Skip to main content

India Deserves Better - ४. शेती , राजकारण आणि त्यातील विसंगती आणि समस्या

लेखक गणेशा यांनी शनिवार, 05/10/2019 13:50 या दिवशी प्रकाशित केले.
नोट : शेती या विषयाशी माझा डायरेक्ट काही संबंध नाही, पण माझ्या आसपासच्या समस्या मांडताना, शेती आणि शेतकरी हे घटक त्यातुन सुटु शकत नाहीत. त्यामुळे खोल अभ्यास नसला तरी वरवर जे मला थोडेफार माहीती आहे आणि मला जे वाटते आहे , जे वाचले आहे त्यावरुन लिहितो आहे. तरीही शेतीतील नेहमीचे जे प्रश्न आहेत, तेच पुन्हा न मांडता त्या व्यतिरिक्त बोलण्याचा थोडा प्रयत्न करतो. शेतकरी आत्महत्या तर मनाला खुपच क्लेष देवुन जातात म्हणुन तो विषय ही मी येथे घेत नाहीये.. (त्यात आज सकाळी उठल्या ऊठल्या 'आरे' च्या बातमी ने मन विषन्न केले आहे. आपली वाटचाल नक्की प्रगती कडे चालु आहे की अधोगती कडे हा येणारा काळ लख्ख पणे आपल्याला दाखवेलच. ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- शेती, शेतविमा आणि राजकारण खरे आणि स्पष्ट सांगायचे झाल्यास ,आत्ताच्या महाराष्ट्र सरकारची आणि भारत सरकारची धोरणे ही शेतीपुरक नक्कीच नाहीत उलट ती शेतकरी विरोधी आहेत असेच नमुद करावेसे वाटते, आताचे सरकार मला तर फक्त उद्योगधंदे आणि व्यापार या गोष्टींशी जास्त निगडीत दिसते. शेती ही निसर्गावर सुद्धा अवलंबुन असली तरी अतिवृष्टी ,दुष्काळ आणि या व्यतिरीक्त कारणांमुळे झालेले शेतीचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी विम्याचं पुर्ण संरक्षण असलच पाहिजे. पण सध्या मिळणारा विमा हा खुप कमी असतो, तो मुळ उत्पादन खर्चाला सुद्धा भरुन काढु शकत नाही. आणि आपले सरकार या बाबतीत कसलेही पाठपुरवठा करताना दिसत नाही हे खेदजनक आहे. या बरोबर शेतीला लागणार्‍या ज्या पायाभुत सुविधा असतात, उदा. पाणी, वीज , रस्ते (या वर मी नंतर लिहिन) , वाहतुक, टोल, माल साठवण्याच्या सोई , या सर्वांची अवस्था खुप दयनिय आहे. आणि या पायाभुत सुविधांमुळे होणारे नुकसान वा खर्च कोणतेही सरकार जमे मध्ये धरत नाही ही शोकांतिका आहेच. उलट या सर्वांतुन ही जर शेतमाल चांगला झाला, तरी सरकार आणि त्यांचे दलाल शेतमालाचा भाव पाडुन आणि निरनिराळ्या मार्गांनी शेतकर्‍यांची लुट करतात, आणि या लुटीची किंमत शेतकर्‍यांच्या कर्जापेक्षा नक्कीच जास्त असते, मग शेतकरी आत्महत्या ह्या फक्त सावकारी कर्जामुळे होतात हे म्हणणे मला तरी योग्य वाटत नाही. उलट ते असल्या सरकारी धोरणांंमुळे जास्त होतात हे माझे स्पष्ट मत आहे. आणि म्हणुन मला तरी शेतकर्‍यांचा सरकारकडुन खुन होतो आहे असे वाटते. कर्जमाफी वगैरे गोष्टी हे त्यामुळे ह्या लुटीची कुठेतरी कवाडे बंद करण्याचा मला एक प्रकार वाटतो. मला तर वाटते, कर्जमाफी, विज बिलात सवलती असल्या गोष्टी करण्या पेक्षा सरकारणे ठोस आणि दिर्घकालिन उपाययोजना का करु नये ? पण सरकार हे दिर्घकालीन उपाय योजना करण्यात नक्कीच अपयशी ठरलेले आहे. फक्त निवडणुका आल्या की शेतकरी समस्या गोंजारायच्या आणि नंतर शेतकर्‍यांशी निगडीत कुठलेही धोरण आखायचेच नाही, ही त्याचीच निष्पती. ६००० वर्षाला शेतकर्‍यांच्या खात्यात ही पण तसलीच एक निरर्थक गोष्ट, या ५०० रुपये महिन्यांने शेतकरी आणि त्यांच्या समस्या नक्की मिटत आहेत का ? मला एक प्रश्न नेहमी पडतो, शेतकरी संघटना ही आज काल ह्या नेत्यांच्या हातातील बाहुले झाल्या सारख्याच वाटतात, निती आयोग, नियोजन आयोग ह्यांचे विश्लेषण आणि ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी यांचा अक्षरसा काही संबंध असतो का हा सांशोधनाचा विषय का ठरु नये ? आणि वरच्या लेवलला शेतीविषयक काही निर्णय वगैरे घ्यायचा झाल्यास त्याला शेतकीय रंग न येता राजकीय रंग चढवला जातो हे शेतकर्‍यांचे दूर्दैवच म्हणावे लागेल .. मागे एकदा ऐकले होते, की खेळाडु असलेला कोणी खेळ मंत्री, अर्थशास्त्रीय हा अर्थमंत्री.. मग मला म्हणायचे आहे, ७०-८० % येव्ह्डा असणारा शेतकरी त्या त्या ठिकाणाहुन साधा आमदार-खासदार तरी का होत नाही ? शेतीची उत्पन्नवाढ होऊ शकते परंतु शेतीपूरक आयात-निर्यात धोरणे, पायाभुत सुविधा ह्या कडे सरकारचे लक्ष असणे गरजेचे आहे, उलट शेतकर्जे देवून जे आपण उपकार करतोय अशी भावना बाळगण्यापेक्षा त्या पैश्यातुन पायाभुत सुविधा सुधरवाल्यास ते जास्त परिणाम कारक असेल, परंतु ही सोच राज्यकर्त्यांमध्ये आणने जिकराचे आहे. भारत सरकारच्या बजेट मध्ये या गोष्टींना आणि ठोस उपायांना तिलांजली दिलेलीच दिसेल. फक्क्त शेतीसाठी इतके पॅकेज आणि फलाना गरजेचे नाही तर गरज आहे ठोस दिर्घकालिन उपाययोजनेंची. पायाभुत सुविधांचे बोलत आहे तर त्या बद्दल थोडेशे बोलतो . पायाभुत सुविधांचा अभाव मध्यतंरी बिहारच्या रोडच्या बाजुला हजारो क्विंटल मक्याचे उत्पादन सुकायला टाकलेले चित्र कुठल्याश्या पेपर मध्ये का सोशल साईट वर दिसले होते. हे असे का होते ? खरे तर ड्राईंग यार्ड उपलब्ध नसल्याने हे असे झाले, मका कापणी नंतर त्यातील ओलसर पणा कमी करण्यासाठी त्याला कोरडे केले जाते. अश्या कोरड्या मक्याला २०-३० टक्के जास्त भाव मिळतो पण ह्या सुविधाच शेतकर्‍यांना उपलब्ध नसतात, बरेच शेतकरी ओलसर (आद्रतायुक्त) मकाच कमी पैश्यात दलालास व्यापार्‍यास विकत असतात. बिहार हे भारतातील १ नंबरचे मका उत्पादक राज्य असले तरी महाराष्ट्रात ही मका उत्पादन होते, आणि या वर्षीही सिजन मध्ये शेतकर्‍याकंडुन कमी भावात आद्रतायुक्त मका विकत घेवुन व्यापार्‍यांनी ती ड्राय करुन ४०% पेक्षा जास्त भावाने विकली, शिवाय त्याला फायनांस पण उप्लबध असल्याने, जो पर्यंत भाव वाढत नाही तो पर्यंत तो माल साठवुन ठेवला. ह्या गोष्टीला कोणते सरकार आळा घालते आहे ? का फक्त 'सब चंगासी' म्हंटल्यावर झाले सगळे? शेतीला शितगृहे नसल्याने निम्म्या किंमतीत विकलेली फळे बाजारात नंतर दुप्पट तिप्पट किंमतीला विकली जातात, हे कशाचे द्योतक आहे ? आपण ७० % खाद्यतेल आयात करतो , त्या खाद्यतेलावरील आयातकर वाढीबरोबरच आपण आपल्याकडील तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठी योग्यबियाण्याची उपलब्धता, शेती साठी नवि साधने , सिंचन , गोदामे आणि पीक कर्जे या गोष्टी वापरुन खाद्यतेलाची निर्मिती वाढवु शकतो .. पण लक्ष देतोय कोण ? कांदा आणि सद्य परिस्थिती वर खरे तर बोलणार नव्हतो परंतु जाता जाता सद्य स्थितीत चाललेले राजकारण डोळ्यासमोरुन हटवता येत नसल्याने लिहितो कांदा आणि सद्य परिस्थीती थोडक्यात कांदा निर्यातबंदी हा वरुन योग्य निर्णय वाटत असला तरी तो चुकीचाच ठरलेला आहे, आणि याचे विपरित उलटॅ परिणाम सध्या बाजारात दिसुन येत आहे .. सरकारची निर्यात घोषणा ही पुरवठा कमी असल्याची बातमी देते आहे, त्यात कांदा आयातीचा टेंडर निघाला.. सद्य परिस्थीतीत पुन्हा त्याचा फायदा दलाल व्यापार्‍यांनी घेतला हे सांगायची गरज नक्कीच नाही.. शेतकर्‍यांकडुन असा माल कमी किमतीत ( शेतकरी नियातबंदी नंतर परेशान असलेलाच दिसला) विकत घेतला गेला, नाशिक मधले उदाहरण द्यायचे झाले तर तो ३०००-३५०० रुपये प्रतिक्विंटल ने विकत घेतला गेला. आणि शहरात आणि इतर बाजारात फार तर तो ४५०० ते ५००० प्रति क्विंटल ने विकला गेला पाहिजे, पण तो शहरात आणि बाजारात ६०००-७००० रुपयाने विकला जात आहे .. यावर सरकारचे काही नियंत्रण आहे का ? की फक्त समित्यांच्या नावाखाली अशी लुट चालुच राहणार ? एक तर निर्यातबंदी , पुन्हा वाढत्या उत्पादनामुळे आणि निर्यात न झाल्याने शेतकर्‍यांनाकडे माल साठवण्यासाठी नसलेली सुविधा, पुन्हा सडण्यापेक्षा कमी भावात विकलेला माल आणि दलाल आणि व्यापार्‍यांनी निर्माण केलेला तुटवडा यामुळे बाजारात वाढलेला भाव हे दुष्ट चक्र कधी संपतच नाहिये, गेले कित्येक वर्षे हेच दिसत आहे.. मग मला सांगा सरकारला या विषयात ० मार्क देणे पण मला खुप वाटत आहे. बाकी काय बोलु.. पुन्हा येव्हडेच बोलावेसे वाटत आहे India Deserves Better #India_Deserves_Better ------- गणेश जगताप नोट २: सायकल सफरीला जात असल्याने पुढचे लिखान लवकर येणार नाही याबद्दल दिलगिरी.
वाचने 69202
प्रतिक्रिया 92

