Skip to main content

शेतकरी आंदोलन, मागण्या आणि वस्तुस्थिती

लेखक जानु यांनी बुधवार, 09/12/2020 22:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
सध्या आपण काही दिवसांपासुन शेतकरी आंदोलन आणि त्याविषयी माहिती घेतच आहात. मला आंदोलन का सुरु झाले? त्यात कोण पुढाकार घेत आहे, कोण आपल्या फायद्यासाठी कोणाचा वापर करीत आहे यापेक्षा यात शेतकरी वर्गाच्या मागण्या किती व्यवहारीक आणि सरकारने दिलेला प्रतिसाद यावर चर्चा अपेक्षित आहे. शेतकरी नेतृत्वाने सरकारने मागील महिन्यात केलेले तीनही शेतीसुधारणा कायदे रद्द करावे ही पहिली मागणी केली. त्याला सरकारने नकार दर्शविला आणि त्यात सुधारणा करु. त्यात नवीन दुरुस्ती करणे शक्य आहे असे सांगितले. त्यानंतर आज काही मागण्या घेउन गृहमंत्री यांच्या सोबत बैठक निर्णयापर्यंत आली नाही. नवीन मागण्या माझ्या माहितीनुसार खालील प्रमाणे आहेत. १. एम एस पी सक्तीची करा. खाजगी खरेदीदारांनी त्याखाली खरेदी करु नये अशी तरतुद करावी. सरकारने एम एस पी कायम राहील असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे. खाजगी व्यक्ती किंवा कंपनी यांना अशी सक्ती कशी करता येऊ शकेल? हे मला समजत नाही. जरी सरकारने असा कायदा केला तरी प्रत्यक्षात हे कधीही शक्य होणार नाही. २. एम एस पी खरेदी सरकार बंद करणार नाही. शासनाने आपण एम एस पी व्दारे होणारी खरेदी बंद करणार नाही असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे. सरकारने आपले धान्य एका स्थिर किमतीला घ्यावे असा आग्रह कोणत्या पिकात आणि का केला जातो हे आपण पाहिले तर कडधान्य, गहु, तांदुळ यांनाच केला जातो. भाजीपाला, नगदी पिके, फळे, मसाले याबद्दल असा काहीही विचार शेतकरी करीत नाहीत. थोडक्यात असा माल जो आपण खुल्या बाजारात आपण विकु शकत नाही तो एम एस पी त सरकारने विकत घ्यावा असा आग्रह आहे. थोडाक्यात बासमती आम्ही बाहेर विकु, पण हळा भात सरकारने घ्यावा. ३. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर कर लावावा. मला हे कळत नाही की कोणावर कर लावावा किंवा लावु नये हा शेतकर्‍यांचा प्रश्न कसा असु शकतो? त्यामुळे सरकारची लढाई शेतकरी का लढत आहेत? ए पी एम सी वाचवणे हे कोणत्या शेतकर्‍याला आवश्यक वाटते? का? कोणताही दुकानदार आपल्यावरील कर ग्राहकाकडुन वसुल करतो. यापुर्वी शेतकर्‍याकडुन कर अथवा काही रक्कम वा अतिरिक्त माल नुकसान होतो म्हणुन व्यापार्‍यांनी घेऊ नये असे सरकारने स्पष्ट केले आहे तरी त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते का? सरकारने असा कर राज्य सरकारने लावल्यास त्यास आपली हरकत नाही असे स्पष्ट केले आहे. ४. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर नोंदणी सक्तीची करा. सरकारने याचा निर्णय राज्य सरकारवर सोडला आहे. जो व्यापारी खरेदी करतो तो कायम राहुन व्यापार करत असेल तर त्याची नोंदणी आवश्यकच असावी. व्यापारी सुध्दा त्यास नकार देणार नाही. पण हे व्यापारी संघटीत झाले तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. पण द्राक्ष, डाळींब याचे खरेदीदार तत्कालीन असतात. त्यांचा आपसी व्यवहार शेतकरी आणि व्यापारी आपापसात ठरवितात त्यात शेतकरी फसला तर त्यास कोण जबाबदार? ५. शेतकरी आणि करार करणारी कंपनी याच्यातील करार नोंदणी, त्यावरील मतभेदांसाठी योग्य नियामक यांची मागणी. यास सरकारने मान्यता दिली आहे. हे खरोखर योग्य आहे. पेप्सिको आणि गुजराथ मधील शेतकरी यांच्या मधील बटाटा पिकाबद्दल वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निकाल शेतकर्‍यांच्या बाजुने लागला. ६. जमीन गहाण ठेवणे, जप्त करणे हे करारात घेता येणार नाही. सरकार यास तयार आहे. दोन पक्ष किंवा व्यक्तींमधील करार हा दोन्ही पक्षांना योग्य वाटल्या शिवाय प्रत्यक्षात येवु शकत नाही. शेतकी कंपन्या यावर नवीन तोडगा काढतील. शेतकरी इतका सोपा नाही. ७. कराराविरोधात न्यायालयात जाण्याची मुभा द्यावी. सरकार यावर सकारात्मक आहे. वरील मुद्द्यांमधील ५, ६, ७ हे मुद्दे सर्वात महत्वाचे आहेत असे मला वाटते, हे सरकारने अगोदरच करावे असे माझे मत आहे. पण त्यावरील १ ते ४ हे मुद्दे सगळे फक्त शेतकरी विरोधी आहेत असे नाही. त्यात आजपर्यंत मागील अनुभव पाहुन थोडी अधिक बाजार मोकळीक आहे असे मला वाटते. शेती आणि शेतकरी यांचा खरा विकास करायचा असेल तर खरेदीदारांना जे हवे ते तसे देण्यास सुरु केले तरच होईल. सरकारी कुबड्या घेउन आजवर कोणताही व्यापार यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नगण्य म्हणावे असे आहे. आपण गावात पाहतो की तोच शेतकरी यशस्वी दिसतो जो सरकारी योजनांचा लाभ घेतो, बँकेचे कर्ज काढतो, वेळेवर कर्ज फेड करतो, त्यासोबत दुध, कुक्कुट पालन, मस्त्यशेती, शेणखत यांपैकी एखादा व्यवसाय करतो. आपल्या परिसरात कोणता भाजीपाला विकला जातो तो पिकवतो. साधा मुद्दा आहे. भारताची लोकसंख्या, शिक्षण, आर्थिक स्थिती यामुळे जगण्याची स्पर्धा कठीण होत आहे. हे फक्त शेतीसाठी आहे असे नाही. साध्या नोकर्‍या करणारे अनेक लोक प्रचंड कष्ट आणि अवहेलना सहन करीत असतात. आपण संघटीत आहोत म्हणुन कोणत्याही मागण्या केल्या आणि अडवणुक करु असा पवित्रा असेल तर कायमस्वरुपी नुकसान होऊ शकते हे समजले पाहिजे. कृपया मी लेखात कोणत्याही पक्ष किंवा संघटना यांचे नाव घेतले नाही. हे लक्षात घेउन फक्त मुद्द्यांवर चर्चा केली तर बरे होईल.
वाचने 174883
प्रतिक्रिया 559

