India Deserves Better - ४. शेती , राजकारण आणि त्यातील विसंगती आणि समस्या

नोट : शेती या विषयाशी माझा डायरेक्ट काही संबंध नाही, पण माझ्या आसपासच्या समस्या मांडताना, शेती आणि शेतकरी हे घटक त्यातुन सुटु शकत नाहीत. त्यामुळे खोल अभ्यास नसला तरी वरवर जे मला थोडेफार माहीती आहे आणि मला जे वाटते आहे , जे वाचले आहे त्यावरुन लिहितो आहे. तरीही शेतीतील नेहमीचे जे प्रश्न आहेत, तेच पुन्हा न मांडता त्या व्यतिरिक्त बोलण्याचा थोडा प्रयत्न करतो. शेतकरी आत्महत्या तर मनाला खुपच क्लेष देवुन जातात म्हणुन तो विषय ही मी येथे घेत नाहीये.. (त्यात आज सकाळी उठल्या ऊठल्या 'आरे' च्या बातमी ने मन विषन्न केले आहे. आपली वाटचाल नक्की प्रगती कडे चालु आहे की अधोगती कडे हा येणारा काळ लख्ख पणे आपल्याला दाखवेलच. ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- शेती, शेतविमा आणि राजकारण खरे आणि स्पष्ट सांगायचे झाल्यास ,आत्ताच्या महाराष्ट्र सरकारची आणि भारत सरकारची धोरणे ही शेतीपुरक नक्कीच नाहीत उलट ती शेतकरी विरोधी आहेत असेच नमुद करावेसे वाटते, आताचे सरकार मला तर फक्त उद्योगधंदे आणि व्यापार या गोष्टींशी जास्त निगडीत दिसते. शेती ही निसर्गावर सुद्धा अवलंबुन असली तरी अतिवृष्टी ,दुष्काळ आणि या व्यतिरीक्त कारणांमुळे झालेले शेतीचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी विम्याचं पुर्ण संरक्षण असलच पाहिजे. पण सध्या मिळणारा विमा हा खुप कमी असतो, तो मुळ उत्पादन खर्चाला सुद्धा भरुन काढु शकत नाही. आणि आपले सरकार या बाबतीत कसलेही पाठपुरवठा करताना दिसत नाही हे खेदजनक आहे. या बरोबर शेतीला लागणार्‍या ज्या पायाभुत सुविधा असतात, उदा. पाणी, वीज , रस्ते (या वर मी नंतर लिहिन) , वाहतुक, टोल, माल साठवण्याच्या सोई , या सर्वांची अवस्था खुप दयनिय आहे. आणि या पायाभुत सुविधांमुळे होणारे नुकसान वा खर्च कोणतेही सरकार जमे मध्ये धरत नाही ही शोकांतिका आहेच. उलट या सर्वांतुन ही जर शेतमाल चांगला झाला, तरी सरकार आणि त्यांचे दलाल शेतमालाचा भाव पाडुन आणि निरनिराळ्या मार्गांनी शेतकर्‍यांची लुट करतात, आणि या लुटीची किंमत शेतकर्‍यांच्या कर्जापेक्षा नक्कीच जास्त असते, मग शेतकरी आत्महत्या ह्या फक्त सावकारी कर्जामुळे होतात हे म्हणणे मला तरी योग्य वाटत नाही. उलट ते असल्या सरकारी धोरणांंमुळे जास्त होतात हे माझे स्पष्ट मत आहे. आणि म्हणुन मला तरी शेतकर्‍यांचा सरकारकडुन खुन होतो आहे असे वाटते. कर्जमाफी वगैरे गोष्टी हे त्यामुळे ह्या लुटीची कुठेतरी कवाडे बंद करण्याचा मला एक प्रकार वाटतो. मला तर वाटते, कर्जमाफी, विज बिलात सवलती असल्या गोष्टी करण्या पेक्षा सरकारणे ठोस आणि दिर्घकालिन उपाययोजना का करु नये ? पण सरकार हे दिर्घकालीन उपाय योजना करण्यात नक्कीच अपयशी ठरलेले आहे. फक्त निवडणुका आल्या की शेतकरी समस्या गोंजारायच्या आणि नंतर शेतकर्‍यांशी निगडीत कुठलेही धोरण आखायचेच नाही, ही त्याचीच निष्पती. ६००० वर्षाला शेतकर्‍यांच्या खात्यात ही पण तसलीच एक निरर्थक गोष्ट, या ५०० रुपये महिन्यांने शेतकरी आणि त्यांच्या समस्या नक्की मिटत आहेत का ? मला एक प्रश्न नेहमी पडतो, शेतकरी संघटना ही आज काल ह्या नेत्यांच्या हातातील बाहुले झाल्या सारख्याच वाटतात, निती आयोग, नियोजन आयोग ह्यांचे विश्लेषण आणि ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी यांचा अक्षरसा काही संबंध असतो का हा सांशोधनाचा विषय का ठरु नये ? आणि वरच्या लेवलला शेतीविषयक काही निर्णय वगैरे घ्यायचा झाल्यास त्याला शेतकीय रंग न येता राजकीय रंग चढवला जातो हे शेतकर्‍यांचे दूर्दैवच म्हणावे लागेल .. मागे एकदा ऐकले होते, की खेळाडु असलेला कोणी खेळ मंत्री, अर्थशास्त्रीय हा अर्थमंत्री.. मग मला म्हणायचे आहे, ७०-८० % येव्ह्डा असणारा शेतकरी त्या त्या ठिकाणाहुन साधा आमदार-खासदार तरी का होत नाही ? शेतीची उत्पन्नवाढ होऊ शकते परंतु शेतीपूरक आयात-निर्यात धोरणे, पायाभुत सुविधा ह्या कडे सरकारचे लक्ष असणे गरजेचे आहे, उलट शेतकर्जे देवून जे आपण उपकार करतोय अशी भावना बाळगण्यापेक्षा त्या पैश्यातुन पायाभुत सुविधा सुधरवाल्यास ते जास्त परिणाम कारक असेल, परंतु ही सोच राज्यकर्त्यांमध्ये आणने जिकराचे आहे. भारत सरकारच्या बजेट मध्ये या गोष्टींना आणि ठोस उपायांना तिलांजली दिलेलीच दिसेल. फक्क्त शेतीसाठी इतके पॅकेज आणि फलाना गरजेचे नाही तर गरज आहे ठोस दिर्घकालिन उपाययोजनेंची. पायाभुत सुविधांचे बोलत आहे तर त्या बद्दल थोडेशे बोलतो . पायाभुत सुविधांचा अभाव मध्यतंरी बिहारच्या रोडच्या बाजुला हजारो क्विंटल मक्याचे उत्पादन सुकायला टाकलेले चित्र कुठल्याश्या पेपर मध्ये का सोशल साईट वर दिसले होते. हे असे का होते ? खरे तर ड्राईंग यार्ड उपलब्ध नसल्याने हे असे झाले, मका कापणी नंतर त्यातील ओलसर पणा कमी करण्यासाठी त्याला कोरडे केले जाते. अश्या कोरड्या मक्याला २०-३० टक्के जास्त भाव मिळतो पण ह्या सुविधाच शेतकर्‍यांना उपलब्ध नसतात, बरेच शेतकरी ओलसर (आद्रतायुक्त) मकाच कमी पैश्यात दलालास व्यापार्‍यास विकत असतात. बिहार हे भारतातील १ नंबरचे मका उत्पादक राज्य असले तरी महाराष्ट्रात ही मका उत्पादन होते, आणि या वर्षीही सिजन मध्ये शेतकर्‍याकंडुन कमी भावात आद्रतायुक्त मका विकत घेवुन व्यापार्‍यांनी ती ड्राय करुन ४०% पेक्षा जास्त भावाने विकली, शिवाय त्याला फायनांस पण उप्लबध असल्याने, जो पर्यंत भाव वाढत नाही तो पर्यंत तो माल साठवुन ठेवला. ह्या गोष्टीला कोणते सरकार आळा घालते आहे ? का फक्त 'सब चंगासी' म्हंटल्यावर झाले सगळे? शेतीला शितगृहे नसल्याने निम्म्या किंमतीत विकलेली फळे बाजारात नंतर दुप्पट तिप्पट किंमतीला विकली जातात, हे कशाचे द्योतक आहे ? आपण ७० % खाद्यतेल आयात करतो , त्या खाद्यतेलावरील आयातकर वाढीबरोबरच आपण आपल्याकडील तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठी योग्यबियाण्याची उपलब्धता, शेती साठी नवि साधने , सिंचन , गोदामे आणि पीक कर्जे या गोष्टी वापरुन खाद्यतेलाची निर्मिती वाढवु शकतो .. पण लक्ष देतोय कोण ? कांदा आणि सद्य परिस्थिती वर खरे तर बोलणार नव्हतो परंतु जाता जाता सद्य स्थितीत चाललेले राजकारण डोळ्यासमोरुन हटवता येत नसल्याने लिहितो कांदा आणि सद्य परिस्थीती थोडक्यात कांदा निर्यातबंदी हा वरुन योग्य निर्णय वाटत असला तरी तो चुकीचाच ठरलेला आहे, आणि याचे विपरित उलटॅ परिणाम सध्या बाजारात दिसुन येत आहे .. सरकारची निर्यात घोषणा ही पुरवठा कमी असल्याची बातमी देते आहे, त्यात कांदा आयातीचा टेंडर निघाला.. सद्य परिस्थीतीत पुन्हा त्याचा फायदा दलाल व्यापार्‍यांनी घेतला हे सांगायची गरज नक्कीच नाही.. शेतकर्‍यांकडुन असा माल कमी किमतीत ( शेतकरी नियातबंदी नंतर परेशान असलेलाच दिसला) विकत घेतला गेला, नाशिक मधले उदाहरण द्यायचे झाले तर तो ३०००-३५०० रुपये प्रतिक्विंटल ने विकत घेतला गेला. आणि शहरात आणि इतर बाजारात फार तर तो ४५०० ते ५००० प्रति क्विंटल ने विकला गेला पाहिजे, पण तो शहरात आणि बाजारात ६०००-७००० रुपयाने विकला जात आहे .. यावर सरकारचे काही नियंत्रण आहे का ? की फक्त समित्यांच्या नावाखाली अशी लुट चालुच राहणार ? एक तर निर्यातबंदी , पुन्हा वाढत्या उत्पादनामुळे आणि निर्यात न झाल्याने शेतकर्‍यांनाकडे माल साठवण्यासाठी नसलेली सुविधा, पुन्हा सडण्यापेक्षा कमी भावात विकलेला माल आणि दलाल आणि व्यापार्‍यांनी निर्माण केलेला तुटवडा यामुळे बाजारात वाढलेला भाव हे दुष्ट चक्र कधी संपतच नाहिये, गेले कित्येक वर्षे हेच दिसत आहे.. मग मला सांगा सरकारला या विषयात ० मार्क देणे पण मला खुप वाटत आहे. बाकी काय बोलु.. पुन्हा येव्हडेच बोलावेसे वाटत आहे India Deserves Better #India_Deserves_Better ------- गणेश जगताप नोट २: सायकल सफरीला जात असल्याने पुढचे लिखान लवकर येणार नाही याबद्दल दिलगिरी.

