शेतकरी आंदोलन, मागण्या आणि वस्तुस्थिती

सर्वोच्च न्यायालय नी आज सरकार ल चांगलेच फटकारले.
तुम्ही कायदे रद्द करणार आहात की नाही.
नाहीतर आम्ही रद्द करू असे सर्वोच्च न्यायालय नी सरकार ल बजावले आहे.

मी घाईत भविष्य वर्तवले.
कायद्या ल स्थगिती देणे ह्याचा अर्थ च कायद्याचं
समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय करणार.
सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकुन घेणार ,कायद्याची वैधता तपासणार .
आणि कायदा जर राज्य घटनेशी विसंगत असेल तर.
राज्य घटनेने सर्वोच्च न्यायालय ला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालय ते कायदे रद्द करणार.

भारतीय जनता पक्षाचे अती शहाणे (शत मूर्ख)
समर्थक सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा .
पाकिस्तानचे हस्तक,देशद्रोही, ठरवणार आणि स्वतःचे हसे करून घेणार.

मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या ह्या शेती,पाणी,ऊर्जा , हवा क्षेत्रात बिलकुल नकोत.
हे तीन क्षेत्र मानवाच्या अस्तित्व साठी खूप महत्वाची आहेत.
बाकी चैनी ची क्षेत्र ,बाकी it , गाड्या,ऐश आराम चे उत्पादन करणारी क्षेत्र इथ पर्यंत च कॉर्पोरेट कंपन्यांना मोकळे रान ध्या.
क्षेत्र मानवी अस्तित्व साठी बिलकुल महत्वाची नाहीत
पण,
पाणी,ऊर्जा,अन्न, ही क्षेत्र एकतर खूप लोकांच्या अधिकारात असावीत किंवा सरकार chya

रिपब्लिक भारत पासून अनेक न्यूज चॅनल जे bjp सरकार चे इतके बटिक आहेत की न्यायालय नी जे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे ते पण ह्या बटिक मीडिया ला ऐकू येत नाही.
लोक हसतात ह्या बटिक न्यूज चॅनेल वर.
BJP च पाठीराखा जो एक विशिष्ट गटातील मध्यम वर्ग,नोकरदार वर्ग हा तर मोदी सरकार जे निर्णय घेते ते बरोबर च असतात. ह्या भ्रमात आहेत.
आणि हा वर्ग शिक्षित आहे पण आश्चर्य ह्याचे वाटते हे सद्सद्विवेक बुद्धी वापरत का नाहीत.

भांडवलशाही लोकांना प्रोत्साहन देतो म्हणून तुम्ही गरिबांचा कैवार घेणारे एनडीटीव्ही बघता काय?

प्रतेक व्यक्तीला विचार करून,बर -वाईट आणि खरे -खोटे काय असेल हे ठरवण्याची मेंदू निसर्गाने दिला आहे.
आणि तो सर्वांचा उत्तम कार्य करतो फक्त तो वापरणे गरजेचे आहे.
न्यूज चॅनेल वाले काय सांगतात,नेते काय सांगतात, स्वयं घोषित तज्ञ काय सांगतात हे ऐकून घेतलेच पाहिजे पण स्वतःचा मेंदू नी विचार करून खर काय आहे हे स्वतः च ठरवले पाहिजे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींवर या विषयावर समिती देऊन काही काळासाठी शेतकरी कायद्याला स्थगीती दिली त्याचबरोबर आंदोलनकर्त्यांनी स्थळ बदलावे, वृद्ध-स्त्रीया यांना स्थळावरुन हलविण्यात यावे आरोग्याची काळजी घ्यावी तसे आणि अडवलेले रस्ते खुले करावेत असे प्रथमदर्शनी बातम्या येत आहेत. शेतकरी आंदोलकांच्या वकिलांनी मात्र समितीस नकार दिला आहे. आम्ही कायदे तात्पुरत्या काळासाठी रद्द करु परंतु आंदोलकांनी आंदोलन थांबवावे दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी होनार नाही. असेही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा बातम्या येत आहेत.

सरकारची जी अपेक्षा होती त्या प्रमाणे न्यायालयाने हा प्रश्न हस्तक्षेप करुन सोडवावे असे वाटत आहे, त्यात ते यशस्वी झाले आहे असे वाटत आहे. मात्र सरकारच्या वतीने कोणत्या आंदोलकांशी बोलायचं ? चारशे प्रतिनिधी संघटक एकमतावर तयार होणार नाहीत, शेतकरी आंदोलक सहकार्य करणार नाहीत अशीही बाजू मांडली, अशा परिस्थितीत मा.न्यायाल्य काय आदेश देते ते पाहणे रोचक ठरेल.