प्रतिक्रिया

भंकस बाबा मंगळवार, 26/01/2021 17:05
काय अभ्यास आहे हो तुमचा! आमच्या मालाड मालवणीतून ट्रक भरून शेतकरी गेले आहेत आंदोलन करायला!

Rajesh188 रविवार, 24/01/2021 00:41
दिल्ली मध्ये शेतकऱ्यांचा एक गट विरोध दर्शवत आहे. त्या साठी आंदोलन करत आहे हे समाज जागृत असल्याचेच लक्षण आहे. आंदोलन मुळे लगेच बदल घडणार नाही पण हळू हळू बदल नक्कीच होईल. अन्याय विरूद्ध आंदोलन,चालवली झाल्याचं पाहिजेत. त्यांच्या कडे समाजातील काही घटक च चुकीच्या नजरेने बघत आहेत ते चुकीचे आहे. हो ल हो मिळवणे हे मृत समाजाचे लक्षण आहे. अन्याय होत असेल तर विरोध झालाच पाहिजे. मग तो विरोध 1 माणूस करतोय की 100 माणसे करत आहेत ते महत्वाचे नाही. हळू हळू नक्की च पाठिंबा वाढत जातो. दुर्लक्ष करा,हा सरकार ला फुकटचा दिलेला सल्ला सरकार साठी महागात पडेल. विरोध करणाऱ्या लोकांकडे दुर्लक्ष करण्या पेक्षा समस्येचे समाधान शोधा. राज्य कर्त्यानी समस्या सोडवाय च्या असतात दुर्लक्ष करून भिजत ठेवायच्या नसतात. Caa आंदोलन कडे दुर्लक्ष केल्या मुळे तो प्रश्न सुटला नाही . लोकांच्या मनात खोलवर ते प्रश्न रुतून बसले आहेत.

प्रसाद_१९८२ रविवार, 24/01/2021 10:45
राज्य कर्त्यानी समस्या सोडवाय च्या असतात दुर्लक्ष करून भिजत ठेवायच्या नसतात. -- ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, कलम ३७० या व अश्या अनेक प्रश्नांचे घोंगडे कॉंग्रेसने अनेक वर्षे 'भिजत' ठेवले या बद्दल तुमचे मत काय आहे सर्वज्ञानी ? मुळात सध्या दिल्ली सिमेवर जे जमले आहेत त्यात एक ही शेतकरी नाही, ती आहे अडत्ये व दलालांची मनमानी करणारी एक गॅंग. या गॅंग पुढे अनेक पर्याय सरकारने ठेवले मात्र या अडेलतट्ट लोकांनी सरकारचे सर्व पर्याय फेटाळले. तेंव्हा या तथाकथित आंदोलनाकडे सरकारने आता दुर्लक्ष करणेच योग्य आहे.

मुक्त विहारि रविवार, 24/01/2021 18:11
शेतकरी वर्गाला, इतका वेळ कसा काय मिळाला? कोकणातील शेतकरी, सतत कामात असतो.... सातारा, सांगली, ह्या भागातील शेतकरी वर्गाला पण इतका वेळ मिळणे, अशक्य आहे. मग, नेमका, पंजाब मधील शेतकरी वर्गाला, इतका वेळ कसा काय मिळाला?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 24/01/2021 12:05
आपण दरवर्षी २६ जानेवारीला ती पारंपरिक परेड बघतो. या वर्षीची इतिहासात नोंद होईल अशी शेतक-यांची रॅली काढून व ताकद दाखवू अशी तेथील नेत्यांनी घोषणा केली आहे.. तेव्हा 26 जानेवारी ची सरकारी परेड दुर्लक्षित होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. आपणही ते वेगळी रॅली पाहू असे वाटत आहे. सरकार वरवर जरी आम्ही काही गंभीर वगैरे आहोत असे दाखवत नसले तरी सरकार परेशान आहे...त्यांनी पंजाब च्या नादी लागायला नको होते व खलिस्तानवादी म्हटल्यामुळे त्यांचा स्वाभिमान दुखावला व आता शेतकरी इरेला पेटले आहेत असे चित्र दिसत आहे. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ बुधवार, 27/01/2021 05:15
शेतकरी इरेला पेटले आहेत! नागालँड पासून कन्याकुमारीपर्यंचे..असे हि जोडा त्यात !

