Skip to main content

शेतकरी आंदोलन, मागण्या आणि वस्तुस्थिती

लेखक जानु यांनी बुधवार, 09/12/2020 22:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
सध्या आपण काही दिवसांपासुन शेतकरी आंदोलन आणि त्याविषयी माहिती घेतच आहात. मला आंदोलन का सुरु झाले? त्यात कोण पुढाकार घेत आहे, कोण आपल्या फायद्यासाठी कोणाचा वापर करीत आहे यापेक्षा यात शेतकरी वर्गाच्या मागण्या किती व्यवहारीक आणि सरकारने दिलेला प्रतिसाद यावर चर्चा अपेक्षित आहे. शेतकरी नेतृत्वाने सरकारने मागील महिन्यात केलेले तीनही शेतीसुधारणा कायदे रद्द करावे ही पहिली मागणी केली. त्याला सरकारने नकार दर्शविला आणि त्यात सुधारणा करु. त्यात नवीन दुरुस्ती करणे शक्य आहे असे सांगितले. त्यानंतर आज काही मागण्या घेउन गृहमंत्री यांच्या सोबत बैठक निर्णयापर्यंत आली नाही. नवीन मागण्या माझ्या माहितीनुसार खालील प्रमाणे आहेत. १. एम एस पी सक्तीची करा. खाजगी खरेदीदारांनी त्याखाली खरेदी करु नये अशी तरतुद करावी. सरकारने एम एस पी कायम राहील असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे. खाजगी व्यक्ती किंवा कंपनी यांना अशी सक्ती कशी करता येऊ शकेल? हे मला समजत नाही. जरी सरकारने असा कायदा केला तरी प्रत्यक्षात हे कधीही शक्य होणार नाही. २. एम एस पी खरेदी सरकार बंद करणार नाही. शासनाने आपण एम एस पी व्दारे होणारी खरेदी बंद करणार नाही असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे. सरकारने आपले धान्य एका स्थिर किमतीला घ्यावे असा आग्रह कोणत्या पिकात आणि का केला जातो हे आपण पाहिले तर कडधान्य, गहु, तांदुळ यांनाच केला जातो. भाजीपाला, नगदी पिके, फळे, मसाले याबद्दल असा काहीही विचार शेतकरी करीत नाहीत. थोडक्यात असा माल जो आपण खुल्या बाजारात आपण विकु शकत नाही तो एम एस पी त सरकारने विकत घ्यावा असा आग्रह आहे. थोडाक्यात बासमती आम्ही बाहेर विकु, पण हळा भात सरकारने घ्यावा. ३. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर कर लावावा. मला हे कळत नाही की कोणावर कर लावावा किंवा लावु नये हा शेतकर्‍यांचा प्रश्न कसा असु शकतो? त्यामुळे सरकारची लढाई शेतकरी का लढत आहेत? ए पी एम सी वाचवणे हे कोणत्या शेतकर्‍याला आवश्यक वाटते? का? कोणताही दुकानदार आपल्यावरील कर ग्राहकाकडुन वसुल करतो. यापुर्वी शेतकर्‍याकडुन कर अथवा काही रक्कम वा अतिरिक्त माल नुकसान होतो म्हणुन व्यापार्‍यांनी घेऊ नये असे सरकारने स्पष्ट केले आहे तरी त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते का? सरकारने असा कर राज्य सरकारने लावल्यास त्यास आपली हरकत नाही असे स्पष्ट केले आहे. ४. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर नोंदणी सक्तीची करा. सरकारने याचा निर्णय राज्य सरकारवर सोडला आहे. जो व्यापारी खरेदी करतो तो कायम राहुन व्यापार करत असेल तर त्याची नोंदणी आवश्यकच असावी. व्यापारी सुध्दा त्यास नकार देणार नाही. पण हे व्यापारी संघटीत झाले तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. पण द्राक्ष, डाळींब याचे खरेदीदार तत्कालीन असतात. त्यांचा आपसी व्यवहार शेतकरी आणि व्यापारी आपापसात ठरवितात त्यात शेतकरी फसला तर त्यास कोण जबाबदार? ५. शेतकरी आणि करार करणारी कंपनी याच्यातील करार नोंदणी, त्यावरील मतभेदांसाठी योग्य नियामक यांची मागणी. यास सरकारने मान्यता दिली आहे. हे खरोखर योग्य आहे. पेप्सिको आणि गुजराथ मधील शेतकरी यांच्या मधील बटाटा पिकाबद्दल वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निकाल शेतकर्‍यांच्या बाजुने लागला. ६. जमीन गहाण ठेवणे, जप्त करणे हे करारात घेता येणार नाही. सरकार यास तयार आहे. दोन पक्ष किंवा व्यक्तींमधील करार हा दोन्ही पक्षांना योग्य वाटल्या शिवाय प्रत्यक्षात येवु शकत नाही. शेतकी कंपन्या यावर नवीन तोडगा काढतील. शेतकरी इतका सोपा नाही. ७. कराराविरोधात न्यायालयात जाण्याची मुभा द्यावी. सरकार यावर सकारात्मक आहे. वरील मुद्द्यांमधील ५, ६, ७ हे मुद्दे सर्वात महत्वाचे आहेत असे मला वाटते, हे सरकारने अगोदरच करावे असे माझे मत आहे. पण त्यावरील १ ते ४ हे मुद्दे सगळे फक्त शेतकरी विरोधी आहेत असे नाही. त्यात आजपर्यंत मागील अनुभव पाहुन थोडी अधिक बाजार मोकळीक आहे असे मला वाटते. शेती आणि शेतकरी यांचा खरा विकास करायचा असेल तर खरेदीदारांना जे हवे ते तसे देण्यास सुरु केले तरच होईल. सरकारी कुबड्या घेउन आजवर कोणताही व्यापार यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नगण्य म्हणावे असे आहे. आपण गावात पाहतो की तोच शेतकरी यशस्वी दिसतो जो सरकारी योजनांचा लाभ घेतो, बँकेचे कर्ज काढतो, वेळेवर कर्ज फेड करतो, त्यासोबत दुध, कुक्कुट पालन, मस्त्यशेती, शेणखत यांपैकी एखादा व्यवसाय करतो. आपल्या परिसरात कोणता भाजीपाला विकला जातो तो पिकवतो. साधा मुद्दा आहे. भारताची लोकसंख्या, शिक्षण, आर्थिक स्थिती यामुळे जगण्याची स्पर्धा कठीण होत आहे. हे फक्त शेतीसाठी आहे असे नाही. साध्या नोकर्‍या करणारे अनेक लोक प्रचंड कष्ट आणि अवहेलना सहन करीत असतात. आपण संघटीत आहोत म्हणुन कोणत्याही मागण्या केल्या आणि अडवणुक करु असा पवित्रा असेल तर कायमस्वरुपी नुकसान होऊ शकते हे समजले पाहिजे. कृपया मी लेखात कोणत्याही पक्ष किंवा संघटना यांचे नाव घेतले नाही. हे लक्षात घेउन फक्त मुद्द्यांवर चर्चा केली तर बरे होईल.
वाचने 174883
प्रतिक्रिया 559

