Skip to main content

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग २)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी शनिवार, 06/02/2021 23:20 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात २५०+ प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी दुसरा भाग काढत आहे. पहिल्या भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यावर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. इतके प्रतिसाद झाल्याने वाचायला अडचण येते. मिपावरील उपद्रवी तत्वे दूर झाली असतील आणि मिपाला जुने वैभव प्राप्त होणार असेल तर त्यात हातभार लावायला मला पण आवडेल. ग्रेटा, मिया खलिफा, रिहाना वगैरे परदेशी सेलेब्रिटींनी भारतातल्या तथाकथित शेती आंदोलनावर टिवटिवाट केल्यानंतर त्यावर सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर इत्यादींनी 'आपण भारतीय आहोत आणि आपापसातले मतभेद आपण आपल्या घरी मिटवू शकतो' अशा स्वरूपाचे मत व्यक्त केले. त्यावर आपले क्षेत्र सोडून इतर क्षेत्रात मत व्यक्त करताना काळजी घ्यावी असा अनाहूत सल्ला शरद पवारांनी सचिनला दिला. https://maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/farmers-protest-seni… आपण स्वतः कित्येक दशके राजकारणात होतो, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सोडाच आपण रणजी सामनेही कधी खेळलेलो नाही तेव्हा क्रिकेट हा आपला विषय असायचे काही कारण नसतानाही आपण बी.सी.सी.आयचे अध्यक्ष होतो हा लहानसा तपशील पवार विसरले. इतकेच नाही तर ग्रेटा, मिया खलिफा, रिहाना वगैरेंनी कधी शेती केली असेल असे वाटत नाही आणि भारताविषयी तसेच कृषीकायद्यांविषयीही त्यांना कितपत माहिती असेल ही शंकाच तेव्हा शेती हे त्यांचे क्षेत्र नाही म्हणून त्यांचे याविषयावरील मतही तितके महत्वाचे नाही हे पण पवार सांगायचे विसरले बहुतेक.
वर्गीकरण
ताज्या घडामोडी
वाचने 50586
प्रतिक्रिया 226

प्रतिक्रिया

काळे मांजर रविवार, 07/02/2021 19:13
सेनेला काँग्रेस , राष्ट्रवादी बरोबर जायचा काय अधिकार म्हणे ! स्वतः राष्ट्रवादीबरोबर गेले , ते चालले ममतादीदी राष्ट्रद्रोही आहेत म्हणून मोदीभक्त आज नाचत असतात , ह्यांच्याच वाजपेयी सरकारात ममतादीदी रेल्वेमंत्री होत्या , हे विसरतात, मायावती व बीजेपी ह्यांचीही राज्यस्तरावर युती होती

मुक्त विहारि रविवार, 07/02/2021 19:38
असे वाटायला वाव आहे .... त्या दीड दिवसांत काय झाले? ते कधीच समजणार नाही ... मोदी, शहा आणि डोवाल हे फार हुषार आहेत ... चीनला जेरीस आणले, तिथे काका आणि गॅन्ग, किस खेत की मुली है?

Rajesh188 रविवार, 07/02/2021 19:49
खूपच घाबरले आहेत.शाह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना. जे अमेरिकेला जमलं नाही ते अमित शह नी करून दाखवलं. सैन्य पण सीमेवरून चीन नी मागे घेतले अशी बातमी येईलच थोड्या दिवसात.

मुक्त विहारि रविवार, 07/02/2021 21:01
अहो, साध्या मिपावर, मोगा, चंपाबाई, सचीन उद्दाम पोटे, इतके जण येऊन गेले ..... इतर मोठ्या प्रकरणाची गोष्टच सोडा .... बाय द वे, जागो मोहन प्यारे

