खरंच खूप भयानक परिस्थिती आहे.

आजच्या परिस्थितीला समर्पक

बोली आवडली. लिहिते राहा. येत राहा. -दिलीप बिरुटे

सरकार झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. झिरो बजेट म्हणजे झिरो खर्च बरं का! मग २०२१ ला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटच काय १०० पटही वाढू शकेल. ह्यात सरकारचे योगदान शून्य आणि शेतकऱ्यांचा फायदाही शून्य, पण ढोल जोरात पिटला जाईल.

स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली आहेत तरी शेतकऱ्याची हि स्थिती तशीच का आहे ? लोक त्यात "आपलं धुणं" धुवून घेत आहेत . दर वर्षी कर्ज घेतलं जातं ते माफ हि होतं हे ७० वर्षे चालू आहे तरी रडगाणं? आता कंटाळा आलाय याचा. बाकी मागच्या वर्षी पूर आला शेतकऱ्याला निदान मिळालं कर्ज माफी झाली असं ऐकलं. माझ्याकडे एक रुग्ण आला होता.बिचारा सवलत मागत होता. मी विचारले सवलत का द्यायची. त्याचे कोल्हापूरला त्याचा संगणक दुरुस्तीचा दुकान होतं दुकानात पाणी शिरलं आणि लोकांचे दुरुस्ती साठी आलेले संगणक पाण्याने भरले. लोक त्याला सांगायला लागले आम्हाला आमचा संगणक चालू स्थितीत परत पाहिजे. मणी शिरलं हा आमचा प्रश्न नाही. त्याच्या शेजारी एक शिंपी होता त्याच्याकडे लोकांनी येणाऱ्या गणपती दिवाळी सणासुदीसाठी कपडे शिवायला टाकले होते ते पण चिखलाने भरले त्याच्या कडे लोक पैसे परत मागू लागले. रुग्ण म्हणत होता साहेब आमच्या सारख्या असंख्य छोट्या उद्योजकांचे नुकसान झाले पण आम्हाला कोणी कर्जमाफी सोडाच व्याज माफी सुद्धा देत नाही. आम्ही आमच्या पायावर उभे राहतो आहे पण आम्हाला कोणी विचारात नाही कारण आमच्याकडे एक गठ्ठा मत नाही. प्रत्येकाचे आपले प्रश्न आहेतच. नव्या मुंबईतील छोटा उद्योजक. दर महा कर्मचाऱ्यांचे वेतन बिल ५ लाखाच्या वर. २ महिने वेतन दिले असलेल्या ऑर्डर रद्द झाल्या. हातात ऑर्डर नाही.पुढचे तीन महिने माही येणार नाही अशी बाजारात स्थिती. पावसाळ्याच्या अगोदर काम करायचे म्हणून कारखान्याचे छप्पर काढलेले होते. त्याच्या दुरुस्ती साठी माणसे येत नाहीत . यंत्र सामुग्री पावसात भिजली तर कायमचे दिवाळे वाजेल म्हणून पोलीस स्थानकावर खेटे मारून एकदाची परवानगी मिळवली. कामगारानी एक जून ला आमचा तिसऱ्या महिन्याचा पगार द्या म्हणून तगादा लावला. याने स्पष्ट सांगितले आता माझ्याकडे पैसे नाहीत तुरुंगात जायला लागले तरी चालेल. पगार देण्यासाठी कर्ज काढणार नाही. काही दिवसापूर्वी एक कानडी मुलगा (वय २५) आला होता. हा सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञ होता. बंगळुरू जवळच्या छोट्या शहरातून मुंबईत नोकरीसाठी आला. नवीन लग्न झालेलं. बायको गरोदर आणि करोनाची महामारी आली. याची कंपनी बंद झाली नोकरीवरून काढून टाकले. आणि लोकडाऊन झाल्यामुळे हा इकडे अडकलेला. परत जाऊ शकत नाही. खिशात पैसे नाहीत आणि बायकोचे गरोदरपण. शेजारी पाजारी कुणी ओळखत नाही. कोकणातील अनेक आंबा उत्पादक. करोना मुळे जिल्हा बंदी. माल कुठे आणि कुणाला पाठवायचा. पण त्यांनी थेट ग्राहकांकडे संपर्क केला आणि आपल्या मालाची सोय केली. मित्राने चक्षुर्वैसत्यम कहाणी सांगितली. प्रश्न सर्वानाच असतात. पण आमचाच प्रश्न सर्वात गहन असे रडगाणे. बळीराजा अन्नदाता म्हणून सर्वानी गहिवर काढायचा वर्षानु वर्षे तेच ते ऐकून आता कंटाळा आला आहे.