प्रतिक्रिया

शाम भागवत सोमवार, 05/10/2020 09:56
मला नाही तसं वाटतं. दोन सज्जन, प्रामाणिक माणसं नेहमीच तळमळीने आपले मुद्दे मांडत असतात. त्यातली तळमळ इतकी मनापासून असते की ते भांडत आहेत असंच दिसतं. 😀

झेन रविवार, 04/10/2020 14:28
पहले अंडा या पहले मुर्गी असा हा पण नेहमीचाच प्रश्न आहे. मला कळत नाही समजा 'अ' हा गरीब आहे त्याच्याकडे वङीलोपार्जित शेती आहे आणि 'ब' हा गरीब आहे त्याच्याकडे वडिलोपार्जित शेती पण नाही यात जास्त दुर्दैवी कोण?

कपिलमुनी रविवार, 04/10/2020 21:02
फक्त कोविड च्या वेळी शुल्क नियंत्रण केले तर एवढे चिडलेत , शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हे वर्षनूवर्षे होत आहे. तुमच्यसाठी लाखो करोडो ची मशीन जशी महत्त्वाची आहे तसेच गरिबाला 1000 चे खतांचे पोते महत्वाचे आहे. बाकी गरिबीमुळे आत्महत्या केलेले डॉक्टर दाखवा , त्याचे प्रमाण बघा.

सुबोध खरे सोमवार, 05/10/2020 11:01
चिडण्याचा मुद्दा नाहीच कारण माझे कोणतेही सिटी स्कॅन सेंटर नाही . मुद्दा फक्त केवळ शेतकर्त्यांवर बंधने आहेत हा मुद्दा चुकीचा आहे हे दाखवणे हा आहे. इतर लघु आणि अतिलघू उद्योजकांवर पण तितकाच "अत्याचार" होतो किंवा त्यांना पण तितकीच बंधने आहेत परंतु काहीही गोष्ट फुकट मिळत नाही यात वडिलोपार्जित जमिनीपासून सबसिडी किंवा धंदा बुडला तर सरकारी मदत हे सर्व गृहीत आहे. केवळ "बळीराजा"वर नाही. आणि बळीराजा बद्दल टाहो फोडणाऱ्यांना शेत मजुरांबद्दल कधी कळवळा असल्याचे दिसले नाही.

गणेशा बुधवार, 07/10/2020 12:41
इतर लघु आणि अतिलघू उद्योजकांवर पण तितकाच "अत्याचार" होतो किंवा त्यांना पण तितकीच बंधने आहेत परंतु काहीही गोष्ट फुकट मिळत नाही यात वडिलोपार्जित जमिनीपासून सबसिडी किंवा धंदा बुडला तर सरकारी मदत हे सर्व गृहीत आहे.
1. जर अत्याचार होतो आहे तर त्या बद्दल बोलले पाहिजे, प्रश्न उपस्तित केले पाहिजे.. आणि जे चुकीचे आहे ते मांडले पाहिजे.. वयक्तिक माझा उदयोगधंद्यातील अनुभव कमी आहे, त्यामुळे मी बोलत नसेल पण चुकीच्या धोरणांना माझा कायम विरोध राहिल.. मग ती धोरणे शेतकरी विरोधी असु द्या किंवा उद्योगासंधर्भात.. निदान उद्योगावर अत्याचार बंधने घातली जातात हे मान्य होतेय हे मला चान्गले वाटले.. नाही तर आता make in india आणि सब चंगासी म्हंणून सर्व काही आलबेल आहे हेच चित्र दाखवले जातेय.. खरे खोटे उद्योग असणारे जाणोत.. जर अत्याचार होत असेल तर काँग्रेस असो वा bjp.. राज्य असो वा केंद्र आवाज उठवला पाहिजे.. राजकारणी लोकांच्या दावणीला बांधून कुठले सरकार आहे यावर लोक नक्कीच गप्प बसले नाही पाहिजेत.. 2. वडिलोपार्जित.. जसे तुम्ही डॉ. आहात, तुमचा दवाखाना त्याच जागेवर तुमच्या मुलाने/मुलीने चालविला नंतर, तर ते पण वडिलोपार्जित होते का? मागे कार चे उदा दिले तुम्ही , कार मेंटेनन्स मध्ये येते आणि तिचे लाईफ पिढ्यान पिढ्या टिकत नाही, असे उदा. तुम्ही का दिले हे नक्कीच कळाले.. येथे एक छोटा चहा घेतला तरी त्याची मुले त्यांचा व्यवसाय वडिलोपार्जित आहेत म्हणूनच पुढे न्हेत आहेत.. सामोसा, पान टपरी वाला असले पण. जसे कार चा मेंटेनन्स असतो तसा शेतीचा नसतो का?? त्यात वेगवगेळ्या गोष्टी वेग वेगळे खर्च नसतात काय? मावळ मध्येच पारंपरिक पद्धतीने शेतकरी फक्त भात हेच पीक घेत असल्याने इतर धान्य, भाजीपाल्याला त्यांच्या जमिनी टिकल्या नाहीत.. शेती हि update करावी लागतेच.. सर्वात महत्वाचा मुद्दा जो मी मुळ धाग्यात, तुमच्याशी बोलताना हि बोललोय कि, फुकट कसली भीक कोण मागतोय? शेतकऱ्याला कर्ज माफीची भिक पण नको, त्या असल्या गोष्टी पेक्षा पायाभूत सुविधा सरकारने द्याव्यात.. कर्ज माफी हि आमिष आहे सोल्युशन नाही, आणि उत्पना वर कर लावायचा आहे तर लावा बिनधास्त पण मग ज्याचं उत्पादन त्याची किंमत पाहिजे.. म्हणजे तुम्ही कर हि लावायचा आणि किंमत हि कमी करायची हे का मग? इतके स्पष्ट असून तुमचे म्हणणे आहे त्याने काहीच मागू नये.. ना पायाभूत सुविधा ना इतर काही.. का?
आणि बळीराजा बद्दल टाहो फोडणाऱ्यांना शेत मजुरांबद्दल कधी कळवळा असल्याचे दिसले नाही.
पुन्हा तेच.. आताची निर्यात बंदी योग्य नाही.. पायाभूत सुविधा पुरेशा नाहीत हे मान्य तरी करा.. आणि मग शेतकरी हा मुद्दा मजूर किंवा इतर व्यावसायिक यांच्या वर फिरवा कि.. शेतमजूर आणि त्यांची कमतरता.. तसेच शेतमजुरांचे हाल आणि अपेष्टा.. शिक्षणापासून वंचित पणा.. लमाणी आणि तत्सम ऊसतोड कामगार आणि त्यांची अवस्था दयनीय आहे.. आणि यांचे प्रश्न हि वेळोवेळी हाताळले गेले पाहिजे.. सरकार कोणाचे असो, पण ते तळागाळातल्या लोकांन पर्यन्त पोहचले पाहिजे.. या मजुरा बद्दल लिहिल नक्की.. पण यातील कित्येक मजूर पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी बेवारस पणे मिळेल ते काम करत असतात, मागे परभणी चे एक मजूर उसाचा गाडा चालवत होते भेटले..बोललो आम्ही. माणसाने रस पिताना त्याला 20 rs ऐवजी बर्फ न घेतल्याने त्याला 30 दिले पाहिजेत निदान माणुसकी म्हणुन काय चालू आहे, कसे राहता.. पाउस पडल्यावर जाणार काय गावाला असे प्रश्न विचारले पाहिजे.. इतके तरी करावे.. सरकार फक्त नावाला असते काय? सरकार म्हणजे माणसाने माणसासाठी चालवलेली यंत्रणा हे लहानपणी पुस्तकात वाचले होते.. माणुस म्हणुन माणसाने माणसाला मदत केली पाहिजे.. त्याचे प्रश्न संकुचित वृत्तीत बांधून ठेवले नाही पाहिजे मग तो शेतकरी असो, मजूर असो, उद्योग असलेला असो, कि कामगार असो.. एक प्रश्न विचारल्यावर तुम्हाला या बद्दल कळवळा दाखवा असे म्हणणे मला चूक वाटते.. तुम्हाला त्याच्या बद्दल जास्त माहिती असेल तर लिहा मी तुम्हाला नक्कीच विरोध करणार नाही.. उलट आणखिन उपयोगी माहिती add करेल... विरोध हा विरोधाला नाही.. चुकीला असला पाहिजे..