श्रीगुरुजी रविवार, 07/02/2021 20:14
सद्यपरिस्थितीत ४-५ शक्यता आहेत. १) भाजपने कोणत्यातरी एका पक्षातील किमान दोन तृतीयांश आमदार फोडून भाजपत आणणे व आपले सरकार स्थापन करणे. त्यासाठी कॉंग्रेसचे किमान ३० किंवा राष्ट्रवादीचे किमान ३७ किंवा सेनेचे किमान ३८ आमदार फोडावे लागतील. एवढ्या मोठ्या संख्येने एकाच पक्षाचे आमदार फोडणे अशक्य आहे. तसेच फोडल्यानंतर आयाराम व इतरांना एकूण ४२ मंत्रीपदांपैकी किमान ३४-३५ मंत्रीपदे द्यावी लागतील. त्यामुळे हा पर्याय प्रत्यक्षात येणे अशक्य आहे. २) तीन पक्षांपैकी एका पक्षाने मविआतून बाहेर पडून भाजपशी हातमिळवणी करणे. कॉंग्रेस हे करणे शक्य नाही. मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागत असल्याने शिवसेना हे करणे शक्य नाही. राष्ट्रवादीने असे करणार नाही कारण फडणवीस-मोदी-शहा यांना हाताळण्यापेक्षा उद्धव ठाकरेंना हाताळणे खूप सोपे आहे. तसेच भाजपबरोबर गेले तर सध्या हातात असलेली महत्त्वाची मंत्रीपदे न मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा पर्याय प्रत्यक्षात येणे शक्य वाटत नाही. ३) शिवसेनेने मविआतून बाहेर पडून भाजपच्या पाठिंब्याने पुन्हा सरकार स्थापन करणे. चंद्रकांत पाटील वेळोवेळी हे सांगत आहेत. असे झाले तरी मुख्यमंत्रीपद सेनेकडेच राहील. भाजपला फार तर निम्मी मंत्रीपदे मिळतील. परंतु यातून भाजपला मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही व पुन्हा एकदा सेनेसमोर दुय्यम भूमिकेत वावरावे लागेल. त्यामुळे हा पर्याय प्रत्यक्षात येण्याची फारच अल्प शक्यता आहे. ४) सेनेला उपरती होऊन स्वत:हून भाजपला पाठिंबा देणे. असे होणे अशक्य आहे. ५) हे सरकार पडून मुदतपूर्व निवडणुक होणे. ही शक्यता नाकारता येत नाही. ६) ५ वर्षे हे सरकार चालून २०२४ मध्ये निवडणुक होणे. असे होण्याची शक्यता खूप कमी आहे.

रात्रीचे चांदणे रविवार, 07/02/2021 20:34
श्रीगुरुजी, तुमचे शक्यता क्रमांक २ आणि ५ परस्पर विरोधी आहेत. जर कोणीच बाहेर पडणार नसेल तर सरकार कस पडणार. उ. प्रदेश निवडणुकीच्या आदी कॉग्रेस सत्ते मधून बाहेर पडण्याची शक्यता किती वाटते? सेने बरोबर युती केल्यामुळे काँग्रेस ला उ. प्रदेश मध्ये नुकसान होण्याची शक्यता आहे किंवा म्हणावा असा फायदा होणार नाही.

श्रीगुरुजी रविवार, 07/02/2021 20:55
शिवसेनेमुळे आपल्या मुस्लिम व उत्तर भारतीय मतपेढीवर परीणाम होत आहे असे वाटले तर कॉंंग्रेस मविआतून बाहेर पडू शकते. तसंही कॉंग्रेसला या सरकारमध्ये सामील होऊन फार काही मिळालेले नाही. भाजपला सत्तेतून बाहेर ठेवता आले, एवढेच साध्य झालंय. परंतु हे केल्यामुळे आयुष्यभर टीका केलेल्या बाळ ठाकरेंचं आणि शिवसेनेचं आता कौतुक करावे लागतेय, राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढे निघून गेलीये व इतर राज्यातील मतदारांवर परीणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मविआतून बाहेर पडल्याने कॉंग्रेसचे फारसे नुकसान होणार नाही. किंबहुना नाना पटोलेंना सभापतीपदाचा राजीनामा द्यायला लावून त्यांना प्रदेशाध्यक्ष करणे हे बाहेर पडण्याचे पहिले पाऊल आहे. जशी उत्तर प्रदेशची निवडणुक जवळ येईल, तशी कॉंग्रेस बाहेर पडण्याची कारणे शोधून शेवटी बाहेर पडणार. अशा परिस्थितीत सेना-भाजप परत युती करणार नाहीत याची खात्री करूनच पवार मुदतपूर्व निवडणुकीचा पर्याय स्वीकारतील.

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 07/02/2021 20:40
फडणवीसांनी राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन केले होते तो पण जनमताचा अपहारच होता याविषयी सहमत. पण--
ज्या न्यायाने भाजपने कर्नाटकात देवेगौडांंबरोबर हातमिळवणी केली होती, ज्या न्यायाने भाजपने उत्तर प्रदेशात मायावतीबरोबर हातमिळवणी केली होती, ज्या न्यायाने भाजपने महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीबरोबर हातमिळवणी केली होती, त्याच न्यायाने शिवसेनेला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर हातमिळवणी करण्याचा अधिकार मिळतो.
हे अमान्य. कारण कर्नाटकात, उत्तर प्रदेशात जनादेश स्पष्ट नव्हता आणि त्रिशंकू विधानसभा होती. पण महाराष्ट्रात युतीला १६१ जागा मिळून पूर्ण बहुमत होते त्यामुळे कर्नाटक-उत्तर प्रदेशातील स्थिती महाराष्ट्रातील स्थितीपेक्षा वेगळी होती.
दोघेही समान दोषी आहेत.
फडणवीस-चंपांबरोबर आणखी कोणी दोषी आहे हे वाचून संतोष जाहला :)

काळे मांजर रविवार, 07/02/2021 20:51
करणाटकातही भाजप विरोधी पक्षांना बहुमत होते , सरकारही आले नंतर ऑपरेशन लोचट झाले ना ?