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 28/01/2021 10:07
दिनांक २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजधानीत दिमाखदार सोहळ्यानंतर जे घडलं ते भयंकर होतं. शेतकरी आंदोलकांची रॅली निघाली आणि तो सर्व राडा आपण सर्वांनी पाहिला. आंदोलनात राडा होईल असे याच धाग्यातल्या प्रतिसादात लिहिलं होतं, ते सव्वीस जानेवारीच्या रॅलीत ते सिद्ध झालं. आंदोलनात फूट पाडणे, आंदोलन संपविणे हे जेव्हा सरकारला शक्य दिसत नव्हते, तेव्हा सरकार समर्थक दुसरा कोणता तरी मार्ग चोखाळतील असे वाटतच होते. दिल्ली भाजपच्या पदाधिका-याने शेतक-यांना रोखले पाहिजे हा जो संदेश दिला होता त्यातून कार्यकर्त्यांना जो काय संदेश मिळायचा तो मिळालाच होता असे समजायला हरकत नाही. ''भाजपप्रणित नेत्यांनी जमावाला चिथावले त्यामुळे रॅली हिंसक झाली'' अशी प्रतिक्रिया संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक संदीप गिड्डे यांनी दिली. ( संदर्भ. दै.लोकमत.मुख्य पान) लाल किल्ल्यावर जे घडले ते शांततापूर्ण आंदोलन करणा-यांना बदनाम करण्यासाठीच केले गेले हे आता लपून राहीलेले नाही. दिलेला मार्ग, जाणीवपूर्वक सोडून आंदोलन कसे चिघळेल हे बघितल्या गेले. कोणत्याही हिंसेचं कोणीही समर्थन करु शकत नाही, पोलीस आणि जवानांच्या हल्ल्यात किती शेतकरी मृत झाले त्याची अधिकृत संख्याही आता कधी बाहेर येणार नाही. कितीतरी शेतक-यांना कायम अपंगत्व आले, कितीतरी शेतक-यांना आपले प्राण गमवावे लागले. पोलिसांवर, जवानांवर ज्यांनी हल्ले केले असतील त्यांचं कोणीही समर्थन करणार नाही, दोनशेपेक्षा अधिक पोलीस आणि जवान जखमी झाले आहेत, तेही दु:खदायकच होते. आंदोलनातील शेतक-यांना हाकलून लावण्यासाठी आता बळाचा वापर होत आहे, बुलडोजर फिरवून तंबू उघडून लावणे, मारहाण करुन शेतकरी आंदोलनकर्त्याचं खच्चीकरण केल्या जात आहे. आंदोलनाला बदनाम करण्यात आज तरी सरकार यशस्वी झाले आहे, असेच वाटत आहे. लाल किल्ल्यावर शीखधर्मीयांचा निशानसाहिबचा ध्वज फडकवणारा दीप सिद्धू हा भाजपाच्या नेत्याच्या प्रचाराला आलेला अभिनेता आहे, हे सिद्ध होत आहे, त्याच्या सोबत असणा-या अन्य नेत्यांवर वीस पेक्षा अधिक गुन्हे आहेत. आमचा या लोकांशी कोणताही संबंध नाही, असे शेतकरी नेते आंदोलकांनी म्हटले आहेच. लाल किल्ल्यावर फक्त तिरंगाच फडफड्त राहीला पाहिजे, कोणत्याही देव धर्माच्या ध्वजांचा आदर आहेच पण तिरंगा ध्वज हा आमच्या देशाचा मान आहे, सन्मान आहे, त्याचा अनादर कोणीही भारतीय कधीही सहन करणार नाही, लाल किल्ल्यावरची ती दृष्य एक भारतीय म्हणून दुखदायक होती. ज्यांच्या कोणाच्या कृत्यामुळे हे घडले त्यामुळे शांततेत चालणा-या आंदोलनाला गालबोटच लागले. शेतकरी आंदोलनाविषयी जी सहानुभूती जनतेमधे होती ती आता कमी होतांना दिसत आहे. शेतकरी आंदोलन मोडीत काढण्याचे प्रयत्न होत आहेत, आंदोलनाची प्रतिमा खराब करण्यात मिडियाने पुन्हा एकदा मोठा वाटा उचलला. आता शेतकरी नेत्यांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी तळ ठोकून बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांचा लाखावर अधिक सहभाग आहे, आत्तापर्यंत सत्तरपेक्षा अधिक शेतक-यांचा मृत्यु झाला आहे. सरकारसोबत १२ बैठका झाल्या त्यात कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. शेतक-यांनी केलेली दगडफेक, पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज, अश्रुधुराच्या नळ्कांड्या फोडणे, तसेच पोलीसांनी ट्रॅक्टरची हवा सोडणे, वाहनांची नासधुस करणे, रॅली अडविणे, अडविलेली रॅली शेतक-यांनी पुढे नेणे, अशी वेगवेगळी चित्रे, व्हीडीयो माध्यमातून फिरतांना दिसत आहे, आज तरी सीमेवरच राहू अशी भूमिका संयुक्त मोर्चाने घेतली आहे. नव्या कृषी कायद्याबाबत पुढे काय होईल ते माहिती नाही. आंदोलकांचेही आंदोलन पुढे किती दिवस चालेले तेही माहिती नाही. सरकारच्या विरोधात एक मोठं जनआंदोलन सुरु होते, पण आंदोलनाला जे हिंसेचे गालबोट लागले ते दुर्दैवी होते. बाकी, सदरील धाग्यावर आम्ही भरपूर प्रतिसाद लिहिले, आता या धाग्यावरुन रजा घेत आहे, सर्वांचे आभार. :) _/|_ -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 28/01/2021 10:24
आपली प्रतिक्रिया मोलाची आहे. आभार. -दिलीप बिरुटे

बाप्पू गुरुवार, 28/01/2021 10:41
चित भी मेरी.. पट भी मेरी.. !! छापा आला तर मी जिंकलो आणि काटा आला तर तू हरलास.. असा कांगावा एक्सपेक्टेड होता. पहिल्या दिवसापासून अश्याच प्रकारचे स्पष्टीकरण देऊन शिखांच्या आंदोलनास आपला सपोर्ट आहे.

सुक्या गुरुवार, 28/01/2021 11:25
हे अपेक्षितच होते ... परंतु ह्या शेतकरी आंदोलनात काय चुकले .. त्यमुळे त्याचे कसे नुकसान झाले .. शेतकरी नेते काय चुकले. सुप्रीम कोर्टाने गठीत केलेल्या समीतीपुढे काय मुद्दे मांडायला हवे. कायदे जर चुकीचे असतील तर ते कसे पटवुन द्यावे ... असे कहीतरी लिहिले असते तर आदर वाटला असता. जाता जाता पण सगळे खापर पोलिस, मीडीया, भाजप यावर फोडले. ह्या गोष्टी २० / ३० वर्षापुर्वी खपुन जात कारण माहीती चे स्त्रोत कमी असत. आता आंखो देखा हाल सार्‍या जगाने पाहीला आहे त्यामुळे दोनच पर्याय आहेत ... एक : निगरगट्ट होउन मी नाही त्यातला म्हणने दोनः पलायन करणे. दिल्ली पोलिसांनी हे आंदोलन खुप सुन्दर हाताळले. गोळीबार होउन एक जरी आंदोलक मेला असता तर सारी दिल्ली जळाली असती. बर्‍याच लोकांना हेच हवे होते ... दंगल ... आणी जाळपोळ ...

