https://www.facebook.com/648745450/posts/10164552152530451/

शेतकऱ्यांना अगदी देश स्वतंत्र झाल्या पासून समस्या येत आहेत..
त्यांच्या समस्या आणि त्या वरील उपाय ह्यांची सांगड कधीच राज सत्तेनी घातली नाही.
शेतकऱ्यांच्या मुळ समस्या आहेत.
1) शेती साठी पुरेसा आणि योग्य दरात पाणी पुरवठा.
2) 24 तास वीज पुरवठा.
3) शेता पर्यंत जाणारा पक्का रस्ता
4) योग्य दरात आणि चांगल्या दर्जाच्या बिया च पुरवठा.
५) आणि नैसर्गिक आपत्ती मध्ये नुकसान भरपाई.
ह्या मूलभूत गरजा आहेत आणि ह्या गरजा सरकार नी पूर्ण केल्या पाहिजेत हेच सरकार चे कर्तव्य आहे.
ह्या सर्व मूलभूत सुविधा शेतकऱ्या ना अजुन सुद्धा उपलब्ध होत नाहीत .
आयकर 20 ते 30 वर्ष पूर्वी ज्या प्रमाणात सुविधा हित्या त्या प्रमाण पेक्षा आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि हा ग्राफ उतरता आहे.
समस्या काय आहेत..
1) शेती मध्ये शास्वत उत्पादन नसल्या मुळे गावातून तरुण मंडळी शहरात विस्थापित होत आहेत आणि अगदी खालच्या दर्जा च्या नोकऱ्या अत्यंत कमी पगारात करत आहेत.
अगदी खालच्या दर्जा च्या नोकऱ्या करून वार्षिक 90 हजार जरी मिळत असतील तरी ते वार्षिक 90 हजार पण उत्पादन शेती मधून मिळत नाही ही सत्य परिस्थिती आहे.
परिणाम
झोपड्या शहरात वाढल्या,आणि अत्यंत कमी पगारात कामगार कंपन्यांना उपलब्ध झाले
2) हमखास उत्पादन शेती मधून का होत नाही.

शेती ही पावसावर अवलंबून आहे .
त्या मुळे योग्य वेळी पावूस नाही पडला तर पीक नष्ट होत आहे.
अनेक रोग,वादळ,अती वृष्टी,दुष्काळ ह्या मुळे पीक येईलच ह्याची शाश्वती नाही.
लागवडी साठी खर्च केलेले हजारो रुपये कधी ही बुडीत मध्ये जातात.
3) शेतमाल हा नाशवंत आहे.म्हणजे भाज्या हा प्रकार .
त्यांना कमी वेळात मार्केट मध्ये पोचवणे गरजेचे आहे आणि विक्री सुद्धा होणे गरजेचे आहे.
पण त्या साठी लागणारी साखळी शेतकऱ्या कडे नाही शेतकरी तशी साखळी उभी करू शकत नाही.
विक्री साठी पूर्णतः व्यापारी लोकांवर अवलंबून आहे.
आणि ह्याचा फायदा घेवून त्याला लुबाडले जाते ..
तेव्हा सर्व प्रथम ही लुबाडणूक थांबवणे गरजेचे आहे.
म्हणून हमी भाव हवा अशी मागणी आहे..
आणि हे काम मायबाप सरकार लाच करावे लागेल.
काही वर्षा पूर्वी सहकार चळवळ नी ही समस्या सोडवली होती..
सहकारी ..
दूध डेअरी.
साखर कारखाने
..बँका.
ह्याचे जाळे निर्माण झाले होते.
पण ह्या सर्व संस्था नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
बाकीचे मुध्दे नंतर मांडतो.
जसे बाकीचे व्यक्त होतील त्या नुसार.

जानु जी लेख आणि आपल्या मतांशी सहमत आहे.