Log in or register to post comments
68923 views

प्रतिक्रिया

११ कोटी शेतकरी आहेत त्यांची

११ कोटी शेतकरी आहेत त्यांची मागणी नेहमी पुढे असते कारण त्यांना आवाज आहे त्यांचे ऐकणारे पुढारी आहेत.आम्हीच केवळ रगडले जातो असा नेहमी रडका स्वर शेतकरी लावून असतात. त्यांच्या कडेच काम करणाऱ्या शेतमजुरांना कुणीही विचारत नाही. शेतामध्ये येणारा शेतमजुराला दिवसाला हजेरी द्यावी लागते, आणि ती ५००-७०० रुपये इतकी असते, आणि असे असुनही शेतमजुर टाईमला न मिळाल्याने पण शेतकर्‍यांची कुजबना होते. त्यामुळॅ शेतमजुरांना रोजंदारीवर काम देणारा शेतकरी , ट्रांस्पोर्ट ला खर्च करुन , बी बियाने, मशागती या खर्चातुन त्याला काही मिळावे असे जेंव्हा त्याला वाटते, ते सर्व दलाल, आडते, आणि सरकारी समित्या यामुळे प्रत्येकवेळेस होतेच असे नाही. कुठला शेतमजुर रोजंदारीवर काम करत नाही ? तरीही वरती दिलेल्या रिप्लाय प्रमाणे त्याचे अनेक इतर प्रश्न आहेत त्या संंबंधी सरकारकडे आवाज उठवला पाहिजे.. जसे की त्याच्या कुटुंबाची हेळसांड, मुलांसंगे फिरता संसार, आणि शिक्षणाची नसलेली सोय आणि इतर. शेतकरीच रडका स्वर असे जे तुम्ही मनात कोरुन ठेवले आहे त्याबद्दल मी काय बोलु.. मला एक कळत नाही, हा रडका सूर बंद करुन कुठलेही सरकार ठोस सुविधा देण्यात स्वारस्य का दाखवत नाही, आणि ठोस सुविधा देण्यासंबंधी पण आपण वाद विवाद का करतोय ? ठोस सुविधा मिळाल्यास बर्याचस्या गोष्टी निकाली का लागु शकणार नाही ?

आता थांबतो .. पण तुम्ही जो

आता थांबतो .. पण तुम्ही जो प्रतिसाद गंडला असे जे मोघम म्हणाला होता, तो प्रतिसाद तुमच्याच एक एक प्रश्नाला घेवुन उत्तरे दिलेला प्रतिसाद होता, त्यामुळे एक तर तुमचे प्रश्न चुकीचे असतील किंवा रिप्लाय गंडला नसेल .. असो थांबतो

तुमच्या एक एक मुद्द्याला जसा

तुमच्या एक एक मुद्द्याला जसा वेळ मिळेल तसा उत्तरे देतो ...

आम्हीच केवळ रगडले जातो असा

आम्हीच केवळ रगडले जातो असा नेहमी रडका स्वर शेतकरी लावून असतात. त्यांच्या कडेच काम करणाऱ्या शेतमजुरांना कुणीही विचारत नाही.

@सुबोधजी, हे विधान 100% सत्य नसले तरी प्रचंड वास्तववादी असल्याने अतिशय आवडले. राजकारणी आणि शेतकरी जितके जवळजवळ आहेत तितके जवळ तर राजकारणी व उद्योगपतीही नसावेत. कोणते ते कलम ज्याखाली केलेल्या शेतकरी विषयक नियमांना कोर्टात challange च करता येत नाही. ? माझ्याकडे याबाबत अर्धवट माहिती आहे, जाणकारांनी उजेड टाकावाच.

http://swaminomics.org/farmer

http://swaminomics.org/farmer-agitations-reflect-clout-more-than-distress/ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि राजकारण या बद्दल स्वामिनाथन अंकलेसारिया अय्यर या अर्थतज्ञाचा वस्तुस्थिती दाखवणारा लेख. suicides among unemployed persons and those professions outside agriculture were, collectively, thrice as frequent as among farmers and agricultural labourers. Suicide rates are 10 times higher in southern states than northern ones, mainly for cultural reasons. Former Niti Aayog chief Arvind Panagariya showed that barely 25% of rural suicides were farm-related. On any broad basis, the farm suicide rate is lower than the non-farmer rate. the suicide rate among Tamil girls aged 10-19 was 148 per lakh people. This is over ten times the farm suicide rate, yet the latter hogs the headlines Suicides rising among agricultural labourers (from 4,595 in 2015 to 5,019 in 2016) even as they fell among land-owning farmers (from 8,007 to 6,351). This suggests rural distress is greater among labourers than farmers. If farmers are to be aided, the best way is a flat subsidy of Rs 4,000 per acre per cropping season, up to a limit of five acres, while ending other subsidies. This will provide a safety net without distorting farm prices and production

शेतकरी आत्महत्या बद्दल मी

शेतकरी आत्महत्या बद्दल मी काहीच बोलणार नाही, आणि त्या संबंधीचे इतर घटक , परिणाम करणार्‍या गोष्टी आणि असले हे आयोग यावर पण मी कमेंट करण्याचे टाळतो. हे मी मुळ लेखात ही लिहिले आहे की, मी शेतकरी आत्महत्याबद्दल बोलणार नाही..

नोट- खरे तर २-३ आठवड्या

नोट- खरे तर २-३ आठवड्या पुर्वीच हे लिहायला घेत होतो, पण वेळेचे गणित जमले नाही.. असो तरी मनातले लिहितोच उशिराका होईना. कांदा निर्यातबंदी.. चुकीचा मुद्दाम केलेला निर्णय - सप्टे २०२० उच्चांकी उत्पादन मिळूनही आधुनिक साठवण व्यवस्थेअभावी कांदा घटला ( याबद्दल मुळ धाग्यात लिहिले आहेच), त्यातच पावसाळी कांद्याचेही अतिपावसाने नुकसान केले. देशांतर्गत बाजारात एप्रिलपासून सहा ते आठ महिने उन्हाळी कांद्याचे पिक बाजारात विक्रीस येते. ऑक्टोबर ते मार्च या सहा महिन्यात अनुक्रमे खरीप व लेट खरीप कांद्याची आवक असते. नैसर्गिक प्रतिकूलतेमुळे पावसाळी कांद्याचे उत्पादन घटले की सप्टेंबरपासून चाळीत साठवलेल्या उन्हाळ कांद्याचे भाव चमकू लागतात. यंदाही तसेच घडले. आंध्र प्रदेश, कर्नाटकातून ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये आवक अपेक्षित असणाऱ्या कांद्याचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे मंदीत असणाऱ्या उन्हाळ कांद्यात तेजीची चमक दिसली. १६ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर या कालावधीत बाजाराने एक हजारावरून अडीच हजार प्रतिक्विंटलपर्यंत झेप घेतली. उन्हाळ कांद्याची चमक पाहून दिल्लीत नेहमीप्रमाणे धावपळ सुरू झाली आणि १४ सप्टेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी केल्याचे नोटिफिकेशन निघाले. खरे तर सरकारी आकडेवारीनुसार यंदा उन्हाळ कांद्याचे उच्चांकी उत्पादन होते. खरीप हंगाम नाही पिकला तरी त्याची भर उन्हाळ कांद्यातून निघू शकेल, अशी परिस्थिती होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांची वाढ होती. एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यात मासिक १५ लाख टन देशांतर्गत गरज या हिशेबाने १२० लाख टन माल लागणार होता. त्यात वरील आठ महिन्यात १७ ते १८ लाख टन कांदा निर्यात झाली असती. म्हणजे निर्यात व स्थानिक खप मिळून सुमारे १४० लाख टन मालाची आवश्यकता असताना त्या समोर २१२ लाख टनाचे उत्पादन होते. केंद्र सरकारकडील उत्पादन, मागणी, पुरवठा आदी आकडेवारीत सर्व काही आलबेल दिसत असताना अचानक निर्यातबंदीची दुर्बुद्धी का सुचली? आपणच जारी केलेल्या आकडेवारीवर सरकारचा विश्वास नाही का? खरी मेख इथेच आहे. जे २१२ लाख टनाचे कांदा पीक शेतकऱ्यांनी पिकवलेय, ते साठवण्याची व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे कागदावर २१२ लाख टन उत्पादन दिसत असले तरी प्रत्यक्षात चांगली साठवण क्षमता नसल्यामुळे त्यात कूज, सड आणि डिहायड्रेशनच्या रुपाने प्रचंड घट होते. यंदा या घटीचा वेग इतका प्रंचड होता, की जुलैअखेरपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांकडील निम्मा कांदा चाळीतच खराब झाला! केंद्र सरकार कांदा निर्यातबंदी का करतेय, तर देशात कांदा साठवण्याची आधुनिक व्यवस्था नाही म्हणून. आधुनिक साठवण व्यवस्था म्हणजे, ज्यात कांद्यास योग्य अशी आर्द्रता, तापमान राखता येईल. उदा. टाटा कंपनी आणि सह्याद्री फार्म्स यांच्या सहयोगातून रावळगाव (ता. मालेगाव) येथे अशाप्रकारच्या ईसी म्हणजे (Environmental control ) वातावरण नियंत्रित कांदा चाळीची उभारणी झाली आहे. परिपक्व उन्हाळ कांदा योग्य वातावरणात साठवला तर त्यात कमाल फक्त २० टक्के घट होते. तथापि, एप्रिल ते जुलैअखेरपर्यंत कांदा खराब होत असल्याने आवकेचा दबाव मोठा होता. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत बाजारभाव मंदीत होते. पुढे बाजार दोन हजार प्रतिक्विंटलवर पोचला तरी शेतकऱ्यांना फायदा होणार नव्हता. कारण, त्यांचा निम्मा माल घटला होता. पुढे, उत्पादन खर्च निघेल एवढा भाव मिळू लागल्यानंतर तत्काळ निर्यातबंदी लादली गेली. शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वकल्पना दिली नाही, किंवा संवाद साधला नाही. नेहमीप्रमाणे, शेतकऱ्यांना गृहीत धरून वागले गेले, वर्षानुवर्षे असेच घडत आहे. ग्राहकहितासाठी सरकार निर्यातबंदी लादत असले तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांनाही काही लाभ होत नाही. कारण अस्थिर बाजारात खरा फायदा नेहमीच मध्यस्थ यंत्रणेचा होत असतो. यंदाच्या निर्यातबंदीनंतर कांदा मार्केटमध्ये घट न होता उलट वाढ दिसली आहे. १५ सप्टेंबर रोजी बाजार आधीच्या दिवसाच्या तुलनेत अधिक उंचावला. देशात कांद्याचा तुटवडा असल्याची अधिकृत कबुली निर्यातबंदीद्वारे सरकारने दिली आहे. त्यामुळे साठेबाजी वाढून आणखी अस्थिरता दिसणार आहे. कांद्यामुळे जर सरकारची दरवर्षी अडचण होत असेल, तर आधुनिक स्टोअरेज का उभारले जात नाही? कांद्याचे उत्पादन, उत्पादकता स्टॉक याचे ट्रॅकिंग करणारी व्यवस्था निर्माण होत नाही? धरसोडीच्या निर्यात धोरणांमुळे जागतिक मार्केटमध्ये विश्वासार्हता कशी राखणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहत आहेत. यावेळी केंद्र सरकारला निर्यादबंदी ला विरोध केला नाही तर कांदा महाग झालेला नसतानानी (बिहार राज्याच्या )निवडनुका डोळ्यासमोर ठेवुन निर्यातबंदी करण्याचा नविन पायंडा पडु शकतो असे मला वाटते.. --- शेतकर्‍या बद्दल लिहिले की मध्यमवर्गिय शहरी लोक लगेच उलटे बोलत येतात.. कर भरत नाही आणि फलाना वगैरे. मागे तर सुबोध जींनी शेतकरी आणि सर्विस देणारा शहरी व्यवसायिक याचे उदा. दिले होते.. मला एकच विचारायचे आहे, हमी भाव , निर्यात धोरण सरकार का ठरवते मग ? ही लोकं आम्ही परदेशातुन मागवुन खावु म्हणतात, मग मागवा ना.. ज्याचे उत्पादन त्याची किंमत , त्याचे धोरण पण ठरवु द्या आणि मोदी है तो मुमकीन है, तर बघु ना असेल त्यांच्यात तरी हे कर्तुत्व तर बघु ... हे असेच चालणार, शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादनाचा हमी भाव, त्याला तो कोठे विकायचा यावर सरकार निर्बंध घालत राहणर आणी निवडनुका डोळ्यासमोर ठेवून काही तरी भिक घालणार.. दुरद्रुष्टी नसल्यावर काय होते हे दिसते आहेच.. आणि सहरी शिकली सवरलेली लोक स्वताला काही तरी स्मार्ट समजुन शेतकरी कसे सरकारला लुटतात असा अविर्भावाने वागणार.. हे सगळॅच अवघड आहे.. म्हणुनच India deserves better