सुबोध खरे शुक्रवार, 09/10/2020 12:12
गंभीर प्रश्न सर्वानाच आहेत. सरकारला धारेवर धरायला पाहिजे. गरिबांवर अत्याचार होतो. श्रीमंतांचे काढून गरिबांना द्यायला पाहिजे इ इ ही सर्व मैदानावर टाळ्या मिळवण्यासाठी बोलायची वाक्ये आहेत. सरकार म्हणजे नक्की कोण? तुमच्या आमच्यामधलीच माणसे असतात. एकदा सरकारमध्ये काम करुन पहा. मग लक्षात येईल कि जेमतेम एकाला पुरतील उतक्या भाकरी चार जणांमध्ये वाटायची असेल तर कशी तारांबळ होते. वाढत्या वयाच्या मुलाला जास्त भाकरी द्यायच्या कि वृद्ध सासर्याला कि बाळंतपणाला आलेल्या मुलीला कि मिळवत्या नवऱ्याला. समप्रमाणात विभागून दिले तरी प्रत्येकाला आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना येत असते. येथे निदान घरची स्त्री स्वतः अर्धपोटी किंवा उपाशी राहून उरलेल्या भाकरी वाटते . सरकारमध्ये तुमच्या आमच्यातीलच माणसे असतात आणि ती स्वतःचे पोट भरल्यावरच इतर भाकरी वाटणार हेही स्वाभाविक आहे. हे गृहीत न धरता केवळ रडारड केली तर काहीही होणार नाही. जेथे श्रीमंती असते तेथे असे प्रश्न येत नाहीत. एकीकडे शेतकऱ्याला चढा भाव दिला तर ग्राहकावर अन्याय होतो आणि ग्राहकाला न्याय दिला तर शेतकऱ्यावर अन्याय होतो. हि खरी शृंगापत्ती आहे. कांद्याची भाववाढ झाली तर सरकार पडते हि वस्तुस्थिती माहिती असताना कोणता राजकारणी स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेईल. बाकी चालू द्या.

टर्मीनेटर सोमवार, 05/10/2020 18:14
पाच वर्षांपूर्वी जर हा लेख माझ्या वाचनात आला असता तर ह्यातल्या बहुतेक मुद्द्यांशी मी सहमत झालो असतो. कारण आपण सुरवातीला नोट मधे लिहिल्याप्रमाणे माझाही शेती आणि शेतकऱ्यांशी डायरेक्ट काही संबंध नव्हता. परंतु गेल्या पाच-सहा वर्षांत अगदी शेतजमीन विकत घेण्यापासून ते सातबारा, वीज जोडणी, कूप नलिका, खते, बियाणे, अनुदाने विविध सरकारी योजना आणि त्यांची भिकार अंमलबजावणी, त्यांचा गैरवापर अशा अनेक गोष्टींचा प्रत्यक्ष अनुभव/माहिती मिळाल्याने त्यातला फोलपणा प्रकर्षाने जाणवला. ते अनुभव आणि माहिती प्रतिसादात लिहिणे शक्य नसल्याने सवडीने त्यावर एक लेखच लिहावा म्हणतो!

