आणीबाणीची चाहूल- भाग १३

यापूर्वीचे लेखन आणीबाणीची चाहूल- भाग १ आणीबाणीची चाहूल- भाग २ आणीबाणीची चाहूल- भाग ३ आणीबाणीची चाहूल- भाग ४ आणीबाणीची चाहूल- भाग ५ आणीबाणीची चाहूल- भाग ६ आणीबाणीची चाहूल- भाग ७ आणीबाणीची चाहूल- भाग ८ आणीबाणीची चाहूल- भाग ९ आणीबाणीची चाहूल- भाग १० आणीबाणीची चाहूल- भाग ११ आणीबाणीची चाहूल- भाग १२ आतापर्यंत आपण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि तो निकाल आल्यापासून ८ दिवस म्हणजे २० जूनपर्यंत घडलेल्या घडामोडी बघितल्या. प्रत्यक्ष आणीबाणी २५ जून १९७५ च्या रात्री लादण्यात आली असली तरी त्यापूर्वी दीड-दोन वर्षे बरेच काही घडले होते. गुजरातमधील नवनिर्माण आंदोलन आणि बिहारमधील संपूर्ण क्रांती आंदोलन यातून इंदिरा सरकार हादरून जाईल असे वातावरण निर्माण झाले होते. मे १९७४ मध्ये जॉर्ज फर्नांडिस यांनी रेल्वे कर्मचार्‍यांचा संप आयोजित केला होता. त्या सगळ्याचा परामर्थ इथे घेत नाही. पण इंदिरा कितीही खमक्या नेत्या असल्या तरी त्यावेळेस त्यांना नमते घ्यावे लागेल असे काही निर्णय घ्यावे लागले होते. त्यात गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल आणि बिहारचे मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर यांना राजीनामा द्यावा लागणे, गुजरात विधानसभा विसर्जित करून निवडणुका घ्यायला मान्यता देणे वगैरे निर्णयांचा समावेश होतो. या सगळ्या काळात घडलेल्या सगळ्या घटनांचा परामर्श घेणार नसलो तरी एका गोष्टीचा उल्लेख केलाच पाहिजे. ललितनारायण मिश्रांची हत्या इंदिरांच्या मंत्रीमंडळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार या खात्याचे मंत्री होते ललितनारायण मिश्रा. बिहारचे नंतरच्या काळात मुख्यमंत्री झालेले जगन्नाथ मिश्रा हे या ललितनारायण मिश्रांचे बंधू. ललितनारायण मिश्रा लोकसभेवर निवडून आले होते दरभंगा मतदारसंघातून. या मिश्रांनी आपल्या दरभंगा मतदारसंघापासून काही अंतरावर असलेल्या अररियामधून लोकसभेवर निवडून गेलेल्या तुलमोहन राम या काँग्रेस खासदाराला हाताशी घेऊन आंतरराष्ट्रीय व्यापार खात्यात भ्रष्टाचार केला. तुलमोहन राव दूरच्या पाँडेचेरीमधील अनेक शेल कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर होते आणि त्या कंपन्यांना आयात करायचे परवाने लगोलग मिळाले होते. या प्रकरणावरून विरोधकांनी लोकसभेत भरपूर गोंधळ घातला आणि त्याची सी.बी.आय चौकशी करायचे आदेश इंदिरांना द्यावे लागले. ललितनारायण मिश्रा-तुलमोहन राव प्रकरण जड जाणार अशी चिन्हे दिसायला लागल्यावर ५ फेब्रुवारी १९७३ मध्ये मिश्रांकडील आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्रालयाचा कार्यभार काढून घेऊन रेल्वेमंत्रालयाचा कार्यभार दिला गेला. हे ललितनारायण मिश्रा २ जानेवारी १९७५ रोजी बिहारमध्ये समस्तीपूरला एका कार्यक्रमासाठी गेले असताना त्यांची तिथे हत्या करण्यात आली. ही हत्या नक्की कोणी केली याविषयी त्यावेळी गूढ होते तरी काँग्रेसच्या गोटातून संशय आनंदमार्ग आणि रा.स्व.