मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ४)

चंद्रसूर्यकुमार · · काथ्याकूट
आधीच्या भागात जवळपास २५० प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी चौथा भाग काढत आहे. पहिल्या तीन भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. ग्रेटा थनबर्गच्या तथाकथित टूलकिट प्रकरणात अटक करण्यात आलेली बंगलोरची २१ वर्षीय तरूणी दिशा रवीने ग्रेटाशी टेलिग्रामसारख्या माध्यमातून चर्चा केली होती आणि त्यात असे केल्याने आपल्यावर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकेल असा उल्लेख त्यात होता अशा बातम्या येत आहेत. तसे असेल तरी त्याउपरही हे टूलकिट प्रकरणाचे धाडस केलेल्या कर्माची फळे तिला भोगावीच लागायला हवीत. दिशा व्यतिरिक्त निकिता जेकब आणि शंतनू मुळुक यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल केला आहे आणि ते फरार आहेत अशाही बातम्या आहेत. तसेच ग्रेटाने चुकून ते टूलकिट जगजाहीर केल्यानंतर दिशाच्या पाचावर धारण बसली होती अशाही बातम्या आहेत. काहीही झाले तरी कायद्याचा धाक असायलाच हवा. या मंडळींनी कायदा मोडला असेल तर त्याची फळे त्यांना भोगायला लावलीच पाहिजेत. नेहमीप्रमाणे मग सरकार २१ वर्षाच्या तरूणीला घाबरले का, ती लहान आहे वगैरे म्हणणे सुरू झाले आहे. तसेच ती प्राणीप्रेमी कशी आहे, ती व्हेगन कशी आहे याचेही कौतुक सुरू झाले आहे. मागे काश्मीरात दहशतवादी बुरहान वाणीला सुरक्षादलांनी ठार मारल्यावर तो शाळाशिक्षकाचा मुलगा कसा होता याचे कौतुक सुरू होते. म्हणजे तिशीपर्यंतच्या कोणी असे अडकल्यास ते वयाने लहान, त्यांचे आईवडिल काबाडकष्ट करून त्यांना वाढवत आहेत हे कौतुक, त्यानंतर ३० ते ६० या वयातील कोणी अडकल्यास ते कसे कुटुंबवत्सल, ते कसे विचारवंत, ते कसे नाकासमोर चालणारे सामान्य लोक याचे कौतुक होते आणि साठीच्या पुढचा कोणी अडकल्यास इतक्या वयाच्या माणसाला कसे पकडले, त्याच्या प्रकृतीचे काय वगैरे कौतुक सुरू केले जाते. एकूणच काय की यांच्या कळपातील कोणावरही कितीही गंभीर आरोप असले आणि वरकरणी त्यांना तुरूंगात टाकण्याइतका पुरावा असला तरी त्यांच्याविरूध्द बोलायचे नसते अशी या विचारवंतांची अपेक्षा असते.
वर्गीकरण
चालू घडामोडी
वाचने 62105 वाचनखूण प्रतिक्रिया 267

साहना 16/02/2021 - 11:12
दिशा रवी सारख्या लोकांच्या मानसिकेतला माझा काडीचाही पाठिंबा नाही आणि प्रचंड विरोध आहे तरी सुद्धा भारतीय कायदे आणि भारत सरकारचे ते वापरण्याचे प्रमाण ह्यांच्यांत तारतम्य नाही असेच मला वाटते. दिशाला तुरुंगात टाकून काहीही सिद्ध होणार नाही पण आता बाहेर येताच जिग्नेश, कँन्हय्या इत्यादी प्रमाणे हि सुद्धा आपण एक व्हिक्टीम असल्याप्रमाणे मिरवणार आहे. प्याद्यांच्या विरोधांत आपला दुरूगोळा खर्च केला तर राणीच्या विरोधांत काय ? दिशा रवी काही दिवसांत बाहेर येईल, मग मुलाखती वगैरे देईल, विदेशांत वगैरे जाऊन भाषणे देईल आणि उपयुक्तता संपल्यावर डावी मंडळी हिला बाहेर फेकून देतील. माझ्या मते २१ वर्षांची एक बुद्धिवान आणि सुशिक्षित युवती ग्रेटा सारख्या थोतांडाना बळी तर पडतेच पण वरील शक्तींच्या हातातील बाहुले बनते हि समाज म्हणून थोडी चिंतेची बाब आहे. हे कसे शक्य झाले ह्यावर मी ह्यापूर्वी बरेच लिहिले आहे. सरकारी ताब्यांतील एकूण शिक्षणव्यवस्था पण ख्रिस्ती/इस्लामिक शाळांना दिलेले अनिर्बंध स्वातंत्र्य, आणि हिंदूंना शाळा चालविण्यावर घातलेली बंदी हे माझ्या मते ह्या एकूण प्रकारचे कारण आहे. दिशा माऊंट कार्मेल ची विद्यार्थिनी आहे. आमचीच मुले आमच्याच शत्रू साठी कॅनन फोद्दर बनत आहेत. आज नर्सरी मधल्या मुलांकडून चित्रे काढून घेतली जातात. पृथ्वी जळत आहे, वाहनांनी धूर फेकून पृथीवला गुदमरवाले आहे, फॅक्टरी धूर औकात आहे इत्यादी. अश्या प्रकारे ब्रेनवॉश झालेली मुले मग पुढे मोठी होऊन दिशा रवी बनतात. टीप: वातावरण बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग इत्यादी गोष्टी थोतांड असून डाव्या लोकांच्या खेळ्या आहेत असे मी ह्या आधी लिहिले असताना लोकांनी हे कसे बरे अशी विचारणा केली. दिशा हि "climate activist" आहे म्हणे. स्वतःला climate activist म्हणवणारी हि व्यक्ती अयोग्य पद्धतीची शेती, गवात जाळून प्रदूषण करणारी शेती पद्धती, गरज नसलेले अन्न पिकवून नैसर्गिक सुविधांची नासाडी करणारी शेती आणि ह्या सर्वांवर गलेलठ्ठ झालेले दलाल ह्यांचे समर्थन करत आहे हे लक्षांत घ्यावे.

पिनाक 16/02/2021 - 12:50
दिशा रवी ला फाशी दिली तरी मला चालेल. पण ग्लोबल वॉर्मिंग हे थोतांड कसे? तुमचे आधीचे प्रतिसाद वाचले नाहीयेत. पण माझ्या मते पृथ्वी खरंच गरम होत आहे.

चंद्रसूर्यकुमार 16/02/2021 - 13:41
प्याद्यांच्या विरोधांत आपला दुरूगोळा खर्च केला तर राणीच्या विरोधांत काय ?
पण प्यादी पण महत्वाची असतात. प्यादी मैदानात नसतील तर राण्यांना त्यांचे मनसुबे अंमलात आणता येत नाहीत. तसेच दिशा रवी ही काही अगदी हार्डकोर प्रोफेशनल गुन्हेगार नसावी, तिने कोणत्यातरी फुकाच्या आदर्शामागे धावत जाऊन हा गुन्हा केला असावा असे वाटते. त्यामुळे थोडा धाक दाखवताच ती पोपटासारखं बोलायला लागेल आणि त्यातून तिच्यामागे नक्की मोठा कट आहे का, असल्यास किती मोठा आणि किती गंभीर यापर्यंत जाता येईल. तसेच कोणत्याही मोठ्या कटांच्या सूत्रधारांना अशी प्यादी लागतातच आणि ती प्यादी त्यांच्या नकळत महत्वाची भूमिका पण बजावत असतात. दिशा हे असेच एक प्यादे आहे म्हणून सोडून दिले तर भविष्यात इतर कटांसाठी अशी प्यादी मोठ्या प्रमाणावर कशावरून येणार नाहीत? कारण त्यांना वाटेल की भारत सरकार एकदम सॉफ्ट आहे आणि कोणीही टपलीत मारून गेलेले चालते. त्यामुळे दिशा हे एक प्यादे असले तरी तिच्याविरूध्द कडक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. थोडक्यात म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही पण काळ सोकावायला नको.

Rajesh188 16/02/2021 - 23:25
1)कारखाने आणि शहरांचे सांडपाणी नदीत सोडल्या मुळे पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या नद्या ,नाले ह्यांचे गटार झाले आहे हे थोतांड आहे. २) कीटक नाशक ,रासायनिक खत वापरल्या मुळे आरोग्यास हानिकारक असे घटक अन्न मध्ये ,वातावरणात, पाण्या मध्ये,पसरले आहेत आणि ते मानवी शरीरात जात आहेत हे थोतांड आहे. ३) पृथ्वी चे तापमान वर्षांवर्ष वाढत आहे हे थोतांड आहे ४) पृथ्वी वरील antartica खंडातील बर्भ वितळत आहे हे थोतांड आहे ५)हिवाळा ,पावसाळा,उन्हाळा हे वेळेवर सुरू होत नाहीत हे थोतांड आहे ६) पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे हे थोतांड आहे. ७) हवेत विविध विषारी घटकांचे प्रमाण वाढले आहे हे थोतांड आहे ८) ३० वर्षाच्या आत च मधुमेह,उच्च रक्तदाब,कॅन्सर हे रोग होण्याचे प्रमाण वाढले आहे हे थोतांड आहे. सर्वांनी लक्षात घ्या हे सर्व थोतांड आहे

नगरीनिरंजन 18/02/2021 - 08:23
वा साहनाताई! मानलं तुम्हाला. जगातील बहुसंख्य शास्त्रज्ञ म्हणतात त्याला थोतांड म्हणायला एकतर प्रचंड बौद्धिक बळ हवे किंवा त्याचा प्रचंड अभाव तरी. मानलं!!

खेडूत 16/02/2021 - 11:12
अतिशय सहमत. देशापुढे मोठे काहीही आणि कुणीही नाही हे सर्व आघाड्यांवर स्पष्टपणे दाखवून देण्याची गरज आहे. अन्यथा अश्या लोकांचे समर्थन करण्याची कुबेरीवृत्ती बोकाळू शकते. आजचा लोकसत्ता अग्रलेख ' ही दिशा कोणती' ( !?) याच विषयावर आहे आणि बकवास आहे हे वेगळे म्हणायला नको... तिथे प्रतिक्रिया देण्याची सोय बंद आहे.

गवि 16/02/2021 - 11:40
लोकसत्तामधे एकूणच सर्व comments बंद केल्या गेल्या आहेत बर्याच काळापासून असं दिसतं. जेव्हा त्या उपलब्ध होत्या तेव्हा बहुतांश पब्लिक कॉमेंट्स या कुबेर आणि एकूण सम्पादकीय लेखांच्या विरोधात असायच्या. त्यात असंख्य ट्रोल होते हे तर आहेच. त्या कॉमेंट्सवर कारवाई व्हावी किंवा त्या बंद कराव्यात असे त्या वृत्तपत्राला वाटणे स्वाभाविक होते. त्यांची स्वत:ची वेबसाईट असल्याने त्यांना तो रास्त हक्कही होता / आहे. त्या हेतूने तसे करुन मान्य केल्यास उत्तम. पण मग उगीच "जनतेच्या व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्या"बद्दल वेळोवेळी जोरदार लिहिणारया लोकसत्तेला या कॉमेंट्सची इतकी काय पर्वा पडली होती की ती सोयच बळेच डिसेबल करुन या कॉमेंट्स शांत करुन टाकाव्यात? मुस्कटदाबी किंवा कसे म्हणायचे? कोण जाणे.

श्रीगुरुजी 16/02/2021 - 14:45
>>> लोकसत्तामधे एकूणच सर्व comments बंद केल्या गेल्या आहेत बर्याच काळापासून असं दिसतं. जेव्हा त्या उपलब्ध होत्या तेव्हा बहुतांश पब्लिक कॉमेंट्स या कुबेर आणि एकूण सम्पादकीय लेखांच्या विरोधात असायच्या. त्यात असंख्य ट्रोल होते हे तर आहेच. त्या कॉमेंट्सवर कारवाई व्हावी किंवा त्या बंद कराव्यात असे त्या वृत्तपत्राला वाटणे स्वाभाविक होते. >>> लोकसत्तावाले सर्व प्रतिसाद छापत नव्हते. काही प्रतिसाद न छापता मॉडरेटरकडे जायचे, पण ते प्रतिसाद कधीच छापत नव्हते. सकाळवाले पूर्वी कोणताही प्रतिसाद लगेच न छापता मॉडरेटरकडे पाठवून ३-४ तासांनी छापायचे. पण आलेले सर्व प्रतिसाद न गाळता छापायचे. आता ते अगदी एखादाच प्रतिसाद छापतात (तो सुद्धा सबमिट केल्यानंतर २-३ दिवसांनी).

