Skip to main content

चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ६)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी बुधवार, 17/03/2021 17:00 या दिवशी प्रकाशित केले.
सचिन वाझेंपाठोपाठ आज मुंबई पोलिस आयुक्त परमवीर सिंह यांची सुद्धा उचलबांगडी झाली. मुकेश अंबानीच्या घराबाहेर स्फोटके असलेली स्कॉर्पिओ सापडणे, गाडीचा मालक मनसुख हिरेनचे प्रेत सापडणे, सचिन वाझेचा प्रकरणाशी संबंध जुळणे . . . यातून हे प्रकरण दिवसेंदिवस जास्त गूढ होत चाललंय. सुरूवातीला यात प्यादी बळी जाताना दिसताहेत. सर्व प्यादी संपली तर शेवटी वजीर बळी जाऊ शकतो. यातील नक्की वजीर कोण, राजा कोण आणि डाव खेळणारा कोण हे गूढ कधी उकलेल का हे समजत नाही.

वाचने 47874
प्रतिक्रिया 167

प्रतिक्रिया

In reply to by बापूसाहेब

कुठला भारतीय शेतकरी, खलिस्तान जिंदाबाद आणि पाकिस्तान जिंदाबाद,... अशा घोषणा देईल?

In reply to by मुक्त विहारि

आंदोलन बदनाम करण्यासाठी सत्ता धारी करतात. खलिस्तान जिंदाबाद चे घोषणा देणारे bjp कार्यकर्ते आणि सरकार चे दलाल होते. अलग्वादी चळवळी चालवणारे घोषणा देत नाहीत. तर सर्व गुप्त चालू असते. एवढे सामान्य न्यान तुम्हाला नाही. कसाब मुंबई मध्ये आला तो न्यूज चॅनल ,न्यूज पेपर मध्ये जाहिरात देवून आला होता का. की पाकिस्तान मध्ये कसाब नी मोर्चा काढून मुंबई मध्ये चाललो आहे अशा घोषणा दिल्या होत्या.

In reply to by Rajesh188

ते कसे चुकीचे आहे ह्या वर चर्चा होणे आरोप होणे गैर नाही.पण ते देश द्रोही आहेत,पाकिस्तान चे हस्तक आहेत हे आरोप म्हणजे मूर्खपणा आहे. खलिस्तान जिंदाबाद च्या घोषणा दिल्या गेल्या .हे पण निंदनीय आहे.काही लोकांनी असे केले म्हणजे पूर्ण आंदोलन पाकिस्तान पुरस्कृत आहे असे ठरवणे चुकीचे आहे. पाकिस्तान चा शेतकरी आंदोलनात सहभाग असेल तर सरकार नी कारवाई करावी. अजुन एका पण व्यक्ती ला अटक का झाली नाही. कोर्टात देशद्रोही लोक विरूद्ध केस का दाखल झाली नाही. हा प्रश्न उपस्थित होतोच

In reply to by बापूसाहेब

मोदी सरकारने हमीभावाबाबत लेखी आश्वासन आणि कायदा करण्याचे मान्य केले आहे. कसं बोललात? आता हमीभाव कायदा संसदेत मंजूर का करून घेत नाहीत. बाकीच्या कायद्यांवर नंतर बोलू.

In reply to by आग्या१९९०

पुन्हा चर्चा त्याच अंगाने जातं असल्याने आणि नेहमीचे खेळाडू आपला उद्योग ( BJP विरुद्ध गरळ ओकणे ) करायला सुरवात करत असल्याने आपला पास.. ज्यांना गरज आहे ते जाऊन जुन्या चर्चा वाचून पाहतील.. नाही समजले तरी माझ्या बापाचं काय जातंय.. कायदे BJP शष्प रद्द करत नसते. ते कडबोळीच सरकार नसून स्पष्ट बहुमतातातील सरकार आहे.. आंदोलनाआडून चाललेले यांचे देशविरोधी धंदे पूर्ण जग पाहतेय आणि आंदोलन करणारे नेमके कोण महाभाग आहेत ते देखील स्पष्ट दिसतेय. धन्यवाद. !! रामराम.

In reply to by बापूसाहेब

कायदा/ कायदे मागे घ्या असे मी म्हणतच नाही. बहुमतातील सरकार संसदेत हमीभाव कायदा मंजूर का करून घेत नाही.

