Skip to main content

धनवापसी : एक आयडिया

लेखक साहना यांनी शनिवार, 06/02/2021 05:55 या दिवशी प्रकाशित केले.
दिल्ली मधील मोक्याच्या जागी खालील समाधी स्थळें आहेत. राज घाट : ५ एकर (गांधी) शांतीवन : ५२ एकर (नेहरू) विजय घाट : ४० एकर (शास्त्री) शक्तिस्थळ : ४५ एकर ( इंदिरा) समता स्थळ : १२ एकर किसान घाट : १९ वीर भूमी: १५ एकता स्थळ : २२ एकूण जागा : २१० एकर. दिल्लीतील सर्वांत प्राईम प्रॉपर्टी म्हणजे सर्कल A चा दर आहे ७ लाख रुपये प्रति चौरस मीटर पण आपण इथे २ लक्ष रुपये किंमत जर धरली (माझे गणित रेट च्या बाबतीत चुकलेले असू शकते, मिपा वरील लेंड शार्क नि मत व्यक्त करावे) तरी होतात १७ हजार कोटी रुपये. (गांधीजींच्या समाधीवर टॉवर बांधला तर काही व्यक्ती मोठा प्रीमियम देतील पण तो भाग वेगळा) हाती मरा तो सव्वा लाख का म्हटले जाते पण झेल सिंग सारखे काहीही कर्तृत्व नसलेले नेते दिल्लीत मेल्यानंतर सुद्धा गरीब भारतीय जनतेची जागा बळकावून बसले आहेत. १७ हजार कोटी रुपयांत बरेच काही केले जाऊ शकते. हा जनतेचा पैसा आहे आणि तो विनाकारण कुणाच्या थडग्यावर गुंतून पडावा हे दुर्दैव आहे. हि सर्व थडगी त्या त्या नेत्याच्या जन्मस्थानी किंवा भारतातील सर्वांत अविकसित अश्या गावांत न्यावीत आणि दर वर्षी फुले वगैरे नाचण्याचे नाटक कर्णयसाठी मंडळी जेंव्हा तिथे जातील तेंव्हा एका निमित्ताने त्या भागांत रस्ते वगैरे बांधले जातील. देशांतील सर्वांत अविकसित गांवांची नावे पाहिजेत तर गांधी परिवाराने कुठून निवडणूक लढवली आहे ते पाहावे. बेल्लारी, अमेठी, रायबरेली, वायनाड इत्यादी. अर्थांत हि स्टेप १ आहे. हे झाल्यानंतर राष्ट्रपती भवन सुद्धा रिसॉर्ट मध्ये हलविण्यात येऊन राष्ट्रपतींनी उगाच राजवाड्यांत न राहता सामान्य सरकारी घरांत जावे. साधी राहणी उच्च विचारसरणी हि बापूंची शिकवण अमलांत आणायची हीच वेळ आहे. त्यानंतर समस्त IAS आणि त्यांच्या पिळवळीला सुद्धा त्यांच्या बंगल्यांतून बाहेर काढून मोठ्या हाय राईज टॉवर मध्ये जागा दिली पाहिजे आणि त्याचे भाडे त्यांच्या पगारातून कट केले पाहिजे. ह्या सर्व बदलातून किमान २-४ लक्ष कोटी रुपये येण्याची शक्यता आहे. एकदा दिल्लीत हे साध्य केले कि प्रत्येक राज्यांत सुद्धा हाच मॉडेल राबवावा आणि सुरुवात थडगी आणि राजभवन ह्यावरून करावीत. चर्चा होऊ द्या.
वाचने 41635
प्रतिक्रिया 101

प्रतिक्रिया

साहना सोमवार, 08/02/2021 20:04
फक्त एक अपवाद आहे. विविध देवस्थानाच्या जमिनी सरकारने निर्लज्ज पणे चोरून आपल्या केल्या आहेत. ह्या जमिनीदेवस्थानांना परत मिळाल्या पाहिजेत आणि सर्व जनतेचा त्यावर हक्क नाही. त्याशिवाय ज्या कालावधींत सरकारने ह्या जमिनी आपल्या केल्या होत्या त्या कालावधीचे योग्य ते भाडे आणि त्यावर व्याजसुद्धा सरकारने देवस्थानांना परत दिले पाहिजे.

