Skip to main content

कधी होणार सामान्य माणसाचे आयुष्य सुखकर

लेखक आर्यन मिसळपाववाला यांनी शनिवार, 15/08/2020 22:40 या दिवशी प्रकाशित केले.
कोण आहे जबाबदार ह्या सर्व गोष्टींना. 1. पूर्णतः कोलमडलेली प्रशासकिय व्यवस्था 2. बेफान राजकीय बजबजपुरी आणि भ्रष्ताचार 3. बेफिकीर सामान्य माणूस 4. धर्म जात आधारित प्रचंड लोकसंख्या 5. प्रादेशिक अजेन्डा (नोकरी आणि धंदा करणारी जमात) 6. अडाणी आणि अशिक्षित लोक 7. परदेशी स्थायिक नागरिक 8. राजकीय व्यवस्थेचा भयंकर तिटकारा असणारे सो कॉल्ड सुशिक्षित लोक 9. व्यवस्थेला लुटणारे भांडवलदार आणि टॉप सरकारी अधिकारी खेदाने म्हणावे वाटतेय कि गुलामी ब्रिटिश सरकार बरे होते, सामान्य लोकांचे तरी विचार करायचे देशाची लुट करून... **** इतर आवांतरे, व्यक्तिगत टिका, शुद्धलेखन चर्चा टाळण्यासाठी आणि धागा विषयास संबॅधित चर्चा सहभागासाठी अनेक आभार

वाचने 56387
प्रतिक्रिया 194

प्रतिक्रिया

राजकारनी - कोनि बनवले त्याना, का आनि कसे मुर्ख बनवत आहे ते सामान्य मानसाला. "...परदेशी स्थायिक नागरिक?" विनति आहे थोदा गहन विचार करावा. इथे राहुन काय करता येवु शकले असते.

In reply to by आर्यन मिसळपाववाला

आर्यन मिसळपाववाला ...गहन विचार करूनच लिहिलंय .. मला कल्पना आह कि आपण काय म्हणताय ते,. कि माणूस फक्त पैशाने नाही तर इतर गोष्टीतून देशाची सेवा करतो अप्रत्यक्ष रित्या.. वैगरे आणि त्याची किंमत/ त्याचा देशाला होणार फायदा असा पैशात मोजता येत नाही...,मान्य माझ्य बाबतीत तरी मी भारतातात राहून देशाला काय फार मोठे योगदान दिले असते असे नाही मी काही आय आय टी किंवा आई आई एम चा पदवीधर नाही कि इसरो चा नाही ..किंवा समाजाची खूप चाड असलेले समाजसेवक वृत्तीचा नाही किंवा सेनादलाच्या जाऊ शकणार नाही .. बाकी खूप हुशार लोक जी सोडून गेली त्यातील अगदी थोड्या लोकंनाबद्दल हवे तर असे म्हणता येईल कि ते भारतात राहिले असते तर त्यांचे योगदान जास्त असते .. मान्य \पण सर्वसामान्य भायेर कायमचे स्थलांतरित झालेल्यांमुळे देशाचे फार मोठे नुकसान झाले नसावे.... कारण लोकसंख्या एवढी आहे कि पुरेसे हुशार लोक भारतात आहेत

पक्ष गांधीवादी अहिंसेवर विश्वास ठेवणारा आहे त्यांचे उमेदवार गुंड आहेत ,हिंसा वादी आहेत तर पक्ष चे गांधी वादी धोरण बघून त्या गुंडांना निवडून द्यायचे का? पक्षाची धोरण गरिबी हटाव ची आहेत आणि त्यांचे उमेदवार उद्योग पती,गरिबांचे शोषण करणारे आहेत तर पक्षाचे गरिबी हटाव चे धोरण ला पाठिंबा म्हणून हे श्रीमंत शोषण करते निवडून द्यायचे का?. चांगले उत्तम राजकीय वातावरण आणि सरकार हवे असेल तर पक्ष ला बिलकुल किंमत देण्याची गरज नाही फक्त चांगली लोक निवडा . जे खरोखर समाजाचे ,देश ह्यांच्या हिताचा च विचार करतात.

In reply to by Rajesh188

राजेश आपला विचार मान्य आहे .. पक्ष आपल्या धोरणांपासून दूर भटकायला लागला कि असे वाटणारच आणि ते भारत पुरते कदाचित जास्त प्रखरतेने जाणवत असेल... ( म्हणजे पक्ष आवडतो पण उमेदवार भिकार) पण हे जगात इतर लोकशाहीत कमी प्रखर आहे एवढेच मी दाखवू इच्छित होतो कारण येथे "पक्ष धोरणे" रातोरात बदलत नाहीत , आणि दल बदल फारसे होत नाहीत राणे, कोल्हे आणि अजित पवार यांनी जे तिथे केले ( आज इथे तर उद्या तिथे) ते इथे केले असते तर त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्ठात आली असती... "तिकीट दिले नाही म्हणून तिकडे जातो" किंवा "माझा पक्ष काढतो" हे जोपर्यंत चालू आहे आणि जनता खपवून आहे अश्या समाजात पक्ष या कल्पने वर विश्वास ठेवणे कठीण .. असो बघू पुढे काय होते ते .. उदाहरण म्हणून १) आप चा प्रयोग स्थानिक पातळीवर यशस्वी झाला...केजरीवाल निवृत्त झाल्यावर तो पक्ष कसा राहील वगैरे काळ दाखवेल किंवा २)भाजपात आयाराम गयाराम मोठ्या संख्येने घेतल्याने "तत्वावर चालणार पक्ष" हे किती टिकेल हे पण दिसेल हळू हळू !

