स्वागत आहे

प्रत्येक सरकार मागील धोरणांत बदल करून घेत असतो. भारतात या प्रकाराचे बरेच राजकीय करण करून झाले आहे.याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार RTE. आता यात बदल करणे कठीण जाते. मग त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे विषय निवडीचे स्वातंत्र्य. आता मागील प्रमाणे अंमलबजावणीचे वेळी कच खावून मागील पानावरून पुढे सुरू असे राजकीय आणि नोकरशाह यांनी केले तर मग कितीही चांगले धोरण तयार केले तर त्याचा काय उपयोग. समाजात बदल करायचा निश्चय केल्यावर आहे त्या धोरणात राहून विकास आणि बदल करणारे शिक्षक अधिकारीही कमी नाहीत.

qमुख्य आणि समाधान कारक बदल हा आहे की पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक वर्षी एक कागद मिळायची सोय आहे. एक वर्ष शिकलं की प्रमाणपत्र, दोन वर्षात डिप्लोमा, तिसऱ्या वर्षी स्नातक, आणि चार वर्षे जर शिकलं तर संशोधन व स्नातक प्रमाणपत्र भेटनार. याचा अर्थ जर काही कारणाने शिक्षण मधे सोडावे लागले तर शिकलेली वर्षे वाया गेली असं होणार नाही. मातृभाषेतून शिक्षण हे किमान प्राथमिक शाळेत तरी बंधनकारक केले आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये काय नियम आहे माहित नाही. आंध्र प्रदेश वाले सगळं शिक्षण इंग्रजी मधुन देणार होते, त्यामुळे या राज्यात काही विरोध होईल वाटतं आहे. याव्यतिरिक्त गुणदान पद्धती मध्ये सुद्धा बदल होणार आहेत. शिक्षक व सहविद्यार्थी सुद्धा गुणदान करणार. जास्तीत जास्त मुलभूत व व्यवहार्य शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. विविध व्यावसायिक शिक्षण सुद्धा गणित इंग्रजी प्रमाणेच महत्त्वाचे गणले जाईल. क्रिडा व संगीत, नृत्य हे सुद्धा प्रमुख विषय समजले जातील. कागदावर योजना खूपच परिणाम कारक आणि चांगली वाटत आहे, पण भारतीय लोकांना देवानं कुठल्याही चांगल्या योजनेचं वाटोळं करायची शक्ती दिली आहे. बघुया या बदलाचं वाटोळं कसं करतात. शिक्षण व्यवस्था जर एक कंपनी म्हणून बघितले तर सरकार त्या कंपनीचं मालक आहे. विद्यार्थी कच्चा माल आणि शिक्षक, शिक्षणसंस्था, विद्यापीठ हे त्यांचे कामगार, मॅनेजर व कार्यकारी अधिकारी आहेत. समाज हा त्या कंपनीच्या मालाचाग्राहक आहे. या सगळ्या बदलाला ग्राहक कसा स्वीकारतोय आणि कामगार व मॅनेजमेंट कसं पुर्णत्वास घेऊन जातात यावर सगळा खेळ आहे.

दहावी आणि बारावी सायन्स सारखे निरुपयोगी टप्पे काढून टाकले हे फारच बरे झाले. इंजिनियरिंग आणि मेडीकल च्या एन्ट्रन्स च्या नावाखाली पालक मुलांचे सगळे जग बंद करून टाकतात. त्यांची महत्वाची चार वर्षे ( ९ .१०.११ आणि १२) ही अक्षरशहा दहशतीखाली जातात. त्यात पुन्हा सी बी एस ई . एस एस सी , आय सी एस ई चे जातीयीकरण आहेच. इंजीनीयरिंग आणि मेडीकल च्या खुळापायी संशोधन पूर्ण बंद पडले आहे. आज एकाही युनिव्हर्सिटीत संशोधन किती केले जाते हे गुपीतच आहे. त्या संशोधनपैकी किती संशोधन लोकांच्या वापरात येते हे पण त्यांना माहीत नसते. विद्यापिठे आणि त्यांची नियमावली ही शिक्षणाच्या मार्गातली मोठे अडचण बनलेली आहे. उदा- एखाद्या विद्यार्थ्याला एकाच वेळळेस बी एस सी आणि भाषा विषय शिकायचा असेल तर सध्या ते करताच येत नाही. बी एस सी होऊन पुन्हा बी ए करावे लागते. दोन्ही पदव्या एका वेळेस करायला विद्यापीठांची च परवानगी नसते. तसेच एखाद्या विद्यार्थ्याला जर त्याची क्षमता असेल तर तीनही वर्षांचे विषय एकाच वर्षात देता येत नाहीए. विद्यार्थ्याची दोन वर्षे उगाच वाया जातात. एम फील काढून टाकले हे एक बरे झाले

