आणीबाणीची चाहूल- भाग ११

यापूर्वीचे लेखन आणीबाणीची चाहूल- भाग १ आणीबाणीची चाहूल- भाग २ आणीबाणीची चाहूल- भाग ३ आणीबाणीची चाहूल- भाग ४ आणीबाणीची चाहूल- भाग ५ आणीबाणीची चाहूल- भाग ६ आणीबाणीची चाहूल- भाग ७ आणीबाणीची चाहूल- भाग ८ आणीबाणीची चाहूल- भाग ९ आणीबाणीची चाहूल- भाग १० १२ जून १९७५ चा दिवस इंदिरांसाठी नवे आव्हान घेऊन आला होता. आदल्याच दिवशी संध्याकाळी त्यांच्या विश्वासू सल्लागारांपैकी एक आणि त्यावेळी भारताचे रशियातील राजदूत दुर्गाप्रसाद धर यांच्या आकस्मिक निधनाची बातमी आल्यामुळे इंदिरा दु:खीच होत्या. त्यात दुसर्‍या दिवशी सकाळी म्हणजे १२ जूनला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाची बातमी आली. १२ तारखेलाच गुजरात विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी होती. दुपारपासूनच विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या तुलनेत काँग्रेस पिछाडीवर असल्याच्या बातम्या यायला लागल्या. एकूणच १२ जून हा दिवस त्यांच्यासाठी चांगला नव्हता. आव्हाने इंदिरांना नवी नव्हती आणि आव्हानांना घाबरायचा त्यांचा स्वभावही नव्हता. १९६९ मध्ये राष्ट्रपती निवडणुकांच्या वेळेस आणि नंतर काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीच्या वेळेस उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा इंदिरांनी यशस्वीपणे मुकाबला केला होता. पण यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. न्यायालयाने त्यांची नुसती लोकसभेवर झालेली निवड रद्द केली नव्हती तर त्यांना कोणतेही पद भूषवायला आणि निवडणुक लढवायला सहा वर्षांची बंदी घातली होती. आता नक्की काय पावले उचलायची याविषयी विचार सुरू झाला. सहकार्‍यांशी सल्लामसलत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राजीनामा देणे इंदिरांना त्यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी परवडणार्‍यातले नव्हते. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने निसंदिग्ध स्थगिती दिली तर ठीक पण ती तशी मिळेलच याची खात्री कोणी देऊ शकत नव्हता. तसेच नंतर सर्वोच्च न्यायालय इंदिरांचे अपील मान्य करेलच याचीही खात्री नव्हती. मधल्या काळात कोणा सहकार्‍याकडे पंतप्रधानपद द्यायचे आणि सर्वोच्च न्यायालयात जिंकल्यावर मानाने परतायचे असेल तर एक तर या सगळ्याला किती काळ लागेल याची काहीही खात्री नव्हती आणि आयत्या वेळेस तो सहकारी पंतप्रधानपदाची खुर्ची रिकामी करेलच याचीही खात्री नव्हती. अशावेळेस आपण काय करावे हा सल्ला इंदिरांनी आपले सहकारी- जगजीवन राम, यशवंतराव चव्हाण आणि स्वर्णसिंग या ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे मागितला. आपण राजीनामा देणार नाही असे म्हणण्यापेक्षा 'तुम्ही राजीनामा देऊ नका' असे इतरांच्या तोंडून वदवून घेणे त्यांना राजकीय दृष्ट्या कधीही परवडणार्‍यातले होते. जगजीवनराम महत्वाकांक्षी आहेत हे इंदिरांना माहितच होते म्हणून त्यांनी १९६९ मध्ये जगजीवनरामांना राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी देऊन सक्रीय राजकारणातून दूर करायचा प्रयत्न केला होता. पण त्यावेळी ते शक्य झाले नाही. वरकरणी जगजीवनरामांनी इंदिरांना राजीनामा देऊ नका असे म्हटले पण सर्वोच्च न्यायालय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगितीविषयी काय निकाल देते याचीही वाट बघू असे म्हटले. त्याचा अर्थ स्पष्ट होता. जर सर्वोच्च न्यायालयाने निसंदिग्ध स्थगिती देण्यास नकार दिला तर इंदिरांना राजीनामा द्यावा लागेल आणि पंतप्रधानपद आपल्याला मिळेल ही आशा जगजीवनरामांना होती. जगजीवनराम (संदर्भः https://www.sundayguardianlive.com/wp-content/uploads/2018/02/Jagjivan-Ram.jpg) यशवंतराव