"वरीलपैकी कोणीही नाही"

उत्तम उहापोह घेतला आहे. निवडणूक आयोग स्व:ता याबाबत काही करु शकणार नाही का? कारण सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या हातुन असा पर्याय जनतेला द्यायचे चांन्सेस शुन्य आहेत.

लेख फारच आवडला . मस्त विवेचन सही /- आगरी बोली - आगरी बाना.

राजकीय पक्षाने विद्वानांनाही पाळले आहे ... जर तुम्ही तसे केले नाहीत तर अर्थात तुम्ही लोकशाहीचे मारेकरी. :-( आपण (शिकलेल्या, विचार करणार्‍या) वर्गाने बाहेर पडून आपलीही व्होट बँक होऊ शकते हे दाखवून दिलं तर काही फरक पडावा. भले मत कोणालाही का देईना. अर्थात हा वर्ग लोकसभेच्या शंभर-दीडशे सीट्स पुरता मर्यादित असेल पण त्याही काही कमी नाहीत. एक दिवसात बदल होण्याची मला अपेक्षा नाहीच, पण थोड्या कालावधीनंतर जर राजकारण्यांना 'सुशिक्षित' मतदारांची व्होटबँक दिसली तर त्यांनाही खूष करण्याचा प्रयत्न होणारच. राजकारणाच्या घाणीत हात घातला नाही तरी किमान 'सुटी'च्या दिवशी बाहेर पडून एक बटन दाबायला फार कष्ट नाही पडत. अदिती माझ्या मतांची आणि विचारांची कोणतीही वॉरंटी नाही.

मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी, एरवी पांढरपेशा मानल्या जाणाऱ्या वर्गाने आपली ओळख पटली तरी हरकत नाही, पण त्या पर्यायाचा एकदा तरी अवलंब करण्यास काय हरकत आहे?

मुळात, उमेदवाराच्या लायकीचे निकष ठरवले पाहिजेत. आणि लायक उमेदवारालाच निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा, 'निवडून येण्याची शक्यता' हा निकष अजिबात नसावा. दारूने प्रश्न सुटत नाहीत, पण दुधाने तरी कुठे सुटतात?

मी सद्ध्या तरी देशा बाहेर रहातोय, त्यामुळे मतदान करीन कि नाही हे माहिती नाही. देशा बाहेर राहुन देशातल्या समस्यांबद्द्ल बोलण्याचा कीतपत नैतीक अधिकार मला आहे या बद्दल थोडी शंकाच आहे. तरीही, सगळ्यात आधि लोकशाही मधली काही तत्व बघुया. जो निर्णय जास्तीत जास्त लोकानां पसंत अस्तो तो लोकशाही मधे लगु होतो. तो नेहमी बरोबर्च असेल अस नाही. उदाहणादाखल, जर १० पैकि ६ लोक २+२=५ अस म्हणाले तर लोकशाही तो निर्णय मान्य करते. तेव्हा ही पद्धत संपुर्णपणे अवगुण रहीत आहे अस नाही. (कदाचीत याचमुळे लोकशाही मधे संपुर्णपणे स्वतंत्र अशा न्याय व्यवस्थेची निर्मिती केली असावी. आणि न्याय व्यवस्था ने दिलेले निर्णय हे बौद्धीक कसोट्यांवर खरे उतर्णारे असावेत असा संकेत असावा. आता ती किती परीणाम कारक आहे हा भाग अलाहीदा) मला वाटत की तुमच सरकार हे तुमच्या समाजाचं स्वच्छ आणि स्पश्ट प्रतिबिंब आहे. तुमचा समाज जर पोखरलेला आणि सडलेला असेल तर स्वच्छ सरकाल लाभण्याची त्याची लायकि नाही. आता इथे त्या समाजाचा कीती भाग वाइट आहे हा प्रश्न लागु नाही कारण आधी सांगितल्या प्रमाणे लोकशाहीत २+२ ४ होतिलच अस नाही. तर आता लोकशाहीला काही अंगभुत मर्यादा (inherent limitations) आहेत हे मानुन चालल की नकाराधिकार अथवा कुणालाच मत न द्यायचा अधिकार यासारखा उपाय नाही. अर्थात याची प्रॅक्टीकॅलिटी किती हाही प्रश्न आहेच म्हणा!!