सध्या मुले दहावी नंतर डिप्लोमा करतात परंतु नंतर बी ई करु शकत नाहीत त्यांचे तर शिक्षण थांबतेच . त्याम्ना बारावी केल्याशिवाय कुठेलीच डिग्री करता येत नाही. दहावी बारावी आणि पुढे डिग्री ची तीन वर्षे अशी पाच वर्षे वाया जातात

माझ्या माहिती प्रमाणे डिप्लोमा केल्यानंतर त्याच विषयात अभियांत्रिकी पदवी घेता येते त्यासाठी १२ वी ची गरज नसते. म्हणजे १० वि नंतर ३ वर्षे डिप्लोमा केला कि थेट अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश मिळतो.

बरोबर तेच म्हणतोय , दहावी नंतर डिप्लोमा हा क्वीक रिझलट साठी जवळचा मार्ग वाटत असला तरी हमखास फसवा मार्ग आहे. डिप्लोमा नंतर बी इ करत नाहीत त्यांना सर्व ऑप्शन्स बंद असतात

राष्ट्रीय शैक्षणिक १९८६ मधे तयार केले गेले त्यात १९९२ दुरुस्ती करण्यात आली आणि २०२० मधे अनेक बदल करुन हे धोरण कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने हे नवे शैक्षणिक धोरण आणले आहे. राष्टीय शैक्षणिक धोरणांच्या सुचनांना मान्यता देण्यात आलेली आहे, या सुधारणांची अंमलबजावणी बाकी आहे. राज्य आणि केंद्रसरकारांना आता कायदे करावे लागतील तत्त्पूर्वी काही सुधारणा करुन सूचना लागू केल्या जातील. दहावी बारावी बोर्डाच्या परिक्षा असतील परंतु त्यांचे महत्व कमी होईल. वर्षातून दोनदा बोर्डाच्या परिक्षा होतील. दहावी-बारावी बोर्डाच्या परिक्षा या ज्ञान चाचण्यांवर आधारित मोड्युल तयार करतील अर्थात नव्या शैक्षणिक धोरणात 5 + 3 + 3 + 4 असा बदल आहे, म्हणजे मुलं पाच वर्षानंतर पहिलीत जात होती ती थेट आता तिसर्‍या वर्षी शाळेत येतील असे दिसते. प्ले गृप शाळेशी जोडल्या जाईल आणि सहाव्या वर्षी पोरगं शानं सुरतं होईल. बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना चार वर्षाचा अभ्यास्क्रम असेल पदवी नंतर नौकरी करणार नसतील तर तीन वर्षाचा अभ्यासक्रमाची सोय असेल. कला वाणिज्य विज्ञान अशी वर्गवारी असणार नाही तर विद्यार्थ्यांना ऐच्छिक विषयांची सोय राहील. कोणतेही विषय विद्यार्थी घेऊ शकतील. एमफील हा विषय यापुढे असणार नाही. पीएच.डीसाठी चारवर्षाची पदवी आवश्यक असेल तरच त्याला संशोधनासाठी नोंदणी करता येईल. उच्च शिक्षणासाठी सामान्य प्रवेश परिक्षा असेल, राष्ट्रीय परिषा एजन्सीज प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षण संस्था असतील. इयत्ता सहाव्या वर्षीपासून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य शिक्षण दिल्या जाईल. युजीसी सारख्या विविध शाखांच्या मुख्य नियोजन करणारी संस्था बंद करुन एक नियामक संस्था करण्यात येईल. महाविद्यालये स्वायत्त होतील. एखादा विद्यार्थी मधेच शिक्षण सोडून गेला तर त्याला सर्टीफिकेत कोर्सचं प्रमाणपत्र दिले जाईल, दोन वर्ष शिक्षण केले तर डिप्लोमाचं प्रमाणपत्र दिले जाईल, चारवर्ष शिक्षण केले तर त्याला पदवी आणि संशोधन करण्यासाठीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. एका विद्यार्थ्याला एकापेक्षा अधिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येईल. मल्टी एंट्री आणि मल्टी एक्झीट हे सुत्र नव्या शैक्षणिक धोरणात असेल. शिक्षणावर सरकारी खर्च जीडीपीच्या 