५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक - २०२१

राष्ट्रीय पक्ष असे समजले जाते त्या bjp aani काँग्रेस ह्यांची आघाडी असा उल्लेख आहे. त्या आघाडी मध्ये राष्ट्रीय पक्ष ना लोक आधार आहे का? वरील पाच राज्यात राष्ट्रीय पक्षांची अवस्था काय आहे जाणून घ्यायला आवडेल.

२०१९ मध्ये bjp ला ३.७ ,% vote मिळाले होते . पण 2014 मध्ये 5.5 percent मत मिळाली होती. ह्याचा अर्थ असा आहे जेव्हा मोदी wave pickpoint ला होती तेव्हा तामिळनाडू मध्ये उलट परिणाम दिसला होता.

बंगालमध्ये त्रिशंकू परिस्थिती येईल असे खासगीत बोलले जाते. अश्या परिस्थितीत महाराष्ट्रासारखी तिघाडी होऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचा गेम खेळला जायची शक्यता नाकारता येत नाही.. पण, यानिमित्ताने चुकून जर डावे NDA मध्ये आले तर? तसेही धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष म्हणून आरडाओरडा करून त्यांना काही मिळत नाहीये, मग JP प्रणित समाजवादाची कास धरून रालोआ मध्ये यायला हरकत नाही.. असे झाले चुकून तर जाम धमाल येईल

माहितीपूर्ण धागा. बंगाल आणि केरळ या दोन्ही ठिकाणी काय होतेय हे पाहणे रोचक ठरेल. बंगाल मध्ये भाजपा काठावर बहुमत आणेल असा माझा वयक्तिक अंदाज.. आसाम, पॉण्डेचेरी इथे भाजपाच जिंकणार ह्यात तिळमात्र शंका नाही. तामिळनाडू येथे BJP आणि कोंग्रेस या दोघांनाही नगण्य स्थान आहे. तिथे प्रादेशिक पक्षामध्येच खरी लढत होईल.

नेते बंगाली नाहीत शाह किंवा मोदी हे बंगाली नाहीत .गैर हिंदी राज्यात नेता हा स्थानिक च असावा लागतो. गैर भाषा असणारा तिथे प्रभाव पाडू शकत नाही. म्हणून मिथुन,किंवा कोण तो अधिकारी ह्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणे चालू आहे पण ह्या दोघांना पण ममता दीदी एवढी किंमत नाही बंगाल मध्ये. बंगाल विधानसभा bjp जिंकणे शक्य च नाहीं

बंगालमध्ये सुद्धा त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता नाही. तेथीँ जनता बदलासाठी फारशी उत्सुक नसण्याचा इतिहास आहे. सुरूवातीची ३० वर्षे कॉंग्रेस सरकार, नंतर ३४ वर्षे डाव्या आघाडीचे सरकार व मागील १० वर्षी तृणमूलचे सरकार आहे. सर्वेक्षणाचे अंदाज सुद्धा भाजपला १०७ व तृणमूलला १५७ जागा (बहुमतासाठी १४८ जागा हव्या) देत आहेत. काही जागा कमी पडल्या तर कॉंग्रेस किंवा डावी आघाडी मदत करेल. भाजपला २०२६ किंवा २०३१ मध्ये संधी मिळू शकते.

बंगालमध्ये भाजपने मिथुनदा यांना उतरवून घमासानला सुरुवात केलेलीच आहे त्या मुळे दिदी वि. मोदी धुराळा उडणार. लढतीकडे आख्ख्या देशाचे लक्ष असेल. बा़की राज्यात कमीअधिक होईलच.