अनुप ढेरे मंगळवार, 06/10/2020 19:10
भारतात औषधांवर प्राईज कॅप असते. मार्जिन कॅपही असते. निर्यात बन्दीदेखील घालतं सरकार. एप्रिल महिन्यात हाय्ड्रोक्सिक्लोरोक्विन उपयोगी असेल अशी बातमी आल्यावर हाय्ड्रोक्सिक्लोरोक्विनच्या निर्यातीवर बन्दी घातली होती. (उपयोगी नाही हे समजल्यावर उठवली. ) सो किंमतीची बंधने.निर्यातीची बंधने केवळ शेतमालाला नसतात. केवळ औषधे नाही तर हृदयातल्या स्टेंटवरही किंमत नियंत्रण सरकार ठेवते. आणि औशधांचे जास्तित्जास्त भाव सरकार ठरवतं. शेत्मालाचे कमित कमी भाव सरकार ठरवते. हा मोठा फरक आहे. सरकार भाडे नियंत्रण कायदाही आणते. खासगी वीज कंपन्यांनी वीज काय दरात विकायची हेही सरकार ठरवते. सो किंमत किंवा विक्रीची बंधने केवळ शेतकर्‍यांवर असतात हे खोटे आहे.

गणेशा बुधवार, 07/10/2020 12:04
सो किंमत किंवा विक्रीची बंधने केवळ शेतकर्‍यांवर असतात हे खोटे आहे.
बरोबर, असे कोण म्हणाले, कि फक्त शेतकऱ्यांवर असतात. मुद्दा हा नाही कि सरकार फक्त शेतकऱ्यांवर बंदी घालते.. मुद्दा हा आहे कि सरकार ने चुकीच्या वेळी विनाकारण बंदी घातली.. काहीच कारण नव्हते.. चुकीच्या धोरणाबद्दल बोलणे चूक नक्कीच नसावे.. उद्या समजा कोणी कोविड आणि रोगराई नसताना, औषधा वर निर्यात बंदी घातली तर ती पण चुकीचीच असेल.. आता कोविड काळात बरोबर, हॉस्पिटल आणि औषध यांचे शेती बरोबर काम्यरिझन का केले पाहिजे?
एप्रिल महिन्यात हाय्ड्रोक्सिक्लोरोक्विन उपयोगी असेल अशी बातमी आल्यावर हाय्ड्रोक्सिक्लोरोक्विनच्या निर्यातीवर बन्दी घातली होती. (उपयोगी नाही हे समजल्यावर उठवली. )
हि बंदी 2 दिवस होती. आणि उपयोगी नाही ह्या पेक्षा ती अमेरिकेने मागितली म्हणुन उठवली गेली होती.. दुसरी गोष्ट frans चे report आधीच आले होते कुठलं हि trial proof नसताना मलेरीया चे औषध कोविड ला वापरल्यास side इफेक्ट होतील.. आणि कुठलीही ठोस माहिती नसताना, बंदी घालणे आणि उठवणे हा खेळ नक्कीच नाही.. निदान सरकारने तरी हे योग्य पद्धतीने हाताळले पाहिजे असेच माझे म्हणणे आहे.. ट्रम्प ने जेंव्हा ह्या मलेरिया च्या गोळ्या मागितल्या, तेंव्हाच मला तर खरे आश्चर्य वाटले होते.. 2 दिवसात उपयोगी आहे आणि नाही हे औषधा बाबतीत खरेच घडत नाही, हे माझ्या सारख्या non medical field वाल्या माणसाला पण कळते आहे.. ते सरकारला कळाले नाही का? 2 दिवसात कळाले का कि हे उपयोगी नाही? तरीही आपल्याकडे तुटवडा असल्यास, कांदाच काय शेतीच्या कुठल्याही गोष्टी वर निर्यात बंदी सरकारने बिनधास्त घालावी.. पण ती बंदी लादलेली नसावी.. किंवा त्यात निवडणुका, दलाल यांच्याशी निगडित गोष्टी नसाव्यात.. सरळ सरळ data available असावा आणि पारदर्शक असावे सगळे.. कि कांदा किंवा अमुक गोष्ट कमी आहे देशात आणि भाव वाढत आहे पुरवठा कमी आहे, म्हणुन आम्ही बंदी घालत आहे.. वरच्या उदा.तसे नव्हते.. ये इतके सिम्पल आहे.. स्पष्ट आणि योग्य असल्यास निर्यात बंदी ला विरोध का होईल? बाकी शेतकरी प्रश्न हे शेती आणि त्या विरोधातील सरकारी धोरण या बाबत आहेत.. ना कि शेती आणि इतर व्यावसायिक.. आणि मुळ मुद्दा तर शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा मिळाव्यात हा आहे.. ना कि बाकीच्यांना मिळतात, बाकीचे असे अन तसे.. हि चर्चा जाणून बुजून इतर व्यवसाय आणि खास करून कोविड काळामुळे औषध/हॉस्पिटल याकडे वळवली गेली आहे असे मला वाटते.. प्रत्येक घटक हा गरजेचा असतो.. आणि चुकीची धोरणे असतील तर त्या विरुद्ध बोलणे चूक नाही.. मग ते शेतीच काय कुठलेही असेल.. मला शिक्षणा बद्दल पण वाटते त्यासाठी मी वेगळया धाग्यात बोललोय.. सगळे एकत्र नक्कीच बोलता येणार नाहि.. उलट मुद्द्याला धरून बोलणे उचित.. उद्या कोणी इतर मजुराच्या प्रश्नावर बोलले.. किंवा कोणी इतर डॉ. किंवा इतर व्यवसायाबद्दल बोलले तर त्या तिथल्या problem वरच मत असावे तेथे शेती मध्ये पण असेच होते तेंव्हा का काही नाही बोलत असे झालेच नाही पाहिजे असे बोलणे चूकच आणि vice versa too

अनुप ढेरे शुक्रवार, 09/10/2020 11:15
ओके, सरकारद्वारा फक्त शेतीवर अन्याय होत नाही तर अनेकांवर होतो असे म्हणायचे होते. तुम्ही म्हणता त्याउलट कांदा निर्यात बंदी भारतात कांद्याचे भाव वाढले असले तरी अन्यायकारक आहे असे मला वाटते. सरकार जितकी बंधने किंवा नियम काढते तितके ते धंदे वाईट चालतात. सरकारने कांदा निर्यात आणि आयात दोन्ही मोकळ्या कराव्यात.

