मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

घडामोडी नोव्हेंबर २०२०

माहितगार · · काथ्याकूट
दोनेक युट्यूब पहाण्यात आल्या त्यांची नोंद घेण्याच्या निमीत्ताने आंतरराष्ट्रीय क्षितीजावरील घडामोडींचा बर्‍याच दिवसांनी आढावा घेण्याचा योग येतोय. या व्हिडीओत एक व्हिऑन या टिव्ही चॅनलच्या पलकी शर्मांच्या ग्रॅव्हीतास कार्यक्रमाचा आहे. त्यांचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषण थोडक्यात पण लक्ष वेधक असते. आमेरीकेत डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बिदेन अध्यक्षीय निवडणूकीत व्यस्त असल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारण वृत्तांकनाचे लक्ष्य तिकडे स्वाभाविकपणे अधिक आहे. कोणीही निवडून आले तरी आमेरीका भारत सामरीक संबंधांची प्रगती साधली जातानाच आर्थीक आघाडीवर भारताचा फार मोठा सरळ फायदा अध्यक्ष बदलल्याने होईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. अफगाणीस्तानातून बाहेर पडण्याची आमेरीकेची प्रक्रीया आस्ते कदम चालू राहील. त्याने पाकीस्तानचा अतीरेकी कारवायांपद्धतीवरील विश्वास अधिक वाढेल आणि अफगाणीस्तानातून मोकळे झालेले अतीरेकी भारतीय सीमेवर जुंपले जातील . युरोपाच्या काठावर अर्मेनीया विरुद्ध आझरबैजान असे नागोर्नो काराबाख या विषयावरून युद्ध चालू आहे. इराक आणि सिरीयातून मोकळे झालेले अतीरेकी तुर्कस्थान पडद्या मागुनच्या युद्धात वापरत असल्याच्या अर्मेनियाच्या दाव्यात अगदीच तथ्य नाही असे नसावे. याझीदींचे जे जेनोसाईड मागल्या सहा वर्षांपुर्वी झाले त्या पेक्षा अधिक भयंकर आर्मेनीयाने तुर्कस्थान कडून शंभर वर्षांपुर्विच भोगून झाले आहे, त्यामुळे नोगोर्नो काराबाख हा ख्रिश्चन बहुल भाग अझरबैजानला देण्यास आर्मेनीया तयार नाही यावरून हे युद्ध चालू आहे. रशियन हुकुमशहा स्टालीनने कोणत्या भरवश्यावर नोगोर्नो काराबाख अझरबैजानला कागदोपत्री जोडला हे माहित नाही पण सोव्हीएत संघाचे विसर्जन झाल्यापासून अझरबैजान अर्मेनीयाचे वितुष्ट मागच्या तीसेक वर्षात कायम चिघळत राहीला आहे. धार्मीक आधारावर भारताच्या विभाजनाचे समर्थन करणार्‍या पाकीस्तानला ख्रिश्चन बहुल नोगोर्नो काराबाख मात्र मुस्लिम बहुल अझरबैजानच्या मालकीत रहावा असे वाटते. दुटप्पी बोलण्यासाठी कोलांट उड्या किती सहज मारू शकतात याचे कुतूहल वाटते असा दुटप्पीपणा उघडा पाडण्यात भारतीय बर्‍यापैकी कमी पडतात. असाच निर्लज्जपणा पाकीस्तानच्या फवाद चौधरी नावाच्या मंत्र्याने पुलवामा अतीरेकीकांडात पाकीस्तानचा हात होता हे पाकीस्तानी संसदेत उघडपणे मान्य केले. भारतीय माध्यमांनी वृत्त देताच पुन्हा नरोवा कुंजरोवा केले हे पाकीस्तानचे जुनेच लक्षण आहे. फ्रान्स दोन कारणांनी बातम्यात आहे, कोविडने पुन्हा एकदा जोरदार पुनरागमन केल्याने फ्रान्स कालपासून पुन्हा एकदा फुल लॉकडाऊनमध्ये गेले आहे. दुसर्‍या बातम्या फ्रान्समध्ये गेल्या पंधरा दिवसात अतीरेक्यांनी काही जणांच्या हत्या केल्या. फ्रान्समध्ये गेल्या काही वर्षात महिना दोन महिन्यात एखादी अतीरेकी कारवाई नित्याचीच झाली आहे. या वेळी एका शिक्षकाची हत्या झाल्याने फ्रान्सच्या जनता ते अध्यक्ष सर्वांनी सात्विक संताप व्यक्त करून जहाल गटांचे फ्रान्समधून समुळ उच्चाटनाचा पण घेतला तर नवल नसावे, कायदा हातात घेऊन हत्या करणार्‍या अतीरेक्यांचा निषेध करण्याचे सोडून तुर्कस्थानच्या एर्दोगन नावाच्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वात अल्पसंख्यांक बहुल देशांनी निषेध फ्रान्सच्या अध्यक्षांचा केला कारण त्याने फ्रान्सच्या राज्यघटनेनुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू घेतली. मोर्चेकाढून फ्रान्सच्या अध्यक्षाच्या फोटोला बुटाने मारणेवगैरे फ्रेंच वस्तुंचा बहीष्कार त्यापलीकडेचे मलेशियाच्या अध्यक्षांनी सर्वात एक पाऊल पुढे टाकत फ्रान्सचे अध्यक्ष ते फ्रान्सची सर्वसामान्य जनता या विरुद्ध अतीरेकी कारवाया करण्याची उघडपणे आवाहन केले असेच आवाहन मागे इराणच्या सर्वेसर्वाने सलमान रशदी विरोधात केले होते. यातील फ्रान्सच्या राजकीय भूमिकांची माहिती बातम्यातून येतेच पण मी आधी दुसरा जो युट्यूब पहाण्यात आल्याचा उल्लेख केला तो Caroline Fourest यां फेंच पत्रकाराच्या युट्यूब मुलाखतीचा यात फ्रान्समधील सेक्युलॅझमचे स्वरुप कसे वेग्ळे आहे, ते फ्रेंच लोक अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य का आणि कसे जपू इछितात ते आमेरीकन सेक्युलॅरीझम आणि फ्रेंच सेक्युलॅरीझम मधील फरकाचे बारकावे इत्यादी रोचक आहे युटूब जरासा दीर्घ म्हणजे तासाभराचा आहे तरीपण जिज्ञासूंनी आवर्जून बघावा. युट्यूब दुवा France’s Fight Against Extremism *घडामोडींशी अनुषंगिक सोडून इतर अवांतरे, व्यक्तिगत टिका, शुद्धलेखन चर्चा टाळण्यासाठी अनेक आभार.
वाचने 88744 वाचनखूण प्रतिक्रिया 314

गणेशा गुरुवार, 11/05/2020 - 16:10
प्रश्न बरोबर आहे एकट्याच्याच नावे का ओरडले जातेय.. न्यायालयात मात्र मरणापूर्वी चिठ्ठीवर नाव कोणत्याही क्रमवारी वर असले तरी गुन्हा त्यामुळे कमी जास्त होत नाही.. अवांतर : आत्महत्येला प्रवृत्त केले असे सिद्ध झाल्यास काय शिक्षा असते हे मला माहित नाही.. अर्णब चेच सुशांत बद्दलचे episod पाहावे काय या माहितीसाठी..? नाही न्याय न्यायालय देतात कि न्यूज चॅनेल वाले असाच प्रश्न त्यावेळी पडत होता.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 11/05/2020 - 16:33
काय शिक्षा असते ? Section 306 in The Indian Penal Code 306. Abetment of suicide.—If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

पिनाक Tue, 11/10/2020 - 00:51
अर्थात पैसे बुडवले म्हणून आत्महत्येला प्रवृत्त केले असे सिद्ध होऊ शकत नाही. पहिला प्रकार दिवाणी न्यायालयात, दुसरा गुन्हे न्यायालयात. खरं सांगायचं तर आत्महत्येला प्रवृत्त करणे हे prove करणे प्रचंड अवघड आहे. आत्महत्या करण्यासाठीचा दबाव तुम्ही डायरेक्ट टाकला आणि त्याशिवाय त्या व्यक्तीकडे दुसरा पर्याय नव्हता हे सिद्ध करावं लागतं. ही केस होपलेस आहे हे त्या व्यक्तीच्या बायकोला ही बहुधा माहीत असावं. पण बहुधा दुसरीकडून चाव्या फिरवल्या जातायत, मराठी मराठी चा गजर केला जातोय आणि यडे मराठी लोक सरकारच्या illegal गोष्टींवर टाळ्या वाजवताहेत.

गणेशा गुरुवार, 11/05/2020 - 23:35
पहिलं नाव ज्याने जास्त पैसे बुडवले त्याच्यापासुन सुरुवात करतात जनरली. (असो आत्महत्येची मानसिकता झालेला माणुस कदाचित ते ताळतंत्र विसरला असावा म्हणुन सोडुन देवु)
तुमच्या या ताळतंत्र विसरला असु शकतो, या वाक्यामुळे मी बऱ्याच घटना, काही vedio, केस या संबंधी माहिती मिळतेय का पाहिली.. शेवटी पहिले नाव अर्णब चे का याची उकल मला आत्ता मिळाली.. अर्णब चा project त्याचा आत्महत्या करण्या पूर्वीचा शेवटचा project होता.. मला वाटते काही लोक जास्तीत जास्त sastain करत असतील पण शेवटच्या धक्क्याला असह्य होत असतील. आणि त्यामुळे चिठ्ठीत शेवटी बुडवणाऱ्याचे नाव आधी असेल. असो.

इरसाल Tue, 11/10/2020 - 17:39
आणी असच जर असलं तर राहुदे त्याला मधे. आणी दररोज थोडा थोडा प्रसादही गेत चला म्हणा. पण तरीही अस असताना कुटुंबिय असा दुजाभाव का करत असावेत?

कपिलमुनी गुरुवार, 11/05/2020 - 15:38
अप्रिय अर्णब आणि सपोर्टर्स, महाराष्ट्रात तुला अटक होऊन कायदेशीर कारवाई होते आहे, तुला न्याय मिळेल, उत्तर प्रदेश मध्ये असतास तर मुंबईहून अलिबागला जाताना गाडी पलटी झाली असती तू पळून जाताना तुला गोळ्या घातल्या असत्या आणि हाथरसप्रमाणे तुला मध्यरात्री कोणाला ना सांगता जाळले असते , त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे आभार माना

कपिलमुनी गुरुवार, 11/05/2020 - 16:05
तुम्हाला हवे असेल तर उत्तर प्रदेश मधील पत्रकरांच्या हत्या पण शोधा . बाकि माफिया असायला हातात बंदूक लागते असे नाही.

सॅगी गुरुवार, 11/05/2020 - 16:14
हो, पण विकास दुबे हा गुंड होता. चकमकीच्या काही दिवस आधी त्याने पोलीसांवरही हल्ला केला होता, काही पोलीस त्यात मारलेही गेले होते. आता अशा लोकांना न्यायालयाच्या मार्गाने जाउन वर्षानुवर्षे पोसत बसायचे (तेही जनतेच्या पैशाने) की ठोकायचे?

तुषार काळभोर गुरुवार, 11/05/2020 - 16:16
न्यायव्यवस्था सुधारायची की हा मनमानी शॉर्टकट मारायचा? तोही स्वतःच्या किंवा बोलवत्या धन्याच्या सोयीप्रमाणे?

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 11/05/2020 - 16:27
८० व ९०च्या दशकात मुंबई पोलिस अनेक्वेळा शॉर्टकट मारायचे रे पैलवाना. गम्मत म्हणजे तत्कालिन सत्ताधार्याना किंवा पोलिस अधिकार्याना जास्त प्रश्न विचारले जात नसत. शॉर्टकट मारणार्या ह्या अधिकार्याना "एन्काउन्टर स्पेशलिस्ट" म्हणत.

सॅगी गुरुवार, 11/05/2020 - 16:34
पण ते काम एका रात्रीत होणारे आहे का? आणि तोवर हे असले गुंड ज्यांना पोलीसांचेही भय नाही अशांना पोसायचे? पोलीस संरक्षण द्यायचे?? उद्या ह्याच न्याय व्यवस्थेने त्यांची सुटका केली की पुन्हा ते समाजाच्या डोक्यावर मिरे वाटायला मोकळे.....

सॅगी गुरुवार, 11/05/2020 - 18:25
त्या गुंडांनी कायद्याला आणि कायद्याच्या रक्षकांना (आणि निरपराध नागरिकांना) ठोकण्यापेक्षा गुंडांनाच ठोकलेलं बरं...

तुषार काळभोर Fri, 11/06/2020 - 11:58
ते गुंड आहेत आणि त्यांनी अमूक एक गुन्हा केला आहे (जो त्यांना मारून टाकण्याची शिक्षा देण्याएवढा मोठा आहे) , हे कोण ठरवणार? पोलीस? पत्रकार? राजकीय व्यक्ती? समाज? समाज माध्यमं? न्यायव्यवस्था? यातील सर्वात विश्वासार्ह संस्था कोणती आहे? यातल्या कोणत्या संस्थेकडे 'एखाद्या गुंडाचं एन्काउंटर करायचं की नाही' याचा अधिकार (सद्य परिस्थितीमध्ये) असायला हवा?

तुषार काळभोर Fri, 11/06/2020 - 13:25
काहीतरी गडबडतंय. मी सागर गुरव यांच्या 'पोलीस' या प्रतिसादाला उपप्रतिसाद देतोय, तर हा इथं येतोय!

तुषार काळभोर Fri, 11/06/2020 - 13:24
पोलीस सर्वाधिक विश्वासार्ह आहेत असे तुम्हाला नक्की वाटते? ते तटस्थपणे, निस्पृहपणे निर्णय घेऊन ठोकतील असे नक्की वाटते?

सॅगी Fri, 11/06/2020 - 13:43
जे गुंड पोलीसांना/नागरिकांना उपद्रव करत असतील, ज्यांची मजल पोलीसांवर हात उचलण्यापर्यंत/मारण्यापर्यंत गेली असेल अशांना पोलीस तटस्थपणे, निस्पृहपणे निर्णय घेऊन ठोकतील असे मला नक्की वाटते.

शा वि कु गुरुवार, 11/05/2020 - 16:32
NL मधल्या मेघनाद नावाच्या व्यक्तीने दुबेचा एन्काऊंटर होणार, असे प्रेडिक्शन केले होते, तेव्हा लागलीच पुढच्या दिवशी एन्काऊंटर झाले नाही म्हणून अर्णब गोस्वामीने नॅशनल टेलिव्हिजनवर NL ची "सेलआऊट्स, फेक न्यूज" अशी भलावण केली होती. प्रेडिक्शन खरे ठरल्यावर माफी वैगेरे मागणे तर अर्णबच्या तत्वातच नाही.

मदनबाण Fri, 11/06/2020 - 17:35
@ सागर मस्तच लॉजीक आहे... करेक्शन... मुनी आणि त्यांचे प्रतिसाद यात अनेकदा लॉजीकचाच आभाव असतो ! :)))

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Will Indian Army Get Access To Sensitive Maps Of Pakistan After India-US Signed Series Of Military Pacts?