Who cares?

आता कोणी येणार नाहीये वाचायला आणि प्रतिवाद करायला

मला एकच विचारायचे आहे, हमी

मला एकच विचारायचे आहे, हमी भाव , निर्यात धोरण सरकार का ठरवते मग ? ही लोकं आम्ही परदेशातुन मागवुन खावु म्हणतात, मग मागवा ना.. ज्याचे उत्पादन त्याची किंमत , त्याचे धोरण पण ठरवु द्या नक्की का? हि बंधने काय फक्त शेतकऱ्यांनाच असतात का? उद्योजकांना नसतात? खाजगी रुग्णालयांना सरकारने ठरवून दिलेल्या दरातच सेवा द्यायला लागते आहे. मात्र वीज पाणी हे मात्र व्यापारी दरानेच खरेदी करावे लागतात. त्यांना कोणी कधीही काहीही फुकट दिलेले नाही. पूर आला आग लागली दुष्काळ पडला तर सरकारी अनुदान मिळत नाही Maharashtra puts cap on COVID CT scan rates, cost cut by 60% ,https://thefederal.com/states/west/maharashtra/hrct-scan-rs-2000/ रेडिओलॉजिस्ट यांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केला आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/radiologists-file-writ-in-court-over-capping-of-chest-scan-rates-by-govt/articleshow/78438570.cms १६ स्लाइस चा CT SCANNER अडीच कोटी ला येतो.याचे ट्यूब हेड ३५ लाख रुपयाला येते जे तीन वर्षानि बदलावे लागते.याचे CMC (COMPREHENSIVE MAINTANANCE CONTRACT) ८% दराने २० लाख रुपये वर्षाला असते CT SCAN केंद्र २४ तास उघडे ठेवावे लागते. त्याच्या विजेचे बिलच काही लाख रुपये महिना येते. असे असताना सरकार स्वतःचे भांडवल गुंतवून व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांवर सरकार अन्याय करत आहे याबद्दल कोणी रडताना दिसत नाही. कारण स्वस्तात जागतिक दर्जाची सेवा मिळणें हा आमचा हक्कच आहे. तुम्हाला व्यवसाय करू देतो हेच उपकार आहेत असाच सरकारचा सर्व उद्योगांबद्दल दृष्टिकोन आहे. वीज पाणी हे मात्र व्यापारी दरानेच खरेदी करावे लागतात. त्यांना कोणी कधीही काहीही फुकट दिलेले नाही. पूर आला आग लागली दुष्काळ पडला तर सरकारी अनुदान मिळत नाही लघु आणि माध्यम उद्योग बुडाले तर सरकार एक दमडा भरपाई देत नाही. उलट उद्योग बंद करायचा असेल तर कामगारांना भरपाई सरकारने ठरवलेल्या दरानेच द्यावी लागते. अन्यथा त्यांना आपली जागा सुद्धा विकत येत नाही हि वस्तुस्थिती आपल्याला माहिती आहे का? कामगारांना किमान वेतन हे उद्योगात जितक्या काटेकोर पणे राबवले जाते तितके शेतीत नाही हे सर्वश्रुत आहे. आमच्या नातेवाईकांनी रीतसर अर्ज करून ७५ वय झाले म्हणून आपला व्यवसाय बंद केला ती जागा विकून त्यांना आलेल्या १ कोटी रुप्यातून सर्व देणी आणि कर भरल्यावर त्यांच्या हाती फक्त १५ लाख रुपये आले. ३५ वर्षे सचोटीने व्यवसाय करून हातात काय राहिले? उद्योगांना स्वतःसाठी स्वतः वीजनिर्मिती करायची असली/ दुसऱ्या कडून खरेदी करायची असली तरी महाराष्ट वीज मंडळाला १ युनिटसाठी १ रुपया २१ पैसे द्व्यावे लागतात हे आपणास माहिती आहे का? काही झाले कि

बळीराजा तेवढा नाडलेला

हे डोक्यात जाते.

एकदम वास्तवदर्शी प्रतिसाद खरे

एकदम वास्तवदर्शी प्रतिसाद खरे सर. शेतकरी म्हणजे नाडलेला, गरीब, कर्जबाजारी, दीनदुबळा, उपेक्षित अशी जी काय चित्रे रंगवून सहानुभीती ची भिक मागितली जाते ती अक्षरश डोक्यात जाते.

खाजगी रुग्णालयांना सरकारने

खाजगी रुग्णालयांना सरकारने ठरवून दिलेल्या दरातच सेवा द्यायला लागते आहे

कोविड -19 मध्ये हि खाजगी हॉस्पिटल मनमानी पद्धतीने बिल लावत आहेतच.. परंतु तुम्ही म्हणता आणि तुम्ही स्वतः डॉक्टर आहात त्यामुळे तुम्ही म्हणता आहात तर आता ते मान्य करू तसे. तुम्हाला व्यावसायिकाची बाजू मांडायला कोणी अडवत नाही, पण येथे उदा. घेताना तुम्हाला कोविड चा आधार घ्यावा लागला.. आणि फक्त डॉ. व्यवसाय शोधावा लागला.. कोविड किंवा इतर जागतिक बिमारी सोडून, सरकार ने डॉक्टरांवर.. त्यांच्या बिलांवर, त्यांच्या व्यवसायावर त्यांच्या फि वर बंधने घातली आहेत काय? उत्तर नाही असे आहे.. तुम्ही जरी किती हि खाजगी डॉ. सरकारी बंधनावर काम करतात म्हंटले तरी ते सत्य नसणारच आहे.. या वेळेस सरकारने खाजगी हॉस्पिटल ला बंधने घातली असली तरी त्याला कोविड सारखी महामारी आहे, डॉ. का रडतील? कोविड नंतर त्यांच्यावर बंधने तशीच राहतील का? आणि सरकार ने बंधने घातली तरी त्यावेळेस मोनेटोरियम दिलेले आहेच.. त्यामुळे तात्पुरत्या बंधनाचा आर्थिक बोजा नक्कीच व्यवसायीका ला द्यावा लागेल का? तुम्ही एक हुशार मनुष्य आहात, शेतकरी च्या प्रश्नाला बगल द्यायला तुम्ही बरोबर डॉ चे उदाहरण दिले आहे.. या कोविड काळात डॉ. आणि इतर वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या लोकांचे खरेच कौतुक वाटते आणि अभिमान पण तुम्ही बरोबर तोच व्यवसाय आता सांगत आहात, आता आजूबाजूला सरकार वर या कोविड मुळे आर्थिक बोजा पडतोय आणि वैद्यकीय सेवा आणि त्यांचा सरकारकडील तुटवडा यामुळे नाईलाजाने शेवटी सरकार.ला खाजगी हॉस्पिटल कडे वळावे लागले आहे.. पण तुम्ही हाच मुद्दा catch केला.. का? वरती जे लिहिले ते शेतकऱ्यांवर बोलताना इतर व्यावसायिक, इतर कामगार किंवा अश्या इतर कोणावर काही आरोप केले आहेत का? नाही.. याचे उत्तर नाही असे आहे.. पण तुमची एककल्ली विचारांना ते मान्यच नसते.. तुम्हाला काय बोलतोय कोण ह्या पेक्षा शेतकऱ्यावर बोलणारे ढोंगीच किंवा रडणारे असेच वाटते.. हा तुमच्या विचारांचा दोष आहे.. येथे मुद्दा हा होता कि कांद्याचे भाव वाढले नसताना हि निवडणुका किंवा इतर कारणामुळे निर्यात बंदी करणे चुकीचे आहे.. जर करोना नसताना जर सरकार ने खाजगी hospital च्या फि मध्ये कधी ढवळा ढवळ केली आहे..? सरकार चा एव्हडा दम आहे का? साधी शिक्षण फि कमी करण्यास सरकार असमर्थ आहे, तुम्ही कुठल्या खाजगी हॉस्पिटल चे बोलताय? आणि असे असेल तर सर्व खाजगी hospital ला कायम बंधने.. सर्व शाळांना सरकारी शाळा एव्हडी फि आणि इतर हे पण सरकारने करावे ना.. शेतकरी एकटाच नाही ह्या सर्वांवर बंधने घालता येतात ना.. घाला मग.. थोडा घाईत आहे.. बोलतो नंतर आणखीन

वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी

वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या फी वर बंधने आहेतच की. मी रुग्णालयाचे उदाहरण दिले आहे कारण मी त्याच व्यवसायात आहे. अनेक तर्हेची औषधे औषध किंमत नियंत्रण कायद्याखाली आहेत. सर्व तर्हेच्या व्यवसायांमध्ये काही न काही बंधने आहेत च पण बळीराजावरच फक्त अत्याचार होतो ही रडारड डोक्यात जायला लागलेली आहे म्हणून लिहिले आहे. बाकी चालू द्या

फी वर बंधने आहेत ?