शेत्कर्यान्च्या समस्या, प्रश्न कित्येक वर्षे झाली वाचत व ऐकत आहे. कर्जमाफी हा उपाय नाही हे ही कळाले. हमी भाव वाढवुन मिळाला तर प्रश्ण सुटेल असा एक उपाय मला तरी कळाला. अजून काही उपाय ह्यावर आहेत का? सरकार, बाकी समाज ह्यानी काय करावे म्हणजे शेतकरी सुखी होइल? मला प्रामाणिक्पणे जाणुन घायचे आहे. समजा हमी भाव जाहीर झाला तर प्रत्यक्शात तो मिळेल हे कसे करता येइल? म्हणजे समजा व्यापारी म्हणेल मला हा भाव परवडत नाही मी माल घेणार नाही तर उपाय काय? मला खात्री आहे हे असेच होत असणार पण सरकार कोणालाही माल घ्याच म्हणुन जबर्दस्ती तर करु शकत नाही. दुसरा मार्ग सरकार्ने सगळा माल घेणे व विकणे. पण भाजीपाला व फळे ह्यामधे हे व्यावहारीक ठरेल का?सध्या ऊस, कापुस ह्यामधेही सरकारी खरेदीत प्रचन्ड प्रश्न आहेत. नक्की उपाय काय. शेतीशी सम्बन्धीत कोणी उत्तर देऊ शकतील का?

सत्तर वर्षात शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाही आणि सहा वर्षात ते सुटले पाहिजे असे कोणीच म्हणत नाही.परंतू शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात विद्यमान सरकार कमी पडल्याने " उत्पन्न दुप्पट " ची हमी देण्यात आली आहे. त्यासाठी झिरो बजेट चे पद्मश्री पुरस्कार वाटप असले खोटारडे धंदे सरकारी पातळीवर चालू आहेत. हमी भावातही आकड्यांचे खेळ चालू आहेत. सरकारचा हा खोटारडेपणा दाखविल्यास विरोध का केला जातो? मागचे सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यास कमी पडले म्हणून ह्या सरकारनेही तोच कित्ता गिरवावा असा काही नियम आहे का?

नक्की उपाय काय. शेतीशी सम्बन्धीत कोणी उत्तर देऊ शकतील का? ह्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल संपूर्णपणे वाचा आणि अभ्यासा. हा अहवाल लागू केल्यास फक्त पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे ५०% पेक्षा अधिक आर्थिक प्रश्न सोडवले जातील, हमीभावासकट. ह्यात सरकार आणि शेतकरी दोघांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. शेतकरी संघटना ह्या अहवालातील फक्त सोयीच्या तरतुदींवर जोर देतात. हमी भाव आणि मार्केटिंग ह्यात अनुक्रमे सरकार आणि शेतकरी अडचणीत येतात.

आपल्या पोटात रोज जे अन्न जाते त्या साठी कोणीतरी उन्हातान्हात घाम गाळलेला असतो त्या बद्दल लोकांच्या मनात कृतज्ञता नसवी ह्याचे वैषम्य वाटले.

पेशवेकालीन पुस्तके वाचली त्यातही शेतसारा भरायची दैना, कर्जबाजारीपणा, यातून शेतकर्‍यांच्या जीवनातील कहाणी काही वेगळी नाही हे जाणवते...!

आमचा माल , आमची किंमत , आमचे मार्केट हे आहे का ? आयात - निर्यात धोरणे सरकार रात्रित बदलते, १०० रुप्ये किलो झाला कि निर्यात बन्द करते आयात करते माल कुठे विकायचा हे बन्धन घालते , बर्‍याच ठिकाणी कोणते पीक घ्यायचे हे पण ठरवते. मग सरकारनेच पाणी उपसा करायच का हे पण ठरवते मागचे काहि वर्शे विमा सक्ति केलि, हप्ता कापला , त्याचे भरपाई आकडे लोकांना माहिती नस्तात. मग सरकारने कर्जमाफि दिलि की ओरडायचे एवढे माहिति आहे

