राजकारणात ज्यांचा खूप अभ्यास आहे तेच राजकीय विश्लेषण करू शकतात. राजकारणात डाव वेगळ्याच पैलवणावर टाकलेला असतो आणि चीत पट दुसराच कोणता तरी पैलवान होतो. राजकीय विश्लेषण करणे एवढे सोप आणि सरळ काम नाही

राजेश188 मग तुम्ही राजकारणातले प्रकांडपंडित आहात कि काय. ?? तुमचे मागचे प्रतिसाद पाहून असा प्रश्न पडला.. !!

खरे आहे. हल्लि तो 'जॉयनिंग बोनस' वगैरेही देतात असे ऐकले आहे. पुर्वी ओळखीने कुणी नोकरीने लागला की "वशिल्याने" लागला म्हणून हिणवत. आता कुणी कुणाला नोकरीला लावला की 'रेफेरल बोनस' देतात असे ऐकले आहे.

एक साधा गुगल सर्च केला. त्यात भारतात १००० व्यक्तींमागे २२ गाड्या असतात असे दिसून आले. बाकी १३०कोटीशी तुलना गंडली आहे, मान्य. पण तरीही 550 आणि 95000 इतकेच पुरेसे वाटत नाही. 95000 लोकांना नवीन गाडी घेणे परवडते ह्यातून मला खरंच काही वेगळं दिसत नाही. तुमचा प्रश्न नक्कीच योग्य आहे खरे.

या विषयी आणखी तपशिल वाचायला आवडतील ! (एक शंका: खोट्या पावत्या वै अशी क्लुप्ती तर नाही ना शोधली ?)

