Skip to main content

चालू घडामोडी - जानेवारी २०२१

लेखक श्रीगुरुजी यांनी रविवार, 10/01/2021 22:51 या दिवशी प्रकाशित केले.
अमेरिकेने तैवानवरील नियंत्रणे हटविल्याने चीनला संताप अनावर झालाय. मागील १-२ वर्षांपासून चीनला शह देण्यासाठी अमेरिका तैवानला पाठबळ देतेय. अमेरिका व तैवानचे राजनैतिक अधिकारी एकमेकांच्या देशात अधिकृत भेट द्यायला लागल्याने चीन अत्यंत नाराज आहे. आता यापुढील पाऊल म्हणजे अमेरिकेने तैवानला स्वतंत्र सार्वभौम देश म्हणून अधिकृत मान्यता देणे. तसे झाले तर चीन संतापून तैवान ताब्यात घेण्यासाठी हल्ला करू शकतो. आता भारताने सुद्धा वन चायना धोरणाला मूठमाती देऊन तैवानशी संबंध वाढवून तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता द्यावी. त्यासाठी भारत बहुतेक आधी अमेरिकेने मान्यता द्यायची वाट पहात असावा. https://m.timesofindia.com/world/us/us-lifts-self-imposed-restrictions-…

वाचने 41603
प्रतिक्रिया 111

प्रतिक्रिया

In reply to by मुक्त विहारि

लाल डोळे वटारायला काय लागतंय? तिकडे चीन आपल्या हद्दीत घुसून २० जवानांची हत्या करून निघून जाते. तरी ना आपण त्यांच्यावर हल्ला करत ना त्यांची घुसखोरी मान्य करत. डरपोक.

In reply to by आग्या१९९०

आपले अज्ञान वारंवार प्रदर्शित करू नका. वाचन व अभ्यास वाढविल्यास अज्ञानाचा अंधकार कमी होईल.

In reply to by मुक्त विहारि

बांगलादेश निर्माण केला हे भारताच्या फायद्याचे आहे की नुकसानीचे. ह्या वर तुम्ही मत मांडावे. पाकिस्तान ची निर्मिती झाली नसती आणि अखंड पाकिस्तान सह भारत निर्माण झाला असता तर आता भारताची अवस्था काय असती. आणि त्या अखंड भारत देशावर सत्ता मुस्लिम नी गाजवली असती की हिंदू नी. ह्या वर सुद्धा तुम्ही मत मांडावे अशी नम्र विनंती आहे.

भारत सरकार नी ऍप वर बंदी घालण्या पलीकडे काहीच कारवाई केली नाही भारताचे 20 सैनिक मेले तरी सरकार चुपचाप बसले आहे. एअर strike नाही,की पाकिस्तान मध्ये केला तसा गुप्त हल्ला नाही. एवढी घबराट का आहे मोदी सरकार ला. चीन नी कॅन्सर साठी लागणाऱ्या औषदा चा कच्चा माल भारतातला देणे बंद केल्या मुळे कॅन्सर वरील एक महत्वाचे औषद भारतात उपलब्ध च नाही. किती अवलंबून राहणारा चीन वर.

In reply to by Rajesh188

काही तरी वेळ हा लागणारच ... साधं, 370 कलम हटवायला, किती वेळ लागला? चीन नामक शत्रू, एका दशकांत पण, आटोक्यात येणार नाही ... वाचनाची आवड असेल तर, चीन-जपान, युद्धाच्या बाबतीत, जरा वाचून बघा...

In reply to by मुक्त विहारि

भारतीय सैन्याने चीनला २०१७ मध्ये डोकलाममधून मागे जाण्यास भाग पाडलं, गलवानमध्ये भारतीय सैनिकांनी २० सैनिकांच्या बदल्यात ४५-५० चिनी माकडांंना यमसदनाला पाठवलं, अगदी मागच्या आठवड्यात सिक्कीममध्ये चिन्यांना दणका दिला. दुर्दैवाने अज्ञान्यांना हे समजणे अशक्य आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

४० - ५० चिनी माकडं आपल्या हद्दीत आली होती का ? नसतील आली तर का आणि कसं मारलं ? ना कोई आया ना कोई गया असं पंतप्रधान म्हणाले म्हणून विचारले .