जर सरकारी जमिनी, सोयी घेतल्या असतील तरच बंधने आहेत, नाहीतर नाहीत आणि एवढि मोठी बंधने असतील तर आम्हाला पण कांदा 100₹ किलो ने विकायचा बंधन घाला बॉ ! बाकी शेतकरी शेत सारा, पाणीपट्टी आणि इतर सगळे टॅक्स भरतो बरं !

जर सरकारी जमिनी, सोयी घेतल्या

जर सरकारी जमिनी, सोयी घेतल्या असतील तरच बंधने आहेत, नाहीतर नाहीत हा शोध कुणी लावला? सरसकट सगळ्या अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांवर फीबद्दल बंधन आहे. जरी कोणतीही सोय घेतली नसेल तरीही. गुगलून पहा. बाकी खाजगी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये "मॅनेजमेंट कोटा" मध्ये काय चालते हा मुद्दा साफ वेगळा आहे.

मला शेतीतल आणि शेती मालविक्री

मला शेतीतल आणि शेती मालविक्री यातलं काही कळत नाही.पण खरच शेती हा जुगारच झालाय.पहिल्यांदा ६२ वर्षी वडिलांनी कोणाचं न ऐकता शेती कसली , सोयाबीन लावली,दोन महिने कोरोनात चकरा मारल्या...धो धो पाऊस आला.. सगळीकडे गुडघाभर पाणी..भांडवलही वसूल नाही..नुकसान भरपाई ची वाट पाहायची..पेरणीचे पैसे सुटतात का पाहायचं.. आता पावसाळी हंगामात पिक नाही घ्यायचं निदान ठरवलं..खरच बळीराजाला सलाम..

मागे पण मी लिहिलं होतं कि

मागे पण मी लिहिलं होतं कि बहुसंख्य शेतकऱ्यांना लाखो रुपये किंमत असलेली शेती (भांडवल) वडिलोपार्जित म्हणून (म्हणजेच फुकट) मिळालेली असते. (असे स्पष्टपणे लिहिणे म्हणजे अनेकांच्या शेपटीवर पाय ठेवणे आहे हे माहिती असले तरी मी लिहितो आहे.) या भांडवलाचा हिशेब कुणी करत नाही कारण तसे केल्यास आपला दाम खोटा सिद्ध होतो. या उलट जे उद्योजक स्वतःच्या पायावर उभे राहतात त्यांना असे भांडवल स्वतःच्या खिशातून उभे करावे लागते किंवा कर्ज घेऊन उभे करावे लागते ज्यावर बाजारभावाने व्याज द्यावे लागते. एक साधे उदाहरण देतो आहे. एखाद्याने १० लाख रुपयाची स्विफ्ट डिझायर गाडी विकत घेऊन आपला व्यवसाय सुरु केला तर त्याला २ लाख रुपये स्वतःचे उभे करावे लागतात.मग ८ लाख रुपये कर्ज मिळते. गाडीचा विमा, कर्जाचे हप्ते, नियमित देखरेखीचा खर्च हा खिशातूनच करावा लागतो. याउलट त्याच्या बापाने त्याला १० लाख रुपयाची गाडी घेऊन दिली तर त्याचा व्यवसाय जास्त सुरळीत चालेल हे एखादे लहान मूल सुद्धा सांगेल तरीही उद्योजकाला सापत्न भावच मिळतो. मागे लिहिले होते कि कोल्हापूरला पूर आला तर माझ्या एका रुग्णाच्या भावाच्या संगणक दुरुस्तीच्या दुकानात पाणी शिरले आणि लोकांचे दुरुस्तीला आणलेले संगणक खराब झाले ते त्याला भरून द्यावे लागणार होते. त्याच्या शेजारी असलेल्या शिंप्याच्या दुकानात पाणी भरल्यावर शिलाईसाठी टाकलेले लोकांचे कपडे खराब झाले ते त्याने भरून द्यावे म्हणून लोक त्याच्या मागे लागले होते. म्हणजे शिलाई किंवा दुरुस्तीचे पैसे मिळणे सोडूनच द्या तर खिशातून पैसे टाकायला लागणार होते. लोकांना सांगितले तर लोक म्हणत तू विमा उतरवायला हवा होतास. (सगळ्या शेतकऱ्यांना तुम्ही सरकारकडे भीक मागण्यापेक्षा पीक विमा का उतरवत नाही असे कुणी विचारल्याचे मी तरी पाहिलेले नाही) आजतागायत ७० वर्षात अशा हातावर पोट असलेल्या लघु आणि अतिलघु उद्योगाला सरकारांकडून आजतागायत एक दमडी भरपाई किंवा कोणतीही मदत मिळालेली नाही का तर तो "बळीराजा" नाही.

भरपाई पीकविमा काढल्याशिवाय

भरपाई पीकविमा काढल्याशिवाय मिळत नाही.

पीकविमा

भारतातील पीकविमा या प्रकाराबद्दल आपाल्याला पुरेशी माहिती आहे का? आणि नुसती जमीन मिळून काही उपयोग नसतो तिला किती खते किती मशागत लागते तेव्हा ती शेती योग्य होते याची बहुधा आपणास माहिती नाही.

नोट : सुबोध जी तुमचा हा

नोट : सुबोध जी तुमचा हा प्रतिसाद आणि त्यावरिल माझ्या प्रतिसादाला दिलेला प्रतिसाद , दोन्ही ला रिप्लाय येथेच देण्याचा प्रयत्न करतोय. आज येता आले नाही, पण तुम्ही चर्चेचा रोख जो बदलला आहे त्या बाबत आताच बोलावे लागत आहे, म्हणुन लिहितोय... निवांत नंतर ही बोलेणच.. --------------------- हा तर ..

असे स्पष्टपणे लिहिणे म्हणजे अनेकांच्या शेपटीवर पाय ठेवणे आहे हे माहिती असले तरी मी लिहितो आहे

सुबोध जी, तुम्ही माझ्या धाग्यावर बिंधास्त स्पष्ट बोलत चला. तुम्ही बोलता ही, मला राग येत नाही.. आणि त्यामुळे अशी कंसातील वाक्य नाही लिहिली तरी चालतील. मला वाटते तुम्ही पहिल्यांदा हे विचार बदलावा की शेतीवर बोलणारा माणुस इतर व्यवसायाच्या , इतर लोकांच्या.. इतर शहरी मध्यमवर्गिय माणसांच्या विरोधी मत असणाराच असतो.. असो हा रिप्लाय मी त्या साठीच लिहितो आहे ..

तरीही उद्योजकाला सापत्न भावच मिळतो.

सुबोध जी, जसे कोर्टात एखादा वकिल प्रतिवाद करताना, मुळ प्रश्नाला बगल देवु पाहतो .. आजकाल मिडीया जसे सरकारचे दलाल बनुन त्यांना जे हवे तेच मुद्दे लोकांसमोर हायलाईट करतो तसेच शेतकर्‍यांचे प्रश्न कोणी मांडत असेल तर ती चर्चा एकतर सरकार आणि राजकीय मते यावर न्हेली जाते किंवा शेतकरी आणी इतर व्यवसायिक किंवा मध्यमवर्ग कामगार यावर न्हेली जाते .. का ? वरती मुळ धाग्यात, पिक विमा, पायाभुत सुविधा आणी कांदा निर्यात बंदी आणि साठवण या बाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.. तुम्ही हे सारे मुद्दे आता जाणुन बुजुन शेतकरी विरुद्ध डॉ.-हॉस्पिटल आणि शेतकरी विरुद्ध व्यावसायिक या कडे खेचले आहेत. त्या नंतर तुम्हाला रिप्लाय करताना इतर लोक मग हॉस्पिट्ल फी आणि इतर शैक्षिणिक फी यावर बोलतील,किंवा व्यवसाय बद्दल बोलतील आणी मग शेतकरी कसा रडतो, त्याच्या बद्दल बोलणारे कसे व्यवसायिका बद्दल मत बाळागुन आहेत आणी इतर व्यवसायिक कसे कष्ट करुन त्यांचे ही नुकसान होते आहे ते का तुम्ही बघत नाही हे तुम्ही बोलत रहाल.. मुळात प्रत्येकाचे वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.. पण तुम्हाला कायम शेतकरी हा शव्द आणी त्याचे प्रश्नच नकोय असे दिसते.. का असे ? मुळात पायाभुत सिविधा देणे ही योग्य मागणी आहे, आणि वरती जो तुम्ही रिप्लाय देता आहात, त्या कांदा निर्यात बंदी चा निर्णय अनाठाई आणि चुकीचा आहे, तुडवडा वाढुन भाव वाढलेले नसले तरी सरकार ने निर्यात बंदी केली हे चुकीचे आहे. पण ह्यावर तुम्हाला बोलायचे नाही, तुम्हाला सरकार कसे इतर व्यवसायावर बंधन घालते हे दाखवुन तुम्ही नक्की काय सिद्ध करता आहात ? सरकारी धोरणे चुकीची आहेत हेच ना ? मग मी वेगळे काय म्हणत आहे ? यावर शेतकरी विरुद्ध इतर व्याव्सायिक ही वेगळी वागणुन कोण देते आहे, सरकार की शेतकरी ? मग सरकार देत असेल तर शेतकर्‍याची चुक काय ? इतर व्यावसायिक आणि त्याचे प्रोब्लेम नक्कीच असतील म्हणुन शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवायचे नाहीच काय ? नव्हे ते बोलायचे पण नाहीच का ? आणी उद्या कोणी कामगार, व्यावसायिक यांच्या प्रॉब्लेम वर बोलणार असेल तर त्याला ही आमचा विरोध नाही.. पण इतर व्यावसायिकाचे पण प्रॉब्लेम आहेत तेंव्हा शेतकर्‍यांने किंवा त्यांच्या बद्दल बोलणार्‍या ने गप्प बसावे, असे चुकीचे मत घेवून तुम्ही त्याला गोंजरताना, मुळ प्रश्न, मुळ प्रॉब्लेम शेतकरी आणि पायाभुत सुविधा ह्या वरुन शेतकरी आणि इतर व्यावसायिक या कडे का वळवु पाहता आहात ?

