बॅंकांचे खाजगीकरण : स्तुत्य उपक्रम

भारत सरकारने एके काळी खाजगी आस्थापनाकडून बँका चोरून बळजबरीने आपल्या केल्या. मग ह्या चांगल्या चालणाऱ्या बॅंकांना सुशिक्षित लोकांची मनरेगा असल्या प्रमाणे वापरले. भ्रष्टचार माजवला. गरीब लोकांच्या ठेवी चुकीच्या लोकांना लोन म्हणून दिल्या, बँकांना जबरदस्तीने अल्पभूधारक शेती सारख्या रिस्की गोष्टींना कमी दरात लोन द्यायला भाग पाडले. शेवटी हि सर्व सर्कस एक ना एक दिवस कोसळणारच होती. पेटीम, गूगल पे, ऍमेझॉन इत्यादी आधुनिक कंपन्या आता फिनटेक मध्ये येत आहेत त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रच मोठ्या प्रमाणावर बदलणार आहे आणि ज्या निष्क्रियतेने सरकार डझन पेक्षा जास्त बँका चालवत आहे तो मॉडेल जास्त दिवस टिकेल अशी आशा नाही. अजून पर्यंत करदात्यांचे लक्षावधी कोटी रुपये ह्या बँकांत कृष्णार्पणमस्तु झाले. अनेक ग्रामीण भागांत जिथे एक बँक सुद्धा चालणे मुश्किल आहे तिथे भारत सरकारच्या विविध बँकाच्या तीन शाखा आहेत. स्टेट बँक जिथे आधीपासून आहे तिथे युनियन बँक ची शाखा का बरे उघडावी ? अर्थात सरकारी कामांत तर्क नसतो. जास्त शाखा म्हणजे जास्त कर्मचारी. मग नुकसान झाले तरी चालेल पण फुकट्या लोकांना सरकारी पगारावर पोसायला पाहिजे. जुन्या काळी राजाची चाटुकारिता केली कि राजा मग एखादे गांव जहागीर म्हणून बक्षीस द्यायचा त्याप्रमाणे बँकांतील नोकऱ्या ह्या आधुनिक काळांतील जहागिरी होत्या. देशाची प्रगती व्हायला पाहिजे तर भांडवल हे महत्वाच्या गोष्टींत गेले पाहिजे. बँकांचा नफा जास्त तर मग बँका जास्त रिस्क घेऊन लोन देऊ शकतात. त्यामुळे प्रगतीचा वेग वाढतो. त्याशिवाय कमी कर्मचारी असल्यास हेच मनुष्यबळ इतर चांगल्या उद्योगधंद्यांत वळते आणि समाजाचा फायदा होतो. ** सरकारी पावले का उचलली गेली आहेत ? ** आधीची ५ वर्षे मोदी सरकारने काहीही विशेष आर्थिक सुधार न करता वाया घालवली आहेत. अचानक मग आता हि उपरती का बरे सुचली ? ह्याचे कारण आहे कि सरकारी बँका धोक्यांत आहेत आणि ह्यांचे दिवस भरले आहेत. ह्यांना वेळीच बंद केले नाही तर पुढील १० वर्षांत सरकारला आणखीन पैसा ओतावा लागणार आहे. संपूर्ण जुनाट बँकिंग क्षेत्र धोक्यांत आहे. येत्या काही वर्षांत मोदी सरकार आर्थिक प्रगती वाढवण्यासाठी ठेवींचे दर बऱ्यापैकी कमी करणार आहेत अशी चिंन्हे आहेत. FD चे दार कमी झाले कि कर्जाचे व्याजदर सुद्धा कमी होतात त्यामुळे कर्ज घेऊन नवीन उद्योग धंदे सुरु करण्याचे प्रमाण वाढते आणि त्यामुळे रोजगार वाढतो. त्याशिवाय FD वर जास्त व्याज मिळत नसल्यास लोक इतर क्षेत्रांत पैसे गुंतवतात त्यामुळे आणखीन रोजगार निर्माण होतो. सरकारी बँका मागील काही वर्षांत कँसर प्रमाणे वाढल्या आहेत आणि त्यांचे ओझे फारच कठीण झाले आहे. ह्या बँकांना शेप मधेय ठेवण्यासाठी रिसर्व बँक तसेच अर्थखाते ह्यांचा बराच वेळ आणि पैसा वाया जातो. हा अपव्यय सरकार कमी करणार आहेच पण त्याशिवाय रिलायन्स, गूगल, पेटीम, ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादी वेगवान आणि आधुनिक प्रकाची खाती लोकांना देतील अशी चिंन्हे आहेत. आधार कार्ड मुळे कागदपत्र व्यवहार अत्यंत सोपा झाला आहे. ऍमेझॉन ICICI क्रेडिट कार्ड तुम्ही हल्ली घरबसल्या ३-४ दिवसांत मिळवू शकता. पण काही सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे भारतांत रिटेल इंवेस्टिंग सुद्धा बऱ्यापैकी वाढणार अशी चिंन्हे आहेत. अमेरिकेतील रॉबिनहूड ऍप्प प्रमाणे स्वस्तांत आणि सहज स्टोक मार्केट, म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करायला अनेक कंपन्या आपली एप्स बाजारांत आणणार आहेत. एकदा हि ऍप्स लोकप्रिय झाली कि जुनाट बँकिंग व्यवस्था हळू हळू डायनोसॉर प्रमाणे नामशेष होत जाईल. काही मोठया कंपन्यांनी ह्या विषयावर RBI आणि निर्मला सीतारामन ह्यांची मनधरणी केली आहे. नको असलेल्या बॅंक्स विकून सरकारी भार कमी करणे हि बँकिंग क्षेत्रांतील सर्वांत छोटी स्टेप आहे. ह्यानंतर आणखीन मोठी पाऊले सरकार घेईल असे वाटते. म्हणूनच सरकार आत्मविश्वासाने हा अजेंडा पुढे रेटत आहे. टीप : संप करणाऱ्या लोकांना माझा अजिबात पाठिंबा नाही. नोकरी पसंद नसेल तर सोडून इतर ठिकाणी जा. उगाच संप करून कष्टकरी भारतीयांना त्रास देऊ नये. २०२१ मध्ये जास्त पैसे सरकारी बँक मध्ये ठेवूच नये. ३-४ बँक मध्ये विभाजित करून ठेवावे आणि किमान ७०% पैसे ICICI किंवा HDFC मध्ये ठेवावेत.