शा वि कु सोमवार, 08/02/2021 21:14
सर्व जनतेचा हक्क- कशाने प्रस्थापित होतो ? राजघाट आणि उदा, पंढरपूरचे देऊळ, यात एकावर जनतेचा हक्क तर एकावर "देवस्थान" या बॉडीचा हक्क कसाकाय ? पुढे, हि देवस्थान बॉडी कोण नियंत्रित करते ? उदा, सरकार निवडणुकीने निवडले जाते, कंपनीचे बोर्ड कम्पोसिशन मालक ठरवतात. तर देवस्थानात स्टेकहोल्डर्स कडून काय नियंत्रण होते ? उदा, देवस्थानाच्या पुढे जाऊन गड किल्ले ताजमहल वैगेरे पण खाजगी मालमत्ता का ? असायला हवे, त्या लॉजीकने. देवस्थाने बांधताना नागरिकांच्या पैश्यातूनच बांधली नसतात काय ?

साहना सोमवार, 08/02/2021 23:05
चांगला प्रश्न आहे पण वेळेअभावी सध्या सोडून द्यावा लागत आहे. साईदीपक ह्यांची व्याख्याने ऐकावीत आपल्या बहुतेक प्रश्नाची उत्तरे त्यांनी दिली आहेत.

मुक्त विहारि सोमवार, 08/02/2021 19:59
ती आपल्या बापाची जहागीर आहे ह्या पद्धतीने राजकारणी आणि बाबू मंडळी वापरत आहेत. ह्याला आक्षेप आहे. सहमत आहे

Rajesh188 सोमवार, 08/02/2021 20:22
ह्या सर्व सर्व जनते साठी खुल्या असतील तर कोणाला आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही. मुंबई मध्ये ओवल मैदान किंवा क्रॉस मैदान,हँगिंग गार्डन,गिरगाव चौपाटी ,प्रिय दर्शनी पार्क,संजय गांधी नॅशनल पार्क ह्या सरकारी जागा आहेत पण त्या सामान्य लोकांसाठी खुल्या आहेत ते उत्तम च आहे. नाही तर सामान्य लोकांना एवढ्या मोठ्या जागा खरेदी करणे शक्य नाही. सार्वजनिक जागा ह्या सार्वजनिक च असाव्यात खासगी लोकांना त्या विकायची गरज नाही. Rashtrpati भवन किंवा संसद,पंतप्रधानांचे निवास स्थान हे दिव्य भव्य च असावे विविध देशाचे प्रतिनिधी जेव्हा येतात तेव्हा त्याची छाप पडते. मला आठवतं एसटी ही गावं खेड्यात जायची अगदी 2 प्रवासी असेल तरी . ज्या गावात काहीच सोय नाही त्या लोकांना एसटी खूप उपयोगी पडायची. खासगी वाहतूकदार अशा तोट्याच्या रूट वर सेवा देणार नाही. रेल्वे 700 रुपयात 1800 km च pravas घडवून आणते तीच खासगी झाली तर किमान भाडे 2000 रुपयाच्या वर असेल . सर्वच सरकारी उपक्रम वाईट,असे नाही म्हणता येणार.

मुक्त विहारि सोमवार, 08/02/2021 22:04
गोष्ट फक्त, सरकारी मोकळ्या जागांची चालली आहे... बाय द वे, एस.टी.चा मुद्दा बरोबर आहे... त्या मुद्द्यासाठी, वेळ असेल तर, वेगळा धागा काढलात तर उत्तम ...

साहना मंगळवार, 09/02/2021 02:17
> खासगी वाहतूकदार अशा तोट्याच्या रूट वर सेवा देणार नाही. देऊ सुद्धा नये ! विनाकारण पैश्यांचा अपव्यय. टीप : खूप रूटवर खाजगी बसेस ची सेवा नव्हती कारण सरकारने त्यावर बंदी घातली होती. गोव्यांत सर्वत्र अगदी खोलवर जंगलांत सुद्धा खाजगी सेवा आहे. कर्नाटकांत बहुतेक ठिकाणी आहे.

Rajesh188 मंगळवार, 09/02/2021 13:47
सामाजिक जाणीव असणे हे खरोखर एवढे वाईट आहे का? समाजातील दुर्बल लोकांना बेसिक सेवा पुरवणे ही समाजाची आणि सरकार ची जबाबदारी नाही का? मग ह्या समाजातील दुर्बल घटकांना सुविधा पुरुवू शकत नसेल तर कशाला हवी आहे सुबत्ता आणि कशाला हवं आहे सरकार आणि कायदे kanun. सर्व सर्व सरकारी यंत्रणा नष्ट करा आणि ज्यांना जसे जगायचे आहे तसे जगू ध्या. फुकट पोलिस, आर्मी,पाणी योजना,रस्ते प्रशासन ह्या वर कशाला समाजाचा पैसा खर्च करायचा.