२००२ मध्ये इलोक्टरल रिफॉर्म बिल आलं होतं... संसदेचे गुन्हेगारीकरण टाळण्यासाठी त्यात बरेच काही होते पण / त्यामुळेच ते लोकप्रतिनिधींना पसंत नव्हते... संसदेतल्या सर्वपक्षीय गुंडांनी ते एकमताने फेटाळून लावले... त्यावेळच्या सर्व चर्चा आठवल्या... ______________________________ पायाला घाण लागू नये म्हणून जपतोस, मनाला घाण लागू नये म्हणून जप हो श्याम.... ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/

नकारात्मक मताचा हक्क हवा यात काही शंकाच नाही. पण त्याचबरोबरीने निवडून दिलेला उमेदवार योग्य व अपेक्षित काम करत नसेल तर त्याला बोलावण्याचा अधिकारही असायला हवा. पण दुर्देवाने या पातळीवर राजकीय जागृतीच होत नाही. मुळात लोकच मतदानाबाबत उदासीन असल्याने अपेक्षित मतदान होत नाही आणि सरकारसह सगळ्यांना शिव्या घालायला मात्र पुढे येतात. अशावेळी असा अधिकार असण्याची मागणी ही अरण्यरूदनच ठरते. यासाठी जास्तीत जास्त दबाव आणणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्ष अशी सोय उपलब्ध करण्याच्या बाजूने अर्थातच नसणार आणि निवडणूक आयोगही कुणा पक्षाच्या बाजूने जणू काम करतो आहे, असे चित्र पुन्हा एकदा निर्माण झाल्यासारखे वाटते आहे. अवांतर- खंर तर निवडून येणे ही प्रक्रियाही तांत्रिक झाली आहे. शंभर टक्के मतदान होतच नाही. मग पन्नास ते साठ टक्के लोक मतदान करतात. त्यातही मतांचे विभाजन इतके होते की त्यातल्या त्यात जास्त मते मिळालेला (मग ती एकपासून पुढे कितीही असो.) उमेदवार विजयी होतो. यातून त्या मतदारसंघातील नेमका कल व्यक्त होतच नाही. मताधिक्य अल्प असेल तर तिथे पुन्हा निवडणूक घ्यायची तरतूद हवी. मताधिक्याची टक्केवारी विशिष्ट असल्याशिवाय विजयी जाहीर करूच नये. अनेकदा अधिक्य हे परिस्थितीवरही अवलंबून असते. होळीच्या काळात निवडणुका झाल्या तर मुंबईतले चाकरमानी कोकणात जातात, मग त्यांचे मतदान होतच नाही. त्यांच्या मतांचा परिणामही निकाल फिरवू शकतो. (भोचक) आमचा भोचकपणा इथेही सुरू असतो... http://bhochak.mywebdunia.com/

मला वाटत की तुमच सरकार हे तुमच्या समाजाचं स्वच्छ आणि स्पश्ट प्रतिबिंब आहे. तुमचा समाज जर पोखरलेला आणि सडलेला असेल तर स्वच्छ सरकाल लाभण्याची त्याची लायकि नाही. बरोबर ! वर्षनुवर्षे भ्रष्ताचारि नेते निवडुन येतात्.लोकाना हे कोण हे पक्के माहित असते.त्याचि कुठे इस्टेट आहे, त्याने पैसे कुठे गुन्तवले आहेत हे त्या त्या मतदार सन्घातिल लोकाना बरोबर माहित असते.निवडुन आल्यावर त्यान्च्याकडुन काय काम करुन घ्यायचे आहे हे ही माहित असते. नेते नालायक पण जनता साधि आणि सद्गुगुणि हे मला पटत नाही.अर्थात चान्गले लोक्पण खूप असतात परन्तु त्यान्चे ह्यन्च्या पुढे काहि चालत नाही. बैक टु द पोइन्ट- बहुतान्शि लोकाना मतदानास प्रव्रुत्त केले तरि त्यात फार फरक पडेल असे मला वाटत नाही. शहरी मतदार सन्घात,जिकडे थोडेफार भान आहे तिकडे फरक पडु शकेल. वरील पैकि कोणि नाहि हा पर्याय अतिशय चान्गला आहे पण राजकिय पक्ष आणि त्यानी पोसलेले पत्रकार ह्या पर्यायाला हिरिरिने विरोध करतिल.

"निवडणुकीत समजा मला ' वरील पैकी कोणीही उमेदवार लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी म्हणुन लायक नाही' असे मत नोंदवायचे आहे तर?" "एक विशिष्ट फॊर्म मतदान अधिका-याकडे भरुन देता येतो." येत्या लोकसभेच्या निवडणूकीत आम्हीही एक मोठी जवाबदारी पार पाडतोय. मात्र या विषयी आम्हाला तितकी माहिती दिली गेली नाही असे वाटते. प्रतिसाद अजून डिट्टेल केला असता पण काही कायद्याच्या भीतीमुळे इतकेच :(

माझ्या मते या निवडणुकित असा फॉर्म भरुन देता येत नसावा. http://www.igovernment.in/site/No-negative-voting-option-Government-tells-SC/Default.aspx प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