चव्हाणांनी इंदिरांची बाजू घेतली आणि राजीनामा देऊ नका असे स्पष्टपणे सांगितले खरे पण त्यामागे एक कारण होते. १९६९ मध्ये आयत्या वेळेस यशवंतराव चव्हाणांनी सिंडिकेटचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार नीलम संजीव रेड्डींना पाठिंबा दिला म्हणून रेड्डी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार झाले होते. त्यावेळेस रेड्डींना राष्ट्रपतीपदावर निवडून आणायचे आणि मग इंदिरांना पंतप्रधानपदावरून काढायचे असा सिंडिकेटचा डाव होता. अशावेळेस सिंडिकेट आणि विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याने पंतप्रधानपद आपल्याला मिळेल अशी यशवंतरावांची अपेक्षा होती. पण तसे होणे शक्य नाही हे काँग्रेसच्या ओल्ड गार्डबरोबर झालेल्या बोलण्यातून यशवंतरावांना जाणवले आणि ते राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी इंदिरांकडे परतले. या धरसोडपणामुळे त्यांना कोणी फार विश्वासार्ह मानत नव्हते त्यामुळे इंदिरांना जावे लागले तरी आपल्याला पंतप्रधानपद मिळणार नाही हे त्यांना समजले. त्यामुळे इंदिरांच्याच मागे ठामपणे उभे राहण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. नाहीतर विरोधी पक्ष, काँग्रेसमधील इतर गट आणि इंदिरांचा गट यापैकी कोणीच त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला तयार झाले नसते. यशवंतराव चव्हाण (संदर्भः https://static.langimg.com/thumb/msid-79406664,imgsize-259949,width-540,height-405,resizemode-75/maharashtra-times.jpg) स्वर्णसिंगांना पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पडत होते आणि इंदिरांना जावे लागल्यास पंतप्रधानपद आपल्याला मिळेल अशी त्यांची आशा होती. त्यामुळे त्यांनीही थोडी गुळमुळीत भूमिका घेतली. स्वर्णसिंग (संदर्भः https://www.jagranimages.com/images/05_04_2019-sawaranssingh_19105525.jpg) संजय गांधी, सिध्दार्थ शंकर रे आणि कायदामंत्री हरी रामचंद्र गोखले यांनी त्यांना राजीनामा देऊ नये असे स्पष्टपणे सांगितले. चंद्रजीत यादव यांच्या घरी बैठक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर आपण काय करावे याविषयी इंदिरा सल्ला मागत आहेत याचाच अर्थ त्या राजीनाम्याचा विचार करत आहेत असा घेऊन स्टील आणि खाणराज्यमंत्री चंद्रजीत यादव यांच्या निवासस्थानी इंदिरांनी राजीनामा दिल्यास पुढील पंतप्रधान कोण असावा याविषयी एक बैठकही झाली. या बैठकीत मोजक्या काँग्रेस नेत्यांना आमंत्रण होते. अध्यक्ष देवकांत बरूआ तिथे होतेच तर त्यावेळेस अर्थराज्यमंत्री असलेले प्रणव मुखर्जी पण उपस्थित होते. या बैठकीत इंदिरांनी राजीनामा दिल्यास जगजीवनरामांपेक्षा कमी जनाधार असलेले आणि म्हणून हाताळायला सोपे होतील या कारणाने स्वर्णसिंग यांच्या नावाला पसंती दर्शवली गेली. चंद्रजीत यादव (संदर्भः http://loksabhaph.nic.in/writereaddata/biodata_1_12/2013.gif) काँग्रेस संसदीय बोर्डाची बैठक त्यानंतर संध्याकाळी ६ वाजता काँग्रेस संसदीय बोर्डाची बैठक झाली. या बैठकीस दिल्लीत असलेले पक्षाचे खासदार उपस्थित होते. पक्षाकडून अध्यक्ष देवकांत बरूआंनी या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविले. या बैठकीत उघडपणे कोणी इंदिरांविरोधात बोलायला तयार नव्हते. कारण होते की आपल्या बाजूला किती लोक आहेत याचा कोणालाच अंदाज नव्हता त्यामुळे उघडपणे कोणी बोलायला तयार झाले नाही. मग इंदिरांचे नेतृत्व देशासाठी आणि पक्षासाठी अत्यावश्यक (indispensable) आहे असा सूर निघाला. जगजीवनरामांनी मात्र तो शब्द वापरायचे टाळले आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे देशातील न्यायव्यवस्था खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र आहे असा वेगळाच सूर आळवला. पण त्यांनीही उघडपणे इंदिरांनी राजीनामा द्यावा असे म्हणायचे टाळले. शेवटी काँग्रेस संसदीय बोर्डाने इंदिरांच्या नेतृत्वात विश्वास व्यक्त केला आणि त्यांनी राजीनामा देऊ नये असे आवाहन केले. काँग्रेस संसदीय बोर्डाच्या या बैठकीत इंदिरांना उद्देशून एक पत्र तयार करण्यात आले. त्या पत्राचे भाषांतर करण्यापेक्षा सोशालिस्ट इंडियाच्या १४ जून १९७५ च्या अंकात आलेला मजकूरच देतो. काँग्रेसमधील तरूण तुर्क खासदार मात्र या बैठकीस अनुपस्थित होते. हे खासदार होते चंद्रशेखर (१९९०-९१ मध्ये पंतप्रधान झालेले), मोहन धारिया (पुण्यात वनराई ही संस्था चालविणारे), कृष्णकांत (१९९७-२००२ या काळात उपराष्ट्रपती झालेले) आणि रामधन. इंदिरांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे भत्ते रद्द करणे हे समाजवादी निर्णय १९६९-७० मध्ये घेतले तेव्हा हेच तरूण तुर्क खासदार त्यांच्यामागे भक्कमपणे उभे होते. पण १९७३ पासूनच हे तरूण तुर्क खासदार इंदिरांच्या नेतृत्वावर नाराज होते. १९७४ मध्ये जयप्रकाश नारायणांचे आंदोलन भरात असताना इंदिरा सरकारने त्यांच्याशी बोलणी करावीत अशी भूमिका मोहन धारियांनी घेतली होती. त्यामुळे इंदिरांनी त्यांना मंत्रीमंडळातून काढलेही होते. मोहन धारियांनी मात्र इंदिरांनी राजीनामा द्यावा अशी जाहीरपणे मागणी १२ जूनच्या दुपारीच केली होती. तरूण तुर्कांच्या या मागणीला इतरांनी पाठिंबा दिल्यास आपल्यापुढील अडचण वाढेल हे इंदिरांनी ओळखले. म्हणून संसदीय बोर्डाची बैठक सुरू होण्यापूर्वी 'आपण राजीनामा दिल्यास आपला उत्तराधिकारी नेमायचा अधिकार आपल्याला मिळावा' अशा अनौपचारिक प्रस्तावाची पुडी त्यांनी सोडली. तसे झाल्यास आपला पत्ता कापला जाईल ही सगळ्यांनाच भिती असल्याने कोणीच त्यात फार स्वारस्य घेतले नाही. हा प्रस्ताव इंदिरांनी आणला तोपर्यंत राजीनामा द्यायचा नाही हे त्यांनी नक्की केले होते तरीही दुसर्‍या बाजूला संभ्रमात टाकायला हा प्रस्ताव त्यांनी आणला असे म्हणायला जागा आहे. दुपारी इंदिरा थोड्या दोलायमान अवस्थेत असताना त्या कदाचित रेल्वेमंत्री कमलापती त्रिपाठींना आपला उत्तराधिकारी नेमतील असे संकेत मिळाल्याने जगजीवनराम, यशवंतराव चव्हाण आणि स्वर्णसिंग या तिघांनीही त्यात विशेष स्वारस्य घेतले नाही.हा प्रस्ताव काँग्रेस संसदीय बोर्डापुढे गेला असता तर तो नाकारला जायची शक्यता फारच थोडी होती. तसे झाल्यास मग पंतप्रधानपद आपल्याला न मिळता वेगळ्याच कोणालातरी मिळेल ही भिती सगळ्यांनाच वाटली असावी. तसेच संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत इंदिरांचा राजीनामा मागितला तर कोणी इंदिरानिष्ठ तो प्रस्ताव पुढे आणेल आणि मग त्याला नाही म्हणता येणे जड जाईल अशीही भिती या नेत्यांना वाटली असावी. त्यामुळे आता मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण आणि इंदिरांचा राजीनामा मागणार कोण असा प्रश्न या संभाव्य प्रतिस्पर्ध्यांच्या मनात निर्माण झाला. त्यामुळे संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत कोणीच इंदिरांच्या राजीनाम्याची मागणी केली नाही. जे तरूण तुर्क तशी मागणी करत होते ते बैठकीला हजर नव्हते. मागच्या भागात इंदिरा गांधींनी आपल्या १,सफदरजंग रोड या निवासस्थानाबाहेर जमलेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांसमोर एक छोटेखानी भाषण केले तोपर्यंत या सगळ्या घडामोडी घडल्या होत्या. निष्ठा दाखवायचा कार्यक्रम संसदीय पक्षाच्या बोर्डाची बैठक झाल्यानंतर मग इंदिरांप्रती आपली निष्ठा दाखवायचा कार्यक्रम सुरू झाला. बर्‍याचशा काँग्रेसशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री रात्रीपर्यंत दिल्लीत पोहोचले. त्यांच्याकडून आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांकडून आपण इंदिरा गांधींप्रति निष्ठावान आहोत या निवेदनावर सह्या घेण्यात आल्या. या निवेदनाचा आराखडा पी.