सुक्या बुधवार, 27/01/2021 06:33
आपणही ते वेगळी रॅली पाहू असे वाटत आहे. काय सुन्दर रॅली होती म्हणुन सांगु तुम्हाला.. डोळ्याचे पारणे फिटले बघा. काय तो जोश .. काय ती शिस्त ... काय तो सोहळा ..

Rajesh188 रविवार, 24/01/2021 11:00
काश्मीर प्रश्न भिजत ठेवल्या मुळे तो प्रश्न गंभीर झाला. काँग्रेस ची ही भिजत घोंगड्या ठेवण्याच्या वृत्ती मुळे तर त्यांची हकालपट्टी करून लोकांनी BJP ल सत्तेवर बसवले आहे. आणि bjp नी काही ठाम निर्णय घेतले पण. कोणी नाकारत नाही ते.

मास्टरमाईन्ड रविवार, 24/01/2021 18:57
पण आजच टी व्ही वर पाहिलेल्या बातम्यांमधून असं समजलं की ट्रॅक्टर रॅलीत एक लाख ट्रॅक्टर असणार आहेत किंवा असले पाहिजेत अशा अर्थाचं विधान ऐकण्यात आलं. एकाच दिवशी एकाच शहरात १००००० ट्रॅक्टर किमान २ - ४ तास जरी चालले तर प्रदूषण / पर्यावरणाचा र्‍हास वगैरे ? एक शंका.

श्रीगुरुजी रविवार, 24/01/2021 20:39
एका ट्रॅक्टरने रस्त्याची सरासरी १० फूट लाबी व्यापली तरी १ किलोमीटर (३,३३३ फूट) लांबीच्या रस्त्यावर जास्तीत जास्त ३३३ ट्रॅक्टर मावतील. १ लाख ट्रॅक्टरच्या मोर्चाची लांबी ३०० किलोमीटर असेल. समजा मोर्चात प्रत्येकी १० ट्रॅक्टर एकाशेजारी एक असे असतील, तरीही मोर्चाची लांबी ३० किमी असेल. १ लाख ट्रॅक्टरना ३० किमी साठी किमान ३ लाख लिटर डिझेल लागेल.

Rajesh188 रविवार, 24/01/2021 22:44
पेट्रोल वरील करातून केंद्र सरकार का सव्वा लाख करोड मिळाले आहेत. भारत सरकार ची यंत्रणा पेट्रोल ,आणि दारू हे दोनच उत्पादन चालवत आहेत. रॅली मुळे अजुन कर जमा होईल सरकार कडे. राहिला प्रदूषण चा विषय देशात अशी एक पण जागा नाही तिथे प्रदूषण नाही. नद्या,समुद्र,हवा देशात पहिल्या पासून च प्रदूषित आहेत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 25/01/2021 09:23
शेतकरी आंदोलकांची या मोठ्या ट्रक्टर रॅलीस डीजल देऊ नये अशा प्रकारची अड़वणुक सरकारकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनाकडून करण्यात येत आहे. ( दुवा ) एकीकडे या रॅलीस पोलिसांनी परवानगी दिली आहे, त्याचं स्थळ मात्र अजून निश्चित झालं नाही. आपण सर्वांना आपल्या पेड़ न्यूज वर या आंदोलनविषयी माहिती मिळणार नाही, पण सोशियल मिडियातून आता या आंदोलनाविषयी सर्व अपडेट्स मिळत आहेत. जवळपास ३० ते ५० किलोमीटर ट्रक्टरची रांग आहे, हजारो समर्थक तिथे जमले आहेत. (दुवा ) आता एक नवा धागा शेतक-यांच्या परेड आणि आंदोलन या विषयावर काढावा वाटत आहे. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी सोमवार, 25/01/2021 09:34
शेतकरी आंदोलकांची या मोठ्या ट्रक्टर रॅलीस डीजल देऊ नये अशा प्रकारची अड़वणुक सरकारकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनाकडून करण्यात येत आहे. एक अवगुंठीत व्यक्तीला माध्यमांसमोर आणून, तो बंदुकीने शेतकरी नेत्यांना मारणार होता, असेही हास्यास्पद आरोप शेतकरी संघटनांनी केले आहेत. अडानी आणि अंबानी भारतातील सर्व शेती ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना उद्धव करणार असाही हास्यास्पद आरोप सुरू आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या कोणत्याही आरोपाला गांभिर्याने घ्यायची गरज नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 25/01/2021 10:15
नव्या शेतकरी कायद्याला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रतले अनेक शेतकरी महाराष्ट्रातील नेते काल रात्रीपासून आझाद मैदानावर एकत्र जमले आहेत आज ते राजभवनावर निवेदन देण्यासाठी जात आहेत. -दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ बुधवार, 27/01/2021 05:12
का हो प्राध्यापक हे सांगा कि मग झेंडा कोणता घेणार ? राष्टवादी चा कि दिल्ली सारखा " "Nishan साहिब" का जनाब पेंगवीन दुसर्याच कोणतया रंगाचा दिल्लीत हा धार्मिक झेंडा का हो? फडकवला देशव्यापी शेतकरी आंदोलन आहे ना? हे काही शीख धर्माविरुद्ध चे कायदे आहेत का? आता पळून जाऊ नका प्रश्न पासून.. जरा क्षणभर भाजप विरोध बाजूला ठेवा आणि प्रामाणिक पणे स्वतःलाच प्रश्न विचारा

Rajesh188 सोमवार, 25/01/2021 11:58
26 जानेवारी 1950 रोजी ह्या दिवशी राज्य घटना लागू झाली. आणि भारत प्रजासत्ताक देश ,लोकशाही शासित देश झाला. लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. पण काय दिवस आले ह्याच दिवशी भारताच्या प्रजेला स्वतः वरील अन्याय चा विरोध करण्यासाठी दिल्लीत रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. लाजिरवाणी घटना आहे.