सुबोध खरे गुरुवार, 28/01/2021 12:29
बिरुटे सरांकडून अशा प्रतिसादाची अपेक्षा होतीच. आंदोलकांना ट्रॅक्टर रॅली करू देऊ नये हे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगतले होते , आंदोलनात परकीय शक्तींचा हात आणि पैसे आहे याचा अहवाल पण न्यायालयाला सादर केला होता. तेंव्हा न्यायालयाने शेपूट घातली आणि ते प्रकरण दिल्ली पोलिसांच्या गळ्यात घातले. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली असती तर शांततामय आन्दोलनाची गळचेपी असा लिब्बू लोकांनी टाहो फोडला असता. आंदोलन शांततापूर्ण होणार नाही याची सरकारला कल्पना होती पण तरीही अत्यंत संयमपूर्णता दाखवून आंदोलकांवर गोळीबार केला नाही. (कोण तिकडे मावळात शेतकऱ्यांवर गोळीबार कुणी केला ते विचारतंय?) यामुळे आंदोलनातील समाजकंटक लोकांची बाजू उघडी पडली. मिपावर पोलिसांची मारहाण झाली म्हणून नक्राश्रू ढाळणारे मोदी रुग्ण यांची पोलिसांनी संयम दाखवल्यामुळे गोची झाली आहे. त्यातून या समाजकंटकांचे तोड फोड आणि नासधूस करतानाचे भरपूर व्हिडीओ उपलब्ध आहेत यामुळे आता त्यांच्या विरुद्ध खटले दाखल होऊन त्यांना पुढची पाच वर्षे तरी सरकार दरबारी खेटे घालायला लागतील असे दिसते आहे. उत्तर प्रदेशात कोणतीही तोडफोड झाली तर योगीजीं त्यांना ताबडतोब कायद्याचा बडगा दाखवून पैसे वसूल करायला सुरवात करतात त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील शेतकरी मागच्या मागे गायब झाले आहेत. यामुळे शांतीपूर्ण रीतीने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे आणि त्यांनी आपला गाशा गुंडाळायला सुरुवात केली आहे. बाकी पुढचे आंदोलन आता समान नागरी कायद्याच्या वेळेस परत उभे राहील तेंव्हा बुद्धिवादी, वाममार्गी आणि लिबबू लोकांनी आपले डावपेच कसे असावेत आणि त्यासाठी पैसे कुठून आणायचा याबद्दल विचार करायला सुरुवात करायला हरकत नाही.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 28/01/2021 12:45
बेदरकारपणे ट्रक्टर चालवून बॅरिकेटला धडकून एका शेतकर्‍याचा मृत्यु झाला तर राजदीप सरदेसाईने ट्विट करुन त्या शेतकर्‍याचा मृत्यु पोलीस गोळीबारात झाला असे खोटे ट्विट केले. नंतर पोलीसांनी त्या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज जारी केल्यानंतर देसाईंनी ट्विट डीलीट केले यावरुन कळते की हे लिब्रांडू आंदोलना दरम्यान खोट्या अफवा पसरवायच्या किती तयारीत होते ते.

मुक्त विहारि गुरुवार, 28/01/2021 12:58
शेतकरी वर्गाकडून कमी भावात खरेदी करायची आणि गिर्हाइकांना जास्त भावात विकायची, अशा स्वार्थासाठी हे आंदोलन सुरू आहे.

चौकस२१२ गुरुवार, 28/01/2021 13:58
आमचा या लोकांशी कोणताही संबंध नाही, असे शेतकरी नेते आंदोलकांनी म्हटले आहेच आणि तुम्ही मानले ! का मग त्यांनी त्यांना हुसकावून लावले नाहि ? तुमच्या कडून काय अपेक्षा म्हणा अहो प्राध्यापक हे शीख हिंदू फूट पडणं हे फक्त काही २६ जानेवारी ला चालू झालेलं नाहीये.. हे आंदोलन प्रकरण जेव्हा पासून चालू झाले तेव्हाच मी भारतापासून हजारो कि मी दूर वर असलेलया ठिकाणी या आंदोलनात "हिंदू शीख फूट पाडणे " याचे कसा पदःतशीर पणे प्रयतन चालला आहे ते दाखवून दिले आपण अर्थातच सोयीस्कररीत्या "आता या धाग्यावरुन रजा घेत आहे" असा मैदान सोडून पळून जात आहात

बाप्पू गुरुवार, 28/01/2021 14:35
प्राध्यापक सर, तुमचे आभार प्रदर्शन किती वेळ चालणार ते माहिती नाही.. पण त्यासाठी फुले ( गुलाब, बिजली ) लागल्यास सांगा. आमच्याकडे आहेत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 28/01/2021 14:47
>>>>प्राध्यापक सर, तुमचे आभार प्रदर्शन किती वेळ चालणार ते माहिती नाही.. आता जवळ जवळ संपत आलंय....! ;) >>>>फुले ( गुलाब, बिजली ) लागल्यास सांगा. आमच्याकडे आहेत. अच्छा ! लागल्यास कळवतो. आपण फक्त 'कमळाचेच' व्यापारी आहात इतकेच माहिती होते. ;) (ह. घ्या) -दिलीप बिरुटे -

सुबोध खरे गुरुवार, 28/01/2021 12:16
२०२४ मध्ये श्री मोदी येणार हे स्वच्छ दिसते आहे म्हणून रुग्ण लोकांची जळजळ चालू आहे? ममता, केजरीवाल, मायावती, अखिलेश, गेहलोत, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार यापैकी एका तरी नेत्याची उंची किंवा लोकप्रियता श्री मोदींच्या ५० % च्या आसपास सुद्धा येणार नाही. बाकी सीताराम येचुरी याना तर त्यांच्या पक्षानेच घरी बसवले आहे. लोकांना कुठेतरी मन मोकळं करायला मिळावं म्हणून येथे आपली जळजळ बाहेर काढतात. तेवढेच इनो कमी लागेल.

मुक्त विहारि गुरुवार, 28/01/2021 16:39
नाशिक मध्ये, एक जण, नैसर्गिक रित्या ऊस लागवड करतात. त्या ऊसा पासून, नैसर्गिक गूळ आणि काकवी, तयार करून विकतात... चिपळूण ते संगमेश्र्वर रोड वरती, धामणी नावाचे गांव आहे तिथे शिर्के नावाचे गृहस्थ, स्वतः भाजीपाला आणि कलिंगडे पिकवतात आणि स्वतः विकतात, त्यांना दलाल नको आहे. ज्यांना मनापासून, शेतकरी वर्गाला मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. नाशिक मधल्या व्यक्ती, आपल्याच एका What's App गृपमध्ये आहेत...मनापासून इच्छा असेल तर, शोध घेऊ शकता.. नाहीच जमले तर, सांगा.... मोबाईल नंबर देईन ...

वामन देशमुख गुरुवार, 28/01/2021 20:32
> ज्यांना मनापासून, शेतकरी वर्गाला मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा.
मी तुमच्या म्हणण्याचा प्रतिवाद करत आहे असे नाही, प्रकट चिंतन करतोय असे समजा. एकूणच भारतासारख्या काही समाजांत शेतकरी म्हणजे एक हौली काउ आहे. खालील विधाने कधी वाचण्यात आली नाहीत - ज्यांना मनापासून, किराणा दुकानदारांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, मध्यम व्यापाऱ्यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, मोठमोठे उद्योगपती यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, दारू विक्रेते यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, खाजगी शाळेतील शिक्षक यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, पान, सिगारेट विक्रेते यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, शेतमाल बाजारपेठेत आणणारे यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, स्विग्गी मध्ये काम करणारे यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, मोबाईल दुरुस्त करणारे यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, स्पोकन इंग्लिश शिकवणारे यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, कार सर्विस सेंटर मध्ये काम करणारे यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ज्यांना मनापासून, मिपासारखी संकेत स्थळे चालवणारे यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. ... ज्यांना मनापासून, इतर कोणते काम करणारे> यांना मदत करायची इच्छा आहे, त्यांनी शोध घ्यावा. अवांतर: मी पिढीजात शेतकरी आहे, माझी भारतातल्या दोन राज्यांत शेती आहे, तिसऱ्या राज्यात घेण्याची तयारी सुरु आहे. शेती हा माझा जोडधंदा आहे.