संघावर घेतला जात होता. या हत्येचे गूढ थेट २०१४ मध्ये उकलले आणि आनंदमार्गच्या काही लोकांना या हत्येत सहभागी असल्याबद्दल न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा दिली. मागच्या एका भागात बंगालचे मुख्यमंत्री सिध्दार्थ शंकर रे, कायदामंत्री हरी रामचंद्र गोखले आणि मुंबई काँग्रेसचे प्रमुख रजनी पटेल यांनी ८ जानेवारी १९७५ रोजी इंदिरांना लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख आहे. त्या पत्रात काहीतरी कडक कारवाई करावी अशी मागणी या मंडळींनी केली होती. त्याला या ललितनारायण मिश्रांच्या हत्येची पार्श्वभूमी होती. (अवांतरः ललितनारायण मिश्रांनी मनमोहनसिंगांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार खात्याचे सचिव नेमले होते. त्यानंतरच्या काळात मनमोहन अनेक मोठ्या पदांवर दिसले त्याची सुरवात ललितनारायण मिश्रांनी केली होती). वर्तमानपत्रांवरील सेन्सॉरशिपच्या दिशेने संजय आणि त्याच्याभोवतीची चौकडी जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनाविरूध्द काहीतरी कडक भूमिका घ्या असा आग्रह इंदिरांकडे १९७४ पासूनच धरून होती. संजयची प्रवृत्ती हुकूमशाहीचीच होती. एका जर्मन वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने म्हटले होते की त्याला हुकूमशाही आवडते. लगेचच त्याने आपल्याला हिटलरसारखी हुकूमशाही अभिप्रेत नसून लोकांच्या मनात भिती निर्माण करण्यावर आपला विश्वास आहे असे त्याने म्हटले होते. एकदा लोकांच्या मनात भिती बसली की मग ते आपले म्हणणे निमूटपणे ऐकून घेतील किंवा किमान त्याविरूध्द काही बोलायचे धाडस करणार नाहीत असे त्याने म्हटले. या प्लॅनचा एक भाग म्हणजे वर्तमानपत्रांना 'सरळ' करणे आणि महत्वाच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना गप्प बसविणे. आपल्या मारूती या महत्वाकांक्षी प्रकल्पावर टीका केल्याबद्दल संजयच्या मनात वर्तमानपत्रांविरूध्द राग होता. १९६९ मध्ये इंदिरांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर माहिती आणि प्रसारणमंत्री इंदरकुमार गुजराल यांनी इंदिरांभोवती जे व्यक्तीपूजेचे स्तोम वाढले ते निर्माण करण्यात मोठी भूमिका बजावली होती. सरकारी रेडिओवर त्यांनी आपल्याला पाहिजे तसा प्रचार केला होताच पण अनेक लहान वर्तमानपत्रांना सरकारी जाहीरातींद्वारे नियंत्रित करून त्यांना सरकारविरोधात काहीही न लिहायला भाग पाडले. पण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर मात्र गुजराल तितक्याच उत्साहाने ती भूमिका पार पाडत नव्हते असे संजयच्या चौकडीच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांना पदावरून हटवायला हवे यावर त्यांचे एकमत झाले. कुलदीप नय्यर यांच्या पुस्तकात आणखी एक गोष्ट दिली आहे. फिलीपीन्समध्ये तिथल्या सरकारने प्रेस सेन्सॉरशिप लादली होती. त्या सेन्सॉरशिपचे नियम नक्की काय आहेत ते बघायला म्हणून त्या नियमांची प्रत संजयने आपला मित्र कुलदीप नारंगच्या मार्फत दिल्लीतील अमेरिकन दूतावासातील ओळखींचा वापर करून मागवून घेतली होती. हे नक्की कधी घडले याचा