परदेशी स्थायिक नागरिक - यांचा काय संबंध? जरा सविस्तर समजाउन सांगाल का? आणी परदेशी स्थायिक नागरिक भारताच्या एकुण लोकसंख्येच्या २% तरी आहेत का?

मनमोहन सिंग हे हुशार आहेत त्या बाबत वाद नाही पण ते चांगले पंत प्रधान होते ह्याची फक्त दहा उदाहरणे ध्या. नरेंद्र मोदी पेक्षा मनमोहन हे चांगले होते. है कशा वरून ठरवले.

कडबोळे सरकार असतानाही देशाची अर्थव्यवस्था व्यवस्थित सांभाळली होती डॉ. मनमोहन सिंगांनी. बहुमत असूनही मोदींनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ केला.

In reply to by ऋतुराज चित्रे

सरकारी कंपन्या विकून आणि बाहेरच्या देशातील कंपन्यांना मोकळे रान देवून तात्पुरती अर्थ व्यवस्था सुधारली पण देशाचे नुकसान पण झाले. मनमोहन ह्यांच्या काळात.

In reply to by आर्यन मिसळपाववाला

person of Indian origin हे दुसर्‍या देशात १ कींवा दोन्ही भारतीय पालकांच्या पोटी जन्माला आलेले, कींवा भारतीय नागरीकत्वाचा परदेशी नागरीक त्याग केलेले असतात. त्यांना भारतीय नागरीक म्हणुन गणता येणार नाही.

In reply to by Gk

अक्षयकुमार आता देशी झाला आहे असे ऐकुन आहे. खरे खोटे नक्की माहीत नाही.

बाकि मुद्द्यावर पन होवु दे चर्चा 1. प्रशासकिय व्यवस्था - कधि विचरले आहेत प्रश्न सचिव / आयूक्त / ग्रामसेवक याना कोनि 2. बेफान राजकीय बजबजपुरी आणि भ्रष्ताचार - NA- खुप झलि चर्चा 3. बेफिकीर सामान्य माणूस - बेफिकीर पना मुले च होतेय कि काय सगले 4. प्रचंड लोकसंख्या - ह्या वर तर काहिच कोनि बोलताना दिसत नहिये 5. प्रादेशिक अजेन्डा (नोकरी आणि धंदा करणारी जमात) - बोला ह्या वर पन 6. अडाणी आणि अशिक्षित लोक - बोला ह्या वर पन 7. परदेशी स्थायिक नागरिक - अजुन मुद्दे अपेक्शित आहेत. 8. सो कॉल्ड सुशिक्षित लोक - कूलाबा किवा कसबा पेत् किवा नागपुर शहर मधिल मत् दान टक्केवरि पहा 9. भांडवलदार आणि सरकारी अधिकारी - तेलान्गन च्य तह्सिल्दर सपदले १ कोट चि लाच घेताना (सचिव / आयूक्त ह्या हीशोबाने १०० / २०० कोट घेत असले पहिजेत)

In reply to by आर्यन मिसळपाववाला

ह्या वर तर काहिच कोनि बोलताना दिसत नहिये Narendra Modi puts population back on government agenda https://www.thehindu.com/news/national/narendra-modi-puts-population-ba… AUGUST 16, 2019 Centre gets moving on population control law https://www.sundayguardianlive.com/news/centre-gets-moving-population-c… January 25, 2020 https://edtimes.in/10-points-you-need-to-know-about-the-proposed-popula… August 10, 2020 आता यावर परत शाहीन बाग बसणार काय? धार्मिक आणि आचार स्वातंत्र्यावर घाला

In reply to by सुबोध खरे

कायदा करून मग 130 कोटी लोक 2020 साली सुधारणार. आमचा नेहरू लई भारी. 2 पेक्षा जास्त अपत्ये असतील तर इलेक्शन लढता येत नाही , हा कायदा महाराष्ट्रात पूर्वीपासून आहे ना ?