चंद्रसूर्यकुमार 16/02/2021 - 15:37
लोकसत्तावाले सर्व प्रतिसाद छापत नव्हते. काही प्रतिसाद न छापता मॉडरेटरकडे जायचे, पण ते प्रतिसाद कधीच छापत नव्हते.
याचा अनुभव मला आहे. मागे म्हणजे सप्टेंबर २०१८ मध्ये कुबेरकाकांनी 'तर्काच्या खुंटीवरून निसटलेला रूपया' म्हणून एक अतिशय विनोदी लेख लिहून निवडणुकीला सहा-आठ महिने राहिलेले असताना रूपयाचे अवमूल्यन होते आणि ते का होते याचा अजब तर्क देऊन नवे कुबेरियन इंटरनॅशनल फायन्सान्स प्रसिध्द केले होते. त्याची ऐसी की तैसी करणारी मी प्रतिक्रिया मी लिहिली होती. ती छापण्यात आली नव्हती हे वेगळे सांगायला नकोच.

सॅगी 16/02/2021 - 15:40
ती प्रतिक्रिया जमल्यास इथे लिहाल का?

चंद्रसूर्यकुमार 16/02/2021 - 15:51
प्रतिक्रिया कुमार केतकरांनी लोकसत्ता सोडून काही वर्षे झाली असली तरी सुमार पत्रकारीतेचा केतकरी वारसा आता कुबेर चालवत आहेत हे नक्कीच. या लेखातील एकेका मुद्द्यांचा समाचार घेतो. त्यापूर्वी एक गोष्ट स्पष्ट करतो की रूपया घसरला म्हणजे फार वाईट झाले आणि रूपया वधारला म्हणजे वा वा छान झाले असल्या खुळचट कल्पनांना मी थारा देत नाही. आताही नाही आणि २०१४ पूर्वीही देत नव्हतो. माझ्यातील अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणतो की कधीनाकधी भारताने पूर्णपणे फ्लोटिंग चलन ठेवावे. कुबेर म्हणतात की निवडणुक वर्षात रूपयाचे अवमूल्यन झाले आहे. बरं मग?दोन गोष्टी एकत्र घडल्या म्हणजे एक गोष्ट दुसरी घडवून आणते हे म्हणायचा मोह भल्याभल्यांना आवरत नाही. त्याला कुबेरही कसा अपवाद असणार? Correlation is not causation. समजा वानुआटूमध्ये पूर येणे आणि मणिपूरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव होणे या घटना एकाच वेळी घडत असल्या तर वानूआटूमध्ये पूर आल्यामुळे मणिपूरमध्ये सत्तापालट झाला असे म्हणता येईल का? १९९८-९९ या काळात रूपयाचे ८.४% ने अवमूल्यन झाले. पण त्या काळात नक्की कोणत्या घटना घडल्या होत्या म्हणून रूपयाचे अवमूल्यन झाले हे कुबेरमहाशय बघणार की नाही? सप्टेंबर १९९७ मध्ये पूर्व आशियात (थायलंड, मलेशिया, इंडोनेशिया) आर्थिक संकट आले. त्या देशांमध्ये फुल कॅपिटल अकाऊंट कन्व्हर्टिबिलिटी आणि फिक्स्ड एक्स्चेंज रेट असल्यामुळे अमेरिकन डॉलर भराभर देशाबाहेर जायला लागल्यानंतर त्या देशांच्या चलनांचे अवमूल्यन होणे क्रमप्राप्त होते. अशावेळी इतर देशांमधूनही परकीय वित्तसंस्था आपले डॉलर काढून सर्वात सुरक्षित अशा अमेरिकन सरकारच्या बाँडमध्ये गुंतवतात. याला फ्लाईट टू क्वालिटी म्हणतात. तोच प्रकार भारतातही झाला. २५ ते २८ नोव्हेंबर १९९७ या काळात डॉलर ३५ वरून ३८ वर गेला होता. मला त्यावेळी वाटले होते की जैन कमिशनच्या मुद्द्यावरून सीताराम केसरी गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेत होते म्हणून रूपया कोसळला. पण मुख्य कारण ते नव्हते. त्यानंतर मे १९९८ मध्ये पोखरण अणुचाचण्या झाल्या आणि अमेरिकेने भारतावर कडक निर्बंध घातले. मे-जून-जुलै १९९९ मध्ये कारगील युध्द झाले. या सगळ्या घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. म्हणून त्या काळात भारतीय रूपया घसरला. कुबेर महाशय या सगळ्याचा संबंध निवडणुकांशी जोडतील पण निवडणुका आल्या म्हणून रूपया घसरला असे कसे म्हणता येईल? २००३-०४ मध्ये प्रथमच भारताचे करंट अकाऊंट सरप्लस होते. म्हणजे भारताची निर्यात आयातीपेक्षा जास्त होती. भारतात कॅपिटल अकाऊंट सरप्ल्स (म्हणजे भारतात गुंतवणुकीसाठी येणारे डॉलर हे बाहेर जाणाऱ्या डॉलरपेक्षा जास्त असणे) नेहमीच असते. त्यातून झाले असे की भारताकडील परकीय चलनाची गंगाजळी वाढली. मग रूपया वधारला यात काही आश्चर्य वाटण्यासारखे आहे का? तर कुबेर याला २००४ मध्ये वाजपेयी परत निवडणुक जिंकणार अशी सगळ्यांना खात्री होती म्हणून असे झाले असे म्हणतात. चालायचेच. असते समज एकेकाची. कुबेरांच्या कल्पनाशक्तीच्या भराऱ्या अजूनही चालूच आहेत. २००८-०९ मध्ये रूपया बराच कोसळला ही गोष्ट बरोबर आहे. पण २००४ ते २००७ पर्यंत रूपया सशक्त होत होता याकडे ते सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत.त्याचे कारण काय होते? वाजपेयी सरकारने महागाई आणि फिस्कल डेफिसिट या दोन्ही गोष्टी नियंत्रणात ठेवली होत्या तसेच जागतिक अर्थसंस्थांना भारतात गुंतवणुक करायला पोषक निर्णय घेतले होते. त्यातून २००३ ते २००७ या काळात भारतात मोठ्या प्रमाणावर डॉलर गुंतवणुकीसाठी आले.त्यातून रूपया वधारला. २००७ मध्ये एक डॉलरला ३७.१६ रूपये इतक्या प्रमाणावर वधारला होता. पण २००८ मध्ये अमेरिकेत सबप्राईम संकटात लेहमन ब्रदर्स बुडीत गेली. त्यानंतर परत एकदा फ्लाईट टू क्वालिटी या अंतर्गत भारतातून मोठ्या प्रमाणावर डॉलर अमेरिकेत परत गेले आणि त्यांची गुंतवणुक अमेरिकन सरकारच्या बाँडमध्ये झाली. त्यातून रूपया कोसळला आणि मार्च २००९ पर्यंत एका डॉलरला ५२ रूपयांपर्यंत गेला. आता याचा २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांशी कितपत संबंध आहे हे वाचकांनीच ठरवावे. जून-जुलै २००९ ते २०११ या काळात रूपया परत वाढत होता. त्याचे काय कारण होते? क्वांटिटेटिव्ह ईजिंग अंतर्गत अमेरिकन फेडने दीर्घ मुदतीचे बाँड विकत घेतले आणि अमेरिकन बाजारात डॉलर मुबलक प्रमाणात पसरवले. तसे करायचे उद्दिष्ट हे की जास्त डॉलर उपलब्ध असतील तर अमेरिकेत अधिक प्रमाणावर कर्जे दिली जातील आणि थंडावलेल्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला परत उभारी येईल. पण अमेरिकेतील वित्तीय संस्थांनाच अमेरिकन अर्थव्यवस्था इतक्या लगेच सावरेल अशी खात्री नव्हती म्हणून आपल्याकडील डॉलर त्यांनी भारतासारख्या देशात गुंतवणुकीसाठी वळवले. त्यातून भारतात मोठ्या प्रमाणावर डॉलर आले आणि भारतीय रूपया वधारला. पण नंतरच्या काळात अमेरिकेत क्वांटिटेटिव्ह ईजिंग हा कार्यक्रम आवरता घेतला जायला सुरवात झाली आणि भारतात येणारे डॉलर घटले म्हणून रूपया परत कमजोर झाला. २०१३ मध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्था परत एकदा सुधारायला लागली तेव्हा अमेरिकेतील संस्थांनी सरकारी बाँडमध्ये गुंतवलेले डॉलर काढून विविध कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवायला सुरवात केली. त्यामुळे अमेरिकन बाँडच्या किंमती कमी झाल्या आणि परतावा वाढला. भारतासारख्या देशात बाँड मार्केटमध्ये गुंतवणुक करायची असेल तर जागतिक संस्थांना अमेरिकेत बाँडवर मिळेल त्यापेक्षा जास्त परतावा हवा असतो. हा 'प्रिमिअम' अमेरिकेत बाँडवरील परतावा वाढला म्हणून कमी झाला त्यामुळे ऑगस्ट २०१३ मध्ये परत एकदा डॉलर भारतातून मोठ्या प्रमाणावर बाहेर गेले आणि रूपया अजून कोसळला. एक वेळ आली होती की एका डॉलरसाठी जवळपास ६८ रूपये मोजायला लागत होते. आता या सगळ्याचे कारण कुबेर महाशयांच्या मते भारतातील निवडणुका. पण ते कारण होते का याचा निवाडा वाचकांवर सोडतो. नंतरच्या काळात रघुराम राजन यांनी कोसळता रूपया सावरायला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून २५ बिलिअन डॉलर तीन वर्षांसाठी उभे केले. त्यातून रूपया तात्पुरता सावरला. हे २५ बिलिअन डॉलर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये परत करायचे होते. यालाच सुब्रमण्यम स्वामींनी 'राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत पेरलेला टाईमबॉम्ब' असे म्हटले होते. अर्थात तो टाईमबॉम्ब नेहमीप्रमाणे फुसका बारच ठरला. आता रूपया परत इतका का पडत आहे? त्याचे कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेले ट्रेड वॉर. गेली ३०-३५ वर्षे अमेरिका इतर देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करत आहे. त्यातून अमेरिकन उद्योगांना हानी पोहोचते असे ट्रम्प यांचे म्हणणे. म्हणून त्यांनी अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टींवर सीमाशुल्क (टॅरीफ) वाढवले. टर्कीमधील मेटलवरही असे टॅरीफ वाढवले. त्यातून टर्कीच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल या शंकेने टर्कीमधून डॉलर बाहेर पडले त्यातून टर्कीचे चलन (लीरा) कोसळले. ट्रम्पनी चीनमधून केल्या जाणाऱ्या आयातीवरही असे बरेच निर्बंध घातले आहेत. त्याला चीनने आपल्या पध्दतीने प्रत्युत्तर दिले. त्यातून झाले असे की अमेरिका सोडून इतर देशांमध्ये आपल्याला पाहिजे तितका परतावा मिळणार नाही या शंकेने जागतिक वित्तसंस्थांनी आपले डॉलर काढून अमेरिकेत गुंतवणुकीसाठी परत नेले. याचा परिणाम भारतावरही झाला. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की चलनात असे चढउतार विविध कारणांनी होत असतात. त्याचा संबंध निवडणुकांशी जोडणे हे अत्यंत बालिशपणाचे लक्षण झाले. एकेकाळी कुबेरमहाशय खूप अभ्यासू वगैरे आहेत असे वाटायचे पण गेल्या ३-४ वर्षात त्यांनी अशी एकामागोमाग एक अज्ञानमूलक विधाने केल्यामुळे आता तो गैरसमज अजिबात राहिलेला नाही. स्पष्टीकरणः १. २००७ मध्ये डॉलर ३७.१६ नाही तर ३९.१६ पर्यंत गेला होता. मुळातल्या प्रतिक्रियेत चुकून ३७.१६ लिहिले होते. तरीही रूपया बराच वधारला होता. २. रघुराम राजन यांनी काही चांगल्या गोष्टी नक्कीच केल्या. एकेकाळी मी राजन यांचा चाहता होतो. पण आता नाही. तरीही २०१३ मध्ये आर.बी.आय गव्हर्नर म्हणून राजनपुढे वर उल्लेख केलेले पाऊल उचलण्याव्यतिरिक्त दुसरा काही पर्याय होता असे वाटत नाही. ते त्यांनी केले त्याबद्दल देय श्रेय त्यांना द्यायलाच हवे. तसेच सुब्रमण्यम स्वामी या चक्रम माणसाविषयीही मत तेव्हा आणि आजही फारसे चांगले नाहीच. तरीही त्याच सुब्रमण्यम स्वामींनी राजन कार्ती चिदंबरमच्या खात्यांची माहिती कसे दडवून होते हे पण जगजाहीर केले होतेच हे पण विसरता कामा नये.

सॅगी 16/02/2021 - 16:25
मस्तच तासली होती. इतके वाभाडे काढलेली प्रतिक्रिया प्रकाशीत झाली असती तरच नवल.

Rajesh188 16/02/2021 - 23:34
देशातील प्रशासन ९९ टक्के भ्रष्ट आहे. देशातील ९९ टक्के नागरिक रोज एक तरी कायदा मोडतात त्यांना देशाविषयी कोणतेच प्रेम नाही. रस्त्यावर थंकतील तरी,तिकीट न घेता प्रवास तरी करतील,ट्रॅफिक चे नियम मोडतील ,लाच तरी घेतील च,लोकांना फसवतील,कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे देशाचे नुकसान करतील च . ह्या अशा लोकांनी देशप्रेम,देश निष्ठा असे शब्द वापरुन त्या शब्दांची किंमत कमी करू नये.