मुक्त विहारि गुरुवार, 28/01/2021 22:05
शेतकरी वर्गाला विचारून मगच फोन नंबर दिले आहेत .... शिवाय, काही लोकांना, नुसतीच माहिती हवी असते किंवा सगळे हातात हवे असते.... किंवा केवळ, विरोध करायचा म्हणून, विरोध करणारे कमी नाहीत ... असो, दुसर्या धाग्यावर, तुम्ही काय विकता? ह्याची माहिती दिलीत तर उत्तम ... एकमेकांना मदत करू, अवघे धरू सुपंथ

बाप्पू शुक्रवार, 29/01/2021 14:27
शीख आणि दलाल आंदोलन आता आणखीनच हिसंक होतेय. आज दिल्लीतील स्थानीय लोकांनी शीख / दलाल आंदोलकांविरुद्ध घोषणाबाजी करून आंदोलकांना रस्ते आणि चौक मोकळे करण्याची मागणी केली. परंतु शांतीप्रिय आंदोलकांनी दगडफेक करण्यास सुरवात केली.. त्यामध्ये स्थानिक लोकं आणि पोलिस जखमी झाले. उत्तरादाखल स्थानिक लोकांनी देखील दगडफेक सुरु केली त्यामुळे पोलिसांना लाठीमार आणि अश्रूधूर फोडावे लागले. एका शीख व्यक्तीने केलेल्या तलवार हल्ल्यात SHO जबर जखमी झालेत.. शीख आणि दलाल लोकांनी रस्त्यावर ठोकलेल्या तंबूमध्ये दगड जमा करून ठेवलेले सापडले. आता थोड्याच वेळात मिपावरील वकील महाशय 188, प्राध्यापक, निरंजन etc इथे येऊन हा हल्ला देखील कसा मोदींनी घडवून आणला ते स्पष्ट करतील. .. तसेच तलवारी आणि शस्त्रे ह्या शिखांच्या धार्मिक गोष्टी आहेत आणि राहता राहिले दगड तर ते रोजच्या वापरासाठी (पाण्याच्या टंचाई मुळे) साठवले असतील.. अश्या प्रकारच्या मनोरंजक युक्तिवाद करतील.. अशा सर्व मनोरंजक प्रतिसादांच्या प्रतीक्षेत.. असो. स्थानिक लोकांनी आवाज उठवला हे एका आर्थी चांगलेच झाले. विनाकारण शीख आणि दलाल लोकांमुळे तिथल्या लोकल लोकांनी कधीपर्यंत त्रास सहन करायचा?? कधीपर्यंत रस्ते, चौक, दुकाने, व्यवसाय, नोकऱ्या बंद ठेवायच्या? UP कडे जाणारे शीख आंदोलक आधीच गाशा गुंडाळून मोकळे झालेत. , यांना आंदोलनापूर्वीच ( धुडगूस घालण्यापूर्वीच ) योगीबाबांनी चांगली अद्दल घडवलीये. https://m.lokmat.com/national/removed-farmers-agitation-sites-uttar-pra… फारच अत्याचार होतोय up मध्ये.. साधी दगडफेक करायची पण सोय राहिली नाही.. आमचे अखिलेशजी होते तेव्हा आम्ही शांतीप्रिय लोकं दगड काय तर बॉम्ब पण लिलया फोडायचो. आणि वर लोकांची सहानुभूती पण मिळवायचो. सरकारी मदतीवर तर आम्ही हम दो हमारे 40 ही विकासयोजना यशस्वीरित्या राबवली.. आणि काहीही केले तरी पोलिस टरकून असायचे आम्हाला.. कुठे आहात अखिलेश.. तुम कब आओगे SSS https://youtu.be/kkqTh-2M22Y

Bhakti शुक्रवार, 29/01/2021 15:55
अजूनही बेळगाव Border ची घुसमट पाहून वाईट वाटते..आता सिंधू Border सारखं ऐकून पाहून त्रास होतो.काय चाललंय काहीच कळेना.. विचित्र!

इरसाल शुक्रवार, 29/01/2021 14:32
हे बाप्पू म्हणजे दुखर्‍या नसेवर फुटबॉल खेळायचे स्पाईकवाले बुट घालुन नाचताय.

Rajesh188 शुक्रवार, 29/01/2021 18:06
ते चुकीचे च झाले त्या मुळे आंदोलन ची ताकत कमी झाली. ट्रॅक्टर रॅली प्रतीमत्मक काढायला हवी होती काही मोजकेच 30 ते 40 ट्रॅक्टर च फक्त rally मध्ये सहभागी असायला हवे होते. त्याचे नियमन योग्य रिती नी न केल्या मुळे शेतकरी नेत्यांचे सुद्धा नियंत्रण राहिले . सरकार आणि पोलिस ह्यांनी दाखवलेल्या संयम बद्द्ल ते कौतुकास पात्र आहेत भले सरकार च हेतू साध्य होत असला तरी. आंदोलन ही जनमत सरकार विरूद्ध करण्यासाठी साठी आणि न्यायाच्या बाजूला लोकांची सहनभूती मिळावी म्हणून केली जातात. हिंसाचार झाला की जनतेचा पाठिंबा मिळत नाही आणि आंदोलन च हेतू साध्य होत नाही.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 29/01/2021 18:40
हे आंदोलन शेतकरी वर्गाने काढलेले नाही ... माझ्या ओळखीतला, एकही शेतकरी, ह्या आंदोलनात सहभागी होणार नाही... इतरांचे सोडा, इथे काही मिपाकर शेतकरी आहेत ... त्यापैकी एकालाही, दलाल नको आहे....

Rajesh188 शुक्रवार, 29/01/2021 19:57
एपीएमसी ही शेतकऱ्या च्या सोयी साठी निर्माण केल्या असल्या तरी त्यांनी शेतकऱ्या ची पिळवणूक च केली हे सत्य आहे. आडते कसे भाव ठरवायचे,वजन कसे मारायचे , दलाली कशी वसूल केली जायची ,हमाली कशी वसूल केली जायची ह्याची जाणीव आहेत .शेतमाल खुल्या बाजारात विकण्यास परवानगी नसल्या मुळे शेतकऱ्यांची खूप पिवणुक झाली . एपीएमसी हमी भाव देत नसत हे सुद्धा माहीत आहे.. हे झाले भाजी पाल्या विषयी. पण जी धान्य आहेत किंवा तेलबिया आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रात सोयाबीन ला सरकार हमी भाव देते आणि ते धान्य त्या भावाने स्वतः सरकार खरेदी करते विविध राज्यात विविध पिकांना हमी भाव देवून ते सरकार स्वतः खरेदी करते . आणि ते साठवून ठेवले जाते त्याचा वापर संकट काळी किंवा गरिबांना धान्य वाटपासाठी वापरले जाते. असा तीन वर्ष तरी पुरेल एवढं साठा सरकार करून ठेवते. Corona काळात तेच धान्य उपयोगी पडले होते,दुष्काळात तेच धान्य उपयोगी पडते . तर प्रश्न हा आहे. 1) APMC बंद झाल्या वर धान्य खरेदी सरकार कोणत्या यंत्रणेमार्फत करणार. 2) खासगी उद्योगांनी गोदाम बांधली आणि त्यांना साठा करण्याची परवानगी पण दिल्यावर सरकार धान्य साठवून ठेवणारी त्यांची यंत्रणा मोडीत का काढणार नाही. ३) संकट काळी सरकार अशी गोदाम ताब्यात घेवू शकेल पण लेन देणं च्या आजच्या काळात सरकार तसे करेल का? 4) धान्य सुरक्षा कायद्याची अमलबजावणीसाठी सरकार कडे यंत्रणा च नसेल. 5) सर्वात महत्वाचं पॉइंट सरकार हमी भाव देवून स्वतः खरेदी करत होते त्या मुळे भाव जास्त पडत नव्हते आणि शेतकऱ्या ना उत्पन्नाची हमी मिळत होती त्याचे काय? नंतर कॉन्ट्रॅक्ट शेतीवर बोलू .

