Skip to main content

शेतकरी आंदोलन, मागण्या आणि वस्तुस्थिती

लेखक जानु यांनी बुधवार, 09/12/2020 22:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
सध्या आपण काही दिवसांपासुन शेतकरी आंदोलन आणि त्याविषयी माहिती घेतच आहात. मला आंदोलन का सुरु झाले? त्यात कोण पुढाकार घेत आहे, कोण आपल्या फायद्यासाठी कोणाचा वापर करीत आहे यापेक्षा यात शेतकरी वर्गाच्या मागण्या किती व्यवहारीक आणि सरकारने दिलेला प्रतिसाद यावर चर्चा अपेक्षित आहे. शेतकरी नेतृत्वाने सरकारने मागील महिन्यात केलेले तीनही शेतीसुधारणा कायदे रद्द करावे ही पहिली मागणी केली. त्याला सरकारने नकार दर्शविला आणि त्यात सुधारणा करु. त्यात नवीन दुरुस्ती करणे शक्य आहे असे सांगितले. त्यानंतर आज काही मागण्या घेउन गृहमंत्री यांच्या सोबत बैठक निर्णयापर्यंत आली नाही. नवीन मागण्या माझ्या माहितीनुसार खालील प्रमाणे आहेत. १. एम एस पी सक्तीची करा. खाजगी खरेदीदारांनी त्याखाली खरेदी करु नये अशी तरतुद करावी. सरकारने एम एस पी कायम राहील असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे. खाजगी व्यक्ती किंवा कंपनी यांना अशी सक्ती कशी करता येऊ शकेल? हे मला समजत नाही. जरी सरकारने असा कायदा केला तरी प्रत्यक्षात हे कधीही शक्य होणार नाही. २. एम एस पी खरेदी सरकार बंद करणार नाही. शासनाने आपण एम एस पी व्दारे होणारी खरेदी बंद करणार नाही असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे. सरकारने आपले धान्य एका स्थिर किमतीला घ्यावे असा आग्रह कोणत्या पिकात आणि का केला जातो हे आपण पाहिले तर कडधान्य, गहु, तांदुळ यांनाच केला जातो. भाजीपाला, नगदी पिके, फळे, मसाले याबद्दल असा काहीही विचार शेतकरी करीत नाहीत. थोडक्यात असा माल जो आपण खुल्या बाजारात आपण विकु शकत नाही तो एम एस पी त सरकारने विकत घ्यावा असा आग्रह आहे. थोडाक्यात बासमती आम्ही बाहेर विकु, पण हळा भात सरकारने घ्यावा. ३. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर कर लावावा. मला हे कळत नाही की कोणावर कर लावावा किंवा लावु नये हा शेतकर्‍यांचा प्रश्न कसा असु शकतो? त्यामुळे सरकारची लढाई शेतकरी का लढत आहेत? ए पी एम सी वाचवणे हे कोणत्या शेतकर्‍याला आवश्यक वाटते? का? कोणताही दुकानदार आपल्यावरील कर ग्राहकाकडुन वसुल करतो. यापुर्वी शेतकर्‍याकडुन कर अथवा काही रक्कम वा अतिरिक्त माल नुकसान होतो म्हणुन व्यापार्‍यांनी घेऊ नये असे सरकारने स्पष्ट केले आहे तरी त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते का? सरकारने असा कर राज्य सरकारने लावल्यास त्यास आपली हरकत नाही असे स्पष्ट केले आहे. ४. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर नोंदणी सक्तीची करा. सरकारने याचा निर्णय राज्य सरकारवर सोडला आहे. जो व्यापारी खरेदी करतो तो कायम राहुन व्यापार करत असेल तर त्याची नोंदणी आवश्यकच असावी. व्यापारी सुध्दा त्यास नकार देणार नाही. पण हे व्यापारी संघटीत झाले तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. पण द्राक्ष, डाळींब याचे खरेदीदार तत्कालीन असतात. त्यांचा आपसी व्यवहार शेतकरी आणि व्यापारी आपापसात ठरवितात त्यात शेतकरी फसला तर त्यास कोण जबाबदार? ५. शेतकरी आणि करार करणारी कंपनी याच्यातील करार नोंदणी, त्यावरील मतभेदांसाठी योग्य नियामक यांची मागणी. यास सरकारने मान्यता दिली आहे. हे खरोखर योग्य आहे. पेप्सिको आणि गुजराथ मधील शेतकरी यांच्या मधील बटाटा पिकाबद्दल वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निकाल शेतकर्‍यांच्या बाजुने लागला. ६. जमीन गहाण ठेवणे, जप्त करणे हे करारात घेता येणार नाही. सरकार यास तयार आहे. दोन पक्ष किंवा व्यक्तींमधील करार हा दोन्ही पक्षांना योग्य वाटल्या शिवाय प्रत्यक्षात येवु शकत नाही. शेतकी कंपन्या यावर नवीन तोडगा काढतील. शेतकरी इतका सोपा नाही. ७. कराराविरोधात न्यायालयात जाण्याची मुभा द्यावी. सरकार यावर सकारात्मक आहे. वरील मुद्द्यांमधील ५, ६, ७ हे मुद्दे सर्वात महत्वाचे आहेत असे मला वाटते, हे सरकारने अगोदरच करावे असे माझे मत आहे. पण त्यावरील १ ते ४ हे मुद्दे सगळे फक्त शेतकरी विरोधी आहेत असे नाही. त्यात आजपर्यंत मागील अनुभव पाहुन थोडी अधिक बाजार मोकळीक आहे असे मला वाटते. शेती आणि शेतकरी यांचा खरा विकास करायचा असेल तर खरेदीदारांना जे हवे ते तसे देण्यास सुरु केले तरच होईल. सरकारी कुबड्या घेउन आजवर कोणताही व्यापार यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नगण्य म्हणावे असे आहे. आपण गावात पाहतो की तोच शेतकरी यशस्वी दिसतो जो सरकारी योजनांचा लाभ घेतो, बँकेचे कर्ज काढतो, वेळेवर कर्ज फेड करतो, त्यासोबत दुध, कुक्कुट पालन, मस्त्यशेती, शेणखत यांपैकी एखादा व्यवसाय करतो. आपल्या परिसरात कोणता भाजीपाला विकला जातो तो पिकवतो. साधा मुद्दा आहे. भारताची लोकसंख्या, शिक्षण, आर्थिक स्थिती यामुळे जगण्याची स्पर्धा कठीण होत आहे. हे फक्त शेतीसाठी आहे असे नाही. साध्या नोकर्‍या करणारे अनेक लोक प्रचंड कष्ट आणि अवहेलना सहन करीत असतात. आपण संघटीत आहोत म्हणुन कोणत्याही मागण्या केल्या आणि अडवणुक करु असा पवित्रा असेल तर कायमस्वरुपी नुकसान होऊ शकते हे समजले पाहिजे. कृपया मी लेखात कोणत्याही पक्ष किंवा संघटना यांचे नाव घेतले नाही. हे लक्षात घेउन फक्त मुद्द्यांवर चर्चा केली तर बरे होईल.
वाचने 174883
प्रतिक्रिया 559

प्रतिक्रिया

चौकटराजा मंगळवार, 15/12/2020 09:33
उलट सब्सिडीने माल भारत देशात स्वस्त असावयास हवा, नाही का ? सब्सिडी खरोखरीच देत आहेत का एक एक सवाल होउ शकतो. भारतातील शेतकर्याना आता मी माझे शेत व माझा माल ,माझी पिकाची निवड ई स्वकेन्द्रित धोरण आखून जगताच येणार नाही. गेल्या दोनशे वर्षात तुम्ही आम्ही नाही का शेअर खरेदी केले व रिलायन्स ,एल अन्ड टी चे मालक झालो. ( लहानसे का होईना ) तसेच शेतकर्यानी आपली बियाणपासून साठवण वितरण पर्यत ई ई ई साठी स्वतः ची कंपनी स्थापन केली पाहिजे ! एक लहानसा का होईना मालक झाले पाहिजे ! आजच एक बातमी आली आहे की एअर इंडियाचे निर्गुन्तवणूकीत एक हिस्सा कर्मचारी देखील विकत घेउ पहात आहेत ! मला कम्पनी स्थापावयाची नाही व इतर कुणाला मी यात येऊन देणार नाही हे आता चालणारच नाही !