काळे मांजर 16/02/2021 - 11:20
इतकाच पुरावा असूनही अर्णवचे काय केले सरकारने ?

सॅगी 16/02/2021 - 17:14
तुमच्या आयडीला शांती लाभो :) मिपा व्यवस्थापन/संपादक, धन्यवाद

बाप्पू 16/02/2021 - 20:34
पुढचा आयडी कोणत्या नावाने घेणार याबाबत उत्सुकता आहे. Gk सर टोबी मोगा तर्राट जोकर कागलकर ब्लॅक कॅट काळे मांजर चंपा एवढे आयडी झाले.. एखादा दुसरा अजून एक असेल पण मला एवढेच आठवतायत. राजेशजींना एकटं एकटं वाटेल आता..

Rajesh188 16/02/2021 - 11:48
नंतर हे लबाड सरकार जनताच बदलून टाकणार आहे परत कधीच सत्तेवर न येण्यासाठी.

रात्रीचे चांदणे 16/02/2021 - 11:55
नंतर हे लबाड सरकार जनताच बदलून टाकणार आहे परत कधीच सत्तेवर न येण्यासाठी.>> समजा हेच सरकार २०१९ सारखे परत आले तर काय? EVM खराब का?

गवि 16/02/2021 - 11:51
चंद्रसूर्यकुमार यांची मांडणी उत्तम आहे. हिंसात्मक मार्ग अनुसरावे अशी थेट किंवा सूचक भाषा त्या टूलकिट किंवा जे काही डॉक्युमेंट आहे त्यात नसेल आणि केवळ आंदोलनात कुठे कुठे मोर्चा, धरणे धरावे किंवा काय मागण्या कराव्यात याबद्दलच उल्लेख असतील तर अटक कदाचित जास्त तीव्र कारवाई ठरू शकते. पण अजून तरी कोणापुढे नेमके काय ते आलेले नाही. म्हणून उगीच पोलीस आणि सरकारवर टीका करण्यात काही हशील नाही. .. नेमके काय आक्षेपार्ह होते ते बघून ते फारच भयंकर असावे आणि त्यामागे फार दूरगामी धागेदोरे असावेत असे काही पुरावे हाती लागल्यानेच ही कारवाई झाली असावी हा विश्वास एक नागरिक म्हणून माझ्या देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर ठेवलाच पाहिजे. ही व्यवस्था सरकारला सामील, ती व्यवस्थाही विकली गेलीय असे सतत संशय आणि अविश्वास दाखवून अराजक माजेल. पूर्ण माहिती बाहेर येईपर्यंत कोणाही एका बाजूबद्दल छातीठोक विधाने करु नयेत हे उत्तम.

पिनाक 16/02/2021 - 12:55
याबाबतीत एक वैश्विक कट असून त्याची सूत्रे अप्रत्यक्षरीत्या चीनकडे असावीत असे मानायला जागा आहे. मी या वरचे जे पाहिलेले आहे (जे रशियाची method होती) ते सध्याच्या परिस्थितीला लागू पडते. कुणीतरी हे मुद्दाम करतंय आणि नामानिराळे राहतेय. काँग्रेस हे फक्त एक मूर्ख खेळणं आहे.

Rajesh188 16/02/2021 - 13:11
Toolkit म्हणजे काय? दिशा रवी नी नक्की काय गुन्हा केलेला आहे ? ती देशासाठी धोकादायक कशी आहे? चीन चा हात ह्या पाठीमागे आहे हे तुम्ही कशावरून म्हणता? जरा सर्व detail madhye सांगा. तुम्हाला कळलं असेल तर आम्हाला पण कळेल.

चंद्रसूर्यकुमार 16/02/2021 - 13:50
हिंसात्मक मार्ग अनुसरावे अशी थेट किंवा सूचक भाषा त्या टूलकिट किंवा जे काही डॉक्युमेंट आहे त्यात नसेल आणि केवळ आंदोलनात कुठे कुठे मोर्चा, धरणे धरावे किंवा काय मागण्या कराव्यात याबद्दलच उल्लेख असतील तर अटक कदाचित जास्त तीव्र कारवाई ठरू शकते.
या सगळ्या प्रकारामागे नक्कीच मोठा कट आहे हे म्हणायला जागा आहे. अमेरिकेत सुपरबॉलच्या अंतिम फेरीत काही सेकंदांच्या जाहिरातीसाठी काही मिलियन डॉलर्स किंवा कोट्यावधी रूपये मोजावे लागतात तिथे या शेतकरी आंदोलनात भारतातले गोरगरीब शेतकरी वगैरे नक्कीच नाहीत हे म्हणायला हरकत नसावी. तसेच शांततामय मार्गाने निदर्शने करायला किंवा मोर्चे काढायला कायद्याची परवानगी आहे हे नक्कीच. पण त्याचाच गैरफायदा घेऊन २६ जानेवारीचा प्रकार घडला हे कसे विसरून चालेल? आणि स्वतः दिशा आपल्याविरूध्द UAPA लागू शकेल ही शक्यता आहे हे म्हणत असेल तर आपण करतोय तो प्रकार किरकोळ नसून गंभीर आहे हे तिला पण माहित होते. त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराच्या खोलाशी जायला, चौकशी करायला दिशा, शंतनू आणि कोणी दुसरी निकिता यांना सुरवातीला अटक करण्यात आली असली तरी ती केली नसती तर यामागे आणखी कोण आहे हे समजले जायला अडचणी आल्या असत्या. भुरट्या चोराला कुलूप तोडले म्हणून पकडले पण त्याने सांगितलेल्या माहितीवरून प्रत्यक्ष दरोडा घालणारे दरोडेखोर पकडले गेले असे कशावरून होणार नाही?
नेमके काय आक्षेपार्ह होते ते बघून ते फारच भयंकर असावे आणि त्यामागे फार दूरगामी धागेदोरे असावेत असे काही पुरावे हाती लागल्यानेच ही कारवाई झाली असावी हा विश्वास एक नागरिक म्हणून माझ्या देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर ठेवलाच पाहिजे. ही व्यवस्था सरकारला सामील, ती व्यवस्थाही विकली गेलीय असे सतत संशय आणि अविश्वास दाखवून अराजक माजेल.
सहमत.

इरसाल 16/02/2021 - 13:03
हे टूलकिट म्हणजे काय असते? आणि ते कसे वापरले जाते? टुलकिट म्हणजे एखाद प्रोजेक्ट किंवा एखाद काम किंवा एखादा पदार्थ बनवण्या साठी जशी साधी सोपी प्रक्रिया, आराखडा किंवा रेसिपी बनवलेली असते. ज्याच्याबरहुकुम काम करायचे असते ज्यात कसे कुठे केव्हा काय करायचे असे त्यातले महत्त्वाचे मुख्य मुद्दे मांडलेले असतात.

काळे मांजर 16/02/2021 - 14:36
The 30-second advertisement began with a quote from Martin Luther King Jr. and termed the ongoing farmers' protest as the "largest protest in history", but it was not a part of the actual Super Bowl event. It was funded by Valley Sikh Community as a pre-Super Bowl Ad raising awareness about India's farmers' protest in the local channels. Even though it wasn't aired at the Super Bowl event, singer Jazzy B put out a video claiming that it was. "World is watching! Farmers add played at #SuperBowl #FarmerProtest #NoFarmersNoFood," wrote Jazzy B. https://www.indiatoday.in/india/story/farmers-protest-ad-during-super-bowl-well-yes-and-no-1767023-2021-02-08

सॅगी 16/02/2021 - 15:18
डू नॉट डिस्टर्ब लिस्टमध्ये असतानाही येत असणार्‍या स्पॅम आणि मार्केटींग कॉल्सना आळा घालण्यासाठी सरकार अजून कठोर पावले उचलत आहे... या प्रयत्नांना यश मिळावे!! लिंक या तरतुदींनुसार, ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यावर असे कॉल करणार्‍यांचे फक्त सीम ब्लॉक केले जाणार नाही, तर मोबाईल हँडसेटही ब्लॉक केला जाईल. वर दंडाचीही तरतूद आहेच.

खेडूत 16/02/2021 - 15:23
हे वाचलं आणि बरं वाटलं. HDFC, LIC, ICICI यांचा फारच त्रास होत होता.. बिचाऱ्या कॉलर लोकांना काहीं बोलायला नको वाटतं..पण काळवेळ काही राहिली नाहीय त्यांच्या फोनला.

सॅगी 16/02/2021 - 15:31
ट्रुकॉलर यासाठीच बरं वाटतं...स्पॅम कॉल दिसला की उचलायचाच नाही..फोन सायलेंट वर टाकायचा आणि आपलं काम करत राहायचं. नंतर नंबर ब्लॉक करायचा...परत कॉल येत नाही. इतर देशात हा प्रॉब्लेम कशा प्रकारे सोडवला गेलाय किंवा कसे याविषयी कोणीतरी लिहीले असल्यास वाचायला आवडेल.

वामन देशमुख 16/02/2021 - 16:19
स्पॅम आणि मार्केटींग कॉल्सना आळा घालण्यासाठी
सरकारने केवळ दंड वसूल करून भागणार नाही. तक्रारदारांना देखील मानसिक त्रासाची / वेळेच्या अपव्ययाची भरपाई म्हणून रक्कम मिळायला हवी.

मदनबाण 16/02/2021 - 21:58
डू नॉट डिस्टर्ब लिस्टमध्ये असतानाही येत असणार्‍या स्पॅम आणि मार्केटींग कॉल्सना आळा घालण्यासाठी सरकार अजून कठोर पावले उचलत आहे. ही बातमी वाचली आणि फार आनंद झाला ! मेसेजेस आणि कॉल्स ने लैच त्रास होतो. माझा अनुभव :- काही काळा पूर्वी मी असाच या प्रकाराने फार त्रस्त झालो होतो. [ डीएनडी एनेबल असुन देखील. ] मग या लोकांना धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. मग जालावर बरीच शोधा-शोध केल्यावर मला हे [ TRAI DND 2.0(Do Not Disturb) ] मिळाले.मग मी मला येणार्‍या एसएम आणि कॉल्सची तक्रार मी हे अ‍ॅप वापरुन करु लागलो. मला येणार्‍या कॉल्स आणि मेसेजेस ची संख्या घटली, पण यात एक गोष्ट झाली ज्याने मला बराच ताप झाला. हल्ली जवळपास अनेक कंपन्यांत पोर्टल बेस्ड लॉगिन हे एसएमएस पासकोड वापरुन प्रवेश करण्यासाठी सेट केलेले असते. कंपन्यांनी बहुतेक ही सेवा कोणत्यातरी क्ष कंपनीला आउट सोर्स केलेली असते आणि अर्थातच त्या कंपन्यांकडे त्या कंपनीतील लोकांचा ज्यांनी एसएमएस बेस्ड लॉगिन रजिस्टर केलेले असते त्यांच्या फोन नंबर्सचा डेटा असतो. कंपनी या क्ष कंपनीला पैसे देउन सेवा घेत असते आणि सेवा देणार्‍या कंपनीने फोन नंबर्स हे प्रायव्हेट ठेवायला हवे पण बहुधा असे होताना दिसत नाही. मी तक्रार केल्यामुळे ज्या ऑपरेटरची बुच लागली त्यांनी त्यांच्या डेटाबेस मध्ये माझा नंबर ब्लॉक केला पण यामुळे मला माझ्याच कंपनीच्या पोर्टलवर लॉगिन करता येणे शक्य होइनासे झाले. यावर असे का होते आहे हे शोधुन काढण्यात बराच वेळ गेला पण बरीच मेलामेली केल्यावर माझा इश्यु सॉल्व्ह झाला. माझ्याकडे त्यावेळी कामाच्या व्यस्ततेमुळे अधिक वेळ नव्हता नाहीतर त्या ऑपरेटरची चांगली सोलकढी केली असती ! असो... तर हे ऑपरेटर कसे मोकाट आहेत आणि सगळ्या नियमांना सातत्याने फाट्यावर मारत आले आहेत हे लक्षात येइल. मंत्र्यांनी जाहिर केल्या प्रमाणे त्याची काटेकोर अमंलबजावणी झाल्यास अत्यंत आनंद होइल.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Kuch Mere Dilne Kaha... :- Tere Mere Sapne

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) 16/02/2021 - 18:20
पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात सेनेचे मंत्री राठोड यांचा राजीनामा

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) 16/02/2021 - 19:08
नक्की का? बऱ्याच लिंकवर दिसतंय राजीनामा मातोश्रीवर पाठवला आहे.

श्रीगुरुजी 16/02/2021 - 19:42
मंत्र्याने राज्यपालांकडे राजीनामा दिला तरच तो अधिकृत असतो. मातोश्रीवर राजीनामा पाठविणे म्हणजे नोकरीचा राजीनामा बायकोकडे देण्यासारखे आहे.