मुक्त विहारि शुक्रवार, 29/01/2021 20:44
APMC ची एकाधिकारशाही नष्ट होणार आहे. APMCला आता स्पर्धा निर्माण झाली असल्याने, शेतकरी वर्गाला योग्य तो भाव नक्कीच मिळेल. 2. तसे अजिबात होणार नाही. 3. तशीच गरज भासली तर, कुठल्याही सरकारला हे करावेच लागेल. 4. असे काही होणार नाही. 5. शेतकरी वर्गाला हमीभाव मिळत असला तरी, त्याला विक्री स्वातंत्र्य न्हवते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात कापसाला 100₹ किलो असा भाव असेल आणि मध्य प्रदेश मध्ये 120₹ किलो, असा भाव असेल तर, महाराष्ट्रातील शेतकरी आता, मध्यप्रदेश मध्ये कापूस विकू शकतो. वरील सगळी उदाहरणे पडताळून बघायची असतील तर, खाजगी मोबाईल नेटवर्क येण्यापुर्वीचा, BSNL आणि आत्ताचे खाजगी नेटवर्क आणि BSNL यांची तुलना करून बघा.

बाप्पू शुक्रवार, 29/01/2021 21:51
मुवि, हे सगळं गुऱ्हाळ ऑलरेडी मांडून झालेले आहेत.. राजेश भाऊ पुन्हा पहिल्यापासून कबड्डी खेळत आहेत... सो एन्जॉय..

Rajesh188 शुक्रवार, 29/01/2021 20:21
धान्य सरकार नी साठवून ठेवणे आणि संकट काळी त्याचा वापर करणे ही खूप जुनी परंपरा आहे अगदी राजे,महाराजे पण तेच करत होते. खासगी उद्योगपती जर हवा तेवढा साठा करू लागले तर सरकार त्यांची गोडाऊन आणि एकंदरीत ती यंत्रणा च मोडीत काढेल. मग संकट काळी उद्योगपती सांगतील त्या भावात ते धान्य खरेदी करणे सरकार ला भाग पडेल. शेवटी जनतेचाच पैसा वाया जाईल . जसे प्रोजेक्ट च्या नावाखाली गरजे पेक्षा जास्त जमिनी अधिग्रहण करून त्या उद्योग साठी दिल्या जातात आणि जास्तीच्या असलेल्या जमिनी प्रचंड किमतीत विकल्या जातात.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 29/01/2021 20:33
खाजगी गोदामे, मोठ्या प्रमाणात आहेत... ह्या कायद्यांमुळे, शेतकरी किरकोळ विक्री करू शकतो. हा फायदा आहे. शिवाय, कंत्राटी पद्धतीने शेती, इतर कंपन्यांना देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, टोमॅटो साॅस बनवणारी कंपनी, बटाटा वेफर्स बनवणारी कंपनी. हा दुसरा फायदा आहे.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 29/01/2021 20:47
मनापासून धन्यवाद.... वादे वादे जायते संवादः कदाचित आपले मतभेद होतीलही, पण मी शक्यतो मनभेद टाळतो ...

Rajesh188 शुक्रवार, 29/01/2021 22:25
कॉन्ट्रॅक्ट farming चे दोन भाग करता येतील 1) शेती स्वतः शेती करतील स्वतः उत्पादन घेतील आणि फक्त पिका पुरते च कॉन्ट्रॅक्ट असेल. ह्या पद्धती मध्ये जास्त धोका नाही .कधी ही कॉन्ट्रॅक्ट मधून बाहेर पडू शकतो. 2) ह्या मध्ये शेती शेतकऱ्या कडून विकत घेतली जाईल किंवा भाड्या नी घेतली जाईल. आणि पूर्ण शेती ह्या कंपन्याच करतील. ह्या मध्ये जास्त धोका आहे. A) गावोगावी गुंड लोकांच्या टोळ्या निर्माण होवून शेतकऱ्यांना शेती विकण्यास किंवा भाड्या नी देण्यास भाग पाडतील. ( किती ही कायद्या चे राज्य असले तरी हा धोका नाकारता येत नाही.) B) यू ट्यूब video बघताना एक जाणवले आहे . शेती करण्यासाठी अनेक अजस्त्र यंत्र वापरात आहेत त्या यंत्राची काम करण्याची ताकत अती प्रचंड आहे. . एक तर शेतकरी मालक राहणार नाही आणि शेत मजुरावर सुद्धा गंडतर येवू शकते. एक यंत्र 100 मजूर चे काम आरामात करेल एवढी ती प्रचंड आहेत. शेती भाड्या नी दिल्यावर सलग हजारो एकर शेतीचे सपाटीकरण केले जाईल . ह्या भाडे करारा मधून शेतकऱ्यांना काही धोका झाला तरी बाहेर पडता येणार नाही. हद्धी च्या सर्व खूनाच नष्ट झाल्या तर परत तुमचे शेत मोजून ,परत त्याला बांध निर्माण करून ताब्यात घेणे हे अवघड होवून जाईल. विवाद झाला तर कोर्टात जाता येणार नाही ही अट किमती विषयी ठीक आहे पण जमिनी ची मालकी ठरवताना हीच अट असेल तर अधिकारी लोकांकडून न्याय मिळणे शक्य च नाही. कंपन्या च्या आर्थिक बळा पुढे शेतकरी हतबल होईल. सरकार नी जरी सांगितले आहे की मालकी हक्का कॉन्ट्रॅक्ट केले तरी बदलणार नाही तरी प्रत्यक्ष कायद्यात पळवाट असू शकते . आणि हाच मोठा धोका आहे. शेतकऱ्या नी अशा प्रकार चे कॉन्ट्रॅक्ट करूच नये हा हातात असलेला उपाय आहे. यंत्र वापरून अत्यंत कमी खर्चात घेतले गेलेले उत्पादन आणि सामान्य शेतकऱ्या नी मजूर लावून घेतलेले उत्पादन ह्यांच्या उत्पादन खर्चात प्रचंड तफावत असेल. आणि शेतकरी ह्या महाकाय कंपन्या शी स्पर्धा करूच शकणार नाही . मला जाणवणारी भीती. एक तर यांत्रिकी करना मुळे नोकऱ्या नसतील सर्व काम यंत्र च करतील . शेती करून जीवन जगावे असे ठरवले तर तो पण पर्याय कॉन्ट्रॅक्ट farming हिरावून घेईल.