सुबोध खरे शुक्रवार, 09/10/2020 11:54
सरकारने कांदा निर्यात आणि आयात दोन्ही मोकळ्या कराव्यात. हे झेपणार का? आपले भाव कमी झाले कि निर्यातीला परवानगी द्यायला हवी पण भाव वाढले तर आयात मात्र करायची नाही. मागच्या वर्षी नवीन पीक येण्याच्या अगोदर कांद्याचे भाव गगनाला भिडले होते. Maharashtra onion farmers buy 250 tractors in a single day https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/automotive/farm-equipmen… तेंव्हा सरकारने कांदा आयात करायचे नुसते सूतोवाच केले तर हेच "स्वाभिमानी शेतकरी" सरकारला शिव्या घालायला सर्वात पुढे होते. https://thewire.in/agriculture/decision-to-import-onions-government-ant… गंमत कशी आहे कि ग्राहक म्हटलं कि तो केवळ शहरी मध्यमवर्गीय आहे असेच हे नेते गृहीत धरतात परंतु ३० कोटी शेत मजूर सुद्धा कांदा सारख्या स्वस्त पिकाचा ग्राहक आहे हे ते "सोयीस्करपणे" विसरतात. कांदा हि गरीबाची भाजी आहे (आणि केळी हे गरिबांचे फळ आहे) आणि कोणत्याही स्वयंपाकात कांदा हा भरीला (ग्रेव्ही / कालवणाला घट्टपणा आणण्यासाठी) लागतोच (इतर व्यंजने टोमॅटो, खसखस, खोबरे, दाण्याचे कूट इ गरिबाला परवडत नाहीत हे कुंणी लक्षातही घेत नाही. (इतका मुलभूत विचार करणे सोयीस्कर नाही) अगदी कांदा भाकर हे गरिबांचे अन्न आहे हे अनेक शतके आपल्या साहित्यातहि आलेले आहे. सरकारचा हिशेब केवळ शहरी मध्यमवर्गीय ग्राहक नसून ३० कोटी शेत मजूर सुद्धा आहेत हे ते सोयीस्करपणे लपवून ठेवतात. आपल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यावे याबद्दल काही चूक नाही. परंतु हे शेतकऱ्यांचे कैवारी स्वार्थी आणि दुटप्पी आहेत हे मात्र सत्य आहे. बहुसंख्य वेळेस बळीराजाबद्दल अत्यंत एकांगी आणि भावनाप्रधान लेखन येते ते डोक्यात जाते. अशीच परिस्थिती शहरी विरुद्ध गावाकडची माणसे किंवा चाळ आणि फ्लॅट संस्कृती जुनी पिढी विरुद्ध नवी पिढी अशा सदाहरित लेखनात सर्वत्र पाहावयास मिळते. शहरी फ्लॅट मध्ये राहणारी माणसे स्वार्थी भावनाशून्य आणि आपमतलबी असल्याची दुहाई सर्वत्र दिली जाते हे डोक्यात जाते.

कपिलमुनी शुक्रवार, 09/10/2020 12:06
गणेशा यांनी ही दुहाई कुठे दिली हे सांगा ? वरति लिहिल्या प्रमणे लेख आणि मुद्दे यांचा मेळ ठेवा >> शहरी विरुद्ध गावाकडची माणसे किंवा चाळ आणि फ्लॅट संस्कृती जुनी पिढी विरुद्ध नवी पिढी अशा सदाहरित लेखनात >>>सर्वत्र पाहावयास मिळते. >>शहरी फ्लॅट मध्ये राहणारी माणसे स्वार्थी भावनाशून्य आणि आपमतलबी असल्याची दुहाई यांचा आणि लेखाचा संबंध नाही. आयात करायला हरकत नाही , पण महाग झाले आणि शेतकर्‍याला पैसे मिळायला लागले कि सरकारने निर्यात बंदी आणि आयात करायची . जेव्हा कांदा कढायला सुद्धा परवडत नाही , उभ्या पिकात नांगर फिरवायला लागतो, रेट मिळत नाही तेव्हा त्याला जबाब्दार कोण ?? मनमानेल तसे आयात - निर्यात धोरण बदलायला शेतकर्‍यांचा विरोध आहे .