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) 16/02/2021 - 19:45
खी खी खी ते तर आहेच, उधोजीनी राजीनामा स्विकरला तर पुढे राज्यपालांकडे जाणार. समजेलच एक दोन दिवसात नाटक आहे का काय ते.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 16/02/2021 - 19:25
तो(करोना) आता ईतक्यात येणार नाही हा विचार मनात आला आणी बेंगळूरुत १०३ जणांना बाधा झाल्याची बातमी आली. https://www.thehindu.com/news/cities/bangalore/103-covid-cases-at-bommanahalli-apartment/article33849384.ece

Rajesh188 16/02/2021 - 22:11
नाव बदलायची गरज का असते. ज्याचे मोबाईल नंबर सारखे बदलतात त्याची कारणे जग जाहीर आहेत. नाव बदलायची कारण पण तीच असतात का

Rajesh188 16/02/2021 - 22:52
बघावं तेव्हा ह्यांना अती स्वार्थी युरोपियन देशांची उदाहरणे च सापडतात . सर्वात जास्त जगाचे शोषण करणारे हेच देश आहेत. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर झालेला हा हल्ला हा धार्मिक नव्हताच विकसनशील आणि अविकसित देशांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या युरोपियन राष्ट्रांना दिलेला तो इशारा होता.

भंकस बाबा 17/02/2021 - 07:45
वैयक्तीक टिका करणे मिपाच्या अलिखित धोरणात बसत नाही. पण तुमचे हे असे गर्धभपुराण वाचून मोह आवरत नाही हो? स्वतःची मते असावीत, व्यक्तिस्वातंत्र्य पण असावे, आंतरजालाआवर व्यक्त व्हावे पण ह्याचा अर्थ असा नव्हे की तुम्ही काहीही बरळाल. मिपासदस्याना ही विनंती आहे की अशा आयडीवर कारवाई करण्याची मिपासंपादकावर दबाव आणायची. ज्या बातमीचा मी निषेध करत आहे ती नीट वाचली की तुम्हाला कळेल की हे किती घातक आहे.

श्रीगुरुजी 17/02/2021 - 08:43
त्या आयडीच्या प्रतिसादांंमधील अत्यल्प माहिती, उथळपणा आणि अज्ञान माहिती झाल्याने मी अशा प्रतिसादांकडे दुर्लक्ष करतो.

राघव 17/02/2021 - 15:29
"गाढवापुढे वाचली गीता.."
या उक्तीत केवळ समोरच्या व्यक्तीला गाढव म्हटलेले दिसते. पण खरेतर जो सांगतो तोही गाढव म्हटला पाहिजे. कारण त्याला कळत नाही की, कोणाला काय सांगावे! :-) [ह.घ्या.]

श्रीगुरुजी 16/02/2021 - 23:03
https://m.lokmat.com/politics/dr-kiran-bedi-removed-lieutenant-governor-puducherry-a607/ किरण बेदींना पॉंडीचेरी राज्यपाल पदावरून हटवले. राज्यपाल हे पद कायमस्वरूपी बंद करावे हे माझे कायमस्वरूपी मत आहे.

Rajesh188 16/02/2021 - 23:12
राज्यपाल पद गरजेचे आहे की नाही ह्याचा अभ्यास तुमच्या पेक्षा ज्यांनी घटना लिहली त्यांचा किती तरी पटीत जास्त होता . राज्यपाल पद हे असेलच पाहिजे फक्त ते पद राजकीय पक्षाशी संबंधित लोकांना बिलकुल दिले नाही पाहिजे. खूप हुशार,सामाजिक जाण असलेल्या गैर राजकीय व्यक्ती ला ते पद दिले जावे. आणि ते सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ह्यांनी दोघांनी मिळून त्या व्यक्ती ची निवड करावी. फक्त सत्ताधारी पक्षाला राज्यपाल निवडण्याचा अधिकार नसावा. हा बदल ह्या साठी की. घटना लीहली तेव्हा पुढे राजकीय पक्ष एवढे नालायक निघतील ह्याचा अंदाज नव्हता .

Rajesh188 17/02/2021 - 10:10
भारतात पहिल्यांदाच पेट्रोल काही ठिकाणी 100,रुपये ltr च्या पुढे गेले आहे. भारताच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले आहे. शेवटी करून दखवलच. कोरोणा चे रुग्ण परत भारतात वाढत आहे अगदी जगातील सर्व प्रकारचे corona चे strainभारता मध्ये सापडत आहे. एवढे मोठा फटका बसून सुधा आंतर राष्ट्रीय प्रवासी वाहतूक पूर्ण पने थांबवावी असे सरकार ला वाटत नाही. राहू ध्या ना विमान hanger मध्ये वर्षभर . काही लाख आंतरदेशीय प्रवास करणाऱ्या लोकांमुळे करोडो लोकांचे जीवन धोक्यात येत आहे. अर्थव्यवस्था धोक्यात येत आहे.

गणेशा 17/02/2021 - 14:17
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/modi-government-to-privatize-four-heritage-railway-tracks-including-neral-matheran-track-under-public-private-partnership-mode-scsg-91-2402719/ विकास

श्रीगुरुजी 17/02/2021 - 14:20
दरवर्षी या रेल्वे मार्गांच्या देखभालीमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचा तोटा रेल्वेला सहन करावा लागत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. असे असेल तर विकणे हा अत्यंत योग्य निर्णय आहे.

गणेशा 17/02/2021 - 14:29
बरोबर असेल तुमचे.. पण मला दोन प्रश्न पडलेत - मग जे लोक विकत घेत आहेत, ते काय करतील? ते जे करतील तेच सरकार ने केल्यास लोकांचा थोडा का होईना फायदा झाला असता आणि सरकार चा पण. आता जो युक्तिवाद आहे कि देखभाल खर्च जास्त असल्याने तोटा होतो, मग भाडे वाढवून हेच कारण दिल्यावर पण कोणी काही म्हणाले नसतेच.. खाजगी झाल्यावर कोणी तोट्यात चालवणार आहेत म्हणुन विकत घेतील काय? या पेक्षा गंभीर प्रश्न विमानतळे अदानी ला दिले तेंव्हा पडले होते.. ते तर तोट्यात नव्हते ना? असो.

श्रीगुरुजी 17/02/2021 - 15:08
सरकारचे अतिरिक्त खर्च जास्त असतात. कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता कमी असते. कामचुकार कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे शक्य नसते. निर्णयप्रक्रिया संथ असते. लाचखोरी असते. नफा मिळविणे हा उद्देश नसतो. अशा अनेक कारणांमुळे बहुतेक सरकारी उद्योग तोट्यात असतात. खाजगी कंपन्या यातील बऱ्याच गोष्टी सुधारून तोट्यातील उद्योग नफ्यात नेऊ शकतात.

मुक्त विहारि 17/02/2021 - 18:46
स्वतः विकत घेऊ शकत नाही, म्हणून पोट दुखत आहे ... कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट ....

गणेशा 17/02/2021 - 18:07
पासपोर्ट सेवेत खाजगीकरणामुळे अमुलाग्र फरक पडला आहे.
खाजगी करण वाईट नाही.. पण सरसकट खाजगी करण होत जाणे हे हि चांगलेच असे होऊ शकत नाही.. त्याला अनेक कंगोरे असतात .. उदा. मध्यतंरी मुंबई विमानतळ खाजगी लोकांकडे गेले.. त्या नंतर तेथे नोकरी करणारे कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने घेतले जाणार कि permanant हे सरकार ठरवणार नाही... मुद्दा सरकारी लोक कामाचूकार असतात कि नसतात असा का बघायचा? मुद्दा असा आहे कि नोकरी confirm नसणार.. कोणालाहि विना कारण काढून टाकता येणार वगैरे.. उदा २. शिवनेरी हि बस ५०० rs मुंबई पुणे आकारते.. कारण ती खाजगी आहे, तसेच एस टी पुर्ण खाजगी केली तर सेवा चांगली देईल, पण कुठे सेवा द्यायची कुठे नाही हे ते ठरवतील...profit आणि लोक हे दोन्ही महत्वाचे हे तत्व त्यांना लागू होणार नाही.. फक्त profit ते बघतीलच. सेवा हा एकच उद्देश असला तरी अस्तित्वात असणाऱ्या देशाच्या संपत्ती ला कसे वाढवायचे हे महत्वाचे आहे.. Bsnl वगैरे काय करत होती हे मला बोलायचे नाही, पण उद्या jio, airtel आणि vi यांनी मिळून rate वाढवला तरी तो बंधनकारक असेलच.. आणि indian oil, bpcl असल्या कंपनी कडून येणारा tax हि महत्वाचा असतोच उद्या पेट्रोलियम कंपन्या खाजगी केल्या तर येणार्या tax वर परिणाम होणारच.. रेल्वे ला लागणारे इंधन हि आता खाजगी कंपनी कडे जातेय.. मग असे खाजगी करण करतच राहिलो तर करोना सारखी परिस्थिती आली तर उद्या फक्त कर ऐवजी कर्ज वाढावायचे का फक्त? हा प्रश्न उपस्तिथ होतो... नुकतेच आलेले राफेल अनिल अंबानी च्या थोड्या दिवस आधी रजिस्टर केलेल्या संस्थेला असेंबल्ड /mainrance साठी दिले गेले, HAL असताना.. हे नक्कीच चांगले नाही.. येथे hal अशी आणि वगैरे बोलायचे नाही पण हे पण योग्य नाही.. मागे हसदेव अरण्य तेथील तीन गावे उठवून ( पण कागदो पत्री मात्र त्यांच्या सह्या घेऊन ) विस्थापित करून पर्यावरण मंत्रालयाने २००९ पासून reject केलेला project अडाणी च्या कंपनी ला दिला गेला.. अख्खा मध्य हिरवा प्रदेश कोळश्याच्या खाणीत रूपांतर झाला हे नक्कीच चांगले द्योतक नाही.. प्रगती असावी.. Private करण असावे पण देश नही बिकणे दूंगा असे म्हणत देश संस्था विकल्यावर कसे भारी आहे हे, असे सांगावे लागत आहे..ते चूक आहे.. माझी मते चूक असतील हि.. इतके सर्व क्षेत्राचे ज्ञान असणे कठीण आहे, परंतु ते १००% चूक नक्कीच नाहीत.. बरं एव्हडे सगळे तोट्यातील विकून, आपले कर्ज कमी होत नाही त्याच्यात भरमसाठ वाढ होतेय.. मग आपण नक्की तेथे लक्ष द्यावे लागेल.. नाहीतर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला देश परवडत नाही म्हणुन पुन्हा इंग्लंड अमेरिका ला विकावा लागेल असे जर कोणी म्हणाले तर ते अतिशयोक्ती ठरणार नाही.. असो.

चंद्रसूर्यकुमार 17/02/2021 - 18:53
आणि indian oil, bpcl असल्या कंपनी कडून येणारा tax हि महत्वाचा असतोच उद्या पेट्रोलियम कंपन्या खाजगी केल्या तर येणार्या tax वर परिणाम होणारच..
नक्की कोणत्या स्वरूपात?
माझी मते चूक असतील हि.. इतके सर्व क्षेत्राचे ज्ञान असणे कठीण आहे, परंतु ते १००% चूक नक्कीच नाहीत..
तरीही तुम्ही ज्या आत्मविश्वासाने लिहिता त्याचे कौतुक वाटते.

गणेशा 17/02/2021 - 21:26
आत्मविश्वास आहे कारण ती माझी मते आहेत, कोणत्याही IT CELL च्या दलाला ची उसनी नाहीयेत.. आणि कोणत्याही पक्षाची काही केली तरी री ओढणारी नाहीयेत.. माझी मते चूक असु शकतील हे म्हणणे म्हणजे प्रामाणिक पणे इतर कोणाचे तरी मूर्ख विचार आणि माझे उच्च असा अहम भाव नाही.. आणि १००% चूक नाहीत कारण तो विश्वास आहे... असो..

कपिलमुनी 17/02/2021 - 21:31
शालजोडीतून मारलीत पण गेंड्याची कातडि आणि शहामृगाची झापडे आणि माकडा सारखी लाल करणार्‍यांना काहीही फरक पडणार नाही

श्रीगुरुजी 17/02/2021 - 20:27
नुकतेच आलेले राफेल अनिल अंबानी च्या थोड्या दिवस आधी रजिस्टर केलेल्या संस्थेला असेंबल्ड /mainrance साठी दिले गेले, HAL असताना.. नक्की? माझ्या माहितीप्रमाणे ऑफसेट काँट्रॅक्ट एकूण ७२ वेगवेगळ्या कंपन्यांना मिळाले होते. त्यात रिलायन्स, HAL अशा अनेक कंपन्या होत्या. एकूण ३०,००० कोटींंपैकी रिलायन्सला अंदाजे ८०० कोटी म्हणजे ३ टक्क्यांहून कमी रकमेचे कंत्राट मिळाले होते. सर्वाधिक माठे कंत्राट HAL ला होते. ही कंत्राटे आणि विमान बनविणे, विमानाचे सुटे भाग बनविणे, विमानांची देखभाल अशा कोणत्याही कामांसाठी नसून पूर्णपणे वेगळ्या कामांसाठी होती.