-दिलीप बिरुटे

800 ते 900 वर्ष मुघलांची चाकरी केली,अधिकृत 150 वर्ष ब्रिटिश लोकांची चाकरी केली .
स्वतंत्र नंतर राजकीय पक्षांची चाकरी केली.
त्या मुळे जनतेला स्वतःचे मत नाही..
जे सत्तेवर आहेत तेच बरोबर आहेत असे मत व्यक्त करण्यासाठी स्पर्धा लागते आपल्याकडे.
पुढे आज जे सुपात आहेत ते जात्यात जाणार आहेत ह्याची पण जाणीव आता सुपात असणाऱ्या लोकांना जाणीव नाही.

सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी भंग कर दे या फिर कमेटी के सदस्य इस्तीफ़ा दे अलग हो जाएं

सुप्रीम कोर्ट के पास कमेटी के चारों सदस्य के नाम कहां से आए, आम जनता के पास यह जानने का कोई रास्ता नहीं लेकिन कमेटी के सदस्यों का नाम आते ही आम जनता ने तुरंत जान लिया कि कमेटी के चारों सदस्य कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। सरकार की लाइन पर ही बोलते रहे हैं। सिर्फ ऐसे लोगों की बनी कमेटी कृषि कानूनों के बारे में क्या राय देगी अब किसी को संदेह नहीं है। जिस तरह से इनके नाम और पुराने बयान साझा किए जा रहे हैं उससे ये कमेटी वजूद में आने के साथ ही विवादित होती जा रही है। सवाल उठता है कि कोर्ट ने ऐसी कमेटी क्यों बनाई जो सिर्फ सरकार की राय का प्रतिनिधित्व करती हो, दूसरे मतों का नहीं?

कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि नाम आते ही मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरह से इनके नामों को लेकर चर्चा की आग फैली है उसकी आंच अदालत की साख़ तक भी पहुंचती है।अदालत एक संवेदनशील ईकाई होती है। अदालत से यह चूक ग़ैर इरादतन भी हो सकती है। तभी उससे उम्मीद की जाती है कि वह इस कमेटी को भंग कर दे और नए सदस्यों के ज़रिए संतुलन पैदा करे। अदालत यह कह सकती है जैसा कि कई मौकों पर इस बहस के दौरान कहा भी है कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं और धरती की कोई ताकत़ कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती है फिर भी याद अदालत को इस बात की याद दिलाने की ज़रूरत नही है कि उसके गलियारें में यह बात सैंकड़ों मर्तबा कही जा चुकी है कि इंसाफ़ होना ही नहींं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।

अगर कोर्ट का इरादा कमेटी के ज़रिए इंसाफ़ करना था तो कमेटी उसके इरादे को विवादित बनाती है। यह कमेटी न तो निष्पक्षता के पैमाने पर खरी उतरती है और न संतुलन के। सब एक मत के हैं। अगर कोर्ट ने अपने स्तर पर इन चारों का चुनाव किया है तो इसे मानवीय चूक समझ कोर्ट से उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट कमेटी को भंग कर नए सदस्यों का चुनाव करे। अगर यह नाम किसी भी स्तर से सरकार की तरफ से आए हैं तो कोर्ट को सख़्त होना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या इन चारों का नाम देकर उसके साथ छल किया गया है? आखिर यह बात आम जनता से ज़्यादा अदालत को चुभनी चाहिए कि एक मत के चारों नाम कैसे आ गए? सुनवाई के दौरान अदालत कई बार कह चुकी है कि उसकी बनाई कमेटी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि वह निष्पक्ष होगी। क्या एक मत वाले चारों सदस्य कमेटी को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाते हैं?

