Skip to main content

घडामोडी नोव्हेंबर २०२०

लेखक माहितगार यांनी शुक्रवार, 30/10/2020 15:44 या दिवशी प्रकाशित केले.
दोनेक युट्यूब पहाण्यात आल्या त्यांची नोंद घेण्याच्या निमीत्ताने आंतरराष्ट्रीय क्षितीजावरील घडामोडींचा बर्‍याच दिवसांनी आढावा घेण्याचा योग येतोय. या व्हिडीओत एक व्हिऑन या टिव्ही चॅनलच्या पलकी शर्मांच्या ग्रॅव्हीतास कार्यक्रमाचा आहे. त्यांचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषण थोडक्यात पण लक्ष वेधक असते. आमेरीकेत डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बिदेन अध्यक्षीय निवडणूकीत व्यस्त असल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारण वृत्तांकनाचे लक्ष्य तिकडे स्वाभाविकपणे अधिक आहे. कोणीही निवडून आले तरी आमेरीका भारत सामरीक संबंधांची प्रगती साधली जातानाच आर्थीक आघाडीवर भारताचा फार मोठा सरळ फायदा अध्यक्ष बदलल्याने होईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. अफगाणीस्तानातून बाहेर पडण्याची आमेरीकेची प्रक्रीया आस्ते कदम चालू राहील. त्याने पाकीस्तानचा अतीरेकी कारवायांपद्धतीवरील विश्वास अधिक वाढेल आणि अफगाणीस्तानातून मोकळे झालेले अतीरेकी भारतीय सीमेवर जुंपले जातील . युरोपाच्या काठावर अर्मेनीया विरुद्ध आझरबैजान असे नागोर्नो काराबाख या विषयावरून युद्ध चालू आहे. इराक आणि सिरीयातून मोकळे झालेले अतीरेकी तुर्कस्थान पडद्या मागुनच्या युद्धात वापरत असल्याच्या अर्मेनियाच्या दाव्यात अगदीच तथ्य नाही असे नसावे. याझीदींचे जे जेनोसाईड मागल्या सहा वर्षांपुर्वी झाले त्या पेक्षा अधिक भयंकर आर्मेनीयाने तुर्कस्थान कडून शंभर वर्षांपुर्विच भोगून झाले आहे, त्यामुळे नोगोर्नो काराबाख हा ख्रिश्चन बहुल भाग अझरबैजानला देण्यास आर्मेनीया तयार नाही यावरून हे युद्ध चालू आहे. रशियन हुकुमशहा स्टालीनने कोणत्या भरवश्यावर नोगोर्नो काराबाख अझरबैजानला कागदोपत्री जोडला हे माहित नाही पण सोव्हीएत संघाचे विसर्जन झाल्यापासून अझरबैजान अर्मेनीयाचे वितुष्ट मागच्या तीसेक वर्षात कायम चिघळत राहीला आहे. धार्मीक आधारावर भारताच्या विभाजनाचे समर्थन करणार्‍या पाकीस्तानला ख्रिश्चन बहुल नोगोर्नो काराबाख मात्र मुस्लिम बहुल अझरबैजानच्या मालकीत रहावा असे वाटते. दुटप्पी बोलण्यासाठी कोलांट उड्या किती सहज मारू शकतात याचे कुतूहल वाटते असा दुटप्पीपणा उघडा पाडण्यात भारतीय बर्‍यापैकी कमी पडतात. असाच निर्लज्जपणा पाकीस्तानच्या फवाद चौधरी नावाच्या मंत्र्याने पुलवामा अतीरेकीकांडात पाकीस्तानचा हात होता हे पाकीस्तानी संसदेत उघडपणे मान्य केले. भारतीय माध्यमांनी वृत्त देताच पुन्हा नरोवा कुंजरोवा केले हे पाकीस्तानचे जुनेच लक्षण आहे. फ्रान्स दोन कारणांनी बातम्यात आहे, कोविडने पुन्हा एकदा जोरदार पुनरागमन केल्याने फ्रान्स कालपासून पुन्हा एकदा फुल लॉकडाऊनमध्ये गेले आहे. दुसर्‍या बातम्या फ्रान्समध्ये गेल्या पंधरा दिवसात अतीरेक्यांनी काही जणांच्या हत्या केल्या. फ्रान्समध्ये गेल्या काही वर्षात महिना दोन महिन्यात एखादी अतीरेकी कारवाई नित्याचीच झाली आहे. या वेळी एका शिक्षकाची हत्या झाल्याने फ्रान्सच्या जनता ते अध्यक्ष सर्वांनी सात्विक संताप व्यक्त करून जहाल गटांचे फ्रान्समधून समुळ उच्चाटनाचा पण घेतला तर नवल नसावे, कायदा हातात घेऊन हत्या करणार्‍या अतीरेक्यांचा निषेध करण्याचे सोडून तुर्कस्थानच्या एर्दोगन नावाच्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वात अल्पसंख्यांक बहुल देशांनी निषेध फ्रान्सच्या अध्यक्षांचा केला कारण त्याने फ्रान्सच्या राज्यघटनेनुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू घेतली. मोर्चेकाढून फ्रान्सच्या अध्यक्षाच्या फोटोला बुटाने मारणेवगैरे फ्रेंच वस्तुंचा बहीष्कार त्यापलीकडेचे मलेशियाच्या अध्यक्षांनी सर्वात एक पाऊल पुढे टाकत फ्रान्सचे अध्यक्ष ते फ्रान्सची सर्वसामान्य जनता या विरुद्ध अतीरेकी कारवाया करण्याची उघडपणे आवाहन केले असेच आवाहन मागे इराणच्या सर्वेसर्वाने सलमान रशदी विरोधात केले होते. यातील फ्रान्सच्या राजकीय भूमिकांची माहिती बातम्यातून येतेच पण मी आधी दुसरा जो युट्यूब पहाण्यात आल्याचा उल्लेख केला तो Caroline Fourest यां फेंच पत्रकाराच्या युट्यूब मुलाखतीचा यात फ्रान्समधील सेक्युलॅझमचे स्वरुप कसे वेग्ळे आहे, ते फ्रेंच लोक अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य का आणि कसे जपू इछितात ते आमेरीकन सेक्युलॅरीझम आणि फ्रेंच सेक्युलॅरीझम मधील फरकाचे बारकावे इत्यादी रोचक आहे युटूब जरासा दीर्घ म्हणजे तासाभराचा आहे तरीपण जिज्ञासूंनी आवर्जून बघावा. युट्यूब दुवा France’s Fight Against Extremism *घडामोडींशी अनुषंगिक सोडून इतर अवांतरे, व्यक्तिगत टिका, शुद्धलेखन चर्चा टाळण्यासाठी अनेक आभार.