सर्वच कायदे रद्द करा ही मागणी पोलिटिकल आणि सरकारशी असलेल्या वयक्तिक दुष्मनीतून आलेली आहे. अश्या व्यक्तींना रद्द करण्यामागची कारणे विचारली असता खालील उत्तरे मिळतील
1) कोणत्याही शेतकरी संघटनेला विचारून सरकारने हा निर्णय घेतलेला नाही
2) शेतकऱ्याला अदानी आणि अंबानी च्या दावणीला बांधण्याचा डाव आहे
3) शेतकऱ्याची जमीन लुबाडण्यासाठी हा कायदा आणलेला आहे
वगैरे वगैरे

परंतु ज्या व्यक्तीने नव्या कायद्यांचा अभ्यास केलाय ती व्यक्ती असे बोलू शकत नाही. काही उणिवा आहेत ज्या तुमच्या लेखात तुम्ही ऑलरेडी हायलाईट केल्या आहेत - मुद्दा क्रमांक 5 6 आणि 7

यात खरोखर सुधारणा करून अजुन स्पष्टता आणण्याची गरज आहे.
सरकारने त्या सुधारणा केल्यास कोणालाच काही आक्षेप किंवा शंका राहणार नाही असे वाटते. ( अपवाद - ज्यांना फक्त गोंधळच घालायचा आहे आणि राजकीय पोळी भाजायची आहे )

उद्योग ना पण संरक्षण दिलेले असते.
बाजाराच्या भरवश्यावर ते पण नसतात.
मोठे भांडवलदार असले तरी त्यांना संरक्षण दिलेले असते.
वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या वीज खरेदी भावा ची हमी अगोदर च घेतात.
विदेशेतील नवीन गाड्या वर 110 टक्के कर लावून भारतीय उद्योगांना संरक्षण दिले जाते.
परदेशी जुन्या गाड्या भारतात विकण्यास पूर्ण बंदी आहे.
सर्वच उद्योगांना सरकार संरक्षण देते .
फक्त शेती लाच देत आहे हा चुकीचा समज आहे.
अमेरिकेतील 1000 एकर च मालक असलेला शेतकरी आणि भारतातील 10 गुंट्याचा मालक असलेला शेतकरी ह्यांची स्पर्धा कशी होवू शकेल.

देशात असणाऱ्या मोठ्या उद्योगात किती उद्योगांना सरकारी संरक्षण नाही त्याचा अभ्यास करा.
वीज निर्मिती आणि वितरण.
वीजनिर्मिती कोणी आणि किती करावी
हे सरकार ठरवते.
वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना हमी भाव दिला जातो.
पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायू
उत्पादन किती घेतले पाहिजे त्याची मर्यादा ठरलेली असते कोणी ही फक्त पैसे आहेत म्हणून खोदकाम करून त्याचे उत्पादन घेवू शकत नाही.
म्हणजे भाव स्थिर राहवेत उतरू नये ह्याची पूर्ण दक्षता घेतली जाते.
हे एक प्रकारचे संरक्षण च आहे.
रिक्षा आणि टॅक्सी .
शहरात किती असाव्यात ह्याची संख्या नियंत्रित असते गाडी आहे म्हणून कोणी पण पॅसेंजर वाहतूक करू शकत नाही.
डॉक्टर आणि आरोग्य
डॉक्टर ची संख्या सुद्धा नियंत्रित च केलेली असते .
परदेशी वकील आणि डॉक्टर्स ह्यांना बिना अडथळा भारतात प्रॅक्टिस करता येत नाही.

विदेशी चॅनेल ,आणि न्यूज भारतात दिसत नाहीत.
म्हणजे त्या उद्योगाला संरक्षण दिलेलेच आहे.
असा एक मोठा उद्योग सांगा त्याला सरकारी संरक्षण नाही.

म्हणजे एक प्रकारे संरक्षण च आहे.
प्रतेक उद्योग la

याचे खटले न्यायालयात चालवायचे नाहीत !

का ब्रे ??

Msp सक्ती ची करा .msp पेक्षा कमी किमतीत माल खरेदी करता येणार नाही ह्याचा अर्थ काय?
कशाची भीती वाटत आहे शेतकऱ्यांना.