अनिरुद्ध.वैद्य सोमवार, 14/12/2020 22:48
इतकी चांगली आहे, या न येऊ घातलेली पद्धत इतकी खराब आहे, तर आत्ताच्या स्थितीतील शेतकरी, एवढा गरीब, नाडलेला, अन सहज आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होण्याजोगा का हे कोणी सांगू शकेल का? (आयुष्यभर शेरात राहिलेला,अन धान्य दुकानातून घरी येते असा समज असलेला) एक एसीत काम करणारा शहरी माणूस।

बाप्पू सोमवार, 14/12/2020 23:01
अनिरुद्ध जी, सहमत आहे .. पण असे डायरेक्ट मुळाशी हात घालणारे प्रश्न विचारायचे नसतात. कित्येक लोकांची रोजीरोटी आणि कित्येक राजकारण्यांचे करिअर त्यावर अवलंबून आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 15/12/2020 09:29
करार पद्धती ही शेतक-यांना कंपलसरी नसेल पण या कायद्यामधे शेतमाल विकण्याच्या वेळी बाजारात कमी दर असतील, दराच्या देवघेवीवरुन काही कायदेशीर वाद झाल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी नंतर जिल्हाधिकारी ही भांडणे सोडवतील मा.न्यायालयात जाण्याची तरतूद नाही. प्रकरण मिटलेच नाही तर मुंबै उच्चन्यायालये आणि दिल्लीत जावे लागेल. हा सर्वात मोठा फटका असेल, न्याय मिळविण्यासाठी महसूल विभागाकडे जावे लागेल. महसूल विभाग आणि त्याचं नावलौकिक आपणास माहिती आहेच. खासगी कंपन्या आपले दलाल गावोगावी शेतमाल खरेदीसाठी नेमतील. कंपन्याचे दलाल सुरुवातीला बाजार समित्यांपेक्षा शे-पाश्शे वाढीव भाव देऊन शेतक-यांचा माल खरेदी करतील. एकदा की बाजार समित्या बंद पडल्या की शेतमालाला बाजारभावापेक्षा कमी किंमत देऊन विकत घेतील व ग्राहकांना त्याच वस्तू मॉल मधे जाऊन महाग दरात विकत घ्याव्या लागतील. खासगी कंपन्यांना शेतमालाची कुठेही कितीही साठवणूक कर्ता येणार आहे, त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण करुन कंपन्या नफेखोरी करतील. बाजार समित्यातील व्यापारी संपल्यावर किरकोळ व्यापा-याला शेतमाल व इतर वस्तू याच कंपन्याकडून विकत घ्यावा लागेल. कांदा हा जीवनावश्यक कधीही नव्हता व नाही. कांद्यावाचून कोणी मरण पावल्याचं अजून वाचनात आलेलं नाही. तरीही कांदा जीवनावश्यक यादीत टाकला. सरकारने भाव वाढले म्हणून कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी नाकारली व कांदा आयात केला त्यामुळे येथील कांदा शेतक-यांचे नुकसान झाले आत्ताच ते आपल्या पाहण्यात आले. काही वर्षानंतर एमएसपी चे अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही असे वाटते, त्यामुळे शेतमालाची किंमत कोण ठरवणार हे कायद्यात सांगितलेले नाही, कायद्याची भाषा फसवी आहे. काटे-दुकान तेच राहतील मालक व जागा बदलतील. करार शेतीमधे बीबीयाणे शेतक-यांना महागात मिळेल. कर्ज वाढेल, सरकारी मदत बंद होईल. किरकोळ एकर दोन एकर वाल्यांकडे हे कंपनीवाले ढुंकून सुद्धा पाहणार नाही असे वाटते. मोठ्या शेतक-यांच्या शेतीकडे कंपन्याचे लक्ष असेल. मोठा शेतकरी हा त्याचा किती फायदा घेईल आणि लहान लहान छोटे तुकडे सांभाळणा-या शेतक-यांचा किती फायदा होईल हे काळ आणि कायदा ठरवील. आपल्या हातात तसेही मोदीकाळात बघण्याशिवाय आणि सोसण्याशिवाय काय आहे. शेतक-यांच्या सर्व प्रश्नांची सामोपचाराने चर्चा व्हावी, शुद्धीपत्रक काढून कायदा करावा व आंदोलन संपवावे असे वाटते. सद्य तिन्हीकायद्यामधे शेतकरी, मजूर यांचं हित पाहून नव्या काळात नवी शेती जरुर व्हावी कृषी व कृषी उद्योगास नवी दिशा मिळावी असे वाटते. तुर्तात धाग्यावर इतकेच. मिपावाचक-प्रतिसादक यांचे आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. -दिलीप बिरुटे

बाप्पू मंगळवार, 15/12/2020 10:36
प्राध्यापक दिलीप बिरुटे सर. आपल्या प्रतिसादामध्ये खालील पॅराग्राफ सोडला तर बाकी सगळा कल्पनाविलास आहे. हे म्हणजे आत्याबाई ला मिश्या असत्या तर सारखे निबंध लिहिल्याप्रमाणे आहे. जगात असे झाल्याचे कुठेही उदाहरणं आहे का? किंवा काही संदर्भ वगैरे?? आणि समजा इतकेच निगेटिव होणार असेल तर मला नाही कोणतेही सरकार काही शे उद्योगपती साठी आपली कोट्यवधींची व्होटबँक पणाला लावेल.
दराच्या देवघेवीवरुन काही कायदेशीर वाद झाल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी नंतर जिल्हाधिकारी ही भांडणे सोडवतील मा.न्यायालयात जाण्याची तरतूद नाही. प्रकरण मिटलेच नाही तर मुंबै उच्चन्यायालये आणि दिल्लीत जावे लागेल. हा सर्वात मोठा फटका असेल, न्याय मिळविण्यासाठी महसूल विभागाकडे जावे लागेल. महसूल विभाग आणि त्याचं नावलौकिक आपणास माहिती आहेच.
फक्त याचं वाक्याशी सहमत. शेतकऱ्यांना कोर्टात (कोणत्याही ). जाण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ नये. कायदा अँमेण्ड करावा.

आग्या१९९० मंगळवार, 15/12/2020 10:07
2022 पर्यंत सरकारने शेतकरी वर्गाचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालय समिती स्थापित केली होती. काय नियोजन केले हे सरकारने स्पष्ट करावे, आता फक्त एकच वर्ष बाकी आहे.

आग्या१९९० मंगळवार, 15/12/2020 10:10
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे ह्या सरकारने घोषणा केली होती.

बाप्पू मंगळवार, 15/12/2020 19:09
तो एक जुमला होता. प्रत्यक्षात असे होणारच नव्हते. 2021 पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचं घर देणार होते.. ती घोषणा पण हवेतच विरली. मतं मिळवण्यासाठी ही खोटी आश्वासने देण्याची परंपरा भारतात खूप आधीपासून चालत आलेय. इंदिरा बाईं 1970 च्या दशकात गरिबी हटवणार होत्या. पुढे काय झालं? आणि गरिबी गेली का??

Rajesh188 मंगळवार, 15/12/2020 21:34
राजकीय पक्ष मग ते कोणते ही असू ध्येय जनतेच्या हितासाठी काम करतीलच ह्याची शाश्वती नाही वरील व्हिडिओ मध्ये लोकसभा आणि राज्य सभा इथे मतदान कसे झाले ते सांगितले आहे. इथे bjp वाईट काँग्रेस चांगली असे नाही सर्वच पक्ष ना निवडणूक फंड हवाच असतो आणि तो कोण उद्योगपती देतात सामान्य लोक नाहीत. शेती विधेयक ही शेतकऱ्या चे भले करण्यासाठी असूच शकत नाही शेतकरी हा निवडणूक फंड किंवा राजकीय पक्षांना देणग्या देत नाहीत. जगात लढाया ह्या जमिनी वरून च होतात. काश्मीर च्या जमिनीच्या तुकड्या साठी हजारो लोक मारली गेली आहेत. चीन पण जमिनी तुकड्या साठीच टपून आहे. उद्या शेतकऱ्या chya जमिनी हडप करण्याचे प्रयत्न झाले तर 2 -३, किलोमीटर वर काश्मीर आणि खलिस्तान निर्माण होईल. ह्याची जाणीव असल्या मुळेच आड रस्त्याचा वापर केला जातो.