वाचने 88944
प्रतिक्रिया 314

प्रतिक्रिया

न्यु यॉर्क टाईम्स,वॉशिंग्टन पोस्ट वाचून अग्रलेख लिहिणार्याना 'कठिण' काळात रस्त्यांवर गर्दी का होतेय, सोने खरेदी का वाढली,मालाला पुन्हा मागणी का आली? ह्याची काही उत्तरे देता येत नाहीत. पण संपादक असल्याने व त्यात मराठी संपादक असल्याने "जग कळते आम्हाला" असा भाव- https://www.loksatta.com/agralekh-news/people-making-huge-rush-in-marke…

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

माईसाहेब,
'कठिण' काळात रस्त्यांवर गर्दी का होतेय, सोने खरेदी का वाढली,मालाला पुन्हा मागणी का आली? ह्याची काही उत्तरे देता येत नाहीत.
करोना हे एक थोतांड आहे. लोकांना ते छानपैकी कळून आलंय. आ.न., -गा.पै.

भारताची अर्थ व्यवस्था तेजीत आली आहे. केंद्र सरकार च्या अथक परिश्रमाने कामगार,शेतकरी,लहान सहान व्यावसायिक ह्यांची प्रचंड प्रगती झाली असून दर व्यक्ती 200000 लाख उत्पादन सर्वांचे झाले आहे. देशात बेरोजगारी चा दर हा झीरो वर आला असून एक पण व्यक्ती बेरोजगार नाही. देशात सर्वच स्तरात. प्रचंड संपन्नता आली असून सर्व जग आवाक झालेले आहे. भारतात आता एक सुद्धा गरीब व्यक्ती अस्तित्वात नाही.असे केंद्र सरकार नी जाहीर करावे म्हणून देशात आंदोलन होत आहेत.

In reply to by Rajesh188

राजेश काका, गेल्या 70 वर्षात सर्वकाही आलबेल होत.. तेव्हा तुम्ही हाच रिप्लाय कधी दिलेला आठवत नाही त्यामुळे तुम्ही किती biased आहात हे जगजाहीर आहे.. उगाच एका पक्षचा प्रवक्ता ( गुलाम ) असल्यासारखे इथे जिलेब्या टाकत बसायचं. धागा कोणताही असो आपला अजेंडा एकच.. असो.. तुम्हाला दिवाळी मुबारक..