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 11/05/2020 - 15:53
फेक एन्काउन्टर म्हणजे खोटी चकमक ही मुंबई पोलिसांचीच देशाला दिलेली भेट आहे हो मुनी. ८०च्या दशकात रिबेरो कमीशनर असताना हे चालु झाले होते. कधी दाउद टोळीतल्या 'शार्प शूटर' ला मार तर कधी राजन्/शकिल/गवळी वगैरे. पकडलेल्या गुंडाची किंमत दुबईला फोन करून विचारली जाते.. सौदा पटला नाही तर मग चकमकीत मारले जाते. https://www.amazon.com/Maximum-City-Bombay-Lost-Found/dp/0375703403/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=maximum+city&sr=8-1 मॅक्सिमम सीटी ह्यात विस्त्रुत वर्णन केले आहे.

शा वि कु गुरुवार, 11/05/2020 - 16:37
अर्णबच्या नाव आले तरी त्याला हात लावू नये अशी अपेक्षा आहे काय ? दोन वर्षे का लागली हा योग्यच प्रश्न आहे, पण त्याच्या मुळाशी मिळणारे उत्तर का कोणाला माहित नाही ? तेव्हा उगाच वेड पांघरून पेडगावला कशाला जा ? नशीब, लायबल (अब्रूनुकसान) आणि सेडिशन सारखे कायदे वापरले नाहीयेत. एक स्टॅन्डअलोन केस आहे, अर्णबला पूर्ण संधी आहे बचावाची आणि सर्वात मोठ्ठा राष्ट्रीय पक्ष पाठराखण करतोय. काय होत नाही त्याला.

सॅगी गुरुवार, 11/05/2020 - 18:57
कायद्याचं राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात न्यायासाठी अजुन एक मागणी आली आहे. पाहु या पुढे काय होते या मागणीचे...

सॅगी Sat, 11/07/2020 - 12:56
२ दिवस जाऊनही अजुन पुढे काही बातमी नाही... कायदा काहींसाठी जरा जास्तच समान असतो असे ऐकले होते....कायद्याच्या राज्यात ते खोटे ठरावे ही अपेक्षा...

Rajesh188 गुरुवार, 11/05/2020 - 19:52
अर्णव आणि bjp सोडली तर कोणत्याच मीडिया ग्रुप ला,पत्रकारांना राज्य सरकार दडपशाही करतेय असे वाटत नाही राज्यसरकार वर टीका तर अनेक पत्रकार,न्यूज पेपर,न्यूज चॅनेल वाले करत असतात त्यांचा वर कधीच राज्य सरकार नी दबाव आणला नाही. अर्णव सोडून बाकी कोणालाच महाराष्ट्र मध्ये आणीबाणी सदृश स्थिती आहे असे वाटत नाही. फक्त हा अर्णव ज्याला पत्रकार म्हणता येणार नाही आणि जे तो करत आहे त्याला पत्रकारिता म्हणता येणार नाही. White कॉलर गुंड च आहे तो आणि त्याच्या वर गुंड वर जशी कारवाई करायला हवी तशीच कारवाई केली गेली आहे ह्या बद्द्ल देश भरातून महाराष्ट्र सरकार चे अभिनंदन लोकशाही प्रेमी लोक करत आहेत. फक्त भक्त,आणि त्यांचे आका डोळे, कान,बंद करून बसले आहेत

महासंग्राम Fri, 11/06/2020 - 09:43
राज्यसरकार वर टीका तर अनेक पत्रकार,न्यूज पेपर,न्यूज चॅनेल वाले करत असतात
मराठी पत्रकारांबद्दल बद्दल बोलायचे झाले जमलंच तर कधी एबीपी माझा, झी २४ तास च्या पत्रकारांचे ट्विटर हॅन्डल पाहून घ्या, सगळे राज्य सरकारची तळी उचलण्यात धन्यता मानतात आणि त्यातले काही तर सिल्वर ओक च्या गेटवरच बसलेले आढळतील.

आनन्दा Wed, 11/11/2020 - 07:35
ही मते उद्या जर राजदीप किंवा बरखा ला TRP घोटाळ्यात अटक झाली तर तशीच राहुदेत अश्या शुभेच्छा देतो.. निवडणुका संपल्या आहेत आणि हिशेब चुकते करायची वेळ आलेली आहे..

बाप्पू Wed, 11/11/2020 - 09:45
आनंदा.. असं होत नाही.. त्यावेळेस मग लोकशाही वर हल्ला.. आणीबाणी, फॅसीजम , भगवा दहशवाद, संविधानावावर हल्ला आणि अश्या बऱ्याच नसलेल्या गोष्टी देशात तयार होतात.. अवॉर्ड शोधून शोधून परत करण्यासाठी धावपळ सुरु होते..

अर्धवटराव गुरुवार, 11/05/2020 - 21:27
तसंही अर्णवला आवरायची खलबतं सरकारी पातळीवर चालली होतीच. अर्णवने मविआ च्या शेपटावर पाय दिला. म्हणुन त्याला उचलला. कंगनाने टीवटीव केली. तिचंही ऑफीस मोडलं. हे दोघेही केंद्र सरकारच्या/सत्ताधीश पार्टीच्या आशिर्वादाखाली वटवट करायचे असा लोकांचा रास्त समज आहेच. शिवाय त्यांचा डोक्यात जाणारा आविर्भाव... त्यामुळे जनसामान्यांची सहानुभूती फार काहि मिळाली नाहि. त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात अनेकांशी पंगा घेतलेला, शिवाय मिडीया आणि मनोरंजन क्षेत्रात मविआ समर्थकांची लॉबी आहेच. त्यामुळे तिथुनही पाठिंबा यथातथाच. आता पुढे काय होणार? कदाचीत अर्णव परत आपल्या व्यवसायात परतेल. कंगनाचं करीअर बहुतेक दोलायमान राहील. भाजप तर तसंही नामानिराळा राहुन दुसरा एखादा अर्णव/कंगना सोडेल मविआ वर. फायदा झाला एकट्या पवार साहेबांचा. अर्णवची खोड मोडली. शिवसेनेची बदनामी करवली. सेनेला तसा काहि फरक पडत नाहि हा भाग वेगळा. सेना-भाजप मधली दरी रुंद केली. सेना भाजपाविरुद्ध आक्रमक मूड मधे आली आहेच बर्‍याच महिन्यांपासुन. सेनेला दुसरा पर्याय देखील नाहि. पण सेनेची पुण्याई संपत चालली दिवसेंदिवस. हि देखील पवारांचीच इच्छा. पुढील काहि महिन्यात सेनेवर आणखी व्यवस्थीत शिंतोडे उडवले कि अडीच वर्षांनी मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीला सोपवण्याची मागणी सुरु होईल. हा सर्व खेळ त्यासाथीच चालला असावा कदाचीत. एकदम झकास.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 11/05/2020 - 23:40
फायदा झाला एकट्या पवार साहेबांचा. अर्णवची खोड मोडली. शिवसेनेची बदनामी करवली. सेनेला तसा काहि फरक पडत नाहि हा भाग वेगळा. सेना-भाजप मधली दरी रुंद केली.
जो बायडेन निवडुन यावेत व ट्रम्प पडावेत म्हणून पवार प्रयत्नशील आहेत असेही काहीजण म्हणत आहेत. असो. हलकेच घेणे. आक्रस्ताळी भाषेमुळे अर्नबला अनेक्जण वैतागले होते. त्यात त्याच्या चॅनलच्या लोकप्रियतेमुळे अनेक चॅनल्वाल्यांच्या पोटात दुखत होतेच. आता पोलिसानी ही केस बंद का केली होती, हे कोर्ट विचारेल कदाचित व पोलिसाना स्पष्टिकरण द्यावे लागेल. भाजपावाले आता बॅकफूटवर गेले आहेत. आता कोण काय खेळी करतात ते बघायचे.

अर्धवटराव Fri, 11/06/2020 - 00:35
कदाचीत थोडंफार लॉबींग केलेंही असतं पवारांनी ;) मोदिंनीही केलं असं म्हणतात. असो. आपण कितीही तर्क लावतो म्हटलं तरी आपल्याला किती आणि काय कळणार त्यातलं...

Rajesh188 गुरुवार, 11/05/2020 - 23:51
त्याच मुळे अटक अर्णव सारख्या फालतू व्यक्ती ची मुख्यमंत्री सेनेचा पण bjp आरोप करत आहे काँग्रेस वर . ती राष्ट्रवादी किंवा सेना ह्यांना जाहीर दोष देत नाही. म्हणून पप्पू सेना असे वाक्य असते. राज्यात काँग्रेस,राष्ट्रवादी,सेना एकत्र असतील तर bjp ni किती ही उड्या मारल्या तरी त्यांना इथे सत्ता मिळूच शकत नाही. महाराष्ट्र हे असे राज्य आहे ज्या राज्यातून सर्वात जास्त पैसा राजकीय पक्षांना मिळतो हेच राज्य जर bjp शासित नसेल तर bjp ची मस्ती पुढील 5 वर्षातच उतरेल . सेने सहित बाकी दोन्ही काँग्रेस चांगले मुरलेले खेळाडू आहेत. Bjp सारख्या सत्ता pippasu पक्षाला ते संधी देणारच नाहीत.

अर्धवटराव Fri, 11/06/2020 - 00:31
Bjp सारख्या सत्ता pippasu पक्षाला ते संधी देणारच नाहीत.
भाजपा सत्तापिपासु, आणि इतर पक्ष काय समाजसेवेकरता आलेत का? सत्ताकांक्षा हेच सर्वांचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. सद्यः परिस्थिती अशी आहे कि युती करण्याची सर्वाधीक गरज राष्ट्रवादीला आहे, पण पवारांनी राजकारणच असं केलय कि राष्ट्रवादी बरोबर युती करण्याची शर्यत भाजपा आणि सेनेत लागली आहे. या सर्व प्रकरणात काँग्रेसला काहिच चॉईस नाहि. म्हणुनच भाजप राष्ट्रवादीला दोष देत नाहि, आणि सेनेचं नाक कापायचं पुण्यकर्म पवारांच्या हातुनच व्हावं अशी भजपाची इच्छा आहे. योग्य वेळी पवार तसं करतीलही. किंबहुना तेच राजकारण सध्या सुरु आहे. काँग्रेसला उचकवुन पवारांना भाजपाच्या भरीस पाडण्याची संधी भाजप शोधतय.. पण पवार इतक्या लवकर काहि करणार नाहित हे माहित असल्यामुळे भाजप तसा शांत आहे सध्या. सेना आपल्या नशीबावर आणि पूर्व पुण्याईवर जगते आहे. सेनेचा बोकड कापून पार्टी करायची भाजपा-राकाँची योजना आहे. तसं होईलच का माहित नाहि.

गणेशा Fri, 11/06/2020 - 09:49
अर्णब चे बोलताना, चर्चा bjp, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी व काँग्रेस यावर व्हायला लागली पुन्हा.. मुद्दा किंवा विचार मांडणे योग्य.. पण चर्चाच मुद्द्यापासून डायव्हर्ट झाली.. :-)) असो..
एकट्या पवारांचा फायदा झाला?
फायदा झाला असेल तर ज्यांनी हि केस दाखल केली होती, त्यांचा झाला असे मला वाटते..
शिवसेनेची बदनामी झाली?
तुम्हाला असे वाटू शकते, पण बदनामी हि अर्णब ची झाली आहे. आणि शिवसेनेची बदनामी अमित शहा, चंद्रकांत पाटील आणि देवेंद्र जी यांच्या ट्विट मध्ये दिसते आहे.. कि काँग्रेस च्या म्हणण्याप्रमाणे शिवसेना नाचते आहे.. गृहमंत्री राष्ट्रवादीचा आहे, त्यांचे नाव पण नाही ट्वीट ला.. आणि जर आरोपी पत्रकार असेल तर तो पत्रकार आहे म्हणुन त्याची बाजू घ्यायची कि तो गुन्हेगार नाहीये असे म्हणुन बाजू घ्यायची हे भाजपा ने ठरवावे... कारण गुन्हेगार नाहीये हे न्यायालय ठरवेल.. bjp कोण हे ठरवणारे? So ते पत्रकारिते वरती हल्ला म्हणत आहेत ते.. मग पत्रकारिते आडून पण आधी हल्ले करणारे हेच होते का? हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.. आणि ज्यांच्या मनात हा प्रश्न उपस्तिथ होतो त्यांना बदनामी अर्णब ची आणि राजकीय म्हणाल तर bjp ची होत आहे असे वाटते..
शिवसेना भाजप विरोधात जास्त आक्रमक झाली
येथे तरी भाजपा शिवसेने विरोधात जास्त आक्रमक वाटत आहे..भाजपा नेत्यांचे बोलणे किंवा tweet याचे पुरावे आहेत..
शिवसेनेवर शिंतोडे उडवून पवार यांनी आपला फायदा करून घेणे व मुख्यमंत्री पद आपल्या पारड्यात घेणे
हा आणखिन गैरसमज पसरवला जातोय.. तुम्हाला कदाचीत माहिती असेल राष्ट्रवादी ला काँग्रेस पेक्षा जास्त जागा आल्या होत्या तेंव्हा हि काँग्रेस चा मुख्यमंत्री राज्याला 5 वर्ष मिळाला होता, पण महत्वाची खाती राष्ट्रवादी कडे होती.. पवारांचे राजकारण एव्हडे सोप्पे नक्कीच नाही.. मुख्यमंत्री चा चेहरा घेण्यापेक्षा महत्वाची खाती घेणे हेच त्यांच्या साठी महत्वाचे आहे.. आणि 2.5 वर्षे मुख्यमंत्री पद तर त्यांना bjp पण देऊ शकते :-)) विरोधक आधी हे सरकार 100 दिवसात पडेल म्हणत होते आता वर्ष झाल्यावर 2.5 वर्ष टिकेल आणि मग पवार पाडतील असे म्हणत आहेत काय आता? मुख्यमंत्री पदाची हाव पवारांना आहे कि देवेंद्र जी आणि पर्यायाने bjp ला आहे हे एक वर्ष झाले महाराष्ट्र पाहतोय.. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदासाठी शिंतोडे राष्ट्रवादी उडवत नसून bjp उडवत आहे हे समोर दिसते आहे..