Log in or register to post comments
52758 views

प्रतिक्रिया

येस बँकेतही ठेवा.

येस बँकेतही ठेवा. सबप्राइम घोटाळा , त्यानंतर आलेली मंदी, सरकारने पॅकेज दिले तेव्हा कुठे सावरले. काय फायदा झाला खासगी बँकांमुळे तेथील सरकारचा?

येस बँक

मी काही वर्षे येस बँकेतच क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंटमध्ये म्हणजे कर्जाची प्रोपोजल्स तपासून कोणाला कर्ज द्यावे आणि कोणाला नको ही शिफारस करणार्‍या विभागात होतो. मग करताय का येस बँकेवर चर्चा?

अच्छा ती तोट्यात जाण्याचे हे

अच्छा ती तोट्यात जाण्याचे हे कारण होते हे माहीत नव्हते.

मताची पिंक

अच्छा ती तोट्यात जाण्याचे हे कारण होते हे माहीत नव्हते.

या प्रतिसादावरून तुम्हाला येस बँकेत नक्की काय झाले आणि नक्की कुठे आणि कोणत्या पातळीवर प्रॉब्लेम झाला याविषयी घंटा काहीही माहित नाही तरी उगीच पिंका टाकायची हौस पूर्ण करून घेत आहात हे दिसतच आहे. तुमचे नाव दिसताक्षणी प्रतिसाद दुर्लक्षित करायचा माझ्या सबकॉन्शस माईंडला (मराठी शब्द?) दिलेला आदेश योग्य होता हेच खरे.

येस बँकेचे मढे सरकारी

येस बँकेचे मढे सरकारी बँकेच्या गळ्यात नको, हेच म्हणणे आहे. ते खासगीवाले बघून घेतील.

सबकॉन्शस माईंडला (मराठी शब्द?

सबकॉन्शस माईंडला (मराठी शब्द?) अंतर्मन

धन्यवाद

अंतर्मन

धन्यवाद.

तार्किक मन आणि तर्कातीत मन

तार्किक मन आणि तर्कातीत मन हे शब्द सुमारे शंभर-पाऊणशे वर्षांपूर्वी डॉ. गणपुले यांनी त्यांचा पुस्तकातून प्रचलित केले होते ते मला जास्त सयुक्तिक वाटतात.

ओके

एवढे होऊनही अशा कितीशा सरकारी बँका आहेत अमेरिकेत?

बुडीत चालणार्या व्यवसायांना

बुडीत चालणार्या व्यवसायांना सरकारने पॅकेज द्यावे हा भ्रष्टचार आहे. इथे खाजगी आहे कि सरकारी आहे ह्याचा फरक पडत नाही. फायदा सरकारचा कशाला व्हायला पाहिजे ? किमान करदात्यांचा पैसा गरज नसलेल्या लोकांना पगार द्यायला खर्च होत नाही ह्यांत आनंद आहे. येस बॅंक चे समभाग ४०० रुपयांवरून १४ रुपया वर आले आहेत आणि ह्यामुळे ह्या बँकेत इन्व्हेस्ट करणाऱ्या सर्व लोकाना चांगला धडा मिळाला आहे ह्यामुळे सर्वच बँकांत गुंतवणुकीसाठी आता जास्त खबरदारी गुंतवणूकदार घेतील ह्यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र आणखीन मजबूत होईल. ह्या प्रकारच्या गोष्टी सरकारी बँकात घडत नाहीत कारण गुपचूप लोकांचा पैसे घालून सरकार आपल्या भ्रष्टचारावर पांघरून घालते. पर्यायाने ह्या समस्या वाढत जातात.