तर फेसबुकवर खालील पोस्ट वाचायला मिळाली .इथल्या जाणकार लोकांनी मत मांडावे "If we don't interfere in this case today, we will walk on a path of destruction" हे वाक्य आहे आज अर्णब गोस्वामीच्या केसवरील सुनावणीच्या वेळी माननीय सुप्रीम कोर्टाने वापरलेले... हेच वाक्य मी स्वतःला वापरून काही मुद्दे वकील म्हणून उपस्थित करत आहे, माझी चूक असेल तर मला कृपया दुरुस्त करा... 5/5/2018 ला अन्वय नाईक आणि त्याच्या आईने आत्महत्या केली. अन्वय नाईकने मरताना जी चिठ्ठी लिहिली त्यात त्याने अर्णब आणि इतर दोघांची नावं टाकून लिहिले की माझे पैसे या लोकांनी दिले नाहीत म्हणून मी आत्महत्या करत आहे. त्यानुसार अलिबाग कोर्ट मध्ये section 306 of IPC नुसार गुन्हा नोंद झाला. Section 306 - म्हणजे एखाद्या माणसास जर आत्महत्येस प्रवृत्त केले तर अशा गुन्ह्यास 10 वर्षापर्यंत शिक्षा आहे. ज्या गुन्ह्यामध्ये 3 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा आहे अशा गुन्ह्यात आरोपीस अटक करावी लागते किंवा अशी अटक वाचवण्यासाठी आरोपीने अटकपूर्व जामीन घ्यावा लागतो. अटकपूर्व जामीन हे सेशन कोर्ट, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट देऊ शकते. म्हणजे जर सेशन कोर्टने जामीन नाही दिला तर हायकोर्ट आणि हायकोर्टाने नाकारला तर सुप्रीम कोर्ट... असा गुन्हा दाखल झाला की तात्काळ पोलिसांनी आरोपीस अटक करायला हवी होती, कारण अटक केल्याशिवाय चौकशी करता येत नसते. जर आरोपीने अटकपूर्व जामीन मिळवला तर कोर्टसुद्धा सांगते की आरोपीने पोलीस तपासात मदत करावी म्हणून... मग अर्णबला यापूर्वीच अटक झाली होती का..? आणि नसेल झाली तर त्याने अटकपूर्व जामीन मिळवली होती का..? 2019 मध्ये तत्कालीन तपास अधिकाऱ्याने A समरी रिपोर्ट तिथल्या न्यायालयात दाखल केला. A समरी म्हणजे काय..? where there is no clue whatsoever about the culprits or property or when the accused is known but there is no evidence to justify his being sent up to the Magistrate for trial.. म्हणजेच, सध्याच्या तपासमध्ये आरोपी विरोधात कुठलाही सकृतदर्शनी पुरावा मिळत नाही , म्हणून सदरची केस चालवण्याची गरज नाही असे पोलिसाने न्यायालयास सांगणे. पण या केसमध्ये आरोपीस अटक न करताच कसे काय तपास पूर्ण केला..? आता 2020 मधील घडामोडी.. एकदिवस अचानक नाईकच्या केसमध्ये पुरावे सापडले म्हणून अर्णबला पोलिसांनी अटक केली.. A समरी केसमध्ये मा. न्यायालयाची पूर्व परवानगी न घेता केस री-ओपन करता येते का..? Section 173(8) of Cr p c अन्वये, A समरी झालेली केस री-ओपन करण्यासाठी मा. न्यायालयाची परवानगी घेणे गरजेचे असते. मग अर्णबच्या केसमध्ये अशी परवानगी घेण्यात आली होती का..? ऑक्टोबर 2020 मध्ये तपास अधिकाऱ्याने अलिबाग न्यायालयात अशा परवानगीचा अर्ज दाखल केला होता, त्यावर न्यायालयाने ‘seen and filed’. असा शेरा मारला होता. त्यानंतर त्याच न्यायालयाने section 164 खाली एक स्टेटमेंट देखील रेकॉर्ड केले आहे. याचाच अर्थ न्यायालयाने पुन्हा चौकशी करण्याची परवानगी दिलेली आहे. तसेच मा. सुप्रीम कोर्ट च्या Rama Choudhary vs State of Bihar नुसार under Section 173 (8) Cr.P.C., the law does not mandate taking prior permission from Magistrate for further investigation, even where a charge sheet is filed, as carrying out further investigation is a statutory right. म्हणजेच A समरी मधील केसची पुन्हा तपासणी करण्यास न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी अर्णबला अटक केली. एकदा अटक केल्यानंतर त्या आरोपीस न्यायालयासमोर हजर केले जाते. न्यायालयाला वाटले यात तपास करणेसाठी आरोपीस पोलीस कस्टडी मध्ये देणे गरजेचे आहे, तर न्यायालय आरोपीस पोलीस कास्टडी (PCR) मध्ये पाठवते आणि जर न्यायालयास वाटले यामध्ये तपासाची गरज नाही तर न्यायालय आरोपीस न्यायालयीन कोठडीत पाठवते. आरोपी पोलीस कस्टडीमध्ये असेल तर तो जामीन अर्ज दाखल करू शकत नाही पण न्यायालयीन कोठडीत असेल तर तो तात्काळ section 439 नुसार जमीन अर्ज दाखल करू शकतो. या केसमध्ये अर्णबला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले होते मग प्रश्न पडतो त्याने तात्काळ जामीन अर्ज दाखल न करता थेट हायकोर्टामध्ये याचिका का दाखल केली..? अर्णबने आर्टिकल 226 खाली हिबसकार्पस ही याचिका दाखल केली होती. हिबसकार्पस याचिका म्हणजे काय..? एखाद्या व्यक्तीस बेकायदेशीर पकडून ठेवल्यास ती व्यक्ती थेट हायकोर्टमध्ये हिबस कार्पस ही याचिका करून सदरील पकडणे बेकायदेशीर असून त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बाधा आणणारे आहे असे सांगून त्या व्यक्तीस थेट न्यायालयाच्या समोर हजर