श्रीगुरुजी रविवार, 07/02/2021 21:57
जनादेश नसला म्हणून कोणाबरोबरही जायची परवानगी मिळते का? भाजप-सेना युतीला स्पष्ट बहुमत असूनही मुख्यमंत्रीपदासाठी दोघेही भांडत बसल्याने सरकार स्थापन झाले नाही. यासाठी दोघेही समान दोषी आहेत. फडणवीस-चंपांबरोबर आणखी कोणी दोषी आहे हे वाचून संतोष जाहला :) शिवसेनेचा मी कधीच समर्थक नव्हतो. या पक्षाशी युती करून भाजपने आत्मघात केला हे माझे १९८९ पासून आजतागायत मत कायम आहे.

मुक्त विहारि सोमवार, 08/02/2021 07:20
त्यामुळेच, गेल्या वर्षा पर्यंत, युती बाबत, पाठिंबा होता ... पण, तुम्ही 1989 मध्ये जे ठरवले ते सत्य समजायला, 2019, वीस वर्षे लागली ...

प्रसाद_१९८२ रविवार, 07/02/2021 19:09
उत्तराखंडमधील जोशीमठ येथे हिमकडा तुटल्याने प्रचंड विनाश झाला आहे. ऋषीगंगा प्रकल्प वाहून गेल्याची बातमी आहे. त्याच वेळी तपोवन ऊर्जा प्रकल्पाला देखील फटका बसला आहे. दोन पुल तुटले असून दीडशे लोक बेपत्ता होण्याची शक्यता आहे. -- https://marathi.abplive.com/news/india/uttarakhand-glacier-collapse-sta…

Rajesh188 सोमवार, 08/02/2021 00:14
हा तिन्ही पक्षांचा समान हेतू आहे.पुढची निवडणूक एकत्र लढू नाही तर वेगळी जेव्हा सत्ता स्थापन करायची वेळ येईल तेव्हा तिनी पक्ष एकत्र येवून bjp ला बाहेरच ठेवतील. नाही म्हणलं तरी शेतकरी आंदोलनाचा तडाखा bjp ल Hariyana, पंजाब ,आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश मध्ये नक्की बसणार आहे. आता जे केंद्रात बहुमत आहे त्या मध्ये उत्तर प्रदेश मधील 80 जागा च जबाबदार आहेत. योगी ची हुकूमशाही उत्तर प्रदेश bjp च्या हतामधून निघून जाण्यास पुरेशी आहे. एक गुजरात सोडले तर बाकी राज्यात bjp चे भवितव्य अंधारमय आहे. त्याला कारण मोदी किंवा सरकार नसून bjp पक्षाची यंत्रणा कारणीभूत आहे. अतिशय बावळट दावे करायचे आणि त्या वर च आडून राहायचं हे bjp ल चांगलेच महागात पडणार आहे.

मुक्त विहारि सोमवार, 08/02/2021 07:17
हा तिन्ही पक्षांचा समान हेतू आहे.पुढची निवडणूक एकत्र लढू नाही तर वेगळी जेव्हा सत्ता स्थापन करायची वेळ येईल तेव्हा तिनी पक्ष एकत्र येवून bjp ला बाहेरच ठेवतील. .... ह्यावर सहमत आहे ... कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, आपापला मतदार संघ, शिवसेनेला देणार नाहीत... नेहमी प्रमाणे, हिंदूंच्या मतदारांमध्ये फूट पडून, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, आपापली पोळी भाजून घेणार...गाजर मात्र, शिवसेनेला... हिंदू नेहमी प्रमाणे, जपजाप्य करत, बाबा किंवा महाराज, यांच्या मंदिरात बसणार...

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/02/2021 08:49
पुढील विधानसभा निवडणुक हे तीन पक्ष युती करून लढणे अशक्य आहे. राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस युती नक्की होईल. भाजप-सेना किंवा भाजप-राष्ट्रवादी किंवा सेना -राष्ट्रवादी युती होण्याची सुद्धा थोडी शक्यता आहे. भाजप-सेना वेगळेच लढतील याची संपूर्ण खात्री झाल्यानंतरच पवार हे सरकार पाडून मुदतपूर्व निवडणुक घ्यायला लावतील कारण राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस वि. भाजप वि. शिवसेना या तिरंगी लढतीत सर्वाधिक जागा राष्ट्रवादीला मिळतील व भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांची वाट लागेल. फडणवीस-चंपा जोडीमुळे भाजपवर भाजपचे बरेचसे समर्थक मतदार आधीच नाराज आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या शिक्षक-पदवीधर विधानपरीषद निवडणुकीत हे दिसले आहे. नेतृवबदल न करता यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपने निवडणुक लढली व सेनेच्या मतांचा टेकू नसेल तर राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस युतीसमोर यांचा निभाव लागणार नाही. परंतु सेनेशी पुन्हा युती करणे हा पुन्हा एकदा आत्मघात ठरेल. भाजपला महाराष्ट्रात टिकायचे असेल तर हे दोन्ही नेते बदलणे आवश्यक आहे.