लेख पटला. पण नेहमीचे सभासद

लेख पटला. पण नेहमीचे सभासद गोंधळ माजवणार हे नक्की.. त्यामुळे मी रुमाल टाकून ठेवतो.

पण काही सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे भारतांत रिटेल इंवेस्टिंग सुद्धा बऱ्यापैकी वाढणार अशी चिंन्हे आहेत. अमेरिकेतील रॉबिनहूड ऍप्प प्रमाणे स्वस्तांत आणि सहज स्टोक मार्केट, म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करायला अनेक कंपन्या आपली एप्स बाजारांत आणणार आहेत.

याची सुरवात ऑलरेडी झालेली आहे.. कितीतरी नवीन कंपन्या ट्रेडिंग साठी अँप्स लाँच करत आहेत.

जगाने घेतलेला अनुभव

सिटी बँक अडचणीत आली त्याचे महत्वाचे कारण कमी व्याजात प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी ग्राहकाची लायकी न बघता दिलेले कर्ज . कमी व्याजात कर्ज सहज उपलब्ध झाल्या मुळे रिअल इस्टेट उद्योग चा फुगा फुगला. दोन रुपयाचे फ्लॅट ५० रुपयाला विकले गेले . घेणारे कोण तर हेच कमी व्याजात बँक मधून लायकी पेक्षा जास्त कर्ज घेणारी मंडळी. जेव्हा कर्जाचे हफ्ते पण हे खूप मोठी कर्ज घेणाऱ्या लोकांना भरता येईना . तेव्हा कर्ज वसुली साठी फ्लॅट विकावा तर त्याचा भावाचा फक्त फुगाच फुगलेला . कोणी घेण्यास तयार नाही. बुडली सिटी बँक आणि त्या बरोबर ठेवीदार सुद्धा बुडले. मग आहे दयाळू सरकार पॅकेज देण्यासाठी. लोकांनी कर भरलेला पैसा ह्या नालायक बँकेला देवून तिचा जीव वाचवला.

जगाने घेतलेला अनुभव

रघुराम राजन

२००७-०९ च्या आर्थिक संकटामागे सरकारी धोरणांचा कसा वाटा होता हे समस्त पुरोगाम्यांचे लाडके रघुराम राजन यांनी लिहिलेल्या फॉल्टलाईन्स या पुस्तकात वाचायला मिळेल. पहिल्यांदा आपल्याच धोरणामुळे संकट निर्माण करायचे आणि त्यात सगळे क्षेत्र अडकले की मग बेल-आऊट पॅकेजेस द्यायची आणि मग परत 'बघा सरकारने वाचवले की नाही' ही टिमकी वाजवायची याला काय अर्थ आहे? म्हणजे एखाद्याला डोंगराच्या कड्यावरून ढकलायचे आणि तो माणूस खाली पडायच्या आत दरीत मध्ये संरक्षक जाळी बसवायची आणि तो माणूस त्यामुळे वाचला की मग मुळात ढकलणार्‍याच त्याचे श्रेय द्यायचे. बरोबर ना?

पोळी भाजताना हा विचार करायला

पोळी भाजताना हा विचार करायला हवा होता ना?

हे पण घडले होते

https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-016-3052-7&ved=2ahUKEwiX7re89rvvAhWQc3AKHbImAMo4ChAWMAJ6BAgHEAI&usg=AOvVaw2_WHAiyd8JyWlAazUsXG7F

आणखी मूलभूत मुद्दा

ग्राहकांची सोय हा एक मुद्दा झाला. पण त्यापेक्षा आणखी मूलभूत मुद्दा म्हणजे स्टेट बँक सोडून इतर सरकारी बँका या इंदिरा सरकारने दरोडेखोरी करून खाजगी मालकांकडून ताब्यात घेतल्या आहेत. तसे करायचा इंदिरा सरकारला काहीही नैतिक अधिकार नव्हता. त्यामुळे त्या बँका खाजगी क्षेत्राला परत द्यायलाच हव्यात. अर्थकारण आणि त्यातही बँकिंग हा माझा अगदी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. या चर्चेत अधिक सहभाग घेईनच. काही विशिष्ट मिपा आयडींचे प्रतिसाद मी अन्य चर्चांमध्ये पूर्ण दुर्लक्षित करून पुढे जातो पण या चर्चेपुरता त्या नियमाला अपवाद करणार आहे.

