे आरोप काढुन घ्यावेत.

केंद्रीय यंत्रणेने जो उच्छाद राज्यात मांडला आहे त्याच्या विरुध्द आहे. सुशांत साठी bjp नी जे केले जो तमाशा केला पण अजुन सीबीआय नी त्या प्रकरणाचा उलगडा केला नाही. असले घाणेरडे प्रकार फक्त आणि फक्त BJP च करू शकते. बाकी ह्या राज्यातील बाकी पक्ष करत नाहीत.

पेगासस स्पायवेअर संदर्भात सुप्रीम कोर्टानेच समिती बनवली ते बर झालं. सत्य समोर आलेच पाहिजे. मोदी सरकार खरंच पळत ठेवत असेल तर आणि ते उघड झाल तर सरकारला नक्कीच जड जाईल. पण सरकार पाळत ठेवत नसेल तर मात्र विरोधक नेहमी प्रमाणे मान्य करणार नाहीत. राफेल बाबतीत हेच झालं. टायगर मेनन च्या बाबतीतही तेच, सुप्रीम कोर्टानं फाशी देऊनही काही लोक अजूनही त्याला दोषी मानायला तयार नाहीत.

हल्लीच गृहमंत्री काश्मिर मध्ये जाऊन बुलेट प्रुफ काच / कवच काढुन भाषण देऊन आले. आत्त्ताच बातमी पाहिली की आपण अग्नी- ५ चे सफल परिक्षण केले. आता मला पडलेले काही प्रश्न :- आता दिवाळी जवळ येत आहे, दर वर्षी पाकिस्तान दिवाळीतच आपल्या वीर जवानांना ठार करुन आपली सुखाची दिवाळी दु:खाची करुन टाकतो. या दिवाळीत पुन्हा पाकिस्तान ने असे केले तर हेच बुलेट प्रुफ आवरण टाकुन भाषण देणारे गृहमंत्री आणि आपले लष्कर पाकिस्तानचे काय करेल ? आपण आपल्या अजुन किती जवानांचे मृतदेह शवपेट्यातुन घरी परत पाठवले जाताना पाहणार आहोत ? अजुन असे किती मृतदेह खांध्यावर उचलुन धरण्याची या देशाची आणि देशवासियांची क्षमता आहे ? पाकिस्तानचे दिवाळीतच दिवाळे काढुन आपण शुभ दिपावली का साजरी करु नये ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Mere naina sawan bhado... :- Mehbooba

या विचारवंत लोकांची विश्वासार्हता इतकी रसातळाला गेली आहे की त्यांनी एखाद्या विषयावर तोंड उघडले तरी ते हटकून खोटेच असणार असे वाटायला लागते. याच लोकांनी गुजरात दंगलप्रकरणी इतकी वर्षे आकाशपाताळ एक केले आणि SIT नेमावी म्हणून कोर्टात धाव घेतली. त्याप्रमाणे कोर्टाने SIT नेमली. मोदी दोषी आहेत यावर त्यांचा इतका गाढा विश्वास होता की त्यांनी निवाडा आधीच करून टाकला होता. नंतर SIT चा निकाल आल्यावर मग 'मोदी किती हुशार आहेत. ते पुरावा कसा मागे सोडतील' असा उलट प्रचार सुरू केला. राफेल प्रकरणात राहुल गांधी नुसते हवेतले आरोप करत होते. पण बेगानी शादी मध्ये दिवाना होऊन तोंडघशी पडायला कोर्टात गेले नवविचारवंत अरुण शोरी आणि यशवंत सिन्हा. या प्रकरणात कोणत्यातरी फ्रेंच वेबसाईटवर Amnesty च्या हवाल्याने बातमी आली त्यावर सगळे विरोधक उड्या मारत आहेत. पण एका तरी फोनचा तांत्रिक तपास करून खरोखरच हेरगिरी झाली आहे का याची शहानिशा केली गेली आहे का? की हे लोक म्हणतात म्हणून सगळ्यांनी त्या आरोपांवर विश्वास ठेवायचा? या मंडळींची विश्वासार्हता अशी आहे की त्यांनी केलेल्या आरोपांवर डोळे झाकून अविश्वास ठेवला तरी त्यात फार चुकीचे नसावे. तरीही कोर्टाकडून या प्रकरणाचा तपास होत आहे हे चांगले आहे. मोदींनी खरोखरच अशी पाळत ठेवली असेल तर मग त्यांना किमान राजीनामा द्यायला लागेल. त्याव्यतिरिक्त आणखी काही कारवाई होणार असेल तर कल्पना नाही. तशी कारवाई कायद्यानुसार होणार असेल तर जरूर करावी. हे माझ्यासारखा मोदी समर्थक (किंवा काही लोकांच्या शब्दात भक्त) म्हणत आहे. फक्त या SIT ला काही सापडले नाही तर मोदी निर्दोष आहेत/होते हे किती विरोधक म्हणणार हेच बघायचे.

कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, इस्रायली कंपनीनं मोबाईल फोनच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपच्या सिस्टमला हॅक केलं. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं एका मिस्ड कॉलच्या माध्यमातून स्मार्टफोनमध्ये व्हायरस प्रवेश करतो आणि सर्व माहिती गोळा करतो. फोनच्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती कुठे जातेय, कुणाला भेटतेय आणि काय बोलतेय, हे कळतं. माध्यमांधील बातम्यांनुसार, एअरटेल आणि एमटीएनएलसह भारतातील आठ मोबाईल नेटवर्कचा या हेरगिरीसाठी वापर झाला. खटल्यातील तथ्यांनुसार, इस्रायली कंपनीनं जानेवारी 2018 पासून मे 2019 पर्यंत भारतासह अनेक देशातल्या लोकांची हेरगिरी केली. अमेरिकन कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, व्हॉट्सअॅपनं इस्रायली कंपनीकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, भारतातल्या हेरगिरीबाबत व्हॉट्सअॅपनं भारत सरकारला मे (2019) महिन्यातच माहिती दिली होती. यावर भारत सरकारनं म्हटलं की, व्हॉट्सअॅपकडून जी माहिती आली, ती अत्यंत अवघड आणि टेक्निकल होती. शिवाय, भारतीयांच्या खासगीपणाचं उल्लंघन होत असल्याचं व्हॉट्सअॅपनं कधीच सांगितलं नाही, असाही दावा भारत सरकारनं केला.

In reply to by Rajesh188

एक मोठे महाशय मागे "क्लाउड" टेक्नॉलाजी बद्दल असेच काहीतरी बोलले होते. नाव घेत नाही पण शोधले की सापडेल. ते म्हणत होते की अशी टेक्नॉलाजी आहे की जी हवेतले कंपने मोजुन सारा डाटा फोन च्या बॅटरी मधे साठवला जातो. मग ती बॅटरी हे लोक घेतात आणी सारा डाटा गोळा करतात . . . हे "एका मिस्ड कॉलच्या माध्यमातून स्मार्टफोनमध्ये व्हायरस प्रवेश करतो" पण तसेच . . बाकी तुमच्याकडे याबाबत काही ठोस लिंक नसेलच ... त्यामुळे मागत नाही .. व्हाट्सअ‍ॅप एन्ड -टु-एन्ड एन्क्रिप्टेड आहे हे तुम्हाला माहीत नसेल तर सांगुन ठेवतो ...

In reply to by सुक्या

मागे जेव्हा ओसामा बिन लादेनला मारलं तेव्हा तो राहत असलेल्या घराच्या भिंतीवर लेसर किरणे सोडून आतील संभाषण अमेरिकेच्या गुप्तहेरांनी मॉनिटर केले व त्यावरून त्या घरात एकूण १३ जण राहत असावेत असा अंदाज बांधला. त्यातील १२ जण ह्या ना त्या कारणाने घराबाहेर पडताना दिसली होती पण तेरावी व्यक्ती अज्ञात होती, त्यावरून व इतर अनेक पुराव्यांवरून ती व्यक्ती ओसामा असावी असा निष्कर्ष काढला गेला व त्या प्रमाणे कारवाई केली गेली. हवेतील कंपने व भिंतीवरील कंपने जवळपास एकच नसावीत का ?

In reply to by सौन्दर्य

ह्या विषयी माझा पण एक अनुभव सांगू इच्छितो. आपण वापरतो किंवा आपल्याला माहीत असते ह्या पेक्षा पण अनेक system मोबाईल मध्ये असतात असा मला डाऊट येतो. जूना प्रसंग आहे तेव्हा नुकतेच स्क्रीन टच मोबाईल आले होते . samsung च एक अगदी लहान आकाराचा स्क्रीन टच मोबाईल होता आणि nokia च ek mobile बाजारात होता. तर तो नोकिया चा मोबाईल दहा हजारांत मी घेतला होता आता मॉडेल आठवत नाही. त्याला पाठी कॅमेरा होता आणि फक्त तोच चालायचा. फ्रंट कॅमेरा त्याला नव्हता पण समोर लेन्स मात्र होती . त्या वेळी दोन रुपये दिवसाला नेट पॅक होता . आणि नव नवीन काही ना काही ऍप down लोड करायची मला सवय होती आणि त्या सवयी मधूनच मी कोणते तरी ऍप down लोड केले. आणि काय आश्चर्य त्या मोबाईल मध्ये फ्रंट कॅमेरा active झाला. जो मोबाईल मध्ये कंपनी नी active स्थिती मध्ये दिलाच नव्हता.

In reply to by सौन्दर्य

ओसामा ला शोधण्याची मोहीम जवळपास एक दशक चालु होती. त्याचा शोध लागला तो त्याच्या संदेशवाहकामुळे. खरं तर अशा खुप जोखमीच्या मोहिमेत बर्‍याच बाबी कधीच माहीत होत नाहीत / किंबहुणा त्या गुप्तच राहतात. त्या कारवाईत वापरलेले ब्लॅक हॉक हेलीकॉप्टर हे खास तयार केलेले स्टेल्थ हेलीकॉप्टर होते ज्याची कुणालाही माहीती नव्हती. ओसामाची माहीती काढण्यासाठी अमेरिकेचे ड्रोन जे काही हजार फुट वरती उडते ते व ईतर सैनीकी उपहग्रह कित्येक महिने वर भिरभिरत होते ..