मुक्त विहारि शनिवार, 30/01/2021 09:58
असाच उहापोह झाला होता ... 1. संगणक येणार त्या वेळी ... 2. BSNL शिवाय इतर कंपन्यांना परवानगी आधी ते वाचा, मग ठरवा ....

भंकस बाबा शनिवार, 30/01/2021 13:02
तुमच्या या प्रतिसादावरून अगदी स्पष्ट होते आहे की तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगबद्दल काहीही माहिती नाही वा जी काही माहिती आहे ती पूर्ण ऐकीव वा डाव्या विचारसरणीच्या तंबूतून निघालेली आहे. तुम्हाला वारंवार विनंती करूनदेखील तुम्ही अभ्यास केलेला नाही. वर दिलेले बालिश प्रतिसाद तुमचा उथळपणा स्पष्ट दाखवतात

मुक्त विहारि शनिवार, 06/02/2021 10:40
कायदा वाचा खाली "नव्या कृषिकायद्यातील कोणकोणती कलमं तुम्हाला योग्य वाटत नाहीत ते सांगा,आपण त्यावर पुनर्विचार करू" असं आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी पुन्हा पुन्हा देऊन सुद्धा शेतकरी नेते हे कायदे रद्द झालेच पाहिजेत या एकाच मुद्द्यावर का ठामपणे अडून राहिले आहेत? या प्रश्नाचे एक आणि केवळ एकच उत्तर आहे.ते म्हणजे या कायद्यांखाली शेतकरी त्याने उत्पादन केलेला शेतमाल विकून जे उत्पन्न मिळवील ते पूर्वीप्रमाणेच टॅक्स फ्री असेल मात्र त्याला त्याने ज्या अडत्याला शेतमाल विकला असेल त्या अडत्याचा PAN द्यावा लागेल जे आंदोलकांना अजिबात नको आहे,पण ते तसे स्पष्टपणे सांगू शकत नाहीत. अशाप्रकारे पॅन नंबर देण्यात खऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतीच अडचण नाही. जी काही अडचण होणार आहे ती खोट्या शेतकऱ्यांना व अडत्यांना होणार आहे.खोटे शेतकरी म्हणजे कोण?तर जे त्यांचे शेतीव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी मिळवलेले उत्पन्न (यांत विविध मार्गांनी मिळवलेला काळा पैसाही आला)हे शेतीतून मिळालेले उत्पन्न आहे असे दाखवतात व त्यावर एरवी जो इन्कम टॅक्स भरावा लागला असता तो वाचवतात.ही सरळसरळ टॅक्स चोरीच आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर समजा अ नावाचा एक राजकारणी आहे.त्याने 2018 -19 या आर्थिक वर्षात 5 कोटी रुपये अवैध मार्गाने मिळवले आहेत.2018 -19 पर्यंत हा काळा पैसा एक रुपया ही इन्कम टॅक्स न देता पांढरा करण्याचा एक सोपा मार्ग त्याच्या कडे होता.तो म्हणजे शेतमाल विकून 5 कोटी रुपये मिळाले असे दाखविणे.आता हा कायदा 2019-20 या आर्थिक वर्षा पासून लागू झाला आहे.समजा या वर्षी अ ने सात कोटी रुपये अवैध मार्गाने मिळवले.आता या वर्षी ही इन्कम टॅक्स रिटर्न मध्ये त्याने हे 7 कोटी रुपये शेतमाल विकून मिळाले असे दाखवले तर त्याला त्याने ज्या अडत्याला हा शेतमाल विकला त्याचा पॅन नंबर द्यावा लागेल.खोटा पॅन नंबर दिल्यास स्वतःला शेतकरी म्हणवणारा अ अडचणीत येईल.ते टाळण्यासाठी त्याला अडत्याचा खरा पॅन नंबर द्यावा लागेल.मग आता त्या अडत्याला इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट ला ही माहिती द्यावी लागेल की अ कडून विकत घेतलेला शेतमाल त्याने पुढे कोणाला विकला.पण ही माहिती तो अडत्या देऊच शकणार नाही कारण अ बरोबर त्या अडत्याचा जो काही व्यवहार झाला असेल तो फक्त हिशोबातील खोटी बुक एन्ट्री अशा स्वरुपाचा आहे.प्रत्यक्षात त्याच्या हाती कोणताही शेतमाल आलेलाच नाही,मग तो विकल्याची एन्ट्री तो कशी दाखवणार?म्हणजे यापुढे अ नसलेला शेतमाल विकला असे दाखवून अवैध उत्पन्नावर टॅक्स चोरी करू शकणार नाही आणि अडत्या खोट्या रकमेवर कमिशन खाऊन अ ला अशा खोट्या व्यवहारात मदत करू शकणार नाही.म्हणजे हे असे खोटे व्यवहार बंद झाले की अ सारख्या लाचखोरांची टॅक्स चोरी थांबेल व अशा टॅक्स चोरांना मदत केल्यावर मिळणारे अडत्यांचे कमिशन ही थांबेल. तर ही खरी अडचण आहे.म्हणून आणि म्हणूनच हे कायदे रद्द करा हीच मागणी लावून धरली आहे या आंदोलकांनी. या वरून एक गोष्ट स्पष्ट होते.हे 3 कायदे रद्द करा या आंदोलकांच्या मागणी मागे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स चोरी चालू ठेवणे हा एकच उद्देश आहे.आणि जे जे लोक आंदोलकांच्या या मागणीला पाठिंबा देत आहेत ते एक तर स्वतः करप्ट ,भ्रष्ट आहेत किंवा भोळसट आहेत.

मास्टरमाईन्ड शनिवार, 06/02/2021 15:40
१० एकरात ११३ कोटी एका वर्षात कमवण्यासारखं? https://www.facebook.com/212306665574643/posts/supriya-sule-genius-of-a-farmerwith-just-10-acres-of-agricultural-land-in-barama/452077641597543/ या लिंक मध्ये तर लेखक असंही म्हणतोय की एवढं उत्पन्न तर opium लावलं १० एकरात तरी मिळणार नाही.

मुक्त विहारि शनिवार, 06/02/2021 16:28
राजा आणि त्याचे कुटुंब तुपाशी, सामान्य प्रजा उपाशी.... घराणेशाही अमर रहें, गुलाम खूष रहें