अर्धवटराव Fri, 11/06/2020 - 23:08
फायदा झाला असेल तर ज्यांनी हि केस दाखल केली होती, त्यांचा झाला असे मला वाटते..
तुम्हाला असे वाटू शकते, पण बदनामी हि अर्णब ची झाली आहे.
अर्णवची आणखी काय बदनामी होणार? त्याचा आक्रास्ताळपणा त्याकरता पुरेसा आहे. कंगना ने "क्या उखाडलोगे" म्हटलं, तिचं ऑफीस विस्कटलं. अर्णवने बोंबाबोंब केली , त्याला आत टाकलं. राज्यसरकारमधे पवार कंट्रोल्ड जरी असतं तरी फोकसमधे सेनाच आहे. कंगना, अर्णव प्रकरणं टेक्नीकली वेगवेगळे असली तरी पब्लीकमधे एकच मॅसेज गेला. सेना समर्थकांना अत्यानंद झाला, कारण नडला त्याला फोडला हिच सेनेची रीत आहे. सेना - भाजप कुंपणांदरम्यान हिंदु मतवादी/काँग्रेसविरोधी एक जनसमुह आहे. तिथे सेनेची बदनामीच झाली. त्यांच्यासाठीच हा खेळ चाला आहे. इतरांना काहि फरक पडत नाहि.
आणि शिवसेनेची बदनामी अमित शहा, चंद्रकांत पाटील... bjp ची होत आहे असे वाटते..
राजकीय पक्षांच्या भुमीका उघड आहेत. त्यात काहि आश्चर्य नाहि.
हा आणखिन गैरसमज पसरवला जातोय.. तुम्हाला कदाचीत माहिती असेल राष्ट्रवादी ला काँग्रेस पेक्षा जास्त जागा आल्या होत्या तेंव्हा हि काँग्रेस चा मुख्यमंत्री राज्याला 5 वर्ष मिळाला होता, पण महत्वाची खाती राष्ट्रवादी कडे होती.. पवारांचे राजकारण एव्हडे सोप्पे नक्कीच नाही.. मुख्यमंत्री चा चेहरा घेण्यापेक्षा महत्वाची खाती घेणे हेच त्यांच्या साठी महत्वाचे आहे..
तसंही असेल. शेवटी बार्गेनींग पॉवर महत्वाची. सेनेला मुम पद नकोसं झालं/केलं गेलं/काँग्रेसने दावा सांगीतला, तर राकॉ तीच मागणी करेल. अजीत दादांनी आणखी 'उप' राहायचं ?
आणि 2.5 वर्षे मुख्यमंत्री पद तर त्यांना bjp पण देऊ शकते :-))
तसा ऑप्शन विचारात घेतला असेलच. पण नाहि जमलं.
विरोधक आधी हे सरकार 100 दिवसात पडेल म्हणत होते आता वर्ष झाल्यावर 2.5 वर्ष टिकेल आणि मग पवार पाडतील असे म्हणत आहेत काय आता?
विरोधी पक्ष किंवा सततचे सेना विरोधक काय म्हणतात हे महत्वाचं नाहि. नव्या राजकीय समीकरणांमुळे मतदारांमधे जो विस्कळीत पणा आला आहे, त्यांना काय वाटतं हे महत्वाचं. सेनेव्यतीरीक्त इतरांच्या भुमीका स्पष्ट आहेत. लोकं सेनेला बघताहेत.
मुख्यमंत्री पदाची हाव पवारांना आहे कि देवेंद्र जी आणि पर्यायाने bjp ला आहे हे एक वर्ष झाले महाराष्ट्र पाहतोय.. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदासाठी शिंतोडे राष्ट्रवादी उडवत नसून bjp उडवत आहे हे समोर दिसते आहे..
सत्तेची हाव सर्वांना सारखी आहे. पवारांना मुख्यमंत्रीपदाची हाव नसुन ति त्यांची गरज आहे. फडणवीसांना हाव असेलच, पण त्यांचं राजकीय करीअर आता कुठे सुरु झालय. त्यांना भरपूर उसंत आहे. असो.

गणेशा Sat, 11/07/2020 - 20:24
प्रथमता एक सांगू इच्छितो.. बऱ्याच मुद्द्यांमध्ये तुमचे आणि माझे विचार वेगळे आहेत तरीही तुमचा हा प्रतिसाद मनापासुन आवडला.. चांगला आहे.. म्हणुन सगळ्या मुद्द्यावर बोलत नाही.. सेना समर्थक आणि त्यांच्या रीत बद्दल बोलतो.
कंगना, अर्णव प्रकरणं टेक्नीकली वेगवेगळे असली तरी पब्लीकमधे एकच मॅसेज गेला. सेना समर्थकांना अत्यानंद झाला, कारण नडला त्याला फोडला हिच सेनेची रीत आहे
नडला त्याला फोडला हि सेनेची रीत पूर्वी पासून लोक पाहत होती.. परुंतु अर्णब च्या चाललेल्या कृत्याला लगेच कुठली हि प्रतिक्रिया ना ठाकरें कडून आली ना सेना समर्थक मुंबई तील लोकांकडून कुठली हि तोडफोड झाली. यामुळे नडला त्याला फोडला हि इमेज येथे शिवसेनेची दिसली नाही.. आणि हि कारवाही, एकतर पत्रकारिता, trp आणि इतर संबधातील नसून, आत्महत्या आणि वयक्तिक संबंधातील आहे, उलट नीट विचारपूर्वक अभ्यासू पद्धतीने योग्य कारवाही ते हि timing पाहून जी झाली ते पाहता हि नीती शिवसेनेची नक्कीच नाही.. (आणि जर असेल आणि या मुळे कोणाला न्याय मिळत असेल तर ते योग्य आहे.. ) असा टप्प्यात आल्यावर कार्यक्रम करण्याचा गेम शिवसेना कधीच खेळत नव्हती.. उलट संदेश गेला असेल तर नडला त्याला फोडला हि नीती पुसून.. टप्प्यात घेऊन रीतसर कार्यक्रम केला जातोय हे पाहून शिवसैनिक नसून हि मला जास्त आनंद झाला.. बाळासाहेब ठाकरे हे माझ्या आवडत्या नेत्यांपैकी एक आहेत (जरी त्यांच्या हयातीत मी शिवसेनेला वोट दिले नव्हते ), पण उद्धव ठाकरे हे मला कधीच आवडले नव्हते, परंतु या एक वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी मला तरी आश्चर्याचे धक्के दिलेत.. आणि ते सुसंस्कृत मुख्यमंत्री मला वाटतात..

आनन्दा Sat, 11/07/2020 - 22:08
या सगळ्यात मुख्य गम्मत अशी आहे की, महाराष्ट्रात एक शिवसेनेचा सहानुभूतीदार आणि कुंपणावर बसणारा हिंदुत्ववादी मतदार आहे. सध्याचा सगळं तमाशा हा त्या मतदाराला खेचण्यासाठी चालू आहे. याशिवाय, मला ही कारवाई सामान्य जनतेचा सरकारवरून, मह आहे ठाकरे सरकार वरून विश्वास उडावा या उद्देशाने केली जातेय अशी शंका घ्यायला पण वाव आहे. ही मोडस ऑपरेडी शिवसेनेची अजिबात नाही, ही पद्धत आहे राष्ट्रवादीची, पण बिल फाडतायत शिवसेनेवर, यातच सगळे समजून जाते. जर दुर्दैवाने न्यायालयाने सरकारवरती ताशेरे ओढले तर काय होईल याचा विचार व्हायला हवा. गृहमंत्री राष्ट्रवादीचा आहे, पण बिल सेनेवरती.. आणि उडते बाण घ्यायला संपादक आहेतच! एकंदरीत पुढचे काही महिने अजून मजा येणार आहे.. बिहार निवडणुकीच्या निकालावर सगळे कळेल.. निवडणुकीच्या तोंडावरच अर्णबला अटक झाली, आणि मतदान होईपर्यंत सोडले नाही यात पण मला काळेबेरे दिसतेय सरकारमधले कोणीतरी फितूर आहे हे नक्की!

गणेशा Sun, 11/08/2020 - 00:29
@ आनंदा, ( (प्रतिसाद छोटा दिसेल, सो येथे देतोय ) _____
महाराष्ट्रात एक शिवसेनेचा सहानुभूतीदार आणि कुंपणावर बसणारा हिंदुत्ववादी मतदार आहे. सध्याचा सगळं तमाशा हा त्या मतदाराला खेचण्यासाठी चालू आहे.
मुळात तमाशा अर्णब करत होता, यात तरी दुमत नसावे. मतदार खेचण्यासाठी हे असावे असे वाटत नाही.. कारण येथे महिन्या पूर्वी हाथरस ला पत्रकार जाऊन न देणाऱ्या लोकांना जनता विसरली पण. कुंपणा वरचे लोक 4 वर्षानंतर वोट देणार म्हणुन आता प्रयत्न नक्कीच नाही..
ही मोडस ऑपरेडी शिवसेनेची अजिबात नाही, ही पद्धत आहे राष्ट्रवादीची, पण बिल फाडतायत शिवसेनेवर, यातच सगळे समजून जाते.
कोण बिल फडतायेत, अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि इतर bjp नेते? आणि हे बिल फाडल्याने शिवसेनेची बदनामी होण्या ऐवजी bjp चीच नाचक्की होणार.. कारण हि पत्रकारितेवरचा हल्ला नाहीये, हि वयक्तिक केस आहे.. आणि तरी एव्हडे bjp ला अर्णब ची बाजू घ्यायची आहे तर त्याचा तमाशा bjp च करवून घेत होती हे कोणाच्याही लक्षात येते आहे.. मग पत्रकारिते आडून bjp चा अजेंडा राबवणे शोभते का? हा प्रश्न पडतोच.. उलट शिवसेना तोडफोड करेल अर्णब च्या कार्यालयाची आणि आम्ही तो पत्रकारीते वरील हल्ला म्हणुन बोंब मारू असे bjp ला वाटत असेल, पण शिवसेनेला साथ पवारांची आहे हे ते विसरले कि काय? टप्प्यात घेऊन कार्यक्रम केला बरोबर.. अर्णब ला कळाले पाहिजे किती खालच्या दर्जाला जाऊन पत्रकारितेला बट्टा लावायचा.. (रवीश चा लेख वाचनीय आहे यावर, नक्की वाचा.. वाटल्यास लिंक देतो मी ) आणि bjp ला पत्रकारितेची एव्हडी पडली असेल तर अलीकडेच 40 वर्ष पत्रकारितेत असलेले पत्रकार नाव विसरलो मी , हिमाचल चे होते करोना काळात सरकार वर प्रश्न केले म्हणुन राजद्रोह चा आरोप लावला bjp ने.. मग हा कशावर हल्ला होता.. मग न्याय सगळ्यांना सारखा पाहिजे ना.. यातून काय दिसते? असे अनेक पत्रकार आहेत, जे bjp ने आत टाकलेत ते आता मी शोधत नाही.. मला तर उलट वाटते शिवसेना हि तोडा आणि फोडा नीतीतून बाहेर येत असेल तर अभिनंदन आहेच..
जर दुर्दैवाने न्यायालयाने सरकारवरती ताशेरे ओढले तर काय होईल याचा विचार व्हायला हवा
. आताच्या सरकार चा संबंध काय? केस reopen का केली असा जाब कोर्ट सरकार ला विचारेल काय? ताशेरे ओढले तर, कोर्ट म्हणेल केस आधी बंद करणारे अधिकारी कोण त्यांची चौकशी करा.. आणि त्या वेळेस च्या गृहमंत्री यांनी राजकीय दबाव आणला का ते पण पहा.. मग हे ताशेरे सरकार आणि त्यावेळेस चे गृहमंत्री यांच्यावर का ओढले जाणार नाहीत?
एकंदरीत पुढचे काही महिने अजून मजा येणार आहे.. बिहार निवडणुकीच्या निकालावर सगळे कळेल.. निवडणुकीच्या तोंडावरच अर्णबला अटक झाली, आणि मतदान होईपर्यंत सोडले नाही यात पण मला काळेबेरे दिसतेय
याचे काही नाही.. बिहार निवडणूक आणि अर्णब ची अटक डोंबल्याचा संबंध नाही.. आणि बिहार निवडणूक यावेळेस तेजस्वी यादव ने विकासाच्या मुद्द्यावर लढविली, एक यादव जातीपाती पेक्षा विकासाच्या मुद्द्यावर मत मागतोय हे मला तरी बिहारचे चित्र बदलवण्यास आश्वासक वाटते.. आणि तेथे तोच निवडून येईल असे मला वाटते.. आणि संबंध असेल तर बिहार ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सुशांत आत्महत्या चा मुद्दा अर्णब आणि bjp ने बनवला, bjp ने पत्रक वाटलेत तेथे पूर्णिया मध्ये.. बिहार का बेटा समथिंग.. सरकारचे कोण फितूर व्हायची गरज नाही... हे सरळ आहे...

आनन्दा Sun, 11/08/2020 - 08:57
माझा अंदाज जर खरा असेल तर सोमवारी किंवा मंगळवारी mostly सोमवारीच कोर्टाचा निकाल येईल, आणि तो निकाल आला की बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील असे मला तरी वाटते. बिहार चे मतदान झाले आहे, त्यामुळे आता अर्णब ला तुरुंगात ठेवायची गरज उरलेली नाही असे माझे तरी मत आहे. सुनावणीत बऱ्यापैकी वेळकाढूपणा केला आहे या बाबतीत, आणि विनाकारण तारीख टाकलेली आहे असे माझे मत आहे बाकी माझ्या मते ही केस बऱ्यापैकी loopholes सोडून आहे, त्यामुळे जमीन अर्जावर निकाल देताना कोर्ट काय बोलते हे पाहणे रोचक ठरावे. पुढील चर्चा त्यानंतर करू.

रात्रीचे चांदणे Sun, 11/08/2020 - 09:10
माझ्या मते अश्या एखाद दुसऱ्या केस चा एका राज्याच्या निकालावर काही ही परिणाम होईल असे वाटत नाही. लोक स्थानिक प्रश्नांना जास्त महत्व देणार. जर नितीश कुमारांनी आणि भाजपा ने गेली 5 वर्ष काम केलं असेल तर लोक त्यानाच निवडून देणार आणि नसेल केलं दुसरा पर्याय तपासणार. एका अभिनेत्यासाठी कोण मतदान करेल असे वाटत नाही.

आनन्दा Sun, 11/08/2020 - 10:35
अभिनेत्यासाठी सगळी जनता मतदान करत नाही, पण लोकांचा फॅन क्लब असतो, काही लोक आंधळे प्रेम करणारे पण असतात. तसे नसते तर विशेष काही न करता धर्मेंद्र, शत्रुघ्न वगैरे कसे निवडून येतात. त्यामुळे यात काहीतरी दम असतो.. तसेही निवडणूक शेवटी 2-3 टक्के मतांवर फिरते, बाकीचा मतदार बहुतांशी पक्षाला बांधील असतो. आणि अश्या वेळेस 0.1टक्का जरी फरक पडणार असेल तर असगी रिस्क घ्यायला काहीच हरकत नसते. नाहीतर अर्णबला बिहारच्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येला किंवा बरोबर मतदान चालू असतानाच का अटक झाली याचे काय उत्तर? अनिल देशमुख केस ओपन करू असे म्हणाले होते 26 मे ला, मग इतके दिवस काय करत होते? यात काहीतरी काळेबेरे आहे हे नक्की.. तसाही कायदा या गोष्टीवर माझा विश्वास पण नाही. बळी तो कां पिळी, आणि काका वाक्यं प्रमाणं, यांच्यावरच माझा हल्ली जास्त विश्वास आहे.