चीन आणि भारता मध्ये बऱ्याच ठिकाणी LAC आणि LOC ची भानगड आहे. Pangong Tso च्या शेजारील डोंगर रांगांनां फिंगर 1 ते 8 अशी नावे दिलेली आहेत. झालेली घटना ही फिंगर 4 आणि 5 च्या मध्ये घडली आहे. भारताचा ताबा हा फिंगर 4 पर्यंत आहे तर दावा फिंगर 8 पर्यंत आहे, भारताची शेवटची चौकी फिंगर 3 आणि 4 च्या मध्ये आहे तर चीन ची शेवटची चौकी फिंगर 8 ला आहे तर दावा फिंगर 2 पर्यंत आहे. म्हणजेच भारताचा ताबा फिंगर 4 पर्यंत आहे तर चीन चा ताबाही फिंगर 4 पर्यंतच आहे. फिंगर 3 ते फिंगर 8 दरम्यान कोणतीही चौकी नव्हती. परंतु चीन ने 1-4 मे दरम्यान फिंगर 5 जवळ एक चौकी उभी केली होती आणि भारताचा त्याच गोष्टीला विरोध आहे. कारण भारत आणि चीन दरम्यान सीमेवर status quo maintain करायचा असा करार आहे. कंमांडर पातळीवरील चर्चेत चीन ने चौकी काढुन टाकण्याचे काबुल ही केलेले होते. परंतु भारताचा चीन वरती विश्वास नसल्यामुळे चौकी काढली का नाही हे बघण्यासाठी च आपले सैनिक तिथे गेले होते आणि त्याच वेळी भारतीय सैनिक आणि चिनी सैनिक यांच्यात झटापट होऊन आपले 20 सैनिक शाहिद झालें. चीन ने त्यांच्या मेलेल्या सैनिकांची संख्या सांगितली नाही. 30-40 चिनी सैनिक मेल्याचा अंदाज आहे. आणि त्याच मुळे चीन अजून ही मेलेल्या सैनिकांची संख्या जाहीर करत नाही. कारण एकदा का हे मान्य केले की चीन च्या आंतराष्ट्रीय image वरती हा आघात असेल. डोकलांम नंतर भारताने चीन ला दिलेला हा दुसरा तडाखा आहे. झालेली घटना ही फिंगर 4 च्या पुढे घडली आहे म्हणजेच जो भूभाग आपल्या ताब्यात आहे त्याच्या पुढे घडली आहे म्हणजेच चीन ने आपल्या भूमीत घुसकोरी केलेली नाही परंतु चीन ने Status quo maintain केला नाही हा भारताचा आरोप आहे, कारण त्या भागावरती आपला दावा आहे. शेखर गुप्तांच्या Cut the cutter मध्ये त्यांनी झालेला प्रकार अतिशय योग्य रित्या समजावून सांगितला आहे.

In reply to by Rajesh188

घडामोडीचा धागा काथ्याकूट करून टाकल्यावर काय घडामोडी लिहिणार. १) इंधनदरवाढ, सारखीच होत होती आता उपकराच्या नावाखाली महागाई आपल्या मानगूटीवर अधिकृत बसली आहे. सरकारला योजनांसाठी पैसा लागतो तेव्हा त्यांच्याकडे हा लूट करण्याचा सोपा उपाय आहे. पेट्रोलवर प्रति लिटर 4 रुपये आणि डिझेलवर प्रतिलिटर २ रु२५० पैसे इतका 'कृषी अधिभार' आकारण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे वाहतुकीचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढतील, त्याचा परिणाम म्हणून देशात महागाई पुन्हा वाढू शकेल. २) प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये जे प्रत्येक शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जात होते. त्यामध्ये ७५ हजार कोटी रुपयांवरून ६५ हजार कोटी रुपये इतकी कपात करण्यात आली आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्राप्त होणाऱ्या रक्कमेवर किंवा काही शेतकऱ्यांना या तुटपुंज्या लाभापासून वंचित ठेवण्यावर याचा थेट परिणाम होणार आहे. ३)एम एस पी दिडपट दिली जाणार आहे, परंतु वस्तुस्थिती एम एस पी दीडपट केली जाणार नसून एम एस पी साठीची तरतूद दीड पट केली जाणार आहे, शब्दांचा खेळ लक्षात घ्यावा. ४) देश बिकने नही दूंगा ' असे म्हणायचे व सरकारच्या माध्यमातून तेवीस सार्वजनिक उपक्रमांची विक्री केली जात आहे, जसे काही दिवाळी धमाका सेल लागला आहे. Tax मधे काहीही बदल नाहीत, त्यामुळे सध्याच्या महागाईच्या काळात महागाई वाढतच आहे, उद्योगजगताचा फायदा, बेरोजगारांच्या वाट्याला काही नाही. ही महत्वाची घडामोड. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सरकारच्या ह्या मदतीची गरज नसल्याने, मी ती मदत घेत नाही .. नंबर 4 बाबत, तोट्यात चालणारे किंवा पुढेमागे पांढरे हत्ती होणारे सरकारी उपक्रम बंद करणेच उत्तम... शिवाय, हे सरकारी उपक्रम बंद करणे, सगळेच सरकार करत आहे ... अगदी, मनमोहन सिंग, यांच्या काळात पण केले आहेत ... मी तेंव्हा पण, तोट्यात चालणारे सरकारी उपक्रम बंद करणेच उत्तम, असे म्हणत होतो आणि आत्ता पण हेच म्हणत आहे ...