In reply to by आग्या१९९०

शेतमालासाठी असा कायदा शक्य नाही. कारण शेतमालाची सर्वांना मान्य होईल अशी प्रतवारी करणे शक्य नाही. उदा, एखाद्या मोबाईल कंपनीचा एखादा मॉडेल ह्याचे वजन ,प्रोसेसर मेमरी इत्यादी गोष्टी ह्या निश्चित करता येतात आणि ग्राहकाला त्या तपासून ही पाहता येतात आणि कंपनीला त्याचे उत्पादन ही घेता येते. परंतु शेती मध्ये हे शक्य नाही. समजा उद्या कांद्याला हमीभाव चा कायदा केला तर त्याची प्रतवारी काशी करणार? एका शेतकऱ्याच्या चांगल्या कांद्याला हमीभाव मिळाला ते बघून दुसरा शेरकरी आपले कमी प्रतीचे कांदे घेऊन गेला तर त्यालाही हमीभाव द्यावा लागेल. त्यामुळे मागणी तसा पुरवठा हेच तत्व शेतीसाठी योग्य आहे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

बरोबर. हमीभाव हे वादग्रस्त आणि बिनडोक प्रकरण आहे. रात्रीचे चांदणे यांनी बरोबर उदाहरण दिले आहे. आणखी एक उदाहरणं. तांदूळाच्या शेकडो जाती अव्हेलेबल आहेत. अगदी 10-15 रु किलो पासून 100-200 रुपये किलो असे त्यांचे दर आहेत. मग हमीभाव देताना नेमका किती द्यायचा?? फक्त तांदूळ म्हणले कि अमुक एक हमीभाव असं नाही ठरवता येणार. आणि हमीभाव आहे म्हणून कोणी कोलम, बासमती किंवा इंद्रायणी तांदूळ मार्केट यार्ड ला घेऊन जात नाही. तिकडे निकृष्ट किंवा हलक्या प्रतीचा तांदूळ घेऊन जाऊन शेतकरी हमीभावाचे पैसे लाटतात. पंजाबी आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी अश्या प्रकारची लूट करण्यात आघाडीवर आहेत. सहना जी यांनी या आणि असल्या निर्ल्लज्ज प्रकारावर सडेतोड धागा ऑलरेडी काढला होता काही दिवसापूर्वी.. असो ज्यांना समजून च घ्यायचे नाही त्यांच्यासमोर बडबड करून काय फायदा.

In reply to by बापूसाहेब

मोदी सरकारने हमीभावाबाबत लेखी आश्वासन आणि कायदा करण्याचे मान्य केले आहे. एकदा आपण असे म्हणतात आणि आता हमीभाव हे वादग्रस्त आणि बिनडोक प्रकरण आहे असे म्हणता. मग बहुमतातील सरकार हमीभाव कायदा करण्याचे मान्य करून गोंधळात भर टाकत आहे असे वाटत नाही का? सरकारने कृषिसाठी पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देऊन शेतकऱ्यांना उत्पादन, साठवण आणि विक्रीसाठी मार्गदर्शन करायला हवे ,ज्याला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीत प्राधान्यक्रम दिला आहे. हमीभाव आणि शेतकऱ्याच्या खात्यात ठरावीक रक्कम टाकून सरकारवर आर्थिक बोजा वाढतो आणि मूळ समस्या आहे तेथेच राहतात. हाच पैसा सरकारने वरील कामावर खर्च केल्यास कालांतराने आता जे तीन कृषी कायदे केले त्यांचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. सध्यातरी ह्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकत नाही. शेतकरी संघटना शेतकऱ्याला पंगू बनवतेय आणि केंद्र सरकार त्याला उद्योगपतींच्या जाळ्यात टाकून जबाबदारी टाळत आहे . सगळाच सावळा गोंधळ चाललाय.

In reply to by आग्या१९९०

कसलं लेखी आश्वासनाचं भंपक गारुड उभं करताय. १९४७ साली घटनेच्या ४४ व्या कलमात the State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code (UCC) throughout the territory of India.” The desirability of a uniform civil code is consistent with human rights and the principles of equality, fairness and justice. असं स्पष्ट लिहिलंय. तुमचं लाडकं काँग्रेसचं सरकार ७० वर्षांपासून त्याबद्दल काय करतंय? का तेवढं तुम्हाला सोयीस्कर विस्मरण होतं?

In reply to by आग्या१९९०

मागच्याच वर्षी, कोकणातील शेतकरी वर्गाने, दलाल न घेता, आंबे योग्य भावांत विकले... दलालांचे उच्चाटन होत असल्याने, काही लोकं ह्या कायद्यांना विरोध करत आहेत.... दलाल कसे लुटतात, हे बघायचे असेल तर, घाऊक मार्केट मध्ये चक्कर टाका...