In reply to by बाप्पू

काँग्रेस पासून सर्व सरकार त्या मध्ये आत्ताचे भारतीय जनता पक्षाचे पण सरकार आले . फक्त आकडेवारी दाखवून देशाची अर्थ व्यवस्था कशी मजबुत आहेत हेच सांगत आले सर्व . लोकसंख्या जास्त असल्या मुळे अर्थ व्यवस्थेचा आकार मोठा आहे . जगात तिसरी ....किंवा जी असेल ती. ग्राउंड रिॲलिटी काय आहे. सर्वात जास्त गरीब गरीब भारतात. दोन वेळचे जेवण पण मिळत नाही अशा लोकांची प्रचंड संख्य. अजुन शेतीला पाणी पुरवठा आपण मोठ्या प्रमाणात करू शकत नाही. पिण्याचे स्वच्छ पाणी अजुन आपण सर्वांना पुरवू शकत नाही. अजुन घरा घरात वीज नाही. शिक्षणाची काय अवस्था आहे ते माहीतच आहे. बेरोजगारी चा दर अजून पण प्रचंड आहे. शेतीला वीज आपण पुरवू शकत नाही देशातील प्रगत राज्य महाराष्ट्र फक्त रात्री काही तास शेती साठी वीज पुरवठा होतो ,बाकी राज्यांची काय avstha असेल. प्रशासन किती वेगवान आहे है वेगळे सांगायला नको. न्याय व्यवस्था बापावर केस चालू असेल तर नातवच्या काळात न्यायालय निर्णय देते. फक्त काही लाख गाड्या विकल्या,बाजारात गर्दी झाली (लोकसंख्या एवढी आहे की लोक घरा बाहेर पडली तरी चालता येत नाही) की अर्थ व्यवस्था सुधारली असले निष्कर्ष काढणारी मंडळी बघितली की देशाचे भवितव्य अजुन किती बिकट आहे ह्याची जाणीव होते.

In reply to by Rajesh188

मग काय करायचे म्हणता? लष्कराच्या हातात सत्ता द्यायची की चीन/पाकिस्तान/अजून कोणत्यातरी देशाला आवताण धाडायचे, आक्रमण करुन सत्ता ताब्यात घ्या म्हणून... करायचे तरी काय?

In reply to by सॅगी

ते मुख्य मुद्दा समजूनच घेत नाहीत. कारण त्यांच्या नावडिचा पक्ष सत्तेवर आहे. आम्ही भाजपा समर्थक नाही वा विरोधकही नाही. सॅम्संगच्या विक्रीत ३२% वाढ. the TV (UHD) category, the company logged 72 per cent growth in tier 2 and 3 cities while for TV (QLED 65 inch and above), there was a massive 105 per cent growth in smaller cities. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे, लोकांकडे पैसा नाही आहे .. मग हे असे आकडे कसे येत आहेत? कंपन्या खोटे बोलत आहेत? https://www.businesstoday.in/current/corporate/india-festive-season-dri…

इंडियन आर्मी :- p>मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- J&K: Indian Army Retaliates Against Pakistan Over Ceasefire Violation At LoC [ नापाकिस्तान दरवर्षी आपली दिवाळी खराब करतो आणि आपल्या काही सैनिकांना वीरगती प्राप्त होते. :( ]

अजुन एका बँकेवर निर्बंध आले. लक्ष्मी विलास बँकेवर rbl नी निर्बंध घातले. फक्त 25000 रुपये च महिन्यात काढण्याची ग्राहकांना परवानगी आहे. लोकांचा कष्टाच्या पैसा बुडण्याची शक्यता वाढली. अशाच एका चॅनेल वर चर्चा बघितली बँकांचा NPA bjp च्या राज्यात 2 लाख करोड वरून 12 लाख करोड वर गेला. बँकां वर विश्वास ठेवणे कठीण होत आहे . कोणती बँक कधी बुडेल हे सांगता येत नाही. आणि आश्चर्य हे आहे बँक बुडे पर्यंत त्या फायद्यात दाखवल्या जातात . ऑडिटर वसूल न होणाऱ्या कर्ज कडे दुर्लक्ष करतात. 1 लाख ठेवी चा इन्शुरन्स 5 लाख पर्यंत वाढवला असा जो प्रचार BJP नी केला होता तो साफ खोटा होता . 5 लाख परत मिळण्याची शाश्वती देणारे बिल लोकसभे मधूनच bjp नी माघार घेतले. तुमचे किती ही पैसे बँकेत असतील तरी 1 लाख च तुम्हाला खात्री नी मिळू शकतात. त्याची मर्यादा वाढविली गेली नाही .