काळे मांजर मंगळवार, 09/02/2021 13:51
जे लोक आज समाजवादाच्या नावाने बोंबलत आहेत , त्यांच्या आजा बाबांना नेहरूंने फुकट बीसीजी , इबीसी सवलत , विद्यार्थी बस पास वगैरे दिले नसते तर हेही वडनगरला चहा विकत बसले असते

काळे मांजर मंगळवार, 09/02/2021 13:55
आणि ज्या लोकांना गरिबाला फुकट बस देऊ नये असे वाटते त्यांना कोविड डोस अन दुबईतुन यायला वनदे भारत मिशन सवलतीत हवे असते

Rajesh188 मंगळवार, 09/02/2021 14:34
ते पुरवण्यासाठी सरकार जवळ जवळ फुकट गरिबांच्या जमिनी घेवून धरण बांधत आणि अगदी नगण्य पैसे घेवून ह्या लोकांना 24 तास पाणी पुरविले जाते.पण असे स्वस्तात आम्हाला पाणी नको असे एक पण म्हणत नाही. ती सरकार ची जबाबदारी च आहे असे तूनतूने वाजवत बसतात.

उपयोजक मंगळवार, 09/02/2021 01:27
१) योजनेअंतर्गत फुकट्यांना पक्की घरे मिळतात ते कसे थांबवावे? त्यामुळेही काही प्रमाणात धनवापसी होईल. २) या देशात भ्रष्ट राजकारण्यांची संख्या भरपूर आहे.त्यांची संपत्ती सरकारजमा केल्यास कित्येक अब्ज रुपयांची धनवापसी होईल. ३) आरक्षणाची तरतूद ही टॅक्सपेयरच्या जनतेचा पैसा तसेच विविध शासकीय योजनांमधला पैसा वळवून केली जाते.जी मुले आरक्षण घेऊन केटी किंवा वायडी होतात किंवा शेकडा ६५% टक्केपेक्षा कमी गुणांनी पास होतात त्यांना छदामही परत देऊ नये.ओपनवाल्यांसारखीच यांची पूर्ण फि घेतली जावी.फक्त मन लावून अभ्यास करणे हेसुद्धा शक्य नसेल तर शासनाने यांची फी का म्हणून माफ करावी? ही असली केट्या/वायडी किंवा अत्यल्प मार्कांनी पास झालेली मुले फुकट शिकवून देशाला फायदा तो काय? कशाकरता यांचा खर्च देशाने उचलावा?

काळे मांजर मंगळवार, 09/02/2021 13:32
पासिंग ची अट 50 ची आहे , ती सर्वांना कॉमन आहे ज्यांना अति मार्क मिळतात ते बाहेर जाऊन पैसे मिळवत बसतात , बसुदेत बापडे पण इथे नोकरी करणारे सामान्य लोक सामान्य लोकांच्यासाठी पूल बांधतात व इथली कामे करतात टॉपर आहे म्हणून तो माझ्यासाठी काम करेल असे काही नाही

उपयोजक मंगळवार, 09/02/2021 15:44
तुम्ही काही देणार नसाल आणि उलट पूर्ण फी भरुन घेणार असाल , दुर्गम भागातल्या कॉलेजात खस्ता खात शिकायला लावणार असाल तर तो तुमचा फायदा का बघेल? तुम्ही त्याचा काय फायदा करुन देता?

काळे मांजर मंगळवार, 09/02/2021 15:56
त्याने त्याचा माल कुठेही विकावा, माझा मुद्दा इतकाच आहे की कमी मार्क पडलेले , उशिरा पास झालेले ह्यांच्याबद्दल आकस नको तेही आम्हाला उपयोगी आहेत

काळे मांजर मंगळवार, 09/02/2021 15:56
त्याने त्याचा माल कुठेही विकावा, माझा मुद्दा इतकाच आहे की कमी मार्क पडलेले , उशिरा पास झालेले ह्यांच्याबद्दल आकस नको तेही आम्हाला उपयोगी आहेत