गणेशा Sun, 11/08/2020 - 13:03
@ आनंदा, अर्णब चा अटकेचा बिहार निवडणुकीत कोणाला फायदा होऊ शकतो असे तुम्ही म्हणताय.. मला कळाले नाही नीटसे.. कारण देतो.. कारण एकीकडे तुम्ही म्हणता ठाकरे सरकार ची सामान्य लोकांच्यात बदनामी करण्यासाठी हि कारवाई केली गेली आहे. यात राष्ट्रवादी ने हि कारवाही केली आणि नाव शिवसेनेचे आणले असा अर्थ तुम्ही सांगताय असे वाटले होते. आता तुम्ही म्हणता अर्णब चा फॅन क्लब किंवा अंध समर्थक चिडून महाराष्ट्रात काँग्रेस शिवसेनेचे सरकार ने जे केले त्या विरोधात मतदान करण्यासाठी बिहार मध्ये काँग्रेस - rjd या विरोधात म्हणजे bjp - jdu ला मतदान करतील मग तुम्हाला असे म्हणायचे आहे काय, कि bjp ने राष्ट्रवादी च्या मदतीने अर्णब ला आत टाकले.. आणि काँग्रेस सेनेला बदनाम करून बिहार मध्ये काही मते डायव्हर्ट केली.. आणि हे खरेच हास्यस्पद वाटत नाहीये का?
नाहीतर अर्णबला बिहारच्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येला किंवा बरोबर मतदान चालू असतानाच का अटक झाली याचे काय उत्तर?
बिहार ची निवडणूक तीन टप्प्यात झाली, 28 oct, 3 nov आणि काल 7 nov.. मग येव्हडीच मते फिरणार होती तर अटक 28 च्या अगोदर न करता 4 nov ला का केली? यावरूनच हे स्पष्ट होतेय arnab ला अटक बिहार निवडणुकी साठी झाली नाही.. आणि स्थानिक, पायाभूत सुविधा आणि विकास या मुद्द्यावर निवडणूक होत असताना ज्यांना असले राजकारण करणे भाग पडत असेल त्यांना सुज्ञ जनतेने उलट सबक शिकवलेच पाहिजे.. कसले फॅन following? उद्या मराठी पत्रकाराला त्याच्या वयक्तिक केस मुळे राजस्थान मधील काँग्रेस ने अटक केली तर येथील काही काँग्रेस ला वोट करणारे तिकडे राजस्थान सरकार मराठी पत्रकारतेवर हल्ला करून चुकीचे करत आहे म्हणुन ते महाराष्ट्रात काँग्रेस विरोधी मतदान करतील हे सगळे मनाचे इमले वाटत आहेत.. असो..

आनन्दा Wed, 11/11/2020 - 07:33
बिहारचे निकाल वाचून तुम्हाला मी वरती बोललेल्या 0.01 टक्क्याचे महत्व कळले असेल अशी अपेक्षा ठेवतो.. आता अर्णब 4 दिवसात नक्की सुटेल असेल दिसतेय, करण सत्र न्यायालयाला 4 दिवसांची मुदत दिली आहे, नाहीतर हायकोर्ट हस्तक्षेप करेल. मेंटल harrasment चा पुरावा थेट अर्णब च्या नावाने नसेल, जसे की थेट फोन कॉल वगैरे, तर अर्णब ला थेट गुन्हेगार म्हणून अडकवणे सोपे नाही, त्यामुळे कोर्ट पोलिसांवर ताशेरे मारण्याची शक्यताच मला जास्त दिसतेय याच्यात. पण तरीही निकाल अजून येत नसल्यामुळे मी यावर आत्ता बोलणार नाही. अवांतर - मी उघडपणे प्रो भाजप भूमिका घेतो, पण म्हणून भाजप स्वच्छ आहे, वगैरे गोष्टीवर आंधळा विश्वास ठेवत नाही. राजकारणाकडे मी तत्वापेक्षा अभ्यास म्हणून बघतो. म्हणून एकाच वेळेस मी पवार आणि मोदी दोघांचाही फॅन राहू शकतो. आणि ताकाला जाऊन भांडे लपवायची मला गरज पण पडत नाही.

आनन्दा Mon, 11/16/2020 - 10:50
गणेशा भाऊ, अर्णब सुटला बऱ का, दुसर्‍याच दिवशी. आता तरी पटतय का मी काय सांगितले ते? मुळात विषय सुशांतसिंग ला न्याय देण्याचा होता, अर्णब ला त्याचा योद्धा बनवले होते, आणि अर्नब ला अटक म्हणजे सुशांत वरती अन्याय असे चित्र उभे केले होते. तुम्ही हसाल हे सगळे वाचून - बादरायण संबंध आहे म्हणून, पण बिहारमधल्या बर्‍याच जगांचे निकाल १०० ते १००० मतांनी लागले आहेत हे लक्षात घ्या म्हणजे त्या प्रकरणाचे महत्व कळेल.

आनन्दा Wed, 11/11/2020 - 10:41
जर नितीश कुमारांनी आणि भाजपा ने गेली 5 वर्ष काम केलं असेल तर लोक त्यानाच निवडून देणार आणि नसेल केलं दुसरा पर्याय तपासणार.
या वाक्यावरती काय प्रतिक्रिया द्यावी असा मोठा प्रश्न माझ्यासमोर पडला आहे. असो.

रात्रीचे चांदणे Wed, 11/11/2020 - 12:16
म्हणजे बिहार च्या लोकांनी कोणत्या मुद्द्यांवर मतदान केले हे तुम्ही हिथे बसून सांगणार. माझ्यामते तर लोक असल्या गोष्टी ला जास्त महत्व देत नाहीत. एक उदाहरण सांगतो, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आदी काँग्रेस सरकार ने मराठा समाज ला आरक्षण दिले, आमच्या भागात गारपीट झाली नसताना देखील भरपाई म्हणून भरपाई दिली, उसाला प्रत्येक टनाला की क्विंटल ला 100 रुपयाचे अनुदान दिलें ते ही मागणी नसताना. पण लोकांनी मतदान करताना गेल्या 5 वर्षातली म्हणजेच 2009 ते 2014 कामगिरी लक्षात ठेवून मतदान केले. नितीश कुमार जर गेली 15 वर्षे सत्तेत राहून पण पूर्ण बहुमताने पुन्हा निवडून येत असतील तर खरंच तिथं काहीतरी काम केले असेल. खुद्द बिहारचे विरोधी पक्ष पण म्हणत नाही की सुशांतसिंग केस मुळे हरलो ते EVM ला दोष द्यायला लागलेत.

आनन्दा Wed, 11/11/2020 - 12:32
मी इतरत्र कुठेतरी इथेच ते ०.०१ टक्क्याचे गणित मांडले आहे.. तुमची ९०टक्के मते तशीदेखील बांधील असतात. प्रत्येक पक्षाकडे तसे बांधील मतदार असतात. ज्याच्याकडे असे बांधील मतदार असतात तो पक्ष जास्त स्थिर असतो. हा वर्ग बर्‍याच वेळेस विचारधारा, विकास वगैरे गोष्तीवर अवलंबून असतो. परंतु, बर्‍याच वेळेस निवडणूक जिंकायला हा मतदार पुरत नाही, अश्या वेळेस अन्य भावनिक मुद्दे तापवून जास्तीची २-३ टक्के मते मिळवायचा प्रयत्न केला जातो.. बिहारमध्ये यावेळेस अक्षरशः एक एक मताचा हिशोब झालाय, ते लक्षात घेता मी काय म्हणतोय हे लक्षात यायला हरकत नसावी. अजुन देखील तुम्हाला विकास धरुन बसायचा असेल तर माझा नाइलाज आहे. पण मुळात बिहारच्या निवडणूकांमध्ये विकासापेक्षा लोजपा हा मुद्द जास्त प्रभावी ठरला आहे, लोजपा युतीमध्ये असता तर ही निवडणूक आज देखील एकतर्फी झाली असती. जाता जाता एक आगाऊ सल्ला देऊन जातो - राजकारणाकडे भावनेपेक्षा एक व्यवसाय म्हणून बघा, बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.

अर्धवटराव Mon, 11/09/2020 - 20:53
सेनेच्या राडा पद्धतीचाच हा राजकीय अविष्कार आहे असं चित्रं प्रोजेक्ट झालय. रस्त्यावरच्या भांडणात सेना दगड उचलते. सत्तेत आल्यावर पोलिसांकरवी पत्रकाराला उचलते. संजय राऊत विरोधकांना बोचकारे काढतो ते स्वाभावीक राजकारणाचा भाग असु शकतो. पण मुख्यमंत्री देखील दसरा मेळाव्यात तिच भाषा वापरतात हे बघुन वैशम्य वाटतं. कंगनाला बिएम्सी ने हात लावायची अजीबात आवष्यकता नव्हती. त्याकरता मनोरंजन क्षेत्रातले सेना समर्थक मंडली पुरेसे होते. अर्णवला एकट्या संजय राऊतने लेखणीच्या जोरावर हाताळायला हवं होतं. सर्वात महत्वाचं म्हणजे या बाबतीत मराठी सारस्वत सेनेच्या मदतीला धावला असता. पण सेनेसे राज़्कीय ताकत वापरली. उद्धवरावांकडुन अशी अपेक्षा अजीबात नव्हती. उद्धव राव वेगळ्या धाटणीचे वाटायचे. पण सेनेची संस्कृती बदलायच्या ऐवजी तेच वाहावत चालले कि काय अशी शंका येते. याचा परिणाम सेनेच्या इमेजवर होतोय असं वाटतं.

सॅगी Fri, 11/06/2020 - 08:25
सेने सहित बाकी दोन्ही काँग्रेस चांगले मुरलेले खेळाडू आहेत.
दोन्ही काँग्रेस बद्द्ल माहित नाही, पण सेना इतकीच मुरलेली होती तर एवढी वर्षे युतीच्या (आणि आता भकास बिघाडीच्या) कुबड्यांची गरज का पडली?

Rajesh188 Fri, 11/06/2020 - 10:22
महाराष्ट्रावर सतत होणारी हिंदी न्यूज चॅनेल ची टीका मराठी लोकांना आवडत नाही. एक तर हिंदी आणि हिंदी भाषिक लोक एवढी डोक्यावर बसली आहेत नी महाराष्ट्र आणि मराठी लोकांना हिंदी विषयी तीव्र तिरस्कार आहे . आणि नेहमी महाराष्ट्र वर च टीका करणाऱ्या हिंदी न्यूज चॅनेल विषयी पण तिरस्कार आहे. इथे ठाकरे ऐवजी फडासविस जरी मुख्यमंत्री असते आणि त्यांनी अर्णव वर अशीच कारवाई केली असती तरी लोकांनी फडणवीस सरकार चे समर्थ न केले असते. Bjp maharashtra मध्ये हे अर्णव साठी आंदोलन करत आहे ते राज्य द्रोही काम आहे असेच येथील जनता मानते . आणि त्या मुळे ह्या प्रकरणाचा bjp ल maharashtra मध्ये बिलकुल फायदा होणार नाही. तोटा मात्र नक्की होईल.

रात्रीचे चांदणे Fri, 11/06/2020 - 10:42
Rajesh 188, प्रतिसादाशी सहमत, अर्णव फक्त महाराष्ट्र goverment वरती टीकाच करत नव्हता तर अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन बोलत होता. आणि हेच लोकांना आवडणार नाही. काही जरी झाले तरी उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्र चे मुख्यमंत्री आहेत. आवडो न आवडो त्यांना आदर द्यायलाच हवा.

मराठी_माणूस Fri, 11/06/2020 - 11:19
काल टीव्ही वर , महाराष्ट्राचे एक मंत्री पत्रकारांना काही उत्तर देत असतांना, एक पत्रकार प्रश्न विचारुन हींदीत उत्तर द्या असे म्हणत होता. त्याला मंत्र्यांनी हींदीत उत्तर दिले. एरवी इथे राहाता तर मग इथली भाषा आली पाहीजे असे म्हणतो , मग पत्रकारांचे असे हट्ट का पुरवीले जातात.

माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 11/06/2020 - 12:24
ह्यांचे एके काळचे लाडके संजय राउत तर उर्दु/हिंदीत शेरोशायरी करत असतात. कोणत्याही भाषेबद्दल आकस्/तिरस्कार असता कामा नये. निदान भारतात तरी. पण गेले काही महिने मसाला पुरवण्याचे काम आपले मराठी पुढारीच करत आले आहेत. त्यामुळे पत्रकारांचे कोंडाळे तुमच्या भोवती तयार होते. उ.दा. "सुशांत सिंग रजपूतचा खूनच झाला" नारायण राणे "दिशा सालियनवर बलात्कार करून तिला मारण्यात आले" नारायण राणे/नितेश राणे "उखाड लिया" संजय राउत. कंगनाचे अनधिक्रूत बांधकाम तोडल्यावर प्रतिक्रिया "आमचे मंत्री खिशात राजीनामे घेउन फिरत असतात" २०१४-१९ ह्या कालातील शिवसेनेचे नेहमीचे वक्तव्य. ईतर राज्यातील मंत्र्यांच्या अशा प्रतिक्रिया कधी ऐकल्या आहेत?

मदनबाण Fri, 11/06/2020 - 18:01
एकट्या अर्णबमुळे काहींचे हात शिवशिवताना दिसत आहे...:))) ज्यांना हे नक्की काय चाललयं हे समजुन घ्यायंच असेल त्यांनी ६ महिने पूर्वीचा अर्णब नावाचा सापळा हा व्हिडियो नक्की पहावा.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Will Indian Army Get Access To Sensitive Maps Of Pakistan After India-US Signed Series Of Military Pacts?

मदनबाण Sun, 11/08/2020 - 14:04
ज्यांना हे नक्की काय चाललयं हे समजुन घ्यायंच असेल त्यांनी ६ महिने पूर्वीचा अर्णब नावाचा सापळा हा व्हिडियो नक्की पहावा. याचा भाग दोन कालच आलाय :- अर्णब गोस्वामी नावाचा सापळा

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- India launches earth observation satellite EOS-01, nine other satellites

माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 11/06/2020 - 20:36
पण गृहमंत्री राष्ट्रवादीचे आहेत ना? मग ते शिवसेनेचा फायदा करून देतील , एवढा? कारण अर्नब सह्सा राष्ट्रवादीवर ओझरती टीका करायचा. आणी राष्ट्रवादी व भाजपा दाखवायला शत्रू असले तरी एकमेकांमध्ये मधुर नाते आहे.

Rajesh188 Fri, 11/06/2020 - 20:42
राजकारणात कोणत्याच प्रसंग मधून सरळ अर्थ निघत नाही.जसे दिसते तसे ते नसते. राजकारणात ज्यांचा खूप अभ्यास आहे तेच राजकीय विश्लेषण करू शकतात. राजकारणात डाव वेगळ्याच पैलवणावर टाकलेला असतो आणि चीत पट दुसराच कोणता तरी पैलवान होतो. राजकीय विश्लेषण करणे एवढे सोप आणि सरळ काम नाही.

बाप्पू Fri, 11/06/2020 - 20:50
राजकारणात ज्यांचा खूप अभ्यास आहे तेच राजकीय विश्लेषण करू शकतात. राजकारणात डाव वेगळ्याच पैलवणावर टाकलेला असतो आणि चीत पट दुसराच कोणता तरी पैलवान होतो. राजकीय विश्लेषण करणे एवढे सोप आणि सरळ काम नाही
राजेश188 मग तुम्ही राजकारणातले प्रकांडपंडित आहात कि काय. ?? तुमचे मागचे प्रतिसाद पाहून असा प्रश्न पडला.. !!

चौथा कोनाडा Fri, 11/06/2020 - 22:19
अतिशय सुखद बातमी: लुप्त झालेली अग्रणी नदी पुन्हा प्रवाहित लोकसहभागातून पुनरुज्जीवित करण्याच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे ! https://www.loksatta.com/maharashtra-news/revival-of-agrani-river-in-sangli-district-abn-97-2321436/lite/

बाप्पू Fri, 11/06/2020 - 22:23
मस्तच.. कौतुकास्पद.. !! अश्या कितीतरी नद्या आणि ओढे शेवटच्या घटका मोजत आहेत.. तिथेही असे काम होणे आवश्यक आहे. रच्याकने : ही नदीजोड प्रकल्प काय होता /आहे?? यावर कुठे काही काम झालेय का आजवर?