मुक्त विहारि सोमवार, 08/02/2021 08:55
फडणवीस यांना, केंद्रीय पातळीवर न्यायचे असेल तर, भाजपला योग्य नेता महाराष्ट्रात शोधायला लागेल...

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 08/02/2021 15:40
पी.एम.सी बँकेला एच.डी.आय.एल या रिअल इस्टेट कंपनीच्या डायरेक्टर्सनी पध्दतशीर धुतले. लॉक डाऊनच्या काळात महाबळेश्वरला गेलेल्या दिवाण हाऊसिंग फायनान्सच्या वाधवानचे चुलतभाऊ वाधवान या एच.डी.आय.एल कंपनीचे प्रोमोटर्स होते. त्यातील एकाला उंची गाड्या घ्यायची हौस होती. त्याला लॅम्बॉर्गिनी वगैरे घ्यायची असेल तर तो सरळ पी.एम.सी बँकेच्या डायरेक्टरला फोन करायचा आणि 'दे दो पैसा' अशी मागणी करायचा. मुख्य म्हणजे हे कर्ज डायरेक्टरला गाडी घ्यायला पाहिजे असेल तर त्याला ते वाहनकर्ज म्हणून दिले न जाता कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर दिले जायचे आणि ते तो तिथून उचलायचा. पी.एम.सी बँकेच्या एकूण कर्जाच्या अर्ध्याहून जास्त कर्ज एकट्या एच.डी.आय.एल कंपनीला दिले गेले होते. हा रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचा (खरं तर तत्वांचा) पूर्ण भंग होता. पण आर.बी.आय ला हे पकडण्यात अपयश आले त्याचे एक कारण म्हणजे सहकारी बँकांवर आर.बी.आय चे कडक पर्यवेक्षण पूर्वी नसायचे. हा प्रकार कुठेही होऊ शकेल- अगदी सरकारी बँकांमध्येही. स्कॅम १९९२ सिरीजमध्ये दाखवल्याप्रमाणे स्टेट बँकेच्या सीतारामन म्हणून एका अधिकार्‍याने बँक रिसीट न घेता हर्षद मेहताला ५०० कोटी (हे १९९२ चे ५०० कोटी होते) असेच दिले. स्टेट बँकेने ते परत मागितल्यावर आयत्या वेळेस इतकी मोठी रक्कम हर्षद मेहताने कुठून उभी केली? तर ती त्याला दिली नॅशनल हाऊसिंग बँकेच्या मनोहर फेरवानींनी. ही रक्कम देऊन तत्कालीन भारतातील सर्वात ज्येष्ठ फायनान्स प्रोफेशनल्सपैकी एक असलेल्या फेरवानींनी आपले ३०-३५ वर्षांपासून कष्टाने उभे केलेले नाव गाळात घालवले. बिचार्‍याने त्यात हाय खाल्ली आणि डायरेक्ट तिकडचा रस्ता पकडला. असो. सांगायचा मुद्दा हा की अशा गोष्टी या सिस्टेमिक फेल्युअर असतात. सरकारी किंवा खाजगी बँका याने त्यात फरक पडत नाही. उलट सरकारी बँका असतील तर या घोटाळ्यांचा खर्च करदात्यांना (म्हणजे तुमच्याआमच्या सारख्यांना) करायला लागतो.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 08/02/2021 11:44
अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज शुल्झ यांचे वयाच्या १०० व्या वर्षी निधन झाले आहे. george जॉर्ज शुल्झ हे रॉनाल्ड रेगन यांच्या प्रशासनात १९८२ ते १९८९ या काळात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री होते. या काळात भारत आणि अमेरिकेचे संबंध विशेष चांगले नव्हते कारण रशियाचे अफगाणिस्तान युध्द चालू होते त्यामुळे अफगाणिस्तानातील मुजाहिदींना रशियाविरूध्द मदत करायला म्हणून पाकिस्तान हा अमेरिकेसाठी फ्रंटलाईन स्टेट होता. तसेच पाकिस्तानने अणुबॉम्बही याच दरम्यान मिळवला आणि त्याकडे अमेरिकेने कानाडोळा केला. जॉर्ज शुल्झ हे १९७२ चे १९७४ दरम्यान रिचर्ड निक्सन यांच्या प्रशासनात अर्थमंत्री पण होते.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 08/02/2021 14:06
सध्या तथाकथित शेतकरी आंदोलनादरम्यान सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर वगैरे सेलेब्रिटींनी 'आम्ही आमच्यातील मतभेद आमच्या घरीच सोडवू त्यात इतरांनी ढवळाढवळ करायची गरज नाही' असे ट्विट केले ते केंद्र सरकारच्या दबावात केले आहे का याचा तपास राज्यातील गुप्तचर यंत्रणा करणार असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केले आहे असे एबीपी माझावर आताच बघितले. या सेलेब्रिटींच्या ट्विटमधून कुठलाही हिंसाचार करायला फूस नव्हती पण ग्रेटाच्या तथाकथित टूलकिटमध्ये भारतात कसा गोंधळ घालायचा या योजनेची टाईमलाईन दिली होती त्यात राज्यातील कोणी जबाबदार आहे का याची चौकशी राज्य सरकारला कराविशी वाटत नाही. एकूणच राज्यातील त्रिपक्षीय सरकार मोदीद्वेषात ठार वेडे झाले आहे असे दिसते. फेसबुकवर या टूलकिटची रूपरेषा ठरवून देण्यात मुंबईतील आपशी संबंधित कुणा वकिलीण बाईने मदत केली असे फिरत आहे. खखोदेजा. ते खरे असेल तर त्याचा तपास होणार की ती वकिलीण बाई मोदीसरकार विरोधात असल्याने सगळे काही चालते?