खेडूत सोमवार, 25/01/2021 12:12
अगदी बरोबर राजेश सर! इथे एक सचीन सर होते. हल्लीं नसतात इकडे. त्यांची आठवण झाली. त्यांनी राहुलजी यांच्यावर खूप छान लेख लिहिला होता पण तो आता सापडत नाही. त्यांचाच हा अजून एक लेख वाचून आपणही तसे काही लिहावे ही विनंती!

श्रीगुरुजी सोमवार, 25/01/2021 20:49
“तुम्ही राज्यपालांना निवेदन द्यायला निघाला आहात. पण महाराष्ट्राच्या इतिहासात असले राज्यपाल लाभले नाहीत. राज्यपाल गोव्याला निघून गेलेत. राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही.” अशी जोरादार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर केली आहे. आज शेतकरी शिष्टमंडळाला राज्यपाल न भेटल्याने संघटनेच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर खूप टीका केली. अत्यंत संधीसाधू पवारांनीही त्यात हात धुवून घेतला. पण वस्तुस्थिती काय होती? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे गोवा राज्याच्या राज्यपाल पदाचा अतिर‍िक्त कार्यभार आहे. ते सोमवारी गोवा विधान सभेच्या प्रथम सत्राला संबोध‍ित करणार असल्याने राज्यपाल महोदय त्या दिवशी शेतकरी शिष्टमंडळास भेटू शकणार नाहीत, असे राज भवनाकडून सांगण्यात आले आहे. संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे धनजंय शिंदे यांना 22 जानेवारी रोजी दुरध्वनीव्दारे तसेच निमंत्रक श्री प्रकाश रेडडी यांना 24 जानेवारीला पत्राद्वारे राज्यपालांच्या अनुपलब्धतेविषयी कळविण्यात आले होते. शिंदे यांनी व्हॉटसॲप संदेशाव्दारे निरोप मिळयाल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देऊन भेट दिली नाही हे वृत्त चुकीचे असल्याचे राजभवनाकडून सांगण्यात आले आहे. https://www.loksatta.com/maharashtra-news/we-already-inform-farmer-lead… राजभवनातून संघटनांना पूर्वीच पाठविलेले पत्रही प्रसिद्ध झाले आहे. https://m.lokmat.com/mumbai/allegations-made-farmer-leader-against-gove… शेतकरी संघटनांचे नेते व त्यांना पाठबळ देणारे संधीसाधू धादांत खोटे बोलतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

मुक्त विहारि सोमवार, 25/01/2021 21:04
कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत. दुर्दैवाने, ते खरेच होत आहे.

सुक्या मंगळवार, 26/01/2021 00:10
खोटे बोलण्यात साहेब खुप पटाईत आहेत. हे बघा . . . https://twitter.com/dhairyaroy/status/1353666124710350848/photo/2 आता संधीसाधू साहेब ह्याला विरोध करत आहेत. जाणते राजे म्हणे ...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 26/01/2021 00:15
राज्यपाल पदाची चव ज्या आदरणीय महोदयांनी घातली त्यांच्याक्डून काही अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. महाराष्ट्रातील जनता झोपेतून उठायच्या अगोदर ज्यांनी केंद्रसरकारच्या आणि कमळाबाईच्या आदेशानुसार पहाटे चार-पाच वाजता उठून कायच्या काय व्यक्तीला अर्थात थोरपुरुषाला पदग्रहणाच्या शपथा दिल्या त्याच दिवशी या महामहिम कर्तुत्वाचं महाराष्ट्रालाच नव्हे, तर देशाला हे अभूतपूर्व कार्य कळलं, तेव्हा ते निवेदन घ्यायला येतील असे समजणे हे दिवास्वप्नच आहे. -दिलीप बिरुटे

सुक्या मंगळवार, 26/01/2021 00:41
सहमत. पुर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करुन राज्यपाल महोदयांनी निवेदन घ्यायला हवे होते. काय काम असते हो राज्यपाल महोदयांना? उगा आपले शोभेचे पद आहे ते. नाही का? दार कसे २४ तास उघडे असायला हवे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 26/01/2021 10:47
पुर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करुन राज्यपाल महोदयांनी निवेदन घ्यायला हवे होते.
कंगना रावतला वाटेल तेव्हा राज्यपाल सर्व पूर्वनियोजित कार्यक्रम करुन रद्द करुन वेळ देत असतील तर राज्यपाल महोदयांनी वेळ द्यायला हवी होती हे मात्र खरं आहे.
उगा आपले शोभेचे पद आहे ते.
सहमत.
दार कसे २४ तास उघडे असायला हवे.
कमळाबाई आणि मित्रमंडळांनाच राजभवनाचे दार चोवीस बाय सात उघडे असते, मागील काही अनुभवांवरुन तसेच वाटते. -दिलीप बिरुटे

सुक्या मंगळवार, 26/01/2021 12:53
शोभेचे पद आहे ते .. काय आटापिटा करावा निवेदन द्यायला म्हणतो मी. असो.. राज्यपालान्चे कार्यक्रम काय असतात ... ते कुणाला कसा वेळ देतात .. हे काय माहीत नाही ... कंगना रावतला कशी अपोइट्मेण्ट दिली हे काही मला माहीत नाही. तुम्हाला जास्त महीती आहे असे दिसते.