बाप्पू मंगळवार, 15/12/2020 22:44
शेती विधेयक ही शेतकऱ्या चे भले करण्यासाठी असूच शकत नाही
यामागचे कारण स्पष्ट करा म्हणून विचारले कि असेच काहीतरी फालतू कारण ठोकून द्यायचे.. आणि अमुक होईल तमुक होईल असा कल्पनाविलास करायचा. आणि त्याच्या आधारावरच आपला अजेंडा पुढे रेटत राहायचा.
शेतकरी हा निवडणूक फंड किंवा राजकीय पक्षांना देणग्या देत नाहीत.
देतो ना. पण देणगी नाही.. तर कोटी रुपयांचे मतं. आणि निवडणुका मतांनी जिंकाव्या लागतात. कोणताही राजकीय पक्ष इतक्या मोठ्या व्होटबँक ला गमावण्याची रिस्क कशाला घेईल??

चौकटराजा बुधवार, 16/12/2020 10:05
आमची शेती अक्षरशः एका रात्रीत गेली पण ती युद्ध ,रक्तापात न होता ! आमचे नुकसान झाले पण हे मालकी हस्तान्तर कायद्याने झाले ,कायद्याचे राज्य असल्याने झाले ! एखाद्या शेतकर्‍याची जमीन हडपणे म्हणजे काय ? आज रस्तारुंदी साठी ,रेल्वे मार्गासाठी ,धरणातील पाणीसाठा क्षेत्र वाढविण्यासाठी जमीन सरकारही अगदी कायद्याने ताब्यात घेते त्याला जमीन हडपणे म्हणायचे का ? अर्थशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण निरपेक्श पणे करावा की त्याला नीतीचे काही अधिष्ठान हवे यात त्या शास्त्रातील अभ्यासकात एकमत नाही ! विशुद्ध अर्थशास्त्रात शेतकर्याने ,अभियन्त्याने वा वेश्येने ,वा स्त्रीप टीझ नर्तिकेने मिळविलेला पैसा कर भरला असेल तर फक्त " पैसा" च असतो. मग सरकारचे काम काय ? तर जे सेबीचे शेअर मार्केट मधे आहे ते ! ट्राय चे कम्युनिकेशन मधे आहे ते ! शेतीमाल हा जगण्यासाठी इतर मालापेक्षा अधिक आवश्यक आहेच व त्याच्बरोबर तो निसर्गाच्या कृपेवर अधिक अवलंबून आहे ! उर्जा क्षेत्र तसेच आहे म्हणून त्यात काही बन्धने व अधिकार सरकारकडे आहेत.

अथांग आकाश मंगळवार, 15/12/2020 22:33
>>उद्या शेतकऱ्या chya जमिनी हडप करण्याचे प्रयत्न झाले तर 2 -३, किलोमीटर वर काश्मीर आणि खलिस्तान निर्माण होईल.>>
प्रभु इतकी मोठी विधाने करण्या पूर्वी फक्त दोन प्रश्नाची उत्तर द्या सरकारी हडेलहप्पीने कुळ कायद्यात अनेकांच्या शेकडो एकर जमिनी गेल्या त्यावेळी किती ठिकाणी काश्मीर आणि खलिस्तान निर्माण झाले? त्या फुकट मिळालेल्या जमिनी कुळांनी शहरीकरण होताना भरमसाठ किमतीत विकून टाकल्या आणि जमिनीचे मूळ मालक आज कंगाल आहेत. कसायला मिळालेली जमीन विकायचा त्यांना अधिकार होता का? या प्रश्नांची उत्तरे द्या नाहीतर आत्तापर्यंत सगळे फुकट मिळण्याची सवय झालेल्यांची बाजू घेत उगाच काहीतरी तारे तोडणे बंद करा. हा जुना लेख वाचा https://www.loksatta.com/vastu-lekh-news/information-on-agricultural-la… आणि त्यावर पण तुमचे मौलिक विचार मांडा!

कपिलमुनी बुधवार, 16/12/2020 01:24
सरकार ने कोरोना चे कारण पुढे करत हिवाळी अधिवेशन कॅन्सल केले आहे. या सरकारने कोरोना असतना सरकारे पाडली , इलेक्शन घेतले, शाळा सुरु केल्या , मुलांना जीव धोक्यात घालायला लावून परीक्षा द्यायला लावल्या , तेच आता कोरोना चे कारण सांगत आहेत याचा अर्थ सरकारला ज्या सुधारणांचे आश्वासन देत आहेत त्या करायच्या नाहीत, फ्क्त आन्दोल्न मिटवण्या पुरते गाजर आहे ना की विरोधी लोकांची बाजू ऐकून घ्यायची आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 16/12/2020 11:13
पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेश आणि आजूबाजूच्या राज्यातील जवळ जवळ तीस अशा मोठ्या संघटना या आंदोलनात उतरलेल्या आहेत. पंजाबमधीलच शेतकरी इतके आक्रमक का झालेत? त्याचं उत्तर असं की कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (APMC) च्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं, तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी APMC च्या माध्यमातून होते. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो.एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण APMC मंडईंच्या तब्बल 33% मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. विशेष म्हणजे, देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना MSP मिळतो आणि यामध्ये पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. नव्या कायद्यानुसार, पंजाबमधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्याबाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो. त्यामुळे नव्या कायद्यांचा सर्वांत परिणाम पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांवर होणार आहे. त्यामुळे ते रस्त्यावर उतरले आहेत. देशातल्या इतर शेतकऱ्यांवर नव्या बदलांचा तितका परिणाम होणार नाही, म्हणून परिणाम होणारा मोठा घटक हा पंजाब आणि इतर आहेत त्यामुळेच ते आंदोलनात इतके तीव्रपणे उतरले आहेत. (माहितीस्त्रोत वृत्तपत्र) अधिक समजून घेण्यासाठी संदर्भ : मटा लेख -दिलीप बिरुटे

चौकटराजा गुरुवार, 17/12/2020 10:12
पंजाब हरियाणा हे भारताचे तसे शेतमालाचे कोठारच आहे ! थेट माल शेतकार्यानी दूरदूरवर विकला तर पंजाबातील ए पी एम सी च्या शेपटावर पाय दिला आहे असेच होईल ! ए पी एमी सी गेली म्हणजे एजंट गेला असे नव्हे पण या संस्थानची दादागिरी संपली !

एक सामान्य मानव गुरुवार, 17/12/2020 20:03
हे पूर्ण खरे नाही. माझाही हाच समज होता. पण एक लेख वाचला व चेक केले तर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात गहु जास्तं पिकतो. पण ह्या राज्यात apmc नाही व fci खरेदी करत नाही. खरतर FCI सर्व देशभर खरेदी करून रेशन धान्य जवळ का विकत नाही हा प्रश्ण मला नेहमीच पडतो.

Rajesh188 गुरुवार, 17/12/2020 20:15
गहू आणि भात हे पंजाब असू नाही तर कोणतेही राज्य ही दोणी पीक नगदी पीक नाहीत. ज्या bjp समर्थक लोकांना 1900 रुपये प्रति 100 किलो हा भाव म्हणजे शेतकऱ्यांची चांदी च असे वाटत आहे. पंजाब हे गव्हाचे कोठार म्हणजे निसर्गाचे सर्व नियम तोडून पंजाब मध्ये गहू प्रती aicre 500 क्विंटल पिकत आहे असा गैर समाज झाला आहे का.? मेंढरं सारखे एक कोण तरी अती शहाणा नी गहू आणि भाताला मिळणारे msp आणि दोन राज्यात जास्त पिकणारी पीक हीच आहेत म्हणून त्यांचाच विरोध आहे. असे मत व्यक्त केली की भारतातील मेंढर खाली मान घालून चालली त्यांच्या पाठी.