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/02/2021 14:08
सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर, अक्षयकुमार आदींनी केंद्राच्या दबावाखाली भारत देशाच्या बाजूने ट्विट्स लिहिली का, याची चौकशी करण्याचे आदेश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र गुप्तचर खात्याला दिले आहेत.

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/02/2021 14:15
समजा केंद्राच्या दबावाखाली भारत देशाच्या बाजूने ट्विट्स लिहिली असे सिद्ध करता आले तरी त्यातील एक अक्षरसुद्धा प्रक्षोभक, चिथावणीखोर, जातीय, विद्वेषी वगैरे नसल्याने ट्विटरकर्त्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊ शकत नाही आणि राज्य सरकार केंद्रावर कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे यातून फालतूगिरी करणे व पोरखेळ करण्यात टाईमपास करणे याव्यतिरिक्त मविआच्या हाती काहीही लागणार नाही. महाराष्ट्रात तातडीने ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत राष्ट्रपती राजवट जारी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा पोरखेळच सुरू राहील.

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/02/2021 17:01
करण्यासारखे काम हातात नसले की अश्या चोकशा केल्या जातात. हे सरकार म्हणजे मूर्खपणा व निरूद्योगीपणाचा कळस आहे. ११ महिने निरूद्योगी घरात बसून काढल्यानंतर असाच मूर्खपणा सुचतो.

मुक्त विहारि सोमवार, 08/02/2021 16:38
पण, त्यांना नाक खुपसायचा अधिकार कुणी दिला?

काळे मांजर सोमवार, 08/02/2021 17:03
उद्या तुम्ही मिसळपाववर लिहिले होनोलुलुच्या राणीचे केस चांगले नाहीत मग ते नाक खुपसणे झाले का ?

मुक्त विहारि सोमवार, 08/02/2021 18:56
1. होनोलुलुच्या कुठल्या नंबरच्या राणीचे केस? 2. वैयक्तिक गोष्टी वेगळ्या आणि देशांतर्गत बाबींवर ढवळाढवळ करणे वेगळे...

आनन्दा सोमवार, 08/02/2021 20:50
ते बाय द वे, रामदेवबाबांचे आंदोलन रात्रीत उखडले तेव्हा या सेलेब्रिटी मधल्या कोणाला दुःख झाले होते काय? तेव्हा ज्यांनी विरोध केला असेल त्यांनीच आज विरोध करावा.. अगदी योया पासून. बाकीच्यांना बोलायचा अधिकार नाही

मुक्त विहारि सोमवार, 08/02/2021 16:37
100

काळे मांजर सोमवार, 08/02/2021 17:01
मुंबईः महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोट्यातून महाराष्ट्र विधान परिषदेवर पाठवायच्या १२ सदस्यांची यादी पाठवूनही तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटूनही राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्याबाबत अद्याप निर्णय न घेतल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची शक्यता पडताळून पाहण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्वाक्षरीनिशी राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर पाठवायच्या १२ जणांची यादी राज्यपाल कोश्यारींकडे दिली आहे. मात्र कोश्यारी यांनी त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर करण्याचा पर्याय राज्य सरकार पडताळून पहात आहे. तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला तरी राज्यपालांनी ही नावे स्वीकारली नाहीत आणि नाकारलीही नाहीत. शिफारशींच्या फाईलवर राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी बसून राहू शकत नाहीत. राज्यपालांनी घटनात्मक पद स्वीकारलेले असेल तर त्यांनी एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचा एजंट म्हणून काम करू नये. त्यातून भावी राज्यपालांसाठी चुकीचा संदेश जाईल. हे दुसरे तिसरे काहीही नसून लोकशाहीची हत्या आहे, असे शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. राज्यपाल घटनात्मक संकेतांचे पालन करत नसतील तर केंद्र सरकारने त्यांना परत बोलावले पाहिजे, अशी मागणीही राऊतांनी केली आहे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/02/2021 20:28
राज्यपाल, राष्ट्रपती, न्यायालये, महापालिका सारख्या संस्था इ. ना निर्णय घेण्यासाठी राज्यघटनेने कालमर्यादेचे कोणतेही कायदेशीर बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे आलेल्या कोणत्याही प्रकरणावर ते अनंत काळापर्यंत बसून राहू शकतात उदाहरणार्थ दयेच्या अर्जावर निर्णय घेणे, खटल्याचा निकाल देणे इ.). असे करणे फार तर अधिकारांचा नैतिक गैरवापर आहे असे काही जण म्हणू शकतील (कारण नैतिकता-अनैतिकता या सापेक्ष कल्पना आहे), परंतु कायद्याच्या नजरेतून हा गैरवापर नाही कारण अनंत काळापर्यंत निर्णय न घेण्याची मुभा कायद्यानेच दिली आहे. सर्व पदांना कोणताही निर्णय घेण्यासाठी घटनेने ठराविक कालमर्यादेचे कायदेशीर बंधन घातले पाहिजे असे माझे मत आहे.