परत तोच लेख परत तेच प्रतिसाद परत तीच सत्तर वर्षे परत तेच मोदी परत तेच अ-शेतकरी लोकांचे प्रतिसाद परत तेच भावनिक उपप्रतिसाद हमीभाव दिला तर काय फायदा होईल? एक उदाहरण घेऊ. (माझे आकडे माझ्या मनाचे आहेत, तुम्हाला हवे ते घ्या, आणि नवीन अंकगणित करा) आपण हमीभाव असा ठरवू (काल्पनिक उदाहरणात) मेथी तीस रुपये कांदा चाळीस रुपये कोथिंबीर वीस रुपये बटाटा चाळीस रुपये गहू / ज्वारी / बाजरी तीस रुपये फ्लॉवर / कोबी / गवार इत्यादी भाज्या ऐंशी रुपये (हा हमीभाव व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना द्यायचा आहे. पुढे ग्राहकाला विकायचा भाव किती असायला पाहिजे?) समजा रोज पाच हजार मेथीच्या जुड्यांचा खप असताना वीस हजार जुड्या बाजारात आल्या तरी व्यापाऱ्यांनी त्या तीस रुपयांना खरेदी करायच्या? आणि .....? बाकीच्या पंधरा हजार मेथीच्या जुड्या फेकून दिल्या जात असताना पहिल्या पाच हजार जुड्या ग्राहकांना पन्नास रुपयांत विकायच्या? दहा रुपयांची जुडी आठ रुपयांत मागून वरती आल्याचा तुकडा नाहीतर कोथिंबिरीची काडी मागणारे ग्राहक घेतील? बरं. या पन्नास रुपयांच्या पाच हजार मेथीच्या जुड्या फक्त शहरातले असंवेदनशील , उच्चवर्गीय, ग्राहक घेणारेत का? ग्राहकांत निम्न मध्यमवर्गीय, गरीब, दरिद्री, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे, चाळीत राहणारे, रिक्षा चालवणारे, हमाल, बांधकामावर विटा वाहणारे आणि...... मेथी न पिकविणारे इतर शेतकरी आहेत की नाही? त्यांनी मेथी घेऊच नये का? की उकिरड्यावर फेकलेली इतर पंधरा हजार जुड्यापैकी उचलावी? चला. आता यात मेथी ऐवजी कांदा, कोथिंबीर, टोमॅटो हे शब्द आणि हवी ती किंमत वापरून मनातच एकदा परत वाचा. काय करायचं? गोलपोस्ट बदलायचा? ठीके. शेतकऱ्यांनी अन्नप्रक्रिया उद्योग केला पाहिजे. पैसे? सरकारने दिले पाहिजेत. बरोबर. तेच अपेक्षित आहे. (कर्ज म्हणून दिले तरी त्याचा अर्थ तोच होतो. कारण कर्जमाफी शंभर टक्के मागितली जाणार अन ती होणार.) पहाटे काढलेली मेथी दुपारनंतर जरा सुकली तर विसची गड्डी दहाला नाहीतर पार पाचला विकावी लागते. मग प्रक्रिया करून सुकावलेली किंवा फ्रोजन करून ताजी ठेवलेली मेथी घेणार? हमीभाव तीस + प्रक्रिया दहा. चाळीस रुपये उगमापाशी किंमत असलेली मेथी विकायची केवढ्याला? वाहतूक, हमाली, पॅकिंग...... म्हणजे ताजी मेथी पन्नास रुपयांना शहरातल्या माजलेल्या असंवेदनशील ग्राहकांनी घ्यायची. अन् प्रक्रिया केलेली गरिबांनी, इतर शेतकऱ्यांनी साठ रुपयांना घ्यायची? अजुन एकदा गोलपोस्ट बदलायची? अडते, दलाल, व्यापारी लुटतात. म्हणून हे सगळं होतं? ओके. सहमत. सगळ्या शेतकऱ्यांनी पहाटे उठून मेथी खुडून, जुड्या बांधून, त्याची गाठोडी बांधून स्वतःच्या गाडीतून दहा - पंधरा - वीस - तीस - पन्नास - शंभर - दोनशे किलोमीटर लांब बाजारात जाऊन स्वतः विकलं पाहिजे. ती मेथी संपे पर्यंत तिथे थांबायला पाहिजे. मग परत घरी येऊन दुसऱ्या दिवशी रिपीट करायला पाहिजे. हा! आता सगळं व्यवस्थित होईल. नो वाहतूक, नो हमाल, नो दलाल, नो व्यापारी. थेट शेतकरी ते ग्राहक. एकदम orgasmic Utopia. मी शेतकरी आहे. भाजी व्यापारी आहे आणि ग्राहक सुद्धा आहे. मागे कुठं तरी लिहिलं होतं ते परत सांगतो. आवक वाढली तर व्यापारी शेतकऱ्याला म्हणतो ' पाचेशेनी देत असला तर घेतो नाहीतर चाललो.' आवक कमी असली तर शेतकरी व्यापाऱ्याला तितक्याच तुच्छतेने म्हणतो ' दोन हजारात घ्यायचं तर घे नाहीतर निघ.' आवक खूप जास्त असेल तर बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना माल फेकावा लागतो. आणि आत्मविश्वासाने घेतलेला माल दिवसाच्या शेवटी विकला गेला नाही, तर व्यापाऱ्याला तो फेकून द्यावा लागतो. पावसाने पीक झोपले की शेतकऱ्याची मेहनत शून्य होते आणि राहिलेलं थोडंसं महागात विकत घेताना ग्राहकांची कंबर मोडते. (परत एकदा ग्राहकांत माजलेल्या असंवेदनशील शहरी लोकांबरोबर गरीब आणि इतर शेतकरी सुद्धा येतात. आणि, मार्केट आणि महागाई मोदिभक्त आणि मोदी विरोधक यात फरक करत नाही! दोघानाही एकाच रेट) आम्ही सर्व चुलत भावंडे नोकरी आणि व्यवसाय करतो कारण अर्ध्या एकर शेतीत घंटा भागणार नाही हे चांगलं कळतं. आमच्या आधी आमच्या वडिलांनी आणि चुलत्याना पण हेच कळलं होतं. आता माझे बहात्तर वर्षाचे चुलते टाईमपास म्हणून अर्ध्या एकरात भेंडी, कोथिंबीर, मेथी करत राहतात. महिन्याला तीन चार हजार आरामात मिळतात. कधी पाच हजार, कधी एक हजार. पण सरासरी तीन हजार. अर्ध्या एकरात. कधी कधी दसऱ्याला झेंडू, संक्रांतीला हरभरा असतो, त्यात दहा वीस हजार एकदम मिळून जातात. कधी अजिबात नाही मिळत. खरं सांगतो, गावाकडे तीन हजार रुपयात चार जणांचं कुटुंब खावून पिऊन सुखी राहू शकतं. सिनेमा, मॉल, डी मार्ट, हॉटेल ,शॉपिंग असलं काही नसतं. चपाती, भाकरी, भाजी, भात, आठवड्यात एकदा अंडी अन एकदा मटण आरामात होतं! पण त्यावर अवलंबून राहता येत नाही, कारण त्यापलीकडे खर्च असतात. घराची दुरुस्ती, दुखणं, नातेवाईकांची लग्नं, कार्यक्रम, पोरं नातवंडं असतात. म्हणून शेतावर अवलंबून न राहता आम्ही नोकरी व्यवसाय केले. शेती आहेच. ती विकली नाही आणि विकणार नाही. कारण सातबाऱ्यावर आमचं नाव आहे म्हणून गावाच्या नावात पण आमचं नाव आहे. ते पुसून द्यायचं नाहीये. जाऊ दे तेज्यायला. मोबाईलची बॅटरी बावन्न वरून छत्तीस वर आली टाईप करून करून. अंगठे अवघडले ते वेगळेच.