उल्लेख कुलदीप नय्यर यांच्या पुस्तकात नसला तरी ते जानेवारी ते जून १९७५ दरम्यान कधीतरी घडले असावे असे दिसते. नोकरशहांची बदली १२ जूनला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर आपल्याकडे फार वेळ शिल्लक राहिलेला नाही हे सगळ्यांच्या लक्षात आले. काहीतरी कडक आणि धडाकेबाज कारवाई करायची हे नक्की होते पण ती कारवाई कोणती असेल याविषयी कोणीच काही बोलत नव्हते. काहीही करायचे असले तरी नोकरशाहीत 'आपली' माणसे असणे गरजेचे आहे हे या चौकडीने लगेच ओळखले. २ ऑक्टोबर १९७४ रोजी दिल्लीत जनसंघाने आयोजित केलेल्या मोर्चाविरूध्द कडक कारवाई केली नाही म्हणून दुसर्‍याच दिवशी उपराज्यपाल बलेश्वर प्रसाद यांना पदावरून काढून त्यांच्या जागी किशन चंद यांची नियुक्ती केली गेली होतीच. या किशनचंदांचे सचिव नवीन चावला (जे पुढे २००८-०९ मध्ये देशाचे मुख्य निवडणुक आयुक्त झाले) संजयचे डून स्कूलपासूनचे मित्र होते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सचिव हे यावेळी महत्वाचे पद असणार होते. त्या पदावर होते स्वातंत्र्यापूर्वी शेवटच्या बॅचमध्ये आय.सी.एस अधिकारी झालेले निर्मलकुमार मुखर्जी (यांना पुढे वि.प्र.सिंगांच्या सरकारने १९८९-९० या काळात पंजाबचे राज्यपाल नेमले). ते कायद्यावर बोट ठेऊन चालणारे असल्याने असे कोणतेही बेकायदेशीर निर्णय घेताना अडचणीचे ठरतील हे लक्षात घेऊन त्यांना हटवून त्यांच्या जागी राजस्थानचे मुख्य सचिव सरदारीलाल खुराणांना आणले गेले. इंटेलिजेन्स ब्युरोचे प्रमुख ए.जयराम यांना जगमोहनलाल सिन्हांचा निकाल काय असेल हे आधी सांगण्यात अपयश आले म्हणून त्यांना हटविण्यात आले आणि त्यांच्या जागी पंजाबचे इन्प्सेक्टर जनरल सुरेंद्रनाथ माथूर यांना आणले गेले. मागच्या भागात २० जूनला दिल्लीत बोट क्लबमध्ये इंदिरांच्या समर्थनार्थ काँग्रेस पक्षाची मोठी सभा झाली होती याचा उल्लेख होता. त्यावेळी दूरदर्शन हा एकच टिव्ही चॅनेल देशात होता आणि दिल्ली आणि मुंबई अशी काही मोजकी दूरदर्शन केंद्रे देशात होती. कार्यक्रमही दिवसातून काही तासच दाखविले जायचे. तरीही दूरदर्शनवर या सभेविषयी विशेष कार्यक्रम दाखवावा असा आग्रह संजयने धरला होता. ही सभा सरकारने आयोजित केलेली नसून पक्षाने आयोजित केली होती म्हणून सरकारी दूरदर्शनवर त्याविषयी कार्यक्रम दाखविणे अयोग्य ठरेल म्हणून माहिती आणि प्रसारणमंत्री इंदरकुमार गुजराल यांनी त्याला नकार दिला. संजयला अर्थातच या गोष्टीचा संताप आला पण त्याने त्याविषयी गुजरालांवर लगेच कारवाई केली नाही तर त्यासाठी आणखी आठ दिवस जाऊ दिले. आपल्या चौकडीकडून संजयने कोणाकोणाला तुरूंगात टाकायचे याच्या याद्या करायला सुरवात अगदी १२ जूनपासूनच केली होती. क्रिस्तोफर जेफरलॉट आणि अनील प्रतिनव यांच्या "India's first dictatorship: The emergency 1975-77" या पुस्तकात लिहिले आहे की ही पहिली यादी १५ जूनलाच पूर्ण करण्यात आली होती. या याद्या बनवायच्या कामात संजयने नव्यानेच नेमलेल्या नोकरशहांची मदत झालीच. पण त्याव्यतिरिक्त रॉची मदतही घेण्यात