In reply to by Gk

महापौर हारुण शिकलगार यांना तीन अपत्ये असतानाही त्यांनी ही माहिती लपविल्याचा आरोप आसिफ बावा यांनी गुरुवारी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केला आहे. यासंदर्भातील तक्रार त्यांनी आज दाखल केली. शिकलगार यांना तीन अपत्ये असतानाही त्यांनी ही माहिती लपवून निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. शासकीय निर्णयानुसार तीन अपत्ये असणारी व्यक्ती निवडणूक लढविण्यास अपात्र असतानाही त्यांनी अपत्याबद्दल माहिती लपवून अर्ज दाखल केला आहे. तो रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी आसिफ बावा यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. https://m.lokmat.com/sangli/sangli-municipal-election-mayor-shilkhedars…

In reply to by Gk

नेहरू म्हणजे देश नाही. लोकसंख्या वाढ ही गंभीर समस्या आहे हे मान्य आहे पण त्याची कारणे काय आहेत ह्याचा पण विचार करा. पाहिले लोकसंख्या हा प्रश्नच नव्हता जेव्हा नेहरू होते देशाची लोकसंख्या30 ते पस्तीस करोड असेल. मेडिकल सायन्स मध्ये झालेली सुधारणा मुळे लोकांची आयुष्य वाढलं. पाहिले 10 मुल सरासरी एका स्त्री ल असायची पण ते सर्व जगत नसतं त्या मधील 3 ते 4 च जगायची . मेडिकल मध्ये नवीन शोध लागल्या मुळे बाल मृत्यू चे प्रमाण घटले .आणि म्हाताऱ्या लोकांचे प्रमाण वाढले. अजुन सुद्धा लोकसंख्या वाढ हा देशाचा प्रश्न नाही . भ्रष्टाचार, हाच देश समोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो नष्ट झाला तर देश ह्या लोकसंख्या सहित उत्तुंग भरारी मारेल.

In reply to by Rajesh188

राजेशभौ, नेहरूंची पत्नि ३७ व्या वर्षीच गेली. त्या अगोदरही त्या आजारीच होत्या. इंदिरा गांधींना दोन मुल झाल्यावर त्यांनी नवऱ्यापासून विभक्त रहायला सुरवात केली. हे सगळं लक्षात घेऊन उत्तरे द्या! जीके उर्फ कूलगाय वगैरेंना चर्चा करायला, वाद घालायला आवडते. त्यामुळे ते एखादा स्फोटक विषय गळाला आमिष लावल्यासारखे लावतात व नंतर मासा गळाला लागायची वाट बघत बसतात. हा पेशन्सचा खेळ आहे. त्यांच्याकडे खूप पेशन्स आहे. जर मासा गळाला नाही लागला तर शांतपणे दुसरे आमिष गळाला लावतात. तुमच्याकडे खूप पेशन्स असेल आणि त्यांनी काहीही लिहिलं तरी तुम्हाला राग न येता तुम्ही प्रतिवाद करू शकत असाल तसेच तरच भाग घ्या. ;) हा विषय खूप भरकटू शकतो व भाषापण खूप खालावली जाण्याची शक्यता आहे. खूप उदाहरणे दोन्ही बाजूंनी देता येतील, हे लक्षात घेऊन प्रशासकांना विनंती केली होती. पण असो.

In reply to by शा वि कु

अहो, जीके उर्फ कूलगाय यांचा व्यासंग खूप मोठा आहे. त्यांना खूप माहिती आहे व ती त्यांना वेळेवर आठवते सुध्दा! ते काय असे तसेच नाहीत. शिवाय त्यांची भाषा खूपच लवचीक आहे. म्हणून जरा राजेशभाऊंना सावध केले. :)

In reply to by Rajesh188

पोरे मरत होती म्हणून 7 काढत होते, छान लॉजिक आहे, मग बायका मरत होत्या म्हणून 4 लग्ने करत होते म्हणून लॉजिक दिले तर ?

In reply to by Gk

अनेक बायका करण्याची पद्धत पहिली सर्व धर्मात होती. काळा नुसार बदल होत गेला .

कधी होणार सामान्य माणसाचे आयुष्य सुखकर ?
या प्रश्नाची चार उत्तरे आहेत. १. काही लोक हिंदुत्त्ववादी सरकार असल्यावर सुखी असतात. २. काही लोक काँग्रेसचे राज्य आले की सुखी होतील. ३. काही लोक कोणाचेही राज्य असले तरी सुखी असतात. ४. काही लोक कोणत्याही पक्षाचे राज्य आले तरी कधीच सुखी नसतात. आपण कोणत्या पर्यायात बसतो त्याप्रमाणे सुखी व्हावे. सर्वकाळ सगळे सुखी राहू शकत नाहीत. रामदास स्वामींचा " जगी सर्व सुखी असा कोण आहे ? विचारी मना तुच शोधूनी पाहे" हा श्लोक कधी कानावरुन गेला आहे काय ? किंवा गेला बाजार सुखी माणसाचा सदरा ही गोष्ट ऐकण्यात आली आहे काय ?

इथे नेहरू,मोदी चा विषय चालला नाही . सामान्य लोक कधी सुखी होतील हा विषय आहे. पाहिले सामान्य लोक किंवा पूर्ण जनता सुखी होण्यासाठी काय आवश्यक आहे ह्या वर विचार करायला हवा. 1) न्याय व्यवस्था अतिशय कठोर,जलद,आणि न्याय निष्ठुर असावी . तिथे कोणताच भेदभाव केला जाणार नाही. 2) प्रशासन कार्य तत्पर,भ्रष्टाचार मुक्त आणि कायद्याला आणि जनतेला बांधील हवं. कायद्या शी विपरीत काम करणाऱ्या व्यक्ती ला फाशी सारखी शिक्षा असावी आणि लगेच. आर्थिक गैर व्यवहार आणि खून हे गुन्हे एकाच दर्जाचे समजले जावेत. 3) पायाभूत सुविधा पूर्ण देशात निर्माण असाव्यात. 4) वीज,पाणी,रस्ता ह्या प्राथमिक गरजा भागवल्या जाव्यात 5) कोणत्याच व्यक्तीचे कोणत्या ही प्रकारचे शोषण होवू नये.