Me zbnf shetkari ahe.jya kunala zbnf vishayi Shanka astil tya vicharu shakata.

Call me 8007437075 for zbnf

Bagayati 2 acre

What is zbnf Multilayer farming Organic mulching Desi seeds No till Jivamrut is not fertiliser it helps to increase soil micro biology No buying any inputs from outside.

Any one who want to visit my multilayer zbnf farm 2 year old can visit.adress at umbarde post gursale tal khatav dist satara pin 415506 maharashtra.

असे काही लेखन वाचले की शेतकर्‍यांच्याविषयी फार वाईट वाटतं . स्वतः सप्लाय चेन मध्ये अ‍ॅक्टीव्ह रोल घेतल्याशिवाय शेतकर्‍यांचे भले होण्याची काहीही चिन्हे नाहीत ! बाकी साईड वाईज एक समांतर विचार फार दिलासा देऊन जातो : आजोबांची गावाकडे बरीच शेतजमीन होती ते सर्वच्यासर्व कुळकायद्यात गेली , वाडा आधीच जाळला गेला होता. गावाशी असलेले सगळे नातेच तुटले अचानक. पण त्यामुळे आजोबा निराश झाले नाहीत उलट शहरात येऊन स्थायिक झाले आणि नवीन शहरी जीवनाशी जुळवुन घेऊन पुढे गेले म्हणुन आपण वाचलो नाहीतर आपल्या नशीबीही हीच अवस्था आली असती ! कुठं वीसहजार अन आठहजार अन चारशे आठशे ची रडगाणी नशिबात आलि असती , त्या पेक्षा ही मिलियन बिलियन ची रडगाणी बरीच बरी आहेत ब्वा ! आपण काय शिकलो : शहरांकडे चला शिका , पण संघटित होऊ नका , अन संघर्ष करण्याच्या तर विचार सुध्धा करु नका ! We are alone and that's the easiest way of achieving prosperity !!