चंद्रसूर्यकुमार 17/02/2021 - 21:41
सर्वाधिक माठे कंत्राट HAL ला होते. ही कंत्राटे आणि विमान बनविणे, विमानाचे सुटे भाग बनविणे, विमानांची देखभाल अशा कोणत्याही कामांसाठी नसून पूर्णपणे वेगळ्या कामांसाठी होती.
हे सगळ्यात महत्वाचे.
एकूण ३०,००० कोटींंपैकी रिलायन्सला अंदाजे ८०० कोटी म्हणजे ३ टक्क्यांहून कमी रकमेचे कंत्राट मिळाले होते.
बाकी ही कंपनी अनील अंबानी ग्रुपची कशी झाली? या कंपनीची राफेल करार व्हायच्या आधी काही दिवस नोंदणी झाली असे सगळ्यांना वाटते. पण सत्य परिस्थिती तशी नाही. १९९० मध्ये निखिल आणि भावेश गांधी यांनी एस.के.आय.एल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून कंपनी स्थापन केली होती. या कंपनीची उपकंपनी म्हणून १९९७ मध्ये पिपावाव शिपयार्ड म्हणून कंपनीची नोंदणी झाली. २००५ मध्ये पिपावाव शिपयार्ड कंपनी एस.के.आय.एल इन्फ्रास्ट्रक्चरपासून वेगळी करण्यात आली. २००९ मध्ये ही कंपनी शेअरबाजारात लिस्ट झाली. ही कंपनी १९९७ पासूनच संरक्षणविषयक कंत्राटे घेत होती. २००९ नंतर भारतातील सगळ्या जहाज बांधणी कंपन्यांचे वाईट दिवस आले. एबीजी शिपयार्ड, भारती शिपयार्डला पनवती लागली तशीच या कंपनीलाही लागली. पुढे २०१५ मध्ये पहिल्यांदा या कंपनीचे १७.६६% शेअर्स आणि त्यानंतर आणखी काही टक्के शेअर ओपन ऑफरमधून अनील अंबानी ग्रुपच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने घेतले आणि आता रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे या कंपनीचे ३६.५% शेअर्स आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये या कंपनीचे नाव रिलायन्स डिफेन्स अ‍ॅन्ड इंजिनिअरींग हे आणि २०१७ मध्ये रिलायन्स नेव्हल अ‍ॅन्ड इंजिनिअरींग हे बदलण्यात आले. जी तथाकथित राफेल कंत्राट झाल्यानंतरची कंपनी होती ती रिलायन्स एरोस्पेस म्हणून याच कंपनीची उपकंपनी होती. अशा कंत्राटांसाठी उपकंपनी स्थापन करणे हे प्रकार सर्रास चालतात. मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ३०० पेक्षा जास्त उपकंपन्या आहेत तर टाटा मोटर्सच्या १०० पेक्षा जास्त उपकंपन्या आहेत. तेव्हा अचानक स्थापन झालेल्या कंपनीला ३० हजार कोटींचे कंत्राट मिळाले या आरोपात कितपत तथ्य आहे हे वाचकांनी ठरवावे. दुसरे म्हणजे फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष ओलँड यांनी आपल्याला सांगितले की मोदींनी अनील अंबानींच्या कंपनीला कंत्राट द्यायचा दबाव त्यांच्यावर आणला होता हा राहुल गांधींचा दावा म्हणजे माकडचाळ्यांच्या मालिकेतील आणखी एक भाग होता. स्वतः ओलँड यांनी असे काही सांगितल्याचे खंडन केले तरी मोदींनी अनील अंबानींच्या खिशात ३० हजार कोटी रूपये टाकले हा आरोप चालूच राहिला. असो.

श्रीगुरुजी 17/02/2021 - 21:59
फ्रान्सकडून पूर्ण तयार फुल्ली लोडेड ३६ राफाल विमाने मिळणार आहेत. ज्या ७२ कंपन्यांना एकूण ३०,००० कोटी रूपयांची ऑफसेट कंत्राटे (म्हणजे भारत खरेदी करीत असलेल्या विमानखरेदीच्या निम्म्या किंमतीच्या वस्तू भारत फ्रान्सला विकणार) मिळाली आहेत, त्या कंपन्या ३०,००० कोटी रूपये किंमतीच्या वस्तू फ्रान्सला निर्यात करणार ज्यात तयार कपडे, दागिने, औषधे असे काहीही असू शकते. परंतु राहुल व कॉंग्रेसींनी असे पसरविले की विमान बनविण्याचा शून्य अनुभव असलेल्या अनिल अंबानीच्या कंपनीला राफाल भारतात बनविण्याचे कंत्राट मोदींनी मिळवून देऊन ३०,००० कोटी रूपये अनिल अंबानीच्या खिशात घातले. वास्तविक पाहता अनिल अंबानीला ३०,००० कोटींपैकी फक्त ८०० कोटींचे कंत्राट मिळाले आहे व ते काही वस्तू फ्रान्सला निर्यात करण्यासाठी आहे. सुदैवाने बहुसंख्य भारतीय जनता राहुलला गांभिर्याने घूत नाही.

मुक्त विहारि 17/02/2021 - 22:17
सामान्य माणसे भले करण्याचे निर्णय घेत नाहीत... बियर बार आणि हाॅटेल्स उघडली, ह्यातच यांचा रस समजतो. आरेची वृक्षतोड थांबवून, इतर ठिकाणी वृक्षतोड झालीच की, कर नाही तर डर कशाला? असे म्हणतात आणि CBI चौकशीला विरोध करतात ..... ही वस्तुस्थिति, अडाणी माणसांना समजते, पण शिकलेल्या माणसांना समजत नाही ....

गणेशा 17/02/2021 - 23:09
मुवि, अडाणी माणसांना समजते, पण शिकलेल्या माणसांना समजत नाही .... मुवि, तुमच्या सारख्या समजदार माणसाला सारखे, दुसर्यांना मूर्ख, कमी लेखू नका असे सांगणे योग्य वाटत नाही.. Reapect others.. हि सोशल मीडिया वरची साधी गोष्ट आहे.. तुम्हाला वाटते काँग्रेस चांगले निर्णय घेत नाहीत, इतरांना वाटते मोदी नाही घेत.. असो पण म्हणुन दुसरे ते मूर्ख न समजदार असे प्रत्येक वेळेस का? नक्कीच हि अपेक्षा नव्हती.. असो.. वयक्तिक राग नसावा

गणेशा 17/02/2021 - 23:02
श्री गुरुजी आणि चंद्र सूर्य कुमार.. Ok धन्यवाद.. मी आता बऱ्याच लिंक्स शोधत होतो पण मिळाल्या नाहीत याच्या. सो तुम्ही म्हणता तसे मानु.. हरकत नाही.. माझा मुद्दा मात्र हा होता.. सरसकट खाजगी करण केले तर..त्याचे असंख्य कंगोरे आहेत.. त्यामुळे कंत्राटीपद्धत चे रोजगार, पुंजीवाद वाढणे.. निसर्ग-देश संपत्ती काही कारणासाठी भांडवल दारांच्या हातात जाणे असे असंख्य इतर परिणाम होतात.. अंबानी चे नाव घेतल्याने तुम्ही लिहिले धन्यवाद, राहुल गांधी ला कोणी माणू नये मानावे हे वेगळे पण राफेल च्या प्रश्नावर संसदेत सीतारामन यांनी जे उत्तरे दिली ती ही तुमच्या एव्हडी नीट नव्हती.. त्यात हे प्रश्न सोडून वेगळेच बोलणे होते... असो जर hal बद्दल लिहिले, मग हसदेव अरण्य चे काय, त्याचे मी स्वतः डिटेल्स तेंव्हा लिहिलेले होते... आता तेही सापडणार नाहीत.. रेल्वे हि gov ची पण इंधन मात्र RIL चे.. काही असो किती तरी OIL लागते RAILWAY ला.. मग सरकारी OIL कंपनी कडून का नाही हा प्रश्न मला पडतो.. मग ते मोदी असो वा काँग्रेस मला फरक नाही पडत.. असो.. माझे आधीचे उत्तर हे खाजगी करण या विषयावर होते, काही उदा. नसेल पटत पण त्यांचा अर्थ हा कि असे तोटे भविष्यात हि संभावू शकतात..

श्रीगुरुजी 17/02/2021 - 23:10
खाजगीकरण सरसकट १०० टक्के फायदेशीर असते असे मी मानत नाही. परंतु खाजगीकरणाचे फायदे तोट्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. एका उत्पादनासाठी/सेवेसाठी अनेक खाजगी कंपन्या असल्यास ग्राहकांचा अनेकदा फायदाच होतो. काही वेळा एकाधिकारशाहीमुळे त्रासही होतो. आपल्याकडे बरेचसे कायदे, नियम अजूनही संदिग्ध, कालबाह्य, ग्राहकांच्या बाजूने नसल्याने खाजगी असो वा सरकारी, त्रास ग्राहकांनाच होतो.

गणेशा 17/02/2021 - 23:24
बरोबर. आपण सेवा क्षेत्र या अनुसरण बोलल्यावर बरोबर. पण production, वाहतूक, अर्थ -बँक (म्हणजे finance कंपनी ला बँकेचा दर्जा देणे )या मध्ये जर खाजगी करण झाले तर याचे दुष्परिणाम दीर्घाकालिन असतील... असो थांबतो.. Good night

राघव 18/02/2021 - 00:35
गणेशा, नमस्कार. आपली मागील काही धाग्यांवरची मते वाचतोय. त्यावरून तुमचा काही लपलेला अजेंडा वाटत नाही. त्यामुळेच काही गोष्टी बोलाव्याशा वाटल्यात. चूभूद्याघ्या. - तुम्हाला ज्या शंका येतात आणि तुम्ही मांडता, ते चूक कोण म्हणणार. ते रास्तच आहे. मलाही पडतात प्रश्न. पण त्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला माहित नसतील किंवा त्यात काही चूक असू शकेल असे आपल्यास वाटत असले, तर हाती असलेल्या माहितीच्या आधारे एकदम टोकाचे मत बनवणे योग्य नाही असे मला वाटते. आणि अगदी संपूर्ण माहिती आहे असे जरी वाटले, तरी कोणी मांडलेला एखादा प्रामाणिक मुद्दा आपले विचार खंडीत करू शकतो हेही तेवढेच खरे; आपण त्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. - मोदींची सर्व मते / पद्धती बरोबरच आहेत आणि त्यात काही चूक असूच शकत नाही असे स्वतः मोदी देखील म्हणणार नाहीत. बाकी कोणत्याही पार्टीचे मेम्बर्स स्वत:च्या / पार्टीच्या फायद्यासाठी काहीही बोलतील त्याकडे तेवढे लक्ष देण्याची गरज नाही. - पार्टी कोणतीही असू देत, जे काही ते बोलतात आणि ज्याबद्दल काहीही बोलत नाहीत, त्यामागील अंतःस्थ हेतू ध्यानात घेण्यासाठी अ‍ॅनालिसिस करणे हेच जास्त योग्य. जसं: ...समजा, चीन सोबत आम्हाला चांगले संबंध ठेवायचे आहेत आणि त्यांनी परस्पर सामंजस्यानं / चर्चेनं गुंता सोडवण्यासाठी पुढे यावं असं सरकार म्हणतं. याचा अंतःस्थ हेतू काय असेल? ते कसे समजणार? ....... यासाठी आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय घडामोडींवर नजर ठेवावी लागेल. त्यातून कोणाचा काय फायदा हे ध्यानात घ्यावे लागेल. ....... जर चीन लडाख मधून माघार घेतोय तर का घेतोय हे बघावं लागेल. कुठपर्यंत घेतोय तेही बघावं लागेल. ....... आपली आणि त्यांची मुखपत्र काय, कधी आणि किती बोलतात.. अचानक विरुद्ध बोलतात का हेही बघावं लागेल. ....... मागील साधारण २ वर्षात झालेले परराष्ट्र करार, चर्चा, दावे, अ‍ॅक्शन्स सगळं विचारात घ्यावं लागेल. पुढील वर्षभरात काही होणारे करार असतील तर तेही बघावे लागतील. ....... भारत आणि चीनच्या आपपल्या बजेट नुसार पुढील योजना काय असतील याचाही अदमास घ्यायला लागेल. ....... राजकारणात कधीही एकच बाजू असत नाही, कमीत कमी २ आणि जास्तीत जास्त कितीही बाजू असू शकतील हे सतत ध्यानात असू द्यावं लागेल. ....... सध्या कोणत्या महत्त्वाच्या राष्ट्रात काय घडतंय, त्यातून आपल्या आणि चीनच्या आपापल्या हितसंबंधांवर काय परिणाम होतोय तेही ध्यानात घ्यावं लागेल. ह्या आणि अशा अनेक गोष्टींची नीट मांडणी केल्यास एक संगतवार घडामोड दिसून येईल ज्याचे अनेक दूरगामी परिणाम असू शकतील. - कोणताही राष्ट्रनेता हा स्वतः कितीही आव आणला तरीही, [व्हीजन देण्याशिवाय] एकटा काहीही करू शकत नाही. हे अगदी सहज समजण्यासारखं आणि स्वच्छ असतं. मग हा अतिशय चांगला, तो अतिशय खराब असे आरोप का होतात? त्याला सपोर्ट करणार्‍या बातम्या, व्हिडीओ अचानक कशा बाहेर येतात? अंतःस्थ हेतू ही एक फार मोठी अन् महत्त्वाची बाब आहे. तिला कोणत्याही परिस्थितीत नजरेआड होऊ देणे योग्य नाही. नाहीतर नि:ष्पक्ष विचार आपण करूच शकणार नाही. - जर या राजकारण्याच्या अनुषंगानं आपली प्राथमिकता आपण राष्ट्र ठेवली, सतत, तर कोणतीही घडामोड ही राष्ट्रासाठी योग्य किंवा अयोग्य ते आपण ठरवू शकतो. त्यासाठी दुसर्‍याचे मत ऐकणे गरजेचे नाही. पण अर्थात् अशा कोणत्याही घडामोडीचा आधी आपला सखोल अभ्यास होणं महत्त्वाचं. अभ्यास कसा त्याचं उदाहरण वर दिलेलंच आहे. माझ्या मते तुम्ही जेव्हा प्रश्न विचारता, तेव्हा त्याचा दृष्टीकोन हा जिज्ञासा म्हणूनच असावा. तक्रारवजा सूर लागला की आपले प्रश्न बाजूला पडतात आणि वादंगच होतो हा स्वानुभव आहे. :-)