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

१. मजेदार गोष्ट आहे की नाही? म्हणजे खोटं बोल पण रेटुन बोल. गम्मत अशी आहे की 'कृषी अधिभार' आकारण्याचा निर्णय घेतलेला आहे पण त्यावरचा बेसिक एक्साइज टॅक्स आणी स्पेशल एक्साइज टॅक्स अशे अ‍ॅड्जेस्ट केले आहेत की पेट्रोल व डिझेलवर च्या किमती वाढणार नाहीत. हे सांगायला विसरले की काय? २. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ फक्त गरजु शेतकर्‍यांना असावा. तो फक्त २ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांनाच मिळेल. ट्रअ‍ॅक्टर / मर्सिडीज वाले नाही. ३.माझा यावर जास्त अभ्यास नाही .. तस्मात पास . . . ४. पांढरे हत्ती / तोट्यात चालनारे उद्योग विकलेलेच बरे ... बाकी ते ३५००० करोड कोविड लसिकरण करण्यासाठि दिले ... ते कुठेतरी वापरले गेले असते .. महामारी नसती तर. बाकी चालु द्या. रौत दिल्ली ला शेतकरी लोकांना भेटनार आहे म्हणे. ते एकरी २५००० रु नुकसान भरपाइ चे काय झाले? सातबारा कोरा झाला का?

In reply to by सुक्या

@ सुक्या.. मस्त प्रतिसाद. व्यवस्थित खोपच्यात घेतलेत स्वतः खोटे बोलून दुसऱ्यांना फेकूचंद म्हणणाऱ्यांना. पण जित्याची खोड आहे.. मेल्याशिवाय जाणार नाही... लिब्रान्दु मारतील पण आपला हेका सोडणार नाहीत. असो. यावेळी कोविड च्या संकटामुळे मुळे आणि लोकडाऊन मुळे सरकारकडे पैसा नसल्याने यावेळचा अर्थसंकल्प काही विशेष नसणार आहे हे गल्लीतले शेंबड पोरग सुद्धा सांगू शकले असते. त्यामानाने निर्मला सीतारामन यांनी चांगला अर्थसंकल्प मांडला. काही लोकं अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच त्याचा निषेध नोंदवत होते.. हे पाहून आश्चर्य वाटले.. आणि त्यांच्या बुद्धीची कीव वाटली.. अगदी त्याचप्रमाणे प्रत्येक शीख आणि दलाल सरकारसोबत चर्चेला जाताना आमचे मुद्दे सरकार मान्यच करणार नाहीये असे बोंबलत चर्चा करायला जात असतो. अरे दलाला.. जर एवढाच कॉन्फिडन्स आहे सरकारवर तर जातोसच कशाला चर्चेला?? फुकटची पब्लिसिटी हाणायला?? फक्त विरोधासाठी विरोध करणार्यांना काय म्हणावं.??? आंदोलन आणि विरोध करणाऱ्यांची अक्कल पहिली कि राहून राहून हा सीन आठवतो. https://youtu.be/8g84-uqPYVw हे देखील पहा.. ( जुना आहे पण आंदोलकांचे खरे रूप हेच आहे. ) https://youtu.be/9Ts4whaVOfw

In reply to by बाप्पू

लिब्बु लोक याच कारणामुळे डोक्यात जातात. काहीही झाले तरी गळे काढणे हेच एक काम असते ... गोचि झालि की सुंबडीत गायब .... मग हळुच उगवनार ... परत गळा काढायला..

In reply to by सुक्या

कृषी अधिभार' आकारण्याचा निर्णय घेतलेला आहे पण त्यावरचा बेसिक एक्साइज टॅक्स आणी स्पेशल एक्साइज टॅक्स अशे अ‍ॅड्जेस्ट केले आहेत की पेट्रोल व डिझेलवर च्या किमती वाढणार नाहीत बरोबर आहे. गुदगुल्या करणारे बजेट . गेल्या सहा वर्षात पहिल्यांदा बजेट नंतर एक दिवसात शेअर मार्केट मधून भरपूर फायदा झाला. आता माझ्या बँकेत सरकारने पैसे टाकणे बंद करावे , भले मी अल्पभूधारक असलो तरी.