विक्री किंमत आणि खरेदी किंमत ह्या सुसंगत असल्या पाहिजेत.
बाजारात टोमॅटो 60 रुपये किलो नी ग्राहकांना मिळत असतील तर शेतकऱ्या कडून खरेदी करायची किंमत 25 रुपये तरी असलीच पाहिजे.
संघटित पना आणि विक्री साखळी वर असलेली मक्तेदारी,भांडवल ह्याच्या जोरावर जेव्हा शेतकऱ्याचा माल बाजारात येतो तेव्हा अतिशय कमी किमतीत खरेदी केला जातो .
म्हणजे बाजारात 60 रुपये किलो नी टोमॅटो ग्राहकांना मिळत असेल तर तो टोमॅटो शेतकऱ्या कडून 10 ते 15 रुपये किलो नी खरेदी केला जातो. .
आणि हे असेच खूप वर्ष चालू आहे.

https://maharashtratimes.com/india-news/pm-modi-explained-the-truth-and…
--

शेतक-यांना आपलं उत्पादन देशा-जगात कुठेही विकता येईल या कायद्यात हा भाग असला तरी शेतकरी म्हणत आहेत, कायदे रद्द व्हावे तर रद्द झाले पाहिजेत. पण नेहमीप्रमाणे हम करे सो कायदा ही मोदी सरकारची निती आहे, प्रवृत्ती हुकुमशाही पद्धतीची असल्यामुळे कायदे रद्द होतील असे काही वाटत नाही. गेल्या सहा बैठकीत अनेक उपाय सरकारने सांगितले परंतु शेतकरी आपल्या मूळ मागणीवरुन हटलेले नाही. देशभर शेतक-यांनी पहिल्यांदा सरकारविरुद्ध एक दमदार आंदोलन सुरु केले आहे. आता मला वाटतं सदरील कायद्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी मा.न्यायालयातही जात आहे, अशी एक बातमी वाचनात आली आहे.

सरकार समर्थक आणि अंधभक्तांनी नेहमीप्रमाणे या आंदोलनात चीन पाकिस्तानचा हात आहे, हे आंदोलन काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे आहे, या आंदोलनात शेतकरी नाहीत, तर पक्ष कार्यकर्ते आहेत, या आंदोलकांनी अतिरेकी यांना सोडा अशी मागणी केली आहे, काजूब-दाम खाऊन आंदोलन चालू आहे, वगैरे शेतक-यांच्या आंदोलनाला वाट्सपयुन्वरसीटीच्या माध्यमातून नेहमीप्रमाणे पूर्ण बदनाम करण्याचे काम केले आहे, मात्र जनमानसात या विषयाला फार कोणी हवा दिली नाही असे दिसते.

अमिताब बच्चनला करोना झाला तेव्हा, आज सबेरे उन्होने क्या नाष्टा किया, दोपहर हो वो कितनेबजे आराम फर्मा रहे थे. सुशांतसिंगबद्दल दिवसरात्र दळण दळणा-या विकावू प्रसिद्धीमाध्यमाला शेतक-यांच्या आंदोलनातल्या कोणत्याच गोष्टी दिसल्या नाहीत, त्याबद्दल आता फारसं आश्चर्य वाटत नाही. चालायचंच.

दोन महिन्यांपासून चाललेल्या आंदोलनाला सरकार योग्य पद्धतीने हाताळू शकले नाही. थंडीच्या दिवसात बिचा--या शेतक-यांचे हाल सुरु आहेत, योग्य मार्ग निघून शेतक-यांचे आंदोलनाबद्दल योग्य तोडगा निघावा असे वाटते.

बाकी चालू द्या.

-दिलीप बिरुटे

शेती, शेतकरी, जमीन, उत्पादन, उत्पन्न, आणि कंपनी यांच्यातल्या संभाव्य करार पद्धती, शेतक-यांना वाटणारी भिती, आणि तत्त्सम विषयांवर थोड्याच वेळात ( हे कधी ते सांगता येत नाही) एक मोठा प्रतिसाद घेऊन हजर होतो.

-दिलीप बिरुटे
(मोदीसेठसारखा लहरी मिपाकर) :)

तीन नवे कृषिकायदे

सदरील माहिती माध्यमांधून. काही चुकबरोबर असेल तर सुचवत राहावे. बदल करीत राहीन.

पहिला शेतमाल खरेदी
वीणा अडथळा देशभर विक्री
साठवणूक करायची परवानगी.