काळे मांजर सोमवार, 08/02/2021 17:39
अमेरिकेतील न्यूयॉर्क राज्यामधील विधानसभेमध्ये पाकिस्तानचे समर्थन करणारा ठराव संमत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करण्यात येणार आहे. मात्र या ठरावाविरोधात भारताने कठोर शब्दांमध्ये निषेध नोंदवला आहे. भारताने हा ठराव म्हणजे स्वार्थी हेतूने मांडण्यात आलेला ठराव असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असून त्याला भारतापासून वेगळं करता येणार नाही. तसेच भारताने न्यूयॉर्क राज्यातील नवनिर्वाचित प्रतिनिधिंशी भारतीय समुदायाशीसंबंधित चर्चा करण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 08/02/2021 20:32
महाराष्ट्रातील त्रिपक्षीय सरकार नक्की कोणत्या ट्विटची चौकशी करणार आहे बघा-- tweet म्हणजे आपला देश महान आहे, आपला देश सार्वभौम आहे या ट्विटची हे लोक चौकशी करणार. धन्य. किळस यायला लागली आहे या प्रकाराची.

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/02/2021 21:01
अक्षयकुमार आणि साईना नेहवाल यांची ट्विट्स एकसारखी आहेत म्हणे. म्हणून यामागे काही कारस्थान, कट, केंद्राचा दबाव वगैरे आहे का याची गुप्तचर विभाग चौकशी करणार आहे. अत्यंत निरूद्योगी असले तरच असा मूर्खपणा सुचतो.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 08/02/2021 21:03
अक्षयकुमार आणि साईना नेहवाल यांची ट्विट्स एकसारखी आहेत म्हणे. म्हणून यामागे काही कारस्थान, कट, केंद्राचा दबाव वगैरे आहे का याची गुप्तचर विभाग चौकशी करणार आहे. अत्यंत निरूद्योगी असले तरच असा मूर्खपणा सुचतो. घ्या आता मी हे लिहिले त्याला पण केंद्राचा दबाव आहे का? मूर्खपणाचा कळस नुसता. मिपाच्या भाषेत चोप्य-पस्ते कोणी करू शकत नाही का?

काळे मांजर सोमवार, 08/02/2021 22:37
Internal Matter ? Modi Led BJP govt approved foreign Funding through Electoral bonds . So if the Govt doesnt want foreigners to interfere in our Country . Why did it allow foreign companies to donate to Indian Political parties . Bjp can very well return their Foreign Donations and keep foreigners away from interfering internal matters of our country. https://www.financialexpress.com/india-news/modi-govt-legitimises-forei… बाहेरचा पैसा हवा पण बाहेरचे ट्विट नको, हे म्हणजे ........

मुक्त विहारि सोमवार, 08/02/2021 22:46
तुमची मांजर कशी आहे? मोगा कसे आहेत? सचीन उद्दाम पोटे, यांना नमस्कार सांगावा... जागो मोहन प्यारे....

सुक्या मंगळवार, 09/02/2021 00:32
काल सुपरबोल पाहताना भारतातल्या (तथाकथित) शेतकरी आंदोलनाची जाहीरात पाहीली आणी नकळत तोंडात शिवी आली. हे आंदोलन भारतातल्या शेतकर्‍यांचे नसुन परकिय शक्ती यात १००% इनह्वाल्व आहे हे माझे मत आता दगडावरच्या रेघे सारखे झाले आहे. ज्या आंदोलनाला सुपरबोल सारख्या प्राइम टाइम मधे जाहीरात देण्याइतका पैशाचा ओघ आहे ते आंदोलन गरीब शेतकर्‍यांचे असुच शकत नाही. सुपरबोल सारख्या प्राइम टाइम मधे जाहीरात देण्यासाठी किती पैसा लागतो हे इच्छुकांनी गुगळुन पहावे. काही अजुन १. रेहाना, जीला आपल्या शहरात , राज्यात काय काय चालले आहे याच्याशी काहीही घेणे देणे नसते. त्या रेहाना ने साता समुद्रा पलीकडे चाललेल्या शेतकरी आंदोलनावर भाष्य करावे इतका पुळका अचानक कसा काय आला? बीलएम किंवा युएस कॅपीटल वर झालेल्या हल्या विषयी तिने किती आटापिटा केला? उत्तर एकच आहे .. पैसा... हे सेलेब्रेटी दाम मोजल्याशीवाय असले काही करत नाही. २. ग्रेटा पर्यावरण कार्यकर्ता आहे. तिचे त्या क्षेत्रातले काम उल्लेखनीय आहे यावर कुनाचेही दुमत नाही. परंतु दुसर्‍या देशातल्या शेतकरी आंदोलनाला टुलकीट दाखवुन पाठींबा देणे हे जरा जास्तच आहे. एकतर हे आंदोलन पर्यावरण क्षेत्रातले नाही, दुसरे ते दुसर्‍या देशात चालु आहे, तिसरे त्या कायद्या विशयी तिला गमभन माहीत नाही. असे सगळे असताना तिला काळजी वाटणे हे जरा जास्तच आहे. बाकी तिने कुठे काय बोलावे याला माझा काही आक्षेप नाही. परंतु पैसे घेउन असे बोलणे यावर माझा आक्षेप आहे. राहील. ३. मिया खलीफा ... पैशासाठी ही बया काहीही करते ... इथे माझे टंकन्श्रम वाचवतो. तस्मात... शेतकरी आंदोलन अगदी परदेशात पोहोचले आहे वगेरे वगेरे मटा टाइप बातम्या ज्यांना खर्‍या वाटतात त्यांनी थोडा अभ्यास वाढवावा. ह्या आंदोलनाला माझा शुन्य पाठिंबा आहे आणी सहनुभुती तर २६ जानेवारी लाच संपली.