अनन्त अवधुत शुक्रवार, 18/12/2020 02:35
गहू आणि भात हे पंजाब असू नाही तर कोणतेही राज्य ही दोणी पीक नगदी पीक नाहीत.
का नाहीत? ते १९०० रुपये वाले तुम्हीच आहात.
पंजाब हे गव्हाचे कोठार म्हणजे निसर्गाचे सर्व नियम तोडून पंजाब मध्ये गहू प्रती aicre 500 क्विंटल पिकत आहे असा गैर समाज झाला आहे का.?
तुम्ही सांगा गव्हाचे कोठार म्हणजे काय ते? पंजाब हरियाणाला ब्रेडबास्केट का म्हणतात?

अनिरुद्ध.वैद्य बुधवार, 16/12/2020 22:10
मुहूर्त मस्त घेतलाय! 2024 लय दूर आहे. तोपर्यंत दुष्ट दुष्ट सरकार निपटवून टाकेल ह्या आंदोलनाला.

Rajesh188 बुधवार, 16/12/2020 22:45
गहू ह्या फक्त पिकाचा विचार केला तर मोठे नफा देणारे पीक नाही . गहू ची msp 1900 च्या आसपास आहे जे सरकार देते . Acre मध्ये 20 क्विंटल म्हणजे डोक्या वरून पाणी गेली . 38000 रुपये प्रति acre खर्च जावून 20000 फायदा म्हणजे अतिशय किरकोळ आहे . ज्या शेतीला 12 महिने पाणी आहे त्या शेतात गहू आणि तांदूळ हे पीक कोणी घेणार नाही. त्या मुळे गहू ,तांदूळ ला msp आहे म्हणून पंजाबी शेतकरी आंदोलन करत आहेत हे पटत नाही. कृषी कायदे आणि त्या मध्ये काय कलम आहेत जे स्पष्ट होत नाहीत . तो पर्यंत आंदोलन चुकीचं आहे असे मत व्यक्त करणे घाई च होईल. आता बाकी राज्यात आंदोलन होत नाही ह्याचा अर्थ बाकी राज्यातील शेतकऱ्यांना चा कायद्या ला पाठिंबा आहे हा सोयीस्कर अर्थ काढण्यात अर्थ नाही. मीडिया सोयीस्कर पने काही गोष्टी कव्हर करत नाहीत. अजेंडा प्रमाणे मीडिया coverage होत असते. त्या मुळे एकच बाजू समजा समोर येते.

अनन्त अवधुत गुरुवार, 17/12/2020 04:34
ज्या शेतीला 12 महिने पाणी आहे त्या शेतात गहू आणि तांदूळ हे पीक कोणी घेणार नाही.
पंजाबला 'गव्हाचे कोठार'उगाच म्हणतात का? देशात उत्तर प्रदेश नंतर पंजाबात गव्हाचे उत्पादन होते.स्त्रोत पंजाबातील पिकांमध्ये गहु सर्वात जास्त पिकवला जातो. स्त्रोत
38000 रुपये प्रति acre खर्च जावून 20000 फायदा म्हणजे अतिशय किरकोळ आहे .
हे आकडे कुठुन मिळवले आणि ते कितपत विश्वासार्ह आहेत माहिती नाही पण ३८००० वर २०००० म्हणजे ५०% नफा होतो, तो किरकोळ कसा?
अजेंडा प्रमाणे मीडिया coverage होत असते.
तुम्ही, स्वतःच्या प्रतिक्रिया वाचता ना?

प्रदीप शुक्रवार, 18/12/2020 10:55
Rajesh188 ह्यांना, ते उर्धृत करीत असलेल्या विधानांमागील साधार माहिती विचारणे, त्यांनी स्वतःच लिहीलेल्या प्रतिसादाचे दाखले देणे, त्यांच्या कॉन्स्पिरसी थेयरीज नक्की कुठल्या विदावरून बेतल्या आहेत असे विचारणे.. इत्यादि सर्व 'फाऊल' समजले जावे, अशी मी मिपा संपादकांकडे विनंती करतो.

कपिलमुनी गुरुवार, 17/12/2020 01:10
आयात निर्यात धोरण कंपन्यांना आणी शेतकर्यांना सारखे असणार का ? एक ग्राहक म्हणून जर कंपन्यांनी माल उत्तम भाव मिळतोय म्हणून निर्यात केला तर महगाई वाढेल का ?

बाप्पू गुरुवार, 17/12/2020 09:12
https://maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/raju-shetti-march-on… शेतकरी (?? ) आता अंबानी यांच्या कार्यालयावर मोर्चा नेणार?? देशात फक्त हा एकच उद्योजक आहे का?? येनकेन प्रकारे देशात उद्योजकविरोधी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न. शेतकरी vs शहरी , शेतकरी vs नोकरदार अश्या टाईप चे वातावरण करूनच अश्या दीड दमडीच्या शेतकरी नेत्यांचे राजकारण चाललेलं असते. बाकी राजू शेट्टी म्हणजे "खोबरं तिकडं चांगभलं " असं व्यक्तिमत्व आहे.

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 17/12/2020 11:18
भारतातल्या लोकांना टीका/शिव्या देण्यासाठी काही हक्काची नावे ठरलेली आहेत. पाकिस्तान, चीन,गांधी, नेहरू, संघ, अंबानी आणि अत्ता काही वर्ष्या पासून अदानी. सुरवातीला अमेरिका पण ह्या यादी मध्ये होती पण आत्ता नाही. चीन पाकिस्तान च समजू शकतो पण प्रत्येक वेळी गांधी, नेहरू व संघा वरती विनाकारण टीका केली जाते. त्यांनी काही चुका केल्या आसतील तर योग्य शब्दात दाखवून दिल्याचं पाहिजे, पण बहुतेक वेळा काहीही संबंध नसताना आरोप केले जातात. तीच गोष्ट अंबानी आणि अदानी बद्दल. वास्तविक कृषी कायदे आणि त्यांचा काहीही संबंध नसताना शेतकऱ्यांनी jio वरती बहिष्कार टाकायला सांगितलेला आहे. उलट टेलिकॉम क्षेत्रात jio येऊन ग्राहकांचा फायदाच झालेला आहे नाहीतर 199 रुपयाला 1gb data मिळतं होता तोही एक महिना. आणि अत्ता दिवसाला 1gb मिळतोय तोही स्वस्त. बाकी एक सामान्य नागरिक म्हणून bsnl जगली काय आणि वाचली काय? काहीही फरक पडायला नाही पडला पाहिजे. शेतकऱ्यांना माल विकायला अजून एक पर्याय मिळत असेल तर चांगलच आहे. आंदोलक आणि सरकार दोघांनी एक एक पाऊल सरून काहीतरी तोडगा काढायला पाहिजे.

चौकटराजा गुरुवार, 17/12/2020 20:22
अम्बानी अदानी च्या अगोदर शिव्या द्यायला टाटा बिर्ला अशीही नावे होती ! त्यावेळीही देश टाटाना विकायचा आहे का असे प्रश्न होतेच !

जानु गुरुवार, 17/12/2020 14:28
आताच राजस्थान सरकारने शेतीवर आधारित कोणत्याही व्यवहारावर मंडी कर लागू करण्याची तयारी केल्याचे बातम्यांतून ऐकले आहे. असा व्यवहार राज्यात कोठेही झाला तरी कर द्यावा लागणार असे दिसते. आता खरं दुखणे समोर येत आहे. पंजाब सरकारला या करांतुन जवळ जवळ 1600 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम दरवर्षी मिळते. पंजाब सारख्या छोट्या राज्यासाठी ही रक्कम फार महत्त्वाची आहे. मागील काही वर्षापूर्वी पंजाबने कापूस खरेदी पणन महासंघ करेन असे स्पष्ट केले तर तेथील आडत्यांनी तो आदेश रद्द करवून घेतला.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 17/12/2020 16:57
शेतक-यांचे आंदोलनाचा तिढा सुटणार कसा असा प्रश्न आहे, एकीकडे कायदे रद्द करा अशी शेतक-यांची भूमिका तर दुसरीकडे काही दुरुस्त्या,बदल यावर तयार झालेले सरकार. न्यायालयाने समिती नेमावी अशी शिफारस सुचवली त्यालाही शेतक-यांनी नकार दिला. एकीकडे आंदोलक कंटाळून हळुहळु काढता पाय घेतली अशी सरकारला अपेक्षा. साम,दाम,दंड, भेद निती असे सर्व प्रकार सरकार करुन पाहतेच आहे त्याच वेळी दिल्लीच्या सीमेवर रस्ता अडविणा-यांना हटविण्यात यावे यासाठीची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली तेव्हा ''शेतक-यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं त्याचबरोबर आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही, मात्र चर्चाही व्हायला पाहिजे से न्यायालयानं म्हटले आहे. आम्हाला नाही वाटत की शेतकरी सरकारचं ऐकतील, आत्तापर्यंतच्या चर्चा निष्फळ झालेल्या आहेत त्यामुळे निष्पक्ष समितीची स्थापणा करणं गरजेचं आहे'' केंद्रसरकारच्या वतीने न्यायालयात म्हटल्या गेलं की ''शेतकरी हटवादीपणाने वागत आहेत, त्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रालाही फटकारलं ''सरकारही हटवादी आहे, असं शेतक-यांनाही वाटू शकतं'' (संदर्भ : लोकसत्ता) सर्व घडामोडी पाहता आता किती काळ आंदोलन तग धरतं. सरकार किती दुर्लक्ष करतं. किती प्रश्न सोडवते. हे सर्व पाहणेच आपल्या हातात आहे. -दिलीप बिरुटे