अगर अदालत इस कमेटी को भंग नहीं करती है तो क्या नैतिकता के आधार पर कमेटी के सदस्यों से उम्मीद की जा सकती है कि वे ख़ुद को कमेटी से अलग कर लें? क्या अशोक गुलाटी से उम्मीद की जा सकती है कि वे अदालत से कहें कि उनका नाम हटा दिया जाए क्योंकि उनके रहने से कमेटी में असंतुलन पैदा हो रहा है। वे अदालत की गरिमा की ख़ातिर नैतिकता के आधार पर इस कमेटी से अलग होना चाहते हैं। उनकी जगह ऐसे किसी को रखा जाए जो इस कानून को लेकर अलग राय रखता हो। अगर अशोक गुलाटी में यह नैतिक साहस नही है तो क्या डॉ प्रमोद जोशी से ऐसा करने की उम्मीद की जा सकती है? अगर अशोक गुलाटी और डॉ प्रमोद जोशी में नैतिक साहस नहीं है तब कया भूपेंद्र सिंह से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? अगर अशोक गुलाटी, डॉ प्रमोद जोशी और भूपिंदर सिंह मान में नैतिक साहस नहीं है तब अनिल घनावत को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए माननीय अदालत की गरिमा से बड़ा कुछ भी नहीं है, चूंकि इस कमेटी में हम सभी एक ही मत के हैं इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूं ताकि सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे मत के व्यक्ति को जगह दे सके।

नैतिकता दुर्लभ चीज़ होती है। हर किसी में नहीं होती है। इसलिए अदालत से ही उम्मीद की जानी चाहिए कि वह अपनी बनाई कमेटी को भंग कर दे। नए सिरे से उसका गठन करे। तब भी कमेटी की भूमिका और नतीजे को लेकर सवाल उठते रहेंगे मगर वो सवाल दूसरे होंगे। इस तरह के नहीं कि सरकार के लोगों को ही लेकर कमेटी बनानी थी तो सरकार को क्यों अलग कर दिया और कमेटी बनाई ही क्यों? इन चारों से तो अच्छा था कि किसी एक ही रख दिया जाता या फिर सरकार को ही कमेटी घोषित कर दिया जाता।

अदालत चाहे तो नई कमेटी बना सकती है या फिर इसी कमेटी में कुछ नए नाम जोड़ सकती है। आज जब वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि यह किसी की जीत नहीं है तब कोर्ट ने कहा कि यह निष्पक्ष खेल के लिए जीत ही है। अगर कोर्ट अपनी कमेटी को निष्पक्षता की जीत मानता है तो कमेटी के सदस्य उसकी जीत को संदेह के दायरे में ला देते हैं। उम्मीद है अदालत सदस्यों के चुनाव में हुई चूक में सुधार करेगी। इस कमेटी को भंग कर देगी। इन चार नामों ने मामले को और विवादित कर दिया है। एक सामान्य नागरिक के तौर पर अदालत की बनाई कमेटी का इस तरह से मज़ाक उड़ना दुखी करता है। यह सामान्य आलोचना नहीं है। इसका ठोस आधार भी है।

आज भारतीय जनता पक्षाच्या उद्योग पती पुरस्कृत सरकार नी शेतकरी कसे गुलाम बनतील ह्या साठी कायदे केले आहेत.
उद्या मध्यम वर्ग आणि उच्च मध्यम वर्ग कसा लाचार होईल ह्याचे प्रयत्न नक्की होतील.
मध्यम वर्ग आणि उच्च मध्यवर्गीय हे संघर्ष कधीच करत नाहीत.
संघर्ष करण्या पेक्षा तडजोड ह्यांना प्रिय असते.
ब्रिटिश काळात ह्याच वर्गानी ब्रिटिश सत्तेची नोकरी केली होती.

APMC मध्ये गाळा आणि लायसेन्स घ्यायला किती रुपये लागतात?

शेतकरी संघटनांबरोबरील आजची चर्चासुद्धा अयशस्वी ठरल्याची बातमी आहे. तीनही कृषी कायदे संपूर्ण रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी संघटना अडून बसल्या आहेत. सरकारने सुचविलेली एकही सुधारणा त्यांना मान्य नाही. वाटाघाटींसाठी न्यायालयाने निर्माण केलेल्या समितीशी आम्ही बोलणार नाही हे त्यांनी आधीच सांगितले आहे. समितीतील एक सदस्य समितीतून बाहेर पडल्याने एकंदरीत समिती व पर्यायाने वाटाघाटी अपयशी ठरणार हे निश्चित आहे.