इंदिराजी सोडा

त्यांनी लोकांच्या कष्टाच्या ठेवी डल्ला नव्हता मारला तर तसे होवू नये म्हणून खासगी बँकांचे राष्ट्रीय करण केले. ह्या खूप प्रमाणिक आणि धडाडीचा पंतप्रधान असावा लागतो आणि तश्या इंदिराजी होत्या. सामान्य लोकांच्या कष्टाच्या ठेवी ज्यांनी डल्ला मारला आहेत त्या , निरव मोदी,मल्ल्या आणि असे अनेक कर्ज बुडवे उद्योगपती ह्या विषयावर पण कॉमेंट देत जा. प्रतिसाद संपादित. सदस्यांनी तारतम्य बाळगून प्रतिसाद द्यावेत . व्यक्तिगत रोखाच्या प्रतिसादांवर कारवाई केली जाईल. -मिपा व्यवस्थापन

एस. जगन्नाथन

सामान्य लोकांच्या कष्टाच्या ठेवी ज्यांनी डल्ला मारला आहेत त्या ,

जरा एस.जगन्नाथन या आर.बी.आय गव्हर्नरना इंदिरा सरकारने नक्की का पदावरून काढले याची माहिती घ्या आणि मग सामान्य लोकांच्या कष्टाच्या ठेवींची सरकारला किती काळजी होती याविषयी काहीतरी लिहा.

इतिहास आम्हालाही माहीत आहे.

इतिहास आम्हालाही माहीत आहे. वर्तमानात या. सरकाराला अशी वेळ का आली, त्यातही धोरणात धेडगुजरीपणा.

अरे देवा....

निरव मोदी,मल्ल्या आणि असे अनेक कर्ज बुडवे उद्योगपती ह्या विषयावर पण कॉमेंट देत जा.

अरे देवा, तुम्ही सध्याच्या सरकारच्या अपयशावर, सद्य प्रश्नांवर बोलले की, तुम्हास ते पंडित नेहरुंचे कपडे परदेशात इस्त्रीसाठी कसे जात होते त्यावर बोलतील. लशीचा इकडे तुटवडा असतांना, पाकिस्तानला लशीच्या पुरवठ्याबद्दल तुम्ही बोलले की तुम्हाला ते वैश्वीकरण, विश्वगुरु, आपण सर्व भगवंताची लेकरं एक कशी आहोत यावर प्रवचनं ठोकतील. तुम्ही गॅस दरवाढीबद्दल बोललात की, तुम्हाला चुलीचं आणि चुलीतल्या लाकडाचं महत्व समजावून सांगतील. तुम्ही बँकांच्या खासगीकरणावर बोललात की, तुम्हाला इंदिरा गांधींच्या बँकांच्या धोरणांवर बोलावे लागेल. तुम्ही 'भाकरीवर' प्रश्न विचारला तर ते 'केक' खा म्हणतील. सरकारच्या एकूण पंधरा वर्षाचा हिशेबावर बोलू लागलो की ते तुम्हाला सत्तर साल मे क्या किया म्हणतील. तुम्ही नोटबंदीबद्दल बोललात तर तुम्हाला दिवा बत्ती आणि थाळी वाजविण्याचं महत्व समजावून सांगतील. तुम्ही करोनाच्या अपयशावर बोललात तर ते तुमच्या कुमकवत प्रतिकार शक्तीबद्दल बोलतील. केंद्रीय मंत्रीमंडळातील दहा मंत्र्यांची नावे सांगा म्हटले, की तुम्हाला ते 'हम दो और हमारे दो' चं म्हत्व समजावून सांगतील, सारांश इतकाच की यांचा आणि सद्य परिस्थितीच्या विचारांचा काहीही संबंध नसतो. निवडून दिलंय ना, भोगा फळं. -दिलीप बिरुटे

लिहीते रहा सर

आपले प्रतिसाद मनोरंजक असतात...लिहीते रहा ही नम्र विनंती..

मग नव्हतं निवडून द्यायचा

मग नव्हतं निवडून द्यायचा... पहिली ५ वर्षानंतर संधी आली होती ना...? तुम्हाला लोकशाहीचा पण आदर करीत येत नाही अस दिसतंय आत्ता का गळे काढताय आणि एवढीच कुचंबणा होत असले तर राहुलजी हा पर्याय आहेच .. लवकर करा आणा बाबा त्यांना एकदा सिहासनावर भारतात कितीतरी अवघड jagiche दुखणे झालेले प्रश्न सोडव्याचं प्रयत्न हे सरकार करताय ( आणि त्यात चुका हि होत असतील ती काही जादूची कांडी नाही ) पण तुम्हाला तर सगळ्यातचह कला बेर दिसतंय.... आता समजा समान नागरी कायदा आणलं तर म्हणाल अल्पसंख्याकांची गळचेपी ,, चालुद्या तुमचा रडीचा खेळ...