खाजगी रुग्णालयांना सरकारने ठरवून दिलेल्या दरातच सेवा द्यायला लागते आहे

शेतकरी हा उत्पादक आहे आणि हॉस्पीटल हे सेवा देतात.. मागे ही तुम्ही फ्रीज सर्विस देणार्‍या व्यवसायिका बद्दल लिहिले होते. उत्पादक आणि सर्विस यात गल्लत होते आहे. रुग्नालयांचा विषय घेतो.. मागच्या एक दोन महिन्या पुर्वी सिप्ला ( हे प्रातिनिधिक उदा घेतो आहे, ग्लेनमार्क, फायजर, बायोकॉन अश्या अनेक कंपण्या आहेत ) ने रेमेडेसिवीर नामक कुठले औषध बाजारात आणले, त्याचा तुटवडा होताच पण त्यांनी तरीही आधी अफ्रिकेमध्ये त्या औषधाचे जास्त वाटप केले आणि पैसे ही चांगलेच मोजावे लागत होते त्या औषधाला. सिप्ला ही ऑषध बनवणारी कंपणी , तिला निर्यात बंदी होती का ? ती ही कोविड काळात ? तीच्या ऑषधाचे जे ४ हजार काहीसे किंमत होती ती सरकार मुळे कमी झाली का ? हॉस्पिटल ला ते कमी रुपयात द्यावे लावले असेल तर सरकार ती तफावत कशी भरुन काढते.. परंतु उत्पादकाला काही बंधने नव्हती.. माझा अभ्यास कमी असेल या बाबतीत, परंतु कोविड सदृश्य परिस्थीती नसेल तर अश्या कंपण्यांवर निर्यात आणि त्यांच्या उत्पादन प्रॉडक्ट ची किंमत यावर सरकार अंकुश ठेवत नाही.. आणि ठेवत आहे असे तुमचे म्हणने असेल तर ,मेडिकल चा खर्च जास्त महागात का जातो ? तेंव्हा उत्पादक विरुद्ध उत्पादक यांचे तरी निदान बोला.. सर्विस देणार्‍यांवरील बंधने त्यांनी मांडावीत ना. अलिकडे सिरम च्या मानवी ट्रायल ला आपल्या सरकार ने २ आठवडे उशिरा परवाणगी दिली , त्या अगोदर भारत बायोटेक ला परवाणगी मिळाली होती.. तेंव्हा सिरम ने त्यांचीच यु.ए.ई. रजिस्टर कंपणी मार्फत तिकडे मानवी ट्रायल करण्याच्या हालचाली चालु केल्यावर लगेच त्यांना ट्रायल ची परवाणगी दिली गेली.. म्हणजे उत्पादक कोठे ही , कसे ही त्यांची ऑषधे जगात इतरत्र विकु किंवा /ट्रायल घेवु शकतो.. भले त्यांची स्वताची कंपणी तिकडे असेल किंवा ते टाय अप करतील.. हा मुद्दा वेगळा आहे, परंतु ग्लेनमार्क, बायोकॉन आणी इतर कंपण्या ऑषध निर्मिती करुन कोठे ही माल विकु शकतात, आणी त्यांच्या किंमती त्या ठरवतात .. आता बोलु हिंदुस्तान युनिलिव्हर बद्दल. मार्च एप्रिल मध्ये ह्या कंपणीने सॅनिटायझर च्या किंमतीत वाढ केली (५%) .. कोणत्या सरकार ने यांच्यावर बंधने टाकली ? कोणत्या लोकांनी त्यांचा विरोध केला ? का सॅनिटायझर हे कोविड काळात गरजेचे नव्हते ? म्हणजे हे व्यवसायिक नाहीत ? काय बंधन होते ? आता सर्विस बद्दल बोलायचे तर आयडिया आणि ऐअरटेल ने आणि जीवो ने ही त्यांच्या प्लॅण मध्ये जास्त पैसे घेतले.. आयडिया आणि ऐरटेल ने १०० रुपये वाढवलेत प्लॅन मध्ये, काय सरकार ने बंधन घातले ? अशी बरिच उदाहरणे आहेत.. निवांत बोलेण.. त्यामुळे माझे म्हणने आहे, शेतकरी आणि पायाभुत सुविधा आणि राजकिय धोरणे या वर बोलताना हे बाकीचे व्यवसायिक आणि त्यांचे प्रॉब्लेम सरकार कडुन सोडवले पाहिजे , की आम्ही गप्प बसतो तर तुम्ही पण गप्प बसा असा पवित्रा का ? आणि कश्या साठी ? सगळ्या शेतकऱ्यांना तुम्ही सरकारकडे भीक मागण्यापेक्षा पीक विमा का उतरवत नाही असे कुणी विचारल्याचे मी तरी पाहिलेले नाही) मुळ धाग्यात ही लिहिले आहे, आणि आता ही सांगतो, शेतकर्‍यांना तुम्ही कर्ज माफ नका करु पायाभुत सुविधा द्या असेच बोललेले आहे, निदान या धाग्यात तरी शेतकर्‍यांबद्दल बोलणारा मी कर्ज माफी नको, हे स्पष्ट बोललो आहे हे तरी पाहिले आहे ना ? पायाभुत सुविधा दिल्या तर असल्या भिकेची गरज नाहीच .. आणि ही भिक शेतकरी मागतात असे नाही.. त्यांच्या मतांच्या भिकेसाठी राजकारणी लोक हे लालुच दाखवतात . मग तुमचा रोष सरकार वर हवा ना की शेतकर्यांवर.. पण नाही .. तरीही कर्जमाफी बद्दल तुम्ही बोलताय. एस.बॅक. आता मध्ये दिवाळ्यात निघाली, सर्वात जास्त कर्जदार कोण होते अनिल अंबानी, चंद्रा आणि इतर राजकिय पाठबळ असणारी लोक, त्यांची कर्जे जवळ्जवळ माफीत कोणी टाकली ? अलोक इंड्स्ट्री , अगदी तोट्यात दाखवुन , एसबीआय बरोबर कर्जाचे मांडवली करुन निम्म्या पेक्षा कमी किमतीत मुकेश आंबानी नी ती कंपणी विकत घेतली.. मग अलोक जे पैसे कर्जरुपी बँकेला देणार होती, ती पुर्ण रक्कम दिवाळ खोरीत दाखवुन कोणी भरली नाही ?त्यात किती तुट दाखवली गेली ? मग व्यावसायिकांनी असल्या इतर उद्योगांचा विरोध करायचा सोडुन शेतकर्‍यांचा का विरोध करायचे धरलेले आहे.. आवाजच उठवायचा असेल तर सर्वांची कर्जे परत घ्या ना बँकेत.. शेवटी कसे तरी रीझर्व बँके मार्फत तो देशाचा तोटा नाही का ? मध्यतंरी अनेक उद्योजकांची कर्जे जवळ जवळ माफ झाली, किंवा ती फेडली जातील तशी घेवु असे सांगितले गेले.. मग तेथे कोण भिक मागत होते ? आणी ही भिक चालली का ? झोपतो आता, निवांत नंतर बोलतो .. आता वरचे पुन्हा वाचत नाही थोडे विस्कळीत असले तरी समजुन घेताल ही आशा... बोलुच नंतर

गोलपोस्ट बदलणे

व्हॉटअबाऊटरी करून गोलपोस्ट बदलणे ही जुनी आणि वेल नोन (मराठी? ) प्रथा आहे

मला नाही तसं वाटतं.

मला नाही तसं वाटतं. दोन सज्जन, प्रामाणिक माणसं नेहमीच तळमळीने आपले मुद्दे मांडत असतात. त्यातली तळमळ इतकी मनापासून असते की ते भांडत आहेत असंच दिसतं. 😀

पहले अंडा या पहले मुर्गी

पहले अंडा या पहले मुर्गी असा हा पण नेहमीचाच प्रश्न आहे. मला कळत नाही समजा 'अ' हा गरीब आहे त्याच्याकडे वङीलोपार्जित शेती आहे आणि 'ब' हा गरीब आहे त्याच्याकडे वडिलोपार्जित शेती पण नाही यात जास्त दुर्दैवी कोण?

डॉक्टर

फक्त कोविड च्या वेळी शुल्क नियंत्रण केले तर एवढे चिडलेत , शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हे वर्षनूवर्षे होत आहे. तुमच्यसाठी लाखो करोडो ची मशीन जशी महत्त्वाची आहे तसेच गरिबाला 1000 चे खतांचे पोते महत्वाचे आहे. बाकी गरिबीमुळे आत्महत्या केलेले डॉक्टर दाखवा , त्याचे प्रमाण बघा.

चिडण्याचा मुद्दा नाहीच कारण

चिडण्याचा मुद्दा नाहीच कारण माझे कोणतेही सिटी स्कॅन सेंटर नाही . मुद्दा फक्त केवळ शेतकर्त्यांवर बंधने आहेत हा मुद्दा चुकीचा आहे हे दाखवणे हा आहे. इतर लघु आणि अतिलघू उद्योजकांवर पण तितकाच "अत्याचार" होतो किंवा त्यांना पण तितकीच बंधने आहेत परंतु काहीही गोष्ट फुकट मिळत नाही यात वडिलोपार्जित जमिनीपासून सबसिडी किंवा धंदा बुडला तर सरकारी मदत हे सर्व गृहीत आहे. केवळ "बळीराजा"वर नाही. आणि बळीराजा बद्दल टाहो फोडणाऱ्यांना शेत मजुरांबद्दल कधी कळवळा असल्याचे दिसले नाही.

इतर लघु आणि अतिलघू

इतर लघु आणि अतिलघू उद्योजकांवर पण तितकाच "अत्याचार" होतो किंवा त्यांना पण तितकीच बंधने आहेत परंतु काहीही गोष्ट फुकट मिळत नाही यात वडिलोपार्जित जमिनीपासून सबसिडी किंवा धंदा बुडला तर सरकारी मदत हे सर्व गृहीत आहे.