आसामात सरबानंद सोनोवाल परत एकदा मुख्यमंत्री बनू देत ही शुभेच्छा. भाजपमध्ये अलीकडच्या काळात बाहेरून आलेल्या नेत्यांमध्ये महाराष्ट्रात पद्मसिंग पाटील वगैरे फालतू लोकांचा समावेश होतो. पण बाहेरून पक्षात येऊनही पक्षासाठी खरोखरच 'अ‍ॅसेट' असलेले फारच थोडे असतील. सरबानंद सोनोवाल यांचा त्यात समावेश होतो. बांगलादेशातून आसामात होत असलेल्या घुसखोरीविरूध्द आसामातील विद्यार्थी संघटना ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू) ने मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्या काळात राज्यात मोठा हिंसाचार झाला होता. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आसामातील १४ पैकी केवळ दोन लोकसभा मतदारसंघात- करीमगंज आणि सिलचर येथेच मतदान होऊ शकले होते. बाकी १२ मतदारसंघांमध्ये हिंसाचारामुळे मतदान झाले नव्हते. मार्च १९८३ मध्ये दिल्लीत आलिप्त राष्ट्रांच्या संघटनेची परिषद झाली होती. त्याच्या काही दिवस आधी राज्यात नेल्ली येथे प्रचंड नरसंहार झाला. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या सरकारने आसामसाठी The Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act (IMDT Act) पास केला. त्याअंतर्गत एखादा माणूस हा भारतीय नागरिक नाही आणि घुसखोर आहे हे सिद्ध करायची जबाबदारी पोलिस आणि कायदा यंत्रणांकडे देण्यात आली. तर पूर्ण देशात लागू असलेल्या Foreigners Act प्रमाणे 'आपण घुसखोर नाही' हे सिध्द करायची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची असते. म्हणजे आसामसाठी वेगळी तरतूद असलेला कायदा इंदिरा गांधींच्या सरकारने पास केला. त्यामुळे राज्यातून बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलणे अधिक कठीण झाले. १९८५ मध्ये आसू आणि भारत सरकार यांच्यात आसाम करारावर सह्या झाल्या. त्यानंतर आसाम गण परिषद हा विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांनी राजकीय पक्ष काढला आणि प्रफुलकुमार महंत हे वयाच्या ३३ व्या वर्षी भारतातील सर्वात तरूण मुख्यमंत्री झाले. एकदा सत्तेची उब मिळाल्यानंतर तसेच आंदोलन चालविणे आणि सरकार चालविणे यातील फरक लक्षात न आल्याने विद्यार्थी आंदोलनातील आग हे सरकार आणि पक्ष हरवून बसला. नंतरच्या काळात आसाम गण परिषद हा पक्ष आपला जुना प्रभाव टाकू शकला नाही. दरम्यान देशात भाजपचा उदय होत होता त्यात आसाम विधानसभेत १९९१ मध्ये भाजपने १० आमदार निवडून आणले आणि लोकसभेच्या १४ पैकी २ जागा जिंकल्या. नंतरच्या निवडणुकांमध्येही भाजपने ही कामगिरी थोड्याफार फरकाने कायम ठेवली तरीही काँग्रेसला आव्हान देणे भाजपला शक्य झाले नव्हते. भाजपला सरबानंद सोनोवालांच्या रूपात एक चांगला नेता मिळाला. सोनोवाल २००१ मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आसाम गण परिषदेचे उमेदवार म्हणून मोरान विधानसभा मतदारसंघातून आसाम विधानसभेवर निवडून गेले. २००४ मध्ये ते दिब्रुगढमधून लोकसभेवर निवडून गेले तर २००९ मध्ये पराभूत झाले. आसाम गण परिषदेचे नेतृत्व फारसे सहकार्य करत नसतानाही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात IMDT Act विरोधात याचिका दाखल केली आणि जुलै २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा असंवैधानिक म्हणून रद्दबादल ठरवला. हा कायदा गेल्यानंतर नेहमीप्रमाणे अल्पसंख्यांकांचे काय ही ओरड सुरू झाली आणि त्यातूनच अल्पसंख्याकांचे १२ गट एकत्र येऊन बद्रुद्दिन अजमल यांचा All India United Democratic Front (AIUDF) हा पक्ष स्थापन झाला. IMDT Act रद्द होण्यापासून त्यावेळी सत्तेत असलेले काँग्रेस सरकार काही करू शकले नाही म्हणून या पक्षाने काँग्रेसवर सडकून टीका केली. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस सर्व काँग्रेसविरोधी पक्षांची एक आघाडी करावी असे प्रयत्न आसाम गण परिषदेच्या नेतृत्वाने केला. ही प्रस्तावित आघाडी प्रत्यक्षात येणे शक्यच नव्हते कारण त्यांना एकाच वेळेस भाजप आणि कम्युनिस्ट पक्ष आघाडीत हवे होते. तसेच या आघाडीत AIUDF पक्षालाही घ्यावे असे प्रयत्न आसाम गण परिषदेचे नेतृत्व करत होते. आपण ज्या कायद्याविरोधात इतका लढा दिला त्या कायद्याच्या बाजूने असलेल्या पक्षाबरोबर आपला पक्ष आघाडी करायचा प्रयत्न करत आहे हे सोनोवालांना पटणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे व्यथित होऊन त्यांनी २०११ मध्ये आगप सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०१४ मध्ये ते भाजपचे उमेदवार म्हणून लखीमपूर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले आणि मोदी सरकारमध्ये मंत्री झाले. २०१६ च्या आसाम विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले. या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवल्यानंतर ते २०१६ पासून राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आपण बरे आणि आपले काम बरे हा सोनोवालांचा स्वभाव आहे. त्यामुळे कधी त्यांचे नाव कोणत्याही वादात दिसायचे नाही. त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे फालतू बडबड करून बातम्यांमध्ये आपले नाव यावे असे काही करताना ते कधी दिसायचे नाहीत. गेल्या पाच वर्षात आसामात त्यांच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणावर रस्ते आणि इतर पायाभूत सोयींची कामे केली आहेत. कित्येक वर्षे रखडलेला आसाम-अरूणाचलला जोडणारा बोगीबील पूल केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारच्या सहकार्याने पूर्ण झाला आहे. सोनोवाल २०१६ मध्ये माजुली या मतदारसंघातून आसाम विधानसभेवर निवडून गेले होते. माजुली हे ब्रह्मपुत्रा नदीतील एक बेट आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इतकी वर्षे झाल्यानंतरही जोरहाट या जवळच्या मोठ्या शहरापासून या बेटापर्यंत जाणारा ब्रह्मपुत्रा नदीवरील पूल नव्हता. त्या पुलाचे काम अलीकडेच सुरू झाले आहे. अशी अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत किंवा सध्या चालू आहेत. देशातील सगळ्याच राज्यांमधील नागरिकांना अशा पायाभूत सुविधा मिळायलाच हव्यात पण आसामसारख्या सीमावर्ती राज्यात त्याचे महत्व अजूनच जास्त आहे. अशा चांगल्या नेत्याला परत विजय मिळावा आणि आणखी पाच वर्षांची दुसरी टर्म मिळावी असे फार वाटते. त्यांना शुभेच्छा. अर्थातच मार्ग वाटतो तितका सोपा नाही. याविषयी वेळ होईल तेव्हा आणखी एक प्रतिसाद लिहेन. २ मे पर्यंत अजून बरेच दिवस आहेत त्यामुळे याविषयी आणखी लिहिता यायला काहीच अडचण नसावी.