शहरांकडे चला शिका , पण संघटित होऊ नका , अन संघर्ष करण्याच्या तर विचार सुध्धा करु नका ! We are alone and that's the easiest way of achieving prosperity !!

नेमकं मनातलं बोललात! +१

वाईट वाटतं वाचून. कोणाचं कुठे काय चुकतं कळत नाही. यावर काय उपाय हे हि कळत नाही. मी लहान असताना आई आणि तिच्या मैत्रिणीनि ५-६ शेतकरी पकडून ठेवले होते. १ शेतकरी वर्षाचे गहू आणि तांदूळ द्यायचा (गहू त्याच्या शेतातला आणि तांदूळ बहिणीच्या असं कायतरी होतं), आणि एक लोणी गावातला छोटा शेतकरी होता तो बराच भाजीपाला घ्यायचा, आणि बाकी कुठेच न जाता आई च्या मैत्रिणीच्या घरी पोतं टाकायचा, त्यांच्या ओळखीतला का दूरच्या नात्यातला होता. थोडंसं आधी ऑर्डर घेऊन केल्यासारखं. दार शनिवारी सकाळी तिकडून यायचा. त्याचाही फायदा आणि आमचाही. नंतर ती मैत्रीण गेली आणि काही कारणाने बंद झालं हे सगळंच. पण अशी काही व्यवस्था करता येणं सगळ्यांना कितपत शक्य आहे देव जाणे. एक प्रश्न मात्र आहे, जर एकाच गावातले १० शेतकरी कांदा लावताना दिसत असतील तर ११ वा शेतकरी, या वर्षी कांदा लावून उपयोग नाही वेगळं काहीतरी लावूया असं विचार का करत नाही? कारण एका वर्षी प्रचंड कांदा उत्पादन आणि दुसऱ्या वर्षी कांदा कमी उत्पादनामुळे प्रचंड महाग हे सतत कस होत राहतं.

ऑस्ट्रेलिया मध्येही शेतकरी कायम तंगी मध्ये असतो. दुष्काळ तर पाचवीला पूजलेला आहे. माणसे नसल्याने यांत्रिक शेतीच फक्त होऊ शकते. बागायती आणि फळे यांचे विकत घेणे सर्व सुपर मार्केट च्या हातात आहेत. ते म्हणतील तो (च) भाव अन्यथा कचर्‍यात फेकावी लागतात. आणि या बड्या कंपन्या आहेत. त्यामुळे त्यांची दादागिरी चालते. मागे एका अशाच ज्युस कंपनीने संत्री घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी हजारो एकराच्या बागा लावल्या होत्या. पण नंतर न्युझिलंडची संत्री अजून स्वस्तात मिळाली तर या शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून ती संत्री घेतली. शेतकर्‍यांनी खुप ओरडा आरडा केला तरी काही उपयोग झाला नाही. शेवटी टनावारी संत्री वाया गेली. येथे अनेक कुटुंबांनी लहान शेती सोडून दिली आहे. सिडनी मेलबर्न सारख्या शहरांची वाट धरली आहे. अनेक शेतकरी फक्त गाई पाळतात आणि त्या कसायाला विकायचा धंदा करतात. अनेक लहान गावे ओस पडली कारण सगळी तरुण मंडळी शहरात आली. गावात जगणे शक्य राहिलेले नाही. आणि ही परिस्थिती पुढारलेल्या देशातली आहे.