In reply to by Rajesh188

अगदी सगळे मान्य केले तरी यात भारत सरकारच्या सांगण्यावरून विरोधकांवर पाळत ठेवायला हे सगळे केले गेले हा धागा कुठेतरी दाखवता आला पाहिजे ना? त्याच्याविषयी काय? की फोन हॅक झाले (झाले असतील तर) ते मोदींनीच केले? तो संबंध दाखवता आला पाहिजे ना?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

कोणती ही सरकारी यंत्रणा ह्या मध्ये सामील असेल तर देशाचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान च त्याला जबाबदार असणार. सरळ हिशोब आहे. पण आताच हे सर्व कोण करत होते ह्या वर बोलणे उचित नाही. तपास करावा आणि निष्कर्ष जनते समोर ठेवावेत इतकीच मागणी करणे उचित आहे.

10 डिव्हाईसना हॅक करण्यासाठी जवळपास 4.61 कोटी रूपयांचा खर्च आणि 3.55 कोटी रूपयांचं इन्स्टॉलेशन खर्च येतो. त्यामुळं प्रश्न असा आहे की, इस्रायली सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं भारतीयांची हेरगिरी करण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च सरकारच्या कुठल्या यंत्रणेनी केलाय? जर ही हेरगिरी सरकारच्या यंत्रणांद्वारे अधिकृतपणे केलीय, तर भारतीय कायदे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचं उल्लंघन झालंय. जर हेरगिरी परदेशी सरकार किंवा खासगी संस्थांनी केलीय, तर संपूर्ण देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. दोन्ही स्थितीत सरकारनं वास्तवाला धरून स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे आणि हे प्रकरण एनआयए किंवा इतर सक्षम यंत्रणेद्वारे चौकशी केली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि सायबरतज्ज्ञ विराग गुप्ता यांनी बीबीसीला लिहिलेल्या लेखात म्हटलं होतं.

माझ्या मते: मी जर सरकारचा प्रमुख असतो तर नक्कीच असं केलं असतं. ज्या पद्धतीने बरेच महान लोक पाकिस्तानची तळी उचलतात, 370 हटवण्याचा विरोध करतात आणि CAA ला विरोध करतात ते पहाता ते आवश्यक आहे. देश आणि देशातले हिंदू सर्वोपरी आहेत आणि या गोष्टीला विरोध करणार्यांना कुठल्याही पद्धतीने (सुष्ट वा दुष्ट) चाप लावायला काहीही प्रत्यवाय नाही.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

सर्वच सरकारे हे कमी जास्त प्रमाणांत करत असावीत. आता सोशल मीडिया फोफावल्यामुळे अशा गोष्टींचा बोलबाला अधिक होतो आहे, इतकेच.

विकी कौशलच्या कॉम्रेड उधम सिंघ यांच्यावरच्या सिनेमाचे ऑस्कर नॉमिनेशन "ब्रिटिश-द्वेषामुळे" नाकारले गेले.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मामेभाऊ नाही, मावसभाऊ. अर्थात अजित पवार आणि ईडीची धाड हेच बातमीमुल्य असलेने नाते फारसे मॅटर करणार नाहीच म्हणा.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

केंद्रीय सरकार नी त्यांचे सल्लागार बदलावेत. आता जे पंतप्रधान पासून बाकी मंत्र्यांना सल्ले देणारी लोक आहेत ती सुमार दर्जा ची आहेत. Bjp पक्ष आणि सरकार ह्यांचे प्रसिध्दी मूल्य कमी होत चालले आहे. आणि हे स्वप्नात दंग आहेत.

केंद्रीय संस्थेच्या कारवाई मध्ये.ह्या मधून काहीच साध्य होणार नाही ना सरकार पडेल ना bjp ल पुढे कोणता पक्ष भीती नी राजकीय पाठिंबा देईल.. ह्या मधून एकच घडेल सुडाचे राजकारण चालू होईल. Bjp सत्तेवरून गेली आणि बाकी पक्ष सत्तेवर आले की bjp नेते,समर्थक अधिकारी ह्यांच्या वर सरकारी यंत्रणा केस टाकायला सुरुवात करतील असे घडू नये म्हणून. राज्य आणि केंद्र ह्यांच्या ज्या तपास यंत्रणा आहेत त्या सरकार च्या नियांत्रातानात असता कामा नयेत . केंद्रात आणि राज्यात सर्व पक्षीय उच्च स्तरीय समिती असावी आणि तिला सर्व अधिकार असावेत. सरकारी अधिकाऱ्यांची बदली,बढती,निलंबन,बरखास्त करण्याचे. अशी सूचना पहिली पण तज्ञ लोकांनी केली आहे.