In reply to by आग्या१९९०

हमीभाव देण्याचे लेखी आश्वासन देता येत नसेल कोण सरकारवर विश्वास ठेवेल? कसलं लेखी आश्वासनाचं भंपक गारुड उभं करताय. १९४७ साली घटनेच्या ४४ व्या कलमात the State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code (UCC) throughout the territory of India.” The desirability of a uniform civil code is consistent with human rights and the principles of equality, fairness and justice. असं स्पष्ट लिहिलंय. तुमचं लाडकं काँग्रेसचं सरकार ७० वर्षांपासून त्याबद्दल काय करतंय? का तेवढं तुम्हाला सोयीस्कर विस्मरण होतं?

मिपासरकारला न्हीवेदण आहे की शिरिगुरुजी, बाप्पू इ. खास आयड्यांना "मुवि कमेंट" चे add in द्यावे. मुवींच्या टंकण्याचा तरास वाचंल. खालील प्रमाने असू शकतात- -शेतकरी असे करणार नाही -हे शेतकरी असूच शकत नाहीत - हि साधीच गोष्ट आहे - घराणेशाही - खलिस्तान समर्थन आणि काय स्पेसिफिक किवर्ड हिट होत नसल्यास -राहुल गांधींचे समर्थक असाच... अशेच साधेसुधे वन लायनर ज्यांना add in सुविधा आहे त्यांच्या प्रतिसादखाली आपोआप चिकटायला पायजेत. १८८ प्रभूंना सुद्धा हि सुविधा द्यायाला पायजे, पण तिथे मुविकमेण्ट म्हणून डायनॅमिक लिखान लागणार, ते काय खुद्द मुविंशिवाय कोणाला जमायचं नाय.

श्रीगुरुजी, हे आणि ते दुसरे कोविड तज्ज्ञ या दोघांचे प्रतिसाद वाचणे बंद केले तर वैताग येणार नाही. हे ते दुसरे कोविड तत्ज्ञ म्हणजे मी का? तसं असल्यास मी तुमच्याशी सहमत आहे. माझे प्रतिसाद फारसे वाचनीय नसतात हे मलाही मान्य आहे. करोनाची दुसरी बाजू समजावून देणारा कोणी जाणकार सापडतोय का, ते मी ही शोधतोय. जोवर असा कोणी सापडंत नाही तोवर माझ्यासकट सर्वांनाच माझी टकळी चालवून घ्यावी लागणार. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

असणारे वेगळा विचार करू शकत नाहीत. ते मळलेल्या वाटेने च जाणार. माणसाला चौफेर विचार करता आला पाहिजे पण प्रवाह विरूद्ध कोणी जाण्याची हिम्मत करत नाहीत.. वेगळा विचार असला त्तरी त्याला न नाकारता त्या वर विचार व्यक्त झालेच पाहिजेत.मग ते चूक आहेत की बरोबर ते नंतर माहीत पडेलच. आणि गा. मा जी ती हिम्मत तुमच्यात आहे.. तुम्हाला माझा पाठिंबा आहे.

मोदीजी लॉर्ड अँड सेव्हियर आहेत हे दोहो पंथांना मान्य. फडणवीस संत नाहीत म्हणणारे प्रोटेस्टंट. प्रोटेस्टंट व्यक्तीला ताबडतोब इतर हिथन्स (अंध विरोधक.) मध्ये गणले. - (हिथन) डॅन.

In reply to by डॅनी ओशन

फरक एवढाच आहे की अंधविरोधक हे काही फक्त मोदी फडणवीसांच्याच संदर्भात नाहीयेत, ते अगदी राहुल गांधी, ठाकरे, पवार सगळीकडेच आहेत. त्याशिवाय 'आलू टू सोना' चे लोढणे इतके दिवस रागांच्या गळ्यात नसते टाकले गेले. अर्थात, अंध शब्द आला की तो भाजप आणि मोदींशी जोडणारे 'खूपच' डोळस असतात ही एक गंमतच आहे.

In reply to by मुक्त विहारि

फडणवीस होते तेव्हा हा प्रश्न होताच.मुंबई ची तहान भागवण्यासाठी ज्यांनी स्वतःच्या जमिनी दिल्या त्यांची अवस्था बिकट आहे पण कोणतेच राजकीय पक्ष त्यांच्या वरचा अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. सर्व एका माळेचे मणी आहेत.