In reply to by Rajesh188

निर्बंध लगेच लावले जातात मात्र ज्यांचा काहीच दोष नाही त्यांचे पैसे परत करण्यास मात्र प्रचंड विलंब होतो , काही प्रकरणात ते बुडीत खात्यातच जातात. काहींचे प्राण पणाला लागतात. अशावेळी इतर सर्व सामान्य माणसे एकत्र येउन यंत्रणेवर दबाव आणण्या ऐवजी, आपल्याला काय त्याचे , अशी भुमीका घेतात. पण एसएसआर, अर्णव अशा विषयावर मात्र चर्चा करण्यास खुप उत्साही असतात. आपल्या देशात , सामान्य माणसाला स्वतःचे हीत कशात आहे हे जो पर्यंत कळणार नाही तो पर्यंत हे असेच चालु राहील. सध्या फरक फक्त एव्हडाच आहे की काही जण जात्यात आहेत , काही जण सुपात आहेत. गुन्हे करणारे, त्यात सामील असणारे, त्यांना सरक्षण देणारे मात्र पीठ खात आहेत.

In reply to by मराठी_माणूस

https://www.loksatta.com/agralekh-news/editorial-on-transfer-of-lakshmi… ह्याच विषयावरचा आजचा अग्रलेख. पहीलेच वाक्य जबरदस्त. ह्याच अग्रलेखात , दुसर्‍या एक गृहवित्त कंपनीच्या दिवाळखोरीचे उदाहरण दिले आहे , त्यात नागरीकांबद्दल एक टीपण्णी आहे तीही उल्लेखनीय.

कालच ह्या विषयावर zee news वर चर्चा बघितली bjp च प्रवक्ता सरळ सरळ खोटी माहिती देत होता पूनावला ह्यांनी अनेक वेळा त्यांना उघडे पाडले . बँकांचा NPA 12 लाख करोड पर्यंत गेला आहे ह्याचा अर्थ अनेक बँका जीव सोडणार आहेत. ह्या मध्ये ज्यांची काहीच चूक नाही अश्या सामान्य लोकांची आयुष्याची कमाई बुडते. पैसे खैरात म्हणून बँका वाटतात आणि हे राजकीय दबावाखाली घडते. पण सामान्य लोकांना अजुन पण भावनिक मुद्दे जास्त जवळचे वाटतात. धर्म,जात,देशप्रेम,चीन चा बहिष्कार,पाकिस्तान,लव्ह जिहाद असल्या दोन चार अफू च्या गोळ्या सामान्य लोकांच्या समोर फेकल्या जी त्यांना बाकी कोणत्याच संकटाची चाहूल लागत नाही. हे काही राजकीय पक्षांना चांगले माहीत आहे. म्हणून तर कित्येक लोकांच्या नोकऱ्या जावून सुद्धा,कित्येक उद्योग बंद होवून सुद्धा,कितेकांचे पगार कमी होवून सुद्धा,शेतकरी नुकसानी मध्ये असताना सुद्धा. भारताची अर्थ व्यवस्था कशी तेजी नी घोड दोड करत आहे हे पसरविण्यात पक्षाचे कार्यकर्ते,पाठी rakhe व्यस्त आहेत.

In reply to by Rajesh188

पण सामान्य लोकांना अजुन पण भावनिक मुद्दे जास्त जवळचे वाटतात.
खरे आहे. विषेश म्हणजे ह्यात सर्व स्तरातले लोक आहेत.