सामान्य लोक कधी सुखी होतील हा विषय आहे. - एक्दम बरोबर आशय बोलला आपन.. सर्वकाळ सगळे सुखी राहू शकत नाही - अश्या भ्रामक कल्पना मधे नको रहायला. १. न्याय व्यवस्था अतिशय कठोर,जलद - अगदि खरे २. पायाभूत सुविधा - सहमत ३. वीज,पाणी,रस्ता ह्या प्राथमिक गरजा - सहमत ४. शोषण होवू नये - सहमत ५. प्रशासन कार्य तत्पर,भ्रष्टाचार मुक्त आणि कायद्याला आणि जनतेला बांधील हवं - सहमत वरिल यदि मधे भर द्वयावि.

In reply to by आर्यन मिसळपाववाला

६) त्यात स्विमिंग पूल आणखी गोल्फ कोर्ट दोन्ही असावं. आपली छोटीशी भर :-)) (ह.घ्या प्लिज्ज)

पक्षीय वेठबिगारी जी रक्तात आहे जी नष्ट होईल तो सुदिन. नाही तर आशिया खंडातील सर्वात जास्त श्रीमंत व्यक्ती ला मिळणारे सुख मिळण्याची अपेक्षा samanta लोकांना आहे . असा विचार पक्षीय अफु सेवन केल्या शिवाय मेंदूत निर्माण होणार नाही

काँग्रेस अमुक धर्माला साथ देते , मत ब्यांकेसाठी लोकसंख्या नियंत्रण ठेवत नाही, अशी जहाल भाषा व मते असलेले लोक आता , बिचारे लोक , 10 मधली 4 च जगत होते हो , म्हातारे जास्त जगताहेत , रोगराई हटली , ही कारणे देताहेत , हे अगदी मनोरंजक आहे आणि बाळ मृत्यू कमी झाले , माणसे जगू लागली , रोग कमी झाले , सोयी वाढल्या, हे आता 2014 नंतर लिहून लोकसंख्येचे जस्टीफिकेशन देताहेत आणि परत काँग्रेसने 60 वर्षात काय केले , हेही विचारत असतात, ------- अमित शहा एम्स मध्ये एडमित झाले म्हणे , फुकट एक सामान्य माणसाची सीट अडवली, आमचे काँग्रेसवाले हुशार , म्हणूनच फॉरिणात उपचार घ्यायला जातात

पक्षीय राजकारण शी संबंधित हा विषय जोडला तसे भारताची सर्वात मोठी हानी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी केली आहे . Bjp aani उजव्या पक्ष नसते तर हा देश नष्ट झाला असता.

1. पूर्णतः कोलमडलेली प्रशासकिय व्यवस्था 2. बेफान राजकीय बजबजपुरी आणि भ्रष्ताचार --> प्रशासकीय व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडणे म्हणजे काय असते याची कल्पना आहे का तुम्हाला ? --> पराकोटीच्या छिन्नविछीन्न राज्यव्यवस्थेतुनआणि परकीय गुलामगिरीच्या जोखडातुन मोकळी झालेली जनता आज लोकशाही व्यवस्थेची ७ दशकं प्रॅक्टीस करते आहे. 3. बेफिकीर सामान्य माणूस --> त्यात नवल काय आहे? आणि कोणि सांगितलं सामान्य माणसाला बेफीकीर राहायला ? 4. धर्म जात आधारित प्रचंड लोकसंख्या --> हे आपलं सामाजीक सत्य आहे 5. प्रादेशिक अजेन्डा (नोकरी आणि धंदा करणारी जमात) --> त्यात काय प्रॉब्लेम आहे? 6. अडाणी आणि अशिक्षित लोक --> हे आवडतं ना आपल्याला ? 7. परदेशी स्थायिक नागरिक --> त्यात काय प्रॉब्लेम आहे? 8. राजकीय व्यवस्थेचा भयंकर तिटकारा असणारे सो कॉल्ड सुशिक्षित लोक --> चालायचच 9. व्यवस्थेला लुटणारे भांडवलदार आणि टॉप सरकारी अधिकारी --> हा फॅक्ट जगाच्या इतीहास, वर्तमान, आणि भविष्यात नेहेमीच राहणार आहे. ज्या परिस्थीतीत शिवरायांनी स्वराज्य स्थापलं, टिळकांनी पुनःश्च हरि ओम म्हटलं, गांधींनी छातीवर गोळ्या झेलल्या, नरसींहरावांनी अर्थव्यवस्था मोकळी केली, वाजपेयींनी कारगील युद्ध जिंकलं, मोदिंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची मान उंच करायला कंबर कसली... त्यापेक्षा परिस्तीती नक्कीच चांगली आहे ना ? मग रडायचं कशाला?