गणेशा रविवार, 08/11/2020 15:45
सर्वपर्थम गेल्या महिनाभर येथे जास्त येता आले नाही म्हणुन प्रतिसाद देता आले नाहीत त्याबद्दल दिलगिरी... आता ही प्रैसाद न देण्याचा मानस होता, पण हा धागा माझा असल्याने तसे करणे उचित वाटले नाही.. तरी तुमच्या २-३ प्रतिसादाबद्दल येथेच लिहितो ... ------------------------------------------------------------------ सुबोध जी,
सरकारने कांदा निर्यात आणि आयात दोन्ही मोकळ्या कराव्यात. हे झेपणार का? आपले भाव कमी झाले कि निर्यातीला परवानगी द्यायला हवी पण भाव वाढले तर आयात मात्र करायची नाही.
का नाही झेपणार ? दरवेळी निर्यातबंदी करुन देशात कांद्याचा बाजारभाव खराब केला जातोच ना ? माझ्या मुळ पोस्ट मध्ये पायाभुत सुविधा बद्द ल्लिहिलेले आहे. मग सरकारणे निदान, जेंव्हा उन्हाळा कांदा जेंव्हा दर कमी असतात तेंव्हा ( एप्रिल ते जुन) खरेदि करायचा, सप्टेंबर आक्टोबर या काळात जेंव्हा तुटवडा असतो तेंव्हा हा माल विक्रिस काढायचा .. या साठी लागेल ३० लाख टनाअंची स्वमालकीची सुविधा. असे असेल तर निर्यात बंदी करावी लागणारच नाही. आता तुम्ही म्हणताल, सरकार ने हे का करावे.. तर तुम्ही जे तथाकथीत शहरी, फलाना जे लिहिले आहे किंवा ज्या ग्राहकांचा सरकार ला कळवळा आहे त्यांच्या साठी सरकारणे हे करावे. कांद्याचे भाव वाढणे हि समस्या सरकारपुढची आहे, शेतकर्‍यांपुढची नाही ना ?उलटा शेतकर्‍यांना कुठला ही संवांद न साधता निर्यातबंदी, आयात ही धोरणे आखली जातात, आणि हा त्यांच्यावर अन्यायच आहे. आणि स्वमालकीची साठवण क्षमता सरकारला जमत नसेल तर त्यांनी ती मान्य करावी.. उगाच शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही वेगवेगळ्या वेळॅए कुरवळण्याची गरज नक्कीच नाही.. ----------------------------------
परंतु हे शेतकऱ्यांचे कैवारी स्वार्थी आणि दुटप्पी आहेत हे मात्र सत्य आहे. बहुसंख्य वेळेस बळीराजाबद्दल अत्यंत एकांगी आणि भावनाप्रधान लेखन येते ते डोक्यात जाते.
एकीकडे शेतकऱ्याला चढा भाव दिला तर ग्राहकावर अन्याय होतो आणि ग्राहकाला न्याय दिला तर शेतकऱ्यावर अन्याय होतो. हि खरी शृंगापत्ती आहे. कांद्याची भाववाढ झाली तर सरकार पडते हि वस्तुस्थिती माहिती असताना कोणता राजकारणी स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेईल. बाकी चालू द्या.
माझ्यासारख्या कमी पोहच असलेल्या माणसाने, शेती बरोबर, लोकसंख्या, शिक्षण, रस्ते, हसदेव आरण्य, मेळघाट आणी आरे आणि इतर काही गोष्टीवर लेखन केले आहे ह्या सिरीज अंतर्गात. यात वेगवेगळ्या घटकातील, वेगवेगळ्या व्यव्साय किंवा शहरातील लोक त्यात आहेत.. त्यामुळे कैवारी, यांच्याच बाजुने म्हणजे दुसर्यांच्या विरोधातच ही री मी ओढत नाही.. तुम्हाला हे माहीत आहे, तसे दिसल्यास दाखवुन द्यावे .. -----------------------------
शहरी फ्लॅट मध्ये राहणारी माणसे स्वार्थी भावनाशून्य आणि आपमतलबी असल्याची दुहाई सर्वत्र दिली जाते हे डोक्यात जाते.
असे केलेले नाहीये, तुम्ही जाणुन बुजुन चर्चा, अयोग्य निर्यातबंदी, पायाभुत सुविधा आणि इतर प्रश्नांवरुन मुद्दामुन शेतकरी विरुद्ध शहरी, किंवा टॅक्स भरणारे विरुद्ध शेतकरी.. किंवा शेतकरी विरुद्ध व्यावसायिक या गोष्टींकडे वळवत असता असे दिसते आहे.. त्यामुळे तेच विचार घेवुन जर कोणी स्वताला शेतकर्‍यांचा कैवारी न माणता प्रश्न लिहिले की तुमच्या विचारातील ह्या गोष्टी तुम्ही पुढे करता, आणि चर्चा त्या रोखाने सुरु ठेवतात. तुमचे प्रश्न, बरोबर असतील, नव्हे ते तुम्च्या जाग्यावर योग्य ही असतील, पण म्हणुन पुढचा चुकच आहे, हे पर्सेप्शन तुम्ही जो पर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला शेतकरी ही शब्द कोणी बोलला तरी तो डोक्यातच जाणार, कारण तुमची समजुत तुम्ही तशी केलेली आहे.
सरकार तरी पैसे आणणार कुठून? याचा विचार न करता सरकारच्या नावाने ओरडले तरी त्यातून निष्पन्न काहीही होणार नाही.
काय बोलावे याबद्दल, बर्याच दा बोलुन झाले आहे.

सुबोध खरे बुधवार, 07/10/2020 18:55
उलट ती शेतकरी विरोधी आहेत असेच नमुद करावेसे वाटते, आताचे सरकार मला तर फक्त उद्योगधंदे आणि व्यापार या गोष्टींशी जास्त निगडीत दिसते. हे आपले विधान काय दर्शवते शेतकरी आत्महत्या तर मनाला खुपच क्लेष देवुन जातात या बद्दल मी वर लिहिलेले आहेच शेतीला लागणार्‍या ज्या पायाभुत सुविधा असतात, उदा. पाणी, वीज , रस्ते (या वर मी नंतर लिहिन) , वाहतुक, टोल, माल साठवण्याच्या सोई , या सर्वांची अवस्था खुप दयनिय आहे. उद्योगांना या पायाभूत सुविधा लागतच नाहीत का? या पायाभुत सुविधांमुळे होणारे नुकसान वा खर्च कोणतेही सरकार जमे मध्ये धरत नाही ही शोकांतिका आहेच. हे खर्च उद्योगांना नाहीतच का? कर्ज माफी शेतकऱ्यांना मिळते तशी कोणत्याही उद्योगांना मिळालेली नाही. सध्या उद्योगांचे कर्ज माफ होते अशी व उठवली आहे ती कर्जमाफी नसून उद्योगांची दिवाळखोरी कशी सावरायची हे आहे. उद्योगाची मालमत्ता ५०० कोटी आणि त्याचे कर्ज ३०० कोटी पण त्याकर्जावरचे थकीत चक्रवाढ व्याज ३०० कोटी झाल्याने उद्योग सावरूच शकत नाही. बँकांनी कर्जे "राईट ऑफ केली" याचा अर्थ कर्जे माफ केलीय असा करून "आपमतलबी लोक" सध्याच्या सरकारला दोषी ठरवत आहेत. मुळात एवढी कर्जे विना तारण कुणी आणि कशी दिली हे गुलदस्त्यात ठेवून आरडा ओरड करणे चालू आहे. कर्जे "राईट ऑफ करणे म्हणजे ऋणको ला कर्ज माफ होत नाही तर बँकेच्या ताळेबंदातून नुकसान म्हणून दाखवले जाते. पण ऋणकोवर कायदेशीर कार्यवाही होतेच. अनेक मुद्दे आहेत परंतु एकच लिहून थांबतो. भारत देश गरीब आहे. त्यातून असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरेशा नाहीत त्यातून १९४७ पासून आपण जमीन तेवढीच असताना लोकसंख्या तिप्पट केली आहे सरकार तरी पैसे आणणार कुठून? याचा विचार न करता सरकारच्या नावाने ओरडले तरी त्यातून निष्पन्न काहीही होणार नाही. एकच शक्य आहे. प्रत्यक्ष दिलेल्या सुविधा गळती न होता प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत (यात शेतकरी शेतमजूर लघु उद्योजक सर्वच येतात) कशा पोचतील हे पाने आवश्यक आहे अन्यतः हे अरण्यरूदनच असेल.