आली. तसेच दिल्ली राजधानी असल्याने देशातील अनेक महत्वाचे नेते वर्षातील काही काळ तरी दिल्लीत वास्तव्याला असत. त्यामुळे दिल्लीचे पोलिसांच्या विशेष गुप्तचर विभागाचे आयुक्त प्रितमसिंग भिंदर (नंतरच्या काळात काँग्रेसकडून खासदार झालेल्या आणि नरसिंहरावांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री सुखबन्स कौर भिंदर यांचे पती) यांचीही मदत घेतली गेली. अशाच याद्या राज्यपातळीवरही बनवायचा आदेश संजयच्या चौकडीने काँग्रेस पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिला. त्याप्रमाणे अशा याद्या राज्यांमध्येही बनविल्या गेल्या. या याद्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे राजकीय कार्यकर्ते तर होतेच पण त्याबरोबर रा.स्व.संघाशी संबंधित असलेल्यांचाही समावेश होता. आता या सगळ्यांना नक्की कायद्याच्या कोणत्या कलमाखाली अटक करायची हा प्रश्न उभा राहिला. आणीबाणी आणायची हा बेत काही मोजके लोक सोडले तर सगळ्यांना सुरवातीला माहित नव्हता. त्यामुळे इंडिअन पीनल कोडच्या कलम १०७ खाली त्यांना अटक करावी असा प्रस्ताव कोणीतरी मांडला. हे कलम गुंडांविरोधात वापरता येते आणि माजी अर्थमंत्री आणि माजी उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, मधू लिमये यासारख्यांना गुंड नक्कीच म्हणता आले नसते. त्यानंतर मिसा हा कायदा आहेच त्याअंतर्गत सगळ्यांना अटक करावी असे ठरले. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची रायबरेलीतून १९७१ मध्ये लोकसभेवर झालेली निवड रद्द करायचा निकाल दिला होता त्याला इंदिरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही.आर.कृष्ण अय्यर यांच्यापुढे झाली. कृष्ण अय्यर हे कम्युनिस्ट विचारांचे होते. ते १९५७ मध्ये ई.एम.एस.नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली केरळमध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या कम्युनिस्ट सरकारमध्ये मंत्री पण होते. एखादा प्रकांडपंडित म्हटल्यावर जे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहिल त्याला कृष्ण अय्यर पूर्ण साजेसे होते. इंग्रजी भाषेवर त्यांची इतकी विलक्षण पकड होती की अगदी ऑक्सफर्ड-केंब्रिजमधून शिकलेल्यांनाही हेवा वाटावा. कृष्ण अय्यर आपल्याबाजूने निकाल देतील अशी इंदिरांची अपेक्षा होती. सर्वोच्च न्यायालयात इंदिरांची बाजू मांडली होती ज्येष्ठ वकील नानी पालखीवालांनी. पालखीवालांनीच १९७३ मध्ये केशवानंद भारती खटल्यात एकाकी किल्ला लढवून इंदिरा सरकारला न आवडणारी बाजू खूप प्रभावीपणे मांडली होती. तरीही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणांवरून इंदिरांची निवड रद्द ठरवली आहे आणि तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयात टिकायचा नाही असे त्यांचे मत होते. अगदी १२ जूनलाच ते दिल्लीत होते आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याची बातमी त्यांना कळताच ते ताबडतोब इंदिरांच्या १,सफदरजंग रोड या निवासस्थानी दाखल झाले. बहुदा त्यावेळी इंदिरांचे त्यांच्याशी बोलणे