सुक्या मंगळवार, 09/02/2021 01:37
४. टीकैत साहेबांविषयी राहीले ... ज्या पध्ध्तीने टीकैत साहेब गोल गोल फिरत आहेत .. रोज गोल पोस्ट बदलत आहेत त्यावरुन असे दिसते की त्यांना आंदोलन चिघळत ठेवणे यातच जास्त इंटरेस्ट आहे. म्हणजे ,.. कायदे रद्द करा त्या शिवाय बोलने नाही ... आम्ही सरकार शी बोलु इच्छीत आहोत पण सरकार इंटरेस्टेड नाही ... मग मोदी नी आवाहन केल्यावर ... मोदींचा नंबर कुनाकडे असेल तर द्या ... आम्ही बोलु ... २६ जानेवारी ला लाल किल्ल्यावर जाणारे आमचे लोक नाहीत.... मग सरकार ने खटले भरल्यावर ... शेतकर्‍यांचे खटले मागे घ्या मगच बोलु ... वगेरे वगेरे . . . यात आता शेतकरी बाजुला पडलाय ... आता इगो कुरवाळणे आणी खाल्या मिठाला जागणे चालु आहे ...

आग्या१९९० मंगळवार, 09/02/2021 09:21
सरकारच गोंधळलेय . हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे नाही असे म्हणायचे मग आतापर्यंत चर्चा कोणाशी केली सरकारने ? अतिरेक्यांशी ?

सुक्या मंगळवार, 09/02/2021 09:26
अरे वा! चर्चा केली आहे ? मग हे आंदोलक का म्हणतात की सरकार चर्चा करत नाही ते? मोदींचा फोन नंबर वगेरे मागत होते मागे ...

मुक्त विहारि मंगळवार, 09/02/2021 09:29
तर म्हणतात की आधी, कायदे रद्द करा ... ही साम्यवादी हुकूमशाही आहे .... राजन नायर विरूद्ध टाटा

काळे मांजर मंगळवार, 09/02/2021 07:20
शेतकरी आंदोलनातील पैसा पांढराच आहे, 6 वर्षात प्रगती झाली की शेतकऱयांकडेही भरपूर पैसा आला, हे मोदींजींचे यश आहे काळा पैसा तर नोटांबंदीत मेला आहे

श्रीगुरुजी मंगळवार, 09/02/2021 07:44
+ १ सुपरबॉल सुरू असताना (ज्यात जाहिरातींचे दर सर्वाधिक असतात) ४० सेकंदाची मोठी जाहिरात देणे याचा अर्थ या तथाकथित आंंदोलनामागे धनाढ्य परकीय स्पॉन्सर आहेत.