आजच्या दैनिक सकाळची बातमी वाचा http://beta.esakal.com/2009/10/10003033/pune-election-commission.html या नुसार यावेळी विधानसभा निवडणुकीला प्रथमच नकारअधिकार वापरता येणार आहे . मात्र मतदान यंत्रावर वरीलपैकी कोणीहि नाही हे बटन अस्तित्वात नाही. यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीवर फार काही परिणाम होईल असे मला व्यक्तिश: वाट्त नाही. ही बातमी मी रेडिओवर मात्र ब-याच अगोदर ऐकली होती. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेविषयी मध्यंतरी शंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या. वृत्तपत्रातून त्यावर अधिक काही वाचायला मिळाले नाही पण मा़झा त्यानंतर मतदाना वरील माझा विश्वास पूर्ण उडाला आहे... युयुत्सु ------------------------------------- यस्य कस्य तरोर्मूलं येन केनापि मर्दितम् | यस्मै कस्मै प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भविष्यति || - कोणत्यातरी झाडाची मुळे घ्यावीत, ती कशाने तरी ठेचावित, कुणालाही द्यावित, काहीतरी नक्की होईल.

चूक-भूल द्यावी घ्यावी, कारण इथे बाहेरदेशी राहून अद्ययावत माहिती असेलच अशी खात्री देता येत नाहीं. पण मी वाचलेल्या व मित्रांनी अशाच चर्चेत पाठविलेल्या कंहीं नोट्सवरून हे बिल लोकसभेत गेली कित्येक वर्षे रेंगाळले असून अजून त्याचा कायदा झालेला नाहीं. खरी परिस्थिती काय आहे? दुसराही एक कायदा आहे ना की गुन्ह्या शाबित होऊन शिक्षा झालेल्यांना (राजकीय कारणे सोडून) निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेता येत नाहीं? मग अरुण गवळी कसा उभा राहू शकतो? <<अरुण गवळी तुरुंगातुन निवडुन येतो.कारण तो लोकांची कामे करतो.>> तसेच असे अनेक 'नेते' यूपी, बिहार मधे आहेत की जे तुरुंगात आहेत व तरीही आपले निर्वाचन पत्र भरतात, तुरुंगातून प्रचार करतात व (कधी-कधी) निवडूनही येतात! आपल्याकडील केसेस कधीही निकालात निघत नाहीत कायम न्यायप्रविष्ठच (sub-judice) रहातात का? त्याचाही फायदा गुन्हेगारांना प्रथमदर्शनी होतो का? या सर्वातलं खरं काय आणि खोटं काय हे समजून घ्यायची इच्छा आहे. इंडोनेशियाची राष्ट्रपती निवडणूक प्रक्रिया कांहींशी फ्रेंच प्रक्रियेवर आधारित आहे व ती आपल्याकडे (जरूर ते बदल करून) राबवता येईल. पहिली फेरी MPs च्या निवडणुकीची. त्यात ज्या पक्षाला २० टक्क्यापेक्षा जास्त मते मिळतात त्याच पक्षांना राष्ट्रपती निवडणूकीत उमेदवार उभा करता येतो. या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत जर कुठल्याच उमेदवाराला ५०+ टक्के मतें मिळाली नाहीत तर राष्ट्रपती निवडणुकीची दुसरी फेरी घेतली जाते. व त्या (दुसर्‍या) फेरीत फक्त "top two" उमेदवार लढतात! कुठलाही राष्ट्रपती पाच वर्षांच्या दोन टर्म्सपेक्षा जास्त दिवस सत्तेवर राहू शकत नाहीं! या पद्धतीची निवडणुक आपल्याकडे घेतल्यास एक फेरी जास्त लागेल पण या दुसर्‍या फेरीत दोनच उमेदवार असल्यामुळे अनेक मते खाणारे बाहेर जातील. पण मुख्य मुद्द्याकडे वळून मी सांगतो कीं "none of the above" हा पर्याय बॅलटवरच असलाच पाहिजे व आपल्याला मतदान करताना वेगळा कागद न भरता तो पर्याय बॅलटवरूनच वापरता आला पाहिजे याच मताचा मी आहे. सुधीर ------------------------ देवा, ज्या गोष्टी मी बदलू शकतो त्या बदलायची व ज्या गोष्टी मी बदलू शकत नाही त्या स्वीकारण्याची शक्ती व या दोन्हीतला फरक समजण्याइतकी विवेकबुद्धी मला दे!

मुद्दे पटले. आणि बर्‍याच दिवसांनी सार्वजनिक पुणेरी वाचून हळवा झालो. आपला, (मिपाकर) प्रशांत --------- फळाची अपेक्षा ठेवू नये...ते विकत घ्यावे किंवा घरात उगवावे. :? माझा ब्लॉग - लेखणीतली शाई

हा लेख 2009 चा आहे. तेव्हाची व त्यानंतर 2014 ची निवडणुक झाली. आता 2019 ची निवडणुक येवून ठेपली आहे. पळशीकरांनी सांगितले ते खरे आहे कि नोटा मुळे फार फरक पडणार नाही. पण या दहा वर्षात जे बदल झाले ते या लेखात टिपले नाहीत.मतदान यंत्राच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न सुप्तावस्थेत तसाच आहे