झाले असावे आणि त्यांनी इंदिरांचे वकीलपत्र घ्यायची तयारी दाखवली. कृष्ण अय्यर आपल्याबाजूने निकाल देतील अशी इंदिरांची अपेक्षा का होती? त्यामागे एक कारण होते. मागे एका भागात लिहिल्याप्रमाणे न्यायालयीन कामकाजातील एका तांत्रिकतेतून वाट काढायला कृष्ण अय्यर यांनी मान्यता दिली. न्यायालयीन प्रक्रीयेप्रमाणे एकदा न्यायालयात अपीलाचा अर्ज दाखल झाला की मग न्यायाधीश कधी सुनावणी घ्यायची त्याची तारीख ठरवतात. तसेच प्रक्रीयेप्रमाणे एकदा अपीलाचा अर्ज दाखल झाल्यावर उच्च न्यायालयाने निकालाला दिलेली स्थगिती रद्द होते (हे प्रशांत भूषण यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे). समजा एका दिवशी अपीलाचा अर्ज दाखल केला आणि सुनावणी चार दिवसांनी होणार असेल तर मधल्या चार दिवसांत इंदिरांच्या पंतप्रधानपदाचा प्रश्न निर्माण झाला असता. त्यामुळे कृष्ण अय्यर यांनी अपीलाचा अर्ज दाखल केल्यानंतर लगेच सुनावणी घ्यायचे मान्य केले आणि त्यांनी त्या निकालाच्या स्थगितीवर लगेच निकालही दिला. आता हे अपील कृष्ण अय्यर यांच्याकडेच जाणार हे इंदिरांना कसे माहित झाले? तर कोणा न्यायाधीशापुढे कोणते खटले द्यायचे हे सरन्यायाधीश ठरवतात आणि त्यावेळी सरन्यायाधीश होते ए.एन.रे. यांना इंदिरांच्या कृपेमुळेच १९७३ मध्ये केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालानंतर सरन्यायाधीशपद मिळाले होते त्यामुळे हे सरन्यायाधीश इंदिरांच्या मर्जीतले होते. बहुदा ही सुनावणी कृष्ण अय्यर यांच्याकडे जाईल हे इंदिरांना ए.एन.रे यांच्याकडून समजले असावे. कृष्ण अय्यर यांच्यापुढे ही अपीलाची याचिका २३ जूनला दाखल झाली आणि त्यांनी लगेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली. तपशीलात निकालपत्र २४ तारखेला आले. न्या.कृष्ण अय्यर यांनी दिलेला निकाल मात्र बुचकळ्यात पाडणारा होता. अय्यर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तर स्थगिती दिली पण त्याचवेळी इंदिरा गांधींवर काही बंधने टाकली. ही बंधने होती-- लोकसभेत मतदान करता येणार नाही, लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी मिळणारा पगार (आणि भत्ते) घेता येणार नाही, एक लोकसभा सदस्य म्हणून लोकसभेत चर्चेत भाग घेता येणार नाही.पण पंतप्रधान म्हणून पगार घेता येईल, लोकसभेत सरकारच्या वतीने निवेदनेही देता येतील आणि पंतप्रधानपदावर कायम राहता येईल. म्हणजेच अय्यर यांच्या निकालाने लोंबकळलेली परिस्थिती निर्माण झाली. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला विनाअट स्थगिती दिली असती तर तो इंदिरा गांधींचा विजय ठरला असता. जर का त्यांनी स्थगिती रद्द केली असती तर तो इंदिरा गांधींचा निंसंशय पराभव ठरला असता. पण अय्यर यांनी दोन्ही गोष्टी केल्या नाहीत. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केवळ हंगामी स्थगिती दिली आणि इंदिरा गांधींचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले. न्या.