Rajesh188 सोमवार, 25/01/2021 23:48
अर्णव,कंगना,आणि बाकी काही मंडळी ची वक्तव्य,आणि विश्लेषण ट्रॅक्टर परेड विधेयी मोठे मनोरंजक असणारा आहे. तरी ह्यांचे उद्याचे कॉमेडी शो प्रतेक नी बघितले पाहिजेत. 100 टक्के मनोरंजनाची हमी असणार. कोणाच्या दिव्य दृष्टी नी ट्रॅक्टर परेड मध्ये अतिरेकी दिसतील.काहीना तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान स्वतः ट्रॅक्टर परेड ला मार्गदर्शन करत आहेत असे पण दृश्य दिसेल. लय मज्जा येणार राव.

Rajesh188 मंगळवार, 26/01/2021 00:12
ह्या पेक्षा सरकार नी काय करायला नको होते ह्याचा पहिला विचार केला पाहिजे. 1) देश साथीच्या रोगाच्या विळख्यात असताना आणि देशभर lockdown Astana करोडो लोकांच्या जीवनावर बरे वाईट परिणाम कायदा मंजूर करायलाच नको होता. 2) काय लोक सभेत मांडायच्या अगोदर त्या वर खुली चर्चा होणे गरजेचे होते. विरोधी पक्षांना त्यांची मत व्यक्त करण्याची संधी दिली पाहिजे होती. 3) बहुमत आहे म्हणून कसे ही कायदे मंजूर करण्या मुळे लोकांचा सरकार वरील विश्वास उडतो. कायद्या ल विरोध करणारी लोक ही खलिस्तानी आहेत,देशद्रोही आहेत,विदेशी सरकार चा पाठिंबा आहे. असेल अकलेचे तारे तोडणे चुकीचं होते. आता सरकार कायदे रद्द करण्या व्यतिरिक्त काहीच करू शकत नाही. हे सरकार आश्वासन पाळेल ह्या वर लोकांचा विश्वास च नाही.

सुक्या मंगळवार, 26/01/2021 01:01
सहमत आहे ... 1) देश साथीच्या रोगाच्या विळख्यात असताना आणि देशभर lockdown Astana करोडो लोकांच्या जीवनावर बरे वाईट परिणाम कायदा मंजूर करायलाच नको होता. अगदी अगदी बरोबर. या साथी च्या काळात तर सरकार ने काही कामच करायला नको होते. घरी बसुन कोमट पाणी प्या वगेरे आदेश द्यायला हवे होते. 2) काय लोक सभेत मांडायच्या अगोदर त्या वर खुली चर्चा होणे गरजेचे होते. विरोधी पक्षांना त्यांची मत व्यक्त करण्याची संधी दिली पाहिजे होती. अगदी अगदी बरोबर. विरोधी पक्षाच्या लोकाना पलखी वगेरे पाठवुन बोलवुन घ्यायला हवे होते. ससदेत गैरहजर राहने हा त्या लोकान्चा जन्म सिद्द हक्क आहे. 3) बहुमत आहे म्हणून कसे ही कायदे मंजूर करण्या मुळे लोकांचा सरकार वरील विश्वास उडतो. कायद्या ल विरोध करणारी लोक ही खलिस्तानी आहेत,देशद्रोही आहेत,विदेशी सरकार चा पाठिंबा आहे. अगदी अगदी बरोबर. (ते दोन वेळा बहुमत वगेरे सरकार वरील विश्वास नसल्याचे लक्षण आहे.) बाकी आन्दोलक सगळा खर्च आणी त्यान्चे देणगीदार ह्याचा ताळेबन्द ह्या सरकार च्या तोन्दावर फेकुन मारनार आहेत. दुध का दुध और पाणी का पाणी.

धनावडे मंगळवार, 26/01/2021 07:33
पण साहेब बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा कायद्याला विरोधच नाही, आणि त्यांना हे कायदे आले काय नाही आले याच सोईरसुतक पण नाही. हे कायदे झाल्याने जितके दुःख विचारजंत लोकांना झालय तितके बाकी कुणालाच नाही झाल.

Rajesh188 मंगळवार, 26/01/2021 01:25
नरेंद्र मोदी च्या नेतृत्वात दोन वेळा bjp सरकार का आले . आणि ह्या वेळेस bjp ल स्पष्ट बहुमत का मिळाले ह्याची कारण समजून घेण्यास उस्तुक आहे. 1) रोजगार खूप मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले . 2) भ्रष्ट कारभार जावून स्वच्छ कारभार चालू झाला. 3) कायदा सू व्यवस्था सुधारली. देशाचा विकास झाला. तर वरील पैकी काही ही घडले नाही . उलट बेरोजगारी वाढली. तरी मोदी का आले? लोकांचा त्यांच्या वर विश्वास आहे हे कारण आहे ?

सुक्या मंगळवार, 26/01/2021 06:04
राजेश बाबु ... असा दुसर्याकडुन पेपर नाही सोडवुन घ्यायचा. आपण तर त्रिकाल ज्ञानी आहात. फक्त थोडा "अभ्यास वाढवा"

मुक्त विहारि मंगळवार, 26/01/2021 18:02
आता, कोकणातील शेतकरी वर्ग, आंबा आणि काजू, ह्यात गुरफटला आहे. पुढच्या महिन्यात, हळद काढायला लागेल. होळी नंतर, काजू हातात येतील आणि चैत्र महिन्यात आंबा सुरू होईल. साइड बाय साइड, जमीन भाजणे आणि नांगरणे, ही कामे सुरू होतील. इतकी कामे सोडून, दलालांची पाठराखण करायची, कोकणातील शेतकरी वर्गाला हौस नाही. आमच्या पंचक्रोशीतील, एकही शेतकरी गेला नाही. कोकणी शेतकरी हुषार आहे.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 26/01/2021 19:24
दिल्लीतील आंदोलकांनी दिवसभर तलवारी, लाठ्या नाचवत, सर्वत्र मोडतोड करून आपला खरा उद्देश व खरे रंग दाखविले.