चौकस२१२ मंगळवार, 23/11/2021 04:27
जे जे लोक आंदोलकांच्या या मागणीला पाठिंबा देत आहेत त्यांनी कृपया करून मुक्त विहारि यांनी वरील दिलेलं सविस्तर विधान खोदून काढावे ,, उदाहरण देत नुसते हे चुकीचे आहे, आय ती सेल मधून आलात .. अंधभक्त वैगरे फुसकट उत्तरे चालणार नाही "बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर" या पद्धतीचे रोख ठोक खंडन करावे ! पण ते होणे नाही कारण आता फक्त हिप हिप हुर्ये !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 19/11/2021 10:48
तिन्ही कृषि कायदे येत्या सत्रात परत घेतले जातील या बातमीने खुप आनंद झाला. शेतकरी सत्याग्रहाचं, शेतकरी शक्तीचं शेतकरी एकजुटीचं हे यश आहे. शेतकरी आंदोलनाला यश मिळालं. महाराष्ट्रभरातून जे शेतकरी जे शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले, समर्थनासाठी गेले होते त्यांचंही मनापासून अभिनंदन. हे आंदोलन देशद्रोह्याचं आहे, अतिरेक्यांचं आंदोलन म्हटल्या गेले जे की चूक होते. शेतक-यांच्या मार्गात खिळे ठोकणे, पाण्याचा मारा करणे, लाठीमार करणे, आंदोलनकर्त्याचं पाणी बंद करणे, शौचालय बंद करणे हे अन्यायकारक होते. संघटनेच्या आंदोलनकर्त्याकडूनही चुका झाल्या. दिल्लीत घातलेल्या गोंधळामुळे आंदोलनकर्त्यांनी जनतेची सहानुभूती गमावली होती तरी आंदोलन धगधगत राहिले. एका अश्रुने आंदोलनात प्राण भरला. आन्दोलकांच्या मागण्या चूक बरोबर असू शकतात. चर्चा-निर्णय होऊ शकतात. मात्र, संघटनेत खूप ताकद असते, एकजूट ही वज्रमुठ असते, लोकशाही देशात निर्णयात लवचिकपणा असावा लागतो. बेदखल धोरणामुळे शेवटी सरकारची बदनामी होतच असते त्यामुळे मजबूत सरकारला झुकावेच लागले असे वाटते. जनतेचा रोष वाढू नये आणि उत्तरप्रदेश आणि पंजाबच्या येत्या काळातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कदाचित हा मास्टर स्ट्रोकही असावा. आज तुर्तास शेतक-यांचं मन:पूर्वक अभिनंदन... संघटन एक मजबूत शक्ती असते. कायम संघटन करून राहिले पाहिजे, धैर्य टीकवून ठेवले पाहिजे. विजय तुमचाच असतो हा संदेश या आंदोलनाने दिला. '' अहंकारी सरकार को आखिर झुकना पड़ा'' हिपीप हुर्रे, हिपीप हुर्रे....! -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/11/2021 10:54
आन्दोलकांच्या मागण्या चूक बरोबर असू शकतात. चर्चा-निर्णय होऊ शकतात. मात्र, संघटनेत खूप ताकद असते, एकजूट ही वज्रमुठ असते, लोकशाही देशात निर्णयात लवचिकपणा असावा लागतो. बेदखल धोरणामुळे शेवटी सरकारची बदनामी होतच असते त्यामुळे मजबूत सरकारला झुकावेच लागले असे वाटते +१

सुक्या शुक्रवार, 19/11/2021 11:28
आता शेतकर्‍यांनी दलाल लोक भाव पाडतात वगेरे फालतु तक्रार करु नये. गुमान जो भाव मिळेल तो घ्यावा . . बाकी लोकांनी पण सोना मसुरी , कोलम , बासमती एका भावाने घ्यावे . . त्यात महाग स्वस्त वगेरे वगेरे फालतु तक्रार करु नये .. डीझेल / पेट्रोल भाव वाढले आहेत .. सरकार भरमसाठ टॅक्स घेते .. तो कमी करावा अशी ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी (नोकरदार लोकांनी) आपले पगार कमी करुन सरकार चा खर्च कमी करावा . . . (बिसिनेस वाले लोकांनी) प्रामाणिक पणे टॅक्स भरावा . . सोप्पये ते ...

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/11/2021 15:40
काय दिलं हो शेतकऱ्यांना ह्या सरकारने? जीएसटी आणताना शेतकऱ्यांचा विचार केला होता का ह्या सरकारने? साधं उदाहरण : शेतीकरता घेतलेल्या वस्तूवर शेतकरी GST भरतो,परंतु त्याचे उत्पादन विकताना त्याला GST setoff मिळतो का? उत्पादक असूनही शेतकऱ्याचा १०० % GST सरकार हडप करते. शेतकरी सोडल्यास सगळेच उत्पादक GST परतावा घेऊ शकतात.

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/11/2021 16:37
फुकट वीज? केंद्र सरकार भरते का शेतकऱ्यांचे वीजबिल ? शेतकरीच भरतो त्याचे कृषी वीजबिल. आयकर लावावा केंद्राने शेतकऱ्यांना. फक्त शेतकऱ्यांकडून कसा वसूल करायचा ह्याचा अभ्यास करावा. संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांकडून किती GST वसूल करते केंद्र सरकार ह्याचाही हिशोब द्यावा. शेतकरी काहीच फुकट घेत नाही सरकारकडून.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/11/2021 17:07
फक्त महाराष्ट्रातच कृषीपंप विजबिलाची थकबाकी ५०,००० कोटींहून अधिक आहे. आयकर तर नाहीच. आणि कर्जमाफीचं काय?

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/11/2021 17:29
५०,००० कोटी हा आकडा खोटा आहे. लवकरच बातमी येईल ह्यावर. कृषि वीजबिलमाफी आणि कृषी कर्जमाफी हे राज्यसरकार देते, केंद्राचा काहीही संबंध नाही. शेतकऱ्यांवर आयकर केंद्राने लावावा हे मी वर म्हटलेच आहे. शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेल्या GST बद्दल बोला की.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/11/2021 18:02
जूनमध्येच थकीत बिल ६३००० कोटी होते. https://m.timesofindia.com/city/mumbai/with-rs-63740-power-bill-arrears… कर्जमाफी केंद्र व राज्य या दोघांकडूनही होते. आयकर तर नसतोच. याशिवाय अजूनही काय हवं?

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/11/2021 18:46
GST input credit देणार का शेतकऱ्यांना? केंद्राचा विषय आहे हा. मुख्य म्हणजे झेपेल का केंद्र सरकारला?

धर्मराजमुटके शुक्रवार, 19/11/2021 19:28
पण मग त्यासाठी मी जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असले पाहिजे ना ? शेतकरी जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असतात काय ?

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/11/2021 21:41
हा प्रश्न केंद्र सरकारला पडायला हवा. GST आणताना मध्यम आणि छोट्या शेतकऱ्यांचा विचारच केला नाही.

धर्मराजमुटके शुक्रवार, 19/11/2021 21:47
माफ करा पण जीएसटी आणि शेतकर्‍यांचा काय संबंध कळाले नाही. या अगोदर वॅट आणि त्याच्या अगोदर सेल्स टॅक्स होता. त्याचा देखील शेतकर्‍यांशी काय संबंध होता कळाले नाही.

आग्या१९९० शुक्रवार, 19/11/2021 22:09
बरोबर आहे ,तेव्हा पावती न घेता टॅक्स सोडून वस्तू विकत घेता येत होती. आता ट्रॅक्टरपासून दूध काढणी यांत्रापर्यंत gst भरून खरेदी करावी लागते. शेतकऱ्याला सरकार अमुक फुकट तमुक फुकट देते असे म्हणणारे शेतकऱ्याच्या अप्रत्यक्ष कराच्या योगदानाबद्दल काहीही बोलत नाही म्हणून GST चा मुद्दा आला. असंही सरकारला शेतकऱ्यांचे भले व्हावे असे वाटत असेल तर शेतकऱ्यांना आयकर लावावा आणि त्याच्या कृषि उत्पादनाला GST लावावा. सगळ्या सबसिडी काढून टाकल्या तरी हरकत नाही.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/11/2021 22:22
अप्रत्यक्ष कर सगळेच भरतात. पण आयकर माफी, वीजबिल माफी, कर्जमाफी काही ठराविक लोकांनाचमिळते.