In reply to by अर्धवटराव

उत्तम प्रतिसाद.
प्रॅक्टीस करते आहे.
एका वाक्यात तुम्ही यतार्थ वर्णन केले आहे. आतशी सुरुवात आहे हो, लोकशाही आपल्यात रुजणार, प्रगल्भ होणार मग परिपक्वते कडे जाणार. आपल्या पेक्षा शे दोनशे वर्षे आधी लोकशाही किंवा तत्सम व्यवस्था असणार्‍या देशां शी तुलना करण्यात काय अर्थ ? येव्हडी प्रचंड लोकसंख्या, विवीधता असून पण आपण अजुन एकसंध देश म्हणुन टिकुन आहोत, हिच मोठी कामगिरी म्हणली पाहिजे. या सगळ्या परीस्थीत आपण हळुहळुच पुढ सरकणार, खेचाखेची चालूच रहणार. त्यामूळ आपण ७० वर्षात काय साध्य केलं ते पाहील पाहीजे. काय चुकतय, काय सुधारल पाहीजे , हे जरूर पाहील पाहीजे, आणि कुठल्या पक्षाच काय चुकल किंवा बरोबर हे बघायला काही हरकत नाही पण हे लक्षात ठेवल पाहीजे कि सगळ्या पक्षात इथलीच गुणदोषउक्त माणस असणार, काही उत्तुंग तर काही खुजी. आपल्याला शक्य आहे ते जरूर करावे पण रात्रित काहीतरी अमुलाग्र बदल होइल असा भाबडे पणा बाळगण्यात काहीच अर्थ नाही

एक माफक अपेक्षा : अवाजवी टोल बंद करणे , खड्डे मुक्त रस्ते. हे अजुन पर्यंत झाले नाही. सरकार बदलले तरीही.

In reply to by मराठी_माणूस

खरे तर मोदी हा विषय या चर्चेत आणल्याबद्द्ल मी प्रथम माफी मागतो. मोदी यानीच असा एक देखावा उत्पन्न केला होता की देशाला आमूलग्र बदलायची ताकद पी एम या पदात आहे व ती वापरण्याची पूर्ण आकांक्षा त्यान्च्यात आहे. सहा वर्षात ते नुसते बसून आहेत असे नव्हे पण भारतीय माणसात आमूलाग्र बदल करण्याच्या प्रयत्नात मात्र ते दिसत नाहीत. एक उदाहरण देतो. हेल्मेटची सक्ती फक्त वेगवान रस्त्यावर करा व देशातील स्पीड ब्रेकर या साठी एक ठोस अशी नीती तयार करा हे दोन विषय किती साधे आहेत यावर त्यानी कधी काही केले आहे का...? मन्दिर ,३७०, तीन तलाक हे विषय सामान्य माणसाला अधिक जवळचे की कसे याचे भान दुर्दैवाने आजही दिसत नाही !

In reply to by Gk

रस्त्यांच्या बाबतीत सहमत. किती सरकारे आली आणि गेली. पण रस्ते आणि त्यांची quality कधीच सुधारली नाही. सर्व रस्ते थोड्याश्या पावसाने वाहून जातात. टोल चा झोल तर संपतच नाही... याबाबत ज्या ज्या लोकांनी आवाज उठवले ( माहिती अधिकार कायद्या च्या मदतीने ) त्यापैकी बऱ्याच लोकांचे संशयास्पद मृत्यू झालेत.

In reply to by बाप्पू

एक रस्त्यांची काम कशा पद्धतीने दिली जातात हे जगजाहीर आहे. इथे कॉन्ट्रॅक्टर चा दोष नाही प्रत्येकाला कमिशन द्यावे लागते. परत payment मिळण्यासाठी पण पैसे द्यावे लागतात. पण ह्या सर्वामधून राहिलेल्या पैश्यात अजुन नफा मिळवण्यासाठी सामान निकृष्ट दर्जाचे वापरले जाते. कसे रस्ते टिकणार. पंचायती पासून राज्य सरकार पर्यंत एकच पद्धत आहे. पण कुंपण च शेत खायला लागल्यावर काय करणार. आर्थिक गुन्हा हा गंभीर शिक्षेस पात्र खरे तर असायला हवा. खून आणि आर्थिक गैरव्यवहार हे दोन्ही गुन्हे सामान पातळीवर गंभीर आहेत.

In reply to by चौकटराजा

स्वच्छ भारत अभियानाने होत असलेला बदल दिसतोय. रोज सकाळी कचर्याची गाडी फिरते आणि घराघरातुन कचरा गोळा केला जातोय. ह्या अभियानात त्रुटी असतील व अन्य काही समस्याही असतील पण आज एक जनजागृती झाली आहे हे निश्चित. मोदी सरकारने स्वच्छतेला निश्चितच अग्रभागी (फोरफ्रन्ट) आणले आहे.