मिपावर या विषयावर अनेकदा काथ्याकूट होतो अनेकदा अनेक बाजूंनी चर्चा होते, चर्चा व्हायला पाहिजे. सर्वप्रथम अनेकदा या विषयावर चर्चा झाली की सरसकट किंवा जे काही कर्ज घेतल्या जाते ते माफी करुन प्रश्न सुटत नाही, सुटला नाही हे वास्तव आहे. आता काहींनी तर हेच नियमित सुरु केले आहे. शेतीवर कर्ज घ्यायचे काही काळ नियमित व्याज भरायचे मुद्दल माफ होते. आता असे किती शेतकरी असतील असा कोणताही विदा आत्ता माझ्याकडे नाही. सर्वच शेतकर्‍यांना असे लाभ मिळत नसतील असेही गृहित धरु पण शेती हा प्रत्येकवेळी नुकसानीचाच धंदा होत आहे असे दिसते. वर बाप्पू म्हणाले तसे शेती व्यवसाय आहे, नुकसान फायदा होणारच आहे. शेतकरी, बळीराजा आहे, अन्नदाता आहे हे कोणालाही मान्यच आहे आणि त्याचवेळी ती एक मोठी मतपेटी आहे. या मतपेटीला समोर ठेवून बरेच निर्णय घेतले जातात. म्हणून वर्षानुवर्ष नव्या काळात आता कर्जमाफी ही दिलीच पाहिजे हे सुरु आहे, असेच दिसते ते अजिबात योग्य नाही असे मला वाटते. वर प्रतिसादात उल्लेख आला तसा एखाद्या नवयुवकाने एखादा नवा उद्योग सुरु केला आणि त्यावर्षी तो उद्योग नैसर्गिक किंवा अन्य कोणत्याही आपत्तीने बुडाला तर सरकार त्याला नव्या उद्योगासाठी पैसे देऊन त्याला त्याचे मुद्दल माफ करीत नाही हेही लक्षात घेतलेच पाहिजे. महाराष्ट्रात गेल्यावर्षी एकूण छत्तीस लाख लोकांची यादी आली होती त्यात सरकारने दोनलाख कर्ज ज्यांचे असेल त्यांचे ससकटकर्ज माफ़ करु असे सांगितले होते. पीक कर्ज, मध्यममुदतीचे कर्ज अशा गोष्टी त्यात होत्या. सारांश, वर्षानुवर्ष कर्जमाफ़ी सुरु आहे. पण त्यामुळे प्रश्न सुटलेत का त्यावरही विचार व्हायला पाहिजे. आजच्याच दैनिक लोकमत आवृत्तीत किसानपूत्र अमरहबीब यांचा लेख आला आहे. कमाल शेतजमीन धारणा कायदा हा पक्षपात करतो. ''पहिल्या घटना दुरुस्तीने शेतकर्‍यांचा घात केला असे ते म्हणतात बाकी तपशीलवार त्यात सर्व आहे तरीही ''शेतजमीनीवर सिलिंग लावल्यामुळे उद्योगजकांनी वा व्यावसायिकांनी शेतीकडे पाठ फिरवली. शेतकर्‍यांच्या तयार कंपन्या होऊ शकल्या नाहीत. शेतीत भांडवल आटले व नवी गुंतवणूक थांबली. जमीनीचे छोटेछोटे तुकडे झाले. शेतजमीनींचा आकार इतका लहान झाला की त्यावर गुजराण करणेही अशक्य झाले आहे. शेवटी शेतकर्‍यांना आत्महत्त्या कराव्या लागतात त्याला कारण परिशिष्ट ९ आणि पहिली घटनादुरुस्ती कारणीभूत आहे'' परिशिष्ट ९ मधे अडीचशे कायदे हे थेट शेती व शेतक-यांशी निगडीत आहेत. आवश्यक वस्तू कायदा आणि असंख्य अशा शेतकरी विरोधी कायद्यामुळेही शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले याही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. वडिलोपार्जीत जमीनीचे तुकडे झाले आणि आता लहान लहान तुकड्यांवर रोजगाराअभावी शेतीचे प्रयोग सुरु आहे आणी तो उद्योग घाट्यातच चालला आहे. शेतीकडे नवनव तंत्रज्ञानाअभावी केली जाणारी पारंपरिक शेती, उत्पादनाची हमी नाही, बाजारमुल्य नाही. अशी शेतकर्‍याची दयनीय अवस्था आहे, त्याबद्दल काही शंकाच नाही. पण प्रत्येकवेळी भावनिक होऊन प्रश्नाकडे पाहताही येणार नाही. जेव्हा जेव्हा शेतीविषयक अडचणी आणि प्रश्न समोर येतो तेव्हा तेव्हा स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफ़ारशी शिफ़ारशींची चर्चा सुरु होते. सकारने शेतक-यांसाठी जीवनविमा, जलयुक्तशिवार, दलाल यांच्यापासून सुटका केलेली दिसते परंतु काही प्रमाणात पण सरकारची मूख्य अडचण दिसते ती हमीभाव, जमीनधारणा आणि शेतीची विक्री बाबत. शेतीमालविक्री आणि उत्पादन नियंत्रण यावरही विचार करुन शेतक-याची आर्थिक बाजू सुधारु शकते. बरं शेतक-याचं असं आहे की शेजा-याने कोणते पीक घेतले तेच पीक तो घेतो त्यामुळे एकच पीक सर्वत्र घेतल्याने त्याच्या मालाला भाव मिळत नाही. आर्थिक तंगी त्याच्या वाटेला येते. स्वामिनाथन आयोगात कर्जमुक्ती दिसत नाही, असे असले तरी कमीदरात कर्ज देऊन त्याची परतफ़ेड करुन घेतली पाहिजे. शेतक-याला वरच्यावर कर्जमाफ़ी देऊन शेतक-याला पंगू करण्यापेक्षा त्याच्या रोजीरोटीची व्यवस्था लावून शेतक-याला ’आत्मनिर्भर’ करणेही गरजेचे आहे, असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