In reply to by Rajesh188

लोक्सत्तेच्या संपादकाना , गिरीश कुबेराना नक्की काय म्हणायचे असते ते कधीच कळत नाही त्यामुळे अग्रलेख वाचायचे सोडुन दिले होते. आता पुन्हा चालू.. कुबेर म्हणतात- "रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या बँकांची नियमित तपासणीही होत असते. तरीही या बँकांचे आर्थिक गोंधळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वेळीच लक्षात येत नाहीत. येतात तेव्हा उशीर झालेला असतो" आता ह्याचा अर्थ काय ? आर्थिक गोंधळ का लक्षात येत नाहीत ? रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पुरेसा अनुभव असलेले अधिकारी नाहीत? ह्यात सामान्य माणसाचा दोष काय? कुबेर असेही म्हणतात- "सामान्य नागरिकाच्या जगण्याच्या रेटय़ात रिझव्‍‌र्ह बँक, तिची कार्यक्षमता, तिचे चांगलेवाईट निर्णय आदी मुद्दे येत नाहीत. आणि हे मुद्दे सामान्यांच्या विचार परिघात यावेत असे सरकारला वाटत नाही." सामान्य माणसाने वीकांताला रिझव्‍‌र्ह बँकेची धोरणे, अहवाल वाचत बसायचे का ? मात्र रघुराम राजन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना कुबेर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कौतुक करायचे. https://twitter.com/girishkuber/status/375263768764088320 मग अशा ह्या डॉक्टरेट असणार्या रघुरामानी रिझव्‍‌र्ह बँकेत काय बदल घडवले? गेले अनेक वर्षे बँका तोट्यात जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक नंतर जागी होत असेल तर त्यात दोष कुणाचा?रिझव्‍‌र्ह बँक स्वायत्त आहे असे आपण सारखे ऐकत असतो मग आता अचानक "राजकीय दबाव" कसा काय येऊ लागला?

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

मग अशा ह्या डॉक्टरेट असणार्या रघुरामानी रिझव्‍‌र्ह बँकेत काय बदल घडवले? Achievements of Mr. Rajan as RBI governor. Raghuram Rajan predicted 2008 crisis. 1. Unified Payments Interface :- A mega app that will sit on your smart phone once you have downloaded it and dramatically reduce the cost and time taken for making simple payments. What's more, you can use this app to pay for any transaction below Rs 1 lakh, even something as low as Rs 50. Today, if you want to pay someone, you need to add him or her as a beneficiary. You need the IFSC code and bank account number and branch etc. The UPI app does away with all this. All you need is the receiver's unique ID. Open the UPI app, select the amount to be paid, add the unique ID of the beneficiary and select 'send'. The app will ask for a mobile pin to authenticate the payment after which it is done. Raghuram Rajan has just turned your smartphone into a bank, here is how you can use it - The Economic Times 2. Battle against inflation:- Rajan is known for his primary focus on curbing inflation. His biggest achievement is that he successfully brought down retail inflation to 3.78% in July 2015 from 9.8% in September 2013 – the lowest since the 1990s. Wholesale inflation was down to a historic low of -4.05% in July 2015 from 6.1% in September 2013. 3. In his first speech as RBI governor, Rajan promised banking reforms and eased curbs on foreign banking, following which Sensex rose by 333 points or 1.83%. After his first day at office, the rupee rose 2.1% against the dollar 4. Central bank had adopted the new Consumer Price Index (CPI) (combined) as the key measure of inflation.Earlier, RBI had given more weight-age to Wholesale Price Index (WPI) than CPI as the key measure of inflation for all policy purposes."Conceptually, the CPI is a better indicator of demand side pressures than the WPI & and there is no denying that consumer prices better reflect demand side pressures than wholesale prices," Subbarao(22nd Governor of Reserve Bank of India) said at the RBI's 5th Statistical day.CPI a better indicator of inflation than WPI: RBI 5. Foreign-exchange reserves:- India’s forex reserve is now stronger by about 30% than it was two years back. During the recent depreciation, Rajan said the central bank has forex reserves to the tune of $380 billion, which is a comfortable level, and would intervene if there was a need. India's forex reserves reach all time high - The Economic Times 6. The Reserve Bank granted ‘in-principle’ approval to 11 entities, including Reliance Industries, Aditya Birla Nuvo, Vodafone and Airtel, to set up payments banks and proposed such licences ‘on tap’ in future.Under Rajan, two universal banks have been licensed and eleven payment banks have been given the nod. This is expected to extend banking services to the nearly two-thirds of the population who are still deprived of banking facilities. RBI grants in-principle nod for 11 payments banks . What payment bank can and can’t do:- -They can’t offer loans but can raise deposits of upto Rs. 1 lakh, and pay interest on these balances just like a savings bank account does. -They can enable transfers and remittances through a mobile phone. -They can offer services such as automatic payments of bills, and purchases in cashless, chequeless transactions through a phone. -They can issue debit cards and ATM cards usable on ATM networks of all banks. -They can transfer money directly to bank accounts at nearly no cost being a part of the gateway that connects banks. -They can provide forex cards to travellers, usable again as a debit or ATM card all over India. -They can offer forex services at charges lower than banks. -They can also offer card acceptance mechanisms to third parties such as the ‘Apple Pay.’ 7. RBI to tackle the problem of Non-performing asset:- A tool provided by India's central bank to help lenders tackle bad debts is instead helping to camouflage the scale of the problem, evidence of how the country's banks will struggle to meet an ambitious clean-up target in 16 months' time.India's banks are grappling with more than $110 billion of corporate stressed debt, a burden that is holding back fresh loans and hampering a speedier economic recovery.Rajan has campaigned to get banks to classify debt correctly, and to oust errant company owners. Commercial banks say his team has been active, checking provisions and exactly how loans are recorded and reported As Rajan tightens screws, banks can still disguise bad debts .Raghuram Rajan made it clear that banks “may require deep surgery” to clean up their balance sheets and put stressed projects back on track.Band-aid won’t do, banks need deep surgery, says RBI Governor Raghuram Rajan 8. Rajan The Fighter against Crony capitalism :- "The Indian banking system is mainly in public hands and was used to finance crony capitalism, which has held the country back for too many years. So far, Indian banks have lived in the illusion that all debtors would pay sooner or later, even when borrowers often borrowed from one bank to pay another. As Governor, Rajan has rightly decided to force the banks to cut down exposure to their most dubious borrowers, even at the cost of bringing out non-performing loans. From an economic point of view this is the best time. With the country growing at 8 per cent, these losses can be easily absorbed by the banking system. Raghuram Rajan being attacked for fighting crony capitalism: Colleague - The Economic Times "Rajan, however, is the dream of the new India: young, competent, and reached the top of the Indian central bank because of his skill, not because of his political alignment,"