In reply to by कानडाऊ योगेशु

सर्व देशाकडून स्वच्छता अभियान सेस वसूल केला गेला त्यातून खेडेगावात टॉयलेटस बांधल्या आणि गावं स्वछ झाली, स्त्रीयांची सोय झाली असली फेकूगिरी मोदींनी नेहेमी प्रमाणे केली. कोट्यावधी रुपये स्वतःचा फोटो असलेले बॅनर्स लावून आणि सेलिब्रिटी अँकर्सला देऊन उधळले. पण मूर्खपणाची हद्द अशी की खेडेगावातल्या टॉयलेट्सना पाण्याची सोयच केली नाही. परिणामी त्या टॉयलेट्स पूर्णपणे निकामी झाल्या आहेत आणि गावात परिस्थिती पुन्हा पूर्वपदावर आली आहे. एकदा स्वच्छता अभियान सेस वसूल केल्यावर शहरातल्या सार्वजनिक टॉयलेटस स्वच्छ होणं आणि स्त्रीयांची सोय होणं हे सरकारचं काम होतं. तुम्ही किंवा तुमच्या घरातल्या स्त्रीया अशा सार्वजनिक स्वच्छता गृहात कधी गेलात का याचं उत्तर इथे सांगा ? काहीएक फरक नाही, सगळी जैसे थे परिस्थिती आहे. थोडक्यात, स्वच्छता अभियान सेस अजूनही आपण भरतो, पुन्हा वर प्रत्येकी महिना ७५ रुपये देऊन कचरावाले हायर करावे लागतायंत. वास्तविकात ही जवाबदारी कॉर्पोरेशनची आहे.

In reply to by संजय क्षीरसागर

अंमलबजावणी करणे हे व्यवस्थेचे काम आहे आणि मी लिहिल्याप्रमाणे ह्यात काही त्रुटी नक्कीच आहेत. पण कचरा व्यवस्थनाबाबतीत लोकांच्या मानसिकतेत बदल घडला आहे. आजकाल सर्रास रस्त्यावर कोणीही कचरा टाकणे तितकेसे दिसत नाही. बाकी चालु द्या.

In reply to by कानडाऊ योगेशु

करोडो रुपये वसूल करुन तुम्ही जर सार्वजनिक टॉयलेटमधे जाऊ शकत नसाल आणि स्त्रीयांची गैरसोय कायम असेल तर काय घंटा फरक पडला देशाच्या हायजिन स्टँडर्डसमधे ? आणि खेडेगावातल्या सर्व टॉयलेटस निकामी झाल्यात तर तो पैसा पाण्यात गेला नाही का ? लोकांची मानसिकता केवळ भाषणबाजीनं बदलत नाही त्यासाठी तशा सोयी उपलब्ध असाव्या लागतात इतकी साधी गोष्ट तुमच्या लक्षात येत नाही का ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

आणि खेडेगावातल्या सर्व टॉयलेटस निकामी झाल्यात तर तो पैसा पाण्यात गेला नाही का ?
या विधानाच्या पुष्टीसाठी काही पुरावा? माफ करा काही दस्तऐवज पुरवाल का महोदय? स्वगत: लोकांना नीट वाचायला - लिहायला शीका - अभ्यास करा असे सल्ले देणार्याने निराधार- भंपक विधाने करण्यापुर्वी थोडा विचार करायला नको का?

In reply to by अथांग आकाश

3 Crore Toilets But Not Enough Water. शिवाय एनडिटीवीनी या सर्व प्रकल्पाचा गावोगावी जाऊन पोस्ट इंप्लिमेंटेशन मागोवा घेतला आहे. रविश कुमारची ही संपूर्ण स्टोरी तुम्ही एनडिटीवीवर बघू शकता. हे पण वाचा : Open defecation continues हा २७ नोव्हेंबर २०१९ चा बिबिसी रिपोर्ट आहे. २.
निराधार- भंपक विधाने ?
काहीही अभ्यास नसतांना परत अशी विधानं करायचं धाडस करु नका.

In reply to by संजय क्षीरसागर

माझे घर गावात सुद्धा आहे आणि प्रतेक महिन्याला मी 2 ते3 दिवस तरी गावी असतो. गवि घरा घरात संडास ची योजना होती आणि त्या साठी सरकारी अनुदान दिले जायचे. गवि प्रत्येकाच्या घरात संडास आहे . खेडेगावातील संडास निकामी झालेत हे तुम्ही कोणत्या आधारावर बोलत आहात. सार्वजनिक संडास हा प्रकार गाव खेड्यात नाही. एक तर तुम्हाला काहीच माहिती नसते किंवा सर्वांना पेक्षा जास्त माहीत असते. मुंबई सारख्या शहरात जी सार्वजनिक संडास आहेत त्याची साफ सफाई ची जबाबदारी bmc ni खूप वर्षा पासून घेतली आहे. संडास ची संख्या आणि ते संडास वापरणाऱ्या लोकांची संख्या ह्या मध्ये असलेल्या व्यस्त प्रमाण मुळे ती स्वच्छ ठेवणे अशक्य आहे

In reply to by कानडाऊ योगेशु

>>तुमच्या घरातल्या स्त्रीया अशा सार्वजनिक स्वच्छता गृहात कधी गेलात का याचं उत्तर इथे सांगा ? होय.माझ्या घरातल्या एका स्त्रीने ह्या शौचालय बांधणीच्या कामात अधिकारी म्हणुन काम केले आहे आणि त्यामुळे ह्यातील समस्या मी पुरेपुर जाणुन आहे.