1. जर अत्याचार होतो आहे तर त्या बद्दल बोलले पाहिजे, प्रश्न उपस्तित केले पाहिजे.. आणि जे चुकीचे आहे ते मांडले पाहिजे.. वयक्तिक माझा उदयोगधंद्यातील अनुभव कमी आहे, त्यामुळे मी बोलत नसेल पण चुकीच्या धोरणांना माझा कायम विरोध राहिल.. मग ती धोरणे शेतकरी विरोधी असु द्या किंवा उद्योगासंधर्भात.. निदान उद्योगावर अत्याचार बंधने घातली जातात हे मान्य होतेय हे मला चान्गले वाटले.. नाही तर आता make in india आणि सब चंगासी म्हंणून सर्व काही आलबेल आहे हेच चित्र दाखवले जातेय.. खरे खोटे उद्योग असणारे जाणोत.. जर अत्याचार होत असेल तर काँग्रेस असो वा bjp.. राज्य असो वा केंद्र आवाज उठवला पाहिजे.. राजकारणी लोकांच्या दावणीला बांधून कुठले सरकार आहे यावर लोक नक्कीच गप्प बसले नाही पाहिजेत.. 2. वडिलोपार्जित.. जसे तुम्ही डॉ. आहात, तुमचा दवाखाना त्याच जागेवर तुमच्या मुलाने/मुलीने चालविला नंतर, तर ते पण वडिलोपार्जित होते का? मागे कार चे उदा दिले तुम्ही , कार मेंटेनन्स मध्ये येते आणि तिचे लाईफ पिढ्यान पिढ्या टिकत नाही, असे उदा. तुम्ही का दिले हे नक्कीच कळाले.. येथे एक छोटा चहा घेतला तरी त्याची मुले त्यांचा व्यवसाय वडिलोपार्जित आहेत म्हणूनच पुढे न्हेत आहेत.. सामोसा, पान टपरी वाला असले पण. जसे कार चा मेंटेनन्स असतो तसा शेतीचा नसतो का?? त्यात वेगवगेळ्या गोष्टी वेग वेगळे खर्च नसतात काय? मावळ मध्येच पारंपरिक पद्धतीने शेतकरी फक्त भात हेच पीक घेत असल्याने इतर धान्य, भाजीपाल्याला त्यांच्या जमिनी टिकल्या नाहीत.. शेती हि update करावी लागतेच.. सर्वात महत्वाचा मुद्दा जो मी मुळ धाग्यात, तुमच्याशी बोलताना हि बोललोय कि, फुकट कसली भीक कोण मागतोय? शेतकऱ्याला कर्ज माफीची भिक पण नको, त्या असल्या गोष्टी पेक्षा पायाभूत सुविधा सरकारने द्याव्यात.. कर्ज माफी हि आमिष आहे सोल्युशन नाही, आणि उत्पना वर कर लावायचा आहे तर लावा बिनधास्त पण मग ज्याचं उत्पादन त्याची किंमत पाहिजे.. म्हणजे तुम्ही कर हि लावायचा आणि किंमत हि कमी करायची हे का मग? इतके स्पष्ट असून तुमचे म्हणणे आहे त्याने काहीच मागू नये.. ना पायाभूत सुविधा ना इतर काही.. का?

आणि बळीराजा बद्दल टाहो फोडणाऱ्यांना शेत मजुरांबद्दल कधी कळवळा असल्याचे दिसले नाही.

पुन्हा तेच.. आताची निर्यात बंदी योग्य नाही.. पायाभूत सुविधा पुरेशा नाहीत हे मान्य तरी करा.. आणि मग शेतकरी हा मुद्दा मजूर किंवा इतर व्यावसायिक यांच्या वर फिरवा कि.. शेतमजूर आणि त्यांची कमतरता.. तसेच शेतमजुरांचे हाल आणि अपेष्टा.. शिक्षणापासून वंचित पणा.. लमाणी आणि तत्सम ऊसतोड कामगार आणि त्यांची अवस्था दयनीय आहे.. आणि यांचे प्रश्न हि वेळोवेळी हाताळले गेले पाहिजे.. सरकार कोणाचे असो, पण ते तळागाळातल्या लोकांन पर्यन्त पोहचले पाहिजे.. या मजुरा बद्दल लिहिल नक्की.. पण यातील कित्येक मजूर पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी बेवारस पणे मिळेल ते काम करत असतात, मागे परभणी चे एक मजूर उसाचा गाडा चालवत होते भेटले..बोललो आम्ही. माणसाने रस पिताना त्याला 20 rs ऐवजी बर्फ न घेतल्याने त्याला 30 दिले पाहिजेत निदान माणुसकी म्हणुन काय चालू आहे, कसे राहता.. पाउस पडल्यावर जाणार काय गावाला असे प्रश्न विचारले पाहिजे.. इतके तरी करावे.. सरकार फक्त नावाला असते काय? सरकार म्हणजे माणसाने माणसासाठी चालवलेली यंत्रणा हे लहानपणी पुस्तकात वाचले होते.. माणुस म्हणुन माणसाने माणसाला मदत केली पाहिजे.. त्याचे प्रश्न संकुचित वृत्तीत बांधून ठेवले नाही पाहिजे मग तो शेतकरी असो, मजूर असो, उद्योग असलेला असो, कि कामगार असो.. एक प्रश्न विचारल्यावर तुम्हाला या बद्दल कळवळा दाखवा असे म्हणणे मला चूक वाटते.. तुम्हाला त्याच्या बद्दल जास्त माहिती असेल तर लिहा मी तुम्हाला नक्कीच विरोध करणार नाही.. उलट आणखिन उपयोगी माहिती add करेल... विरोध हा विरोधाला नाही.. चुकीला असला पाहिजे..

गंभीर प्रश्न सर्वानाच आहेत.

गंभीर प्रश्न सर्वानाच आहेत. सरकारला धारेवर धरायला पाहिजे. गरिबांवर अत्याचार होतो. श्रीमंतांचे काढून गरिबांना द्यायला पाहिजे इ इ ही सर्व मैदानावर टाळ्या मिळवण्यासाठी बोलायची वाक्ये आहेत. सरकार म्हणजे नक्की कोण? तुमच्या आमच्यामधलीच माणसे असतात. एकदा सरकारमध्ये काम करुन पहा. मग लक्षात येईल कि जेमतेम एकाला पुरतील उतक्या भाकरी चार जणांमध्ये वाटायची असेल तर कशी तारांबळ होते. वाढत्या वयाच्या मुलाला जास्त भाकरी द्यायच्या कि वृद्ध सासर्याला कि बाळंतपणाला आलेल्या मुलीला कि मिळवत्या नवऱ्याला. समप्रमाणात विभागून दिले तरी प्रत्येकाला आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना येत असते. येथे निदान घरची स्त्री स्वतः अर्धपोटी किंवा उपाशी राहून उरलेल्या भाकरी वाटते . सरकारमध्ये तुमच्या आमच्यातीलच माणसे असतात आणि ती स्वतःचे पोट भरल्यावरच इतर भाकरी वाटणार हेही स्वाभाविक आहे. हे गृहीत न धरता केवळ रडारड केली तर काहीही होणार नाही. जेथे श्रीमंती असते तेथे असे प्रश्न येत नाहीत. एकीकडे शेतकऱ्याला चढा भाव दिला तर ग्राहकावर अन्याय होतो आणि ग्राहकाला न्याय दिला तर शेतकऱ्यावर अन्याय होतो. हि खरी शृंगापत्ती आहे. कांद्याची भाववाढ झाली तर सरकार पडते हि वस्तुस्थिती माहिती असताना कोणता राजकारणी स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेईल. बाकी चालू द्या.

पाच वर्षांपूर्वी जर हा लेख माझ्या वाचनात आला असता तर

पाच वर्षांपूर्वी जर हा लेख माझ्या वाचनात आला असता तर ह्यातल्या बहुतेक मुद्द्यांशी मी सहमत झालो असतो. कारण आपण सुरवातीला नोट मधे लिहिल्याप्रमाणे माझाही शेती आणि शेतकऱ्यांशी डायरेक्ट काही संबंध नव्हता. परंतु गेल्या पाच-सहा वर्षांत अगदी शेतजमीन विकत घेण्यापासून ते सातबारा, वीज जोडणी, कूप नलिका, खते, बियाणे, अनुदाने विविध सरकारी योजना आणि त्यांची भिकार अंमलबजावणी, त्यांचा गैरवापर अशा अनेक गोष्टींचा प्रत्यक्ष अनुभव/माहिती मिळाल्याने त्यातला फोलपणा प्रकर्षाने जाणवला. ते अनुभव आणि माहिती प्रतिसादात लिहिणे शक्य नसल्याने सवडीने त्यावर एक लेखच लिहावा म्हणतो!

नवीन शेतकरी

वेलकम हो !

भारतात औषधांवर प्राईज कॅप

भारतात औषधांवर प्राईज कॅप असते. मार्जिन कॅपही असते. निर्यात बन्दीदेखील घालतं सरकार. एप्रिल महिन्यात हाय्ड्रोक्सिक्लोरोक्विन उपयोगी असेल अशी बातमी आल्यावर हाय्ड्रोक्सिक्लोरोक्विनच्या निर्यातीवर बन्दी घातली होती. (उपयोगी नाही हे समजल्यावर उठवली. ) सो किंमतीची बंधने.निर्यातीची बंधने केवळ शेतमालाला नसतात. केवळ औषधे नाही तर हृदयातल्या स्टेंटवरही किंमत नियंत्रण सरकार ठेवते. आणि औशधांचे जास्तित्जास्त भाव सरकार ठरवतं. शेत्मालाचे कमित कमी भाव सरकार ठरवते. हा मोठा फरक आहे. सरकार भाडे नियंत्रण कायदाही आणते. खासगी वीज कंपन्यांनी वीज काय दरात विकायची हेही सरकार ठरवते. सो किंमत किंवा विक्रीची बंधने केवळ शेतकर्‍यांवर असतात हे खोटे आहे.

सो किंमत किंवा विक्रीची बंधने

सो किंमत किंवा विक्रीची बंधने केवळ शेतकर्‍यांवर असतात हे खोटे आहे.

बरोबर, असे कोण म्हणाले, कि फक्त शेतकऱ्यांवर असतात. मुद्दा हा नाही कि सरकार फक्त शेतकऱ्यांवर बंदी घालते.. मुद्दा हा आहे कि सरकार ने चुकीच्या वेळी विनाकारण बंदी घातली.. काहीच कारण नव्हते.. चुकीच्या धोरणाबद्दल बोलणे चूक नक्कीच नसावे.. उद्या समजा कोणी कोविड आणि रोगराई नसताना, औषधा वर निर्यात बंदी घातली तर ती पण चुकीचीच असेल.. आता कोविड काळात बरोबर, हॉस्पिटल आणि औषध यांचे शेती बरोबर काम्यरिझन का केले पाहिजे?