दिलीप बिरुटे, एकदम संतुलित प्रतिसाद. वर पैलवान यांच्या प्रतिसादाशी सहमत. मी स्वतः देखील पुरंदर तालुक्यातील असल्याने तेथील शेतकरी, त्यांचे उत्पन्न, राहणीमान, अडचणी जवळून पाहिलेल्या आहेत. शेतकरी म्हणल्यावर एकदम फटका, राबून राबून खंगलेला, भोळा भाबडा, अन्नदाता, दलाल आडते यांच्या समोर हात जोडून उभा राहिलेला, कर्जबाजारी, कष्टकरी इ इ अशी image डोळ्यासमोर येते.. किंबहुना मीडिया, राजकीय संघटना, इ लोकांनी ती बनवलेली आहे. आणि ती अत्यंत चुकीची आहे. शेतकऱ्यांना उपकारकर्ता असे प्रमोट करणे चुकीचे आहे. त्यांनी पिकवले नाही तर खाणार काय हा प्रश्न मुळातच हायपोथेटिकल आहे. मग त्याच न्यायाने उद्या टेलर लोकांनी कपडे शिवले नाही तर सर्वांनी घालणार काय? डॉक्तरांनी उपचार केले नाहीत तर जगणार कसे? पोलिसांनी संरक्षण केले नाही तर आपण वाचणार कसे? नोकरदारांनी आणि श्रीमंतांनी टॅक्स दिला नाही तर सरकार चालणार कसे? समाजातील प्रत्येक घटक असे इमोशनल अपील करू शकतो. शेतकऱ्याला आणि त्यांच्या प्रश्नांना भावनिक अंगाने विचार करून समस्या अजुन बिकट होणार आहेत. आणि त्यामध्ये सगळ्यात जास्त तोटा खुद्द शेतकऱ्याचाच आहे. कारण त्यामुळे त्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे नेहमीच दुर्लक्ष होत राहतेय. आणि याचा फायदा आजवर राजकीय संघटना आणि इतर लोकं उचलतायेत. मी माझ्या नातेवाईकांपैकी आणि माझ्या आणि आजूबाजूच्या गावातील जितके शेतकरी पाहिलेत त्यापैकी अगदी हातावर मोजण्याइतपत लोकांना कर्जमाफी चा लाभ मिळाल्याचे पाहिलेय. सरसकट कर्जमाफी करावी अशी मागणी आमच्याइथल्या शेतकऱ्यांनी केली असे ही चित्र नाहीये. तसेच आजपर्यंत आमच्या इकडे कोणी कर्जबाजारी पणाने आत्महत्या केल्याचे ऐकिवात नाही. आमच्याइकडे शेतकरी बऱ्यापैकी कमावतो, तेदेखील बहुतांश भाग दुष्काळी असून सुद्धा 4-5 माणसांचे कुटुंब आरामात जगेल इतके. माझ्या सासऱ्यांनी फक्त शेतीच्या उत्पन्नावर गेल्या च वर्षी चार चाकी घेतली आणि स्वतः चे घर बांधले . ( मी नोकरदार असून सुद्धा मला या दोन्ही गोष्टीत कर्ज घ्यावे लागले होते ) पण त्याचा अर्थ असा नाही कि ते नेहमीच फायद्याची शेती करतात. बऱ्याच वेळेला नुकसान ही झालेय. पण फायदा + नुकसान यांचे ऍव्हरेज काढले तर उत्तर फायदाच येते. ज्या लोकांना शेती कमी आहे किंवा शेतीतून उत्पन्न मिळत नाही त्यांनी आपापले व्यवसाय सुरु केलेत. आणि पुरंदर तालुक्यातील सर्वात यशस्वी व्यवसाय म्हणजे रसवंती गृह. आज तुम्ही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही जा, अगदी टोकाला जरी गेलात तरी तुम्हाला रसवंती गृह दिसेल आणि त्याचा मालक हा आमच्याच तालुक्यातील असेल ( विशेतः बोपगाव चाम्बळी, हिवरे, कोडीत, भिवरी, अस्करवाडी, गराडे या गावातील. पटत नसेल तर कधी विचारून पहा 90% हेच उत्तर मिळेल. ). कानिफनाथ रसवंती गृह हा एक प्रकारचा ब्रँड च तयार केलाय या लोकांनी. यातले काही शेतकरी हे वर्षातले 7-8 महिने शेती करतात आणि उन्हाळ्याचे 4 महिने दुकान चालवतात. या व्यवसायाबद्दल, त्याच्या इतिहासाबद्दल, ते घेत असलेल्या कष्टाबद्दल लिहिण्यासारखे बरेच आहे ते कधीतरी वेगळ्या लेखात लिहीन.. तर सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे कि समस्या असून सुद्धा बरेचसे शेतकरी शेतीतून उत्पन्न मिळवत असतात. आता व्यवसाय म्हणले कि कधी कधी तोटा होणार आणि तो शेतकऱ्यांना हाताळता आला पाहिजे. एखादा शेतकरी जर कायमच तोट्यात असेल तर ही त्या शेतकरयाची चूक आहे शेती व्यवसायाची नव्हे. त्याने शेती सोडून दुसरा काही मार्ग पाहावा. उगाच तोटा होतोय तरी शेतीतच गाढवासारखे कष्ट करायचे आणि नंतर सरकार आणि नॉन शेतकरी लोकांच्या नावाने गळे काढायचे.. हे चुकीचे आहे.. ! जर एखाद्या शेतकऱ्याला तोटा होत असेल तर सरकारने किंवा इतर लोकांनी त्याला शेतीच केली पाहिजेस अशी काही जबरदस्ती केली नाहीये. त्यांनी दुसरा एखादा मार्ग निवडावा जिथे त्यांना फायदा होईल आणि 4 पैसे मिळतील. उगाच रडीचा डाव खेळून त्याच्या नुकसानीचा भार इतर वर्गावर टाकू नये. आणि सरकाने देखील दरवर्षी कर्जमाफी आणि इतर डायरेक्ट पैसे वाटण्याची जी काही पद्धत पडलीये ती पूर्णतः चुकीची आहे आणि तात्काळ बंद केली पाहिजे.. आणि हे होणार नसेल तर मग याच न्यायाने सरकारने इतर सर्व छोट्या मोठ्या उद्योग व्यवसायिकांना, नोकरदारांना त्यांच्या त्यांच्या संकट समयी सरळ पैसे वाटून आणि कर्जमाफी करून मदत करायला पाहिजे. त्यांनी काय घोडे मारलेत. ??