In reply to by कानडाऊ योगेशु

पण विषय बांधकामाचा नाही. तुम्ही किंवा मुख्यतः स्त्रीया सध्या सार्वजनिक टॉयलेटस वापरता का ? इतके करोडो रुपये वसूल करुन तिथे उत्कृष्ठ हायजेनिक स्टँडर्डस ठेवणं ही जवाबदारी सरकारनं घेतलीये का ? थोडक्यात, परिस्थिती जैसे थे आहे का बदलली ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

तुम्ही किंवा मुख्यतः स्त्रीया सध्या सार्वजनिक टॉयलेटस वापरता का ? - हो. आमच्या गावात सगळ्यांच्या घरात टॉयलेटस सरकारी याजनेतून बांधले गेले आहेत. इतके करोडो रुपये वसूल करुन तिथे उत्कृष्ठ हायजेनिक स्टँडर्डस ठेवणं ही जवाबदारी सरकारनं घेतलीये का ? - हे मला माहित नाहि. पण टॉयलेटस स्वच्छ ठेवणे हि मा़झि जबाबदारि. थोडक्यात, परिस्थिती जैसे थे आहे का बदलली ? - माझ्या मता प्रमाणे खुप बदललि आहे.

In reply to by स्वलेकर

काॅंग्रेसने ज्या कल्याणकारी योजना आत्तापर्यंत आणल्या होत्या त्यावर लोकांचा विश्वास नव्हता. याउलट मोदींनी आणलेल्या योजना यशस्वी होत असूनही, त्या कशा अयशस्वी होत आहेत याचे पुरावे शोधण्यात आम्ही व्यस्त होतो. पण आम्हाला पुरावे मिळत नव्हते. घरात गेल्यावर आम्हाला नव्याने मिळालेले गॅस सिलेंडर दिसत होते. पण आम्हाला ते पहावयाचे नव्हते. मुद्रा लोन हा मोठा घोटाळा असणार, हे वाटप फक्त कागदावरच झालेले असणार, असेच आम्ही समजत होतो. पण आजमगढ पासून ५० किमीवरच्या गावातल्या दलिताने “मला ₹५०००० मिळाले व त्यातून मी दुकान थाटले. मी ₹१३०० चा हप्ता भरतो. हप्ता चुकला तर बॅंकेचा मॅनेजर कोणाला तरी काय झालंय हे पाहायला पाठवतो.” असं सांगितल्यावर मी चक्रावलो. परत आल्यावर मी मग तो मोठा डाटाच तपासायला घेतला.४.८१ कोटी लोकांना २.१ लाख करोड दिले गेले होते. हे सर्व पैसे प्रत्येकाच्या खात्यात जमा झालेले होते. खरोखरचे वाटप झालेले होते. पण आम्हाला ते पहावयाचेच नव्हते! लोकांना काॅंग्रेसच्या काळातील लोककल्याणाच्या योजना व त्याची अंमलबजावणी माहीत होती. त्यांनी मोदींच्या योजना व त्या योजनांची अंमलबजावणी अनुभवली. दोन्हीतला फरक त्यांना जाणवला. त्याचे प्रतिबिंब २०१९ च्या लोकसभा मतदानात पडले.

In reply to by शाम भागवत

अवांतर: अगदी असंच केजरीवाल याच्या बाबतीत झालेले असणे शक्य आहे. केजरीवाल याच्या विरोधकांना त्यांनी केलेली कामे पहावयाची नसावीत. अर्थात हे माझे तर्कावर आधारित विधान आहे. खखोदेजा.

In reply to by शाम भागवत

दिल्ली मध्ये असंख्य समस्या आहेत आणि केजरीवाल ते सोडवू शकले नाहीत. राष्ट्रीय राजधानी असल्या मुळे मीडिया जास्त इज्जत काढत नाही. सर्व दिल्लीत नळाद्वारे पाणी पुरवठा नाही, कायदा आणि सू व्यवस्था चे नेहमी बारा वाजलेले असतात. गलिच्छ वस्त्या खूप आहेत. मीडिया सांगते केजरीवाल नी चांगले काम केले हे काही खरं नाही

गल्ली पातळीवर,गाव पातळीवर,जिल्हा पातळीवर,राज्य पातळीवर लोकांची संघटना हवी . आणि ह्या संघटना कोणत्याच राजकीय पक्षाशी संबंधित नकोत. लोकशाही देशात अशा संघटना असल्याचं पाहिजेत तरच राज्य करते,प्रशासन ह्या वर दबाव निर्माण करता येईल आणि लोकहिताचे निर्णय घेणे ही त्यांची majburi होईल. आपल्या राज्य विषयी बोलायचे झाले तर लोकांची संघटना म्हणून अत्यंत आक्रमक अशी शिवसेना ही योग्य संघटना होती पण ते राजकारणात गेले अण्णा हजारे ह्यांनी चांगली लोक जागृती केली होती पण त्या स्थिती चा फायदा घेवून केजरीवाल राजकारणात गेले मुख्यमंत्री झाले राजकारणी झाले. एक राज्यपाल झाली. सक्रिय लोकांची बिगर राजकीय संघटना खूप महत्त्वाची आहे.