काळे मांजर मंगळवार, 09/02/2021 17:35
मला भाजी विकणारा , माझ्यासाठी रिक्षा बस लोकल ट्रेन मेट्रो चालवणारा , सिनेमा दाखवणारा, पॉपकॉर्न विकणारा, किराणा दुकान व फार्मसी चालवणारा, आधार कार्ड काढून देणारा , चहा विकणारा , सिक्युरिटी , ब्यांकेचा कशीयर ह्यात कोण युनिव्हर्सिटी टॉपर आहे ? ह्यात नापास होऊन मग नंतर पास होऊन डिग्री असलेलेही असतील मला हे लोक महत्वाचे की पहिल्या अटेम्प्टला पास होऊन गोल्ड मेडल मिळवलेले आणि अमेरिकेत जाऊन बसलेले ? राजहंस , चक्रवाक पक्षी असतील राजबिंडे , पण म्हणून आमची इको सिस्टीम कावळे , चिमण्या अन कबुतर घेऊनच पूर्ण होणार ना ? राजहंस मरेनात तिकडे

उपयोजक सोमवार, 15/02/2021 08:41
या अशा शाळा/कॉलेजात छपरी मार्क्स घेऊन पास होणाेर्‍यांना फि माफी बंद करुन पूर्ण फी वसूल करावी हा मुद्दा आहे.चांगले मार्क्स मिळवायचे नसतील तर सरकारने या आळशी लोकांचा खर्च का करायचा? पैसे काय झाडाला लागतात काय?

Rajesh188 सोमवार, 15/02/2021 12:16
99% मार्क घेवून 5 लाख कमावणारा गुणवत्ता धारक आहे की 5 वी पास होवून करोडो रुपयाचा व्यवसाय उभा करणारा गुणवत्ता धारक आहे.

उपयोजक मंगळवार, 09/02/2021 01:34
या देशातल्या अनुदानित शिक्षकांना अक्षरश: लठ्ठ म्हणावेत असे पगार आहेत.यातले बहुतांश शिक्षक हे त्या पगाराच्या तुलनेत आऊटपुट देत नाहीत.काहीजणांना तर यांच्याच विषयातलं पुरेसं ज्ञान नसतं.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून विज्ञानातलं एकही नोबेल मिळालेलं नाही. ही आपल्या हिणकस शिक्षणव्यवस्थेची फळे.मग का या शिक्षकांना लठ्ठ पगार द्यावेत?

साहना मंगळवार, 09/02/2021 12:39
शिक्षण खात्यांत अक्षरशः पैश्यांची नासाडी होत आहे. गोव्यांत दरविद्यार्थ्यामागे सरकार दार वर्षी ४०,००० रुपये खर्च करते. खाजगी शाळा २०,००० रुपयांत जास्त चांगला रिसाल्ट आणून दाखवतात.

उपयोजक मंगळवार, 09/02/2021 01:36
आणि चांगले आऊटपुट न देणार्‍या शिक्षकांची यादी बनवून त्यांचे पगार एक चतुर्थांश करावेत.कितीतरी धनवापसी होईल.

चौकस२१२ मंगळवार, 09/02/2021 07:37
साहाना जी आपल्या भावना आणि त्यामागची तडफड ( विचारांची) कळली .. १००% मान्य असे नाही म्हणणार पण मूळ मुद्दा जर " हा असगळा अतिरेक होतोय" हे म्हणणे असले तर अगदी मान्य परंतु आपण दुसऱ्या टोकाला ( विचाराने ) जात नाही ना असे हि वाटते आपला एकूण लेख वाचून .. उदाहरण... द्यायचे तर श्रीमान केजरिवला यांनी सुरवातीला काहीतरी मी सरकारी गाडी / मोठे घर वापरणार नाही असा पवित्रा घेतलं होता असे आठवते ...तसे आहे .. त्यांना लोक सांगत होती कि अरे बाबा ती गाडी आणि ते घर हे त्या पदासाठी आहे ... त्या मागे सुरक्षा, आणि इतर हि करणे असतात.. अर्थात ज्ञानींझैलसिंगजींचे यांचे स्मारक २० एकर मध्ये आहे हे ऐकून "चम्मत ग" वाटली ... ज्या समाजाला व्यकितपूजा एवढी मान्य आहे त्या देशाने २०१ एकर चा असा वापर करणे यात आश्रय कसले म्हणा !

साहना मंगळवार, 09/02/2021 22:56
धाग्यावर बरीच चर्चा झाली आहे आणि फिरून फिरून बहुतेक लोक त्याच त्याच मुद्द्यावर येत आहेत त्यामुळे ह्या चर्चेतून मी निवृत्ती घेते. धन्यवाद.