मुळात समान नागरी म्हणजे

मुळात समान नागरी कायदा म्हणजे काय हे बहुसंख्य विरोध करणाऱ्या आणि मागणी करणाऱ्या लोकांना माहीतच नसते. Ipc सर्व लोकांसाठी समान आहे. दिवाणी कायदे सर्व लोकांसाठी समान आहेत. पण नागरी कायदा समान नाही. ही काय भानगड आहे? नागरी कायदा हा प्रतेक धर्माच्या रिती रिवाजा शी संबंधित आहे. साधं उदाहरण. मुस्लिम लोक चुलत बहिणी शी लग्न करतात ते कायदेशीर आणि मान्य आहे. हिंदू मध्ये चुलत बहिणी बरोबर लग्न करत नाहीत ते बेकायदेशीर आणि अमान्य आहे. इथे समान नागरी कायदा कसा बनवणारा. उदाहरण बरोबर च असेल.

पण नागरी कायदा समान नाही.

पण नागरी कायदा समान नाही.
ही काय भानगड आहे?
नागरी कायदा हा प्रतेक धर्माच्या रिती रिवाजा शी संबंधित आहे.
साधं उदाहरण.
मुस्लिम लोक चुलत बहिणी शी लग्न करतात ते कायदेशीर आणि मान्य आहे.

राजेश जी.. तुम्ही BJP विरोधात इतके आंधळे झालेला आहात कि कधी कधी आपण कशाचे समर्थन करतोय ते समजत नाहीये. मागे एकदा तुम्ही भारताच्या विभाजनाचे ( तुकडे पाडण्याचे ) समर्थन केले होते.. आणि आता इथं समान नगरी कायद्यला विरोध.. तुम्ही नक्की राजेश च आहात कि अजुन काही..?? Ok. म्हणजे धर्माच्या रिवाजानुसार असलेल्या गोष्टी मान्य आहेत तुम्हाला.. ओके. ठीक आहे खालील गोष्टी देखील धर्माच्या रिवाजानुसार आहेत त्यादेखील त्यांनी मान्य कराव्यात. बघू xxx त किती दम आहे ते. - चोरी - हाथ तोडणे. इस्लाम सोडणे - मृत्यदंड. एक्सट्रा मॅरिटल सेक्स - 80 कोडाचे फटके. दारू पिणे - 40-80 कोडाचे फटके. जादू किंवा जादूचे प्रयोग करणे - मृत्यदंड बलात्कार - दगडाने ठेचून मारणे. मुसलमान वैयक्तिक कायदा मंडळाचे दुटप्पी वर्तन स्पष्ट आहे कि त्यांना समान फौजदारी कायदा हवा आहे पण समान नागरी कायदा नको आहे...!! म्हणजे "मजा " मारायला मुस्लिम पर्सनल लौ, आणि अंगाशी आल्यावर इंडियन पिनल कोड.. वाह.. हिपोक्रसी कि भी सीमा होती है.. !!! BTW - ही कीड 1947 मध्ये पूर्ण साफ केली असती तर फार बरे झाले असते. काही वर्षांनी पुन्हा तुकडा मागून वेगळा देश मागितला नाही म्हणजे बरं.. !!!

मग तुम्ही कितीही आंदाळ आपट करा

मुस्लिम लोक चुलत बहिणी शी लग्न करतात ते कायदेशीर आणि मान्य आहे. हिंदू मध्ये चुलत बहिणी बरोबर लग्न करत नाहीत ते बेकायदेशीर आणि अमान्य आहे राजेश भाऊ एका देशात जिथे भारतापेक्षा जास्त वर्णाचे ( आणि धर्माची) विविधता आहे तेथील एक साधे उद्धरण देतो - येथे एकपनीत्वचा कायदा आहे मग तुम्ही कोणत्याही धर्माचे असाल तरी,,, म्हणजे जर उद्या कोणी भारतीय किंवा अरबी मुसलमान येथे कायमचा राह्यला येऊ इच्छहीत असले तर त्याला कुटुंब म्हणून एकच बायको असे येथील सरकार धरेल .. मग तुम्ही कितीही आंदाळ आपट करा तुमचा भाजप विरोध इतकं आंधळा झालाय कि देश साथ काहीतरी चांगला असू शकेल आणि ते कोणत्याही सरकारने केले तरी ते चांगलेच असेल हे विसरता आहात आपण जगात अनेक देशात सामान नागरी कायदा आहे इथे ख्रिस्ती बहुसंख्यांक आहेत तिथे सुद्धा तुमही आणि तुम्ची विचारसरणी का असे धरून चालते कि समान नागरी कायदा म्हणजे "हिंदू कायदा"

मग नव्हतं निवडून द्यायचा

:)

इथे स्वतःच्या पक्षाचे सिंहासन सांभाळताना नाकी नऊ येताहेत, आणि म्हणे हे देशाचे सिंहासन सांभाळणार... असो, असे लोकंही महान आणि अशांच्या नादी लागणारे त्यांचे पाठीराखे दसपट महान!!!