पैलवान यान्च्या मताशी सहमत

सरकारचे एक चांगले पाऊल

मला काही शंका आहेत. १. “शेतकरीच फक्त शेतजमीन विकत घेऊ शकतो.” ह्या नियमाचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे की तोटा? २. असा नियम अथवा कायदा, भारतातल्या सर्व राज्यात आहे का? ३. “शेत जमीन विकता येते पण एकदा नाव उडले सातबार्‍यावरुन की मग पुन्हा ही वाट नाही.” त्यामुळेच वेगळी वाट चोखाळायचं धाडस होत नसेल का? ४. शेती जरी विकली तरी तो शेतकरी, त्याच्या आयुष्यात पुन्हा कधीही शेती विकत घेऊ शकेल अशी सवलत असल्यास, त्याचा फायदा होऊ शकेल काय?

“शेतकरीच फक्त शेतजमीन विकत घेऊ शकतो.” ह्या नियमाचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे की तोटा? शेतकऱ्यांबद्दल माहिती नाही परंतु अडते आणि दलाल यांचा मात्र फायदा झालेला आहे. योग्य ठिकाणी पैसे दिले कि त्या राज्यातील सात बाराच्या उतार्यावर तुमचे नाव येते. मग तो एक गुंठा का असेना. आणि त्या पुराव्यावर आपण कितीही जमीन विकत घेऊ शकता. पुरेसे पाहसी असले कि हरणाने आत्महत्या केळींचेही सज्जड पुराव्यानिशी दाखवता येते मग हि तर किरकोळ गोष्ट आहे मग राजकारण्याबरोबर साटेलोटे करून जमीनीचा एन ए करून तेथे घरे बांधून प्रचंड पैसे कमावता येतो याचा भूखंड आणि श्रीखंड आवडणाऱ्या राजकारण्यांनी महाराष्ट्रात आदर्श घालून दिलेला आहे.