करण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून घेणे होय. ही याचिका कोणीही बेकायदेशीर पकडून ठेवल्यावर दाखल करता येते. यावरून एक तर निश्चितच आहे की, हिबस कार्पस ही केवळ बेकायदेशीर पकडल्यावर दाखल करता येते. मा. सुप्रीम कोर्टच्या एका निर्णयानुसार B. Ramchandra Rao (Dr) Vs. State of Orissa if the Petitioner is in custody pursuant to the remand order by the jurisdictional Magistrate in connection with the offences under investigation, the Writ of Habeas Corpus is not maintainable. म्हणजेच एखादा व्यक्ती जर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जेलमध्ये असेल तर हिबस कार्पस ही याचिका लागू होत नाही. आता मूळ प्रश्न अर्णबची अटक बेकायदेशीर होती का..? याचे उत्तर नाही असे द्यावे लागेल. कारण पोलिसांकडे त्याच्या अटकेचे वॉरंट होते. तसेच section 306 हा दखलपात्र गुन्हा असून त्यात अटकपूर्व जामीन नाही घेतला तर अटक ही अनिवार्य आहे. मा. हायकोर्टाने हिबस कार्पसनुसार त्याला जामीन न देता, त्यास ट्रायल कोर्टमध्ये जामीन अर्ज दाखल करून रीतसर जामीन घेण्यासाठी सांगितले होते. तसेच मा. हायकोर्टने हे देखील सांगितले होते की, असा जामीन अर्ज दाखल केल्यापासून 4 दिवसात त्यावर ट्रायल कोर्ट ने निर्णय घ्यावा. म्हणजेच अर्णबला तिकडे विलंब होणार वगैरेचा काहीही संबंध नव्हता.. आता यावर अर्णबने ट्रायल कोर्ट मध्ये न जाता थेट हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टमध्ये धाव घेतली आणि सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ प्रकरणात सुनावणीच्या तारीख पण दिली. वास्तविक कित्येक केसेस ज्या इतक्याच किंबहूना जास्त महत्वाच्या आहेत त्यावर सुप्रीम कोर्ट तारखाच देत नाहीये. यावर सुप्रीम कोर्टाच्या बारचे अध्यक्ष श्री दवे यांनी देखील सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीला पत्र पाठवून याचा जाब विचारलेला आहे. एवढे सगळे असताना आज सुप्रीम कोर्टाने अर्णबला इंटेरियम जामीन मंजूर केला आहे. जामीन आदेशात मा. सुप्रीम कोर्टाने खालील प्रकारे आदेश पारित केले आहेत.. We are of the considered view that the High Court was in error in rejecting the applications for the grant of interim bail. We accordingly order and direct that Arnab Manoranjan Goswami, Feroz Mohammad Shaikh and Neetish Sarda shall be released on interim bail, subject to each of them executing a personal bond in the amount of Rs 50,000 to be executed before the Jail Superintendent. They are, however, directed to cooperate in the investigation and shall not make any attempt to interfere with the ongoing investigation or with the witnesses. सुप्रीम कोर्ट म्हणत आहे की, अर्णब आणि इतर दोघांना 50000 रु च्या जातमुचलक्यावर जेलरने सोडावे. सुप्रीम कोर्ट ने आदेशात सांगितले आहे की 50000 रु चा बॉण्ड जेलर कडे सादर करावा, Cr P C च्या कुठल्या कलमनुसार असे आदेध कोर्ट जेलर ला देऊ शकते हे मात्र नाही कुठेही सांगितले. अर्णब व इतरांनी चालू तपासात कुठलाही हस्तक्षेप करू नये आणि केस मधील साक्षीदारांना त्रास देऊ नये असे देखील कोर्ट पुढे सांगत आहे. म्हणजेच नाईक केस मधील A समरी रिपोर्टनंतर सुरू झालेला तपास सुप्रीम कोर्टाला मंजूर आहे, म्हणजेच अर्णबची अटक ही हिबस कार्पस ही याचिकेनुसार बेकायदेशीर अटक नाही यास देखील दुजोरा मिळत आहे. मग जर अटक बेकायदेशीर नसेल तर सुप्रीम कोर्टाने जामीन का मंजूर केला हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. अर्णब सारख्या केसेस चा आधार घेऊन उद्या कुणीही आशा प्रकारे जामीन मागू शकतो. कायद्याने एक प्रोसिजर दिलेली आहे आणि ती बंधनकारक आहे पण नेमके आशा हाय प्रोफाइल केसेस आल्या की कायदा कसाही वापरला जातो हे खूपच घातक आहे. आजही कित्येक वकील आहेत ज्यांच्या केसेसला तारीख मिळत नाही. कित्येक महत्वाची मॅटर्स निकालाच्या प्रतीक्षेत वाट पाहत आहेत. आजही न्यायव्यवस्था ही अतिमहत्त्वाच्या बाबीत येत नाही असे कोर्टाने एका निकालात म्हटले आहे. हे सारे अनाकलनीय आहे. आपण यावर बोलले पाहिजे, आज जर गप्प राहिलो तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत... ऍड. महेश भोसले हायकोर्ट, औरंगाबाद. ( हा प्रतिसाद मायाबोली या स्थळावरुन घेतला आहे.) आक्षेप हा आहे की काळ्या रंगाला तो काळा नसुन तो सफेद्च कसा आहे हे ठसवल जात आहे. आता काळ्या रंगाला काळा म्हणायच की सफेद हे तुम्हीच ठरवा.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा जामीन न देता trial court मध्ये च जामीन अर्ज करा असे सांगायला पाहिजे होते. कोव्हीड मुळे उंदीर मारण्याचा विभाग बंद झाला काय?