In reply to by गोंधळी

हे वाचले होतेच मग घोडे कुठे अडले? राजन तज्ञ आहेत ह्यात शंका नाही पण मग कुबेर म्हणतात तसे "..तरीही या बँकांचे आर्थिक गोंधळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वेळीच लक्षात येत नाहीत. येतात तेव्हा उशीर झालेला असतो." अशा अक्षम्य चूका आर बी आय कडून कशा काय होउ शकतात ? तेही हजारो कोटींचे कर्ज? म्हणजे- समजा लक्ष्मी विलास बेंकेने दोन व्याव्सायिकाना ५० कोटी कर्ज दिले होते आणी त्याची वसुली/व्याज वर्षभर झाली नाही , त्या व्यावसायिकांचा धंदा बुडला तर बॅंकेच्या तीमाही अहवालात त्याचा उल्लेख असणार? हा अहवाल रिसर्व बॅन्केला पाठवला गेला असणार? हा अहवाल आर बी आयच्या अधिकार्यांनी वाचलाही असणार? मग घोडे अडतय कुठे? म्हणजे ५००-१००० कोटींची कर्जे दिली जात असताना, ती अनेक वर्षे वसुल होत नसताना, आर बी आयचे अधिकारी कशात मग्न होते?

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

पण असे वाचलेले आठवत आहे. येणारे व्याज वसूल झाले नाही तरी ते येणार उत्पादन म्हणूनच ताळेबंद मध्ये दाखवले जायचे. त्या मुळे प्रत्यक्षात बँक तोट्यात असून सुद्धा कागदावर प्रचंड फायद्यात आहे असे दिसून येत असे नेमकी हीच परंपरा राजन ह्यांनी सुधारायची तयारी चालवली होती आणि त्यांची उचलबांगडी केली गेली. व्याज वसूल होत नसेल तर ते हिशोबत उत्पादन म्हणून दाखवू नका असेच आदेश राजन ह्यांनी दिले होते. आणि त्याचा परिणाम म्हणून फायद्यात असणाऱ्या(कागदावर) बँका तोट्यात गेल्या.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

पण असे वाचलेले आठवत आहे. येणारे व्याज वसूल झाले नाही तरी ते येणार उत्पादन म्हणूनच ताळेबंद मध्ये दाखवले जायचे. त्या मुळे प्रत्यक्षात बँक तोट्यात असून सुद्धा कागदावर प्रचंड फायद्यात आहे असे दिसून येत असे नेमकी हीच परंपरा राजन ह्यांनी सुधारायची तयारी चालवली होती आणि त्यांची उचलबांगडी केली गेली. व्याज वसूल होत नसेल तर ते हिशोबत उत्पादन म्हणून दाखवू नका असेच आदेश राजन ह्यांनी दिले होते. आणि त्याचा परिणाम म्हणून फायद्यात असणाऱ्या(कागदावर) बँका तोट्यात गेल्या.

