ब्रिटन च्या धोरणामुळे माल्याचे भारतात हस्तांतरण होणे अजुन तरी अवघड आहे. भारत तसेच इतर विकसनशील देशातील गुन्हेगारांना इंग्लंडमध्ये आश्रय देणे हे इंग्लंडचे जुने धोरण आहे. खलिस्तानचा जगजितसिंह चौहान, तथाकथित जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा अमानुल्ला खान, दाऊदचा साथीदार महंमद डोस/इक्बाल मिरची, गुलशनकुमारच्या खुनातील आरोपी नदीम, मल्या, नीरव मोदी अशा भारतातील अनेक वॉंटेड आरोपींना इंग्लडने राजाश्रय दिला आहे. मल्याचे भारतात प्रत्यार्पण करावे असा इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०२० मध्ये निर्णय देऊनही आजपर्यंत इंग्लंडने तो पाळलेला नाही. तामिळ अतिरेक्यांच्या लिट्टेचे मुख्यालय लंडनमध्ये होते.

राईट ऑफ वायलं माफ वायलं

स्विस बँकेत ब्लॅक money कोणी किती लपवून ठेवला आहे सरकार ला माहीत नाही. एक तर स्विस बँकेत काळाच पैसा असतो हा एक गैरसमज आहे आणि स्विस बँकेत लोक अवैध पैसे का ठेवत असत हेही वाचून पहा. बाकी तुमच्या विनोदी पोस्ट्स चालू द्या

मोठ्या लोकांच्या मोठ्या गोष्टी .सरकार पण एकमेकांस साह्य करतात.भारत सरकार ला च इंटरेस्ट नसेल त्या चोरांना पकडण्यास तर विदेशी सरकार भारत सरकार च्या मदतीला येतात. त्या बदल्यात आपण पण काही तरी देतो. Very simple. आणि भोळी जनता बसते न्याय मिळेल ह्या आशेवर.

गोपनीय आहे तर बाहेर कसा आला?

अजून किती दिवस 'गर्दी टाळा, लसवंत व्हा" वगैरे उपदेश करणार आहेत मिडिया व सरकार, काही कळत नाही. पुढारलेल्या जगातले अनेक देश मार्गाला लागले. चीनही लागला. भारताची अवस्था 'प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नच कळले नाहीत' अशी झाली आहे. केंद्र सरकार्तर्फे ऑन्लाईन बुकिंग करुन लस मिळत होती तोवर ठीक होते. राज्यांच्या हातात हे काम सोपवले गेले आणि आता "नगरसेवक/आमदार ओळखीचा आहे का?" अशा विचारणा सर्वत्र होत आहेत.

अँटीहिंदू ॲक्टीविटी हा सोपा शब्द असताना हे काय नवीन नामकरण ?

मानवतेच्या बूरख्या आड हिंदू द्वेष करणारे आणि राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ती लपल्या आहेत. ख्रिस्त धर्म slow poision धर्म आहे .उघड मानवता,समानता ह्याचा देखावा उभा करायचा आणि कट्टर धर्मवेड्या लोकांना लाजवेल अशी कृत्य करायची ह्यांची परंपरा आहे.

म्हणूनच कम्युनिस्ट हा शब्द जरी ऐकला तरी माझ्या तळपायाची आग मस्तकात जाते. जगातील सगळ्यात हलकट आणि नीच जमात आहे ती. हिटलरला लाजवतील अशी हत्याकांडे त्या लोकांनी घडवून आणली आहेत आणि तरीही अमेरिकेतील मोठ्यामोठ्या विद्यापीठातील प्रोफेसर लोक त्याच कुजक्या आणि सडक्या विचारांची प्रत्येकवेळी 'but it was not real communism' असे म्हणत तळी उचलून धरत असतात. जर कम्युनिस्ट माणूस आणि विषारी साप या दोघांपैकी एकाला वाचविणे बंधनकरकच असेल तर सापाला वाचवावे. मागे एकदा फेसबुकवर कोणीतरी प्रश्न विचारला होता की जगात कोणत्या साथीने सर्वाधिक बळी घेतले आहेत. कोणी उत्तर दिले प्लेग, कोणी म्हटले कॉलरा वगैरे वगैरे. पण माझे उत्तर होते- कम्युनिझम. प्लेग, कॉलरा वगैरे आजार शरीराचे आहेत. त्यावर औषधाने उपचार होऊ शकतात. पण कम्युनिझम हा मनाचा आजार आहे. त्या विषाणूने एकदा एखाद्याला ग्रासले तर त्यातून सुटका होणे फारच कठीण. मग त्यातूनच हजारो-लाखोंची हत्याकांडे घडवून आणणारे नराधम फार मोठे संतपुरूष आहेत असा भ्रम उत्पन्न होतो. आणि अशा विषाणूने एखाद्या पंतप्रधानाला अंशतः जरी ग्रासले तरी मग अशा नराधमांना आपल्या घरी सरकारी पाहुणे म्हणून बोलावले जाते आणि त्यांचे आदराथित्य केले जाते.