यश राज मंगळवार, 26/01/2021 19:40
सरकारने ह्या सर्व आंदोलनकर्त्या तथाकथित शेतकरी (?) नेत्यांना व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्व राजकीय शक्तींवर कोर्टात केस दाखल करून व यांच्या संपत्तीतून झालेलं नुकसान भरून काढले पाहिजे.

Rajesh188 मंगळवार, 26/01/2021 20:38
आंदोलक शेतकऱ्यांना बदनाम करण्यासाठी बोगस शेतकरी बनून हिंसाचार केला असेल . ही शक्यता नाकारता येत नाही.

अनन्त अवधुत बुधवार, 27/01/2021 01:16
आता तुमचा विश्वास बसतोय की हे खरे शेतकरी नाहीत, सुरुवातीपासुन लोक समाज माध्यमांवर सांगत होते की ह्या आंदोलनात देश विरोधी लोक आहेत तेव्हा विश्वास नाही बसला. त्यासाठी इतका वेळ आणि शेवटी आपल्याच देशाची शोभा झालेली बघायचा प्रसंग यावा लागला.

चौकस२१२ बुधवार, 27/01/2021 05:06
आता याला हद्द म्हणवी कि कसे? ( सभ्य भाषेत बोलायचे झाले तर ) माझा आधीचा धागा आठवा , , जगभर या आंदोलनाला शीख विरुद्ध इतर असे स्वरूप जाणून बुजून दिले जात आहे .. हे स्फटिकासारखे स्वच्छता दिसत आहे "Nishan साहिब" का? आहे उत्तर याचे तुमचं कडे? चला मन्या करू कि हे कायदे बदल चुकीचे आहेत मग सांगा यात शीख धर्माचा काय संबंध? "एकच वादा भारताला तोडा ( थाऊसंड कट्स ) " यात अर्बन आणि तलवारी पाजळणारे यांचा हा डाव . त्याकडे दुर्लक्ष करणारे तुमच्यासारख्यांचे पाय धरवे कि कसे याचा विचार करतोय....

मुक्त विहारि मंगळवार, 26/01/2021 21:03
ही कंपनी, कंत्राटी शेतीचे फायदे, शेतकरी वर्गाला सांगत आहे. आता ही कंपनी नक्की कुणाची? हे माहिती नाही.

मुक्त विहारि बुधवार, 27/01/2021 07:39
फक्त, प्रचंड बुद्धीवान माणसेच, पाठीराखे म्हणून जातात. आमच्या सारखी, अडाणी माणसे, जात नाहीत.

Rajesh188 बुधवार, 27/01/2021 08:33
मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे डोळे बंद करून का समर्थन करतात ह्याचे एक कारण जे सर्वमान्य होईल असे सांगू शकतात का. फक्त एकच.

मुक्त विहारि बुधवार, 27/01/2021 09:24
1. नोटाबंदी .... जे नौकरी करतात, त्यांनी आगपाखड केली नाही. 2. पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी 3. चीनला, जशास तसे उत्तर 4. 370 कलम हटवले. 5. संरक्षण दलाला मजबूती केंद्रीय सरकार, योग्य तेच करत आहे. ..... इथे प्रश्र्न भाजपचा नाही, नोकरशाही आणि संरक्षण दल तेच आहे, पण इच्छाशक्ति पाहिजे. ही इच्छाशक्ति, इतर कुठल्याही पक्षाने, दाखवली तरी तो पक्ष माझा. देश प्रथम.... .......... जाता जाता, 70 वर्षांत काॅग्रेसने काय केले? 1. पाकिस्तान आणि बांगलादेश, सारखे कट्टर शत्रू तयार केले. 2. नेपाळ, भारतात यायला तयार होता... त्याला नकार दिला. 3. काश्मीर प्रश्र्न चिघळत ठेवला 4, खालिस्तानची चळवळ थांबवली नाही 5, तिबेटचा प्रश्र्न सोडवला नाही 6, चीनला जमीन दिली 7, पाकिस्तानला हरवल्या नंतर, योग्य तो तह केला नाही 8, श्रीलंकेला अनावश्यक दुखावले 9, साम्यवादाला पाठिंबा दिला 10, चीनला, आंतर राष्ट्रीय सुरक्षा दलात, आपल्या ऐवजी जागा दिली ...... देशाच्या संरक्षणाबाबत, काॅग्रेसने प्रचंड प्रमाणात, चालढकल केली. देश प्रथम....

सुक्या बुधवार, 27/01/2021 10:59
मुवि जी, "गाढवापुढे वाचली गीता ...." माहीत असेल तुम्हाला. तेच आहे इथे. तुमचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत पण समोरचा पण त्या लायकीचा असावा लागतो.

मुक्त विहारि बुधवार, 27/01/2021 11:09
पण, एखादी व्यक्ती, वाचन करून, योग्य की अयोग्य, हे ठरवू शकते, असेही वाटते. एकांगी मत असणे, स्वहितालाच घातक ठरते... हे ज्या दिवशी समजेल, तेंव्हाच खरी, वैयक्तिक प्रगती सुरू होते.