चौथा कोनाडा Mon, 11/09/2020 - 20:35
धन्यवाद, बाप्पू. राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प हा प्रचंड खर्चीक असल्याने त्यावर हळूहळू प्रयोग होत आहेत असे दिसते. काही चाचण्या यशस्वी होत आहेत ही आनंदाची बातमी आहे ! https://www.lokmat.com/national/successful-test-river-jodh-project-narmada-water-released-shipra-river/ https://www.esakal.com/ahmednagar/river-connection-project-successful-water-lake-first-rain-292931

गामा पैलवान Fri, 11/06/2020 - 23:28
चौथा कोनाडा, उत्साहवर्धक बातमी आहे. हिच्यावरून डांबरखेडा येथे मोतीलाल पाटील यांनी गोमाई नदी नांगरून आजूबाजूच्या परिसराचा जलस्तर वाढवला होता त्याची आठवण झाली. संदर्भ : https://www.facebook.com/217103811726590/posts/1252976738139287/ यावरून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी नदी नांगरण्याचे प्रयोग सफल झाले आहेत. आ.न., -गा.पै.

चौथा कोनाडा Mon, 11/09/2020 - 20:45
व्वा गा.पै. जबरदस्त बातमी आहे. नदी नांगरण्या बद्दल प्रथमच वाचले. " वॉटर मॅन ऑफ शहादा " मोतीलाल पाटील यांचे मार्गदर्शन विविध जिल्ह्यात खुपच उपयोगी पडेल. मा. अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंध्रप्रदेश राज्य शासनाने काही प्रकल्प राबवले होते, ते यशस्वी झाले असे वाचण्यात आले होते.

Rajesh188 Sat, 11/07/2020 - 15:55
राष्ट्र प्रेमी एकमेव राजकीय पक्ष म्हणजे bjp आणि bjp चे डझन भर नेते म्हणजे देश असा एक चुकीचं पायंडा अर्णव आणि त्याच्या सारख्याच काही पत्रकार नी पाडला होता . त्यांच्या देशातील (म्हणजे डझनभर bjp che नेते) लोकांवर टीका केली की देशद्रोह असले काही तरी लॉजिक ते लावत होते. त्याचाच परिणाम म्हणून पत्रकार वरचा लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. आणि अशा काही मीडिया ग्रुप मुळेच मीडिया चे स्वतंत्र पणाला लागत आहे. आणि नेहमी देशाविरुद्ध च बोलायचे नेहमी भारतीय संस्कृती वर टीका करायची अशी एक दुसरी जमात पण आहे त्यांची वेगळी मीडिया आहे. आणि ह्यांच्या स्पर्धेत सत्य कुठल्या कुठे पळून जात aahe. एकंदरीत मीडिया चा दर्जा खूपच खालावला आहे. हा कसला चोथा स्तंभ ह्यालाच आता आधार देवून उभा करायची वेळ आली आहे . जो कोणत्याच बाजूला न झुकता सरळ उभा राहील.

डॅनी ओशन Sat, 11/07/2020 - 17:08
एक राजेशभौ फिल्टर लावायला पाहिजे, म्हणजे मीडिया काहीही आडवं तिडवं बोलणार नाही, सगळं Rajesh१८८ सर्टिफायड... पूर्ण सत्य. It ain't the truth if it ain't Rajesh१८८ approved ! Get your news approved, order now. Call 188-188-188-881 ;)

तुषार काळभोर Sun, 11/08/2020 - 11:51
@ माईसाहेब आजच्या लोकरंग मध्ये एक लेख आहे. त्यात तुमच्या अर्थव्यवस्थेविषयी शंकेची उत्तरे (अचूक आहेत का नाही माहिती नाही, पण तो मुद्दा लेखात हाताळलाय). - ऑक्टोबर मध्ये जी एस टी संकलन एक लाख कोटीहून अधिक झाले. - कारच्या विक्रीने मागील काही महिन्यांचा उच्चांक गाठला. अगदी corona पूर्व काही महिन्यात विकल्या गेल्या, त्याहून अधिक कार ऑक्टोबर मध्ये विकल्या गेल्या. - लॉक डाऊन मध्ये साधारण दोन आर्थिक गट होते. एक ज्यांचं उत्पन्नाचं साधन, स्रोत एकदम शून्य झाला. त्यांना गावी परतावं लागलं. त्यांची परिस्थिती खालावली. दुसरे, ज्यांचं उत्पन्न सुरू होतं. काही व्यावसायिक, बरेच शेतकरी, दुग्ध व्यवसायातील उद्योग, एक मोठा नोकरदार वर्ग ज्यांचं काम कदाचित बंद राहिलं पण पगार चालू राहिला. - मार्च ते जुलै - ऑगस्ट या दुसऱ्या गटातील लोकांकडे पैसा होता पण तो खर्च होत नव्हता. हे लॉक डाऊन मधील dolgona कॉफी, केक्स, जिलेबी वरून दिसलंच. एक (बहुसंख्य नव्हे) मोठा वर्ग खर्च करायला वाट बघत होता. साधारण ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत मार्केट बऱ्यापैकी चालू झालं. खर्च न केलेले लोक खर्च करू लागले. चार पाच महिने पैसा मुख्यत्वे खाण्या पिण्यावर खर्च होत होता. आता लोक मोबाईल व कार घेऊ लागले. ऑक्टोबर पासून जे विविध online सेल्स चालू आहेत त्यात हातोहात मोबाईल खपत आहेत. मोटासायकल खप वाढलेला नाही. कारचा खप मात्र खूप वाढलाय. यातून लक्षात येतं की खर्च कोणता वर्ग करतोय. लोकरंग मधील लेख. बोगदा अजून संपलेला नाही.. लेखक मंगेश सोमण

माईसाहेब कुरसूंदीकर Sun, 11/08/2020 - 13:24
धन्यवाद रे पैलवाना. Bajaj Auto’s domestic sales rose by 11 percent from 2,42,516 units in October last year to 2,68,631 units in October this year. Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd (SMIPL) recorded 76,865 unit sales in October 2020. Breaking last year’s festive record, SMIPL registered a 3% jump in October 2020 overall monthly sales as compared to the same month in the previous year. https://www.financialexpress.com/auto/bike-news/two-wheeler-sales-october-2020-bajaj-auto-suzuki-report-highest-ever-sales-tvs-up-by-22/2119405/ मागणी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त आहे असे दिसते आहे. मग दुचाकीची मागणी कुठे अडखळत आहे ते सोमण कोनत्या आधारावर म्हणतात? सणासुदीमुळे खरेदी जास्त झाली असे आता म्हणत आहेत. मग नंतर नव्या-वर्षाचे निमित्त म्हणून खरेदी जास्त झाली असे म्हणतील. असो. "आता लोक मोबाईल व कार घेऊ लागले" ते आधीही घेत होतेच. आणी आधी अर्थ्व्व्यवस्था 'अतिशय संकटात आहे" , अर्थ्व्यवस्थेने मान टाकलेली' आहे असे सगळे जण म्हणत होते. मग ही अशी ८/९ लाखाची खरेदी?.. सांगायचा मुद्दा- आपली अर्थ्व्यवस्था खरोखरच कधी खराब होती का ? ५०/६० हजारचे आय-फोन घेणारे लोक, ह्यांना नोकरी/धंद्याबद्दल काहीच चिंता वाटत नव्हती? जे ३०/४० लाखाच्या गाड्या घेतात त्यांना नक्किच हे असेच चालू राहील ह्याची खात्री असली पाहिजे.

तुषार काळभोर Sun, 11/08/2020 - 17:07
एप्रिल मध्ये आमच्या पगारात कपात झाली तेव्हा अशी चर्चा होती की लोकांना काही पर्याय नाही, ते सोडून नाही जाऊ शकत. पण लोक दणादण राजीनामा देताहेत, त्यांना नव्या नोकऱ्या मिळताहेत, नवीन लोक आमच्या इथे येताहेत. साला मंदी फक्त आमच्या पगारात आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर Sun, 11/08/2020 - 22:25
खरे आहे. हल्लि तो 'जॉयनिंग बोनस' वगैरेही देतात असे ऐकले आहे. पुर्वी ओळखीने कुणी नोकरीने लागला की "वशिल्याने" लागला म्हणून हिणवत. आता कुणी कुणाला नोकरीला लावला की 'रेफेरल बोनस' देतात असे ऐकले आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर Sun, 11/08/2020 - 22:15
विक्रीचे कोणतेही आकडे सांगितले तरी १३० कोटी पैकी एवढेच? असे म्हम्टले तर गेल्या ५० वर्षात काहीच झाले नाही असे म्हणावे लागेल. जर्मन कंपनी बॉश ही साधारण वर्षाला २५,००० डिश-वॉशर्स भारतात विकत असे. हल्ल्लिच विचारणा केल्यावर एका डीलरने सांगितले की सध्या एकूण मागणी पाच लाखाची आहे. सहा महिन्यात ५ लाखाची मागणी. करोनाच्या भीतीने हा आकडा नक्कि वाढला. पण ३५-४०००० रुपयांचा डीश-वॉशर घेण्याची एवढ्या लोकांची ऐपत आहे.
गाडी घेणारे लोकं नक्की किती वाढले हे नक्की कळायला हवं.
९०% लोकांची पहिलीच गाडी असते. मर्सेडिझ्/ऑडी वगैरे घेणार्यांची ती दुसरी/तिसरी गाडी असते. मुद्द्दा हा आहे की "लाखो नोकर्या जात आहेत.. व्यवसाय बंद पड्त आहेत.." असे अर्थतज्ञ सांगत असताना सगळीकडेच खरेदीसाठी एवढी झुंबड कशी? राजकीय भूमिकेतून बाहेर येउन ह्यावर उहापोह व्हावा ही अपेक्षा.

शा वि कु Sun, 11/08/2020 - 22:55
एक साधा गुगल सर्च केला. त्यात भारतात १००० व्यक्तींमागे २२ गाड्या असतात असे दिसून आले. बाकी १३०कोटीशी तुलना गंडली आहे, मान्य. पण तरीही 550 आणि 95000 इतकेच पुरेसे वाटत नाही. 95000 लोकांना नवीन गाडी घेणे परवडते ह्यातून मला खरंच काही वेगळं दिसत नाही. तुमचा प्रश्न नक्कीच योग्य आहे खरे.

Rajesh188 Sun, 11/08/2020 - 23:47
त्या 22 पण कर्जाची सहज सुविधा आहे म्हणून. नाही तर गाडी घेण्याची ती पण आकडेवारी कमी होवू शकते. गाडी विकत घेतल्या नंतर त्या गाडीची सर्व्हिस,तिचे व्यवस्था करणे ह्या वर खर्च करण्याची क्षमता त्या गाडी मालक कडे नसते. पेट्रोल च्या दरात थोडी जरी वाढ झाली तरी ती सोसण्याची ताकत खूप गाडी वाल्या मध्ये नसते.

आग्या१९९० Sun, 11/08/2020 - 18:10
आज जुन्या ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटांची ४ थी पुण्यतीथी. त्यांचे बलिदान सार्थकी लागले का? https://www.moneycontrol.com/news/business/demonetisation-4-years-on-a-look-at-what-it-achieved-and-didnt-6086571.html

Rajesh188 Sun, 11/08/2020 - 22:44
घरगुती वापराच्या वस्तू 0 रुपये भरून हफ्त्याने घरी घेवून जावू शकता जवळ जवळ सर्वच वस्तू वर ही सुविधा आता आहे. आणि त्या मुळे लोकांकडे पैसे नसले तरी चैनी च्या वस्तू खरेदी करण्याकडे जोर आहे. ज्या वस्तू वर अशी सुविधा नाही त्या वस्तूंच्या विक्रीत बिलकुल वाढ झालेली नसणार. लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत हे सत्य च आहे. अनेक कंपन्यांची आर्थिक स्थिती अतिशय वाईट आहे. अनेक व्यवसाय बंद पडलेले आहेत. बँकांचा नफा प्रचंड प्रमाणात कमी झालेला आहे. Apr मध्ये सर्वच कंपन्या नफा तोटा जाहीर करतील तेव्हा अजुन चित्र स्पष्ट होईल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर Mon, 11/09/2020 - 07:41
कॅनरा बँकेचा नफा ४४४ कोटी. गेल्या वर्षी त्याच तिमाहीत नफा होता-३६४ कोटी. https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/earnings/canara-bank-q2-results-reports-net-profit-of-rs-444-crore/articleshow/78934220.cms एच डी एफ सीचाही नफा वाढला- https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/earnings/hdfc-bank-q2-results-profit-rises-18-to-rs-7513-cr-beats-street-estimates-nii-up-17-at-rs-15776-cr/articleshow/78719153.cms एस बी आयचा नफाही वाढला- https://www.livemint.com/companies/company-results/sbi-net-profit-rises-to-rs-4-574-crore-in-q2-11604477572869.html आता हे आकडे फसवे आहेत असे म्हणणार का?

बाप्पू Mon, 11/09/2020 - 08:21
हे सगळं बोलयच्या आधी तुम्ही नेमका काय अभ्यास केलाय?? पप्पू ची भाषण ऐकलीत कि सामना चा अग्रलेख वाचला.. ??

Rajesh188 Mon, 11/09/2020 - 16:02
भारतीय न्याय व्यवस्था ही रामशास्त्री प्रभुणे ची वारस आहे . न्यायालय पेशव्यांना ओळखत नाही असे सांगणारे रामशास्त्री प्रभुणे . बकवास नाटक बाज अर्णव चा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला.

मामाजी Wed, 11/11/2020 - 09:59
भारतीय न्याय व्यवस्था ही रामशास्त्री प्रभुणे ची वारस आहे . आपण कोणत्याही भ्रमात रहा पण अशी हास्यास्पद विधानं करून लोकांची दिशाभुल करू नका. या अधुनिक रामशास्त्र्यांच्या नेमणूका कशा होतात हे माहीत नसेल तर अभिषेक मनू सिंघवी हे नाव आठवा. या पद्धतीने लायकी नसतान वर चढवलेल्या या अधुनिक रामशास्त्र्यां कडुन कपिल सिब्बल सारखे वकिल तीस्ता सेटलवाड साठी फोन वरून जामिन मिळवतात. .यांच्या कडून याकुब मेमन या आतंकवाद्याची फाशी स्थगीत करण्या साठी रात्री 2 वाजता कोर्ट बसवले जाते. यांच्य कडून चिदंबरमला 22 वेळा जामिन मिळतो. याच्या पैकीच एक अभय ठिपसे हे नाव ऐकले असेल. निवृत्ती नंतर या अधुनिक रामशास्त्र्यांनी कॅांग्रेस मधे प्रवेश केला व त्यांना नीरव मोदीचे होउ घतलेले प्रत्यार्पण थांबवण्या साठी कायदेशीर सल्लागार म्हणून पाठवण्यात आले.

शाम भागवत Tue, 11/10/2020 - 14:31
मतदान यंत्रांची संख्या कोवीडमुळे वाढवलीय. मतदानाला गर्दी होऊ नये म्हणून एका यंत्रात जास्तीत जास्त १००० मतेच असणार आहेत. पण कल पाहाता धीरज पासवानमुळे सगळीकडे टफ फाईट होतीय. तो जर वेगळा लढला नसता तर राजद 30 जागांवर आघाडीवर असती. तेजस्वीसुध्दा पिछाडीवर असता. भाजप व जेडीयू यांच्या जागांत फारसा फरक नसता. धीरजच भवितव्य उज्वल दिसतंय. ७% पेक्षा जास्त मतं मिळवतोय पठ्ठ्या! नितीशकुमारच्या कोलांटउड्यामुळे त्याचीच वाट लागलीय. कारण नसता संपलेल्या लालूंना प्रथम रक्तदान केलं. त्याने धृवीकरणाला चालना मिळून भाजपाला मोठ केलं. इतिहासातून कोणि शिकतच नाहीये!!! मतदान यंत्रांची संख्या यावेळेस 63% जास्त आहे. थोडक्यात मुंबई मनपा निवडणुकीचे डावपेेच आखाायला आता सुुरवात होईल. लोकं विचार कसा करताहेत ते कळले. माझा निवडणूकीतला रस संपला. समाप्त.