सुवेंदु अधिकारी भाजपमध्ये आल्यावर त्याला भाजप नंदीग्राममधून तिकीट देणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. अमित शहांनी ममताला त्याच्याविरुद्ध उभं राहण्याचं आव्हान दिलं ते आपल्या आक्रस्तळ्या आततायीपणाने ममता स्वीकारणार याची खात्री होती म्हणूनच दिलं होतं. ममता विरुद्ध सुवेंदू या डॉगफाईटमध्ये ममताला तिथेच जास्तीत जास्त अड्कवून ठेवलं की तिला राज्यभरात प्रचाराला फारसा वेळ द्यायचा नाही हे सरळ गणित होतं. भाजपने लावलेल्या या ट्रॅपमध्ये ममता स्वत: चालत गेली आहे असं माझं मत.

आता दुसरा सक्षम पर्याय भाजपच्या रुपाने उभा आहे. २०१९ च्या लोकसभेत हे दिसलंच आहे.

की BJP सत्तेवर आल्या पासून त्याला राजसत्तेचा फायदा झालेला आहे जो पहिल्या काँग्रेस किंवा बाकी पक्षाच्या सत्ता काळात झाला नव्हता. उलट bjp च्या कार्यकाळात हिंदू मधील च जाती जाती मध्ये वीतुष्ट निर्माण झाले. Bjp सत्तेवर आल्या पासून किती हिंदू ची आर्थिक स्थिती पहिल्या पेक्षा सुधारली आहे. Bjp सत्तेवर आल्या पासून किती हिंदू ची सरकारी काम वेगात व्यायला लागली. Bjp सत्तेवर आल्या पासून शेतकरी जे हिंदू च आहेत त्यांची स्थिती सुधारली आहे. Bjp सत्तेवर आल्या पासून हिंदू च्या जीवनात काहीच फरक झालेला नाही. मग हिंदू नी bjp ल हिंदू hitvadi पक्ष का मानावे? Lockdown मध्ये चालत जाणारे कामगार हिंदू च होते . उपाशी कित्येक किलो मीटर त्यांना चालावेच लागले. हिंदू हित हे फक्त ओढून घेतलेले कातडे आहे बाकी काही नाही. Mim असेल किंवा बाकी मुस्लिम पक्ष ह्यांना पण मुस्लिम लोकांचे भले करायचे नाही. Bjp ची दुसरी बाजू म्हणजे मुस्लिम पक्ष एकच नाण्याच्या ह्या दोन बाजू आहेत. दोघा मध्ये काही फरक नाही. फक्त धर्माचे राजकारण करून सत्ता मिळवणे हाच एकमेव उद्द्येश आहे.