संबंध

प्रा.डॉंच्या ह्या प्रतिसादांत लिहीलेल्या अनेक बाबींचा व सदर धाग्याचा काहीही संबंध नाही. इथपासून हा उपधागा सदर लेखाशी संबंधित नसलेल्या बाबींचा उहापोह करतो आहे.

धाग्याचे काश्मीर करणे

हेच तर मिपाचे वैशिष्टय आहे ... आणि त्यातही एक गंमत आहे ... इथे एकमेकांच्या प्रतिसादांना प्रतिवाद करणारे, एकत्र भेटले की मजा पण करतात... त्यामुळे, इथले प्रतिसाद खूप मनांवर घ्यायचे नसतात... अस्सल मिपाकर, लेखणीद्वारे भांडतो आणि जमेल तेंव्हा, एकत्र येऊन कट्टा पण साजरा करतो...

अरे वा ,

अरे वा कॉन्फिडेन्शल रेकार्ड वर लाल शेरा मारायची सोय मिपात झाली !! आनंद आहे !

खाजगी क्षेत्र ?

ज्यांच्याकडून घेतल्या त्यांनाच परत दिल्या तर न्याय्य होईल ना ? "खाजगी क्षेत्रा"ला परत देण्यास कसला न्याय ? हे काही पटले नाही ब्वा. बाकी खाजगीकरण करण्यास पाठींबा आहे.

जुनी घटना

ज्यांच्याकडून घेतल्या त्यांनाच परत दिल्या तर न्याय्य होईल ना ?

हो बरोबर आहे. खरं तर तसेच करायला हवे. पण या बँकांचे १९६९ मधील मालक आता हयात नाहीत. ५० पेक्षा जास्त वर्षे झाली या सरकारी दरोडेखोरीला. या बँकांची स्थापना आणखी जुनी असल्याने संस्थापक हयात असायची शक्यताच नाही. तरीही या बँकांचे काही टक्के शेअर्स कोणत्या इंडस्ट्रीअल ग्रुपकडे असतील आणि तो ग्रुप अजूनही अस्तित्वात असेल तर त्या प्रमाणात शेअर्स त्या ग्रुपला द्यावेत असे मलाही वाटते. (उदाहरणार्थ नंतर युको बँक हे नामकरण झालेली बँक जी.डी.बिर्ला ग्रुपची होती). पण तसे नसेल आणि ते मालक, तेव्हाचे इंडस्ट्रीअल ग्रुप शेअरमालक वगैरे कोणीच अस्तित्वात नसेल तर तसे कसे करणार?

बँका पुन्हा धनाढ्यांच्या हातात जाणार....

संप करणाऱ्या लोकांना माझा अजिबात पाठिंबा नाही.

व्यवस्थेच्या विरोधात भूमिका घेणा-यांना आपला बॉ एक भारतीय म्हणून पाठींबा आहे. (भारतात राहात असल्यामुळे) बाकी, संस्थानिक, श्रीमंतांच्या सावकारक्या गेल्या, ब्यांकामुळे सामान्य लोक, कष्टकरी यांचा फायदा झाला. कर्ज मिळू लागले, बँकेत पैसे ठेवणा-यांचे पैसे सुरक्षीत राहू लागले. खासगी ब्यांकां अपयशी ठरत होत्या, तेव्हाचाही निर्णयही राजकीयच असला तरी (त्यावरही खूप टीका झालेली आहे) त्याचं सरकारीकरण केल्या गेलं, हे अनेकांना माहिती आहे. अर्थात, भविष्यात पुन्हा त्याचं विलणीकरण वगैरे होत राहील यात माझ्या मनात शंका नाही.

नोकरी पसंद नसेल तर सोडून इतर ठिकाणी जा.

कुठे जातील बिचारे, त्यांच्या उपजिवेकाचाही विचार व्हावा असे वाटते. अगोदरच डिझेल पेट्रोल बरोबर इतरही जीवानावश्यक गोष्टीची महागाई वाढली आहे, त्यांची लेकरं, कुटुंब यांचाही सहानुभूतीने विचार व्हावा असे वाटते.

२०२१ मध्ये जास्त पैसे सरकारी बँक मध्ये ठेवूच नये.

मला वाटतं, पूर्वीच्या पद्धती चांगल्या होत्या, मडक्यात पैसे ठेवणे. जमीनीत पैसे पुरणे वगैरे....! ब्यांकात ठेवले तर, विजय मल्ल्यासारखे गरीब व्यावसायिक दहा एक हजार करोड घेऊन फरार झाले, तो निरव मोदी बीचारा बारा करोड घेऊन फरार झाला. सरकारने अशा बँकांना मदत वगैरे करु नये, असेही वाटते. सरकार तरी कुठे कुठे मदत करणार, नाही का ? -दिलीप बिरुटे

माझे पण हेच मत आहे

दरोडे खोर कर्ज बुडवे ज्या खासगी बँकेचे मालक असतील त्या बँकेत पैसे ठेवण्या पेक्षा घरात पैसे ठेवू .ते सुरक्षित राहतील. दरोडेखोर ना पेक्षा भुरटे चोर हे खूप सज्जन असतात. सरकार नी त्या मध्ये नाक खुपसू नये. डिजिटल वैगेरे काही नको आम्ही रोखीत व्यवहार करू

कळीचा प्रश्न..