एन.हक्सर यांनी बनविला होता. या आराखड्यात इंदिरांचे नेतृत्व देशासाठी आणि पक्षासाठी अत्यावश्यक (indispensable) आहे असे म्हटले होते. या निवेदनावर कोणीकोणी सह्या केल्या आहेत यावर संजय गांधी बारीक लक्ष ठेऊन होता आणि वेळोवेळी ती माहिती तो आपल्या आईला देत होता. कोणीकोणी सह्या केल्या आहेत याची बातमी पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोकडून वर्तमानपत्रांना दिली जात होती. दिल्लीत सगळ्यात उशीरा पोहोचलेल्या मुख्यमंत्री होत्या ओरिसाच्या मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी. विमानतळावरून ताबडतोब त्यांनी या निवेदनावर सही करायला धाव घेतली आणि दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रात निवेदनात सह्या केलेल्यांमध्ये आपलेही नाव येईल याची त्यांच्या मदतनीसांकरवी वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांना फोन करून खात्री करवून घेतली. राज्यांमधील मंत्र्यांकडून त्या त्या राज्याच्या राजधान्यांमध्ये या निवेदनावर सह्या घेण्यात आल्या. निवेदनावर ज्यांच्या सह्या व्हायच्या होत्या त्यांना फोन करून आठवण करून देण्यात आली. त्यावर संरक्षणमंत्री स्वर्णसिंग यांनी सही करायला बरीच टाळाटाळ केली. त्याचे कारण इंदिरांनी राजीनामा दिल्यास आपली वर्णी पंतप्रधानपदावर लागेल अशी आशा त्यांना १२ तारखेला रात्रीपर्यंतही वाटत होती. चंद्रजीत यादव यांच्या घरी झालेल्या बैठकीविषयी त्यांना कळले नसेल ही शक्यता फारच थोडी- जवळपास शून्यच. त्याची किंमत त्यांना भविष्यात मोजावी लागली. १ डिसेंबर १९७५ रोजी त्यांना मंत्रीपदावरून हटविण्यात आले. स्वर्णसिंग १९५२ मध्ये लोकसभा निवडणुकांनंतर स्थापन झालेल्या पहिल्या नेहरू मंत्रीमंडळापासून प्रत्येक मंत्रीमंडळाचे सदस्य होते. नाही म्हणायला इंदिरा सरकारने १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरूस्ती संमत करून घेतली त्यात कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव असावा यासाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुख म्हणून त्यांना नेमण्यात आले होते. पण नंतर १९८० मध्ये इंदिरांचे सत्तेत पुनरागमन झाल्यावर त्यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आला नव्हता. १२ जूनला राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद श्रीनगरमध्ये होते. त्यांचे पंतप्रधान इंदिरांशी फोनवर बोलणे झाले तेव्हा त्यांनी ताबडतोब दिल्लीला परतायची इच्छा व्यक्त केली. तेव्हा तुम्ही घाईने दिल्लीला आल्यास वेगवेगळ्या शंकाकुशंकांना पेव फुटेल म्हणून सध्या दिल्लीला परतायची गरज नाही असे इंदिरांनी राष्ट्रपतींना सांगितले. शेवटी राष्ट्रपती १६ तारखेला दिल्लीत परतले. या भागात आपण बघितले की १२ जूनला काही काळ इंदिरा दोलायमान मनस्थितीत होत्या. पण लवकरच त्यांनी स्वतःला सावरले. त्याही परिस्थितीत कमलापती त्रिपाठींचे नाव पुढे करणे, आपल्याला उत्तराधिकारी नेमायचा अधिकार मिळावा हा अनौपचारिक प्रस्ताव आणून आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना एकत्र येऊ दिले नाही आणि आपल्याबाजूला नक्की किती लोक आहेत हे शेवटपर्यंत त्यांना कळू दिले नाही. त्यामुळे मग परत सगळ्यांना त्यांच्याच मागे जायला एका अर्थाने त्यांनी भाग पाडले. त्या परिस्थितीतही एखाद्या कुशल राजकारण्याला साजेसे डावपेच इंदिरा खेळल्या. त्या खरोखरच दोलायमान होत्या की असे चित्र उभे करणे हा पण एका डावपेचाच भाग होता काय माहित.