Rajesh188 गुरुवार, 17/12/2020 19:10
सरकार ची भूमिका ही नेहमीच सांशयस्पद राहिली आहे. ते निर्णय घेतात तेच जनतेच्या हिताचे असतात अशी एक त्यांची मानसिकता आहे . ज्या समाज घटक विषयी सरकार कायदे करते त्या समाज घटकांनी कोणतेच प्रश्न न विचारता सरकार च निर्णय हा आपल्याच हिताचावागे असे समजावे किंवा असेच समजावे बाकी काही प्रश्न विचारा ल तर तुम्ही देशद्रोही,प्रगती ला विरोध करणारे असतात. सरकार च जनतेच्या समस्या समजणार (स्वतःच) सरकार च कोणाशी च चर्चा न करता कायदा बनवणार. सरकार च हा कायदा कसा जन हिताचा हे सांगणार. सरकार च शंका निरसन करणार स्वतः च्याच प्रश्ना चे. सरकार च न्यायाधीश होवून निकाल पण देणार. उध्दव अजब तुझे सरकार(बाळा साहेबांचे उद्धव नाहीत.सर्वांचा बाप जो creator आहे तो)

बाप्पू गुरुवार, 17/12/2020 19:16
माफ करा पण गळा काढण्याशिवाय तुम्ही काही वस्तुनिष्ठ मुद्दे मांडता का?? तुम्ही तुमचे या धाग्यावरील सर्व प्रतिसाद पहा. प्रत्येक प्रतिसाद हा कल्पनारंजन तरी आहे किंवा बिनबुडाचे रडगाणे.

चौकटराजा गुरुवार, 17/12/2020 20:14
आपल्याकडे व जगात एक त्या त्या विषयातील " तज्ञ " यांची जमात आहे ! दुचाकीचा कायदा फोर व्हिलर वापरणारे ठरवतात ! शिक्षणात संगीत सक्तीचे असावे हे ज्याचे क्लास आहेत ते ठरवतात. सरकार ज्यावेळी हरकती मागवते त्यावेळी सामान्य माणूस अगदी मोठ्या प्रमाणावर हरकती पाठवतो का ? आताच्या शेतकर्यान्च्या या वादात एका तरी ग्राहकान्च्या सन्स्थेचा सहभाग आहे का या विषयी शंका आहे ! पुण्यातील माणसाला हेल्मेट सक्ती नकोशी वाटते त्याची सर्व जण टिन्गल करतात हेच लोक शिखानी हेलेमेट घातले नाही तर केवळ कापडाच्या पगडीत असे काय सामर्थ्य आहे की शिखाचे डोके मात्र अपघातात फुटत नाही असा प्रश्न कोणी विचारत नाही ! अगदी अर्थोपेडेक डॉक्टरही नाही ! कारण अशा प्रश्नाना भावनिक रंग द्यायला समाज्कन्टक टपलेलेच असतात !

Rajesh188 गुरुवार, 17/12/2020 19:27
हीच तर bjp ची मानसिकता आहे जसा तुम्ही विचार करत आहात. सरकार च खरोखर त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यास इच्छुक असते . तर विरोधाचे सुर निघाल्या बरोबर कायद्याला स्थगिती दिली असतो. विविध क्षेत्रत तज्ञ लोकांची समिती नेमली असती त्या मध्ये शेतकऱ्यांचे नेते पण सामील असते. आणि समिती चा अहवाल येईपर्यंत कायद्याला स्थगिती दिली असती. पण नियत चांगली असती तर च.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 19/12/2020 15:11
Sorry सॉरी... शेठ....! आपल्याकडून शेतक-यांचं आंदोलन मोडून काढण्याचे सर्व ते प्रयत्न झाले . आता मला नाही वाटत शेतकरी माघार घेतील.सरकार समर्थकांनी न्यायालयात याचिका टाकून,आंदोलनामुळे दिल्ली अडचणीत वगैरे आहेत तेही म्हणून पाहिलं, तिकडे काही जमलं नाही. बरं हे शेतकरी, स्टार न्यूज, झी न्यूज, वगैरे या मा.मोदी मिडियाला (नॉट गोदी) चांगले ओळखून आहेत. माध्यमातून सतत चूकीची माहिती देणे, दोन चार टाइमपास लोक आणून दिवसभर दळण दळत बसणे, लोकांना कनफ्युज करणे सध्याच्या माध्यमांचे धंदे आहेत. अशावेळी आता शेतक-यांना सध्या नेमकं काय चालू आहे, हे समजून घेण्यासाठी आता शेतक-यांनी एकमेकांना माहिती देण्यासाठी स्वतःच 'ट्रॉली टाइम्स' सुरु केले आहे. योग्य जे असेल ते सांगायचं असेल तर यापुढे आपल्याला आपलं दैनिक सुरु करण्याशिवाय काही पर्याय नाही हा संदेश, माध्यमांच्या घसरलेल्या दर्जाला एक नवे उत्तर आहे असे वाटते. आंदोलनाचं पुढे काय होते ते पाहणे रोचक ठरेल...! ट्रॉली टाइम्स :संदर्भ -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 08/01/2021 12:20
शेतकरी आंदोलकांशी सरकारची चर्चासत्र सुरु आहे. नव्या शेतीच्या मुद्द्यावर आणि आज होणा-या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर काल शेतकरी संघटनांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढून शक्तीप्रदर्शन केले. दिल्लीच्या परिघावरील पूर्व आणि पश्चिम महामार्गावर पाच हजार ट्रॅक्टर्ससह शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचा दावा संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे, या ट्रॅक्टर मोर्चाद्वारे हे आंदोलन पुढेही चालवू असा इशारा शेतकरी आंदोलकांनी दिला आहे. विज्ञान भवनात आज शुक्रवारी केंद्र सरकारशी बैठकीची आठवी फेरी होत आहे, आत्तापर्यंत सरकारची ही सर्व नाटके सुरु आहे. पंजाबमधील भाजपचे नेते सुरजीत कुमार यांनी मा.शेठशी या आंदोलनावर चर्चा केली होती आणि नंतर 'हे आंदोलन नेतृत्वहीन' असल्याने तोडगा काढणे कठीण आहे, असे म्हटले होते. आणि हे कायदे मागे घेतले तर आणखी कोणी तरी असेच कायदे मागे घेण्यासाठी आंदोलने करतील असे म्हटले होते. भाजपा नेत्यांच्या या टीकेमुळे आजची फेरी निष्फळ ठरेल असे म्हटल्या जात आहे. आज दुसरीकडे योगेंद्र यादव असे म्हणत आहेत की आज यापूर्वीच्या बैठकीबद्दल काही बोलण्यापेक्षा आज पहिली बैठक अशी होत आहे की सरकार काही तरी विचार करीत आहे, की सरकार असा एक पर्याय असे देईल की आम्ही कायदा आणला तर त्यावर अंमलबजावणी करायची किंवा कशी त्याबाबत राज्यसरकारांनी निर्णय घ्यावा. अंदाज असा की आंदोलकांना पंजाबमधील सरकारविरुद्ध भिडवायचे, त्या त्या राज्याकडे आंदोलकांना भिडवायचे म्हणजे आंदोलन ढीले होईल असा एक प्रयत्न करुन पाहतील असा अंदाज आहे. चर्चेत काय काय होते त्याचे अपडेत धाग्यात निर्णय होईपर्यंत टाकत राहू या. -दिलीप बिरुटे