ब्यांकात ठेवले तर, विजय मल्ल्यासारखे गरीब व्यावसायिक दहा एक हजार करोड घेऊन फरार झाले, तो निरव मोदी बीचारा बारा करोड घेऊन फरार झाला. सरकारने अशा बँकांना मदत वगैरे करु नये, असेही वाटते. सरकार तरी कुठे कुठे मदत करणार, नाही का ?

हे लोकं ज्या बँकाकडून पैसे घेऊन पळून गेले त्या बँका राष्टियकृत होत्या कि खाजगी??

छोटा मासा

विजय मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाईन्सचे ७-८ हजार कोटी म्हणजे त्यामानाने बरीच चिल्लर रक्कम होती हे असे प्रश्न विचारणार्‍यांच्या अनेकदा लक्षात येत नाही. फक्त विजय मल्ल्या हा बराच 'हाय प्रोफाईल' होता आणि मिडियात त्याची उठबस होती त्यामुळे त्याचे नाव अधिक परिचयाचे एवढेच. आय.बी.सी-२०१६ आल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा सगळ्यात मोठ्या अशा ७ केस सोडवायला घेतल्या होत्या. त्या होत्या एस्सार स्टील, भूषण स्टील, मोनेट इस्पात, इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टील, अलोक इंडस्ट्रीज, ज्योती स्ट्रक्चर्स आणि भूषण पॉवर. या सात कंपन्यांची मिळून एकूण थकीत रक्कम होती २.१३ लाख कोटी. त्यापैकी १.१३ लाख कोटी या प्रक्रीयेतून मिळाले. पण अगदी शून्य रूपये मिळण्यापेक्षा १.१३ लाख कोटी मिळाले हे पण काही कमी नाही. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे या सगळ्या जंजाळात विजय मल्ल्या हा खूप छोटा मासा होता.

अलोक इंडस्ट्रीजचे समभाग घेऊन

अलोक इंडस्ट्रीजचे समभाग घेऊन मी बराच अडकलो होतो. माझी सरासरी खरेदी किंमत १० रूपयांच्या आसपास होती. समभागाची किंमत रू. १:४० इतकी उतरली होती व किंमत वाढण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती. IBC मुळे रिलायन्स व अजून एका कंपनीने अलोकच्या थकीत २९,००० कोटी कर्जापैकी ५,०५० कोटी परतफेड करून जून २०२० मध्ये अलोकवर ताबा मिळविला. नंतर अलोकच्या समभागाची किंमत रोज ५ टक्क्यांनी वाढून जवळपास ५८ पर्यंत गेली होती. आता मागील २-३ महिने २०-२४ च्या दरम्यान किंबहुना स्थिर आहे. त्यामुळे मी फायद्यात आहे.

तोट्यात चाललेली अलोक

तोट्यात चाललेली अलोक इंडस्ट्री, संगणमताने दिवाळखोरीत आली असे वाचनात आले होते, खरं खोटे माहित नाही.. अलोक इंडस्ट्री दिवाळखोरीत दाखवून, आणि हजारो कोटी किंमतीच्या कंपनीला त्याच्या मुळ asset पेक्षा कमी किमतीत reliance ला विकले गेले... हे संगण मताणे झाले असे वाचलेलं आहे.. आणि तीच शक्यता आहे. बँकेचे कर्ज बुडल्यात जमा आहे, त्यामुळे asset जरी १२००० कोटी असले तरी निम्म्या किमतीत आम्ही settle करतो आम्हाला विका, या साठी तोट्यातील कंपनी, बुडीत करुन कंपनीच्या मानाने नाममात्र price ला विकल्या गेली.. विकली, घेतली आक्षेप नाही.. पण जाणून बुजून विकत घ्यायची असल्यास मूल्यांकण कमी केले होते असे वाचल्याने हि शक्यता असु शकते हे तेंव्हाही वाटले होतेच. गुरुजी, बाकी मार्केट मध्ये असे speculative stocks वर खाली न्हेणे बऱ्याचदा पहायला मिळते.. मी तरी अश्या stocks पासून लांब राहतो..