In reply to by आग्या१९९०

अगदी .. खरे . जर तुम्ही अल्पभूधारक शेतकरी असाल .. आणी तुम्ही शेतीवर अवलंबुन नसाल तर ह्या स्कीम मधे लाभार्थी न होणे हेच संयुक्तीक आहे. सरकार ला तशी माहीती देउन मदत करु शकता. त्यामुळे कदाचित खर्‍या गरजु ला मदत मिळेल. काय म्हणता?

In reply to by सुक्या

शेती व्यवसायातून झालेला फायदा शेअर्समध्ये लाँगटर्म गुंतवणुक करतो. दोन्हीही बेभरोशाचे असले तरी सरकारकडून अप्रत्यक्षपणे आर्थिक लाभ झाल्यामुळे अल्पभुधारक म्हणून पैसे घेणे बंद करणार.

In reply to by सुक्या

मी तसेच करत आहे ... सध्या मीपण, अल्प भुधारक शेतकरी आहे ... पण, माझ्या पेक्षा, इतर शेतकरी बांधवांना, जास्त गरज असू शकते, म्हणूनच मी ह्या योजनेचा लाभ घेत नाही ....

उद्योग चालवणे हे सरकार चे काम नाही हा बकवास युक्तिवाद करून फायद्यात चालणाऱ्या कंपन्या विकायला काढल्या आहेत. सरकार चा हेतू साफ असेल तर जागतिक निविदा मागवून जे जास्त किमंत देतील त्यांना विकाव्यात.जागतिक सर्व देश सहभागी पाहिजेत. फक्त गौतम,आणि मुकेश नाही. आणि त्या मध्ये परदर्क्षता असावी जनतेला सर्व निविदा बघता आल्या पाहिजेत. गुपचूप व्यवहार केला की सरकार नी कमिशन साठी कंपन्या विकल्या असाच अर्थ काढावा लागेल. लोक मग अशा सरकार ला दलाल सरकार हिच उपमा देईल.

In reply to by Rajesh188

तुमचा विचार बरोबर आहे. प्रत्येकाच्या कृतीवरूनच त्याच्याबद्दल मत बनवले पाहिजे. हेतू लक्षात घेण्याची गरज असतेच असे नाही. ते सोईस्करपणे टाळता येते. सरकार काय किंवा तुम्हा-आम्हा सारखे लोकं काय, शेवटी माणसेच ना? जे नियम सरकारला लागू होतात ते आपल्यालाही लागू होतातच. लोकं आपल्याला काय म्हणतील याचा विचार न करता तुम्ही प्रतिक्रीया देत असता ना? आपल्या प्रतिक्रीयांची जबाबदारी आपण घेता [असे आपल्याला वाटते] ना? तद्वतच लोकं आपल्याला काय म्हणतील याचा विचार न करता सरकारने काम केले पाहिजे. जबाबदारीही घेतली पाहिजे. काय म्हणता? बाकी, सरकार सक्षमपणे काम करतेय किंवा नाही, हे निवडणूकीतून बरोबर दिसतं. फक्त लोकांना ते पटवून देणे विरोधी पक्षांचे काम. कितीही झाले तरी सरकारक्डून ती अपेक्षा ठेवणे चूक आहे!! :-) सक्षम पर्याय असण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाची असते. राजकारणात सत्ताधारी पक्ष आपल्याच विरोधात कुणाला उभे राहू देईल, ही अपेक्षाही चुकीची नाही काय? =)) झालेय काय की, [बेलाशक अन् बेमुर्वतपणे] विरोधाला विरोध करून सर्व विरोधी पक्षांनी स्वतःचीच पार ठासून घेतलेली आहे. जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून एक धड मुद्दाही त्यांना मांडता येत नाही ज्याला लोकाश्रय मिळेल. म्हणून मग दुसर्‍यांच्या आंदोलनातून श्रेय लाटण्यासाठी त्यांची मरमर चालते. त्यांचा कंठशोष ऐकतोय कोण? जोवर विरोधी पक्ष म्हणून ते नीट काम करत नाहीत, तोवर तरी सरकारला काहीही धोका नाही!

In reply to by Rajesh188

सरकारने, तुम्हाला आधी फोन करून, अमकी तमकी सरकारी कंपनी विकायला काढली आहे आणि तिची किंमत, अमूक आहे, तर तुम्ही विकत घेतली असती का? आपण स्वतः विकत घेऊ शकत नाही, हे खरे दुःख आहे ...