In reply to by Rajesh188

ह्या मधील जास्त ज्ञान नाही? अहो आश्चर्यम मला आतापर्यंत वाटत होते कि तुम्हाला ग्रामपंचायत to लोकसभा , महिला बचतगट to आर बी आय , कुटिरोद्योग to कॉर्पोरेट जायंट्स , राजकारण , समाजकारण , शेती , कायदा , संरक्षण , मनोरंजन , परराष्ट्रधोरण अशा सर्वच विषयातले परमोच्च ज्ञान प्राप्त झाले आहे. तो गैरसमज तुम्ही दूर केलात त्यासाठी आपले जाहीर आभार

🙏


In reply to by डीप डाईव्हर

सामाजिक प्लॅटफॉर्म वर मला ह्या विषयातील ज्ञान नाही असे खरे व्यक्त होण्यासाठी खूप धाडस लागते आणि ते माझ्यात आहे. ज्या विषयात समजत नाही ते कबुल करण्यात काय कमी पना. माझच खरे हा हेका मी कधीच ठेवत नाही.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

आरबीआय अधिकाऱ्यांवर टीका फक्त कॉमन सेन्स वापरून करणे काय योग्य वाटत नाही. नक्की काय गोष्टी "नियमित तपासणीत" समजायला हव्या होत्या वैगेरे तपशीलवार द्यायला हवे. हि फारच वरवरची आणि अभ्यासाशिवाय केलेली टिप्पणी वाटते.

"त्या मुळे प्रत्यक्षात बँक तोट्यात असून सुद्धा कागदावर प्रचंड फायद्यात आहे असे दिसून येत असे" पण ह्या बँकाना पैसा, त्यावरचे व्याज(रेपो रेट्/रिवर्स रेपो रेट) आर बी आयच देते ना ?आणी जर बँका अशा तोट्यात होत्या तर मग नविन कर्मचारी भरती, प्रमोशन,भारतभर वाढणार्या शाखा.. ह्या सगळ्यासाठी पैसा कुठून यायचा? गेले १०/१५ वर्ष आर बी आय असे डोळे मिटून कर्ज कसे काय देत होती बँकाना ? आर बी आय चे निवृत्त अधिकारी/बँकांचे निव्रुत्त संचालक ह्यावर बोलत का नाहीत ?

ह्या वार्षिक ताळेबंद मध्ये नफ्यात च होत्या त्यांच्या वर प्रचंड कर्ज आहे हे लोकांना त्या बुडे पर्यंत माहीतच नव्हतं ऑडिटर manage होत असावेत ते दुर्लक्ष करून चांगला वार्षिक अहवाल जाहीर करतात. समीर ची आणि माहिती मधील उदाहरणे . अनिल अंबानी आणि आणि पुण्याचे बांधकाम व्यावसायिक आणि बाकी इतर किती तरी.

In reply to by Rajesh188

सामान्य माणसाला माहित कसे असेल? आणी कर्ज देताना मोठ्या बॅण्का झोपेत असतात का ?समजा तुम्ही मला ५० कोटीचे कर्ज दिले तर दर तीन्/सहा महिन्यानी माझ्या कंपनीचा अहवाल मागवाल ना ? की फक्त ऑडिटर म्हणतोय म्हणून मान्य कराल? स्वतःचा अ‍ॅनालिसिस करणारच ना? ओडिटर जगभर मॅनेज होतात हे सर्वाना माहित आहे. एनरॉन-अँडरसन कंसल्टिंग गाजलेली केस होती. विजय मल्ल्या ह्याच्या किंग फिशरला १७ बॅन्कानी एकूण ९००० कोटी दिले होते. विमान प्रवास आधी भारतात महाग. त्यात किंग फिशरचा प्रवास आणी महागडा होता. हे बिझनेस मॉडेल जास्त टिकणार नाही हे आमचा कोपर्यावरचा ईश्वरदास खीमजीही म्हणायचा.