😀

आनन्दा Wed, 11/11/2020 - 10:38
आज कळलेली एक बातमी अशी - केन्द्र सरकार दरवर्षी कर्मचार्‍यांना LTA देते.. यावर्षी करोनामुळे कोणी प्रवास करणार नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यावर सरकारने असा उपाय काढला आहे की - कर्मचार्‍यांना भत्ता दिला, पण अट घातली की या भत्त्याच्या तिप्पट रकमेची खरेदी करयाची, आणि ती बिले सबमिट करायची, मग तो भत्ता मिळेल असे काहीतरी, (किंवा त्यावर कर आकारला जाणार नाही असे देखील असेल कदाचित) पुढच्या काही महिन्यात मार्केट अचानक उठले तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.

चौथा कोनाडा Wed, 11/11/2020 - 13:15
तळागाळातील कष्टकर्‍यांची झालेले हाल, या पार्श्वभुमीवर केन्द्रीय कर्मचार्‍यांसाठीच्या या निर्णयावर बरीच टीका झालेली आहे. १ रू मिळवण्यासाठी खिश्यातले आधी आपल्या खिशातले ३ रू खर्च करायचे आणि नंतर त्याच्या खरेदी पावत्या जमा करून १ रू मिळवायचा हा द्रविडी प्राणायाम झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणीचा अभ्यास करणं रोचक ठरेल.

आनन्दा गुरुवार, 11/12/2020 - 08:04
कष्टकर्यांचे हाल वगैरे ठीक आहे.. पण माझे एक परीक्षित सांगत हॉटेवकी त्यांच्याच माहितीत आतापर्यंत 50 लाखाची खरेदी झाली आहे.. 2005 चा वेतन आयोग आठवतो का?

चौथा कोनाडा Fri, 11/13/2020 - 16:23
या विषयी आणखी तपशिल वाचायला आवडतील ! (एक शंका: खोट्या पावत्या वै अशी क्लुप्ती तर नाही ना शोधली ?)

आनन्दा Fri, 11/13/2020 - 21:11
नाही हो, 2005-6 ला जो मोठा बुल रन झाला त्यात माहिती ता तंत्रज्ञान यासोबत वेतन आयोगाचा मोठा सहभाग होता. 2005चा आयोग थोडा दिले झाला होता, आणि फरक किंवा विलंबाची भरपाई म्हणून लोकांच्या हातात काही लाख पडले होते.. हे पैसे लोकांनी साठवण्याच्या ऐवजी खर्च केला, घर आणि गाडी घ्यायला, अबी त्याची परिणती एका मोठ्या बुल रन मध्ये झाली असे ऐकले आहे..

सॅगी Wed, 11/11/2020 - 12:11
म्हणे....तेजस्वी यादव हरले हे मानायला आम्ही तयार नाही. . . . नका मानू म्हणावं, तूम्ही डोळ्यांवर झापडं लावली म्हणून सत्य थोडीच लपणार? बाकी स्वतःच्या पक्षाने नोटा पेक्षाही कमी मते मिळवुन माती खाल्ली याकडे सोयीस्कर डोळेझाक केलीच.

यश राज Wed, 11/11/2020 - 12:38
+१ आणि हे स्वयंघोषित चाणक्य कदाचीत आम्रविकेत बायड्न ला पाऊस पॅटर्न वापरुन सत्ता मिळवुन देत होते म्हणुन त्याना बिहार निवडणुकीत लक्ष देता आले नाही. https://www.esakal.com/pune/ncp-precident-sharad-pawar-commented-about-bihar-election-2020-results-371006

Rajesh188 Wed, 11/11/2020 - 13:34
मुख्यमंत्री पद असून सुद्धा जेडीयू ची ताकत कमी झाली आहे. ती कमी झाली की भारतीय जनता पक्ष नी कमी केली ह्याचा विचार नितीश कुमार नक्कीच करतील. आता विरोध नाही केला तर पुढील 5 वर्ष नंतर jdu चे 5 आमदार तरी निवडून येतील का. नितीश कुमार नी संजय राऊत ह्यांचा आत्ताच सल्ला घेणे गरजेचे आहे. त्यांना मुख्यमंत्री पद तर मिळेलच पण पक्ष सुद्धा मोठा करायची संधी मिळेल.

गोंधळी Wed, 11/11/2020 - 14:43
अर्णबला वाचवण्यासाठी हर तह्रेचे प्रयत्न चालु आहेत. आता माननीय न्यायमुर्ती कोणाच्या मर्जीतले आहेत ते सगळ्यांनाच माहीत आहे. CBI,ELECTION COMMISSION,RBI,MEDIA,ED,SUPREME COURT court.....ह्या सर्व संस्था कोणासाठी काम करत आहेत हे तठस्थ पणे बघीत्ल्यावर सह्ज समजुन येइल. अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी का?; SCBA च्या अध्यक्षांचा पत्राद्वारे सवाल निष्पक्ष वर्तणूक नाही “तुमच्या नेतृत्वाखाली रजिस्ट्री करोना महासाथीदरम्यान गेल्या आठ महिन्यांपासून केस लिस्टींगमध्ये निष्पक्ष असल्याचं दिसत नाही. एकीकडे हजारो जण तुरूंगांमध्ये आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी त्यांना अनेक आठवडे महिने लागतात. अशातच जेव्हा गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतात तेव्हा त्यांची याचिका त्वरित का आणि कशी लिस्ट केली जाते,” असंही दवे यांनी आपल्या पत्राद्वारे विचारलं आहे. ऑटो प्रणालींसह छेडछाड का? – दवे खटले कंप्म्युटराईज्ड पद्धतीनं ऑटोमेटिक लिस्ट होत असताना सिलेक्टिव्ह लिस्टींग का होत आहे? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. “असं का होत आहे की खटले इकडे तिकडे फिरवले जात ाहेत आणि तेदेखील काही खास खंडपीठआंकडेच? सर्व नागरिकांसाठी आणि सर्व वकिलांसाठी ऑन रेकॉर्ड (AORs) साठी योग्य आणि निष्पक्ष प्रणाली का उपलब्ध नाही?,” असा सवालही त्यांनी केला. (वरील बातमी source Loksatta) आजचा व्हिडीओ :-सूर्य पाहिलेला माणूस

सॅगी Wed, 11/11/2020 - 15:58
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुद्दे
आता माननीय न्यायमुर्ती कोणाच्या मर्जीतले आहेत ते सगळ्यांनाच माहीत आहे.
याच न्यायाने, उच्च न्यायालयाने अर्णबला जामीन नाकारला, म्हणून उच्च न्यायालयातले न्यायमूर्ती कोणाच्यातरी मर्जीतले आहेत...असाही युक्तिवाद करता येईल...नाही का?

बाप्पू गुरुवार, 11/12/2020 - 01:25
याच न्यायाने, उच्च न्यायालयाने अर्णबला जामीन नाकारला, म्हणून उच्च न्यायालयातले न्यायमूर्ती कोणाच्यातरी मर्जीतले आहेत...असाही युक्तिवाद करता येईल...नाही का?
नाही करता येणार.. तशी बोंब ठोकायची परवानगी फक्त एका विशिष्ठ वर्गाला च आहे..

गोंधळी गुरुवार, 11/12/2020 - 10:48
तर फेसबुकवर खालील पोस्ट वाचायला मिळाली .इथल्या जाणकार लोकांनी मत मांडावे "If we don't interfere in this case today, we will walk on a path of destruction" हे वाक्य आहे आज अर्णब गोस्वामीच्या केसवरील सुनावणीच्या वेळी माननीय सुप्रीम कोर्टाने वापरलेले... हेच वाक्य मी स्वतःला वापरून काही मुद्दे वकील म्हणून उपस्थित करत आहे, माझी चूक असेल तर मला कृपया दुरुस्त करा... 5/5/2018 ला अन्वय नाईक आणि त्याच्या आईने आत्महत्या केली. अन्वय नाईकने मरताना जी चिठ्ठी लिहिली त्यात त्याने अर्णब आणि इतर दोघांची नावं टाकून लिहिले की माझे पैसे या लोकांनी दिले नाहीत म्हणून मी आत्महत्या करत आहे. त्यानुसार अलिबाग कोर्ट मध्ये section 306 of IPC नुसार गुन्हा नोंद झाला. Section 306 - म्हणजे एखाद्या माणसास जर आत्महत्येस प्रवृत्त केले तर अशा गुन्ह्यास 10 वर्षापर्यंत शिक्षा आहे. ज्या गुन्ह्यामध्ये 3 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा आहे अशा गुन्ह्यात आरोपीस अटक करावी लागते किंवा अशी अटक वाचवण्यासाठी आरोपीने अटकपूर्व जामीन घ्यावा लागतो. अटकपूर्व जामीन हे सेशन कोर्ट, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट देऊ शकते. म्हणजे जर सेशन कोर्टने जामीन नाही दिला तर हायकोर्ट आणि हायकोर्टाने नाकारला तर सुप्रीम कोर्ट... असा गुन्हा दाखल झाला की तात्काळ पोलिसांनी आरोपीस अटक करायला हवी होती, कारण अटक केल्याशिवाय चौकशी करता येत नसते. जर आरोपीने अटकपूर्व जामीन मिळवला तर कोर्टसुद्धा सांगते की आरोपीने पोलीस तपासात मदत करावी म्हणून... मग अर्णबला यापूर्वीच अटक झाली होती का..? आणि नसेल झाली तर त्याने अटकपूर्व जामीन मिळवली होती का..? 2019 मध्ये तत्कालीन तपास अधिकाऱ्याने A समरी रिपोर्ट तिथल्या न्यायालयात दाखल केला. A समरी म्हणजे काय..? where there is no clue whatsoever about the culprits or property or when the accused is known but there is no evidence to justify his being sent up to the Magistrate for trial.. म्हणजेच, सध्याच्या तपासमध्ये आरोपी विरोधात कुठलाही सकृतदर्शनी पुरावा मिळत नाही , म्हणून सदरची केस चालवण्याची गरज नाही असे पोलिसाने न्यायालयास सांगणे. पण या केसमध्ये आरोपीस अटक न करताच कसे काय तपास पूर्ण केला..? आता 2020 मधील घडामोडी.. एकदिवस अचानक नाईकच्या केसमध्ये पुरावे सापडले म्हणून अर्णबला पोलिसांनी अटक केली.. A समरी केसमध्ये मा. न्यायालयाची पूर्व परवानगी न घेता केस री-ओपन करता येते का..? Section 173(8) of Cr p c अन्वये, A समरी झालेली केस री-ओपन करण्यासाठी मा. न्यायालयाची परवानगी घेणे गरजेचे असते. मग अर्णबच्या केसमध्ये अशी परवानगी घेण्यात आली होती का..? ऑक्टोबर 2020 मध्ये तपास अधिकाऱ्याने अलिबाग न्यायालयात अशा परवानगीचा अर्ज दाखल केला होता, त्यावर न्यायालयाने ‘seen and filed’. असा शेरा मारला होता. त्यानंतर त्याच न्यायालयाने section 164 खाली एक स्टेटमेंट देखील रेकॉर्ड केले आहे. याचाच अर्थ न्यायालयाने पुन्हा चौकशी करण्याची परवानगी दिलेली आहे. तसेच मा. सुप्रीम कोर्ट च्या Rama Choudhary vs State of Bihar नुसार under Section 173 (8) Cr.P.C., the law does not mandate taking prior permission from Magistrate for further investigation, even where a charge sheet is filed, as carrying out further investigation is a statutory right. म्हणजेच A समरी मधील केसची पुन्हा तपासणी करण्यास न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी अर्णबला अटक केली. एकदा अटक केल्यानंतर त्या आरोपीस न्यायालयासमोर हजर केले जाते. न्यायालयाला वाटले यात तपास करणेसाठी आरोपीस पोलीस कस्टडी मध्ये देणे गरजेचे आहे, तर न्यायालय आरोपीस पोलीस कास्टडी (PCR) मध्ये पाठवते आणि जर न्यायालयास वाटले यामध्ये तपासाची गरज नाही तर न्यायालय आरोपीस न्यायालयीन कोठडीत पाठवते. आरोपी पोलीस कस्टडीमध्ये असेल तर तो जामीन अर्ज दाखल करू शकत नाही पण न्यायालयीन कोठडीत असेल तर तो तात्काळ section 439 नुसार जमीन अर्ज दाखल करू शकतो. या केसमध्ये अर्णबला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले होते मग प्रश्न पडतो त्याने तात्काळ जामीन अर्ज दाखल न करता थेट हायकोर्टामध्ये याचिका का दाखल केली..? अर्णबने आर्टिकल 226 खाली हिबसकार्पस ही याचिका दाखल केली होती. हिबसकार्पस याचिका म्हणजे काय..? एखाद्या व्यक्तीस बेकायदेशीर पकडून ठेवल्यास ती व्यक्ती थेट हायकोर्टमध्ये हिबस कार्पस ही याचिका करून सदरील पकडणे बेकायदेशीर असून त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बाधा आणणारे आहे असे सांगून त्या व्यक्तीस थेट न्यायालयाच्या समोर हजर करण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून घेणे होय. ही याचिका कोणीही बेकायदेशीर पकडून ठेवल्यावर दाखल करता येते. यावरून एक तर निश्चितच आहे की, हिबस कार्पस ही केवळ बेकायदेशीर पकडल्यावर दाखल करता येते. मा. सुप्रीम कोर्टच्या एका निर्णयानुसार B. Ramchandra Rao (Dr) Vs. State of Orissa if the Petitioner is in custody pursuant to the remand order by the jurisdictional Magistrate in connection with the offences under investigation, the Writ of Habeas Corpus is not maintainable. म्हणजेच एखादा व्यक्ती जर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जेलमध्ये असेल तर हिबस कार्पस ही याचिका लागू होत नाही. आता मूळ प्रश्न अर्णबची अटक बेकायदेशीर होती का..? याचे उत्तर नाही असे द्यावे लागेल. कारण पोलिसांकडे त्याच्या अटकेचे वॉरंट होते. तसेच section 306 हा दखलपात्र गुन्हा असून त्यात अटकपूर्व जामीन नाही घेतला तर अटक ही अनिवार्य आहे. मा. हायकोर्टाने हिबस कार्पसनुसार त्याला जामीन न देता, त्यास ट्रायल कोर्टमध्ये जामीन अर्ज दाखल करून रीतसर जामीन घेण्यासाठी सांगितले होते. तसेच मा. हायकोर्टने हे देखील सांगितले होते की, असा जामीन अर्ज दाखल केल्यापासून 4 दिवसात त्यावर ट्रायल कोर्ट ने निर्णय घ्यावा. म्हणजेच अर्णबला तिकडे विलंब होणार वगैरेचा काहीही संबंध नव्हता.. आता यावर अर्णबने ट्रायल कोर्ट मध्ये न जाता थेट हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टमध्ये धाव घेतली आणि सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ प्रकरणात सुनावणीच्या तारीख पण दिली. वास्तविक कित्येक केसेस ज्या इतक्याच किंबहूना जास्त महत्वाच्या आहेत त्यावर सुप्रीम कोर्ट तारखाच देत नाहीये. यावर सुप्रीम कोर्टाच्या बारचे अध्यक्ष श्री दवे यांनी देखील सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीला पत्र पाठवून याचा जाब विचारलेला आहे. एवढे सगळे असताना आज सुप्रीम कोर्टाने अर्णबला इंटेरियम जामीन मंजूर केला आहे. जामीन आदेशात मा. सुप्रीम कोर्टाने खालील प्रकारे आदेश पारित केले आहेत.. We are of the considered view that the High Court was in error in rejecting the applications for the grant of interim bail. We accordingly order and direct that Arnab Manoranjan Goswami, Feroz Mohammad Shaikh and Neetish Sarda shall be released on interim bail, subject to each of them executing a personal bond in the amount of Rs 50,000 to be executed before the Jail Superintendent. They are, however, directed to cooperate in the investigation and shall not make any attempt to interfere with the ongoing investigation or with the witnesses. सुप्रीम कोर्ट म्हणत आहे की, अर्णब आणि इतर दोघांना 50000 रु च्या जातमुचलक्यावर जेलरने सोडावे. सुप्रीम कोर्ट ने आदेशात सांगितले आहे की 50000 रु चा बॉण्ड जेलर कडे सादर करावा, Cr P C च्या कुठल्या कलमनुसार असे आदेध कोर्ट जेलर ला देऊ शकते हे मात्र नाही कुठेही सांगितले. अर्णब व इतरांनी चालू तपासात कुठलाही हस्तक्षेप करू नये आणि केस मधील साक्षीदारांना त्रास देऊ नये असे देखील कोर्ट पुढे सांगत आहे. म्हणजेच नाईक केस मधील A समरी रिपोर्टनंतर सुरू झालेला तपास सुप्रीम कोर्टाला मंजूर आहे, म्हणजेच अर्णबची अटक ही हिबस कार्पस ही याचिकेनुसार बेकायदेशीर अटक नाही यास देखील दुजोरा मिळत आहे. मग जर अटक बेकायदेशीर नसेल तर सुप्रीम कोर्टाने जामीन का मंजूर केला हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. अर्णब सारख्या केसेस चा आधार घेऊन उद्या कुणीही आशा प्रकारे जामीन मागू शकतो. कायद्याने एक प्रोसिजर दिलेली आहे आणि ती बंधनकारक आहे पण नेमके आशा हाय प्रोफाइल केसेस आल्या की कायदा कसाही वापरला जातो हे खूपच घातक आहे. आजही कित्येक वकील आहेत ज्यांच्या केसेसला तारीख मिळत नाही. कित्येक महत्वाची मॅटर्स निकालाच्या प्रतीक्षेत वाट पाहत आहेत. आजही न्यायव्यवस्था ही अतिमहत्त्वाच्या बाबीत येत नाही असे कोर्टाने एका निकालात म्हटले आहे. हे सारे अनाकलनीय आहे. आपण यावर बोलले पाहिजे, आज जर गप्प राहिलो तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत... ऍड. महेश भोसले हायकोर्ट, औरंगाबाद. ( हा प्रतिसाद मायाबोली या स्थळावरुन घेतला आहे.) आक्षेप हा आहे की काळ्या रंगाला तो काळा नसुन तो सफेद्च कसा आहे हे ठसवल जात आहे. आता काळ्या रंगाला काळा म्हणायच की सफेद हे तुम्हीच ठरवा.