चौकस२१२ मंगळवार, 09/02/2021 08:03
"काल सुपरबोल पाहताना भारतातल्या (तथाकथित) शेतकरी आंदोलनाची जाहीरात पाहीली आणी नकळत तोंडात शिवी आली" १००% एकूणच भारताला स्वस्थ बसून द्यायचे नाही यात मग "डेथ बाय थाऊसंड कट" हि जी विचारसरणी आहे ती अश्या संन्ध्या शोधात असते आणि मग असले चाळे सुरु होतात ( मिया खलीफाळा आलेला पुळका! बरं ती आहे लेबनी , भारतीय मुस्लिमसुद्धा नाही ! काय संबंध हिचा ) एक सत्य आहे पण याला केवळ भाजप द्वेषाने आंधळे झालेले बघणार नाहीत .. ते सत्य हे कि जगातील दोन अब्राहमीक आणि विस्तारवादी धर्म जगाला आपल्यात वाटून घ्येण्यासाठी शेकडो वर्षे लढत आहेत त्यात उरले आहेत ते भारतीय हिंदू आणि जगातील बुद्ध ( दोन्ही लोकसंख्येने मोठे ) त्यात भारतातील अति डाव्या विचारसरणीच्या लोकांची परिस्थिती म्हणजे "नाय मुल्ला प्याज हि प्याज खाता है " अशी हे आंदोलन सुरु झाले आणि पंजाब/ भारतापासून हजारो किमी दूर वर प्रथम गुरुमुखीतून पाटी पहिली आणि लगेच लक्षात आला कि फोड अहिंदू आणि शीख, फोड हिंदू आणि जैन / फोड हिंदू आणि बुद्ध आणि त्याचा बरोबर हिंदूंच्यात जातवारवरून आगी लावा याचा हा भाग आहे हे स्फटिकासारखे स्वच्छ दिसत आहे दुरदैवाने भारत सरकार ज्या आक्रमकतेने या "अप्रचाराला " जगात थांबवले पाहिजे उत्तर दिले पाहिजे तेवढ्या आक्रमकतेने उलट प्रोपागंड करतं दिसत नाही .. निदान उत्तर अमेरिकेत तरी करत असतील अशी अपेक्षा करतो ( अगदी सरकार स्पष्ट बोलू शकत नसेल तरी "परिवाराने" तरी बोलले पाहिजे .. मूळ आंदोलन करण्यामागे चांगली कां असतील हि पण या सगळ्यात ती लुप्त पावलेली दिसतात

सुक्या मंगळवार, 09/02/2021 09:11
अगदी खरे आहे हे. ह्यात खरा शेतकरी कुठेच नाही. अगदी पहिल्या दिवसापासुन हे आंदोलन खलिस्तान चळवळ जीवीत करायचे षडयंत्र आहे. आजही ट्वीटर पाहिले तर बहुते (७५%) समर्थक हे शिख धर्मिय आहेत. मिया खलिफा ला "रीस्पेक्ट फोर यु" वगेरे सारख्या कमेंट देउन हे आंदोलक किती खालच्या पातळीवर गेले आहेत हे दिसते. हा सगळा कारभार "शेतकरी आंदोलन" ह्या नावाखाली चालु आहे. म्हनुनच सरकार चे हात बांधलेले आहेत. जरा कुठे सक्ती दाखवली तर हेच लोक सरकार कसे निर्दयी आहे .. मोदी कसे हुकुमशहा आहेत असे गळे काढतील. खरे तर ह्या लोकांना हेच हवे आहे. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची यथेच्छ निंदा करता येइल. गंमत म्हणजे मोदी हेच करत नाहीत. त्या जाहीरातीत "६ ह्युमन राइट व्हायोलेशन" लिहिले आहे. मला अजुनही प्रश्न पडला आहे ... मसाज पार्लर , पिझ्झा पार्लर , मिनरल वाटर, ए/सी तंबु अशा एकाहुन एक सुविधा असलेले हे आंदोलन, ह्यात साला ह्युमन राइट व्हायोलेशन कुठे झाले असेल?

मुक्त विहारि मंगळवार, 09/02/2021 09:19
जे आपल्याला समजते ते, बातमीदारांना का समजत नाही? लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, सकाळ, लोकमत अशा मोठ्या वर्तमान पत्रांत, तळागाळातील, एकाही शेतकर्याची मुलाखत का नाही? बातमीदारांनी तरी व्यवस्थित शोध घेऊन, गावोगावी जाऊन, शेतकरी वर्गाला, खरोखरच काय अडचणी आहेत? ह्याचा शोध घ्यायला हवा ... हस्तदंती मनोर्यात बसून, काहीही मिळणार नाही ....

सुक्या मंगळवार, 09/02/2021 09:23
अहो मुवि, तळमळीने बातम्या देनारे वार्ताहर कुठे आहेत आता? आता बहुतेक (सन्माननिय अपवाद वगळता) वार्ताहर वडापाव किवा चहा भजी च्या मोबदल्यात बातम्या देतात. कामना च्या बातम्या नाही का सगळे पेपर छापतात... आणी ते "टोला हाणने" वगेरे वगेरे ...

काळे मांजर मंगळवार, 09/02/2021 10:01
कोण शेतकरी आहे कोण नाही हे बघून कसे समजते म्हणे ?

श्रीगुरुजी मंगळवार, 09/02/2021 10:10
कितीही वेगवेगळे आयडी घेतले तरी तो १०० वेळा हकालपट्टी होऊनही लोचटासारखा परत परत येणारा कागलकरच आहे हे जसे समजते तसेच.

सॅगी मंगळवार, 09/02/2021 10:13
कोणता शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली पिझ्झा पार्टी करतो म्हणे ?

काळे मांजर मंगळवार, 09/02/2021 10:40
Pizza हे स्ट्रीट फूड झाले आहे 30 रु त मिळतो शिवाय पिझ्झा पिकवणारे शेतकरीच आहेत