4..4343 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे, हा खूप आहे त्यामुळे शिक्षणात हे सर्व बदल होती असे वाटते. १९६८ ला पहिले शैक्षणिक धोरण निधीअभावी पूर्णपणे लागू झाले नव्हते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने स्वतःच २०४० चे लक्ष्य ठेवलेय, पण बर्‍याच सूचना पुढील दोन-तीन वर्षांत अंमलात येऊ शकतात. शिक्षण व्यवसायभिमूख, समाजभिमूख आणि अधिक मूल्याधिष्ठीत असलं पाहिजे असे आपण तरच एक उत्तम शिक्षित पिढी निर्माण करुन देशविकासाला हातभार लावू शकू. म.फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील या आणि अशा थोर महापुरुषांनी शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहचले म्हणूनच येथील सर्व लहानथोर शिकून मोठी झाली आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणांमुळे गरीब-श्रीमंत असा भेद न होता सर्वांना उत्तम शिक्षण मिळालं पाहिजे, मोठे शास्त्रज्ञ, उद्योगपती, विचारवंत, अशी एक नवी वाट या नव्या शैक्षणिक धोरणांमुळे व्हावी अशी अपेक्षा करणे काही गैर नाही. कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीच्या विषय घेण्यामुळे लिबरल एज्युकेशन, व्होकेशन एज्युकेशन, आणि प्रोफेशनल एज्युकेशन यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठे, महाविद्यालये निर्माण होतील. पण, त्याचा दर्जा राखण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. नव्या धोरणात अभ्यासक्रम, अध्यापन, अध्यापक त्यांचे वेतन, वर्कलोड यांच्या संबंधीचे अनेक प्रश्न अजून संधिग्ध आहेत. शिक्षण जसजसे अधिक स्वायत्त होईल म्हणजेच खासगीकरणाकडे जाईल तसतसे ते केवळ पुन्हा पदवी वाटपाचे केंद्रे होऊ नयेत. गरीब, कष्टकरी, मजूर, तळागाळातील भटके, आदिवासी यांचीही सोय या नव्या शैक्षणिक धोरणात होईल का असाही विचार मनात येतो. नव्या शैक्षणिक धोरणांच्या या वाटेवर अजून अनेक गोष्टी संधिग्ध असल्यामुळे ते कसे असेल हे काळ ठरवेल सध्या त्याचं स्वागत करु या. अधिक उण्यांवर अजून खूप मुद्दे आहेत, वाचून अभ्यासकरुन त्यावर चर्चा करता येईल. महाराष्ट्रातल्या शिक्षक आणि आम्हा प्राध्यापक संघटनांनी या शैक्षणिक धोरणाला विरोध केला आहे, ते मुद्दे कोणते ते पुन्हा दुसर्‍या प्रतिसाद लिहितो. तुर्तास टंकण कंटाळा. चुभुदेघे. -दिलीप बिरुटे

केंद्रीय बोर्ड,राज्य बोर्ड ,अंतर राष्ट्रीय बोर्ड हा भेदभाव दूर करून सर्वांना एका च लेव्हल ला आना . फुकट पैसा लुटत आहेत.

म्हणजे NEP National Education Policy 2020 की NEP National Employment Policy 2020 काय अधीक योग्य ठरेल?

आजच्या महाराष्ट्र टाइम्सच्या संवाद पुरवणीत राशिधो-२०२० मधील त्रुटी मुद्देसुद पणे मांडण्यात आलेली आहे. सदरचा लेख वाचनीय आहे.

शिक्षण हक्काचा संकोच !

https://maharashtratimes.com/editorial/samwad/hesitation-of-right-to-education/articleshow/77434237.cms एकंदरीत राशिधो-२०२० या विषयावर विचार मंथन सुरु झालेय. वरकरणी छान छान वाटणार्‍या "आंतरजालीय शिक्षण" प्रकारामध्ये काय काय समस्या आहेत, हे संबधितांशी चर्चा केल्यावर समजते ! राशिधोचा हा प्रवास देखिल सर्वांसाठी खडतर असणार आहे,