एप्रिल महिन्यात हाय्ड्रोक्सिक्लोरोक्विन उपयोगी असेल अशी बातमी आल्यावर हाय्ड्रोक्सिक्लोरोक्विनच्या निर्यातीवर बन्दी घातली होती. (उपयोगी नाही हे समजल्यावर उठवली. )

हि बंदी 2 दिवस होती. आणि उपयोगी नाही ह्या पेक्षा ती अमेरिकेने मागितली म्हणुन उठवली गेली होती.. दुसरी गोष्ट frans चे report आधीच आले होते कुठलं हि trial proof नसताना मलेरीया चे औषध कोविड ला वापरल्यास side इफेक्ट होतील.. आणि कुठलीही ठोस माहिती नसताना, बंदी घालणे आणि उठवणे हा खेळ नक्कीच नाही.. निदान सरकारने तरी हे योग्य पद्धतीने हाताळले पाहिजे असेच माझे म्हणणे आहे.. ट्रम्प ने जेंव्हा ह्या मलेरिया च्या गोळ्या मागितल्या, तेंव्हाच मला तर खरे आश्चर्य वाटले होते.. 2 दिवसात उपयोगी आहे आणि नाही हे औषधा बाबतीत खरेच घडत नाही, हे माझ्या सारख्या non medical field वाल्या माणसाला पण कळते आहे.. ते सरकारला कळाले नाही का? 2 दिवसात कळाले का कि हे उपयोगी नाही? तरीही आपल्याकडे तुटवडा असल्यास, कांदाच काय शेतीच्या कुठल्याही गोष्टी वर निर्यात बंदी सरकारने बिनधास्त घालावी.. पण ती बंदी लादलेली नसावी.. किंवा त्यात निवडणुका, दलाल यांच्याशी निगडित गोष्टी नसाव्यात.. सरळ सरळ data available असावा आणि पारदर्शक असावे सगळे.. कि कांदा किंवा अमुक गोष्ट कमी आहे देशात आणि भाव वाढत आहे पुरवठा कमी आहे, म्हणुन आम्ही बंदी घालत आहे.. वरच्या उदा.तसे नव्हते.. ये इतके सिम्पल आहे.. स्पष्ट आणि योग्य असल्यास निर्यात बंदी ला विरोध का होईल? बाकी शेतकरी प्रश्न हे शेती आणि त्या विरोधातील सरकारी धोरण या बाबत आहेत.. ना कि शेती आणि इतर व्यावसायिक.. आणि मुळ मुद्दा तर शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा मिळाव्यात हा आहे.. ना कि बाकीच्यांना मिळतात, बाकीचे असे अन तसे.. हि चर्चा जाणून बुजून इतर व्यवसाय आणि खास करून कोविड काळामुळे औषध/हॉस्पिटल याकडे वळवली गेली आहे असे मला वाटते.. प्रत्येक घटक हा गरजेचा असतो.. आणि चुकीची धोरणे असतील तर त्या विरुद्ध बोलणे चूक नाही.. मग ते शेतीच काय कुठलेही असेल.. मला शिक्षणा बद्दल पण वाटते त्यासाठी मी वेगळया धाग्यात बोललोय.. सगळे एकत्र नक्कीच बोलता येणार नाहि.. उलट मुद्द्याला धरून बोलणे उचित.. उद्या कोणी इतर मजुराच्या प्रश्नावर बोलले.. किंवा कोणी इतर डॉ. किंवा इतर व्यवसायाबद्दल बोलले तर त्या तिथल्या problem वरच मत असावे तेथे शेती मध्ये पण असेच होते तेंव्हा का काही नाही बोलत असे झालेच नाही पाहिजे असे बोलणे चूकच आणि vice versa too

ओके, सरकारद्वारा फक्त शेतीवर

ओके, सरकारद्वारा फक्त शेतीवर अन्याय होत नाही तर अनेकांवर होतो असे म्हणायचे होते. तुम्ही म्हणता त्याउलट कांदा निर्यात बंदी भारतात कांद्याचे भाव वाढले असले तरी अन्यायकारक आहे असे मला वाटते. सरकार जितकी बंधने किंवा नियम काढते तितके ते धंदे वाईट चालतात. सरकारने कांदा निर्यात आणि आयात दोन्ही मोकळ्या कराव्यात.

सरकारने कांदा निर्यात आणि

सरकारने कांदा निर्यात आणि आयात दोन्ही मोकळ्या कराव्यात. हे झेपणार का? आपले भाव कमी झाले कि निर्यातीला परवानगी द्यायला हवी पण भाव वाढले तर आयात मात्र करायची नाही. मागच्या वर्षी नवीन पीक येण्याच्या अगोदर कांद्याचे भाव गगनाला भिडले होते. Maharashtra onion farmers buy 250 tractors in a single day https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/automotive/farm-equipment/maharashtra-onion-farmers-buy-250-tractors-in-a-single-day/71439256 तेंव्हा सरकारने कांदा आयात करायचे नुसते सूतोवाच केले तर हेच "स्वाभिमानी शेतकरी" सरकारला शिव्या घालायला सर्वात पुढे होते. https://thewire.in/agriculture/decision-to-import-onions-government-anti-producer-bias गंमत कशी आहे कि ग्राहक म्हटलं कि तो केवळ शहरी मध्यमवर्गीय आहे असेच हे नेते गृहीत धरतात परंतु ३० कोटी शेत मजूर सुद्धा कांदा सारख्या स्वस्त पिकाचा ग्राहक आहे हे ते "सोयीस्करपणे" विसरतात. कांदा हि गरीबाची भाजी आहे (आणि केळी हे गरिबांचे फळ आहे) आणि कोणत्याही स्वयंपाकात कांदा हा भरीला (ग्रेव्ही / कालवणाला घट्टपणा आणण्यासाठी) लागतोच (इतर व्यंजने टोमॅटो, खसखस, खोबरे, दाण्याचे कूट इ गरिबाला परवडत नाहीत हे कुंणी लक्षातही घेत नाही. (इतका मुलभूत विचार करणे सोयीस्कर नाही) अगदी कांदा भाकर हे गरिबांचे अन्न आहे हे अनेक शतके आपल्या साहित्यातहि आलेले आहे. सरकारचा हिशेब केवळ शहरी मध्यमवर्गीय ग्राहक नसून ३० कोटी शेत मजूर सुद्धा आहेत हे ते सोयीस्करपणे लपवून ठेवतात. आपल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यावे याबद्दल काही चूक नाही. परंतु हे शेतकऱ्यांचे कैवारी स्वार्थी आणि दुटप्पी आहेत हे मात्र सत्य आहे. बहुसंख्य वेळेस बळीराजाबद्दल अत्यंत एकांगी आणि भावनाप्रधान लेखन येते ते डोक्यात जाते. अशीच परिस्थिती शहरी विरुद्ध गावाकडची माणसे किंवा चाळ आणि फ्लॅट संस्कृती जुनी पिढी विरुद्ध नवी पिढी अशा सदाहरित लेखनात सर्वत्र पाहावयास मिळते. शहरी फ्लॅट मध्ये राहणारी माणसे स्वार्थी भावनाशून्य आणि आपमतलबी असल्याची दुहाई सर्वत्र दिली जाते हे डोक्यात जाते.

दुहाई

गणेशा यांनी ही दुहाई कुठे दिली हे सांगा ? वरति लिहिल्या प्रमणे लेख आणि मुद्दे यांचा मेळ ठेवा >> शहरी विरुद्ध गावाकडची माणसे किंवा चाळ आणि फ्लॅट संस्कृती जुनी पिढी विरुद्ध नवी पिढी अशा सदाहरित लेखनात >>>सर्वत्र पाहावयास मिळते. >>शहरी फ्लॅट मध्ये राहणारी माणसे स्वार्थी भावनाशून्य आणि आपमतलबी असल्याची दुहाई यांचा आणि लेखाचा संबंध नाही. आयात करायला हरकत नाही , पण महाग झाले आणि शेतकर्‍याला पैसे मिळायला लागले कि सरकारने निर्यात बंदी आणि आयात करायची . जेव्हा कांदा कढायला सुद्धा परवडत नाही , उभ्या पिकात नांगर फिरवायला लागतो, रेट मिळत नाही तेव्हा त्याला जबाब्दार कोण ?? मनमानेल तसे आयात - निर्यात धोरण बदलायला शेतकर्‍यांचा विरोध आहे .

सर्वपर्थम गेल्या महिनाभर येथे

सर्वपर्थम गेल्या महिनाभर येथे जास्त येता आले नाही म्हणुन प्रतिसाद देता आले नाहीत त्याबद्दल दिलगिरी... आता ही प्रैसाद न देण्याचा मानस होता, पण हा धागा माझा असल्याने तसे करणे उचित वाटले नाही.. तरी तुमच्या २-३ प्रतिसादाबद्दल येथेच लिहितो ... ------------------------------------------------------------------ सुबोध जी,

सरकारने कांदा निर्यात आणि आयात दोन्ही मोकळ्या कराव्यात. हे झेपणार का? आपले भाव कमी झाले कि निर्यातीला परवानगी द्यायला हवी पण भाव वाढले तर आयात मात्र करायची नाही.

का नाही झेपणार ? दरवेळी निर्यातबंदी करुन देशात कांद्याचा बाजारभाव खराब केला जातोच ना ? माझ्या मुळ पोस्ट मध्ये पायाभुत सुविधा बद्द ल्लिहिलेले आहे. मग सरकारणे निदान, जेंव्हा उन्हाळा कांदा जेंव्हा दर कमी असतात तेंव्हा ( एप्रिल ते जुन) खरेदि करायचा, सप्टेंबर आक्टोबर या काळात जेंव्हा तुटवडा असतो तेंव्हा हा माल विक्रिस काढायचा .. या साठी लागेल ३० लाख टनाअंची स्वमालकीची सुविधा. असे असेल तर निर्यात बंदी करावी लागणारच नाही. आता तुम्ही म्हणताल, सरकार ने हे का करावे.. तर तुम्ही जे तथाकथीत शहरी, फलाना जे लिहिले आहे किंवा ज्या ग्राहकांचा सरकार ला कळवळा आहे त्यांच्या साठी सरकारणे हे करावे. कांद्याचे भाव वाढणे हि समस्या सरकारपुढची आहे, शेतकर्‍यांपुढची नाही ना ?उलटा शेतकर्‍यांना कुठला ही संवांद न साधता निर्यातबंदी, आयात ही धोरणे आखली जातात, आणि हा त्यांच्यावर अन्यायच आहे. आणि स्वमालकीची साठवण क्षमता सरकारला जमत नसेल तर त्यांनी ती मान्य करावी.. उगाच शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही वेगवेगळ्या वेळॅए कुरवळण्याची गरज नक्कीच नाही.. ----------------------------------

परंतु हे शेतकऱ्यांचे कैवारी स्वार्थी आणि दुटप्पी आहेत हे मात्र सत्य आहे. बहुसंख्य वेळेस बळीराजाबद्दल अत्यंत एकांगी आणि भावनाप्रधान लेखन येते ते डोक्यात जाते.