गुरुजी, चांगली माहिती.. बंगाल मध्ये फक्त जागा किती येणार या पुढे जाऊन, निवडणुकीमध्ये मुळ भाजपचे सोडून किती लोक आयाराम आहेत? आणि त्यांना जिंकणारे म्हणुन पक्षात घेतले आहे हे पण कळाले तर जास्त बरे होईल.. कारण bjp चाणक्य यांची रणनीती अशीच असते हे पाहिले आहे..

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/congress-announces-30-star-ca… परमपूज्य राहुल गांधी, पण मैदानात उतरले आहेत...अब आयेगा मज़ा, खेल का...

तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसची वाताहत झाली त्याला इंदिरा गांधी जबाबदार आहेत याचा अनेकांना विसर पडतो. त्याविषयी थोडे लिहितो. त्यापूर्वी एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी की काँग्रेसने तामिळनाडूत शेवटची निवडणुक स्वबळावर जिंकली होती १९६२ मध्ये म्हणजे जवळपास ६० वर्षांपूर्वी. इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसची पडझड आधी सुरू झाली आणि त्याला इंदिरा गांधींचे धोरण बर्‍याच अंशी कारणीभूत ठरले. तामिळनाडूमध्ये १९५२-१९५४ या काळात राजगोपालाचारी आणि १९५४ ते १९६३ या काळात कामराज मुख्यमंत्री होते. कामराज यांची १९५४ ते १९६३ या काळातील मुख्यमंत्रीपदाची कारकिर्द म्हणजे तामिळनाडूसाठी खूप चांगला काळ होता. कामराज स्वतः अतिशय स्वच्छ चारित्र्याचे आणि धोरणी होते. त्यामुळे शेती, उद्योग, शिक्षण वगैरे सगळ्या क्षेत्रात राज्याने प्रगती केली. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत दुपारी जेवण द्यायची म्हणजे ज्याला सध्या मिड-डे मील म्हणतात त्याची सुरवात कामराज यांच्या सरकारने केली होती. पण कामराज यांनी त्यांच्या बहुचर्चित कामराज प्लॅनप्रमाणे संघटनेसाठी काम करायला वेळ मिळावा म्हणून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर जयंती नटराजन यांचे आजोबा एम.भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री झाले. त्यांना परिस्थिती व्यवस्थित सांभाळता आली नाही. कामराज यांच्या गरीबांना रेशन स्वस्तात देण्यासारख्या योजनेला त्यांनी मुरड घातली तसेच १९६५ च्या हिंदीविरोधी आंदोलनात त्यांनी उघडपणे हिंदीची बाजू घेतली. इतकेच नव्हे तर हिंदीविरोधी आंदोलनात निदर्शने करणार्‍यांवर गोळीबार करायचा आदेश दिला. राज्यात द्रमुकचे अस्तित्व पहिल्यापासूनच होते आणि द्रमुकने हिंदीच्या सक्तीला विरोध केला. हा आयताच मुद्दा भक्तवत्सलम यांनी द्रमुकला उपलब्ध करून दिला. तसेच कामराज यांच्या काळातच राज्यातील गावातही बर्‍यापैकी वीज पोहोचली होती. मुळातच चित्रपटसृष्टीमुळे लोकप्रिय असलेले नायक एम.जी.रामचंद्रन आणि पटकथालेखक एम.करूणानिधी घरोघरी माहित होतेच. गावागावात वीज पोचल्यामुळे तिथल्या लोकांना रेडिओवर त्या चित्रपटांमधील गाणी ऐकायला मिळून हेच नायक द्रमुक पक्षाबरोबर आहेत हा आयताच प्रचार झाला. त्यातून १९६७ मध्ये द्रमुकने काँग्रेसचा पराभव केला आणि पहिल्यांदा सी.एन.अण्णादुराई आणि त्यांचे १९६९ मध्ये निधन झाल्यावर एम.करूणानिधी मुख्यमंत्री झाले. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर कामराज इंदिराविरोधी काँग्रेस(ओ) मध्ये गेले. तसेच काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर इंदिरांच्या बाजूला काँग्रेस(आर) मध्ये २२९ खासदार राहिले होते. तेव्हा इंदिरांच्या सरकारला भाकप (उजवे कम्युनिस्ट) आणि द्रमुकने पाठिंबा देऊन इंदिरांचे सरकार तारले होते. इंदिरांनी १९७० च्या शेवटी लोकसभा बरखास्त करून १९७१ च्या मार्चमध्ये मध्यावधी निवडणुक घेतली तेव्हा करूणानिधींनी तामिळनाडूमध्येही मध्यावधी विधानसभा निवडणुक घेतली. त्यावेळी कामराजांना धडा शिकवायला म्हणून इंदिरांच्या काँग्रेसने द्रमुक आणि भाकपबरोबर युती केली हे ठिक आहे. पण तेव्हा करूणानिधींनी काँग्रेसला अट घातली होती की लोकसभेच्या ३९ पैकी ९ जागा लढवायला मिळतील पण विधानसभेची एकही जागा लढवायला मिळायची नाही. पण कामराजांना धडा शिकवायच्या या हट्टामुळे इंदिरांनी ती अट मान्य केली. तिथेच काँग्रेस संघटनेचे मोठे नुकसान झाले. १९७५ मध्ये लादलेल्या आणीबाणीला करूणानिधींनी समर्थन दिले नाही तरी जाहीर विरोध न केल्यास त्यांचे सरकार टिकेल अन्यथा ते सरकार बरखास्त करू असा निरोप इंदिरांनी करूणानिधींना पाठवला. ते मान्य करण्यास करूणानिधींनी नकार दिला. ३० जानेवारी १९७६ रोजी मद्रासमधील मरीना बीचवर करूणानिधींनी आणीबाणीविरोधात सभा घेतली आणि त्याच्या दुसर्‍या दिवशी त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी द्रमुकच्या अनेक नेत्यांना अटक केली होती. त्यात करूणानिधी पुत्र एम.के.स्टॅलिन यांचाही समावेश होता. इतर राजकीय राजबंद्यांना (जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी वगैरे) पोलिसांनी मारहाण केली नव्हती. पण द्रमुक नेत्यांबरोबर वेगळी वर्तणूक ठेवण्यात आली होती. पोलिसांकडून एम.के.स्टॅलिन यांना मारहाण चालू असताना द्रमुक खासदार सी.चिट्टीबाबू यांनी त्यांना आडोसा द्यायचा प्रयत्न केला. या प्रकारात चिट्टीबाबूंना भरपूर मार पडला आणि काही दिवसांनी त्यांचे दुर्दैवाने निधन झाले. पोलिसांच्या मारहाणीमुळे द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते आर्कोट वीरास्वामी यांना अंशतः बहिरेपण आले तर मुरासोली मारन यांना कायमचे पाठीचे दुखणे जडले. दरम्यान १९७२ मध्ये एम.जी.रामचंद्रन द्रमुकमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी अण्णा द्रमुक या नव्या पक्षाची स्थापना केली. १९७७ मध्ये काँग्रेसने या पक्षाशी युती केली. पण एम.जी.रामचंद्रन यांनी निवडणुक जिंकल्यावर जनता सरकारला पाठिंबा दिला. त्यामुळे १९८० मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरांनी द्रमुकशी युती केली. सत्तेत आल्यानंतर इंदिरांनी विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त केली त्यात एम.जी.रामचंद्रन यांचे सरकारही गेले. पण जून १९८० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये रामचंद्रन स्वतःच्या लोकप्रियतेवर निवडून आले आणि परत मुख्यमंत्री झाले. रामचंद्रन यांची लोकप्रियता लक्षात घेता इंदिरांनी परत अण्णा द्रमुकशी संबंध सुधारले आणि १९८४ मध्ये परत एकदा काँग्रेस-अण्णा द्रमुक युती झाली. अर्थात ती निवडणुक इंदिरांचा मृत्यू झाल्यानंतर झाली ही गोष्ट वेगळी. तेव्हा लक्षात येईल की इंदिरांनी तामिळनाडूमध्ये भरपूर धरसोड केली. रामचंद्रन आणि करूणानिधींची लोकप्रियता असलेला एकही नेता काँग्रेसकडे नव्हता. कधी द्रमुकबरोबर तर कधी अण्णा द्रमुकबरोबर जाऊन इंदिरांनी राज्यातील काँग्रेस संघटनेचे मात्र नक्कीच नुकसान केले.