तिसऱ्या जगातील देश ज्यावर केजीबीने शीतयुद्धाच्या काळात सर्वात जास्त ऑपरेशन प्रयत्नांचा विचार केला - तो भारत होता. या संदर्भात द मित्रोखिन आर्काइव्ह II: द केजीबी आणि द वर्ल्ड हे क्रिस्टोफर अँड्र्यू, वासिली मित्रोखिन लिखित पुस्तक वाचण्यासारखे आहे. https://mitrokhinarchiveii.blogspot.com/ येथे त्याचा धक्कादायक भारत विषयक भाग उपलब्ध आहे

भारतात कोणती शस्त्र आणि अस्त्र चे उत्पादन होते त्याची यादी असेल तर ध्या लढावू विमान विकत घ्यावी लागतात.अगदी ak ४७, बुलेट proof जॅकेट सुद्धा भारत उत्पादित करत नसेल. संप करायला बंदी ही देश हितासाठी नक्कीच नाही. जे काय सरकारी उद्योग ह्या क्षेत्रात आहेत ते विकायचा शेठ चा माणसं असेल. कामगार वर्ग कडून विरोध होणार ह्याची जाणीव असेल म्हणून देश हिताचे पिल्लू सोडून दिले आहे. आणि अंध भक्त ते देशप्रेम लोकांना सांगत आहेत.

"सरकारी दाव्यानुसार संबंधित कंपन्यांकडून येणे असलेली ही रक्कम साधारण ९२ हजार कोटी रु. इतकी होते. पण व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलिकॉम यांनाच ती प्रमुख्याने भरावी लागेल. जिओ कंपनीस नाही. याचे कारण ही कंपनी अस्तित्वात आली त्याच्या आधीपासूनचा हा मुद्दा आहे. जिओच्या पोटास या रकमेचा चिमटा बसणार नसल्यामुळे अन्य कंपन्यांनी ती भरायलाच हवी असा सत्यवचनी आग्रह जिओने धरला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यावर तेथे सरकार-जिओ यांची मागणी मान्य झाली". १. दूरसंचार कंपन्यांच्या कुठल्या कुठल्या उत्पन्नावर महसूल आकारावा, ह्याबद्दल "याचे कारण ही कंपनी अस्तित्वात आली त्याच्या आधीपासूनचा हा मुद्दा आहे" लोकसत्तेच्या अग्रलेखात केलेले हे विधान तपासून घेण्याची आवश्यकता आहे. ह्याचे एक सरळ कारण, अर्थात हे सयुक्तिक वाटत नाही. आणि दुसरे, लोकसत्तेची विश्वासार्हता आता पूर्ण रसातळाला गेली आहे. वरवर पहाता, हे तर्कपूर्ण अजिबात वाटत नाही. तेव्हा, ह्या निर्णयामागे अधिक काहीतरी आहे का, ह्याची माहिती करून घेतली पाहिजे. २. "जिओच्या पोटास या रकमेचा चिमटा बसणार नसल्यामुळे अन्य कंपन्यांनी ती भरायलाच हवी असा सत्यवचनी आग्रह जिओने धरला" पुन्हा तेच म्हणेन-- लोकसत्तेतील अग्रलेखातील विधाने. येथे नक्की कोण कोर्टात गेले होते? जर व्होडाफोन-आयडिया गेले असतील, तर त्यात फक्त सरकार प्रतिवादी असणार. मग जिओला त्या खटल्यात स्थान काय? जिओ स्वतःहून गेले असण्याची शक्यता शून्य. सरकार गेले असले, तरी पुन्हा वरीलप्रमाणेच--- जिओ त्यात काहीही म्हणू शकत नाही.