अय्यर यांनी त्यांच्या निकालपत्रात म्हटले---"Draconian laws do not cease to be law in courts but must alert a wakeful and quick-acting legislature." म्हणजेच न्यायाधीश न्याय देताना कायद्याला बांधिल असतात. जरी एखादा कायदा अयोग्य असला तरी जोपर्यंत तो कायदा कायदेपुस्तकात (statute) आहे तोपर्यंत न्यायाधीश त्याच कायद्याला बांधिल असतात. म्हणजेच Representatives of People Act च्या ज्या कलमांतर्गत इंदिरा गांधींची निवड (भले तांत्रिक कारणांनी) रद्दबादल झाली होती ती कलमे जोपर्यंत कायद्यात आहेत तोपर्यंत खंडपीठातील न्यायाधीश त्याच कायद्याला बांधिल राहतील असा एकाप्रकारे इशाराच न्या.अय्यर यांनी दिला. महत्वाची गोष्ट म्हणजे कृष्ण अय्यर यांनी केवळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती द्यायचा हा निकाल दिला. मुळातल्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देऊन तो निकाल रद्द करावा (म्हणजे आपली लोकसभेवर झालेली निवड वैध ठरवावी) अशी इंदिरांनी याचिका दाखल केली होती तो अर्ज त्यांनी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केला. त्यावर विस्ताराने सुनावणी ११ ऑगस्ट १९७५ रोजी सरन्यायाधीश ए.एन.रे आणि न्यायाधीश हंसराज खन्ना, के.के.मॅथ्यू, यशवंतराव चंद्रचूड आणि एम.एच.बेग यांच्या पाच जणांच्या खंडपीठापुढे येणार होती. कृष्ण अय्यर यांनी दिलेल्या निकालातून संभ्रम वाढला असला तरी एक गोष्ट साध्य झाली. न्यायालय हे नेहमी समोर असलेल्या कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेऊनच निकाल देते असे त्यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ऑगस्ट महिन्यात सुनावणी होण्यापूर्वी कायदाच बदलून टाकायचा म्हणजे फुटबॉलचा खेळ सुरू झाल्यानंतर गोलपोस्ट बदलायचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या बाजूने निकाल द्यायला भाग पाडायचे ही कल्पना इंदिरांना त्यातून मिळाली. आणीबाणी आणायचा निर्णय नक्की कधी घेतला गेला हे सांगता येणार नाही. पण तो निर्णय २५ जूनला अचानक घेतलेला नव्हता हे नक्कीच. १५ तारखेलाच कोणाकोणाला तुरूंगात टाकायचे या यादीचा पहिला आराखडा तयार असेल तर असे दिसते की तो निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर दुसर्‍या-तिसर्‍या दिवशीच घेतला गेला असावा. तरीही मग आणीबाणी लगेच १३-१४ जूनला का आणली गेली नाही? त्याचे कारण इंदिरांना कायदेविषयक सल्ला देणारे बंगालचे मुख्यमंत्री सिध्दार्थ शंकर रे यांनी त्यांना सांगितले की कोणतेही काम करायचे असेल ते कायद्याच्या चौकटीत बसेल अशा प्रकारेच करावे म्हणजे मग कायदा पायदळी तुडविला असा आरोप नंतर कोणाला करता येणार नाही. ते इंदिरांना पटले. त्यामुळे त्या कृष्ण अय्यर यांचा निकाल येईपर्यंत थांबल्या. जर त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायायलाच्या निकालाला कोणतीही अट न ठेवता स्थगिती दिली असती तर इंदिरांना 'आपला विजय झाला' असे म्हणता येणार्‍यातलेच होते. आता यापुढील भागात १२ ते २५ जून या काळात विरोधी पक्षांच्या गोटात काय चालू होते हे बघू आणि आणीबाणी लादली गेली हे पण पुढच्याच भागात बघू.