सामान्य लोक कधी सुखी होतील हा विषय आहे. @ Rajesh188 - आपले सगले मुद्दे चान्गले आहेत, सविस्तर सान्गा.

एक बिल्डिंग म्हणून सर्व रहिवासी एकत्र आले, एक गाव म्हणून सर्व गावकरी एक झाले . तर कोणतेच प्रशासकीय अधिकारी तुमचे शोषण करणार नाहीत. असे च देशभर घडले तर काय हिम्मत आहे कोणाची अन्याय करण्याची. पण राजकीय मत बाजूला ठेवणे गरजेचे आहे. कोणताच राजकीय पक्ष तुमचा नाही तुम्ही एकजूट होवून त्यांना मजबूर करणे गरजेचे आहे.

In reply to by Rajesh188

आता सांगा ज्या राममंदीराचा तुम्ही इथे (देवाचं नांव कुणी ठेवलं ?) इतका जोरदार डंका पिटला त्यानं `सामान्य माणसाचं आयुष्य ' नक्की कसं सुखकर होणार आहे ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

राममंदीराचा...
मिसळपाव मालकास नम्र विनंती, राष्ट्रीय श्रद्धेला ठेच पोहोचवू पाहणा-या संजय क्षीरसागर या आयडीवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी.

In reply to by वामन देशमुख

एकमेकांच्या धर्मस्थळांचा सन्मान राखावा. गेले वर्षभर चीन मध्ये मशिदी पाड , कुराणवर बंदी घाल , असले अचाट प्रकार सुरू होते अन जणू काय पापाची सजा मिळावी तसा करोना आला

In reply to by वामन देशमुख

With the Forty-second Amendment of the Constitution of India enacted in 1976, the Preamble to the Constitution asserted that India is a secular nation. A secular state is an idea pertaining to secularity, whereby a state is or purports to be officially neutral in matters of religion, supporting neither religion nor irreligion

In reply to by संजय क्षीरसागर

आणिबाणिच्या काळातील घटना दुरूस्ती आहे होय. मग बरोबर आहे. कोणाची काय बिशाद होती वेगळं मत मांडायची. पण ते असो. ही दुरूस्ती काढून टाकण्यासाठी परत आणिबाणी आणायला लागेल का?

In reply to by शाम भागवत

धर्माच्या नांवाखाली विभाजन कशापायी ? धर्म ही व्यक्तिगत आणि घरगुती बाब असायला हवी.

In reply to by संजय क्षीरसागर

सर्व धर्म सारखे अजिबात नाहीत. सर्व माणसे सारखी आहेत म्हणून सर्वांना समान कायदा असावा. धर्माच्या आधारावर वेगवेगळे कायदे करून त्या आधारे विभाजन करू नये. वेगळेपण जे काय जपायचे असेल ते घरात जपावे.

भारत हा देश धर्म निरपेक्ष आहे मग धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून वेगळे कायदे का आहेत. शिक्षण संस्था धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून वेगळे नियम,का? धार्मिक यात्रे साठी अनुदान का? हज यात्रा,अंबरनाथ यात्रा. इथे धार्मिक अल्प सांख्याक आहेत, जाती जाती साठी वेगळे कायदे आहेत. समाजात सर्वात जास्त. भेदभाव काँग्रेस नी जोपासला हे सत्य च आहे. मुस्लिम रस्त्यावर नमाज पडू शकतात पण हिंदू च वर्षातून एकदा येणाऱ्या सणाला आक्षेप घेतला जातो नमाज,आणि pray च्या वेळेस त्यांचे धर्म गुरु धार्मिक भावना चेतवतात त्याला कोणाचा विरोध नाही पण एकदा indolikar समाज प्रबोधन करत असेल कोणताच धार्मिक द्वेष पसरवत नसेल तो व्यक्ती इथे गुन्हेगार ठरवला जातो कुठे आहे धर्मनिरपेक्ष पना.

In reply to by Rajesh188

सरकार हजला अनुदान देते , ते बंद झाले ना ? हिंदू यात्रानाही मदत करते , जास्त गाड्या सोडते , रस्ते करून देते , आरोग्य केंद्र , पोलीस , स्वयंसेवक , भक्त निवास वगैरे व्यवस्था करते , रेडिओ , टीव्ही वर रामायण लावते , रोज सकाळी भूपाळी लागते , स्थानिक प्रशासन नैवेद्य , प्रसाद वगैरे देते, कॅलेंडरात लाल सुट्ट्या देते, शनिवारच्या सुट्टीच्या शुभेच्छा , मोदक खा घरी का उगाच काँग्रेस काँग्रेस करताय ?