ऋतुराज चित्रे शुक्रवार, 09/10/2020 14:33
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो शेतकऱ्याच्या जीवावर बाकीच्या वर्गाला खूष करत असतो. उद्या कांदे बटाटे ई. महाग झाल्यास गरीब मजूर आज ना उद्या मजूरी वाढवून मागतील , छोट्या मोठ्या उद्योगांना मजूर टिकवण्यासाठी मजूरी वाढवावीच लागेल , त्यामूळे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढून त्याच्या सेवा व वस्तू महागणार पर्यायाने महागाईदर वाढणार. महागाईदर आटोक्यात ठेवणे हे कोणत्याही सरकारचे प्रथम उद्दीष्ट असते. अशावेळी असंघटीत शेतकऱ्याचा बळी दिला जातो. त्या बदल्यात शेतकऱ्याला थातूरमातूर सबसिडी देवून खूष ठेवले जाते. प्रत्यक्षात ही निगेटीव सबसीडी असते. सरकारच्या आयात निर्यात धोरणामुळे कृषी मालाचे मूल्य घसरून शेतकऱ्याचे झालेले आर्थिक नुकसान हे त्याला मिळणाऱ्या सबसीडीपेक्षा कितीतरी अधिक असते. हि सबसीडी म्हणजे प्रामाणीक करदात्याच्या पैशाची सरकारने केलेली उधळपट्टी असे देशातील काही जणांचा समज असतो. हा समज दूर होण्यासाठी सरकारने सर्वच कृषी मालाच्या आयात निर्यातीमध्ये हस्तक्षेप करू नये. खाद्यानांचे भाव वाढले तरी सरकारला कोणीही दोष देणार नाही. असंही इंधनाचे किरकोळीतील दर वाढून महागाई वाढली तरी सरकारला कोणी दोष देत नाही. तेच सरकार पून्हा निवडून येतेच ना ? देशाच्या जिडीपीत कृषी क्षेत्राचा किरकोळ वाटा असल्याने सरकारने आणि अर्थतज्ञांनी फार काळजी करू नये.

सुबोध खरे शुक्रवार, 09/10/2020 18:52
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो शेतकऱ्याच्या जीवावर बाकीच्या वर्गाला खूष करत असतो. काहींच्या काही. मग अजून शेती उत्पन्नावर आयकर लावणे कोणत्याही सरकारला का शक्य झालेले नाही? सरकारने सर्वच कृषी मालाच्या आयात निर्यातीमध्ये हस्तक्षेप करू नये. असं केलं तर गरीब शेतकरी नक्कीच मारला जाईल. कारण आयातीमुळे इथले भाव जमिनीला टेकले तर त्याची अवस्था वाईट होईल आणि निर्यात करायची तर त्यासाठी लागणाऱ्या अनेक पायाभूत सुविधांचा लाभ घेणे त्याला अशक्य असते. इंधनाचे किरकोळीतील दर वाढून महागाई वाढली तरी सरकारला कोणी दोष देत नाही. काय सांगताय? मग इतकी वर्षे (७०) पेट्रोलियम उत्पादनांचे भाव कृत्रिम रित्या कमी का ठेवले होते?

ऋतुराज चित्रे रविवार, 11/10/2020 13:16
ह्याला दुटप्पीपणा म्हणता येणार नाही कारण हा कांदा मर्यादीत स्वरूपात घेतला जातो , तिखट चवीमुळे आपल्याकडे त्याला फारशी मागणी नसते. ज्या देशात मागणी आहे तेथे निर्यात केल्याने शेतकऱ्याचा आर्थिक फायदाच आहे .

सनईचौघडा रविवार, 11/10/2020 13:31
जरा हा व्हिडीओ बघा यु ट्यूब वर. सर्वात जास्त प्रेरणा देणारा शेतकरी ज्ञानेश्वर यांचा. शून्य ते समृद्ध शेतकरी असा यांचा प्रवास. आणि संपूर्ण भारतात एकाच दिवशी 305 शेतकऱ्यांनी मारुती कार बुक केली ती ज्ञानेश्वर यांची भारतातील एकमेव संघटना असेल https://youtu.be/VjG9vZ8ocf0 गणेश आवर्जून बघ.

बाप्पू रविवार, 11/10/2020 15:46
अत्यंत सुंदर व्हिडीओ. आजवर शेतकऱ्यांच्या बद्दल चे जितके धागे निघाले सर्वांवर हेच तत्वज्ञान ओरडून सांगायचा प्रयत्न करतोय कि शेतीला समाजसेवा, उपकार, बळीराजा अशी विशेषणे लावून सहानुभूती मिळवण्यापेक्षा एक "व्यवसाय " म्हणून पाहणे गरजेचे आहे..