जनतेचे म्हणून वाटणारे जे प्रश्न सरकारने सोडवायचे असतात, ते प्रश्न आता मा.न्यायालयाकडे जात आहे, असे शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने जे खेळ चालू आहे ते पाहता तसे म्हणावे लागत आहे. मा.न्यायालयाने सुचवलेल्या तज्ञ समितीत कायदेसमर्थक तज्ञ असल्यामुळे हा प्रश्न सुटू शकत नाही असे आंदोलनकर्त्यांना वाटते, त्यातले पूर्वीचे असलेले एक सदस्य भूपिंदरसिंग मान यांनी समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्याकडे पूर्वी असे म्हटले जायचे की कोणत्याही गोष्टीचे तीन तेरा वाजयवायचे असतील तर ते प्रकरण कोर्टात नेले पाहिजे, म्हणजे न्यायाच्या नावाखाली कायदेशीर अन्या करता येतो असे जुने लोक म्हणायचे ते आता तंतोतंत लागू पडतांना दिसत आहे. उद्या मा.न्यायालय हे आंदोलन कायदेशीररित्या मोडून काढू शकते अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे असे दिसत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी आहे. कृषी कायद्याविरोधातीतल ताठरपणा शेतकरी आंदोलकांनी सोडला पाहिजे असं सरकारचं मत आहे. कृषी कायद्यावरुन सुरु असलेला तिढा ५० दिवसांपासूनही आजही कायम आहेच. आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्याशी चर्चा करुन समितीने अहवाल सादर करावा आणि आठ आठवड्यानंतर आपण सुनावणी घेऊ असे मा.न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

२६ जानेवारीला शेतकरी ट्रॅक्टर आंदोलन करणार आहेत. तिरंग्यासह ट्रॅक्टर परेडही होणार आहेत त्यासाठी तीन लाख तिरंगी ध्वजांची आवश्यकता पडणार आहे, त्यापैकी दहा हजार ध्वज दिल्ली पोलीस देणार आहेत. शेतक-यांच्या आंदोलनाला सरकारने वेगवेगळी नावे देऊन अपमानित करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे शेतक-यांना आपली ओळख पटविण्यासाठी तिरंग्यासह ट्रॅक्टर परेड दिल्लीत करण्यात येत आहे असे राकेश टीकैत म्हणाले. (बातमी संदर्भ लोकसत्ता. पान क्र. ८)

एकीकडे दुर्बल असलेला विरोधी पक्ष, जी आंदोलने विरोधी पक्षांनी करायला हवी ती आंदोलने शेतक-यांना करावी लागत आहेत. सरकारने विरोधी पक्षाचं अस्तित्वच ठेवलेले नाही, कोणी विरोध केल्यास त्यास बदनाम करणे, त्यांच्या प्रतिमा खराब करणे, सरकारप्रणित व्यवस्थेमुळे दबाव निर्माण करणे त्यामुळे विरोध करणे ही व्यवस्थाच नष्ट करण्याचा प्रयत्न होतांना दिसत आहे. विरोधी पक्षाने महागाई, करोनाकाळात लोकांचे निर्माण झालेले प्रश्न यावर जनतेत जागृती करणे, आंदोलने करणे, मोर्चा, निषेध करणे आवश्यक असते मात्र असा सक्षम विरोधी पक्ष अथवा त्यांची एकजूट आज तरी दिसत नाही, अर्थात ही परिस्थिती कायम राहणार नसते.

दुसरीकडे शेतकरी आंदोलन ही वैचारिक लढाई ती आम्ही लढू असे शेतक-यांच्या वतीने बोलल्या जात आहे. सरकार आपल्याला विविध तपास संस्थेच्या माध्यमातून कार्यवाही करु शकते हे समजून आता शेतक-यांनी आपली लढाई सुरु केलेली दिसत आहे. ''कृषी कायदे मागे घेणे आणि किमान आधारभूत मुल्यांची कायदेशीर हमी'' या आणि अशा इतर मागण्यांसाठीचा त्यांचा लढा आजही सुरु आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या वतीने कलमनिहाय चर्चेची तयारी सुरु आहे. १९ जानेवारीला होणा-या चर्चेत काही सकारात्मक चर्चा होते का की मागील चर्चेप्रमाणे याही चर्चेत काही होणार नाही तेही पाहणे रोचक ठरणार आहे, कायदे रद्द करण्याचा पर्याय सोडून ''गंभीरपणे आणि खुल्या दिलाने'' आम्ही चर्चा करु असे तोमर म्हणत आहेत.