Rajesh188 बुधवार, 27/01/2021 11:55
Bjp विरोध म्हणजे काँग्रेस चे समर्थन असा अर्थ घेणे चुकीचं आहे. कोणत्या ही पक्षाचे डोळे झाकून समर्थन करणे पण चुकीचे आहे. देशात असंख्य विचारधारेचा लोक आहेत,देशात विविधता आहे भाषा,संस्कृती ,धर्म वेगळे असणारी लोक आहेत. ह्या सर्व विचारधारेचे स्वागत करणारे च राज्य करते असावेत. Bjp chi विचार धारा नेमकी विरूद्ध आहे ते म्हणतात तेच खरे असा हट्ट असतो त्यांचा. त्यांच्या विचारांशी न जुळणाऱ्या लोकांना ते देशविरोधी ठरवतात. आणि नेमके हेच इथे पण कित्येक वेळा सिद्ध झाले आहे. आणि अशा हिटलर टाइप विचार धारा असलेला पक्ष कधीच देशाचे भले करू शकणार नाही.उलट देशातील जनतेत फूट पडत जाईल. विचारी आणि mature नेतृत्व चा अभाव हे एक कारण असावे ह्या पाठीमागे.

Rajesh188 बुधवार, 27/01/2021 12:03
thequint MSP, Suicides, Corporates: Cocktail of Rage for Southern Farmers Farmers of the 5 southern states extended solidarity to Punjab & Haryana farmers and demanded fair, guaranteed MSP. NIKHILA HENRY INDIA Updated: 26 Jan 2021, 06:45 PM IST Telangana farmers launch tractor rally to protest new farm laws. | (Photo: The Quint)Telangana farmers launch tractor rally to protest new farm laws.   Get notified on latest news Video Producer: Shohini Bose Video Editor: Purnendu Pritam From Kodagu district of Karnataka, a motley rally of tractors and cars reached Bengaluru city on the eve of India’s 72nd Republic day. Led by Karnataka Rajya Raitha Sangha, the rally merged with vehicles of Samyukta Horata, an umbrella organisation of farmers and trade unions. Workers of the Communist parties and the Congress too joined in to form a decent protest, over a 100 vehicles strong. This, in a state ruled by Bharatiya Janata Party whose government at the Centre had introduced the new farm laws. As the tractor rally called by Punjab and Haryana farmers rocked the national capital on Tuesday, in the southern states a visibly strong farmers’ protest raged in solidarity, although with additional demands. Also Read Farmers in Karnataka to Hold Tractor Rally Sans Police Permission In the south, apart from demanding a repeal of the three new farm laws, the farmers have asked for “legal guarantee” on Minimum Support Price (MSP). This would allow them to litigate if procurement of their produce is made at a price less than the MSP. Members of Dalit Sangharsh Samithi of Tumkur, Karnataka protest on 26 JanuaryThe Quint The southern farmers have also asked their state governments to step in and boost the MSP so that their produce could be bought at a better minimum price. From the Centre, they want equitable distribution of procurement. Rice and wheat should be procured based on the acreage of cultivation, they say. Protests in Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana reveal that the farmers here have independent reasons to oppose the Centre’s new rules. Also Read Kisan Unions Call Off Tractor Rally, Protest Against Laws to Go On Karnataka’s Double Whammy The state recorded the second highest number of farmer suicides in the country—1,331—according to the latest National Crime Records Bureau data (2019). Maharashtra had ranked the highest with 2,680 such deaths. Despite the apparent distress among Karnataka farmers, in 2020, the state government amended the state agricultural laws to the sector’s dismay. Last year, BS Yediyurappa-led BJP government in Karnataka passed two amended acts—Karnataka Land Reforms (2nd Amendment) Act 2020 and Karnataka Industries (Facilitation) (Amendment) Act 2020. Also passed was an ordinance—Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) (Amended) Ordinance 2020. “In Karnataka, the protests started as early as September 2020 even before Bharat Bandh was held on 8 December. Farmers in the state feel that the state’s amended farm laws work in tandem with the Centre’s new farm rules” TN Prakash Kammardi, agri-economist and former chairman of Karnataka Agricultural Prices Commission With the amended agricultural acts, non-farmers can purchase and use farm lands in Karnataka. Farm lands can also be used for non-agricultural or industrial purposes. The amended APMC ordinance allows purchase and sale of farm produce outside the mandi system, which the farmers think can lead to weakening of the market yards where they now conduct business. To oppose the farm laws of both the Centre and the state, farmers in Karnataka have asked for “legal recourse” to ensure MSP. “’One nation-One MSP’ will not work. Based on differences in the cost of cultivation in different states MSPs should vary. And the MSP should be guaranteed. There should be a legal commitment to adhere to the MSP so that even private players who purchase the produce will have to adhere to a minimum purchase value for fear of litigation,” Kammardi told The Quint. As farmers’ unions converged in Bengaluru city, slogans were raised against both the Centre and the state laws. Over 500 kilometres away, in Hyderabad too, the sentiment was strong. Also Read In Photos: Maharashtra Farmers Protest at Mumbai’s Azad Maidan Shrunk Mandis of AP, Telangana In Andhra Pradesh and Telangana, the Agricultural Produce Market Committees (APMC) had weakened a decade ago when purchases were forced to shift out. Contract farming which is proposed by the Centre’s new farm laws also exists here. The farmers in the twin Telugu-speaking states warn that this would happen across the country if the farm laws are implemented. There is enough reason to protest in solidarity, they say. AP and Telangana account for the third and the fourth highest number of farmer suicides in the country as per the NCRB-2019 data. Farmers protest in Karnataka in solidarity with tractor rally in Delhi “In both Andhra Pradesh and Telangana we have concerns that can be seen as an aftermath of market yard weakening. The farmers here want the Central government to buy more of their produce because prices are not assured elsewhere,” said GV Ramanjaneyulu, executive director of Centre for Sustainable Agriculture, Hyderabad. There should be equal distribution of procurement from all states so that market prices can become stable, he said. Meaning, the government should procure grains from farmers from all states based on the area of cultivation. The more the area of cultivation, the more the procurement should be. On 25 January, farmers’ unions approached the Telangana High Court and obtained permission to hold a march in Hyderabad to support the Delhi tractor rally. A dozen farmers’ unions participated. The state police had earlier denied permission for protests. Also Read Kisan Unions Call Off Tractor Rally, Protest Against Laws to Go On Protests against BJP in TN, Kerala P Ayyakkannu, farmer leader of Tamil Nadu, announced on 2 January that he along with 300 others would travel to New Delhi to extend solidarity. With a noose around his neck, Ayyakkannu, known for orchestrating shocking forms of protest, stood at the Singhu border fetching eyeballs. In 2017, Ayyakkannu had led another farmers’ protest in Delhi. Members of his National South Indian Rivers Inter-Linking Farmers Association had then protested “nude” as they held skulls of their counterparts who had died by suicide. A farmer from Tamil Nadu displays human skulls and bones during a protest ahead of their march towards Parliament, at Ramlila Maidan in New Delhi, Friday, 30 Nov., 2018. On 26 January, Ayyakkannu, who was travelling to Madhurai for a protest, said, “These farm rules are against farmers’ interest”. Beyond solidarity, Ayyakkannu said that Tamil Nadu farmers strongly believe that agricultural lands should not be used for commercial purposes. “We do not want corporations to enter the agricultural sector. Besides, farmers should get pension of Rs 5,000,” he said, reflecting the sentiment of farmers’ unions in TN. In both Tamil Nadu and Kerala, farmers’ protests echo a strong sentiment against the Bharatiya Janata Party. The national party is expected to serve only the interests of industrialists, it is widely believed. In Kerala, both Communist Party of India (Marxist) and the Indian National Congress have called for protests at panchayat and block levels. In the state where farm lands have shrunk by 24,000 hectares in the last decade alone, farmers think that the new rules would make matters worse. As the south rages against new farm laws, the ruling governments in Kerala, Telangana and Andhra Pradesh have already declared that the new farm laws will not be implemented in these states. In Tamil Nadu and Karnataka where the ruling All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam and BJP governments have accepted the new rules, a strong opposition from Indian National Congress is afoot. (The Quint is available on Telegram. For handpicked stories every day, subscribe to us on Telegram) Published: 26 Jan 2021,12:49 PM I