Rajesh188 शुक्रवार, 08/01/2021 12:39
जे कायदे बनवतात ते त्याची अंमबजावणी करत नाहीत(संसद,लोक प्रतिनिधी बैगर) जे कायदा अमलात आणतात(पोलिस,वैगेरे) त्यांना तो कायदा लागू होत नाही. ज्यांच्या वर कायदा लागू होतो त्यांना कायदाच माहित नसतो. आणि ज्यांना कायदा माहीत असतो ते कायदा मानत नाहीत. अशी अवस्था आहे आपली. ज्यांच्या साठी कायदा बनवला आहे त्यांना त्या कायद्याची पूर्ण माहिती सरकार नी देणे आवश्यक आहे. मन की बाते सांगण्यात फालतू वेळ वाया घालवण्यापेक्षा टीव्ही वर येवून सविस्तर माहिती कायद्याची दिली असती तर लोकांचे समाधान झाले असते

प्रसाद_१९८२ शुक्रवार, 08/01/2021 16:03
मन की बाते सांगण्यात फालतू वेळ वाया घालवण्यापेक्षा टीव्ही वर येवून सविस्तर माहिती कायद्याची दिली असती तर लोकांचे समाधान झाले असते -- इसका का गरंटी है भाई ?

बाप्पू शुक्रवार, 08/01/2021 16:58
मन की बाते सांगण्यात फालतू वेळ वाया घालवण्यापेक्षा टीव्ही वर येवून सविस्तर माहिती कायद्याची दिली असती तर लोकांचे समाधान झाले असते
भैस के आगे बिन बजाने से क्या फायदा.. ज्यांना समाधान मानायचेच नाही त्यांना काय डोंबल समजावणार. परवा मिटिंग मध्ये जाताना प्रत्येक शीख ( शेतकरी हा शब्द जाणीवपूर्वक टाळला आहे.. !! ) हेच बोलत होता कि आमच्या मागण्या मान्य होणार नाहीत / सरकार सकारात्मक नाही. कोई उम्मीद नही है. यावरूनच त्यांना फक्त कायदे पूर्णपणे रद्द करायचे आहेत ( जे कि संसदेचे सर्व प्रोटोकॉल पाळून पारीत झाले आहेत ) मधला कोणताही मार्ग नको आहे... असो पाहुयात पुढे काय होतय.

प्रसाद_१९८२ शुक्रवार, 08/01/2021 18:19
सध्या सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यात 'बैठक बैठक' असा खेळ सुरु आहे बहुतेक. आजची बैठक देखील निष्फळ झाली आहे. आता पुढची 'बैठक' १५ तारखेला.

Rajesh188 शुक्रवार, 08/01/2021 19:24
पुढील चर्चेची तारीख 15 ल आहे. 11 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालय कायदे घटना बाह्य तर नाहीत ना ह्याची पण समीक्षा करेल. शेती ही राज्य सरकार च विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालाने कायदे घटनाबाह्य ठरवले तर ते रद्द होतील घटनाबाह्य कायदे रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ला आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 09/01/2021 16:41
नव्या शेतीकायद्या संबंधात अपेक्षेप्रमाणे आठवी चर्चेची फेरी निष्फळ ठरली. सरकारचा जो काही हेतू असेल तो पाहता, मुळात सरकारला वाद निस्तारायचा नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. सरकारला वाद मिटवायचाच असता तर तो केव्हाच मिटवला असता असे वाटते. निर्णयापेक्षा निर्णय घ्यायला डिले करणे हा रणनितीचाच भाग असतो. केंद्र सरकार आताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे. ''हा वाद आता न्यायालयात सोडवणे उचित ठरेल'' असे केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना सागितल्याचे समजते. (संदर्भ वृत्तपत्र बातम्या आणि वाहिन्या) नव्या शेतकरी कायदे करण्याचा अधिकार केंद्रसरकारला नाही हा मुळ याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे, तो अधिकार राज्यसरकारांचा आहे. या विषयातले जाणकार त्याबाबत अधिक लिहितील. पण, सरकारला असा अधिकार नसता तर तो त्यांनी आणलाच नसता असेही वाटते. ११ जानेवारीला ही सुनावणी आहे तेव्हा तिथे काय युक्तीवाद होतात ते पाहता येईल. सरकारच्या वतीने शेती कायद्याबद्दल काही मतं असतील त्याबाबत एक समिती बनवावी असे सरकारच्या वतीने मा. न्यायालयात सांगितेले गेले होते त्याबाबतही मा.न्यायालयाने काही निर्णय घेतलेला नाही. कालच्या चर्चेत दोन्ही पार्टी म्हणजे, सरकार आणि शेतकरी आंदोलनकर्ते आपापल्या मुद्यांवर ठाम राहीले. शेती कायदे रद्द केले जाणार नाहीत मात्र अन्य कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार चर्चेस तयार आहे, अशी सरकारची भूमिका तोमर यांनी मांडलेली आहे. शेतकरी कायद्याविषयीचा प्रश्न न्यायालयात सोडविणे आम्हाला अपेक्षित नाही सरकारने तिन्ही कायदे मागे घ्यावेत अन्यथा आंदोलन कायम राहील अशी भूमिका अखिल भारतीय किसान सभेची महासचिव हन्ना मोला यांनी घेतली आहे. सरकारला आता न्यायालयाने निर्णय घ्यावा असे वाटत आहे, सरकारची हीच खेळी यशस्वी होईल. कारण न्यायालय जेव्हा असा निर्णय घेईल तेव्हा नुसता निर्णयच घेणार नाही तर सरकारला सक्तीने आंदोलकांनी नीट घरी जायला लावेल असेही आदेश देतील त्यामुळेच सरकारचा भरवसा या प्रश्नावर न्यायालयावर आहे, आम्ही तरी काय करणार मा.न्यायालयाने निर्णय घेतल्यानंतर आम्हाला कार्यवाही करावी लागली असे म्हणायला सरकार मोकळे होईल. निसटलेली बाजू एक की अशावेळी शेतकरी आंदोलन किती पुढे रेटता येईल, आंदोलन कितीकाळ चालवता येईल त्याची तजवीज आंदोलकांना करावी लागेल. सव्वीस जानेवारीपर्यंत निर्णय लांबला तर शेतकरी अजून अधिक आंदोलन तीव्र करतील ? निर्णय होत नाही ही अवस्था डळमळीत करणारी असते, मनोबल खच्चीकरण करणारे असते, अशावेळी सरकारचे डावपेच योग्य चालू आहेत असे वाटते. आंदोलक किती काळ तग धरतील हेच पुढील काळात बघणे रोचक ठरणार आहे. पुढच्या चर्चेच्या फेरीपर्यंत काय काय घडामोडी होत राहतील. पाहात राहू. -दिलीप बिरुटे

प्रचेतस शनिवार, 09/01/2021 16:46
सरकारचा जो काही हेतू असेल तो पाहता, मुळात सरकारला वाद निस्तारायचा नाही हे स्पष्ट दिसत आहे.
सरकारला वाद निस्तरायचा नाही की कायदे पूर्ण रद्दच झाल्याशिवाय शेतकर्‍यांना मागे हटायचे नाही, कायद्यात सुधारणा करु असे सरकार म्हणत असताना कायदे पूर्णपणे रद्दच करावेत ह्या म्हणण्यावरच शेतकर्‍यांचे अडून राहणे ठिक आहे का?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 09/01/2021 17:01
कायदे पूर्णपणे रद्दच करावेत ह्या म्हणण्यावरच शेतकर्‍यांचे अडून राहणे ठिक आहे का?
व्यक्तीगत माझं मत म्हणाल तर कायदा रद्द करण्यावर आता अडून राहणे ठीक नाही. कायद्यात सुधारणा करायला सरकार तयार आहे, त्यांना चर्चेच्या इतक्या फे-या करायला लावणे यातही शेतकरी आंदोलकांचा विजय आहे. थेट कायदे रद्द करणे असा निर्णय घेणे ही सरकारची नाचक्की ठरेल, ते असा निर्णय कधीच घेणार नाहीत. पण..... असो. -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 09/01/2021 17:19
काँग्रेस सरकार असते तर, आम्ही आपल्या मागण्यांना तत्वतः मान्यता देत आहोत असे म्हणून त्यांनी वेळ मारुन नेली असती. एक समिती नेमली असती आणि आंदोलक नेत्यांना त्यात सहभागी करुन घेतले असते, आणि त्यांच्यातल्या काही पुढा-यांना मॅनेज करुन काही आश्वासन देऊन फूट पाडून आंदोलनाचा चोथा केला असे वाटते. आता पुरे करा तुमचे प्रश्न हं... मी तुम्हाला मोदीसेठ सारखं फार सहन करतोय. :/ -दिलीप बिरुटे (प्रचेतसरांच्या जालपार्टीचा कार्यकर्ता ) :)