सर्व परिस्थिती पाहता, शेतक-यांची जी भूमिका आहे कायदे रद्द करावेत, मागे घ्यावेत असे म्हणने आणि आम्ही कायदे रद्द करणार नाहीत ही सरकारची भूमिका दोन्हीकडूनही हट्टाची टोकाची भूमिका आहे, त्यामुळे आजतरी ही कोंडी फूटेल असे वाटत नाही. वेगवेगळी राज्य कृषीकायद्याबाबत सावध भूमिका घेत आहेत, सरकारला विरोध करावा अशी कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे ताकद नसतांना विरोधी पक्षांना हे आंदोलन, बदलती परिस्थिती किती फलदायी ठरते, तेही येत्या काळात समोर येईलच. तुर्तात शेतक-यांच्या आंदोलनाचा तिढा कसा सुटतो त्याची वाट पाहणे आहे.

-दिलीप बिरुटे

पण विरोधी पक्षा नी सुद्धा शेती कायद्याला रस्त्यावर येवून विरोध केला नाही हे सत्य आहे.
महाराष्ट्र मध्ये तरी काँग्रेस,राष्ट्रवादी किंवा सेना ह्यांनी विरोध करणे आवशक्या होते.
Covid चे नियम पाळून मोर्चा काढला असता तरी खूप दबाव आला असता.
जिथे जिथे bjp सत्तेवर नाही त्या राज्यात विरोध होणे गरजेचे होते.
पण तसे घडले नाही.
ह्याचा अर्थ विरोधी पक्षांची सुद्धा मुक संमती आहे.
पाहुण्यांच्या चपलेनी साप मारायचा प्रकार आहे..
जेव्हा विरोधी पक्ष सुद्धा रस्त्यावर येवून एकद्या जन विरोधी कायद्य चा विरोध करत नाही .
म्हणजे ह्यांना पण निवडणूक फंड पोचला आहे लाभार्थी कडून.

बरेच जण केवळ श्री मोदी यांच्या वर टीका करण्याच्या दृष्टीने येथे प्रतिसाद देत आहेत हे स्पष्ट दिसतेच आहे. काँग्रेस सह राष्ट्रवादीने या कायद्याबद्दल आपल्या काळात संमती दाखवलेली होती हि वस्तुस्थिती.

परंतु मतांच्या राजकारणासाठी आणि अर्थपूर्ण कारणांसाठी हे कायदे करण्याची हिम्मत दाखवली नव्हती हि वस्तुस्थिती.

हि हिम्मत श्री मोदींनी दाखवली हे स्वीकारणे त्यांना कठीण जाते आहे शिवाय विरोधासाठी विरोध हेच तत्व असल्यामुळे या कायद्याचे समर्थन करणे त्यांना कठीण जाते आहे.

पाकिस्तान वर हल्ला करण्याची हिम्मत श्री मोदींनी दाखवली तीच हिम्मत लोकसभेवर हल्ला झाला तेंव्हा डॉ मनमोहन सिंह यांच्या सरकाने दाखवली असती तर भारतीय जनतेने त्यांना डोक्यावर उचलून धरले असते. परंतु रिमोट कंट्रोलचे सरकार होते.

आता हे कायदे करण्याची हिंमत श्री मोदी यांनी दाखवली आहे यामुळे शेतकरी कि दलाल यांच्याशी कोणतेही कर्तव्य नसलेले विरोधक केवळ २०२४ च्या निवडणुकीत आपला परत बोऱ्या वाजणार हे समजून चिंतेत पडले आहेत.

हे अवघड जागी दुखणे आणि गावातील एकमेव डॉक्टर जावई आहे अशा शृंगापत्तीत विरोधक सापडलेले आहेत.

बाकी त्यांचे चेले चमचे येथे सर्वात जास्त कालावधी साठी चाललेले आंदोलन सारखी भम्पक वाक्ये टाकून ज्यात आपल्याला काही कळत नाही अशा विषयावर तोंडघशी पडत आहेत.

असो

चालायचंच

नवीन मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गा बांधला आहे.

ज्याला हवंय त्याने जुन्या रस्त्याने जावे (किंवा नव्या रस्त्याने जावे).

पण जुन्या रस्त्यावर असलेले बार मालक आपला धंदा बंद होईल म्हणून नव्या द्रुतगती महामार्गाला विरोध करत आहेत

अशी स्थिती आहे.