गणेशा 18/02/2021 - 09:02
तुम्ही लिहिलेले बरोबर आहे.. धन्यवाद.. अगदी माझे हि हे मत आहे, कोणत्याही सरकारचे मग ते काँग्रेस असो वा मोदी यांचे सर्व निर्णय बरोबर असतात असे नाही.. आणि सर्व निर्णय चूक असतात असे हि नाही... परराष्ट्र नीती मोदींच्या काळात सुधारत आहे हे मी मान्य करत होतो पण काँग्रेस काळात हि ती तितकीच चांगली राहिलेली होती असे माझे मत आहे. परंतु अलीकडच्या काळात मला ज्या पद्धतीने राजकारण चालू आहे त्यावरून आपल्या देशाची प्रतिमा झपाट्याने बदलतेय असे वाटत आहे.. काळ बदलतोय तसे सरकारला काही पावले उचलायला लागतात, त्यावरून त्याचे पडसाद नंतर उमटलेले दिसतीलच...असे दीर्घ कालीन पडसाद असलेल्या गोष्टींवर टोकाचे मत नक्कीच नसावे.. फक्त माझे मत असे आहे कि.. प्रश्न हे पडलेच पाहिजेत, ती तक्रार वाटत असेल वा ज़िज्ञासा, पण ते प्रश्न आपण निवडून दिलेल्या नेत्यावर, पार्टीवर पण पडले पाहिजे.. आजकाल असे होताना दिसत नाही.. पार्टी, नेते पाहून मतं बदलतात, किंवा बदलली जातात... दुर्दैवाने काँग्रेस काळात मी सोशल मीडियावर कमी होतो, पण काँग्रेस च्या अनेक गोष्टींवर पण नाराजी होतीच..माझ्या सारखे बरेच असतील अशी तक्रार असणारे, त्यात महत्वाचे खास करून भ्रष्टाचार, महागाई, देशाची परिस्थिती, कर्जे याबाबत प्रखर मते होती. जर तेथे तक्रार नसती तर सत्तापालट झालीच नसती... मला चांगले आठवते, ज्यांना मत दिली त्यांच्या चुकीच्या कामाला हि तितक्याच जोरकस पणे ताशेरे ओढलेले होते... आरे वरून, वृक्ष तोड दुसरी कडे होते त्यावर का गप्प हा प्रश्नच चुकीचा आहे.. कारण लवासा झाले त्यावेळेस तेथे करण्यात आलेले आदिवासी लोकांचे विस्थापन हि मला मान्य नव्हते, त्याचे तितकाच कडक विरोधी मत माझे होते भले मी राष्ट्रवादी ला वोट दिले होते. आणि आरे वेळेस हि तितकाच विरोध होता.. हसदेव बद्दल हि तितकाच.. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत.. मग तेथे फडणवीस किंवा उद्धव किंवा पवार यापैकी कोणीही असते माझे प्रश्न त्या नुसार का बदलली पाहिजेत? ती तीतकीच प्रखर आणि तक्रारी चीच राहतील. आणि याचे पडसाद येणार्या निवडणुकीना पडतात म्हणजे पडतात. पण २०१४ नंतर सोशल मीडिया.. Itcell यांचे प्रमाण वाढले.. आपण कसा विचार करावा यानुसार त्यात मते पसरवू जावू लागली आहेत, हे उलटे मला brain wash करण्या सारखे वाटते... म्हणजे प्रत्येक गोष्टीं मध्ये सरकार ने काही तरी योजून हे केले हेच बिंबवले जातेय.. पण जे चूक ते चूक तेथे मोदी असो वा पवार वा काँग्रेस आपले मत का बदलेले पाहिजे? बाकी माझ्यासाठी लिहिलेल्या प्रतिसादा बद्दल धन्यवाद राघव जी.. तुमची जवळ जवळ सगळी मते पटत आहेत..

आनन्दा 18/02/2021 - 09:36
बाकी कशावर बोलत नाही, फक्त या एका मुद्द्यावर बोलतो - >>>>परंतु अलीकडच्या काळात मला ज्या पद्धतीने राजकारण चालू आहे त्यावरून आपल्या देशाची प्रतिमा झपाट्याने बदलतेय असे वाटत आहे.. हे तुमचे मत नेमके कशाच्या आधारावर बनलेले आहे? मीडिया, सोशल मीडिया की घडामोडी? मला राघव यांच्याइतके कळत नाही, मला फक्त इतकेच कळते, जगात सत्ता सर्वश्रेष्ठ आहे, मग ती आर्थिक असेल, धार्मिक असेल किंवा राजकीय असेल. सर्वासामान्यपणे सगळ्या गोष्टीत दोन्ही बाजू प्रोपौगंडा चालवत असतात, त्यातही ज्याच्या खिशात विचारजंत जास्त, त्याचा प्रोपौगंडा मोठा, काही वेळा दुसरी बाजू झाकोळून टाकण्याची ऐपत असलेला. पण दुसरी बाजू असतेच. कोणतीही बाजू बघण्यापेक्षा प्रत्येक गोष्टीला अनेक कंगोरे असतात इतके लक्ष्यात ठेवले तरी खूप झाले. दुसरी गोष्ट - जगात फुकट काही मिळत नाही, अगदी समाधान सुद्धा. प्रत्येक गोष्टीची किंमत असते, आणि ती आपण चुकवावी लागते. तुम्ही मोदींच्या एखाद्या गोष्टीमुळे देशाची बदनामी झाली असे म्हणालात तर मी ममोंच्या 10 गोष्टी दाखवून देईन. उदा , ममो अमेरिकेत असताना कसा राहुलने त्यांचा अध्यादेश फाडला होता वगैरे.. फक्त आपली मेमरी कमी असते, आणि आपल्याला लांबचे आठवत नाही, आणि म्हणूनच लोकशाहीत राज्यकर्ते अनंतकाळ राज्य करू शकत नाहीत. हे पेट्रोल चे उदाहरण घ्या, 5 वर्षात पेट्रोल चे भाव वाढले नाहीत , पण जनरल महागाई वाढली आहे, दरडोई उत्पन्न पण वाढले आहे, अश्या प्राइस्थितीत सरकारने दरडोई उत्पन्न आणि पेट्रोलच्या दराचे काही गणित मांडलेले असणार आहे, आपल्याला किती कर मिळाला पाहिजे वगैरे, त्या मर्यादेपर्यंत सरकार दार वाढू देणार, आणि मग कर कपात करणार. जग ग्रे आहे, ब्लॅक अँड व्हाइट वाला चष्मा काढलात की तुम्हाला सगळे खरे स्पष्ट दिसायला लागेल.

गणेशा 18/02/2021 - 09:55
नमस्कार आनंदा, मत संध्याकाळी लिहितो.. पण कृपया हा प्रतिसाद पुन्हा शेवटी टाकल्यास बरे होईल, वाचताना मोबाईल वर जमत नाहीये... Have a nice day ahead..

बाप्पू 17/02/2021 - 22:14
सरकारी कर्मचारी निष्ठावंत/ प्रामाणिक नसतात. जॉब जाण्याचे भाय नसल्याने कोणतीही प्रॉडक्टिव्हिटी नाही. काम न करता देखील सरसकट अप्रेजल मिळत असल्याने कोणतीही अंतर्गत स्पर्धा नाही. सेवा वापरणारे सामान्य लोकं असल्याने कोणतीही आदरपूर्वक वागणूक नाही. सरकारी सिस्टीम असल्याने लोकं त्यांना मिळालेल्या वस्तु, सेवा आपल्या बापाचा माल असल्यासारखे वापरतात. सरकारी हस्तक्षेप असल्याने मतांच्या राजकारणासाठी काही सेवा फुकट / सवलतीत दिल्या जातात त्यामुळे विनाकारण सरकारी बोजा वाढून सामान्य टॅक्स पेयर चा पैसा फुकट जातो. लोकांमध्ये फुकटचंबू पणा वाढतो. राजकारणी, VIP यांचा अनावश्यक हस्तक्षेप. एस्केलेशन मॅट्रिक्स/प्रोसेस काम करत नाही. या आणि अश्या असंख्य कारणामुळे सरकारी कार्यालयात /सेवा घेण्यास मला रस नाही. शक्य तितके टाळतो. त्यामुळे जिथे जिथे शक्य आहे तिथे खाजगीकरण करावे. अर्थातच सरसकट खाजगीकरणाला विरोध आहे. पण सेवा क्षेत्रात खाजगीकरण होणे आवश्यक आहे.

गणेशा 17/02/2021 - 23:20
तरीही करोना काळात, या सरकारी नर्स, डॉक्टर आणि असंख्य लोकांना आपण योद्धा म्हणालोय.. त्यांच्यावर फुले वाहिलीत, टाळ्या वाजवल्यात.. Private doc आणि कर्मचाऱ्यांवर नाराजी नाहीये माझी, पण कर्तव्य मात्र दोन्ही हि बजावत होते... सरकारी लोक काम नसेल करत, प्रामाणिक नसतील तर त्यांवर गुन्हा दाखल केला जावू शकतो.. कि ते प्रामाणिक नाही मग कंपणीच विका हे उत्तर आहे काय? आणि सरकारी लोक प्रामाणिक नसतात हे विधानच किती अन्याय कारक आहे.. असो.. उद्या या खाजगी करणात सरसकट कंत्राटी पद्धत रूढ झाल्यावर याचे परिणाम दिसू शकतील..

बेकार तरुण 18/02/2021 - 12:29
गणेशा... खाजगीकरणावर खूप काही लिहिता येईल दोन्ही बाजुने... गेले अनेक वर्ष खाजगीकरणाचे मनसुबे रचले जात आहे पी एस यु जायंट्स विकण्यासाठी.... लिहितो वेळ मिळाला की सविस्तर...

गणेशा 18/02/2021 - 12:40
नक्कीच..वाचायला आवडेल. Psu च्याही पुढे जाऊन उद्या मोठ्या भांडवलदार लोकांना फायनान्स कंपन्यासोडून बँक व्हायचंय, तुर्तास यावर काहीच नाही, प्रतिबंध आहे बहुतेक किंवा कोठे जास्त माहिती नाही. पण असे झाले तर कर्ज पुरवठादार हेच.. कर्ज घेणारे हेच आणि त्या कर्जा ने विकत घेणारे हेच.. हे किती किती तरी भयानक आहे.. पण याचे दुरागामी परिणाम न पाहता, काँग्रेस ने हे केलेच होते तेंव्हा चालते का, मग आम्ही केले तर काय असेच चालणार असेल तर भविष्यातील भारताचा पंतप्रधान हा भांडवलदार असेल हे नक्की

सुबोध खरे 18/02/2021 - 12:43
भविष्यातील भारताचा पंतप्रधान हा भांडवलदार असेल हे नक्की भविष्यातील भारताचा पंतप्रधान हा कम्युनिस्ट नक्कीच नसावा आणि समाजवादी सुद्धा नकोच.