पहिल्या कायद्या नी हमखास शेतमाल कंपन्यांना उपलब्ध होईल .
तिसऱ्या कायद्या नी
साठवणूक करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करता येईल जेणे करून भाव पडणार नाहीत.
उद्योगपती नी गोडवाऊन बांधून तयार पण ठेवली आहे(काय ती तयारी वर्णावी)
अशा प्रकारे कायदे केले गेले आहेत की जे शेती मध्ये गुंतवणूक करतील त्यांना कसलाच अडथळा आला नाही पाहिजे.
ही चांगली गोष्ट आहे बंधन कमीच असावीत.
पण कॉन्ट्रॅक्ट जेव्हा दोन पक्षात होते तेव्हा दोन्ही पक्षांचे हित जपले जाणे न्याय ला धरून आहे.
सरकार जाहिरात बाजी करत आहे कॉन्ट्रॅक्ट फक्त शेतमाल शी संबंधित च असेल .
कसे काय.
1) बी कोणते वापरावे हे कंपनी ठरवेल
2) कोणती खत वापरली पाहिजेत हे कंपनी ठरवेल.
3) पाणी किती दिवसांनी द्यायचे हे कंपनी ठरवेल.
4) मशागत कशी करायची हे कंपनी ठरवेल.
5) मालाचा दर्जा कसा असलाच पाहिजे हे कंपनी ठरवेल.
आणि भाव सुद्धा कंपनी च ठरवेल.
पण त्यांना हवा तोच दर्जा आहे का हे सुद्धा कंपनीचं ठरवेल.
आणि माल दर्जा प्रमाणे नाही म्हणून प्रत्यक्ष पैसे देताना नाडवले जाईल .
100 किलो उत्पादन झाले तर 50 किलो हे दर्जा प्रमाणे नाही म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ठरलेली रक्कम देण्यास कंपनी बांधील नाही हे सर्रास कारण दिले जाईल.
सरकार जाहिरातबाजी करतच आहे तर कॉन्ट्रॅक्ट करताना
शर्थी आणि अटी काय आहेत कायद्यात .
त्याची पण जाहिरात करा .
अर्थवट माहिती देवून दिशाभूल का करत आहात.

सरकारला ईतकी शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी आहे , तर मग स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी का नाही करत? शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांची कित्येक वर्षांची ही मागणी आहे.

शेती,पाणी आणि हवा ह्याच्या वर मालकी हक्क हवाच असे प्रयत्न खूप जुने आहेत.
हे तिन्ही व्यवसाय हमखास नफा कमवून देणारे आहेत.
शेती ही सामान्य लोकांच्या मालकीची आहे ही सल उद्योगपती ना खूप दिवसापासून आहे.
त्या मुळे शेतकरी गरीबच राहिला पाहिजे हे ठरवून केले जाते.
पाण्या वर मालकी जनतेची की उद्योग पती ची ही लढाई पण गुप्त चालूच आहे.
धरण खासगी मालकीची एक एक करून हळू हळू चालू आहेच.
पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असे गोंडस नाव देवून पाणी एका संस्थेच्या नियंत्रणात आणून नंतर उद्योग पती ना आंदण द्यायचे हे पण मोठे स्वप्न आहे खूप लोकांचे.
लोकांनी सावध असणे गरजेचे आहे.
हा फक्त शेतकरी वर्गाचा प्रश्न नाही सर्वच सामान्य लोकांचा प्रश्न आहे.
मूठ भर उद्योग पती च्या तालावर नाचा वे लागेल.

जे उद्योग हे उर्जेशी सम्बन्धित आहेत त्यांचे उत्पादन गरजेप्रमाणेच झाले पाहिजे यात कोणतेही संरक्षण त्या उद्योगाला नसते ! पाण्याचेही तसेच आहे ! धरणातून मर्यादित पाणी सोडले जाते ते टँकर च्या धंद्याला संरक्षण म्हणून असे असते का ?

बजाज व हिरो मोटर्स ची गाडी खपली नाही तर ती अमुक अमुक किमतीला आम्ही विकत घेऊ असे सरकार सांगते का ? शेतकरी व इतर उद्योग यात काही फरक आहे तो फरक वर एका प्रतिसादात आलेला आहे ! अजून एक मुख्य फरक असा की शेती उत्पन्न हे माणसाच्या जीविताशी जास्त संबंधित आहे. सबब त्याच्या पुरववठया वर समाजाला नियंत्रण अपेक्षित असते ते काम सरकार करते त्यासाठी आयात व निर्यात याबाबत सरकार ढवळाढवळ करत असते ती त्यांनी केलीच पाहिजे ! मात्र त्याच्या वितरणाची ,साठवणीची काळजी शेतकरी घेऊ शकत नसेल तर शेतकऱयांनी आपल्या स्वतः; च्या कंपन्या उभ्या करणे गरजेचे आहे ! काही प्रमाणात सहकारी क्षेत्राने ते काम केले पण राजकारणाच्या विषाने सहकार क्षेत्राचा पार नास केला ! त्याला सर्व शेतकरी व त्यांचे राजकीय पुढारी जबाबदार आहेत ! त्यासाठी अंबानी अडाणी यांच्या प्रगतीवर जळण्यात काही मतलब नाही !