In reply to by Rajesh188

उद्योग चालवणे हे सरकार चे काम नाही हा बकवास युक्तिवाद करून फायद्यात चालणाऱ्या कंपन्या विकायला काढल्या आहेत.
बकवास युक्तीवाद कोणत्या आधारावर? तुम्हाला चारचौघात मिरवायला हिंदुस्तान मशीन टूल कंपनीचे एच.एम.टी घड्याळ किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा ईसी टीव्ही यात समाधान वाटायचे तर वाटू दे पण इतरांना तसे वाटायलाच पाहिजे असे अजिबात नाही. तस्मात तुमचा बकवास युक्तीवाद तुमच्याकडेच ठेवा. उद्योग चालवणे हे सरकारचे काम नाहीच.
सरकार चा हेतू साफ असेल तर जागतिक निविदा मागवून जे जास्त किमंत देतील त्यांना विकाव्यात.
तुम्हाला डिस-इन्व्हेस्टमेन्ट नक्की कशी चालते याची थोडीसुध्दा कल्पना नाही हेच या प्रतिसादातून दिसून येते. निविदा? डिस-इन्व्हेस्टमेन्ट म्हणजे काय गटारे साफ करायचे कंत्राट आहे का ते? आणि जागतिक? म्हणजे परत सरकारने देश परकीयांना विकायला काढला ही हाकाटी करायला तुमच्यासारखे लोक मोकळे. बाकी आतापर्यंत शेकडो सरकारी कंपन्यात डिस-इन्व्हेस्टमेन्ट झाले आहे- एस.बी.आय सारख्या सरकारी बँकांपासून एन.टी.पी.सी, ओ.एन.जी.सी, कोल इंडीया वगैरे कंपन्यांपर्यंत. ते सगळे शेअर्स गौतम आणि मुकेशनेच विकत घेतले असतील नाही का? उगीच काहीतरी बोलत सुटायचे.
लोक मग अशा सरकार ला दलाल सरकार हिच उपमा देईल.
बॉर. तुम्ही सरकारला मत देऊ नका आणि आमच्यासारखे दलालसमर्थक सरकारला मत देऊ. एनी प्रॉब्लेम? म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असला तरी त्याची कवडीइतकी पर्वा करायची गरज नसली तरी एक लिहायची पध्दत म्हणून ते लिहित आहे :)

म्हणजे आपला हिस्सा विकणे ,म्हणजेच शेअर विकणे हे 5 वी नापास विद्यार्थी पण सांगेल. तो शेअर विकताना काय गमती जमती पडद्या आडून होतात हे अर्थशास्त्र कोळून पिलेल्या व्यक्ती ला पण माहीत पडतील हे सांगता येत नाही. कृत्रिम पने शेअर वाढवायचे कृत्रिम पने शेअर पाडायचे हा खेळ खेळणारे भिडू पक्के खेळाडू असतात. किंमत कमी असताना च शेअर विकायचे त्या मध्ये लाडक्या नाच विकायचे असतील तर बाकी नावडत्या ना कसे बाद ठरवयचे . लय गमती असतात.

In reply to by Rajesh188

ज्या विषयात आपल्याला गती नाही अशा जागी आपले तोंड फोडून घेऊ नये. निर्गुतवणूक हा प्रकार काँग्रेसने पहिल्यांदा आणला. त्यांचे जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्री समर्थन करत होते. बीएसएनएलची गोची होत आहे हे जागतिक विचारवंत अंबानी आणि बिरलाची सेवा घेऊन बोंबलत आहेत यातच काय ते ठरवा! बाकी मी बीएसएनएल वापरले होते काही काळ कर्जतला! लई भिक्कार सेवा

In reply to by Rajesh188

तुम्हाला बरीच माहिती आहे मार्केटची! मग तुम्हीच का नाही गुंतवणूक करत अशा समभागामध्ये? बघा एके काळी 100 रुपयांवर असलेल्या एमटीएनेल आता 15/20 रुपयात मिळतो आहे , घेऊन टाका , मग सरकारला ठेंगा दाखवा

केंद्रसरकारच्या सद्य परिस्थितीत विद्यमान अशा सगळ्या सल्लागारांवर "सर्वोच्च सल्लागार" म्हणुन मा. राजेश१८८ (अक्षरी एकशे अठ्ठ्यांशी) यांची शिफारीस मी पंतप्रधान कार्यालयात* केली आहे. कृपया नोंद घ्यावी. *व्हाया माझा मोठ्ठा वशिला...........डायरेक्ट कनेक्शन.