पिनाक 18/02/2021 - 13:14
सरकार चे काम governance हे असते. सरकारने नोकऱ्या तयार करणे उद्योगधंदे चालवणे, वस्तू निर्माण करणे अपेक्षित नाही. सरकारने नोकऱ्या तयार करणाऱ्या उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण तयार करणे, कारखाने सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे , बॅंक्स सुरू करण्यास आणि ठेवण्यासाठी काम करणे हे अपेक्षित आहे. संसद कायदे करते आणि सरकार कायदे लागू करते. त्या पलीकडे कोणताही रोल त्या बॉडी कडून अपेक्षित नाही. जर सरकारने उद्योगधंदे चालवायला सुरवात केली तर सरकार त्या मार्केट मध्ये एक प्लेअर म्हणून काम करते. आणि मग मूळ उद्देशापासून ते दूर जाते. उद्योगधंदे काढणे आणि चालवणे हे पाप नव्हे. सरकार ने या सर्व गोष्टींवर स्वतः सहभागी न होता नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे. तेव्हा सरकारने सगळे stakes विकून टाकावेत आणि governance वर लक्ष द्यावे हे आपण 1991 पासून सुरू केले आहे.

मुक्त विहारि 18/02/2021 - 13:33
जे काम सरकारचे नाही, ते काम सरकारने करू नये ... नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचे काम आहे .... दुसर्या महायुद्धात, फोर्डने पण बाँबर विमानांसाठी, सुटे भाग बनवले होते...

चंद्रसूर्यकुमार 18/02/2021 - 13:32
तुम्ही पण आय.टी सेलचे दिसता. मी पण त्यातलाच. त्यामुळे उगीचच इतरांकडून शालजोडीतले खातो. काय करणार.

गणेशा 18/02/2021 - 20:03
सरकार चे काम governance हे असते. सरकारने नोकऱ्या तयार करणे उद्योगधंदे चालवणे, वस्तू निर्माण करणे अपेक्षित नाही.
governance करणे हेच फक्त काम आहे, तर खुद्द सरकार ने तसे जाहीर रित्या एकदा सांगून टाकावे.. म्हणजे लोक का कंपण्या विकल्या काही विचारणार नाही.. आणि जर फक्त तेच काम आहे तर.. पायाभुत सुविधा देणे - मग त्या सुविधा शेतकऱ्यां संबंधित असो, लोकांसाठी असो वा व्यावसायिकांसाठी असो, त्यावर भर हवाच.. (शेती आणि रस्ते यावर लिहिले आहे, लिंक देत नाही पण येथे हि पुन्हा देत नाही ) शिक्षण आणि त्याची किंमत अशी ठरवणे कि समाजातील प्रत्येक घटक उच्च शिक्षण घेऊ शकेल.. कर भरमसाट घेता तर तो शिक्षणा मध्ये वापरला जावा कि इतर कोणत्या गोष्टीत हे पारदर्शक हवेच हवे.. रस्ते, आरोग्य, नद्या, निसर्ग यांचा समतोल आभाळण्यासाठी कामे झाली पाहिजेत.. मग हे ७० वर्षात काय केले हा प्रश्न घेऊन येण्यापेक्षा ७ वर्षात हे केले हे घेऊन येण्यात मतलब आहे.. २०१९ च्या निवडणुकीत, आम्ही काय काय करत आहोत हे ऐकायचे होते, पाकिस्तान, काँग्रेस, हिंदू हे सोडून कोणते मुद्दे मोदींनी निवडणूक प्रचारात मांडले? मग तुम्ही मुद्दे लिहिताय हे त्यांना का नाही सांगता आले? त्यामुळे सुयोग्य शासन हे बोलायचे किंवा कंपन्या विकायचे नक्कीच नाही.. ते लोकां पर्यंत पोहचण्याचे आहे..आणि ते नक्कीच पोहचत नाही.. काँग्रेस बरोबरच का compair करायचे? त्यांनी केले नाही असे म्हणा पण निदान अटल बिहारी यांच्या कार्यकाळाशी तरी compare करून वाटचाल केली पाहिजे.. असो, सरकार कोणते असु, या ५ वर्षात काय केले आणि काय आश्वासन दिले होते हे तरी नीट बोलण्यास काय होतं असावे?

सुबोध खरे 19/02/2021 - 11:25
पाकिस्तान, काँग्रेस, हिंदू हे सोडून कोणते मुद्दे मोदींनी निवडणूक प्रचारात मांडले? According to data from the Income Tax department, number of income tax returns filed grew 6.5% in FY15 to 40.4 million, then surged 14.5% in FY16 before jumping 20.5% in FY17, the year of demonetisation. In the subsequent year, FY18, income tax returns filed surged 23.1% to 68.7 million. The Indian economy grew at a steady pace to 8.2% in FY17 from 6.4% in FY14. Although, economic growth slipped to 7.2% in FY18 from 8.2% in the year before, tax return filings had surged 23.1% in FY18. एकंदर संकलित कराच्या प्रमाणात वैयक्तिक आयकराचे प्रमाण २०१६ मध्ये १९ टक्के होते ते वाढत वाढत २०२० मध्ये २६ टक्के झाले. म्हणजेच करचुकवेगिरी मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली केवळ रिटर्नची संख्या वाढली असे नाही निश्चलनीकरणाचा परिणाम म्हणून लोकांचे कर भरण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले हे रामानुज प्रसाद सिंह यादव (रा. मोहनलाल गंज) किंवा मुथुस्वामी नाडर (रा. तिरुतुरईपुंडी) ला सांगून उपयोग होईल का? हे श्री मोदींना समजते म्हणून ते अशा मुद्द्यांचा निवडणूक प्रचारात वापर करत नाहीत. उगाच का ते २००२ पासून सतत सलगपणे निवडून येत आहेत बाकी श्री मोदी यांनी कोणत्या मुद्द्यावर निवडणूक प्रचार करावा हे कोणी आणि का ठरवावे? ज्यांना समजत आहे त्यांना समजून घ्यायचेच नसते आणि नुसती राळ उडवायची असते. त्यांना श्री मोदी फाट्यावर मारतात याचे मोठे न सांगता येण्यासारखे दुःख आहे.

गणेशा 19/02/2021 - 12:25
पायाभूत सुविधा, वाढत जाणारी बेरोजगारी, अर्थ नीती, रस्ते, शिक्षण यावर प्रत्येक राज्यकर्त्याने बोलले पाहिजेच.. जर हे पण governance मध्ये येत. नसेल असे तुमचे मत असेल तर तुमच्या मतावर माझा आक्षेप नाही, ते तुमचे मत आहे..
उगाच का ते २००२ पासून सतत सलगपणे निवडून येत आहेत बाकी श्री मोदी यांनी कोणत्या मुद्द्यावर निवडणूक प्रचार करावा हे कोणी आणि का ठरवावे?
बरोबर आहे, पण मग या ७ वर्षात काय काय काम केले हे विचारने चूक नाही.. अर्थनीती, governance याबद्दल विचारले किंवा ते बोलले हे योग्यच आहे.. पण समजत नाही त्याला ते फाट्यावर मारतात, ह्याचे दुःख आहे वगैरे हे असले शब्द आणि वाक्य लिहून तुम्ही रिप्लाय खराब करू नये.. तुम्हाला जे लिहायचे आहे ते स्वतंत्र लिहा..मला रिप्लाय देताना भाषा नीटच वापरा... नसेल जमत तर सोडून द्या... कृपया यावर मला अश्याच भाषेत रिप्लाय देता येत नाही असे समजू नये... कृपया संयमाची परिक्षा बघू नका.. Plz understand..

सुबोध खरे 19/02/2021 - 13:11
तुम्हाला मिरच्या झोंबायचे कारण नाही. त्यांनीं आपल्या निवडणूक भाषणात काय सांगावे किंवा नाही हे ठरवणारे तुम्ही (म्हणजे इतर कोणीही) कोण? श्री मोदी हे पत्रकारांना फाट्यावर मारतात याबद्दल ते लिहिलेले आहे. त्यासाठी वैयक्तिक रित्या घेण्याची गरज नाही. तुम्ही टीका करा. त्यांना विचारायचं ते विचारा तो तुमचा हक्क आहे. त्याला उत्तर द्यायचे कि नाही हा त्यांचा पण हक्क आहे. तुम्ही मतदार म्हणून त्यानी "वाटेल त्याला उत्तर दिलेच पाहिजे" हा हक्क तुम्हाला घटनाकारांनी दिलेला नाही. तुम्हाला "त्यांना मत द्यायचे कि नाही" एवढाच हक्क आहे. तसेच आम्हाला वाटले तर आम्ही प्रतिसाद देऊ नाही तर देणार नाही. तुमची चिडचिड होण्याचे कारण वेगळेच असावे. काळजी घ्या

बाप्पू 17/02/2021 - 14:30
भारताने आफ्रिकेला पाठ्वलेले 10 लाख कोरोना लसीचे डोस आफ्रिकेने परत पाठवले. आफ्रिकेत असणाऱ्या कोरोनावर या लसीचा परिणाम होत नसल्याने डोस परत पाठवावे लागले. भारतात देखील आफ्रिकेतील कोरोना विषाणूचे काही रुग्ण सापडलेत.. भारतात हा नवीन विषाणू स्प्रेड झाल्यास मग अवघड आहे. तसेच वॅक्सीन आली म्हणून आता कोरोना लवकरच संपेल या आशेवर पाणी फिरू लागलेय. वेगवगळ्या देशात वेगवेगळे कोरोना विषाणू सापडतायेत त्यामुळे लसीकरण पुन्हा स्लो होईल आणि पुन्हा नव्याने संशोधन करावे लागेल असे वाटतेय. जग पुढच्या 2 वर्ष्यात नॉर्मल होईल असा माझा अंदाज होता.. तो आता चुकणार असे वाटतेय.. कदाचित 5 किंवा 10 वर्षे लागतील असे वाटू लागलेय.

Bhakti 17/02/2021 - 15:18
लस घाईत launch ही सौम्य ओरड होतीच,पण संशोधन अजूनही चालूच आहे.हो कोरोनाचे म्युटेशनचे सर्व अवतार आपल्याला सहन करावे लागणार आहेत.

मदनबाण 18/02/2021 - 19:10
भारताने आफ्रिकेला पाठ्वलेले 10 लाख कोरोना लसीचे डोस आफ्रिकेने परत पाठवले. आफ्रिकेत असणाऱ्या कोरोनावर या लसीचा परिणाम होत नसल्याने डोस परत पाठवावे लागले. @ बाप्पू ही फेक न्यूज खरी बातमी :- South Africa did not return AstraZeneca vaccines to India, says country's health minister आपल्या देशात देशद्रोही मिडिया मोकाट सुटला आहे, जे सत्य आणि योग्य आहे ते लिहायचे नाही तर लपवायचे आणि खोट्या बातम्या निर्माण करुन त्याचे मात्र रान उठवायचे हा यांचा रोजचा पोट पाण्याचा उध्योग आहे. माचो मिडिया चे अगदी ताजे उदाहरण पहायचे असेल तर देशा बाहेरील आणि देशातील लोकांनी लोकांनी जेव्हा शेतकरी आंदोलनाची बाजु घेउन आपल्याला कसा शेतकर्‍यांचा कळवळा आला आहे हे सांगण्याचा आव आणला आणि जेव्हा त्यांचे टूल त्यांच्यावरच उलटले तर हाच देशद्रोही मोचो मिडिया कट करणार्‍यांची बाजु घेउन मुक्ताफळे उधळु लागला.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Pyar Deewana Hota Hai... :- Kati Patang

बाप्पू 18/02/2021 - 19:21
धन्यवाद मदनबाण. मला स्पष्ट आठवतेय कि ही बातमी मी tv9 ला ऐकलेली. तसंही Tv9 मराठी फेक बातम्या देण्यात आणि लोकांमध्ये सणसणी निर्माण करण्यात एक्स्पर्ट आहेत याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला.

राघव 17/02/2021 - 15:31
मला एक प्रश्न नेहमी पडतो. महागाईचा दर नक्की कोणकोणत्या बाबींवर अवलंबून असतो? आणि ह्या बाबी देशागणिक बदलू शकतात काय? कुणास माहित असल्यास सांगावे.

चंद्रसूर्यकुमार 17/02/2021 - 18:40
महागाईचा दर नक्की कोणकोणत्या बाबींवर अवलंबून असतो?
आमचे मिल्टन फ्रीडमन साहेब नेहमी म्हणायचे- Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output. म्हणजे एकूण आऊटपुट जेवढ्या वेगाने वाढत आहे त्यापेक्षा जास्त वेगाने मनी सप्लाय वाढला की महागाई वाढते.

राघव 17/02/2021 - 19:45
ओक्के.. - म्हणजे पैसा खेळत असला आणि जरूरी पेक्षा जास्त असला, तर खरेदीसाठी वातावरण पोषक. - म्हणजे मागणी वाढण्याची शक्यता. त्यात पुरवठा कमी झाला तर किंमती वाढणार.. एकुणात महागाई वाढणार. इतपत समजले. याचा अर्थ - १. पुरवठा मागणीपेक्षा कमी होऊ न देणे किंवा/आणि खेळता पैसा कमी ठेवणे.. हा त्यावरचा उपाय? २. खेळता पैसा जास्त असला की चलनाची किंमत घसरणार. परिणामी विकत घेण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार. पैसा जर देशातच खेळला तर कदाचित त्यावर कंट्रोल ठेवता येईल पण बाहेर गेला आणि पैसा बाजारात स्त्रोत येण्याचा विक्रीचा स्त्रोत आटला तर आणखी चलन छापावे लागणार? असे झाले तर ते एक दुष्टचक्र असेल. थांबवता आले नाही तर तीच मंदीची सुरुवात म्हणायची काय? त्यावर उपाय काय?