प्रजासत्ताक दिनी ट्रक्टर मोर्चावर शेतकरी ठाम असून त्यांच्या दिल्ली प्रवेशावर दिल्ली पोलिसांनी निर्णय घ्यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्हाला शांततेपूर्ण रॅली काढण्याच्या अधिकार आहे, असे शेतकरी आंदोलक म्हणत आहेत.

बाकी नव्या तथाकथित कृषिकायद्याच्या तज्ञसमितीची पहिली पहिली बैठक आज होत आहे. कृषि कायदे समर्थक तज्ञ असल्यामुळे समितीकडून काही अपेक्षा नाहीत. दुसरीकडे शेतकरी आणि केंद्रसरकार यांच्यात होणारी आज ऐवजी उद्या बैठक होणार आहे.

शेतकरी संघटनेच्या आन्दोलनामुळे भविष्यातील मा. सेठसकारच्या मनमानी कारभाराला वाचक बसेल का की कसे त्याचं उत्तर काळच देईल असे वाटते.

- दिलीप बिरुटे

CAA मुळे नागरिकत्व जाईल

शेतकरी कायद्यामुळे जमीन जाईल

करोना लसीमुळे पौरुषत्व जाईल

देश संकटांमुळे नव्हे तर

नतद्रष्ट लोकांमुळे त्रासलाय

नव्या कृषीकायद्याविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांमुळे केंद्रसरकार पुन्हा बॅकफूटवर आले आहे. स्वतंत्र समिती नेमून तोडगा निघेपर्यंत तिन्ही कायद्यांना दीड वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव केंद्रसरकारने बुधवारी शेतकरी संघटनांसमोर प्रस्ताव ठेवला आणि तसे प्रतिज्ञापत्रही सर्वोच्च न्यायालयात सादर करु तशी तयारी केंद्रसरकारने दाखवली आहे. खरं तर कालच्या बैठकीत तोडगा काहीच निघाला नाही. मात्र केंद्राच्या नव्या प्रस्तावावर आज शेतकरी आंदोलक आज विचार करणार आहेत. शेतकरी नेत्यांशी सकारात्मक चर्चा आणि योग्य दिशेने चर्चा झाली असे तोमर म्हणाले.

तीन कायद्यातील प्रत्येक अनुच्छेदावरील आक्षेप व किमान आधारभूत मुल्याच्या मुद्यावर केंद्राच्या संभाव्य समितीत चर्चा केली जाईल असे केंद्रसरकारच्या वतीने सांगितल्या गेले असे आंदोलक नेत्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे शेतक-यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून बजावण्यात आलेल्या नोटीशीबाबतचा मुद्दाही शेतक-यांनी उपस्थित केला. शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी व शेतक-यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न होत असून त्याबाबतही सरकारने लक्ष घालावे असे आंदोलक नेत्यांकडून म्हटले गेले.

बाकी, सरकार सर्वोतोपरी आंदोलकांचा विरोध, आंदोलनातील धार कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रकरण संयमाने हाताळत आहे. छोटीशी आग कधीही मोठी होऊ शकते हे सरकारमधील जाणते जाणतात म्हणुन सर्व डावपेच सरकारच्या वतीने लढवल्या जात आहेत. देखते है आगे आगे होता है क्या..!

-दिलीप बिरुटे

अतिशय वाईट वाटले.

आता, परत एकदा APMCची आर्थिक हुकूमशाही सुरू होणार.

एकीकडे म्हणायचे की, शेतकरी राजा आणि मग त्याला, APMC मध्ये, भीक मागायला बसवायचे.

वादग्रस्त कृषिकायद्यांना सरकारने दिलेल्या दीडवर्ष स्थगीतीचा प्रस्ताव शेतकरी आन्दोलकानी फेटाळला आहे. तिन्ही कायदे रद्द करावेत आणि किमान आधारभूत मुल्यास कायद्याचे संरक्षण द्यावे या दोन मागण्यांशिवाय कोणत्याही पर्यायावर तडजोड न करण्याचे शेतकरी आंदोलकांचे ठरले आहे.

प्रजासत्ताकदिनी शेतकरी आंदोलक दिल्लीत ट्रक्टर मोर्चा काढणार आहे त्याबाबत पोलिसांशी आन्दोलकांची दूसरी चर्चाही निष्फळ ठरली आहे.

एकूणच प्रश्न सूटत नाही असे दिसत आहे. सरकार काय भूमिका घेते माहिती नाही, पण आता राडा वाढतो की काय असे वाटायला लागले आहे.

-दिलीप बिरुटे