आरबीआय ने सामान्य माणसांचे पैसे सर्वात पहील्यांदा मोकळे करुन द्यावेत. प्राधान्य ह्या गोष्टीला दिले पाहीजे. त्या लोकाना वार्‍यावर सोडणे हे सर्वथा अयोग्य. ज्या गृहवित्त संस्थेचा उल्लेख अग्रलेखात आहे त्या गोष्टीला आता एक वर्ष होत आले. अजुन काहीच प्रगती नाही. पीएमसी ची हीच कथा.

माईसाहेब,
गेले १०/१५ वर्ष आर बी आय असे डोळे मिटून कर्ज कसे काय देत होती बँकाना ? आर बी आय चे निवृत्त अधिकारी/बँकांचे निव्रुत्त संचालक ह्यावर बोलत का नाहीत ?
तुम्हांस एक गंमत सांगतो. त्याचं काये की बँकेत घोटाळे नसतातच मुळी ! कारण की बँकिंग हाच मुळी एक मोठ्ठा घोटाळा आहे. पैशांचे मोठमोठाले आकडे तोंडावर फेकून सामान्य माणसाला दबावाखाली ठेवायचं. इतकंच बँकिंग क्षेत्राचं प्रामाणिक काम आहे. बाकीची सर्व कामं अप्रामाणिक या सदरात मोडतात. आ.न., -गा.पै.

हा स्टॅन स्वामी आदिवासींना बाटवण्यात पुढे होता आणि त्याचे नक्षली लोकांशी फार जवळचे संबंध होते. यामुळे हे प्रकरण वाटते तितके साधे सरळ नाही. अर्थात वाममार्गी लोक अरण्यरुदन करणारच. शिवाय वय वाढलं म्हणू रडारड करणारच.

‘कंगनाविरोधातील कारवाई सूडबुद्धीने,’ मुंबई हायकोर्टाचा महापालिकेला दणका- लोकसत्ता

दुनिया घुम लो! लस पुण्यातच सापडणार "साहेब पावसात भिजले म्हणून लस सापडली" असे म्हणाल्या नाहीत हे पुणेकरांचे आणि अवघ्या महाराष्ट्राचे नशीब...

https://www.loksatta.com/mumbai-news/land-scam-in-national-highways-lan… ज्या पध्दतीने उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत ते बघता ह्या प्रकरणात पुढे काही होण्याची, लोकांना न्याय मिळण्याची शक्यता खुप कमी.

बँकांच्या बुडीत कर्जांच्या समस्येचे भारतात एक दुष्टचक्र झाले आहे ते खरे आहे. पण या कडे केवळ एक कडक ऋणको आणि तात्कालिक नी जर्क रिअ‍ॅक्शन देणार्‍या मध्यमवर्गाच्या भूमिकेतून दिल्या जाणार्‍या भावनिकतेने समस्या मुळातून समजून घेतली जाऊ शकेल का आणि मूळ समजले नाही तर येरे माझ्या मागल्या होत रहाणार त्यास पर्याय असणार नाही. मध्यम वर्गाच्याच नजरेतून मांडणी करायची झाल्यास किमान लगेच म्हणजे नजीकच्या भविष्यात समाजवादाकडे जगातील कोणत्याही अर्थव्यवस्था जाणार नाहीत, बहुतांश नौकर्‍या खासगी क्षेत्रातूनच मिळवाव्या लागणार खासगी क्षेत्रे चालवायची व्यवसाय सुलभता हवी आणि योग्यदरात भांडवल उपलब्धता हवी. म्हणजे खुल्या अर्थव्यवहार आणि बँकींग शिवाय तुर्तास पर्याय नाही हे ही लक्षात घेतले गेले पाहीजे. भारतीय सरकारी अर्थव्य्वस्थेचा जेवढा उहापोह अर्थसंकल्प आणि राजकारणाच्या निमीत्ताने होतो तेवढा खासगीक्षेत्रातील समस्यांचा उहापोह होतो का या बद्दल साशंकता वाटते.

कळविण्यास अत्यंत दु:ख होते की असंख्य ठाणेकरांचे जीवन तिखटजाळ करणारे लक्ष्मणशेठ मुरुडेश्वर तथा 'मामलेदार मिसळ'चे मालक यांचे निधन झाले. :-( त्यांना सद्गती लाभो. वृत्त : https://www.loksatta.com/thane-news/laxman-murdeshwar-owner-of-mamledar… मामलेदार मिसळ आता पोरकी झाली. आता बशीत चमचा खुपसण्यापूर्वीच नयनकंठ भरून येणार. -गा.पै.