गामा पैलवान गुरुवार, 11/12/2020 - 18:59
गोंधळी, मजकूर इथे चिकटवल्याबद्दल आभार. एकंदरीत सर्वोच्च न्यायालयाची अब्रू नको तितकी उघडी पडंत आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांची कॉलेजियम पद्धत बंद करून त्या स्पर्धात्मक रीतीने (केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत) व्हायला हव्यात. आ.न., -गा.पै.

अर्धवटराव गुरुवार, 11/12/2020 - 21:55
म्हणजेच, सध्याच्या तपासमध्ये आरोपी विरोधात कुठलाही सकृतदर्शनी पुरावा मिळत नाही , म्हणून सदरची केस चालवण्याची गरज नाही असे पोलिसाने न्यायालयास सांगणे. पण या केसमध्ये आरोपीस अटक न करताच कसे काय तपास पूर्ण केला..?
त्यांच्या वकिलांनी हा मुद्दा २०१९मधे उपस्थित केला नाहि का? नाईक कुटुंब तसं बरच हाय प्रोफाईल लोकांशी संबंध ठेऊन होतं असं दिसतं, अगदी आजच्या सत्ताधार्‍यांशी देखी.ल. कोणिच सल्ला दिला नाहि? अर्णवला वाचवायला सर्वपक्षीय नेतृत्व कार्यरत होतं? एक वर्षाने एकदम एक नवीन पुरावा सापडला? जर केस क्लोज झाली होती तर हे पुरावा शोधनाचं काम पोलिसांनी स्वयंप्रेरणेने केलं ? बरेच गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. असं म्हणतात कि पोलिसांना / न्याय व्यवस्थेला खरच मोकळ्या हाताने काम करु दिलं तर आज दिसतय तेव्हढी काहि सुस्त नाहि ज्युडीशिअरी.

शा वि कु गुरुवार, 11/12/2020 - 21:59
नाईक कुटुंब तसं बरच हाय प्रोफाईल लोकांशी संबंध ठेऊन होतं असं दिसतं, अगदी आजच्या सत्ताधार्‍यांशी देखी.ल.
संदर्भ समजेल का ?

अर्धवटराव Fri, 11/13/2020 - 07:26
तसेही त्यांच्या बिझनेसचं स्वरुन बघता उचभ्रू लोकांशी संबंध सहाजीकच येत असावा.

आनन्दा Fri, 11/13/2020 - 08:47
बाकी हे मुद्दे सरकारच्या वकिलाने कोर्टात मांडले नाहीत काय? की फक्त सोशल मीडिया वरती मांडायला ठेवले होते? का वकील पण भाजपला फितूर आहे?

Rajesh188 Fri, 11/13/2020 - 12:27
केस जर trial court मध्ये चालू आहे तर जामीन त्याच न्यायालयात मांगा असे उच्च न्यायालय नी म्हंटले आहे. स्टेप वाइज या असे सांगणे गैर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा जामीन न देता trial court मध्ये च जामीन अर्ज करा असे सांगायला पाहिजे होते. देवाच्या दर्शनाला vip लोकांसाठी वेगळी लाईन असते म्हणून न्यायाच्या देवालयात पण तशी च लाईन असावी हे नक्कीच चुकीचं आहे. भेदभाव करणार नाही अशी राज्य घटना च सांगते मग अशी vip treatment shrimant लोकांना देणे हा भेदभाव नाही का?

सुबोध खरे Fri, 11/13/2020 - 12:29
सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा जामीन न देता trial court मध्ये च जामीन अर्ज करा असे सांगायला पाहिजे होते. कोव्हीड मुळे उंदीर मारण्याचा विभाग बंद झाला काय?

आनन्दा गुरुवार, 11/12/2020 - 08:01
मुंबईत 20000च्या वर अनधिकृत बांधकाम असताना फक्त कंगनाच्या घरावर JCB कशासाठी या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे तेच या प्रश्नाचं पण आहे.

Rajesh188 गुरुवार, 11/12/2020 - 10:28
शेवटी माणसच ती.त्या मुळे न्याय देताना भेदभाव हा होतोच. कृत्रिम बुद्धिमत्ता असणाऱ्या रोबोटिक न्यायाधीश ची नियुक्ती न्यायव्यवस्थेत होणे गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर न्यायदानाचे काम हे माणसाने करणे मानवी हिताचे नाही मानवी न्यायालय ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या रोबट च्या हाती देणे गरजेचे आहे. त्या क्षेत्रात एक पण माणूस नको.

सुबोध खरे Fri, 11/13/2020 - 12:11
मिसळपाव वर सुद्धा प्रतिसाद रोबोनेच साधक बाधक विचार करून टाकावा काय? म्हणजे इथे उगाच धूर काढणाऱ्यांचं दुकान बंद होईल.

मदनबाण Fri, 11/13/2020 - 15:20
Goswami was arrested by Raigad police from his Mumbai residence on November 4 morning following which the CJM of Alibaug remanded him to 14-day judicial custody till November 18. The prime argument raised in the HC petition is that the police has no power to suo moto re-open the case without getting a judicial order after the Magistrate passed a closure order in the case in 2019 based on the report submitted by police then. :- म्हणजे अटक बेकायदेशीर होती ? संदर्भ :- Arnab Goswami to spend another night in custody as the hearing gets postponed to Saturday: Here is what Harish Salve said in court Salve : CJM has stated in the order "it seems that the arrest of the accused(Arnab Goswami) is illegal". इति :- Live Law Salve : You have commercial disputes with different people for over two years. You don't file a suit. You have creditors beating at your door. You kill yourself. There cannot be FIR for abetment to suicide for this. इति :- Live Law अधिक इकडे :- The Guardian For One And All Or The Judiciary Is The Sentinel Qui Vive

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Why INS Vagir – Indian Navy’s New French-Origin Submarine Can Be A ‘Silent Killer’?

माईसाहेब कुरसूंदीकर Sat, 11/14/2020 - 20:43
न्यु यॉर्क टाईम्स,वॉशिंग्टन पोस्ट वाचून अग्रलेख लिहिणार्याना 'कठिण' काळात रस्त्यांवर गर्दी का होतेय, सोने खरेदी का वाढली,मालाला पुन्हा मागणी का आली? ह्याची काही उत्तरे देता येत नाहीत. पण संपादक असल्याने व त्यात मराठी संपादक असल्याने "जग कळते आम्हाला" असा भाव- https://www.loksatta.com/agralekh-news/people-making-huge-rush-in-market-for-diwali-shopping-zws-70-2328498/

गामा पैलवान Sun, 11/15/2020 - 14:54
माईसाहेब,
'कठिण' काळात रस्त्यांवर गर्दी का होतेय, सोने खरेदी का वाढली,मालाला पुन्हा मागणी का आली? ह्याची काही उत्तरे देता येत नाहीत.
करोना हे एक थोतांड आहे. लोकांना ते छानपैकी कळून आलंय. आ.न., -गा.पै.

Rajesh188 Sat, 11/14/2020 - 21:53
भारताची अर्थ व्यवस्था तेजीत आली आहे. केंद्र सरकार च्या अथक परिश्रमाने कामगार,शेतकरी,लहान सहान व्यावसायिक ह्यांची प्रचंड प्रगती झाली असून दर व्यक्ती 200000 लाख उत्पादन सर्वांचे झाले आहे. देशात बेरोजगारी चा दर हा झीरो वर आला असून एक पण व्यक्ती बेरोजगार नाही. देशात सर्वच स्तरात. प्रचंड संपन्नता आली असून सर्व जग आवाक झालेले आहे. भारतात आता एक सुद्धा गरीब व्यक्ती अस्तित्वात नाही.असे केंद्र सरकार नी जाहीर करावे म्हणून देशात आंदोलन होत आहेत.

बाप्पू Sat, 11/14/2020 - 23:27
राजेश काका, गेल्या 70 वर्षात सर्वकाही आलबेल होत.. तेव्हा तुम्ही हाच रिप्लाय कधी दिलेला आठवत नाही त्यामुळे तुम्ही किती biased आहात हे जगजाहीर आहे.. उगाच एका पक्षचा प्रवक्ता ( गुलाम ) असल्यासारखे इथे जिलेब्या टाकत बसायचं. धागा कोणताही असो आपला अजेंडा एकच.. असो.. तुम्हाला दिवाळी मुबारक..

Rajesh188 Mon, 11/16/2020 - 00:38
काँग्रेस पासून सर्व सरकार त्या मध्ये आत्ताचे भारतीय जनता पक्षाचे पण सरकार आले . फक्त आकडेवारी दाखवून देशाची अर्थ व्यवस्था कशी मजबुत आहेत हेच सांगत आले सर्व . लोकसंख्या जास्त असल्या मुळे अर्थ व्यवस्थेचा आकार मोठा आहे . जगात तिसरी ....किंवा जी असेल ती. ग्राउंड रिॲलिटी काय आहे. सर्वात जास्त गरीब गरीब भारतात. दोन वेळचे जेवण पण मिळत नाही अशा लोकांची प्रचंड संख्य. अजुन शेतीला पाणी पुरवठा आपण मोठ्या प्रमाणात करू शकत नाही. पिण्याचे स्वच्छ पाणी अजुन आपण सर्वांना पुरवू शकत नाही. अजुन घरा घरात वीज नाही. शिक्षणाची काय अवस्था आहे ते माहीतच आहे. बेरोजगारी चा दर अजून पण प्रचंड आहे. शेतीला वीज आपण पुरवू शकत नाही देशातील प्रगत राज्य महाराष्ट्र फक्त रात्री काही तास शेती साठी वीज पुरवठा होतो ,बाकी राज्यांची काय avstha असेल. प्रशासन किती वेगवान आहे है वेगळे सांगायला नको. न्याय व्यवस्था बापावर केस चालू असेल तर नातवच्या काळात न्यायालय निर्णय देते. फक्त काही लाख गाड्या विकल्या,बाजारात गर्दी झाली (लोकसंख्या एवढी आहे की लोक घरा बाहेर पडली तरी चालता येत नाही) की अर्थ व्यवस्था सुधारली असले निष्कर्ष काढणारी मंडळी बघितली की देशाचे भवितव्य अजुन किती बिकट आहे ह्याची जाणीव होते.

सॅगी Mon, 11/16/2020 - 08:47
मग काय करायचे म्हणता? लष्कराच्या हातात सत्ता द्यायची की चीन/पाकिस्तान/अजून कोणत्यातरी देशाला आवताण धाडायचे, आक्रमण करुन सत्ता ताब्यात घ्या म्हणून... करायचे तरी काय?

माईसाहेब कुरसूंदीकर Mon, 11/16/2020 - 21:15
ते मुख्य मुद्दा समजूनच घेत नाहीत. कारण त्यांच्या नावडिचा पक्ष सत्तेवर आहे. आम्ही भाजपा समर्थक नाही वा विरोधकही नाही. सॅम्संगच्या विक्रीत ३२% वाढ. the TV (UHD) category, the company logged 72 per cent growth in tier 2 and 3 cities while for TV (QLED 65 inch and above), there was a massive 105 per cent growth in smaller cities. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे, लोकांकडे पैसा नाही आहे .. मग हे असे आकडे कसे येत आहेत? कंपन्या खोटे बोलत आहेत? https://www.businesstoday.in/current/corporate/india-festive-season-drives-up-sales-of-samsung-consumer-electronics/story/421256.html

मदनबाण Sat, 11/14/2020 - 23:54
इंडियन आर्मी :- p>मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- J&K: Indian Army Retaliates Against Pakistan Over Ceasefire Violation At LoC [ नापाकिस्तान दरवर्षी आपली दिवाळी खराब करतो आणि आपल्या काही सैनिकांना वीरगती प्राप्त होते. :( ]

Rajesh188 Wed, 11/18/2020 - 22:43
अजुन एका बँकेवर निर्बंध आले. लक्ष्मी विलास बँकेवर rbl नी निर्बंध घातले. फक्त 25000 रुपये च महिन्यात काढण्याची ग्राहकांना परवानगी आहे. लोकांचा कष्टाच्या पैसा बुडण्याची शक्यता वाढली. अशाच एका चॅनेल वर चर्चा बघितली बँकांचा NPA bjp च्या राज्यात 2 लाख करोड वरून 12 लाख करोड वर गेला. बँकां वर विश्वास ठेवणे कठीण होत आहे . कोणती बँक कधी बुडेल हे सांगता येत नाही. आणि आश्चर्य हे आहे बँक बुडे पर्यंत त्या फायद्यात दाखवल्या जातात . ऑडिटर वसूल न होणाऱ्या कर्ज कडे दुर्लक्ष करतात. 1 लाख ठेवी चा इन्शुरन्स 5 लाख पर्यंत वाढवला असा जो प्रचार BJP नी केला होता तो साफ खोटा होता . 5 लाख परत मिळण्याची शाश्वती देणारे बिल लोकसभे मधूनच bjp नी माघार घेतले. तुमचे किती ही पैसे बँकेत असतील तरी 1 लाख च तुम्हाला खात्री नी मिळू शकतात. त्याची मर्यादा वाढविली गेली नाही .