एकीकडे शेतकऱ्याला चढा भाव दिला तर ग्राहकावर अन्याय होतो आणि ग्राहकाला न्याय दिला तर शेतकऱ्यावर अन्याय होतो. हि खरी शृंगापत्ती आहे. कांद्याची भाववाढ झाली तर सरकार पडते हि वस्तुस्थिती माहिती असताना कोणता राजकारणी स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेईल. बाकी चालू द्या.

माझ्यासारख्या कमी पोहच असलेल्या माणसाने, शेती बरोबर, लोकसंख्या, शिक्षण, रस्ते, हसदेव आरण्य, मेळघाट आणी आरे आणि इतर काही गोष्टीवर लेखन केले आहे ह्या सिरीज अंतर्गात. यात वेगवेगळ्या घटकातील, वेगवेगळ्या व्यव्साय किंवा शहरातील लोक त्यात आहेत.. त्यामुळे कैवारी, यांच्याच बाजुने म्हणजे दुसर्यांच्या विरोधातच ही री मी ओढत नाही.. तुम्हाला हे माहीत आहे, तसे दिसल्यास दाखवुन द्यावे .. -----------------------------

शहरी फ्लॅट मध्ये राहणारी माणसे स्वार्थी भावनाशून्य आणि आपमतलबी असल्याची दुहाई सर्वत्र दिली जाते हे डोक्यात जाते.

असे केलेले नाहीये, तुम्ही जाणुन बुजुन चर्चा, अयोग्य निर्यातबंदी, पायाभुत सुविधा आणि इतर प्रश्नांवरुन मुद्दामुन शेतकरी विरुद्ध शहरी, किंवा टॅक्स भरणारे विरुद्ध शेतकरी.. किंवा शेतकरी विरुद्ध व्यावसायिक या गोष्टींकडे वळवत असता असे दिसते आहे.. त्यामुळे तेच विचार घेवुन जर कोणी स्वताला शेतकर्‍यांचा कैवारी न माणता प्रश्न लिहिले की तुमच्या विचारातील ह्या गोष्टी तुम्ही पुढे करता, आणि चर्चा त्या रोखाने सुरु ठेवतात. तुमचे प्रश्न, बरोबर असतील, नव्हे ते तुम्च्या जाग्यावर योग्य ही असतील, पण म्हणुन पुढचा चुकच आहे, हे पर्सेप्शन तुम्ही जो पर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला शेतकरी ही शब्द कोणी बोलला तरी तो डोक्यातच जाणार, कारण तुमची समजुत तुम्ही तशी केलेली आहे.

सरकार तरी पैसे आणणार कुठून? याचा विचार न करता सरकारच्या नावाने ओरडले तरी त्यातून निष्पन्न काहीही होणार नाही.

काय बोलावे याबद्दल, बर्याच दा बोलुन झाले आहे.

उलट ती शेतकरी विरोधी आहेत

उलट ती शेतकरी विरोधी आहेत असेच नमुद करावेसे वाटते, आताचे सरकार मला तर फक्त उद्योगधंदे आणि व्यापार या गोष्टींशी जास्त निगडीत दिसते. हे आपले विधान काय दर्शवते शेतकरी आत्महत्या तर मनाला खुपच क्लेष देवुन जातात या बद्दल मी वर लिहिलेले आहेच शेतीला लागणार्‍या ज्या पायाभुत सुविधा असतात, उदा. पाणी, वीज , रस्ते (या वर मी नंतर लिहिन) , वाहतुक, टोल, माल साठवण्याच्या सोई , या सर्वांची अवस्था खुप दयनिय आहे. उद्योगांना या पायाभूत सुविधा लागतच नाहीत का? या पायाभुत सुविधांमुळे होणारे नुकसान वा खर्च कोणतेही सरकार जमे मध्ये धरत नाही ही शोकांतिका आहेच. हे खर्च उद्योगांना नाहीतच का? कर्ज माफी शेतकऱ्यांना मिळते तशी कोणत्याही उद्योगांना मिळालेली नाही. सध्या उद्योगांचे कर्ज माफ होते अशी व उठवली आहे ती कर्जमाफी नसून उद्योगांची दिवाळखोरी कशी सावरायची हे आहे. उद्योगाची मालमत्ता ५०० कोटी आणि त्याचे कर्ज ३०० कोटी पण त्याकर्जावरचे थकीत चक्रवाढ व्याज ३०० कोटी झाल्याने उद्योग सावरूच शकत नाही. बँकांनी कर्जे "राईट ऑफ केली" याचा अर्थ कर्जे माफ केलीय असा करून "आपमतलबी लोक" सध्याच्या सरकारला दोषी ठरवत आहेत. मुळात एवढी कर्जे विना तारण कुणी आणि कशी दिली हे गुलदस्त्यात ठेवून आरडा ओरड करणे चालू आहे. कर्जे "राईट ऑफ करणे म्हणजे ऋणको ला कर्ज माफ होत नाही तर बँकेच्या ताळेबंदातून नुकसान म्हणून दाखवले जाते. पण ऋणकोवर कायदेशीर कार्यवाही होतेच. अनेक मुद्दे आहेत परंतु एकच लिहून थांबतो. भारत देश गरीब आहे. त्यातून असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरेशा नाहीत त्यातून १९४७ पासून आपण जमीन तेवढीच असताना लोकसंख्या तिप्पट केली आहे सरकार तरी पैसे आणणार कुठून? याचा विचार न करता सरकारच्या नावाने ओरडले तरी त्यातून निष्पन्न काहीही होणार नाही. एकच शक्य आहे. प्रत्यक्ष दिलेल्या सुविधा गळती न होता प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत (यात शेतकरी शेतमजूर लघु उद्योजक सर्वच येतात) कशा पोचतील हे पाने आवश्यक आहे अन्यतः हे अरण्यरूदनच असेल.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो शेतकऱ्याच्या जीवावर बाकीच्या वर्गाला खूष करत असतो. उद्या कांदे बटाटे ई. महाग झाल्यास गरीब मजूर आज ना उद्या मजूरी वाढवून मागतील , छोट्या मोठ्या उद्योगांना मजूर टिकवण्यासाठी मजूरी वाढवावीच लागेल , त्यामूळे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढून त्याच्या सेवा व वस्तू महागणार पर्यायाने महागाईदर वाढणार. महागाईदर आटोक्यात ठेवणे हे कोणत्याही सरकारचे प्रथम उद्दीष्ट असते. अशावेळी असंघटीत शेतकऱ्याचा बळी दिला जातो. त्या बदल्यात शेतकऱ्याला थातूरमातूर सबसिडी देवून खूष ठेवले जाते. प्रत्यक्षात ही निगेटीव सबसीडी असते. सरकारच्या आयात निर्यात धोरणामुळे कृषी मालाचे मूल्य घसरून शेतकऱ्याचे झालेले आर्थिक नुकसान हे त्याला मिळणाऱ्या सबसीडीपेक्षा कितीतरी अधिक असते. हि सबसीडी म्हणजे प्रामाणीक करदात्याच्या पैशाची सरकारने केलेली उधळपट्टी असे देशातील काही जणांचा समज असतो. हा समज दूर होण्यासाठी सरकारने सर्वच कृषी मालाच्या आयात निर्यातीमध्ये हस्तक्षेप करू नये. खाद्यानांचे भाव वाढले तरी सरकारला कोणीही दोष देणार नाही. असंही इंधनाचे किरकोळीतील दर वाढून महागाई वाढली तरी सरकारला कोणी दोष देत नाही. तेच सरकार पून्हा निवडून येतेच ना ? देशाच्या जिडीपीत कृषी क्षेत्राचा किरकोळ वाटा असल्याने सरकारने आणि अर्थतज्ञांनी फार काळजी करू नये.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो शेतकऱ्याच्या जीवावर बाकीच्या वर्गाला खूष करत असतो. काहींच्या काही. मग अजून शेती उत्पन्नावर आयकर लावणे कोणत्याही सरकारला का शक्य झालेले नाही? सरकारने सर्वच कृषी मालाच्या आयात निर्यातीमध्ये हस्तक्षेप करू नये. असं केलं तर गरीब शेतकरी नक्कीच मारला जाईल. कारण आयातीमुळे इथले भाव जमिनीला टेकले तर त्याची अवस्था वाईट होईल आणि निर्यात करायची तर त्यासाठी लागणाऱ्या अनेक पायाभूत सुविधांचा लाभ घेणे त्याला अशक्य असते. इंधनाचे किरकोळीतील दर वाढून महागाई वाढली तरी सरकारला कोणी दोष देत नाही. काय सांगताय? मग इतकी वर्षे (७०) पेट्रोलियम उत्पादनांचे भाव कृत्रिम रित्या कमी का ठेवले होते?

केंद्राचा दुटप्पीपणा

आंध्र आणि कर्नाटक ला निर्यातीची परवानगी !

ह्याला दुटप्पीपणा म्हणता

ह्याला दुटप्पीपणा म्हणता येणार नाही कारण हा कांदा मर्यादीत स्वरूपात घेतला जातो , तिखट चवीमुळे आपल्याकडे त्याला फारशी मागणी नसते. ज्या देशात मागणी आहे तेथे निर्यात केल्याने शेतकऱ्याचा आर्थिक फायदाच आहे .

शेतकऱ्याचा आर्थिक फायदाच आहे .

सगळया शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा केला तर अधिक चांगले झाले असते

जरा हा व्हिडीओ बघा यु ट्यूब

जरा हा व्हिडीओ बघा यु ट्यूब वर. सर्वात जास्त प्रेरणा देणारा शेतकरी ज्ञानेश्वर यांचा. शून्य ते समृद्ध शेतकरी असा यांचा प्रवास. आणि संपूर्ण भारतात एकाच दिवशी 305 शेतकऱ्यांनी मारुती कार बुक केली ती ज्ञानेश्वर यांची भारतातील एकमेव संघटना असेल https://youtu.be/VjG9vZ8ocf0 गणेश आवर्जून बघ.

अत्यंत सुंदर व्हिडीओ.

अत्यंत सुंदर व्हिडीओ. आजवर शेतकऱ्यांच्या बद्दल चे जितके धागे निघाले सर्वांवर हेच तत्वज्ञान ओरडून सांगायचा प्रयत्न करतोय कि शेतीला समाजसेवा, उपकार, बळीराजा अशी विशेषणे लावून सहानुभूती मिळवण्यापेक्षा एक "व्यवसाय " म्हणून पाहणे गरजेचे आहे..