चंद्रसूर्यकुमार 17/02/2021 - 20:09
१. पुरवठा मागणीपेक्षा कमी होऊ न देणे किंवा/आणि खेळता पैसा कमी ठेवणे.. हा त्यावरचा उपाय?
कागदावर याचे उत्तर हो असे आहे. पण प्रत्यक्षात हे अंमलात आणणे कठीण आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ऋण महागाईचा दर असण्यापेक्षा धन असलेला चांगला (याला पण काही तज्ञांचा विरोध असतो) आणि खूप जास्त महागाईचा दर नक्कीच वाईट. तेव्हा तो दर २% ते ६% मध्ये ठेवावा असा करार रिझर्व्ह बँकेने २०१४ मध्ये भारत सरकारबरोबर केला होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे मनी सप्लाय म्हणजे नुसत्या नोटा नाहीत तर त्यात बँकेत खात्यांमध्ये असलेले पैसे, फिक्स्ड डिपॉझिट्स वगैरेंचा पण समावेश होतो. आणि खात्यांमध्ये असलेले पैसे किती वाढणार यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण नसते तर बँका किती रक्कम कर्जाऊ देतात यावर ते अवलंबून असते. त्यामुळे यावर रामबाण उपाय नाही तर व्याजाचे दर वाढवून रिझर्व्ह बँक कर्जाऊ दिली जाणारी रक्कम नियंत्रणात ठेऊन एकूण मनी सप्लाय नियंत्रणात ठेऊ शकते. तेवढेच त्यांच्या हातात असते.

Rajesh188 17/02/2021 - 18:29
पंजाब मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत काँग्रेस चा दणदणीत विजय bjp च सुपडा साफ

Rajesh188 17/02/2021 - 18:47
ह्याच्या शी लोकांना काही देणेघेणे नसते महागाई वाढली आणि लोकांकडे पैसे कमी येवू लागले की. लोक सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत आस्मान दाखवतात.

Rajesh188 17/02/2021 - 18:48
ह्याच्या शी लोकांना काही देणेघेणे नसते महागाई वाढली आणि लोकांकडे पैसे कमी येवू लागले की. लोक सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत आस्मान दाखवतात.

शा वि कु 18/02/2021 - 08:51
ICAI बद्दल ट्विटरवर विद्यार्थ्यांनी अत्यंत चुकीच्या आणि खोटारड्या गोष्टी लिहिल्या होत्या. डिसेंम्बर मध्ये परीक्षा घेऊच नये अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांची होती. Icai ने परीक्षेतून बाहेर पडण्याची सुविधा दिली होती आणि जे बाहेर पडलेत त्यांच्यासाठी पुन्हा जानेवारीत परीक्षा घेणार असे आश्वासन दिले होते, (आणि पूर्ण सुद्धा केले.) इतके असताना परीक्षा घेऊच नका हा हट्ट अनाकलनीय होता. तुम्हाला नसेल द्यायची तर घरी बसू शकताच की. त्यावर ट्विटर वर ICAI विद्यार्थ्यांच्या जीवावर टपलीये असा ओरडा सुरु होता.इतकेच नाही, तर प्रेसिडेंट आणि व्हाईस प्रेसिडेंटना अक्षरश: स्पॅम केलं परीक्षा रद्द करण्याचा मागण्या करून. परीक्षा चालू असताना सुद्धा ICAI ची व्यवस्था अगदी ढिसाळ आहे असा कांगावा चालू होता. दिल्ली आणि मुंबईत काही विद्यार्थ्यांना खरोखर त्रास झाला, पण ते अगदी मोजक्या सेंटर्स मध्ये. सर्व कॉलेज आणि शाळा बंद असताना,परीक्षा घेण्यासाठी राज्य आणि केंद्र दोघांची परवानगी लागत असताना देशभरात ज्या प्रकारे परीक्षा घेतल्या ते कौतुकास्पद नियोजन होतं, आणि तारेवरची कसरत होती. ICAI ला ह्यात चिडवणारी गोष्ट म्हणजे ICAI वर नियंत्रण असणाऱ्या सरकारी संस्थांकडे सुद्धा विद्यार्थ्यांचा आरडाओरडा चालू होता. (Mca, nfra ईई.) #ICAI_Be_Transparent भारतात एक नं ट्रेंडिंग आलेलं. हे सगळे विद्यार्थी परीक्षेच्या आदल्या दिवशी ट्विट करत बसलेले. ICAI वर चिडण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. पण ही त्यातली नाही असं मला वाटतं. Icai वर टीका सोशल मीडियावर पूर्वीपासून होतंच आहे, आणि कोणी आडकाठी घालायचा प्रयत्न केला नव्हता. (अर्थात, ICAI ने खरोखरीच सोशल मीडियाच्या पोस्टवरून कारवाई करूच नये. समज देण्यापूरताच नियम मर्यादित ठेवावा.)

कपिलमुनी 17/02/2021 - 20:38
https://maharashtratimes.com/india-news/govt-looks-for-cyber-volunteers-to-report-anti-national-activities/articleshow/80780066.cms हिटलर ची सुद्धा एस एस अशी एक संस्था होती म्हणे ============================================== विशेष म्हणजे, देशविरोधी मजकूर किंवा कारवाईची नेमकी व्याख्या ठरविणारी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर चौकट सध्या सरकारकडे नाही. स्वयंसेवक होण्यासाठी काय पात्रता लागते हे अजुन निश्चित नाही .

Rajesh188 17/02/2021 - 23:30
देश विरोधी म्हणजे काय?, देश म्हणजे काय? देशाचे हित कशात असते ? देशात देशप्रेमी कोणाला म्हणायचे? देश हा एकसंघ राहण्यासाठी काय आवश्यक आहे? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आणि व्याख्या पाठ करून तसे वर्तन करण्यास पुढचे १०० वर्ष तरी नक्कीच लागतील. अशी आपली अवस्था आता आहे.

कपिलमुनी 18/02/2021 - 01:39
मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचे कसब उत्तम ! याच शेठचा किंमत स्वतः कमी केलेल्यचे क्रेडिट घेतानाचा व्हिडिओ लावू का ? चांगला झाला की क्रेडीट यांचे आणि वाईट झाले कि मागची सरकारे ! पण तो लावल्याने तुम्हाला काही फरक पडत नाही , कारण चर्चा , फॅक्ट्स त्यांना सांगतात , ज्यंच्याकडे ती स्विकारण्याची कॅपॅसिटी असते , दृष्टिकोन असतो , माझ्या मते तुम्ही तसे नाही आहात .

श्रीगुरुजी 18/02/2021 - 07:42
मोदींना शिव्या देणे हा आणि हाच एकमेव मूळ मुद्दा होता व त्यालाच उत्तर दिलंय. असं उत्तर दिलंय की समोरचा निरूत्तर झालाय. बाकी मी कसा आहे, माझा दृष्टिकोन कसा आहे याचा सखोल विचार केल्याबद्दल मन:पूर्वक आभार! बाकी चालू द्या. ते व्हिडीओ वगैरे टाका.

श्रीगुरुजी 18/02/2021 - 08:19
प्रतिसादाची वेळ मध्यरात्री १:३९! मी फक्त वस्तुस्थिती सांगितली. त्यामुळे झोप उडाली असेल तर क्षमस्व! _/\_

नगरीनिरंजन 18/02/2021 - 07:46
बिप्लब देब नामक मुख्यमंत्र्यांनी श्री अमित शहा यांचे श्रीलंका व नेपाळ ताब्यात घेण्याचे मनसुबे उघड करून हिंदूराष्ट्राभिमान्यांना सुखद धक्का दिला आहे. श्रीलंका व नेपाळने नेहमीप्रमाणे रडारड सुरु केली आहे आणि ते चीनला आणखी बिलगायला जातीलच; पण आता गुजराती हिंदू बनियांच्या क्षात्रतेजापासून ते वाचू शकत नाहीत हे त्यांना कळून चुकल्याशिवाय राहणार नाही.

Rajesh188 18/02/2021 - 09:55
घराणेशाही असेल तरी चालेल उत्तम चरित्र असलेला नेता आहे तो लबाड आणि पाताळयंत्री नक्कीच नाही. महागाई वाढली तरी त्याचे समर्थन. पेट्रोल चे भाव वाढले तरी त्याचे समर्थन. फायद्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्या विकल्या तरी त्याचे समर्थन. लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या लाखो लोक बेरोजगार झाली,प्रत्येकाचे आर्थिक उत्पादन कमी झाले हे सर्व अनुभवत आहेत तरी अर्थव्यवस्था कशी जोमात आहे हे सांगणे चालू आहे. असा सर्व आंधळा कारभार चालू आहे. पण जनता डोळस आहे. पंजाब मध्ये स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत फटका बसलाय आहे आता बंगाल मध्ये पण पंजाब सारखीच अवस्था होणार आहे. उतरती कळा लागली आहे. कर्तृत्व च तेवढे महान आहे. आता हिंदू कार्ड,चीन,आणि बाकी नेहमीचेच मुध्दे चालणार नाहीत.

मुक्त विहारि 18/02/2021 - 10:03
घराणेशाही असेल तरी चालेल उत्तम चरित्र असलेला नेता आहे तो लबाड आणि पाताळयंत्री नक्कीच नाही. बाय द वे, आपल्या मते असे कोण आहेत?

Rajesh188 18/02/2021 - 10:36
राहुल जी विषयी माझी ती कमेंट आहे. लबाड,आणि पाताळयंत्री नक्कीच नाहीत ते. असे पण प्रतेक राज्यात फक्त काँग्रेस विरोधी BJP अशी लढत होणार नाही. Bjp नी सर्व मित्र गमावले आहेत. काही मोठी राज्य बघितली तर उत्तर प्रदेश मध्ये BJP विरोधात . Bsp,sp, काँग्रेस हे पक्ष आहेत. महाराष्ट्रात Bjp विरोधात. सेना ,काँग्रेस,राष्ट्रवादी, हे महत्वाचे पक्ष आहेत. आंध्र प्रदेश,बिहार,तामिळनाडू सर्वच महत्वाच्या राज्यात सर्व पक्ष विरूद्ध bjp अशीच लढत होईल. अहंकार मुळे एक पण मित्र पक्ष नाही. नाही अहंकार मुळे एक पण शेजारी राष्ट्र मित्र नाही. हा अहंकार च पराभव दाखवेल.

मराठी_माणूस 18/02/2021 - 10:46
https://www.loksatta.com/mumbai-news/how-many-more-years-of-toll-collection-on-mumbai-pune-expressway-abn-97-2403247/ खर्च वसुली झाल्यावरही किती दिवस टोल चालु ठेवणार असा प्रश्न केला आहे ?

मुक्त विहारि 18/02/2021 - 10:58
पण, कायदेशीर रित्या, जो काही निर्णय घेतला जाईल, तो मान्य करावा लागेल...

मुक्त विहारि 18/02/2021 - 11:18
आपली तितकी सामाजिक एकजूट होणार नाही .... सामान्य माणसाच्या मनांत आणि त्यामुळे एकमेकांत, राजकीय, धार्मिक, जातीय आणि आर्थिक भिंती, दिवसेंदिवस जाड होत चालल्या आहेत .... फुट पडली असल्याने, स्वतःच्या हितासाठी, एकत्र येणे, सामान्य माणसाला सध्या तरी शक्य नाही आणि वेळीच काळजी घेतली नाही तर, नंतर ते अशक्य होईल...

मराठी_माणूस 18/02/2021 - 12:32
अगदी खरे आहे. स्वतःच्या हितासाठी एकत्र येणे हे खुप गरजेचे आहे. राजकारणी लोक फक्त स्वतःच्या हीताचे पहातात आणि कोणत्याही पक्षाचे असले तरी त्यांना काही अडचण येत नाही. अडचणींचा सामना फक्त सामान्य लोकांना करावा लागतो.

मुक्त विहारि 18/02/2021 - 10:56
लबाड आणि पाताळयंत्री नक्कीच नाहीत ते. आपल्या राजकीय विचारसरणी बद्दल आदर होताच..... तो अजून वाढला..... चला आता, परत एकदा, सामना बघायची वेळ आली....

चंद्रसूर्यकुमार 18/02/2021 - 13:12
कोकण रेल्वे, दिल्ली मेट्रो वगैरे मोठ्या प्रकल्पांचे मुख्य अधिकारी ई.श्रीधरन भाजपात सामील होत आहेत. देशासाठी खरोखरच मोठे योगदान दिलेल्या महत्वाच्या लोकांपैकी बरेच मोदींच्या नेतृत्वामुळे प्रभावित होऊन भाजपात सामील झाले तर आश्चर्य वाटू नये. बाकी फुकाचे अभिव्यक्तीस्वातंतत्र्याचे बुडबुडे सोडणारे लोक मात्र विरोधात आहेत. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/metro-man-e-sreedharan-to-join-bjp/articleshow/81084672.cms