मराठी_माणूस गुरुवार, 11/19/2020 - 10:01
निर्बंध लगेच लावले जातात मात्र ज्यांचा काहीच दोष नाही त्यांचे पैसे परत करण्यास मात्र प्रचंड विलंब होतो , काही प्रकरणात ते बुडीत खात्यातच जातात. काहींचे प्राण पणाला लागतात. अशावेळी इतर सर्व सामान्य माणसे एकत्र येउन यंत्रणेवर दबाव आणण्या ऐवजी, आपल्याला काय त्याचे , अशी भुमीका घेतात. पण एसएसआर, अर्णव अशा विषयावर मात्र चर्चा करण्यास खुप उत्साही असतात. आपल्या देशात , सामान्य माणसाला स्वतःचे हीत कशात आहे हे जो पर्यंत कळणार नाही तो पर्यंत हे असेच चालु राहील. सध्या फरक फक्त एव्हडाच आहे की काही जण जात्यात आहेत , काही जण सुपात आहेत. गुन्हे करणारे, त्यात सामील असणारे, त्यांना सरक्षण देणारे मात्र पीठ खात आहेत.

मराठी_माणूस गुरुवार, 11/19/2020 - 11:52
https://www.loksatta.com/agralekh-news/editorial-on-transfer-of-lakshmi-vilas-bank-to-a-subsidiary-of-singapore-dbs-bank-abn-97-2331926/ ह्याच विषयावरचा आजचा अग्रलेख. पहीलेच वाक्य जबरदस्त. ह्याच अग्रलेखात , दुसर्‍या एक गृहवित्त कंपनीच्या दिवाळखोरीचे उदाहरण दिले आहे , त्यात नागरीकांबद्दल एक टीपण्णी आहे तीही उल्लेखनीय.

Rajesh188 गुरुवार, 11/19/2020 - 12:45
कालच ह्या विषयावर zee news वर चर्चा बघितली bjp च प्रवक्ता सरळ सरळ खोटी माहिती देत होता पूनावला ह्यांनी अनेक वेळा त्यांना उघडे पाडले . बँकांचा NPA 12 लाख करोड पर्यंत गेला आहे ह्याचा अर्थ अनेक बँका जीव सोडणार आहेत. ह्या मध्ये ज्यांची काहीच चूक नाही अश्या सामान्य लोकांची आयुष्याची कमाई बुडते. पैसे खैरात म्हणून बँका वाटतात आणि हे राजकीय दबावाखाली घडते. पण सामान्य लोकांना अजुन पण भावनिक मुद्दे जास्त जवळचे वाटतात. धर्म,जात,देशप्रेम,चीन चा बहिष्कार,पाकिस्तान,लव्ह जिहाद असल्या दोन चार अफू च्या गोळ्या सामान्य लोकांच्या समोर फेकल्या जी त्यांना बाकी कोणत्याच संकटाची चाहूल लागत नाही. हे काही राजकीय पक्षांना चांगले माहीत आहे. म्हणून तर कित्येक लोकांच्या नोकऱ्या जावून सुद्धा,कित्येक उद्योग बंद होवून सुद्धा,कितेकांचे पगार कमी होवून सुद्धा,शेतकरी नुकसानी मध्ये असताना सुद्धा. भारताची अर्थ व्यवस्था कशी तेजी नी घोड दोड करत आहे हे पसरविण्यात पक्षाचे कार्यकर्ते,पाठी rakhe व्यस्त आहेत.

मराठी_माणूस Fri, 11/20/2020 - 10:09
पण सामान्य लोकांना अजुन पण भावनिक मुद्दे जास्त जवळचे वाटतात.
खरे आहे. विषेश म्हणजे ह्यात सर्व स्तरातले लोक आहेत.

माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 11/20/2020 - 10:40
लोक्सत्तेच्या संपादकाना , गिरीश कुबेराना नक्की काय म्हणायचे असते ते कधीच कळत नाही त्यामुळे अग्रलेख वाचायचे सोडुन दिले होते. आता पुन्हा चालू.. कुबेर म्हणतात- "रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या बँकांची नियमित तपासणीही होत असते. तरीही या बँकांचे आर्थिक गोंधळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वेळीच लक्षात येत नाहीत. येतात तेव्हा उशीर झालेला असतो" आता ह्याचा अर्थ काय ? आर्थिक गोंधळ का लक्षात येत नाहीत ? रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पुरेसा अनुभव असलेले अधिकारी नाहीत? ह्यात सामान्य माणसाचा दोष काय? कुबेर असेही म्हणतात- "सामान्य नागरिकाच्या जगण्याच्या रेटय़ात रिझव्‍‌र्ह बँक, तिची कार्यक्षमता, तिचे चांगलेवाईट निर्णय आदी मुद्दे येत नाहीत. आणि हे मुद्दे सामान्यांच्या विचार परिघात यावेत असे सरकारला वाटत नाही." सामान्य माणसाने वीकांताला रिझव्‍‌र्ह बँकेची धोरणे, अहवाल वाचत बसायचे का ? मात्र रघुराम राजन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना कुबेर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कौतुक करायचे. https://twitter.com/girishkuber/status/375263768764088320 मग अशा ह्या डॉक्टरेट असणार्या रघुरामानी रिझव्‍‌र्ह बँकेत काय बदल घडवले? गेले अनेक वर्षे बँका तोट्यात जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक नंतर जागी होत असेल तर त्यात दोष कुणाचा?रिझव्‍‌र्ह बँक स्वायत्त आहे असे आपण सारखे ऐकत असतो मग आता अचानक "राजकीय दबाव" कसा काय येऊ लागला?

गोंधळी Fri, 11/20/2020 - 11:21
मग अशा ह्या डॉक्टरेट असणार्या रघुरामानी रिझव्‍‌र्ह बँकेत काय बदल घडवले? Achievements of Mr. Rajan as RBI governor. Raghuram Rajan predicted 2008 crisis. 1. Unified Payments Interface :- A mega app that will sit on your smart phone once you have downloaded it and dramatically reduce the cost and time taken for making simple payments. What's more, you can use this app to pay for any transaction below Rs 1 lakh, even something as low as Rs 50. Today, if you want to pay someone, you need to add him or her as a beneficiary. You need the IFSC code and bank account number and branch etc. The UPI app does away with all this. All you need is the receiver's unique ID. Open the UPI app, select the amount to be paid, add the unique ID of the beneficiary and select 'send'. The app will ask for a mobile pin to authenticate the payment after which it is done. Raghuram Rajan has just turned your smartphone into a bank, here is how you can use it - The Economic Times 2. Battle against inflation:- Rajan is known for his primary focus on curbing inflation. His biggest achievement is that he successfully brought down retail inflation to 3.78% in July 2015 from 9.8% in September 2013 – the lowest since the 1990s. Wholesale inflation was down to a historic low of -4.05% in July 2015 from 6.1% in September 2013. 3. In his first speech as RBI governor, Rajan promised banking reforms and eased curbs on foreign banking, following which Sensex rose by 333 points or 1.83%. After his first day at office, the rupee rose 2.1% against the dollar 4. Central bank had adopted the new Consumer Price Index (CPI) (combined) as the key measure of inflation.Earlier, RBI had given more weight-age to Wholesale Price Index (WPI) than CPI as the key measure of inflation for all policy purposes."Conceptually, the CPI is a better indicator of demand side pressures than the WPI & and there is no denying that consumer prices better reflect demand side pressures than wholesale prices," Subbarao(22nd Governor of Reserve Bank of India) said at the RBI's 5th Statistical day.CPI a better indicator of inflation than WPI: RBI 5. Foreign-exchange reserves:- India’s forex reserve is now stronger by about 30% than it was two years back. During the recent depreciation, Rajan said the central bank has forex reserves to the tune of $380 billion, which is a comfortable level, and would intervene if there was a need. India's forex reserves reach all time high - The Economic Times 6. The Reserve Bank granted ‘in-principle’ approval to 11 entities, including Reliance Industries, Aditya Birla Nuvo, Vodafone and Airtel, to set up payments banks and proposed such licences ‘on tap’ in future.Under Rajan, two universal banks have been licensed and eleven payment banks have been given the nod. This is expected to extend banking services to the nearly two-thirds of the population who are still deprived of banking facilities. RBI grants in-principle nod for 11 payments banks . What payment bank can and can’t do:- -They can’t offer loans but can raise deposits of upto Rs. 1 lakh, and pay interest on these balances just like a savings bank account does. -They can enable transfers and remittances through a mobile phone. -They can offer services such as automatic payments of bills, and purchases in cashless, chequeless transactions through a phone. -They can issue debit cards and ATM cards usable on ATM networks of all banks. -They can transfer money directly to bank accounts at nearly no cost being a part of the gateway that connects banks. -They can provide forex cards to travellers, usable again as a debit or ATM card all over India. -They can offer forex services at charges lower than banks. -They can also offer card acceptance mechanisms to third parties such as the ‘Apple Pay.’ 7. RBI to tackle the problem of Non-performing asset:- A tool provided by India's central bank to help lenders tackle bad debts is instead helping to camouflage the scale of the problem, evidence of how the country's banks will struggle to meet an ambitious clean-up target in 16 months' time.India's banks are grappling with more than $110 billion of corporate stressed debt, a burden that is holding back fresh loans and hampering a speedier economic recovery.Rajan has campaigned to get banks to classify debt correctly, and to oust errant company owners. Commercial banks say his team has been active, checking provisions and exactly how loans are recorded and reported As Rajan tightens screws, banks can still disguise bad debts .Raghuram Rajan made it clear that banks “may require deep surgery” to clean up their balance sheets and put stressed projects back on track.Band-aid won’t do, banks need deep surgery, says RBI Governor Raghuram Rajan 8. Rajan The Fighter against Crony capitalism :- "The Indian banking system is mainly in public hands and was used to finance crony capitalism, which has held the country back for too many years. So far, Indian banks have lived in the illusion that all debtors would pay sooner or later, even when borrowers often borrowed from one bank to pay another. As Governor, Rajan has rightly decided to force the banks to cut down exposure to their most dubious borrowers, even at the cost of bringing out non-performing loans. From an economic point of view this is the best time. With the country growing at 8 per cent, these losses can be easily absorbed by the banking system. Raghuram Rajan being attacked for fighting crony capitalism: Colleague - The Economic Times "Rajan, however, is the dream of the new India: young, competent, and reached the top of the Indian central bank because of his skill, not because of his political alignment,"

माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 11/20/2020 - 12:38
हे वाचले होतेच मग घोडे कुठे अडले? राजन तज्ञ आहेत ह्यात शंका नाही पण मग कुबेर म्हणतात तसे "..तरीही या बँकांचे आर्थिक गोंधळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वेळीच लक्षात येत नाहीत. येतात तेव्हा उशीर झालेला असतो." अशा अक्षम्य चूका आर बी आय कडून कशा काय होउ शकतात ? तेही हजारो कोटींचे कर्ज? म्हणजे- समजा लक्ष्मी विलास बेंकेने दोन व्याव्सायिकाना ५० कोटी कर्ज दिले होते आणी त्याची वसुली/व्याज वर्षभर झाली नाही , त्या व्यावसायिकांचा धंदा बुडला तर बॅंकेच्या तीमाही अहवालात त्याचा उल्लेख असणार? हा अहवाल रिसर्व बॅन्केला पाठवला गेला असणार? हा अहवाल आर बी आयच्या अधिकार्यांनी वाचलाही असणार? मग घोडे अडतय कुठे? म्हणजे ५००-१००० कोटींची कर्जे दिली जात असताना, ती अनेक वर्षे वसुल होत नसताना, आर बी आयचे अधिकारी कशात मग्न होते?

Rajesh188 Fri, 11/20/2020 - 13:03
पण असे वाचलेले आठवत आहे. येणारे व्याज वसूल झाले नाही तरी ते येणार उत्पादन म्हणूनच ताळेबंद मध्ये दाखवले जायचे. त्या मुळे प्रत्यक्षात बँक तोट्यात असून सुद्धा कागदावर प्रचंड फायद्यात आहे असे दिसून येत असे नेमकी हीच परंपरा राजन ह्यांनी सुधारायची तयारी चालवली होती आणि त्यांची उचलबांगडी केली गेली. व्याज वसूल होत नसेल तर ते हिशोबत उत्पादन म्हणून दाखवू नका असेच आदेश राजन ह्यांनी दिले होते. आणि त्याचा परिणाम म्हणून फायद्यात असणाऱ्या(कागदावर) बँका तोट्यात गेल्या.

Rajesh188 Fri, 11/20/2020 - 13:03
पण असे वाचलेले आठवत आहे. येणारे व्याज वसूल झाले नाही तरी ते येणार उत्पादन म्हणूनच ताळेबंद मध्ये दाखवले जायचे. त्या मुळे प्रत्यक्षात बँक तोट्यात असून सुद्धा कागदावर प्रचंड फायद्यात आहे असे दिसून येत असे नेमकी हीच परंपरा राजन ह्यांनी सुधारायची तयारी चालवली होती आणि त्यांची उचलबांगडी केली गेली. व्याज वसूल होत नसेल तर ते हिशोबत उत्पादन म्हणून दाखवू नका असेच आदेश राजन ह्यांनी दिले होते. आणि त्याचा परिणाम म्हणून फायद्यात असणाऱ्या(कागदावर) बँका तोट्यात गेल्या.

डीप डाईव्हर Fri, 11/20/2020 - 13:21
ह्या मधील जास्त ज्ञान नाही? अहो आश्चर्यम मला आतापर्यंत वाटत होते कि तुम्हाला ग्रामपंचायत to लोकसभा , महिला बचतगट to आर बी आय , कुटिरोद्योग to कॉर्पोरेट जायंट्स , राजकारण , समाजकारण , शेती , कायदा , संरक्षण , मनोरंजन , परराष्ट्रधोरण अशा सर्वच विषयातले परमोच्च ज्ञान प्राप्त झाले आहे. तो गैरसमज तुम्ही दूर केलात त्यासाठी आपले जाहीर आभार

🙏

Rajesh188 Fri, 11/20/2020 - 14:11
सामाजिक प्लॅटफॉर्म वर मला ह्या विषयातील ज्ञान नाही असे खरे व्यक्त होण्यासाठी खूप धाडस लागते आणि ते माझ्यात आहे. ज्या विषयात समजत नाही ते कबुल करण्यात काय कमी पना. माझच खरे हा हेका मी कधीच ठेवत नाही.