Rajesh188 शनिवार, 09/01/2021 17:35
जे आहे ते भारताचे केंद्र सरकार आहे.भारतीय नागरिक भारत सरकार कडे मागण्या नाही करणार तर कोणाकडे करणार. भारत सरकार चे कर्तव्यच आहे देशातील सर्व त्यातील लोकांच्या समस्या समजून त्या सोडवणे. आंदोलन करणारे कायदे मागे घेण्याचा आग्रह करत आहेत तर सरकार फक्त जी कलम आंदोलनकर्त्या ना गैर वाटतं आहेत त्या मध्ये बदल करण्याची तयारी दाखवत आहे. पारित कायद्या मधील जी कलम सरकार बदल करण्यास तयार होईल ती procedure पूर्ण होण्यास अजुन 6 महिने जातील . समिती विचार करेल बदल करणे कसे शक्य आहे किंवा कसे शक्य नाही असे मत मांडेल . समिती चे मत सरकार ला गैर सोयीचे वाटले की ते सरकार ना मंजूर करेल तसा अधिकार सरकार राखून आहे. परत दुसरी समिती त्या नंतर परत लोकसभेत मंजुरी आणि बाकी पुढची पद्धत . म्हणजे फक्त टाईमपास करण्यासाठी च सरकार तो डाव खेळत आहे. कायदे रद्द करणे हे सोपे आहे. एक अध्यादेश काढून सरकार कायद्यानं अनिश्चित काळापर्यंत स्थगिती देवू शकतं . किंवा अधिवेशन बोलवून एका दिवसात कायदा रद्द करू शकते. इथे आंदोलन करते आडमुठे आहेत सरकार आडमुठे आहे असे स्पष्ट मत देणार नाही . दोघे पण डाव प्रती डाव टाकत आहेत.

सुबोध खरे शनिवार, 09/01/2021 18:38
सरकारने कायदे मुळीच रद्द करू नयेत अन्यथा एक अत्यंत चुकीचा संदेश जाईल कि लाख दोन लाख लोकांच्या बळावर आपण लोकनियुक्त सरकारला वेठीस धरून वाटेल ते मिळवू शकतो. असे झाले तर ३७०, CAA चे कायदे रद्द करण्यासाठी अशीच आंदोलने होऊ लागतील आणि अराजक पसरण्यास वेळ लागणार नाही. काँग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी पासून सर्वच पक्षांनी सत्तेत असताना हे सुधारणावादी कायदे आणण्यासाठी होकार दिला होता हे विसरून चालणार नाही तेंव्हा या कायद्याला कुणाचाच मुळापासून विरोध नाहीये. त्यात फार तर सुधारणा करा किंवा अधिक लोकाभिमुख करा असे ते म्हणून शकतात. परंतु (शेतकरी)किंवा खरं तर अडत्यांचे नेते जर कायदे रद्द करा यावर अडून बसले असले तर सरकारने एक पाऊल सुद्धा मागे घेऊ नये. परंतु केवळ मोदी विरोधासाठी ते आज शेतकऱ्यांची बाजू घेत आहेत हि वस्तुस्थिती सामान्य माणसांना समजते आहे. कांजूर मार्ग येथे मेट्रो शेड उभारण्याचा निर्णय घेणारे तीन तिघाडी सरकारची स्थिती अगदी अशीच आहे. बाकी मोदी रुग्ण येथे कायमच आपली गरळ टाकत आले आहेत त्यान्च्याकडे नेहमी प्रमाणेच दुर्लक्ष हि होत आहे

भंकस बाबा शनिवार, 09/01/2021 21:46
म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावेल! उद्या आम्हाला पटत नाही म्हणून कायदा नको , अशी भाषा केली गेली तर कसं चालायचं?

Rajesh188 शनिवार, 09/01/2021 19:32
सरकार नी कायदे मागे घेतले नाहीत आणि शेतकरी पण आडून बसले तर पुढे काय? माझ्या मता प्रमाणे. सर्वोच्च न्यायालय देशातील सर्व कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी करणार आहे. न्यायालय काय निर्णय देते आहे त्या वर पुढची दिशा ठरेल . न्यायालय एक तर कायदे रद्द करेल. कायद्याला स्थगिती देईल आणि सरकार ला चर्चा करायला सांगेल. किंवा सर्व याचिका फेटाळून लावेल. याचिका फेटाळून लावल्या तर मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल हा मुद्धा निवडणुकीत सुद्धा फायद्याचा ठरणार नाही. पण पहिल्या दोन शक्येते प्रमाणे निर्णय दिला तर राजकीय पक्ष उघड पने आंदोलनात उतरतील आणि हा मुद्धा कॅश करतील.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 09/01/2021 19:40
देशातलं स्वातंत्र्यानंतरचं मोठं सर्वात लांबवर चाललेलं आंदोलन म्हणून या आंदोलनाची नोंद होईल असे म्हटल्या जात आहे. राकेश टीकैत यांचा आत्ता एक व्हीडीयो पाहात होतो त्यांचं म्हणनं आहे, की मुळात चर्चाच सकारात्म होत नाही. आम्ही म्हणतो की बैठकांचं थेट प्रेक्षपण करा मात्र सरकार तयार होत नाही. सर्व वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना बाहेर काढल्या जातं, चर्चेचे तपशील फार दिले जात नाही. आम्हीच बोलत असतो, सरकार बोलत नाही. बैठकीत ते फक्त पानं उलटतात, ते मुद्दे विचारतात आम्ही नकार देतो आणि बैठक संपते. आम्ही आंदोलन पुढेही सुरु ठेवू असे ते म्हणत आहेत. (व्हीडीयो दुवा) वर चर्चेत म्हटलं तसं सध्या सरकारच्या वतीने केवळ टाइमपासच चालला आहे, सरकार काही तरी अनपेक्षित कार्यवाही करुन आंदोलकांना पीटाळून लावू शकतं अशी शंका वाटते. कारण सव्वीस तारखेच्या परेडच्या दिवशी हे आंदोलक परेडठिकाणी आले तर, किंवा त्यांनी तिकडे येऊ नये म्हणून सरकारला काही तरी कार्यवाही करावी लागेल अशी एक शंका येते. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे शनिवार, 09/01/2021 20:52

देशातलं स्वातंत्र्यानंतरचं मोठं सर्वात लांबवर चाललेलं आंदोलन

बिरुटे सर द्वेष किती खालच्या पातळीवर पोहोचला आहे हि काळजीची बाब होते आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन हे ४ -५ वर्षे चालले होते. निदान मराठीच्या प्राध्यापकाने हे विसरून जावे हे अपेक्षित नाही. अशी अनेक आंदोलने वर्षानुवर्षे चालली उदा तेलंगण राज्यासाठी, बेळगाव मराठी एकीकरण गोवा मुक्ती आंदोलन तर ४० वर्षे चालू होते.

Rajesh188 शनिवार, 09/01/2021 19:49
377 किंवा caa ला विरोध करणारे मुस्लिम होते आणि धार्मिक विभाजन होवून सरकारी पक्षाचाच फायदा होण्याची शक्यता असल्या मुळे तिथे बळाचा वापर किंवा वृत वाहिन्यांची आततायी भूमिका फायद्याची होती. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर बळाचा वापर झाला तर देशभर त्याचे पडसाद उमटतील आणि ते सरकार ल निश्चित च परवडणार नाही. त्या पेक्षा झुलवत ठेवणे फायद्या चे आहे. आण्णा हजारे च्या आंदोलनावर बळाचा वापर केला त्याचा परिणाम काय झाला. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले आणि काँग्रेस विरोधी पक्षात बसली. Bjp ल सोन्याचे दिवस आले. संजय राऊत उगाच नाही बोलत राहुलजी फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे भरारी घेतील.