धर्मराजमुटके शुक्रवार, 19/11/2021 23:03
सरकारने भूतकाळात कधीही आपला टॅक्स सोडलेला नव्हता, आजही सोडत नाही आणि भविष्यात देखील सोडणार नाही. जीएसटी मुळे मधे चोरी करणार्‍यांना त्रास होतो आहे हेच खरे. उदाहरण देण्याचा प्रयत्न करतो. समजा शेतकरी हा उत्पादक आहे. पुर्वीच्या टॅक्स नियमांप्रमाणे उत्पादकाला सेल्स टॅक्स / मुल्यवर्धित टॅक्स- वॅट तर भरावा लागतच होता. त्याबरोबरच जास्तीची एक्साईज ड्युटी देखील भरावी लागत होती. त्याशिवाय प्रत्येक राज्याच्या नियमाप्रमाणे जकात / लोकल बॉडी टॅक्स इ. विविध प्रकारचे कर भरावे लागत होते. ह्या सगळ्या करांचे एकूण प्रमान २०% किंवा त्यापेक्षा देखील जास्त भरत होते. हे सगळे कर शेतकर्‍याला देखील भरावे लागले असते. आजच्या नियमाप्रमाणे जीएसटी भरावा लागला असता. कोणत्याही उत्पादकाला पुर्वी देखील १००% टॅक्स चोरी करणे कधीच शक्य नसायचे आणि आज जवळजवळ अशक्य बनले आहे. मात्र ह्या सगळ्या करखात्यांचा एकमेकांशी होणार्‍या व्यवहारात पुरेशी पारदर्शकता नसायची. जेव्हा उत्पादक, डिस्ट्रीब्युटर ला माल देतो तेव्हा तो कर लावतच असतो. डिस्ट्रीब्युटर पुढे डिलर ला माल देतो तेव्हा तो पण कर लावतच असतो. खरी चोरी डिलर पासून पुढे चालू व्हायची. डिलर अंतिम ग्राहकाकडून कर वसूल करायचाच मात्र अंतिम ग्राहकाला कर लावलेले बिल देत नसे. जेव्हा एखाद्या वस्तूची किंमत अंतिम ग्राहकाला १०० रुपये सांगीतले जाते त्यात कर अंतरभूत असतोच मात्र ग्राहकाने कर लावलेले बिल मागीतले की त्याच्याकडून जास्तीचे पैसे उकळले जायचे. त्यामुळे ग्राहक देखील बिना पावतीचा माल खरेदी करुन पैसे वाचवल्याच्या खोट्या समाधानात असतो. त्यामुळे पहिले बिना टॅक्स चा माल मिळत होता ही अंतिम ग्राहकाची केवळ दिशाभूल होती. सरकारचे यात नुकसान होत होतेच आणी अंतिम ग्राहकाला खोटा दिलासा दिला जात होता. जीएसटी मधे याला बर्‍याच प्रमाणात आळा बसलेला आहे. आता शेतकर्‍याला एक व्यावसायिक म्हणून जीएसटीचा परतावा हवा असेल तर खालील गोष्टी कराव्या लागतील. १. त्याला सर्वप्रथम एक व्यावसायिक आस्थापना म्हणून नोंदणी करावी लागेल. २. त्यानंतर त्याला बँकेत चालू खाते उघडावे लागेल ज्यात करोडो रुपये असले तरी त्याला एक रुपया देखील व्याज मिळत नाही. ३. त्यानंतर त्याला जीएसटी साठी नोंदणी करावी लागेल. वरील ३ मुद्यांसाठी खर्च साधारण ५००० ते १०,००० पर्यंत आहे. ४. आता दर महिन्याचा ११ तारखेपर्यंत किती विक्री केली त्याची नोंद सादर करावी लागेल. ५. दर महिन्याच्या २२ तारखेपर्यंत किती खरेदी केली त्याची नोंद सादर करावी लागेल. ६. हे सगळे शेतकरी स्वतः करु शकणार नाही तर त्याला एखाद्या व्यावसायिकाची मदत घ्यावी लागेल ज्याची मासिक फी रु. ५०० ते जास्तीत जास्त कितीही असू शकेल. ७. त्यानंतर वार्षीक नोंद / अहवाल सादर करावा लागेल. ८. जीएसटी नोंद झाली म्हणजे आयकर भरावाच लागेल. मग त्यासाठी परत ५०० ते जास्तीत जास्त कितीही खर्च असू शकतो. ९. एकदा व्यावसायिक झाला की त्याला नोकरदारासारखं वागव येत नाही. दर चार महिन्यांनी अ‍ॅडव्हास इन्कम टॅक्स भरावा लागतो. सगळे कर वेळच्या वेळी भरले नाही तर दंड भरावे लागतात. जीएसटी, व्यवसाय कर, आयकर सगळेच कर भरावे लागतात शिवाय कामगार, कंत्राटदारांकडून पैसे कापून सरकारला द्यावे लागतात. १०. एकदा व्यावसायिक आस्थापना म्हणून नोंद झाली की प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब द्यावा लागतो. रोख रकमेच्या वापरावर मर्यादा येतात. ११.साधारण अगदी लहानात लहान व्यावसायिकाला देखील सरकारी व्यवहारांची पुस्तके सांभाळण्यासाठी किमान २५,००० वार्षिक खर्च येतो. आपण जे अप्रत्यक्ष कर भरतो त्यात पैसा जातो पण डोक्याला बाकी त्रास नसतो. तुम्हाला कोणी हिशोब विचारायला येत नाही. हे सगळे करता करता भिक नको पण कुत्रं आवर म्हणायची पाळी येते. तेव्हा शेतकर्‍याने ह्या गोष्टींच्या मागे लागू नये. जे चाललेय ते ठीक आहे. तेव्हा जीएसटी इनपूट च्या मागे लागू नका. आतबट्याचा व्यवहार होईल.

आग्या१९९० शनिवार, 20/11/2021 00:13
असं कसं ? छोटे व्यावसायिक धंदा चालू रहावा म्हणून gst नोदणी करतातच ना? नोंदणी नसेल तर कोण खरेदी करेल त्यांच्याकडून? त्यांना हा वाढीव खर्च परवडतोच ना? शेतकऱ्यांना आयकर आणि gst न लावण्यामागे खरे कारण आहे कृषि मालाचे उत्पादन मूल्य ठरविण्याचे. सरकारला ते एकदा मान्य करावे लागले की msp चे भूत मानगुटीवर बसेल ह्याची भीती आहे. सरकारने शेतीला उद्योग दर्जा द्यावा. इतर उद्योगांना जे जे कर आहेत तेही लावावेत. शेतकऱ्यांच्या क्षमतेची काळजी करू नये. विषय क्लिष्ट आहे पण अशक्य अजिबात नाही.

धर्मराजमुटके शनिवार, 20/11/2021 08:11
हो. पण ती त्यांची मजबूरी आहे. मात्र ४० लाखांपे़क्षा कमी उलाढाल असलेले व्यापारी जीएसटी नोंदणी न करता व्यवसाय करु शकतात. पण ते इनपुट क्रेडीट घेऊ शकत नाही. कायद्याने शेतकर्‍याला जीएसटी नोंदणी करण्यास प्रतिबंध नाही. कोणत्या शेतकर्‍याची इच्छा असल्यास ते नोंदणी करुन अनुभव घेऊ शकतात.

आग्या१९९० शनिवार, 20/11/2021 08:56
परंतु त्याचा कृषीमाल gst मुक्त असल्याने मर्यादा येतील इनपुट क्रेडिटवर. मागे COVID लसींच्या किंमती कमी करण्यासाठी त्यावरील GST शून्य करायचं ठरले होते,परंतु लस उत्पादकांनी इनपुट क्रेडिट मिळणार नाही म्हणून त्याला विरोध केला होता. शेवटी ५% GST लावला गेला.