अलोक एकेकाळी नफ्यातील कंपनी

अलोक एकेकाळी नफ्यातील कंपनी होती. परंतु अतिरिक्त उत्पादन, घटलेला asset turnover ratio, वाढती स्पर्धा, स्थावर मालमत्तेत मोठी गुंतवणूक, ५००+ दुकाने काढणे व अकार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे त्यातील बरीच दुकाने बंद पडणे आणि प्रचंड कर्ज यामुळे ही कंपनी दिवाळखोर झाली होती. हे होण्यात काही संगनमत असावे असे वाटत नाही. कंपनीचे निर्णय २००४ पासूनच चुकत गेले. कंपनीच्या २९,००० कोटी रूपयांच्या कर्जापैकी १ कोटी रूपये सुद्धा वसूल झाले नसते. कंपनी बंद झाल्याने हजारो कर्मचारी बेकार झाले असते.. रिलायन्स व JM Financial Asset Reconstruction कंपनीने त्यापैकी निदान ५०५० कोटी रूपये तरी फेडले व हजारो कर्मचाऱ्यांची नोकरी वाचविली. त्यांना ही कंपनी खूप स्वस्तात मिळाली हे नक्की. परंतु अगदीच काही नसण्यापेक्षा त्यातून थोडेतरी कर्ज वसूल होऊन उत्पादन सुरू राहिले ही जमेची गोष्ट आहे.

हो हे मी वाचले होते कि विजय

हो हे मी वाचले होते कि विजय मल्ल्या आणि निरव मोदी हे त्यामानाने फार छोटे मासे आहेत. पण निरव मोदी आणि मल्ल्या आणि अश्या इतर कर्जबुडव्यांची बरीचशी संपत्ती बँकांनी जप्त केली आहे त्यामुळे त्यांच्यावर काहीच कारवाई झाली नाही असे म्हणणे चूक आहे. आणि महत्वाचे म्हणजे ही कारवाई विशेष करून मोदी सरकारच्या काळात झाली आहे.. आणि त्यांना मिळालेली बहुतांश कर्जे ही UPA सरकारच्या काळात दिली गेली आहेत. तुम्ही या गोष्टी फाट्यावर मारणार तरीही @ बिरुटे @ 188 @आग्या इ. FYI. ------------ पण माझा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे to म्हणजे हे कर्जबुडवे लोकं कुठून कर्ज घेतात?? खाजगी बँका कि राष्ट्रीयकृत बँका? कि दोन्ही?? जर दोन्ही असेल तर % wise डिस्ट्रिब्युशन कसे आहे. कोणी जाणकार असेल तर उत्तर द्या plz. यावरून हे समजेल कि खाजगी बँका जास्त घोटाळे करतात कि राष्ट्रीयकृत.

चांगले आहे की. मागच्यांनी

चांगले आहे की. मागच्यांनी ज्या चूका केल्या त्या ह्यापुढे हे सरकार करणार नाही,त्यामुळे बँका तोट्यातही जाणार नाही. इतकी खात्री असताना सरकारी बँकांचे खासगीकरण करायची घाई का करतेय हे सरकार?

आज देशांतील बँकांची आर्थिक

आज देशांतील बँकांची आर्थिक स्थिती पहिली तर उत्तर मिळेल :

पैसा,जेंव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या वा एकाद्या संघटनेच्या हाती जातो

तेंव्हा, एक तर तो सत्कारणी तरी लागतो किंवा विध्वंसक तरी होतो... म्हणूनच, घराणेशाही टाळायची असते... मी माझा पैसा, पोस्टात ठेवतो... कारण एकच, अद्याप तरी, पोस्टात आर्थिक भ्रष्टाचार झालेला नाही, असे ऐकीवात आहे आणि माझा एकही पैसा पोस्टाने बुडवलेला नाही..

घराणेशाही

घराणेशाही म्हणजे नक्की काय ? तुम्ही सतत उल्लेख करता म्हणून.

घराणेशाही म्हणजे नक्की काय?

थोडा अभ्यास स्वतः करा, अडलेच तर उत्तर देतो.. 1. बलिष्ठ साम्राज्ये का नष्ट झाली? 2. आखाती देश, काल, आज आणि उद्या 3. दक्षिण कोरिया 4. माफिया 5. टाटा, बिर्ला, लालभाई, मफतलाल, बजाज, महिंद्रा, किर्लोस्कर... 6. मॅक डोनाल्ड 7. स्वित्झर्लंड 8. इस्त्रायल 9. विशेष पर्व 10. जपान स्वतः वाचा, मनन करा, चिंतन करा, नक्कीच समजेल...

लोल

मला माझ्यादृष्टीने कल्पना आहेच. तुम्हाला काय वाटतं, आणि घराणेशाही म्हणजे सर्वोच्च एव्हिल असं का वाटतं ह्याची उत्सुकता आहे. इथले कम्युनिस्ट पोलीस तुम्हाला तुम्ही कम्युनिस्ट का असं विचारायला नाही आले, म्हणलं आपण कर्तव्य पार पाडूया :)) बाकी वाचा मनन चिंतन करा वैगेरे पॅट्रोनाइझ करायची गरज नाही. सरळ उत्तर द्यायची इच्छा नाही म्हणलं तरी चालेल.