जानु शनिवार, 09/01/2021 22:15
महेंद्रसिंग टिकैत किंवा कोणतेही शेतकरी नेते यांचे आजपर्यंतचे कोणतेही आंदोलन किंवा मागण्या पाहिल्या की त्यात सरकारी हमी खरेदी योजना रद्द करण्याची मागणी प्रथम असल्याचे आपणास दिसेल. असे का? हे लोक चुकीचे होते का? आताचे शेतकरी नेते कायदा रद्द शिवाय काहीही स्विकारण्यास तयार नाही. एकंदरीत ते आपल्याच आंदोलनाचे आणि शेतकरी चळवळीचे नुकसान करीत आहेत. आतापर्यंत शेतकरी ही पवित्र गाय मानत. पण यापुढे त्यांची इतरांसारखी चिरफाड झाली तर नुकसानच शेतकर्‍यांचे आहे. कुठे थांबावे हे नेत्याला समजले नाही तर आपल्या मागील जनतेचे नुकसान होते हे गिरणी कामगार संपाने दाखवुन दिले आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 09/01/2021 22:43
>>>>कुठे थांबावे हे नेत्याला समजले नाही तर आपल्या मागील जनतेचे नुकसान होते हे गिरणी कामगार संपाने दाखवुन दिले आहे. सहमत...! -दिलीप बिरुटे

Rajesh188 शनिवार, 09/01/2021 23:31
ह्या तिन्ही कायद्या चा एकत्रित परिणाम शेती व्यवसायावर होईल आणि तो परिणाम अनिष्ट असेल अशीच शक्यात जास्त आहे. अन्याय होत असेल तरी विरोध करायचा नाही हे लॉजिक पटण्यासारखे नाही. आंदोलन करणारे फक्त पंजाबी दिसत असले तरी देशभरातील शेतकरी मोदी सरकार च्या ह्या आडमुठ्या भूमिकेवर नाराज आहेत.. . येथून पुढे होणाऱ्या निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसतील च. बंगाल पासून च त्याची सुरुवात होईल. वाट बघा पुढे काय घडतेय त्याची.

अथांग आकाश रविवार, 10/01/2021 00:20
Rajesh188 प्रभू खास तुमच्यासाठी. समजलं तर ठीक! नाही समजलं तर जास्तच ठीक!! Knowledge vs Education There is not much difference between knowledge and education as both are correlated to each other. In fact one leads to another. The primary difference between the two is that education is formal process whereas knowledge is informal experience. Education is acquired through the formal institutions like school, colleges and universities, whereas knowledge is gained from the real life experiences. Hence education is a process of gaining knowledge for some useful application whereas knowledge is facts acquired from good education, peers, consultations and extensive reading. तुमचे प्रतिसाद वाचून आता कंटाळा आला शेट!!! (प्रतिसाद संपादित)

भंकस बाबा रविवार, 10/01/2021 09:20
तुम्ही फार मोठे दृष्ट्ये आहात. एकतर सामना वाचत असाल नाहीतर एनडिटीव्ही बातम्या बघत असाल! अहो सुरुंग लावलाय भाजपाने बंगालमध्ये! काँग्रेस आणि डावे युती करायची म्हणत आहेत. बंगालमध्ये 30% जागा घेतल्या तरी भाजपाने मोठी बाजी मारली असेच म्हणावे लागेल. कै च्या काय मांडे खाता हो तुम्ही! उद्या भाजपाला सत्ता नाही मिळाली की आपल्या राजकीय भाकिताचे दवंडी पिटवून उदोउदो करणार आणि भाजपा सत्तेवर आली की इव्हीएम आहेस शिमगा करायला

धनावडे रविवार, 10/01/2021 12:28
कुठले शेतकरी नाराज आहेत, तुम्ही बोललाय काय शेतकऱ्याशी याबाबतीत, माझा भाऊ शेती करतो तो चांगला शिकलेला वैगरे आहे, अगदी दररोज टाइम्स पण येतो घरी, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही, तो तर मधले दलाल टाळून big basket ला माल विकतो, दर्जा खराब म्हणून माल माघारी आला तरी त्याला काही प्रॉब्लेम नसतो आणि बाकीच्या शेतकऱ्यांना पण, कारण आपल्यापेक्षा शेतकऱ्यांना कळत आपला शेतमाल काय दर्जाचा आहे ते, आणि बाकी शेतकऱ्यांना तर या कायद्याबद्दल माहित पण नाही आणि ज्यांना माहित आहे त्यांना काय फरक पडत नाही.

Rajesh188 रविवार, 10/01/2021 13:27
महाराष्ट्रात खूप वर्षा पासून शेतकरी आपला माल कंपन्यांना, विकत आहे. एपीएमसी मध्ये न जाता बाहेर कोणालाही शेतकरी माल विकतो आहेच. आंब्याचे व्यवहार पण असेच होतात. त्या मुळे ह्या नवीन कायद्याची काहीच गरज नाही आणि नव्हती. आता सरकार नी वेगवेगळे तीन कायदे पारित केले आहेत. त्या मध्ये शेतमाल साठवून ठेवण्यासाठी (( अमर्याद ) परवानगी दिली आहे. आणि ह्याचा फायदा कसा घ्यायचा हे व्यापाऱ्यांना सांगायची गरज नाही. आता स्वतः स्वतःच्या मर्जी नी कोणतेही पीक घेवून ते विकले जायचे. नवीन कायद्या नी कंपन्या जेव्हा कायदेशीर कारार करतील तेव्हा शेतकऱ्याला कोणते पीक घ्यायचे ह्याचे पण स्वतंत्र नसेल. काही गोष्टी लोकांना आक्षेप घेण्यासारख्या वाटत आहेत . म्हणून थंडी,पावसात रस्त्यावर बसून विरोध व्यक्त करत आहेत ना.

सतिश गावडे रविवार, 10/01/2021 14:00
नवीन कायद्या नी कंपन्या जेव्हा कायदेशीर कारार करतील तेव्हा शेतकऱ्याला कोणते पीक घ्यायचे ह्याचे पण स्वतंत्र नसेल.
असा करार न करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला नसेल का?

Rajesh188 रविवार, 10/01/2021 14:49
करार करण्याची सक्ती सरकार कायद्यांनी करूच शकणार नाही . तसे सरकार नी केले असते तर सर्वोच्य न्यायालय नी तो कायदा कचऱ्याच्या डब्यात टाकला असता. कायद्या नुसार शेतकऱ्यांना करणार न करण्याचे स्वतंत्र असेल . पण जेव्हा मोठमोठी corporate हाऊसेस ह्या क्षेत्रात येतील तेव्हा शेतकऱ्यांनी करणार करण्यास भाग पाडण्यासाठी सर्व मार्ग अवलंबले जातील. जसे की पाणी जास्त लागते म्हणून ऊस लागवडी वर सरकार निर्बंध आणू शकते. ऊस नगदी पीक आहे. असे बरेच मार्ग सरकारी बाबू ना हाताशी धरून अवलंबले जातील. सोप उदाहरण. लोकांना चालायला फूट पथ सरकार बांधते आणि त्या वरूनच चालण्याचे स्वतंत्र पण सरकार पायी चालणाऱ्या लोकांना देते. पण फूट पथ खणून ठेवला तर लोकांना नाईलाज नी हमरस्त्यावर चालण्या शिवाय दुसरा पर्याय च नसतो. ही फक्त भीती आहे असे घडेलच असे नाही ,पण एक शक्यता पण आहे ना असे घडण्याची.

भंकस बाबा रविवार, 10/01/2021 14:40
तुम्ही दुसऱ्या बरोबर वाद वा चर्चा करता ठीक आहे, पण स्वतःचे प्रतिसाद तरी एकदा तपासून पहा. करार म्हणजे काय? तर एक ठराविक पीक कंपनी सांगेल त्या दर्जाचे पुरवणे. तुम्हाला वाटेल ते कंपनीच्या पदरात टाकणे न्हवे.