विख्यात अर्थतज्ञ सुरजीत भल्ला यांनी लिहिलेला हा रोखठोक लेख जरूर वाचा. (भल्ला हे स्वतः पंजाबीच आहेत).
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/farmers-protest-agri-…

पास...

लेख हा असा असावा जो सर्व बर्या वाईट परिणाम स्पष्ट करेल.
इंडियन एक्स्प्रेस मधील लेख फक्त apmc आणि तांदळाची आणि भाताची शेती ह्या भोवतीच फिरत आहे.
शेतकऱ्यांच्या बाकी समस्या लेखकाला एक तर माहीतच नाहीत किंवा तसे लीहण्याच्ये त्यांना परवानगी दिलेली नसेल ज्यांनी लेख स्पॉन्सर केला आहे त्यांनी.
एपीएमसी चुकीची असेल तर त्या मध्ये सुधारणा करा.
Apmc मध्ये न जाता डायरेक्ट बाजारात शेतमाल विकायची परवानगी आहेच आता काही नवीन करत नाहीत.
मूळ विरोध हा कॉन्ट्रॅक्ट farming मधील टर्म्स आणि condition ल आहे.
उद्योग पती ना दिलेल्या .मोकळ्या प्रवेशाला आहे.
आणि लेखक गहू आणि भात ह्या भोवती च फिरत आहे.

पण. जे स्वतःचे विचार विकतात किंवा जे लिखाण ची कला आणि बुध्दी खोटे हेच खरे आहे हे सिद्ध करण्यासाठी वापरतात त्या पेक्षा माझी मत प्रामाणिक आहेत
काही तज्ञ (स्वयं घोषित) असा पण दावा करतात भारतात msp सरकार देते त्या मुळे भारतीय शेत मालाच्या किमती वाढतात त्या मुळे भारतीय शेतमाल जागतिक बाजार पेठेत महाग होतो आणि निर्यात वर त्याचा परिणाम होतो.
पण नेट ची कृपा आहे जागतिक भाव घर बसल्या माहीत पडतात.
ऑस्ट्रेलिया मध्ये टोमॅटो 450 रुपये किलो नी विकले जाते आणि अमेरिका किंवा बाकी देशात भारता पेक्षा शेतमाल महाग मिळतो हे सत्य लपून राहत नाही.
अमेरिका खूप वर्षा पासून msp aani
बाकी सबसिडी जे सरकार भारतीय शेतकऱ्यांना देते त्या वर आक्षेप घेत आली आहे .
त्यांचे मत आहे msp hi ek प्रकारची सबसिडी च आहे आणि बाकी खत, बी ह्या वर सरकार सवलत देते त्या मुळे जागतिक बाजारपेठेत उल्था palath होवून निकोप स्पर्धा होत नाही.
ते अमेरिके वर अन्याय कारक आहे.
पण अमेरिकन शेतकरी हजारो ऐकर च मालक असतो आणि भारतीय शेतकरी 20 गुंट्या चा.
त्यांची स्पर्धा होवूच शकत नाही.
ऑलिंपिक विजेत्या धावपटू बरोबर अपंग व्यक्ती ची स्पर्धा लावल्या सारखे आहे ते.
हे तीन कृषी कायदे भारत सरकार नी अमेरिकन सरकार च्या दबावाखाली परित केले आहेत.
असा पण आक्षेप आहे आणि आता बहुमत असल्या मुळेच तेच शक्य आहे आता नाही तर कधीच नाही हे सरकार ल माहीत आहे.
ह्याला bjp दोषी आहे हा आरोप च नाही BJP chya ठिकाणी कोणत्या ही पक्षाचे बहुमतातील सरकार असते तरी त्यांनी अमेरिकेची च तळी उचलली असती
असे अनेक दबाव वर्ल्ड बँक,प्रगत देश, ह्यांच्या कडून गरीब देशावर टाकलेले असतात.