खेडूत बुधवार, 27/01/2021 12:29
सर, कृपया मराठीत सांगाल काय? आम्हा सामान्य मिपाकरांना कळू द्या ना काही.

जानु बुधवार, 27/01/2021 13:43
सरकार माझ्या मनासारखे निर्णय घेत नाही म्हणून मी कोणालाही जो सरकार विरोधी आहे त्याला मदत करणार. कोणीतरी सरकार विरोधी आंदोलन करतं म्हणून ते बरोबरच आहे. हा मुद्दा घेण्यापेक्षा सरकारच्या एखाद्या निर्णयाने प्रभावित घटकांपैकी किती घटक फायद्यात आणि किती तोट्यात जाणार? याचा विचार शेतकरी संघटनेचे नेते करीत नाही. किंवा सामान्यांना समजावत नाही.

मुक्त विहारि बुधवार, 27/01/2021 15:06
हे त्रिवार सत्य आहे. फुकटचंबू बाबूराव मंडळी आणि शेतकरी वर्गाच्या कष्टावर आणि शेत माल किरकोळ विकत घेत असलेल्या मंडळींच्या पैशांवर, ह्या विशिष्ट वर्गाचा डोळा आहे.

नगरीनिरंजन बुधवार, 27/01/2021 13:50
बरेच लोक म्हणतात की विरोधकांना छुपे फंडिंग मिळते आहे. देशात अस्थैर्य निर्माण करणार्‍या उद्योगांना आळा घालण्यासाठीच नोटबंदी व डिजिटल इंडिया वगैरे उपक्रम श्री मोदींनी केले होते. ह्या लोकांचे फंडिंग शोधत येत नसेल तर ते अपयशी ठरले म्हणायचे. गणतंत्रदिवशी एक माणूस लालकिल्ल्यापर्यंत पोचून झेंडा फडकवू शकतो आणि सुरक्षाव्यवस्था काहीही करु शकत नाही? अतिशय निकम्म्या व अकार्यक्षम लोकांचे सरकार आहे की काय हे? तिकडे चीन घुसलाय आणि इकडे हे असं. जमत नाहीय ह्यांना असं दिसतंय. अर्थव्यवस्थेची तर वाट लागलेली आहेच आधीच. काँग्रेसच्या राज्यातही एकदा असे शेतकरी घुसले होते दिल्लीत. पण ते काँग्रेसचे घाणेरडे राज्य होते. श्री मोदींच्या राज्यातही हेच होणार असेल तर काय उपयोग? मोदींनी तातडीने अंतर्गत व सीमेवर स्थिती पूर्ववत करुन हे काँग्रेसच्या सरकारपेक्षा चांगले सरकार आहे हे सिद्ध करुन द्यावे एकदातरी. काँग्रेसच्याच योजना नामांतर करुन वापरणे व सीमेवर कोणी घुसलेच नाहीय असे म्हणणे श्री मोदींच्या प्रतिमेला शोभत नाही. असो.